नेपाल मा प्रति व्यक्ति आय १,००० डॉलर छ। त्यस लाई ह्वात्त ५,००० पुर्याउने एउटा राम्रो तरिका छ, छिमेकी भुटान मा भएको पनि १० वर्ष जति अगाडि। एउटा ठुलो जलविद्युत आयोजना को निर्माण गरेर बिजुली भारत निर्यात गर्ने। तर त्यस का लागि त प्रसारण लाइन चाहिन्छ। होइन भने निर्यात कसरी गर्ने? त्यही प्रसारण लाइन एमसीसी ले अनुदान मा बनाइदिन्छु भन्दैछ।
तर प्रति व्यक्ति आय ५,००० डॉलर पुग्नु ठुलो समस्या हो। भीम रावल हरु मार्का कम्युनिस्ट हरु का लागि। गरीबी समाप्त हुन्छ। बंद जमेको पोखरी बग्न थाल्यो भने लाम्खुट्टे हरु कहाँ बस्ने? गरीब छन र न कम्युनिस्ट छन। गरीब नै छैनन भने कम्युनिस्ट हरु कहाँ गएर आगो ताप्ने?
यस पृथ्वी मा भीम रावल छ भन्ने कुरा चीन लाई थाहा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर भीम रावल लाई लागिरहेको छ उत्तर तिर चीन को ग्रेट वाल ग्रेट वाल, दक्षिण तिर चीन को ग्रेट वाल भीम रावल। यस्तो पनि हो?
दरबार हाई स्कुल हो कि त्रिचन्द्र कॉलेज हो, बिभिन्न प्रेसर परेर राणा प्रधान मंत्री ले बनाउन त बनाए, उदघाटन गर्न पनि पुगे, तर उदघाटन गरे पछि घवां घवां रुन थाले। अब जनता का छोरा ले पढ्ने भए, बुद्धि पलाउने भयो, राणा शासन समाप्त हुने भो भनेर।
यो प्रसारण लाइन बन्यो भने नेपाल मा गरीबी समाप्त हुन्छ र कम्युनिस्ट हरु का लागि मुख लुकाउने ठाउँ पनि बाँकी रहँदैन भन्ने चिन्ता हो भीम रावल को। यस्तो पनि?
Millennium Challenge Corporation - WikipediaIn February 2020, the Cabinet of Sri Lanka said it would not sign the proposed MCC agreement in its present form. A committee of experts had determined that it contained clauses incompatible with the Constitution of Sri Lanka and was "detrimental" to the country's sovereignty.
Why Controversy Over MCC? - The Rising NepalIn fact, the concept of the MCC has emerged to provide better and more effective aid than that provided under the US Department and USAID. MCC provides grants for eligible countries irrespective of political considerations. It accentuates good economic policies like free market and low corruption.
Millennium Challenge Corporation (MCC) – Embassy of NepalAs of September 2017, MCC has formed partnership in 46 countries around the world including Nepal. Nepal is the only country in South Asia that MCC provided fund. ... Recognizing Nepal's strong commitment to democracy, economic freedom and good governance, MCC has selected Nepal for its support.
Introduction | Millennium Challenge CorporationMCC's mandate is to assist the world's poorest countries in reducing poverty through economic growth while strengthening good governance, economic freedom, and investments in people in those countries selected to receive its assistance.
About MCC - Millennium Challenge CorporationThe Millennium Challenge Corporation (MCC) is an innovative and independent U.S. foreign assistance agency that is helping lead the fight against global poverty. ... With cost-effective projects, a lean staff, and an evidence-based approach, MCC is a good investment for the American people.
Indo-Pacific Strategy - State DepartmentTo date, support has included $2.9 billion through the Department of State and USAID for the economic pillar of the Indo-Pacific strategy since the beginning of the Trump Administration, and hundreds of millions more through other agencies, including the U.S. Millennium Challenge Corporation (MCC) and the Overseas
The Millennium Challenge Corporation (MCC) and GlobalSince 2004, MCC has committed over $14 billion in assistance through its compact and threshold agreements. Most MCC funding has been provided through compacts (96%), with a smaller proportion provided through thresholds (4%).
Putting the MCC in context | Nepali TimesThe Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact is an 'agreement' first proposed in July 2017 between the US agency and the government of Nepal promising $500 million worth of funding to 'increase the availability of electricity and lower transportation costs —helping to spur investments, accelerate economic growth
Nepal Compact | Millennium Challenge CorporationThe MCC compact with Nepal marks a new chapter in the U.S.-Nepal Partnership. ... These investments will help the Government of Nepal better deliver critical services to its people, ease the movement of goods around the country, and open up new opportunities for private investment.
India's developing economic ties with the Indo-Pacific | ORFPrime Minister Narendra Modi articulated India's Indo-Pacific concept as the SAGAR doctrine — 'Security and Growth for All in the Region', an aspiration that depends on ensuring prosperity for all stakeholder nations, guided by norms and governed by rules, with freedom of navigation.
Free and Open Indo-Pacific Strategy - Mission of Japan to ASEANFree and Open Indo-Pacific Strategy consists of three pillars: ① Promotion and establishment of rule of law, freedom of navigation and free trade, etc. ② Pursuit of economic prosperity (improving connectivity, etc.)
