Showing posts with label cpn uml. Show all posts
Showing posts with label cpn uml. Show all posts

Thursday, February 03, 2022

किसान आन्दोलन ले एमाले आदि पार्टी को समर्थन लिने कि नलिने?



किसानको लागी जनमत पार्टीले किसान आन्दोलनमा समर्थन जनाउने सबै पार्टी, संघ, संगठनसंग समन्वय, सहकार्य, मोर्चा, गठबंधन गर्न तयार रहेको छ। ..... यसकालागी कांग्रेस, कॉम्युनिस्ट, जसपा, लोसपा, माओवादी, एमाले लगाएत सबै पार्टी, संघ, संगठन संग वार्ता गर्दै छ। किसानको माँग पूरा गर्न अब जनमत पार्टीले कुनै कसर बाक़ी राख़्ने छैन्। ...... पत्रकार/ सरोकारवाला मित्रहरुका लागी नोट: यस परिस्थितिमा किसानको माँग पूरा गराउन के नेकपा एमालेले सहकार्य गर्न आए सहकार्य गर्ने की नगर्ने?????



किसान आन्दोलन का ११ बुँदे माँग लाई समर्थन गर्ने नेपाल को प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे त्यो सत्ता मा होस अथवा सत्ता बाहिर,  सबैके समर्थन लिने कुरा स्वाभाविक हो। आन्दोलन नै त्यसै का लागि भइरहेको हो। सत्ताधारी पार्टी का नेता हरु नै यदि ११ बुंदा को समर्थन मा उभिन्छन भने समर्थन नलिने प्रश्न नै कहाँ छ र? समर्थन गर्न रोकेको छ कसले? 

संवाद क्रान्ति। जनमत पार्टी ले संरचना नै बनाएर प्रत्येक दल सँग घनिभूत छलफल मा जानुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक संस्कार हो त्यो। ११ बुंदा को पक्ष मा जनमत निर्माण गर्न लिनुपर्ने कदम नै त्यही हो। 

एमाले, लोसपा र जप्रपा को अघोषित अलायन्स जस्तो छ। यदि ती तीन दल ले हामी किसान आन्दोलन का ११ बुंदा को समर्थन गर्छौं भन्छन भने त्यो समर्थन नलिने प्रश्न नै कहाँ उठ्छ र? समर्थन गर्न रोकेको छ कसले?  राजेन्द्र महतो ले किसान आन्दोलन को समर्थन मा हप्तौं अगाडि वक्तव्य निकाले। जनमत नेता कार्यकर्ता सबैले वाहवाही गरे। 

एमाले चाहन्छ भने किसान आंदोलन का ११ बुंदा को पक्ष मा सड़क तताउन पनि स्वागतम। आखिर देश उसको पनि हो। 

अरु दल हरु पनि समर्थन मा आए नेपालमा फ्रांसेली क्रान्ति हुन बाट बच्छ। अहिले त किसान आन्दोलन फ्रेंच क्रांति को बाटो मा अग्रसर छ। 

कांग्रेस अथवा जसपा कै केही केंद्रीय नेता हरु ले यदि किसान आन्दोलन को पक्ष मा वक्तव्य निकाले त्यसको त स्वागत हुन्छ। अहिलेसम्म निकालेका छैनन। 

किसान आन्दोलन पछि र चुनाव अगाडि संविधान संसोधन को टडकारो मुद्दा छ। त्यहाँ पनि सकेसम्म सर्वदलीय सहमति नै खोज्ने हो। तर त्यो बाटो उपलब्ध भएन भने क्रान्ति ले नया संविधान सभा को बाटो फ़ोर्स गर्छ देश लाई।  

संविधान संसोधन बिना चुनाव हुँदैन। चुनाव भएन भने गयो संविधान। देश नया संविधान सभा मा जान्छ। 

सड़क क्रान्ति। सभा क्रांति। सदन क्रान्ति। संवाद क्रांति। जनमत पार्टी  ले देश को प्रत्येक प्रमुख दल सँग गहिरो र निरन्तर संवाद गर्नु पनि क्रान्ति नै हो। यहाँ सम्म कि साना साना दल हरु सँग पनि। जस्तो कि विवेकशील साझा। राप्रपा पनि। राप्रपा को राजा वाला मुद्दा उसको अपेंडिक्स जस्तो हो। छ तर त्यो हुनेवाला छैन उसलाई पनि थाहा छ। पुर्व राजा लाई पनि थाहा छ। तर समय समय मा कसैले मुद्दा उछाले पुर्व राजा लाई एक समय म राजा थिएँ भन्ने लाग्छ। त्यति मात्र हो। 

किसान आन्दोलन ले नेपाल को प्रत्येक प्रमुख दल मात्र होइन, मीडिया का प्रमुख मान्छे प्रत्येक, मानव अधिकार संगठन, प्रमुख समाज सेवा संस्था हरु सबै सँग संवाद गर्नुपर्छ। त्यो संवाद लोकतान्त्रिक संस्कार हो। 

एमाले, लोसपा र जप्रपा विधिवत नै किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा मा आउँछन भने देश को राजनीति नै बदलिन्छ। अहिलेसम्म पाँच दल लाई लागेको छ सजिलै जितिंछ भनेर। किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा बन्नु चुनावी मोर्चा त होइन तर भय अवश्य पैदा गर्छ। देउबा तुरुन्त वार्ता गर्न आइपुग्छन। 

किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा, संविधान संसोधन को सर्वदलीय मोर्चा र चुनावी मोर्चा तीन फरक फरक कुरा हुन। अहिले किसान आन्दोलन को कुरा मात्र गरौं। 





Saturday, September 30, 2017

ओली र उपेंद्र: संभावना

एमाले एकातिर र एमाले बाहेक का सबै अर्को तिर भएमा १० वर्ष एमाले सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने हुन्छ। तर राजनीति मा सधैँ का लागि मित्र सधै का लागि शत्रु कोही पनि हुँदैन भन्ने गरिन्छ। हुन त नेपाली मीडिया मा समाचार कम हावा गफ बढ़ी हुन्छ। त्यसैले यस समाचार को तथ्य के हो भन्न गार्हो छ। तर यो बाटो एमाले ले सोच्नुपर्ने बाटो भने हो।






अगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तराईका २२ जिल्लालाई लक्षित गरी एमालेले फोरमसँग गठबन्धन बनाउन लागेको छ । ...... ओलीले उपेन्द्रसँग फोरमलाई ३० वटा सीट प्रत्यक्ष दिने बचन दिएका छन् । साथै फोरमलाई नै मुख्यमन्त्री पनि दिने ओलीको प्रस्ताव रहेको स्रोतले बतायो । दुबैको गठबन्धन भए २२ जिल्लामा बहुमत आउने र गठबन्धन सरकारमा उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि एमालेले गरेको छ । ...... ओलीले गठबन्धन बने अहिलेको संशोधन विधयेक भन्दा पनि ठूलो संशोधन विधेयक अघि सार्ने आश्वासन पनि समेत उपेन्द्रलाई दिएका छन् । यहाँसम्मकी मधेस दुई प्रदेशसम्म पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने गरेका छन् ।

ओली ले यति गर्न सके कम्तीमा ५ वर्ष प्रधान मंत्री सजिलै खान्छन। उही हो संविधान संसोधन अहिलेको अहिले हुनुपर्यो, चुनाव अगाडि नै। ओली र उपेंद्र ले यति गर्न सके अरु हेरेको हेरै हुनेछन।

एक मधेस दो प्रदेश हुनु जरुरी छैन। नवलपरासी र रुकुम दुइ टुकड़ा गरे जस्तै झापा मोरंग सुनसरी चितवन कैलाली कंचनपुर दुइ टुकड़ा गरे भै गो। मधेस र थरुहट मा बसदिन भन्ने हरु लाई किन जबरजस्ती राख्ने?

