मधेस को मुद्दा मा कि बाबुराम ले बाटो बिराए कि सच्चा रूप देखाए?

बामे र नारायण काजी त hopeless नै हुन। Redneck mindset का racist मान्छे हरु। मधेसी लाई सकेसम्म कसरी पेल्ने भन्ना मैं दिमाग खियाउने। प्रचंड र बामे दुई जना best friend हरु।

बाबुराम चाहिं अलि फरक हो कि भनेको शंका लाग्न थाल्यो।

• कि नागरिकता समस्या समाधान गर्ने कि मधेसी पहाड़ी अलग अलग बाटो लाग्ने। न आमा न बाबु सँग नागरिकता भएका ४३ लाख मधेसी बारे कतै गाइगुइ सुनिदैन। किन होला? 
• मधेस को बुहारी आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक भएर बस्ने कुरा स्वीकार हुँदैन। 
• प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रतिनिधित्व को कुरामा एक व्यक्ति एक मत बाट deviate हुने काम मा बाबुराम अग्रपंक्ति मा छन। Lead गर्दैछन्। देश टूटने बाटो हो त्यो। 
• समावेशीता को मुद्दा मा मधेसी लाई माइनस गरेर अगाडि बढ्ने काम हुँदैछ। 
• संघीयता को मुद्दा मा त कर्णाली सुर्खेत नाखुश रहेको बेला लामो कुरा नगरौं। बुझ्ने लाई इशारा काफी। 

बाबुराम भट्टराईलाई खुल्ला पत्र

कुनै बेला म सोच्थें बाबुरामजीले पार्टी खोल्नु भयो भने वहाँसँग काम गर्नु पर्ला। तपाईको बौद्धिकताको म प्रशंसक थिएँ। हुन त म दलमै लागेर राजनीति गर्न अभिरुचि राख्ने मान्छे होइन तैपनि तपाईँले देशलाई अग्रगामी बाटोमा लैजानु हुन्छ कि भन्ने आश थियो। ...... संघीयताको सीमांकन छैन, समावेशीता खोसिएको छ, ठुलो तप्कालाई अनागरिक बनाउने नागरिकताका प्रावधान छन्। महिलाको वंशको हक खोसीएको छ, दलितलाई क्षतिपुर्तिमा छलछाम गरिएको छ, जनजातिको प्राकृतिक श्रोतसाधन माथिको हक खोसिएको छ, मुस्लिम लगायतका धार्मिक अल्पसंख्यकका लागि धर्मनिरपेक्षता हटाउने षड्यन्त्र छ र थारुलाई दास बनाइने छ भन्दै मैले मस्यौदाको विरोध गरें। ....... तपाईले समेत मस्यौदा समितिले ठगी र किर्ते ग¥यो भन्नु भयो। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट सहमति गरी पठाएका विषयहरु समेत हटायो भन्नुभयो। विगतका सम्पुर्ण सहमतिका विषयहरु उल्टाएको स्थितिमा मस्यौदा समितिका सभापति र सदस्यहरुमाथि किर्ते गरेको अवस्था थियो। ........ तर, तपाईँले मधेशी, जनजाति समुहहरुलाई बोलाएर कुरा गर्दा आशा पलाएर आयो कि होइन अब चाहिँ त्रुटिहरु सच्चिएर हामीले खोजे जस्तो संविधान आउला। तर अहिले,त्यो आशामा तुसारापात भएको छ। .........

डा. साहेब तपाईँहरुले मध्यरातमा गरेको निर्णयले सुर्खेतमा तीन जना मानिसको ज्यान गइसक्यो। तराई मधेशभरि सम्पुर्ण थारु र मधेशी आन्दोलित छन्।

...... तपाईँले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणाली जनसंख्याको अनुपातमा गर्नुपर्ने जस्तो मूल कुरै गर्नु भएन। प्रभावकारी सभा यही हो र यससभामा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा केही बोल्नु भएन। त्यसैगरी सिमांकन मा पनि टालिदिनु भो र नागरिकता अल्झाइदिनु भयो। ........

बेलाबेला केही साथीहरुले मधेशबाट भन्ने गरेको बाबुरामको धेरै भर नपर, धोका दिन सक्छन् भन्ने चेतावनी

...... यो प्रतिवेदन हेर्दा सबै प्रक्रिया र उपलब्धिहरु डायल्युट गराउने मुख्य पात्रको रुपमा मैले तपाईँलाई लिने कि नलिने ...... सामाजिक न्यायको हकको धारा ४७ बाट खसआर्य किन हटाइएन? ..... राज्यको हरेक निकायमा अत्यावधिक प्रतिनिधित्व रहेको खसआर्यलाई नहटाउने हो भने आरक्षणको कुन सिद्धान्तमा फिट हुन्छ? ..... नागरिकताको प्रावधानमा र हटाएर बाबु वा आमा त गर्नुभयो तर तपाईकै प्रतिवेदनको १२(४) को प्रावधानले ‘वा’ को प्रावधानलाई औचित्यहीन बनाएको छ। भाषा र शब्दजालमा निमुखा जनतालाई अल्झाएर ‘वा’ गरेँ भन्दै भ्रम किन छर्नुभयो? महिलाले विदेशीसंग विवाह गरेमा तिनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् भने महिलाको हकमा वा को के अर्थ भयो डा. साहेब? त्यस्तै ११(३) अनुसार बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन, भन्नुको अर्थ के हो? दुवै चाहिने भएपछि ‘वा’ राखेको हो कि झिकेको हो, के बुझ्ने? ....... निर्वाचन प्रणालीमा फेरी पनि भुगोल र जनसंख्या भन्ने शब्दावलीलाई नै निरन्तरता दिनु भयो। त्यो भुगोलको परिभाषा किन गर्नु भएन? भुगोल भनेको ७५ जिल्लाको ७५ वटा सिट बाँड्ने हो कि प्रदेशको आधारमा गर्ने? ........ मधेसको प्रतिनिधित्व घटाउने षडयन्त्र हो? यही निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मधेसको २० जिल्लामा २० र ९० को आधा ४५ जोड्दा ६५ भन्दा माथि कहिले पनि हुँदैन। .......

आधा भन्दा कम जनसंख्यामा पहाडबाट जहिले पनि १०० जना र आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेशबाट ६५ जना मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुने अवस्था देखिन्छ। .... राज्यसभामा १० लाख जनसख्ंथा हुने पनि ८ जना र २३ लाख जनसंख्या हुनेको पनि ८ जना सांसद हुने?

......... तपाइले थारुलाई पुर्णतः दास बनाउने सिमांकन ल्याउनु भयो। बर्दियामा तपाईँका जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढी रगत बगाउने थारु समुदाय नै हुन। ..... १६ बुँदे सहमति आफ्नै पार्टीले संघीयताको सिद्धान्त र संविधानसभा १ले तय गरेको पहिचानको ५ र साम्थ्र्यको ४ मापदण्ड विपरीत सिमांकन गर्नुभयो। कर्णालीलाई स्वायत्तताका सपना देखाएर जनयुद्ध लडाउने तपाईँले सुदुर पश्चिममा लगेर गाभि दिनुभयो? जनयुद्धमा सबै वफादार सिपाहीका रुपमा लडेका मगरको जनघनत्वलाई रुकुम र बाग्लुङ्ग जिल्ला टुक्राई क्षतविक्षत गर्नु भयो। ...... पश्चगामी संविधान आउनु भन्दा बरु नआएको राम्रो।

अन्तरिम संविधानमै संघीय संरचना थप्नुस, नागरिकता, समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानकै कपीपेस्ट गरे पनि हुन्छ।

In The News (13)

विहे गरेर आउने विदेशी महिला पुरुषलाई नागरिकतामा समानता

नेपाली नागरिकसंग विहे गरेर आउने महिला र पुरुषबीचको विभेद हटाउने व्यवस्था गरेको छ। ..... धारा १२ को (१) नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी नागरिकले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता दिइने छ। ..... नागरिकता दिदाँ बाबु र आमा दुवै चाहिने व्यवस्था भने अझै कायम छ।

कपिल किन टिभीमा काम गर्न चाहँदैनन्?
नक्शा परिवर्तन हुनसक्छ: दाहाल

संवाद समिति र विशेष समिति यथावत रहेकाले संघीयताको नक्शामा पुनर्विचार गर्ने बाताए l

थरूहट आन्दोलन चर्किदै

कैलाली कञ्चनपुरका थारूहरू थरुहट स्वयत प्रदेशको माग गर्दै सोमबार पनि पुरै बजार बन्द गरेका छन्। ..... थरुहट आन्दोलन परिचालन सघर्ष समितिले शनिबारदेखि नै कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा विरोध जुलुस, विरोध सभा र मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा सोमबार पनि धनगढीको क्याम्पस चोकबाट विरोध जुलुस निकाली पार्क मोडमा पुगी कोणमा परिणत भएको थियो। ..... “राज्य पुर्नसंरचना गरिनु भनेको भुगोल मात्र मिलाएर हुदैन। उत्पीडनमा परेका जनताको समान अधिकारको लागि राज्य सत्तासंगको पहुचलाई पनि जोड दिनु पर्छ। तर हाम्रा नेताहरुले जनता जनता लडाउने अन्तर विरोध सृर्जना गराईरहेका छन्।” ..... सुदुर पश्चिमका ठूला भन्ने नेताहरुलाई कैलाली कञ्चनपुरमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्नु भयो। उनले ६ नम्बर प्रदेशबाट कैलाली कञ्चनपुरलाई नअलग्याए नेपाल सरकारलाई असहयोग हुने खालको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

राज्य सभा को हकमा मा पहिलो मस्यौदा भन्दा पनि गड़बड़ गरियो

संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभाको हकमा धारा ८८ मा का “भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “भूगोल र जनसंख्याको” भन्ने सिमित गरेको रहेछ धारा ९० राष्ट्रिय सभाको हकमा नँया व्यवस्था गरेको रहेछ प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित अठ्चालीस जना

राज्य सभा को हकमा मा पहिलो मस्यौदा भन्दा पनि गड़बड़ गरियो। ५१ जना मध्ये मधेसी कति पुग्ने भए?

मधेस का वडा हरु, ग्रामपालिका हरु बढ़ी जनसंख्याका हुन्छन्। भने पछि खप्तड, लुम्बिनी, राम चन्द्र प्रदेश, काठमाण्डु, र ओली प्रदेश हरु बाट मधेसी राज्य सभा मा पुग्ने भनेको राम भरोसे। पुग्दै पुग्दैन। पंचायत कालमा राष्ट्रिय पंचायत मा मधेसी पुगेको ratio मा अब राज्य सभा मा पुग्ने फोर्मुला हो यो। दिन दहाड़े डकैती। ५१ मा ५ सम्म मधेसी पुग्छ कि?

प्रचंड ले डुबायो। पहाड़ी लाई लोकतंत्र, मधेसी लाई पंचायती व्यवस्था। बाहुन ले आफ्नो चरित्र देखाउनु थियो, देखायो।

बाजे हरु ले कसलाई झुक्याउन खोजेको?

नागरिकता मा आमा र बाबु बाट शुरू गर्ने अनि पछि गएर आमा वा बाबु मा लगेर कुरा टुङ्ग्याइ दिने। यसले मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने महेंद्र पथ त्याग्दैन। न आमा न बाबु सँग नागरिकता पत्र भएका ४३ लाख मधेसी लाई समेट्दैन।

प्रतिनिधि सभा मा मधेस मा जनसंख्या को आधारमा निर्वाचन क्षेत्र नदिने। ५५% जनसंख्या भएको मधेसमा ४०% मात्र सीट दिने। राज्य सभा मा त्यो भन्दा अझ एक कदम अगाडि गएर गड़बड़ गर्ने। ६ वटा राज्य बनाउने अनि तिनमा मधेस लाई बाँड्ने, अनि त राज्य सभा मा मधेसी नमुना का मात्र पुग्ने भए। ५१ वटा भन्या छ। मधेसी ५ वटा पनि त्यहाँ पुग्छ पुग्दैन, शंका छ।

समावेशीता मा सबै लाई फालेर खस लाई राख्ने।

यी बाजे हरु ले मधेसी को मताधिकार खोस्ने अभियान नै चलाएका छन। पहाड़े को भाग मा एक व्यक्ति एक मत। मधेसी को भागमा एक व्यक्ति बराबर आधा मत। त्यति पनि छैन।

मधेस अलग देश बाहेक अर्को बाटो देखिन छोड्यो।

देउवा पक्षले नेतृत्व हत्याउँछ कि भन्ने डर कोइरालालाई 

कांग्रेसभित्र देउवापक्षभन्दा संसथापनपक्षमा गुट उपगुट बढ्दै आएका छन् ।

मधेसीसहित साना दल आन्दोलनमा जाने

‘आधारहीन प्रशासनिक विभाजन मात्रै हो अहिलेको ६ प्रदेश बनाउने प्रमुख दलहरूको निर्णय, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार पछ्याउने काम पनि भएन

, त्यसकारण अब आन्दोलनको विकल्प रहेन,’ संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता अशोक राई....... ‘मधेसका मुद्दा पहिचानसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशी, नागरिकतालगायतका हुन्, ती मुद्दा सम्बोधन नहुँदा जे सहमति गरे पनि आन्दोलन उठ्नेछ’ ....... माओवादी उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले भने, ‘मस्यौदा प्रतिगामी छ भन्ने पुष्टि भएको छ, अब निष्कर्षसहित मधेसी र जनजाति पार्टीहरूसँग गरिएको कार्यगत एकता अब थप बलियो हुन्छ ।’

सीमांकनसहित ६ प्रदेशमा ‘सहमति’
अन्ततः सहमति पत्रमा हस्ताक्षर (पूर्ण पाठसहित)

हृदयेश को निर्वाचन क्षेत्र टारगेट गरिएको हो?

