संविधान

प्रचण्डको दाबी– विश्वशक्ति राष्ट्रहरू नेपाललाई रणनीतिक अड्डा बनाएर युद्धको तयारी गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन्
नेपालमा तेस्रो जनआन्दोलनको चर्चा, कति सम्भव ?
‘संविधान संशोधन भारतीय एजेन्डा हुने कि अमेरिकी ?’
‘संविधानको पहिलो बुँदादेखि अन्तिम बुदाँसम्म रिभ्यु गर्नुपर्छ’

आखिर संविधान ढलने अवस्था किन आउन लाग्यो?

घोषणा गरेको चुनाव गर्न सकेन भने सरकार पनि ढल्छ, संविधान पनि ढल्छ। १०० ठाउँ मा संसोधन गर्नुपर्ने संविधान एक ठाउँ मा पनि संसोधन हुन नमाने पछि आखिर ढल्छ। चुनाव चाहिँ गराउने तर देश मा छ तानाशाही। त्यत्रो किसान आन्दोलन चलिरहेको छ बालुवाटार लाई अत्तोपत्तो छैन। जनता प्रति जवाफदेहिता छैन। दुर्घटना हुन लागेको हो। संविधान जान लागेको हो। जनमत पार्टी को नेतृत्व मा अन्तरिम सरकार बन्न लागेको हो। 

अथवा देउबा सरकार ले किसान आन्दोलन सँग वार्ता गर्नुपर्यो। तत्काल पुरा गर्न सकिने माँग तत्काल पुरा गर्नुपर्यो। तत्काल पुरा गर्न नसकिने माँग पुरा गर्न मिलेरै रोडमैप बनाउनु पर्यो। त्यति सजिलो हो। वार्ता पनि नगर्ने तानाशाही सोंच। 

त्यस्तै संविधान संसोधन को काम। प्रत्येक प्रमुख दल ले मिलेर गर्नुपर्यो। होइन भने जान्छ संविधान। देश नया संविधान सभा को बाटो जान्छ। 

संविधान सभा: संख्या नै समस्या थियो

त्यत्रो बड़ेमा को देश भारत। ६०० सांसद छैनन। तर नेपाल मा संविधान सभा मा ६०० जति सांसद थिए। चेलाचपाटी हरु लाई नेता जी हरु ले तलब भत्ता खुवाउनु बाहेक त्यसको अर्को प्रयोजन के थियो? हुनुपर्ने बहस नभएको कारण नै त्यही थियो। यति ठुलो बनाए कि सभा ले गर्नुपर्ने काम नै गरेन। 

६०० त के २०० पनि बढ़ी हो। १०० पो ठीक्क हो कि? 

गरीब देश, धान्न पनि गारहो। 

आखिर गएर त्यही १०-१२ जना नेता हरु ले गफ गर्ने र निर्णय गर्ने हो भने बाँकी चाहिं भेड़ा बाख्रा? 

संख्या नै समस्या थियो। संविधान सभा फेल हुने कारण नै त्यही भयो। 

केन्द्र मा तल्लो सदन मा १०१, माथिल्लो सदन मा ३१। दुबै जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। टिकट पाउन प्राइमरी सिस्टम। अर्थात पार्टी अध्यक्ष ले होइन पार्टी सदस्य ले टिकट दिने। त्यो प्राइमरी चुनाव पनि निर्वाचन आयोग ले गराउने। 

१% प्रतिशत मत बटुले राष्ट्रिय पार्टी भयो। प्रत्येक राष्ट्रिय पार्टी ले आफुले पाएको मत को अनुपात मा सरकार बाट नै पैसा पाउने पार्टी चलाउन। 

प्रदेश जम्मा पाँच। मधेस मा दुई र पहाड़ हिमाल मा तीन। प्रदेश सभा ४१ जना। 

स्थानीय तह जम्मा ५००। २५० पहाड़ मा, २५० मधेस मा। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री। २५ जना मंत्री। सांसद मंत्री बन्न नपाउने। एक जना दुई पटक भन्दा बढ़ी प्रधान मंत्री बन्न नपाउने। 

सेना ३०,०००। नेपाल प्रहरी ३०,०००। प्रत्येक प्रदेश को आ आफ्नो प्रहरी। कर्मचारी सबै तह मिलाएर बढीमा ५०,०००। फोन फोन मा डिजिटल सरकारी सेवा। सरकारी खर्च १००% पारदर्शी। 

नेपाली भुभाग मा रहेको प्रत्येक मनुष्य लाई डिजिटल परिचय अनिवार्य। त्यसका आधारमा बैंक खाता सम्म खोल्न पाउने। 

क्रान्ति के उत्कर्ष का समय

क्रान्ति के उत्कर्ष का समय अभी नहीं। ये क्रान्ति वार्ता के लिए प्रथम दिन से ही तैयार है। क्रान्ति करते रहना तो मजबुरी है। उद्देश्य तो वार्ता और समस्या समाधान है। लेकिन ताली एक हात से कैसे बजे? अगर साल दो साल करना पड़े तो करना पड़े। ये १०० मीटर का दौड़ नहीं। ये मैराथन रेस क्रांति है। तो अभी गति उसी प्रकार हो। गति पकड़ेगी समय आने पर। वार्ता नहीं किए, चुनाव घोषणा किए तब दो तीन हप्ते १०० मीटर रेस चलेगा। मधेस बंद होगा, चुनाव को विफल करने के लिए सारा देश बन्द होगा। सरकार गिरेगी, संविधान गिरेगी। अंतरिम संविधान फिर से जगे। क्रांति किसी भी नेता या पार्टी से बड़ी होती है। ये क्रांति सन २००६ से लगातार चलती आ रही है। नेता आएंगे नेता जाएंगे। नेता आए हैं नेता जाते रहेंगे। लेकिन ये क्रांति का अंतिम पड़ाव है। अब उत्कर्ष के बाद देश विधि के शासन, संसदीय प्रतिस्प्रधा और द्रुत आर्थिक विकास के मार्ग पर जाएगी। 

कोइ भी राजनीतिक व्यवस्था अगर अच्छी है तो देश को गरीबी समाप्ती के रास्ते ले जाएगी। देश पिछले १५ साल से उस मार्ग पर है ही नहीं। क्यों कि लोकतंत्र को इन लोगों ने आने ही नहीं दिया। कहा लोकतंत्र लाद दिया जनता के पिठ पर नेताराज, माफियाराज, गुंडाराज। 

वार्ता के लिए क्रांति सदैव तैयार है। चाहे तो यही सरकार माँग पुरा कर सकती है। चाहे तो संविधान संसोधन कर सकती है। १०० अलग अलग जगह। वो संभावना है लेकिन ताली एक हात से थोड़े बजती है? मेरे को नहीं लगता ये लोग वार्ता के रास्ते जाएंगे। 

सन २००५ से अभी तक मेरे को किसी भी नेपाली नेता के जान के खतरे की बात महसुस नहीं हुवी। वीरेन्द्र ने गणेशमान को मारने की नहीं सोंची। ज्ञानेंद्र ने गिरिजा के वध का प्रपंच नहीं रचा। प्रचंड घुम रहे हैं अभी तक। उपेन्द्र यादव पर कभी कोइ प्रहार नहीं हुवा। लेकिन आज देश में माफियाराज इस कदर फ़ैल गयी है कि एक मंत्री खुले मंच से क्रांति के नेता को मार डालने की धमकी देती है और उसका वीडियो है फिर भी वो अपने पद पर बरक़रार है। क्रांति आज २०४६ साल से और सन २००६ से और उसके बाद से ज्यादा कठिन है। भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात करो तो बहुतो को लगता है रोजीरोटी जा रहा है। वो कुछ भी करने पर उतर पड़ेंगे। इसिलिए तो क्रांति करनी पड़ रही है।  

क्रान्ति के उत्कर्ष का समय अभी नहीं। समय आएगा। तब क्रांति देश का कमांड अपने हाथ में लेगी। क्रांति नेपाल सेना को अपने कमांड में लेगी। नेपाल प्रहरी को अपने कमांड में लेगी। देश को प्रथम संविधान सभा में ले जाएगी। क्रांतिकारी संसद सबसे पहले ५०० न्यायधीश को वर्खास्त करेगी। संविधान सभा को बर्खास्त करने वाला तु कौन?    

