यस मध्ये कुन माँग मधेस को किसान लाई चाहिने तर पहाड़ को किसान लाई नभए पनि हुने भन्ने छ? एउटा पनि?
यस किसान आन्दोलन ले राष्ट्रिय रूप अवश्य लिन्छ। हामी लाई पहाड़े मधेसे भनेर जुधाउने मात्र रहेछन। आखिर यी चोर हरु सब एक रहेछन भन्ने हुन्छ जनता लाई देश भरि। कसै लाई एक पटक झुक्याउन सकिन्छ। दुई पटक। हुन त देउबा ले पाँच पाँच पटक झुक्याए।
सार्बभौमसत्ता जनता मा छ भन्दै संविधान जारी गर्ने, अनि एक दुई पीढ़ि ब्रम्ह्लुट हुने, अनि ए भ्रष्टाचार पो हुँदो रहेछ, बेरुजु पो भएछ भन्दै नया कानुन ल्याउने, त्यो होइन। सार्बभौमसत्ता जनता मा छ भने नेपाल सरकार को एक एक पैसा जनता को हो। त्यो त चोरी नहुने कुरा संविधान मा इन-बिल्ट (in-built) हुनुपर्यो। होइन भने सार्बभौमसत्ता जनता मा भयो कसरी?
तर ल्याएका छन प्वाल नै प्वाल भएको संविधान। त्यो नजानेर अथवा झुक्किएर होइन। बड़ो सोंच समझ का साथ।
जनता को छोरा छोरी खाड़ी देश जाने, कर तिर्ने, नेता हरु ले त्यो पैसा ले आफ्नो लाइफस्टाइल बनाउने। भएको त्यो हो। जानी जानी गरिएको हो।
जनता ले लोकतंत्र माथि प्रश्न उठाएको होइन। लोकतंत्र भन्यौ लुटतंत्र किन दियौ भनेर प्रश्न गरेका हुन।
अहिलेको अवैध संविधानले देशलाई दशकौं पछाडि धकेलेको छ। अवैध यस मानेमा कि यो व्हिप जारी गर्न नमिल्ने संविधान सभाले बनाएको संविधान हुँदै होइन। यो संविधान सभा बाहिर बालुवाटार मा बनेको अवैध संविधान हो। यो बहस बिना बनेको अवैध संविधान हो। यस संविधानले क्रांति द्वारा प्रतिपादित अंतरिम संविधान लाई मटियामेट गरेको छ। त्यसैले यो एउटा प्रतिक्रान्तिकारी (reactionary) संविधान हो।
यस संविधानको अवसान हुनु भनेको अंतरिम संविधान ब्युंतनु (resurrect) हो। अंतरिम संविधानको संघीयता को नक्शा बाहेक सबै कुरा मिलिसकेको। अंतरिम संविधान ब्युंतनु भनेको क्रांतिको पुनर्विजय हो। २००६ अप्रैल क्रांतिले अंतरिम संविधान दियो जसमा लोकतंत्र थियो, गणतंत्र थियो, मानव अधिकार थियो तर संघीयता र समावेशिता थिएन। संघीयता र समावेशिता मधेसी क्रांतिले थप्यो त्यस अंतरिम संविधानमा। यस अवैध संविधानले लोकतंत्र, गणतंत्र त कायम राख्यो तर संघीयता र समावेशिता को सिद्धांत लाई मटियामेट पारेको छ। त्यस अर्थमा यो २००६ अप्रैल क्रांति को प्रतिक्रांतिकारी संविधान होइन। यो मधेसी क्रांतिको प्रतिक्रांतिकारी संविधान हो जसले मधेस अलग देशको बीउ रोपेको छ। यो देश तोड्ने संविधान हो। यस संविधानको अवसानले देशलाई टुट्न बाट बचाउन सक्छ।
राजतन्त्र फर्किने संभावना २% पनि छैन। राजतन्त्रको भुत नदेखाउ। ज्ञानेंद्र को अनुहार देखेर तर्सिने? पारसको अनुहार देखेर तर्सिने?
पहाडमा दिपावली तर मधेसमा शव यात्रा र देशको इतिहासको अहिलेसम्म कै सबैभन्दा लामो क्रांति, ६ महिना लामो मधेस क्रांति ४ को कारक तत्व यो अवैध संविधान। देशको इतिहासको सबैभन्दा लामो क्रांति लाई नजरअंदाज गर्ने दुष्प्रयास गरेको यो एउटा फ़ासिस्ट संविधान हो जसले एक जना फ़ासिस्ट चरित्र को व्यक्ति लाई प्रधान मंत्री बनाउँछ, देशका लागि केही गर्दैन।
लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता। पांचै थोक चाहिन्छ। अनि बल्ल देश आर्थिक प्रगति को बाटो मा अग्रसर हुन्छ। त्यस अर्थमा यो नेपाल लाई गरीब बनाइराख्ने संविधान हो।
यो धर्म निरपेक्षता बिना को संविधान हो। धर्म निरपेक्षता भनेको नास्तिक विचार होइन। पाँच अंधोले हात्ती छामे जस्तै संसारका प्रमुख धर्म हरुले परमेश्वर लाई बुझ्ने प्रयास गरेका छन। तिम्रो ब्रम्हा कै मानव अवतार येशु हो। बाहुन लाई बाहुन बनाएकै येशु, अर्थात ब्रम्हा ले हो। धर्म निरपेक्षता भनेको पाँच अंधोले एक अर्का सँग कुरा गर भन्ने हो। ब्रम्हा विष्णु को नाभी बाट उत्पन्न भएका, Son Of God, "begotten, not made."
संघीयता भनेको २५% बाहुन क्षेत्री ले काठमाण्डु को स्थायी सत्ता को ९०% ओगट्यो, त्यसैले बाहुन क्षेत्री बाहेक का लाई पनि स्थायी सत्तामा ल्याउने किसिमले प्रदेशहरुको सीमांकन गर भन्ने हो। समावेशिता भनेको बाहुन क्षेत्री बाहेक को सहभागिता बढाउन अरुलाई आरक्षण देउ भनेको हो। तर अवैध फ़ासिस्ट संविधान ले गर्यो ठीक उल्टो। संघीयता को नक्शा बाहुन क्षेत्री लाई फाइदा हुने किसिमले कोर्यो। सबैभन्दा बढ़ी आरक्षण दियो उल्टै बाहुन क्षेत्री लाई। यो त गणतंत्रको नाममा ज्ञानेंद्र लाई अथवा पारस लाई आजीवन राष्ट्रपति बनाइदिने काम जस्तो भयो।
यो परिमार्जन गर्न नमिल्ने संविधान हो। यो संसोधन गर्ने नमिल्ने किसिमले लेखिएको संविधान हो। यसको अवसानले नै देशलाई हित गर्छ।
प्रदेश सभा र केंद्रीय प्रतिनिधि सभाको बैलट छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ त। यो त सर्वोच्च ले भन्नुपर्ने कुरा नै होइन। यो त कॉमन सेंस को कुरा हो।
यो एउटा अवैध फ़ासिस्ट संविधानको गर्भ मैं मृत्यु हुन लागेको हो। यसको अवसान हुन्छ। अनि मधेसले दिपावली मनाउँछ। यो १५० ठाउँ मा मानव अधिकार हनन गरेको संविधान: जेनेवा मा प्रमाणित भइसकेको कुरा। यो नस्लवादी संविधान। मधेसी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। महिला लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। दलित लाई चौथो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। आरक्षण पाउनुपर्ने कर्णाली सभ्यता को खस समुदाय लाई अवैज्ञानिक किसिमले आफ्नै क्लस्टर मा मिसाएर उसको नाम मा आफुले आरक्षण पाउने बाहुन क्षेत्री (पहाड़ी आर्य) को महाषड्यन्त्र को वाहक यो fraud संविधान। यसको अवसान हुनैपर्छ।
देश मा तेस्रो संविधान सभा का लागि चुनाव गराउ। अंतरिम संबिधान ब्युंताउ।
भारतवर्ष को बाहुन भनेको यहुदी जस्तै chosen people हो। परमेश्वर ले समस्त मानव जाति लाई एकै पटक संपर्क गर्न चाहेका हुन। तर त्यो संभव नदेखेर नै chosen people खड़ा गर्नु परेको हो। तर यहुदी ले, बाहुन ले परमेश्वर लाई नै रिजेक्ट गर भन्ने होइन, यहुदी ले, बाहुन ले आफु बाहेक का अरु मानव समुह हरु लाई दुर्व्यवहार गर, थिचोमिचो गर भन्ने होइन। बाहुन पनि मानिस नै हो। कुकर्म गर्छ भने नर्क जान्छ। तर नेपालको बाहुन कस्तो अचम्म को बाहुन हो भने त्यही मधेसको बाहुन लाई मान्छे गन्दैन, बिहार र उत्तर प्रदेश को बाहुन लाई मान्छे गन्दैन। यो एउटा भुगोल विशेष मा बाँधिएको बाहुन जस्तो देखियो।
एउटा परमेश्वर ले भारतवर्ष सृष्टि गरेको र अर्कै परमेश्वर ले इजराइल, बेलायत, अमेरिका सृष्टि गरेको भन्ने होइन होला। परमेश्वर एक छन र सारा पृथ्वी मात्र होइन, समस्त मानव जाति मात्र होइन, सम्पुर्ण ब्रम्हांड (universe) का सृष्टिकर्ता हुन। येशु त्यसै ब्रम्हा का मानव अवतार हुन जसले यहुदी लाई यहुदी र बाहुन लाई बाहुन बनाए। येशु Eternal Priest . तिनै ब्रम्हा जसले बाहुन लाई वेद दिए। त्यति बेला जति बेला कि बाहुन सँग धान खेती सम्म को ज्ञान थिएन। वेद अलौकिक हो भन्ने कुराको प्रमाण हो त्यो। वेद बाहुन ले उपहारमा पाएको। येशु को नाम Jewish Bible, अर्थात Old Testament मा Wisdom हो, अर्थात Sofia, अर्थात शाब्दिक अर्थमा ब्रम्हा।
A post shared by Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) on
तेस्रो संविधान सभा मा मधेसी, जनजाति, दलित ले प्रचंड र बाबुराम लाई विश्वास गर्नु हुन्न। पहिलो संविधान सभामा विश्वासघात गरेको प्रचण्डले। दुई तिहाई बहुमत भएर पनि मतदान मा नगएको, एमाले र काँग्रेस का बाहुन हरुको चित्त नदुखोस भनेर। दोस्रो संविधान सभा मा विश्वासघात गरेको बाबुराम ले। फ़ासिस्ट ओली को कलमदास भएर काम गरेको मुंशी।
दोस्रो संविधान सभा को चुनावमा जस्तो धाँधली हुनु दिनु हुँदैन। वोटको बक्सा कुनै पनि चरणमा नेपाल सेना लाई दिनुहुन्न। यो पाकिस्तान होइन।
जन्मले कोही जनजाति हुँदैन। थरले जनजाति हुँदैन। सुबाष नेमबांग सँग जनजाति कहलिन लायक को राजनीतिक चेतना छैन। त्यो नोकरचाकर माइंडसेट को मान्छे हो। बाहुन को टहलटिकोरा गर्ने मान्छे। ओली र माधव नेपाल ले उठ भन्दा उठ बस भन्दा बस गर्ने मान्छे हो। संविधान सभा र संसद मा फरक के हो भने संसद मा व्हिप जारी हुन्छ, संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। नेमबांग ले संविधान सभा मा व्हिप जारी हुन दियो र यो संविधान जन्मदै अवैध भएर जन्मियो। ओली को आदेश मा। संविधानको प्रत्येक धारा, प्रत्येक उपधारा र प्रत्येक संसोधन प्रस्तावमा खुल्लम खुल्ला बहस हुनुपर्थ्यो र प्रत्येकमा पुर्ण बहस पछि मतदान हुनुपर्थ्यो। त्यो सबै शार्ट सर्किट गरिदियो सुभाष नेमबांग ले फ़ासिस्ट बाहुन ओली को आदेश मा।
कमल थापा को कुनै जरुरत छैन। महेंद्र पथ का सबैभन्दा ठुला अनुयायी ओली र वामदेव छँदै छन। एमाले बहुदलीय जनवाद होइन माफ़ियातंत्र, सिंडिकेटेराज, लुटतंत्र, भ्रष्टाचार र नस्लवाद को बाटो state capture गर्न चाहेको संगठन हो जहाँ स्थायी सत्ता मा, पुलिस प्रशासनमा, निजी क्षेत्र मा सर्वत्र जागीर खान एमाले संगठन सँग आबद्ध भएको मान्छे नै हुनुपर्ने। १५० वर्ष अगाडि न्यु यॉर्क शहरमा त्यस्तै थियो Tammany Hall भन्ने। एमाले ले समस्त देश लाई त्यस्तै Tammany Hall बनाउन खोजेको छ। न त्यो लोकतंत्र हो, न त्यो समाजवाद हो। त्यो एकाधिकारवाद हो। Power at any cost विचारधारा हो।