हृदयेश को निर्वाचन क्षेत्र टारगेट गरिएको हो? नवलपरासी टुक्र्याउने षड्यंत्र को कारण के पर्यो? हृदयेश को निर्वाचन क्षेत्र क्षत विक्षत पार्ने? नारायणी नदी पुरा का पुरा लिने? Gerrymandering. मधेस को ब्रम्ह्लुट? बाहुन हरुले सारा देश आफ्नो बपौती भा जस्तो गरेर बांडचुड़ गर्न लागे।

जटिलता र स्पष्टता

विचार र शक्ति

उपेन्द्र यादव ले ६ प्रदेश मान्दैनौं भने। मान्दैनौं भने तपाइँ ले मानने के हो? अब त ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को अध्यक्ष। तपाइँ को पार्टी को नक्शा छ? त्यो नक्शा के हो? कस्तो छ? तपाइँ को नक्शा ले पुरा नेपाल समेट्नु पर्ने भो। उपेन्द्र यादव सँग नक्शा छैन। नक्शा ल्याउनु पर्ने भो।  

त्यस पछि मधेसी मोर्चा को साझा नक्शा बन्नु पर्ने भो। एक प्रदेश या दुई प्रदेश? त्यसमा छिनोफानो हुनुपर्यो। अहिले त चार दल मात्र छन। ती चार दल बीच संघीयता को नक्शा नहुनु संघीयता को मुद्दा प्रति बेइमानी हो। सारा देश समेटने चार दल को एउटा नक्शा आउनुपर्ने भो। आएको छैन।

संघीयता मा सीमांकन र नामांकन सजिलो हो। गार्हो त त्यस पछि हो। सीमांकन र नामांकन पछि संघीयता निर्माण को काम बाँकी नै रहन्छ। सीमांकन र नामांकन टुङ्गो लाग्नु भनेको घर को नक्शा पास हुनु हो। घर को नक्शा मा कोही बस्न सक्दैन। घर नै चाहिन्छ। त्यो घर निर्माण भनेको प्रदेश र स्थानीय चुनाव हो। त्यो घर निर्माण भनेको state restructuring हो। त्यस का लागि सत्ता मा आउनु पर्ने हुन्छ। जाबो सीमांकन र नामांकन मा यति सारहो बेइमानी गर्न चाहिरहेका दल हरु लाई नै state restructuring का बेला पनि सत्ता दिने किसिम ले हिड्ने हो भने संघीयता को मुद्दा प्रति मधेसी मोर्चा ईमानदार भएको कि बेइमान भएको?

लोकतंत्र मा जनता लाई गर्छु भनेको काम गर्न सत्ता मा जानु पर्ने हुन्छ। त्यो सत्ता समीकरण बारे प्रयाप्त सोंच भए जस्तो देखिएन। दलित को मुद्दा मा मधेशी मोर्चा बोलेको छैन। उता अखण्ड लुम्बिनी भन्दै संविधान सभा भित्र का ४० दलित लाई एक ठाउँ ल्याएका विश्वकर्मा पनि बुद्रुक बुद्रुक उफ़्रिएका छन। राम चन्द्र बाहुन ले divide and rule गरेको विश्वकर्मा लाई मतलब नभए जस्तो देखियो।

पहाड़ी महिलावादी लाई आमा र बाबु को ठाउँ मा आमा वा बाबु हुनुपरेको कुरा को मतलब छ तर न आमा न बाबु सँग नागरिकता भएका ४३ लाख stateless मधेसी लाई बरु पेलेरै राख भन्ने छ।

प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व मधेसी समुदाय को bottomline हो र नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला सुनसरी देखि पर्सा सम्म का मधेस का जिल्ला हुन भन्ने तथ्याङ्क ले त्यस लाई प्रयाप्त पुष्टि गर्छ तर जनजाति लाई र बाबुराम भट्टराई लाई यस मुद्दा मा सहमति को विन्दु मा मधेसी समुदाय ले पाए जस्तो मैले देखेको छैन।

मस्यौदा नमान्ने वैद्य। तर उसले लोकतंत्र र बहुदल र शान्तिपुर्ण संघर्ष मानेको कि नमानेको कि मधेसी मोर्चा लाई discredit गर्ने उ पहाड़ी समुदाय कै हतियार मात्र हो जो ख़ुशी ख़ुशी प्रयोग भइराखेको छ? मोहन वैद्य को "राष्ट्रियता" ले पहिला पहिला मधेसी समुदाय लाई ठ्याक्कै नसमेटेको --- अब चाहिँ समेटने निर्णय हो कि महेन्द्र पथ मा वैद्य जी अडिग नै हुनुहुन्छ?

पहाड़ का दलित, जनजाति, महिला, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्न मा काँग्रेस एमाले का बामे, केपी, सुशील भन्दा के फरक छन? लोकतंत्र र मानव अधिकार को मान्यता universal हो। तर लोकतंत्र र मानव अधिकार लाई आफ्नो समुदाय को सीमा सम्म मात्र देख्न सक्ने खस हरुले मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्दै छन।

बिजय गच्छेदार का लागि मधेसी मोर्चा ले ढोका खुला राख्नुपर्छ

यो राजनीति को अखाड़ा हो, व्यक्तिगत दुश्मनी र रीस इवी गर्ने थलो होइन। संविधान सभा मा अंक गणित को लडाइ छ। त्यसैले बिजय गच्छेदार का लागि मधेसी मोर्चा ले ढोका खुला राख्नुपर्छ। नीतिगत विचलन हो गच्छेदार को। सुबह का भुला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते। गच्छेदार फर्के मधेसी मोर्चा को संख्या  ३५ बाट ५० पुग्छ। Every vote counts.

संख्या भन्दा पनि महत्वपुर्ण यहाँ symbolism छ। मधेसी दल लाई पनि मिलाएर जाउ भनेर मोदीले "सुझाव" दिएको बल्ल बल्ल मिलेको एउटा दल पनि भगायो भन्ने सन्देश जान्छ। त्यसले (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभाको सहमति (३) दोस्रो संविधान सभाको सहमति को एजेंडा लाई बल पुग्छ।

In politics there are no permanent friends and no permanent enemies.

Dalit Caucus, Tharu Caucus बन्यो, जनजाति हरु पनि एक ढिक्का हुन लागेका छन। संविधान सभा भित्र Madhesi Caucus चाहिं कहिले बन्ने? आर्थिक क्रान्ति बाहेक का सबै मुद्दा टुङ्ग्याउने संविधान बनाउनु पर्ने छ। अहिले सम्म मधेसी दल ले उठाएर भजाऊंदै आएका मुद्दा सबै संविधान बने पछि date expired औषधि बनाउनु पर्ने छ। Mahila Caucus को पनि आवश्यकता छ।

यो Arithmetic को लडाइ हो।

र उता राम चन्द्र पौडेल ले पोल खोल्दियो सिटौला, ओली, देउबा र परवेश रावल को। यो झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को लडाइ संघीयता को लडाइ हुँदै होइन, नक्शा को लडाइ हुँदै होइन, यो बाहुन ego को लडाइ बाहेक अरु केही पनि होइन, र यसलाई परास्त गर्नै पर्छ। समस्त लुम्बिनी मलाई देउ भनेर राम चन्द्रले भन्न थालि सक्यो। उसको बेइज्जत होला जस्तो भैसक्यो उसलाई। ठुला ठुला नेता ले जथाभावी भूमि मागने, म कुनै सान्तिनो नेता थोड़े हुँ जस्तो लाग्न थाल्यो बाजे लाई, १६-१६ पटक प्रधान मंत्री का लागि लडेको मान्छे। He has a point. कंस सिटौला जस्ता जुनियर मान्छे, केपी ओली प्रधान मंत्री पदको आकांक्षा गरेको तर त्यो पदको कहिले चुनाव नलडेको जुनियर मान्छे, भीम रावल त राम चन्द्र को अगाडि फासफुस, अनि राम चन्द्र पौडेल ले सारा लुम्बिनी अंचल माथि दाबी नगरे उ काँग्रेस महाधिवेशनमा पार्टी सभापति को शेर बहादुर देउबा जत्तिकै सीरियस उम्मेदबार हो भन्ने मैसेज नत्र भने कसरी पुग्छ? He has a point.

डोमले छोएको इनारमा जानै छाडे गाउँले
प्रदेशमै गलफती

संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको सुझाव र निर्देशनसहित जनताका सुझाव ग्रहण सम्बन्धी संवाद समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि मस्यौदा परिमार्जनका लागि ५/७ दिनको समय आवश्यक पर्ने बताए । संविधानसभा सचिवालयले संवाद समितिमा प्रतिवेदन गत आइतबार नै प्राप्त हुने विश्वाससहित तय गरेको अनौपचारिक कार्ययोजनामा मस्यौदा समितिलाई बढिमा चार दिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

१४ जना सभासदद्वारा कैलाली र कञ्चनपुरलाई तराईबाट नछुट्याउन माग

विभिन्न राजनीितक दलमा रहेका १४ जना थारू सभासद्ले कैलाली र कञ्चनपुर िजल्लालाई तराईबाट छुट्याएर अर्को प्रदेशमा नराख्न माग गरेका छन्। थारू बस्ती भएकाले ती जिल्लालाई पनि प्रस्तावित बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्ला मिलाएर बनाउन लागेको प्रदेशमा राख्ने पर्ने भन्दै सभासद्ले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेता रामजनम चौधरीले थारू सभासदले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई बिहिबार बुझाइएको जानकारी दिए।

शीर्ष नेताको बैठक छाडी किन गए गच्छदार विराटनगर

पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पूर्वी पहाडबाट अलग गर्न नचाहने।

सकेसम्म पूरै लुम्बिनी अञ्चल नभए नवलपरासीको पुर्वी भाग गण्डकी धवलागिरीमा राख्नुपर्ने माग कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको थियो

भने कैलाली र कञ्चनपुर कुनै हालतमा सुदुरपश्चिमबाट अलग गर्न नहुने अडानमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको थियो। ..... उनीहरुको अडानबाट असन्तुष्ट बनेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको आफ्नै अडान र प्रस्ताव आयो। ...... गच्छदारले पूर्वको झापालाई पूर्वीपहाडमा छाड्दै मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराह र उदयपुर मिलाएर एउटा प्रदेश, धनषादेखि पर्सासम्मको प्रदेशमा मकवानपुर र सिन्धुलीको केही भाग, नवलपरासीदेखि कैलालीसम्मको थरुहट प्रदेश, राजधानी वरपरका जिल्ला र चितवन मिलाएर केन्द्र प्रदेश, लुम्बिनीको बाँकि जिल्लासमेटी गण्डकी, धवलागिरी र त्यसपश्चिमका केही जिल्ला मिलाएर पश्चिम प्रदेश र कञ्चनपुरसहितको सुदुरपश्चिम प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। ..... तर उनको प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी पश्चिमबाट टुक्रयाएर कैलालीलाई थरुहटमा राख्ने प्रस्तावमा कांग्रेस नेता देउवाले विरोध जनाएको ...... 'त्यसपछि आफ्नो प्रस्तावमा अन्यदलको सहमति नहुने अवस्था देखेपछि आक्रोसित हुँदै गच्छदारले भने, सबैको भावना अनुसार सबैलाई वीन वीन हुने हिमाल, पहाड र तराई मधेस मिलाउने यो नै उपयुक्त प्रस्ताव हो। यो हुन सक्दैन भने तराई मधेसमा समस्या बल्भि्कन्छ' ....... आफूले ल्याएको प्रस्ताव विपरित

६ प्रदेशको प्रस्तावले समस्या निम्त्याउने

भन्दै आफू त्यस्तो प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्ने गच्छदारले अडान लिए। नेताहरुलाई चुनौतिका भाषामा तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने मिलाएर देखाउनुहोस तर म सहमत छैन, म जिल्ला हिँडे भन्दै चारबजे विराटनगर उड्ने जहाज पक्रन विमानस्थलतिर लागे ......