Friday, July 07, 2017

राजपा र तेस्रो चरणको चुनाव

प्रचंड सरकारद्वारा दर्ता गरिएको संविधान संसोधन प्रस्ताव देउबा सरकारले पास गराउन सक्ने किसिमको अंकगणित संसदमा संभव छ। साना दल मंत्रिपरिषदमा बस्न रुचाउलान। एमाले को सहभागितामा गरेको अति उत्तम तर मधेसको स्वाभिमान कुनै एउटा दल लाई धितो दिन सकिँदैन। एमाले बिना पनि संभव छ। मधेसमा जनसंख्या समानुपातिक स्थानीय तह थप्न सर्वोच्च अदालतले रोक्दैन। उही हो, त्यस्तो निर्णय चुनावको नजिकै गर्यो भने रोक्छ। चुनाव निकै अगाडि गरे रोक्न सक्दैन। शहीद घोषणा, झुठा मुद्दा फिर्ता आदि त देउबा सरकारले आफ्नो इमान्दारिता प्रदर्शन गर्ने सुवर्ण मौका हो।

संविधान संसोधन भएर राजपा तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागी हुनु सबैका लागि राम्रो हो। अझ संविधान संसोधन पछि कॉंग्रेस र राजपा गठबंधन बनाएर चुनाव लड्ने हो भने प्रदेश २ मा एमाले न पहिलो, न दोस्रो, न तेस्रो, न चौथो बन्ने अवस्था आउन सक्छ। काँग्रेस, राजपा, माओवादी र अन्य सत्ताधारी दलहरुले मिलेर पनि लड़न सक्छन। लगे हाथ उपेन्द्र यादव लाई पनि समेटेको राम्रो। एक्लै लड्नु हुन्न भन्ने कुरा उपेन्द्र यादवलाई दुई चरणले देखाइसकेको हुनुपर्छ।

संविधान संसोधन पछिको काँग्रेस ले तेस्रो चरणमा राम्रो गर्छ। देउबा विरुद्ध उनकै पार्टी भित्र उठिरहेका स्वरहरु मत्थर भएर जानेछन।

देशको राजनीति लाई दुई ध्रुवमा लानु श्रेयस्कर छ। एमाले एकातिर, एमाले बाहेक का अर्कोतिर। एमालेको बाटो हो महेन्द्रपथ। संविधान संसोधन पछि प्रदेश र केन्द्रको चुनावकालागि त्यस किसिमको ध्रुवीकरण का लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ।

तर संविधान संसोधन बिनाको बलधकेल चुनावको प्रयास ले देशलाई विस्फोट तिर लान्छ।

राजनीति संभावना को खेल हो। संभावना हरु खोजिरहनु पर्ने हुन्छ।


Friday, January 22, 2016

जबज बाट शपस सम्म को एमाले को यात्रा

जनताको बहुदलीय जनवाद। त्यो पुरानो कुरा। एमाले त अब शपस मा छ। शक्ति पैसा र सनातनी नस्लवाद। दशक बढ़ी काटिसक्यो। त्यहाँ पुगेको। एउटा सिद्धांतहीन छाड़ा पार्टी।




Tuesday, September 29, 2015

शत्रुलाई सत्ता मा पुर्याउने बाटो क्रांति को बाटो होइन

मधेसको प्रमुख शत्रु एमाले। त्यस एमाले लाई सत्ता मा पुर्याउने गरी यस क्रांति को अवतरण हुनै सक्दैन। शत्रुलाई सत्ता मा पुर्याउने बाटो क्रांति को बाटो होइन। त्यो विजय गद्दार को बाटो हो, क्रांति को होइन। क्रांति ले शत्रु लाई क्षत विक्षत पार्छ। क्रांति ले शत्रु लाई समाप्त गर्छ। यसै देशमा त्यस्तो भएको छ। निर्दल स्वाहा भएको इतिहास छ, राजा स्वाहा भएको इतिहास छ। तीन बाहुन दल स्वाहा नभइ संघीयता कसरी स्थापित हुन्छ?

क्रांति गरेको छ मधेसी मोर्चा ले सरकार ले विजय गच्छेदार सँग "वार्ता" को के नाटक गरेको? विजय यस क्रांति को पहिला कारक र अहिले दर्शक हो। घुँडा टेक। वार्ता त्यही हो।


एमाले को Ostrich व्यवहार



संविधानका भ्रमबारे एमालेको खण्डन (पूर्णपाठसहित)



Saturday, September 12, 2015

काँग्रेस एमाले अब मधेसमा प्रजा परिषद

तीन दलले मधेसी जनतालाई ‘उल्लु’ बनाउन खोजेको उपेन्द्रको आरोप
के के हुन् सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व घटाउने धारा ?
मुस्लिम बस्तीमा प्रवेश गरी प्रहरीद्धारा कुटपिट
ज्ञानेन्द्र शाह र ठूला तीन दलका नेतामा किन भिन्नता देखिन छाडेको छ ?
Tikapur Report – Update
मधेसमा भइरहेको आन्दोलन होइन, अराजकता होः खनाल
यो बेबकुफ बनाउने तरिका मात्र हो- उपेन्द्र यादव



ओलीको बोलीले मधेसमा एमाले सिद्धिदै

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका रुखो बोलीले तराई –मधेसमा एमाले सिद्धिने अवस्थामा पुगेको छ । नेताको यस्तो दुर्वाच्यले सोही पार्टीका मधेसी नेता तथा सभासद् हैरान भएका छन् ।

..... आन्दोलनको मागका विषयमा मधेसी जनतालाई सम्झाउन सकिएला तर, ओलीको बोलीले पारेको चोटले भडकिएकाहरु नजिक हुनै नचाहने गरेको मधेसी नेता बताउँछन् । अरुलाई बोल्न लगाम लगाउने तर, आफूहरु एउटा समुदायलाई होच्याउने खालका अभिव्यक्ति दिने गर्दा आफूहरु दोहोरो चेपुवामा परेको उनीहरुको गुनासो छ । ......

किन छुच्चो बोल्नु प¥यो ?’ सभासद् रामदयाल मण्डलले भने ‘ ओली र झलनाथका बोलीले हामी असुरक्षित भएका हौ ।’

.....

ओली पक्षकै मानिने केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साहले पनि मण्डलकै जस्तो प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । ‘काठमाडौंमै बसिरहन त केही गर्दैन तर, मधेसमा चिनिएका नेता, कार्यकर्तालाई टिक्न गाह््रो भयो ।’ उनी भन्छन् ‘ अहिले मधेसको आन्दोलनको निशाना एमाले भएको छ । नेताहरु चेतेनन् भने मधेसमा एमाले सिद्धिन्छ ।’

...... बिचार पु¥याएर बोल्न नेतालाई सिकाइरहनु नपर्ने तर, पटक पटक स्म्झाउदा पनि नेताले सुधार नगरेको मधेसी सभासद्को गुनासो छ ।

‘हाम्रो घर आगो लगाउने प्रयास भएको छ ।

आफू काठमाडौंमा सुरक्षित भए पनि छोराछोरी गाउँमा डरले त्राहिमाम भएर बसेका छन् ।’ सभासद् मण्डल भन्छन् ‘ हामीलाई यो अवस्थामा पु¥याउने ओलीकै बोली बढी जिम्मेवार छ ।’ ....... एमालेका मधेसी सभासद् भन्छन् ‘ओलीलाई जस लिएंँ भन्ने होला तर, अपजस बाहेक एमालेले केही पाएको छैन ।’


Monday, September 07, 2015

एमालेका मधेशी सभासद ले पार्टी छोड़

एमालेका मधेशी सभासद भन्छन्, ‘आन्दोलनमा जान पार्टी नै छोड्नुपर्छ’
दस बुँदे ज्ञापनपत्र पार्टी अध्यक्षलाई बुझाउँदा पनि त्यस विषयमा पार्टीले चासो नदिएको एमालेका मधेशी सभासदहरुको भनाई रहेको छ । पार्टीभित्र मधेश थरुहटको मुद्दा उठाउँदा उठाउँदै सम्बोधन नहुँदा मधेशी र थारु सभासदहरु दुखित बनेका छन् । ..... धनुषा क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित सभासद शत्रुघन महतो हुलाकी न्यूजसँग भन्छन्, ‘हामीले अध्यक्षलाई आफ्नो मागहरु बुझायौं, त्यस विषयमा पार्टीमा अहिलेसम्म केही भएको बुझिएको छैन । हामी पार्टीभित्र संघर्ष गरिरहेका छौं तर, हाम्रो संघर्षको कदर भएको छैन ।’ ..... पार्टीमा आन्दोलनका विषयमा अधिक कुरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै महतोले भने,‘जारी आन्दोलनमा समर्थन जनाउन हामीले पार्टी नै छोड्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने, या त पार्टीमा बस्नुपर्छ या त पार्टी छोडेर आन्दोलनमा जानुपर्छ ।

