बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

बाबुराम भट्टराई र गगन थापाले सँगै हारेको मुद्धाः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनले कमजोर तेश्रो दलमा सीमित गरेपछि पहिलो संविधानसभामा ‘भाले’ भएकै बेला किन संविधान जारी गरिएन भनेर प्रचण्डले धेरै पटक सार्वजनिकरुपमा नै पुर्पुरो समातेका छन् । ........ माओवादीले संविधानसभाको पहिलो चुनावमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको मोडल अघी सार्‍यो र चुनाव लड्यो । ...... अन्तरिम राष्ट्रपति सेरेमोनियल भयो त्यो समेत कांग्रेसका डा रामबरण यादवले पाए । यसपछि प्रचण्डलाई ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भनेर ब्यापक आलोचना गरियो र उडाइयो पनि । ..... पहिलो संविधानभामै दलहरुबीच मिश्रित शासकीय स्वरुपमा जाने र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा शक्ति विभाजन गर्ने सहमति भयो । ...... कुनै बेला प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय मोडलका लागि मरिमेटेका प्रचण्ड अव यसमा अडान लिने पक्षमा छैनन् । ...... नेपाली राजनीतिमा बाबुराम भट्टराई र गगन थापाको कतिपय कुरामा समानता छ । हुन त बाबुराम भट्टराई पार्टीमा दोश्रो बरियतामा छन् र प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका ब्यक्ति हुन् तर गगन थापाले बाबुरामको पदचाप पच्छ्याएको देखिन्छ । ...... तर जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा देखाएको उत्साहप्रति जसले मुद्धा उठाएका हुन् उनीहरु भने उदासिन देखिए । न त दोश्रो ठूलो दल एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानलाई दोहोर्‍याउने मनसाय देखायो न त प्रचण्ड नै प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिका लागि कुनै अडान लिने मनस्थितिमा देखिए । .......

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरियो भने हाम्रा बुढा भइसकेका र नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि नेतालाई आफू चुनिन्छु भन्नेमा विश्वास छैन ।’

........ ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले कार्यकारी प्रमुखदेखि वडा अध्यक्षसम्मको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रकृयाबाट गर्नु पर्ने सुझाव आए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको ....... नेताको मुख सुघेर बोल्ने पार्टी कार्यकर्ताको सुझाव संकलन गरिएको ..... बाबुराम भट्टराई जनयुद्धकाल देखि ‘सफल अर्थमन्त्री’ र ‘असफल प्रधानमन्त्री’ बनेर नयाँ परिचय बनाइसक्दा पनि देशले आशा गरेका नेतामा गनिन्छन् । ...... अहिले पनि धेरैलाई बाबुरामले काम गर्न पाए देश बदल्न सक्छन् भन्ने लाग्छ जुन कुरा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।........ यसमा एमाओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टीको अडानको पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् भने पार्टीले नै अस्वीकार गरेपनि कांग्रेसका गगन थापा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा खुला बहसमा आएका छन् । ....... बाबुराम भट्टराईले केही समय यता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा ब्यापक बहस चलाएर लविङ गरिरहेका छन् भने गगन थापाले पनि फेसबुकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस नै छेडेका छन् । उनले विभिन्न मिडियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा लामा लामा लेख समेत प्रकाशित गरिसकेका छन् । बाबुराम भट्टराई पार्टीको लाइन अनुसार नै यो मुद्धामा कस्सिएको भएपनि गगन थापा भने पार्टीको लाइन विपरित गएरै भएपनि यो मुद्धा स्थापित गर्न लागिपरेका छन् । तर

विडम्बना यो मुद्धामा नेपाली मिडियामा सेलिब्रेटी नै मानिने यी २ नेता सँगसँगै हारिरहेका छन् ।

उनीहरुको बोली सुनुवाइ हुने सम्भावना अव समाप्तप्रायः भैसकेको छ । .......... केही चिनिएका सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि प्रस्ताव गरेका उम्मेदवारसहितको जनमत सर्वेक्षणमा बाबुराम भट्टराई सँधै अग्रस्थानमा देखिनुले पनि यही कुरालाई पुष्टी गर्छ । यसकै कारण पनि हुन सक्छ बाबुरामले प्रत्यक्ष कार्यकारी सहितको साशकीयस्वरुपमा सहमति जुटाउन सके आफूलाई पहिलो भावी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकोरुपमा उँभ्याउन खोजिरहेका छन् । ....... संविधानको मस्यौदामा आएको सुझावले हौसिएका बाबुरामले भनेका छन् -संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको सुझाव सङ्कलनका क्रममा बहुसङ्ख्यक जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका लागि अभिमत आएकाले राजनीतिक दलहरूबीच छलफल आवश्यक छ । पार्टीमा समेत अध्यक्ष बन्न चाहेपनि सँधै पाखा लाग्ने र संसदीय खेलमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा भाग्यको खेल जस्तै भएका कारण बाबुराम प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि भिडिरहेका छन् । ...... पार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको समयमा गणतन्त्रको मुद्धा उठाएर एकाएक सेलिब्रेटी बनेका र जनआन्दोलनपछि यसले केही गर्छ भनेर ठानिने मध्येमा पर्ने नेता हुन् गगन थापा । गगन थापाको एउटा निरन्तर विशेषता पार्टीमा एक कदम अगाडी बढेर एजेण्डा उठाउने र पार्टीभित्र शीर्ष नेताको नजरमा अलोकप्रिय भएपनि पार्टी कार्यकर्ता र बाहिर समेत लोकप्रिय रहने । .......

गगन थापाले यी सबै तर्क सहित देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि वकालत गर्नु पार्टीमा अहिलेको प्रणालीबाट नेतृत्वमा पुगेर संसदीय प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कल्पनामा मात्र रहने तर प्रत्यक्ष निर्वाचितमा भने आफ्नो सार्वजनिक ब्यक्तित्वको प्रयोग गरेर लड्न एवं जित्न सकिने आत्मविश्वासले काम गरेको देखिन्छ । जुन बाबुराम भट्टराईसँग मिल्दो जुल्दो छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री पाउँदैन भने देश को आर्थिक वृद्धि दर ४-५% भन्दा माथि जाँदैन। देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री पाऊँछ भने आर्थिक वृद्धि दर १०% अथवा सो भन्दा माथि पुग्छ। फरक हेरौं।

४% आर्थिक वृद्धि दर मा देशको अर्थतंत्र प्रत्येक १८ वर्ष मा दोब्बर हुन्छ। अहिले GDP नेपाल को $२० बिलियन हो।

२०१५ मा $२० बिलियन
२०३३ मा $४० बिलियन
२०५१ मा $८० बिलियन
२०६९ मा $१६० बिलियन

१०% आर्थिक वृद्धि दर मा देशको अर्थतंत्र प्रत्येक ७ वर्ष मा दोब्बर हुन्छ। अहिले GDP नेपाल को $२० बिलियन हो।

२०१५ मा $२० बिलियन
२०२२ मा $४० बिलियन
२०२९ मा $८० बिलियन
२०३६ मा $१६० बिलियन
२०४३ मा $३२० बिलियन
२०४९ मा $६४० बिलियन
२०५६ मा $१२८० बिलियन
२०६३ मा $२५६० बिलियन
२०७० मा $५१२० बिलियन

$१६० बिलियन र $५१२० बिलियन बीच फरक छ कि छैन?

गणतंत्र को लडाइ सामन्तवाद विरुद्ध को लडाइ थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को लडाइ पनि सामन्तवाद विरुद्ध को लडाइ नै हो। सामन्तवाद एउटा सोंच हो। त्यो त्यति बेला पनि नारायणहिटी मा मात्र थिएन।

बुढा हरुले देशको अर्थतंत्र लाई हैंडीकैप गर्न लागेका छन। दुष्ट बुढा हरु।

राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

आर्थिक क्रान्ति
नेपालको संविधान र ज्यामिति
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
आर्थिक क्रान्ति गार्हो छैन
नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली
नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली (2)

राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे

It is sad that Gagan Thapa has already given up before the fight has even started. This is the time to wage an arithmetic fight in the Constituent Assembly. राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभएको संविधान जलाउनु पर्छ। जाबो एउटा संविधान का लागि पटक पटक संघर्ष र क्रांति र उथलपुथल गरिरहने फुर्सत नेपाली जनता लाई छैन। आर्थिक क्रांति बाहेक सबै मुद्दा सुल्झाएको संविधान मात्र मान्य हुन्छ।

केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने तीव्र इच्छा हो भने बनाउ, कसले रोकेको छ? संविधान जारी गर्नु अगाडि नै बनाई देउ। उसको पनि इच्छा पुरा हुन्छ। देशले यति धेरै प्रधान मंत्री देखिसक्यो। What's one more? तर केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने निहुँ मा देश र जनता लाई यसरी ज्याकने काम नगर।

काँग्रेस भित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि लड़न सकने मुट्ठी भर मानिस मध्ये एउटा गगन थापा खुद हो। शायद उ एक्लो हो। अधिकांश बदनाम र विज़न बिना का छन, केही थर बाहेक केही नहुने छन। यो देश को मात्र होइन गगन खुद को पनि संघर्ष हो। मैदान छोड्न मिल्दैन यति चाँडै।

के यो लडाइ गणतंत्र को लडाइ भन्दा पनि गार्हो हो? कि त्यो भन्दा यो लडाइ कम महत्वपुर्ण हो र गगनले यति चाडो मैदान छोडेको?

संविधान लेखिने के का लागि हो? यो व्यक्ति अथवा त्यो व्यक्ति लाई भनेर संविधान लेख्ने हो? संविधान लेख्ने भनेको लोकतंत्र र संघीयता लाई लिपिबद्ध गरेर देश लाई आर्थिक क्रांति को बाटो मा लान मार्ग प्रशस्त गर्न लाई हो। आर्थिक क्रांति को संभावना लाई घाँटी निमोठ्ने काम राजाले गर्न नहुने सुशील, राम चन्द्र हरुले गरे फरक नपर्ने? कस्तो तर्क त्यो?

देशमा गुटबंदी को राजनीति कायम रहदा २० जना लाई आफु पनि प्रधान मंत्री जस्तै हो जस्तो लगिरहेको हुन्छ। जुन सुकै पार्टी हारे जिते तिन लाई फरक पर्दैन। त्यो राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र को उपहास हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

तर्कमा जोख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

जनताको सुझाव संकलनको क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति ठुलो उत्साह देखिएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बारे चिया पसल, कार्यालय, समाचार दैनिकहरू देखि सामाजिक संजालसम्म व्यापक बहस हुन थालेको छ जति व्यापक बहस यस अघि देखिएको थिएन। .....

हामीलाई आर्थिक विकास भएपछि सफल हुने प्रणाली चाहिएको होइन्र हाम्रो आवश्यकता त पूर्ण लोकतन्त्रकोमान्यतालाई जीवित राख्दै तीव्र आर्थिक विकास पनि दिन सक्ने प्रणाली चाहिएको हो।

........ नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले बुझ्नुपर्छ कि उतिबेला नेपाली कांग्रेसको पहिलो पुस्ताले लेखेको शासकीय स्वरूप ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणाली’ हो, ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ र ‘संसदीय प्रणाली’ भिन्दाभिन्दै होइन संवैधानिक राजतन्त्र कायम नरहेपछि पनि संसदीय प्रणालीको महत्व एकै प्रकारको हुन सक्दैन। ...... न्यून विविधता भएका र निकै सानो जनसंख्या भएका मुलुक पनि नेपालको लागि उपयुक्त उदाहरण हुन सक्दैनन्। ..... पछिल्ला केहि दशकदेखि लोकतन्त्र पनि कायम राख्दै अनि तीव्र विकासको बाटोमा पनि अघि बढेका मुलुकहरूको संख्या हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली बढी सफल देखिन्छ। हाल विकासशील मुलुकहरू जसले आर्थिक विकास र लोकतन्त्रलाई संगसंगै अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ, त्यस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली नै बढी सफल देखिन्छ। ५० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका कम विकसित वा विकासशील मुलुकहरूमा हेर्ने हो

१३ वटा मुलुकमा सन् १९८० देखि यता निरन्तर लोकतन्त्र टिक्न सकेको छ। यी मध्ये ११ वटा मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था छ

भने हाम्रो छिमेकी भारत र यूरोपको ग्रीस दुई मुलुक मात्र मध्यम वा ठुला जनसंख्या भएका विकासशील मुलुक हुन् जहाँ विगत ३५ वर्ष निरन्तर संसदीय प्रणालीमा लोकतन्त्र टिकेको छ। ............ नेपालमा संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएकै समय १९९१ तिर नै संविधान निर्माण गरेर जनमत संग्रहमा व्यापक बहुमतका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनेको ब्राजिल यतिखेर विश्वलाई चकित पार्ने गरी समृद्धिको बाटोमा लम्कीरहेको छ। संगसंगै लोकतन्त्रको बाटो हिंडेको नेपाल र ब्राजिलको स्थितिमा यति ठुलो भिन्नता किन? संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि दुईदुई पटक नेपालमा किन निरङ्कुशतन्त्रले टेक्ने ठाउं पायोरु विश्वका अनेक देशका तथ्यांक प्रस्तुत गर्नेहरूले नेपालमा भने निरङ्कुशतन्त्रको उदय संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै किन भयो भनेर अध्ययन गरेको खोई?