फोरम लोकतान्त्रिकका एक नेताका अनुसार, पूर्वमा मोरङ, सुनसरी, पश्चिममा कैलालीको विषयमा कांग्रेस र एमाले नेताहरुले अडान नछोडेमा तराई मधेसका जनताबीच आफ्नो राजनीतिक भविश्यका लागि पनि तीन दलसँगको सहकार्य छाडि गच्छदारको दलले पनि आन्दोलनरत मधेसवादी दललाई साथ दिन सक्ने छ।

..... गच्छदारलाई तीन दलका नेताहरुले सकभर अन्तिमसम्म सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्ने र यदि उनी सहमतिका लागि तयार भएनन भने उनलाई छाडेरै भएपनि विवादित विषयको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरी अघि बढ्नेसम्मको आन्तरिक तयारी अरु दलका नेताहरुले गरिरहेको एक नेताले बताए।

एमाले मा ३८ मात्र जनजाति सभासद छन? अहिले नजागे कहिले जागने? १०० वर्ष पछि? दलित र थारु ले जस्तो सर्वदलीय जनजाति कॉकस बनाउने हो।

एमाले जनजाति सभासदले भने- गाईको विकल्प खोजौं, धर्म निरपेक्षता नछाडौं
ओलीलाई सम्बोधन गर्दै ३८ सभासदको हस्ताक्षर

एमालेका ३८ जनजाति सभासद

...... धर्म निरपेक्षता कायम राख्न .. राष्ट्रिय जनावर गाईको विकल्प खोज्नुपर्ने ..... अन्य जनजाति पार्टीहरुले यसका यसअघि देखि नै गाईको विरोध गर्दै आएको भए पनि

एमालेका जनजाति सभासदहरुले पहिलोपटक मुख खोलेका हुन् ।

...... एमालेका जनजाति सभासदहरुले राज्यका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय समुदायको मातृभाषाहरुलाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । ...... जिल्ला संयन्त्र वा तह राख्न नहुने, स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने र उसले नै नागरिकता, राहतदानी र जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्न पाउनुपर्ने एमाले जनजाति सभासदहरुको माग छ । .... ‘यो मागमा पार्टीका अन्य सभासदहरुको पनि समर्थन छ, उहाँहरुको पनि हस्ताक्षर संकलन हुँदैछ ।’

‘दौपदी’लाई मधेसमै राख्न माओवादीका मधेसी नेताको माग नभए मधेस आन्दोलनलाई साथ दिन्छौं- रामकुमार शर्मा

एकीकृत नेकपा माओवादीका मधेसी नेताहरुले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेसमा बन्ने प्रदेशमै राख्न माग गरेका छन् । नभए त्यसविरुद्ध हुने आन्दोलनमा साथ दिने चेतावनी दिएका छन् । ...... पार्टी नेतृत्व झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी पहाडमा बन्ने प्रदेशमा राख्न तयार भएलगत्तै एमाओवादीका रामचन्द्र झा, प्रभु साह, विश्वनाथ साह, रामकुमार शर्मा, महेन्द्र पासवान, रामरिजन यादव लगायतका नेताहरुले त्यसलाई नमान्ने बताएका हुन् । ...... माओवादीका मधेसी नेताहरुले सकिन्छ भने मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसो हुन नसके झापा, मोरङ र सुनसरीको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने विकल्प दिएका छन् । ........ तर, मधेसी र माओवादी कमजोर भएको अवस्थाको ‘दुरुपयोग’ गर्दै पूर्वी पहाडमा बन्ने प्रदेशमा जोडे आफूहरलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई महाभारतकी दौपदी जस्तो सबैले मन पराएको भन्दै एमाओवादी नेता रामकुमार शर्माले अनलाइनखबरसँग भने- ‘मधेसी, लिम्बुवान, किरात, केपी ओली सबैलाई तीन जिल्ला चाहिएको छ ।’ ....... ‘तर, अहिले जे हुँदैछ, त्यो आन्दोलन र जनताको माग होइन । बलजपफ्ती भयो भने जनता आन्दोलनमा उत्रँदा हामी साथ दिन्छौं ।’ ...... एमाओवादीका मधेसी नेताहरुले मधेस आन्दोलन र त्यसका जनताको माग विपरीत गएर कुनै जोखिम नलिनसमेत पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् ।

‘खाए खा, नखाए घिच भनेजसरी उत्तर दक्षिण जोड्ने प्रदेश बनाइयो भने माओवादीको विरुद्धमा जनता आउँछन्’

शर्माले भने-‘त्यस्तो गल्ती नगरौं ।’ ...... कैलाली र कञ्चनपुर थारुहरुको भूगोल भएको भन्दै थारुवानलाई टुक्राउन नहुने शर्माको सुझाव छ । ....... एमाओवादीका मधेसी नेताहरुले समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, त्रिभाषा नीति हुनुपर्ने, न्यायपालिका संघीय ढाँचामा हुनु पर्ने लगायतका माग गरेका छन् । उनीहरुले नागरिकताको धारामा आमा र बाबुको सट्टा वा राख्न र नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशीले कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरे नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् । ..... करसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा रहनुपर्ने, जनपथसँगै अर्धसैनिक बल हुनुपर्ने र मधेस, मुस्लिम तथा आदिवासीका संघीय आयोगहरु गठन गर्नु पर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

‘हाम्रा संशोधन त धेरै छन् तर, यति सम्बोधन भयो भने दिवापली नै नगरे पनि मलामी जाने अवस्था हुँदैन’ शर्माले भने- ‘नभए मधेसमा आन्दोलन हुन्छ, हामी त्यसलाई साथ दिन्छौं ।’

प्रचण्ड रातारात किन ओर्लिए ६ प्रदेशमा?
बुधबार पनि दलहरुबीच सहमति भएन

‘हामीले पहिले पनि ६ प्रदेशमा जान सकिन्छ भनेकै हौं, तर योसँगै नागरिकता, धर्म निरपेक्षता र शासकीय स्वरुप लगायतका विषयमा समेत एकमुष्ट सहमति हुनुपर्छ ।’ ..... बुधबार नै एमालेले स्थायी कमिटीबाटै उत्तर दक्षिण हुने गरी पाँचदेखि ६ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो। दलित सँग भएका पुराना सम्झौता सहमति का कुरा कहाँ पुग्यो? समावेशीता को कुरा कहाँ पुग्यो?

​नयाँ संविधानमा के-के भए परिमार्जन, के-के छन् बाँकी?

प्रस्तावना, प्रारम्भिक, नागरिकको कर्तव्य, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा लगभग सबै विषय टुङ्गिएको छ। 'राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्ग्याएका छौँ। संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका टुङ्ग्याएका छौँ, संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली टुङ्गिएको छ। न्यायप्रणाली प्राय टुङ्गिएको छ। प्रादेशिक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका टुङ्गिएको छ। स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका टुङ्गिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, संघीय लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग टुङ्गिएको छ', बैठकपछि भट्टराईले भने, 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोग टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोग टुङ्गिएको छ, दलित आयोग टुङ्गिएको छ।' ....... भट्टराईले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको विषयमा भने अलिकति बाँकी रहेको उल्लेख गरे। महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्थामा थुप्रै सुझाव आएको र त्यसलाई समेटेर टुङ्ग्याएको भट्टराईले जानकारी दिए। राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्गिएको तर एकाध विषय बाँकी रहेको उनले बताए। 'संविधान संशोधन टुङ्गिएको छ। विविधमा धेरै टुङ्गिएको छ। परिभाषा र ब्याख्या टुङ्गिएको छ। नाम, प्रारम्भ र खारेजी टुङ्गिएको छ', भट्टराईले जानकारी दिए। ...... राष्ट्रिय झण्डा बनाउने विषयमा थुप्रै सुझाव आएको तर त्यस विषयमा टुङ्गोमा पुगिएको उनले बताए। संघ प्रदेश र स्थानीय निकायमा अधिकारको बाँडफाँटमा थुप्रै सुझाव आएको र त्यसमा विज्ञहरुको समेत राय लिएर टुङ्ग्याएको संवाद समितिका सभापति भट्टराईले दावी गरे। ........... संविधानको सबैभन्दा संवदेनशील विषयको रुपमा रहेको संघीयता र सीमाङ्कन भने बाँकी रहेको छ। सिमाङ्कन लगायतका विषयमा एकमुष्ठ टुङ्गोमा पुग्ने तयारी भइरहेको सभापति भट्टराईले बताए। ....... 'मुख्य रुपमा सिमाङ्कन सहितको संघीयता टुङ्ग्याउने हामीले नीतिगत निर्णय गरेको हुनाले ती विषयमा बिट मार्न हाम्रो बाँकी छ। त्यो विषयसँग जोडिएका शासकीय स्वरुप र विशेष संरचना, संक्रमणकालीन व्यवस्था, पुन: नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने र नागरिकताको विषय जुन विषयमा बाँकी छ। नागरिकताको विषयमा हामीले थुप्रै छलफल गरेका छौँ र विकल्प ल्याएका छौँ तर थोरै बिट मार्न त्यसमा बाँकी छ। भाषाको विषयमा पनि अलिकति बिट मार्न बाँकी छ', भट्टराईले उल्लेख गरे। ....... धर्म निरपेक्षताको विषयमा के गर्ने भन्ने अझै तय भएको छैन। प्रस्तावनामा धर्म निरपेक्षता टुङ्ग्याउन बाँकी छ। प्रस्तावनामा धेरै कुरा टुङ्गिएको तर धर्म निरपेक्षता राख्ने कि नराख्ने टुङ्गिन बाँकी रहेको छ। 'एकाध ठाउँमा केही बाँकी छ। यसरी केही विषय बाँकी रहेको छ। हामीले यसलाई केही घण्टा छलफल गरेपछि सक्छौँ र भोलि हामीले प्रतिवेदन संवाद समितिमा पेश गर्ने र बेलुका संविधानसभामा पेश गर्नेछौँ', भट्टराईले भने।

संघीयता भनेको ७५ जिल्ला को बाँडफाँड होइन

संघीयता भनेको ७५ जिल्ला को बाँडफाँड होइन। यो अत्यंत अबैज्ञनिक नक्शा हो। प्रत्येक प्रदेश ले भारत चाहिं छुनै पर्ने? देश ले छोएको छ, प्रदेश ले छुनु पर्दैन।

संघीयता को नामांकन र सीमांकन बाहेक सबै काम फत्ते भएको अवस्थामा मस्यौदा समिति ले पुराना सबै सहमति झ्याल बाहिर फालेको थियो। प्रदेश सभा हरु नाम मात्रको राखिएको थियो। संघीयता र समावेशीता १ लिटर दुध मा ३ लिटर पानी मिसाइएको थियो।

कोशी, गण्डकी, कर्णाली लाई पुर्ण रुपले मधेसी को हात बाट छिनने यो षड्यंत्र हो।

यो नक्शा संघीयता होइन सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था को नक्शा हो। यो ६ प्रदेश होइन ६ अंचल को नक्शा हो।

4 major parties agree on 6 provinces

Likewise, another province covers hill districts from Gorkha, Lamjung to Rukum and Rolpa in the west. As this province has no connection with the Indian border, leaders are for giving an exit somewhere in Nawalparasi district. ...... The leaders also informed that they have settled other contentious issues such as citizenship provision and the policy on inclusion....... A federal commission will be constituted to work out the technical details of various aspects of the federal system.

चितवन: थारु हरुको काठमाण्डु
सिंगो सारा देश जो सँग छ उसलाई प्रदेश किन चाहियो?
पहिला कमैया प्रथा चलाएर बसेका हरु र कैलाली कंचनपुर

"दलितसँग माफी माग"

So Very Wrong
फ़ासिस्ट गृह मंत्री
A Case Of Police Brutality: Unlawful And Wrong
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
दलितसँग माफी माग

दलित प्रदर्शनकारीमाथि मंगलबार बिहान प्रहरीले गरेको दमन सर्वथा निन्दाजनक छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामार्फत् सर्वसम्मतिले पारित भएका दलित हकसम्बन्धी थुप्रै धारा मस्यौदा समितिले मनलाग्दी काटेको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित थिए ।

.... निषेधित क्षेत्रभन्दा झन्डै दुई सय मिटर पर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका उनीहरूमाथि जसरी कुटपिट र धरपकड गरियो, त्यसले राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र झल्काउँदैन । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बुधबार संसद्मा दिएको जबाफमा कुनै गम्भीरता र जिम्मेवारीको भावना नदेखिनु झनै आपत्तिजनक छ । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन मात्रै होइन । अल्पमत र अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षा नगर्ने व्यवस्था साँचो अर्थमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन । दलितका मागहरू नाजायज होइनन् भन्ने तथ्य दलहरूले नै बोध गरिसकेको विषय हो । साढे तीन हजार वर्षयताको विभेद, छुवाछूत, अमानवीय व्यवहार झेलेर पनि यो समुदाय सधैं राज्यसँगै रह्यो । अरू समुदाय, क्षेत्र र दलहरूले राज्यविरुद्ध बन्दुक उठाउँदासमेत यो समुदायले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिमै विश्वास गरेर आफ्ना आवाज राख्दै आयो । औद्योगिकीकरणको बाटो नसमाइसकेको नेपाली समाजको प्राविधिक आवश्यकता यही समुदायले पूरा गर्दै आयो । दलित मुक्तिको प्रश्न जातीय मात्रै होइन, वर्गीय पनि हो किनभने १३ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने यो समुदायको उल्लेख्य संख्या आज पनि भूमिहीन छ, आवासविहीन छ । चरम अभावको बीचमा यो समुदाय आत्मसम्मानको खोजीमा छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरी दमनले उनीहरू घाइते मात्रै छैनन्, सिंगो दलितको आत्मसम्मानमाथि ठेस पुगेको छ । ......

नेपाली समाजको सर्वाधिक सीमान्तकरणमा परेको दलित समुदायले अब बन्ने संविधानलाई आफ्नो मुक्तिको प्रस्थानबिन्दु बनाउन चाहेको छ

। शासन चलाउनेहरूले उनीहरूको आवाजलाई ठीक ढंगले सुन्न चाहेका छैनन् भन्ने बुझ्न पछिल्ला दुई दृश्यावली काफी छन् । पहिलो, कुनै दलको फरक मतबिना सर्वसम्मतिले पारित दलित हकसम्बन्धी धारा मस्यौदा लेखनका क्रममा जबरजस्ती काटिनु हो । दोस्रो, मंगलबारको प्रहरी दमन हो । दिनहुँ धार्मिक राज्यलगायत अधिकार माग्दै सडक ओर्लने प्रदर्शनकारीबारे मौन रहने सरकारले संविधानसभामा पारित भइसकेका बुँदा किन गायब गरियो भनेर सोध्दै प्रदर्शनमा आएका दलित प्रदर्शनकारीमाथि गरेको व्यवहार कुनै हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन । सरकारले दलित समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ । ५० भन्दा बढी घाइते प्रदर्शनकारीको नि:शुल्क उपचारका साथै घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । ........