तर, अहिलेसम्म हामी पार्टीमै बसेर संघर्ष गरिरहेका छौं ।’ ....... जारी आन्दोलनमा अधिकांश स्थानमा एमालेको पार्टी कार्यालय तथा एमाले सभासदहरुको घरमा तोडफोड भएको छ । आन्दोलनकारीहरु एमालेप्रति निकै आक्रमक देखिँदै आएका छन् । ..... एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति आन्दोलनकारीहरु ओलीकै बोलीले आक्रमक भएको देखिन्छन् । उक्त विषयमा महतो भन्छन्, ‘कसैलाई घोच्ने पेच्ने, होच्याउने खालको अभिव्यक्ति नदिन हामीले हाम्रा नेताहरुलाई भनिसकेका छौं । मधेशकै मतबाट हामी जितेका छौं र मधेशीलाई होच्याएर आएका अभिव्यक्तिहरु सरासर गलत हो । यस्तो अभिव्यक्ति नदिन हामीले नेताहरुलाई आग्रह गरेका छौं ।’



Wednesday, September 02, 2015

झलनाथ खनाल मुर्दाबाद


धोती स्वाभिमान रयाली, मलंगवा, भाद्र १६
धोती स्वाभिमान रयाली, मलंगवा, भाद्र १६ विडियो स्रोत: सुभाष गुप्ता जी
Posted by Madhesi Community on Wednesday, September 2, 2015



Tuesday, September 01, 2015

काँग्रेस एमाले ले बुझेको संघीयता

शेर बहादुर लाई लाग्छ It's a spear. भीम रावल लाई लाग्छ It's a fan. कंस सिटौला लाई लाग्छ It's a wall. केपी ओली लाई लाग्छ It's a rope. सुशील कोइराला लाई लाग्छ It's a tree. बामे लाई लाग्छ It's a snake.



वार्तामा जानु क्रांतिलाई धोखा हुनेछ, ख़बरदार!
गिरिजा सद्दाम हुसैन कोइराला
गणतंत्र भनेको त गुंडाराज पो आयो नेपालमा

गणतंत्र भनेको त गुंडाराज पो आयो नेपालमा

चरी घैंटे गठबंधन फालेर नेपालमा गणतंत्र स्थापित गर्नु पर्ने भो।


Sunday, August 30, 2015

काँग्रेस एमाले लाई एकात्मक व्यवस्था को राप्रपा बनाउने क्रांति हो यो

यस क्रांति को उद्देस्य सुशील लाई बालुवाटार बाट घोक्रेठयाक लगाएर फाल्नु हो। यस क्रांति को उद्देस्य संगठनात्मक रुपले काँग्रेस एमाले लाई एकात्मक व्यवस्था को राप्रपा बनाउने क्रांति हो यो। यो क्रान्ति प्रतिक्रांति माथि विजय पाउने आकांक्षा का साथ अगाडि बढेको क्रांति हो। शहीद को रगत को शपथ खाएको क्रांति हो यो। 

अंतरिम संविधान चाहिं रहन्छ। २००६ अप्रिल क्रांति र मधेसी क्रांति को सार अंतरिम संविधान मा छ। अरु सबै जान्छ। यो चरी घैंटे गठबंधन सरकार जान्छ। यो चुनावी धाँधली को बालुवा माथि खड़ा रहेको अवैध संविधान सभा जान्छ। 

नया अंतरिम सरकार को गठन हुन्छ। सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन मात्र गर्ने हो। उसले बोल्दा के भन्ने त्यो हामी निर्णय गर्छौं। 

तेस्रो संविधान सभा को चुनाव मा प्रतिक्रांतिकारी हरु सबै को जमानत जफत हुन्छ। निष्पक्ष चुनाव हुन्छ। 

त्यस अगावै क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन हुन्छ। 

एमाओवादी ले संविधान सभा न छोड़े अंतरिम सरकार मा दुई तिहाई संघीय गठबंधन को एक तिहाई काँग्रेस एमाले एमाओवादी को। तर एमाओवादी ले संविधान सभा छोड्छ अहिले भने क्रान्ति पछि काँग्रेस एमाले भनेका परास्त शक्ति। अंतरिम सरकार मा ठाउँ पाउँदैनन्। कृष्ण प्रसाद को कैबिनेट मा मरीच मान ले ठाउँ पाएको थिएन। 

संघीय गठबंधन र एमाओवादी को मिलीजुली सरकार बन्न सक्छ। २०४६ पछि काँग्रेस र वाम मोर्चा को मिलीजुली सरकार बने जस्तो। आखिर सीमांकन नामांकन मा हाम्रो लगभग सबै कुरा मिल्छ त। सीनियर पार्टनर संघीय गठबंधन हो। अनंत उप प्रधान मंत्री बन्न सक्छन। 

अंतरिम संविधान मा क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन थपे पछि काम त फत्ते पो हुन्छ। 



एमाओवादी ले संविधान सभा छोड्नु पर्ने भो
माग्ने काम गर्ने माग्ने हो, भिखारी हो
मधेस आंदोलन गाउँ गाउँ पुग्दै: Kurtha, Dhanusha
धर्म निरपेक्षता सब भन्दा बढ़ी चाहिएको नेपालको हिन्दु लाई
अवध का प्रथम मुख्य मंत्री?
राजकुमार लेखी: स्वायत्त थरुहट प्रदेश का पहिला मुख्य मंत्री?
जनजातिले काठमाण्डु छोपे यस क्रांति ले सरकार ढाल्छ
सुशील लाई वास्तवमा थाहा छैन
सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन गर्ने बेला आउन लाग्यो
अखंड आतंकवादी र थारु बीच फरक
मधेसी जनजाति क्रांति २०१५
संविधान सभा छोड्ने बेला आइसक्यो
हामी सगरमाथाको ‘साउथ पोल’ मा होइन अप्रिल २००६ मा पुगेका छौं
The Liquid Ground Reality
अमरेश ले तराई काँग्रेस खोले हुन्छ
१२५ जातजाति समेट्न सकिन्छ
सेना परिचालन: अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती
मधेसी क्रांति ३: चुनावमा धांधली भएको प्रमाण
संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु
मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो?
संभावना हरु
शेर बहादुर देउबा का २२ पुल
काठमाण्डु जागनु पर्यो
ओली को बेमौसम व्हिप, गैर कानुनी, असंवैधानिक व्हिप
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम
१ मत को ५० रुपया
नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
मधेसी ले जनजाति लाई मझधार मा छोड्दैन
कैलाली र कंचनपुर को संघर्ष
श्री ३
सुशील सँग चिया बिस्किट खान यो आन्दोलन भएको होइन
हृदयेश त्रिपाठी: "ज्ञानेन्द शाहका बेला भएको १९ दिने जनआन्दोलन पनि त आन्दोलनकारीको हातमा थिएन"
चितवन तमसलिंग होइन, थरुहट हो
हामी हरुवाहरुको सम्झना by Krishna Bhattachan
Go Koirala Go!
हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ
कर्णाली को माग पुरा भएको छैन
Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण
आरक्षण को Dynamic Formula
जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो
३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
५०० वर्ष अगाडि को समृद्ध कर्णाली आज विज्ञानं प्रवृद्धि को युगमा गरीब किन?


Wednesday, August 26, 2015

मधेसी क्रांति ३: चुनावमा धांधली भएको प्रमाण

काँग्रेस एमाले लाई वोट दिने जनता त तराईमा एउटा पनि देखिएन। ल, अब शंका रहेन। विगतको चुनावमा नेपालमा धाँधली भएकै हो रै छ।


प्रचण्डले नबुझेको कि बुझ पचाएको?