के अस्थिरता, अनुत्तरदायी सरकार र नतिजामुखी शासनको अभाव नै होइन राजा ज्ञानेन्द्रको कु पछाडिको आधार?

........ संसदीय प्रणाली शुरुभएको ४ वर्ष नबित्दै माओवादीले युद्द शुरु गरेको कारणले विकासले गति लिन सकेन भन्ने तर्क देखिन्छ। तर हामी कसरी यति छिटै भुल्न सक्छौं – २०५८ सालसम्म माओवादी द्वन्द्व मध्यपश्चिमका ६ पहाडी जिल्लामा सिमित थियो। त्यसै पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निकै न्यून हिस्सा भएका जिल्लामा सिमित विद्रोहका कारण संसदीय प्रणालीमा विकासले गति लिन सकेन भन्नु प्रणालीको दोष चोख्याउन सुनपानी हाल्ने कर्मकाण्डी प्रयास भन्दा बढी होइन।

२०४८ देखि २०५८ सम्मको न्यून आर्थिक विकासको प्रमूख जिम्मेवार त्यो अवधिमा देखिएको चरम राजनैतिक अस्थिरता नै थियो।

....... २०४८ देखि यताको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नै हेर्ने हो भने पनि यो स्पष्ट हुन्छ की छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएको अवधिमा न्यून रहेको वृद्धिदर अलिकति पनि लामो समय एकै सरकार टिकेको समयमा अलि गति लिएको छ। ...... अर्को दाबी छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने संसद र कार्यकारिणी एकअर्काका बिरुद्ध लाग्छन् र शासन व्यवस्था ठप्प हुने स्थिति आउनेछ। हिजो संघीयताको माग हुँदा पनि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको टकरावले शासन प्रणाली ठप्प हुन्छ भन्ने दाबी सुन्नमा आएको थियो। ....... भारतमा नै संसदको अघिल्लो सत्रमा बहुमत प्राप्त मोदी सरकारले माथिल्लो सदन मार्फत कुनै पनि विधेयक पास गर्न असमर्थ रह्यो। त्यसकारण संसद र सरकारबीच संघर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा मात्र हुन्छ, संसदीयमा हुन्न भन्नुको तुक छैन। ......

हामीले प्रस्ताव गरेको प्रणालीमा संसदको दुई सदन त के अधिकांश समय एकै सदनबाट पनि मन्त्रिपरिषदले खोजेको विधेयक पास नहुन सक्छ।

चाहे संसदीय प्रणाली अभ्यास गरौँ, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संसदको निर्वाचन प्रणालीमा पर्याप्त ध्यान नदिएर शासकीय स्वरूपका कारण शासन ठप्प हुन्छ भन्नु हलो अड्काएर गोरू कुट्नु जस्तो भयो। ............. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि गठबन्धन सरकारहरू बन्ने गर्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई वटा मात्र ठुला पार्टी भएकोले त्यहाँ गठबन्धन सरकार देखिन्न। तर अन्य मुलुकमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि गठबन्धन सरकार बन्ने पर्याप्त उदाहरण पाउन सकिन्छ। ........ ठुला पार्टीले अन्य साना पार्टीसंग गठबन्धन बनाएर कार्यकारीको निर्वाचन लड्छन्। निर्वाचित भइसके पछि पनि संसदमा बहुमत कायम गर्नको लागि यस्ता गठबन्धन धेरै जसो पूर्ण कार्यकाल टिक्ने गरेको देखिएको छ। उदाहरणका लागि ब्राजिलको हालको मन्त्रिपरिषदमा उपराष्ट्रपति समेत ८ जना मन्त्री राष्ट्रपतिको पार्टीभन्दा बाहिर अन्य साना पार्टीबाट छन्। मिश्रित प्रणाली भएको फ्रान्समा पनि गठबन्धन सरकार नै बन्ने गर्छन्। ............ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा संसद र प्रधानमन्त्री बीचको द्वन्द्वको सम्भावनालाई कम गर्नको निमित्त थप दुई कुरा लागु गर्न सकिन्छ :
१‍. प्रधानमन्त्री र संसदको निर्वाचन एकै दिन गर्ने
२. राष्ट्रपतिलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका दिने
अधिकांश ल्याटिन अमिरिकी मुलुकहरूमा संसदको निर्वाचन र कार्यकारीको निर्वाचन एकै दिन हुनेगर्छ। त्यसो हुँदा निर्वाचन गर्ने खर्च त कम हुने नै भयो मतदाताले आफ्नो मत पनि एकै प्रकारको मनस्थितिमा हाल्छन्र त्यसो हुँदा जुन पार्टीको नेता कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित हुन्छ त्यही पार्टी नै संसदमा पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। ........ लोकतन्त्रमा समाजमा उपस्थित विविध पक्षबिच सौदाबाजीबाट नै शासन प्रकृया अघि बढ्छ। अधिकांशको चित्त बुझाएर मात्र शासन अघि बढ्ने हुनाले नै लोकतन्त्र भएको हो। त्यसक्रममा कहिलेकाही डेडलक् आउँछन् त्यो चाहे संसदीय प्रणालीमा होस् चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित ओबामाले पनि पटकपटक विपक्षीसंग सम्झौता गर्नुपर्छ भने बहुमत प्राप्त संसदीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि गर्नुपर्छ। ....... दाबी रहेको छ कि संसदीय व्यवस्था समावेशी हुन्छ किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा एकजना मात्र सरकार प्रमुख हुन्छ। यो गजबको हाँसउठ्दो तर्क हो किनभने सरकार प्रमुख त संसदीय प्रणालीमा पनि एकजना नै हुने हो।

न त संसदीय प्रणालीले आजसम्म ११ जनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनाउँदा कुल दुई तिहाई जनसंख्या भएका मधेसी र जनजाती मध्येबाट वा आधा जनसंख्या भएका महिलाबाट नै कोही एकजना प्रधानमन्त्री भएका छन्।

.......... हिजो संसदीय व्यवस्थामा राप्रपाले निकै कम मत पाएर पनि दुईदुई पटक प्रधानमन्त्रीको पद पाएको इतिहास हामीसंग छ। .... संसदीय प्रणालीमा समाजको एउटा सानो हिस्सालाई मात्र रिझाएर र अरू सबैलाई बिझाएर पनि राजनीतिमा प्रभावशाली भइरहन सकिन्छ। अझ सबैका आवश्यकता र स्वार्थलाई मिलाउने काम त आवश्यक नै पर्दैन किनभने संसदमा बहुमत ल्याउनको लागि बहुमत जनताको समर्थन आवश्यक पर्दैन तर

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा व्यक्ति जुनसुकै समुदायबाट आओस, उसको नीति भने फुटाउने भन्दा पनि जुटाउने नै हुनुपर्छ।

.......... नेपालको जनसांख्यिक बनोटले कुनै पनि जातीय समुदायलाई बहुमत वा बाहुल्यता दिएको छैन। खस र खसइतर समुदाय, मधेसी र मुस्लिम समुदाय अनि जनजाति समुदाय सबैको लगभग एकएक तिहाई जनसंख्यामा प्रतिनिधित्व छ। जनगणनाले सबैभन्दा ठुलो जातीय समुदाय मानेको खस क्षेत्रीको जनसंख्या लगभग १६ प्रतिशत मात्र छ। यस्तो जनसांख्यिक बनोटमा कुनै एउटा निश्चित समुदायलाई मात्र च्यापेर के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बन्न सम्भव छ? छैन यस्तो परिस्थितिमा सबै समुदायको मुद्दा र स्वार्थलाई समायोजन गरेर सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न सक्ने पार्टीले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ। ........ प्रदेशमा नै पनि जस्तो सुकै सिमांकन वा नामांकन होस् तर त्यो प्रदेशमा बस्ने सबै समुदायलाई एकजुट गराउन नसक्ने पार्टी वा उम्मेदवारले प्रदेश सरकार नेतृत्व गर्न सक्ने छैन। .......... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेर राष्ट्रपतिमा भने जुन समुदायको संसदमा र कार्यकारीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन तिनै समुदायबाट मात्र निर्वाचित गर्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ। यो प्रकारको अभ्यास हामीले प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट नै शुरु गरीसक्यौं। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि माथि व्याख्या गरिए जस्तै गठबन्धन सरकार बन्नेछन्, विपक्षीले संसदमार्फत आफ्ना मुद्दामा सम्बोधन गराउने प्रयास गर्नेछन् भने अर्को चुनावको तयारी गर्नेछन्। भोलि मानौं एउटा पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर गयो अनि अर्को पार्टीले विशाल जनमत पाएर पनि चुनाव जित्न असफल भयो भने के त्यो पराजित पार्टीले ५ वर्षसम्म कुर्छ त भन्ने प्रश्न गरिन्छ। तर त्यस्तो प्रभावशाली पार्टीले संघीय प्रणाली अन्तर्गत केही न केही प्रदेशमा त मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन जितेको नै हुनेछ। प्रदेशमा राम्रो शासन दिएर पछि केन्द्रमा फेरी दाबेदारी गर्ने बाटो त रहन्छ नै। ....... एकातर्फ ५ वर्षसम्म हटाउन नसकिने प्रधानमन्त्री त निरङ्कुश हुन्छ भन्ने त्रास फैलाईएको छ। अर्कोतर्फ संसदीय प्रणालीको नाममा दुई वर्षसम्म हटाउन नपाइने वा दुई तिहाईले मात्र हटाउन पाइने संसदीय प्रणालीको वकालत गरिंदै छ। एकातर्फ संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने र संसदले चाहेको बेला प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने नै यसको सबैभन्दा सबल पक्ष हो भन्ने तर्क गर्दै अर्को तर्फ त्यही सबैभन्दा सबल पक्ष नै हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ लेखकहरू ......

प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा पाएको मत त १०-२० हजारको हाराहारी नै हुने हो। कहिलेकाहीं त्यहि पनि आवश्यक हुन्न भन्ने उदाहरण नेपालका माधव नेपाल र भारतका मनमोहन सिंह हुन्।

........ अधिनायकवादको डर देखाउदै गर्दा अर्को तर्फ संसदीय प्रणालीमा ‘सुधार’ गरेर स्थिर बनाउने नाममा झन् घातक अभ्यास गर्ने बाटोमा किन जाँदैछौँ? ..... प्रणाली फेरिंदैमा केही पनि हुन्न, व्यक्तिको आचरण सही हुनुपर्छ भन्नु गलत तर्क हो। ..... यदि प्रणाली महत्वपूर्ण हुने थिएन भने सायद पन्चायत वा राणाकाल नै पनि ठिक थियो भन्न पनि त सकिएला नि? .....