आज आन्दोलनको क्रममा घाइते हुनु भएका डा सतिस कुमार साहसँग जनमत पार्टीका महासचिवद्वारा भेटघाट गरी उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइयो। उहाँले किसान आन्दोलनको सफलताको शुभकामना दिनुभएको छ 🙏🙏🙏 https://t.co/ywvfUslKlZ pic.twitter.com/ev9GCb1qfT

— Dr. CK Raut (@drckraut) January 26, 2022

दुनिया को नवीनतम क्रान्ति बाट दुनिया को उच्चतम लोकतन्त्र को अपेक्षा

पहिलो कुरा त संविधान ५० वर्ष मा स्वतः अवसान भएर देश आफसेआफ नया संविधान सभा मा जाने प्रावधान हुनुपर्यो। 

दोस्रो कुरा विगत शताब्दी को शीत युद्ध सकियो भन्न मिल्दैन। त्यत्रो ठुलो सिंगो चीन छ। मेरो आफ्नै अनुभव हो यदि लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भने अमेरिका त्यहाँ पुगिसकेको छैन। बरु अमेरिका को दुई मध्ये एक पार्टी अमेरिका लाई गोरा हरु को अल्पमत शासन भएको दक्षिण अफ्रिका बनाउने प्रयासमा व्यस्त देखिन्छ। त्यो प्रयास सफल नहोला तर त्यो उच्चतम लोकतंत्र अवश्य होइन। 

भने पछि नेपाल मा लोकतंत्र यस्तो हुनुपर्यो जुन भारत, अमेरिका, बेलायत आदिमा छैन। सकेसम्म एक व्यक्ति एक मत को नजिक को लोकतंत्र। त्यो भनेको चुनाव मा मत पाएको अनुपातमा पार्टी चलाउन सरकार बाट नै पैसा पाउने, त्यो बाहेक अर्को कुनै स्रोत हुन नहुने हो कि? 

चीन मा माओ को आलोचना गर्न पाइँदैन। जुन ठाउँमा खुला दिल ले आलोचना गर्न पाइँदैन स्वाभाविक छ त्यहाँ गरिएको प्रशंसा को बारे शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत मा महात्मा गांधी को इच्छा लागे जति प्रशंसा अथवा आलोचना गर्न पाइन्छ। 

नेपाल मा भारत र चीन को फ्यूज़न खोज्नुपर्ने हो कि? दुनिया को उच्चतम लोकतन्त्र कस्तो हो? नेपाल मा संविधान सभा ले त्यो विषय सँग कुस्ती खेल्नु जरूरी छ। 

संविधान संसोधन: यस संसद ले गर्नुपर्ने प्रमुख काम

संविधान संसोधन: यस संसद ले गर्नुपर्ने प्रमुख काम 

सार्वभौमसत्ता जनता मा निहित हो भने त्यो जनताले संघीयता को नक्शा बदल्न नपाउने भन्ने हुँदैन। यो सात प्रदेश नै अंतिम हो भन्ने सोंच तानाशाही मनोवृति हो। ७७ जिल्ला गायब गर्नुपर्छ। 

नागरिकता को सवाल मा भएको अधिकार पनि छिन्ने काम भयो। अंतरिम संविधान ले त्यो हरण बन्देज गरेको थियो। 

प्रदेश को आफ्नो प्रहरी, आफ्नो लोक सेवा आयोग छैन भने त्यो प्रदेश कसरी भयो? 

राष्ट्रिय सभा को बनौट ले मधेस माथि भिटो पावर स्थापित गरेको छ। प्रतिनिधि सभा को अंकगणित जेसुकै भए पनि राष्ट्रिय सभा मा हामी सधैँ आफ्नो बहुमत बनाएर राखिहाल्छौं भन्ने पहाड़ी समुदाय को सोंच देखियो। मधेस लाई उपनिवेश बनाइराख्ने सोंच हो त्यो। 

संविधान संसोधन: जसपा र लोसपा को मनोमालिन्य कम गर्ने उपाय 

व्यक्तिगत केमिस्ट्री बिगरेको हुन सक्छ। तर मुद्दा मा फोकस गर्दा दुई दल बीच राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुन्थ्यो कि? 

पार्टी फोड़न ४०% केंद्रीय समिति र ४०% संसदीय दल चाहिने प्रावधान संविधान मा छ। त्यस लाई अध्यादेश को बाटो संसोधन गर्न पाइँदैन। गर्दिए। ओली मनोवृति देउबा, प्रचंड र माधव मा पनि देखियो। ४०% संसदीय दल भए पुग्ने अन्य देश हरु को जस्तो प्रावधान नै राम्रो प्रावधान हो। तर त्यस का लागि त संविधान संसोधन को बाटो जानुपर्ने हुन्छ। 

कुनै पनि अध्यादेश संविधान सँग नबाझेको हुनैपर्छ। संविधान को रक्षा गर्न बसेकी राष्ट्रपति ले हेर्नुपर्ने हो। 

संविधान संसोधन: गगन को गनगन 

गगन थापा ले गुट परिवर्तन गरे। सिटौला छोड़े, रामचन्द्र समाए। तर गर्नुपर्ने काम "यही संविधान बाट गर्ने हो" भनेका छन। त्यो भनेको संविधान संसोधन को विरोध पो हो कि? पुस्ता परिवर्तन भए पनि पुर्वाग्रह यथावत रहने विवेकशील साझा मा देखियो। कांग्रेस मा पनि त्यही हो भने पुर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान को बाटो देश गयो। गगन लाई विमल आकर्षक नलागेको जित्ने कैंडिडेट को खोज हुन सक्छ। त्यो पाइन्छ। तर न मधेस को मुद्दा पच्ने, न मधेसी अनुहार पच्ने कांग्रेस मधेस मा थप खुम्चिने कांग्रेस हो। 

पुर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान भनेको देश एक बाट दुई नै हुनुपर्दैन। पहाड़ मा पहाड़वादी जित्ने, मधेस मा मधेसवादी मात्र जित्ने अवस्था हो। 

कांग्रेस का तीन पार्टी जस्ता तीन गुट यथावत रहेको महामंत्री का तीन उम्मेदवार ले देखाइरहेका छन। तर विचार र व्यवस्थापन बारे खासै बहस छैन। छ भने सिर्फ इगो मैनेजमेंट। देउबा गुट का दुई उम्मेदवार। रामचंद्र गुट बाट एक मात्र उम्मेदवार दिने असफल प्रयास। सिटौला ले देउबा लाई आफ्नो समर्थन दिन सक्ने संभावना। सत्तामुखी कार्यकर्ता पनि हुन्छन्। देउवा लाई कम आँकन सकिँदैन। तर भन्न गारहो। 

नक्शा परिवर्तन: मैंडेट खोइ?

मधेसवादी ले भन्ने गरेको १० प्रदेश का लागि त चुनावी मैंडेट नै चाहिन्छ। कांग्रेस कम्युनिस्ट लाई ३०% तिर झार्न सक्नुपर्छ। 


संसदीय दलको बैठकमा देउवाको निर्देशन : एमसीसी देशकै हितमा छ, भ्रम चिर्नुस् ‘एमसीसी पहिले पनि कानुन अनुसार नै अघि बढेको हो र यो बीचमा धेरै दलको सरकार बन्यो त्यो बेलामा पनि यो कानुनअनुसार नै अघि बढ्यो,’ देउवाको भनाइ उदृत गर्दै भुसालले भनिन्, ‘यसलाई बाहिर अनावश्यक राजनीति गरेर भ्रम फैलाइयो । यसलाई चिर्नुपर्छ ।’ ...... बैठकमा देउवाले एमसीसीको विषयमा नभएको भ्रम फैलाइएको पनि बताए । ‘हुँदै नभएको भ्रम फैलाइरहेका छन् । अब सांसदहरु सबैले यो भ्रमलाई चिर्नुपर्छ । जनतालाई बुझाउनुपर्छ’ देउवाले बैठकमा भने ।

काठमाडौँमा तीनसहित पाँच ठाउँमा घरजग्‍गा, दुई करोड ऋण प्रधानसेनापति थापाको अद्यावधिक सम्पत्ति सार्वजनिक उनले सेनाको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । महारथी थापा नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पहिलो सैनिक हुन् । तीनवर्षे प्रधानसेनापतिको कार्यकालसहित ४१ वर्ष आठ महिना २२ दिनको सैनिक जीवन व्यतित गरी आगामी बिहीबार सेवानिवृत्त हुँदै गर्दा उनले वेबसाइटमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गगरेका हुन् ।

‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो !’ आफ्नै पार्टीका नेता र दाताहरूलाई पजनी शैलीमा पद दिने र बिर्ता बाँड्ने ढंगले आसेपासेलाई पोस्ने मालिकहरूले पार्टी राजनीतिलाई सामूहिक, सामुदायिक र सार्वजनिक नीतिबाट खुम्च्याएर निजी, स्व र आफन्ततिर केन्द्रित गर्नु अब आश्चर्यको विषय हुन छाडेको छ । .....

