Direct Action: Two Sides

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) मा जान पाउँछ

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले संसद मा गएर विश्वास को मत लेउ, किन स्किप गरेको भनेर संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ अदालत ले। उपधारा (५) को कुरा अहिले कहाँ पो आउँछ र? फेरि उपधारा (२) बाट उपधारा (१) र फेरि उपधारा (२) मा पुगेको नजिर छ। उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) मा जान पाउँछ। अहिले का लागि उपयुक्त कदम त्यो नै हो। होइन भने महामारी को समय मा चुनाव को प्रयास गर्ने?

जसपा एकता मन्त्र: एक कदम पछाडि, दुई कदम अगाडि
एउटा राम्रो संभावना: एमाले जसपा छ वर्ष सत्तामा

Federalism: Unfinished Business In Nepal

The republic has been established, a basic democracy has been established, but the federalism in Nepal is in name only. Federalism in Nepal today feels like democracy in 1988. It is unfinished business. A cosmetic federalism has been enshrined in the constitution, but even that limited federalism is thwarted by the state in practice every step of the way.

The Nepali Congress that held sway over the country from 1990 to 2005 and the Nepal Communist Party that has become the new status quo both are inherently anti-federalist forces. Their commitment to federalism can be compared to the commitment of the royalist party RPP to democracy. It is in name only. They never wanted it, and so worked in tandem to dilute it as much as possible. The fascist suppression of the Madhesi uprising after the unfair constitution was promulgated is a wound in history that is still gaping. The NC and the NCP are the very reason Nepal has been denied genuine federalism. Only when they are downsized into oblivion will Nepal see federalism the way it was meant to be.

The party that is in the best position to lead Nepal to that promised federalism right now is the Samajwadi Party that was formed when Upendra Yadav and Baburam Bhattarai joined forces. It also has illustrious leaders like Ashok Rai and Rajendra Shrestha. Other parties with similar commitments to social justice have to do the math and realize it is in unification with the Samajwadi Party that victory lies. The immediate candidates for unification are the Mahanth Thakur led Rashtriya Janata Party, the CK Raut led Janmat Party and the independent political group led by Hridayesh Tripathy. They all are mass-based. There are also smaller parties, many of them Janajati, that are ripe candidates for unification. If this unification can be brought about over the next two years, the party that emerges will be in a good position to sweep the 22 districts in the Terai. The magic of doing that is that then you force the NC and the NCP to compete with each other in the Pahad. The Samajwadi Party's 10 state proposal, explained well, will see it do well also in the Pahad among the Janajati groups.

It would be unrealistic to think the NC and the NCP might get wiped out. But if they are only sufficiently downsized that will force them to change tack. They might then support the constitutional amendments that will give Nepal genuine federalism.

Before the leaders ask the people for sacrifice, they should be willing to do their own internal homework. For the federalists in Nepal, that homework is the work of party unification.

समावेशिताबाट मात्र समृद्धि https://t.co/up9yukPvS8

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

अब आन्दोलनमा जान्छौँ https://t.co/jam9RI4Q6U

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

Politics of marginalization https://t.co/2Fc3CXdcQG

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

विपक्ष क्या होता है, भारतीय लोकतंत्र को पहली बार यह बताने वाले राम मनोहर लोहिया ही थे https://t.co/FWIoLksXWc via @satyagrahnews

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

Money Moved, Value Created https://t.co/YS6qahAsUP @raypaxful @paxful @skyzer4ever @msantoriESQ @ChrisConeyInt

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

The Underbanked And The Blockchain https://t.co/gQCgQTE9pN @blockchain @Cointelegraph @CocosBCX @goBLOCKCON @coindesk @AskBlockchain @celiaszadeh @bchaininsider @calblockchain @rashmiranjan @ibm @howardlindzon @nycbigapps @anoopkansupada @ibmblockchain @teedubya @chainleak

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

प्रदेश सफल र असफलको फैसला त तब मात्र गर्न सकिन्छ, जब उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर काम गर्न दिइन्छ । काम गर्न दिए पो मूल्यांकन गर्ने, कामै गर्न नदिएपछि मुल्यांकन गर्न पाइन्छ त ? @dipjhahttps://t.co/LYm8lwFrAo

— Naya Patrika (@NAYA_PATRIKA) July 7, 2019

आरक्षणको अपहरण https://t.co/p9jiPSBmck

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

Federalism: Unfinished Business In Nepal https://t.co/SN7FNRRDft @brb1954 @khardobad @tulashah @JpanandaJp @ramNewYork @dipjha @prashantktm @bpsah91 @digitalsubway @upendrayadavjee @rajendra20161 @madheshuk @surendramadhesi @drckraut @madheshvani @HimaliniNepal @Online_khabar

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

सरकार निकम्मा भइसक्यो : राजेन्द्र महतो, नेता राजपा https://t.co/yugu9OASs3 via @YouTube

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 19, 2019

बिना प्रदेश सभा र राज्य सभा राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदैन

राष्ट्रपति र सभामुखको चयन कसरी गर्ने भन्नेमा संविधानमा अन्यौल

यो नया कुरा होइन।

July 4, 2015: Dipendra Jha: Brilliant Analysis On When To Sunset The Constituent Assembly

ठीकै छ नि काँग्रेस ले राष्ट्रपति पाएको, अहिले का लाई कायम राखे भो। भने पछि काँग्रेस को राष्ट्रपति, एमाले को सभामुख भए पछि प्रधान मंत्री मा बाबुराम?

Dipendra Jha, CK Lal, Tula Narayan Sah

थोरै विवेक र चातुर्य देखाऊ, द्वन्द्व समाधान हुन्छ

अहिले जसरी संविधान बनिरहेको छ, यसबाट मूलतः यहाँको शाषक वर्ग लाभान्वित हुने छ, यस अर्थमा उनीहरूलाई बधाई दिनुपर्दछ । आजको यो विजेता वर्ग त्यही वर्ग हो, जसले पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि यो राष्ट्रमा हालीमुहाली गर्दै आएको छ । ..... मधेसीहरूले मधेसीको मुद्दामा समर्थन जनायो भने पहाडी समुदायको आँखामा ऊ राष्ट्रवादी हुनसक्दैन। यसको लागि सबैभन्दा राम्रो उदाहरण राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यू हुनुहुन्छ । मधेस आन्दोलनताका उहाँले मधेसी दलहरूविरुद्ध बोलेको कुरालाई उहाँलाई काठमाडौंमा उदाहरणीय राष्ट्रवादी बनाएको थियो। अहिले हेर्नुहोस्, उहाँले सबै असन्तुष्ट समूहलाई मिलाएर लग्न दलहरूलाई प्रोत्साहित गर्दा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको र मधेसी भएर काम गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। ..... झण्डै एक महिनादेखि मधेस बन्द छ, मानिसहरू रोजीरोटीको समस्यामा छन्। यता प्रहरी प्रशासनबाट व्यापक धरपकड र दमन शुरु भएको छ, जसले गर्दा मधेसीहरू गाउँघर छोडेर सीमापारि शरण लिन बाध्य भैरहेका छन्। ..... आज मधेसमा प्रश्न उठिरहेको छ, हामी कति दिनसम्म यसरी भागेर पारि बस्ने ? उनीहरूलाई डर छ, कतै पूर्वी नेपालमा भूटानी शरणार्थीहरूले पाल टाँगेर जीवन बिताएजस्तै उनीहरूलाई पनि त्यस्तो बाध्यता होला कि भन्ने। ...... मधेशका ९० प्रतिशत जनताले हामीलाई मत दिएका हुन् भनी धाक लगाउने तपाईँ नेताहरू कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा हुनुहुन्छ। तर मधेसका जनता मारिँदा, कर्फ्युको त्रासमा कष्टकर जीवन बाँच्नुपर्दा, बन्दुकको कुन्दाले पिटिँदा, सुरक्षा अधिकारीहरूद्वारा दुर्व्यवहारको शिकार हुँदा तपाईँहरूलाई अलिकति पनि माया नलाग्ने कसरी होला? ......

फेरि अर्को चुनाव आउँदै छ, जनताले हिसाबकिताब राख्नेछन्। कलैयामा मारिएका हिफाजत मियाँले त झन कांग्रेसलाई नै भोट दिएका थिए

......पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' .... काठमाडौंले अस्वीकार गर्दा सिराहाले शरण दिएको हो.... आखिर तपाईँ त्यही मधेसी जनताको भोट पाएर संविधान सभाको रोष्ट्रममा उभिने हैसियत पाउनु भयो। तर अस्ति संविधानसभामा बोल्दा तिनलाई लक्षित हुने गरी बिखण्डनकारीको उपमा दिनुभयो। ... सैलुनमा कपाल काट्ने मेरो बाबु उमेरको ठाकुरले पहाडका १६ वर्षे ठिटालाई दाइ भन्नुपर्ने बाध्यता ......

