नेपालके तीव्र आर्थिक विकास में तकनीकि की भुमिका अहम् हो सकती है

नेपालके तीव्र आर्थिक विकास में तकनीकि की भुमिका अहम् हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक निकास में भी तकनीकि अहम् भुमिका खेल सकती है।

नागरिकता समस्या विकराल है। पहचान एक बड़ी समस्या है। मधेस आन्दोलनका सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। कभी सुलझाया ही नहीं गया। इसका डिजिटल समाधान है। बायोमेट्रिक आईडी भारत में लगभग सभी को दे दिया गया है। भारत के सहयोग में नेपाल में भी वही लागु किया जाए और दोनों देश के डेटाबेस एक दुसरे से बात कर सके तो फिर ये तो शंका नहीं रह जाएगा कि किसी ने इधर भी और उधर भी नागरिकता ले लिया हो।

लेकिन समाधान सिर्फ डिजिटल नहीं है। बायोमेट्रिक आईडी लागु करने के वाद राजनीतिक समाधान भी करिए साथ साथ। दोनों देशोंके नागरिकता कानुन में एकरूपता लाइए। द्वैध नागरिकता के बारे में विचार करिए। दशों लाख मधेसी जो नागरिकता से वंचित हैं उन्हें नागरिकता प्रदान करिए।

५० लाख से उपर नेपाली दक्षिण एशिया से बाहर हैं। वे चुनाव में मतदान कर सकें उस किस्मका व्यवस्था करिए। उसके लिए डिजिटल रास्ता उपयुक्त है। लोग अपने मोबाइल फोन से ही मतदान कर सके कुछ वैसा व्यवस्था किजिए। देश के बाहर से शुरू करिए और देशके भितर भी लागु किजिए।

भ्रष्टाचार अँधेरे में होती है। पारदर्शिता बढ़ाए जाने पर धीरे धीरे भ्रष्टाचार में कमी आती जाएगी। सरकारके प्रत्येक तहमें पाई पाई का हिसाब डिजिटाइज़ करिए। संसद के बहस को ऑनलाइन लाइवस्ट्रीम करिए। सरकारी ठेक्कापट्टा के लिए जो प्रतिस्प्रधा होनी चाहिए उसको ऑनलाइन करिए।

हाइड्रो हाइड्रो नेपाल में दशकों से कहते आए हैं। अब थोड़ा मोड़ा काम भी होने लगा है। लेकिन अब सोलर का भी जमाना आ गया है। जितना बिजली आप पहाड़ में हाइड्रो से निकाल सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बिजली आप मधेस से सोलर से निकाल सकते हैं। सुनकोशी को डाइवर्ट कर के सारे मधेस में सिंचाइ का समस्या पुर्ण रूपसे समाधान किया जा सकता है। पानी भी बिजली भी हो जाए तो हरित क्रांति हो जाएगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रो में तकनीकि अहम् भुमिका खेल सकती है।  एक बहुत अच्छा शिक्षक के पठनपाठन को डिजिटल बना के मुफ्त में देश भर के स्कुलों में पहुँचाया जा सकता है। पहले जो काम सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता था अब उतना काम एक मोबाइल फ़ोन का एप्प कर लेता है। और वो क्षमता बढ़ती ही जाएगी।

पहले जितना जानकारी सिर्फ अमेरिकाके राष्ट्रपति के साथ हुवा करता था उतना आज दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी इन्सान के पास है जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन है जिसको इंटरनेट कनेक्शन हो। आप अगर सिर्फ साक्षर हैं तो हाई स्कुल और कॉलेज तक का पढाई आप कहीं से भी खुद कर सकते हैं। मुफ्त में। दुनिया बहुत बदल गया है। यो २५ साल पहले का दुनिया अब नहीं रह गया।

ईकॉमर्स का एक मॉडल अमेज़न ने अमेरिका में कर दिखाया। दुसरा मॉडल अलीबाबा ने चीन में कर दिखाया। एक तीसर मॉडल है जो नेपाल, बिहार जैसे जगहों पर दिखाया जा सकता है।

इंटरनेट जिस साइज़ का तकनीकि है उस साइज का लगभग १० अलग अलग तकनीकि आनेको है। गरीब देश धनी देश वाली वर्गीकरण बहुत जल्द पुरानी हो जाएगी। सम्पन्नता दुनिया के प्रत्येक कोने तक पहुँच जाएगी।

तीन करोड़ नेपाली नेपालमा, एक करोड़ बाहिर

तीन करोड़ नेपाली नेपालमा, एक करोड़ बाहिर रहेको अवस्था छ। बाहिर रहेका एक करोड़ का लागि ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रवासी नेपाली को परिभाषामा भारतमा बस्ने नेपाली पनि पर्छ। सबैभन्दा खाँटी प्रवासी नेपाली नै भारतमा बसेका हरु हुन।

दुनिया को नंबर एक कंगाल देश, भ्रष्ट निकम्मा नेता हरुले कंगाली कायम राखेको देश। मान्छे विदेश जानु स्वाभाविक हो। परिवार हेर्नु परेन? तर देश भित्र को स्थितिमा पनि सुधार ल्याउने, देश भित्र पनि अवसर हरु सिर्जना गर्दै जाने सबैभन्दा सस्तो, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा effective तरिका प्रवासी नेपाली  लाई नेपाल सँग सकेसम्म जीवन्त/ज्वलंत सम्बन्ध कायम राख्नु हो। तर अहिलेसम्म उल्टो भएको छ। राणा हरुको त्यस्तै सोंच हुने गर्थ्यो। मान्छे टाठाबाठा भए सत्ता ताक्छन् भन्ने डर हुन्थ्यो राणा हरुलाई। अहिले को नेपाल को शासक वर्ग लाई ठ्याक्कै त्यही डर छ। प्रवासी नेपाली ले फर्केर आएर देशमा शासन गर्छन भन्ने डर छ। Remittance चाहिं पठाउ, तर बढ़ी सरोकार न लेउ, देश हामी चलाउँछौं भन्ने छ।

