संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय

केंद्र र प्रदेश बीच शक्ति बाडफाड़ को कुरा भइ राखेको छ।  त्यो पछि गरौं। पहिला बजेट बाडफाड़ को कुरा गरौं।

संघीयता मा बजेट बाडफाड़ को उपयुक्त फोर्मुला शायद यो हो: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय। अहिले १००% केन्द्र सँग छ। संघीयता मा केन्द्र सँग ३३% रहन्छ। अनि प्रदेश हरु प्रत्येक ले जनसंख्या समानुपातिक ३३% पाउने। अनि स्थानीय स्तर मा गाउँ/नगर/महानगर लाई ३४% जान्छ।

१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुन्छ संघीयता मा।

अनि १६ प्रदेश मध्ये प्रति व्यक्ति आय सबै भन्दा कम भएका ४ प्रदेश लाई केंद्र सरकार ले प्रत्येक वर्ष स्पेशल पैकेज दिने।
अनि १६ प्रदेश बीच प्रतिस्प्रधा को वातावरण बनाउनु पर्छ। आर्थिक गतिविधि बढाउने लाई फाइदा हुने किसिमले। स्थानीय र प्रदेश सरकार ले यो फोर्मुला बाहेक आय को अरु स्रोत पनि देख्नु पर्छ।

कसै ले जडीबुटी भन्या छ, कसैले खानी। ती उद्योग व्यापार ले टैक्स तिरछन। समस्त देश लाई फाइदा हुन्छ।

सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख

स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ

स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ। भने पछि स्थानीय प्रशासन मंत्रालय जुन छ काठमाण्डु मा त्यो गायब हुने भो। त्यो बन्द (shutdown) गरे पछि पैसा बचने भो। एकात्मक व्यवस्था भन्दा संघीयता सस्तो --- त्यसको अर्को उदाहरण।

स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ। प्रहरी मुख्य रुपले प्रदेश सरकारको हुन्छ। प्रदेश सरकारको सर्वोच्च अदालत हुन्छ।

दवावपछि नेताहरुमा छटपटी

संविधान निर्माणका लागि १६ बुँदे सहमति गरेर अगाडी बढेका प्रमुख दलका नेताहरुमाथि जनस्तरबाट ठुलै दवाव पैदा भएको छ । ठुलो रस्साकस्सीकावीच मस्यौदा बनाएर जनमत बुझन् गएका नेताहरुलाई जनताले १६ बुँदे करेक्सन गर्न म्यान्डेड दिएका छन् । १६ बुँदे सहमतिमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था गरिएपनि जनस्तरबाट त्यसलाई उल्टाइदिएको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित हुनपर्ने सुझाव आएको छ । ....... काग्रेस–एमाले–माओवादी वा राप्रपा केही पनि नभनि जनता आफैले चुनेको नेताबाट देश चलेको देख्न चाहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाले राज्य प्रशासन कमजोर भएको जनताको निश्कर्ष छ । त्यसैले उनीहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा जनमत दिएका छन् । ....... जनस्तरबाट आएका यस्ता सुझावले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु तनावमा छन् । उनीहरु न जनताको म्यान्डेड खारेज गर्न सक्ने अबस्थामा छन् न १६ बुँदे करेक्सन गर्न सक्ने अबस्थामा । ....... त्यसो त काग्रेसभित्र पनि गगन थापा लगायतका केही नेताहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आफ्नो मत राख्दै आएका छन् । उता एमालेभित्र पनि जनाबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने मत फेरि बलियोसँग उठेको छ । ...... एमालेमा योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले अहिले १६ बुँदे करेक्सनको पक्षमा उभिन थालेका छन् । उता जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्धा छाडेर सहमति गरेपछि आलोचना भागेको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि जनमत पछि उर्जा मिलेको छ ।