काठमाडौंमा मधेसको अमिट छाप परेको छ, आखिर लिच्छवी र गोपाल वंशावलीहरू पनि मधेसी नै थिए।

...... आज मधेसीहरू भन्दैछन्, आफ्नै पसल बन्द गरेर आफैँलाई कत्ति गरिब बनाउनु? तर त्यसको अर्थ उनीहरू आत्मसमर्पण गर्ने मूडमा छन् भन्ने होइन, संघर्ष छोड्ने भनेको होइन। १९ दिनको जनआन्दोलनमा २० जना देशमा ज्यान गुमाए पछि राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी छोडे। अहिले २० जिल्लामा ४० को ज्यान गएपनि सत्ताधारी दलहरू केही नभएको बहाना गर्दैछन्। संविधानसभाबाट भएको मधेसी दलको बहिष्कारलाई लक्षित गरेर ओलीजीले त रुखबाट दुई चार आँप झारेर केही हुदैन सम्म भन्नुभयो। ...... महोत्तरीको बजराहीमा ट्युसन पढ्न गएका १६ बर्षका नाती रोहन चौधरी र नातीको लागि कात्रो किन्न गएका हजुरबा गणेश चौधरी दुवैको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो। एसएसपी न्यौपाने, असई थमन बिक लगायत मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारका पीडा र प्रदर्शनका क्रममा मारिएका ३३ जना पीडितको मधेशी परिवारका पीडा एउटै छ। मधेशी भनेका भेडा बाख्रा होइनन्, तिनको जीवनका पनि उत्तिकै महत्व छ।

नयाँ संविधानका राम्रा कुरा के, फेर्नुपर्ने कुरा के ?

नेपालको नयाँ संविधान एक हिसाबले उपलब्धि नै हो किनभने पहिलो संविधानसभा विफल भएपछि संविधान निर्माण हुनेछ भन्ने कुरामा आशंका पैदा भइरहेको थियो । ..... पछिल्लो एक महिनादेखि तराई मधेशमा आमहड्ताल जारी छ जहाँ ४३ जना मान्छे मरिसकेका छन् । ..... आधा जनता संविधान बनेकोमा खुसी छन्, आधा जनता आफ्ना हितमा संविधान नबनेपछि निराश छन् । ..........

यो संविधानको सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भयो ।

..... समावेशी सिद्धान्तको कुरा त गरिएको छ तर समाजमा जसको बर्चस्व थियो उनीहरुलाई पनि समावेशी सूचीमा राखिएको छ ! ..... संविधानको भाषा मात्र हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ कि सबै कुरा ठीक छ तर जब मसिनोसँग गम खाएर हेर्न खोजिन्छ तब विभेदलाई संस्थागत गर्न खोजिएको प्रस्टै देखिन्छ । ..... प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा होइन भौगोलिक आधारमा हुनेछ भनिएको छ ।

मधेसले केही नपाएकै हो ?

मधेसवादी दलले कुनै नयाँ माग राखेर आन्दालन गरिरहेका छैनन् । २०१० सालदेखि नै तराईमा कांग्रेस आयो, सद्भावना परिषद् हुँदै ०४६ पछि नेपाल सद्भावना पार्टी आयो । त्यसपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत आए । यी शक्तिले सुरुदेखि उठाउँदै आएको माग नै अहिलेको माग हो । सुरुदेखि मधेसवादी दलहरू मधेसीको पहिचान र अधिकारका लागि लड्दै आएका हुन् । ती दलको मागमा हालसम्म कुनै परिवर्तन आएको छैन । अधिकार माग्ने शैलीमा परिवर्तन भएको छ । तर, माग ती सबै पुरानै हुन् । ..... मधेसी समाज लामो समयदेखि शासन सत्ताबाट बाहिर बसेको समाज हो । ..... खस आर्य समुदाय शासक भए, मधेसी शासित समुदाय भए । आदिवासी जनजाति, दलित, पनि शासित समुदाय भए । शासक र शासित समुदायको मनोविज्ञान फरक हुन्छ । शासित समुदायको मनोविज्ञान कमजोर हुन्छ । जुन समुदायको मनोविज्ञान कमजोर हुन्छ, त्यसले अरूबाट आशा गरेर बसेका हुन्छन् । अरूमाथि आश्रित हुन खोज्छन् । आफैंले पनि केही गर्न खोज्छन्, तर सक्दैनन् । पटकपटक असफल भएपछि अरूबाट आशा गर्न थाल्छन् । त्यसैले मधेसी समुदाय आफैंले आन्दोलन गरेर माग पूरा हुने सम्भावना कम छ । उसको मनोविज्ञान कमजोर छ । ऊ लड्न चाहन्छ, संघर्ष गर्न चाहन्छ । तर, सफल हुँदैन । त्यसपछि अरूको मुख ताक्न थाल्छ । ....... अहिले माओवादीसँग कुनै मधेसी नेता सन्तुष्ट छैनन् । जयकृष्ण गोइतदेखि देवनारायण यादव, मातृका यादवलगायत नेताले माओवादी छाडे । जो–जो त्यहाँ छन्, ती सबै असन्तुष्ट छन् । एमाओवादीका मधेसी समाभासद् प्रभु साह संविधानसभाको मतदान प्रक्रियाबाट अलग भएका छन् । रामरिझन यादव र रामकुमार शर्मालगायत नेता आन्दोलन गरिरहेका छन् । कतै न कतै माओवादीले जनयुद्धकालमा मधेसीलाई उपयोग गर्यो । मधेसीको मुद्दा उठाइदियो तर आज ती मुद्दालाई त्यसै छाडेको छ । यसैले

मधेसी समुदायले माओवादीसँग आशा गर्न छाडेको छ ।

....... अधिकारका लडाइँ जित्नका लागि मधेसी दल सैद्धान्तिक र सागंठनिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । अनि मात्र राजनीतिक लडाइँ जित्न सकिन्छ । मधेसी समाज राजनीतिक रूपमा बलियो हुन सकेन र अरूमाथि आशा गरेर बस्नुपर्यो । जो–जोमाथि आशा गरे, तिनले आज धोका दिएको अवस्था छ । ......... मधेसी जनता पनि दोषी छन् । किनभने, हिजो मेरा लागि अरूले लडिदियोस् भनेर मुख ताकेर बसे । संगठित हुन चाहेनन्, जानेनन् । अरूको आशमा बस्दा आज धोका खाएका छन् । त्यसैले आज मधेसमा एउटा बलियो र इमानदार राजनीतिक शक्ति आवश्यक छ ..... पछिल्लो समय मधेसी समाजमा देखिएको सकारात्मक पक्ष यो हो, मधेसी जनतामा चेतनाको विकास भएको छ । आफ्नो अधिकारबारे मधेसी जनताले बुझेका छन् । अधिकार लिनुपर्छ र नपाए कसरी लिनुपर्छ भन्नेसम्म मधेसी जनतामा जबर्जस्त चेतना आएको छ । मधेसमा राजनीतिक शक्तिको मात्र कमी छ । ......... यस्तो संविधान आउनुमा मधेसी समाज नै दोषी हो । किनभने, मधेसी जनता र दल एकीकृत, संगठित हुन सकेनन् । दलका नेतामा सत्तालिप्सा देखियो । उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे । मधेसी जनताले पुराना यथास्थितिवादी दललाई भोट दिए । यस्तो अवस्थामा सबै अधिकार पाउने आशा गर्नु गलत हुन्छ । ......