पार्टी नीति अनुसार सुझाव दिन कार्यकर्तालाई निर्देशन
संविधान मस्यौदामा सुझाव
सर्वसाधारण भाषण सुनेर फर्किए
अखण्ड सुदूर र थारुहटबारे आआफ्ना तर्क पेश

सुझाव संकलन कार्यक्रममा सर्वसाधारणलाई विस्थापित गर्दै पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताका दवदवा देखियो । जसले सर्वसाधारणले सहज रुपमा मौखिक रुपमा सुझाव दिन सकेनन् । ..... कैलालीका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सोमबार भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा ती दलका कार्यकर्ताको बाक्लो सहभागी थियो । सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदसमेत उपस्थित कार्यक्रममा सर्वसाधारणको कमै सहभागिता देखिन्थ्यो । ....... कांग्रेसका जिल्ला नेता नारायण दत्त भट्टले सर्वसाधारणले कमै बुझ्ने बहुलवाद राख्नुपर्ने तर्क गरे । ‘नया संबिधानमा बहुलवाद प्रस्तावनामै आउनु पर्छ’ उनले थपे, ‘सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड नै राख्नुपर्छ, त्यसले समृद्धि ल्याउछ ।’ ...... एमाले नेता चन्दले हिमाल, पहाड, तराइ जोडेर संघीय प्रदेश बनाउनु पर्ने पार्टीकै लाइन बोले । ‘उत्तरबाट दक्षिणतिर मिलेको संघीयता हुनुपर्छ‘ उनको भनाइ थियो । एमाओवादीका धामीले पहिचानका आधारमा संघीयता हुनुपर्ने भन्दै कैलालीको केही भाग थारुवानमा हुनुपर्ने तर्क गरे । राप्रपा नेपालका स्थानीय नेता हरि श्रेष्ठले पार्टीका लाइन अनुसार ‘हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने’ उल्लेख गरे । ......

संविधानको मस्यौदामा असन्तुष्ट संघीय फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य होरीलाल चौधरी चार दलको ब्यवहारप्रति अन्तुष्टि जनाउदै थिए । ‘यो चार दलको कार्यक्रम जस्तो छ, के सुझाव दिनु ?’ हातमा संविधानको मस्यौदा लिएका उनी भन्दै थिए, ‘चार दलका नेताको मिलेमतोमा मस्यौदा आएको छ । सर्वसाधारणको सुझाव नाम मात्र हो ।’ उनले अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा थारु समुदायलाई बेवास्ता गरे अर्को द्धन्द्ध हुने बताए ।

....... ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई धेरैभन्दा धेरै स्थान दिनुपर्छ’ उनले फारममा लेखिन् । ..... कैलालीको अत्तरियामा सुझाब दिन पुगेका एमाओवादी नेता लेखराज भट्ट भाषण गरेर फर्किए । उनलाई सुझाव दिन निम्त्याइए पनि डोटीराज्यको इतिहासबारे बहस गरे मात्र टुंगोमा पुगिने तर्क राखे । उनले सुदूर पश्चिम अझै पनि पीडामा परेकाले हुम्लासहित १० जिल्लाले सदूरपश्चिम समेट्ने प्रदेश हुनुपर्ने तर्क गरे । ..... टीकापुरमा भएको छलफलमा अखण्ड सुदुर पश्चिम र थरुहट प्रदेश कायम गर्नुपर्नेमा दुबै पक्षका अगुवाले आ–आफ्नो तर्क गरे । सहभागीमध्ये अधिकांश थारु समुदायले सुदुर पश्चिमका ९ जिल्लामध्ये कैलाली कन्चनपुरलाई छुट्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् भने पहाडी समुदायको सुदुर पश्चिम प्रदेश कायम गरिनुपर्ने सुझाव छ । कैलाली १ का दुर्गौली, पथरैया, मुनुवा, नारायणपुर र धनसिहपुर गाविसमा संकलित सुझावमा पनि यी दुइ मुद्धामा बढी सुझाव आएको गाविस सचिवहरुले बताए । ........ सहभागी महिलाले महिला हिसाविरुद्ध कडा सजाय हुनपर्ने, थारु आयोग बन्नुपर्ने, दलितले प्रत्येक प्रादेशिक राज्यमा दलित आयोगको शाखा हुनपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । ...... खेतीपातीको समय भएकाले सुझाव संकलनमा खास किसानवर्गको सहभागिता देखिएन ।

‘मस्यौदा बुझनाइ कठिन अछि’