हाम्रो राजनीति एउटा ‘राजनीति जिवी’ वर्गको कब्जामा पुगेको छ। राजनैतिक नेटवर्कलाई श्रोत कब्जाको लागि प्रयोग गर्ने यो वर्गको कारण हाम्रो राजनीति सही अर्थमा जनमुखी र नतिजामुखी बन्न सकेको छैन्। राजनैतिक नेतृत्वले कहिले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन लिनु नपर्ने, निर्वाचन हारे पनि पार्टीको वा सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न पाइने र एउटा दलभित्र पनि एउटा गुटको मात्र नेता भए राष्ट्र कै नेता बन्न पाइने भएका कारण उच्च राजनैतिक नेतृत्वको बफादारिता आफ्नो गुटका सिमित ‘राजनीति जिवी’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन्। यो समस्या पार्टीविशेषमा होइन बरू साना देखि ठुला सबै पार्टीमा छ।

.......

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने सबैभन्दा पहिलो प्रहार यही गुटतान्त्रिक र जजमानी राजनैतिक संस्कारले बेहोर्छ।

..... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीप्रतिको डर र चिन्ता भनेको हाम्रो जस्तो परिवेशमा कसरी चल्छ अनि अहिले जुन तरिकाले राजनीति चलिरहेको छ त्यो भत्किन्छ भन्ने छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमार्फत हामीले अहिलेको प्रणाली भत्काउन नै खोजेको हो। जुन तरिकाले पार्टीहरू, संसद र सरकार चल्ने गरेको छ त्यसलाई एउटा बलियो धक्का नै दिन खोजेको हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा सतहमा हेर्दा शासकीय स्वरूपमा मात्र परिवर्तन आउँछ। तर त्यो परिवर्तन त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन, बरू पार्टी संचालन देखि लिएर शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण पक्षमा परिवर्तनकोलागि बाटो सहज पार्नेछ। ...... जति बहस भए पनि मलाई थाहा छ की

अहिले बन्दै गरेको संविधानमा तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली स्थापित हुनेछैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली स्थापनाको लागि गम्भीर रूपमा लागेको हुनाले मैले १६ बुँदे समझदारीका साझेदार पार्टीहरूका प्रमुख नेताहरूसंग यो विषयमा छलफल गरेको छु। यी छलफलहरूबाट म के कुरामा विश्वस्त छु भने संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रणाली छोड्न मान्दैन भन्दै कांग्रेसलाई दोष दिन सबैलाई सजिलो भएको छ। तर यथार्थमा कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी स्थापना गर्न तयार हुनुहुन्न।

सुुदुर पश्चिम टुक्राउन नदिन कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका युवा संगठन एकजुट
दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी

कैलाली र कञ्चनपुरका डगौरा र राना थारुहरुको लागि विशेषाधिकार संविधानमै उल्लेख गरेर अखण्ड सुदुरपश्चिमलाई अक्षुण राख्नु पर्नेमा जोड दिए । ..... उनीहरुले आफूहरुको मागलाई बेवस्ता गरिए त्यसको ठूलो मुल्य चार राजनीतिक दल र सरकारले चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए । ..... विगतमा भएको सहमति विपरित नेताहरु गए उनीहरुलाई पनि ठेगान लगाउने चेतावनी दिए । ..... यूवा संघका सचिव बचनबहादुर सिंहले सरकारले २०६९ साल जेठ १ गते गरेको सहमति विपरित गए त्यो मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुृने चेतावनी दिए । ...... नेविसंघका पूर्व कावा अध्यक्ष क्षितिज भण्डारीले शिर्ष नेताहरुलाई आफूहरुको भावना माथि खेलवाड नगर्न सचेत गराउँदै अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा नहुनेको लेखाजोखा गर्ने बताए । ..... अखण्ड सुदुरपश्चिममा सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो। दलित सँग भएका पुराना सम्झौता सहमति का कुरा कहाँ पुग्यो? समावेशीता को कुरा कहाँ पुग्यो?

​नयाँ संविधानमा के-के भए परिमार्जन, के-के छन् बाँकी?

प्रस्तावना, प्रारम्भिक, नागरिकको कर्तव्य, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा लगभग सबै विषय टुङ्गिएको छ। 'राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्ग्याएका छौँ। संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका टुङ्ग्याएका छौँ, संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली टुङ्गिएको छ। न्यायप्रणाली प्राय टुङ्गिएको छ। प्रादेशिक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका टुङ्गिएको छ। स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका टुङ्गिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, संघीय लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग टुङ्गिएको छ', बैठकपछि भट्टराईले भने, 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोग टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोग टुङ्गिएको छ, दलित आयोग टुङ्गिएको छ।' ....... भट्टराईले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको विषयमा भने अलिकति बाँकी रहेको उल्लेख गरे। महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्थामा थुप्रै सुझाव आएको र त्यसलाई समेटेर टुङ्ग्याएको भट्टराईले जानकारी दिए। राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्गिएको तर एकाध विषय बाँकी रहेको उनले बताए। 'संविधान संशोधन टुङ्गिएको छ। विविधमा धेरै टुङ्गिएको छ। परिभाषा र ब्याख्या टुङ्गिएको छ। नाम, प्रारम्भ र खारेजी टुङ्गिएको छ', भट्टराईले जानकारी दिए। ...... राष्ट्रिय झण्डा बनाउने विषयमा थुप्रै सुझाव आएको तर त्यस विषयमा टुङ्गोमा पुगिएको उनले बताए। संघ प्रदेश र स्थानीय निकायमा अधिकारको बाँडफाँटमा थुप्रै सुझाव आएको र त्यसमा विज्ञहरुको समेत राय लिएर टुङ्ग्याएको संवाद समितिका सभापति भट्टराईले दावी गरे। ........... संविधानको सबैभन्दा संवदेनशील विषयको रुपमा रहेको संघीयता र सीमाङ्कन भने बाँकी रहेको छ। सिमाङ्कन लगायतका विषयमा एकमुष्ठ टुङ्गोमा पुग्ने तयारी भइरहेको सभापति भट्टराईले बताए। ....... 'मुख्य रुपमा सिमाङ्कन सहितको संघीयता टुङ्ग्याउने हामीले नीतिगत निर्णय गरेको हुनाले ती विषयमा बिट मार्न हाम्रो बाँकी छ। त्यो विषयसँग जोडिएका शासकीय स्वरुप र विशेष संरचना, संक्रमणकालीन व्यवस्था, पुन: नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने र नागरिकताको विषय जुन विषयमा बाँकी छ। नागरिकताको विषयमा हामीले थुप्रै छलफल गरेका छौँ र विकल्प ल्याएका छौँ तर थोरै बिट मार्न त्यसमा बाँकी छ। भाषाको विषयमा पनि अलिकति बिट मार्न बाँकी छ', भट्टराईले उल्लेख गरे। ....... धर्म निरपेक्षताको विषयमा के गर्ने भन्ने अझै तय भएको छैन। प्रस्तावनामा धर्म निरपेक्षता टुङ्ग्याउन बाँकी छ। प्रस्तावनामा धेरै कुरा टुङ्गिएको तर धर्म निरपेक्षता राख्ने कि नराख्ने टुङ्गिन बाँकी रहेको छ। 'एकाध ठाउँमा केही बाँकी छ। यसरी केही विषय बाँकी रहेको छ। हामीले यसलाई केही घण्टा छलफल गरेपछि सक्छौँ र भोलि हामीले प्रतिवेदन संवाद समितिमा पेश गर्ने र बेलुका संविधानसभामा पेश गर्नेछौँ', भट्टराईले भने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?

संसद कायम रहने मात्र होइन अझ बलियो भएर जाने हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा जानु भनेको संसदीय व्यवस्था त्याग्नु हो भन्ने कुरा को कुनै तुक छैन।

Executive, Judiciary, Legislative ---- यी तिनलाई पृथक राखेर तीन वटै लाई बलियो बनाउने, efficient बनाउने, जनता प्रति बढ़ी उत्तरदायी बनाउने ----- प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को आईडिया त्यो हो। त्यो Legislative भनेको के? सिङ्गै संसद हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बजट पास गर्ने त्यसै संसद ले हो। सर्वोच्च का न्यायधीश राष्ट्रपति को सिफारिस मा संसद ले नियुक्त गर्ने हो। कानुन पास गर्ने संसद ले हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?

गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?
विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

गगन थापा ले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का पक्ष मा आफुलाई उभ्याएका छन। तर यो posturing र वक्तव्यबाजी मा सीमित हुन भएन। यस लाई अंक गणित मा लानुपर्यो। संविधान सभा ले संविधान पास गर्दा एक एक बुंदा पास गर्ने हो, एकै चोटि एकै वोट ले १११ पाना पास गर्ने होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को धारा मा बहस र मतदान हुँदा गगन ले त्यहाँ दुई तिहाई देखाउन सक्नुपर्यो। र त्यो अभ्यास अहिले शुरू गर्नु पर्यो, publicly ----- माओवादी को ८०, एमाले को १८०, काँग्रेस को १०० र अन्य को ५० गरेर मसँग मेरो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को प्रस्ताव का लागि २/३ छ भनेर ऐलान गर्न सक्नु पर्यो। होइन भने यो posturing र वक्तव्यबाजी ले के गर्न खोजेको? कसलाई impress गर्न खोजेको? व्हिप नलाग्ने संविधान सभा मा यस कारण पार्टी भित्र अनुशासनिक कारवाही पनि चलाउन पाइँदैन। पार्टी भन्दा संविधान सभा माथि हो।

अहिले देश का सामु नंबर एक मुद्दा यही हो। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४-५% रहने कि १०% पुग्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने यसै ले हो। नेपालमा नंबर एक बिभेद गरीबी हो। अरु बिभेद हरु नंबर टु नंबर थ्री नंबर फोर हो।

देश अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा रहने भए गारंटी प्रधान मंत्री नबन्ने, देश प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा गए पनि गारंटी प्रधान मंत्री नबन्ने राम चन्द्र पौडेल जस्ता केही दायाँ बायाँ नबुझ्ने लाल बुझक्कड़ हरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को प्रस्ताव को विरोध का लागि विरोध गरिरहेका छन। यस लाई माओवादी हरुले दुई धारे संघर्ष त्यस्तै के भन्छन। पार्टी भित्र संघर्ष नभए पार्टी को वैचारिक विकास कसरी हुन्छ? राम चन्द्र पौडेल त अझै संवैधानिक राजतन्त्र को कुरा गर्छ। पार्टी को वैचारिक विकास गर्दा एक दुई व्यक्ति छुटफुट भए फरक खाँदैन।

काठमाडौं : शक्ति र साधनको केन्द्रीयता 

अहिले पनि केही शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले आफूमा त्यही एकात्मक शासन प्रणालीको सोच राखेको पाइन्छ र त्यसैको परिणति हो कि आफू राज्यको साधनस्रोतमा विर्ता वा मौजा बाँड्ने अभ्यासरत छन् । उनीहरू बिर्सिरहेका छन्, नेपालको भौगोलिक परिवार भनेको मधेस, पहाड र हिमाल हो । यो राष्ट्रको सौन्दर्य भनेको विविधता हो । नेपाल भनेको पहाडी र मधेसीको संगम भूमि हो । ...... वर्तमान मस्यौदा हेर्दा साविककै सोचको अलंकरण गरिएको पाइन्छ । ..... मधेसकै कोणबाट विभेद–पीडा सुनाउनेहरूले अन्य पहाडी भूगोलभन्दा काठमाडौंमा बढी ‘फिलिङ’ भएको पोख्छन् । ...... त्यसैले यो सहरप्रति इमानदार सम्मान गर्ने र नेपाल भूमिप्रति गौरव गर्नेले

पटक–पटक राजधानी सार्ने

कुरो चलाउँदै रह्यो । ....... काठमाडौ उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थिति, त्यहाँको पर्यावरणीय संकट र सघन जनसांख्यिक दबाबले गर्दा राजधानी त्यहीं राखिराख्नु भनेको कालान्तरमा उपत्यकाको सांस्कृतिक गौरवलाई बर्बाद गर्ने अतिवाद हो । ...... सरकार राजधानीमै हराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राज्य पुनर्संरचना खोजिएको हो । राजधानीसँंगको दोहोरो दुर्गमतालाई दूर गर्न सङ्घीयताको पक्षमा जनस्वर उठेको हो । तसर्थ अबको नेपालमा राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौ बाहिर हुनुपथ्र्यो । तर आश्चर्यलाग्दो कुरो के छ भने यसका पक्षमा लामो समयदेखि बहस चलाइराखेका जमात पनि यतिखेर मौन छन् । यसले पनि भावी संविधानको यात्रा अनिश्चय बन्ने देखाउँछ । ....... काठमाडौं अब एउटा बूढो सहर भयो । ....... अहिले नै काठमाडौ बाहिर मस्यौदालाई लिएर जसरी बल प्रयोग गरियो, त्यसलाई काठमाडौंले उत्साहको माहोलमा सुझाव संकलन भएको अर्थ लगायो । काठमाडौसँगको असन्तुष्टिको कारण पनि त्यही हो । ........