चुप्पीलाल, जुझारुलाल र जोगारीलाल ।

चुप्पलालले ठीक वा बेठीक सबै बुझ्छन् । जे भए पनि आफ्नो जीवनयापन गर्ने, खानपिन गर्ने, राजनीतिक अधिकारसँग मतलब नराख्ने हुन्छन् । जुझारुलालले ठीक र बेठीक विश्लेषण गरेर कुनै निर्णय गर्छन् । ठीकको पक्षमा बोल्छन्, जोखिम मोल्छन् । जोगारीलाल जस्तो भए पनि आफ्ना लागि मात्रै सोच्छन्, आफ्नो मात्रै जुवाड गर्छन् । ....... मधेसमा चुप्पीलालको संख्या धेरै छ भने जुझारुलाल कम छन् । जबसम्म चुप्पीलालले आफ्नो चुप्पी तोड्दैनन् र जुझारुलाल बन्दैन, तबसम्म अधिकारका लागि संघर्ष गरी नै रहनुपर्ने हुन्छ । ..... शान्ति सुरक्षाको नाममा पाँच सय युवालाई राज्यले इन्काउन्टर गरेर मारे । ...... नेपाली राष्ट्रियता के हो, त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष के हो ? त्यसबारे केलाउँदै जाने हो भने त्यहाँ मधेसलाई कतै स्वीकार गरेको देखिँदैन । मधेसी पहिचानलाई स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले यहाँ नेपाली पहिचानको पुनर्भाषित गर्नुपर्ने मधेसको पहिलो माग हो । ..... देशमा मधेसीको भेषभूषा, संस्कृति र पहिचानलाई स्वीकार गरिएको पाइँदैन । एउटै समुदायको भाषा, एउटै समुदायको संस्कृति, एउटै समुदायको पहिचानलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइएको छ । मधेसीको पहिचान संकटमा छ । ......

पहिचान कायम हुनुपर्छ भनी मधेसी जनताले ०६३ सालमा आन्दोलन गरे । आन्दोलनमा सहमति भएपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता दिने कुरा भयो । जसलाई अहिले उल्ट्याइएको छ ।

..... प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने मधेसवादी दलले समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको माग गरेका थिए, तर राज्य पुनर्संरचना समिति, राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनले मधेसमा दुई प्रदेशको खाका ल्यायो । एउटा मधेस प्रदेश र अर्को थरुहट प्रदेश । मधेसी दलले त्यसलाई पनि स्वीकार गरे । तर, अहिलेको सात प्रदेशको खाका आउँदा मधेसका २० जिल्लामध्ये आठ जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा राखियो भने बाँकी १२ जिल्लालाई पहाडमा ।

थरुहट प्रदेशको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

मधेसको मुख्य समस्या नै यही हो । मधेसले माग गरेको दिनु कता हो कता, समिति र आयोगले दिएको कुरा पनि खोसेर मधेसलाई आठ जिल्लामा सीमति गरियो । ........ नेपालको कुल संख्याको ५१ प्रतिशत मधेसको जनसंख्या रहेको छ, जसमा मधेसी र पर्वते समुदाय दुवै छ । यो भूगोलको कुरा पनि हो । ०६४ र ०७० सालको चुनावमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको वितरण गरिएको थियो, साथै समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको थियो । त्यसकारणले मधेसी, आदिवासी जनजातिको सहभागिता बढेको थियो । तर, अहिले आएर यी सबैलाई कटौती गरिएको छ । ....... नेपाली समाजमा तीन समुदायको बराबरी बसोबास रहेको छ– आदिवासी जनजाति, मधेसी र खस आर्यको । समाजको विविधता यस्तो छ, तर राज्यले खस आर्यलाई मात्र संरक्षण दिएको छ । अर्थात् राज्यका संयन्त्रमा, राज्य सञ्चालनमा खस आर्यको मात्र वर्चस्व छ । न्यायालय, निजामती, सुरक्षा निकायलगायत क्षेत्रमा खस आर्यकै वर्चस्व छ । अब सीमान्तकृत वा राज्यमा पहुँच नभएका समुदायलाई समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यमा समावेश गराउनुपर्छ । त्यो व्यवस्था ०६३ सालको आन्दोलनपछि गरिएको थियो । तर, अहिले आएर समावेशी राखे पनि समानुपातिक हटाइएको छ । ......

अर्को नागरिकताको कुरा छ । अन्तरिम संविधानमा नागरिकताको जुन प्रावधान थियो, त्यसलाई झन सजिलो र खुकुलो बनाउनुपर्ने मधेसी समुदायको माग थियो । तर, त्यसलाई झनै कठोर बनाइएको छ ।

...... ५१ प्रतिशत जनसंख्या मधेसमा छ । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र देशभरि कायम गरिँदै छ । जनसंख्याको आधारमा आधा गर्ने हो भने ८३ निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा हुनुपर्ने हो, तर भएन । मधेसमा ६५ निर्वाचन क्षेत्र परेका छन्, सय पहाडमा । ...... सुरुमा कांग्रेस र एमालेलाई पनि लागेको थियो कि मधेसी मुद्दासँग एमाआवादीको साथ छ । जब ती मुद्दालाई एमाओवादीले छाडेर सोह्रबुँदे सम्झौता गरे, त्यही बेलादेखि मधेसी र जनजातिले केही पनि नपाउने पक्का भएको थियो । ...... एक महिनादेखि मधेसी र थारुहरू आन्दोलनमा छन् । तर, सत्तापक्ष अझभनौँ तीन दलले कुनै मतलब राखेका छैनन् । बरु झनै दमन गर्दै छन् । दिनदिनै मधेसी मरिरहेका छन् । यो सबै सोह्रबुँदेको देन हो । राज्य दमनको नीति लिएर नै अगाडि बढिरहेको छ । अहिले मधेसमा दमन भइरहेको छ, भोलि काठमाडौंमा रहेका मधेसीमाथि पनि दमन हुनेछ । ....... मधेसको राजनीतिमा जहिले पनि तीन खालको शक्ति रहनेछ । एउटा संघीयता र समावेशीवादी शक्ति । अर्को, समुदायको नाममा राजनीतिक गर्ने सत्तामुखीवादी । तेसो, उग्र तथा विखण्डनवादी शक्ति । लामो समयसम्म धोतीकुर्ता लगाएर मधेसको राजनीतिक गर्नेहरू सत्ता समर्पणको राजनीति मात्र गरिराखे । यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा विजयकुमार गच्छदारलाई लिन सकिन्छ, मधेसको नाममा राजनीतिक गर्ने तर मधेसको अधिकारको कुरा नगर्ने । .......

नेपालको राजनीति १ माघ ०६३ अघि जस्तो थियो, अब त्यस्तै हुने भएको छ ।

....... एवं प्रकारले ०६३ अघि राज्य सञ्चालन भइरहेको थियो । तर, फरक के थियो भने, त्यो राज्य सञ्चालन तथा राज्य संरचनामा एउटै समुदाय, एउटै वर्गको शासन थियो, वर्चस्व थियो । अब त्यसैले पुनः निरन्तरता पाउने भएको छ । ...... अबको राजनीतिमा खस आर्य समुदायको अत्यन्त ज्यादा वर्चस्व रहन्छ । राज्यको संरचनामा, सुरक्षा, न्यायालयलगायत ठाउँमा उहाँहरूको अझ वर्चस्व बढेर जान्छ । राजनीतिमा पनि वर्चस्व कायम नै रहन्छ । सीमान्तकृतलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि बितेका दुई दशकमा भएका आन्दोलनले राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा स्थापित गरेका थिए, तर त्यो नहुने भयो ।

अर्को कदम के हुन सक्छ?

तीन दलले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा वोलाउनु सकरात्मक भएपनि सहज संवाद र वार्ताका लागि माहोल वनाउनु आवश्यक छ । सायद यति गर...
Posted by Dipendra Jha on Wednesday, September 9, 2015

(सिमांकन, निर्वाचन प्रणाली जनसंख्याको आधार र राज्यको हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशीको हक) मा सहमति नभएरै आन्दोलन फिर्ता लिने हो भने यत्रो आंदोलन खेर गएन? What am I missing?

काँग्रेस का मधेसी सभासद ले सही संसोधन प्रस्ताव ल्याए कुरै सकियो

व्हिप जारी हुन नसक्ने ठाउँ मा व्हिप मानने एमाले का हरु दास हुन। त्यस पार्टी भित्र राजनीतिक कमैया प्रथा छ। तर त्यो काँग्रेस भित्र पनि किन छ? मधेस मा काँग्रेस ले झापा देखि चितवन समेट्दै कंचनपुर सम्म को एक मधेस मा तीन प्रदेश को आधारमा वोट मागेका हुन। मधेस मा काँग्रेस ले संघीयता को लागि वोट मागेको हो। मधेस मा गोली चलेको छ, मधेसी सभासद कहाँ लुकेर बसेका छन?