त्यसलाई नाकाम पार्न देश तेस्रो संविधान सभामा जानुपर्छ। निष्पक्ष चुनाव गराउ। र विधि पुर्याएर संविधान बनाउ। व्हिप जारी हुँदैन। प्रत्येक धारा, उपधारा र संसोधन मा बहस र मतदान हुन्छ। २००६ अप्रैल क्रांति, मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २, मधेसी क्रांति ३, मधेसी क्रांति ४ ले दिएको आदेश हो त्यो। आदेश पालन गर। नेता त आउँछन जान्छन। जनता रहिरहन्छ।
संसद विगठन भएको हो स्थगन भएको होइन। अब कुनै पुर्व न्यायधीश को अध्यक्षता मा चुनावी सरकार बन्ने हो। संसद ब्यूंतिंदैन। अब संविधान सभा को चुनाव हुन्छ अंतरिम संविधान को आधारमा।
खस आर्य एउटै समुह हुंदै होइन। यो त मधेसी जनजाति लाई एउटै क्लस्टर मा राखे भन्दा पनि बढ़ी अबैज्ञानिक भयो। कमसेकम मधेसी र जनजाति दुबै शोसित समुह त परे। खस भनेको दमजम अंतर्गत थप्नु पर्ने समुह। ५०० वर्ष अगाडि कर्णाली मा सभ्यता चलाएर बसेका हरु। पछि गोर्खाली को फंदा मा परेर सब गुमाएका हरु। खस भनेको कर्णाली को स्थानीय। ख द म ज म भन्दा पनि हुन्छ।
आर्य नामाकरण मिलेन। मधेसी पनि आर्य नै हो। नेपालको सन्दर्भमा दक्षिण भारतीय आर्य भन्नु पर्ने हुन्छ। बाहुन क्षेत्री भनेका। सबैभन्दा सजिलो बाहुन क्षेत्री भने भै गो। सीधा कुरा।
बाहुन क्षेत्री मिलाएर २४% पुग्ने होला। त्यो २४% ले ९०% ठाउँ ओगटेर बसेकोले न हो अरु लाई आरक्षण चाहिएको। त्यो बाहुन क्षेत्री लाई ख द म ज म को एउटा समुह सँग मिसाएर घुमी फिरी सबैभन्दा बढ़ी आरक्षण त्यही बाहुन क्षेत्री को थाप्लो मा राखि दिनु -- यो त आरक्षण को सिद्धांत को उपहास हो। महा उपहास।
क्लस्टर बनायो। क्लस्टर भित्र सब क्लस्टर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मधेसी क्लस्टर भित्र पर्ने हुन्थ्यो: थारू, मुस्लिम, दलित।
आदिवासी जनजाति दुई क्लस्टर हुन। राउटे चेपांग लाई राई गुरुंग सँग मिसाउनु हुन्न।
दलित मा पहाड़ी दलित र मधेसी दलित छुट्याउनु पर्छ। होइन भने दलित को नाम मा पहाड़ी दलित ले सबै लान्छ। मधेसी दलित हेरेको हेर्यै।
खस र आर्य दुइ अलग समुह हो। पहाड़ी आर्य लाई आरक्षण चाहिँदैन। मधेसी मा पनि सब क्लस्टर (sub cluster) हरु चाहियो। भु रा बा ल लाई आरक्षण चाहिँदैन। भुमिहार राजपुत बाभन लाला।
अर्थात पहाडको पनि मधेसको पनि बाहुन क्षेत्री लाई आरक्षण चाहिएको छैन।
बाहुनवाद भनेको के? Hereditary Bramhinism भनेको Hereditary Monarchy भन्दा 100 गुना बढी गलत कुरो, देशलाई अगाडि बढन बाट रोकने। Hereditary Monarchy चकनाचूर ध्वस्त भयो। Hereditary Bramhinism ठीक त्यसै गरी चकनाचूर ध्वस्त पारनुपर्छ। होइन भने देशमा लोकतंत्र, सन्घीयता, समावेशीता केही सम्भव छैन। प्रगति सम्भव छैन। Prosperity सम्भव छैन।
सुधारिएको राजतन्त्र भनेको के? सुधारिएको बाहुनवाद त्यस्तै हो। परमेश्वर र आम जनता बीच middle man बन्न खोज्ने बाहुन । सारा समाज लाई बन्धक बनाएर बसेको बाहुन । प्रगति को बाटो मा बाधा बाहुन।
राजतन्त्र मासेको क्रांति ले हो। बाहुनवाद मास्न क्रांति नै चाहिन्छ। सम्विधान लेख्ने क्रांति ले हो। अनुमोदन गर्ने सम्विधान सभा ले हो।
मानव ले परमेश्वर सन्ग सीधा सम्पर्क गर्ने हो। सीधा प्रार्थना गर्ने हो। The one true Living God, the Creator of Heaven and earth, the loving, kind, forgiving God, the Eternal Being.
बाहुनवादी भनेको सीधा नरक जाने झुंड हो। आम जनता लाई परमेश्वर सम्म पुग्न बाट रोक्ने हरू स्वर्ग पुग्ने सम्भावना जीरो हो। जो आफु नरक जादैछ उसले अरूलाई स्वर्ग कसरी लान सक्छ। बाहुन भनेका कन्स का सन्तति।
जातपात मान्ने जति सबै बाहुनवादी, बाहुन नभए पनि ।
जातपात भनेको शैतान को धर्म। The Devil. कर्मकाण्डी बाहुन, empty rituals वाला हरु ।
दलित सन्ग माफी माग्ने होइन कि जातपात को प्रथा नै समाप्त गर्ने हो।
पुजारी बन्न पढ्नु पर्छ, डीग्री प्राप्त गर्नु पर्छ, जन्म ले हुँदैन।
मधेसी जनजाति दलित ले क्रांति को तैयारी गरे भो। सीमान्कन सहित को अन्तरिम सम्विधान चाहियो।
Priests are not born to priests any more than kings are born to kings. गाउँ गाउँ मा क्रांति हुन्छ।
पहाड़ी आर्य हरुले मधेसमा दलित लाई थिचोमिचो भयो भनेर शिकायत गर्ने गरेका छन। त्यो भनेको के?
खस समुदाय मा जातपात छ। पहाड़ मा सबभन्दा बढ़ी दलित सुदुर पश्चिम मा छ। तर त्यो खस समुदाय मा हो। खस र पहाड़ी आर्य फरक फरक हुन। कर्णाटक बाट आएर पहाड़ी आर्यले खसको भाषा टिपेको हो तर दुई समुह नितांत फरक हुन।
पहाड़ी आर्य भनेको सनातनी, हिन्दु होइन।
के सनातनी समुदायमा जातपात छैन? मैले ख्याल ख्याल सोधेको होइन। साँच्चै सोधेको। के सनातनी समुदायमा जातपात छैन? के सनातनी धर्म मा दलित हुँदैन? छुवाछुत हुँदैन? बाहुन क्षेत्री मात्र हुन्छ? वैश्य र दलित हुँदैन? क्षेत्री त कर्णाटक बाट आएको होइन। क्षेत्री त स्थानीय लाई बाहुनले बनाइदिएको हो।
भने पछि सनातनी समुदायमा बाहुन मात्र हुन्छ त? कि बाहुन पनि हुँदैन? जात नै नभए पछि के को बाहुन?
यदि सनातन धर्म मा जातपात हुँदैन, जातपात भनेको पछि हिन्दु ले बनाएको हो भने सनातनी हरुको कथन जायज छ। मधेसी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजेको होइन कि सबक सिकाउन खोजेको। तिमीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्न गार्हो भयो भने दलित लाई चौथो दर्जाको भयर बस्दा कति गार्हो हुन्छ लु हेर।
त्यो भनिएको हो?
यो मलाई थाहा नभएको कुरो।
के सनातनी समुदायमा जातपात छैन?
यदि त्यसो हो भने मधेसी समुदायले जातपात समाप्त गर्नुपर्यो कि रोडमैप ल्याउनु पर्यो। जस्तो कि बच्चन भन्ने थर त्यसको कुनै जात छैन। त्यस्तै सय दुई सय थर नया थर बनाएर सबै मधेसी हिंदु ले बिना जातपातको हिन्दु बन्नुपर्ने भो। पहिला नेपालमा त्यस पछि भारतमा। माओवादी समस्या पनि भारतमा भन्दा पहिला नेपालमा सुल्झिएको हो।
त्यस अर्थमा नेपाल लाई महाभारत मान्नुपर्ने हुन्छ।
सनातनी समुदायमा जातपात छैन र मधेसी समुदायमा जातपात छ भने मधेसीले होइन मधेसी का विरुद्ध आंदोलन छेड्नु पर्ने भो।
भारतमा भन्दा पहिला नेपालमा गर्नुपर्ने कुरा अर्को एउटा छ। दक्षिण भारत र उत्तर भारत बीचको भावनात्मक एकीकरण। त्यो भारतमा पनि भइनसकेको कुरा। नायिका दीपिका दक्षिण की। अमिताभ की उत्तराधिकारी।
त्यो कम्युनिस्टले नेपाललाई पनि रुसजस्तै जातविहीन समाज ठान्छ । हुँदाहुँदा हामीलाई स्टालिन सार्कीको छोरो थियो भनेर पढाइयो । स्टालिनका बाबुले जुत्ता सिलाउँथ्यो पो भनेको हो त, सार्की भनेको होइन ।’ ..... ‘दलितकी छोरी राम्री भई भने पनि त्यसलाई, यो त दलितजस्ती छैन’ भन्छन् भन्ने तपाईंको भनाइ थियो । ...... जंगबहादुरले गरे । १९१० सालमा उनले ल्याएको मुलुकी ऐन नेपालको कानुनी इतिहासमा सबैभन्दा मिहिनेत गरेर ल्याइएको ऐन हो । यसमा स–साना कुराहरू पनि जात व्यवस्थाअनुसार ल्याइएको छ । कसले कसको जुठो खान हुने, कसले कसको खान नहुने, कसले भाउजू बिगारे के गर्ने, कसले बिगार्दा के गर्ने भन्नेमा ५–१० रुपैयाँसम्म पनि फरक ढंगको वर्ग व्यवस्थामा आधारित कानुनी व्यवस्था यो ऐनले सुरु गर्यो । त्यहाँदेखि सौन्दर्य मूल्यहरू र वर्गको निर्माण हुँदै आयो र त्यसले २०१७ सालसम्म निरन्तरता पायो । ...... यसको दोस्रो चरण २०१७ मा राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा देशलाई संगठित गर्ने अभियानमा आयो ।
पृथ्वीनारायणबाट सुरु भएको संरचनाको अन्तिम, सबैभन्दा व्यापक र घनीभूत कडीको रूपमा महेन्द्र शासनलाई लिन सकिन्छ ।
जसले सौन्दर्यको मूल्य, सौन्दर्य दृष्टिदेखि लिएर शब्दहरूसमेत निर्माण गर्यो । त्यसमा हिन्दु, जुन हिमालको पनि होइन, चुरेभन्दा मुनिको पनि होइन, त्यो बीचको मान्छेको गहुँ गोरो सौन्दर्य नै सुन्दर भनेर चिनिए । पृथ्वी नारायणका पालामा सुरु भएको संरचनाको एक प्रकारको चक्र महेन्द्र कालमा पूरा भयो । ......... अहिले आर्थिक रूपमा जुन वर्ग समृद्ध देखिन्छ, त्यो उत्थान पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछि र जंगबहादुरको मुलुकी ऐनपछि नै तयार भएको देखिन्छ । उनीहरूले जागिर, आफ्ना कर्मचारीलाई बिर्ता, नजराना, बक्सिस दिने काम गरे । जमिनको बाँटफाँट पनि खास परिवार, खास मान्छेलाई दिने काम गरे ।
हुँदाहुँदा उनीहरूले त जातै फेरिदिन्थे ।
..... हिन्दु समाजका मारवाडी, जनजातिमा थकाली र मधेसी समाजमा कायस्थ अपवाद हो । अपवाद छोडेर हेर्ने हो भने वर्गको जग वर्ण व्यवस्थामा आधारित छ । पृथ्वीनारायणबाट सुरु भएर जंगबहादुर हुँदै महेन्द्रसम्म आइपुग्दा वर्णमा आधारित वर्ग तयार हुन्छ । त्यसपछि निर्माण भएका छन्– होचो मान्छेलाई हेला गर्ने, कालो नराम्रो, महिला कमजोर भन्ने कुराहरू । सीता त महान् भइन् तर रूख चढ्ने तामाङ महिलाको कतै चर्चा भएन । ....... मेरै घरको उदाहरण छ । सानो दाइको विवाहको कुरा थियो । उसले केटी हेरेर आयो । मन पर्यो । आमाले कतै मेलामा हेरेर भन्नुभयो,
‘बाँसजस्ती सिनट्याङ्ग्री छ केटी त्यसले कसरी काम गरेर खान्छे ?’