फेरि पनि काठमाडौलाई राजधानीकै रूपमा निरन्तरता दिइराख्नुको सोझो अर्थ राज्यको बनोटमा व्यापक फेरबदल गर्न नचाहनु हो ।

........ मधेसका देहातमा पञ्चायती कुनै सम्पन्न मान्छेको दरबाजामा हुँदा र गाउँको कुनै साझा चौतारीमा हुँदाको फैसला फरक–फरक हुने गरेको तीतो अनुभव छ । पञ्चहरू उही हुन्छन्, तर ठाउँ विशेषको स्थानान्तरणले निर्णय फरक भइहाल्छ । पहिलोमा जहाँ ‘आदेश’ हुन्छ, त्यहीं दोस्रो ठाउँमा ‘न्याय’ गरिन्छ । ...... भूकम्पले पनि चेतावनी दियो, अब यसले थेग्न सक्दैन । जसरी अञ्चल पञ्चायतजस्तो प्रदेशहरूको अधिकारको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसले पनि देखाउँछ, काठमाडौंको केन्द्रीयता जारी नै रहनेछ । ......... पर्यावरणीय र भौगोलिक जोखिम, सेवाको अपुगपन, साधनस्रोतको एकलौटीपन, राष्ट्रलाई जोड्ने जटिलताका बाबजुद पनि राष्ट्रिय राजधानी सहरका रूपमा काठमाडौलाई नै स्वीकार गरिएको छ । यसपटक काठमाडौबाट राजधानी स्थानान्तरण हुनसकेन भने यो चालु शताब्दीभरि पनि यथास्थितिमा रहिरहन्छ । ........ राजधानी सार्नैपर्छ । राष्ट्रिय राजधानीका लागि सम्भावित ठाउँको छनोट र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । त्यो नहुन्जेलसम्म एक दशकका लागि हाल काठमाडौंलाई नै कायम राख्न सकिन्छ । अहिले पनि आफ्नो संसद भवन छैन, सांसद आवास छैन, केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार भूकम्प पीडित छ, अन्य केन्द्रीय संरचनाका आधारहरू पनि निर्माण गर्नु पर्नेछ । यस्तो हो भने किन उपत्यका बाहिर नलग्ने ? ......... काठमाडौलाई छोड्न नचाहने पछाडिको कारण भनेको स्थायी सत्ताका सबै पक्षहरूको स्थायी बसोबास यहीं हुनु हो । सुरक्षा निकाय, न्यायसेवा, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिजीवी वर्ग, गैससगण, नागरिक समाजवृन्द सबैको खुट्टा त्यहीं अडिएको छ । यिनीहरूले आर्जन गरेको महलहरू यहीं ठडिएका छन् । नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेशमा सर्नुपर्दा यिनीहरूलाई कम झन्झटिलो छैन । मस्यौदा लेखनमा संलग्न राजनीतिक शक्तिहरूको पृष्ठभूमिले संविधानको स्वरुप निर्धारण गर्न लागेको जस्तै राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौमै कायम गरेर उनीहरूले परिवर्तनको गतिलाई परिभाषित गरेका छन् । त्यो भनेको शक्ति र साधनको केन्द्रीयता नै हो ।

क्रिश्चियन प्रतिनिधीलाई प्रधानमन्त्रीले भने जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन

समयमै संविधान जारी गर्न नसकिए मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानको प्रक्रिया र संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन आफूले प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए । ..... सो अवसरमा ख्रीष्टियन महासङ्घले धर्मनिरपेक्षबाट मुलुक पछाडि फर्कन नहुने तथा विगतमा सरकार र महासङ्घबीच भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको थियो ।

गगन थापाको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भाग २

गगन थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि ४ वर्ष र संबैधानिक राष्ट्रपतिका लागि ६ वर्षको कार्यकाल तोकेका छन् । यसले गर्दा शक्ति केन्द्रका लागि भिडन्त नहुने उनको तर्क छ । उनका अनुसार एकै व्यक्ति अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनेछ भने एकै व्यक्ति एक कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन योग्य हुनेछ। ........

जनमत संकलनपछि एमाओवादी र एमालेले यसको विषयमा छलफल चलाउन चाहेपनि कांग्रेसले भने ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ । तर नेपाली काँग्रेसकै युवा नेता एवं सभाषद गगन थापा भने पार्टीभित्र विद्रोह गर्दै निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।

Gagan Thapa: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय
सीमांकनसहितको संविधान ल्याउन माग
कांग्रेस महाधिवेशन अन्योलमा

कांग्रेस सभासदहरूले नामांकन र सीमांकनसहितको पूर्ण संविधान ल्याउन शीर्ष नेतालाई सुझाव दिएका छन् । ..... अर्जुननरसिंह केसीले संघीयताको सीमांकनबिनाको संविधान ल्याउनु गलत हुने बताए । मस्यौदामा प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म धेरै त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै केसीले भने,

‘सिंगै मधेसलाई चिढ्याएर पार्टीलाई फाइदा हुँदैन ।’

.... करिब एक सय सभासद उपस्थित कार्यक्रममा मधेसका सभासदहरू सीताराम भण्डारी (महोत्तरी), सकलदेव सुतिहार (सप्तरी) डा.चन्द्रमोहन यादव (धनुषा), रामअयोध्या यादव (बारा) रञ्जित कर्ण र सीतादेवी यादव (सिरहा) ले सीमांकन र नामांकनबिना फास्ट–ट्रयाक भन्दै हतारमा संविधान जारी गरिएका ठूलो दुर्घटना हुने बताए । सभासद रामअध्योध्या यादवले भने,

‘कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार भयो भन्दैमा संविधानका सबै काम पूरा नगरीकन जारी गर्नु गलत छ ।’

....... सभासद भण्डारीले नामांकन र सीमांकन नगरी संविधान जारी गरिए मधेसकेन्द्रित दलले अर्को कार्ड फ्याँक्ने मौका पाउने बताए ।

सभासद सुतिहारले सीमांकन र नामांकन बिनाको संविधान जारी गरिए आफूहरू तराईमा जान नसक्ने बताए ।

कांग्रेसले कसैको लहैलहैमा लागेर निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ...... उपसभापति पौडेल .. सीमांकन र नामांकनबिना संविधान जारी गर्दा संघीयता टार्न खोजिएको भनेर लाग्ने गरिएको आरोप सत्य नभएको बताए । ‘सीमांकन सहज भएको भए ८ वर्ष किन लाग्थ्यो ?’ उनले भने । ...... उनले एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र अर्कोतर्फ समावेशी शासन प्रणाली सम्भव नहुने बताए । उनले भने, ‘यी दुवै परस्पर विरोधी कुरा हुन्, संसद्मा महिला, दलित, मुसलमान, जनजातिलगायत सबैलाई समेट्न सकिन्छ तर प्रत्यक्षमा त्यो सम्भव छैन, समावेशी व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्थामात्र हो ।’ ...... आफ्नो सभापतिको उम्मेदवारीको विषयमा भने उनले छलफल गरेर केही दिनमै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिने बताए । ..... संविधानसभाबाट साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने भनिएको र भदौ १ बाट महाधिवेशनको गाउँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुने भनिएकोमा त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई नेतृत्व तहले ख्याल नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो । ..... चितवनका सभासद रामकृष्ण घिमिरेले पार्टी महाधिवेशन दुई महिना पछि धकेल्न सुझाव दिए । स्याङ्जाका नेता मोहन पाण्डेले पार्टी सरकारमा सफल भए पनि पार्टीको रूपमा कमजोर भएको बताए । सभासद रामअयोध्या यादवले पहिले पार्टीको महाधिवेशन गरेर त्यसपछि सीमांकनसहितको संविधान ल्याउनु उचित हुने बताए । ...... कार्यक्रममा सभासद राजन केसीले पार्टीकै एक सदस्यले देश टुक्रयाउने अभिव्यक्ति खुलेआम दिँदासमेत कारबाही नभएको भन्दै गुनासो गरे । सभासद अमरेशकुमार सिंहलाई लक्षित गर्दै उनले भने,

‘हाम्रा एउटा यस्ता सदस्य छन्, जो संविधान सभा हलको रोस्ट्रममा जाँदासमेत हामीलाई चिन्ता हुन्छ । किनकि उनले त्यहाँ के बोल्छन् थाहा नै हुँदैन । उनले बोलेपछि हामी चुप लाग्नुपर्छ र विपक्षीहरू ताली ठोक्छन् ।’

Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister

Rudra Pandey for Directly Elected Prime Minister

अर्को चुनाव जब हुन्छ

अर्को चुनाव हुन्छ, गारंटी छ। यदि देश प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मा गयो भने --- जुन कुरा को संभावना अब निकै बढेर गैसक्यो ---- देशमा bipolarization हुन्छ। देशका पार्टी जति दुई कित्तामा बाडिन्छन। साझा उम्मेदवार जुन चाहिने हुन्छ। हुन त तीन उम्मेदवार भए पनि हुन्छ। काँग्रेस को एउटा, एमाले को अर्को, माओवादी को, अनि मधेसी मोर्चा को। चार उम्मेदवार। ५०% मत कसैले नल्याए दोस्रो राउंड मा जान्छ। तर शुरुमैं नभए पनि अंततः bipolarization हुन्छ। संघीयता र नागरिकता जस्ता मुद्दामा अहिले यति उदार बनेर अगाडि हिड्नु पर्छ कि ती त्यस पछि राजनीतिक मुद्दा नै नबनुन।

संविधान जारी भए पछि आर्थिक क्रांति एक मात्र मुद्दा बाँकी रहनुपर्छ। अनि त्यहाँ bipolarization भएको राम्रो हो। काँग्रेस एमाले एकातिर, माओवादी-मधेसी अर्को तिर हो कि? एमाले-माओवादी एक तिर, काँग्रेस-मधेसी अर्को तिर हो?

Common candidate मात्र होइन Common manifesto मा जानुपर्छ त्यति बेला।

नेताहरु धमाधम पार्टी छोड्दै, प्रचण्ड बाबुराम गुटमा नाच्दै

प्रचण्ड बाबुराम, नारायणकाजी र महराले पार्टी ध्वस्त बनाएको भन्दै धामधम राजिनामा ..... शान्ति प्रक्रियाको आएको पाँच बर्षपछि एमाअ‍ोवादी पाँच टुक्रामा विवाभित भयो । ....... प्रचण्ड र बाबुराम एक अर्कोका परिपूरक ठान्छन तर सधै मिलेर बस्न सक्दैन । सानो सानो स्वार्थमा विभाजित भएर पार्टी नै फुटाउने अवस्थासम्म पुग्छन र मिल्ने गरेका छन् । ..... सर्वहारा पार्टीको रुपमा स्थापित माओवादी शहर छिडे लगत्तै धनाड्य पार्टीको रुपान्तरण भयो भनेर अन्य दलले होइन पार्टीका कार्यकर्ताले भन्ने गरेका छन् । नेताहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् । तर त्यसलाई सच्याउने आँट प्रचण्ड, बाबुरामले गर्न सकेका छैनन् । ..... नेतृत्व सुविधाभोगी, शहरभुखि भएको र पार्टी कार्यकर्ता काम विहीन भएर पार्टी बिग्रेको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउदै राजिनामा बुझाउंदै हिडने गरेका छन् । पार्टीमा अन्तर विरोध, अन्तर संघर्ष, गुटबन्दी हावी भएकाले पार्टी बिग्रेको निष्कर्ष राजिनामा दिने नेताहरुले निकालेका छन् । ..... एक बर्षदेखि लेखराज भट्ट कैलालिको अत्तरियामा भैसी पाल्दै आएका छन् । राजिनामा दिनेहरुले प्रचण्ड, भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव कृष्णबहादुर महराको कारण पार्टी सांगठनिक रुपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पु¥याएको निष्कर्ष निकालेका छन् । .....

