एमाले मा कोही पनि छैन। ठ्याक्कै छैन। काँग्रेस मा एक जना छ। समानुपातिक समावेशी नेपाल को निर्माण गर्नु बाहेक बिकल्प छैन, र समानुपातिक समावेशी नेपाल को निर्माण ५ वर्ष भित्र गर्ने स्पष्ट रोडमैप अगाडि आए मधेस अलग देश को मुद्दा पृष्ठभूमि तिर धकेलिन्छ। सीके राउत मधेस को imagination मा छाइसकेका मानिस हुन। जसरी मधेसी क्रान्ति ले मात्र मधेसी का लागि संघीयता र समावेशीता ल्याएन जनजाति, दलित र महिला लाई पनि समेट्यो, त्यसरी नै सीके राउत मधेस का लागि मात्र खटेको भन्न अहिल्यै मिल्दैन। समानुपातिक समावेशी नभएको नेपाल त नेपाल नै होइन भनठान्ने म जस्ता का लागि सीके राउत ले अहिले नै सारा नेपाली का लागि खटेको देख्छु। यदि मधेसी क्रान्ति ३ नभएर देश टुट्दैन भने नेपाल मा मधेसी करकाप ले बसेको होइन, स्वेच्छा ले बसेको हुनेछ। लव मैरिज। सीके राउत को चुनौती The Idea Of Nepal लाई समाप्त पार्ने होइन नया जीवन दिने अवसर हो। १८१६ र १८६० मा जोर जबरजस्ती भयो। तर अब मधेसी ले स्वेच्छा ले नेपाल मा बस्ने अवसर को निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यो अवसर नै नया संविधान हो। आर्थिक क्रान्ति को बाहेक प्रत्येक मुद्दा नसुल्झाएको संविधान मानने कुरै छैन। नागरिकता, संघीयता, समावेशीता को गार्हो काम, वाक स्वतंत्रता को गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए। सजिलो काम अब जुन बाँकी छ त्यसबाट पंछियेर हामीले ती शहीद को अपमान गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। संघीयता, समावेशीता बारे ढिलो गर्न चाहने ले केही ढिलो सम्म गरिदिन सक्छन। तर संघीयता, समावेशीता अंतरिम संविधान मा अंकित भै सकेका कुरा। परास्त हुने उपाय छैन।
नयाँ संविधानको लडाइँ
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
त्यसैले मैले भन्दै छु, चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री। नया संविधान मा संघीयता, समावेशीता नभए सर्वोच्च ले रोक्न सक्छ, शीतल निवास ले रोक्न सक्छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री अंतरिम संविधान मा नभएको कुरा। त्यो नया संविधान मा भए नभए सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास लाई फरक पर्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभएको नया संविधान रोक्ने, अस्वीकार गर्ने आधार सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास सँग छैन। त्यो संविधान सभा मै राख्नु पर्ने बाध्यता छ।
देशले विगत १० वर्ष मा यति धेरै क्रान्तिकारी फड्को हरु मारयो। देशले मारनै पर्ने अर्को (next) क्रान्तिकारी फड्को भनेकै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था हो। अहिले सम्म देशमा जे जति भयो त्यो सब फगत भुमिका बाँधने काम भएको हो। मुख्य ड्रामा त आर्थिक क्रान्ति हो। राजनीति भनेको जनता को जीवनस्तर उकास्ने कला हो। मेरो परिभाषा। यो एउटा concrete, measurable कुरा। आर्थिक क्रान्ति भनेको लगातार ३० वर्ष अथवा सोभन्दा बढ़ी समय सम्म एक वर्ष पनि नबिराइ आर्थिक वृद्धि दर लाई १०% अथवा त्योभन्दा माथि राख्न सक्नु हो।
त्यो आर्थिक क्रांति संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था नगरी संभव छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री अलंकार को विषय होइन, भयो भने मजा हुने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभइ नहुने कुरा हो। किनभने लोकतंत्र लोकतंत्र का लागि चाहिएको होइन, संघीयता संघीयता का लागि चाहिएको होइन, लोकतंत्र र संघीयता चाहिएको आर्थिक क्रांति का लागि हो।
अहिले आएर २००६ अप्रिल क्रांति र मधेसी क्रान्ति का हीरो हरुले ती दुई क्रान्ति मा कुनै रोल नै नभएका मानिस हरुका अगाडि लम्पसार परेर आर्थिक क्रांति शुरू हुन पाउनु अगाडि नै त्यस आर्थिक क्रांति माथि घातक प्रहार गर्ने मौका दिनु हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को विरुद्ध उभिने हरु जानेर अथवा नजानेर आर्थिक क्रांति को संभावना का दुश्मन हरु हुन। तिनको सामना गर्नै पर्छ। लोकतंत्र को विरुद्ध उभिने राजा र आर्थिक क्रांति को विरुद्ध उभिने राजनीतिक पार्टी का नेता मा खासै फरक छैन।
विचार र शक्ति
लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule
लोकतंत्र, बीपी, संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंह
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
बाबुराम ले नया पार्टी गठन गर्नु
संघीयता मा "सहमति" नहुनु को कारण
शेखर गोल्छा, Public Space, Private Space, नेपाली नागरिकता र मधेसी पहिचान
काँग्रेस एमाले का १० जना बाहुन, Firing Squad, र संघीयता र आर्थिक क्रांति
नेपालको संविधान र ज्यामिति
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
18% Growth Rate For Bihar?
आर्थिक क्रांति का दुश्मन हरु माथि धावा बोल्ने बेला यही हो। कागजको खोस्टो संविधान चाहिएन।