निवासको सिकुवामा राष्ट्रपतिका माइला दाइ स्व. रामनारायणका छोरा गणेश यादवले हामीसँग भने, ‘मस्यौदा बुझनाइ कठिन भऽ गेल।’ अर्थात्, ‘मस्यौदा बुझ्नै गाह्रो पर्‍यो।’ उनलाई मस्यौदाभित्रबाट ‘नैतिकताको प्रतिकूल’ को अर्थ सोध्दा भने, ‘नैतिकतासँग विचार मिल्दो।’ ...... राष्ट्रपति रामवरण यादवका जेठा दाइ रामअनुग्रह (दायाँ) र साइँला दाइ रामसुन्नर यादव आइतबार धनुषा सपही–९ स्थित पुख्र्यौली घरमा संविधानको मस्यौदा हेर्दै। मैथिलीभाषी उनीहरूले नेपालीमा लेखिएको मस्यौदा बुझ्नै सकेनन्। ..... २०६८ को जनगणनाअनुसार धनुषाको जनसंख्या ७ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ को ४९.५६ प्रतिशत निरक्षर छन्। महिला निरक्षरको संख्या ५९.७८ प्रतिशत छ। कुल जनसंख्याको

झन्डै ९० प्रतिशत मैथिलीभाषी

छन्। तिनको अधिकांशले नेपाली भाषा बुझ्न र बोल्न सक्दैनन्। राष्ट्रपतिका दुई दाइलाई परेको समस्या त्यही हो। ..... ‘घरमै गुरु राखेर मैथिली र हिन्दी पढ्यौं,’ उनीहरूले भने, ‘नेपाली बोलेको चारना आठाना मात्रै बुझ्छौं। मस्यौदामा लेखेको कुरा त झन् कहाँबाट बुझ्नु?’ उनीहरूले मस्यौदा पल्टाए। मुस्किलले पढे। तर, कुनै भाग पनि राम्ररी बुझ्न नसकेको बताए। ‘मैथिलीमा भएको भए बुझ्थ्यौं होला कि,’ थपे। ....... समस्या उनीहरूलाई मात्र होइन, सिँगै मिथिला क्षेत्रलाई परेको छ। यहाँ बोलिचालीमा मातृभाषा प्रयोग गर्ने चलन छ। ..... ‘यो संविधानमा नागरिकले स्वामित्व र निजत्व ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ। मेरो संविधान भन्न पाउनुपर्छ। निर्माणमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ,’ तमलोपाका समानुपतिक सभासद विजयकुमार सिंहले भने, ‘तर

बुझदै नबुझ्ने भाषामा माइकमा सुनाइदिने काम भइरहेको छ। यो एक प्रकारले पशुवत् व्यवहार हो।’

....... यहाँको मधेसी समुदायमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान भेदभावपूर्ण छ भन्ने परेको छ। ...... ‘जसबाट प्रतिक्रिया लिन मस्यौदा ल्याइएको हो, तिनीहरूले यो बुझदा पनि बुझदैनन्,’ उनले भने, ‘अलिकति समय लगाएर भए पनि मिथिलाञ्चलवासीका लागि मैथिलीमा उल्था गरेर ल्याएको भए हुन्थ्यो। सबैले बुझ्थे, विचार राख्थे। सरकार वा संविधानसभाले नसक्ने भए दलहरूले नै भए पनि त्यसो गर्नुपथ्र्यो।’ ...... ‘संविधान नेपालीमै होस्/हुनुपर्छ,’ सबैको सार छ, ‘तर जनताबाट सुझाव लिने मस्यौदा जनताले बुझ्ने भाषामा हुनुपथ्र्यो। त्यस्तो नहुँदा यस क्षेत्रमा छलफल गर्नु व्यर्थ छ।’

बानेश्वरमा सुझाव संकलनस्थल बाहिर झडप

ब्याङ्केटमा सुझाव दिनको लागि सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति छ । उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा सुझाव संकलन भइरहेको छ।

प्रवासीलाई मताधिकार माग
संविधान मस्यौदामा सुझाव

भारतसहित प्रवासमा करिब ७० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ ..... साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनमा करिब १३ लाख नेपाली कामदार छन् । ‘प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र विधायन (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) मा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ रोकाहाले कान्तिपुरलाई भने, ‘प्रवासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत तहमै प्रतिनिधित्व जरुरी छ ।’ महिला, दलित, जनजातिको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेजस्तै प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । संविधानसभा सचिवालयले प्रवासबाट संविधानसभाको वेबसाइट, इमेल र दूतावासमार्फत सुझाव आइरहेको जनाएको छ । सचिवालय कर्मचारीका अनुसार वेबसाइटमा प्राप्त सुझावमध्ये ३५ प्रतिशत प्रवासबाट आएका छन् । ....... विदेशमा २९ दूतावास, २ स्थायी नियोग (जेनेभा र न्युयोर्क), ४ महावाणिज्य दूतावास (ल्हासा, हङकङ, कोलकाता र जेद्दाह), एक वाणिज्य दूतावास (न्युयोर्क ) र ६१ वटा स्थानमा स्वदेशी/विदेशी नागरिक सम्मिलित अवैतनिक महावाणिज्य तथा वाणिज्य दूतावास छन् । ..... प्रवासी नेपालीलाई समानुपातिक सिटमा १० प्रतिशत आरक्षण दिन, राष्ट्रिय सभामा ५ जना राख्नुपर्ने ..... सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा रोजगार सम्झौता हुन नपाउने व्यवस्था गर्नसमेत जोड दिएको छ ।

भैरहवामा सिके राउत र प्रहरीबीच ढुंगा हानाहान (फोटोसहित)

प्रहरीको लाठी प्रहारबाट ८ जना मधेसी कार्यकर्ता घाइते भएका छन । प्रहरीले लाठी चार्ज गरेपछि आक्रोशित भीडले भैरहवा भूमहि सडक अन्र्तगत धकधईमा रहेको प्रहरी बिटमा आगजनी गरेका छन ...... आगजनिपछि प्रहरीले घर–घरमा पसी स्थानीयलाई आन्दोलनकारी भन्दै लाठी हानेको थियो । धकधईको अवस्था अहिले तनावग्रस्त रहेको छ ।

