यो त कस्तो भयो भन्दा, भारत को चुनाव जितेको मान्छे प्रधान मंत्री पद को शपथ ग्रहण का लागि राष्ट्रपति भवन पुग्यो तर त्यही बेला राष्ट्रपति चिया खान बाहिर निस्किदियो भने के हुन्छ? जवाब मा भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो हुंदै हुँदैन। त्यस्तो काल्पनिक कुरा नगर्नुस। तर नेपाल मा त्यही काल्पनिक कुरा भएको देखियो।
दोस्रो पटक त आटोमेटिक हो। दोस्रो पटक राष्ट्रपति रबर स्टाम्प हो।
ब्रिटैन को संसद ले राजतन्त्र उन्मुलन गर्ने कानुन पास गर्छ भने त्यो ब्रिटेन को राजा ले पास गर्न कर लाग्छ। आफ्नो बुद्धि विवेक भन्ने लागु हुँदैन।
सन २००५ मा मेरो नेपाल को राजनीति मा चासो लिने कुनै योजना थिएन। ज्ञानेंद्र ले कु गर्दिए। कोही ले देउबा ले ज्ञानेंद्र लाई देश सुम्पे भन्छन। केही ज्ञानेंद्र ले कु गरे भन्छन। चाहे जेसुकै होस। त्यस पछि म भूमरी मा फँसे जस्तो गरी तान्नियें। अंततः अमेरिका का सम्पुर्ण नेपाली मध्ये को एक्लो फुल टाइमर बन्न पुगेँ। लोकतान्त्रिक आंदोलन मा होम्मिने।
भर्खर न्यु यॉर्क सरेको। बाँकी अमेरिका एक किसिम को छ। साना ठुला शहर गनेर पनि। न्यु यॉर्क चाहिं अर्कै किसिम को छ। फरक। यति ठुलो पनि शहर हुँदो रहेछ जस्तो लागेको। अंतहीन। जति हिडे पनि ओर अंत नपाइने। मलाई भनिएको थियो एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ पुग्दा लाग्छ इंडिया पुगेँ। म खोज्दै खोज्दै पुगेँ जैक्सन हाइट्स। सड़क मा प्याच्च पान थुकेको देखें। सड़क मा नै दतिवन बेचिरहेको देखें। हो न हो जस्तो लाग्यो। गगन थापा सँग आमने सामने बसेर गफ भो। अमेरिका का नेपाली संगठन हरु को आतंरिक राजनीति नेपाल का पार्टी हरु भित्र को जस्तो नै फोहोरी रहेछ भन्ने टिप्पणी गरे गगन ले। अझ बढ़ी फोहोरी।
त्यति बेला न्यु यॉर्क बसी बसी नेपाल को प्रत्येक पार्टी को प्रत्येक ठुलो नेता, मानव अधिकार संगठन, मीडिया हाउस का मानिस हरु सबै सँग भेट भयो। भनिन्छ न्यु यॉर्क मा नेपाल को प्रत्येक गाउँको कमसेकम एक जना छ। लोकल ट्रेन मा कसै ले नेपाली बोलेको सुन्यो भने चिनेको छैन भने मुन्टो पनि फर्किंदैन। जति फरक फरक पृष्ठभुमि का नेपाली मैले न्यु यॉर्क मा भेटें त्यति नेपाल मा पनि भेटेको थिइन।
एक वर्ष मा स्थिति तर बदलियो। दुनिया को सबैभन्दा ठुलो नेपाली मेलिंग लिस्ट मेरो थियो। मधेस आंदोलन ताका त्यस लिस्ट का एक तिहाई ले त ब्लॉक नै गरे। एम्बेसी को औपचारिक कार्यक्रम मा एक जना झगड़ा नै गर्न आइपुगे कोंग्रेसी। मधेस आंदोलन को मुद्दा विशुद्ध मानव अधिकार हो। २००५ मा चाहिं के का लागि लड़ियो त?
ओली ले प्रथम पटक संसद विगठन गर्दा मेरो व्यवहार आफसेआफ फेरि त्यस्तै हुन पुग्यो जुन कि यस ब्लॉग मा देख्न सकिन्छ। प्रथम संसद विगठन देखि ओली सत्ताच्युत हुँदा सम्म म यो ब्लॉग मा आतिएर बसेको देख्न सकिन्छ।
ओली जी लाई २००५ मा न्यु यॉर्क को जैक्सन हाइट्स मा भेटेको। कार्यक्रम भएथ्यो। प्रदीप नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो। अर्कै कार्यक्रम मा विद्या जी लाई पनि भेटेको त्यति बेला। टेक जी ले आयोजना गरेको। ओली जी वाला कार्यक्रम सत्य नारायण मंदिर मा भएको। माथिल्लो तल्ला मा हॉल छ। विद्या जी वाला कार्यक्रम नेपाल जापान रेस्टोरेंट मा। पछि टेक जी ले किन्न भ्याएको त्यो रेस्टोरेंट साथी हरु सँग मिलेर। किन्न पनि बेच्न पनि। त्यति बेला ओली जी माओवादी विरोधी संस्करण मा हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसी हरु दंग पर्ने।
गाछी छाप बाट आनन्द विष्ट, लाल सलाम बाट टेक गुरूंग। टेक जी जिगड़ी दोस्त।
२०४६ साल को पुस्ता हो यो जम्मै। गर्न सके जति गरे। अब स्टेज खाली गर्ने बेला भइसक्यो।
एक छिन त अत्यायेको हो नै केपी जी ले। मैले पटक पटक प्रयास गरें, आज त नेपाल को समाचार पढदिन। अहं। सकेन। अब चाहिं हलुङ्गो भएको छ।
अदालतको अविच्छिन्न प्रभुत्व अहिले जे भयो–भयो, अब पनि जनजागृतिलाई प्राथमिक कार्यसूची बनाइएन भने आसन्न निर्वाचनले पनि शर्मा ओली प्रवृत्तिका जनोत्तेजक राजनीतिकर्मीको पुनरुदयलाई रोक्न सक्नेछैन । .....अपवादको उपाय नियमित समाधानको माध्यम बन्न पुग्यो भने भविष्यबारे आश्वस्त हुन सकिँदैन । ......... सर्वोच्च अदालतको फैसलाका व्यावहारिक पक्षहरू भने प्रजातन्त्रको रूप जोगाउन उपयोगी ठहरिन सक्छन् । झन्डै दुई वर्षको उपेक्षापछि सामान्यजनले शर्मा ओलीको मनपरीतन्त्रबाट मुक्ति पाउनु आफैंमा उल्लेख्य उपलब्धि हो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशद्वारा संवैधानिक इजलासले ‘खिलराज प्रारूप’ को पुनरावृत्ति हुन सक्ने सम्भावनालाई तत्कालका लागि टारिदिएको छ ।
देउवाको प्रधानमन्त्रित्व आस जगाउने खालको स्थिति होइन । उनी पटकपटक ‘अक्षम’ मात्र नभएर शासकीय जिम्मेवारीका लागि अनुपयुक्त ठहरिएका पात्र हुन् ।
...... देउवा मन्त्रिमण्डलको प्रमुख काम यसअघिको सरकारका गैरसंवैधानिक कार्यहरू तत्काल बदर गर्ने, कोभिड–१९ का असरहरू न्यूनीकरण गर्न विशद एवं व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउने एवं यथाशीघ्र नयाँ निर्वाचन गराउनेमा सीमित हुनेछ । ...... एक पटक चुनाव घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिमण्डलको मनपरी गर्न पाउने परिधि स्वतः सीमित हुन पुग्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवासँग केही अपेक्षा नराखे पनि अहिलेलाई उनीसँग डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
मूल समस्या भने अनिश्चितताको भयलाई आधार बनाएर हचुवा तवरले लिपिबद्ध गर्दै तीव्रपथद्वारा बहुसंख्यकवादको सिद्धान्त पछ्याएर जारी गरिएको संविधानमा छ ।
जनअभिमतलाई शंकाले हेर्ने तर स्थायी सत्ताका संस्थाहरूलाई स्थायित्वको पर्याय ठहर्याउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताप्रति आस्था जगाउन सकिनेछैन । ....... इहलोकमा फौजको त्रास एवं परलोकमा पापको सन्त्रास देखाएर शाह र राणा परिवार तथा तिनका आसेपासेहरूले दुई शताब्दीभन्दा बढीसम्म एकछत्र शासन गरेका हुन् । डरमा बाँचेको समाजमा कल्पनाशक्ति फस्टाउँदैन एवं रचनात्मकता व्यापक हुन पाउँदैन । .........