संविधानसभामार्फत् सर्वसम्मतिले पारित दलित हकसम्बन्धी बुदाहरू कहाँबाट कसरी अकस्मात् काटिन गयो ? अबको खोजी यतातिर पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

गत वर्ष कात्तिक दोस्रो साता मस्यौदा समिति सभापति सिटौलाले बुझेका सहमतिका बुँदाहरूसहितको दस्ताबेजमा दलितका हकसमेत परेका थिए । दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भूमि र आवासविहीन दलितको पहिचान गरी एकपटकलाई दुवै उपलब्ध गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धतालगायत थुप्रै बँुदाहरू चलाखीपूर्वक मस्यौदाबाट हटाइएका छन् । राज्यले शताब्दियौं लामो उत्पीडन अन्त्य गर्नुको साटो अब बन्ने संविधानमार्फत् विभेद र उत्पीडनलाई नवीकरण गर्न खोजेको दलित नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । .......

मस्यौदामा कहाँबाट छल हुन गयो, यो अनुसन्धानको विषय बनाइनुपर्छ ।

...... गैरदलित समुदायले समेत दलितहरूलाई साथ दिने हिम्मत देखाउनुपर्छ । यो दलितको मात्रै निजी मामिला होइन, युगौंदेखि बहिष्करण भोगिरहेका अल्पसंख्यक नेपालीहरूको मानवअधिकारको मुद्दा हो ।

लुम्बिनी "अंचल" हस्ताक्षर अभियान

संघीयता भनेको देश टुक्रिने हुँदै होइन भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेका छैन रहेछौं।

नागरिकता र हिन्दी भाषा को सवाल मा जुन चरम असहिष्णुता देखाएका छन तीन दल का नेता ले त्यसले गर्दा मधेसी समुदाय झस्किएको हो। हामी एउटै राज्य मा छैनौं भने झन कति पो पेल्ने हो भन्ने छ। जनकपुर बाट ट्रेन चढेर जयनगर जान लागेको परिवार लाई बाउ, छोरा, आमा एक ट्रेन मा जाउ अनि छोरी अर्को ट्रेन मा जाउ भने जस्तो हुन्छ मधेसी समुदाय लाई। झापा, चितवन र कंचनपुर का मधेसी त व्यापक पेलिने भए भन्ने छ। जनकपुर जस्तो मधेसी हरुको गढ़मा त पहाड़ी पुलिस ले त्यति सारहो ज्यादती गर्न भ्याएको छ भने झापा, चितवन र कंचनपुर लाई पहाड़ मा मिसाइदिने हो भने त्यहाँ का मधेसी को के होला हाल भन्ने छ। गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा का सभासद हरु ले नागरिकता को सवाल मा, हिन्दी भाषाको सवालमा, प्रतिनिधि सभा र राज्य सभामा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व को सवालमा चुइँक्क नबोलेकोले भन्नु पर्ने हुन्छ यो स्वस्थ विचार होइन, यो ब्रिटेन का गोराले भारत लाई ब्रिटेन बाट अलग नगर भने भन्दा फरक होइन। यो हामी सँगै मिलेर बसौं भन्ने सौहार्दता होइन, यो थिचोमिचो सहेर बस भन्ने मधेसी लाई "सुझाव"/प्रेसर/निर्देशन/आदेश हो। सँगै बस्ने कुरा --- प्रदेश भन्दा देश ठुलो। एउटै देशमा सँगै बसेको सयौं वर्ष भैसक्यो। And it has not been working for the Madhesi people. नागरिकता, हिन्दी भाषा र जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व को सवालमा चरम असहिष्णुता देखाउने हरुले अझ मधेसी को भविष्य हामी नै निर्णय गर्छौं भन्ने संकेत पॉजिटिव होइन।

मधेसी ले समानता पाए किन टुक्रिन्छ देश? टुक्रिदैन। अनि खोइ त समावेशीता को पक्ष मा हस्ताक्षण अभियान?

मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश

हामीले संघीयता बुझाउन सकेका छैन रहेछौं। अझै पनि "अंचल" स्तरको हस्ताक्षण अभियान? अंचलाधीश गायब परेको कृष्ण प्रसाद भट्टराई ले। २०४७ मा। अझै अंचल अंचल भन्ने? केपी ओली विनास क्षेत्र भन्दैछ। ६ विनास क्षेत्र।

मधेस बेचुवा विजय गद्दार ले झापा, मोरंग, सुनसरी मात्र किन? सप्तरी, सिरहा पनि लग पहाड़मा भन्दैछ। अब चाहिं बल्ल सहमति होला कि? प्रचंड लाई मधेस मा चुनाव लड़े जस्तो लागेथ्यो। होइन रहेछ। उसले त पहाडमै चुनाव लडेर जितेको रहेछ।

एउटा मध्यमाञ्चल स्तर को हस्ताक्षर अभियान पनि एउटाले चलाउनु पर्ने भो।

अखण्ड लुम्बिनी माग्दै ३२ सभासदको हस्ताक्षर
सभासदमा बढ्न थाल्यो अञ्चलवादी मानसिकता

एमाले सभासद एवं उपहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड, एमाओवादीका भक्ति पाण्डे लगायतका ३२ सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् । ..... दलहरुबीच ६ प्रदेशमा सहमति भएअनुसार लुम्बिनी अञ्चलको गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा पहाडमा बन्ने प्रदेशमा पर्नेछ भने कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीलाई मधेसमा बन्ने प्रदेशमा राख्ने तयारी छ ।

संवाद समिति बैठक सर्‍यो
सिमाकंनमा अझै सहमति जुटेन

शीर्ष नेताहरु पनि बेला बेला आउने जाने गरेकाले गम्भीरता पूर्वक छलफल नभएको आशंका छ । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार बैठक छाडेर कार्यकर्ता भेलाका लागि विराटनगर पुगेका छन् । एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै कुरा टुंग्याउने भनिएको आज बिहीबारका दिन त शीर्ष नेताहरुको पूर्ण बैठक नै नबसेको बताए । 'शीर्ष नेताहरु निरन्तर बैठक बसी किन प्रयास गरिरहेका छै्रनन् । यो आश्चर्यजनक र गम्भीर विषय हो,' उनले भने 'आज त, शीर्ष नेताहरुको पूर्ण बैठक नै नबसेको भन्दा हुन्छ ।'

गच्छदारले विराटनगरमा भने, ‘भोलि १०० प्रतिशत सहमति’
‘म विवाद झिकेर पछि हट्ने मान्छे होइन’

शुक्रबार दिउँसो सहमतिमा हस्ताक्षर हुने दाबी गरे । ‘धेरै मिलिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘केही विषय टुंग्याएर भोलि हस्ताक्षर हुन्छ ।’ ...... संघीयतामा सप्तरीलाई पनि पूर्वी प्रदेशमा राख्नुपर्ने अडान लिंदै गच्छदार विराटनगर पुगेको चर्चा काठमाडौंमा भइरहेकाबेला उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे । .... ६ प्रदेशमा सहमति हुने सम्भावना बाहिर आएकाबेला उनले भने

८ प्रदेशमै कुरा मिल्न लागेको

बताए । उनले ८ प्रदेशको सिमांकन प्रस्तावलाई एमाओवादीले स्वीकार गरेको, कांग्रेसले अस्वीकार नगरेको र एमालेले ठाडै अस्वीकार नगरेको उनको भनाइ थियो । .... उनले झापासहित पहाडी जिल्लाको एक प्रदेश, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, उदयपुर मधेस प्रदेशमा राख्न आफूले प्रस्ताव गरेको बताए ।

एमाओवादीका मधेसी नेताको संघर्षमा जाने चेतावनी

एमाओवादीका मधेसी नेता तथा सभासदहरुले मधेसको भूभाग पहाडसँग मिसाएर प्रदेश निर्माण गरिए पार्टीभन्दा बाहिर गएर संघर्षको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर

जिल्ला मधेसमै हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

रामचन्द्र झा, प्रभु साह, रामकुमार शर्मा, विश्वनाथ साह, महेन्द्र पासवान र रामरिझन यादव

लुम्बिनी अञ्चलका सभासद् एकजुट

लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लालाई तराईका तिन जिल्लासँग नटुक्र्याउन सबै सभासद् एकजुट भएका छन् । .... लुम्विनी अञ्चलका ३५ मध्ये ३२ सभासदले हस्ताक्षर गरेको पत्र ..... अन्य क्षेत्रका सभासद् पहाडलाई तराईमा लैजानुपर्छ भनेको अवस्था छ । तर, लुम्बिनी अञ्चलका सभासदहरु तराईका जिल्ला

रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई पहाडका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीसँग

नटुक्र्याउन माग गरेको

मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन शीर्ष नेता व्यस्त
६ प्रदेशमै सहमति बन्दै

अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा संवाद समितिका सभापति भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कांग्रेस, एमालेका ३५ सभासदलाई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले समर्थन गरेको स्रोतको भनाइ छ । ज्ञापनपत्रमा उनीहरू दुवैले हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । कैलालीको थारू बाहुल क्षेत्रलाई कटाएर उक्त जिल्लाको बाँकी क्षेत्र र कञ्चनपुर सिंगै जिल्ला सुदूरपश्चिममा राख्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव ती नेताहरूले स्वीकार गरेका छैनन् । झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्व तराई प्रदेशमा राख्नुपर्ने मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रस्तावका पक्षमा रहेको एमाओवादीले नागरिकता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र विशेष संरचना जस्ता आफ्नो प्रस्तावमा अन्य दलहरू सहमत हुनुपर्ने सर्त राखेको बैठक स्रोतको भनाइ छ । ..... झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुर जिल्ला समेट्ने गरी छुट्टै प्रदेश बनाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको थियो ...... पर्सादेखि सिरहासम्मको मधेस प्रदेशमा भन्दा सिरहा, सप्तरी र उदयपुरलाई पूर्वी तराईका तीन जिल्लामा जोडेर निर्माण गरिने प्रदेश सन्तुलित हुने तर्क आएको ...... १६ बुँदे सहमतिको विपक्षमा उभिएका मधेस केन्द्रित दलहरू यी दुवै प्रस्तावको विपक्षमा छन् । ती दलहरू पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मको सबै समथर क्षेत्रलाई बढीमा दुई प्रदेशमा मात्रै राखिनुपर्ने मागमा छन् । .......

गच्छदारले पूर्वी तराईको सप्तरी सहितका थारू बहुल क्षेत्रलाई समेत पूर्वी प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

.......

सीमांकनसम्बन्धी विवादका कारण साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना टर्नै लागेका बेला

प्रमुख दलका नेताहरूले संविधानको मस्यौदा परिमार्जनसम्बन्धी सबै विवादित विषयमा सहमति बन्न लागेको दाबी गरेका छन् । ...... संवाद समितिलाई दिएको चार दिनको समयसीमा आइतबारै सकिएको थियो । संवाद समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भए पनि त्यस अन्तर्गतको विशेष समिति र कार्यदलको गृहकार्य बुधबार पनि दिनभरी नै चलेको थियो । ..... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी .... जनताले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका लागि न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा (थ्रेसहोल्ड), जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यकाल र अधिकतम उमेरको हद ....... जनताको सुझावअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्थाका लागि नेताहरू तयार छन् ..... मधेस केन्द्रित दल र महिला अधिकारकर्मीको चित्त बुझाउने गरी नागरिकतासम्बन्धी परिमार्जन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको

Ajay Nishad: Muzaffarpur MP

Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन

भारतीय सासंदहरुले भने - नेपालमा चिनिया ईसारामा संविद्यानको मस्यौदा आयो । मोदीलाई मधेशको वारेमा ज्ञापन पत्र

भारतीय सांसदहरुले चिनियाहरुको ईसाराको नेपालका प्रमुख नेताहरुले यस्तो मस्यौदा ल्याएर नेपाल र भारत विचको सम्बन्धलाई समाप्त पार्न लागेको बताएको छ । .... सांसद डा अनिल सहनीले केही प्रमुख दलका नेताहरुले चिनिया प्रभावमा नागरिकता लगायतको मधेशीहरुको सवालमा यस्तो प्रावधान ल्याउन लगाएको आरोप लगाए । ..... मज्जफरपुरमा हिजो मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमा समेत मधेशी नेताहरु राउत र यादवहरु सहभागी भएका थिए । हिजोको चुनावी सभा पश्चात राउत र यादवले मोदीलाई मधेशको वारेमा एउटा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन । ..... आजको कार्यक्रममा भारतीय सांसद अजय निशादले आफुहरु मधेशको सवादमा नेपालका प्रमुख दलहरुले गरिरहेको वइमानी वारेमा सदनमा जोडदार आवाज उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

कसले भडकाउन खोजे जनकपुर?