प्रचण्ड र बाबुरामको किचलो भन्दा खेतीपाती ठिक भएको बताए ।

..... पार्टी नबधनाढ्यहरुको भएपछि बस्नुको औचित्य नदेखेर राजिनामा दिएको ..... ‘प्रचण्डलाई प्रभावकर, बर्षमान वैचारिक रुपमा सिध्याए’ ओलीले भने, ‘प्रचण्ड र बाबुरामको बीचमा देखिएको विवाद नाटक मात्र हो ।’ पार्टीमा ल्यारक्याल लामा र रविन्द्र प्रताप साहरुले ठाउँ पाएपनि आफूहरुको औचित्य नभएको बताउंदै उनले पार्टी विसर्जित भएकाले बस्तुको अर्थ नभएको बताए । ओलीले भने, विप्लवजीसँग छलफल भएको छ तर वैचारिक रुपमा कुरा मिल्यो भने एउटै हुन्छ । जसले क्रान्तिकारी गर्छ त्यतारिरै लाग्ने हो ।’ ........ नेता लेखराज भट्ट विगत एक बर्षदेखि कैलालीको अत्तरियामा गाई भैसी पालन र कृषि पेसामा गर्दै आएका छन् । पार्टीले भट्टलाई श्रम यातायात तथा वैदेशिक विभागको जिम्मेवारी दिएको छ । उनले पार्टीले दिए अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको बताउदै भने,‘पार्टीमा त्याग तपस्याको मुल्याङकन भन्दा पनि पैसा दिनको मुल्याङन हुन थाल्यो ।’ ‘संघीयताको विषयमा मैले पार्टीभित्र फरक मत राखेको छु, नेताहरु पनि रिसाउनु भएको छ, उनले भने । ‘बाबुराम र अध्यक्षको वरिपरि घुम्नेहरुले पार्टीलाई ध्वस्त बनाए’,भट्टले भने,‘शान्ति प्रक्रियामा पार्टीको विधि पद्दती सबै भत्कियो,पार्टीमा वैचारिका विचालन आयो ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मान्न कांग्रेसलाई दबाब

प्रचण्डले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने, संघीय प्रदेशहरूको सीमांकन टुंग्याउनुपर्नेलगायतका जनताको सुझाबअनुसार मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ...... ‘सुझाब संकलनका क्रममा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्छ, संघीयताको सीमांकन अहिल्यै टुंग्याउनुपर्छ, नागरिकता आमा वा बुबाको नामबाट लिन पाउनुपर्छ भन्ने मत राखेका छन्’ .... जनताको राय मान्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले धर्मबारे जनताले सुझाब दिएको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । ‘तपाईंले राख्नुभएको कुरामा छलफल गरौँला ठीक छ,’ भेटमा कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर जनताले त धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रताका कुरा पनि उठाएका छन् । त्यसबारेमा पनि कुरा गरौँ ।’ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाब लिन प्रधानमन्त्री कोइराला बाँके र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सिरहा पुगेका थिए ।

प्रहसनले कति नै थेग्छ र?

संविधान मस्यौदाप्रतिको आम प्रतिक्रिया बुझ्ने क्रममा पर्सादेखि मोरङसम्म ४ र ५ गते जिल्ला दौडाहामा थिएँ । मैले जवाफ फर्काएँ, ‘भुइँतहमा नियाल्दा आम मधेसी जन–जनको असन्तुष्टिको सगोल प्रतिक्रियाको उपज हो यो स्थिति ।’ आम मानिसहरूसँग सोध्दा उनीहरूले आफ्नो अनुहार संविधानको मस्यौदामा हेर्न नसकेको बताउँछन् । ...... ‘संविधानको मस्यौदा आएको छ, तर मधेसको कोणबाट त्यो रित्तो छ ।’ ...... मधेसले खोजेको र रोजेको ती अधिकारहरू पनि कुण्ठित गर्ने जालझेल त भएको छैन भन्ने आशंका देखिन्छ । त्यसैले मस्यौदाप्रति भरोसा हुनसकेको छैन । ........ संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव संकलन समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा खासगरी तराईका विभिन्न भागमा देखापरेको अलमल, असन्तुष्टि र आक्रोश यस्तै स्थितिको उपज हो । ....... सुझाव संकलनलाई सस्तो प्रहसन सिद्ध हुन नदिन गर्नुपर्ने गम्भीर प्रयत्नहरू गरिएन । खासगरी १६ बुँदे सम्झौताकारी ती चार दलहरू जसले तराईबाट पछिल्लो चुनावमा प्राय: मतादेश पनि पाएका छन्, तिनीहरूले प्रस्तावित मस्यौदाभित्र परिमार्जनको स्पेस छ, मधेसलाई यसले बेवास्ता गर्दैन, यसले ‘इन्गेज’ गर्छ भन्ने विश्वासिलो तर्क दिन सकेन । मधेसका आम जिज्ञासालाई यसले कतै पनि सम्बोधन गर्न सकेन । स्वभावत: यसप्रतिको असन्तुष्टि आक्रोश भएर पोखियो । यसले के पनि देखायो भने पछिल्ला चुनावी परिणाममा जुन—जुन दलको प्रतिनिधित्व देखिए पनि ती दल र नेताको जनतासँग दूरी बढेको छ । ........

आफूलाई मतादेशमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न पुगेको दाबी गर्नेहरूले आम असन्तुष्टिको स्वरसामु आफूलाई निरीह पाए ।

....... सदनको गणित जुन पक्षको अनुकूल छ, ती पक्षले सडकमा उर्लिएको आवाजसँंग आफूलाई अलगथलग राखेका छन् । .....

नागरिकता र नागरिकको चिनारी, प्रदेशको प्रत्याभूति, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशी राज्य संयत्रको बनावट र सबल प्रदेशहरूको प्रावधान मधेसले खोजेको छ ।

..... मस्यौदाकारी दलहरूले कतै पनि जिल्लास्तरीय कार्यक्रम गरेको, जनतामा प्रस्टता दिने प्रयत्न गरेको देखिंदैन । बरु मजबुत सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर बन्दकक्षभित्र संविधानको मस्यौदामाथि आम अन्तरक्रिया गर्ने प्रहसन गरेका छन् । .......... वैचारिक दृष्टिबाट वीपीले तीन प्रकारका समस्या अर्थात् राष्ट्रियताको विकास, आर्थिक विकास र समाजको आधुनिकीकरण गर्नु हो भनी व्याख्या गर्नुभएको छ । .... तर डाडुपन्यु हातमा लिएर बसेका कांग्रेसीहरू आत्मरतिमा छन् । ..... अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र नेता विमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरी, डा. शेखर कोइराला लगायतबाट मधेसका सवालहरूलाई उठाउने प्रयत्न भइरहेको छ, तर ती उज्यालो आकांक्षालाई धुमिल पार्न खोजिँदैछ । यो परिस्थिति भनेको

नेपाली कांग्रेसको मधेससँग अलगावको आहट हो

। ...... नेपाली कांग्रेसका लागि मधेस जहिले पनि उर्वर क्षेत्र रहिआएको छ । २००७ सालदेखि स्वतन्त्रता र समानताका पक्षमा भएका प्रत्येक अभ्यासमा मधेसले नेपाली कांग्रेसलाई साथ सहयोग दिएको छ । तर नेपाली कांग्रेसभित्र मधेस कहाँ छ ? रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, महेन्द्रनारायण निधि लगायतका लामो परम्परा जो दलभित्र अटुट निष्ठा प्रदर्शन गर्दै रगत र पसिना बगाउने कार्य भयो, तर नेपाली कांग्रेसभित्र तिनको विरासतलाई दीयो बालेर खोज्नु परिरहेको छ, यतिखेर । ......

यस दलमाथि मधेसको ठूलो लगानी छ, तर अहिले यो दल मधेसको सवालमा आफ्नैभित्रका सानो तर शक्तिशाली अनुदार समूह र एमालेको ओली वृत्तको भड्काउमा गएको देखिन्छ ।

..... सिरहामा प्रचण्ड लखेटिनु वा रौतहटमा माधव नेपाल थुनिनुपरेको समाचार पक्कै सुखद छैन । यी मधेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफू टेकेको धत्र्तीको स्पन्दन बुझ्न नसकेको यथार्थ पनि त्यतिकै हो । ..... स्थान विशेषहरूमा स्वस्फुर्त रूपमा सड्डठित युवा समूहहरू देखिएका छन् । यिनीहरूले बासी नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने मधेसमा आन्दोलन बढ्यो भने त्यसको स्वामित्व र निर्णायकत्व कुन पक्षको हुने भन्न कठिन छ । ...... सदन बाहिरका जयप्रकाश गुप्ता हुन् वा मातृका यादव वा भित्रका अनिल झा आ–आफ्नै तरिकाले अन्तरवस्तुमा असहमति राख्न सडकको प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । यसले मधेसमा सगोलमै असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति देखिए पनि त्यसलाई बिसाउन त्यति सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको स्वीकार्यतालाई कहिलेसम्म सुरक्षा संयन्त्रको बलबुतामा थेग्न सकिन्छ ?

जनताका सबै सुझाव अभिलेखमा राखिने
शासकीय स्वरूप, संघीयता, धर्म र नागरिकतामा सबभन्दा बढी सुझाव
ढिला नगरी संविधान जारी गर्ने जनादेश : नेम्वाङ

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देशभरबाट सर्वसाधारणले दिएका सबै सुझाव जस्ताको तस्तै अभिलेखमा राखिने भएको छ । संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले जनताबाट प्राप्त सुझावलाई विषयवस्तुका आधारमा वर्गिकरण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्राप्त सबै लिखित तथा मौखिक सुझावलाई जस्ताको तस्तै सुरक्षित राख्ने तयारी गरेको छ । ...... जिल्ला खटिएको टोलीले जनताबाट प्राप्त सुझावलाई सहमतिका विषय, असहमतिका विषय र अन्य विषय गरी तीन वर्गमा बाँडेर संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् । सुझावलाई विषयवस्तुका आधारमा वर्गिकरण गरिएकाले कुनै विषयमा कतिजनाले सुझाव दिए भन्ने गणना गरिएको छैन । ‘सुझाव संकलन जनमतसंग्रह होइन । यसमा कुनै सुझाव कति जनाले दिएका हुन भन्ने संख्याको होइन कस्ता विषयमा सुझाव प्राप्त भएका छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ,’ सुझाव विश्लेषणमा सहभागि एक अधिकारीले भने– ‘जनमतसंग्रह नभए पनि जनताले दिएका सुझावको राजनीतिक महत्व हुने भएकाले नै प्राप्त रायका आधारमा मस्यौदा परिमार्जनको काम हुन्छ ।’ प्रस्तावित मस्यौदामा के कस्तो सुधार गर्ने भन्ने निर्णय भने संवाद समितिले गर्नेछ । ....... ‘सुझावको ठेली जति धेरै भए पनि विषयवस्तु उस्तै छन्,’ सुझाव विश्लेषण र वर्गिकरणमा संलग्न एक अधिकारीले भने– ‘मस्यौदामा उल्लिखित प्रावधान अनुरुप आएका सुझावलाई सहमतिका रुपमा, त्यस विपरितका सुझावलाई असहमतिका रुपमा र नयाँ प्रस्तावलाई अन्य विषयका रुपमा छुट्याउने कार्य भइरहेको छ ।’ ..... कानुन मन्त्रालयबाट काजमा खटिएको विज्ञ टोलीले संविधानसभा सचिवालयमा सोझै र विद्युतिय माध्यमबाट प्राप्त सुझवहरुको वर्गिकरण र विश्लेषणको काम गरिरहेको छ । उसले तयार गरेको खाकामा जिल्लाबाट प्राप्त सुझाव समायोजन गरी एकिकृत प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिने ती अधिकारीले बताए । वेबसाइट, इमेल, फ्याक्स र शुल्क नलाग्ने टेलिफोनबाट मात्रै ३३ हजार भन्दा बढि सुझाव प्राप्त छन् । ..... शासकिय स्वरुप, संघीयता, धर्म र नागरिकताका विषयमा सबभन्दा बढिको सरोकार देखिएको छ ।

सबैजसो क्षेत्रका अधिकांश जनताले वडाध्यक्ष देखि देशको प्रमुख कार्यकारीसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था सुझाव दिएका छन् ।

...... ‘वडाध्यक्ष समेत प्रत्यक्ष चुन्न नपाउने प्रस्तावित ब्यवस्थाप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टी छ । धेरैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरेका छन् ।’ उनका अनुसार काठमाडौँका दसवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएपनि ...... जनप्रतिधिको शैक्षिक योग्यता देखि उमेरको हद तोकिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि उत्तिकै आएको छ । .......