पहिलो संविधान सभा को चुनाव मा जनताले प्रचंड लाई मैंडेट दिए। प्रचंड ले त्यों मैंडेट पुरा गरेनन। दोस्रो चुनाव मा स्थायी सरकार को तर्फ बाट धाँधली पनि भयो। प्रचंड ले चुनाव हारे। प्रचंड ले चुनाव हारेको हो। अंतरिम संविधान ले चुनाव हारेको होइन। २००६ अप्रिल क्रांति ले चुनाव हारेको होइन। मधेसी क्रान्ति ले चुनाव हारेको होइन। नेपालको इतिहासमा भएको त्यही दुई वटा त क्रान्ति हुन। र ती दुबै क्रांति का उपलब्धि अंतरिम संविधान मा दरो किसिमले लेखिइ सकेका छन। तर त्यो अंतरिम संविधान को पार्ट पुर्जा पांग्रा औजार पाती झिक्ने काम भइ राखेको छ र त्यसमा प्रचंड ले खुल्लमखुल्ला साथ दिराखेका छन। अंतरिम संविधान मटियामेट गर्न चाहने प्रतिक्रांतिकारी हरु हुन, र प्रचंड ले तिनलाई साथ दिराखेका छन।

संविधान सभा भित्र का सबै मधेसी जनजाति दलित सभासद ले सामुहिक राजीनामा दिने हो भने यस संविधान सभा को नैतिक धरातल समाप्त हुन्छ। त्यस्तो गर्ने धम्की मात्र ले संविधान सभा लाई राइट (right) ट्रैक मा ल्याउने काम गर्छ। माओवादी पार्टी ले संविधान सभा छोड्ने धम्की दिने हो भने देश राइट (right) ट्रैक मा आउने संभावना अझै छ। केपी ओली २००६ अप्रिल क्रान्ति को विपक्ष मा उभिएको मान्छे। उसले नचाहँदा नचाहँदै भएको क्रांति त्यो। त्यो केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउन प्रचंड लाई हतार भएको छ। संविधान यही नै हो, यो संविधान ले नागरिकता, संघीयता, समावेशीता बारे जे भनेको छ मस्यौदा मा, त्यही नै पास गर्छन भने हामी झापा लान्छौं, देश तोड़छौं। आफ्नो चुनाव क्षेत्र नै नभएको मान्छे लाई प्रचंड निवास को प्रधान मंत्री बनाए हुन्छ।

 भने पछि What motivates Prachanda?

प्रचंड ले आफु लाई जति प्रगतिशील भन्छन त्यति प्रगतिशील छैनन्। जनजाति दलित मधेसी ले आफु लाई नेता मानिरहेसम्म मात्र दमजम को एजेंडा लाई lip service दिने। तर वास्तव मा प्रचंड को हृदय मा दमजम का लागि ठाउँ छैन। बाहुन चरित्र को मान्छे उ। केपी ओली ले पनि गैर कानुनी व्हिप जारी गर्यो, प्रचण्डले पनि गर्यो।

प्रचंड लाई लोभ छ। "कार्यगत एकता" को लोभ छ। पहिलो संविधान सभा मा पनि एमाले का दुई दुई जना लाई प्रधान मंत्री बनाए (बहुदल आए पछि गिरिजा ले चन्द र सुबथा लाई त्यसरी नै प्र म बनाएका) --- माओवादी पार्टी अध्यक्ष ले आफ्नो पार्टी को जड़ो काटे। जनताले हेरिरहेको हुन्छ। प्रचंड को नेता एमाले हो भने हामी प्रचंड को पछि किन लाग्ने, हामी एमाले को पछि लाग्ने भन्ने हुन्छ। आखिर दुइ टै को वर्गीय बेस एउटै हो। प्रचंड ले आफ्नो पार्टी लाई ८० मा ल्याए, अब ८० बाट ८ मा लान जीतोड़ प्रयास गर्दैछन्। एमाले डॉनतंत्र मा चलेको एउटा सिद्धांतविहीन पार्टी हो। माओवादी सखाप पार्न पाए एक्लै बहुमत ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने सोंच भएको पार्टी हो। प्रचंड ले आफ्नो जिंदगी कै सबैभन्दा ठुलो भुल गर्दैछन्।

यो आत्म समर्पण बाहेक केही होइन।

प्रचण्डले नबुझेको कि बुझ पचाएको?

देश यदि टुट्दैन भने मधेसी जनजाति को संयुक्त क्रांति ले हो नटुट्ने।




संयमित भएर संविधानसभामा प्रस्तुत हुन प्रचण्डको सभासदलाई निर्देशन

थारु, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक, महिला र दलितको अधिकारलाई नयाँ संविधानमा स्थापित गर्न पार्टीले हरसम्भव प्रयत्न गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले जनमत आफूहरूको पक्षमा नभएकाले सम्झौताको संविधान बनाउन बाध्य हुनुपरेको बताएका थिए ।

...... सभासद् गणेशमान पुनका अनुसार जायज र तर्कसङ्गत विषयमा संशोधन गर्ने ठाउँ अझै पनि रहेकाले सोहीअनुसार अगाडि बढिने भएकाले पार्टीको सल्लाह र आदेशलाई पनि शिरोपर गर्न बैठकले सभासद्लाई निर्देश गरेको छ । बैठकमा बुधबारदेखि सुरु हुने संविधानसभाको बैठकमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका थिए ।
सीमांकन संशोधन नभए प्रक्रियाबाट बाहिरिनेः गच्छदार
अहिलेको सात प्रदेशले जनताको सम्बोधन पुरा गर्न सक्दैन .... पश्चिमका पहाडी जिल्ला र दुर्गम जिल्लालाई नेपालकै अंगको रुपमा समेट्न सकेपनि तराई मधेसलाई यो सीमांकनले समेट्न सक्दैन भनेका छन्। थारू र मधेसी आदिवासीको माग सम्बोधन गर्नका लागि आफूले अघि सारेको ८ प्रदेशको खाका उपयुक्त भएको .....

अघिल्लो संविधानसभामा कमल थापा र सिटौला संविधानसभामा हुनु हुदैनथ्यो।

..... पहिलो संविधानसभामा गणतन्त्रको प्रस्ताव सिटौलाले होइन दुई करोड ५० लाख जनताको तर्फबाट पेश भएको हो। चार जना नेताले कोठामा तयार पारेको होइन। ...... जुन अन्तरिम संविधान बदलियो र संघियताको कुरा आदीवासी र मधेको आन्दोलनले स्थापित गरेको थियो। त्यो विषय आज पनि हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौ। ...... पछिल्लो दिनमा ठूला दलका ठूला नेताले ठूलो छाति देखाउन सकेनन्। ...... कुनै सिद्धान्त र मान्यता विपरित ८ प्रदेशबाट ६ हुँदै सातमा जाने कार्य गरेको ......

खोजिएन भने यो प्रक्रियाबाट र संविधानसभाबाट बाहिर जान्छु।

परासीमा गोली चल्दा दुई घाइते
घरभित्र बसेकी महिलालाई पनि लाग्यो गोली
गोली लागी सनई गाविस पडरीका ४० बर्षिय बिहड धोबी र ४६ वर्षिया मुना कलवार घाइते भएका हुन् । ..... पूर्वरक्षा राज्यमनत्री रामबच्चन यादवले प्रहरीले निशेधित क्षेत्रमा नपुग्दै गोली चलाएको आरोप लगाएका छन् भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसादमैनालीले प्रहरीमाथि ढुंगामुडा गरेपछि प्रतिकारमा फायर खोलिएको बताएका छन् । घरभित्र बसेकी महिलालाई हवाई फायर गर्दा गोली लागेको पनि उनले बताए ।


रौतहटमा २१ प्रहरी युनिट खाली गराइयो
आन्दोलनकारीबाट असुरक्षित महशुश भएपछि नेपाल प्रहरीले सदरमुकाम बाहिरका २० युनिटलाई खाली गरेर त्यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई नजिकको ईलाका प्रहरी कार्यालयमा सारेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले पनि आफ्नो एउटा बेसलाई खाली गरेको छ । ..... स्थानीयले मंगलबार राति मठियाको प्रहरी चौकीमा आगजनीको प्रयास गरेपछि सुरक्षा निकायले सतर्कता अपनाएको हो । प्रहरीको गोली लागी मठिया गाविस-६ का राजकिशोर ठाकुरको मंगलबार अपरान्ह मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानियले प्रहरी चौकीमा आक्रमण र आगजीको प्रयास गरेका थिए । एसपी प्रद्युम्न कार्कीले आगजानीबाट चौकीको भान्सा घर जलेको बताए । ...... चेतनगरबाट चौकी रित्तिएपछि त्यहाँका स्थानिय रातभर त्रासमा परेका छन् । प्रमुख जिल्ला मदन भुजेलले केही समयका लागि सानो युनिटलाई एकिकृत गरी ईलाकालाई बलियो बनाइएको बताए । उनले वातावरण सहज भएपछि खाली गराइएका स्थानमा प्रहरी पठाईने जानकारी दिए । ...... बिहान काग्रेस र एमाले लगाएकातका नेताहरु ईलाका प्रहरी चन्द्रनिगाहपुर पुगी चेतनगरमा सुरक्षाकर्मि राखी दिन माग गरेका थिए
घाईते प्रहरी कोहलपुरमा रातभर भोकै
टिकापुरमा सोमबार थरुहट आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिएपछिको झडपमा घाईते भई उपचारार्थ कोहलपुर शिक्षण अस्पताल ल्याईएका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका जवानहरुले रातभर भोकै–प्यासै बस्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । ..... एम्बुलेन्स र प्रहरी भ्यानबाट १६ घाईतेलाई सोमबार राति ८ बजे अस्पताल ल्याइएको थियो । आफूहरुको हेरचाह गर्ने कुरुवा र प्रहरी सहयोगी नहुँदा डाक्टरले लेखिदिएको औषधी किनिदिने समेत कोही नभएको घाईते प्रहरी रामचन्द्र जोशीले बताए ।