प्रहरीले आन्दोलनकारीहरु माथी आरोप लगाईरहेका छन, भने आन्दोलनकारीहरुले प्रहरी माथी । आन्दोलनकारीहरुको भनाईमा ४ गते देखि नै पुर्ण रुपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको जानकी मन्दिरको भित्री प्रागंनमा कसरी र कसले बम हाल्यो ? यो आफैमा रहस्यको विषय देखिन्छ । जनकपुरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरीरुहेका युवाहरुको संघर्ष समिती मास नामक संस्थाका अध्यक्ष सरोज मिश्राले प्रहरीले आन्दोलनलाई बदनाम गराएर सम्प्रादायीक भाडभैलौ गराउन यस्तो चालवाजी गरेको आरोप लगाए । मिश्राका अनुसार प्रहरीले सुरुमा जानकी मिन्नरमा प्रारगंनमा रहेको एटिमवाट पैसा लुटियो भन्ने हल्ला पनि फैलाएका थिए । त्यस पछि जानकी मिन्दरको पछाडी पटी रहेको मुस्लीम बस्ती तिर अचानक रुपमा दुगामुडा समेत भयो, मिश्रा भन्छन, प्रहरीले सुनियोजित रुपमा मुस्लीमहरु लाई भडकाउने प्रयास गरियो तर जनकपुरका मुस्लीम अगुवाहरुको सुझवुझका कारण अवस्था संयमित मै सिमित रहन गयो । यद्यपी प्रहरी अधिकारीहरुले त्यसलाई ठाडै अस्विकार गर्दै आएका छन । .... मानव अधिकार आयोग कि सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार पछिल्ला समयमा जनकपुरमा देखिएको प्रहरीको भुमिका चाही एकदमै संशकास्पद छ ।

वैद्य र विपल्वसंग सहकार्य गर्ने वारेमा मधेशी मोर्चा भित्र छलफल

मधेशी मोर्चाले सतारुढ दलहरु आफुहरुको माग सम्बोधन नगर्ने मुडमा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै भविष्यमा गर्ने सशक्क्त आन्दोलनका लागी वैद्य र विपल्वसंग सहकार्य गरेर अघि वढने सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार विपल्व संग उपेन्द्र यादव र वैद्य संग त्यस वारेमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कुराकानी समेत भईरहेको जानकारी गराएका थिए । ...... मोर्चा भित्रै उनीहरु ल्याउनु भन्दा सहकार्य गरेर अघि वढन सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन ।

मधेशी मोर्चा भित्र आन्तरिक मनमुटाव । ठाकुर प्रति यादव र महतो सशंकित

तर भारत भ्रमणवाट फर्केका प्रचण्ड संगको वार्ता पश्चात तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर आमसभाहरुमा सहभागी भएन । ठाकुर चार ओटा आमसभा मध्ये जनकपुरमा मात्रै सहभागी भएका थिए । ठाकुर विराटनगर नगए पछि मोर्चाका अन्य घटकहरु झस्किए । वरु ठाकुरले त्यही दिन अन्य अध्यक्षहरुलाई प्रधानमन्त्रीसंगको वार्ताको निम्तो वारेमा सुचना पठाए । स्रोतका अनुसार ठाकुरले पुर्ववत आन्तरिक सहमती अनुसार विराटनगर नगएकै कारण मोर्चाका प्रमुख दुई नेताहरु उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले ठाकुरले भन्दैमा आफुहरु वार्तामा नबस्ने सार्वजनिक घोषणा विराटनगर वाटै गरे । ...... पछिल्लो समयमा सरकारी पक्ष संग तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुर लागातार अनौपचारिक छलफलहरु गर्दै आएका छन । तर मोर्चाका अन्य घटकहरुले त्यसलाई गच्छदार शैली भन्दै असन्तुष्टि पोख्न थाले पछि मोर्चा भित्र ध्रुवीकरण देखिएको हो । एक शिर्ष नेताका अनुसार विराटनगरवाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषण गर्न असफल भएपछि राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले विराटनगरमा त्यही राती झण्डै २ घण्टा छुटै छलफल गरेका थिए । महतो र यादवले अगामी दिनमा ठाकुरवाट पनि गच्छदार शैलीको धोका हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालै सरकारी पक्ष संग वार्तामा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । ........ प्रचण्डले गएको चैतमा आमहडताल एक्लौटी फिर्ता लिए पछि तत्कालिन ३० दलीय मोर्चावाट वाहिरिएर छुटै मोर्चा वनाउन यादव र महतोले लामै कसरत गरेका थिए । तर ठाकुले त्यसलाई अस्विकार गरेपछि यादव र महतोको उक्त प्रयास त्यती वेला असफल भएको थियो ।

नेता हरुको "वार्ता" रोम जल्दै गर्दा नीरो बादशाह ले सुनेको संगीत जस्तो

चार दलका नेता हरुको "वार्ता" रोम जल्दै गर्दा नीरो बादशाह ले सुनेको संगीत जस्तो छ।

संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने

देशमा polarization बढ्दो छ। Middle ground खोज्ने हरु को संख्या घट्दै गइरहेको छ। यसै गति मा अगाडि बढे देश टुट्छ।

देश मधेसी क्रांति ३ तर्फ लम्केको हो?
मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश

संविधान आएको भोलि पल्ट जल्छ र क्रान्ति शुरू हुन्छ।

हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर ५ प्रदेश बनाउन सुझाव

जेष्ठ नागरिक समाजका संयोजक महाप्रसाद पराजुलीले कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदिको नामबाट तीन प्रदेश बनाउनु पर्ने भन्दै प्रकृतिले नै प्रदेशको बैज्ञानिक विभाजन गरेर दिएको बताए । ...... उनले शासकीय स्वरुपमा पनि बहुमत र अल्पमतको खेलबाट मुलुक लुटिएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्ने ब्यवस्था गर्न माग गरे ।

छ प्रदेशमा दलहरुवीच सहमति भइसक्यो : सचिव ज्ञावली
धर्मलाई राजनीतिसँग जोड्नु नहुने

नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञावलीले दलहरुवीच सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा सहमति भईसकेको बताएका छन् । ...... संविधान निर्माण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान बनाउने संविधानसभाको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले भने–सर्वोच्चको फुल कोर्ट नै बसेर मस्यौदामा न्यायपालिका सम्बन्धी ब्यवस्थामा सुझाव दिइसकेकोले उसले सुझाव दिएर ग्रिन सिग्नल दिइसकेको छ । ...... लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीय संविधान लाई कसैले पनि नजलाउने भन्दै उनले नेत्र विक्रम चन्दसहितका संविधानसभा बाहिर रहेकाले पनि पोलिटिकल स्पेस खोजेकोले उनीहरुको साथ लिन पनि छलफल भईरहेको जानकारी दिए । सचिव ज्ञावलीले संविधानजारी भएको साताभित्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने ठोकुवा गर्दै त्यो सरकारको एकमात्र काम भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुर्ननिर्माण हुने बताए ।

ओली, सिटौला, देउवा र रावलको एउटै स्वर : ‘अरु जे होस्, मेरो निर्वाचन क्षेत्र टुक्रनुहुन्न’
अखण्ड सुदुरपश्चिम नभए आन्दोलन गर्ने सिचाइँ मन्त्रीको चेतावनी

सधैं जसो वार्ताबाट बाहिर निस्केर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदा वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिन समेत भ्याएका छन् । तर भित्र भित्रै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित बनाउने योजनामा प्रमुख दलका शीर्ष नेता लागेका छन् । ....... वार्तामा सहभागी एक शीर्ष नेताकाअनुसार नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष

केपी शर्मा ओलीलाई सबैभन्दा बढी सताएको विषय छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित होओस् भन्ने । उनले वार्ताको क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

........... वार्ताका सहभागी शीर्ष नेताहरुका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले मोरङ र सुनसरी जहाँ राखेपनि झापालाई कुनै पनि हालतमा चलाउन नहुने तर्क गर्ने गरेका छन् । उनी मात्रै होइन, नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि झापालाई तल माथि गर्ने पक्षमा छैनन् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई झाप क्षेत्र नं ७लाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भने सिटौलालाई झापा क्षेत्र नं ४ जसरिी भएपनि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । ...... उनीहरुले लिएको अड्डीका कारण दलहरुकोबीचमा निरन्तर जारी वार्ताले कुनै पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । अरु विषयमा सहमति गरौ, मेरो निर्वाचन क्षेत्र चाहि केही नगरौ भन्ने मान्यताका आधारमा ओली र सिटौला बैठकमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । ...... पूर्वमा ओली र सिटौला जसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसैगरी कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल प्रस्तुत हुने गरेका छन् । देउवा र रावलले कैलाली मधेसमा राखे पनि हुने पक्षमा पुगेपनि कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदुरपश्चिममा राख्नै पर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

मुलुक सङ्घीयतामा जानै पर्छ पनि भन्ने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि केही नहोस् भन्ने पक्षमा उनीहरु अड्डी लिएर बसेपछि वार्तामा सार्थक परिणाम आउन नसकेको हो ।

........ सङ्घको वकालत गर्ने, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कुनै पनि हालतमा टुक्रयाउन नहुने तर्क गर्दै आएका

ओली, सिटौला, देउवा र रावलका कारण जति वार्ता गरेपनि लुडो खेले जस्तै सर्पको मुखमा परेर खाएको जस्तै भएको छ

। वार्ताका सहभागी एक शीर्ष नेताले मिलीसकेको विषयमा समेत बखेडा झिक्ने काम भइरहेको छ । ....... पछिल्लो पटक हिजो राती ओली र एमाओवादी अध्यक्षबीच भएको छलफलमा आज दिनभरी विवादित विषयमा सहमति जुटाउने सहमति भएपनि आज ओली पूरानै शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । उनले बैठकमा

‘मोरङ सुनसरी जे गरेपनि गर्नुस् । झापालाई केही पनि गर्न पाइदैन, सम्म देखेको भरमा झापा तराईमा राख्न पाइदैन,’ भन्ने कुरा दोहोर्याए ।

ओलीले बोलेपछि सिटौला पनि खुसी हुँदै ओलीको सर्मथन गर्ने गरेका छन् । ....... प्रमुख चार दलका बैठकमा एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग विवाद परेका रावलले आज

सुदुरपश्चिमबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ जना सभासद्को संयुक्त हस्ताक्षर

गराएर प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा ज्ञापनपत्र दिन लगाएका छन् ।

झापा, मोरङ, सुनसरी पूर्वी प्रदेशमै राख्ने सहमति

हिजो साँझ एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला बसेर झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडका जिल्ला सहित पूर्वी प्रदेशमा राख्ने सहमतिमा पुगेको ती शीर्ष नेताले बताए। ...... लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदारले मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराह, र उदयपुरलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्ने जोड गरेका थिए। यी जिल्लामा थारु समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति भएकोले गच्छदारले छुट्टै प्रदेशको जोड गरेका हुन्। एमाओवादीले पनि यी जिल्लालाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान हिजो दिउँसोसम्म राखेको थियो। तर साँझ आएर झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी प्रदेशमै राख्न एमाओवादी सहमत भएको भयो। .....

नागरिकताको सवालमा एमालेले खुल्ला सीमाले गर्दा धेरै लचिलो हुन नसकिने अडान राखेको छ। आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने सवालमा सहमति जुट्न कठिन रहेको एक नेताले बताए।

दलहरू सहमति नजिक, भोलि सबै टुंगो लाग्ने

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओ‌लीले भोलि सम्ममा सबै टुंगोमा पुग्ने बताए। उनले कुनै पनि जिल्ला नटुक्रिने बताए।

सञ्जयकुमार साहलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश



एमालेले अघि सार्‍यो ५ देखि ६ प्रदेशको प्रस्ताव

नेकपा एमालेले उत्तर दक्षिण जोडिएका ५ देखि ६ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। बुधबार सिंहदरवारमा बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दै एमालेले साउन मसान्त सम्ममा संविधान जारी गर्नु पर्ने बताएको छ।

जिम्मेवारीबाट बाहिरिन आतुर छुः प्रधानमन्त्री

मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश

मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश।

तीन प्रदेशमा जान सकिन्छ।

तर नागरिकता को प्रावधान मा क्रान्तिकारी परिमार्जन हुनुपर्छ। संविधान जारी हुँदा नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गरेका सबै लाई संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाइ नागरिकता पत्र वितरण गरी नेपालको राजनीति मा नागरिकता पत्र को मुद्दा लाई सदा का लागि बिसाउनु पर्छ। जसको न आमा न बाबु सँग नागरिकता पत्र छ उसलाई आमा र बाबु अथवा आमा वा बाबु ले के फरक पार्छ?

सरकारी कामकाज को भाषा नेपाली र हिन्दी दुबै हुनुपर्यो। अनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तर मा अरु १५-२० भाषा समेट्नु पर्यो, पहिलो चरण मा। एउटा भाषा प्रतिष्ठान बन्नु पर्यो, अविकसित भाषा हरु लाई विकसित बनाउँदै जाने जिम्मा लिएको। लेखपढ को स्थिति सम्म पुर्याएर थप भाषा हरु लाई स्थानीय सरकार मा कामकाज को भाषा बनाउनु पर्ने भो। जुन गाउँ मा चेपांग भाषा बोल्ने ८०% मानिस छन त्यस गाउँ को गाउँ सरकार को भाषा चेपांग नहुनु उदेकलाग्दो कुरा होइन?