‘सिकिक्म विलयपछि नेपालको तराइ मर्जर प्लान बनाईयो’

इन्दिरा गान्धीले सन् १९७७ मा चुनाव हारेपछि नेपालका राजा वीरेन्द्रले राजीव गान्धी र उनको परिवारलाई नेपालमा राजनीतिक शरण दिने प्रस्ताव गरेको ....... राजा वीरेन्द्रले आफूलाई गान्धी परिवारको सुरक्षाको विषयमा चासो राखेको कुरा इन्दिरा गान्धीले नै भारतीय गुप्तर एजेन्सी रअका फाउन्डर एनआर काओलाई भनेको कुरा यादवले उल्लेख गरेका छन् । तर काओले नै मोराजीसँग कुराकानी गरेर सुरक्षाको ब्यवस्था मिलाएपछि नेपालमा शरण लिनु नपरेको ....... रअका फाउन्डर एनआर काओेले नै नेपालको तराइलाई भारतमा मिलाउने योजना बनाएको पनि भारतको बाहृय सुरक्षा मामिला हेर्दै आएका गुप्तचर संस्था रअका पूर्वअधिकारी आरके यादवले आफ्नो पुस्तक मिशन रअमा उल्लेख गरेका छन् । ....... उनका अनुसार सन् १९७५ मे मा सिक्किमको विलय गराइसकेपछि जुनमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाइन् । त्यसपछि हिन्दुस्तानको राजनीति नै अर्कोतिर मोडियो । काओले आफूसँग भनेको कुरा यादवले यसरी उल्लेख गरेका छन्-‘सिकिक्म विलयपछि नेपालको तराइ मर्जर प्लान बनाएँ । तर, त्यसबारे कसैलाई पनि सेयर गरिनँ । जुन १९७५ मा लागेको संकटकाल २० महिनासम्म रह्यो । त्यसपछि हिन्दुस्तानमा आन्तरिक समस्या यति धेरै बढ्यो कि नेपाल लगायत अन्य मुलुकका बारेमा हामीले बनाएको जेजति प्लान थिए, ती कुनै पनि कार्यान्वनय हुन पाएनन् ।’

गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भुल हो – प्रचण्ड

जनता दल यूनाईटेडका अध्यक्ष शरद यादवको नयाँ दिल्ली स्थित सेभेन तुक्लक रोडमा रहेको निवासमा भेला भएका भारतका विपक्षी दलका नेताहरुसँग आफूले सबैभन्दा पहिलो गल्ती स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएर सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरेको र त्यसको पश्चाताप अहिलेसम्म पनि रहेको बताएका थिए । उनले भने–गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भुल हो । ...... त्यसैगरी प्रचण्डले त्यसपछि प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा आफूले भावावेसमा आएर राजिनामा दिनु अर्को गल्ती भएको औल्याएका थिए । भने तेस्रो गल्तीको रुपमा आफूहरु सक्षम हुँदा हुँदै पहिलो संविधानसभालाई ब्यवस्थापन गरेर संविधान दिन नसक्नु अर्को गल्ती भएको बताएका थिए । ...... प्रचण्डले अबको एक महिनाभित्र नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान पाउने दावी गर्दै सकेसम्म मधेसलाई मिलाएर सीमाङकनसहितको संविधान जारी गर्न लागेको बताएका थिए । ....... उनले आफू सुरु भएको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाबाट ब्याक नहुने भन्दै आफू संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतको साथ समर्थन लिन आएको स्पष्ट पारेका थिए । प्रचण्डले राहत र उद्दारमा भारतले खेलेको भूमिकाको प्रसंसा गर्दै शान्ति प्रक्रियामा पनि सम्झौता गरेको, संविधान जारी गर्न पनि सम्झौता गरेकोले अब अरुले के भन्छन वास्ता नगरी संविधान दिई छाड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।

'विरोधीलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान'

विरोधमा रहेका दलहरुलाई पनि समेट्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । ..... मधेसी र मोहन बैद्य नेतृत्वको दलसँग छलफल भइरहेको र सबैको सुझाव समेटेर संविधान जारी गरिने उनले उल्लेख गरे । ..... विरोधी पार्टीहरुका मत सुझावका रुपमा आए संविधानमा समेट्न सकिने

आन्दोलनले उपलब्धी सिध्याउँछ : प्रधानमन्त्री
‘सबैको भावना समेट्ने गरी संबिधान जारी हुन्छ’

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संबिधान बनाउने बेला गरिने आन्दोलने जनआन्दोलनको उपलब्धी गुम्ने भन्दै सबैको भावना समेट्ने गरी संबिधान जारी हुने आश्वासन दिएका छ्न । बाँके क्षेत्र नम्बर ३ मा संबिधानको मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलनका लागि आएका प्रधानमन्त्री कोइरालले नयाँ संबिधान जारी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे ।

‘८ प्रदेश पनि धेरै भयो’ वडाअध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष गर्न माग

केन्द्रले ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न, वडाअध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष गर्न, राष्ट्राध्यक्षको सपथ राजनीतिक समारोहमा गर्ने व्यवस्था गर्न, १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न