काँग्रेस का मधेसी सभासद ले सही संसोधन प्रस्ताव ल्याए कुरै सकियो। नागरिकता को सवाल मा। सीमांकन को सवालमा। प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा मधेसको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व बाहेक अरु कुनै संभावना को कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।



दमननाथ र पद्मरत्नको अपीलः फौजी कारवाही होइन, राजनीतिक समाधान खोज
मधेसबाट सशस्त्र फिर्ता बोलाउन माग

दमननाथ ढुगांना, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, मल्ल के सुन्दर, सीके लाल, डा. ओम गुरुङ लगायतको तर्फबाट पद्मरन्त तुलाधरको हस्ताक्षसहित जारी अपीलमा जारी आन्दोलनहरूका राजनीतिक कारण भएको भन्दै ‘फौजी कारवाही गरेर होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेर राजनीतिक समाधान खोज्न’ आग्रह गरिएको छ । ....... विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाएर वार्ताको वातावरण बनाउन ..... सुर्खेतमा भएको आन्दोलनमा ३ जनाले ज्यानगुमाएपछि थारु र मधेसीका आन्दोलनलाई अन्देखा गर्दै सात प्रदेशको खाका सहितको संघीयता अघि सारियो । हेलचेक्र्याईं र गल्तीको यस्तो पुनरावृत्ति नेपाली जनतामाथिको ठट्टा सिवाय केही होइन ।’ ...... ‘प्रहरीबाट बिरगञ्ज र जनकपुरलगायतका ठाउँमा भएको बल प्रयोगको शैली पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ ।’

थारुलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्न नसक्ने एमाओवादी निष्कर्ष
केपी ओली र माधव नेपालसँग प्रचण्डको गोप्य वार्ता

थारु समुदायलाई सम्बोधन गर्दा मगरातको पनि समस्या समाधान हुने एमाओवादीको निष्कर्ष छ । मधेसमा पनि मोरङ र सुनसरीबारे पुनर्विचार गर्न एमाओवादीले एमाले नेतृत्वसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । स्रोतले भन्यो-‘झापाबारे मौन बस्ने हो भने पनि मोरङ र सुनसरीबारे के गर्ने भन्ने सल्लाह गरौं भनेर हामीले भनेका छौं ।’ ......

एमाले नेतृत्वले भने प्रदेशहरुको सीमांकन पहिला जस्तै आयोगलाई दिने वा अहिलेको सीमांकनलाई घोषणा गरेर जाने अडान लिएको छ ।

..... कांग्रेस नेतृत्वले भने अमूर्त कुरा मात्र गरेको एमाओवादी नेतृत्वको गुनासो छ ...... मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर अहिले दुबैजना काठमाडौंमा छन् । उनीहरुले विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसका मधेसी सभासदको प्रश्न-हाम्रो घर जल्दैछ, कसले निभाउने ?
फरक संशोधनको धम्कीपछि संसदीय दलको बैठक प्रभावित

मधेसी सभासदहरुले पार्टी नेतृत्वमाथि बिभिन्न आरोप लगाउँदै संविधानको विधेयकमा अलग्गै संशोधन हाल्ने चेतावनी दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक प्रभावित भएको छ । ......

बिमलेन्द्र निधी, फरमुल्लाह मन्सुर, पद्मनारायण चौधरी लगायतले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रदेश सीमांकनमा हेरफेर हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

..... दलको नेतृत्वले अहिलेसम्म कुन-कुन विषयमा संशोधन हाल्ने भन्ने जानकारी नदिई सभासदलाई अंकुश लगाएको भन्दै फरक संशोधन लैजाने चेतावनी ......

मधेसका सभासदहरुले आन्दोलनको निशाना कांग्रेस बन्न थालेको

भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहित पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ....... ‘मधेसमा हाम्रो घर जलेको छ, पार्टी कार्यालय जलाइदैछन्, हाम्रो सुरक्षा कसले गर्ने हो, मधेशमा लागेको आगो कसले निभाउने हो ?’ मधेसी सभासदको भनाइ थियो,

‘संविधानमा कुन-कुन विषय समेटेर संशोधन गर्ने हो भन्ने जानकारी समेत नदिनु गम्भीर षडयन्त्र हो ।’

..... ‘मधेसका साथीहरुले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भनेका छन्, हामी पहाडकाले भूगोललाई पनि आधार बनाउनुपर्छ भनेका छौं ।’

जनजाति र दलितलार्इ हेप्ने मिडियाहरू

सरकार को इशारा मा नाचिरहेका नेपालका ठुलो मिडिया (कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट)

Request for Urgent Intervention to prevent possible genocide in Nepal

We draw the attention of national and international human rights organization, donor organizations, and Nepal’s neighbors toward the deteriorating security situation in districts of Madhes/Terai of Nepal...... The Government of Nepal must be reminded that the security agencies should adhere to rules set in Local Administration Act, 1971 before using lethal force.

The security personnel should not use lethal force above the knee and in mass protests.

...... The National Human Rights Commission must come out of their indifference or little difference to human rights issues of Madhesis. They must issue fresh directives to security agencies so that they maintain restraint and respect human rights even during the protests. ...... The insurgency was able to get rid of authoritarian rule by kings to an end, however,

the particular ethnic group who were all over – in Government jobs, police, armies, or heading powerful political parties or heading local or regional branches of International development organizations perpetuated.

...... Remaining of the people who were not among the Bahun-Chettri ethnicity (about 30% of total population), were left out of the mainstream through means of discrimination and nepotism at best, and in many instances – brute force, resulting in deaths at worst. ......

Though each member of the 601 strong Constituent Assembly has their full right to table amendments to the bill, they have to take ‘permission’ from the party (heads) first. The constitution making process has been hijacked by these heads of Bahun-Chettri led political parties.

...... One fine day, these heads of 4 major parties decided among themselves what had to be in the constitution in the form of ’16 Point Agreement’. Now they want their CA members to blindly sign the draft. The CA members belonging to these parties do not have a choice, but to follow the orders. ...... There are about half of population living in southern plains of Nepal. They are called ‘Madises’ by the people of the hills.

‘Madise’ could be compared as an equivalent derogatory racial slur used in Amercia to refer to people with black skin.

In Nepal, the ‘Madise’ is referred to people with black skin, and who look alike people from neighboring states of India. A more respectable term for ‘Madise’ is ‘Madhesi’, which I will be using in this piece. ...... The southern plain of Madhes became part of Nepal via treaties signed between the then Nepal and British East India Company via Treaty of Sugauli in 1816 and The Treate with Nipal in 1860. Since then, the rulers in Nepal have seen the land (Madhes) as their personal gifts ....... There is negligible presence of Madhesis in Government, Army or the Police. Even the local police and government offices have a very negligible presence of Madhesis. There are large number Army barracks all over Nepal – that act as reserve force to quell away any Madhesi uprisings.

Related articles

• Congo: 34 charged with genocide, other crimes over ethnic violence in southeast
• Human Slavery still Exists! Someone Wants to Legitimize it!
• Genocide charges filed over violence in southeastern Congo
• Genocide charges filed over violence in southeastern Congo
• Nepal: Escalating Violence Over Autonomy
• Sri Lanka leader calls for reforms to promote ethnic harmony
• Sri Lanka leader calls for reforms to promote ethnic harmony
• World Briefing: Azerbaijan: Human Rights Defenders Are Sentenced
• Nepal protester shot dead in fresh clashes as India pleads for calm

मधेस को मुद्दा मा कि बाबुराम ले बाटो बिराए कि सच्चा रूप देखाए?

बामे र नारायण काजी त hopeless नै हुन। Redneck mindset का racist मान्छे हरु। मधेसी लाई सकेसम्म कसरी पेल्ने भन्ना मैं दिमाग खियाउने। प्रचंड र बामे दुई जना best friend हरु।

बाबुराम चाहिं अलि फरक हो कि भनेको शंका लाग्न थाल्यो।

• कि नागरिकता समस्या समाधान गर्ने कि मधेसी पहाड़ी अलग अलग बाटो लाग्ने। न आमा न बाबु सँग नागरिकता भएका ४३ लाख मधेसी बारे कतै गाइगुइ सुनिदैन। किन होला? 
• मधेस को बुहारी आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक भएर बस्ने कुरा स्वीकार हुँदैन। 
• प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रतिनिधित्व को कुरामा एक व्यक्ति एक मत बाट deviate हुने काम मा बाबुराम अग्रपंक्ति मा छन। Lead गर्दैछन्। देश टूटने बाटो हो त्यो। 
• समावेशीता को मुद्दा मा मधेसी लाई माइनस गरेर अगाडि बढ्ने काम हुँदैछ। 
• संघीयता को मुद्दा मा त कर्णाली सुर्खेत नाखुश रहेको बेला लामो कुरा नगरौं। बुझ्ने लाई इशारा काफी। 

