नेपाल सेना को एक मात्र काम

गणतंत्र मा नेपाल सेना संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो हो, नितांत symbolic ----- देशको राज्य व्यवस्था को त्यो एउटा अंग हो जस्ले राष्ट्रिय एकता को प्रतीक बनने काम गर्न सक्छ। (जीवन्त/ज्वलंत राष्ट्रिय एकता भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री हो। त्यहाँ कुनै प्रतिस्प्रधा छैन। )

जुन देश को झंडा मैं नीलो रंग छ त्यो देश को सेना ले चीन सँग भारत सँग युद्ध खेल्ने कुरा आउँदैन। UN Peacekeeping सम्म ठीक छ। राहत को काम त अति राम्रो। तर UN Peacekeeping मा थोरै मात्र जाने हो। राहत को काम सधैं होइन।

भने पछि नेपाल सेना ले फुल टाइम गर्ने काम के हो?

नेपाल को जनसंख्या को फुल reflection नेपाल सेना को composition मा देखिनुपर्यो। नेपाल मा महिला ५०% हो भने नेपाल सेना मा ५०% ---- राज्य (state) को अरु अंग मा ३३% होला, त्यस सँग नेपाल सेना ले मतलब राख्नु हुँदैन। Above and beyond the call of duty भनिन्छ नि -- हो त्यो। थारु देशमा ६% हो भने नेपाल सेना मा पनि ६% हुनुपर्यो। मुसलमान। दलित नेपालमा २०% हो भने नेपाल सेना मा पनि २०% हुनुपर्यो।

भर्ना देखि बढुवा १००% meritocratic हुनुपर्यो।

नेपाल सेना गणतंत्र मा exemplary बन्न सक्नुपर्छ।

नेपाल सेना को नंबर एक काम गणतंत्र नेपालमा राष्ट्रिय एकता हो। त्यस का लागि ब्यारेक बाहिर खुट्टा टेकनै पर्दैन। आफ्नो composition सपारे पुग्छ।

Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force

म चाहिं कहिले काहीं झुक्किन्छु। Centripetal Force, Centrifugal Force मध्ये कुन चाहिँ कुन भनेर। तर मैले यो कुरा ल्याएको नेपाल को संघीयता को छलफल को सन्दर्भमा।

Centrifugal Force ले केंद्र बाट बाहिर तिर फाल्ने। Centripetal Force ले केंद्र तिर तानने।

स्वस्थ संघीयता मा दुईटै चाहिन्छ र दुइ टै बीच बैलेंस मिलाउनु पर्ने हुन्छ।

केंद्र मा अहिले ८०० अरब को वार्षिक बजेट छ। त्यसलाई केंद्र बाट सकेसम्म पर पर फाल्नु पर्ने भो। पर पर भनेको स्थानीय स्तर सम्म भनेको, युपी बिहार भनला फेरि केपी बाजे ले। बजेट पनि शक्ति पनि, केंद्र बाट प्रदेश र स्थानीय तिर फाल्नु पर्ने भो। सीमांकन पनि मेरो त देशको १२५ जात समेटने किसिमको छ।

संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

अनि अर्को फ़ोर्स छ। अर्को दिशामा जाने। त्यो हो प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री।

संघीयता नचाहने हरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री भने पछि दंग पर्नु पर्ने तर उहुँ। छैन।

 बाहुन हरु टाठाबाठा हुन्छन् भनेर त्यो नेपाल को बाहुन का बारेमा भनेको होइन होला।

लोकतंत्र मा जाने कि Democracy मा?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्यो कि काँग्रेसी हरु, "होइन, हामी त संसदीय व्यवस्था मा आस्था राख्ने हरु हौं" भन्छन। अचम्म लाग्छ। यो त कस्तो भयो भन्दा देशमा लोकतंत्र स्थापना गरौं भन्दा, होइन त्यसो नभन्नुस् हामी त democracy पक्षधर मान्छे भने जस्तो भो।

राज्य (state) का तीन अंग: legislative, judiciary, executive. एउटा मा त सिंगो संसद नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बजेट पास गर्ने पनि त्यसै संसदले हो। संसद अहिले को भन्दा बलियो हुन्छ। २०४६ साल देखि अहिले सम्म को संसद बलियो संसद हो कि भाँडभैलो संसद हो?

लोकतंत्र मा जाने कि Democracy मा? के छ तपाइँ को विचार?

सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो

लोकतंत्र र संघीयता ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो। सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो। त्यसैले नेपाली जनता ले सही संविधान का लागि जुन सुकै मुल्य चुकाउन तयार रहनुपर्छ। लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र मा बेइमानी हुनु भएन। संघीयता र समावेशीता मा बेईमानी हुनु भएन। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान दुनिया कै मोडर्न संविधान हुनु पर्यो। तीन दल का बाहुन जाए भाँड में।

सही संविधान लेखेर सही प्रक्रिया स्थापित हुन्छ। अनि देश र जनता को सम्पुर्ण उर्जा आर्थिक क्रांति मा गएर फोकस हुन्छ। अनि आर्थिक क्रांति हुन्छ। आर्थिक क्रांति आखिर जनता ले नै गर्ने हो। सही संविधान लेखेर सही प्रक्रिया स्थापित गरेमा जुन सुकै पार्टी हारोस जितोस मतलब हुँदैन, जोसुकै प्रधान मंत्री होस् नहोस् मतलब हुँदैन। आर्थिक क्रांति गर्न कोही सुपरमैन, बाहुबली, क्रांतिवीर, आइंस्टाइन, Knight In Shining Armor आउनु पर्दैन। कोही हीरो चाहिँदैन। जनता आफै हीरो हो। प्रक्रिया ले नै आर्थिक क्रांति गर्छ।

आर्थिक क्रांति बाहेक अरु सबै मुद्दा नया संविधान ले resolve गरिसकेको हुनुपर्छ। अनि आर्थिक क्रांति हुन्छ। सही प्रक्रिया ले आर्थिक क्रांति गर्छ।

बैरोमीटर के त? एउटा स्पष्ट बैरोमीटर हो संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री लेखिन्छ कि लेखिँदैन? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था नभएको संविधान दमजमख (दलित मधेसी जनजाति महिला खस) सबैले मिलेर एक साथ जलाइ दिने। त्यसैमा भलाइ छ।

संविधान जारी हुँदा घर घर मा दिवाली मनाइयो कि मनाइएंन? मनाइयो सही संविधान हो। देश भरि जलाइएको संविधान अनिष्ट हो संविधान होइन। बेलामै चेतना भया।

५% जनता ले चाहेको मान्छे देशको अर्को प्रधान मंत्री?

बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

५% भन्दा कम जनता ले रुचाएको मान्छे लाई देशको अर्को प्रधान मंत्री बनाउन चार दल का शीर्ष नेता देश लाई संसार कै सबै भन्दा घटिया संविधान दिन हतार गर्दैछन्। घटिया संविधान नदिएरै प्रधान मंत्री बनाए हुँदैन? उ पहिलो हुने छैन। घटिया प्रधान मंत्री त दिने दिने घटिया संविधान पनि दिने? घाउमा नून छर्किने?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री भनेको कमसेकम ५०% मत बटुल्ने मान्छे हुन्छ। ५०% ले  चाहने तानाशाही कि ५% ले मात्र चाहने तानाशाही?

संविधान पास गर्ने संविधान सभा ले, जारी गर्ने त राष्ट्रपति ले हो

संविधान पास गर्ने संविधान सभा ले, जारी गर्ने त राष्ट्रपति ले हो। पास नै नहुने मैले देखिराखेको छु। व्हिप जारी नहुने संविधान सभा भित्र त्यत्रो मतभेद छ। असंतुष्टि छ।

कांग्रेस महाधिवेशन : कुन जिल्लामा कुन पक्षको पकड?
भदौ तेस्रो साता ओलीको नेतृत्वमा सरकारः विष्णु पौडेल

यद्यपि उनले ६ प्रदेशमा भने तलमाथि नहुने स्पष्ट पारे ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न पार्टीभित्रै हुँदैछ यस्तो चलखेल

राष्ट्रिय राजनीति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका बेला नेकपा एमालेभित्रै उनलाई रोक्न खेल सुरु भएको छ । नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग पराजित नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई चौतर्फी नाकाबन्दी लगाउने र पार्टीभित्र समानान्तर पार्टीको अभ्यास गर्ने

मौखिक सर्कुलर

आफ्नो पार्टीको नेता तथा कार्यकर्तालाई जारी गरिसकेको ...... ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नसमेत नेपालले आफू निकट कार्यकर्ताहरुलाई दिइसकेको रिपोर्ट बालकोट पुगेको खबर छ । माधव नेपालले एमालेका पाँचै विकास क्षेत्रमा आफू पक्षधर नेता कार्यकताहरुको भेला काठमाडौंमा सम्पन्न गरिसकेका छन् । ..... अब नेपाल पक्षका सबै अगुवा कार्यकर्ताहरुको बृहत भेला आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको ..... भेलाको उद्देश्य पार्टीका सबै तह र जनसंगठनमा समानान्तर अभ्यास गर्ने, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने र आगामी महाधिवेशनहरुमा बर्चस्व स्थापित गर्ने

फोरम लोकतान्त्रिक भित्र तिव्र असन्तुष्टि
गच्छदार एक्लिन सक्ने नेताहरुको चेतावनी

पार्टीका ९९ प्रतिशत नेता कार्यकर्ता उनीसँग रुष्ट भएकाले अब यसको ठूलो मुल्य उनले चुकाउनु पर्ने बताए । .... उनीहरुले मधेश तराईमा झापादेखि पर्सासम्मको एउटा र चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मको अर्को स्वायत्त थरुहट प्रदेश सहित ८ प्रदेश हुनु पर्ने माग गरेका छन् । थरुहट प्रदेशमा चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई समावेश गरिनु पर्ने माग उनीहरुले गरे ।

माओवादीले संविधानसभामा मुद्दा छाड्नुको कारण त यस्तो पो रहेछ

संविधानसभाभित्र पार्टीको शक्ति कमजोर भएको र संविधान बनाउन नदिने शक्तिको चलखेल बढ्दै गएकाले बाध्य भएर सहमति गर्नुपरेको