सरकार को बजट ४०% केंद्र मा, ३०% तीन प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक, १०% ७५ जिल्ला लाई जनसंख्या समानुपातिक, २०% गाउँ/नगर/महानगर लाई जनसंख्या समानुपातिक।

मधेस भनेको झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर सम्म। ४०% पर्वते रहेको राज्य मा पर्वते हरुले लघुताभाष किन गरेको? बरु यस मधेस राज्य लाई एउटा आर्थिक इकाई को रुपमा हेर्ने। नेपाली हरु मलेशिया कतार जानु को सट्टा मधेस जाने किसिमले विकास गर्ने। नेपालको नंबर एक बिभेद गरीबी हो। काठमाण्डु जति बढ्नु थियो बढ़ी सक्यो। अब विस्तार हुने ठाउँ छैन। अब भोलि को आर्थिक काठमाण्डु भनेको समस्त तराई हो। समस्त मधेस हो। समस्त मधेस लाई एउटै ठुलो न ठुलो महानगर को रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल भरिका मानिस काठमाण्डु आएका छन। नेपाल भरिका मानिस त्योभन्दा ठुलो संख्या मा मधेस आएका छन।

तर यो तीन प्रदेश सम्म जाने बाटो पनि (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभा का सहमति (२) दोस्रो संविधान सभा का सहमति को आदर हो। दलित हरु ले ठीक भनेका छन। ३,००० वर्ष को विभेद को पीड़ा छ। त्यस विभेद को औषधि पत्ता पनि लागिसकेको छ। कानुनी रुपले उनी हरुसँग त्यो औषधि खोस्ने आधार छैन।

प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधि सभा मा पनि र राज्य सभा मा पनि जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। That goes without saying. त्यो नमान्ने ले गएर लोकतंत्र को ट्यूशन पढ़ने अनि गफ गर्न आउने।

मधेस राज्य ले नया राजधानी पो बनाउने कि? हिपत। सम्पुर्ण देशको एक तिहाई जनसंख्या धान्ने लक्ष्य राखेर।

दलित र महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हरु।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मेयर, वडा अध्यक्ष। वडा अध्यक्ष देखि सबै लाई मासिक तलब, परिवार धान्न मिल्ने किसिमको।

सीमांकन र नामांकन टुंगिएको, अंतरिम संविधान सँग, पहिलो संविधान सभा का सहमति सँग, दोस्रो संविधान सभा का सहमति सँग नबाझेको संविधान जारी गरिन्छ भने पनि म केपी ओली लाई प्रधान मंत्री नबनाउने पक्ष मा छु। यो धरहरा चढ्दा धरहरा ढलेको मान्छे। के अनिष्ट हुन्छ मलाई थाहा भएन। तर अनिष्ट चाहिं हुन्छ। बरु पद्म रत्न तुलाधर लाई राष्ट्रपति बनाउने हो कि? राम राजा जस्तै उ पनि पुरानो गणतन्त्रवादी।

भुकम्प मा सबै भन्दा बढ़ी क्षति भएको उसको जिल्ला, बरु बाबुराम लाई फेरि एक चोटि प्रधान मंत्री बनाउने कि? अनि सुबास नेमबांग लाई सभामुखमा कायम राखे भो। एमाले पृष्ठभूमि को मान्छे। हुन त राष्ट्रपति फेरि हाल्नु पर्ने त्यस्तो के छ र? नया प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा आउँदा सम्म राम वरण पनि ठीकै छ। यो देश स्थापना गरेकै गोपालवंशी हरुले हो। भैंसी चराउने हरु ले हो।

बरु दलित र महिला कतै देखिएनन् माथि ठुलो पदमा। उप प्रधान मंत्री मा एक दलित एक महिला बाबुराम ले राख्नु पर्ने गर्न सकिन्छ।

सर्व दलीय सरकार को बेला आएको हो? ४ मंत्री माओवादी, १० एमाले, १० काँग्रेस, ४ मधेसी, ३ अन्य। प्राधिकरण होइन पुरा सरकार नै बाबुराम को पोल्टा मा। संविधान को काम फत्ते गर्ने मान्छे हो भने, भुकम्प ले सबै भन्दा गार्हो परेको जिल्ला को मान्छे।

बामे गन्हायो। एमाले ले नया मान्छे पठाउनु पर्यो गृह मा। उप प्र म मा विद्या? अर्को उप प्र म मा काँगेस को विश्वकर्मा? दलित कॉकस का नेता। गृह मा एमाले ले नबाहून खोज्ने एउटा। गार्हो काम एमाले को लागि।

एमालेले भन्यो, ‘सिमांकन गर्ने भए उत्तर–दक्षिण’
५–६ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव

एमालेले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण धर्नामा उत्रिएका दलित समूदायमाथि भएको प्रहरी दमनको भर्त्सना गरेको छ । उसले घटनाको छानबिन गर्न, घाइतेको उपचार गर्न माग गरेको छ ।

दलित संजालको बागलुङ बन्द
थोरै प्रदेशमा सहमति खोजिँदै

केपी ओलीले ३ देखि ६ प्रदेशसम्मको विकल्पमा छलफल भएको जानकारी दिए। ‘५/६ वा ३/४ प्रदेशको कुरा भएको छ,’ ओलीले भने, ‘जनताको सुझावका आधारमा संघीयतासहित सबै विषयमा छलफल भएको हो।’ ..... भारतीय नेताहरूले अधिकतम सहमतिका आधारमा सीमांकन सहितको संविधान जारी गर्न सार्वजनिक रूपमै सुझाइरहेका बेला शीर्ष नेताहरूले प्रदेशको संख्या घटाएर भए पनि सीमा छुट्याउने गृहकार्य थालेका हुन्। तर, नेताहरूले सीमासम्बन्धी छलफल छरछिमेकको परामर्शका आधारमा नभई जनताको रायका आधारमा सुरु भएको जिकिर गरेका छन्। ‘प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने प्रयास जनताको सुझावका आधारमा भएको हो,’ छिमेकीको सरोकारमा बैठक केन्द्रित भएको हो कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने। ..... ‘छलफलमा आशाजनक प्रगति भएकाले बुधबारसम्म सहमति निर्माण हुने सम्भावना छ। संवाद समितिले प्रदेशको सीमा सहितको खाका तयार गरी सबै विषयलाई टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार गर्छ।’

संविधान मस्यौदा मा छुटेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा: राजनीतिक पार्टी बारे

संविधान मस्यौदा मा नहुनुपर्ने कुरा धेरै छन। पार्टी मेनिफेस्टो मा हुनुपर्ने कुरा हरु छन। पार्टी ले सत्ता मा पुगेर पनि गर्न नसकेका काम हरु लाई मस्यौदा मा ठुँसियेको दर्दनाक स्थिति छ। पालै पिलो काँग्रेस, एमाले, माओवादी सत्ता मा पुगेका छन। जनता लाई आवास, रोजगार दिनु थियो भने त्यति बेला दिनु थियो। आफुले गर्न नसक्ने अनि संविधान मा लेखि दिए पछि कसले आएर गर्दिने? बरु गर्न सक्ने हरु आए भने तिनको हात खुट्टा बांधिदिने किसिमको लेखाइ छ मस्यौदा मा।

तर एउटा हुनै पर्ने कुरा छ जुन संविधान मा छैन। त्यो हो राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी। देशको विकास मा नंबर एक तगारो हो देशका राजनीतिक पार्टी हरुको ढुलमुल अवस्था।

• राजनीतिक पार्टी हरुको आय व्यय पुर्ण पारदर्शी राख्नु पर्ने ऑनलाइन 
• चुनाव मा वोट पाएको समानुपातिक पार्टी हरुले सरकार बाट पैसा पाउने, त्यस बाहेक अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने 
• पार्टी हरु को आतंरिक संरचना मा पनि ४९% आरक्षण को व्यवस्था 
• पार्टी को कुनै पनि पद को कमसेकम ४ वर्ष मा एक पटक निर्वाचन हुनुपर्ने 
• मनोनित पद १/३ भन्दा बढ़ी हुन नपाउने 

संविधान मस्यौदा मा छुटेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा: राजनीतिक पार्टी बारे। यति गर्दिए कति आनन्द हुन्थ्यो? होइन भने राजनीतिक पार्टी हरुको व्यवहार नवराजा हरुको जस्तो छ। अब हामी संविधान माथि भन्ने छ। चार जनाले हस्ताक्षर गरेर ६०१ लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने सोंच।

साउन मा मात्र होइन, भदौ, असोज, कात्तिक मा पनि संविधान आउँदैन

• मस्यौदा समिति ले  भने पनि, संवाद समिति ले जेसुकै भने पनि आखिर नया संविधान  प्रत्येक धारा बारे संविधान सभा भित्र खुला बहस हुन्छ र मतदान हुन्छ जहाँ पार्टी व्हिप लाग्दैन। भने पछि त्यो त ६ महिना लाग्ने प्रक्रिया हो। 
• अदालत ले नामांकन र सीमांकन गर्नु अगाडि संविधान सभा लाई बाई बाई गर्न पाउँदैनौ भनेर मात्र भनेको हो। उसलाई १६ बुँदे बारे मतलब छैन। ८ राज्य बारे सहमति समस्या होइन। ५+४ वाला संघीय आयोग बनाउनु समस्या होइन। भने पछि खोइ त संघीय आयोग? त्यो आफैमा ६ महिना लाग्ने प्रक्रिया हो। 
• नामांकन प्रदेश सभा ले गर्ने भनेको समस्या होइन। पहिला सीमांकन हुनुपर्यो। त्यस पछि प्रदेश सभा को चुनाव हुनुपर्यो। अनि प्रदेश सभा ले पनि नामांकन का लागि ६ महिना लेला। 
• नया संविधान आउना साथ म छोड्छु भन्नु सुशील को चालाकी हो। पद खाएर बस्छु भनेको।  
• रोडमैप 

प्रधानमन्त्रीले भने, संविधानमा टाइपिस्टले आफ्ना कुरा घुसाएछन्
सीमांकनमा बाधक भनिएपछि ओली रुष्ट
‘संविधान बन्न नदिन ओलम्पिक खेल नै भइरहेको छ’

‘अर्थमन्त्री र भौतिक योजनामन्त्रीले आफ्नो निजी घरको सम्पत्तिजस्तो गरी बजेट बाँडफाँड गरेका छन् ।’

संविधान मस्यौदामा अर्थमन्त्रीकै आपत्ति

संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाले आर्थिक विकास सम्भव नभएको ठोकुवा गरेका छन् । .... ‘धेरै ठाउँमा समस्या छन्,’ नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री महतले भने, ‘मस्यौदा आर्थिक विकासको मामलामा निकै कमजोर छ ।’ ..... सेवा क्षेत्रमा विदेशी पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीको वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ । दूरसञ्चारलगायत धेरै सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानीले राम्रो परिणाम दिएको उल्लेख गर्दै उनले नकारात्मक सूचीभन्दा बाहेकमा समान हिसाबले हेरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘यस्ता व्यवस्थाले लगानीमा राम्रो सन्देश जाने छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयवस्तु हिजो संविधानमा लेखिएको थिएन । तर संविधानमै लेखेपछि भएका कानुनसमेत संशोधन गरेर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हुन्छ ।’ ....... ‘अब कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउनेवाला छैन । अझ दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा परिवर्तन गर्न निकै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘समयमै सुधार गरौं । मैले विशेष समितिका ४ जना शीर्ष नेताहरूलाई यस विषयमा लामो समय छलफल गरिसकेको छु ।’ .... उनले संघीयता खर्चिलो प्रणाली रहेको बताउँदै संवैधानिक निकायसम्बन्धी थप व्यवस्थाले झन् समस्या पारेको उनको धारणा छ । ‘सरकारले काम गर्न नसक्ने विषयमा संवैधानिक आयोग हुन्छ । स्वाभाविक हो,’ उनले भने । तर मन्त्रालयले कार्यकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रकृतिका विषयलाई पनि संवैधानिक रूप दिएको महतको भनाइ छ । दलित, महिलालगायत आयोगलाई पनि संवैधानिक व्यवस्थामा राखिएकामा महतले आपत्ति जनाएका हुन् । मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था पनि अत्याधिक रहेको महतले बताए । ‘मौलिक हक मात्रै ३०/३१ वटा छन् । अति कम विकसित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मौलिक हक संविधानमा राख्ने मुलुकमा पर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधान आउनु मात्रै ठूलो हैन । कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेरिनुपर्छ ।’ ......... निजी क्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि देखाउँदै आएको समाजवादबारे महतले संविधान मौन हुनुपर्ने बताए । ‘मेरो भनाइ संविधानमा वाद नराखौं । वाद सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले लिएर जाने विषय हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक विचार र वादमा संविधान मौन हुनुपर्छ ।’ ...... ‘संघीयतामा गइसकेपछि राजस्व र खर्चसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक ऋण, कर प्रशासन, निजी क्षेत्र, ऐननियमबारे संघीय प्रणालीमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ ।’ ..... आर्थिक प्रणालीका विषय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

In The News (2)

बाबुराम किन प्रचण्डको बागी भए?
कोशी तरेर नआउन सिटौला र ओलीलाई कांग्रेस सभासदको चेतावनी

नेपाली कांग्रेसका सभासद केशव वुढाथोकीले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडबाट अलग गरे कोशी तरेर नआउन केपी ओली र कृष्ण सिटौलालाई चेतावनी दिएका छन् । ...... झापा ५ का सभासद वुढाथोकीले पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा तीन जिल्लालाई पहाडबाट अलग नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । मस्दौया समितिका सभापति समेत रहेका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाई लक्षित गर्दै वुढाथोकीले भने-झापा मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग छुटाउने कोशिस गर्नु भो भो नतिजा राम्रो हुँदैन ।’ ...... पार्टीका १० जिल्लाका २४ सभासदले लिखित रुपमा आफ्नो सुझाव दिइसकेको भन्दै उनले त्यस विपरित गए सिटौला र केपी ओलीलाई कोशी तरेर आउन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘कोही प्रधाानमन्त्री हुने कष्टमा हामीलाई सेलआउट गर्न भएन’ सभासद बुढाथोकीले भने-हामीसँग कोही जोडिन्छ भने स्वागत छ । केही आपत्ति छैन । तर, संस्कृति, बसोबास, नाता सम्वन्ध हरेक कारणले हामी पहाडबाट अलग हुन सक्दैनौं ।’