बाबुराम भट्टराईलाई खुल्ला पत्र

कुनै बेला म सोच्थें बाबुरामजीले पार्टी खोल्नु भयो भने वहाँसँग काम गर्नु पर्ला। तपाईको बौद्धिकताको म प्रशंसक थिएँ। हुन त म दलमै लागेर राजनीति गर्न अभिरुचि राख्ने मान्छे होइन तैपनि तपाईँले देशलाई अग्रगामी बाटोमा लैजानु हुन्छ कि भन्ने आश थियो। ...... संघीयताको सीमांकन छैन, समावेशीता खोसिएको छ, ठुलो तप्कालाई अनागरिक बनाउने नागरिकताका प्रावधान छन्। महिलाको वंशको हक खोसीएको छ, दलितलाई क्षतिपुर्तिमा छलछाम गरिएको छ, जनजातिको प्राकृतिक श्रोतसाधन माथिको हक खोसिएको छ, मुस्लिम लगायतका धार्मिक अल्पसंख्यकका लागि धर्मनिरपेक्षता हटाउने षड्यन्त्र छ र थारुलाई दास बनाइने छ भन्दै मैले मस्यौदाको विरोध गरें। ....... तपाईले समेत मस्यौदा समितिले ठगी र किर्ते ग¥यो भन्नु भयो। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट सहमति गरी पठाएका विषयहरु समेत हटायो भन्नुभयो। विगतका सम्पुर्ण सहमतिका विषयहरु उल्टाएको स्थितिमा मस्यौदा समितिका सभापति र सदस्यहरुमाथि किर्ते गरेको अवस्था थियो। ........ तर, तपाईँले मधेशी, जनजाति समुहहरुलाई बोलाएर कुरा गर्दा आशा पलाएर आयो कि होइन अब चाहिँ त्रुटिहरु सच्चिएर हामीले खोजे जस्तो संविधान आउला। तर अहिले,त्यो आशामा तुसारापात भएको छ। .........

डा. साहेब तपाईँहरुले मध्यरातमा गरेको निर्णयले सुर्खेतमा तीन जना मानिसको ज्यान गइसक्यो। तराई मधेशभरि सम्पुर्ण थारु र मधेशी आन्दोलित छन्।

...... तपाईँले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणाली जनसंख्याको अनुपातमा गर्नुपर्ने जस्तो मूल कुरै गर्नु भएन। प्रभावकारी सभा यही हो र यससभामा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा केही बोल्नु भएन। त्यसैगरी सिमांकन मा पनि टालिदिनु भो र नागरिकता अल्झाइदिनु भयो। ........

बेलाबेला केही साथीहरुले मधेशबाट भन्ने गरेको बाबुरामको धेरै भर नपर, धोका दिन सक्छन् भन्ने चेतावनी

...... यो प्रतिवेदन हेर्दा सबै प्रक्रिया र उपलब्धिहरु डायल्युट गराउने मुख्य पात्रको रुपमा मैले तपाईँलाई लिने कि नलिने ...... सामाजिक न्यायको हकको धारा ४७ बाट खसआर्य किन हटाइएन? ..... राज्यको हरेक निकायमा अत्यावधिक प्रतिनिधित्व रहेको खसआर्यलाई नहटाउने हो भने आरक्षणको कुन सिद्धान्तमा फिट हुन्छ? ..... नागरिकताको प्रावधानमा र हटाएर बाबु वा आमा त गर्नुभयो तर तपाईकै प्रतिवेदनको १२(४) को प्रावधानले ‘वा’ को प्रावधानलाई औचित्यहीन बनाएको छ। भाषा र शब्दजालमा निमुखा जनतालाई अल्झाएर ‘वा’ गरेँ भन्दै भ्रम किन छर्नुभयो? महिलाले विदेशीसंग विवाह गरेमा तिनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् भने महिलाको हकमा वा को के अर्थ भयो डा. साहेब? त्यस्तै ११(३) अनुसार बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन, भन्नुको अर्थ के हो? दुवै चाहिने भएपछि ‘वा’ राखेको हो कि झिकेको हो, के बुझ्ने? ....... निर्वाचन प्रणालीमा फेरी पनि भुगोल र जनसंख्या भन्ने शब्दावलीलाई नै निरन्तरता दिनु भयो। त्यो भुगोलको परिभाषा किन गर्नु भएन? भुगोल भनेको ७५ जिल्लाको ७५ वटा सिट बाँड्ने हो कि प्रदेशको आधारमा गर्ने? ........ मधेसको प्रतिनिधित्व घटाउने षडयन्त्र हो? यही निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मधेसको २० जिल्लामा २० र ९० को आधा ४५ जोड्दा ६५ भन्दा माथि कहिले पनि हुँदैन। .......

आधा भन्दा कम जनसंख्यामा पहाडबाट जहिले पनि १०० जना र आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेशबाट ६५ जना मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुने अवस्था देखिन्छ। .... राज्यसभामा १० लाख जनसख्ंथा हुने पनि ८ जना र २३ लाख जनसंख्या हुनेको पनि ८ जना सांसद हुने?

......... तपाइले थारुलाई पुर्णतः दास बनाउने सिमांकन ल्याउनु भयो। बर्दियामा तपाईँका जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढी रगत बगाउने थारु समुदाय नै हुन। ..... १६ बुँदे सहमति आफ्नै पार्टीले संघीयताको सिद्धान्त र संविधानसभा १ले तय गरेको पहिचानको ५ र साम्थ्र्यको ४ मापदण्ड विपरीत सिमांकन गर्नुभयो। कर्णालीलाई स्वायत्तताका सपना देखाएर जनयुद्ध लडाउने तपाईँले सुदुर पश्चिममा लगेर गाभि दिनुभयो? जनयुद्धमा सबै वफादार सिपाहीका रुपमा लडेका मगरको जनघनत्वलाई रुकुम र बाग्लुङ्ग जिल्ला टुक्राई क्षतविक्षत गर्नु भयो। ...... पश्चगामी संविधान आउनु भन्दा बरु नआएको राम्रो।

अन्तरिम संविधानमै संघीय संरचना थप्नुस, नागरिकता, समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानकै कपीपेस्ट गरे पनि हुन्छ।

