केपी ओली लाई अदालत ले रेड कार्ड देखाउनु पर्छ होइन भने देश को राजनीति भयावह बन्न सक्छ। संविधान मा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गर्नु सानोतिनो गलती होइन। यो बच्चा ले रयाल काढ़े जस्तो होइन कि रयाल काढयो, पुछदियो, फेरि रयाल काढयो, फेरि पुछदियो।
पहिलो पटक पहेँलो कार्ड देखाइयो। अर्थात संसद पुनर्स्थापना भयो, गरियो। अब त रेड कार्ड देखाउनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, ओली पदच्युत हुनुपर्छ र फेरि आजीवन प्रधान मंत्री बन्न नपाउने गरिनुपर्छ।
संसद पुनर्स्थापना भए पछि धारा ७६ फेरि क्रियाशील हुन्छ। एक्लो बहुमत वाला पार्टी त छैन। धारा (२) को प्रयास गर्न पाए दल हरु ले। एमाले को संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेमबांग शायद त्यस संसद दलको नेता बन्ने होला। अनि देशको राजनीति नया कोर्स मा जान्छ। म सुभाष नेमबांग को ठाउँ मा हुँदो हुँ त जसपा सँग उपधारा (२) को सरकार बनाउँथें।
एमाले फुट्नु नफुट्नु, जसपा फुट्नु नफुट्नु अदालत को सरोकार को विषय होइन। तर ती दुबै पार्टी फुट्नु मा देश को प्रधान मंत्री ले देश को संविधान र आफ्नो पार्टी को विधान नमान्नु को सीधा सम्बन्ध छ। नया नया लोकतंत्र मा त्यसरी पार्टी हरु फुट्नु ले लोकतंत्र लाई कमजोर बनाउँछ। एमाले फुट्नु नफुट्नु, जसपा फुट्नु नफुट्नु अदालत को सरोकार को विषय होइन तर देश र जनता को सरोकार को विषय अवश्य हो। अदालत को सरोकार विषय पनि अवश्य हो। यस मानेमा कि ओली को कर्तुत ले के के गर्दो रहेछ सारा देश ले देख्नुपरेको छ। कुरा बढ्दा बढ्दा गृह युद्ध को धम्की सम्म पुगिसक्यो। त्यस धम्की लाई अपराध मान्नुपर्छ।
एउटा खेलाड़ी को गुप्तांग मा किक हानेर येल्लो कार्ड देखाइएको खेलाड़ी ले फेरि खेल शुरू भए पछि तुरुन्त त्यही खेलाड़ी लाई गुप्तांग मा किक हानेको अवस्था छ। फेरि खेल शुरू हुँदा अरु कस कसलाई हान्ने हो जस्तो भएको छ बाँकी खेलाड़ी हरु लाई।
फुटबाल मा एकै पटक सबै खेलाड़ी लाई हान्न मिल्दैन होइन भने ओली ले सबै खेलाड़ी लाई हान्न भ्याएको अवस्था छ।
ओली ले रेड कार्ड पाएपछि दुई दिनमा एमाले पार्टी र संसद सही कोर्स मा पुग्ने हुन।
संसद पुनर्स्थापना सही कदम हो तर प्रयाप्त होइन। रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री लाई रेड कार्ड देखाउनुपर्छ।