मेरो दाइ हिन्दी सिनेमा हेर्ने मान्छे । उसलाई हेमा मालिनी र बैजयन्ती मालाजस्ता केटी राम्रा लाग्थे । उसलाई त्यस्तै सुन्दर लाग्थ्यो । तर, हाम्रो परम्परागत समाज श्रममा आधारित थियो, यसैले आमालाई काम गर्न सक्ने हृष्ठपुष्ट चाहिएको थियो । ....... तपाईं बोक्सी भनिने कुराको उदाहरण लिनुस् । सामान्यत: पुरुषलाई बोक्सो भनिंदैन, साह्रै गरिब भएमात्र हो, नत्र महिलालाई नै यो लाञ्छना लगाइन्छ । त्यसमा पनि कर्नेलकी बुहारीलाई बोक्सी भनिँदैन । माथिल्लो वर्ग वा जातिको मान्छे बोक्सी हुँदैन । ......
हुँदाहुँदा पहाडको दमाईलाई गाली गर्दा पनि ‘डुमजस्तो’ भनिदिने
...... डोरबहादुर विष्ट त भाग्नुभयो । उहाँले ‘सबै जातको फूलबारी’ लेख्नुभयो । त्यहाँ अछूत बनाइएका जातहरूबारे कुनै चर्चा छैन । जसले ‘फ्याटलिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’ लेख्यो त्यो स्तरको समाजशास्त्रीले अध्ययनमा दलितलाई सामेल नै नगर्ने ? ...... मेरो अनुभवमा राजधानीमा वर्ण व्यवस्था सबैभन्दा कठोर छ, अहिले पनि । त्यसमा सबैभन्दा पिंधमा जाने हो भने नेवार जातिमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । उनीहरू आफैं वर्ण व्यवस्थाका माथिल्ला होइनन् । सहरीकरण, बजारीकरण र ज्याला प्रणालीका कारण केही खुकुलो भएजस्तो देखिन्छ । यहाँ आएर बस्यो भने कसले चिन्ने ? सबै कारोबार पैसाको हुने भएपछि अलि खुकुलो भएको हो । .......
मैले जुन स्कुलमा पढें, ९ वर्षसम्म मैले त्यो स्कुलमा पानी खाइनँ । सबैले पानी खाने ठाउँमा मैले पनि खान सम्भव थिएन ।
..... म कहिल्यै दोस्रो नभएको विद्यार्थी हुँ । अन्तिममा एसएलसी दिएपछि मैले स्कुलको गाग्रो फुटाइदिएर हिँडेको हुँ । किनभने, त्यहाँ फर्केर जानुपर्ने थिएन । घर–गाउँमा पनि हामीले प्रयोग गर्ने इनार बेग्लै थियो, पँधेरो छुट्टै थियो । ..... राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पनि दलितले उपाध्यक्षसम्म पाउने हुन्थ्यो । ललितपुरको एउटा गाउँ छ, किटनी भन्ने । त्यहाँ ठूलो संख्या दलितको तर अध्यक्ष सधैं अरू हुने, दलित उपाध्यक्षसम्म मात्रै । पछि सहरीकरणका कारण व्यक्तिगत धारा आए, मन्दिर चोकबाट उठेर घरघरमा पुगे, सबैका आ–आफ्नै भगवान् हुन थाले । धारा, मन्दिर र भगवान् व्यक्तिगत भएपछि छुवाछूत हुने ठाउँ घटे । मन्दिरमा पनि पशुपतिमा यति धेरै मान्छे आउन थाले कि रोक्न साध्यै भएन । पहिला रोकिन्थ्यो । १० सालमा पशुपति प्रवेश गर्न संघर्ष नै भएको हो । यति धेरै मान्छे पक्रियो कि थानामा राख्ने ठाउँ भएन र छाडेको रे †
त्यो बेला पशुपतिको गेटमा लेखेकै थियो, इसाई, कुकुर, दलित, अछूत पस्न हुँदैन ।
......... पहिले समाजमा दुई मुख्य चीज पुँजी हुन्थे– जमिन र सीप । जमिन राख्नै नपाउने र सीप बालीप्रथामा गएपछि उन्नति कसरी हुन्छ ? बालीप्रथामा हुनेबित्तिकै जिन्दगीभर बाँधिने भयो । ‘हाम्रो गोरु, हाम्रो भैंसी’ भनेजस्तो ‘हाम्रो दमाई’ भन्ने भयो । ..... जसलाई ३ हजार वर्षदेखि नपढ्ने लत बनाइएको छ, ऊ स्कुल देख्नासाथ जाँदैन । आर्थिक अवस्थाले पनि जान मिल्दैन । खानैका लागि श्रम गर्ने कि स्कुल जाने ? आमाबुबा काममा गएपछि ठूला बच्चाले साना बच्चा हेर्नुपथ्र्यो । यसैले कसैले मन नलागेर वा रहर पढेनन् भन्ने होइन । सुरुमा खुलेका अधिकांश स्कुलमा छात्रावास थिए । टाढा–टाढाबाट पढ्न आउनुपर्ने थिए । छात्रावासमा दलितलाई बस्न कसले दिने ? छात्रावासको फी कसरी तिर्ने ? अनि पढ्ने कसरी ? ....... सुन, तामा, चाँदीको काम गर्नेहरू त प्राविधिकभन्दा माथि वैज्ञानिकको स्तरका हुन् । मैले कतिपयलाई भने दलितहरू अछूत हुन् भने वेद पढेर फलाम पगाल्नुहोस् । जसले फलाम पगाल्छ, त्यो अशिक्षित कसरी भयो । तिनीहरू वैज्ञानिकको स्तरमा हुन् । .......
युरोपमा पुँजीवादको विकास शिल्पकार र व्यापारीको संयोजनबाट भयो । यहाँ त शिल्पकार र व्यापारीबीच कहिल्यै संयोजन नै हुन दिइएन । शिल्पकारलाई त झन् छुवाछूत नै गरियो ।
...... आध्यात्मिक ज्ञानको असाधारण विकास भएको
दक्षिण एसियामा भौतिक विज्ञान र केमेस्ट्रीको विकास किन भएन ?
बौद्ध दर्शनदेखि लिएर, लोकायत मतदेखि कपिलको शिशु भौतिकवाददेखि लिएर हिन्दुशास्त्रअन्तर्गतका यावत् शाखादेखि लिएर एस्टोनोमी पनि विकास भयो । ताराहरूको अध्ययन र खौगोलिक अध्ययनमा पूर्वमा भएको अध्ययनलाई महानतम् नै भन्न मिल्छ । तर
भौतिक विज्ञान र केमेस्ट्रीमा किन विकास भएन भने विज्ञानमा प्रगति हुन परम्परादेखिको ज्ञान र औपचारिक शिक्षाको ज्ञानको फ्युजन हुनुपर्छ ।
तर यहाँ के गरियो भने परम्परागतदेखिको ज्ञान भएको पढ्न जान पाएनन् । जो औपचारिक शिक्षा पढ्न पाउँछन् तिनीसँग परम्परागत ज्ञान नै छैन । ......... हुँदाहुँदा हामीलाई स्टालिन सार्कीको छोरो थियो भनेर पढाइयो । स्टालिनका बाबुले जुत्ता सिलाउँथ्यो पो भनेको हो त, सार्की भनेको होइन । जीवनी अनुवादमा उसलाई सार्की भनियो जबकि रुसमा सार्की नै थिएन । कम्युनिस्ट पार्टीले केही काम त गरे तर नेपाली समाजलाई अध्ययन गर्ने र त्यहीअनुसारको नीति तय गर्ने काम भएन । ...... सामन्तवाद जेमा टिकेको थियो त्यसलाई नष्ट नगरीकन, त्यही धरातल कायम राखेर पुँजीवादमा रूपान्तरण हुने हो भने त्यो पनि उस्तै हुनेछ । म त भन्छु, त्यो आइसक्यो । उदाहरण हेर्नुस्– हिन्दु समाजमा संगीतको काम दमाई, कपाली, गन्धर्भले गर्थे । तर अहिले म्युजिक नेपालको मालिक को छ ? जुन बेलासम्म जुत्ता सिउने पेसा सेवाको थियो, सार्की र तराईमा चमारहरूले गरे । जब उद्योग बन्यो, अनि त दाहाल ब्राह्मणहरू जुत्ता उत्पादक छन् । वर्ण व्यवस्थामा आधारित पुँजीवाद भनेको यही हो । ...... वर्ण व्यवस्थामा जो सत्ताधारी थियो, पुँजीवादमा आउँदा पनि त्यही मान्छे नै आए । हिजोको बालीमा काम गर्ने मजदुरमा परिणत भए । हिजोका सामन्त आजका साहुमा परिणत भए । पूरै गरिब, दलित मजदुरमा परिणत हुनु भनेको फेरि पनि वर्ण व्यवस्थाबाहेक केही होइन । ...... विदेशमा श्रम गर्न जानेमा सबभन्दा बढी गरिब र दलितहरू छन् । पढे लेखेका एनजीओ र आईएनजीओसँग नजिक भएका अमेरिका पनि पुगेका छन् । ती निकै थोरै छन् । पहिले खाडी जानेहरू ६ महिना खेत जोतेपछि साहुसँग ऋण लिएर जान्थे । त्यसमा २४ प्रतिशत ब्याज र फर्किंदा १ तोला सुन ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । बाउ विदेश गएपछि पसलेले पनि बच्चालाई चाउचाउ दिन्थ्यो । आएपछि ब्याज तिर्यो ........ साहुले दाइ मरे भने भाइलाई लगानी गरेर पठाउँछ, आफ्नो पैसा ल्याउनका लागि । किनकि मरेको मान्छेसँग पैसा माग्न भएन । ...... पछिल्लो समय माओवादी युद्धले यस्ता मान्छेलाई बोल्न सक्ने बनाइदिएको छ । अहिले ब्याज घटेको छ, सुन ल्याइदिनु पर्दैन । खाडीको रोजगारीले ठोस परिवर्तनचाहिँ के भएको छ भने, खाडीबाट पैसा कमाएर आउनेमध्ये अधिकांश दलितले तीनवटा काम गर्ने गरेका छन् । पहिलो आएर विवाह गरेका छन्, दोस्रो भएको पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाएका छन् र अर्को साहुको उही काम नलाग्ने जग्गा किनेका छन् ।
जग्गाको ठूलो प्यास छ ।
जसको २० पुस्ताले हली भएर त्यो जग्गामा बितायो, उसका लागि आफैं मालिक भएर त्यो जग्गामा उभिनु ठूलो कुरा हो । .... मिटिङ बस्नै समस्या हुन्थ्यो । कि दलितको घरमा बस्नुपर्यो, कि गैरदलितको गोठमा । अहिलेचाहिँ नेपाली समाजको चेतना महिलालाई समितिहरूको उपाध्यक्ष र दलितलाई सदस्य बनाउनेसम्म पुगेको छ । सदस्यबाट माथि बनाउन गाह्रो छ । ..... नेपालको वर्ण व्यवस्था रंगमा आधारित होइन । यसैले योसँग रंगको आधारमा लडेर हुँदैन । यसका लागि समग्र समाजलाई हेर्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । कसैले भनिदिन्छ– ‘सुंगुरको रगत पनि रातो हुन्छ ।’ ...... विश्व दृष्टिकोणको प्रश्न हल नगरीकन दलित आन्दोलन र जात व्यवस्थाविरुद्धको लडाइँ हुनै सक्दैन । यही विश्व दृष्टिकोणको मुद्दा हल नभएका कारण भारतमा अम्बेडकर फेल खाए । त्यस बेला कानुनमा पीएचडी गरेका व्यक्ति, लन्डनमा कानुन पढेर आएका उनी नेहरू वा अरूभन्दा कम बुद्धिमान थिएनन् । मलाई लाग्छ समस्या उनमै र उनको दृष्टिकोणमा थियो । जात व्यवस्थाको अध्ययन र त्यसको चिरफारसम्ममा त उनको साँच्चै माहनतम खोज थियो, संसारले वास्ता नगरेर मात्र हो । जब त्यसको समाधानको निम्ति राजनीति र दर्शनमा गए तब उनी उही माहत्मा गान्धी र नेहरूलाई मान्य भएको दर्शन र राजनीतिमा प्रवेश गरे । त्यसै कारण उनको जीवनको अन्त्यमा निराशाबाहेक केही हात लागेन । त्यस कारणले उनी बौद्ध धर्मतिर लागे ....... ५६ सालमा म वीरगन्जबाट जनकपुर जाँदै थिएँ । बीचमा
एकजना मान्छे बसमा चढ्यो । गाडीमा सिट खाली थियो तर ऊ सिटमा बसेन, भुईंमा बस्यो । सहचालकले ऊसँग पैसा पनि मागेनन् ।
ऊ के थियो ? एउटा श्रमजीवी अर्को श्रमजीवीलाई मान्छे नै मान्दैन, पैसै माग्दैन .........