दलहरूको विभाजन अमिबा–शैलीमै भइरहेको छ

....... पार्टी एकताबारे अनेक दाबी र विरोध गर्ने नेता–कार्यकर्ता हिजो कुन समूहमा, आज कुन गुटमा, भोलि कुन दलमा हुन्छन्, पछ्याउनै कठिन हुने अवस्था छ । विभाजित दलहरूको स्थिति र दलपतिहरूको मनस्थिति हेर्दा यो उखान चरितार्थ भइरहेको अनुभूति हुन्छ— ‘भताभुंगे राजाको लथालिंगे चाला, जजसले सक्ला, उसले खाला ।’ ........ बालुवाटारबाट बालकोट सरुवा भइसक्दा पनि यस्ता भताभुंगे दलपतिको धरहराभन्दा उच्च अहंकार र चोथालेपनमा कमी आएको छैन । जोड र कोण कम वा बेसी हुन सक्छ, तर सबैजसो पार्टी नेतृत्वको चालामाला हेर्दा

अधिकांश दलका पतिहरूमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीकै प्रवृत्ति हावी रहेको देखिन्छ ।

......... दलको सत्ता–शक्तिमा आफ्नो हात माथि नपरेसम्म ‘एक व्यक्ति : एक पद : एक जिम्मेवारी’ को वकालत गर्ने नेताहरू आफू सत्तासीन हुनासाथ आफ्नै नारा रछ्यानमा फ्याँक्न पटक्कै हिचकिचाउँदैनन् र अनैतिकताको आहालमा डुबे पनि आफू ओभानै रहेको ठान्ने गर्छन् । ओली र ओलीवादीहरूले पार्टीको सत्तामा आसीन हुन नपाउँदासम्म पैरवी गरेको नारा पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतामा प्रभुत्व कायम भएसँगै त्यसलाई टुकुचामा जसरी फ्याँके, विधिको बात मार्ने माधव नेपालले पनि आज एकीकृत समाजवादीमा ओली प्रवृत्ति नै दोहोर्‍याएर ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’ भन्दै नसुध्रिने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । ........... एकीकृत समाजवादी भनेकै माधव नेपाल, माधव नेपाल भनेकै एकीकृत समाजवादी † जसरी एमाले भनेकै खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुन्, कांग्रेस भनेकै देउवा हुन्, माओवादी भनेकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्, ठीक त्यसरी नै देखिएको छ माधव नेपालको भावभंगिमा पनि .......... आम जनताको भलाइ वा वर्गीय मुक्तिका नाममा निर्मित

पार्टी भनेकै प्राइभेट कम्पनी हो, जहाँ कम्पनीको मालिक नै सर्वेसर्वा हुन्छ ।

आफ्नै पार्टीका नेता र दाताहरूलाई पजनी शैलीमा पद दिने र बिर्ता बाँड्ने ढंगले आसेपासेलाई पोस्ने मालिकहरूले पार्टी राजनीतिलाई सामूहिक, सामुदायिक र सार्वजनिक नीतिबाट खुम्च्याएर निजी, स्व र आफन्ततिर केन्द्रित गर्नु अब आश्चर्यको विषय हुन छाडेको छ । .............. सभापति वा अध्यक्ष भइसकेपछि पार्टीलाई नै निजीकरण गर्ने र सर्वाेच्च पदाधिकारीकै कुर्सीसहित घाटसम्म पनि जाने अधिनायकवादी इच्छा र अभ्यासको महाव्याधि छ । वर्गीय समानताका लागि भन्दै जेलनेल बेहोरेका र वर्ग–युद्ध नै चलाएका दलपतिहरू अध्यक्षीय समानतासमेत स्विकार्न तयार नभएको दृश्य ‘कुर्सी काण्ड’ हरूमा देखिएकै छ । दुई जना अध्यक्षको कुर्सी व्यवस्थापन र बसाइमा समेत असमानता देखाउने मात्रै होइन, विभेद नै जताउने दलपतिहरूले उराल्ने समानताको नारा र समताको अभ्यास पार्टीभित्र त लागू हुँदैन, समाज र राज्यमा कहाँ हुन्छ र ! ........... सर्वेसर्वा दलपतिहरूका लागि लोकतन्त्र र समाजवाद केवल आफ्ना लागि मात्रै हो, अरूका हकमा लागू गर्ने त तानाशाही र पुँजीवाद नै हो । ..........

आफूलाई मात्रै सूचना, ज्ञान, बुद्धिको भकारी ठान्ने सर्वज्ञाताहरूलाई जनताको ज्ञान र विवेकमाथि कुनै भरोसा हुँदैन ।

र त उनीहरू जनताका नाममा एक्लै निर्णय गर्छन्, जनताकै लागि विधान र संविधान जारी गर्छन्, जनहितकै नाममा आदेश र अध्यादेश जारी गर्छन् । र जनताको भाग्य आफैंले फैसला गर्दै रैतीकरणलाई नै जारी राख्छन् । ............... तपाईं बेसीभन्दा बेसी नेता–कार्यकर्ताको सहभागितामा, सकेसम्म वस्तुसम्मत हेराइ, तार्किक व्याख्या र व्यापक छलफलबाट निर्णयको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ ? खुला र व्यापक (पोलेमिक्स) छलफलमा आएका विचारको ‘सिन्थेसिस’ (संश्लेषण) गर्दै ठोस निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ र स्वैच्छिक सम्मतिको अवस्था निर्माण गर्नुहुन्छ ? ........... आन्तरिक लोकतन्त्रको अर्काे आयाम हो— पार्टी सदस्यहरूबीचको आपसी सम्बन्ध समानता, स्वतन्त्रता र कमरेडसिपमा आधारित छ कि छैन, मानवीय र लोकतान्त्रिक छ कि छैन ? यहाँ हेर्नैपर्ने पक्ष के हो भने, पार्टीका प्रमुख र अरूहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्ध उँचनीच वा असमान मात्रै होइन, अरूको स्वतन्त्रता हनन गर्ने हदसम्म अमैत्रीपूर्ण वा शत्रुतापूर्ण पो छ कि ? सोध्नैपर्ने पाटो के हो भने, तपाईं अरू नेता र कार्यकर्तालाई सहकर्मी, सहयोद्धा वा समान हैसियतको कमरेड ठान्नुहुन्छ कि आफू मातहतका, आफ्ना सहायक मात्रै होइन, अह्रौटे–भरौटे नै मान्नुहुन्छ ? .................... तपाईंहरू धेरैजसो निर्णय गोप्य तरिकाबाट किन गर्नुहुन्छ ? अनेक गठबन्धन, अनेक गुट, अनेक गोप्य बैठकपछि मात्रै निर्णय किन हुन्छ ? एकले अर्काे गुटविरुद्ध गोप्य खेल खेल्ने क्रममा चालबाजी, तिकडम र षड्यन्त्रसँगै सौदाबाजी नै किन बेसी हुन्छन् ? .............. सबैजसो असमान शक्ति संरचना र सम्बन्धमा हुर्केका तथा ‘प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप’ (संरक्षक र संरक्षितको सम्बन्ध) मा आनन्दित भएका नेताहरूले यस्तो संरचना र सम्बन्ध फेर्न नखोज्नु आश्चर्यको कुरा होइन । उनीहरूले आन्तरिक रूपमा दलहरूको पुन:संरचना नभएमा केपी बा वा देउवा दाइ वा प्रचण्ड बूढा वा अन्य नाम र संज्ञामा पार्टीको निजीकरण र राजनीतिकै मालिक्याइँ जारी राख्ने खतरा अझै छ । यस्तो अवस्थामा