‘एम्बुलेन्समा ल्याएर बेबारिसे छाडियो,’ जोशीले भने, ‘पानी समेत पाईएन ।’

..... ‘दिउँसो २ बजे घाईते भएका हौं । रातभर भोकै–प्यासै हु्ँदा पनि हाम्रो संगठनले पनि हेरेन,’ एक घाईतेले भने, ‘घाईते भएकोभन्दा धेरै दु:ख त्यसमा लागेको छ ।’ ..... घाईतेहरुको अवस्था अनुगमन गर्न गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले घाईतेहरु रातभर भोकै रहेकोबारे मध्यपश्चिम डिआईजी केशव अधिकारीलाई फोन गरेर सोधेका थिए । त्यसपछि मात्र घाईतेले बिस्कुट र पानी पाएको बताएका छन् ।
रौतहटमा सेना परिचालन
स्थिति तनावग्रस्त भएपछि स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यु हटाएर दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गरेको हो । .... गौर नगरपालिका क्षेत्र र गौर–चन्द्रनिगाहपुर (चन्द्रपुर नगरपालिका) सम्मको ४२ किमी सडक खण्डको दाँयाबाँया १ किमीसम्मको क्षेत्रलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र तोकिएको छ । ‘यस क्षेत्र भित्र पाँच जना भन्दा बढी जम्मा हुन, सभा सम्मेलन गर्न, पर्चा पम्फलेट टाँस गर्न पाइदैंन्,’ उनले भने, ‘त्यसो गरे सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत बिना पक्राउ पुर्जीको नजरबन्दमा लिन सकिने र जुनसुकै बेला गोली हान्न सकिनेछ ।’ ..... सोमवार प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपले स्थिति तनावग्रस्त भइ दोहोरो झडपमा हुँदा कम्तीमा ३५ जना घाइते भएका छन् । झडपको क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले कतिपय सरकारी कार्यालयमा तोडफोड गर्दै एम्बुलेन्स र प्रहरी बिट जलाएका थिए ।
वार्तामा बस्नुको औचित्य सकियोः अध्यक्ष महतो
अधिकार प्राप्तिका लागि जनताले नोक्सानी सहनु पर्छ
विगतमा सम्झौता लागू गर्नु पर्दछ र सोहीअनुरुप संविधान बन्नु पर्ने माग राख्दै अध्यक्ष महतोले भने, 'त्यो सम्झौता पूरा नभएसम्म वार्तामा बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।'
जोखिममा देश

लाग्छ, नेताहरुले नयाँ नेपालको संविधान जनताको उत्साह र उमंगका बीचमा होइन, कफ्र्यु र निषेधाज्ञाबीच जारी गर्ने छन् ।

...... संविधानसभाका सदस्य तथा प्रतिष्ठित नेतागण मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको संविधान विधेयकमाथि ‘गम्भीर’ छलफलको तयारीमा रहेका बेला पुरै देश आन्दोलित भएको छ । कोशीदेखि कैलालीसम्मका जनता संघीय राज्यको सीमांकनप्रति आफ्नो आक्रोश प्रकट गर्दैछन् । आन्दोलनमा हिंसाको प्रवेश भएको छ । देशका विभिन्न भागमा सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीका भाला, तरवार र बन्चरोजस्ता स्थानीय हतियारका विरुद्ध अश्रुग्यास र गोलीको प्रयोग गरेका छन् । आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवै पक्षका होनहार नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । दर्जनौं घाइते भएका छन् । कर्प्mयु लागेको छ । राजमार्गहरू बन्द छन् । जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । सरकार सेना परिचालनसम्म गर्ने मनोदशामा देखिएको छ । ...... एक ठाउँमा शान्ति स्थापना हुँदानहुँदै अर्को ठाउँमा आन्दोलन सुरु भइसकेको हुन्छ ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र हिमालदेखि मधेससम्म जनता उद्वेलित छन् ।

...... शासकीय वृत्तमा बसेका निर्णयकर्ताहरूले स्थितिको गाम्भीर्य बुझ्न चाहेका छैनन् । उनीहरू पुरानै, पञ्चायतकालीन शैली दोहोर्‍याउँदै आन्दोलनमा विभाजनकारी शक्तिको घुसपैठ भएको बताउँदैछन् । सोमबार मध्यान्हदेखि नै सामाजिक सञ्जालहरूमा आन्दोलनलाई नेपाली अखण्डता विरुद्धको षडयन्त्र भन्दै केही नेताप्रति लक्षित पर्चाबाजी सुरु भइसकेको थियो ।

जनताका असन्तुष्टि व्यक्त हुने हरेक आन्दोलनलाई राष्ट्रियता विरुद्ध षडयन्त्रको जामा पहिराउनु कमजोर सरकारहरूको अमोघ अस्त्र हो । यो अस्त्रको प्रयोग पटक—पटक हुँदै आएको छ ।

........ कोशीका जनताको आन्दोलनभन्दा कुन हिसाबले पृथक् थियो कर्णालीका जनताको आन्दोलन ? ..... पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि त जनता राजनीतिक प्रक्रियाबाट पन्छिएर लगभग निरपेक्ष अवस्थामा पुगेका छन् । भुइँचालोले ल्याएको विपत्तिपछि जनतामा यस्तो निरपेक्षता उदासीनताको हदसम्मै बढेको छ । देशका नेतागणले जनताको मनोदशा बुझ्ने आवश्यकता देखेका छैनन् । उनीहरूले जनताको उदासीनतालाई मौन समर्थन ठानेका छन् । विधि र व्यवस्थाका नाममा जनताका आकांक्षा नै नबुझी हुने—नहुने मनपरी निर्णय गरेका छन् । सत्तापक्षका हुन् वा प्रतिपक्षका, नेताहरूले लोकतन्त्रलाई चुनाव र सत्ताभन्दा बढी सोचेका छैनन््् ।

लोकतन्त्रमा चुनाव जित्नु भनेको जे गरे पनि हुने लाइसेन्स पाउनु जस्तै हो भन्ने रुढीले उनीहरूलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ ।

.......... यता नेताहरू संविधान जारी गर्ने नयाँ–नयाँ तारिख तोक्दैछन्, उता देश आन्दोलन र हिंसाको दावानलमा सल्किन थालेको छ ।

मधेस, पहाड र राजधानी कतै पनि शान्ति र व्यवस्था छैन ।

........ कुनै पनि देशको राष्ट्रियता भनेको ती देशका सार्वभौम जनता हुन् । जब जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाटै सार्वभौम शक्तिको निरादर हुन थाल्छ, तब राष्ट्रियता क्षतिग्रस्त हुनथाल्छ । .......... यस्तो पनि देशको मूल कानुनका रूपमा स्थापित हुने राष्ट्रिय दस्तावेज हुन्छ, जसमा कसैले चित्त बुझाउने ठाउँ नै रहँदैन ? ..... ६ प्रदेशको निर्माण नै सन्तुलित नभएकोमा जनतामा आक्रोश थियो । सात प्रदेश बनाउने नेतागणको निर्णय झनै असन्तुलित भयो । ......