Rudra Pandey: लाल बाबुको संकुचित विचारधारा

Rudra Pandey: लाल बाबुको संकुचित विचारधारा

नरेन्द्र मोदीले निती आयोगको ऊपाध्यछ्यमा Columbia University का Professor Arvind Panagarya लाई छानेर (https://en.wikipedia.org/wiki/Arvind_Panagariya) एउटा अमेरिकन Green Card वालालाई तेत्रो ठुलो पद दिए। त्यो हो उदारता र समबेसिकरणको उदाहरण भनेको। हाम्रा मन्त्रि लाल बाबु पण्डितले भने बिचरा निजामती कर्मचारीहरुको खेदो खन्न बाहेक केहि गर्न सकेका छैनन्। DV पर्दैमा नेपालीले नेपालको माया गर्दैनन् भन्ने सोचाई गलत हो। यो समय संसार भरका नेपालीहरुलाई समेटेर एक जुट भइ देशको बिकाशमा साथ दिने बेला हो। बिदेशमा भएका नेपालीहरुलाई झन् सरकारी निकायमा भित्राएर उनीहरुको शिप र ज्ञानको उपयोग गर्नु पर्नेमा लाल बाबुको छोटो बिचारले त नेपालीहरुलाई अझै निरुत्साहित बनाएको छ। भगवान यो देशका संकुचित विचार भएका नेताहरुको बुद्धि सुधारी देउ। यिनीहरुको आफु भन्दा शिपालु र पढे लेखेका संग डराउने बानी हटोस्।

Dipendra Jha On Citizenship

त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडक : अब यस्तो हुनेछ !

जति चाँडो सडक किनाराका घरहरु भत्काइन्छ त्यति नै चाँडो यो १२ किलोमिटर लामो सडक निर्माणको क्रम शुरु हुने काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाका प्रमुख प्रभातकुमार झा बताउँछन् । .... यो सडक सूर्य विनायकदेखि तीनकुनै हुँदै माइतघरसम्मको सडक जस्तो फराकिलो नभए पनि हालको भन्दा दोब्बर फराकिलो हुनेछ । जसले गर्दा काठमाडौंको सवारी जाम आधा कम हुनेछ । ..... ‘वि.सं. ०२१ सालमै पारित भएको मापदण्डअनुसार त ५० मिटर फराकिलो बनाउन सकिने हो, तर अहिलेलाई २२ मिटर फराकिलो बन्नेछ’ झाले भने ‘राज्यले चाहेमा जुनसुकै बेला थप फराकिलो बनाउन सक्नेछ’ । ....... सडक किनाराका घरहरु भत्काउँदा घरधनीले नियम बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाए पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् । किनकि उनीहरुले मापदण्ड विपरीत सडक मिचेर घर बनाएका छन् । ......... कुनै अवरोध नआएमा तीन वर्षभित्र राजधानीको मुहार फेरिनेछ ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने प्रावधान

नयाँ संविधानका लागि पहिलो मस्यौदाको भाग २ मा रहेका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान २०१९ सालको संविधानभन्दा पनि पछाडि फर्किएको देखिन्छ । मस्यौदाको धारा १२(१)(क) मा “र” (बुबा र आमा)को प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८(२) मा भने “वा” प्रावधान रहेको छ । यसको अर्थ अब “वा” बाट “र”तर्फ फर्किएको छ । यसरी यो मस्यौदा अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पश्चगामी छ । ...... त्यस्तै मस्यौदाको धारा १३(३) मा भनिएको छ, “उपधारा (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ ।” ..... यो प्रारम्भिक संविधान मस्यौदा गरिएको अँध्यारो कोठामा एक जना सहसचिव, एक उपसचिव, तीन नेता र अन्य केही कर्मचारी कार्यरत थिए, जो सबैजसो ‘उच्च’ जातिका पहाडी पुरुष हुन् । तिनीहरुले पितृसत्तात्मक र पहाडी राष्ट्रवाद झल्किने नागरिकताका प्रावधान बनाउनु अस्वाभाविक होइन । ..... मधेशी समुदायको सीमापारिसँग रहेका रोटीबेटीको सम्बन्ध समाप्त हुने धारा १३ उपधारा (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । यस्ता अंगीकृत नागरिकले राज्यको प्रमुख पदहरुमा नियुक्ति वा निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । ....... हैन यो नेपाली मूल भन्ने विषय पहिलो पटक राजा महेन्द्रले २०१९ को संविधानमा छिराए । अन्तरिम संविधानले यो शब्दबाट हामीलाई मुक्ति दिएको थियो । फेरि यो नेपाली मूल भन्ने शब्दावली कसले कहाँबाट छिरायो, बुझी नसक्नु भयो । ........ मस्यौदाको धारा २८२ मा भनिएको छ, “उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकमो हुनु पर्नेछ ।” ...... त्यस्तै, उपधारा (२)मा भनिएको छ, “उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि योग्य हुन जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाँच वर्ष, अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा दस वर्ष र नेपालको नागरिकता त्याग गरी पुनः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ ।” यसमा बठ्याइँ गरिएको छ, धारा २८२ को नागरिकताको प्रावधानलाई चोरबाटोबाट विविधमा लगेर । ....... नेपाली बेलायतमा सांसद हुँदा नाक फुलाएर हिँड्ने तर नेपालमा भने अंगीकृत नागरिकलाई कुनै ठाँउमा छिर्न नदिने काम पाखण्डबाहेक केही हुन सक्दैन । आफ्नो योग्यतामा विश्वास नभएका डरछेरुवाहरुले मात्रै नागरिकतामा समेत बन्देजको राजनीति गर्छन् । ....... धारा २८२ ले मधेशी समाजको सीमापारिसँग सदीयौंदेखि रहेको पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर प्रहार गरेको छ । ..... नागरिकतामा राजनीति गर्ने क्रममा पहिलो दर्जाको, दोश्रो दर्जाको र तेश्रो दर्जाको नागरिक बनाइने काम समानता र मानवअधिकारको समेत हनन हो । आफ्नो देशका राजनीतिक पदहरुमा त्यस्तो नियुक्त गर्न बन्देज लगाउने कस्तो भयग्रस्त राष्ट्रवाद हो ? हामीकहाँ अर्काले भूभाग र भाग खोस्छ भनेर डर छाएको देखिन्छ । बिहार र युपीको आर्थिक उन्नतिको हेर्दा यस्तो अनुमान सही देखिँदैन । यस्तो प्रावधान न २०४७ सालको संविधानमा थियो, नत अन्तरिम संविधानमा । अब कमसे कम अन्तरिमभन्दा पनि पछाडि नफर्नु लाजमर्दो कुरा हो । ........ यो नेपाली मूल भनेको के हो ? यसको परिभाषा कसले गर्ने ? यो के भन्न खोजेको हो ? भारत, आसामको पहाडे मूलको नेपाली मूल भन्न खोजेको हो कि ? हाम्रा नातागोता र सन्तति नेपाली मूलको पर्ने हो कि होइन ? ..... नयाँ संविधानमा नागरिकताको भागलाई पुनःलेखन गरिएन भने अधिकांश मधेशी समुदायका व्यक्तिले यो देश नागरिकता नपाउने अवस्था हुन्छ । जसरी भूटानबाट नेपाली मूलका भूटानी नेपालीहरु लखेटिएर नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भए, त्यसरी नै मधेशीहरु पनि लखेटिएर भारतको युपी र बिहारमा शरणार्थी बन्न विवश हुनेछन् । ...... मस्यौदाका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नागरिकता दिनेभन्दा पनि नदिने मानसिकताबाट बढी प्रेरित छन् । ..... यी पाँचजना पहाडे पुरोहित पुरुषहरु निकै तर्सिएको देखिन्छ । .... यिनीहरुको सुनको लंकामा बिहार र युपीका मानिस आउलान् भन्ने डरले अनेक निषेधकारी प्रावधान राख्दा स्वदेशकै नागरिकको नागरिकताको हक खोसिने कुरामा उनीहरुको कुनै चिन्ता र चासो देखिएन । स्वदेशकै नागरिक र उनीहरुका नातागोतालाई कुनै न कुनै रुपमा अनागरिक बनाइयो भने यिनीहरुको भूस्वर्गमा शान्ति सुव्यवस्था कायम होला भन्ने अनुमान होला सायद !