स्थापनाकालदेखि नै नेपाल संसारको सबभन्दा दरिद्र मुलुक रहिरहनु यस देशको भूपरिवेष्टित अवस्थिति एक मात्र कारण नभएर डर भजाएर खाने शासकीय परम्पराको प्रतिफल पनि हो ।
संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाका बाबजुद राजा महेन्द्रले मलजल गरेको ‘भारतको भय’ एवं राजा वीरेन्द्रले फैलाएको ‘सिक्किमीकरणको डर’ बाट सन् १९९० को संविधानले मुक्ति दिन सकेको थिएन । ............ संसद्को टाउकामा एकै पटक राजाको असुरक्षा भाव, सुरक्षा संयन्त्रको महत्त्वाकांक्षा एवं सर्वोच्च अदालतको विवेकको एकाधिकारको वजन थोपरिएकाले गर्दा ‘एसियाको सर्वोत्तम संविधान’ घोषणा गरिएको मूल कानुन अनावश्यक द्वन्द्व एवं अन्तर्द्वन्द्वहरूको बोझले थिचिएर अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको थियो । सन् २०१५ को संविधान पनि इतिहासमा नाम लेखाउने सुशील कोइरालाको चाहना, प्रधानमन्त्री बन्ने शर्मा ओलीको हतार तथा शान्तिदूत कहलिने दाहालको अधीरताले गर्दा अस्थिरता एवं विखण्डनको भय फैलाएर तीव्र पथमा जारी गरिएको हो । ......... अनिश्चितताको डर नितान्त मानवीय एवं आदिम भावना हो । पुर्खाहरूको अनुभवबाट कुन वनस्पति खाए मरिन्छ, कुन जीवसँग लड्न सकिन्छ वा कस्तो जनावरसँग डराएर भाग्नुमै कल्याण छ भन्ने ज्ञानका आधारमा मानव जाति अहिलेको अवस्थासम्म बाँच्न सफल भएको हो ।
यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न भने जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
....... गोर्खाली विजेता पृथ्वीनारायण जुनसुकै युद्धमा मारिन सक्थे एवं गोरखा रजौटाको अस्तित्व मेटिन सक्थ्यो । जंगबहादुर कुँवर तरबारको धारमा टेकेर दरबार कब्जा गर्न सफल भएका हुन् । दाहालको टाउकाको मोल तोकिएको थियो । ........ मस्यौदाकारहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूको विवेकभन्दा अदालतका न्यायाधीशहरूको ज्ञानमा बढी विश्वास भयो । ........ शासकीय मुद्दाहरूमा बारम्बार सर्वोच्च अदालत मुछिनु भनेको न्यायालयको सुस्त, छद्म तर प्रभावकारी राजनीतीकरण हुनु हो । ........ विविधतायुक्त बहुराष्ट्रिय राज्यमा भने विषयविज्ञहरूको शासन बहुसंख्यकवादभन्दा पनि जोखिमपूर्ण ठहरिन सक्छ । ........ चाल्नीजस्तो प्वालैप्वाल भएको विवादित संविधानमा जनताको सर्वोच्चतालाई अड्याइराख्न कठिन छ । चोरबाटोबाट ‘हिन्दु राज्य’ छिर्ने, समावेशिता गुम्ने वा संघीयता खारेजमा पर्ने जोखिमका बाबजुद उदीयमान राजनीतिकर्मीहरू बहुराष्ट्रिय सामाजिक संविदा (सोसल कम्प्याक्ट) कायम गर्न प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ भन्ने आशाहीन अवस्थाबाट मुक्ति पाउन राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता अदालतको विवेकपूर्ण फैसलाभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । तत्काललाई भने एउटा दम्भी शासकको मनपरीतन्त्रको अवसानमा खुसियाली मनाए फरक पर्दैन ।
दुई कारणले उपेन्द्र यादव सरकारमा जानेबारे ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा सरकारमा पार्टीको तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने र पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाकै कारण तत्काल सरकारमा जानेबारे समयसीमा निर्धारण नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ । ....... यसपटक पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा अधिकांश नेता–कार्यकर्ता उभिएका छन् ।
मंगलबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकमा पनि उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्नेबारे प्रस्ताव कसैले पेस गरेनन् ।
....... हरेक पटक उनकै नेतृत्वमा पार्टीले सरकारमा सहभागिता जनाएका कारण पार्टीमा त्यसको असर परेको नेताहरु बताउँछन् । यसपटक अध्यक्ष यादव सरकारमा नजाँदा नै राम्रो हुने नेता–कार्यकर्ताको भनाइ छ । ....... जसपा नेपालमा विवाद सुरु हुँदा सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा राख्नका लागि अध्यक्ष यादवले भनेका थिए, ‘अब मलाई सरकारमा जानु छैन, म संगठन चलाउँछु अरु साथीहरुलाई सरकारमा पठाउँछु ।’ तर यसपटक पनि उनले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने मनस्थिति बनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी हुने उनको इच्छा रहेको उनी निकट स्रोतहरुको दाबी छ । .........
तर कार्यकर्ताहरुको चाहना पृथक भएकै कारण उनले विभिन्न कानुनी उल्झन देखाएर सरकारमा जाने कुरालाई टारेको उनी निकट एक सांसद बताउँछन् ।
......... सरकारमा पार्टीका तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने तथा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विवाद हुँदा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम विभाजित भएको थियो । विजयकुमार गच्छदारले पार्टी विभाजन गरेर त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लाग्दा पनि कसको नेतृत्वमा जाने वा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेबारे विवाद हुँदा जेपी गुप्ताले पार्टी विभाजन गराएका थिए । त्यसैगरी, पछिल्लो समय देउवा–प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने कि केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा महन्थ ठाकुर पक्षसँग विवाद हुँदा जसपा विभाजित भएको हो । ...... यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा जसपा सामेल भएमा पार्टीमा अर्को विवाद जन्मिने उनी निकट एक सांसदले बताए । ........ यदि विश्वासको मत लिन सकिएन भने ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । चुनावी सरकारमा पार्टीका अध्यक्ष मन्त्री भएर जानु कति उचित हो भन्नेबारे पनि पार्टीमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । ....... पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारमा जाँदा कस्तो कानुनी जटिलता हुन्छ भन्नेबारे कानुन विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने र त्यहाँबाट आउने सुझावका आधारमा आगामी प्रकृया चाल्ने कुरा भएको हो
ओली गए, देउवा आएर के नै हुन्छ! धेरै सम्पादकहरूले आफ्ना कुरा राखे। प्रश्न गरे। ऋषि धमलाले लामो र धमाकेदार भाषण गरे। एकछिन त को नेता, को पत्रकार भन्नेमा अलमल पर्यो! ......... विपक्षी दलहरूसँग पत्रकारका खासै धेरै प्रश्न हुँदैनन्। पत्रकारका प्रश्न हुने नै सत्तासँग हो। ........ तपाईंहरू भोलि सत्तामा पुग्नुभयो भने सम्पादकहरूसँग यसरी नै आमने-सामने भेट गर्नु होला, ताकि हामी सत्तालाई प्रश्न गर्न सकौं। भ्रष्टाचारका विषयमा, सुशासन, कानुनी शासनका विषयमा, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र सरकारका नीति तथा कामकारबाही बारे हामी प्रश्न गर्न सकौं।' ....... पत्रकारिताको मेरो २५ वर्षे अनुभव के छ भने, शासन-सत्तासँग जोडिएका यी महत्वपूर्ण विषयमा विपक्षमा रहँदा दलहरू पूरै प्रतिबद्ध हुन्छन्। आफू भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताझैं गर्छन्, कानुनी शासनको सबभन्दा ठूलो प्रवक्ता बन्छन्, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको प्रणेताझैं गर्छन्। जब सत्तामा पुग्छन्, तब सबै बिर्सिन्छन्। .......... अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, 'मानिसको आचरणको साँच्चै परीक्षण गर्ने हो भने उसलाई सत्ता देऊ।' सत्ताले लिने परीक्षामा हाम्रा अधिकांश नेता फेल हुने गरेका छन्। ........
