संसदीय लोकतंत्र को सयकरों वर्ष को इतिहास छ। छिमेकी देश मैं ७० वर्ष नाघिसक्यो। तर नेपाल मा संसदीय लोकतंत्र को आविष्कार गर्ने प्रयास भयो। त्यो पनि कसता मान्छे हरु बाट भन्दा संसद कुकुर को मासु बेच्ने ठाउँ भन्ने मान्छे हरु बाट।
प्रधान मंत्री ओली चुके। संविधान मा खुट्टा नै नटेकेर लिगलिगे देश को राजा जस्तो एक पटक होइन दुई पटक संसद विगठन गरे। राष्ट्रपति चुकिन। रामवरण यादव जस्तो कड़ा किसिम ले त होइन तैपनि चुकिन। राम वरण ले अंतरिम संविधान को रक्षा गर्छु भनेर शपथ लिएको। त्यो अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको व्हिप नलाग्ने संविधान सभा। त्यस लाई व्हिप लाग्ने संसद बनाइदिए, रामवरण टुलुटुलु हेरेर बसे। राष्ट्रपति को माईबाप उसको पार्टी अध्यक्ष सुशिल कोइराला। सभामुख को माईबाप उसको पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल।
श्री ६ पार्टी अध्यक्ष हरु ले चलाएको देश नेपाल।
आलंकारिक राष्ट्रपति त हो, तर ओली जस्तो बेतुक मान्छे प्रधान मंत्री हुन्छ भनेर कसले कल्पना गरेको थियो र? एक थान संविधान जारी हुन दिनुस, प्रधान मंत्री तपाईं भन्दै ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने प्रचंड ले बाहेक। सर्वसम्मत ले संसदीय दल को नेता बनाउने माधव नेपाल बाहेक। प्रतिपक्ष बिनाको संसद दिने देउबा बाहेक।
पहिलो संसद विगठन को प्रयास नै रोक्न सक्ने हो राष्ट्रपति ले। तर ओली को विरुद्ध अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद अधिवेशन डाक्न पुगेका संसद हरु लाई झन्डै दिन भरि क़ुराएर बसाउने शीतल निवास।
दोस्रो पटक पनि, कि त संसद गएर विश्वास को मत लिने प्रयास गर्नुस कि त लिखित राजीनामा दिनुस भन्नुपर्ने।
ठीक छ ओली चुके, राष्ट्रपति चुकिन। तर देउबा पनि चुके। अदालत पनि चुक्यो।
देश फुल स्पीड मा दुर्घटना तर्फ अग्रसर छ।
‘देउवाले विश्वासको मत पाउने सुनिश्चित छ, माधव नेपालजीहरू बाध्य हुनुहुन्छ’