यसपाली मधेसी दलबिना मधेसमा आन्दोलन भयो : भरत बिमल यादव

देशका प्रमुख चार दलले मधेसीसँग फेरि एकपटक बेइमानी गरेका हुन् । र, त्यो बेइमानीको विरुद्धमा जनता सडकमा आएका हुन् । यहाँ शान्तिपूर्ण ढंगबाट कहिले पनि राज्यले सुनेको छैन । ..... मधेसमा जुन आन्दोलन भएको छ, त्यो राज्यका लागि इसारा मात्रै हो । बुझ्नेलाई इसारा काफी भन्छन् नि त्यही इसारा गरेको हो । मस्यौदामा मधेसी र जनजातिको कुरा नसमेटिँदा यस्तो भएको छ भने भोलि सविधान नै त्यस्तै आइदियो भने के अवस्था हुन्छ, त्यसको संकेत गरेको हो । सायद राज्यले पनि यो कुरा बुझिसकेको होला । यदि इसारा बुझेर राज्यले मस्यौदालाई संशोधन गरेन भने ‘हिस्ट्री एगेन’ हुन सक्छ । ०६२/०६३ जनआन्दोलन, ०६३/०६४ मधेस आन्दोलनको अवस्था दोहोरिन सक्छ । ..... मधेसी जनता आफ्नो अधिकारका लागि जे पनि गर्न सकिने भनी ट्रेलर देखाएका छन् । आन्दोलनको स्वरूप नै हेर्नुस् न । कहीँ–कतै दलगत कुरा पाउनुहुन्न । त्यसमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी युवा विद्यार्थीहरू पनि सहभागी छन् । जिल्ला–जिल्लामा मस्यौदालाई विरोध गर्नका लागि समिति गठन गरेका छन् । र, त्यसबाट आन्दोनल सुरु गरेका छन् । ...... पहिलो सविधानसभाको चुनाव भएको केही पछिदेखि मधेसी जनताले मधेसी दलमाथि विश्वास गर्न छाडिसकेका थिए । त्यसको प्रमाण दोस्रो सविधानसभाको चुनावमा देखिएको छ । ...... ०६३/६४ मा भएको मधेस आन्दोलनमा पनि कुनै मधेसी नेताको नेतृत्व थिएन । त्यो कसरी एउटा दल (तत्कालीन फोरम नेपाल) को पोल्टोमा गयो, त्यो सबैलाई जगजाहेर भएकै कुरा हो । तपाईं त्यो बेलाको पनि दृश्य हेर्नुभयो भने कुनै दलको ब्यानर कतै पाउनु हुन्न । त्यो बेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी, सशस्त्र समूहका युवाहरू पनि सडकमा थिए । स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जस्तै ः प्राध्यापक, डाक्टर, वकिल, विद्यार्थी, कलाकार पनि आन्दोलनमा सहभागी थिए । कुनै दल विशेषको हातमा आन्दोलन थिएन । अन्त्यमा गएर कसैले चलाखीपूर्वक आफ्नो हातमा लिए, त्यो बेग्लै कुरा हो । कुनै पनि नेतृत्वको जन्म आन्दोलनबाट नै हुन्छ । निश्चित रूपमा मधेसमा जुन अवस्था देखिएको छ, आन्दोलनले जुन रूप लिँदै छ, त्यसले त नयाँ ढंगको धु्रवीकरण गराउँछन् नै । अब तथाकथित यी मधेसी नेताको पछि लाग्नेवाला छैनन् मधेसी जनता । ...... यो कुरा स्पष्ट छ, अब यी दलका नेताभन्दा फरक ढंगको नेतृत्व मधेसबाट जन्मन्छन्, यसमा ढुक्क हुनुस् । ...... नयाँ अनुहारको हुन्छ । ..... भारतले नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि सकारात्मक सुझाव दिएको मैले पाएको छु । चाहे त्यो ०६२÷६३ को जनआन्दोलन होस् वा ०६३/६४ को मधेस आन्दोलन । सबैमा भारतको सकारात्मक सहयोग रहेको छ । ...... अहिलेको संविधान खस कम्युनिटीका लागि बनिरहेको छ । त्यसबाट जनजाति कम्युनिटी र मधेस कम्युनिटी असन्तुष्ट छन् । यो दुइटा कम्युनिटी विद्रोहमा गयो भने शान्ति कसरी स्थापना हुन्छ भने कुरा भारतले बुझेर नै सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ । भारतले भनेको अनुसार ठूला दलका नेतामा पक्कै पनि असर परेका होला । भारतको सुझावलाई इग्नोर गरेर जाने साहस ठूला दलले गर्नै सक्दैनन् । यदि भारतको सुझावलाई नेताले सकारात्मक रूपमा लिएन भने देशमा विवाद हुन्छ । .....

राष्ट्रसभामा प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा भयंकर षड्यन्त्र भएको छ ।

....... प्रत्येक प्रदेशमा समान रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य मनोनित हुने भनिएको छ । त्यो कदापि हुन सक्दैन । त्यसमा पनि जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ । ..... नागरिकता पहिचान र अस्मितासँग जोडिएको छ । देशमा जन्मिनेबित्तिकै राज्यविहीनको अवस्था हुनुहुँदैन । अहिले त अन्तरिम संविधानले दिइसकेको अधिकार पनि यो मस्यौदाले खोसेको छ । आमाबाबुमध्ये कोही नेपाली नागरिक छ भने त्यसको सन्तान वंशजनको आधारमा नागरिकता पाउँछ । तर, आमा र बुवा दुवै नेपाली हुनुपर्छ भनी जुन कुरा भनेका छन्, त्यो गलत हो । त्यसलाई सच्याएर अन्तरिम संविधानमा जस्तै राख्नुपर्छ ।

संघीय नेपालमा पनि केंद्र सरकार निकै बलियो रहन्छ

नेपाल संघीयतामा गइसकेको देश हो, त्यसलाई संस्थागत गर्न मात्र बाँकी छ। तर त्यो भविष्यको संघीय नेपाल जहाँ कि राज्य सरकारहरु हुनेछन्, मुख्य मन्त्रीहरु हुनेछन्, बलिया बलिया स्थानीय सरकारहरु हुनेछन्, त्यस निकट भविष्यको नेपालमा पनि देशमा अधिकांश शक्ति केंद्र सरकारमा नै निहित रहने छ।

संघीय नेपालमा पनि केंद्र सरकार निकै बलियो रहन्छ। यति बलियो कि ऐतिहासिक रुपले ओझलमा परेका दलित मधेसी जनजाति महिलाका अधिकांश संघर्ष भविष्यमा केंद्र स्तरमा नै केंद्रित हुनेछन्। मधेस राज्यको स्थापना पछि पनि मधेसी समुदायले काठमाण्डुमा संघर्ष गरि नै रहनुपर्ने छ।

देशसँग चार वटा रोटी छ भने दुई रोटी त केन्द्रसँग नै रहिरहने हो। बाँकी दुई रोटी बारे पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार नै निर्णय हुँदै जाने हो।

मधेसमा हुलाकी राजमार्ग बनाउने केंद्र सरकारले नै हो। देशका सबै ठुला हाइड्रो प्रोजेक्ट हरु केंद्र सरकारको मातहतमा नै रहने हो।