आमनेपालीले राजनीतिज्ञसँग राखेका अपेक्षा धेरै ठूला छैनन्। त्यसैले ती पूरा गर्न कठिन नहुनुपर्ने हो।
........ सत्तामा बस्नेले भ्रष्टाचार नगरून्, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गरून्। कानुनको पालना गरून्, संविधान-कानुनमाथि बलमिच्याइँ नगरून्। पार्टीभित्र मेलमिलाप र एकता राखून्, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विवाद र विमतिको समाधान खोजून्। विदेशी मुलुकसँग आपसी सम्मानका आधारमा सम्बन्ध कायम गरून्, दुई ठूला छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखून्। कतैतिर नढल्किऊन्, कसैसँग नलहसिऊन्— ताकि विदेशीसँग हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान बरकरार रहोस्। हाम्रो बर्कत र गच्छेले भ्याएअनुसार आर्थिक विकास गरून्, उत्ताउलो भाषण र पूरा नहुने बाचा जानाजानी नगरून्। सामाजिक न्यायका लागि लडून्, समाजको पिँधमा पिल्सिएका नागरिकको विशेष ख्याल राखून्— ताकि राज्य शक्तिशालीहरूको महत्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने साधन मात्र नबनोस्। .................
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन हुँदा म यही कारणले उत्साही थिएँ। दुवै पार्टीबीच एकता हुनुपर्छ र बलियो पार्टी किन मुलुकको हितमा हुनेछ भनेर लामो लेख लेखेको थिएँ।
.......... झन्डै दुई-तिहाइ जनमत प्राप्त नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालको दोस्रो इनिङमा यति झुर प्रदर्शन गर्लान् भन्ने लागेको थिएन। सत्तरी करोड रूपैयाँ घुस कान्डको टेप बाहिर आएपछि तिनै मन्त्रीको सार्वजनिक बचाउ गर्लान् भन्ने लागेको थिएन। आफूनिकट जुनजुन नेतामाथि अनियमितताको आरोप लाग्यो, अख्तियारले तिनको छानबिन गर्न नपाउँदै उनीहरू निर्दोष रहेको प्रमाणपत्र आफैं बाँड्लान् भन्ने लागेको थिएन। .......... ओलीले चिनियाँ गुरूहरू बोलाएर राजधानीमा सी चिनफिङवाद पढ्लान्, नेकपा नेतालाई पढ्न लगाऊलान् भन्ने लागेको थिएन। ......... घोचपेच र निन्दाका आधुनिक माध्यम बनेका ट्विटर र टिकटकमा उनीमाथि भएका टिप्पणीलाई अलग राखेर पनि यति पक्कै भन्न सकिन्छ—
आममानिसले देउवालाई आशाका नजरले हेरेका छैनन्।
............ देउवा सुशासन दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेताका रूपमा चिनिँदैनन्। .... भ्रष्टाचार निरूत्साहित गर्ने सदाचारी नेताका रूपमा पनि उनी चिनिँदैनन्। ......... कानुन पालना गर्ने र संविधानको मर्म मान्नेमा पनि देउवाको नाम आउँदैन। ........ एक कांग्रेस नेतालाई देउवाले झोंक्किँदै भने, 'तिमीहरूले कुरा बुझेका छैनौ। भारतले पछि मलाई कति दु:ख दिन्छ भन्ने तिमीहरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ।' .......... व्यक्तिगत स्वभावका हिसाबले रिस र आवेग देउवाको आचरणगत कमजोरी हो। ........ आरजु देउवाले केही वर्षअघि 'नयाँ पत्रिका' सँगको कुराकानीमा भनेकी छन्,
'अत्ति रिसाउने बानी छ। उठेदेखि रिसाउनुहुन्छ। जस्ता कुरामा पनि रिसाउनुहुन्छ। कुनै दिन रिसाउनुभएन भने ओहो आज उहाँलाई के भयो भनेर चिन्ता लाग्छ।'
.............. आरजुका अनुसार उनी जिद्दी पनि कम छैनन्। 'ए कुरै नगर्नुस्, एकदमै जिद्दी हुनुहुन्छ,' उनी भन्छिन्। ......... चार-चारपटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनको नाममा सम्झिनलायक 'लिगेसी' वा कुनै महत्वपूर्ण काम स्थापित छैन। ........ नेताहरूमाथिको अपेक्षा ओलीले यति तल झारिदिएका छन्, थोरै राम्रो गरे भने पनि मानिसले 'देउवाले ठीकै गरे' भन्ने छन्। ......... 'संयोजनकारी छन्' भन्छन् उनीसँग निकट रहेर काम गरेकाहरू। ........ मूलधारको नेपाली मिडियाको एउटा विशेषता छ— यसले सत्ताको ताबेदारी गर्दैन। भारतमा मिडियामाथि सत्ताले जसरी नियन्त्रण गरेको छ, नेपालमा त्यस्तो भएको छैन। राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीविरूद्ध लड्दा कमाएको हक र आत्मविश्वासले पनि होला, नेपाली मिडिया सत्ता दबाबमा नुहेको छैन। ........ जिम्मेवार मिडियाले सत्तालाई प्रश्न गर्छ, तर त्यो असफल होस् भन्ने चाँहदैन। ......... फैसलाले संविधान, संविधानवाद र संसदीय लोकतन्त्रका पक्षमा गहिरो मीमांसा गरेको छ। जुन गहनतासाथ, जुन दार्शनिक गहिराइमा र संसदीय लोकतन्त्रको विश्वव्यापी फराकिलो अनुभव समेटेर यो फैसला लेखिएको छ, त्यसले हामीलाई आउने दशकौंसम्म डोर्याउनेछ, बाँध्नेछ। ........ प्रचण्डले भनेका थिए, 'मैले त प्रधानमन्त्री हुँदा सधैं तपाईंहरूसँग भेटेको छु। अन्तरक्रिया गरेको छु। फेरि पनि सत्तामा गयौं भने हामी तपाईंहरूका प्रश्न र आलोचना सुन्नेछौं।'
आलंकारिक राष्ट्रपतिको ‘अस्वाभाविक’ सक्रियता : गृहमन्त्री र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई शीतलनिवासमा डाकेर कार्यकारीको शैलीमा निर्देशनपछिल्लो समय देशभर आएको बाढीपहिरोको विषयमा ब्रिफिङ लिन राष्ट्रपति भण्डारीले गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्रका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेललाई शीतलनिवास डाकेकी थिइन् । ........... राष्ट्रपतिमा शक्तिको उपयोग गर्ने अभिलाषा बढेको ....... उहाँभित्र शक्तिलाई उपयोग गर्ने अथवा सक्रिय शक्तिको उपयोग गर्ने अभिलाषा अन्तर्मनमा छ भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले मात्र होइन, अन्य धेरै घटनाबाट पनि यस्तो देखिन्छ ।’ यसअघि अन्य देशमा खोपका लागि पत्राचार गर्नु पनि आपत्तिजनक भएको