Dipendra Jha To Subhash Nembang

आज सम्माननीय सभामुख ज्युसँग भएको छलफलमा मैले उठाएका बुँदाहरु 
प्रस्तावना, परिभाषा, नागरिकता र मौलिक हक
१. संविधानको नाउँ “नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२” हुनुपर्दछ ।
२. प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
३. राज्यको परिभाषामा संघीयता शब्दावली उल्लेख हुनुपर्यो र धर्मनिरपेक्षता यथावत राख्नु पर्छ । 
४. नागरिकताको प्रावधानमा आमा र बुवाको ठाउँमा आमा वा बुवा हुनुपर्छ । नेपालमा जन्म हुँदाको बखत शब्दावली भएको मस्यौदाको धारा १२(१ख) हटाउनुपर्छ । 
५. मस्यौदाको धारा १३(३) मा भएको प्रावधान बुवा वा आमा कोही एकजना विदेशी भएकाको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ । 
६. नागरिकता सम्बन्धी हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८२ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो । 
७. मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेख भएको शब्दावली “नेपाली मुल” लाई हटाउनुपर्छ । 
८. मस्यौदाको धारा ४७ मा समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानको धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।)
९. मस्यौदाको धारा ४३ को महिला सम्बन्धी हकमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता सहितको प्रावधान हुनुपर्दछ । 
१०. मस्यौदाको धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलित, दलित महिला र नेवार दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र यस धारा भित्र प्रयोग भएका कानुन बमोजिमका शब्दावली हटाउनुपर्दछ । 
निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुप 
११. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८(१)(ख)) 
१२. प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ । मधेशमा ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोले कम्तिमा ८२ सिट मधेशमा छुट्टाउनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८) (कणार्ली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।)
१३. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ अन्तरिम संविधान (धारा ६३(४)) मा व्यवस्था भए बमोजिमको पाँच वटा समुहमा मात्रै विभाजन गर्नु पर्दछ । खासगरी मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाती र थारुको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ । (धारा ८८(२)) 
१४. राज्यसभाको ४५ जना सदस्य मध्ये ४० सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । त्यो प्रदेशसभाका सदस्य मात्रै रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा एकल संक्रमणीय मत विधिबाट निर्वाचन हुनु पर्छ । (धारा ९०) 
१५. राज्य सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नको लागि पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।
१६. स्थानीय निकायको निर्वाचन संघ र प्रदेश जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ । 
१७. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रश्न संवैधानिक अदालतमा उठाउन सकिने प्रावधान राख्नु पर्छ । (मस्यौदाको धारा २८०(८)(१३))
१८. संघीय मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेशको मन्त्रिषदमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
१९. शासकिय स्वरुप संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनु पर्छ । 
२०. प्रदेशको शासकिय स्वरुप संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनुपर्छ । 
न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र विविध
२१. सवै तहको अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (भाग ११) 
२२. कर्मचारीहरु(न्याय सेवा)बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, किनकि त्यस्तो कर्मचारीमा एक जात र एक लिङ्गको व्यक्ति मात्रै छन् । (भाग ११) 
२३. संवैधानिक अदालत स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष र सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अलग अलग व्यक्ति हुनुपर्छ । (धारा १४१) 
२४. संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार बृहत गरिनु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद, संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा मात्रै सिमित गरिनु हुदैन । (धारा १४१(३))। 
२५. उच्च अदालतलाई प्रादेशिक उच्च अदालत नाम राख्नु पर्ने, प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्छ । (धारा १४३)। 
२६. उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रअधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत थप गर्नुपर्छ । (धारा १४८)
२७. प्रादेशिक कानुनु बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । 
२८. जिल्ला अदालतको सट्टामा स्थानीय अदालत राख्नु पर्ने र स्थानीय अदालतको संख्या र न्यायाधीशको संख्या, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा, बढुवाको प्रावधान प्रादेशिक कानुन बमोजिम राख्नु पर्छ । 
२९. स्थानीय निकायको संरचनाको निर्धारण, स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था, क्षेत्राधिकार लगायतको प्रावधान प्रदेशको हुनुपर्छ र प्रादेशिक कानुनले निर्धारण गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । 
३०. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (धारा २६१) 
३१. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, साथै मधेसी र महिलाहरुलाई सामुहिक प्रवेशलाई लागि उक्त कानुनमा थप व्यवस्था गर्नु पर्छ । (धारा २६२) । 
३२. प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नु पर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । (धारा २६२(४)) 
३३. मस्यौदाको धारा २३१ को उपधारा हरु (३), (४) र (५) हटाउनु पर्ने ।
३४. राष्ट्रिय मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।
३५. लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु प्रादेशिक स्तरमा समेत राखिनु पर्छ ।
३६. प्रत्येक संवैधानिक आयोगहरुको पदाधिकारीहरु, राजदुत र विशेष प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप गर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । 
३७. नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी पहिलाको सहमतिको आधारमा नै राख्नु पर्छ । 
३८. मस्यौदाको धारा १०४ को उपधारा (४) प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धीमा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउनु पर्छ ।
३९. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी कामकाजको भाषामा वा चाहेमा आफ्नो मातृभाषा वा आफुले रोजेको राष्ट्र भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन पाउनु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा ७४) 
४०. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उपराष्ट्रपति पदेन रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 
४१. कुनै प्रदेशमा कुनै संकट परेको बखत संकटकाल घोषणा भएकोमा त्यसको अनुमोदन प्रदेशसभाले गर्नु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा २६८) 
४२. सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम सिंमांकन र नामांकन सहितको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ । पहिलो संविधान सभाले दिएको आधार र राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधारमा मानी सिमांकन र नामांकन गर्नु पर्छ । 
४३. संविधानको बुँदाहरुमा जनतालाई छलफलको लागि पर्याप्त समय दिनु पर्दछ । संविधानसभा नियमावली संशोधन गर्नु हुदैन । अभिलेख तथा निक्र्यौल समिति तथा राजनीतिक, संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति गरी पठाएका संविधानका विषयलाई जस्ताको त्यस्तै राखिनु पर्दछ ।

मेरो प्रमुख विमति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री बारे मा छ।

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?
विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

Gabbar Might Be Back

दीपेन्द्र झा की बात मान जाओ, नहीं तो सीके राउत आ जाएगा।

Dipendra Jha
मस्यौदा संसोधन वा पूनरलेखनका केही आधार
१.संविधानको नाउँ नेपालको संघीय लोकतान्त्रीक संविधान २०७२ हुनुपर्दछ ।
२.प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
३.राज्यको परिभाषामा संघीयता उल्लेख हुनुपर्यो र धर्मनिरपेक्षता यथावत
४.नागरिकताको प्रावधानमा आमा र बुवा को ठाउँमा आमा वा बुवा हुनुपर्छ । नेपालमा जन्म हुँदाको बखत शब्दावली भएको मस्यौदाको धारा १२(१ख) हटाउनुपर्छ ।
५.मस्यौदाको धारा १३(३) मा भएको प्रावधान बुवा वा आमा कोही एकजना विदेशी भएकाको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ ।
६.नागरिकता सम्बन्धी हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८२ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो ।
७.मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेख भएको शब्दावली “नेपाली मुल” लाई हटाउनुपर्छ ।
८.मस्यौदाको धारा ४७ समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधान को धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ । )
९.मस्यौदाको धारा ४३ को महिला सम्बन्धी हकमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता सहितको प्रावधान हुनुपर्दछ ।
१०.मस्यौदाको धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलित, दलित महिला र नेवार दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र यस धारा भित्र प्रयोग भएका कानुन बमोजिमका शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।
क्रमश .......................
भोलि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा आउने छ

स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन

बाबुरामको भेलामा अमरेशले भने- प्रदेश नदिने भए देश देऊ !
संविधानको मस्यौदाबारे मधेसी नेताहरुको टिप्पणी

सिंहले मधेसलाई बन्दूकको नालमा राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ...... अन्तरिम संविधान र मस्यौदामा फरक छ । समावेशीता दिनु नै पर्दैन भन्ने जस्तो छ । ..... मधेसलाई बन्दुकको नालमा राख्न कोसिस गरिएको छ । ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी छ । ४ हजार कपाल काट्ने, फ्लस गर्ने छन् । बाँकी ३३ हजार २, ३ हजार पछुवामा छ । बाँकी ३० हजार २३ हजार मधेसमा छ । ५५ जिल्लामा १ हजार र तराईका २० २२ जिल्लामा किन ? ....... जुन तरिकाले जनकपुरको विषय भयो । राष्ट्रिय मिडियामा स्थान दिइदैन । मधेसको माग छ या त प्रदेश देउ नभए देश देऊ । प्रदेश नभए देश बन्छ । बंगलादेश पाकिस्तानको उदाहरण छ । ....... मधेशको अवस्था बंगलादेश एकीकृत हुँदाको भन्दा खराव छ । तीन नेताको एकीकृत मानसिकता छ, यही मौका छ कि मधेसलाई क्रस गरौं । तमिललाई श्रीलंकामा क्रस गरेजस्तो सम्भव छैन । मधेसमा स्वत स्र्फत रुपमा वार्मअप भइरहेको छ । यो संविधानले एकीकृत नेपालको नक्सा चेन्ज नहोस् । ......

मधेसमा ज्यादति भएको छ । हामीलाई जनप्रतिनिधि भन्न लाज लाग्छ

। सभामुख र दल मिलेर मलाई समय नै दिइएन । ज्यादति निरन्तरता दिनुस् । केही नदिनुस् । ......... जनजाति, मधेसीले स्वीकार गर्ने संविधान नबनाए चल्दैन । जुन दिन एक लाख हाइबेमा आउँछ, प्रदेश पनि आउँछ । ....... वीरगञ्जमा जन्मिँदा नागरिकता पाउने, रक्सौलमा नपाउने जस्तो छ । नेपाली मूल भन्ने हटाउनुपर्‍यो । प्रसान्त तामाङ नेपाली मुलको हुने, हाम्रा राष्ट्रपति के हुने ? ......... राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बंशज मात्र हुनेछ भन्ने यो काम छैन । नागरिकताको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशीलाई कुरुप बनाइएको छ । खस आर्यलाई चौथोमा राखिएको छ । खस आर्यलाई राख्ने हो भने समावेशीको कुनै अर्थ छैन । ....... सवैधानिक अंगहरुबाट समानुपातिक समावेशी हटाइएको छ । त्यसलाई राख्नुपर्छ । राज्यको दुईवटा अंग समानुपातिक समावेशी हुने, न्यायालय हुनु नपर्ने ?

यो समितिबाट सहमति भएर गएको थियो, मस्यौदा समितिले हटाएको छ । दादागिरी देखाउन खोजेको ?

..... १६५ निर्वाचन क्षेत्र भनिएको छ । भुगोल र जनसंख्या भनिएको छ । ७५ जिल्ला राखेर बाँकीलाई जनसंख्या विभाजन गर्ने हो भने काम छैन । ८ प्रदेशलाई समान गरेर बाँड्ने हो भने मधेसमा संख्या घट्छ । ५०, ५५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैले भूगोल झिक्नुपर्छ । ....... सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश रहँदै ल्याएको संविधान गैरकानूनी हुन्छ । नामाकंन सीमांकनसहित आउनुपर्‍यो । .........