कांग्रेस र एमालेकुलीन वर्गको कव्जामा परेको दशकौं भइसक्यो । आफूलाई परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने एकीकृत माओवादी पनि खुला राजनीतिमा आएको एक दशक बित्दा—नबित्दै नवकुलीन वर्गको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा रूपान्तरित भइसकेको छ ।

..... दलहरूले सहर–बजारमा खुल्दै गएका ठूला किराना पसलको रूप लिएका छन् । राजनीति चन्दा र गुन्डाको धन्दामा अलमलिएको छ । न विवेक जोगिएको छ, नत स्वाभिमान । राजनीतिको यो बजारमा मूल्य पद्धतिको कुनै औकात छैन । परम्पराको सीमित घेराबाट बाहिर निस्किएर विकासका लागि जनताको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य कुनै नेतामा देखिएको छैन । .......

हाम्रा नेताहरूमा गणतन्त्रको स्थापनापछि राजतन्त्रको उत्तराधिकार आफूमा सरेको चिन्तन स्पष्ट देखिन्छ । त्यो उत्तराधिकारको दुईृवटा स्पष्ट संकेत देखिएका छन्– पहिलो सत्ताप्रतिको असामान्य लगाव र अर्को जनताप्रति निरन्तर अविश्वास ।

..... विभिन्न चरणहरूमा भएका आन्दोलनको बलमा जनताको हातमा आएको राजनीति एक दशकमा नै कुलीनतन्त्रको कव्जामा परिसकेको छ । .... राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा थारु र मधेसीसँग विभेद गरिएको छ, लिम्बु र चेपाङलाई अलग्याइएको छ । ......

संविधानमा रहनुपर्ने प्रबल तत्त्वहरूको अत्तोपत्तो छैन ।

... दलित र महिलासँगको विभेद, नागरिकता, प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको स्थिति संविधानमा स्पष्ट लेखिएका छैनन् । .... संविधानसभाको दुई तिहाइ मतले संविधान पारित गर्ने सम्भावना खुम्चिँदै जाने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । .....

देश यतिबेला साँच्चै जोखिममा छ ।

जहाँ पायो त्यहीँ दङ्गा क्षेत्र घोषणा गर्ने, गोली ठोक्ने ? : अशोक राई
विधेयकको अन्तिम मस्यौदामाथिको छलफल सुरु–फोरमद्वारा बहिष्कार
यो नेपालको संविधान २०७२ को अन्तिम मस्यौदा हो । .... मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि यही भदौ ६ गते संविधानसभामा टेबल गरी सभासद्को अध्ययनका लागि तीन दिनको समय प्रदान गरिएको थियो । उक्त मस्यौदामा ३०२ धारा, ३७ भाग र ९ अनुसूची रहेका छन् । ..... मस्यौदामाथिको छलफल बिहान ८ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दैनिक ११ घन्टा चल्ने जानकारी संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दिनुभयो । यो क्रम कम्तीमा तीन दिनसम्म चल्नेछ । छलफलमा बोल्ने सभासद्लाई पाँच मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ । संविधानसभामा हाल ५९८ सभासद्ले प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ । ......

अशोक राईले एकतात्मक राज्य प्रणालीलाई सङ्घीयताको ट्याग झुन्ड्याउने काम भएकाले ...... “संविधान राम्रो र हाम्रो बनाउनुपर्छ । मस्यौदामा समेटिएको राष्ट्रिय गान, भाषा, न्याय प्रणाली, सङ्घीयता र स्थानीय निकायको पक्षलाई हेर्दा सङ्घीयताको आत्मा फेला पार्न सकिने अवस्था छैन । जहाँ पायो त्यहीँ दङ्गा क्षेत्र घोषणा गर्ने, गोली ठोक्ने काम भएको छ ।”

टिकापुरको घटनामा सरकार दोषीः उपेन्द्र यादव
‘भाषण गर्दैमा कसैले हतियार उठाउँदैन’
उपेन्द्र यादवले

टिकापुरको घटना सरकारले सुनियोजित रुपमा गराएको

आरोप लगाएका छन् । ..... सिरहा, सर्लाही, रौतहट, रूपन्देहीको भैरहवा, बाँके लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा राज्यपक्षले कायरतापूर्ण प्रहरी दमन गरी अराजनीतिक गतिविधि गरेबाट सिङ्गो देश स्तव्ध भएको ...... सरकारद्वारा एकातिर अखण्ड सुदुरपश्चिम मध्यपश्चिम जस्ता मागहरूलाई सम्वोधन गर्ने र अर्को तिर बिगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौताहरू तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत मागलाई वेवास्ता गरेको ...... देशको आन्तरिक द्वन्द्वमा सेना परिचालन गर्नु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्म विवरीत भएको दावी गर्दै सेना परिचालन निर्णय फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।


प्रहरी हत्यामा संलग्न शंकास्पद दशजना पक्राउ
पक्राउ पर्नेहरुमा जोशिपुर–४ बस्ने ३५ बर्षीय सुन्दरलाल चौधरी, ५५ बर्षीय खड्का बहादुर चौधरी, मधेसी जनअधिकार लोकतान्त्रिक फोरमको क्षेत्रीय अध्यक्ष ४४ बर्षीय राम प्रसाद चौधरी, दरख–६ नारायणपुर बस्ने १७ बर्षीय राम जनम चौधरी, मनुवा–१ बस्ने २० बर्षीय राम कुमार खठरीया, २७ बर्षीय सन्दरलाल कठरिया, २० बर्षीय दिल बहादुर चौधरी, २४ बर्षीय राजकुमार कठरिया मनुवा–४ बस्ने २२ बर्षीय हरि नारायण चौधरी, भजनि–५ बस्ने ४१ बर्षीय प्रेम बहादुर चौधरी रहेका छन्। ..... प्रदर्शनका क्रममा सोमबार प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम बिष्ट र केशब बोहोरा, प्रहरी हवल्दार श्याम बहादुर खड्का र प्रहरी जवान लोकेन्द्र बहादुर चन्द तथा सशस्त्र बरिष्ठ हवल्दार ललित सावद र सशस्त्र हवल्दार रामबिहारी थारुको हत्या गरिएको थियो।

Tuesday, August 25, 2015

ओली को बेमौसम व्हिप, गैर कानुनी, असंवैधानिक व्हिप

यसले देशमा टकराव को स्थिति पैदा गरेको छ। देश अब क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन को बाटो मा जानुको विकल्प बाँकी देखिएन। चरी-घैंटे गठबंधन सरकार को राजीनामा र संघीय गठबंधन को नया क्रांतिकारी अंतरिम सरकार को निर्माण अब एक मात्र निकास हो।



ओलीले सभासद्हरुलाई भने, ‘ह्विप नलागे पनि पार्टीको नीति निर्देशनअनुसार चल्न आदेश गर्छु’ 'चित्त बुझेको होस् वा चित्त नबुझेको होस् प्रमुख सचेतकले मात्र संशोधन हाल्ने छन्'
केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणको अन्तिम र जटिल अवस्थामा रहेकाले पार्टीको नीति, दृष्टिकोण, निर्णय र निर्देशनभन्दा बाहिर गएर नबोल्न सभासद्लाई निर्देशन दिएका छन् । ..... एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधान लेखनका लागि पार्टीको नीति र आदेशअनुसार चल्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । ‘संविधानसभामा पार्टीको ह्विप नलागे पनि पार्टीको कार्यकर्ता र सभासद्को हिसाबमा पार्टीको नीति निर्देशनअनुसार चल्न

म आदेश गर्छु

’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘पार्टीका कार्यकर्ता, सभासद्लाई अध्यक्षको हैसियतले दिने आदेश हो यो ।’...... सभासद् पार्टीको कार्यकर्ता र सिपाहीजस्तै भएका नाताले आदेशलाई शिरोधार्य गर्नुको विकल्प नरहेको ...... हरेकले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने होइन, दलको तर्फबाट अघि सारिएको कुरालाई अनुमोदन गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने ..... ‘चित्त बुझेको होस् वा चित्त नबुझेको होस् प्रमुख सचेतकले मात्र संशोधन हाल्ने छन् । हामी हरेकले संशोधन हाल्न थाल्यौँ भने त्यसले अनेक समस्या पैदा गर्छ ।’ ...... अध्यक्ष ओलीले संविधानको एउटा एउटा कुरामा संशोधन नहुने बताए । भने,’हामीले संविधानका बारेमा धेरै बुझिसकेका छौं, पढिसकेका छौँ । चित्त बुझेन भनेर एउटा एउटा कुरामा संशोधन गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसले वातावरण धमिल्याउँछ, बिर्गाछ ।’ ...... संविधान लेखनलगायत पार्टीको नीति निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अरु पार्टीजस्तो एमालेका कार्यकर्ता पार्टीको धारणाभन्दा बाहिर नगएर अनुशासित बनेकोमा आफूलाई गौरव महसुस भएको ..... ‘त्यसैकारण एमालेका १८३ जना सभासद् सशक्त र एकढिक्का भएर संविधानसभामा रहेकाले निर्णय गर्न सजिलो भएको छ ।’ ..... संविधान निर्माण गर्ने अभिभारा पूरा गरेरै छाड्छौं यसलाई कसैले रोक्नै सक्दैन,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।

Sunday, August 23, 2015

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी का १२१ आदिवासी जनजाति सभासद

आदिवासी जनजाति सभासदहरुद्वारा संविधानसभामा ८ वटा माग प्रस्तुत
नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीका

१२१ आदिवासी जनजाति सभासद

हो -- यिनले आ आफ्नो पार्टी छोडेर नया पार्टी किन नखोलेको? आगो पनि उही दमकल पनि उही। शोसन गरेकै ती तीन पार्टी ले। अनि ती तीन पार्टी भित्र बसेर लामो लामो कुरा गर्ने?