०७२ को बदला लिने व्यग्रताआफ्नै दललाई खण्डित गरेका, संसद्को विश्वास विधिवत् रूपमा गुमाएका र संवैधानिक नैतिकता सर्वस्व पारेका प्रधानमन्त्री ओली मूलतः निकै कमजोर भइसकेका छन्, तैपनि उनलाई पदमा बसिराख्न कुन शक्तिले उक्साइरहेको छ ? पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले त इसारा मात्र गरेका छन्, भारतस्थित कूटनीतिक जानकारहरूले त ओलीका पछाडि भारत सक्रिय रहेको लेख लेखिरहेका छन्
अब के हुन्छ नेपालमा ?भारतको अनेक राज्यमा लकडाउन भयो । त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरू बन्दको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक संवाद गर्छन् र लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थितिबारे बुझाउँछन् । अझ सबैभन्दा बढी स्वास्थ क्षेत्रको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक जनताबीच सम्प्रेषण गर्दै राज्य नागरिकसँगै उभिएको छ भन्ने भरोसा र विश्वास पनि दिलाउँछन् । नेपालमा प्रदेश सभा छ र त्यहाँ मुख्यमन्त्री पनि छन् भनी निषेधाज्ञामा चिनिएन । ........... अहिलेका नेताकोे दिमागमा संसदीय असफलताका कारण पुनरावृत्ति गर्नेबाहेक अरू कुनै ज्ञान छिरेजस्तो लाग्दैन । तिनका खराब आचरण र व्यक्तिगत स्वार्थले ६ दशकअगाडिका राजा महेन्द्रको ‘कु’लाई जस्टिफाई त गर्दैन भनी धेरैलाई चिन्ता छ । ......... नेताहरूको कान बहिरो र छाला गैँडाको जस्तो असंवेदनशील छ भनी टिप्पणी गर्छन्, बुद्धिजीवीहरू । लेखेर के हुन्छ र ? ......... यो देश कहिल्यै सुध्रिँदैन र यहाँ केही हुँदैन भनी घनघोर निराशा उच्चपदस्थ कर्मचारी फोनमा सुनाउँछन् । ........ सबैभन्दा डिप्रेसनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन गएको छ यतिखेर । ......... अब नेपालका कम्युनिस्टले पश्चिम बंगालको नियति भोग्नुपर्ने हो वा श्रीलंकाको जस्तो दक्षिणपन्थी बाटो समात्नुपर्ने हो, समयले भन्ला । एउटा कुरा पक्कै भन्न सकिन्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अब क्रमशः ढलानमा जानेछ र यसको ‘पिक’ सकियो । झन्डै पिकमा पुग्न सात दशक लाग्यो, अब ढलानको कुन बिन्दुमा पुगेर स्थिर हुने हो, समयले भन्ला । .......... पहिलो, नेपालमा अब भारतविरोधी राष्ट्रवादले चुनावमा महत्व पाउनेछैन । दोस्रो, चीनलाई देखाएर भारतलाई गाली गरेर नेपालीको मन जित्ने कम्युनिस्ट नेताको धुत्र्याइँ अब काम लाग्नेछैन । र, तेस्रो सरकार चलाउन कम्युनिस्ट अक्षम भए । कुशासन र भ्रष्टाचारमा यिनले कांग्रेसलाई उछिने । ........... कांग्रेस ... सबै सभापतिमा उठ्ने वा गुट निर्माण गर्ने काममा सक्रिय छन् । एकथरी कांग्रेस नेता भूमिगत भएका छन् । सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गरे ती फेरि टिकट लिएर देखिनेछन् । ........... केन्द्रको निकम्मा र भूमिगत कांग्रेसलाई तह लगाउन तल्लो निकायले फुर्ती देखाए पार्टीले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको बाटो पछ्याउनुपर्नेछैन ....... प्रम ओलीले देश कहाँ चलाएका छन् र ? प्रमको कुर्सीमा टाँसिएका छन् ओली जबर्जस्ती । र, उनको कुर्सीलाई राष्ट्रपतिले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर समातेकी छिन् । ............ भेटघाट गर्न आउने साथीहरू सबैजसो बाहुन र एकजना क्षेत्री थिए । नेपालको शासन र प्रशासनमा अहिले पनि यही दुई जाति निर्णायक अवस्थामा छन् । राज्यसत्ता र स्रोत–साधनमा वर्चस्व गुम्दै गएको छट्पटी राजतन्त्र फर्काउने अभियन्ताको भित्री आशय हो भन्ने बुझ्न कठिन थिएन । ............ राजा ल्याउनुपर्छ र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनी किन नेपालका आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला र मधेसी सक्रिय छैनन् भनी मैले प्रश्न गरेँ । यिनमा राष्ट्र जोगाउने चेतना छैन भन्ने उत्तर आयो । ............. नेपालमा संस्कृत, संस्कृति र संस्कार त्याग्ने र अंग्रेजी भाषा र संस्कृतिलाई ‘आचमन’ गर्ने अग्रिम पंक्तिमा बाहुन वर्ग नै छ । ......... नेपालमा देश त्यागेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपको ग्रिनकार्ड पाउँदा गौरव गर्ने र ‘ककटेल पार्टी’ गर्ने अग्रणी बाहुन नै छन् । .......... देश पछाडि फर्केर कोरोनाजस्ता महामारीको भ्याक्सिन बनाउन सक्दैन । विज्ञान र तर्कसम्मत नेपाल राष्ट्र निर्माणका लागि ‘भाग्यवादमा’ विश्वास गर्ने सोच नै बाधक हो । धर्म र राज्यलाई जोडेर भ्याक्सिन बन्थ्यो भने अरबलगायत सबै मुस्लिम राष्ट्रले कम्युनिस्ट देशमा बनेको भ्याक्सिनबाट जीवन जोगाउन भिख माग्नुपर्थेन । अल्लाहले जीवनरक्षा गर्थे उनीहरूको र पशुपतिनाथले हामीलाई जोगाउँथे । पश्चिम र पूर्वबाट भ्याक्सिन ल्याएर जीवनरक्षाको याचना गर्नुपर्दैनथ्यो । ........... हजारौँ वर्ष हिन्दू राष्ट्र भनी नेपाललाई घोषणा गर्नुपरेको थिएन । अन्य कुनै धर्मले हिन्दू धर्मलाई मास्न नसकेको उदाहरण नेपाल होइन, भारत नै छ । भारतमा हजार वर्षजति मुसलमान र क्रिस्चियनले शासन गरे । बौद्धधर्मले पनि झन्डै हजार वर्ष दबदबा गर्यो भारतमा । तैपनि, हिन्दू धर्मप्रति नागरिकको विश्वास टुटेन । ........... के नेपाल बर्माको जस्तो सैनिक शासनको बाटो हिँड्न सक्छ ? सम्भव छैन । ........ आगे सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पर्खौं ।
