प्रक्रिया नमान्ने काँग्रेस र एमालेका टाउके बाहुनहरु हुन। उदहारण प्रसस्त छन।
- केपी ओलीले सभामुखलाई धम्क्याएको। सभामुख (अथवा) राष्ट्रपति कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन।
- ५० भन्दा बढ़ी मधेसी काँग्रेसी सांसद र १५ जना एमालेका थारु सांसदले सात प्रदेशको नक्शाको विरोध गरे पछि त्यो नक्शासँग दुई तिहाई नरहेको त्यसै प्रमाणित भयो। तै पनि त्यो सात प्रदेशवाला नक्शा push गर्नु।
- काँग्रेस महासमितिले झापा, चितवन, कंचनपुर समेटने गरी तराईमा तीन प्रदेश पारित गरेको हो। त्यसपछि काँग्रेस पार्टीले आधिकारिक रुपमा अर्को नक्शा पेश गरेको छैन। महासमितिको निर्णयको मर्म विपरीत पार्टी अध्यक्ष जानु प्रक्रियाको उपहास हो। त्यस्ता पार्टी अध्यक्षलाई impeach गर्नु पर्ने।
- एमालेको आधिकारिक अडान अर्कै भए पनि कहिले केपी बाजेले तीन प्रदेश, कहिले चार प्रदेश, कहिले पाँच प्रदेश भन्नु।
- सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको सवालमा आमा वा बाबु भनिसके पनि आमा र बाबु भन्ने रट लगाउनु।
- पछिल्लो संविधान सभामा राष्ट्रपति र सभामुखले दुबैले आ-आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भएर माओवादी-मधेसी सरकारलाई विभिन्न बाधा व्यवधान खड़ा गर्नु।
- सबैभन्दा ठुलो प्रक्रिया मिचाइ त के भने संविधानमा लेखि सकिएको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" लाई बारम्बार negotiation टेबलमा ल्याउने प्रयास गर्नु। त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको कुरा हो। त्यसमा बार्गेनिंग हुँदैन।
- माधव नेपाल सरकारले देशको मतदाता नामावलीबाट ४३ लाख मधेसीलाई फाल्ने काम गर्यो। त्यो चुनावी धॉँधलीको चरम नमुना हो।
- नेपाल सेनाले चुनावमा संघीयता विरोधी शक्तिको पक्षमा धाँधली गर्यो। त्यो प्रक्रियागत कुरा होइन।
- पछिल्लो संविधान सभाको म्याद तोक्ने काम न्यायपालिकाको थिएन। सार्वभौम संविधान सभाको म्याद राज्यको अर्को अंगले तोक्न पाउँदैन।
- संघीयताको मुद्दा जनताका चुनिएका प्रतिनिधिले छिनोफानो गर्ने हो। सेना, प्रहरी, प्रशासन, कुटनीतिक सेवाका मानिस तठस्थ बस्ने हो। प्रक्रिया त्यो हो। तर कदम कदममा हस्तक्षेप भएको छ।
- एउटा हुन्छ कानुनी प्रक्रिया अर्को हुन्छ राजनीतिक प्रक्रिया। २००६ को अप्रिल क्रांतिका चार शक्ति काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चा अहिले मिलेर जानु राजनीतिक प्रक्रिया मान्नु हो। त्यसमा सबै पक्षले सदासयता देखाउनु पर्छ।
