प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा देश गयो भने र एक जना राष्ट्रपति पनि चाहिने भयो भने र देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति को सहभागिता त्यसमा खोज्ने हो भने कुन बाटो जाने? लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो। ७५ जिल्ला लाई ७५ Electoral College मानने। अनि प्रत्येक जिल्ला को जनसंख्या समानुपातिक यो जिल्ला को यति त्यसको त्यति भनी Electoral College को संख्या निर्धारित गर्ने। अनि जुन राष्ट्रपति उम्मेदवार ले जुन जिल्ला मा बहुमत ल्यायो त्यस को सम्पुर्ण Electoral College उसले पाउने। त्यसै गरी प्रदेश सभा हरु पनि Electoral College हुने। केंद्रीय संसद पनि Electoral College हुने र तिनका Electoral College को संख्या निर्धारित गर्ने।

स्थानीय स्तरमा १,००० Electoral College, प्रदेश स्तरमा ५०० र केन्द्रमा २०० निर्धारण गर्न सकिन्छ। अनि यो १७०० मध्ये बहुमत ल्याउने राष्ट्रपति। चुनाव गर्दा सबै तहको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने गर्न सकिन्छ। अनि देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्तिले वोट हाल्न पाउने। जित्न लाई कमसेकम आधा चाहिने। १७०० मध्ये आधा। आधा कसैले ल्याएन भने सबै भन्दा बढ़ी ल्याउने दुई बीच फेरि निर्वाचन।

यसो गर्दा कम जनसंख्या का वडा हुने जिल्ला र बढ़ी जनसंख्या का वडा हुने जिल्ला हरु बीच सामञ्जस्य रहन्छ। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भन्ने मान्यता कायम रहने भो।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन भएको ले पैसा बचत। आखिर कार्यकारी राष्ट्रपति होइन। अनि स्थानीय पदाधिकारी को पुछारत बढ्ने भो। केन्द्र का ले स्थानीय स्तर का को सरोकार राख्ने भए। जिल्ला हरु को महत्व पनि बढ्यो।