संवैधानिक सरकारको हकप्रतिनिधिसभामा प्रहार पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन मुखरित गर्ने सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्थामाथिको मार हो । के हामी सधैं आन्दोलन, अस्थिरता र अशान्तिको अनन्त भुमरीमा फनफनी घुमी नै रहनुपर्ने हो ? के हाम्रो काम सधैं संविधान बनाउँदै बिगार्दै खारेज गर्दै हिँड्ने हो ? ......... प्रतिनिधिसभामार्फत देशमा वैधानिक सरकारको पुनः प्रत्याभूति हुने गरी संविधानलाई छिटोभन्दा छिटो लिकमा फर्काउने कसरी ? ....... सरकार अवैधानिक भइरहँदा प्रशासन र राज्यका अंग–प्रत्यंग कसको आदेश किन मान्ने भन्ने अलमलमा परिरहन्छन् । राज्य झन्झन् सत्ताधारी र बाहुबलीहरूको मनपरी, लुट, फरेब, अराजक, भविष्यनष्टकहरूको क्रीडास्थल बन्न पुग्छ । भौगोलिक तथा भावनात्मक विविधता बढी नै भएको हाम्रोजस्तो देशमा राष्ट्रिय मेलमिलापको जग लामो समयसम्म हाल्न नसक्दा, खासगरी समूहगत द्वन्द्व भित्रभित्र पाकेर, परिस्थिति अरू किसिमले विस्फोटक वा हिंसात्मक भएर, कानुनीराज तथा शान्तिपूर्ण जीवनयापनका सम्भावना न्यून हुँदै सहबसोबास तथा एकताका परम्परागत आधारहरू हल्लिँदै, भत्किँदै राज्य ढिलोचाँडो शून्यताको स्थितिमा पुग्न बेर लाग्दैन । ........ देशमा वैधानिक सरकार फेरिदेखि स्थापित गर्ने दिशामा उपयुक्त आदेश प्रथमतः अदालतबाटै छिटोभन्दा छिटो जारी होस् भन्ने नै नागरिकहरूको मुख्य चासो ......... सत्तारूढ दलले संसदीय दललाई निकम्मा बनाएको, पगपगमा सरकारी काम–कर्तव्य निर्वाहमा अति नै राजनीतीकरण–दलीयकरण–नेताकरण गरेको, संवैधानिक तथा नैतिक मूल्यमान्यता नजरअन्दाज तथा निरुत्साहन गरेको, अधिकार यथासम्भव प्रधानमन्त्रीकहाँ सोहोरी परम केन्द्रीकृत ढाँचामा शासन चलाउन खोजेको, समयसमयमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आँखा गाडेको, लोकतन्त्रका लागि विशेष जरुरी संवैधानिक संस्था र आयोग तथा अन्य निकाय सुदृढीकरणमा जोड नदिई उल्टै गैरकानुनी नियुक्तिलाई बढुवा दिँदै लथालिंग बनाइदिएको, जनआवाज उठान र बहस तथा निगरानीका लागि भए पनि राष्ट्रिय सभा चलाइराख्न नचाहेको, सरकारलाई संवैधानिक दायराभित्र राख्ने तथा जवाफदेहीसम्बन्धी यावत् कामकुरामा मार्गदर्शन गर्ने संसद् र राष्ट्रपति तथा सभामुखजस्ता सर्वोच्च संस्थाहरूलाई भुत्ते बनाइराखेको वा बनाउने चेष्टा गरेको, परिस्थिति असामान्य बनाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृति दिनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको एवं प्रतिनिधिसभा चलेकै बेला पनि सदनबाट विधेयक पारित गर्न नचाही/नसकी एकदमै अपवादजनक चरित्रका दर्जनौं अध्यादेश जारी गरी यसैबाट शासन चलाउन सन्चो मानेजस्तो झझल्को दिएको ........ देश विकासमा के हामी कहिल्यै एकचित्त जुट्न नपाउने ? के हामी सधैं आन्दोलन, अस्थिरता र अशान्तिको अनन्त भुमरीमा फनफनी घुमी नै रहनुपर्ने ? के हाम्रो काम सधैं उही, संविधान बनाउँदै बिगार्दै खारेज गर्दै हिँड्ने हो ? ......... १४ वर्षको गणतन्त्रकालको निष्ठाशून्य संविधान कार्यान्वयनको तथा अधकल्चो शान्ति प्रक्रियाप्रतिको जिम्मेवारी कसको कति हुने नि ?
अदालत ले एमाले र जसपा दुबै लाई पार्टी एकै रहने मार्गप्रशस्त गरे पनि दुबै पार्टी का चार वटै गुट जसरी भए पनि पार्टी फोडेरै छाड्ने दृढ निश्चयका साथ आगे बढे जस्तो देखिन्छ। प्रकाश मान सिंह नेपाली कांग्रेस अब प्रजा परिषद हुने खतरा देख्छन। तेरो बाउको पार्टी हो र भन्दा उ हो भन्न सक्ने मान्छे। एमाले को पार्टी महाधिवेशन भएको पनि पाँच सात वर्ष कति भो। बरु एमाले का १२१ लक्का जवान हरु पनि निर्दलीय भए कि? देउबा ले उपधारा (५) ले देशलाई निर्दलीयता मा लान्छ भनेको त्यो दुर दृष्टि भएको नेता हो। हो न हो केही महिना भित्र सबै कांग्रेस सांसद निर्दलीय हुन लागेका छन।
अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्ने। तर जसरी भए पनि विगठन भैछाड्छु भन्ने दृढ निश्चयका साथ संसद फेरि आगे बढ्ने संभावना ठुलो छ। अंकगणित जताततै छ त।
दशैं तिहार कोरोना कहर को तेस्रो लहर को समय भनेर प्रक्षेपण गरिँदैछ। (तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने) त्यस अवस्थामा देशलाई जबरजस्ती चुनावमा लाने काम ले महामारी लाई भयावह बनाउँछ र चौथो लहरको गारंटी गर्छ। अझ त्यति बेलाको दर्ता नगरिएको कांग्रेस। अर्थात नेका (दर्ता गुमेको)। पंचायत मा हुन्थ्यो प्रतिबंधित कांग्रेस। अहिले गणतन्त्रमा नेका (दगु)। त्यो नेका (दगु) ले चुनाव भए बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। दलीय व्यवस्थामा त्यो बहिष्कारको कुनै अर्थ हुन्छ र?