भाषिक वर्चस्वको अमिलो डकार र सीमांकन

वर्चस्ववादीहरूका लागि मिडिया पनि सांस्कृतिक हतियार हो, वर्चस्वको पक्षमा सहमति निर्माण गर्ने औजार हो । ....... “केपी ओलीले बारम्बार एउटा घटना सुनाउने गर्नुहुन्छ । हालैको एक साँझ त्यही कथा दोहोर्‍याएर सुन्न पाइयोः पूर्वको कुनै लिम्बुमाथि मुद्दा परेछ । न्यायाधीशले विभिन्न ऐन उद्धृत गर्दै ‘फलानो ऐन बमोजिम यो यो कारणले सजाय हुने ठहर्छ’ भन्दै ८–९ वर्ष जेल तोकेछन् । कठघरामा उभिएर फैसला सुनिरहेको अभियुक्तले भनेछ– ‘ओई न्यायाधीश । ठीक छ, मैले गल्ती गरें । मलाई थुनिस्, जेल पठाउने भइस् । यतिसम्म त मैले सहेकै छु । तर, यो ‘बमोजिम’ भन्ने कहाँबाट ल्याइस् ? ‘बमोजिम’ किन लगाइस् ? मलाई ‘बमोजिम’ लगाएर थुन्ने ? सक्छस् भने ऐन–कानुन लगा न, यो ‘बमोजिम’ किन लगाउँछस् ? म यो ‘बमोजिम’ लगाएको मान्दै मान्दिनँ ।” ......... लिम्बु समाजमा हुर्कका ओली र एमालेजनहरुको पछिल्लो टिप्पणी छ, “अहिले ‘सीमांकन भएन, त्यही भएर संविधान मान्दैनौं’ भन्नु त्यही बमोजिम किन लगाएको भने जस्तो कुरा हो ।… त्यसैले कृपया यो ‘बमोजिम’को तर्क नगर्ने कि ? पाइला नसार्ने अनि गन्तव्यमा पुगिएन भनेर र्‍याइँर्‍याइँ गर्ने ?” ........ सीमांकनको मागलाई र्‍याइँर्‍याइँ भन्नेहरु हिजो गणतन्त्रको मागलाई पनि ‘गाडागोरू चढेर अमेरिका जान सकिन्छ र’ भन्थे भने आज ६ प्रदेशको सीमांकनलाई सर्वाेत्तम भन्न टुप्पीदेखिको बल र बुद्धि निकाल्दै होलान् । ...... एकथरी न्यायाधीशदेखि नेता, विश्लेषक र पत्रकारसम्मले लिम्बुको ‘बमोजिम’ तर्कलाई कुतर्कको दर्जामा राखेर फैसलाको पक्षपोषण गरेको र नेपाली भाषासम्बन्धी कसैको अज्ञानतालाई हाँसो, ठट्टा र अपहेलनाको विषय बनाइएको घटनाले धेरै प्रश्न उठाएको छ । ....... भाषिक उपनिवेशवादी ..... ‘अ’ र ‘आ’ नछुट्टिने तामाङ भाषाभाषीले ‘गाई मरेपछि मैले मासु खाएको हुँ’ भन्नुपर्दा ‘गाई मार्‍यो अनि खाएँ’ भन्नु अपराध हो कि होइन, सोच्नुपर्दैन ? ....... ‘राष्ट्रिय जनावर’को प्रावधानलाई गाईको मासु खाने आफ्नै समुदायका दलितलाई र अन्य समुदायका नेपालीलाई दण्डित गर्ने कानुनी र सांस्कृतिक हतियार बनाइरहेकाहरूले नै गाईलाई बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक नेपालमा ‘राष्ट्रिय जनावर’ बनाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा पुनः लेख्नु ...... अदालती प्रशासनमा एउटै भाषीका सम्भ्रान्तको मात्रै एकाधिकार हुनु नेपाली राज्यको एकल भाषावादी आपराधिक काम हो कि होइन ? एकाधिकारवादी बनाइएको भाषाभन्दा भिन्न भाषामा पनि अड्डा अदालत, प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघमा बोल्ने, निवेदन दिने र कामकाज गर्ने अधिकार नहुनु कसरी न्यायिक र लोकतान्त्रिक पद्धति हुन्छ ? एकल भाषाको वर्चस्वका पक्षपातीहरूले अन्य भाषीलाई ‘अन्यकरण वा पराइकरण’ गर्ने यस्तो संरचना र संस्कृतिलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र न्यायिक संस्कृतिका रूपमा कसरी प्रमाणित गर्छन्, हेर्न लायक देखिन्छ । ........ अरु भाषा र भाषीको नाम ‘गैरनेपाली वा अनेपाली’ हुने, उनीहरूको हैसियत दोस्रो दर्जाको हुने तथा उनीहरूमा ‘नेपाली’ भाषामा बुझ्ने, लेख्ने र बोल्ने दक्षता नभएकै कारण अपराधी ठहरिनुपर्ने ..... संघीयतामा जानु पर्नाको एउटा मुख्य कारण नै राज्यमा, राज्यका संयन्त्रमा, राज्यका विधिविधानमा नेपालका सबै भाषाभाषीमा स्वामित्व स्थापित गराउनु र उनीहरूलाई पनि प्रथम दर्जाकै नागरिकको हैसियत र अधिकार प्रदान गर्नु नै हो भन्ने तथ्य ......... उनीहरूको थातथलो वा बसोवास (क्लस्टर) नबिग्रनेगरी सीमांकन गर्ने ...... ओली र ओलीवादीहरूले ‘अहिल्यै सीमांकन गर्नु भनेको संविधान नबनाउनु’ हो भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्न र त्यसलाई वैधता दिन अरुले लिम्बुको ‘बमोजिम’वाला तर्क गरिरहेको प्रचारबाजीलाई व्यापक गर्न थालेका छन् । त्यस्तो प्रचारबाजीको नेपथ्यमा एक व्यक्तिको सत्तारोहणकारी स्वार्थमात्रै होइन, फेरि पनि एकल भाषिक वर्चस्वको लादिरहने, केन्द्रकै हालीमुहाली कायम गरिराख्ने, एकल समुदाय, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र र लिङ्गका सम्भ्रान्तहरूकै प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिने राजनीतिक खेल पनि देखिन्छ, जसलाई सेनालगायत स्थायी संस्थापन पक्षको बलियो टेको छ ।............ ठूलो जनसंख्या भएका समुदायको क्लस्टर नबिग्रनेगरी, उनीहरूको भाषालाई सरकारी कामकाज र अध्ययन–अध्यापन, रोजगारको भाषा बनाउनेगरी, जिविसभन्दा बेसी मात्रामा स्वायत्तता र स्वशासन पाउनेगरी सीमांकन गर्न ........ वर्चस्ववादको विस्तारका लागि राजा महेन्द्रले बनाएको पाँच विकास क्षेत्रको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको मोडललाई तन्काएर छ प्रदेशको प्रशासनिक वा भौगोलिक संघीयता

सीमांकन पुनर्विचार हुने संकेत
सर्वसाधारणलाई संयमित हुन आह्वान

‘सुरुमा जिल्ला टुक्र्याउने कुरा थिएन तर पछि टुक्रिएर आयो, यो आवश्यक थिएन,’ खनालले भने, ‘नटुक्र्याएको भए त्यहाँ तनाव हुन थिएन ।

‘पूर्वी प्रदेश सामाजिक रूपले सन्तुलित’

दुवै छिमेकी देशसँग जोडिनु यो प्रदेशका बासिन्दा समृद्ध हुने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ...... यहाँ ४४ निर्वाचन क्षेत्र पर्छन् । .... तराईका तीन र पहाडको उदयपुरबाहेक सबै जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । जनसंख्याको यो वितरणले भविष्यमा प्रदेशभित्र हुने विभिन्न राजनीतिक निर्णय र अवसरको बाँडफाँडमा तराईका जिल्लाको हालीमुहाली हुनसक्ने विश्लेषक बताउँछन् । ...... सबभन्दा बढी भएको जाति क्षेत्री देखिन्छ । जुन यहाँको कुल जनसंख्यामध्ये १४.७७ प्रतिशत देखिन्छ । त्यसपछि राईको बाहुल्य छ । राईको ११.३२ छ । तेस्रो ठूलोमा पहाडी बाहुन देखिन्छ । उनीहरू ११.२ प्रतिशत छन् भने चौथोमा लिम्बू छन् । ...... कुल जनसख्याको ५०.५९ प्रतिशत जनजाति छन् भने गैरजनजातिको जनसंख्या ४६.४ प्रतिशत छ । यसैगरी मुस्लिमको ३.५ प्रतिशत छ । यो प्रदेशमा पहाडी मूलको संख्या बढी देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार पहाडी मूलको जनसंख्या दुई तिहाइ छ । जसमा ७३.१८ प्रतिशत मानिस पहाडी समुदायका छन् । २२.४६ प्रतिशत मधेसी र ३.५८ प्रतिशत मुसलमान छन् । ...... ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुममा लिम्बू जातिको जनसंख्या उच्च छ । जसअनुसार ताप्लेजुङमा लिम्बूको जनसंख्या ५२ हजार ७ सय ८४ छ । पाँचथरमा ८० हजार ३ सय ३९ र तेह्रथुममा ३६ हजार ३ सय ७५ छ । यसैगरी पहाडी बाहुनहरू झापा र मोरङमा उच्च छन् । झापामा १ लाख ९२ हजार २ सय ८७ र मोरङमा १ लाख २६ हजार १ सय ९५ जनसंख्या छ । ....... चार जिल्ला इलाम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र खोटाङमा राई जातिको बाहुल्य देखिन्छ । जसमा इलाममा ६८ हजार ९ सय ६५, सोलुखुम्बुमा २० हजार ७ सय ६७, खोटाङमा ७५ हजार ५ सय ३० र भोजपुरमा ५८ हजार ३ सय ३८ राई जातिको छ । सुनसरीमा मात्र थारू जातिको बाहुल्य छ । यहाँ ९१ हजार ५ सय थारू छन् । धनकुटा, संखुवासभा, ओखलढुंगा र उदयपुरमा क्षेत्रीको जनसंख्या उच्च छ । धनकुटामा ३३ हजार २ सय ५३, संखुवासभामा २९ हजार १ सय २५ ओखलढुंगामा ३३ हजार ७ सय ८२ र उदयपुरमा ६८ हजार ३ सय ७२ क्षेत्री जातिको बसोबास छ । ...... राजनीतिक रूपमा पूर्वी प्रदेशमा एमालेको बाहुल्य देखिन्छ । दोस्रो स्थानमा कांग्रेस छ । ..... एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ यही प्रदेशका हुन् भने कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला, नेताहरू शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छादार, संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अशोक राईको पनि यही प्रदेशमा घर छ ।