मधेसी किन चाहन्छन् मस्यौदामा संशोधन

प्रस्तावनामा, लोकतन्त्र र माओवादीको जनविद्रोह गरी दुईवटा आन्दोलनलाई स्वीकार गरिएको छ। तर मधेश आन्दोलन जुन संघीयताको जननी भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई तिरस्कार गरिएको छ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक हुने तर संघीयता जुन मधेश आन्दोलनको जगमा आयो त्यसलाई प्रस्तावनामा स्वीकार नगर्नु आफैमा अनुचित हो। यस बाहेक मधेश आन्दोलनले उठाएका चार प्रमुख मुद्दाहरुलाई ‘डाइल्युट’ गर्न खोजिएको छ। ...... नागरिकताका प्रावधानहरू अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि मात्रै फर्केको हैन कि २०४७ तथा २०१९ को संविधानभन्दा पनि अझ बढी पश्चगामी छ। जस्तै अन्तरिम संविधानमा बुवा वा आमा दुईमध्ये एकको आधारमा नागरिकता लिन सकिन्थ्यो त्यस प्रावधानलाई अहिले वुवा र आमा गरिएको छ। त्यस्तै मस्यौदाको धारा १२(१ख) ले वंशज नागरिकका सन्तान पनि नेपालमा नजन्मेको खण्डमा अंगीकृतमा परिणत हुने प्रावधान राखेको छ, जुन विश्वकै अनौठो प्रावधान हो। यो प्रावधान लाई धारा १३(३) सँग गाँसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। वंशज नेपालीले पनि कुनै विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेको खण्डमा बच्चा नेपालमै जन्मिन सकेन भने तिनका सन्तान अंगीकृत हुन्छन्। अंगीकृत नागरिकहरु मस्यौदाको धारा २८२ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, सुरक्षा प्रमुख लगायतका पदयोग्य नहुने गरी बन्देज लगाएको छ। सिद्धान्ततः रगत, माटो र वैवाहिक सम्बन्ध (अंगीकृत) गरी तीन प्रकारले नागरिकता दिने विश्वव्यापी मान्यता हो। तर नेपालमा रगत (वंशज) लाई माटो (जन्मको आधारमा) संग मिसाइएको छ। अंगीकृत नागरिकलाई तेश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिएको छ। यसको सीधा प्रभाव मधेशीहरुको सीमावारिपारिको वैवाहिक (बेटीरोटीको) सम्बन्ध माथि हुन्छ र विश्वव्यापी रुपमा पनि नागरिकताको सिद्धान्त विपरीत हो। ......... पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन प्रणालीले झण्डैझण्डै मधेशीहरुलाई जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराएको थियो। ...... १६५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ र उक्त निर्वाचन क्षेत्रको आधार भुगोल र जनसंख्या हुनेछ भनिएको छ। त्यो पनि निर्वाचन क्षेत्रको पूनरावलोकनको धारा २८० (१३) बमोजिम २० वर्षमा गर्नेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ। यो अन्तरिम संविधानको धारा १५४ भन्दा पश्चगामी छ। अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) ले प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने प्रावधान राखेको छ। यो नै व्यवहारिक र तार्किक पनि हो। ........ धारा ८८(२) मा समानुपातिकको ११० सिटलाई १० ओटा समूहहरुमा विभाजन गरिएको छ जुन अन्तरिम संविधान मा व्यवस्था गरिएको ५ समूहको सोझै दोब्बर हो। यसरी विभाजन गरिएको समानुपातिक सिटहरुलाई गणीतीयरुपमा मिलाउन समेत गाह्रो हुने देखिन्छ। यसरी विभाजन गर्दा मधेशी दलित को भागमा एक सिट पाउने अवस्था हुन्छ। तर समानुपातिकको सिद्धान्त के हो भने प्रत्यक्षमा आउन नसकेको लाई क्षतिपुर्तिको रुपमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउने हो। ............. पहिलो संविधानसभाको बाहेक विगतको छ वटा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने खस—आर्य समुदायको जितको अनुपात ५५ देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। प्रत्यक्षमा न्युनतमा खस—आर्यको ५५ प्रतिशत नै आयो रे फेरी उनीहरुलाई नै समानुपातिकमा राख्नु कतिको उचित छ? यसरी नै गर्ने हो भने खस—आर्य समूहको प्रतिनिधित्व झण्डैझण्डै ४२ प्रतिशत को हाराहारीमा हुन आउँछ। त्यस्तै राज्यसभामा ४५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ जसमध्ये ४० वटा सिट प्रत्येक प्रदेशलाई बरावर भाग पर्ने गरी ८ वटा प्रदेशलाई ५–५ वटा हुने व्यावस्था गरिएको छ। अर्थात प्रदेशको जनसंख्या सात लाख भए पनि पाँच जना र बीस लाख भए पनि पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था हुन्छ। मधेसमा यदि दुईटा राज्य बन्यो भने जम्मा १० र पहाडबाट ३० सदस्य राज्यसभामा रहने छन्। परिणामस्वरुप जहिले पनि मधेश अल्पमतमा रहिरहनेछ। ....... भारतजस्तो हुनुपर्यो जहाँ न्युनतम एक सदस्य र अरु जनसंख्याको आधारमा तोकिएको हुन्छ। जस्तै : युपीबाट ३१, विहारबाट १६, महाराष्ट्रबाट २१, सिक्किम र गोवाबाट १–१ ........... राज्यसभा सदस्यको निर्वाचनको इलेक्ट्रोल कलेजमा प्रदेशसभा को सदस्य र स्थानीय निकायको प्रमुखहरु राखिएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले पछि भाँडभैलो र गाइजात्रा हुनेछ। स्थानीय निकायका प्रमुखहरु कहीँ पनि राखिदैन। राज्यसभालाई प्रदेश सभाको रुपमा हेरिने भएको हुनाले यसको भोट दिनेहरु प्रदेशसभाको मात्र हुनुपर्दछ र निर्वाचन प्रणाली पनि समानुपातिक हुनुपर्दछ। ...... दुई तहको निर्वाचन प्रणाली चाहि मिश्रित र तेश्रो तहको निर्वाचन प्रणाली पुनः प्रत्यक्ष हुनुको रहस्य के हो? ....... अन्तरिमक संविधानमा समावेशी अन्तर्गत पाँचवटा समूह थियो र अहिले समावेशी कोटा पाउने मा भएभरका सबैलाई राखेर समूहको संख्या दश पुर्याइएको छ। ....... अहिलेको मस्यौदामा खस—आर्यलाई समावेशीतर्फ चौथो स्थानमा राखिएको छ। किसान, मजदुर जस्ता अमुर्त शब्दावलीहरुलाई भोलि लोकसेवा आयोगले कसरी परिभाषा गर्नेछ? किसान, मजदुर सबै समुदायमा हुने हैन र? खस—आर्यलाई पनि लोकसेवामा आरक्षण दिएपछि त खुला गर्नैपर्दैन। पिछडिएको क्षेत्र, महिला, अपाङ्गभित्र पनि खस—आर्य आउँछन् तैपनि यो समूहलाई राख्ने हो भने खस—आर्यको कति गुणा प्रतिनिधित्व हुन्छ, हैन र? यसरी सबैलाई नै भागवण्डा लगाउने हो भने समावेशीताको सिद्धान्त नै डाइल्युट भएर जान्छ। ......... राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्रै समावेशी हुने तर राज्यको तेश्रो अंग न्यायपालिकामा समावेशी हुने शब्द उल्लेख भएको छैन। के समावेशी भनेको राज्यको तीन अंग मध्ये दुईमा मात्रै लागु हुने हो त? के न्यायपालिका समावेशी हुनुपर्दैन? ......... यो मस्यौदा संघीयता समाप्त गर्ने मनसायबाट आएको देखिन्छ। ...... मस्यौदाको अनुसुचीलाई हेर्दाखेरी प्रदेशलाई केन्द्र र प्रदेशको सञ्चार अफिस (हूलाक) को रुपमा राख्नेछ। प्रदेशले एउटा जिविस भन्दा पनि कम हैसियत पाउने प्रावधान राखिएको छ।सबै शक्तिहरु केन्द्रमा राखिएको छ। अझ धारा २३१ ले जतिवेला पनि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई भंग गर्नसक्ने हैसियत प्रदान गरेको छ। यसरी हेर्दा नाममा संघीयता तर सारमा सबै शक्ति केन्द्रमा राखेर पुरातनवादी शक्तिहरुकै निरन्तरता दिने खालको मस्यौदा आएको छ। जुन मधेशी समुदायको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र अन्त्यमा मैले भन्नुपर्दा यो मस्यौदा अतिवादी पहाडीले अतिवादी मधेशी लाई आन्दोलन गर्न सहज हुने वातावरण बनाएको छ। यो दुइटै अतिवादी शक्तिले देशलाई सहज निकास दिन सक्दैन।

वडाध्यक्ष चुन्ने नागरिकको हक नखोस

नयाँ संविधानको मस्यौदामा नागरिकहरुले वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न पाउने अधिकार झिकिएको छ। ..... मस्यौदा अनुसार अब वडामा मतदाताले पाँच जना सदस्य चुन्ने छन्। त्यसमध्ये दुईजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था राम्रो छ। प्रत्येक वडाबाट चुनिएका पाँच जना तथा गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको ४७ सदस्यीय गाउँसभा बन्ने छ। त्यही गाउँसभाले बहुमतका आधारमा प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष नियुक्त गर्ने छ। नगरपालिकाको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ। ....... अहिलेको मस्यौदाको प्रावधानले प्रसस्तै बिकृति ल्याउने सम्भावना छ। नगरसभाले वडाध्यक्ष छान्ने भएपछि, नगरसभामा पार्टीहरू बीच ध्रुविकरण बढ्ने छ। दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुर्‍याई तेस्रो वा चौथो पार्टीलाई कुनै वडाको पनि वडाध्यक्ष बन्न नदिने अस्वस्थ गठबन्धन शुरु हुन्छ। यस्तो गठबन्धनले वडाको सबैभन्दा लोकप्रिय मानिसलाई पन्छाएर अरु कसैलाई वडाध्यक्ष बनाउने छ। ...... त्यस्तो वडाध्यक्ष वडाका नागरिकप्रति होइन आफूलाई चुन्न तिकडम गर्ने स्थानीय नेताप्रति बफादार हुन्छ। ...... वडास्तरमा त नागरिकले झन्‌ प्रत्येक निर्वाचनमा हजारौ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वडाध्यक्ष छान्ने गर्छन्। त्यस्तो अवसरबाट नागारिकहरुलाई यो मस्यौदाले रोक्छ, त्यसअर्थमा यो प्रावधान अलोकतान्त्रिक पनि छ। ..... आफूले ल्याएको मस्यौदाको बचाउ पनि नगर्ने, फेर्न पनि नचाहने हठ सभासदहरुले गर्ने छैनन् भन्ने हामीलाई बिश्वास छ।

आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याइनेः मन्त्री महत
डिभि पिआर भएकाले राजनीति समेत गर्न नपाउने गरी ऐन आउँछः मन्त्री पण्डित
देशलाई माया नगर्ने कर्मचारीको मलाई माया छैनः मन्त्री पण्डित
डिभि, पिआर र सरकारी कर्मचारी: एक फरक मत

क्यानेडेली नागरिक बैंक अफ ईंगल्यान्डका प्रमुख छन्। बेलायतको ईकोनोमिक रिकभरीमा उनको कार्यक्षमताको प्रशंसा हुनेगर्छ। के नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सक्षम बिदेशी नागरिकलाई बनाउने खुला हृदय नेपाली राजनीतिज्ञमा छ ? व्यक्तिगत लाभको लागि सके आफन्त नभए आफ्नै पार्टी र गुटका व्यक्तिलाई पद सुम्पनेहरुले देशभक्तिको चर्चा गर्नु लज्जास्पद कुरा हो। ..... एक पटक केही महिना महत्वपूर्ण पदमा बस्ने राजनैतिक व्यक्तिहरुलाई आजीवन गाडी, घर, पेन्सनको व्यवस्था सहितको बिधयेक के देशको हितमा थियो ?

गणतन्त्र नेपालका दुई नायक
नयाँ संविधान भदौ पहिलो साता भित्रै

राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेको मिति भनेको साउन १५ को आसपास हो। तर, मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो मिति साउनको अन्त्यसम्म जाला कि भन्ने लाग्छ। हामीले अझ पूर्ण र सही रूपमा संविधान घोषणा गर्ने हो भने यो मिति

भदौको पहिलो सातासम्म पनि जाला

। ........... यदि प्रदेशको सीमांकन र नामाकरण पनि एकै पटक गर्ने हो भने यो साउनको अन्त्यसम्म जान सक्छ भनेर मैले भनेको हुँ। ...... संघीय प्रदेशका नामांकन र सीमांकन नटुंग्याइ संविधान घोषणा गर्नु त्यती उपयुक्त थिएन। हाम्रो पार्टीले नेपाली कांग्रेस र एमालेका साथीसँग यस विषयमा जोडले नै कुरा गरेको छ। यही विषयमा भएको संघर्षको अवधि लामो पनि रह्यो। हाम्रो विचारमा संख्या पहिला तोकिदिने र त्यसपछि नामांकन र सीमांकन गर्ने कुरा त्यति तर्क संगत कुरा होइन। ....... मस्यौदा अपूर्ण छ। यही ढंगले संविधान घोषणा गर्ने हो भने संघीयताको खाका ठोस रूपमा आउने छैन। यसैकारण कमसेकम भौगोलिक सीमांकन चाहीँ अहिले टुंगो लगाएर जाउँ र बरु प्रदेशको नामाकरण चाहिं प्रदेश सभालाई दिन पनि सकिन्छ। ..... यस बाहेक अहिलेको मस्यौदाका गलत वा त्रूटिपूर्ण कुरालाई सच्याउने बारे पनि हाम्रो छलफल हुँदैछ। ....... उहाँहरूले ठीक छ बहस गरौं न त भन्नु भएको छ। तर, सीमांकन कसरी गर्ने भनेर यो विषय ठोस रूपमा बैठकमा प्रवेश चाहीं गरिसकेको छैन। ..... मस्यौदा समिति भनेको संविधान निर्माण आयोग होइन जसले आफ्नो विवेकले जे ठीक लाग्छ त्यसलाई मस्यौदामा राख्न सकोस्। मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाले निश्चित दयारा प्रदान गरेको छ जसको आधारमा संविधानको मस्यौदा लेखियोस्। ....... पहिलो संविधानसभाका सहमतिलाई निर्क्यौल समितिले पहिचान गर्‍यो र संविधानसभाले निम्न विषयवस्तु राख्ने भनेर मस्यौदा समितिमा पठायो।

तर, मस्यौदा समितिले अधिकारक्षेत्र बाहिर गइ कतिपय कुरालाई हटायो।

....... दोस्रो, मतभेदका विषय भनेर संवाद समितिले सहमति गर्‍यो र संविधानसभाले राख्ने भनेर निर्णय गरेका कतिपय विषय हटायो र कतिपय विषय फेर्‍यो। तेस्रो, कतिपय पुराना विषयमा हिजोदेखि नै र कतिपय नयाँ विषयमा मतभेद छन्। त्यसमा कसरी हुन्छ सच्याउने दिशा तर्फ जानुपर्छ। ....... सच्याउनु पर्ने एउटा विषय नागरिकता सम्वन्धी प्रावधान हो। यो प्रवाधान अत्यन्त त्रूटिपूर्ण छ र अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछाडि गएको छ। महिलाको स्वतन्त्र पहिचान सहितको समान हक विरुद्धको सिद्धान्त विपरित छ। बंशजको आधारमा नागरिकताको सवालमा ‘बाबु र आमा’ भन्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर ‘बाबु वा आमा’ भन्ने राख्नुपर्छ। ....... नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा र नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गर्दाको हकमा जुन असमान प्रावधान छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। यस कुराले विषयलाई अझै जटिल बनाउने हो र यसमाथि अलिकति पछि हट्ने हो भने पनि नेपाली पुरूषले विवाह गर्ने महिलालाई तुरन्तै अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने, तर पुरुषलाई चैं १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान साह्रै असमान भयो। ....... ‘लैंगिक आधारमा महिला माथि भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने शब्दावली नै हटाइएको छ। यसैगरी महिलाको प्रजनन स्वाथ्यको हक, दलितहरुलाई क्षतिपूर्ति सहितको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिने छैन भन्ने प्रावधान पनि हटाइयो। विशेष संरचनाको सैधान्तिक अवधारणामा कुनै मतभेद थिएन। पहिला गाउँ र नगरपालिका नै स्थानीय निकाय भन्ने थियो। पछी गएर जिल्ला पनि राखियो। ........ हाम्रो मुख्य जोड भनेको प्रदेशको भौगोलिक सीमांकनसहित कै प्रदेश घोषणा गर्नेपर्छ भन्ने हो। दोस्रो, नागरिकताको विषयलाई सच्याउँ भन्नेमा हो। तेस्रो कुरा, कटौती गरिएका मौलिक हकलाई पुनः राखौं भन्नेमा हो। चौथो, समावेसी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व अहिलेको हाम्रो मुख्य पक्ष हो जसका आधारमा हामीले संविधानको प्रस्तावनामा ‘समावेसी लोकतन्त्र’ भनेर राखेका छौं। यसलाई कमजोर पार्ने सन्दर्भहरू हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो। ...... स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको कारणले नेपाललाई विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई नै अत्यन्त प्रतिकुल असर पुर्‍याएको छ। ....... मस्यौदा समितिका सभापतिले भनेको कुरा नै गलत छ। कार्यदलले बनाएको मस्यौदा भन्दा मस्यौदा समितिले बनाएको मस्यौदा फरक छ भनेर हाम्रा साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट नै प्रस्तुत गर्नुभयो। १४ गते तयार गरिएको ड्राफ्ट सहमतिमा ल्याईएको थिएन। ...... मैले संविधानसभा अध्यक्षलाई नै भेटेर भने सभाले दिएको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मस्यौदा बन्न लाग्यो। बिधि र अन्तरवस्तु दुवैमा हाम्रो असहमति रह्यो। त्यसैले १४ गते ४ बजे भनियो, ७ बजे भनियो र १२ बजे शीर्ष नेताको बैठक बस्यो। अनि भोलि मात्र संविधान सभाको बैठक बस्यो। त्यसबेला हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्‍यौ। ...... महिलाहरुको ३३ प्रतिशत उमम्मेद्वारी होइन प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा नै सुनिश्चित भयो। मस्यौदा समितिका सभापतिले खुसुक्क लगेर बहुदलीय व्यवस्था अपरिवर्तनीय भनेर राखिदिनु भएछ। स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिना भित्र गर्ने भन्नुभयो जसमा सहमति भएको थिएन। त्यसैगरि मौलिक हकका धेरै कुरा हटाइदिनु भएको थियो। अहिले पुनः राखियो। ....... नागरिकताको बारेमा संवाद समितिले गरेको निर्णय पनि फेरियो। संवाद समितिको निर्णय पनि उपयुक्त त छैन। भाषाको दृष्टिले अपमानजनक नै छ। त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर त्यसलाई पनि उल्ट्याउनु भयो। पछि लाज लागेर मस्यौदा समितिले गरेको निर्णय नै राख्नु भएछ। ..... बाहिरको आन्दोलन भनेको संविधान लागू गर्ने आन्दोलन र देशलाई समृद्ध गर्ने आन्दोलन हो।