पहाडी क्षेत्रबाट समेत प्रदेशको सीमा र नाम टुग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् ।

.... जनप्रतिनिधिको योग्यता, उमेरको हद, प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी जस्ता विषयमा देशभरीबाट सुझाव प्राप्त छन् ।

नयाँ नेपालका नयाँ घरानियाँहरू

यो काठ र धानको नयाँ व्यापारको आम्दानीबाट त्यसबखतका शासकले काठमाडौंमा बेलायती शैलीका दरबार बनाए । दरबार बनाएर बचेको पैसा नेपालमा लगानी गरेनन्, सबैजसो सीमापारि भारत पुर्‍याए । ....... अब नेपालबाट निर्यात गर्न जङ्गलको लकडी छैन । भएको जङ्गल कसरी बचाउने र पर्यावरणको समस्या कसरी सुल्झाउने भन्ने मूल समस्या बनेको छ । त्यस्तै विकासको जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि नेपाल खाद्यान्न (धान—मकै) निर्यात गर्ने देशबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर खाद्यान्न आयात गर्ने देश बनेको छ । धान—चामलदेखि प्याज र आलुसम्म विदेशवाट नआए हाहाकार हुन्छ । नेपालको खाद्यान्न सुरक्षा संकटमा छ । ...... आठ—दस वर्ष अगाडिसम्म राष्ट्रिय आयमा उद्योगको योगदान १० प्रतिशत थियो । अब यसको योगदान घटेर झन्डै ५ प्रतिशत पुग्न थालेको छ । सामान्यतया जुनसुकै देशको पनि दिगो विकासको आधार यसरी उद्योग घटेर सम्भव हुँदैन । उद्योगमा ह्रास आउनुको मतलब रोजगारीको सम्भावना घटेर जानु हो । ....... जङ्गलको लकडी, तराईको धानका साथै औद्योगिक अवसानको यो शृङखलापछि अब निर्यातको लागि तन्नेरीको ज्यानमात्र एउटा आधार भएको छ । अब परम्परागत रूपमा बेलायती र भारतीय सैनिकमा भर्ती हुन खोज्नेबाहेक तिसौं लाख नेपाली युवा मध्यपूर्वको मरुभूमिमा न्युन ज्यालामा पसिना चुहाइरहेछन् । किनभने देशमा काम छैन । अब त नेपालको राष्ट्रिय आयको २८ प्रतिशत यी युवाहरूले घर पठाएको रकममा आधारित छ । यथार्थमा ठूला समाजवादी र प्रगतिशील नाराको बीचमा हामी अति नै गरिब लाहुरेहरूको देशमा रूपान्तरित भइरहेछौं । ......... मूलत: विप्रेषणको रकमबाट हाम्रा बैंकहरू चलेका छन् । बैंकहरूले यसरी प्राप्त रकमबाट दिने ऋणले काठमाडौं लगायत केही सीमित सहरी क्षेत्रको रङ्गिचङ्गी संरचना र जीवनशैली चलेको छ । यही विप्रेषणले दिएको रकमबाट देशले मकै—भटमास र चामलदेखि मोटर र अत्तरसम्मको आयात गर्छ । यही उपभोग केन्द्रित आयातबाट आउने कर रकमबाट राजस्व चलेको छ । यसरी प्राप्त राजस्वमा विकास गर्ने नाममा भ्रष्टाचार र लुटको महाभियान जारी छ । यही महाभियानको सेरोफेरोमा बिभिन्न ठूला र क्षेत्रीय पार्टीसम्बद्ध नवसामन्तवादी ‘नयाँ घराना’को नयाँ नेपालमा सिर्जना भएको छ । ....... जहानियाँ शासनको समयमा यो सामन्ती घराना वर्ग सानो थियो । यसमा तराई–मधेसको खास सहभागिता थिएन । अहिलेको नयाँ घराना वर्ग अलि ठूलो छ । विकासको नाममा कुत बटुल्ने नयाँ नेपालको यो नयाँ घरानामा अब मधेसका नेता र ठालुहरू पनि विस्तारै सहभागी हुन आतुर भएका छन् । नेपालको वर्तमान विकास मोडल अन्तर्गतको लुटमा अब सबै दलको समावेशी र समानुपातिक सहभागिता बढेको छ । ........ किनभने देशमा घुँडा धसेर देश लुट्न जमेको नयाँ घराना वर्गलाई यसबारे वास्ता छैन । ......... आज देशको विकास गर्न धनराशिको अभाव छैन । बैंकहरू तरलता बढी भएर बसेका छन् । एक करोडको नयाँ सेयर बजारमा आयो भने ५० औं करोडको दरखास्त पर्छ । त्यस्तै नेपालका गैरबैंकिङ संस्था (जस्तै बिमा संस्थान, कर्मचारी सञ्चयकोष इत्यादि) अर्बौं रकम लिएर बसेका छन् । विदेशी वित्तीय संस्थाहरू ‘विकासको काम गरेर देखाउनुस्, हामी ऋण दिन तयार छौं’ भनी उद्घोष गरिरहेछन् । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू अर्बौंको रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरिरहेछन् र योजनाको माग गरिरहेछन् । तर पनि हामी दशकौंदेखिको रोग पालेर बसिरहेछौं । अर्थात् हामी भाषणमा ग्रामीणमुखी समतामूलक अर्थतन्त्रको नारा दिन्छौं, तर व्यवहारमा गाउँमा उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दो छ र रोजगारीको अभावमा युवाहरू गाउँ छोड्न बाध्य छन् । औद्योगिक विस्तार हाम्रो लक्ष्य छ, तर व्यवहारमा नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा योगदान हरेक वर्ष घट्दो छ र स्वभावत: रोजगारीको ठूलो संकट बढेर गइरहेछ । हामी विद्युत निर्यातको सपना बाँड्छौं, तर व्यवहारमा अर्बौं रुपियांँको बिजुली आयात गरिरहेछौं । विद्युतमा हुने विदेशी लगानीले सबभन्दा पहिले नेपालको उद्योग—कृषि र आम जनताको विद्युत माग पुरा गरेर मात्र निर्यात गर्न पाइने नीति बनाउँछौं, तर व्यवहारमा विदेशी लगानीको बिजुलीको ९० प्रतिशत नेपालीले देख्नै नपाई विदेश जानदिने देशमारा नीति अपनाउँछौं । हामी राष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गर्छौं, तर कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय गौरवका योजना राष्ट्रिय असफलता हुनखोज्दा पनि लाजै नमानी त्यही पुरानो भाषण फेरि दोहोर्‍याउँछौं । हामी प्रजातन्त्र र कानुनको शासन मान्छौं, तर व्यवहारमा आफैंले बनाएको नियमलाई सरकार पलपलमा उपेक्षा गर्छ । ......... यथार्थमा हाम्रो सरकार र हाम्रो राजनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन र जे गरिन्छ, त्यो भनिँदैन । यो ठगी गर्ने मौका नयाँ नेपालको नयाँ घराना वर्गले पाएको छ । किनभने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वरुप जतिसुकै आयातमुखी भए पनि विप्रेषणले तुरुन्त आर्थिक संकट आउनबाट जोगाएको छ । केही गरी संकट आइहाल्यो भने पनि नेपालका थुप्रै नयाँ घरानाहरूले डिभी र ग्रिनकार्ड या विदेशी बैंकमा लुटको धन जम्मा गरेर सुरक्षित बसेका छन् । हाम्रा शक्तिशाली विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले हाम्रो यो काँतरता र लोभ देखेका छन्, बुझेका छन् र हामीलाई तौलेका छन् । त्यसैले उनीहरूले यहाँ प्रभाव पार्न धेरै मिहेनत गर्नै पर्दैन, हामी नै इसारा पर्खेर बस्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छौं । ....... गएको वर्षको नारा पूर्ण विफल भयो भने यो वर्षको नारामा विश्वास गर्ने आधार के ? गएको वर्षको असफलताको जिम्मा सरकारले लिने कि नेपालका गरिब जनताले ? ...... भाषणमा जे भने पनि कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले यो घरानियाँ वर्गले यो घरानियाँको लागि बनाएको बजेट हो ।

१६ बुँदे फेर्ने दलहरूको निष्कर्ष

जनस्तरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्न, धर्म निरपेक्षता हटाउन र संघीयताको सीमांकन गर्न सुझाव आएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू १६ बुँदे संशोधन गरेर यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। ..... जनताको सुझावका क्रममा नागरिकताका विषयमा महिलालाई समान हक दिन उठेको आवाजसमेत सम्बोधन गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब परेको छ।संविधान निर्माण प्रक्रिया जनमतको कदर गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू १६ बुँदे सहमतिलाई संशोधन गरेर कसरी अर्को सहमति निर्माण गर्ने भन्ने टुंगोमा भने पुगिसकेका छैनन्।

निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ

निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ। गाउँ गाउँ मा शिक्षक, स्वास्थ्य सेवक चाहिए जस्तै निर्वाचित नेता हरु पनि चाहिन्छ, महिला पुरुष दुबै। वडा अध्यक्ष देखि शुरू गर्दै सबै निर्वाचित नेता लाई फुल टाइम काम गर्ने किसिमको तलब हुनु पर्छ। जसरी कोही मान्छे शिक्षक बनेर परिवार पालन चाहन्छ त्यस्तै वड़ा अध्यक्ष बनेर परिवार पालन मिल्ने हुनुपर्छ ताकि काबिल मानिस हरु जनताको सेवामा आकर्षित होऊन। हुनखाने मात्र होइन जोसुकै पनि निर्वाचित नेता बन्ने होऊन।

वडा अध्यक्ष देखि ने प्रत्येक निर्वाचित नेता तलब खाने भए पार्टी चलाउन धेरै पैसा चाहिएन। भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ। निर्वाचित नेतृत्व लाई करियर बनाउने को जमात बन्नु राम्रो हो। स्वस्थ प्रतिस्प्रधा भए सम्म। निर्वाचन धाँधलीरहित निष्पक्ष हुनुपर्यो।

राम्रो काम गर्नेले एउटा पद बाट अर्को ठुलो पदको खुड़कीला चढ्दै जाने भए। राम्रो काम गरेका छन भने जनताले पत्याउने पनि भए। नेता हरु पार्टीमुखी होइन जनता मुखी हुने भए।

माओवादी नेताले एमाले नेता विष्टलाई भने, ‘उहाँलाई प्रधानमन्त्री चुन्न पाइयोस् ’
‘वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्र अध्यक्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्छ ’

अधिकांशको माग यहि थियोे कि वडा अध्यक्ष सहित प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जन निर्वाचित हुनुपर्छ । ...... ‘ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपति नभए सम्म स्थीर सरकार नहुने, खाली सरकार बनाउने र ढलाउने खेल मात्रै हुने रहेछ । ’ ...... अहिले सम्म सभासद किन वेचको खेल मात्रै भएकोबाट नेपाली जनता दिक्क भएको बताए । उनिहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपतिको कम्तीमा पनि पाँच वर्ष सम्म अवधी हुनु पर्ने ........ अधिकांशले स्थीर सरकार हुनु पर्ने । संघियताको स्पष्ट सिमाङ्कन र नमाङ्कन गरिएर मात्र संविधान जारी गर्नु पर्ने अन्यथा द्धन्द्ध निम्तीन सक्ने सुझाव दिएका छन् ।

जनमत फरक आयो, १६ बुँदे संशोधन गर्न तयार हुनुपर्छः पोख्रेल

‘जनताले दिएको सुझाव समेटनु जनताको भावना समेट्नु हो । यसले अपनत्व बढाउने भएकोले जनताका सुझाव नपरेसम्म संविधान सभा विघठन हुनुहुँदैन ।’ .... उनले भने, ‘नागरिकतामा विवाद छ । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जोड दिएका छन ।

Too Many Prime Ministers: 23 In 26 Years

सर्वेः दिल्‍ली के बाद बिहार में मोदी लहर को झटका

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
कमिला र मौरी: उज्जवल थापा र म

२६ बर्ष मा राम्रो काम गर्ने हरु भए ३ हुन्थे, ठीक ठीकै काम गर्ने भए ५ हुन्थे। भए २३ जना। केन्द्र मा एउटा तेस्रो चैम्बर चाहिन्छ भनेर मैले त्यसै भनेको होइन। 

वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ

वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। अहिलेको मस्यौदा को विभिन्न मध्ये एउटा ठुलो कमजोरी के भन्दा खेरि यी मध्ये कोही पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित छैनन्। हुँदा हुँदा वडा अध्यक्ष पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने उपाय खोज्न भ्याइएको छ। त्यहाँ व्यापक राजनीतिक बेइमानी देखियो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने र सबैको मासिक तलब को व्यवस्था गर्ने।

जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन

जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन त्यसलाई राजनीतिक स्थिरता भनियो भने त्यसलाई के भन्ने?