पहाडको लेखकले मधेसको पीडा ठीक ढंगबाट लेखेका छैनन् । किनकि पहाडको लेखकले १० जना मधेसीलाई उही अनुहारको देख्छ । उसको दृष्टि कालो रंगबाट फर्केर आउँछ । ऊभित्रको वेदनासम्म पुग्दै पुग्दैन ।
....... त्यसैगरी गैरदलित साहित्यकारले पनि दलितको चेतनामा सैद्धान्तिक रूपमा बुझ्दछ । तर भित्र छिर्ने बेलामा आएको छैन । दलित साहित्यकार नै त्यहाँ पुग्न सकेको छैन । तर मात्राचाहिं अब बढेको छ ।
वन समितिको एउटा सदस्य हालेजस्तै उपन्यासमा पनि काम न काजको भए पनि एउटा दलित पात्र घुसाउने चलन सुरु भएको छ ।
...... मिडियाको मूल चरित्र विशेषत: ४६ सालपछि दलितहरूमाथि साहनुभूति राख्ने देखिन्छ । ‘उसलाई दिसा खुवाए, ए’ भनेर सहानुभूतिमा पुगेको छ । उसको अधिकारलाई समर्थन गर्ने भएको छैन । आधारभूत र जगमा परिवर्तन भएको छैन । साहनुभूतिको स्तरमा पुग्नु पनि ठूलै हो । किनभने, त्यसअघि दया गर्ने र वास्तै नगर्ने थियो । महिलाको स्थिति पनि यस्तै छ, हिजो बेवास्तामा थियो, ‘रूपमती’ मा आउँदा दयामा आयो । अहिले साहनुभूतिमा आएको छ । अब मोटरसाइकलको पछाडि बस्नुहुन्छ भन्ने ठाउँमा आएको छ । तर अझै उसले चलाएकोमा बस्ने भन्ने आएन । शासकीय धारको दृष्टिकोण अहिले उदार लोकतन्त्रमा आधारित छ । उदार लोकतन्त्रले सहानुभूति दिन्छ । उदार लोकतन्त्रले कोठा दिन्छ, ट्राफिक व्यवस्था राम्रो गर्ने, बस दिने, कार दिने तर १२ घन्टा काम लगाउने । र, आफ्नोबारेमा सोच्ने समयचाहिँ नदिने ।
What is our so-called government doing to address the present crisis? Are they trying properly, and sincerely to solve the turmoil? Where even is the presence of our government? ....... I am left to wonder how this could possibly happen in this world of the twenty-first century ..... Because of the unexpected blockade, people have been suffering so much for nearly two months already and the government seems helpless. For the latter there is no excuse. The government must act faster to fulfill the needs of the people and to end the crisis. It must find options and solutions. There is no escape.
The people deserve answers and explanations. Otherwise they have every right to revolt against the present government.
........ As various studies have demonstrated, there are yet chances of finding petrol in our own country.
चार दलका नेताहरुले बसेर गम्भीर भएर छलफल गरे दुई घण्टामा मधेशको समस्या समाधान हुने बताए
..... समस्या मधेशमा रहेको तर सरकारले त्यसको समाधान भारतसँग खोजिरहेको आरोप लगाउँदै प्रध्यापक बरालले
चीनसँग हजार नाका खोलेपनि भारत जस्तो सम्बन्ध हुन नसक्ने बताए ।
उनले दलका वरिष्ठ नेताहरुसँग कुरा गर्ने वतावरण बनाए दिए आफूहरुले कुरा गर्ने समेत धारणा राखे । ......... ‘अहिलेको समस्या मधेशको आन्दोलन हो तर राज्यले त्यसलाई भारतको नजरले हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म मधेशको आन्दोलनलाई नेपालको नजरले हेरिदैन तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’ .....
राजधानीमा नाकाबन्दीको चर्चा हाइटमा रहे जस्तै मधेशमा अधिकारको कुरा हाइटमा रहेको
..... अजयभद्र खनालले मधेशी जनताले गरेको आन्दोलनलाई राज्यले स्वीकार नगरेको बताए । ‘मधेशमा अधिकारका लागि आन्दोलन भइरहेको छ भने कुराको जानकारी राज्यलाई छ कि छैन त्यो खोज्ने बेला आएको छ, उनले भने, सबैको ध्यान भारतको विरोधमा गएको छ तर मधेशमा मुद्दा, एजेण्डा र माग छायाँमा परेको छ । यी करालाई अगाडी ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।’ ..... पद्म रत्न तुलाधरले त प्रधानमन्त्रीको राजिनमा नै मागे । ‘मधेशमा यत्रो आन्दोलन भइरहेको छ । सारा देशमा समस्या उत्पन्न भएको छ तर सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकार पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको छ, अब हामीले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नुपर्छ । र, उहाँले पनि नैतिकताको हिसाबले राजिनामा दिनुपर्छ ।’ उनले सरकारमाथि दवाव बढाउनका लागि राजधानीमा एउटा सर्वपक्षीय दवाव र्याली निकाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मधेस आन्दोलनमा सरकारले मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन गरेको भन्दै उनले नेपाललाई गोली गट्ठा र इन्धन लगायत आपूर्ति रोक्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ..... यता चीनले भने आफू नेपालको सच्चा छिमेकी भन्दै आफै सडक बनाउने र व्यापारिक इन्धन आपूर्ति गरिदिने तयारी गरेको छ । महतोले दाबी गरेअनुसार चीनले नाकाबन्दी गर्न नसक्ने र उल्टै मधेस समस्या समाधान गर्न बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने बताउँदै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई छ ।
एक साथ पार्टी परित्याग गरेका ४५ जना सदस्यहरूमध्ये मधेशी मूलका चार जनालाई निलम्बन र अन्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । बुधबार प्रचण्ड निवासमा बसेको बैठकले पहिल्यै स्पष्टीकरण सोधिएका केन्द्रीय नेता रामचन्द्र झा, रामरिझन यादव, महेन्द्र पासवान र रामकुमार शर्मा लगायतकालाई पार्टीबाट निस्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ शक्ति निर्माणका लागि एक साथ पार्टी परित्याग गरेका अन्य नेताहरूबीच विभेदको राजनीति गरे एमाओवादीले ।
नयाँ शक्ति निर्माणका लागि अग्रिम भूमिकामा रहेका डा. बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, देवेन्द्र पौडेलहरूलाई स्पष्टीकरण मात्र सोधियो । तर, सँगसँगै पार्टी परित्याग गरेकालाई मधेशी मूलका नेताहरूमध्ये शीर्षहरूलाई निलम्बन गरेको छ ।
पार्टीभित्र रहेको सत्ता स्वार्थ र गैरराजनीतिक चिन्तनका कारण बिहीबार पनि पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौंबाट १४८ जनाले पार्टी परित्याग गरी नयाँ शक्ति निर्माणतिर लागेका छन् ।
मधेशको आन्दोलन होस् वा जनजातिको आन्दोलन होस् नेपालभित्रको कुनै पनि आन्दोलन यति ठूलो विश्व जनमतलाई ध्यानाकृष्ट गरेको इतिहास पनि छैन । यो आन्दोलन अब नेपालको भूमिबाट फैलिएर दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिको एउटा अंश हुन पुगेको छ । यसले सबैभन्दा ठूलो सन्देश के दिएको छ भने यत्रो ठूलो आन्दोलन गर्दा पनि यदि राज्यले मधेशी जनताको शान्तिपूर्ण आवाजलाई सुनेन भने अब त्यसपछि मधेशी जनतासँग के विकल्प रहन जान्छ ? यो संकेत सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर संकेत हो जसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । ...... राष्ट्रियसभाको बनौट व्यावहारिक छैन । ४५ लाख जनसंख्या भएको मधेशको प्रदेशबाट पनि ५ जना जाने र १५÷१६ लाख जनसंख्या भएको पहाडको प्रदेशबाट पनि ५ जना जाने यो असमान प्रतिनिधित्व प्रणाली हुँदैन । त्यसकारणले राष्ट्रियसभाको संरचनालाई बदलिनुपर्छ । भाषाको सवालमा नेपालीलाई एक मात्र कामकाजको भाषा बनाइएको छ, यो हामीलाई मान्य छैन । त्यसकारणले सम्पर्क भाषाको रूपमा अन्य भाषालाई पनि अपनाइनुपर्छ । समावेशीकरणको सवालमा समानुपातिक समावेशीकरणले पुग्दैन । त्यसकारणले स्पष्टरूपले आन्दोलनकारीले भन्नुपर्दछ कि राज्यको स्थायी सत्ता मातहत सुरक्षा निकाय, न्यायालय, लोकसेवा आयोग, अख्तियारलगायत जति पनि निकायहरू छन् सबैलाई यस आधारमा समानुपातिक बनाइनुपर्दछ । २० वर्षसम्म जनसंख्यामा हेरफेर भए पनि निर्वाचत क्षेत्रमा कुनै सुधार नहुने कुरा अहिलेको संविधानमा छ । आन्दोलनकारीको तर्फबाट स्पष्टरूपमा भनिनुपर्दछ कि यो धारा थप्नुपर्दछ । ........ सीमांकन पनि एउटा अहम् सवाल हो, प्रतिनिधित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सवाल हो, संघीयताको स्वरूप पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सवाल हो । ...... मधेशमा आन्दोलनरत् मोर्चाले अन्य पक्षहरूलाई आफूसँग राखेको पनि छैन । उहाँहरू नै कर्ताधर्ता भएर वार्तामा बस्नुभएको छ । .... अहिलेको बेला आन्दोलनकारी पक्षले पनि क्रमागतरूपले आफ्ना मागहरू स्पष्टरूपमा राख्नुपर्दछ । त्यो पनि यस्तो बेलामा जबकि
नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले के भनेको छ भने कि मधेशीले आफ्नो मागै राखेको छैन । मधेशले आफ्नो माग स्पष्टरूपले राख्नुपर्दछ ।
........ सरकारले यो आन्दोलनलाई तुहाउनका लागि एउटा अत्यन्तै दूराग्रह मानसिकताबाट प्रभावित भएर दशैं बिताउँ, दीपावली बिताउँ, छठ बिताउँ र विस्तारै समय बित्दै जान्छ अनि आन्दोलन तुहिन्छ भन्ने मानसिकता राज्यले राखेको छ । वार्तामा बसेपछि हामीले सञ्चारमाध्यमबाट सुन्छौं कि ल भन्नुस् तपाइँहरूको माग के हो ? मलाई लाग्छ गैरजिम्मेवार कार्य राज्यले गरिरहेको छ । त्यसकारणले वार्ता तबमात्र उपयोगी हुनसक्छ जब आन्दोलनकारी पक्षले स्पष्टरूपमा आफ्नो माग राख्दछ र सरकारले पनि ती मागको बारेमा स्पष्टताका साथ आफ्नो दृष्टिकोण ल्याउनुपर्दछ । ...... सीमाको नाकाबन्दीलाई कायम राख्दै मधेशको जनशक्ति एकपटक फेरि सडकमा ओर्लिनुपर्दछ, जनता सडकमा आउनुपर्दछ र जनप्रदर्शनहरू जारी रहनुपर्दछ । जनताको विरोध अभियान, विरोध सभाहरू, विरोधका कार्यक्रमहरू निरन्तर रहनुपर्दछ । जसले गर्दा आन्दोलनको शक्ति, आन्दोलनको उभार र आन्दोलनबाट जुन भावनाहरूको प्रकटीकरणको जुन माध्यम हो त्यो कमजोर हुनुहुँदैन । ...... नाकाबन्दी मधेशी जनताले गरेका छन् । नाकाबन्दी मधेशका आन्दोलनकारीले गरेका हुन् । स्वाभाविकरूपले नाकाबन्दीको स्थान सीमा क्षेत्र तोकिएपछि सीमा क्षेत्रबाट आउने सामानहरू नेपालको आयात प्रभावित हुने नै भयो । यो बेलामा नेपाल सरकारको कर्तव्य हुनुपर्दछ कि नेपाल सरकारले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरेर नाकाबाट आन्दोलनकारीहरूको माग पूरा गराएर हटाउनुपर्ने काम गर्नुपर्दथ्यो । भारतलाई दोषी देखाउने कामतिर सरकार लागेको छ । ....... नेपालको शासनमा कम्युनिष्टहरू हावी हुँदै गएको छ र कम्युनिष्टहरूको सुरूदेखिकै एउटा रणनीति रहेको छ कि उ शासनमा भइराख्नका लागि अथवा आफूलाई शासनको लागि एउटा सम्भावित पक्ष देखाइरहनका लागि राष्ट्रियताको मुद्दालाई अगाडि सार्ने र नेपालको राष्ट्रियतामाथि भारतको खतरा छ भनी देखाउने । त्यहीं पूर्व मानसिकता अहिले कम्युनिष्टहरूले देखाए र उनीहरूले
मधेशको मागलाई गौण ठानेर भारतसँग एउटा छायाँ युद्ध गर्ने काम गरे ।
........ भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको इतिहासमै अहिले जति कठिन स्थितिमा पुगेको छ, यति कठिन कहिल्यै पनि थिएन । पञ्चायतको अन्तिम समयमा २०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेको बेलामा पनि भारत नेपालको सम्बन्ध यति खराब थिएन । यसको दुष्प्रभाव एक दशक होइन, भोलीको दिनमा राम्रो सम्बन्ध भए पनि ७÷८ दशकसम्म यसको प्रभाव नेपालको अर्थनीति, आर्थिक विषय र विभिन्न विषयहरूमा परिरहन्छ । ........ सरकारमा रहेका पार्टी भारत विरोधी त हो नै त्यसमा कुनै दुईमत छैन । तर, नेपाली जनता वास्तवमा भारत विरोधी थिएन । यसपालीको यो घटनाक्रमले राज्यले भारतको बारेमा नेपाली जनतामा एउटा गलत तस्वीर प्रस्तुत गरेर नेपालभित्र भारतको विरोधको भावनालाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ र त्यो कामका लागि सीमाको तनावलाई अवसरको प्रयोग गरेको कुरा स्पष्ट छ । ......
