मलाई लाग्छ दुई तिहाइ त के ९०% को नै जागीर चट गरे फरक नपर्ला।
The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.
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Sunday, January 16, 2022
दुई तिहाइ सैनिक, प्रहरी, र कर्मचारी को घर वापसी नै संघीयता हो
संघीयता भनेको सस्तो व्यवस्था हो। एकात्मक व्यवस्था भन्दा निकै कम खर्च मा सरकारी सेवा जनता को मा पुर्याउनु संघीयता हो। दुई तिहाइ सैनिक, प्रहरी, र कर्मचारी को घर वापसी नै संघीयता हो। तर त्यो भनेको दशौं हजार मानिस को जनजीविका समाप्त गरेर रुवावासी गर्ने भनेको होइन। हुन त तीन करोड़ को कल्याण गर्न एक दुई लाख मानिस की जागीर चट गर्नु नराम्रो निर्णय होइन। तर मैले सुझाएको बाटो मा ती दुई लाख मानिस ले एक वर्ष तलबी विदा पाउने र त्यस दौरान अथवा त्यस पछि निजी क्षेत्र मा त्यसको दोब्बर बढ़ी तलब भएको काम पाउने भनेको हो।
Thursday, November 04, 2021
Ease Of Doing Business
A nation's ranking on the index was based on an average of 10 subindices:
- Starting a business – Procedures, time, cost, and minimum capital to open a new business
- Dealing with construction permits – Procedures, time, and cost to build a warehouse
- Getting electricity – procedures, time, and cost required for a business to obtain a permanent electricity connection for a newly constructed warehouse
- Registering property – Procedures, time, and cost to register commercial real estate
- Getting credit – Strength of legal rights index, depth of credit information index
- Protecting investors – Indices on the extent of disclosure, the extent of director liability, and ease of shareholder suits
- Paying taxes – Number of taxes paid, hours per year spent preparing tax returns, and total tax payable as a share of gross profit
- Trading across borders – Number of documents, cost, and time necessary to export and import
- Enforcing contracts – Procedures, time, and cost to enforce a debt contract
- Resolving insolvency – The time, cost, and recovery rate (%) under a bankruptcy proceeding
सरकार का काम बिजनेस करना नहीं बल्कि बिजनेस करने वालो के लिए वातावरण सहज बना देना। बल्कि उनसे टैक्स उठा के जनता के शिक्षा और स्वास्थ्य में लगानी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना।
भ्रष्टाचार देश के रग रग में दौड़ रहा है, बिजनेस करने का वातावरण ध्वस्त कर के बैठा हुवा है। रोजगारी के खोज में देश का पाँच का एक हिस्सा विदेश पलायन होना पड़ा है। उससे बेहतर होगा विदेशी पुँजी को देश में बुला कर स्थानीय स्तर पर रोजगारी सिर्जना करना।
मोदी न भ्रष्टाचार करते हैं न अपने कैबिनेट को करने देते हैं। भ्रष्टाचार तो मनमोहन सिंह भी नहीं करते थे लेकिन उनका कैबिनेट बेलगाम था। जनमत पार्टी के अनुशासन का रेकॉर्ड मेरे को कह रही है सीके न भ्रष्टाचार करेंगे न अपने कैबिनेट को करने देंगे। उतने से देश का ५०% भ्रष्टाचार युं समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी शत प्रतिशत नहीं। बाँकी ५०% पर भी सुनियोजित धावा बोलना होगा।
प्रथम काम है देश के भुभाग में रहे प्रत्येक व्यक्ति को बायोमेट्रिक आधार पर घर घर जा के परिचयपत्र बाड़ना। नागरिकता अलग चीज है। लेकिन परिचयपत्र प्रत्येक को दो। फिंगरप्रिंट तो ईश्वरप्रदत्त चीज है, नेपाल सरकार द्वारा दिया चीज नहीं। उस डिजिटल परिचयपत्र के आधार पर लोग बैंक खाता खोल सकें।
लघु लोन प्रत्येक को। बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है कुछ उस माफिक।
घर घर बिजली। आय के हिसाब से निचले ३०% को मुफ्त बिजली।
देश के सम्पुर्ण भुभाग में 5G ---- लाइसेंस लेने वाले कंपनी उल्टे पैसे देगी।
सॅटॅलाइट से प्रत्येक खेत, प्रत्येक जमीन का वैज्ञानिक प्लॉटिंग और स्पष्ट संपत्ति अधिकार ताकि लोग जमीन गिरवी रख लोन ले सके। मधेस के प्रत्येक भुमिहीन को जमीन।
न्यायपालिका का पुनर्गठन।
सरकारी सेवा एस्तोनिया के तरह डिजिटल।
ये सब करने के लिए देश में भ्रष्टाचार विरोधी क्रांति चाहिए।
Tuesday, July 20, 2021
Saturday, June 19, 2021
आर्थिक क्रांति फोर्मुला: शिक्षा, स्वास्थ, संरचना (infrastructure) र Ease Of Doing Business
केरल शिक्षा र स्वास्थ्य मा धेरै अगाडि छ तर शिक्षित मानिस हरु काम गर्न खाड़ी देश जान्छन किनभने उद्यमी (entrepreneur) मैत्री पालिसी हरु को कमी छ। त्यो कमजोरी हो।
Ten of these areas—starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, and resolving insolvency—are included in the ease of doing business score and ease of doing business ..........८०-२०
२०% का लागि खान अकादमी र ऑनलाइन जॉब। ८०% का लागि तरकारी खेती। देश लाई प्रति व्यक्ति आय १,००० डॉलर बाट २०,००० सम्म लगेर विकसित देश बनाउन।
Sunday, November 08, 2015
नेपालमा आर्थिक क्रांति को ५ सुत्र
- Law And Order
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- Infrastructure
- Ease Of Doing Business
Saturday, September 19, 2015
Ease Of Doing Business
देश विकास का लागि चाहिएको नंबर एक कुरा। Ease Of Doing Business मा राम्रो रैंकिंग।
Ease of doing business index
सीके राउत को आलोचना
Gujarat tops ease of doing business ranking among states
Ease of doing business index
सीके राउत को आलोचना
The western Indian state, three other BJP ruled states and one led by a party ally occupied the top five places on the list, which also highlights the poor state of business environment in a large number of states. ...... Chandrababu Naidu-headed Andhra Pradesh was second on the list, followed by the central Indian states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, all ruled by the BJP. Bihar, which goes to election next month, was at the 21st spot. ......
India is 142nd on he list of 189 countries. The government wants India to breaking into the top 50 at the earliest. It expects to make it to the top 100 in the next ranking.
..... States were given six months to improve business environment based on98 parameters in December ..... Punjab is ranked highest with an 81.4 per cent score for setting up a business. The state has launched an online single-window system for registrations and licences that cover most of the regulatory services. ...... Gujarat has a 100 per cent score for complying with environment procedures while Jharkhand has got 100 per cent for that on labour regulations. "Reforms today will lead to investments many years down the line. India has to make it easy for India to invest in India ...... on an average, only 32 per cent of the proposed reforms have been implemented cross the country. The implementation of reforms regarding inspection and enforcement of contracts, which necessitate medium term actions, stands at less than 20 per cent.
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