अदालतको आदेश मान्दिँन भन्ने नेता भोलि अयोग्य बन्छन्

। सभामुखले पनि मान्दैनौं भन्नुभएको छ । यो नआओस् । यो भन्दा सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि नमान्ने भन्ने मधेसमा फ्रस्टेसन छ । अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्यो भने विखण्डनको धारा बलियो भएर जान्छ । यसको जिम्मा सुवास नेम्बाङ र नेतृत्वले लिनुपर्छ । ..... १६ बुँदेमा माओवादीले पोल चेन्ज गर्‍यो र अर्को अवस्था आयो । मधेस दलहरु न हिजो केही गर्ने अवस्थामा थिए, न अहिले छन् । ...... आज माओवादीले कन्जरभेटिभ फोर्सलाई साथ दिएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ । ........ हामीले गौरदेखि बिराटनगरसम्म हजारौं युवालाई भेट्यौ ।

१६ बुँदेले महन्थ, अनिललाई मात्र होइन, प्रभु साह र विमलेन्द्र निधिलाई बाहिर राखियो । दादागिरी शैलीमा १६ बुँदे गरियो र यसले बलियो सामाजिक पोलोराइजेशन भएको छ ।

........ यो देश खस आर्यको देश हो, मधेस, जनजातिलाई हामीले जे दिन्छौं लिने हो भन्ने सन्देश गएको छ । यसको कन्टेनले भन्दैछ कि

यो देशमा जति मधेसी छन्, उनीहरुका सन्तान अंगीकृत रहन्छन्, राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैन ।

........ मधेस विद्रोह त कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ल्याएको संविधानविरुद्ध भएको हो । संघीयताका लागि भएको हो । यो मस्यौदाले कहाँ संघीयता दिएको छ ? .......

मधेसी सभासदहरुको अगाडि टाउको फुटाइएको छ । बर्बर दमन भएको छ । सारी उतारिएको छ । आज पुलिसले गरेको दमन घोर निन्दाको विषय हो ।

......... म ३७ वर्ष भयो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको । तर, म नेपाली नागरिक रहन्छु कि रहन्न भन्ने चिन्ता लागेको छ । मेरो क्षेत्र नेपालमा रहन लायक छ कि छैन भन्ने सोचिरहेको छु । .....

कमजोर मानिसहरुले लेखेको हो । थ्रेट र नेगेटिभ रुपमा लेखिएको छ । २४ ठाउँमा सार्वभौमिकता लेखिएको छ । एउटा जाति, वर्गलाई निषेध गर्ने गरी लेखिएको छ । मधेसी आन्दोलनसँग डर छ । यो हिन्दु संविधान हो । पहाडिया बाहुनहरुको संविधान हो ।

....... मधेस आन्दोलनलविरुद्ध आएको घोषणा हो यो मस्यौदा । संघीयता कहीँ छैन । समावेशी कहीँ छैन । अहिले धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा धर्म निरपेक्षता हटाउन खोजिएको छैन । १६५ सिटलाई कटाउने काम भएको छ । जनसंख्याले प्रतिनिधित्व गर्छन् कि भूगोलले ? ..... बोल्यो भने समातेर थुन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक संविधान भन्न सकिँदैन । म मधेसको देशको कुरा गरुँ कि मधेस प्रदेशको कुरा गरौं ? ........ धारा २८२ रहँदा मधेसीहरु दासका रुपमा रहन्छन् । यो हटाइयोस् । नामांकन र सीमांकनसहितका प्रदेशहरु बनाइयोस् । ...... मधेसको एक इन्च भूभागलाई गैरमधेसमा राख्नु हुँदैन । यस्तो भएमा नयाँ आन्दोलन हुने र त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ । ....... बहुभाषाको नीतिमा अघि बढ्नु पर्छ । विगतको सहमति उल्टाउनुहुन्न । ..... समानुपातिक समावेशीबारे मौलिक हकमा राखिएको थियो । हामीले अहिले बाध्यकारी हुनुपर्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर, अहिले हटाउने काम भएको छ ।प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ । ...... यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै संविधानको रुपमा आउनु हुँदैन । त्यस्तो भए मुलुकमा दुर्घटना हुनसक्छ । राजनीति वा देशकै दुर्घटना हुुनसक्छ । ........ नागरिकताको विषयमा केही ठाउँमा मोडिफाइड गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा जे छ, त्यसको मूल आशयलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नागरिकतामा ‘बुबा वा आमा’ हुनुपर्छ ।निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे अहिलेको अन्तरिम संविधानको ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यसमा म्यनुपुलेट भएर मस्यौदामा बेइमानी भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपरिर्वतनीय बनाउनुपर्छ । खस आर्य पर्नु हुँदैन । यो शासक समुदाय हो । ....... भाषामा सन्दर्भमा हिजोको सहमति उल्टाइएको छ । ट्रिक गरिएको छ । यो बेइमानीपूर्ण छ ।समावेशी हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छ भने हामी तयार छौं । ........ गणतन्त्र बाहेक हामीले के प्राप्त गर्दैछौं ? केही आएको छैन । बच्चा अपांग भएको छ भने डाक्टरले गर्भपतन गर भनेर रिकमेण्ड गर्छ । अहिलेको संविधान स्वस्थ्य देखिन्छ ? खुरर्र हिँड्न सक्ला जस्तो लाग्छ ?

स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन। अंतरिम संविधान मा छ। केही गरी संविधान सभा ले स्वायत्त मधेस प्रदेश खोसेको संविधान पास गरेछ र सबै मधेसी दल हरु निदाएछन् भने एउटा जोसुकै मधेसी ले सर्वोच्च मा गएर त्यस संविधान लाई बदर गराई दिन सक्छ। तर मधेसी दल  निदाउनु किन पर्यो? जोसुकै मधेसी किन जानुपर्यो? एक से एक संविधान विद मधेसी हरु मधेसको अस्मिता को रक्षा का लागि तयार छन। गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए। सर्वोच्च पुग्नु त सजिलो काम हो। जीत गारंटी भएको मुद्दा लड्नु को मजा अर्कै छ।

ब्रिटिश ले राणा लाई दिएको भुभाग नै स्वायत्त मधेस प्रदेश को नक्शा हो। पुरा झापा, पुरा चितवन, पुरा कन्चनपुर। मधेसी पर्वते प्रधान मंत्री भएको देशमा बस्न सक्छ भने पर्वते मधेसी मुख्य मंत्री भएको राज्यमा किन बस्न सक्दैन?

मधेसी बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने पहाड़ी हरुको दिवास्वप्न का बिरुद्ध मधेसी त जाग्छ जाग्छ अब पटना, लखनऊ र दिल्ली मा पनि होहल्ला हुन्छ। समानता भन्दा एक इंच पनि कम लिँदैन मधेसी ले। मधेसी को अधिकार मधेसी लाई दिने काठमाण्डु का ले होइन। मधेसी ले जन्मँदै त्यो अधिकार आफुसंग लिएर आएको हो।

आमा र बाबु र आमा वा बाबु त नाटक हो। आमा वा बाबु भने पनि र नाटक मंचन गरे पछि भन्छन पनि। तर आमा वा बाबु भने पनि मधेस को बुहारी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने प्रावधान छ। त्यो न पहाड़ को महिला न मधेस को पुरुष लाई समस्या भएको छ। That can not stand.