चुनाव घोषणा हुने तर नहुने। चुनाव नभएर राष्ट्रपति शासन लागु हुने। त्यसको छ महिना पछि अंतरिम संविधान ब्यूँतने। अंतरिम संविधानमा गणतंत्र र संघीयता सुरक्षित छ त। नया संविधान सभा का लागि निर्वाचन हुने। भने पछि विद्या भंडारी पनि रामवरण यादव जस्तै सात वर्ष राष्ट्रपति।
रामवरण ले संविधान रक्षा नगरेका। अंतरिम संविधान को रक्षा गर्नु थियो। अंतरिम संविधानले संसद होइन संविधान सभा पैदा गरेको। व्हिप जारी नहुने संविधान सभा लाई व्हिप जारी हुने संसद बनाइँदा टुलुटुलु हेरेर बसे रामवरण।
बरु अब संविधान बनाउँदा तीस वर्ष पछि नया संविधान सभामा जानै पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ।
नया संविधानमा संसद सानो बनाउनुपर्छ। त्यत्रो बड़ेमा को देश भारत लाई ५४५ ले पुग्छ भने। नेपाल लाई १०५ ले पुग्दैन? ५२ पहाड़मा, ५३ तराईमा। राष्ट्रिय सभा त अझ २५ भए पुग्छ। २५ अथवा बढीमा ३५। स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ। तर संघीयता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम को जस्तो चाहियो। सिक्किम भन्न पुगेछु। सिक्किम भन्न नै नहुने नेपालमा। महेंद्र को प्रतिगमन सच्याउनुपर्छ। नागरिकता जन्मसिद्ध हुनुपर्छ। नेपालमा दुई भाषा नेपाली र हिन्दी लाई राष्ट्रिय राजकाजको भाषा बनाउनुपर्छ। हिन्दी सिके त हो नेपाली ले विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थंतंत्रमा ऑफिस को जागीर खान जाने। कति भांडा मात्र माझ्ने पुस्तौं पुस्ता? थियो त महेंद्र अगाडि। महेंद्र मुर्दाबाद भन्ने तर महेंद्र को प्रतिगमन नसच्याउने? संघीयता को नक्शा त मोटामोटी माओवादी ले कोरेको नै हुनुपर्छ। राप्ती पुर्व मधेस। उता थरुहट। किरात। कान्तिपुर। तामासालिंग। तमुवान। मगरात। खसान। गैर भौगोलिक दलित राज्य। हरिजनपुर। ७७ जिल्ला गायब। किन चाहियो चार तह? प्रदेश बनाउने र विकास क्षेत्र पनि कायम राख्ने? बरु स्थानीय तहको संख्या तराई मा बढाउने। आधा मधेसमा हुनुपर्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा जान सकिन्छ। राजनीतिक स्थिरता को त्यो एउटा प्रयोग बाँकी छ। ५१% बढ़ी मत ल्याउनुपर्ने होइन भने राउंड दो। सेंसस गरे जस्तो घर घर पुगेर सबै लाई आधार दिनुपर्छ।
संघीयता मा जानु भनेको सरकारी तलब खाने मान्छे हरु को संख्या ह्वात्त घटाउनु हो। अहिले सरकारी जागीर खाने १०० जना छन भने संघीयता लागु गरे पछि त्यो ३३ पुगेन भने त्यो संघीयता नै होइन। नेपाल सेना लाई फेरि ३०,००० मा झार्ने। सशस्त्र निशस्त्र गर्ने। कागज ओसारपसार गर्ने हरुको संख्या कटौती। संसद सानो। प्रदेश सभा मा २१ देखि ३१ सम्म हो।
जसपा ठाकुर पक्षद्वारा कार्यकारिणी समिति विस्तार जसपा विधानअनुसार कार्यकारिणी समिति ५३ सदस्यीय रहने जनाइएको छ। वर्तमान ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा २६ जना पूर्वराजपा र २५ जना पूर्वसमाजवादी पार्टीका सदस्यहरू छन् । दुईजना मनोनित गर्न बाँकी थियो भने पूर्वराजपातर्फका कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन् । ......... वर्तमान ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका पक्षमा ३१ र ठाकुरमा पक्षमा २० कार्यकारिणी सदस्य रहेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले १६ जना थप गरी ६७ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएको जसपा स्रोतले जनाएको छ । थप गरिएको कार्यसमिति सदस्यहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी ठाकुर पक्षले गरेको छ। अध्यक्ष ठाकुरले सुरेन्द्र झा, सुरेश मण्डल, राजीव झा, अभिराम शर्मा, परमेश्वर साह, कृष्णा सिंह, डा.विजयकुमार सिंह, सन्तवीर महतो, उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तव, रमेश पटेल, एकवाल मियाँ, विजय उपाध्याय, शतरजित यादव, मुकेश झा र उपेन्द्र महतोलाई सामेल गरेर कार्यसमिति विस्तार गरेको बताइएको छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाको यादव समूह सर्वोच्च जाने निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने औपचारिक निर्णय गर्न अहिले यादव समूहका नेताहरू पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बैठक बसिरहेका छन् । ...... जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा २७ जना छन् । त्यो बहुमत हुन्छ । त्यही २७ जना उपस्थित रहेको गत जेठ ९ र १० गते बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले ठाकुर, महतो, शुक्ल र कर्णलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त नबुझे अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । ....... विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अनुरुपका सबै प्रक्रिया पुर्याएर निर्णय गर्दा पनि कागजात पुगेन भन्नु आयोग एकपक्षीय भएको र सत्ताले जे भन्यो त्यही निर्णय गरेको आरोप समूहको छ ।
आयोगको निर्णयप्रति बाबुरामको कटाक्ष– ‘दुवै चोर हुन्, मिलेर बस्नू भन्ने ?’ जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । तर, आयोगले दुवैको निर्णय वैधानिक नभएको भन्दै कसैको कारबाहीलाई मान्यता दिन नसिकने निर्णय गरेको हो ।
अदालत ले बढीमा गर्न सक्ने भनेको संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधान मंत्री लाई उपधारा (३) मा फेरि उभ्याएर जाउ संसद मा विश्वासको मत लेउ सम्म भन्न सक्ने हो। अहिलेको अवस्थामा त्यो विश्वासको मत पाउने संभावना देखिँदैन। जसपा सुसाइड मिसनमा देखिन्छ। एमाले का केही र जसपा का केही अनुपस्थित भइदिने रणनीति होला। (संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ) माधव नेपाल पक्षले नया पार्टी खोलेको पनि नखोलेको पनि अवस्था छ। (माधव नेपाल ले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय)
अनि सरकार ढलेर ओली कामचलाउ प्रधान मंत्री फेरि। फेरि शपथ ग्रहण। टीवी मा लाइभ। पर्दैन, त्यो त पर्दैन भन्न पायेन। त्यस पछि संसद उपधारा (५) मा पुग्छ। बढीमा तीन दिन पाउने होला। त्यहाँ मैले देखेको एक मात्र संभावना महन्थ ठाकुर। ओली को पार्टी देउबा लाई नमान्ने, देउबा को पार्टी ओली लाई नमान्ने भए पछि उपाय के? तर महंथ त ओली र देउबा को शब्दकोश मैं छैन। भने पछि उपधारा (५) पनि ढल्छ। उपधारा (५) ले निर्दलीय व्यवस्था भनेको होइन। भन्न नै सक्दैन। फेरि सांसद पद खारेज भएका मानिस पनि लाइन मा छन।
