संविधान निर्माणको क्रममा सबैभन्दा विवादित विषय संघीय नक्शाको विषय हो। त्यो विवाद तर सकिएको छ। दुई समुह छन -- एकातिर काँग्रेस र एमाले अर्कोतिर एमाओवादी र मधेसी मोर्चा। काँग्रेस र एमालेले चाहेको सकेसम्म कम संख्याको राज्य र जातीय होइन भौगोलिक नाम भएका राज्य। एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले चाहेको जातीय नाम भएका १० प्रदेश। दुवैलाई हुने बनाउन सकिन्छ र चार चौथाईको संविधान बन्छ। माघ ८ भित्रै त नबनला। तर दुबैलाई हुने संविधान बन्छ।
पंचेहरुको विकास/विनाश क्षेत्र गायब भैसक्यो, अंचल गायब भैसक्यो, ७५ जिल्लाका सीमाना पनि गायब पार्ने। पहिला भएको १ देश, देशपछि ५ विकास/विनाश क्षेत्र, त्यसपछि १४ अंचल, अनि ७५ जिल्ला, अनि ४००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। अब हुने १ देश, ३ राज्य, १० प्रदेश, अनि १००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। गाउँ स्तरको सीमाना पनि फेरि कोर्नुपर्ने भएको छ, त्यहाँ कसैको ध्यान गए जस्तो मैले देखेको छैन।
एकात्मक व्यवस्था छोडेर संघीयतामा जाने कारण के भन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हुन्छ। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने ६०% भन्दा बढ़ी काम त्यो १००० गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा हुनुपर्यो। बाँकी ४०% पनि प्रदेश सरकार स्तरमा हुनुपर्यो। राज्यको राजधानी र देशको राजधानी जानुपर्ने सांसदहरु मात्र हो। आम जनता राज्यको राजधानी र देशको राजधानीका सरकारी कार्यालय चहार्ने हुनु हुँदैन। त्यो किसिमको restructuring गर्नु पर्ने भो।
तीन राज्य भनेको तराई, सगरमाथा र कर्णाली। त्यो तराई राज्यमा मधेश र भित्री मधेश दुवै पर्ने भो। भारत र पाकिस्तान बाँटदा जस्तो पर्वते बसेको गाउँहरु मधेशबाट अलग लाने कुरो सोँच्ने होइन। चितवन ऐतिहासिक रुपले थारुहरु बसेको ठाउँ, तर बसाइसराइ हुँदा हुँदा त्यहाँ पर्वते भारी बहुमतमा पुगिसके। ठीक छ। एउटा देशभित्र जहाँ सुकैको मान्छे जहाँ सुकै जान पाऊँछ। म त चाहन्छु भविष्यको तराई राज्य आर्थिक रुपले भारतको गुजरात जस्तो बनोस् र त्यस राज्यमा देशको कुनाकाप्चाका मानिस झुम्मिउन। पर्वतेहरु अझै बढ़ी संख्यामा पहाड़ र हिमालबाट झरेर तराईमा आएर बसुन। त्यसो भयो भने प्रत्येक १० वर्षमा जनमत संग्रह गर्दै पर्वते बहुमत हुँदै गएका गाउँहरु तराई राज्यबाट छुट्याएर अलग लाँदै जाने हो? तरिका त्यो होइन। उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। तिनलाई मधेशबाट छुट्याउने कुरा सोँच्नु अप्राकृतिक कुरो हो। भौगोलिक कुरा गर्ने भए भौगोलिक कुरा गर्ने।
२०० वर्ष अगाडि के थियो के थियो ---- अहिलेको यथार्थ हो तराईमा ६०% मधेसी र ४०% पर्वते बसेका छन। संघीयताले त्यो १००% लाई समेटने हो। र त्यो ६०-४० ले गर्दा भोलिको तराई राज्यको मुख्य मंत्री पर्वते हुने संभावना त्यति नै छ जति कि कुनै मधेसी। त्यो राम्रो कुरो हो। चितवनलाई सिङ्गै तराई राज्यमा राख्ने हो। र त्यसरी बनाइने तराई राज्यको सबैभन्दा उपयुक्त राजधानी चितवन नै हुन जान्छ। भने पछि मधेशको गर्मी पंछ्याउन पनि मधेसी नेताहरुले चुनाव जितेर नारायणघाट जाने वातावरण बन्छ।
मधेसीहरु त्यत्रो संख्यामा काठमाण्डु पुगेका छन भने नारायणघाट पुग्न केही गारहो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्वतेहरु पहाडबाट झरेर चितवन पुग्न मिल्छ भने मधेसीहरु आफ्नै भित्री मधेश सर्न किन मिल्दैन?