चीनले यस कुरालाई राम्ररी बुझेको छ कि नेपालमा भारतसँग मात्र होइन तेस्रो विश्वसँग जुन आयात हुन्छ त्यसको लगभग ८० प्रतिशत आयात भारतको माध्यमबाट हुन्छ । चीन नेपालको मित्र भएकोले यो सन्देश दिएको छ कि यो स्थायी समाधान होइन । नेपालको दूराग्रही मानसिकताले चीनको त्यो सन्देश नसुनेर चीन हाम्रो मित्र र भारत हाम्रो शत्रु भन्ने गलत पृष्ठभूमि निर्माण गर्न राज्य लागेको छ ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीकाबीच अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले पनि नेपाललाई कडा चेतावनी दिएका छन् ।.....
दातृ निकायका प्रतिनिधि तथा युरोपेली मुलुकका राजदूतले नेपालमा इन्धन संकट अझै दुई महिना कायम रहे नेपाललाई वाचा गरेको सहयोग रकम मानवीय संकट झेलिरहेका विश्वका अन्य मुलुकमा ‘डाइभर्ट’ हुनसक्ने वा सम्बन्धित मुलुकमै फिर्ता जानसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिहीबार सामूहिक रूपमा भेटी
उनीहरूले भूकम्पपछिका ८ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। नेपालमा विद्यमान इन्धन अभावले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विगतमा आफूहरूले वाचा गरेअनुसार रकम खर्च गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न हुन लागेको भन्दै विदेशी कूटनीतिज्ञले सरकारमाथि दबाब दिएका हुन्। .....भूकम्पपीडितका लागि स्थायी बसोबास, खानेपानी, विद्यालय निर्माण, भत्केका संरचना पुनर्निर्माण निजी कम्पनीलाई ठेक्कापट्टा दिनेलगायत काम अंग्रेजी नयाँ वर्षको अन्तिमसम्म अर्थात् डिसेम्बर महिनाअघि नै टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यता आफूहरूलाई रहेको पनि उनीहरूले सुनाए।.....‘डिसेम्बर अन्तिमसम्म ती कामको ठेक्कापट्टालगायत प्रक्रिया नेपालमा सुरु भइसकेकोबारे हामीले हाम्रा मुलुक र माथिल्ला निकायलाई जानकारी गराउनैपर्ने अवस्था छ । तर, विद्यमान इनधन अभावले गर्दा पुननिर्माण सम्बन्धी यस्ता काम रोकिन गएका छन्,’ उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका थिए ।
कर्णले भने– “मधेसको जायज माग पूरा गरे आन्दोलन रोकिन्छ तर सरकारले अटेर गर्यो । तराईको माग सम्बोधन गर्न काठमाडौँको जनताले साथ दिए आन्दोलन रोकिन्छ ।” ..... उनले मधेसमा आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख दिने घोषणा गरे पनि सरकारले अझै नदिएको गुनासो पनि गरे ।
Specifically, Mr Corbyn wants British law to prohibit discrimination on grounds of caste, a step which the government seems reluctant to take, and one which some prominent British Hindus adamantly oppose. These opponents insist that the existence of caste discrimination in Britain is unproven, and that outlawing it would be an insult to the Indian community. ...... In 2012, Mr Corbyn told parliament:
Dalits are the largest group of people in the world who are systematically discriminated against on the basis of their descent and caste. They perform the worst jobs in the dirtiest conditions, and have the shortest life expectancy, the lowest level of education, the worst housing and the lowest pay and employment levels of any group in India, or indeed, the rest of the world.
...... both Dalits (who stress they are still looked down on even if they leave Hinduism for another religion) and the Ravidassias, a category of Sikhs. ....... The latest twist in the saga involves a judgement by a British employment tribunal. A couple of Indian origin had to pay £180,000 to a former domestic worker who alleged she had been underpaid and maltreated, over a period of five years, after moving with her bosses from India to Britain. The couple were of Hindu heritage though at least one of them had become Buddhist; the maid was Christian. The plaintiff alleged that she faced discrimination on grounds of both religion and caste, and a series of British tribunals found both claims legitimate. Through a tortuous line of reasoning, it was accepted during the hearings that consideration of caste was just about permissible under existing British law. The government apparently saw this as an opportunity to escape a nasty dilemma. .......... the Labour leader is not alone in his concern for the Dalits, whether in India or Britain. But as he may soon discover, people who speak out for the wretched of the earth can get themselves called all manner of unpleasant things, from neo-colonialist to Orientalist. Being caught in the middle of a south Asian argument can be an unpleasant experience for a British politician of any ideological persuasion.
यसले मधेसी क्रांति लाई उत्सर्ग मा पुर्याउन मदत गर्छ।
यो आर्थिक क्रांति को बिगुल फुक्ने काम पनि हो।
नेपालमा पनि आम आदमी पार्टी आउने भो।
मधेसी मोर्चा ले पनि यस्तै स्पष्टता दिन सक्नुपर्यो।
बाबुराम देश दौडाहा मा जानु पर्छ अब, मधेस दौडाहा मा जानु पर्छ अब।
मधेस बाबुराम भट्टराई लाई स्वागत गर्दछ। जनकपुर बाबुराम भट्टराई लाई स्वागत गर्दछ।
प्रचंड ले बाबुराम लाई नजरबन्द, बामे ले सीके राउत लाई नजरबन्द। प्रचंड, बामे, गच्छेदार को चरित्र मिल्छ। प्रचंड बामे मा एउटा inferiority complex छ। दिमागमा कम ज्ञान भएको मान्छे को एउटा inferiority complex छ। बाबुराम भट्टराई जनकपुर पछि राजविराज पुगेर सीके राउत लाई भेट्नु पर्छ। आफ्नो नैतिक बल र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक उचाई को बल ले सीके लाई उसको गैर कानुनी नजरबन्द बाट मुक्त गर्नु पर्छ।
पार्टी भन्दा जनता माथि लोकतंत्र को यथार्थ हो। बाबुराम ले त्यो देखाइदिएका छन। देशलाई डबल डिजिट ग्रोथ रेट मा लाने व्यक्ति बाबुराम हो। मोदी ले काठमाण्डु मा खोजेको मान्छे बाबुराम हो। नेपाल अब २० वर्ष भित्र विकसित देश बन्छ। नेपाल ले बिहार र उत्तर प्रदेश लाई २०,००० मेगावाट बिजुली बेचेर दुबै लाई गुजरात बनाउँछ।
अहिले को मधेसी जनजाति दलित क्रांति ले अब नया उचाइ खोज्नु पर्छ। यो सरकार र यो संविधान को बर्खास्तगी, बाबुराम को नेतृत्व मा एउटा क्रांतिकारी अंतरिम सरकार को स्थापना। पहिले को अंतरिम संविधान, पहिलो र दोस्रो संविधान सभा का सहमति, बिज्ञ हरुले दिएको सीमांकन नामांकन सब समेटेर एउटा क्रांतिकारी अंतरिम संविधान। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। त्यस संविधान ले व्यवस्था गरेको प्रतिनिधि सभा आकारको संविधान सभा को चैत मा निर्वाचन। पहिलो बैठक मा संविधान पारित गर्ने। अनि रूपांतरित हुने।
मधेसी जनजाति दलित महिला ले एउटा नेता पाएको छ जो एमाओवादी पार्टी नामको जेल मा नजरबन्द अवस्था मा थियो। अब उ मुक्त भएको छ।
अहिले को संसद बाट मधेसी मोर्चा का सबैले एकै पटक राजीनामा दिनु पर्यो। यो क्रांति हो कि ख्याल ख्याल हो? राष्ट्रिय पंचायत मा पनि बस्ने, बहुदल पनि खोज्ने? अरु पनि राजीनामा दिएर आउँछन् भने जस्तो कि अमरेश, तिनलाई पनि नेपाली जनता पार्टी मा स्वागत छ। अब देशमा रामराज्य आउँछ। बाबु राम।
अंतरिम राष्ट्रपति बाबुराम। प्रधान मंत्री पनि राष्ट्रपति पनि चाहिँदैन। अंतरिम राष्ट्रपति नेपाल सेना को कमांडर इन चीफ हो।
‘केही समयदेखि मैले पार्टीहरु पनि रुपान्तरण हुँदै जानुपर्छ भन्दै आएको थिएँ,’ माओवादी विद्रोहका योजनाकार भट्टराईले भने, ‘संविधानसभाबाट एउटा चरण पुरा भइसकेको सन्दर्भमा मैले के गर्न सक्छु भन्ने आशयले सबैसँग छलफल गर्ने गरि आजैका मितिदेखि लागू हुने गरि मैले एकीकृत नेकपा माओवादी सम्पूर्ण दायित्व, जिम्मेवारी र साधारण सदस्यता परित्याग गरेको घोषणा गर्दछु ।’ ..... ‘तत्काल के गर्ने भन्ने दिमागमा छैन,’ आगामी योजनाबारे उनले भने, ‘बाहिर रहेका, कुनै पनि पार्टीमा नरहेकासँग सल्लाह गरेर कसरी अघि बढ्दा ठीक हुन्छ भन्ने सल्लाह गरेर जाने योजना बनाएको छु ।’ .... ‘पार्टी परित्याग गरेपछि संविधान सदस्यबाट पनि स्वत: राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आज नै मैले व्यवस्थापिका संसदका सभामुखलाई पत्र लेखेर राजीनामा दिएको जानकारी गराउँछु ।’ ..... ‘देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा साधन पार्टी हो, पार्टीमात्रै सबै साधन होइन,’ आगामी योजनाबारे उनले खुलाए, ‘पार्टी बनाउने, नबनाउने ठोस अवधारणा बनाएको छैन ।’ .... भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष भएर एमाओवादीमा फर्कने सम्भावना पनि नरहेको उल्लेख गरे । ‘घरबाट निस्किसकेपछि नयाँ घर बनाउने, नयाँ बाटो हिंड्ने अथवा जंगलमा बस्ने अनेक विकल्पहरु हुन्छन्,’ उनले एमाओवादीमा फर्कने सम्भावनाबारे भने, ‘पुरानो घर, भत्केको घर, छोडेको घर फर्कने कुरा हुँदैन ।’ ..... ‘त्यो भनेको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सदैव रहने र त्यसको जगेर्ना गर्ने पहिलो प्रतिबद्धता हो’ ...... समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोस्रो थियो भने तेस्रो समृद्धि, सामाजिक न्याय चौथो हो भने सदाचार भट्टराईको पाँचौ प्रतिबद्धता हो । .... पत्रकारको अनुमान मधेस आन्दोलनमा भट्टराईले सार्वजनिक ऐक्यबद्धता जनाउनेमात्रै होला भन्ने थियो । ...... पटक पटक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संविधानसभाविरोधीकोरुपमा चित्रण गरे । पटक पटक संविधानसभाको नारा लगाउँदा अवरोध गरेको र ६० सालमा कान्तिपुरमा संविधानसभा र गणतन्त्रको पक्षपोषणमा लेखिएको लेखका कारण कारबाही गरिएको उल्लेख गरे । ........ संविधान निर्माणपछि माओवादीको उपादेयता सकिएको .... अहिलेका शीर्ष नेताहरु संघीयता र गणतन्त्रमा नक्कली अनुहार भएको .... पार्टी परित्याग घोषणापछि उनले लामो समय बोल्न चाहेनन् । गम्भीर मुद्रामा रहेका उनी इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको आठौं तलबाट सरासर ओर्लिए ।
तर नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डले एउटा घुम्ती बनाए । त्यो घुम्ती तीस दलीय मोर्चाको अवसानसँगै शुरु भयो र १६ बुँदेमा आएर आकार लियो । ..... अब संविधान बन्यो । अब देश पनि बच्यो, अगाडि जान्छ । .... पहाड नदेख्ने सप्तरीदेखि पर्सासम्मको पहिचानको आधारमा ५० लाख भन्दा बढी ५४ लाख जनता भएको सबै उद्योग धन्दा भएको क्षेत्र पाउनुभएको छ उहाँहरुले । .... लिम्बुवान भन्नेलाई लिम्बुवान छैन । किरात भन्नेलाई किरात छैन थारुको आफ्नै छैन । मगरात पनि छैन । तर, मधेसी जनताले जति पाउनुभयो, त्यति चाँही अरुले पाउन भएको छैन । ..... उहाँहरुले तपाईहरुले कहिल्यै पनि हाम्रो वास्ता गर्नुभएन । हामी चौथो पार्टी हौं, हामी तपाईहरुसँगै हुँदा तपाईहरुलाई नै फाइदा हुन्छ भन्नुभयो । त्यही भएर हामीले चिठी लेख्यौं । ...... थाईल्याण्डमा गए, त्यहाँबाट सिधै दिल्ली । दिल्लीमा गएर त्याहाँका पार्टी, सरकारका अधिकारीसँग भेटेको भन्ने कुराहरु आयो । मैले हेर्दा अहिले कहिँ कतैबाट हिसाब गर्दा पनि राजतन्त्र फर्किने नेपालमा स्थिति नै छैन । जनताको तहमा, पार्टीहरुको तहमा । .....
