Showing posts with label clean energy. Show all posts
Showing posts with label clean energy. Show all posts

Tuesday, November 07, 2017

नेपालमा आर्थिक क्रांति को फार्मूला: लैंडलाइन उछिनेर एकै पटक मोबाइल फ़ोन



धनी देशका नाम चलेका कॉलेज विश्वविद्यालय बाट डिग्री प्राप्त नेपाल बनाउँछु भनेर तम्सिएका थुप्रै व्यक्तित्व हरु ले बुझ्नुपर्छ त्यस्ता डिग्री हरु २०१७ साल देखि नै प्रशस्त थिए नेपालमा। विदेशी डिग्री को बेफाइदा: नेपाल जस्तो देशले जे कुरामा पनि पश्चिम देशको अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने भेड़ा सोंच। क्रिटिकल थिंकिंग चाहिन्छ, आउट ऑफ़ the बॉक्स थिंकिंग चाहिन्छ। रिजल्ट दिने execution चाहिन्छ। पश्चिम ले हिडेको बाटो ले ग्लोबल वार्मिंग दियो। वायुमंडल ततायो अमेरिका युरोप ले, बरफ पगलियो नेपालको हिमालमा। यो पृथ्वी ले एउटा ग्लोबल वार्मिंग धान्न सक्दैन, अर्को पनि ग्लोबल वार्मिंग को कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

Knowledge र टेक्नोलॉजी हो। निकट भविष्य मा यस्ता प्रविधि हरु सामुन्ने आउँदैछन त्यसको तुलना मा इंटरनेट नै पनि सानो देखिनेछ। अहिलेसम्म को इंटरनेट। साइंस फिक्शन मा स्पेस ट्रेवल मा शार्ट कट को नाम हो वर्महोल (wormhole) । देश विकासमा त्यस्ता विभिन्न वर्महोल हरु देखिन्छन। चाडै धेरै विकास गर्ने तरिका हरु।

भारतीय सँग फ़ोन थिएन। तर उसले बेलायती/अमेरिकी ले जस्तो पहिला लैंडलाइन लिएन। एकै चोटि मोबाइल फ़ोन समायो। त्यो विकासको प्रयासमा एउटा वर्महोल नै हो। ड्रोन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मा अहिले रवांडा नंबर एक देश देखिएको छ। बाटो पुल बन्ने कहिले कहिले ड्रोन देशको कुना कुना मा पुगिसक्यो। टॉप quality शिक्षक ट्रेन गर्न समय लाग्छ। तर भएका टॉप क्वालिटी शिक्षक लाई प्रत्येक गाउँ सम्म डिजिटल टेक्नोलॉजी मार्फ़त पुर्याउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि क्रांतिकारी हो डिजिटल टेक्नोलॉजी। डाक्टर ले नाड़ी छामेर, कम्पाउंडर ले रगत सैंपल लिएर गर्ने परिक्षण हरु अब मोबाइल एप्लीकेशन ले गर्ने भइसके। औषधि चाहि ड्रोन ले पुर्याउ।

राजनीतिक क्षेत्र मा सरसफाई गर्न सके विकासले गति लिने देखिन्छ। The stars are aligning.


Thursday, April 07, 2016

नेपालको नदी नदी नै रहने भो





Wind and Solar Are Crushing Fossil Fuels
Record clean energy investment outpaces gas and coal 2 to 1.
Clean energy investment broke new records in 2015 and is now seeing twice as much global funding as fossil fuels. ..... One reason is that renewable energy is becoming ever cheaper to produce. Recent solar and wind auctions in Mexico and Morocco ended with winning bids from companies that promised to produce electricity at the cheapest rate, from any source, anywhere in the world ........ The cost of solar power has fallen to 1/150th of its level in the 1970s, while the total amount of installed solar has soared 115,000-fold. ..... The reason solar-power generation will increasingly dominate: It’s a technology, not a fuel. As such, efficiency increases and prices fall as time goes on. What's more, the price of batteries to store solar power when the sun isn't shining is falling in a similarly stunning arc. ......

The world's first coal superpower, the U.K., now produces less power from coal than it has since at least 1850.

...... The number of oil rigs active in the U.S. fell last month to the lowest since records began in the 1940s. Producers—from tiny frontier drillers to massive petrol-producing nation-states—are creeping ever closer to insolvency. ....... Oil and gas woes are driven less by renewables than by a mismatch of too much supply and too little demand. But with renewable energy expanding at record rates and with more efficient cars—including all-electric vehicles—siphoning off oil profits at the margins, the fossil-fuel insolvency zone is only going to get more crowded, according to BNEF. Natural gas will still be needed for when the sun isn't shining and the wind isn't blowing, but even that will change as utility-scale batteries grow cheaper. ...... The best minds in energy keep underestimating what solar and wind can do. Since 2000, the International Energy Agency has raised its long-term solar forecast 14 times and its wind forecast five times. Every time global wind power doubles, there's a 19 percent drop in cost, according to BNEF, and every time solar power doubles, costs fall 24 percent.

Friday, March 13, 2015

Madhesh And Nuclear Power And Solar Power

कनक मणि दिक्षित र कनक मणि दिक्षित मार्का बाहुन हरु भन्छन ------ पहाड़मा जल बिद्युत को संभावना छ, उत्तर दक्षिण राज्य न बनाए मधेस लाई घाटा छ। (अर्को बाहुन केपी ओली भन्छ, उत्तर दक्षिण राज्य नबनाए हामी पहाड़मा के खाएर बस्ने? कोदो खाएर बस्ने?) दुइटै संघीयता नबुझेका बाहुन परे। हुन त म आफै पनि उच्च स्तरको गणित धेरै बुझदिन, भनिन्छ If you are in a glass house, don't throw stones at others, त्यस हिसाबले म यी बाहुन हरुको अज्ञानको खिल्ली उडाउन चाहन्न। तर नबुझ्नेले दिमागको ढोका खोलेर सिक्ने हो। 
  1. बिहारमा उब्जेको सब्जी भारतको प्रत्येक राज्य मात्र होइन, प्रत्येक शहर मा पुगेको छ। केपी बाजे लाई चेतना भया। बरु केपी बाजे ले युपी बिहार भनेर उ एक जनाले चाहिँ कोदो नै खान पर्ने भो। 
  2. मधेसले Nuclear Power बाट १,००,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर देखाइ दिन सक्छ। Solar Power बाट ५०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर देखाइ दिन सक्छ। 
  3. संघीय नेपालमा मधेसीले मधेस माथि मात्र होइन सारा देश माथि शासन गर्ने हो, काठमाण्डु माथि शासन गर्ने हो। केंद्र सरकार आफ्नो हातमा लिने हो। पहाड़को हाइड्रो पनि त केंद्र सरकारको निगरानी मा रहन्छ। 

Sunday, October 12, 2014

आत्म निर्णयको अधिकार प्रेशर टैक्टिक हो

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको व्यवस्था भएपछि विभेदमा परेका समुदायहरुप्रतिको विभेद समाप्त गर्न राजनीतिक पार्टीहरुले एकले अर्कोसँग प्रतिस्प्रधा गर्नेछन् र विभेद चांड़ोभन्दा चांड़ो समाप्त हुँदै जानेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

आत्म निर्णयको अधिकार भनेको अलग देशहरु बनाउँदै जाने रोडमैप होइन। व्यबहारको कुरा गर्ने हो भने। फ्रांस र जर्मनी एउटै देश बन्न चाहिरहेको जमानामा भएको देशलाई पनि दुई-चार टुक्रा पार्ने आर्थिक विकासकालागि हितकर कुरो होइन।

दक्षिण एशियाले युरोपसँग आर्थिक रुपले प्रतिस्प्रधा गर्ने सपना देख्ने हो भने पाकिस्तान र भारतबीच शान्ति स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ, बोर्डर खुला गर्नु पर्ने हुन्छ। दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यदि नेपाल सांस्कृतिक बिबिधता नभएको देश हुँदो हो, एउटै जात वा समुदाय भएको देश हुँदो हो भने पनि संघीयता चाहिने कुरो हो। संघीयतामा power devolution हुन्छ। त्यसो हुँदा सरकार जनताप्रति बढ़ी जवाफदेही हुन्छ र सरकारी तंत्र बढ़ी efficient हुन्छ।

तर नेपाल विविधताले भरिएको देश हो र विगतका विभेद समाप्त पार्ने अस्त्र संघीयता हो।

नेपालको अहिलेको सबैभन्दा महत्वपुर्ण राजमार्ग (पुर्व पश्चिम राजमार्ग) तराईमा छ। त्यो राजमार्ग मधेशका राज्यहरुमा पर्ने भो, मधेशलाई फ़ायदा, पहाड़लाई घाटा लाग्ने भो भन्ने तर्क बेबुनियाद हो। त्यो राजमार्ग राज्य सरकारको मातहतमा रहने होइन। त्यो केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने हो। तराईमा रहेको त्यो राजमार्ग सारा देशको साझा सम्पत्ति भएर नै रहने छ र रहनु पनि पर्छ।

मान्छेले हाइड्रो हाइड्रो भन्दैछन। त्यो पनि त्यस्तै हो। तराई र पहाड़ नमिसाएर राज्यहरु बनाउने हो भने हाइड्रो त सब पहाड़ले पाउने भो भन्ने तर्क सार्नेहरु देखिएका छन। त्यो तर्क बेबुनियाद हो। जस्तै भर्खर एउटा सन्धि भयो ९०० मेगावाट बाला एउटा प्रोजेक्ट को। त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले २७% स्वामित्व पाउने कुरा छ। १२% बिजुली मुफ्तमा पाउने। बाँकी १५% को निर्यात गरेको पैसा पाउने। त्यो पैसा खप्तड या खसान राज्यले पाउने होइन, केन्द्र सरकारले पाउने हो। र त्यो केंद्र सरकारले पाएको पैसा के हुने, कसो हुने भन्ने कुरा तराईका सांसदहरुले पनि तय गर्ने हो।

भनेपछि केन्द्र सरकारमा तराईले जनसंख्याका आधारमा संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाइ रहेसम्म हाइड्रोमा तराईवासी ठगिने कुरा सही होइन।