Dipendra Jha: Brilliant Analysis On When To Sunset The Constituent Assembly
नागरिकता बारे हुनु पर्ने

नागरिकता बारे हुनु पर्ने

1. यो संविधान जारी हुँदा नेपालको भुभागमा स्थायी रूप ले बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति लाई नेपालको नगरिकता संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाई प्रदान गरिनेछ। मोदी को प्रधान मंत्री जन धन योजना जस्तो। 
2. छिमेकी मुलुक सँग हुने नेपाली नागरिकको बिहेबारी लाई नागरिकता को सवालमा देश भित्र हुने बिहेबारी जस्तो मानिनेछ। 
3. आमा र/वा बाबुको नागरिकता जेसुकै भए पनि नेपालमा जन्मेको प्रत्येक बच्चा लाई नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। 
4. आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएको संसारमा जहाँ सुकै जन्मेको बच्चा लाई नेपाली नागरिकताको हक़ हुनेछ। 
5. छिमेकी मुलुक बाहेक का व्यक्ति ले नेपाली नागरिक बिहे गरेको खण्ड मा निजलाई तुरुन्त ग्रीन कार्ड प्रदान गरिनेछ, जसलाई नेपालमा दुई वर्ष स्थायी बसोबास पछि नागरिकता बनाउन सकिनेछ। त्यस्ता व्यक्ति ले भने राष्ट्राध्यक्ष अथवा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने छैन। ग्रीन कार्ड हुनेसँग मताधिकार बाहेक नागरिकको प्रत्येक अधिकार हुनेछ। 
6. नेपालमा कम्तीमा १ करोड़ लगानी गर्ने जो कोहीले नेपालको ग्रीन कार्ड तत्काल पाउन सक्ने छ। त्यस पछि को नेपालमा दुई वर्ष स्थायी बसोबास पछि नागरिकता बनाउन सकिनेछ। त्यस्ता व्यक्ति ले भने राष्ट्राध्यक्ष अथवा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने छैन। ग्रीन कार्ड होल्डर को नेपालमा स्थायी बसोबास छैन भने तिनले नेपालमा कर तिर्नु पर्ने छैन। 
7. एक पटक को नेपाली सधैंको नेपाली मानिनेछ। नेपाली नागरिक देश बाहिर स्थायी बसोबास गरेको ६ महिना पछि प्रवासी नेपाली मानिनेछ। तिनलाई प्रवासी नेपाली परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ। तिनलाई ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था गरिनेछ। तिनले अरु कुनै अथवा जुन सुकै देशको नागरिकता लिए पनि तिनको नेपाली नागरिकता खारेज हुने छैन। तिनले त्यो दोस्रो नागरिकता भएको देशमा बुझाउने कर फारम देखाएर नेपाल सरकारलाई पनि बढिमा ३% कर बुझाउनु पर्ने छ। 

द्वैध नागरिकता को सवाल

पहिलो कुरा त प्रवासी नेपाली को परिभाषा मा दक्षिण एशिया लाई पनि गन्नु पर्ने भो। अहिले त कस्तो छ भन्दा खेरी, हामी धनुषा महोत्तरी का मधेसी लाई गन्दैनौं त्यस बाहेक का लाई मात्र गन्छौं जस्तो अवस्था छ। जब कि सबसे खाँटी मधेसी त्यही धनुषा महोत्तरी मा छ। भारत मा बसेका प्रवासी नेपाली भनेको सबै भन्दा खाँटी NRN --- उसै लाई नगने भयो अब?