तर, अन्तर्राष्ट्रिय ठूलै केही भइ पो राख्या छ कि भन्ने सूचना आएपछि लाग्थ्यो पनि कहिलेकाँही । माथि माथि त ठूला ठूला षड्यन्त्र हुने गरेको देश पनि त हो नि राणाकालदेखि ।
..... आधिकारिक नै भनेर उहाँले भन्नुभयो, यो बिल्कुल झूठो र गलत कुरा हो । पहिलो कुरा, भारतले यस्तो कुरा कसरी सोच्न सक्छ ? अहिले नेपाल प्रगतितर्फ गइराख्या छ, शान्ति प्रक्रिया सफल भएको छ । अब अर्कोलाई, हटिसकेकोलाई भन्ने एउटा कुरा गर्नुभयो । .....
आधिकारिक नै भनेर भारतीय राजदूतले भनिसकेपछि होइन रहेछ, यो हल्ला भन्ने भो ।
...... के कस्ता चलखेलले पहिलो संविधानसभा असफल र त्यसपछि के कस्ता घटना अगाडि बढे भन्ने कुरा अहिले फर्केर हेर्दा मानिसहरु अनुभवबाट ठक्करबाट शिक्षा लिने, बुद्धि बढ्ने भन्याजस्तै कुरा हो । यसरी हेर्दा कहीँ न कहीँ त्यसखालका प्रतिगामी भन्नुस् वा प्रतिक्रियावादी भन्नुस् वा देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुको चलखेलकै कारण हामी असफल भएका छौं । अरुलाई दोष दिनुभन्दा हामी आफ्नै कमजोरी हो, हामी सकेनौं भन्ने निश्कर्ष त त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ । ....... अहिले पनि तिनै शक्ति प्रवृत्तिहरु संविधान बनाउन नदिएको देखेपछि म चाँही आफ्नो दिमागमा छ्याङ्ग भएजस्तो या सपनाबाट ब्युँझेजस्तो । किनकि अघिल्लो पटक ११ प्रदेशमा सहमति भएको पनि थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमति भएको थियो । थोरै त्यस्ता विषयहरु थिए, जसले यो देशलाई धेरै ठूलो परिवर्तनको सन्देश दिन पनि सक्थ्यो । तर, त्यसमा ११ प्रदेशमा सहमति गराउने तथा सबै गराउनेमा म आफैं खटेको थिएँ । ...... मैले मधेसका नेताहरुलाई सहमति गराएपछि स्टेटमेन्ट तयार गरेर सहि गर्ने बेलामा मधेसका साथीहरु हामी त सही गर्न सक्दैनौं भनेर अन्तिम समयमा भनिदिएपछि एक( दुई हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्रका अति क्रान्तिकारी देखिनुपर्ने साथीहरु हाम्रो वैद्यजी, विप्लवजी दुइटै र सबै मधेसी तिनै नेताहरु जसले हामी सही गर्दैनौं भनेर अन्तिम समयमा भने । तिनै नेताको अफिसमा गएर तपाईँहरुले त बचाउनुभयो, हाम्रा नेताहरुले त धोका दिए, विश्वासघात गरेको भनेको त्यो चाँही सम्झना यति ताजा अहिले भइराख्या छ मलाई । ........ अहिले म हेर्छु तिनै मान्छेहरु अहिले फेरि पनि संविधान बन्न नदिने । हिजो ११ प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि हुन दिएनन् । अहिले चाँही ६ प्रदेश, ७ प्रदेशलाई अहिले पनि धेरै चिज परिवर्तनको सम्बोधन गरेकै छ, यो संविधानले । ....... जुन मान्छेको देशप्रतिकै बफादारी वा निष्ठामा देशैप्रति प्रश्नवाचक चिन्ह छ, त्यो के संघप्रति निष्ठावान हुन्छ रु त्यस्ता तत्वहरु अहिले संघीयताको झण्डा उठाएर संघीयता र संविधानसभालाई पूरै असफल पार्ने र राष्ट्रलाई नै असफल पार्ने प्रयोजनको निम्ति चर्काचर्का कुरा गरेको देखेपछि
मलाई कताकता योसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्न जरुरी छ, योसँग सम्बन्ध बनाएर यो देशको भलो हुनै सक्दैन भन्ने निश्कर्षमा म पुगेको हो ।
....... किन यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा खुसी र गर्व महसुस गर्नुपर्ने बेलामा दुख मनाउनुपर्ने जस्तो, ठूलो ऐतिहासिक विजयी भएको बेलामा खुसीयाली मनाउनुपर्ने बेलामा झन् त्यहाँ रुवाबासी गर्ने जस्तो यो मिलेकै छैन । यो अस्वभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई । ...... लिडरसीप भएको नाताले मैले घुमाएको नै हो । अब योभन्दा अघि जान खोज्यो भने झन घातक हुन्छ भन्ने चित्र मैले देखिसकेपछि त लिडरसीपको कतव्र्य यो हुन्थ्यो कि देख्दादेख्दै सबैलाई खाल्डोमा लगेर हाल्नु त हुँदैनथ्यो । त्यसलाई कुनै तरिकाले बचाउनुपथ्र्यो । त्यो बचाउने बेलामा चाँहि राम्रोसँग सैद्धान्तीकरण गरेर, प्रशिक्षण गरेर, पुरै पार्टीलाई अब यसरी जानुपर्यो, अबको आवश्यकता यो भयो भनेर धेरै प्रशिक्षण गर्नुपथ्र्यो । हामीले त्यो नगरी ह्वात्तै आयौं क्या । ....... युद्धमा चाँही राम्रा(राम्रा कमाण्डरहरु भाषण गर्न त्यस्तै हुन्छन् भन्ने त छैन । लेख्न त्यतिकै हुन्छन भन्ने त छैन । पढ्न त्यतिकै सिपालु छन् भन्ने पनि भएन । तर, यतापट्ट िआउँदा चाहिने जुन रुपान्तरण हो, त्यसको समयको ग्याप यति चाँडै भयो कि जसले गर्दा केही नेताहरुलाई कहाँ आयौं हामी, कहाँ जान हिँडेको भन्ने लाग्नु स्वभाविक पनि थियो । नेतृत्वले त यता ल्यायो भन्ने सुरुमा शंकाको घेरबाट प्रश्न सुरु भयो । बढ्दै जाँदाचाँही त्यो गम्भीर भयो ।
हामी जाने भनेको त अन्तै थियो ।
........हामीभित्र युद्धकालमा जो भूमिगत थिए, आफूआफूबीच चिनजान नै थिएन । धेरैसँग संसर्ग पनि थिएन । ..... मलाई आजको दिन उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन, राष्ट्रपतिका बारेमा बोल्नलाई । किनभने संविधान असोज ३ गते घोषणा गर्ने भनिएको छ । उहाँले पढ्न बाँकी पनि छ । फेरि मैले उहाँको बारेमा टिप्पणी गरें भने त्यसले त्यति धेरै मद्दत गर्दैन त्यसैले म ३ गतेपछि बरु भनौंला ।
..... नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि नेपालीलाई नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने । ..... १। राष्ट्राध्यक्षमा कार्यकारिणी अधिकार हुने । राष्ट्राध्यक्ष नेपाली जनसेनाको परमाधिपति हुने । २। राष्ट्राध्यक्ष जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिने । ..... जनअदालत सर्वोच्च, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने । सामुदायिक समितिअन्तर्गत सामुदायिक न्यायिक समितिहरु रहने ।
शनिबारदेखिनै थारु कल्णकारी सभाले उदयपुका प्रत्येक थारुको घरमा कालो भण्डा गड्न सूरु गरेको पनि बताए । चौधरीका अनुसार त्रियुगा नगरपालिको थारु बस्तिमा प्रत्येक घरमा कालोझण्डा गडिएको छ ।
“संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन, विवादित विषयमा सहमति खोज्न र संविधान निर्माणका लागि गर्नुपर्ने यावत काम गरेर मस्यौदाको अवस्थामा ल्याइपु¥याउन मैले कति भूमिका निर्वाह गरे भन्ने कुरा सबैले थाहा पाएको विषय हो ।” शनिबार काभ्रेको पाँचखाल नागरपालिका–१६ स्थित धुर्मुस सुन्तली एकीकृत बस्ती अवलोकनका क्रममा भट्टराईले भने । “तर संविधान पारित भइसकेपछि भने मलाई खुइल्याउने काम भइरहेको छ । मैले संविधान नै ल्याउन नखोजेको, विथोल्न खोजेको जस्तो प्रचार गरिँदैछ ।” ..... “संविधान जारी भएकोमा म समुल रुपमा खुशी भएपनि आंशिक रुपमा म बेखुशी छु । किनभने अहिले पनि तराइ मधेस, मगरलागयतका समस्याको समाधान भएको छैन । यी सबै समुदायको माग पुरा गरेर संविधान जारी गर्न पाएको भए धेरै खुशी हुन्थें ।”
नयाँ संविधानमा हामीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको संवैधानिक दलित आयोग, समानुपातिक समावेशीकरण, छुवाछूत तथा सबैप्रकारका विभेदहरुको अन्त्यका अतिरिक्त दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमिलगायतका मुद्दाहरुमा अतिरिक्त हकको दावी गरेका थियौं जुन संबोधन भएको छ । भने वैज्ञानिक आरक्षण अन्तरत निर्वाचन प्रणालीमा अर्थपूर्ण प्रतिनीधित्व र तथा मौलिक हकमा कानून बमोजिम जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्ने हाम्रा जायज माग र सरोकारहरु पूरा नहुनुमा वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका रुपमा लिएका छौं । .... राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष बि.कले जारी गर्नुभको विज्ञप्तीको अंश
निर्माण प्रक्रियामा समर्थन रहे पनि संविधानमा समर्थन नगर्ने संकेत गरे । .... ‘नेपालको संविधान निर्माणमा भारतले जोडदार समर्थन गरेको छ । हामी चाहन्छौँ, संविधानलेखन सम्पन्न गरिने अवसर उल्लासमय र सन्तोषजनक हुनुपर्छ न कि आन्दोलनपूर्ण र हिंसात्मक,’ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जयशंकरले पचास सेकेन्ड लिखित प्रतिक्रिया पढे, ‘नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यो महत्त्वपूर्ण घडीमा आवश्यक लचकता र परिपक्वता अपनाई सर्वस्वीकार्य, स्थायी र भरपर्दाे संविधान जारी गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने हामी आशावादी छौँ ।’ .... चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको अदूरदर्शिताका कारण भारतबाट विशेष दूत आउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताए ।
‘भारतबाट विशेष दूत आउने परिस्थिति बनाउनु हुँदैनथ्यो ।
विजय गच्छदारलगायतसँग तीन दलले कुरा गरेर सहमति गर्न सकेको भए यो परिस्थिति आउँदैनथ्यो,’ आचार्यले भने, ‘घरभित्रका असन्तुष्टि समाधान गर्न नसक्दा यो अवस्था आयो । समय घर्किसकेपछि उनी (जयशंकर) आएर आफ्ना सरोकार राखे ।’ ......