उपेन्द्रले भने- चारदलका नेता बन्दूक बोकेर हिँडे पनि विद्रोह रोकिँदैन
राप्रपा नेपाल र मधेश केन्द्रित दलले संविधानसभा बहिस्कार गरे

उपेन्द्र यादवले प्रदेशहरुको सीमांकन जनताको मागअनुसार परिमार्जन नगरे देशैभरि विद्रोह हुने चेतावनी दिए । ...... सुर्खेतमा मान्छे मारिएको, जुम्ला लगायतका ठाउँमा दमन भएको भन्दै अब देशका अन्य क्षेत्रमा पनि बिद्रोह शुरु हुने बताए । ...... यादवले भने-जनतालाई भुटेर संविधान जारी गर्छौं भन्ने भ्रम छ भने त्यो हटाए हुन्छ, चार दलका चार नेता आफैं बर्दी लाएर बन्दूक बोकेर गए पनि जनतलाई रोक्न सक्ने छैनन् ।

बाबुरामको विश्लेषण : १३ प्रदेशकै भिन्न रुप हो ६ प्रदेश
भुईंको टिप्न खोज्यौं, पोल्टाको खस्यो

सीमांकनमा सहमति जनाएपछि प्रचण्ड र बाबुराम पार्टीभित्रैबाट आलोचित छन् । जनजाति, मधेसी र थारुहरु पनि प्रचण्ड-बाबुरामसँग रिसाएका छन् । प्रचण्ड-बाबुराममाथि लागेका आरोप छन्ः उनीहरुले आत्मसमर्पण गरे, एमालेको एजेन्डामा हस्ताक्षर गरे, आफ्ना एजेन्डाहरु छाडे ....... भट्टराईले भने, ‘प्रचण्डको विषयमा म केही भन्दिँन, उहाँसँगै सोध्नोस्, आधारभूत सिद्धान्तमा बाबुराम भट्टराईले कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्दैन ।’ ...... अहिलेको संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्वाद समिति र त्यस अन्तरगतको विशेष समितिको संयोजक बन्ने अवसर प्राप्त भयो ...... गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी यी चार कुरामा म सम्झौता गर्न सक्दिँन । ....... एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएका तथा काठमाडौं केन्दि्रत राज्यबाट उत्पीडनमा परेका क्षेत्रहरुलाई स्वायत्ततासहितको संघीय प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका हौं । त्यसरी जाँदा नेपालमा हुन आउने प्रदेश १३ हुन्छ । जुन माओवादी जनयुद्ध कालदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएका थियौं । र, अहिले पनि हाम्रो पार्टीको संरचना १३ प्रदेशकै ढाँचामा छ । सबैभन्दा वस्तुवादी त्यही हो । तर, पहिलो संविधानसभामा हामी शक्तिशाली थियौं । दुर्भाग्यवस हाम्रो पार्टीभित्रकै अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र यात्रिक चिन्तन राख्ने साथीहरुका कारण ११ प्रदेशमा भएको सहमति हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । अहिले आएर हामी ६ प्रदेशमा सम्झौता गर्न बाध्य भयौं । ....... ६ प्रदेशको मोडल स्वीकार गर्दा पनि १३ प्रदेशलाई नै त्यसको भौगोलिक निरन्तरता कायम राख्ने गरी पुनर्संयोजन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । अहिले भएको ६ प्रदेश हामीले भन्दै आएको १३ प्रदेशको भिन्न रुप हो ।........... प्रदेश नम्बर १ मा लिम्बुवान, किरात र कोचिला पर्छन् । प्रदेश नम्बर २ मा भोजपुरा र मिथिला पर्छन् । ३ मा ताम्सालिङ र नेवाः पर्छन् । प्रदेश नम्बर ४ मा तमुवान प्रदेश पर्छ (यो कुरामा म पछि आउँछु) थोरै नमिलेको मगरातको केही क्षेत्र परेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा अवध, थारुवान र मगरात पर्छन् । त्यसमा पनि केही क्षेत्र मिलेको छैन । र, प्रदेश नम्बर ६ मा भेरी कर्णाली र सेती महाकाली पर्छन् । यसरी हामीले १३ प्रदेशलाई ६ प्रदेशमा समायोजन गरेका छौं । ....... एउटा पाँच नम्बर प्रदेशमा मगरातको बाग्लुङ र म्याग्दीको मगर बाहुल्य क्षेत्र छन्, त्यो चार नम्बरको तमुवान प्रदेशमा परेको छ । पर्नुपर्ने ५ नम्बर प्रदेशमा हो । तर, दुर्भाग्य के हो भने हामीले आधा भए पनि पाँच नम्बर प्रदेशमा राखेको कुरालाई कथित अखण्डताका नाममा फेरि ४ नम्बर प्रदेशमा फर्काउने प्रयत्न भएको छ । यो उल्टो कुरा हो । ........

योभन्दा पनि नमिलेको भनेको थारुवानको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला हो । जो पाँच नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्ने हो । तर, पश्चिमका केही नेताहरुको अत्यन्त संकीर्ण चिन्तन र स्वार्थका कारणले छ नम्बरको प्रदेशमा हुन पुगेको छ ।

...... अहिले त माओवादी शक्तिका हिसावले त अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । त्यसैले पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरुसँग सम्झौता गरेर यो संविधान बनाउनु परेको हुनाले सीघंयतासम्वन्धी पनि दुईवटा भिन्न दृष्टिकोणको बीचमा रहेर सम्झौता गर्नु परेको हो । ...... संयुक्त प्रदेश बनेका छन्, त्यसभित्र जनताको भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्न हामीले स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहने सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । ....... लिम्बुवानमा किरात र कोचिलाको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र बन्न सक्छ । ६ नम्बरमा कर्णाली अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्र छ, कर्णालीलाई स्वायत्त क्षेत्र बनाउने सक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । ....... कैलाली जहाँ ४ लाखभन्दा बढी थारुहरु छन्, त्यसलाई बलजफ्ती थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट चुँडालेर, उसको घाँटी नै काटेर अर्को प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा सर्वथा अन्यायपूर्ण छ । त्यसैले सकेसम्म कञ्चनपुरको पनि नभए कैलालीको मुख्य थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई पूर्वको बर्दियाँसँग मिसाउनैपर्छ । त्यो ठूलो अन्याय नै भएको छ । यसका निम्ति त्यहाँका जनताले गर्ने आन्दोलनमा हाम्रो पूर्ण साथ हुन्छ । ....... कतिपयले जनताले नबुझेरै एउटाले अखण्ड भन्यो, हामीले पनि भन्नुपर्ने रहेछ भनेर लहैलहैमा लागेर पनि अखण्ड भन्ने लहर चलेको छ । ...... पहिलो संविधानसभामा हामीले प्राप्त गरेको अग्रता आफ्नै अवसावधानीका कारण गुमायौं । अब अहिले कमजोर भएको अवस्थामा बढी माग गर्नु वस्तुवादी हुँदैन । ....... प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरु धर्मको खोल ओढेर राजतन्त्र ब्यूँताउन नाङ्गै ढंगले आएका छन् ...... मानिसहरु अब ८/१० वर्ष कांग्रेस र एमालेले नै देश चलाउँछन् भन्ने विश्लेषण गर्छन् नि ? .........

हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं कि समाजवाद उन्मुख एउटा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावनामा नै भनिएको छ ।

....... पुरानै रुपमा अब कोही पनि रहन सक्दैन । कांग्रेस, एमाले पनि रहन सक्दैन । हामी पनि रहन सक्दैनौं । त्यसैले अबको आवश्यकताअनुरुप जसले बुझेर बेलैमा रुपान्तरित हुन्छ र नयाँ शक्तिको विकास गर्छ, उसकै भविश्य रहन्छ । पुरानै रुपमा टाँसिएर सम्भव छैन । ....... यो प्रक्रिया पूरा गर्दा अझै १०/१५ दिन लाग्न सक्छ ।

भदौ दोस्रो हप्ताभित्रै नयाँ संविधान जारी हुन्छ: डा. बाबुराम भट्टराई (बिशेष अन्तरवार्ता)

संविधानको मस्यौदामा जनताबाट सुझाव लिने क्रममा झन्डै १ लाख ८७ हजार सुझावहरु प्राप्त भएका थिए । तिनलाई नागरिक सम्बोधन समितिले करिव ९ सयमा झारेर संवाद समितिमा पठायो । संवाद समितिले तीमध्ये २ सय २२ सुझावहरुलाई समेट्यो । अहिले संवाद समितिअन्तर्गतको विशेष समितिले त्यसैको वरिपरी रहेर परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त संवाद समितिमा प्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरु, जस्तै– न्यायपालिका, सुरक्षा अंग, संवैधानिक आयोग, उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न पेशाकर्मीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा पनि आफ्ना सुझावहरु दिएका थिए । महिला अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, किसान–मजदुरलगायतका सुझावहरु पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त भएका थिए । हामीले यी सबैलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो । समाजमा विद्यमान वर्गीय र राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको आधारमा संविधान निर्माण हुन्छ । तत्काल बन्ने संविधानले देशको तात्कालिक ऐतिहासिक आवश्यकता के हो र मुख्य अन्तर्विरोध के हो भन्ने कुरालाई हल गर्दछ । यसरी हेर्दा हामी त योभन्दा धेरै अग्रगामी संविधान बनाउन चाहन्थ्यौं । तर, अहिलेको जुन राजनीतिक शक्तिसन्तुलन छ, यसले हामीलाई अहिलेको सम्झौताभन्दा धेरै माथि जान दिँदैन । त्यसैले अहिले प्राप्त न्यूनतम उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्ने सोचअन्तर्गत नै नयाँ सहमति निर्माण गरिएको हो । ......

हामीले जनयुद्धको बलमा जुन वृहत् शान्ति सम्झौता गरेका थियौं र पहिलो संविधानसभामा जनताले हामीलाई जुन शक्ति दिएका थिए, त्यसको आधारमा संविधान बनाउन सकिएको भए योभन्दा धेरै अग्रगामी र प्रगतिशील संविधान बन्न सक्थ्यो । हाम्रो पार्टीभित्र तत्काल संविधान बनाएर जाने कि संविधान नबनाई अर्को विद्रोह गर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भई जुन दुईलाइन संघर्ष चल्यो, त्यसैको परिणामस्वरुप पनि त्यतिबेला हामीले संविधान बनाउन सकेनौं ।

....... छ प्रदेशमा जाँदा त तिनै १३ प्रदेशका क्लस्टरहरुलाई सकेसम्म नटुक्रनेगरी २÷३ वटा क्लस्टर मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । .......

धर्म र गाईका नाममा राजतन्त्र फर्काउने गम्भीर दुष्प्रयत्न भइरहेको छ ।

...... जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउनेभन्दा आफ्नो जिल्ला, आफ्नो चुनाव क्षेत्र, आफ्नो अञ्चललाई केन्द्रमा राखेर अखण्ड भन्ने जुन खालको नारा उचालिँदै छ, त्यो अत्यन्तै घातक र गलत छ । ......... दलितका अधिकारको प्रश्नमा पनि पहिलेभन्दा धेरै अधिकार खोसिएको छ । अहिलेको संविधानमा सकेसम्म थप्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौं । त्यो परिमार्जन गर्ने हाम्रो कोशिस अन्तिमसम्म जारी रहने छ । जहाँसम्म नमिलेका सीमाङ्कनका विषय छन्, ती मिलाउनका निम्ति हामीले संघीय आयोगको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसमार्फत पनि नमिलेका छेउछाउका टुक्राटाक्री जिल्लाका भागहरुलाई मिलाएर जान सकिन्छ । यी विषयलाई ध्यान दिँदै अहिले संविधान जारी गरेर जाँदा नै उपयुक्त हुने छ । एउटा महत्वपूर्ण विषय के भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा देशव्यापी जनमत आएकै हो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार पनि नेपालमा परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउनु हो र

देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर विकास र समृद्धिको दिशामा जाने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख नै उपयुक्त हुन्छ । तर, दुर्भाग्यवस त्यसमा हामीले सहमति जुटाउन सकेनौं । मूल रुपमा नेपाली कांग्रेस पटक्कै जान नचाहने र एमालेको ढुलमुले पाराले गर्दा हाम्रो पार्टीको मात्र ताकत त्यहाँ पुगेन । त्यसकारण त्यो एजेन्डा छुटेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बिनाको संविधान नमान्ने कर्तव्य शत प्रतिशत नेपाली को

९०% नेपाली ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री चाहिन्छ भनेर भनेको अवस्था मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बिनाको संविधान नमान्ने कर्तव्य शत प्रतिशत नेपाली को छ।

२००६ अप्रिल मा एक करोड़ नेपाली सड़क मा आए। सड़क मा न आएका २ करोड़ का लागि पनि आए। मधेसी क्रांति मा ५० लाख मधेसी सड़क मा आए। मधेसी का लागि मात्र आयनन। जनजाति, दलित, महिला का लागि पनि आए।

१-२ लाख बाहुन ले ३०-४० लाख बाहुन लाई गुमराह गरेको अवस्था छ। यी सत्ताधारी बाहुन मधेसी जनजाति का मात्र होइनन् बाहुन का पनि क्षत्रु हुन।