द्वैध नागरिकता को सवाल त्यति पेंचीदा छ र? एक पटक को नेपाली सधैको नेपाली। बरु आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम राख्दै अर्को देशको नागरिकता पनि लिन चाहेमा त्यो देशमा तिर्ने वार्षिक कर को कागज देखाउँदै आफ्नो आम्दानी को ३% नेपाल सरकार लाई बुझाउनु पर्ने गर्न सकिन्छ। अनि त नेपाल सरकार ले आफ्नो विदेशमा हुने जति खर्च सबै त्यसै बाट उठाउँछ।

तर बदलामा वोटिंग राइट दिनु पर्ने हुन्छ। ऑनलाइन वोटिंग। नेपालको प्रत्येक निर्वाचनमा ऑनलाइन वोट खसाल्न पाउने।चाहेमा नेपाल आएर चुनाव लड़न पाउने। त्यस का लागि नेपालमा सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रमा कमसेकम एक वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने। त्यस्तै केही।

SMS voting हुन सक्छ भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली का लागि।

अर्को कुरा प्रवासी नेपाली संगठित हुने कुरामा एउटा मात्र संगठन लाई कानुनी मान्यता दिनु पंचायती व्यवस्था भएन त्यो? एक भन्दा बढ़ी संगठन हुँदैमा के बिग्रिन्छ?

तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल

तराईका मधेसी अथवा दार्चुलाका खस ले जब बोर्डर पारी बिहे गर्छन, त्यो विदेशमा बिहे गरेको हुँदै होइन। नेपालको सीमाना त्यो ठाउँमा कोरिनु भन्दा धेरै अगाडि देखि हुँदै आएको बिहेवारी त्यो। नागरिकताको सवालमा त्यस्ता बिहेवारी लाई एउटै देश भित्र को बिहेवारी जस्तो दर्जा दिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने यो देश टुट्छ।

छिमेकी देश सँग को बिहेवारी लाई एउटा बिशेस दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई देश भित्र को बिहे बराबरको दर्जा दिनुपर्ने हुन्छ।

र नागरिकता पाउने बाटा विभिन्न हुन सक्छन तर प्रत्येक नागरिक बराबर हुन्छ। राणा हरुमा हुन्थ्यो, A क्लास राणा, B क्लास राणा, C क्लास राणा। त्यस्तो A क्लास, B क्लास, C क्लास नागरिकता बनाउने होइन। लोकतन्त्रमा नागरिक सबै बराबर हो।

Multiple Citizenship

NRN सँग व्यापक बेइमानी हुन लागेको छ

पहिलो कुरा त दक्षिण एशिया मा बसेका नेपाली NRN कुन आधारमा भयनन? त्यो त मधेसको नेपाली नेपाली नै होइन भने जस्तै बेतुक को कुरो हो। त्यहीं फ्रांस मा हुन्छ ब्रिटेन को मान्छे अनि Dual Citizenship लिएर बसेको हुन्छ। अझ दक्षिण एशिया का NRN लाई त झन बढ़ी चाहिएको हो द्वैध नागरिकता। क्यानाडा को मान्छे Dual Citizenship लिएर अमेरिका बसेको मान्छे मैले कति भेटे कति, गिन्ती छैन।

गैर आवासीय नेपाली भनेको नेपाल बाहिर बसेको नेपाली। त्यो भारतमा पनि हुन सक्छ। अधिकांश भारत मैं त छन। नेपाल बाट भारत गएर बसेका हरु सकेसम्म भारत को पनि नागरिकता लेउ, तर नेपाल को नागरिकता नछोड़ भनेको हो।

अर्को बड़ो उटपट्याङ्ग कुरो छ ---- नागरिकता दिने तर राजनीतिक अधिकार बिनाको। वोट खसाल्न नपाउने, चुनाव लड़न नपाउने। त्यसो हो भने हामी नेपाल भुमि बिनाको देश बनाऊँ। कुरा उस्तै उस्तै हो। नागरिकता को प्रमुख कुरा नै वोट खसाल्न पाउने भन्ने हो। फेरि अहिले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग को संभावना को जमानामा!

न्यु यॉर्क मा छन -- एकसे एक माई का लाल हरु। काठमाण्डु मा पानी पर्नु अगाडि यहाँ छाता ओढ़न भ्याउने हरु। यहाँ हेडेक खड़ा गर्नु भन्दा बरु यिनी हरु नेपाल गएर चुनाव लड़दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने। प्रेशर कुकर मा सेफ्टी वाल्व चाहियो एउटा --- नत्र भने यिनी हरु यहीं पड्किन बेर लाउँदैन।

एउटा सीके राउत फर्कियो, देश उथलपुथल भयो। ५-१० वटा सीके राउत फर्कि दिए के होला?