असमान शक्ति–संरचना र सम्बन्धलाई जरैदेखि फेर्ने नयाँ आन्दोलनको निर्माणसँगै लोकतान्त्रिक, जनमुखी र मानवीय नेतृत्वको स्थापना टड्कारो भएको हो ।

हलिया मुक्तिको १३ वर्ष : साहुलाई उन्मुक्ति, हलिया कायमै कानुनअनुसार वर्षौदेखि खनजोत गरेको जग्गामा मोहियानी हक लाग्छ । तर, सरकारले मुक्त हलिया घोषणाका नाउँमा मोहियानी हक दिलाएन । बरु हलियाहरूको पुन:स्थापना गर्ने 'ललिपप' दिएर साहुजनलाई मुक्ति दियो । ........ हलिया मुक्तिको घोषणा भएको सोमबार १३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, जानकी र उनीजस्तै हजारौं परिवारले अहिले पनि हलियाको जीवनबाट मुक्ति पाएका छैनन् । अब उनीहरूसँग न जोत्ने जग्गा छ, न बस्ने घर । सरकारले उनीहरूलाई मुक्त हलियाको परिचय–पत्रसम्म पनि दिएको छैन । हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दै उनीहरूको पुन:स्थापनाको बाचा गरेको थियो । तर, पहिलो चरणको तथ्यांक संकलनमै छुटेको जानकीको परिवारले अहिलेसम्म पनि पुन:स्थापना पर्खिरहेको छ । ......... ‘समाजले हलिया भनेर विभेद गर्न छाडेको छैन, सरकारी सेवा सुविधा र विकासका कार्यक्रममा हाम्रो पहुँच छैन । लक्षित वर्गका लागि आएको कार्यक्रम पनि मुक्त हलियाले पाउँदैनन्,’ अध्यक्ष सुनार भन्छन्,

‘मुक्त हलिया घोषणाले हामीलाई भन्दा साहुलाई फाइदा भयो ।’

........... कानुनअनुसार वर्षौदेखि खनजोत गरेको जग्गामा मोहियानी हक लाग्छ । तर, सरकारले मुक्त हलिया घोषणाका नाउँमा मोहियानी हक दिलाएन । बरु हलियाहरूको पुन:स्थापना गर्ने ललिपप दिएर साहुजनलाई मुक्ति दियो । ‘यसरी गरिबको उत्थान गरेको कि दमन ? कसले छुट्याइदिने ?’ ......... सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा हलियाको संख्या १९ हजार ५९ थियो । तर, त्यसमध्ये १६ हजार नौ सय ५३ घरपरिवार मात्रै मुक्त हलियाको सूचीमा सूचीकृत भए । तर, अहिलेसम्म सरकारले १४ हजार दुई सय ४२ लाई मात्रै परिचय पत्र बाँडेको छ । ३ हजार ४ सय ७ परिवार पुन:स्थापनाको पखाईमा छन् भने अरु १५ हजार हलियाहरू सरकारी तथ्यांकमा छुटेको महासंघको भनाइ छ । ........ मुक्त हलिया भने सरकारसँग खुसी छैनन् । ‘सरकारले मुक्त हलियाको परिचय पत्र दियो, सानो घर र घर उभिने जग्गा आफ्नै भयो, तर के खाएर बाँच्ने भन्ने कुनै आधार छैन,’ कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१० का भोजबहादुर सार्कीले भने । उनले छाक टार्नकै लागि मुक्त हलिया घोषणा भएर पनि हलियाकै रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाए । ‘सरकारले दिएको जग्गामा घर उभ्याउने बाहेक दुई बोट साग उमार्ने ठाउँ पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले चर्पी बनाउनै १० लाख खर्च हुन्छ, हामीलाई घर बनाउन जम्मा तीन लाख रुपैयाा दिइएको छ ।’ मुक्त हलियाहरूले परिचय पत्रका आधारमा अरु कुनैपनि सुविधा नपाएको गुनासो गर्छन् । .......... सरकारले मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यको लागि मालपोत कार्यालयहरूमार्फत ९७ करोड ५८ लाख ५४ हजार र स्थानीय तहहरूमार्फत २६ करोड १७ लाख ७७ हजार समेत गरी एक अर्ब २३ करोड ७६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, त्यो रकम कहाँ ? कसरी खर्च भयो र भौतिक उपलब्धि कति छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । ..........

मुक्त हलिया घोषणाले वर्षौदेखि खनजोत गरेको जग्गामा मोहियानी हक दिनुपर्ला भनेर त्रसित साहुहरूलाई मुक्ति मिलेको छ ।

........ कर्मचारीको कमिसन खेलमा खरिद भएका पाखामा एउटा झुप्रो हुँदैमा गरिबको चुलो कसरी बल्छ ? .......... ‘कतिपयले परिचय पत्र नै पाएका छैनन्, कतिपयले लालपुर्जा पाएका छैनन्, लालपुर्जा पाउनेले जग्गा पाएका छैनन्, सरकारले पुन:स्थापना गरिएको भनेकाहरूलाई जीविकोपार्जनमा उस्तै समस्या छ .......... सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बधुवा श्रमिक राख्ने एक प्रथा नै हलिया हो । साहुबाट बाध्यतावश घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज वापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेबापत साहुले अर्‍हाएका सम्पूर्ण काम पुस्तौं पुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो । साहुको खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, बस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रुपमा गरिने कामहरू बिना ज्यालामा गरिदिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो । ............ सुदूरपश्चिममा साहुको खेतमा काम गरेबापत धेरै अन्न साहुलाई छाडेर थोरै आफूले पाउने खलो प्रथा पनि व्यवहारमा थियो । त्यसको विरुद्ध बैतडीका दलितहरूले ०३६ सालमा संघर्ष गरे । ०४६ सालको आन्दोलनमा पनि भूमिहीन किसान, हलिया र कमैयाको सवाल उठ्यो । ........ सरकारले २१ भदौ, ०६५ मा पाँच बुँदे सहमति सुनाउँदै हलिया मुक्तिको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । तर, ऋण खारेज गरिदिएन । पुन:स्थापना र उनीहरूको जीविकोपार्जनको जिम्मा लिएन । जसकारण अहिले पनि हलिया प्रथा कायमै छ ।

सर्वोच्चले दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापना मात्रै गरेन, अचम्मका कुरा गरेको छ : नेम्वाङ अदालतले संसद्‌बाट सरकार गठन गर्ने संसदीय र दलीय व्यवस्थाको विपरीत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै नेम्वाङले आलोचना गरे । ...... ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्छन् कि भनेर सर्वोच्चले बाटाहरू छेकेको पनि नेम्वाङको आरोप थियो । त्यसरी बनेको सरकार ५० दिन पार गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसकेको र सरकार बिस्तार भयो भने दल फुट्ने हो कि, सरकार नै ढल्ने हो कि भन्ने अवस्थामा अहिलेको सरकार चलिरहेको ........ दल विभाजन गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको नेम्वाङको तर्क थियो ..... नेम्वाङले एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्वाग्रह राखेर कानुन अध्ययन गरिरहेको भन्दै टारेको बताए ।

Star Formation

नया नया लोकतंत्र मा राजनीतिक पार्टी हरु बन्ने क्रम मा रहनु आश्चर्य को कुरो होइन। अमेरिका का दुई पार्टी नफुट्लान। ब्रिटेन का दुई पार्टी नफुट्लान। भाजपा नफुट्ला। यद्यपि कांग्रेस पटक पटक फुटेको हो। इंदिरा कांग्रेस थियो एक समय। तर आज को भारतीय कांग्रेस फुट्ने देखिँदैन।  

पार्टी हरु को टुटफुट समस्या होइन। तर प्रक्रिया समस्या हो। अध्यादेश को बाटो संविधान संसोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? गरियो। चलिरहेको संसद अधिवेशन मैं बिल ल्याउन सक्नुपर्थ्यो। अधिवेशन समाप्त गरेर अध्यादेश ल्याउने काम त्यही प्रवृति हो जसका विरुद्ध आंदोलन र अदालती कारवाही भएर ओली गए। ओली ले गरे गलत, देउबा र प्रचंड ले गरे सही? 