राजनीतिक स्थिरता भन्दा पहिला कुरा लोकतंत्र को आउँछ, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को आउँछ। संघीयता नै नभएको कुरा लाई संघीयता भनियो भनेर भन्यो भने बाहुन-मधेसी को कुरा गर्यो भनलान --- तर राजनीतिक स्थायित्व को कुरा मा त्यसो भनिँदैन कि?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्ष मा एमाले र माओवादी ले त वोट नै मागेको। र गगन थापा ले काँग्रेस भित्र पर्याप्त वोट बटुल्न सक्छ। भने पछि लोकतंत्र को अंक गणित मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को मुद्दा सँग दुई तिहाइ बढ़ी मत हुँदा हुँदै देश यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाँदैन भने त्यो देश मा लोकतंत्र नभएको प्रमाण होइन?

स्थायित्व को मात्र कुरा होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित को पनि कुरा छ। जनतालाई सीधा राष्ट्राध्यक्ष चुन्ने अधिकार दिने। जनताले सांसद चुन्ने अनि त्यो सांसदले राष्ट्राध्यक्ष चुन्ने अप्रत्यक्ष भो। त्यसरी चुनिएको राष्ट्राध्यक्ष जनता प्रति कम responsive हुन्छ।

तर स्थायित्व को पनि कुरा छ।

थ्रेसहोल्ड हुनु राम्रो हो। ३% पनि राम्रै हो। तर १% बढ़ी राम्रो जस्तो मलाई लाग्छ।

तर अहिले को मस्यौदा मा प्रधान मंत्री का विरुद्ध दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने छ। भने पछि प्रधान मन्त्रीलाई ढालन पार्टी फोड्नु पर्ने हुन्छ। सत्ता मा रहेको पार्टी फुटेमा फेरि प्रधान मंत्री ले नया विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। साना पार्टी उसै साना छन। ठुला पार्टी पनि अब फुट्ने भए। हुन त एमाले फुटेको राम्रै हो।

दुई वर्ष पुरा भएछ भने पनि अधिकांश प्र म हरुको कार्यकाल दुई वर्ष मा सिमित रहने भो। एक वर्ष प्र म रहने देशमा कार्यकाल बढेर दुई वर्ष हुने भो। त्यो स्थायित्व हो?

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान

गगन थापा को गणतन्त्र को पक्षको अडान त एउटा मिशाल नै थियो ----- अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान पनि त्यसै लेवल को कुरा हो। तर गगन अहिले सड़कमा छैन, संसदमा छ। र त्यति मात्र होइन, उसको पार्टीको सरकार छ। सड़क को मान्छे ले पनि विरोध नै गर्ने, संसद को मान्छे ले पनि विरोध र वक्तव्यबाजी नै गर्ने, अनि आफ्नो पार्टी ले सरकार बनाएको मान्छे ले पनि विरोध र वक्तव्यबाजी नै गर्ने भए काम चाहिं गर्ने कसले?

गणतन्त्र बिना को लोकतन्त्र को कल्पना गर्ने प्रयास काँग्रेस ले गर्यो, देशले ठ्याक्कै ५० वर्ष गुमायो। अब त्यसै पार्टी ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति बिनाको आर्थिक क्रान्ति को कल्पना गर्न खोज्दै छ। देश ले अर्को ५० वर्ष गुमाउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रान्ति ठ्याक्कै असंभव। देश Hindu Rate Of Growth मा कायम रहने भो।

हात खुट्टा बलियो भयो भने जीउ नै रहँदैन, संघीयता आयो भने देश नै रहँदैन भन्ने सोंच र तर्क काँग्रेस र एमाले का उच्च पदस्थ बाहुन हरुले सार्दा सार्दा अहिले सात वर्ष पछि संविधान को मस्यौदा नै सार्न भ्याएका छन। राष्ट्रिय एकता त्यति नै महत्वपुर्ण कुरा हो भने (म व्यक्तिगत वसुधैव कुटुम्बकम) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भन्दा ज्वलंत/जीवन्त राष्ट्रिय एकता अर्को हुनै सक्दैन। श्रीपेंच मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति ज्वलंत/जीवन्त राष्ट्रिय एकता।

आर्थिक क्रान्ति नै राष्ट्रियता को मेरो परिभाषा हो। बामे ले राष्ट्रियता नबुझेको, मैले राष्ट्रियता बुझेको। नारायण काजी श्रेष्ठ ले राष्ट्रियता नबुझेको, मैले राष्ट्रियता बुझेको। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति बिना आर्थिक क्रान्ति को कल्पना गर्न सकिँदैन भने मेरो परिभाषामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को विपक्ष मा उभिएका सबै अराष्ट्रिय तत्व हुन। (पंचायती भाषा मा भन्नु पर्दा)

दुनिया को नंबर एक गरीब देश। आर्थिक क्रान्ति को सवाल छ। नया नया लोकतंत्र। राष्ट्रियता को सवाल छ। तर लोकतंत्र को पनि त सवाल छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्ष मा एमाले र माओवादी ले त वोट नै मागेको। र गगन थापा ले काँग्रेस भित्र पर्याप्त वोट बटुल्न सक्छ। भने पछि लोकतंत्र को अंक गणित मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को मुद्दा सँग दुई तिहाइ बढ़ी मत हुँदा हुँदै देश यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाँदैन भने त्यो देश मा लोकतंत्र नभएको प्रमाण होइन?

त्यसरी निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को समानान्तर संसद हुन्छ, समानान्तर न्यायपालिका हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट मा पस्न सांसद हुनु पर्दैन। त्यो राम्रो कुरा हो। कानको डाक्टर लाई नाक किन देखाउने? Lawmaking भनेको एउटा skill हो। मंत्रालय चलाउनु फरक skill हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति ले बजट को पहिलो ड्राफ्ट तैयार पारे पनि संसद ले अनुमोदन न गरेसम्म त्यो बजट बन्दैन। अनि त्यहाँ give and take हुन्छ (सुशीलको भाषामा) --- तानाशाही को फोर्मुला होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भनेको।

अहिले जनता तल राजनीतिक पार्टी माथि, संसद तल राजनीतिक पार्टी अध्यक्ष माथि को जुन बड़ो गलत राजनीतिक संस्कार छ देश मा त्यसको औषधि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति अमेरिका को नक्कल होइन। अमेरिका मा छैन त्यो, हुनु पर्ने तर अहिले छैन।

पहिला गोरा ले गरे पछि बल्ल त्यसको नक्कल नेपाल भारत मा गर्ने मानसिक दासता बाट मुक्त हुने।

प्रत्यक्ष कार्यकारी नै उचित

हामीले अभ्यास गरेको संसदीय प्रणालीले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व दिन नसकेको र आफूविरुद्ध निरन्तर भएको आक्रमणबाट पनि यसले आफूलाई जोगाउन नसकेको यथार्थलाई मनन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिले सहमति गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। .... प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा दुई सदनात्मक संसद हुने र कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतबाट चुनिने पुरानै शासकीय स्वरूप राखिएको छ। त्यस्तै प्रदेशमा एक सदन हुने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि संसदीय प्रणालीबाटै हुने प्रावधान छ। .... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विरुद्ध सबैभन्दा जबर्जस्त रूपमा प्रयोग गरिएको तर्क प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने अधिनायक जन्मन्छ भन्ने थियो। यो तर्कको पछाडि तथ्यांक पनि पेस गरियो कि राष्ट्रपतीय प्रणाली हुँदा यति धेरै मुलुकमा अधिनायक जन्मिए, तर संसदीय प्रणाली हुँदा भने यति कम मुलुकमा मात्र लोकतन्त्र असफल भयो। तर अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीहरू मेनवारिङ र शुगार्टले सन् १९९७ मा गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ– संसदीय प्रणाली सफल भएको भनिएका अधिकांश मुलुक यात औद्योगिकीकरण भइसकेपछि वा हुँदै गर्दा विस्तारै लोकतान्त्रीकरण भएका मुलुक हुन्, जस्तो कि जापान, जर्मनी र इटाली। ..... तेस्रो विश्वमा संसदीय प्रणाली अपनाउने अधिकांश मुलुक बेलायतका पूर्वउपनिवेश थिए। ..... अर्कोतर्फ हामीले नेपालमै पनि संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै दुईपटक अधिनायकवाद जन्मिएको देख्यौं। भारतमा इन्दिरा गान्धीको आपत्काल पनि देख्यौं, अनि मलेसिया र सिंगापुरका संसदीय प्रणालीमार्फत नै तानाशाही चलाइएका ‘उदार’ तानाशाह पनि देख्यौं। अझै पनि संसदीयले अधिनायकवाद रोक्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचितले भने अधिनायक जन्माउँछ भन्नुजस्तो असंगत कुरा के होला? अधिनायक जन्मिने भनेको लोकतन्त्रबाट जनताले आफूले चाहेको नतिजा नपाएपछि हो। ...... राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने आवश्यक प्रमुख आधार हो। नतिजामुखी र जनमुखी लोकतन्त्र भएपछि यसै पनि अधिनायकवाद जन्मिने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ र लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा बढेर जान्छ। ...... ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले पार्टी संगठनलाई जनमुखी बनाउँछ र राजनीतिको सम्पूर्ण स्वरूप नै परिवर्तन गर्छ।’ एकातर्फ राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न नसक्ने पार्टीको राजनीतिक औचित्य अत्यन्त सीमित हुने हुनाले पार्टीहरूलाई लोकप्रिय उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस्ता उम्मेदवारले पार्टीका कार्यकर्ताको स्वार्थभन्दा माथि उठेर आम मतदाताको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गर्छन्। त्यतिमात्र होइन, पुन:निर्वाचित हुने हो भने एकपटक बहुमत मतदाताको चित्त बुझाएर निर्वाचित व्यक्तिले फेरि एउटा सानो वर्ग वा समूहको मात्र स्वार्थपूर्ति हुने किसिमले काम गर्नै सक्दैन। ....... अर्कोतर्फ दलका नेता–कार्यकर्तालाई रिझाएरभन्दा पनि लोकप्रियता आर्जन गरेर वा कार्यक्षमता देखाएर मात्र मन्त्री वा राष्ट्रपति हुनपाइने भएपछि सांसदहरूलाई पनि सीमित समूहको वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने ‘इन्सेन्टिभ’ हुन्छ। यसो हुँदा सांसदहरूको व्यक्तिगत कार्यक्षमता र सम्पूर्ण संसदको नै प्रभावकारिता पनि माथि उठ्छ। एकातर्फ महत्त्वपूर्ण मुद्दामा भिन्न दलका सांसदहरू बीचको सहकार्य सम्भव हुन्छ भने अर्कोतर्फ कार्यपालिकालाई संसदले प्रभावकारी र निष्पक्ष ढंगले नियमन गर्न सक्छ। ...... अहिलेसम्मको संसदीय प्रणालीको रेकर्ड हेर्दा ३० देखि ३७ प्रतिशत मत पाएका पार्टीले बहुमत ल्याएका छन्। निकै न्युन मत पाएका पार्टीहरूबाट पनि प्रधानमन्त्री भएका छन्। के त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले बहुमत जनताको इच्छा र स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्? नेपाल अल्पसंख्यकहरूको देश हो। खस–आर्य, जनजाति र मधेसी समुदाय लगभग एक–एक तिहाईको संख्यामा उपस्थित छन्। यस्तो संरचनामा के कुनै व्यक्तिले कुनै एक समुदायलाई मात्र चित्त बुझाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्छ? ........ वाइड कन्स्टिचुएन्सीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने कार्यकारीले न्यारो कन्स्टिचुएन्सीलाई मात्र सम्बोधन गरेर शासन गर्नै सक्दैन। हाम्रोजस्तो बहुल समाजमा सबै समुदायको स्वार्थलाई समायोजन गर्न सक्नेले मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्छ। समाज जोड्ने कार्यकारी बन्छ, समाज तोड्ने नत कार्यकारी बन्न सक्छ, न किङमेकर नै बन्न सक्छ। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई नतिजामुखी त बनाउनेछन् नै, राज्यलाई पनि अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी बनाउनेछन्।