तराईमा ४१ जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा सरकार र तीन पार्टीको मौनता र समवेदना व्यक्त गर्ने कञ्जुस्याइँ खेदजनक छ ।’
..... ‘भारतमा राज्य बन्ने क्रम जारी छन् । पछिल्लोपटक तेलंगना बनेको छ । तर, गोर्खाल्यान्ड किन बन्न सकेको छैन ? यहाँचाहिँ उसलाई किन तराई मधेस चाहिएको हो ?’
स्वतन्त्रत मधेशका लागि बैचारिक सँगै फौजि अभियानको शसक्त आवश्यता रहेको भन्दै सशस्त्र फौजि युद्धको लागि सबै मधेशीलाई तयार हुन आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन् , अब शसस्त्र फौजि युद्ध गरी मधेशलाई स्वतन्त्र मधेश बनाउनुको विकल्प छैन ।
नयाँ संविधानमा तमुलगायत आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित, पहिचानसहित तमुवान प्रदेश घोषणा, धर्म निरपेक्षता कायम, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, बहुभाषिक नीति, पहिचान र अस्तित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका मागसहित आन्दोलित तमुवान संयुक्त संघर्ष समितिको दोश्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत
तमुवानको राजधानी पोखराको चोक चोकमा बुधवार तमुवानको झण्डा गाडेको छ।
......... पहिचानविहिन संविधान जवरजस्त जारी गरेर चारदलका नेताहरुले देशमा युद्ध निम्त्याएको ठोकुवा गर्नुभयो। .....
तमुवान विहिनको संविधान ल्याउन खोज्नेहरुलाई सिस्नुपानी लगाउन सिस्नुपानी जुलुस गर्ने बताइएको छ।
.... आफ्ना माग सुनुवाई नभए असोज ४ गते तमुवान प्रदेश बन्द गर्न बाध्य हुने संयोजक गुरुङले बताउनुभयो।
३ गते जारी हुने भनिएको नयाँ संबिधान २०४७ कै संबिधान रहेको र त्यसमा केवल गणतन्त्र मात्रै थपिएको दाबी गरे । ..... ४ गते आफ्नो पार्टीले जलाएर
अनिश्चितकालीन आमहडतालमा उत्रने
बताए । .... असोज ३ गतेलाई पार्टीले कालोदिनको रुपमा मनाउने, ४ गते नया संबिधान जलाउने र अनिश्चतकालीन आमहडतालका कार्यक्रमहरु सार्वजनीक गरिने गुरुङ्गले बताए । उनले संबिधान बिरुद्ध नेपाली जनताहरु सडकमा निस्कने दाबी गर्दै
जनताको आन्दोलनको बलले नया संबिधान खारेज हुनेमा आफु बिस्वस्त रहेको
समेत तर्क गरे । ....... गत बैशाख १२ गएको बिनासकारी महाभुकम्पबाट पिडामा परेका नेपाली र नास भएका खर्बौ सम्पतीको बिषयमा सोच विचार गरेर पुनः निर्माणका लागि पहल गरिनुपर्नेमा मुलुकको आधाभाग सखाप भएको र यहिबेला जनता आन्दोलनमा आउन नसक्ने बातावरण देखिएको मौका छोप्दै एमाओवादी , नेपाली काग्रेंस , र नेकपा एमालेले आफ्नो योजना अनुसार नेपाली जनताको भावना बिपरीत नया संबिधान जारी गर्न लागेको उनको आरोप छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दुत एस.जयशंकरले भोली जारी हुने नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
मधेसी दलको सहमति विना आएको संविधानलाई अन्तराष्टिय समुदायले मान्यता दिएपनि भारत सरकारले मान्यता नदिने चेतावनी शिर्ष दलका मुख्य नेताहरुलाई दिएका हुन् ।
..... भेटमा मालिक शैलीमा प्रस्तुत भएका जयशंकरले मधेसबादी दलका मागहरु सम्बोधन गरी सहमतिमा संविधान जारी गर्न चर्काे दवाव दिए । ....... दलका शिर्ष नेताहरुसँग आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भएका जयशंकरले मधेसबादी दलसँग सहमति नभए त्यहाँ हिंसा भड्किने र त्यसको असर भारतको विहार र युपीमा ठुलो प्रभाव पर्ने बताएका थिए । ‘नेपालको हिंसाले भारतलाई असर गरे हामी चुप लागेर बस्दैनौँ,’ जयशंकरको भनाई उर्दृत गर्दै प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।, ‘संविधानजारीपछि मधेसमा आन्दोलन र हिंसा चर्किदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्छ’, प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भने ‘सेना र प्रहरीबाट गोली हानेर जारी गरिएको संविधानको के अर्थ ।’ ..... मालिक शैलीमा तीन दलका शिर्ष नेतासँग आदेश दिँदै हिडेका जयशंकरले आज फेरी मधेसबादी दलका नेताहरुसँग भेट गर्ने भएका छन् । उनीहरुलाई आन्तरिक निर्देशन दिन उनले भेट गर्ने भएका छन् । ...... जयशंकरको चेनावनी पछि थप छलफल गर्न शिर्ष दलका तीन नेताले आज फेरी छलफल गर्ने भएका छन् ।
तराई मधेशका एमाओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार, पोलिटब्यूरो सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य गरि १४ नेताले एक संयुक्त बक्तव्य निकाल्दै निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका हुन् । ..... ‘ पार्टीले मधेश–थरुहटको विषम परिस्थितिलाई आकलन नै नगरि कांग्रेस–एमालेको लहैलहैमा लागेर दीपावली र संयुक्त सभा जस्तो विजय उत्सवसम्म मनाउने निर्णयमा पुग्नु हाम्रोलागि असहनीय र पिडादायी भएको छ । त्यसैले पार्टीको यो निर्णय फिर्ता लिई आन्दोलनमा आउन अनुरोध गर्दछौ । अन्यथा, हामी यसप्रकारको दुस्साहसपूर्ण कार्यमा सहभागि नहुने व्यहोरा सहित सम्वन्धित पक्षलाई जनकारी गराउन चाहन्छौ ।’ ...... पोलिटब्यूरो सदस्यहरु रामचन्द्र झा , विश्वनाथ शाह, प्रभु साह, महेन्द्र पासवान, केन्द्रीय सदस्यहरु रामरिझन यादव, रामकुमार शर्मा, हकिकुल्ला खाँ , भरत साह, घनश्याम यादव, रामचन्द्र मण्डल, उपेन्द्र प्र. साह, चिनक कुर्मी, केन्द्रीय सल्लाहकारहरु कलामुदीन राइन र रमेशरञ्जन झा रहेका छन् ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाभित्रको तीन मध्येको एउटा दल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो नयाँ मोर्चा निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। चार दिन अगाडि वर्तमान मोर्चाको औचित्य सकिएको अभिव्यक्ति दिएका उनले शुक्रबार सोही अर्को मोर्चा निर्माणको लागि बैठक गरेका हुन्। .... तराई मधेश जागरण अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, नेकपा माओवादीका मातृका यादव र महतोबीच शुक्रबार करिब चार घण्टा लामो बैठक चलेको थियो। ‘हामीले मधेसप्रति राज्यको ब्यवहारको विवेचना गर्याै , मधेस आन्दोलन कसरी अगाडि बढाइने भन्ने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित थियो,’ बैठकपछि गुप्ताले भने, ‘आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनु पर्ने कुरामा भने एउटै मत रह्यो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत सुव्रमन्यम जयशंकरले तराई–मधेसबाट सेना फिर्ता र मधेसी तथा थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेपछि नयाँ संविधान जारी गर्न दबाब दिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा संविधान जारी भए भारतले समर्थन नगर्ने उनको चेतावनी छ । ....... सबै भेटमा उनले आफ्नो सीमा जोडिएको तराई अशान्त भएको अवस्थामा जारी हुने संविधानको समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी दिएका हुन् ।
राष्ट्रपतिले तराई समस्या समाधान नगरी प्रमुख दलले संविधानसभामार्फत जबरजस्ती संविधान जारी गर्न लागेकामा आफू खुसी नरहेको जनाएका थिए। आफूले पटक(पटक प्रमुख दललाई मधेसी दल र सबैलाई साथ लिएर जान आग्रह गरे पनि त्यो दिशातर्फ उनीहरू तयार नभएको राष्ट्रपतिले जयशंकरलाई बताए।
Brihat kirati janasabha ma thula manchhe ko kura sunna ko lagi aaudai gareka hajarun kirati har.....
Posted by छोकुभेन सोरोङ on Saturday, September 19, 2015
आँपहरु अर्थात् मेंगो पिपुलको दिपावली !संबिधानमा मधेसी-थारु जनताको अधिकार नसमेटिएको बिरोधमा राजबिराजमा भएको मसाल जुलुस, असोज २ | भिडियो साभार: ऋषिकेश ठाकुर जी
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै एमाले नेता केपी ओलीले (त्योबेला अध्यक्ष भइसकेका थिएनन्) एमालेका आदिवासी जनजाति सभासदलाई भेला गरेर भनेका थिए-त्यो ककस सकस बनाउनेतिर लाग्ने होइन, आदिवासी जनजातिका के-के माग र मुद्दा हुन् पार्टीको च्यानलबाटै अघि बढाउने हो । ...... ओलीको निर्देशनलगत्तै एमालेका आदिवासी जनजाति सभासद यज्ञराज सुनुवारले एक साप्ताहिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए- हामी यसपटक ककस बनाएर संविधान निर्माणलाई पहिलेको जस्तो सकस दिदैनौं, हाम्रा कुरा संविधानमा लागु गराउन बाहुन क्षेत्री सभासदको साथ लिन्छौं । ..... संयोग नै मान्नुपर्छ संविधानसभामा जनजाति सभासदको ककस बनाउने आदिवासी जनजाति महासंघ तथा केही विदेशी दातृ निकायको प्रयास सफल हुन सकेन । एकपटक कांग्रेस एमाओवादी लगायतका आदिवासी सभासदहरुको भेलाले अनौपचारिक रुपमा ककस बनाए पनि त्यसमा एमालेका सभासद सहभागी नभएपछि बीचैमा तुहियो । ....... ककस बनाउने चलखेल चलिरहेका बेला कांग्रेस र एमालेले अर्को चलाखी गरे । ककसको संयोजन गरिरहेको आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाललाई कांग्रेसले सभासद मनोनित गर्यो । महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेलाई एमालेले सभासद बनाइदियो । ‘हामीले अनौपचारिक ढंगले ककसको अभ्यास गर्यौं तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक आशंका हुने गरि सकस दिएनौं’ कुमालले भने । ...... आदिवासी जनजाति सभासदले ककस बनाउन नमानेपछि महासंघका पूर्व अध्यक्ष र महासचिवहरुको पहलमा पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन गठन भयो । ...... पहिलो संविधानसभा आदिवासी जनजातिको असहमति र आन्दोलनका कारण भंग भएको आरोप मेटाउन चाहान्थे यसपालीका जनजाति सभासद । त्यसैले उनीहरुले ककस बनाएनन् बरु जनजाति महासंघलाई अनौपचारिक ककस बनाएर ब्यापक छलफल चलाए । जनजाति महासंघको नेतृत्व कांग्रेस र एमालेको कमाण्डमा हुनुले पनि बाहिर नकारात्मक हल्ला कहिल्यै चलेन । ....... उनीहरुले कुनै पनि हालतमा संविधान जारी हुने कुरामा बाधक नबन्ने र सविधानमा जनजातिका अधिकार अधिकतम समेट्ने र धर्म निरपेक्षता,समावेशी समानुपातिक जस्ता उपलव्धी गुम्न नदिन एकजुट हुने रणनीति बनाए । ....... विशेष गरी यसमा कांग्रेस एमालेको मूल नेतृत्व धर्मराएका कांग्रेस एमालेकै जनजाति सभासदहरुले पहलकदमी लिए । ......