हराउनेछन् पूर्णसिंह राजवंशीहरु

थारुहरुकै रगत र पसिनाको जगमा खडा संविधानसभाले अहिले आएर उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको छ । थरुवान नामेट भएको छ । ..... जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी मानिस मारिएका जिल्लाहरुमध्ये पर्छन् कैलाली र बर्दिया । सबैभन्दा बढी मानिस बेपत्ता पारिएको जिल्ला पनि बर्दिया नै हो । मारिने र बेपत्ता हुनेमा यो क्षेत्रका थारु जातिका मानिस बढी थिए अर्थात थरुवानका धेरै थारुहरुको बलिदानले सिंचेको हो माओवादी जनयुद्ध । तिनको बलिदानीको मूल्य के रह्यो ? ...... वर्षौंसम्म थारुहरु बँधुवा मजदुर बने ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का पक्ष मा भर्खर गएका मुख्य सचिव

मन्त्री जथाभावी गर्छन्, प्रधान मन्त्री निरीह छन्

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्ठा खस्किनु र आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने हैसियत गुम्ने अवस्था राज्य सञ्चालन गर्ने निकायमा बसेकाहरुको क्षणिक स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ, दलगत वा गुटगत स्वार्थ र आकांक्षा, महत्वाकांक्षाहरु र कति महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि कतिपय बाह्य शक्तिले खेलाउने र त्यसका लागि आफू तत्पर भइदिने नेतृत्व पंक्तिको प्रवृत्ति एउटा कारक भयो। ....... पढे/लेखेको बौद्धिक जमात जो 'थिंक ट्याङ्क' छ, त्यो कुनै न कुनै रूपले कसैको गोटी बनेको छ। त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सही बाटो देखाउन, गलत बाटोमा लागेका बेला त्यसलाई रोक्न लाग्नुपर्ने हो, उल्टै कुनै न कुनै हिसाबले व्यक्तिगत लाभका लागि कसैको प्रभावमा पर्ने र त्यो व्यक्तिगत प्रभावलाई आफ्नो खुसीका लागि सौदा गर्ने कारण यस्तो भएको हो। ........ जब राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, त्यसमा धेरै मानिसले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउन वा प्रतिफल लिन खोज्छ। त्यो अस्थिर राजनीतिका कारण मानिसलाई तुरुन्त लाभ लिन र तुरुन्त राजनीतिक लाभ लिनका लागि नेताहरुलाई लोकप्रियताका लागि उत्प्रेरित गर्छ। तुरुन्तको लाभ वा लोकप्रियताका लागि गरिने निर्णयले दीर्घकालीनरूपमा नोक्सानी पुर्या उँछ भन्ने हेक्का राक्ने विषय, चाहना राजनीतिक नेतृत्वमा भएन। त्यसले सानो वर्गलाई क्षणिक लाभ र सन्तुष्टि दियो तर दीर्घकालमा ठूलो समुदाय देश सञ्चालन पद्धतिबाट सीमान्तकृत बन्न पुग्यो। ......

राजनीतिक अस्थिरताले राजनीतिक दलहरुलाई छिटो लाभ लिने दिशातर्फ धकेल्दोरहेछ। त्यो सधैँभरि अर्को अस्थिरताको कारण बन्छ।

..... परिचालन गर्ने निकाय राजनीतिक विचार आस्थाबाहेक अरु कुरा सुन्नै चाहँदैन। ...... कर्मचारीतन्त्र भनेको उपप्रणाली मात्रै हो। दीर्घकालमा यो राजनीतिज्ञभन्दा राम्रो हुनै सक्दैन। यो राजनीतिक प्रणालीभन्दा स्थायी पनि हुन सक्दैन। ...... सत्ताको दलको मानिसले सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्दा कर्मचारीले छाडिदियो भने विपक्षी दलले आएर सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाइदिन्छ। त्यस समयमा विपक्षीलाई पनि थुन्न सक्दैन। नैतिक बल नै हुँदैन। त्यसैले नैतिक शक्ति गुमाएपछि कानुनी शक्ति पनि प्रयोग गर्न सक्दैन। अहिले भएको अवस्था त्यही हो। .........

परिवर्तन नगरी अब चल्दैन भन्ने महसुस भएको राजनीतिज्ञ आउनुपर्योि। राजनीतिज्ञले चाहेमा त्यो परिवर्तन तुरुन्त हुन्छ। .. साँच्चिकै सुधार गर्न खोजेको हो भने पोलिटिक मास्टरबिना सम्भव छैन।

..... नतिजा र अविश्वासका नकारात्मक चक्रमा अहिले पूरै प्रणाली चलिरहेको छ। ...... मोरङबाहेक अहिले कुनै पनि जिल्लामा एक वर्ष पुगेको सिडियो छैन। एलडिओ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी एक वर्ष पुगेको छैन। अहिले एक वर्ष पुगेको देखिएकोमात्रै हो, दुई तीन महिनाअघिसम्म तुलसी सिटौलाबाहेक कुनै पनि सचिव एक वर्ष पुगेको थिएन। हुन्छ विकास कहाँबाट? कहाँ हो स्थायी भनेको, के हो स्थायी भनेको? ....... दलगत राजनीति नगर भनेर मैले भनेको मन्त्रीले मान्छ र? कर्मचारीका लागि पनि फाइदा छ त्यसमा। उसले नतिजा देखाएर होइन, म तपाईँको मानिस हुँ, तपाईँले भनेको काम गरिदिन्छु भनेर फाइदा लिन पाउँछ भने ऊ किन नतिजातिर लाग्छ? नतिजा ल्याउने भनेको गाह्रो, अनिश्चित, दीर्घकालीन बाटो हो। तत्कालै सजिलो र सुनिश्चित बाटो म हजुरको भक्त हो भने पनि सकियो। कुनै गुणस्तर पनि चाहिएन। यति भनेपछि भोलि पनि कुर्नुपरेन। आजको आजै भयो। त्यो छोटो बाटोमा कर्मचारी लाग्ने र त्यसैको बाटोबाट दुईको अपवित्र गठबन्धनबाट कर्मचारीले पनि छाड्दैन। ....... हामीले तुलना साथीसाथीबीच गर्छौं। अमेरिका वा बेलायतकै कुनै कर्मचारीसँग तुलना गर्ने होइन नि। नजिताको तुलना तिम्रो साथीको अर्को मन्त्रालयसँग गर्ने हो। यो निरपेक्ष विषय होइन, सापेक्षित विषय हो। .......

