४३ लाख लाई मतदाता नामावली बाट फालेको

४३ लाख लाई मतदाता नामावली बाट फालेको पनि गैर कानुनी, गैर संवैधानिक नै हुनुपर्छ। तर त्यस निर्णय लाई चैलेंज गरिएन र त्यसले देशको चुनाव र राजनीति र दोस्रो संविधान सभाको बनौट नै उठापटक गर्दियो। 

अब वास्तविक लडाइँ सुरु भयो : यादव
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाए, बैठकमा महान्यायाधीवक्ता पनि

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान बनाउन मिल्दैन

यो procedural कुरा हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान बनाउन मिल्दैन।

अंतरिम ले धर्म निरपेक्ष भनेको छ अर्को संविधान मा हिन्दु राज्य भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले गणतंत्र भनेको छ भने अर्को संविधान मा बेबी किंग भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले संघीयता भनेको छ भने अर्को संविधान मा ५ विनास क्षेत्र ७ अंचल भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले "स्वायत्त" भनेको छ भने अर्को संविधान मा आत्म निर्णयको अधिकार हटाउन पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले "मधेस प्रदेश" भनेको छ भने झापा देखि चितवन हुंदै कंचनपुर सम्म को continuity कायम राख्नु पर्ने भो। त्यो एक होइन दुई राज्य पनि हुन सक्छ तर continuity break नगर्ने गरी।

You can build upon the interim constitution, but you can not take away from it.

सर्वोच्च ले यो कदम नचालेको भए राष्ट्रपतिले चाल्नुपर्ने थियो।

देश टुक्रिनबाट बच्यो

 बामे ले तोड्न लागेको देश लाई नेपालको न्यायपालिकाले तोड्न बाट बचायो। अब यो बामे-केपी-सुशील सरकार ले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने। जुन संविधानलाई छोएर हामीले शपथ खायौं, जुन संविधानमा वाक स्वतंत्रता छ, अप्रैल २००६ को क्रांतिले स्थापना गरेको वाक स्वतंत्रता र मधेसी क्रांति ले ५३ शहीदको रगतले स्थापित गरेको स्वायत्त मधेस प्रदेश विरुद्ध हामीले सरकारी संयन्त्र लाई गैर कानुनी र गैर संवैधानिक किसिमले संचालित गर्यौं --- त्यस अपराधको प्रायश्चितको पहिलो कदम स्वरुप हामी आ-आफ्नो पदबाट राजीनामा दिँदैछौं भन्ने ---- अनि राजीनामा दिने।