प्रचंड लाई चिट्ठा परे जस्तो लागिरहेको छ। माधव र उपेंद्र सँग मिलेर एउटै पार्टी बनाउने इच्छा हो प्रचंड को। तीन को पार्टी एकीकरण नभएर सिर्फ चुनावी गठबंधन मात्र हुन्छ भने देउबा र ओली माथि भारी हो। देउबा ले गैर संवैधानिक, गैर लोकतान्त्रिक काम गरे गरे, राजनीतिक हिसाब ले आफ्नै खुट्टा मा बन्चरो हाने। कांग्रेस ले अर्को चुनाव हार्ने निश्चित भयो। 

माओ पनि प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति नबनेको। प्रचंड लाई लागिरहेको छ देश प्रचंड ले चलाइराखेको छ। यो लोकतंत्र का लागि ठुलो समस्या हो। संविधान को उपहास हो। 

प्रचंड बहुदल मान्दैन। प्रचंड को लक्ष्य गरीबी निवारण होइन, राजनीतिक तानाशाही हो। होइन भने लघु लोन (micro credit) ले गरीबी निवारण मा अत्यंत ठुलो भुमिका खेलेको छ। प्रचंड ले त्यस विषय मा एक पटक कतै बोलेको रेकॉर्ड छैन। 

माधव र उपेंद्र सँग एकीकरण गर्ने प्रचंड को फॅन्टसी जस्तो लाग्छ।  माधव को पार्टी को नाम नै भोलि पर्सी फेरि एमाले सँग एकीकरण गर्ने इच्छा जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै महंथ को पार्टी को नाम पनि भोलि पर्सी गएर जसपा सँग एकीकरण गर्ने किसिम को छ। 

पार्टी हरु फ़ुटन पाउनुपर्छ, जुट्न पाउनुपर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता हो। तर संविधान र कानुन मिचेर पार्टी टुट्ने जुट्ने कुरा समस्या हो। 

कांग्रेस चाहेर पनि कसैसँग चुनावी गठबंधन बनाउन सक्दैन। आफ्नै मान्छे लाई त टिकट दिन भ्याइ नभ्याइ भइरहेको हुन्छ कांग्रेस लाई। तर प्रचंड, माधव र उपेन्द्र को चुनावी गठबंधन को प्रबल संभावना छ। त्यो बने र कांग्रेस र ओली ले एक्ला एक्लै चुनाव लड़े प्रचंड, माधव र उपेन्द्र को पलड़ा भारी पर्ने देखिन्छ। तीन मध्ये घाटा लाग्ने भनेको उपेंद्र लाई हो। मुद्दा ओझल, मान्छे ओझल। 

तर त्यो सबै को मलाई चिन्ता छैन। मलाई यस संसद मा फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन चाहिएको छ। मलाई उपेंद्र पनि, महंथ पनि, देउबा, प्रचंड, माधव, ओली सबै चाहिएको छ।  

२०% संसदीय दल अथवा केंद्रीय समिति ले पार्टी फुटाउन पाउने जुन भनिएको छ त्यो गर्ने हो भने नेपाल ले भयंकर राजनीतिक अस्थिरता देखने निश्चित छ। नेपाल २० दलीय लोकतंत्र बन्न लागेको छ। सांसद हरु दशैं का खसी जसरी बेचिने छन बारह मास नै।   

तर यो अध्यादेश लाई अदालत मा एउटा ले चैलेंज गरेर निस्तेज बनाए फेरि माधव एमाले र महंथ जसपा हो? समय खेर गएन अनि? 

माधव नेपाललाई साथ नदिएका घनश्याम भुसाल ओलीसँग वार्ताका लागि बालकोटमा

प्रदेश-१ र बागमतीमा पनि एमालेको बहुमत गुम्‍ने निश्‍चित पार्टीमा विग्रहसँगै संघीयसहित बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले सत्ता गुमाइसकेकाे छ .......  बागमती प्रदेशमा सत्ता बचाउन ओलीले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हटाएर नेता नेपाल समूहकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । आजै बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले शाक्यलाई दलको नेता चुनेको छ । तर शाक्यलाई आफूतर्फ ल्याए पनि सरकार भने नरहने निश्चित छ ।  ........  ‘छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा दल त्याग गरेको मानिने छैन ..... कुनैबेला संघसहित चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व एमालेको थियो । संघ र दुई प्रदेशको नेतृत्व गुमाएको एमाले बाँकी रहेका दुई प्रदेशको नेतृत्व पनि गुमाउने अवस्थामा पुगेको हो ।

पद जोगाउन दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रकै हत्या : डा. भट्टराई  डा. बाबुराम भट्टराईले सांसद पद जोगाउने गरी दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै हत्या भएको बताएका छन् । उनले स‌सद् अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको पनि बताएका छन् । .... ट्‍वीटरमा डा. भट्टराईले ओली प्रवृत्ति कायम रहनु लोकतन्त्रको निम्ति चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

ओली गएपनि ओलीप्रवृत्ति कायमरहनु लोकतन्त्रकोनिम्ति चिन्ताको विषय हो।जसले गरेपनि संसदअधिवेशन अन्त्यगरे लगत्तै अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो।अनि सांसद पद जोगाउने गरी दलविभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै हत्या हो।गलतलाई गलत भन्दा गठबन्धनको विरोध नठानियोस!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) August 17, 2021

महन्थहरूले पार्टी बनाउने भए भन्ने टेन्सन हो बुढोलाई,,,देउवाको ले अब न तिमीहरूको विश्वास गर्छन न त अरूकै,देउवाले अब परिपक्क राजनिती गर्छन! एमाले र जसपा फुटेको भोलीपल्ट चुनावको घोषणा गर्छन!ढुक्कले अर्को पाँचवर्ष शासन गर्छन!यो जस्तो चुनावमा जाने स्वर्णिम मौका काङ्ग्रेसलाई आउन्न फेरी

— Sushma (@sushmaa_123) August 17, 2021

अहिले ठुटे नेताहरु सबैलाई संसदीय प्रणाली नै घाडो भयो, त्यहि भएर प्रचन्डले राजा भएकै ठिक हो भनेर अभिव्यक्ति दिएका रहेछ।संसदमा छलफल गर्नु नचाहेर संसद अन्त्य गर्दै अध्यादेश बाँट असबैधानिक क्रियाकलाप गर्छ भने मापसे सरकार ले निरकुंस सासन लगाउदैछ।

— सपनामा हराको मान्छे (@Heart6464) August 17, 2021

ओलीलेअध्यादेश ल्याउदा बिरोध गर्नेहरू नै एकजुट भएर अध्यादेश ल्याउनु लाज मर्दो र अलोकतान्त्रिक कदम हो।संसद छ्लेर पोहोर भन्दा फोहोर ढंगले (२०%संख्याले)दल बिभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ।उफ्फ..उस्तै नियत तर फरक अनुहारहरु पालैपालो सिंहदरबार पस्दा र निस्कदा भए

— Rabi Lamichhane (@hamrorabi) August 17, 2021

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र जनताको आकांक्षा विपरीत निहित स्वार्थको लागि देशलाई अस्थिर तुल्याउने खेल हो।विगतमा यस्तै अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै चर्को विरोध गर्नेहरू आज त्यही बाटोमा किन? २०५४ सालमा एमाले फुटाउदा देशमा द्वन्द्व चर्किएको हेक्का नरहेको किन?

— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) August 17, 2021

यो तस्वीरलाई पछिल्लो पुस्ताको शानदार हस्तक्षेप मान्छु म चैं ।
कतिपय कुरामा रामकुमारीजीको आलोचक हुँ तर पुस्तान्तरको हस्तक्षेपको सन्दर्भमा कुनै 'माईका लाल'(आमाको सुपुत्र) सँग नभएको हिम्मत यिनले देखाइरहेकी छिन् ।त्यस अर्थमा यिनको प्रशंसा गर्छु ।

गजब ! pic.twitter.com/wluHz7IuMH

— Sarita Tiwari (@saritatiwari36) August 18, 2021

केपी ओलीले आफ्नो स्वार्थको लागी अध्यादेश ल्याएका थिए, तर देउवाको अध्यादेश त्यस्तो हैन। यो अध्यादेश देशको हितमा छ।

— Dil Nisani Magar (@dil_nisani) August 17, 2021

मुसाहरू pic.twitter.com/3EkUrMSmgO

— Gajendra S. Budhathoki ♿ (@gbudhathoki) August 18, 2021

राजनितीक बिचार र आश्था को मलाई मतलव भएन..तर मलाई @Jhakri_didi जी को राजनीतिक अडान र राजनितीक परिपक्वता मन पर्यो ..तपाईको भविष्य उज्जवल होस ..शुभकामना 🙏

— Sirjana Singh (@Sirjana_Singh) August 18, 2021

ओख्खो !#cartoon @NAYA_PATRIKA #nepalicartoon #rabimishracartoon pic.twitter.com/8jqOIZb6TT

— Rabi Mishra (@rabimishra) August 18, 2021

भाग्यमानी नेताहरु। मुलुकमा न रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने चिन्ता, न डेढ बर्ष देखि घर बस्न बाध्य बिध्यार्थीको मतलब, न बजारभाउ बारे चासो, न सामानको आपुर्ती र गुण्स्तरले पोल्छ। बस, बिहान देखि रातिसम्म आफ्नै दौतरिको खोइरो खन्यो, तिक्डम गर्‍यो, राज्य दोह्यो, नेता बन्यो, वाह! क्या आनन्द।

— madhukar upadhya (@madhukaru) August 18, 2021

जसपामा अलमल : बाबुराम भन्छन्– अध्यादेश गलत, राजेन्द्र भन्छन्– ठीकhttps://t.co/1xDeahi0DK

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 18, 2021

बाबुराम जी, तपाईं सत्ताधारी नेता हो। यस अध्यादेश को पुर्ण स्वामित्व तपाईं को पनि हो। जनता ठग्ने कुरा नगरौं होला।

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 18, 2021

माधवकुमार नेपालकोे पार्टीमा ३१ सांसद

फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन

ओलीको नीति उल्ट्याउँदै देउवा : यसरी हुँदैछ ‘कोर्ष करेक्सन’  –संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने । –आगामी चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदाता बनाउने । –प्रत्यक्ष चुनावमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटहरु आरक्षण छुट्याउने । 

विज्ञ हरु को आयोग बनाएर फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन गर्नुपर्छ। फ़ास्ट ट्रैक मा गरिएको गलती सुल्झाउने भनेको फ़ास्ट ट्रैक मा नै हो। संविधान संसोधन गर्नु को फाइदा हो त्यस पछि मधेसवादी दल पनि आर्थिक विकास मा फोकस गर्न कर लाग्छ। देश दुई अंक को आर्थिक वृद्धि दर तर्फ लाग्छ। 

१०० ठाउँ मा सच्याउनुपर्ने छ भनिन्छ। भने पछि १०० ठाउँमा नै सच्याइदिने। फ़ास्ट ट्रैक मा। संघीयता भएको देश मा पहिलो नक्शा नै अंतिम भन्ने हुँदैन। शक्ति को स्रोत जनता। जनता ले चाहेमा नक्शा फेरबदल गर्न सक्ने हो। 

जुन देश को दुई करोड़ मान्छे भारत गएर बसेको छ, एक करोड़ दक्षिण एशिया बाहिर गएको छ, त्यो देश ले अरु देश का मानिस हाम्रो देश मा ओइरिये, नागरिकता कानुन कड़ा बनाउनु पर्छ भन्ने स्वांग गर्न सुहाउँदैन। उत्तराखंड को मान्छे प्रधान मंत्री बनेको छ। यो स्थानीय मिथिलावासी र नेवार किरात मगर गुरुंग हरु को उदारता होइन भने के हो? शेर्पा तामांग। 

प्रवासी नेपाली ले आफ्नो फोन बाट नै मतदान गर्न पाउनुपर्छ। 

प्रत्यक्ष निर्वाचन मा महिला लाई ३३% सीट आरक्षित गर्ने कुरा ले मन पुलकित भएको छ। प्रथम पटक यो नया सरकार प्रति मेरो मन मा सकारात्मक भावना आएको छ। यो पो हो तरिका। होइन भने पार्टी अध्यक्ष ले टीका लगाइदिने परिपाटी ले महिला सशक्तिकरण हुँदैन। महिला महिला मात्र लड्ने निर्वाचन क्षेत्र मा प्रतिस्प्रधा हुन्छ। चुनाव जितेर आएको महिला सांसद को शान नै अर्को हुन्छ। 

सगरमाथा, बुद्ध पछि यो तेस्रो मिशाल खड़ा हुने भो विश्व सामु। भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन ले नेपाल सँग सिक्ने अब। 

बल्ल देश ले महिला प्रधान मंत्री पाउने छाँटकाँट देखियो। अधिकांश सीट जनमत पार्टी ले जित्छ। दोस्रो मा माओवादी आउला। अरु पार्टी हरु को संगठन निकै पछाडि छ महिला सशक्तिकरण मा। रविन्द्र मिश्र लाई फालेर रंजु दर्शना पार्टी अध्यक्ष बने विवेकशील को पनि चांस छ। झाँक्री ले बुढ़ा हरु लाई फालेर पार्टी नेतृत्व किन नलिने? 

उपेन्द्र गच्छेदार?

न्युनतम कार्यक्रम (Common Minimum Program) मा संविधान संसोधन को स मात्र देखियो। यो कागजी पुलाव हो कि कामधाम पनि हुन्छ? यो पनि १६ बुँदे हो, उपेन्द्र संस्करण। 

संविधान संसोधन नगर्ने केही तरिका हरु जुन कि नेपाल मा खोजिएका छन। एक हो गर्ने गर्ने भन्ने तर विषयवस्तु मा प्रवेश नगर्ने। संविधान संसोधन त गर्ने हो नि भंदिने तर धारा उपधारा सम्म कुरा जान नदिने। अर्को हो यति धेरै स्पष्ट भइदिने कि ओली लाई विरोध गर्न आमंत्रण गरे जस्तो। अर्थात फेल हुने निश्चित हुने गरी प्रयास गर्ने। अर्थात इमान को कमी। 

केही हप्ता अगाडि प्रचंड को एउटा अन्तरवार्ता आएको थियो। १२ बुँदे बारे पनि गर्व गरेको, १६ बुँदे बारे पनि गर्व गरेको। अर्थात क्रांति गर्ने पनि उही, प्रतिक्रांति गर्ने पनि उही। राजा मास्ने पनि उही, राजा मिस गर्ने पनि उही। अनि त्यस्ता को झोला बोकेर उँभो लाग्छ त कोही? 

महंथ लाई एकला एक्लै थर्काएर महंथ लाई प्रम नबनाए जसपा तटस्थ बस्ने वक्तव्य निकालेको देउबा रिझाउन। महंथ त प्रम बन्ने कुरा गर्छ, म त गर्दिन भने पछि देउबा रिझिने भएन? 

यो न्युनतम कार्यक्रम जसपा को संसदीय दल मा अब उपेंद्र यादव अल्पमत मा पर्ने खेल शुरू भएको हो। मंत्री पद पड्काउनु एक मात्र एजेंडा हो भने आंदोलन को समय मा भन्नुपर्छ, चुनाव को समय मा भन्नुपर्छ। अब उपेंद्र गुट मा सात जना, महंथ राजेंद्र गुट मा २५ जना। पिच्चीस। (जसपा का सात मध्ये दुई मंत्रालय महंथ राजेंद्र गुट लाई दिनुपर्छ उपेंद्र जी ले)

जसपा चार खाने चित भइसक्यो। इन्धन अब केही बाँकी रहेन। मधेस आंदोलन को वेदानन्द झा पहिलो संस्करण जो कि गुगल जस्तै एउटा क्रिया (verb) बने। दोस्रो संस्करण गजेंद्र नारायण सिंह। तेस्रो संस्करण फोरम र उपेंद्र। चौथो सीके राउत को जनमत पार्टी। तेस्रो संस्करण को पटाक्षेप भए जस्तो छ। प्रचंड को संगत नगर्नु, बाबुराम को संगत नगर्नु त्यसै भनिएको होइन। 