संघीयताले' देश तोड्न लागेको होइन कि देशको निर्माण पहिलो पटक गर्न लागेको हो। अहिलेसम्म नेपाल देश छँदै छैन। म अहिलेसम्म नेपाली कहिले भएकै छैन। अब बन्ने 'संविधानले सबै पृष्ठभुमिका नेपालीलाई जब समेट्छ अनि बल्ल म पहिलो पटक नेपाली बन्छु।
पंचेहरुको विकास/विनाश क्षेत्र गायब भैसक्यो, अंचल गायब भैसक्यो, ७५ जिल्लाका सीमाना पनि गायब पार्ने। पहिला भएको १ देश, देशपछि ५ विकास/विनाश क्षेत्र, त्यसपछि १४ अंचल, अनि ७५ जिल्ला, अनि ४००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। अब हुने १ देश, ३ राज्य, १० प्रदेश, अनि १००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। गाउँ स्तरको सीमाना पनि फेरि कोर्नुपर्ने भएको छ, त्यहाँ कसैको ध्यान गए जस्तो मैले देखेको छैन।
एकात्मक व्यवस्था छोडेर संघीयतामा जाने कारण के भन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हुन्छ। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने ६०% भन्दा बढ़ी काम त्यो १००० गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा हुनुपर्यो। बाँकी ४०% पनि प्रदेश सरकार स्तरमा हुनुपर्यो। राज्यको राजधानी र देशको राजधानी जानुपर्ने सांसदहरु मात्र हो। आम जनता राज्यको राजधानी र देशको राजधानीका सरकारी कार्यालय चहार्ने हुनु हुँदैन। त्यो किसिमको restructuring गर्नु पर्ने भो।
तीन राज्य भनेको तराई, सगरमाथा र कर्णाली। त्यो तराई राज्यमा मधेश र भित्री मधेश दुवै पर्ने भो। भारत र पाकिस्तान बाँटदा जस्तो पर्वते बसेको गाउँहरु मधेशबाट अलग लाने कुरो सोँच्ने होइन। चितवन ऐतिहासिक रुपले थारुहरु बसेको ठाउँ, तर बसाइसराइ हुँदा हुँदा त्यहाँ पर्वते भारी बहुमतमा पुगिसके। ठीक छ। एउटा देशभित्र जहाँ सुकैको मान्छे जहाँ सुकै जान पाऊँछ। म त चाहन्छु भविष्यको तराई राज्य आर्थिक रुपले भारतको गुजरात जस्तो बनोस् र त्यस राज्यमा देशको कुनाकाप्चाका मानिस झुम्मिउन। पर्वतेहरु अझै बढ़ी संख्यामा पहाड़ र हिमालबाट झरेर तराईमा आएर बसुन। त्यसो भयो भने प्रत्येक १० वर्षमा जनमत संग्रह गर्दै पर्वते बहुमत हुँदै गएका गाउँहरु तराई राज्यबाट छुट्याएर अलग लाँदै जाने हो? तरिका त्यो होइन। उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। तिनलाई मधेशबाट छुट्याउने कुरा सोँच्नु अप्राकृतिक कुरो हो। भौगोलिक कुरा गर्ने भए भौगोलिक कुरा गर्ने।
२०० वर्ष अगाडि के थियो के थियो ---- अहिलेको यथार्थ हो तराईमा ६०% मधेसी र ४०% पर्वते बसेका छन। संघीयताले त्यो १००% लाई समेटने हो। र त्यो ६०-४० ले गर्दा भोलिको तराई राज्यको मुख्य मंत्री पर्वते हुने संभावना त्यति नै छ जति कि कुनै मधेसी। त्यो राम्रो कुरो हो। चितवनलाई सिङ्गै तराई राज्यमा राख्ने हो। र त्यसरी बनाइने तराई राज्यको सबैभन्दा उपयुक्त राजधानी चितवन नै हुन जान्छ। भने पछि मधेशको गर्मी पंछ्याउन पनि मधेसी नेताहरुले चुनाव जितेर नारायणघाट जाने वातावरण बन्छ।
मधेसीहरु त्यत्रो संख्यामा काठमाण्डु पुगेका छन भने नारायणघाट पुग्न केही गारहो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्वतेहरु पहाडबाट झरेर चितवन पुग्न मिल्छ भने मधेसीहरु आफ्नै भित्री मधेश सर्न किन मिल्दैन?
संघीयताले' देश तोड्न लागेको होइन कि देशको निर्माण पहिलो पटक गर्न लागेको हो। अहिलेसम्म नेपाल देश छँदै छैन। म अहिलेसम्म नेपाली कहिले भएकै छैन। अब बन्ने 'संविधानले सबै पृष्ठभुमिका नेपालीलाई जब समेट्छ अनि बल्ल म पहिलो पटक नेपाली बन्छु।