उनीहरुले आदिवासी जनजातिका सामान्य माग पूरा नगर्दा तुलाधर मोर्चाको अतिवादी धार बलियो हुने भन्दै नेतृत्वलाई तर्कसहित विश्वासमा लिए ।
.......... महासंघले प्रदेशको सीमांकन लगत्तै २ दिन नेपाल बन्दसहितको आन्दोलन घोषणा गर्यो । महासंघ नेतृत्वको आन्दोलनमा तुलाधर मोर्चाका डिजाइनर पासाङ शेर्पा, आङकाजी शेर्पा, ओम गुरुङहरु पनि सडकमा उत्रिएर गिरफ्तारी दिए । त्यही दिनबाट तुलाधर मोर्चाको औचित्य सकिएको निष्कर्ष आदिवासी सभासदहरुले निकाले । ..... महासंघले जनजातिका माग र मुद्दा संविधानमा छुट्न नदिने तर संविधानको रेलबाट जनजातिलाई छुट्न पनि नदिने चलाखीपूर्ण रणनीतिमा सफलता पायो । जसका कारण ठूला नेताले मधेस र थरुहटको आन्दोलन सामना गर्नु परे जसरी आदिवासी जनजातिको आन्दोलन सामना गर्नु परेन । आदिवासी जनजातिले संविधानलाई स्वीकार गरे । यसको सन्देश संविधानसभाबाटै समेत दिए । ...... आरके खम्बू, लक्ष्मण राजबंशी र शिवलाल थापा जस्ता जनजाति पार्टीका सभासदहरु संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रियताका साथ सहभागी भए । फलस्वरुप
संविधानसभामा रहेका १९१ जना आदिवासी जननजाति सभासदमध्ये संघीय समाजवादी फोरमका अशोक राई बाहेक कोही पनि संविधानको विपक्षमा रहेनन् ।
........ कांग्रेसका दिलमान पाख्रिन, सीता गुरुङ, नागेन्द्र कुमाल, लक्ष्मी राई लगायतका सभासदले आफ्नो नेतृत्वलाई विश्वासमा लिए । एमालेका शेरधन राई, यज्ञराज सुनुवार, श्रीमाया थकाली, जयन्ती राई, टीकाराम चेम्जोङ, जमिन्द्रमान घले, पार्वत गुरुङ, गोकुल घर्तीहरु बढी खटिए । योे मोर्चामा एमाओवादीका गणेशमान पुन, श्रीप्रसाद जगेबुहरुले पनि साथ दिए । ....... पहिचानसहितका ११ प्रदेशमा सहमति हुँदासमेत आदिवासी सभासदको ककसले मानेन, जसका कारण संविधानसभा नै भंग भयो ....... एमालेका सभासदहरुले केपी ओली, झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई संयुक्त रुपमा राखेर धर्म निरपेक्षताबाट पछि हटे ठूलो दुर्घटना हुने तर्क प्रस्तुत गरे । उनीहरुले आदिवासी जनजाति आयोग संविधानमा राख्न शीर्ष नेताहरुलाई सहमत गराए । ..... समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयालाई उनीहरुले संविधानमा लिपिबद्ध गराउन संयुक्त पहल गरे । भित्रभित्रै आ आफ्नो नेतृत्वलाई सहमत गराएर आदिवासी जनजाति सभासदले यी उपलव्धीहरु भित्र्याउन सफल भए । .........
‘जनजाति आन्दोलनमा एकखाले नकारात्मक प्रवृति छ, सधैं उत्तेजक कुरा गर्ने तर उपलव्धी नहुने, तर हामीले यसपटक मूल नेतृत्वलाई विश्वासमा लियौं, बाहिर उत्तेजक कुरा नगरी जनजातिको पक्षमा उपलब्धिमूलक संबिधान बनायौं’ एमाले सभासद शेरधन राईले भने ।
........... प्रदेशको सीमांकनमा सबैभन्दा खुसी भएको आदिवासी समुदाय हो तामाङ र गुरुङ । तामाङको ऐतिहासिक बसोबास रहेको सबै भूगोल ३ नम्बर प्रदेशमा समेटिएकाले तामाङ समुदाय संविधानको दिपावली गर्न तम्तयार रहेको एमाले सभासद शेरबहादुर तामाङले बताए । त्यस्तै गुरुङको पनि कुनै गुनासो नरहेको सीताले बताइन् । ........
तर, राष्ट्रिय जनावर गाईको साटो गैंडा राखौं भन्ने हाम्रो प्रयास असफल भएको छ । हामीले देशको ८० प्रतिशत भन्दा ठूलो हिन्दू जनमतको सम्मान गर्दै यसमा अडान लिएनौं । सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने हाम्रो प्रयास पनि पूरा भएन ।
......
पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको शक्ति संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा निकै शक्तिशाली थियो ।
......
ककस बनाउन नदिने डण्डा लिएर बसेका ओली र कृष्ण सिटौला
३० जना बुद्धिजीवी तथा पेशाकर्मीहरुले संविधान आदिवासी जनजातिहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
...... खासगरी आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुले नेपाल निर्माणको क्रममा सर्वस्व गुमाएको अनुभूति गरिरहेको अवस्थामा संविधान बनाउनेहरुले ती समुदायलाई जोड्ने ऐतिहासिक अवसर गुमाएको कारणले चिन्तित ....... डा. कृष्ण भट्टचन, जितपाल किरात, शान्तिकुमारी राई, अमृत योञ्जन, शंकर लिम्बु, बमकुमारी बुढामगर, नन्द कन्दङ्वा र आङकाजी शेर्पा ......
आदिवासी जनजाति सभासदहरुलाई संविधानसभाभित्र ककस गठन गर्न सख्त मनाही गरी संगठित आवाजसमेत उठाउन दिइएन ।
यो कार्य आफैमा गैरसंवैधानिक तथा आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ को धारा ६, अन्ड्रिप को धारा १८ र १९ ले प्रत्याभूत गरेको सहभागिताको विपरीत छ ........ जनतालाई संविधानका मस्यौदामाथि सुझाव प्रस्तुत गर्ने समय २ दिन मात्र दिइएको, त्यसमा पनि बन्द कोठाभित्र, सदरमुकाममा मात्रै केन्दित राखियो । आदिवासी समुदायमा मस्यौदा लगिएन, न त उनीहरुको मातृभाषामा सूचना नै दिइयो । थाहा पाउने केही आदिवासीहरुसमेत सुझाव दिन जाँदा रोक्ने काम भयो र जबरजस्ती सुझाव दिन खोज्दा कतिपय ठाउँमा प्रहरी लगाएर धरपकड गराइयो । सुझाव संकलन गर्दा एकलौटी रुपले यी तीन पार्टीका समर्थक र कार्यकर्ताहरुलाई मस्यौदामा निर्देशित सुझाव दिन लगाइयो र ती सुझावहरु सार्वजनिक पनि गरिएन । ..... संविधान लेखनबाट प्रक्रियागत ढंगले पाखा लगाइएपछि आदिवासी जनजाति तथा मधेशी जनताहरुले आफूसँग गरिएको सम्झौताअनुरुप पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेश, स्वशासित तथा विशेष क्षेत्र, आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले सेना परिचालन गरेर निहत्था जनताहरुलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्यो । यस प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दासम्म नाबालकसहित ४० भन्दा बढीलाई मारिसकेको छ । कैलाली जिल्ला टीकापुरका सबै थारु युवाहरु सेनाको कार्वाहीका कारण गाउँबाट लखेटिएका छन् । कफ्र्यु लगाइएकै समयमा थारुहरुको घर तथा सम्पत्ति जलाउने र लुट्ने काम भएको छ ।
सेना परिचालन आन्दोलन भएका ठाउँमा गरिएको भनिए तापनि त्यो अप्रत्यक्ष रुपमा थारु, आदिवासी, मुस्लिम, मधेशी लक्षित रहेको छ ।
......... तीन पार्टी भने पनि ती पार्टीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने एउटै समुदाय (बाहुन र ब्राह्मणकृत क्षेत्री) का केही नेताहरुले उनीहरुको राजनीति र आफ्ना समुदायको स्वार्थअनुरुप जारी गरेको संविधानमा आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र अपनत्व रहन सक्दैन ।
सेना परिचालन गरी संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण गरिएको संविधान लोकतान्त्रिक र जनताको संविधान हुनै सक्दैन ।
विधि र प्रक्रिया तथा मानवअधिकार विपरीत र सेनाका घेराभित्र जारी गरिएको संविधानको कुनै वैधानिकता नरहने ठहर गर्दछौं । ......... अन्तरिम संविधानमा किटान गरिएको धर्मनिरपेक्षतालाई परिभाषा राखी विकृत बनाई सनातन धर्मको रक्षा गर्ने भने तापनि हिन्दुधर्म मात्र (नेपाली बृहद् शब्दकोषको परिभाषाअनुसार सनातनले वर्तमानमा हिन्दुधर्म जनाउने)को राज्यले पृष्ठपोषण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट अरु धर्मप्रति विभेद मात्र होइन, हिन्दु वर्णवादी व्यवस्थालाई घुमाउरो तरिकाले संस्थागत गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा एक जातिको मात्र विशेष अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस अर्थमा नयाँ संविधान आफैमा नेपाल पक्ष रहेको सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९ को परिभाषाअनुसार जातीय हिसाबले विभेदकारी छ । ....... मौलिक हक जस्ता गम्भीर विषयलाई तीन वर्षभित्रमा राज्यले आवश्यकताअनुसार कानून बनाएर लागु गर्ने भन्ने व्यवस्था गरी नागरिकको जीउधनलाई असुरक्षित बनाइएको छ । .......
मातृभाषा बोल्ने नागरिकलाई अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली होइन भन्ने अर्थ लाग्ने र उनीहरुको भाषालाई संघमा र प्रदेशमा पनि सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा चलाउन नसकिने गरिएको छ ।
..... पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनिए तापनि पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयहरु जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुरुपको आत्मनिर्णयको अधिकार, आदिवासीहरुको प्रथाजनित कानूनको न्याय प्रणालीमा मान्यता, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, पूर्ण जातीय समानुपातिक समावेशीलगायतका थुप्रै व्यवस्था कटौती गरेर ल्याएको संविधान अग्रगामी नभई पश्चगामी भएको हुनाले यसले आदिवासीहरुलाई न्याय नगर्ने हाम्रो ठहर छ । ...... गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर फेरि पनि आदिवासीहरुको संस्कृति तथा चलनलाई अपराधीकरण (criminalized) गरिएको छ । .....
आदिवासीको सामूहिक पहिचान र अधिकारलाई संविधानमा संस्थागत नगर्नु आफैमा संरचनागत हिंसा (structural violence) र ऐतिहासिक अन्याय (Historical injustice) हो र यो लोकतन्त्रको बर्खिलाप छ ।