बाबुरामको दाबी : साउन मसान्तमै सीमांकनसहितको संविधान आउने आधार तयार भइसक्यो
बाहिर हल्ला चलेजस्तो केही नभएको स्पष्टीकरण

संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति तथा शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिका संयोजकसमेत रहेका डा. भट्टराईले साउन मसान्तमै सीमांकन सहितको संविधान ल्याउने आधार तयार भइसकेको दाबी गरेका छन् । .... शीर्षनेताहरुले सीमांकन सहितको संविधान ल्याउन तयारीस्वरुप सम्वाद समितिको बैठक स्थगन गरिएको बताइएको छ । तर, यसमा कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याउने खेल खेलेको हुन सक्ने एमाले नेताहरुले आशंका गरेका छन् । ..... एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, शीर्ष नेताहरु सहमतिमा पुग्न नसकेपछि आइतबार सम्वाद समिति निश्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । संवाद समितिको बैठक स्थगित भएपछि साउनमा संविधान नआउने आशंका गरिएको हो ।

Nothing prepares you for being the daughter of ageing parents
How a 16-Year-Old Dropout Built a $7 Billion Fortune

Meet Zhou Qunfei, school dropout (by economic necessity), former factory worker--and founder and CEO of Lens Technologies, the world's leading manufacturer making touch screens for companies like Apple and Samsung..... grew up in a tiny village in China, lost her mother at age five. Her father was nearly blind after an industrial accident. She dropped out of school at age 16, rose through the ranks at work, and ultimately launched her own glass refining company, which went public earlier this year. ..... she dropped out at age 16, to go to work in a factory, "making watch lenses for about $1 a day" ..... "I worked from 8 a.m. to 12 a.m., and sometimes until 2 a.m. There were no shifts, just a few dozen people, and we all polished glass. I didn't enjoy it." ..... Despite the fact that she needed the work and that there were many others lining up to replace her, Zhou wrote to her boss after only three months, thanking him for the opportunity but saying it wasn't enough for her. Instead of letting her go, her boss promoted her. ...... Because she'd started on the factory floor and risen through the ranks at her first employer, Zhou thoroughly understood every step of the lens manufacturing process before she launched her own company. Even now, with a workforce reported at between 60,000 and 80,000 employees, she's known for walking through her factories and paying close attention to process. ...... Zhou left her factory job to launch her own manufacturing firm with a total of $3,000 that she and relatives had saved. This was the first of

11 business she started, according to the SCMP, most of which ultimately failed.

......“Twice I had to sell my house in order to pay my employees’ salary” ..... Zhou's expertise was in manufacturing glass lenses for watches, but it was the rise of the newest generations of smart phones that really enabled her success. In 2003, she was contacted by executives from a major mobile phone company, asking whether she'd be willing to retool her company to make screens for phones. ......

"a person who dares to do what others are afraid to do."

..... Zhou apparently demonstrates a rare combination of initiative and diligence. The Times described her work habits as "lean[ing] toward the obsessive." ...... In her spacious office, a door behind her desk opens into a small apartment, ensuring she can roam the factory floor day or night. ..... exuding both "charm and humility," remaining silent during meetings, but commanding attention when she does speak up, and admonishing a subordinate for failing to sit up straight during one meeting. ....... “I think it’s important not to get carried away when you are successful – and not to let yourself feel gloomy when times are bad.”

8 Ways Emotionally Intelligent People Deal With Toxic People

Toxic people poison those around them, and gain satisfaction from creating disorganization and a stressful atmosphere...... A bad state of mind not only affects your physical well-being but makes it difficult for you to respond calmly under pressure. Ninety percent of top performers are skilled at managing their emotions, so your ability to perform effectively can be affected if you do not adopt strategies that will allow you to deal with toxic people. ....... There is a fine line between being friendly and allowing somebody to lead you down a path that jeopardizes your ability to remain effective. Successful people understand this and do not allow the toxic among them to take charge, but rather choose to set effective boundaries. ........

Successful people have mastered the ability to ensure that the negative remarks of others do not affect their strong sense of accomplishment. Toxic people like to break you down with rude, hurtful comments, and gain satisfaction from watching you fall apart.

....... Learn to react less to the opinions of others, especially those you know do not have your well-being at heart. ...... “By mastering the act of rising above, successful people are able to remain rational and calm in the presence of the irrational and chaotic. They master rising above the rest, no matter what the circumstance” ........ Do you spend more time focused on the negative person and how they affect your life than on achieving your goals? If so, then you have a problem. Instead of focusing on the negative,

focus on your goals

..... The emotionally intelligent understand how to tap into their resources to get through the challenges of working with toxic people. ..... Self-awareness is important, because it involves knowing what it takes to push your buttons in order to prevent it from happening. Lack of emotional control is a great way to empower the toxic people in your life. ............. Being forgiving comes with being emotionally intelligent. It allows you to remain unburdened by the mistakes of others and to have peace of mind. But being forgiving does not mean forgetting whom you can and cannot trust. It just means you stop wasting mental energy on those you cannot trust. ........ the toxic thrive on chaos, and will do anything to have the ability to take you down to their level. Learning to understand your limits will help you to stay away from dangerous situations. Choose your battles wisely, and conserve your energy for bigger and better things. ...... they have worked hard to become emotionally intelligent people.

'Idiots At Every Step', Says IAS Officer Who Filed Sex Harassment Case

Ms Bafna, a graduate from the Delhi School of Economics, is married to a fellow IAS officer.

एक गुप्तचर प्रहरी तालिमकर्ताको सनसनीपूर्ण बयान

हामीले लोकसेवाबाट जाँच दिएर त आयौं तर हाम्रै ब्याचमा सँगै तालिम गर्ने अन्य यस्ता पाँच जना मान्छे पनि छन् जसले लोकसेवा पास नगरिकन त्यही कोटामा तालिम लिइरहेका छन् । ..... गुप्तचर निकायमा लोकसेवाबाट आउनु अघिसम्म राजनीतिक नियुक्ती हुने प्रचलन रहेछ । लोकसेवाबाट जाँच पास गरेर यो संस्थामा आउने हाम्रो दोस्रो ब्याच हो । योभन्दा अघिसम्म राजनीतिक नियुक्तीबाट एजेन्ट खटाएर सुचना संकलन गर्ने परिपाठी हावी रहेछ ....... विभागलाई चुस्त र सक्षम निकायका रुपमा स्थापित गर्दै पारदर्शी बनाउन दक्ष र उच्च क्षमताका योग्य मानिसलाई भर्ति गर्न लोकसेवाद्वारा जाँच लिने परिपाठीको विकास गराइएको रहेछ । तर, राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्ने मान्छे नै इमान्दार र पारदर्शी भैदिएनन् भने जाँच लिने प्रक्रिया र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्ने परिपाठीको कुनै तुक नहुने रहेछ । अहिले हामीले त्यही भोगीरहेका छौं । .......

यस प्रक्रियामा माथिल्लो निकाय अर्थात् गृहमन्त्री बामदेव गौतम, राअवि प्रमुख दिलिप रेग्मी र गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालकै संलग्नता छ । अनि राज्यको माथिल्लो निकायबाट हुँदै गरेको वैधानिक भ्रष्टाचारका बारेमा कहाँ र कोसँग बोल्ने ?

....... ती पाँच जनाको ठाउँमा गृहमन्त्रीले विभागको चिफ र गृहसचिवको मिलेमतोमा लोकसेवा पास नै नगरेका मान्छे भर्ना गरेका छन् । ...... लोकसेवाबाट नाम ननिकालिकन भर्ना हुनेहरुमा एकजना युवा संघका उपाध्यक्ष गोविन्द थापाकी श्रीमती बिना केसी थापा तथा गोविन्द केसीका खास मान्छे डिल्लीराम भट्टराई रहेका छन् । उनीहरु दुबै गृहमन्त्रीका खास मान्छे भएको विभागमा ट्रेनिङको बेलामा हामीले सुनिरहेका छौं । साथै बामदेवका स्वकीय सचिव संजय भण्डारीले हालै अनुसन्धान अधिकृत (इन्सपेक्टर)मा छड्के प्रणाली जसलाई स्पोइएल सिस्टम भनिन्छ बाट आफूलाई छिराउन सफल भएका छन् । यो विधिलाई लुट प्रणाली भनिन्छ । ....... आजादले बोल्दै गर्दा उनले आफ्नो झोला खोलेर मलाई प्रहरीको युनिफर्म देखाएर भने, ‘सर यो वर्दीको के अर्थ जब यही लगाएकाहरुले हामीमाथि नै गलत र अन्याय लाद्छन् भने ।’ ....... हामीले नियुक्ति पाउनु दुई महिना अघिको ब्याच जसको तालिम अहिले हेटौंडामा रहेको विभागको तालिम केन्द्रमा भइरहेको छ त्यसमा यही लुट प्रणालीबाट ३२ जना इन्सपेक्टर र असई भर्ना भएका थिए । दुई महिनाअघि भर्ना भएका ३२ जना र अहिले भर्ना भएका ५ जना गरी ३७ जना विभागमा लुट प्रणालीअन्तर्गत भर्ना भएका छन् । यो काम तीन महिनाको बीचमा भएको छ । ....... दोस्रो– सवाल ५१ जनामा ५ जनालाई राजनीतिक बलका आधारमा छिराइयो भन्ने होइन सवाल त के माथिल्लो निकायमा बसेकाले यस्तो गर्न मिल्छ भन्ने हो । तीन– के यो लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त भित्र पर्छ ? यदि पर्दैन भने यसको छानविन र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइनु पर्छ कि पर्दैन ? चार – आन्तरिक र वाह्य सुरक्षाबाट मुलुकलाई बचाउने र अन्य मुलुकको विरुद्ध गतिविधि हुन नदिने हो भने के हाम्रो यस्तो नीति र व्यवहारले त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्न सक्छौ ? तथा पाँचौ–

लोकसेवा आयोगबाट ४६ जना भर्ना हुँदा राजनीतिक रुपमा ३७ जना भर्ना हुन्छन् भने लोकसेवा आयोगको उपादेयता के हो ?

....... मैले अनुसन्धान विभागमा नाम निकाल्नका लागि दुई वर्ष पढें र लोकसेवाले लिएको जाँच पास गरेर यहाँसम्म आइपुगे तर राज्यको माथिल्लो तहमा बस्ने मान्छे नै भ्रष्ट र वैधानिक लुटमा रमाउन थाले पछि मेरो जाँचको के अर्थ र तुक छ ? .......

आजादले उठाएको कुराले मलाई एनजिओले गर्ने वैधानिक भ्रष्टाचारको झल्को दिलायो जसले सबै कागज र प्रक्रिया मिलाएर एउटा समोसाको ८० रुपैया जोड्छ जबकी त्यसको वास्तविक मूल्य १० मात्र हुन्छ ।

...... मैले गुप्तचर निकायको गोप्यता र संवेदनशीलतालाई पक्कै बुझ्ने प्रयास गरेको छु तर यसको गोप्यताको आडमा हुने भ्रष्टाचारमा हामीले कसरी आँखा चिम्लने भन्ने प्रश्नमा गृहसचिव सिलवालले ‘तपाईंलाई गुप्तचर निकायप्रति निक्कै चासो रहेछ, अनुसन्धानका मान्छे तपाईंले काम गर्ने क्षेत्रमा पनि हुने गरेका छन्’ भनेर लोभ्याउन चाहे । ....... आफूभन्दा तीन वर्ष सिनियर अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक देवराज भट्टलाई पछि पर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक हुन पुगेका रेग्मी तिनै व्यक्ति हुन् जो बेलायती गुप्तचर संस्था एमआइसिक्सले माओवादी आन्दोलन समाप्त पार्नका लागि चलाएको ‘अपरेशन मुस्ताङ’ नामको गोप्य अपरेशनमा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका थिए । ....... ‘भवनमा विदेशी गुप्तचर आएका बेला गोप्य रुपमा बस्न मिल्ने बनाइएको ‘गेष्ट रुम’ हाल राअवि प्रमुख धनसिंह कार्कीले प्रयोग गरिरहेका छन् । भवन पुनः निर्माण खर्च एक करोड ३५ लाख देखाइएपनि त्यसमा ८० लाख रुपैयाँ पनि खर्च नभएको स्रोतको दाबी छ ।

नागरिकताको प्रावधान 'अव्यवहारिक'

संविधानको मस्यौदामा यस अघि नभएको व्यवस्था थपिएको छ: बाबु वा आमा एक विदेशी छन् भने तिनका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउन नेपालमै जन्मनु पर्नेछ। .... अन्तरिम संविधान २०६३ सालकै व्यवस्थामा फर्के बरु नागरिकताबारे थुप्रै समस्या समाधान हुने कतिपय नेताहरुले बताउन थालेका छन्। .... खासगरी भारतसँग बाक्लो विहेबारी चल्ने तराइमा यो व्यवस्था व्यवहारिक समस्याका रुपमा आउने बताउँछन् सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। .... उनी भन्छन्, “मधेशमा पहिलो बच्चा त माइतीमा जन्माउँदो रहेछ फेरि बोर्डरमा हेर्नुभयो भने राम्रा अस्पतालहरु पारी छ त्यहाँ जान्छ त्यस किसिमको भाषा गलत हो त्यो लेख्नुहुँदैन।” .... तर एमाले नेता भीम रावल मस्यौदा संविधानमा रहेको 'नेपालमा जन्म' भन्ने शब्दावलीको अपव्याख्या गरिएको ठान्छन्।