संसारको सब भन्दा कंगाल देश ले मेक्सिको बाट मेक्सिकन हरु अमेरिका छिर्न लागे जस्तो माइंडसेट लिन भएन। NRN लाई Dual Citizenship भनेको नेपालको आर्थिक क्रांति को लागि गर्न सकिने सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा सस्तो उपाय हो। NRN लाई Dual Citizenship दिन्न भनेको FDI हामीलाई चाहिँदैन, हामी त नेपाली भने जस्तो हो। Makes no sense.

NRN लाई Dual Citizenship नदिने अनि नेपाल लाई human exporting country बनाएर राख्ने -- त्यही हो गेमप्लान?

NRN सँग व्यापक बेइमानी हुन लागेको छ। NRN भनेको मधेसी जनजाति जस्तो।

संविधान २०७२ : विदेशको नागरिकता लिइसकेका एनआरएनले पनि नेपाली नागरिकता पाउने

प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा सशर्त दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ। यसअघिका संविधानहरुमा वंशज, अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकताको मात्र व्यवस्था भए पनि यस पटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको मस्यौदाको धारा १९ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले पनि यस्तो नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सात देशभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेका नेपाली मूलका व्यक्ति मात्र यस्तो नागरिकताका लागि योग्य हुनेछन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भएकासँग राजनीतिक अधिकार अर्थात् भोट खसाउने, उम्मेदवार बन्ने आदि जस्ता अधिकार हुने छैनन्। यद्यपि उनीहरुलाई सम्पति किनबेच गर्ने, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्ता कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुनेछन्।

संविधानको मस्यौदाः मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि प्रदेश प्रमुख हुने 'भारतीय मोडेल' प्रस्ताव

दोहोरो नागरिकता

Brain Drain (comics) (Photo credit: Wikipedia)

दोहोरो नागरिकताको मान्यता के हो भने एक चोटि नेपाली नागरिक भएको मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि, जुनसुकै देशको नागरिक भइसके पनि चाहेमा नेपालको आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउने भन्ने मान्यता हो। यो brain drain को antidote हो। यसो गर्नाले फाइदा नेपाललाई छ। र नागरिकता भनेको एउटै किसिमको हुन्छ। आउन जान दिने तर राजनीतिक अधिकार नदिने, त्यसलाई नागरिकता होइन भिसा भनिन्छ। भिसा दिएको हो भने भिसा दिएको हो भन्ने, त्यसलाई नागरिकता न भन्ने। Lifelong visa भन्ने।

र त्यसरी दोहोरो नागरिकता पाएको मान्छे आफुले मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि चाहेमा त्यो दोहोरो नागरिकता पाउने भन्ने हुन्छ।

तर आइन्स्टाइन वामदेवले यो कुरा बुझ्ने कुरा आउँदैन। अनि उसले NRN लाई राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता दिलाउने कुरा गर्छ। उसलाई लाग्छ सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँच्ने। किनभने उसकोलागि सीके राउत जस्तो कैंब्रिज यूनिवर्सिटीबाट PhD गरेको मान्छे त सर्प नै हो। झुक्किएर राजनीति गर्न आइदियो भने भएन आफ्नो पसल बन्द? परेन आपत?

NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने तैयारी

२००५-०६ को लोकतान्त्रिक क्रान्ति र त्यसपछिको मधेसी क्रान्तिमा मैले फुल टाइम दिएको हुँ। उड़ाउनेले "पत्रकार" भनेर उड़ाईदिने गरेका पनि छन। तर मैले त्यति बेला पत्रकारिता गरेको होइन। मेरो काम नितान्त राजनीतिक थियो। पत्रकारिता भन्नु पुर्वाग्रह हो। तर मैले न कुनै संगठनको सदस्यता लिएँ, पद त लिने कुरै भएन। त्यसको कारण थियो। मैले डिजिटल tools प्रयोग गरेको थिएँ। रणभुमि नेपालमा थियो।

सीके राउतको रिहाईकालागि फेरि २० दिन जागियो। संघीयताको मुद्दामा बेइमानी हुने खतरा छ। तर मेरो दिल र दिमाग भविष्य तर्फ मुडिसक्यो। आर्थिक क्रान्तिको मुद्दा। २०-३० वर्ष चल्ने मुद्दा।

NRN को चुनाव भयो अमेरिकामा। पहिलो पटक NRN movement अमेरिका पसे जस्तो। अहिले मात्र होइन, १०-१५ वर्षपछि पनि NRN संगठनको कुनै पद मलाई खानु छैन। तर हालै भएको एउटा ठुलो निर्णय डिस्टर्ब गर्ने किसिमको छ। यसले नेपालको आर्थिक क्रांतिलाई डिस्टर्ब गर्छ।

NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने तैयारी भइरहेकोछ। यो बड़ो चिन्ताको विषय हो। नेपाल पछाडि पर्नुको नम्बर एक कारण नै नेपालको राजनीती हो। राजनीतिक अधिकार बिनाको द्वैध नागरिकता NRN लाई दिन खोजेर नेपालका नेताहरुले पुच्छरले कुकुर हल्लाउने षडयन्त्र भैरहेको छ। बड़ो गलत निर्णय हुन लागेको छ। सावधान।

NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता

अमेरिकामा संगठन विस्तार नभएसम्म काठमाण्डुका नेताहरुले NRN अभियानलाई गम्भीरतापुरबक लिएन। तर अहिले जुन Mission Accomplished को प्रचारबाजी गरिँदैछ त्यो misleading छ। राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता भनेको के? NRN हरुलाई कमैया बनाएको हो? नागरिकता भनेको दुई किसिमको हुनै सक्दैन। NRN को dual citizenship को माग पुरा भएको छैन, ज्युँका त्यूँ कायमै छ।