दुवैले भए झै मान्थे पढेको झै मान्दथे तर थाहा छैन भनिदिए। हामीले हालेको होइन थाहा छैन भनिदिए। प्रधानमन्त्रीलाई कुनै मतलबै छैन। प्रधानमन्त्रीबाट भन्ने भए के कुरा गर्नुपर्थ्यो र। फेद के हो टुप्पे के हो त्यो कार्यसम्पादन के हो थाहा छैन।

..... केही सुधार गर्न सकिन्छ तर ठूलो सुधार गर्न भने राजनीतिज्ञ तयार नहुँदासम्म हुँदैन। अबको प्रस्थान विन्दु भन्दा प्रणाली बनाउने हो। प्रणालीमा बाँधिने हो। .......

प्रधान मन्त्रीलाई मैले निरीह देखेको छु। जथाभावी गर्छन् मन्त्रीहरु। उहाँ केही गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले अन्य दलको मात्रै होइन, आफ्नै दलकालाई पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। जुनसुकै प्रधान मन्त्रीको अवस्था त्यस्तै हो। सबै दलभित्र गुट छन्, अर्को गुटको मानिसले गर्यो् भने केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। यो बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सबैमा लागु हुन्छ।

......... प्रधान मन्त्रीको काम .. दिन लम्ब्याउने, सम्झौता गर्ने। आफ्नो मानिस वा गुटलाई कहाँनेर बलियो बनाउन सकिन्छ त्यहीँ सम्झौता गर्न खोज्ने हो। ....... अहिलेको शासकीय प्रणालीबाट स्थिर राजनीतिक प्रणालीको परिकल्पना आगामी १५–२० वर्षमा पनि गर्न सकिँदैन। ...... प्रत्यक्ष निर्वाचितमा केही मानिस निरंकुश शासन आउँछ भन्छन्। त्यो बेकारको नचाहिने वाहियात कुरा हो। ...... खराबै आएछ भने सके सिस्टमले सच्चाउला, नभए महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ। त्यति पनि भएन भने ५ वर्ष खराब गर्ला। तर यो अस्थिर राजनीतिक चक्रले सधैँभर खराबको खराबमात्रै गरिरहन्छ। ....... अस्थिरता हो। अविकास मात्रै होइन, नेपालमा विदेशीका चलखेलको कारक पनि हो। मैले जागिर खाँदा युएनडिपीको प्रतिनिधिले सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीलाई भेट्न पाउँदैनथ्यो। अहिले त सचिवलाई पनि भेट्दैन।

चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री

चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री

एमाले मा कोही पनि छैन। ठ्याक्कै छैन। काँग्रेस मा एक जना छ। समानुपातिक समावेशी नेपाल को निर्माण गर्नु बाहेक बिकल्प छैन, र समानुपातिक समावेशी नेपाल को निर्माण ५ वर्ष भित्र गर्ने स्पष्ट रोडमैप अगाडि आए मधेस अलग देश को मुद्दा पृष्ठभूमि तिर धकेलिन्छ। सीके राउत मधेस को imagination मा छाइसकेका मानिस हुन। जसरी मधेसी क्रान्ति ले मात्र मधेसी का लागि संघीयता र समावेशीता ल्याएन जनजाति, दलित र महिला लाई पनि समेट्यो, त्यसरी नै सीके राउत मधेस का लागि मात्र खटेको भन्न अहिल्यै मिल्दैन। समानुपातिक समावेशी नभएको नेपाल त नेपाल नै होइन भनठान्ने म जस्ता का लागि सीके राउत ले अहिले नै सारा नेपाली का लागि खटेको देख्छु। यदि मधेसी क्रान्ति ३ नभएर देश टुट्दैन भने नेपाल मा मधेसी करकाप ले बसेको होइन, स्वेच्छा ले बसेको हुनेछ। लव मैरिज। सीके राउत को चुनौती The Idea Of Nepal लाई समाप्त पार्ने होइन नया जीवन दिने अवसर हो। १८१६ र १८६० मा जोर जबरजस्ती भयो। तर अब मधेसी ले स्वेच्छा ले नेपाल मा बस्ने अवसर को निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यो अवसर नै नया संविधान हो। आर्थिक क्रान्ति को बाहेक प्रत्येक मुद्दा नसुल्झाएको संविधान मानने कुरै छैन। नागरिकता, संघीयता, समावेशीता को गार्हो काम, वाक स्वतंत्रता को गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए। सजिलो काम अब जुन बाँकी छ त्यसबाट पंछियेर हामीले ती शहीद को अपमान गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। संघीयता, समावेशीता बारे ढिलो गर्न चाहने ले केही ढिलो सम्म गरिदिन सक्छन। तर संघीयता, समावेशीता अंतरिम संविधान मा अंकित भै सकेका कुरा। परास्त हुने उपाय छैन।

नयाँ संविधानको लडाइँ
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

त्यसैले मैले भन्दै छु, चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री। नया संविधान मा संघीयता, समावेशीता नभए सर्वोच्च ले रोक्न सक्छ, शीतल निवास ले रोक्न सक्छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री अंतरिम संविधान मा नभएको कुरा। त्यो नया संविधान मा भए नभए सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास लाई फरक पर्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभएको नया संविधान रोक्ने, अस्वीकार गर्ने आधार सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास सँग छैन। त्यो संविधान सभा मै राख्नु पर्ने बाध्यता छ।

देशले विगत १० वर्ष मा यति धेरै क्रान्तिकारी फड्को हरु मारयो। देशले मारनै पर्ने अर्को (next) क्रान्तिकारी फड्को भनेकै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था हो। अहिले सम्म देशमा जे जति भयो त्यो सब फगत भुमिका बाँधने काम भएको हो। मुख्य ड्रामा त आर्थिक क्रान्ति हो। राजनीति भनेको जनता को जीवनस्तर उकास्ने कला हो। मेरो परिभाषा। यो एउटा concrete, measurable कुरा। आर्थिक क्रान्ति भनेको लगातार ३० वर्ष अथवा सोभन्दा बढ़ी समय सम्म एक वर्ष पनि नबिराइ आर्थिक वृद्धि दर लाई १०% अथवा त्योभन्दा माथि राख्न सक्नु हो।

त्यो आर्थिक क्रांति संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था नगरी संभव छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री अलंकार को विषय होइन, भयो भने मजा हुने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभइ नहुने कुरा हो। किनभने लोकतंत्र लोकतंत्र का लागि चाहिएको होइन, संघीयता संघीयता का लागि चाहिएको होइन, लोकतंत्र र संघीयता चाहिएको आर्थिक क्रांति का लागि हो।

अहिले आएर २००६ अप्रिल क्रांति र मधेसी क्रान्ति का हीरो हरुले ती दुई क्रान्ति मा कुनै रोल नै नभएका मानिस हरुका अगाडि लम्पसार परेर आर्थिक क्रांति शुरू हुन पाउनु अगाडि नै त्यस आर्थिक क्रांति माथि घातक प्रहार गर्ने मौका दिनु हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को विरुद्ध उभिने हरु जानेर अथवा नजानेर आर्थिक क्रांति को संभावना का दुश्मन हरु हुन। तिनको सामना गर्नै पर्छ। लोकतंत्र को विरुद्ध उभिने राजा र आर्थिक क्रांति को विरुद्ध उभिने राजनीतिक पार्टी का नेता मा खासै फरक छैन।

विचार र शक्ति
लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule
लोकतंत्र, बीपी, संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंह
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
बाबुराम ले नया पार्टी गठन गर्नु
संघीयता मा "सहमति" नहुनु को कारण
शेखर गोल्छा, Public Space, Private Space, नेपाली नागरिकता र मधेसी पहिचान
काँग्रेस एमाले का १० जना बाहुन, Firing Squad, र संघीयता र आर्थिक क्रांति
नेपालको संविधान र ज्यामिति
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
18% Growth Rate For Bihar?