संविधानको जहाज उडिसक्यो, ल्याण्ड गर्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री
साउन १५-२० गतेभित्र संविधान : दाहाल
कुनै एक जातिलाई अधिकार दिन जेल बसेको होइन : ओली

एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भए पनि जनतामा केही शंकाउपशंका देखिएको बताए । ..... ‘हामी त्यसलाई चिर्ने प्रयासमा छौं,' उनले भने,

‘साउन १५ देखि २० गतेभित्र संविधान जारी गछौं ।’

..... एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जातको आधारमा राज्य माग्दा विथोलिएको नेपाली समाज पुरानै अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने बताएका छन् । ..... प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसहित भद्रपुर आइपुगेका

ओलीले अहिले पनि संविधान बन्न नदिने प्रपञ्च भइरहेको दाबी गरे

। .....

वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?

"वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने कुरा ठीक भएन। यसलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित नै बनाउनुपर्छ।"

यो के हो? वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने भनेको हो के? कसरी लागु हुन्छ त्यस्तो कुरा?

सुधार आवश्यक मस्यौदा–मन्थन : निर्वाचन प्रणाली

केन्द्र र प्रदेशमा गरी ८ सय ७० जना सांसद हुने भए, धान्न नसकिने आकारको संसद बन्ने भयो। यो निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा असाध्यै पछाडि परेको दलित र सिमान्तकृत समूहले अपेक्षा गरे अनुसारको न्याय नपाउने देखियो। ...... समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभामा १ सय १० जना पुग्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। समानुपातिक सूचीमा को–को पर्ने भनेर १० वटा समूह छुट्याइएको छ। बन्दसूची हुन्छ भनिएको छ। संविधानसभा–१ र २ को निर्वाचनमा ५ वटा समूह थिए। समानुपातिक सिटको संख्या ३ सय ३५ थियो। त्यसैले प्राविधिक हिसाबमा रूपान्तरण गर्न सहज भएको थियो। तर अब १ सय १० सिट विभिन्न १० वटा समूहलाई बन्दसूची भित्रबाट समूह मिलाएर भाग लगाउन गणितीय हिसाब सम्भव छैन। यो प्रावधान भोलि कार्यान्वयन नै हुँदैन। ...... हिजो समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने थियो । मस्यौदामा, अहिले त्यो प्रावधान आएको छैन। ....... संविधानमा ‘थ्रेसहोल्ड’बारे केही कुरा राख्नुपर्छ। ..... जो बलियो र प्रभावशाली नेता छ, उसकै क्षेत्र र जिल्लामा समानुपातिक सिट पनि गएको अनुभव छ। हिजो समानुपातिकबाट न्याय दिन चुकेका थियौं। त्यसैले अब प्रदेशहरूको सूची बनाउने र त्यहाँ आएको मतकै आधारमा त्यही सूचीबाट सिट दिँदा न्यायोचित हुन्छ। ...... १ सय १४ धारामा विधेयक पारित गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासको संयुक्त बैठक बस्ने प्रावधान पनि छ। यदि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल र विपक्षीबीच थोरै अन्तर छ र राष्ट्रियसभामा विपक्षीको बहुमत छ भने त्यस्तो अवस्थामा संयुक्त बैठक बस्दा माथिल्लो सभाको बलमा विपक्षीले विधेयक पारित गर्ने अवस्था हुन्छ। ...... प्रदेशमा सदस्य संख्या बढी भयो। ३ सय ३० जना प्रत्यक्षबाट आउने कुरा ठूलो हो। ...... स्थानीय निकायमा पनि असाध्यै ठूलो संख्या भयो। १७ जनाको कार्यसमिति घटाउनुपर्छ।

वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने कुरा ठीक भएन। यसलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित नै बनाउनुपर्छ।

..... राष्ट्रपति र गाविस अध्यक्षमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उठ्न नपाउने कुरा सकारात्मक छ। संसदमा पनि एउटा चुनावमा एक ठाउँभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। संघ र प्रदेशमा हुने ४ सय ९५ निर्वाचित सिटमध्ये एउटै व्यक्ति दुई, तीन ठाउँबाट उठ्ने हो भने मुलुकको काम निर्वाचनमात्रै गराउने हुन्छ। अत्यन्त खर्चिलो भएर धान्न पनि गार्‍हो हुन्छ। त्यसैले प्रदेश र संघ दुबैमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ। ..... व्यक्तिको लहड र स्वार्थका कारण संसद विघटन गर्दा मुलुक ध्वस्त भयो। यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। अब

निर्वाचित निकाय विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्छ

। यसले अस्थिरता कम गर्छ। अमेरिकामा जस्तो निर्वाचन हुने मिति पहिले नै तोकिनुपर्छ। संघ र प्रदेशको सभामुख, उपसभामुखमध्ये महिला र पुरुष हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यो राम्रो हो। तर स्थानीय निकायमा प्रमुख, उपप्रमुख पनि फरक लिंग र सम्भव भएसम्म फरक समुदायबाट ल्याउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। यो गर्न सक्दा तल्लो तहबाटै नेतृत्व विकास हुनसक्छ। ......... सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएको छ। यो न हाँसको चाल भयो, न कुखुराको। कि पूर्ण राष्ट्रपतीय या संसदीय प्रणालीमा जानुपर्ने थियो। दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ। यदि कुनै दल फुट्यो र गठबन्धन टुट्यो भने यस्ता समस्यालाई यसले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेको संसदीय व्यवस्थाको मान्यता विपरीत हो। यसले तानाशाह बनाउन पनि सक्छ। .... संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राख्ने हो भने राम्रो हुन्छ। .... संसदीय प्रणालीलाई स्थिरता दिन यो प्रावधान ल्याउनु ‘गणेश’ बनाउन खोज्दा ‘उँट’ बनेजस्तो भयो। यसको हामीले छिट्टै नकारात्मक परिणाम भोग्न सक्छौं।