CK Lal And The "Six Post" Agreement
Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन
के नेपालको "फिजीकरण" संभव छ?
एक मधेस एक प्रदेश
१९५० को असमान सन्धि --- खारेज गर!
बीपी कोइराला ले गरेको सबैभन्दा ठुलो गलती
अंगीकृत नागरिकता भनेको के?
प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो?
कंस सिटौला को र मेरो पोस्चरिंग (Posturing)

​'मधेसमा प्रदेश नभए देश' भन्ने सवालमा भट्टराईको जवाफ : नेपालको नेतृत्व लिनुस्

मधेसको स्थिति बंगलादेश विभाजन अघिको पाकिस्तानको जस्तो भएको उल्लेख गर्दै 'प्रदेश नभए देश अटोमेटिक बन्ने' दावी समेत गरे। उनले संविधानको मस्यौदाको विरोधमा मधेसमा भएको आन्दोलन वार्म अप भएको तर्क गरे। संघीयता समावेशिता नभए मधेसको आन्दोलनले एकीकृत नेपालको नक्सा चेन्ज नगरिदेओस्,' सिंहले थपे, 'त्यस्तै अवस्था आए पत्रकार र सुरक्षाकर्मीको हैसियत हुनेछैन राष्ट्रिय एकता बचाउने, राजनीतिकर्मीले त झन् सक्दैन।' ....... अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले संविधानको मस्यौदा पढेपछि आफू नेपाली नागरिक रहन्छु कि रहन्ने भन्ने भाव पैदा भएको उल्लेख गरे। 'संविधानमा २४ स्थानमा सार्वभौमिकता लेखिएको रहेछ,

यो डरपोकहरुले लेखेको संविधान हो

, मधेस आन्दोलनको डर,' कर्णले भने, 'यो हिन्दु बाहुन क्षेत्रीको संविधान हो भन्ने देखिन्छ।' ....... कर्णले संविधानको मस्यौदामा संघीयता नभएको, धर्म निरपेक्षता हटाउने तयारी भएको, समावेशिता भन्ने विषय एक ठाउँमा मात्र उल्लेख भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 'प्रदेशमा मैले किन बोल्नुपर्‍यो नेपाली भाषा? किन आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न सक्दिन,' कर्णले भने,

'म दश दिन मधेस बसेर आएँ मधेस प्रदेशको कुरा नगर्नुस् मधेस देशको कुरा गर्नुस् भनेका छन्,'

म अहिलेसम्म इन बिटवीन लाइनमा छु।' ......... 'एकीकृत नेपामा समृद्ध मधेश हुनुपर्छ नत्र मधेशमा नयाँ शक्ती उदाउने देखिन्छ र हाम्रो कन्ट्रोल नहुने अवस्था आउँछ', झाले भने। ..... प्रभु साहले भाषाका विषयमा विगतमा गरेको सहमति उल्ट्याइएको बताए। ....... जितेन्द्र देवले सिमाङ्कन र नामाङ्कन विनाको संविधान आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको बताए। 'निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा तोकिनुपर्छ, नागरिकताका सवालमा आमा वा बुबा लेखिनुपर्छ, मधेस आन्दोलन प्रस्तावनामै लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो,' देवले भने, 'यी कुरा समावेश गरेर मस्यौदा परिमार्जन नगरे दुर्घटना हुनसक्छ।' राष्ट्रपति र केही पदका लागि वंशजको आधारमा नागरिकता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भएकाले अहिले अंगीकृत नागरिकता भएकाले विभिन्न पदमा पुग्नै नसक्ने लामो लिस्ट राखिएकोमा विरोध जनाए। ...... राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र महतोले अहिले नै अल्ट्रा साउण्ड गरेर हेर्दा संविधान जन्मिएर हिँडडुल गर्न नसक्ने जन्मने खतरा देखिएको बताए। उनले संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत भएको लेखिएको तर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा भने भूगोल र जनसंख्याको आधारमा हुने भनेर लेखिएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे। 'सार्वभौमसत्ता जनतामा भए निर्वाचन क्षेत्र कसरी भूगोलमा हुन सक्छ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण २० वर्षमा गर्ने भनिएको छ तर जनगणना दश वर्षमा हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्र पनि पुन: निर्धारण पनि जनगणनासँगै हुनुपर्छ,' महतोले भने। उनले प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कन राजनीतिक विषय भएको जिकिर गर्दै आयोग बनाएर विज्ञले दिने विषय नभएको तर्क गरे। ...... मधेसबारे जानकार रामकुमार शर्माले मधेसको कोणबाट मस्यौदा रिजेक्ट भएको तर्क गरे। मधेसमा दुई धारा छ। एउटा संघीयता पक्षधर धारा र अर्को स्वतन्त्रता पक्षधर धारा अहिलेसम्म संघीयता पक्षधर मुल धारा हो, त्यसैले सिमाङ्कन होस् र नेपाल भूखण्डमै त्यो रहोस्, त्यसो नहुँदा ठूलै संकट आउन सक्छ,' शर्माले भने। उनले सिमाङ्कन टुङ्ग्याउनुपर्ने, समावेशिता सबै ठाउँमा उल्लेख हुनुपर्ने, जिल्ला हटाउनुपर्ने र नागरिकताको सवालमा आमा वा बाबु उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राखे। ...... अन्तरक्रियामा श्वेता दिप्तीले आफूसँग अंगीकृत नागरिकत भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना सन्ताले वंशजको नागरिकता पाउने हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले भातरबाट नेपालमा बिहे भएर आउनेहरुका विषयमा संविधानमा स्पष्ट ब्याख्या माग गरिन्। ....... राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सिमाङ्कन र नामाङ्कन टुङ्ग्याएर जानुपर्ने तर्क गरे। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा निमावली मिचिएको बताए। उनले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्दा जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नुपर्ने तर्क गरे। साथै संविधान निर्माणका लागि भइरहेको हतारोप्रति विरोध जनाए। 'देर आया लेकिन दुरुस्त आया हुनुपर्ने तर यहाँ त

देर आया रोगी आया

भइरहेछ,' यादवले भने, '७ वर्षमा नभएको सिमाङ्कन कसरी आयोगबाट ६ महिनामा हुनसक्छ?' ..... विनय पञ्जियारले मधेसमा रहेका ५१ प्रतिशत जनसंख्यालाई शक्तीबिहीन बनाउन खोजिएको तर्क गरे। उनले मधेसमा स्टेट र नेसनालिटीको प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गरे। 'मधेसीको भौतिक उपस्थितिलाई स्वीकार गरिएन भने समस्या गम्भीर हुनसक्छ' .......

एमाले सभासद् धर्मनाथ शाहले मधेसमा वस्तुगत अवस्था र आत्मगत अवस्था एक ठाउँमा नआएसम्म आन्दोलन हुने अवस्था नरहेको बताए।

...... एमालेकै रञ्जुकुमारी झा ले पनि मधेसका जिल्लाहरुमा के/के न भइराखेको छ भन्ने किसिमले विषयहरु उठाउन खोजिएको भन्दै आपत्ती जनाइन्। उनले आफू संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन पछि दुई दिन बस्दा समेत सुझाव संकलनका क्रममा कुनै दमनको घटनाबारे थाहा नपाएको बताइन्। अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले मधेसमा महिलाहरुको प्रहरीले सारी थुतेको धारणा राखेपछि झा ले यस्तो घटना नभएको बताएकी हुन्। आफू जिल्ला बस्दा कुनैपनि महिला संघ संस्था र व्यक्तिले गुनासो वा गाली नगरेको झाको भनाइ थियो। कर्णले सभासद् झा बोल्दै गर्दा समेत सुरक्षाकर्मीहरु देशको सबैभन्दा नीच शक्ति भएको टिप्पणी गरेका थिए। .......

जवाफमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानको मस्यौदामा भएको गल्ती कमजोरी सच्याउने बताए। उनले विभेदमा परेपछि अलग राज्य र आत्म निर्णयको विषय उठ्नुलाई आफूले सैद्धान्तिक रुपमा सहि ठहर्‍याएको बताए।

..... दलहरु सिमाङ्कन सहितको संघीयताको कसरमा जुटेको बताए। 'सिमाङ्कन सहितको संघीयता अब हुन्छ, मैले त्यो आभास पाएको छु,' भट्टराईले भने। ...... नागरिकताको विषयमा संवाद समितिमा आएपछि सच्चिने बताए। निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्नुपर्ने नेपालको विशिष्टता भएको बताए। जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्ने अवस्थामा विकट भौगोलिक परिस्थिति भएका ठाउँको प्रतिनिधित्व छुट्ने अवस्था तर्फ भट्टराईले सचेत गराए। ....... प्रदेशको भन्दा पनि अब मधेसीहरुले देशको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्न भट्टराईले ध्यानाकर्षण गराए। 'मधेसका बुद्धजीवीहरु र सभासद्हरुलाई नेपालको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्नुस् भन्छु, सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी हुँदैछ, आर्य खस त हुँदै हो तर जनसंख्याको बनोटले हेर्दाखेरि अब बसाई पनि मधेसतिर भइराखेको छ, अन्त्यमा गएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी नै हुन्छ, त्यसैले

मधेसीले नै नेपालको लिड लिनुपर्छ

,' भट्टराईले भने। .......... मधेसीलाई आफू नेपाली भएको ठान्न समेत आग्रह गरे। नेपाली मूल भन्दाखेरि मधेसी पर्दैन कि भन्ने जुन परेको छ, त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ, मधेसी नै वास्तवमा नेपाली मूलको हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्नुपर्छ, नेपालकै नेतृत्व गर्ने ढंगले तपाईँले सोच्नुपर्छ, हामी तपाईँको साथमा हुन्छौँ'