प्रधानमन्त्री १६ बुँदे सम्झौताबाट भाग्न खोज्दैछन् : महासचिव पोखरेल
‘कांग्रेस र एमाओवादीका कारण संविधान बन्नेमा शंका’

महासचिव पोखरेलले साउन मसान्त भित्र संविधान जारी हुन नदिन षड्यन्त्र भइरहेको बताए । .... प्रधानमन्त्री कोइरालाले समेत सिमाकंन टुंग्याएर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेको भन्दै उनले यो प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ती भएको आरोप लगाए । .... ‘कांग्रेस र एमाओवादीकै कारण

साउन मसान्तभित्र संविधान जारी हुनेमा म विश्वस्त छैन

’, पोखरेलले भने । ...... नेताहरुको दिल्ली दौडाहातर्फ संकेत गर्दै पोख्रेलले विदेशी प्रभावमा परेर संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बिर्सन नहुने बताए । संघीयताका सवालमा १६ बुँदे सम्झौंतामा नै प्रष्ट लेखिसकेकाले अब यो या त्यो बहानामा पछि हट्न नसकिने उनको भनाई थियो ।

संविधान बन्छ, भ्रम नफैलाऔंः प्रचण्ड
साउनभित्रै नयाँ संविधान, राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्टि

प्रचण्डले बाहिर चर्चामा आएको

‘संविधान नबन्ने भयो’

भन्ने जस्ता हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह .... “औपचारिक र अनौपचारिक स्तरमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ, सीमाङ्कनसहित टुङ्ग्याउनेतिरै हामी लागेका छौं । आठ वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको विषय टुङ्गोमा पु¥याउन एक–दुई दिन लाग्यो भन्दैमा जनतामा नकारात्मक सन्देश र भ्रम फैलाउनु हुँदैन ।” ...... बैठकमा राष्ट्रपति रामबरण यादवले दिएको अभिव्यक्तिमा दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैठकमा नेताहरुबीच १६ बुँदे सहमतिबारे राष्ट्रपति यादवले दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको छ । ....... संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताले दिएका राय सुझाव समेटी आइतबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा विशेष समितिले पाएको थियो । तर, नेताहरुबीच हालसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेपछि प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको छ ।

मोहन वैद्यसँग कार्यगत एकता गर्दै मधेसी दल
भोलि संयुक्त कार्यक्रम ल्याउने

मधेसी मोर्चामा आवद्ध ४ र आज उपस्थित ८ दलबीच मस्यौदा खारेजीको आन्दोलनका लागि कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको .... संघीय समाजवादी फोरम नेपालको बालकुमारीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा मधेसी मोर्चाका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी,सदभावना र तराई मधेस सदभावना पार्टीका नेताहरु सहित नेकपा(माओवादीका अध्यक्ष बैद्य, नेता देव गुरुङ सहभागी थिए । त्यस वाहेक नेकपा(एकीकृत) का नेता परि थापा, थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम चौधरी, संघीय लिम्बुवान पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङदेल, सामाजिक लोतान्त्रिक पार्टीका कुमार राई, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु उपस्थित थिए ।

थारु जागे

बहुसंख्यक नेपालीको हितलाई सोचेर “सोह्रबुँदे षड्यन्त्र” गरिएको होइन : सीके लालसँग विस्तृत कुराकानी 

आजसम्मको छाँटकाँट हेर्दा दशैंअगाडि एक थान संविधान आउँछ जस्तो छ । ..... भुइँचालो पनि गएको, माओवादी अत्यन्तै कमजोर रहेको, मधेशवादीहरुले शक्ति सञ्चय गर्न नसकेको र जनजातिहरु छिन्नभिन्न भएको विशिष्ट अवस्थामा जस्तो भए पनि नेपालमा स्थायित्व भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सोचेका कारण वर्चस्वशाली समूहले आफूले खोजेको संविधान ल्याउन हतार गरेको हो । ........ २०४७ मा माओवादी जहाँबाट सुरु भएको हो, फर्केर त्यहीँ आइपुगेको हो । .... एउटा, ४७ सालको संविधानका राजा अब रहेनन् । अर्को, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका केही अंश राखिएको छ । यी दुईटा बाहेक अरु फरक केही पनि हुनेवाला छैन । ..... सुगौली सन्धिपछि चाहे थापा–पाँडेको अन्तरद्वन्द्व होस्, चाहे थापा–राणाबीचको होस्, अथवा जंगबहादुर राणा र शमशेर खलकको बीचमा होस्, शमशेर दाजुभाइमै होस्, सुगौली सन्धिपछि यी जम्मैमा काठमाडौंमा मूलतः दुई वटा शक्ति केन्द्र भए– एउटा, सेनाको मुख्यालय र अर्को, रेजिडेन्टको कार्यालय । त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । सेना र रेजिडेन्टलाई लडाइएको बेला राजा बलियो हुन्थे । यी दुईटा मिलेको बेला राजा कमजोर हुन्थे । यी दुईटै विरोधी भएकाले राजतन्त्र सकियो । ...... राजा रहँदासम्म नेपालको सेनालाई राजाले चलाउँथे, राजा गएपछि दिल्लीले चलाउँछ .... धर्म, संघीयता र समावेशिकताजस्ता मुद्दामा बढी छोडिदिएकोजस्तो सेनालाई लागिरहेको छ । त्यसैले यी मुद्दामा नेपाली सेना पछाडि फर्किन खोजिरहेको छ । ..... पहिले नेपाल दुई वटा मात्रै छिमेकी हुनेगर्दथ्यो – तिब्बत र भारत । अहिले त आकाशे छिमेकी, दुनियाँभरको छिमेकी । अमेरिकाको पनि आफ्नै रुचि होला । ..... जनजातिहरु धर्मनिरपेक्षता चाहन्छन् तर यसको निर्णायक शक्ति अमेरिका र युरोप हुन् । त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिएको संविधानको मस्यौदामा अमेरिका र युरोपको दबाबका कारण रातारात धर्मनिरपेक्षता थपियो । ...... उनीहरुको रुचि भनेको अर्थराजनीतिक हो । संविधानमा समाजवादको ‘स’ उच्चारण गर्नु हुँदैन । साम्यवादको त झन् नामै लिनुहुँदैन । ...... नेपालको मात्रै होइन, दुनियाँभरको सम्प्रभुता अहिले वासिङ्टन डिसीमा छ । भारतकै सम्प्रभुता वासिङ्टन डिसीमा छ । ...... माले मण्डले राष्ट्रवाद .. यो राष्ट्रवादलाई हतियार बनाएर तिनले जनतालाई काट्न पाएका छन् । यसलाई हतियार बनाएर मधेशीलाई ठाउँमा बस भनेका छन् । ‘पिँढीमा नउक्ल, दिएको थाप’ भन्या हो नि । ...... हाम्रो जुन आन्तरिक राजनीति छ, यसमा यति धेरै बाह्य हस्तक्षेप किन भएको हो ? बाह्य हस्तक्षेप त्यसबेला हुन्छ, जब हामी हाम्रो हितमा सहमति कायम गर्न सक्दैनौं । ..... भनिन्छ, १६ बुँदेप्रति दिल्ली सन्तुष्ट छैन । .... यसमा पञ्चायकालको उदाहरण उपयोगी हुन्छ । त्यसबेला नेपालमा टेलिभिजन पनि बन्थ्यो । तर हुन्थ्यो के भने त्यसको पार्टपूर्जा, स्क्रु विदेशबाट आउँथ्यो । स्क्रु ड्राइभर पनि विदेशबाटै आउँथ्यो । र त्यो कस्ने कामदार पनि विदेशबाटै आउँथ्यो । बेच्ने दुईचार जना साहुजी नेपाली हुन्थे । तिनले नाफा खान्थे । हामीजस्ता बेकुफ नेपाली किन्ने हुन्थे । त्यो दुई नम्बरी सामान एक नम्बरी पैसा तिरेर हामी नेपाली बेकुफ बन्थ्यौं । त्यस्तै, यो सोह्रबुँदे षड्यन्त्र नेपालकै कोठामा बसेर नेपालीले नै गरेको भए पनि तिनले कसका लागि सोचिरहेका थिए, त्यो नै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस मामिलामा बहुसंख्यक नेपालीको हितलाई सोचेर १६ बुँदे षड्यन्त्र गरिएको होइन । .....

भारतमा अहिले के अनुभूति भइरहेको छ भने नेपालमा लगानी गरेको तुलनामा हामीले केही पाएनौं ।

..... खुला सिमाना भन्यौं, तर खुला सिमानामा डेढ दुई लाख सशस्त्र सीमा बल राख्नुपरेको छ । .... नेपालले सीमाको सुरक्षा गरिदिन्छ भनिया, त्यो पनि भएन । हिन्दु राष्ट्र भएर बस्छ, मुसलमानलाई छिर्न दिँदैन भनेको त त्यहाँ पाकिस्तानीहरुले अखडा बनाएर राखेका छन् । चीनलाई हिमालपारि राख्ला भनेको त चिनियाँ गतिविधि पनि बढ्दो छ । पश्चिमाहरुलाई पस्न नदेला भनेको त पश्चिमाहरुका लागि यो एसियाकै सबभन्दा सुरक्षित अखडा बनेको छ । लगानी हामीले यत्रो गर्‍यौं, फाइदा यसले हामीबाट यत्रो लियो । तर गर्न त यसले केही पनि गरेन । भनेपछि यसको स्क्रु अब टाइट गर्ने बेला भयो भनेरै टनकपुर सन्धिलाई असफल बनाइयो । ........ ‘हाम्रो लागि गोर्खालीले रगत बगाए, कारगिलमा लड्ने तिनै हुन्, श्रीलंकामा लड्ने तिनै थिए । उत्तरपूर्वीय राज्य र कास्मिरमा हामी तिनैको बलमा अडिरहेका छौं ।’ भन्दै अलिकति कृतज्ञता भाव छ पुरानो पुस्तामा । ...... तर दिल्लीमा नयाँ पुस्ताका राजनीतिकर्मी, नोकरशाहहरुमा के छ भने भारतले कति दिनसम्म बांग्लादेश, श्रीलंका र नेपालजस्ता सानातिना देशसँग अल्झिराख्ने ? यत्तिमै अल्झिएर बस्दा संसारमा हाम्रो उपस्थिति नै कमजोर भयो । हामीले काम गर्नुपर्ने हो ब्राजिलसँग । हामीले काम गर्नुपर्ने हो दक्षिण अफ्रिकासँग । हामीले काम गर्नुपर्ने हो चीनसँग । हामीले काम गर्नुपर्ने हो रुससँग । हामीले काम गर्नुपर्ने जापानसँग, मलेसियासँग । सानैको कुरा गर्ने हो भने चेन्नईबाट काठमाडौंभन्दा त सिंगापुर नजिक छ । कलकत्ताबाट काठमाडौंभन्दा त रंगुन नजिक छ । दिल्लीबाट काठमाडौंभन्दा इस्लामावाद नजिक छ । किन नेपालसँग अल्झिराख्ने ? ........ युवा भारतीयहरुले के भन्ने गरेका छन् भने आफ्नै रिसको आगोमा नेपालीहरुलाई पोलिन देऊ न यार ! किन धेरै टाउको दुखाइराख्ने ?

खुला बजार अर्थतन्त्रलाई स‍ंविधानमा लिपिबद्ध गर्छाैं: अध्यक्ष दाहाल

निजी क्षेत्रका तीनवटा सङ्गठनले प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको र मुलुकले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गरी विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उदार र खुला अर्थतन्त्रलाई संविधानमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनबाट व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी उदार एवम् बजारमुखी अर्थतन्त्रको मान्यतालाई समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

स्वायत्त थरुहट माग्दै आन्दोलन घोषणा

थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेश माग गर्दै थारु सभासदले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। राजधानीमा शनिबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले संविधानसभा बैठकमा रोस्ट्रम घेराउ, नाराबाजी, बहिष्कार र थरुहट क्षेत्रमा सडक आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। ....... 'प्रदेशको सीमांकन गर्दा

कञ्चनपुर, कैलालीदेखि सुर्खेत, दाङ देउखुरी, नवलपरासी नवलपुर, चितवन उपत्यका, उदयपुर उपत्यका हुँदै झापासम्म चुरेसहितको दक्षिणी भूभागलाई समेटेर

पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ,' उनीहरुको मागपत्रमा उल्लेख छ, 'प्रदेशभित्र जातीय वा भाषिक अल्पसंख्यकको सघन क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्छ।' ....

संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेशसभामा सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने

.....

थरुहट भूभागलाई पहाडमा मिसाएर थारुलाई पुनः कमैया बनाउने खेलमा लागेको

..... 'तराईलाई पहाडसँग मिलाएर प्रदेश बनाइए थारुको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारसमेत कटौती हुन्छ' ..... 'संविधानसभा र थरुहट क्षेत्रमा एकसाथ संघर्ष सुरु हुन्छ' ..... आन्दोलनका लागि सबै जिल्लाका थारुहरु तयारी अवस्थामा रहेको