भने पछि कामचलाउ प्रधान मंत्री ले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने। कोरोना कहरको तेस्रो र अहिलेसम्मको विकराल वेभ को अवस्था हो त्यो। तर निर्वाचनको तैयारी त नगर्ने भन्ने हुँदैन। निर्वाचन भनेको समयमा तर हुँदैन। खर्च हुन्छ, निर्वाचन हुँदैन। अनि छ महिना सकिए पछि ओली अपदस्थ। राष्ट्रपति शासन शुरू। देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति अपदस्थ। राष्ट्रपति ले पनि छ महिना मा चुनाव गराउन नसके संविधान ख़तम। अंतरिम संविधान ब्युंतियो। नया संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा। (तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने)
धारा (७६) त्यति क्लिष्ट धारा पनि होइन। त्यस धारा मा लडीबुडी खेल्ने दल हरुले यो १०० ठाउँमा संसोधन गर्नुपर्ने संविधान संसोधन गर्छन भन्ने कुरा पत्याउन सकिने कुरा होइन। यो संविधान गएको राम्रो। नया संविधान सभा को घोषणा भएको राम्रो। नया संविधान सभाको चुनाव ले यी सबै ज्येष्ठ नागरिक हरु लाई विदा गर्नुपर्छ। घाँडो भइसके। (जनमत पार्टी का समय और भ्रष्टाचारका मुद्दा)
लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता सबै अंतरिम संविधानमा सुरक्षित छ। संविधान सभा ले अंतरिम संविधान मा दिएका अधिकार मा थप्न पाउँछ, घटाउन पाउँदैन। प्रत्येक धारा र उपधारा मा प्रत्येक सभासद ले पाँच मिनट को समय सीमा मा बोल्दै बिना व्हिप मतदान गर्दै गए एक वर्षमा नया संविधान दिन्छ सभाले।
मेरो विचारमा देश र जनता का लागि सबैभन्दा उपयुक्त र हितकर बाटो नै संविधान कल्यापस र नया संविधान सभा को बाटो हो। अहिले को यो झुण्ड बाट देश लाई छुटकारा दिलाउने बाटो।
पाँच पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले भने– कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षले सरकारलाई भने– अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी पुनर्गठित कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य आपत्कालसहित कोभिड अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । ...... ‘स्वास्थ्य आपत्कालसहित अध्यादेशमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल भयो, त्यसअनुसार अब सिसिएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना बनाउँछन्,’ स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका निर्देशक समितिका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले बैठकपछि भने । स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न मिल्ने कानुनी प्रबन्धसहित सरकारले गत बिहीबार मात्रै कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेको थियो । ...... ‘आपत्काल सीधै घोषणा गर्ने कुरा होइन, अध्यादेशले त प्रावधान कायम गरेको हो । आपत्कालमा के–के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ? महामारी नियन्त्रणमा कसको भूमिका के रहने भनेर मापदण्ड, कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘अर्थको रायपछि मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार आपत्काल घोषणा हुने हो ।’ ..... यसअघि सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समिति पुनर्गठन गरेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सिसिएमसीको प्रमुखमा पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको छ ।
देशको अष्टवक्र संविधान लेखेको राष्ट्रपति ले होइन। कमसेकम एक्लै त होइन। बरु ओली को ठुलो हात छ। प्रमुख समस्या संविधान मा छ।
नेपालमा पार्टी चलाएर बसेका लक्का जवान हरु मा जुन राजनीतिक संस्कार को कमी देखिन्छ, ती लक्का जवान हरु हुर्काउने काम गरेको राष्ट्रपति ले होइन। दोस्रो प्रमुख समस्या त्यहाँ छ। देशमा लोकतंत्र नहुनु को कारण त्यो हो। त्यो राजनीतिक संस्कार छैन भने संविधान जस्तो सुकै आए पनि हुने भनेको हुडदंग नै हो। जुन कि भैराखया छ।
प्रधान मंत्री हटाउन पाइन्छ। प्रधान मंत्री हटाउने प्रयास गर्न पाइन्छ। तर त्यो गर्ने भनेको संसदीय दलमा हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख भनेको संसदीय दल हो। किनभने सांसद लाई जनता ले भोट दिएको हुन्छ। पोलिटब्युरो सँग संसदीय व्यवस्था लाई छु मतलब! र त्यो प्रयास पनि एक बैठक मा हुने र सकिने कुरा हो। बैठक बोलायो। मतदान गर्यो। कुरा सकियो। महिनौं "संघर्ष" गर्ने भनेको कुरा हास्यास्पद हो। या त बहुमत पार्टी को संसदीय दल को नेता ले संसदीय दल भित्र बहुमत गुमायो या त गुमाएन।
प्रथम पटक संसद विगठन गरेको प्रधान मंत्री ले हो। राष्ट्रपति ले होइन। संसदीय व्यवस्था मा प्रधान मंत्री ले गर्ने गलती हरु सच्याउँदै हिड्ने काम राष्ट्रपति को होइन। अदालत ले निर्णय सच्याएको प्रधान मंत्री को निर्णय हो। र त्यो भनेको पनि छ।
संसद पुनर्स्थापना गर्न सडकमा आएका दल ले संसद पुनर्स्थापना हुना साथ नया सरकार दिन सक्नुपर्थ्यो। तीन महिना सम्म नदिएको हो नै। संसद मा बजाप्ते मतदान हुँदा प्रधान मंत्री का दुई घोषित उम्मेदवार ओली र देउबा मध्ये कुनै ले पनि बहुमत न बटुलेको त धेरै भएको छैन।
प्रधान मंत्री ले मार्गप्रशस्त गरें भनेको राजीनामा दिएको हो कि होइन? त्यो सेमांटिक्स (semantics) भो। बिहान १० बजे केपी ओली ले अम्बा खायो। त्यो खाजा खाएको कि खाना खाएको?
उपधारा (२) को सरकार उपधारा (१) को सरकार बन्यो। फेरि उपधारा (२) मा पुग्यो। भने पछि त्यो वन वे बाटो होइन रहेछ। उपधारा (२) बाट उपधारा (१) मा पुगेको हो नै। उपधारा (३) मा पुग्यो। मार्गप्रशस्त भए पछि उपधारा (५) का लागि प्रयास भयो। २१ घंटा समय अदालत को बहस को विषय होइन। त्यो २१ घंटा भनेको तीन महिना २१ घंटा भन्ने हो भने लक्का जवान हरु का लागि अपुग समय नै हो त्यो।
तर संसद भित्र औपचारिक रूपले भर्खर भर्खर न ओली ले न देउबा ले बहुमत पुर्याएको त रेकॉर्ड नै छ। राष्ट्रपति ले उपधारा (५) को आधारमा कसै लाई प्रधान मंत्री नियुक्त गर्दा यो मान्छे ले एक महिना भित्र संसद को विश्वास को मत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राष्ट्रपति लाई लाग्नुपर्छ। त्यो एक जना को विश्वास न ओली ले न देउबा ले जिते जस्तो देखियो।
संविधान ले त महामारी भन्दैन। देश मा महामारी चलेको छ भन्ने बोध हुनुपर्ने राजनीतिक पार्टी हरु लाई हो। लक्का जवान हरु लाई हो। त्यो संवेदना त देखिएन।
त्यो देउबा को आंग मा जुमरा होइन। त्यो भैंसी नै हो। देउबा ले देश ज्ञानेंद्र लाई सुम्पिदा हामीले यहाँ न्यु यॉर्क मा पापड़ बेल्नु परेको डेढ़ वर्ष।