दलित मानसिक दासता




राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको आग्रह गच्छदारद्धारा अस्वीकार
गच्छदारले आफू वार्ताको विरोधी नभएको र वार्तामा बस्न पनि तयार रहेको तर तीन दल जबरजस्ती अघि बढ्न खोजेपछि समस्या भएको बताएका थिए । .... यसैबीच पार्टी कार्यालयमा आज बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकले मधेश तथा थरुहटको आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा लाग्न जिल्ला अध्यक्ष तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिइसकेको उपाध्यक्ष देवले बताए । उनले झापा, मोरगं, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरमा आफ्नो पार्टीले आन्दोलन केन्द्रीत गर्ने बताए ।
“अखण्डवादीहरुलाई सम्बोधन गर्ने, वर्षौंदेखिको जारी जनजाति आन्दोलनलाई अपमानित गर्ने !”
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका सुनसरी अध्यक्ष खम्बासिंह तमुले सात प्रदेशको खाका फेरि पनि आफूहरूलाई अमान्य रहेको जनाए । .... नेता तमुले भने,

‘अब तीन ठूला पार्टीका आदिवासी नेता कार्यकर्ताले पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने बेला आएको छ ।’

.... नेपाल शेर्पा सङ्घका सुनसरी अध्यक्ष ग्याल्वो शेर्पाले मधेश–थरूहट जस्तै आदिवासी विद्रोहबाट मात्र पहिचान, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिकता हुने धारणा राखे । ..... ‘पूर्व लिम्बुवानदेखि खसानसम्म आदिवासी जनजाति समुदायले पहिचानका लागि एकसाथ विद्रोह गर्नुपर्छ ,’ शेर्पाले भने । ..... भारी वर्षालाई समेत अवज्ञा गर्दै निस्किएको सयौंको मसाल जुलुस धरानको सिंहदेवी चोकबाट सुरु भएर छाताचोक हुँदै भानुचोकमा आएर सभामा परिणत भएको थियो ।
एमाओवादीमा नयाँ गुट
भेलाले समाजवादका लागि वैचारिक अभियान नाम दिएर पार्टीभित्र र बाहिर छलफल चलाउने निर्णय गरेको एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्तो छ चार दलबाट गच्छदार बाहिरिनुका कारण
उनी चार दलबाट बाहिरिनुका कारणमध्ये थरुहट आन्दोलनको दबाब पनि एक हो । ..... दोस्रो उनी पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाबमा थिए । ... उनीहरु गच्छदारको राजीनामासम्म माग्न थालेका थिए । ...... तराईमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न गच्छदार इच्छा नभए पनि आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हुन् ।


हामी लाइ झापा देखि कंचनपुर चाहियो : मोर्चा

हामी लाइ झापा देखि कंचनपुर चाहियो,ना कि सप्तरी देखि पर्शा ।

..... अन्तरिम संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई खोसेर संविधान बन्न लागेको छ, त्यस्तो प्रतिगामी संविधानको कुनै औचित्य छैन–उनले भने– स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागि आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प छैन । .... साधन, श्रोत र शक्ति कब्जा गर्न झापा, मोरङ्ग र सुनसरीलाई १ नम्वर प्रदेशमा मिलाउन खोजेको प्रष्ट्याउँदै उनले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश सामथ्र्यहिन हुने बताए ।
सिरहा टु सिलिकन भ्याली
८ प्रदेश बनाइए सहमतिमा आउन सक्ने गच्छदारको संकेत
सात प्रदेशविरुद्ध सडक र सदन दुबै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्ने
“आन्दोलनका लागि पार्टीका साथीहरु जिल्लाजिल्लामा खट्ने निर्णय भएको छ, हाल आन्दोलनरत पक्षसँग नभई पार्टीले बेग्लै आन्दोलन गर्छ, आठ प्रदेशमा सहमति भएमात्र हामी फर्कन्छौँ, नत्र हामी आफ्नै बाटोमा अघि बढ्छौँ ।”
सीमांकनमा एमाओवादीको नयाँ प्रस्ताव
बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सात प्रदेशमध्ये ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई समेटेर छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । .... सो प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुर पनि राख्नुपर्ने आफ्नो फरक मत भने कायमै रहने उनको भनाइ छ । ‘यसो गर्दा थारू समुदायको आन्दोलनको सम्बोधन हुन्छ र विजय गच्छदारजी पनि सहमतिमा आउनुहुन्छ’ ..... प्रचण्डले ५ नम्बर प्रदेशकै पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, गुल्मी, रोल्पा, रुकुम र बाग्लुङको आधा भाग पनि सात प्रदेशमध्येको ४ नम्बर प्रदेशमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा मगर बाहुल्य क्षेत्र एउटै प्रदेशमा रहने र मगरहरूको माग पनि सम्बोधन हुने उनको भनाइ रहेको ......

कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेता थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छन् ।

जबर्जस्ती संविधान बनाइए देश फेरि अर्को द्वन्द्वमा जान्छः वैद्य
आन्दोलनमा संलग्न सरोकारवाला राजनीतिक शक्तिलाई पाखा लगाएर र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका अधिकारमाथि कुठाराघात हुने गरी संविधान बनाउन नहुने उनको माग छ ।
प्रदेश विभाजनलाई ख्यालठट्टा नबनाऊ!
अहिले नेपालमा मधेस र पहाड, दलित र कथित उच्च जात, जनजाति र खसआर्यका बीच ठाडो द्वन्द्व छ । .... बेल्जियम, बोस्निया–हर्जगोभिना, इथियोयिपामा संघीयता विभाजित समाजको व्यवस्थापनका लागि हो भने

दक्षिण अफ्रिका, स्विटजरल्यान्ड, भारतलगायतका देशहरूमा विविधताको व्यवस्थापनका लागि हो ।

क्षेत्रीय प्रशासनका लागि मात्र संघीयता चाहिंँदैन । त्यस्तो खालको प्रादेशिक व्यवस्था प्राय: सबै एकात्मक राजनीतिक संरचना भएका देशमा पनि पाइन्छ । ......... नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था खासगरी ‘आमा वा बाबु’ को विवाद सल्टिएको प्रचारित भए पनि परिमार्जित मस्यौदामा परस्परविरोधी प्रावधान छन् । धर्म र थ्रेसहोल्डको विवाद यथावत छ । .....