आर्थिक क्रांति का दुश्मन हरु माथि धावा बोल्ने बेला यही हो। कागजको खोस्टो संविधान चाहिएन।

बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

बाबुराम भट्टराई र गगन थापाले सँगै हारेको मुद्धाः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनले कमजोर तेश्रो दलमा सीमित गरेपछि पहिलो संविधानसभामा ‘भाले’ भएकै बेला किन संविधान जारी गरिएन भनेर प्रचण्डले धेरै पटक सार्वजनिकरुपमा नै पुर्पुरो समातेका छन् । ........ माओवादीले संविधानसभाको पहिलो चुनावमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको मोडल अघी सार्‍यो र चुनाव लड्यो । ...... अन्तरिम राष्ट्रपति सेरेमोनियल भयो त्यो समेत कांग्रेसका डा रामबरण यादवले पाए । यसपछि प्रचण्डलाई ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भनेर ब्यापक आलोचना गरियो र उडाइयो पनि । ..... पहिलो संविधानभामै दलहरुबीच मिश्रित शासकीय स्वरुपमा जाने र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा शक्ति विभाजन गर्ने सहमति भयो । ...... कुनै बेला प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय मोडलका लागि मरिमेटेका प्रचण्ड अव यसमा अडान लिने पक्षमा छैनन् । ...... नेपाली राजनीतिमा बाबुराम भट्टराई र गगन थापाको कतिपय कुरामा समानता छ । हुन त बाबुराम भट्टराई पार्टीमा दोश्रो बरियतामा छन् र प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका ब्यक्ति हुन् तर गगन थापाले बाबुरामको पदचाप पच्छ्याएको देखिन्छ । ...... तर जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा देखाएको उत्साहप्रति जसले मुद्धा उठाएका हुन् उनीहरु भने उदासिन देखिए । न त दोश्रो ठूलो दल एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानलाई दोहोर्‍याउने मनसाय देखायो न त प्रचण्ड नै प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिका लागि कुनै अडान लिने मनस्थितिमा देखिए । .......

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरियो भने हाम्रा बुढा भइसकेका र नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि नेतालाई आफू चुनिन्छु भन्नेमा विश्वास छैन ।’

........ ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले कार्यकारी प्रमुखदेखि वडा अध्यक्षसम्मको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रकृयाबाट गर्नु पर्ने सुझाव आए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको ....... नेताको मुख सुघेर बोल्ने पार्टी कार्यकर्ताको सुझाव संकलन गरिएको ..... बाबुराम भट्टराई जनयुद्धकाल देखि ‘सफल अर्थमन्त्री’ र ‘असफल प्रधानमन्त्री’ बनेर नयाँ परिचय बनाइसक्दा पनि देशले आशा गरेका नेतामा गनिन्छन् । ...... अहिले पनि धेरैलाई बाबुरामले काम गर्न पाए देश बदल्न सक्छन् भन्ने लाग्छ जुन कुरा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।........ यसमा एमाओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टीको अडानको पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् भने पार्टीले नै अस्वीकार गरेपनि कांग्रेसका गगन थापा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा खुला बहसमा आएका छन् । ....... बाबुराम भट्टराईले केही समय यता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा ब्यापक बहस चलाएर लविङ गरिरहेका छन् भने गगन थापाले पनि फेसबुकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस नै छेडेका छन् । उनले विभिन्न मिडियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा लामा लामा लेख समेत प्रकाशित गरिसकेका छन् । बाबुराम भट्टराई पार्टीको लाइन अनुसार नै यो मुद्धामा कस्सिएको भएपनि गगन थापा भने पार्टीको लाइन विपरित गएरै भएपनि यो मुद्धा स्थापित गर्न लागिपरेका छन् । तर

विडम्बना यो मुद्धामा नेपाली मिडियामा सेलिब्रेटी नै मानिने यी २ नेता सँगसँगै हारिरहेका छन् ।

उनीहरुको बोली सुनुवाइ हुने सम्भावना अव समाप्तप्रायः भैसकेको छ । .......... केही चिनिएका सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि प्रस्ताव गरेका उम्मेदवारसहितको जनमत सर्वेक्षणमा बाबुराम भट्टराई सँधै अग्रस्थानमा देखिनुले पनि यही कुरालाई पुष्टी गर्छ । यसकै कारण पनि हुन सक्छ बाबुरामले प्रत्यक्ष कार्यकारी सहितको साशकीयस्वरुपमा सहमति जुटाउन सके आफूलाई पहिलो भावी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकोरुपमा उँभ्याउन खोजिरहेका छन् । ....... संविधानको मस्यौदामा आएको सुझावले हौसिएका बाबुरामले भनेका छन् -संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको सुझाव सङ्कलनका क्रममा बहुसङ्ख्यक जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका लागि अभिमत आएकाले राजनीतिक दलहरूबीच छलफल आवश्यक छ । पार्टीमा समेत अध्यक्ष बन्न चाहेपनि सँधै पाखा लाग्ने र संसदीय खेलमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा भाग्यको खेल जस्तै भएका कारण बाबुराम प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि भिडिरहेका छन् । ...... पार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको समयमा गणतन्त्रको मुद्धा उठाएर एकाएक सेलिब्रेटी बनेका र जनआन्दोलनपछि यसले केही गर्छ भनेर ठानिने मध्येमा पर्ने नेता हुन् गगन थापा । गगन थापाको एउटा निरन्तर विशेषता पार्टीमा एक कदम अगाडी बढेर एजेण्डा उठाउने र पार्टीभित्र शीर्ष नेताको नजरमा अलोकप्रिय भएपनि पार्टी कार्यकर्ता र बाहिर समेत लोकप्रिय रहने । .......

गगन थापाले यी सबै तर्क सहित देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि वकालत गर्नु पार्टीमा अहिलेको प्रणालीबाट नेतृत्वमा पुगेर संसदीय प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कल्पनामा मात्र रहने तर प्रत्यक्ष निर्वाचितमा भने आफ्नो सार्वजनिक ब्यक्तित्वको प्रयोग गरेर लड्न एवं जित्न सकिने आत्मविश्वासले काम गरेको देखिन्छ । जुन बाबुराम भट्टराईसँग मिल्दो जुल्दो छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर