'बाबु वा आमा' र 'आमा र बाबु'

प्रति क्रान्तिकारी जति कांग्रेस र एमालेमा टन्न छन, कमल थापाको राप्रपामा मात्र होइन। अन्तरिम संविधानमा स्थापित भइसकेको कुराहरु उल्ट्याउने सफल प्रयासहरु भएको छ। मधेशको स्वायत्तता गिरिजा कोइरालाले स्थापित गरेको कुरा अब आएर काँग्रेसले उल्ट्याउन खोज्दै छ। बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए बच्चाले नेपाली नागरिक बन्न पाउने प्रावधान हटाएर बाबु आमा दुबै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान पंचायत कालमा पनि थिएन। भने पछि अब हिन्दु राष्ट्र हो घोषणा गर्ने। त्यसपछि पार्टीहरु ban गर्ने हो? संसद विगठन गरेर राजा फिर्ता बोलाउने कहिले हो?

२००६ को अप्रिल क्रान्तिभन्दा ठुलो क्रान्तिको बीउ रोपि सकिएको छ। सम्विधान जलने अब निश्चित प्राय भईसकेको छ।

नागरिकताको यो proposal ल्याएर पहाड़ी बाहुनहरुले ठट्टा गरेको हो?

मधेसीलाई नागरिकता बिहिन बनाउने राज्यसत्ता को षड्यन्त्र
****************************

अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई उल्टाएर संविधानसभाको संवैधानिक संवाद समितिले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि 'आमा र बाबु' दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने सहमति गरेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ को उपधारा २ को खण्ड(ख) मा 'कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजको 'बाबु वा आमा' नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ' भनी उल्लेख गरिएको छ । हाल संविधानसभाको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले यो विषयलाई सहमति भइसकेको सूचीमा राख्यो । र,संवैधानिक संवाद समितिले 'कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको 'आमा र बाबु' नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ' भन्ने प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा पठाएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारत सित हामी मधेसी को बैबाहिक सम्बन्ध हुँदै आएको सबैलाई जानकारी छ्दैछ।यदि यहि प्रस्ताव संविधानमा लागू भयो भने हाम्रा मधेसी सन्ततीले भबिस्यमा गएर नेपाली नागरिकता पाउने छैनन।हाम्रा सन्तति हरु राज्यबिहिन भइ शरणार्थीको जीवन बिताउन बाध्य हुनेछ्न।तसर्थ,मधेस को नाममा संविधानसभा मा आफ्नो उपस्थिति जनाएका मधेसी दलहरु को ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको छ।अब नेपाली राज्यसत्ता ले मधेसी को भबिस्य लाई शरणार्थी बनाउने षड्यन्त्र रचेको छ।यदि आफुलाइ मधेस र मधेसी को मसिहा भनाउदा नेताहरु मा मधेसी को अधिकार लाई संविधानसभा बाट सम्बोधन गराउन सक्दैन भने मधेसी को अधिकार को आन्दोलन लाई कम्जोर पार्ने अधिकार छैन।अब मधेसी जनता सचेत हुने समय आइसकेको छ।अपितु मधेस को संघीयता, स्वशासन, समानता, सम्मान र न्याय को लागि आन्दोलन गर्ने समय आइसकेको छ।