कतै निर्णय गर्ने दिनसम्म पुग्दा एमाओवादी पनि अलग हुने अवस्था त बन्दैन ? शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

...... संख्या घटाउनु र बढाउनुमा हाम्रा नेताहरूले बहादुरी स्थापित गर्न खोजे । कुन आधारमा हामी प्रदेश विभाजन गर्दै छौं त्यसले संख्या निर्धारण गर्ने हो । तर, अहिले कुनै विश्वसनीय मापदण्डबिना प्रदेश विभाजन गर्ने काम भएको छ । त्यसैले त एउटा प्रदेश र अर्कोमा कुनै मापदण्ड मेल खाँदैन । ...... प्रदेश ३ र ४ मा एउटा मापदण्ड देखिन्छ । ती प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक रूपमा बसोबास जनसमुदाय त्यहीं नै छन् । तिनलाई प्रदेशको सीमांकनले अलग गरेको छैन । प्रदेश २ मा तराईका कोर मधेसी जिल्ला छन् । हामी जातीय आधारमा प्रदेश बनाउँदैनौं भन्ने नेताहरूले ९० प्रतिशत मधेसी बाहल्य हुने गरी किन प्रदेश बनाए ? यही कुरा पश्चिम तराईका थारू र मधेसी बाहुल्य जिल्लामा किन कायम भएन ? सात प्रदेशमा आइपुग्दा कर्णाली र सुर्खेतको आवाज सम्बोधन भएको देखिन्छ ।

ठोरी गाविसका बासिन्दाको पनि आवाज सुनियो ६ बाट ७ प्रदेशमा जाँदा । फेरि प्रश्न उठ्छ, यही आवाज थारूको किन सुनिएन ? यही अवाज मोरङ र सुनसरीका मधेसीको किन सुनिएन ? कर्णाली र सुर्खेतको आवाज किन सुनियो भने त्यो अवाज निर्णयकर्ताहरूको सजातीय आवाज हो भनेर थारू वा मधेसी समुदायले आरोप लगाउँदा नेताहरूको जबाफ के हुन्छ होला ?



आदिवासी जनजाति सभासदहरुद्वारा संविधानसभामा ८ वटा माग प्रस्तुत
नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीका

१२१ आदिवासी जनजाति सभासद

ले मिलेर ..... अन्य साना पार्टीका सभासद पनि यसमा समावेश हुँदै छन् । यी मागले संविधानसभामा ठुलै खैलाबैला गर्नेछन् ।
१. “आदिवासी जनजातिलाई राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व र सहभागिताको हक हुनेछ” भनी अलग धारा मौलिक हकमा थप्नुपर्ने ।
२. धर्म निरपेक्ष राज्य कायम राख्नुपर्ने ।
३. संवैधानिक राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
४क. राज्यको बहुभाषिक नीति हुनुपर्ने ।
४ख. स्थानीय मातृभाषाहरुलाई स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउने व्यवस्था थप्नुपर्ने।
५. परिभाषित पहिचानहरुको आधारमा जातजाति, भाषाभाषी, सांस्कृतिक समुदायहरुको बसोबासको भौगोलिक निरन्तरतालाई कायम राख्नेगरी सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
६. अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायहरुका लागि अधिकार सूचीसहित स्वायत्त र संरक्षित विशेष क्षेत्रको व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
७. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्ने भन्ने वाक्यांशमा ‘वा’ को सट्टा ‘र’ राख्नुपर्ने ।
८. महिलाका लागि छुट्ट्याइएको ३३ प्रतिशत सिट सबै जातजातिको महिलामा जनसंख्याको अनुपातमा वितरण गर्ने ।
यस्तो छ आज आदिवासी जनजातिहरुको बन्दको योजना (राजनीतिक दलका जनजाति सभासदहरुको समर्थन)
नामविहीन ७ प्रदेशविरुद्ध, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा र जातीय जनसंख्याको आधारमा हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नया“ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राख्दै नेपाल आदिवासी जनजाति माहासंघले आज र भोलि दुई दिन नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । ........ बन्द सफल बनाउन राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न जातीय संस्थाहरुलाई केन्द्र तोकिएको छ । हड्ताल सफल बनाउन

किरात राई यायोक्खालाई कोटेश्वर, नेपाल तामाङ घेदुङ संघलाई गौशाला, शेर्पा संघलाई चाबेल, गुरुङलाई गंगबु—नयाँ बसपार्क, मगरलाई कलंकी, किरात याक्थुङलाई सात दोबाटो, नेवारलाई रत्नपार्क क्षेत्र तोकिएको

किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय महासचिव दिवस राईले बताए । ..... बन्द सफल पार्न एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले सम्बद्ध पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरु समेत परिचालन हुने बुझिएको छ ।
प्रचण्ड–बावुरामसँग सम्वन्ध विच्छेद गर्ने अमिक शेरचन र लीलामणि पोखरेलको संकेत
शीर्ष तीन नेतालाई खोपीमा थन्क्याउन कार्यकर्ताको सुझाव

Tuesday, August 18, 2015

एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया

दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया: एमाले का कार्यकर्ता। जिल्ला जिल्ला मा त्यही हालत छ। त्यस माथि बामे ले तहस नहस पारेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र गृह मंत्रालय। उ मंत्री नहुँदा पनि माफिया डॉन हरु लाई "मैले कसलाई फ़ोन गर्नु पर्यो?" भन्दै सोध्ने गरेको मान्छे। चोर पनि उही, सिपाही पनि उही।

नेपाल सरकार ले ठेक्कापट्टा दिँदा खुला प्रतिस्प्रधा का आधारमा पारदर्शी किसिमले दिनुपर्ने भो। अहिले को सिस्टम मिलेन। पार्टी ले कार्यकर्ता पाल्ने सिस्टम ले देश लाई केपी ओली प्रधान मंत्री दिउँ? दिउँ? भनेर तर्साउने काम गरेको छ।

गच्छेदार पनि त्यसकै सानो रूप हो। बामे सँग १००० ठेकेदार, गच्छेदार सँग २-४ वटा ठेकेदार। दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया।

एमाले का नेता ले आखिर जनता को पैसा सँग न हो खेलेको । ठेकेदार ले एमाले का नेता लाई कमिशन दिने आखिर त्यो जनता को पैसा न हो। त्यसरी पैसा "चुहावट" भएको आखिर जनता को स्कुल, बाटो, अस्पताल नबन्ने न हो।

गच्छेदार त्यो थारु नै होइन। अनुहार ले पनि कोही थारु हुन्छ? थरुहट बेचेर पैसा खल्ती मा हाल्ने थारु हुन्छ?

त्यसै ले मैले भन्दै आएको छु। आखिर घुमाई फिराई नेता ले र पार्टी ले जनता कै पैसा लिने हो भने ---- उ काँग्रेस महाधिवेशन को अत्तोपत्तो छैन राम शरण ले नेपाल चीन बोर्डर मा नेपाल सरकार लाई जानु पर्ने पैसा आफ्नो खल्ती मा हाल्यो। काँग्रेस पनि माफिया नै हो। डकैत हरु। झिझा को डाकु हरु।

कुनै पनि पार्टी ले चुनाव मा बटुलेको मत को समानुपातिक पैसा सरकार बाट नै पाउने, त्यस बाहेक अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने। त्यस्तो कानुन बनाऊँ। त्यस्तो गर्यो भने पार्टी अध्यक्ष हरु को तानाशाही पनि समाप्त हुन्छ। होइन भने यी नवराजा हरु ले संविधान सभा लाई राष्ट्रिय पंचायत बनाई दिएका छन।

प्रचंड लाई लोभ छ, एमाले ले कार्यगत एकता गर्छ कि, गर्छ कि भन्ने। उसले आत्म समर्पण गरेको कारण त्यो हो। कार्यगत एकता भनेको ठेक्का पट्टा को पैसा अलि कति हामी लाई पनि देउ भनेको।

यिनी हरुको धर्म बाहुनवाद होइन, नत्र किन कर्णाली को बाहुन लाई चुटथे? इनको धर्म माफियावाद हो। राम तेरी गंगा मैली।

अर्को पीढ़ी को भविष्य चोर्ने षड्यंत्र भै राख्या छ।




Sunday, August 16, 2015

संघीयता सिद्धांत को कुरा हो, शक्ति संतुलन को होइन

संघीयता र समावेशीता सिद्धांत का कुरा हुन। शक्ति संतुलन का कुरा होइनन। काँग्रेस एमाले ले संघीयता नचाहेको। नबुझेको र नचाहेको दुबै। म्याओवादी ले नबुझेको।

पंचायती संविधान मा पनि प्रजातंत्र भन्ने शब्द थियो। नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र, अझ जनता द्वारा जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदित। त्यो तर प्रजातंत्र थिएन।

अहिले संविधान मस्यौदा मा लेखिएको संघीयता त्यस्तै हो। यो सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था हो। पहिला को विनास क्षेत्र संग आफ्नो संसद हुँदैनथ्यो। अहिले नाम मात्र को छ। केंद्र ले कुनै पनि बेला फाल्दिन सक्ने।

मधेसी क्रांति पछि संघीयता हड़पने प्रयास प्रतिक्रांतिकारी कदम हो।

शक्ति संतुलन मा वाक स्वतंत्रता निर्धारण गर्न सकिन्छ?