संविधान संसोधन चार दलीय प्रयास बाट मात्र संभव छ। संविधान संसोधन को प्रमुख आवाज जसपा ले चरम एकता र चरम अनुशासन देखाउनुपर्छ। त्यसो हो भने संविधान संसोधन संभव छ। सम्पुर्ण होइन अहिले सीमित संसोधन गर्नुपर्छ। ११ प्रदेश को नक्शा को प्रयास अहिले गर्नु मुनासिब हुँदैन। तर नागरिकता समस्या समाधान। राष्ट्रिय सभा मा प्रत्येक प्रदेश को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तराई का २२ जिल्ला मा थप ३०० स्थानीय निकाय। प्रतिनिधि सभा मा ५१% सीट। प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति र अधिकार। आफ्नो प्रहरी। आफ्नो लोकसेवा आयोग। 

जसपा का दुई गुट एक ठाउँ आउनु ले ओली लाई संविधान संसोधन मा सहभागी हुन मार्गप्रशस्त गर्छ। (महंथ राजेंद्र का लागि सही रणनीति: पार्टी भित्र बसेर संघर्ष गर्ने) जसपा का दुई उप प्रम उपेंद्र र राजेंद्र हुनु ले देउबा सरकार लाई पंगु सरकार हुन बाट बचाउँछ। उपेंद्र यादव लाई फेरि संसदीय दलमा अल्पमत मा पर्न बाट बचाउँछ। 

पार्टी एकताको पक्षमा उभिन उपेन्द्र यादवको आह्वान अध्यक्ष यादवले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको पक्षमा रहन र एकतालाई मजबुत बनाउन आह्वान गरेका हुन् ।उनले महन्थ ठाकुर पक्षमा लागेका नेता कार्यकर्तातर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय हुनुपूर्व कुनै कारणले अलग भएका वा अन्यत्र अलमलमा परेका सम्पूर्ण साथीहरुलाई कतै अलमलमा नपरी बिना हिचकिचाहट जनता समाजवादी पार्टी नेपालमै पुनः फर्किएर अग्रगमन र वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियानमा साथसाथै अघि बढ्न अपील गरिन्छ ।’

नयाँ दल गठनको अभ्यासमा ठाकुर स्रोतका अनुसार जिल्लामा समन्वय र बैठक गर्न मोटो रकम ठाकुर समुहले खर्चिरहेको छ ।महँगा होटेलहरुमा बैठक र ठाकुर– भण्डारीलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न भीड जुटाउन आवश्यकता भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको स्रोतले जनाएका छन् । पूर्व राजपाको धनुषामा रहेका चार दर्जन बढी केन्द्रिय सदस्य मध्ये तीन दर्जन बढीको बैठकमा सहभागिता रहेको प्रदेश सभासदस्य परमेश्वर साहले बताए ।‘जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको फैसला गलत रहेकाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएकोछ’उनले भने, अदालतको फैसला नआए सम्म हामीपनि जसपा नै छौ । ‘पार्टीको आधिकारिकता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समुहलाई दिएपनि महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्षबाट हटाइएको छैन्’ साहले भने ........ स्रोतका अनुसार ठाकुरले बैठकबाट दल गठन गर्न सक्ने शक्तिको अनुमान गर्ने छन् ।उनीहरुले महोत्तरी जिल्लामा शुक्रवार बृहत्त बैठक बोलाएका छन् ।जसपाको अध्यक्ष कै रुपमा ठाकुरलाई प्रचार गरिएको छ ।बैठकमा पूर्व राजपालाई बोलाएपनि ठाकुरलाई जसपाको अध्यक्ष र सिंहलाई नेताको रुपमा प्रचार गरिदैछ । तर राजपाका पूर्व अध्यक्ष एवं हाल जसपाका महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष रहेका नागेन्द्र यादवले जसपाको जिल्लामा कुनै भेला आयोजना नभएको बताएका छन् । ...... यादव समुहले कार्वाही नगरे सम्म जसपामै रहेर अर्को दल गठनको तयारी गर्ने रणनीति ठाकुर समुहले बनाएको छ ।जसपा छाड् दा सांसद पद समेत खारेज हुने भएकाले जसपामै रहेर अलगै अभियान चलाउने रणनीति अनुसार नै धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा संगठनात्मक शक्तिको अनुमान गर्न भेला आयोजना गरिएको छ । सभासद साहका अनुसार भेलामा ठाकुरका अतिरिक्त सांसदद्वय राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी र प्रदेश सभासदस्य बाबुलाल साह रहने छन् । ...... पूर्व राजपाका दुई जना संयोजक महेन्द्र राय यादव र राजकिसोर यादव आधिकारिक समुहमा सकृय छन् ।उनीहरुको पूर्व राजपामा रहेको जिल्ला स्तरीय संगठन समेत आधिकारिक समुहमा विलय भइसकेको छ ।

ओलीको नीति उल्ट्याउँदै देउवा : यसरी हुँदैछ ‘कोर्ष करेक्सन’ संविधान संशोधनदेखि वायु सेवा निगमको सञ्चालनसम्म ..... साझा न्यूनतम कार्यक्रममा संविधान संशोधन ...... कार्यदलले झण्डै दुइ साता लगाएर तयार पारेको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी साझा कार्यक्रम गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई एक–दुई दिनमै गठबन्धनको बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने तयारी छ । ...... ‘ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सुनुवाई छलेर गरेका नियुक्तिको पुनरावलोकन र संविधान संशोधनदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको साझा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्’, गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘यसलाई हामीले ओली सरकारबाट भएका गल्तीहरूको ‘कोर्ष करेक्सन’ भनेका छौं ।’ ...... संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन गर्नेदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने ....... –संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने । –आगामी चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदाता बनाउने । –प्रत्यक्ष चुनावमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटहरु आरक्षण छुट्याउने । ............ देउवा नेतृत्वको सरकारले जनतालाई तत्काल राहत प्रदान गर्नेदेखि संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी, थारु लगायतको चित्त बुझाउन संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने विषय आफ्नो कार्यक्रमको प्राथमिकता बनाउने भएको छ । ........ तराई मधेसमा आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरुको रिहाई गर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ । ......... देशलाई अल्प विकसित राज्यको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउन, दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि रणनीति र मार्गचित्र निर्माण गर्न पार्टीहरूबीच साझा समझदारी बनाउन उच्च तहका राजनीतिज्ञ तथा विषय विज्ञहरु सम्मिलित एक स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गर्नेछ । ............ यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले नेताहरुका नाममा खोलेका प्रतिष्ठानलाई राज्यकोषबाट रकम दिने गरेकोमा अव उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा भने गठबन्धनभित्रै विवाद छ । ......... गठबन्धनभित्र पेचिलो विषयका रुपमा रहेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग (एमसीसी ) बारे कसरी सहमति जुटाउने भन्ने छ । तर, गठबन्धनले तयार पारेको साझा कार्यक्रममा एमसीसीबारे मस्यौदा मौन छ । ..... हालको गठबन्धनमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्र भने संशोधन नगरी एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन नहुने पक्षमा छ ।

अलग भएकाहरुलाई पार्टीमा फर्किन उपेन्द्र यादवको आह्वान  ‘पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरुलाई कतै अलमलमा नपरी बिना हिचकिचाहट जसपामा नै पुनः फर्किएर अग्रगमन र वैकल्पिक शक्ति निर्माणको महान अभियानमा साथसाथै अगाडि बढ्नु हुन हार्दिक अपिल गरिन्छ ।’

दुर्घटना को बाटो नया संविधान सभा सम्म पुग्ने बाटो राम्रो बाटो होइन

दुर्घटना भयो भने भइहाल्यो। तर दुर्घटना लाई नै लक्ष्य बनाउनु हुँदैन। दुर्घटना को बाटो नया संविधान सभा सम्म पुग्ने बाटो राम्रो बाटो होइन। डायनामाइट ले पड्काएर सड़क बनाउन खोज्यो, पुरा पहाड़ नै पहिरो गयो भने न त सड़क बन्यो न त सुन्दर पहाड़ बाँकी रह्यो। 

संविधान सभा सम्म पुग्ने लोकतान्त्रिक बाटो त सधैँ उपलब्ध छ। देश लाई संविधान सभा मा लाने कुरा आफ्नो मेनिफेस्टो मा लेखेर जनता को मैंडेट लिएर सरकार बनाएर देश लाई संविधान सभा सम्म लान सकिन्छ। त्यो राम्रो बाटो हो। संविधान संसोधन को बाटो भो। त्यो पनि त टेक्निकली उपलब्ध छ। 