आधा गर्भवतीले पनि बच्चा जन्माउन सक्छ र ? यो मस्यौदाको कुनै तुक नै छैन - सि के लाल

२००४ सालको संविद्यानलाई च्यातेर फाले मोहन शमशेर, त्यस पछि काग्रेसको अन्तिरम संविद्यानलाई च्यातेर फाले टंक प्रसाद आचार्य । त्यस पछिको संविद्याँनलाई फेरी काग्रेसले च्याते, २०१५ को लाई राजा महेन्द्रले, राजा महेन्द्रको संविद्याँनलाई उनकै छारा विरेन्द्रले फाले । उनको संविद्याँनको सटा ०४७ आयो जसलाई च्याते माओवादीहरु, त्यस पछि आयो अन्तरिम संविद्याँन त्यसलाई पनि च्यातीयो र आज अन्तरिम संविद्यानको सटामा आउन लागेको लाई सवैले त्यातेर फालीरहेको छ । यसले वडो नरमाईलो लागीरहेको छ कि हामी यही समस्यामा सधै अल्झीरहने भयौ । किनकी अहिले ल्याइएको मस्यौलामा सुधार गर्ने ठाउ भए आशा पनि हुन्थ्यो । तर यो यसरी ल्याइएको छ, त्यसमा केही सुधार गर्ने ठाउ नै छैन । ..... तपाईले यो मस्यौदालाई हेर्न भयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ कि यसमा दलीत, जनजाती र नेपालको सवै भन्द्या ठुलो वहिष्कृत समुदाय मधेशीहरुलाई कहि सम्बोधन गर्ने प्रयास छैन । ..... ०३६ साल पछि गणेशमानजीलाई केही मानिसहरुले भन्ने गथ्र्यो कि वालिक मताधिकार पनि अव भयो, यसो भयो, उसो भयो तर गणेशमानजीले एउटै कुरा भन्नु भयो कि महिला आधा गर्भवती हुन सक्दैन । कि त पुरा हुन्छ कि त हुदैन । ...... ०४६ साल पछि काग्रेसको औचित्य कम हुदै गए पछि एमाले आयो । एमालेको पनि औचित्य कम हुदै गए पछि माओवादीहरु आयो । जसरी पहाडी पार्टीहरु नया पार्टीहरु अगाडी आउदै गए त्यसरी नै मधेशी पार्टीहरु मा पनि आउछन आउछन । सदभावना ले गर्न नसके पछि उपेन्द्र यादव आयो, उपेन्द्र यादवको पनि औचित्य कम भए पछि महन्थ ठाकुर को तमलोपा आयो । आज यीनीहरु केही गर्न सकिरहेको छैन भनेर म धेरै चिन्तित छैनौ । किनकी जव सम्म राजनितीक कार्यसुचि जिवीत रहन्छ तव सम्म त्यसलाई पुर्ती गर्न कोई न कोई आई हाल्छ । भोली सिके राउत आउन सक्छ , भोली गोईतजी आउन सक्छ ...... मलाई इमान्द्यारी पुर्वक भन्नु हुन्छ भन्ने, म सिके राउतको पक्षमा मधेशमा आन्द्योलन उठछ जस्तो देखि रहेका छैनौ । मधेशीहरु उनको पक्षमा खुलेर लाग्नै सक्दैन । किनकी हिडन पनि नसक्ने बच्चालाई दौडनु पर्छ भनरे आन्द्योलनमा आव्हान गरे जस्तै लाग्छ । उनको आफनो विचार छ । त्यसको एउटा लामो कालखण्डमा कुनै प्रभावै नपर्ला त म भन्न सक्दिन । तर यदी उनी एक स्टेप पछाडी भएर आयो भने उसको पक्षमा मधेशको जनमत जान पनि सक्छ । ...... याहा त मधेशीहरु नेपालका जनता नै भएका छैन । त्यसैले नयां संीवद्यानले त पहिला मधेशीहरुलाई जनता बनाउने काम गर्नु पथ्र्यो । अनि त्यस पछि उनीहरुको राष्टियताको सवाल, संघियता, समानुपातिक समावेशी , राज्यको हरेक निकायमा मधेशीको समुचित प्रतिनिधित्व ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति

गगन थापा माओवादी हो? गणतन्त्रमा पनि उसको माओवादी सँग विचार मिल्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा पनि दुबै को कुरा मिल्ने! :)

हुन त देश अथवा पार्टी गणतंत्र को ग नभनेको बेला उसले नया विचारलाई पार्टी भित्र एकमत बाट अल्पमत हुँदै बहुमतमा लगेर अनि त्यस विचार लाई त्यस पछि देशमा स्थापित गरेको होइन। देश गणतन्त्रको बाटोमा जान लागिसक्यो, पार्टी के हेरी बसेको भनेर घच्घच्याएको सम्म हो। तर स्याबास त भन्नु पर्छ।

अमरेशले मधेसको मुद्दामा त्यस्तै रोल खेल्न खोजेको छ।

गणतन्त्रको मुद्दा आज आएर सही भएको होइन। २० वर्ष अघि पनि सही थियो, २०० वर्ष अघि पनि सही थियो। तर देशलाई जनता लाई राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त गर्न समय लाग्दो रै छ।

गणतंत्र को प्रमुख श्रेय माओवादी लाई जान्छ।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। काँग्रेस ले २००७ साल देखि नै सन २००६ सम्म संवैधानिक राजतन्त्र किन भनेको काँग्रेस लाई थाहा छ? कोही हुन्छन् बुढ़ापाख़ा छुआछूत मान्छु मान्छु भनेर बसेको हुन्छ। अनि त्यहाँ कसको के लाग्छ? राजनीतिक चेतना को विकास ले सबै गिदी लाई छुन भ्याएको हुँदैन।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति गणतंत्र जस्तो। काँग्रेस ले संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा चाहिएको गणतंत्र नै थियो। तर काँग्रेस ले हामी सबैको टाइम वेस्ट गर्न भ्यायेकै हो।

मेरो अडान के हो भने कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाऊँ, होइन भने केन्द्रको संसद दुई चैम्बर को होइन तीन चैम्बर को बनाऊँ। प्रत्येक वर्ष नया प्रधान मंत्री चाहिने देशमा भूतपूर्व प्र म हरु राख्ने एउटा तिजोरी त चाहियो। किन खेर फाल्ने त्यत्रो टैलेंट!

अरे बाबा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भयो भने राजनीतिक स्थिरता आउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रांति असंभव। आर्थिक क्रांति सँग किन दुश्मनी? जन्म नहुँदै कसरी तपाइँ सँग दुश्मनी गर्न भ्याएको त्यो आर्थिक क्रांति ले? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को प्रमुख जवाफदेही जनता प्रति हुन्छ न कि पार्टी का नेता हरु प्रति। अहिले सम्म का प्र म हरु लाई पार्टी का गुट उपगुट हरु मिलाउँदै सुत्ने सम्म फुर्सत हुँदैन, विकास त सुते पछि हुने कुरा हो।

देश फुट्ने चिन्ता भएका हरु सब भन्दा अगाडि हुनुपर्ने यो मुद्दामा, गगन भन्दा कम्तीमा दुई बित्ता अगाडि। प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु भनेको देशको एकता बलियो हुने काम नवीकरण भइरहनु हो। ज्वलंत जीवंत राष्ट्रिय एकता। शाही श्रीपेंच जस्तो मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट संसद भन्दा स्वतंत्र हुन्छ। एकसे एक capable मान्छे पुग्ने हुन्छ कैबिनेट मा। सांसद हुनु पर्दैन।

के छ विचार? माओवादी, गगन र अमरेश हरु मिल्ने हो भने अहिले हुन्छ यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाने भए जाऊँ होइन भने हामी दुई तिहाई पुग्न दिन्नम भन्ने बेला यही हो। नोट ऑफ़ डिसेंट देखाउने दाँत। गर्ने बेला यही हो। छ त अंकगणित। माओवादी र एमाले दुबैले चाहेको, गगनले काँग्रेस भित्र वोट बटुल्न सक्छ। बरु दुई तिहाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति वाला हरु सँग छ।

The Indifferent Republic

Bureaucratic Apathy on a Himalayan scale, delving deep into the mindset of those in positions of authority..... The Nepalis I knew and worked with were generous of spirit and caring, my first question was how could these bureaucrats be so different? It seems, in short, whoever joins the civil service somehow mutates into a lower, more cynical breed. ....... My second question was why none of these jokers ever got fired. ...... Most government staff need family networks before even getting hired (or they’d never get the job) and spend the rest of their careers building a web of contacts and strategic alliances that’s more important (to them) than the state they’re supposed to serve. Liaisons are forged and mutual benefit societies established that grow more intricate with time. If all this wasn’t so time-consuming (and financially rewarding) the bureaucrat might find time for other matters, like work. I eventually realised it’s not that the authorities aren’t concerned, rather they’re concerned about all the wrong things. ....... A mutually agreed impunity combined with exceptionally low expectations encourages this indifference to flourish. Plus, let’s not forget that inept official ignoring the water supply or diverting funds might be the uncle of someone you owe favours to, making your best course of action obvious: do nothing. ....... The fact that some poor villagers in far-flung districts were swindled out of the promised irrigation canal, road or health-post is far less compelling than protecting uncle. The village is remote, uncle isn’t, and next time it could be your future threatened by dismissal. You’d surely count on your co-workers to cover your back and do nothing then. ....... But somebody must have cared in the past, I mused, thinking of the beautifully laid-out old quarters of the valley’s towns and cities. Public spouts that delivered water for centuries must have been maintained or they’d dry up, as they have now. Communal areas were incorporated in the planning of every neighbourhood, spaces that would likely be sold on the sly by the concerned authorities these days. ........ this negligent bureaucracy is dominated by Brahmins and Chettris. ..... The Maoist luminaries may be atheist and pretend to be egalitarian but are quick to use the perks of their Brahmin caste, which include the right to pontificate endlessly, act holier-than-thou, and threaten people with hell-fire if they dare disobey. ....... Whatever caste or party bureaucrats belongs to, they usually adopt the habits of the old feudal elite. This was never more painfully exposed than in the immediate aftermath of the earthquake.

As aid poured in, the concerned authorities froze, alarmed they were suddenly expected to act swiftly and give away valuable emergency goods to people they don’t care about. Just when the country desperately needed leadership, all party leaders disappeared for a couple of weeks, probably to hide their clue-less faces while plotting to steal a share of the windfall.

........... Two months on, aid still litters the tarmac at Tribulation Int’l Airport as Customs officials haggle over duty rates. Despite being an old Hand, I must admit this profound level of indifference to fellow countrymen in desperate straits is difficult to fully comprehend, especially when contrasted to the dynamic young Nepalis who threw themselves wholeheartedly into helping those in need. ........ Even a massive earthquake can’t shake the concerned authorities into actually being concerned.