भुमि सुधार। म भुमि सुधार को विरोधी होइन। अहिलेसम्म कहिले पनि म भुमि सुधार को विरोधी रहेको छैन। यद्यपि म कम्निष्ट होइन, समाजवादी होइन। सबैको, गरीबको पनि जीवनस्तर उकास्नु नै राजनीति को प्रमुख उद्देश्य हो भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ। नाराबाजी ले मात्र हुँदैन, यद्यपि नाराबाजी को जरुरत समय समय मा पर्छ। जुलुस मात्र निकालेर हुँदैन, यद्यपि समय समय मा जुलुस निकाल्ने जरुरत पर्छ। वोट बटुलेर मात्र हुँदैन। यद्यपि सत्ता मा पुग्न वोट बटुल्नै पर्छ र सत्तामा गएर नै हो जनता को लागि, गरीब को लागि काम गर्ने।
तर सत्ता बाहिर पनि विरोध नै गर्ने, सत्ता मा पुगेर विरोध नै गर्ने भए काम गर्ने कसले? त्यो त गरीब जनता लाई उल्लु बनाएको हो। गरीबको जीवनस्तर उकास्नु भनेको एउटा नाप्न सकिने कुरा। जनता को, गरीबको जीवनस्तर उकास्न नसक्ने ले सत्तामा नजानु।
भुमि सुधार एउटा तरिका हो। विशेष गरी नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा। तर चीन जस्तो देश जहाँ कम्निस्ट बाहेक अर्को पार्टी नै छैन, जहाँ भुमि सुधार गर्न बाँकी छ भनेर भन्न मिल्दैन, त्यहाँ गाउँ का जनता शहर मा आएर फैक्ट्री मा काम गर्न चाहन्छन्। त्यो इच्छा यति प्रबल छ कि शहर ले धान्न मुश्किल छ भनेर चीन सरकार ले त्यस लाई फुकुवा गरेको छैन।
नेपालमा त गाउँ को मान्छे शहर नजा भनेर कानुन बनाउने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन। तर चीन बाट के सिक्न सकिन्छ भन्दा खेरी, गरीब जनता को जीवन स्तर सकेसम्म चाँडो उकास्ने तरिका हो urbanization and industrialization. त्यस का लागि सही policy framework चाहिने हुन्छ, infrastructure बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुबै का लागि FDI चाहिन्छ। र FDI भित्र्याउने सबै भन्दा तगड़ा policy framework हो dual citizenship को जुन पालिसी माधवजी नेपाल जस्ता नेता नाक माथि बस्न खोजेको झिंगा भनठान्छन्। गरीब लाई ठग्ने घुमाउरा तरिका हरु छन।
गरीब लाई ठग्ने। अझ गरीबको शोसन गर्ने। कुनै जमीन्दार ले कल्पना गर्न नसक्ने किसिमको शोसन गर्ने। जस्तै कि भूमिहीन मधेसी लाई मधेसी भएको नाता ले जग्गा उपलब्ध नगराउने। भूमिहीन मधेसी लाई ४३ लाख को संख्या मा मतदाता नामावली बाट फाल्ने (जुन कि माधवजी नेपाल प्रधान मंत्री हुँदा भयो) ---- भूमिहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने। भूमिहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने माधवजी नेपाल जस्ता को नंबर एक आइडियोलॉजी हो।
नेपालमा मार्क्सवाद भनेको खसि को टाउको --- देखाउन राखिएको। बेचने कुकुरको मासु भनेको Anti Madhesi Racism. सबै भन्दा पीड़ित भूमिहीन मधेसी। नेपालका पहाड़ी/बाहुन तथाकथित "कम्निष्ट" बाट नेपालका भूमिहीन मधेसी लाई जोगाउनु प्रत्येक मधेसी को कर्तव्य हो।
कति जग्गा छ, सरकारलाई थाहा छैन : माधव नेपाल
तर सत्ता बाहिर पनि विरोध नै गर्ने, सत्ता मा पुगेर विरोध नै गर्ने भए काम गर्ने कसले? त्यो त गरीब जनता लाई उल्लु बनाएको हो। गरीबको जीवनस्तर उकास्नु भनेको एउटा नाप्न सकिने कुरा। जनता को, गरीबको जीवनस्तर उकास्न नसक्ने ले सत्तामा नजानु।
भुमि सुधार एउटा तरिका हो। विशेष गरी नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा। तर चीन जस्तो देश जहाँ कम्निस्ट बाहेक अर्को पार्टी नै छैन, जहाँ भुमि सुधार गर्न बाँकी छ भनेर भन्न मिल्दैन, त्यहाँ गाउँ का जनता शहर मा आएर फैक्ट्री मा काम गर्न चाहन्छन्। त्यो इच्छा यति प्रबल छ कि शहर ले धान्न मुश्किल छ भनेर चीन सरकार ले त्यस लाई फुकुवा गरेको छैन।
नेपालमा त गाउँ को मान्छे शहर नजा भनेर कानुन बनाउने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन। तर चीन बाट के सिक्न सकिन्छ भन्दा खेरी, गरीब जनता को जीवन स्तर सकेसम्म चाँडो उकास्ने तरिका हो urbanization and industrialization. त्यस का लागि सही policy framework चाहिने हुन्छ, infrastructure बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुबै का लागि FDI चाहिन्छ। र FDI भित्र्याउने सबै भन्दा तगड़ा policy framework हो dual citizenship को जुन पालिसी माधवजी नेपाल जस्ता नेता नाक माथि बस्न खोजेको झिंगा भनठान्छन्। गरीब लाई ठग्ने घुमाउरा तरिका हरु छन।
गरीब लाई ठग्ने। अझ गरीबको शोसन गर्ने। कुनै जमीन्दार ले कल्पना गर्न नसक्ने किसिमको शोसन गर्ने। जस्तै कि भूमिहीन मधेसी लाई मधेसी भएको नाता ले जग्गा उपलब्ध नगराउने। भूमिहीन मधेसी लाई ४३ लाख को संख्या मा मतदाता नामावली बाट फाल्ने (जुन कि माधवजी नेपाल प्रधान मंत्री हुँदा भयो) ---- भूमिहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने। भूमिहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने माधवजी नेपाल जस्ता को नंबर एक आइडियोलॉजी हो।
नेपालमा मार्क्सवाद भनेको खसि को टाउको --- देखाउन राखिएको। बेचने कुकुरको मासु भनेको Anti Madhesi Racism. सबै भन्दा पीड़ित भूमिहीन मधेसी। नेपालका पहाड़ी/बाहुन तथाकथित "कम्निष्ट" बाट नेपालका भूमिहीन मधेसी लाई जोगाउनु प्रत्येक मधेसी को कर्तव्य हो।
कति जग्गा छ, सरकारलाई थाहा छैन : माधव नेपाल
नेपालमा कति जग्गा छन् त्यसको लगत सरकारसँग छैन, उत्पादन हुने जग्गा कति छन्, बाँझो जग्गा कति छन्, घडेरीका लागि उपयुक्त हुने जग्गा कति छन् त्यसको कुने हिसाब किताब राज्यसँग छैन, उनले भने, कृषिमा राज्यको जति ध्यान जानुपर्ने त्यही ध्यान गएको छैन । कृषिमा वैज्ञानिककरण, यान्त्रिककरण, वैज्ञानिक भूमिसुधारलगायतका काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो ।’ ...... गाउँघरतिर हजारौ हजार विघा गुठीको जग्गा छ त्यसमा चरम लापरवाही भएको छ, केही मुठीभरका व्यक्तिहरुले त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छन्, त्यसलाई पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै जग्गाको अन्तिम स्वामित्व सरकारको हुनुपर्ने उनले बताए ।