तर निर्णायक ठाउँ मा मधेसी पार्टी छैनन। कांग्रेस कम्युनिस्ट शासन का लोकेन्द्र बहादुर शेर बहादुर जस्तो लागिरहेको छ मलाई। ओली मरीचमान। अंतिम हुइँया। 

नेपाल का लागि उपयुक्त चार पाँच दलीय शासन

सांसद हरु ले केपी ओली को जागीर खाएका होइनन

विश्वास को मत माग्ने क्रम मा संसद मा भाषण गर्दै केपी ओली ले धम्की दिए। मलाई विश्वास को मत देउ होइन भने म संसद विगठन गर्दिन्छु। अर्थात तिमी सबै को जागीर चट गर्दिन्छु। त्यो कुनै एउटा पार्टी लाई भनिएको थिएन। उपधारा (५) मा देउबा ले देखाइरहेको निर्दलीयता केपी ओली ले उपधारा (२) को प्रधानमंत्री हुँदा खेरि नै देखाए। 

उपधारा (२) को प्रधानमंत्री ले संसद विगठन त गर्न पाउँदैन। के भनेको केपी ओली ले? त्यो कुरा अहिले यस कारण सान्दर्भिक छ कि केपी ओली ले अदालत को मानहानि गरेको हो। संविधान मा खुट्टा नटेकेर गरेको विगठन अवैध घोषणा गर्यो अदालत ले। केपी ओली ले संसद मा उभिएर लाइव टेलीविज़न मा सारा देश ले सुन्ने गरी फेरि त्यही गर्ने धम्की दिए। 

सांसद हरु ले केपी ओली को जागीर खाएका होइनन। संसद सँग विश्वास को मत माग्ने तरिका त्यो होइन। संसद ले प्रधान मंत्री पैदा गरेको हो। प्रधान मंत्री ले संसद पैदा गरेको होइन। मंत्री ले सचिव सँग त्यसरी बोल्न पाउँदैन जसरी केपी ओली ले सांसद हरु सबै लाई सम्बोधन गरे। 

निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय हरु को नेतृत्व गर्ने पदाधिकारी भनेको अमेरिका को केंद्रीय बैंक को गवर्नर जस्तो हुनुपर्छ। नियुक्ति को सिफारिस राष्ट्रपति ले नै  गर्छ किनभने कार्यकारी प्रमुख उ नै हो। तर त्यस्तो व्यक्ति ले संसद को बहुमत सदस्य को मत लिन सक्नुपर्छ। त्यस अगाडि उपयुक्त संसदीय समिति ले केरकार गर्छ। सोधपुछ गर्छ। कार्यकाल त्यस्तै पाँच वर्ष, छ वर्ष हुन्छ। अर्थात एउटा राष्ट्रपति ले नियुक्त गरेको व्यक्ति ले अर्को राष्ट्रपति को कार्यकाल मा पनि काम गरिरहेको हुन्छ। किनभने राष्ट्रपति उसको बॉस होइन। उ स्वायत्त निकाय को प्रमुख हो। 

सांसद हरु ले आफ्नो जागीर खाएको भन्ठान्ने मान्छे ले संवैधानिक निकाय का प्रमुख हरु लाई स्वायत्त मानने कुरा भएन। अध्यादेश को बाटो धारा १३७ संसोधन गरिदिए। अध्यादेश को बाटो संविधान तहत छोटो समय का लागि कानुन बनाउन मिल्छ। अध्यादेश को बाटो संविधान संसोधन गर्न मिल्दैन। 

मान्छे मार्ने मुद्दा मा १३ वर्ष जेल बसेको मान्छे। सानोतिनो जंगे नै हो केपी ओली। नक्सलवादी हरु ले पंचायत का विरुद्ध लड़ेका थिएनन। पंचायत र बहुदल दुबै लाई एउटै खाल्डो मा पुरने उद्योग थियो त्यो। 

रेशम तर घटनास्थल मा थिएन। स्वतःस्फुर्त भएको दुर्घटना टीकापुर। नहुनुपर्ने कुरा। दुखद घटना। 

China: The Art And Science Of Lifting A Record Number Of People Out Of Poverty In Record Time

रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री

एनआरएनए अमेरिकाको सपथ ग्रहणमा हात हालाहाल, पुरानै नक्सा राखिएकोमा विरोध(भिडियो) कार्यक्रमा नेपालको आधिकारिक नक्सा नभई पुरानो नक्सा प्रयोग गरिएको थियो । नेपालको नक्साको गलत प्रयोग गरिएको कारण नेपालीहरुको अपमान भएको भन्दै मञ्चबाटै विरोध आएको थियो । मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रममा नेपालको नक्सा स्क्रीनमामा देखाउँदा पटक–पटक नेपालको पुरानो नक्सा देखाइएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शुभकामना सन्देश पनि वाचन नगरिएपछि सहभागीले विरोध जनाएका थिए ।

रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री

केपी ओली लाई अदालत ले रेड कार्ड देखाउनु पर्छ होइन भने देश को राजनीति भयावह बन्न सक्छ। संविधान मा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गर्नु सानोतिनो गलती होइन। यो बच्चा ले रयाल काढ़े जस्तो होइन कि रयाल काढयो, पुछदियो, फेरि रयाल काढयो, फेरि पुछदियो। 

पहिलो पटक पहेँलो कार्ड देखाइयो। अर्थात संसद पुनर्स्थापना भयो, गरियो। अब त रेड कार्ड देखाउनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, ओली पदच्युत हुनुपर्छ र फेरि आजीवन प्रधान मंत्री बन्न नपाउने गरिनुपर्छ। 

संसद पुनर्स्थापना भए पछि धारा ७६ फेरि क्रियाशील हुन्छ। एक्लो बहुमत वाला पार्टी त छैन। धारा (२) को प्रयास गर्न पाए दल हरु ले। एमाले को संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेमबांग शायद त्यस संसद दलको नेता बन्ने होला। अनि देशको राजनीति नया कोर्स मा जान्छ। म सुभाष नेमबांग को ठाउँ मा हुँदो हुँ त जसपा सँग उपधारा (२) को सरकार बनाउँथें। 

एमाले फुट्नु नफुट्नु, जसपा फुट्नु नफुट्नु अदालत को सरोकार को विषय होइन। तर ती दुबै पार्टी फुट्नु मा देश को प्रधान मंत्री ले देश को संविधान र आफ्नो पार्टी को विधान नमान्नु को सीधा सम्बन्ध छ। नया नया लोकतंत्र मा त्यसरी पार्टी हरु फुट्नु ले लोकतंत्र लाई कमजोर बनाउँछ। एमाले फुट्नु नफुट्नु, जसपा फुट्नु नफुट्नु अदालत को सरोकार को विषय होइन तर देश र जनता को सरोकार को विषय अवश्य हो। अदालत को सरोकार विषय पनि अवश्य हो। यस मानेमा कि ओली को कर्तुत ले के के गर्दो रहेछ सारा देश ले देख्नुपरेको छ। कुरा बढ्दा बढ्दा गृह युद्ध को धम्की सम्म पुगिसक्यो। त्यस धम्की लाई अपराध मान्नुपर्छ। 

एउटा खेलाड़ी को गुप्तांग मा किक हानेर येल्लो कार्ड देखाइएको खेलाड़ी ले फेरि खेल शुरू भए पछि तुरुन्त त्यही खेलाड़ी लाई गुप्तांग मा किक हानेको अवस्था छ। फेरि खेल शुरू हुँदा अरु कस कसलाई हान्ने हो जस्तो भएको छ बाँकी खेलाड़ी हरु लाई। 

फुटबाल मा एकै पटक सबै खेलाड़ी लाई हान्न मिल्दैन होइन भने ओली ले सबै खेलाड़ी लाई हान्न भ्याएको अवस्था छ। 

ओली ले रेड कार्ड पाएपछि दुई दिनमा एमाले पार्टी र संसद सही कोर्स मा पुग्ने हुन। 

संसद पुनर्स्थापना सही कदम हो तर प्रयाप्त होइन। रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री लाई रेड कार्ड देखाउनुपर्छ।