देउबा ले राष्ट्रपति लाई तिमी भन्न मिल्दैन। त्यो सानो कुरा पनि होइन। त्यो महिला मान्छे राष्ट्रपति हुनु हुँदैन भन्ने सोंच नै हो। बाबुराम ले महंथ लाई "लौरो" भने जस्तो भो त्यो। बाबुराम पैदा हुनु अगाडि पीएचडी गरेको महंथ ले। लाइब्रेरी ऑफ़ कांग्रेस को आधा पुस्तक पढ्न भ्याएको मान्छे महंथ।
संसद मा पनि र राष्ट्रपति भवनमा पनि दुई दुई पटक न ओली न देउबा ले बहुमत जुटाएको अवस्था त हो। उपधारा (५) जागनै पायेन। त्यसरी न ओली न देउबा र देशमा विश्व महामारी चलेको बेला, देशको प्रत्येक गाउँको प्रत्येक घरमा कमसेकम एक संक्रमित को अवस्थामा घैंटोमा घाम लाग्नुपर्छ। अब त संसद को आयु पनि धेरै छैन। अब चुनावी सरकार जस्तै हो। खिलराज को रोल खेल्न सकने उपयुक्त व्यक्ति महंथ नै हो। त्यो सोंच आज पनि छ त? न देउबा लाई, न प्रचंड लाई, न माधव लाई, न ओली लाई।
अस्ति एउटा समाचार आएको। एउटा मैले नाम नसुनेको रमेश लेखक भन्ने रैछ। यो देउबा को ब्रेन ह रे। अर्थात देउबा को ब्रेन उसको शरीर बाहिर छ। त्यस्तो पनि! हरिलट्ठक नै हो मान्छे।
महामारी लाई हेर्दा, अहिले हुनुपर्ने भनेको, अहिले बरु जसपा सरकारमा जाओस, संविधान संसोधन को सम्पुर्ण गृहकार्य गरोस, त्यस पछि अदालतले संसद फिर्ता ल्याओस। अनि महामारी को कारण देखाई चार पार्टी मिलेर महंथ को नेतृत्वमा सरकार बनाओस। उपधारा (२) ले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छ।
होइन भने संसद पुनर्स्थाना भएर पनि फेरि पैदा हुने भनेको न ओली को बहुमत न देउबा को। फेरि हुने भनेको संसद विगठन। महामारी को समयमा निर्वाचनको प्रयास जनताको क्रुर उपहास।
अदालत ले बढीमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने हो। देउबा लाई प्रधान मंत्री बनाउने काम अदालत ले गर्न सक्दैन। अहिले फेरि मलाई प्रधान मंत्री बनाइदेउ भन्दै अदालत पुगेका छन देउबा जी।
त्यही धरा ७६ मिचेर ओली ले सर्वोच्च मा माथ खाएका हुन। त्यति बेला धारा ७६ एक प्रसंगमा मिचेको अवस्था थियो। अहिले त तीन दिन भित्र तीन पटक मिचेको अवस्था छ।
म नया संविधान सभा को पक्षधर हुँ। तर देशलाई तानाशाही को जोखिम को बाटो लाने पक्षमा छैन। महामारी को बेला मा बिना संसद को देश को पक्षमा छैन। संविधान सभा सम्म पुग्ने लोकतान्त्रिक बाटो छ। संविधान संसोधन गरे त्यो नजाने गाउँ को बाटो हो।
प्रधान मंत्री ले जुन सुकै बेला राजीनामा दिन सक्ने हो। विश्वास को मत प्राप्त गर्ने प्रयास किन नगरेको? राजीनामा किन दिएको भन्ने प्रश्न उठ्दैन। तर न राजीनामा दिने काम भयो न विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रयास भयो।
संसद सखाप पारेर, अध्यादेश को बाटो बजेट ल्याएर दक्षिण एशिया मा अहिले सम्म नदेखिएको चुनावी धाँधली गरेर दुई तिहाई ल्याउने रोडमैप नै हो ओली को। ३६ सालमा सुर्य बहादुरले चुनाव जित्न जंगल मासेको, अहिले ओली ले बजेट मास्छ। होइन भने पार्टी एक हुँदा नआएको दुई तिहाई अहिले तीन फ्याक हुँदा कसरी आउने हो? कहाँ बाट आएको छ त्यो आत्म विश्वास? विद्या देवी पनि फेरि दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्ने सपना देख्छिन।
उपधारा ५ मा त सरासर बेइमानी नै भयो।
अदालत गएर ओली लाई बजेट ल्याउन बाट रोक्नुपर्छ। कि त विश्वासको मत प्राप्त गर होइन भने राजीनामा देउ भन्ने मा पुर्याउनुपर्छ।
त्यही एउटा झिनो आशा हो।
देउबा र प्रचंड ले राजनीतिक गलती नगरेका होइनन। समस्या त यो छ कि अदालत ले संसद ब्युंताए पनि देउबा र प्रचंड को लिडे ढिपी ज्युँ का त्युं रहन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा खिलराज बन्न सक्ने सांसद महंथ मात्र हो। त्यो स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन दुबै।
जसपा ले पनि राजनीतिक गलती गरेको छ। अब संसद नै छैन भने हुन्छ त संविधान संसोधन? ओली ठग मान्छे। ठग्यो। एक अर्का सँग यूट्यूब मार्फ़त गफ गर्ने। आमने सामने बसेर गफ गर्न नसक्ने महंथ, राजेंद्र र उपेंद्र। बाबुरामले फेरि महंथ लाई लौरो भन्न भ्यायेका? ओली ले आँप भने जस्तो हो।
अदालत जानुपर्छ तर जानु अगाडि नै महंथ को नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार को खाका कोरेको हुनुपर्छ। होइन भने घुमीफिरी रूमजाटार। अदालतले दुई दुई पटक ब्युंताएको संसद फेरि विगठन हुन्छ।
डूबते नेपाल की अंतिम आशा – महंत ठाकुर : अजयकुमार झा ..... मदारी भी भांति भांति के देश, प्रदेश, क्षेत्र, भाषा तथा संस्कार के होने के कारण सारे के सारे नेता, बुद्धिजीवी और विश्लेषक लोग भी कन्फ्यूजिया गए हैं ऐसा लगता है।
राष्ट्रपति ले तीन दिन लगाएर कुनै निर्णय गर्ने होला। जुन सुकै निर्णय गरे पनि व्यापक हल्ला हुन्छ र फेरि अदालत लगिन्छ राष्ट्रपति लाई। अब बन्ने प्रधान मंत्री ले सरकार चलाउने होइन, चुनाव पनि गराउने होइन, चुनावको घोषणा गराउने हो। तँछाड मछाड भएको संसद बिनाको सरकार छ महिना चलाउन का लागि।
ओली को पाली सकिएर देउबा को पालो आएको हो? दुई दलीय भ्रष्टाचारतन्त्रमा हुने भनेको त्यही हो। आलोपालो। कोरोना को तेस्रो लहर चलेको बेला चुनाव हुँदैन। अनि ओली/देउबा अपदस्थ। त्यस पछि राष्ट्रपति शासन। कार्यकारी राष्ट्रपति देख्न चाहने हरुको सपना पुरा हुने भो। त्यो भनेको प्रत्येक तहको निर्वाचित सरकार भंग भएर कर्मचारी हरुको बलमा राष्ट्रपति ले शासन गर्ने भनेको हो। स्थानीय सरकार भंग। प्रदेश सरकार भंग। मुख्य मंत्री हरु आउट। मन्त्रालयका सचिव मंत्री हुने भए। प्रदेश प्रमुख हरु कार्यकारी हुने भए। त्यो पनि छ महिना। राष्ट्रपति ले नया प्रदेश प्रमुख हरु नियुक्त गर्न पाउने हुन्छ।
त्यस पछि संविधान को मृत्यु को घोषणा। संकट काल समाप्त भए पनि राष्ट्रपति को शासन कायम रहन्छ। सन २००६ को अंतरिम संविधान ब्युंतन्छ। संविधान सभा को चुनाव घोषणा हुन्छ। संविधान सभा को चुनाव भए पछि देशले नया राष्ट्रपति र नया प्रधान मंत्री पाउँछ। त्यो संविधान सभाको म्याद दुई वर्ष जुन कि प्रयाप्त हो। नया संविधान को प्रत्येक दफा र उपदफा मा बिना व्हिप जारी गरी प्रत्येक ले समय सीमा भित्र रही बोल्दै जाने र मतदान गर्दै जाने हो भने एक वर्ष नै प्रयाप्त समय हो।
नया संविधान सभा को चुनाव को प्रमुख काम भनेको ३० वर्ष चलेको दुई दलीय भ्रष्टाचारतन्त्र समाप्त गर्ने हो। कांग्रेस र कम्युनिस्ट लाई, जसपा लाई पनि अब राप्रपा बनाउनुपर्छ।
/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/64525671/1405473.0.jpg)