Why is it called Indo-Pacific?The Indo-Pacific is an integrated region that combines the Indian Ocean, the Pacific Ocean, and the landmasses that surround them. 2. It is a proposed idea and is supported by Asia's Pacific powers as they sought a term to describe their common region.
Indo-Pacific - WikipediaThe Central Indo-Pacific includes the numerous seas and straits connecting the Indian and Pacific oceans, including the seas surrounding the Indonesian archipelago (with the exception of Sumatra's northwest coast, which is part of the Western Indo-Pacific), the South China Sea, the Philippine Sea, the north coast of
Quad is not 'Asian NATO', India never had 'NATO mentality', Jaishankar saysNew Delhi: The Quad, or the Quadrilateral Security Dialogue, is not an “Asian NATO” and India never had a “NATO mentality”, External Affairs Minister S. Jaishankar said Tuesday even as he stressed that in the changing global order, like-minded countries are coming together to form coalitions.
Who really owns the South China Sea?Since the two-day clash of arms between China and the former Republic of Vietnam (South) in January 1974, the Paracels have been firmly in Chinese control, while the Philippines, Taiwan, and Vietnam are each holding a part of the Spratlies.
Territorial disputes in the South China Sea - WikipediaClaimant states are interested in retaining or acquiring the rights to fishing stocks, the exploration and potential exploitation of crude oil and natural gas in the seabed of various parts of the South China Sea, and the strategic control of important shipping lanes.
Why is South China Sea so important?South China Sea accounts for at least a third of the global maritime trade. While huge oil and natural gas reserves are said to lie beneath its seabed, it is also a fishing ground crucial for food security.
Millennium Challenge Corporation - Carnegie Endowment for ...Millennium Challenge Corporation: Can the Experiment Survive? ....... The Millennium Challenge Corporation is the long-term, medium-risk component in the portfolio of foreign policy tools, and it should stay that way....... The Millennium Challenge Corporation (MCC) was established in 2004 to provide grants to a select group of developing countries that demonstrate a commitment to good governance by investing in the health and education of their people and adopting sound economic policies. The MCC has performed admirably in the face of a number of challenges and unrealistic expectations, but its future success depends on its ability to address important philosophical and operational issues, and on Congress reforming the mechanisms by which it funds and judges foreign aid programs. ........ With respect to the MCC, Congress should undertake the following measures: establish a commonly agreed vision for the agency; refrain from earmarking MCC funds or requiring that they be used to buy U.S. goods and services; permit MCC to take full advantage of its “no year” authority; remove the 25 percent funding restriction on low-middle income countries; permit MCC to sign up to four concurrent, full-term assistance agreements per country; increase the maximum permitted program duration from fi ve to ten years; and maintain MCC’s current independence. ......... It should review and adjust its indicators for aid eligibility; adopt riskier and more innovative investment models; modify the mechanism by which it engages the private sector; simplify the approvals, reporting, and auditing requirements during program implementation; provide earlier, more robust training for country counterparts; and eliminate its threshold program (which is designed to improve indicator performance for countries that are close to meeting the MCC eligibility criteria) and reallocate these funds to health and education programs ......... In early 2004, the Bush administration established the Millennium Challenge Account (MCA), a foreign assistance program that provides signifi cant catalytic funding to developing countries whose policies and actions have put them on the path toward solid and sustainable economic growth. Its creation was in response to the mixed results of international development efforts over the past half century and to the growing body of evidence that aid works best in countries where the national leadership has initiated a meaningful economic and political reform process. MCC is a U.S. government corporation, with a board of directors that includes four members from outside the government and is chaired by the secretary of state. Congress funds the MCA, and MCC administers its resources
US aid programs agency MCC meets increasing resistance for political interference in host countries (globaltimes.cn) Widely seen as part of the US' Indo-Pacific Strategy's push to further contain China, the MCC has been called a tool of modern imperialism. ........ Observers have revealed its state-controlled nature and called it one of the world's high-profile and large-scale state-owned enterprises (SOE) considering its relationship to the US power structure. ........ The MCC Board of Directors is comprised of the US secretary of state (Chair), secretary of the treasury, US trade representative, administrator of USAID, CEO of MCC, and four private sector members appointed by the US president with the advice and consent of the Senate. As of October, the MCC has completed 73 compacts and threshold programs in 49 countries and regions across Africa, Asia, Eastern Europe, Latin America, and the Pacific. But many in those countries have complained about the MCC's political interference. ......... The MCC may suspend or terminate the compact if it determines that the partner country is engaged in activities which are contrary to US national security interests or has engaged in actions inconsistent with the criteria used to determine eligibility. ........ "The MCC intends to protect US national interests and expand its national strategy. In its run, the economic interests are secondary while political interests are the top priority," Zhou Zhanggui, a researcher in non-traditional security and peaceful development studies from Zhejiang University, told the Global Times. ........ The MCC tends to target developing countries whose political rights and systems are in transition. The MCC's strict evaluation criteria demonstrate how the US is eager to export its ideological logic bonded with financial aid, and it eventually forces recipient countries to carry out political reforms to align with US interests, said Zhou. Conversely, political changes that are not in US interests may bring aid to a halt. ......... The MCC has terminated compacts on two occasions - one with Madagascar was terminated in 2009 due to an "undemocratic" transfer of power and another compact with Mali was terminated in 2012 following a military coup. ........ The Sri Lankan government decided not to sign the $480 million MCC agreement with the US on February 28, taking into consideration the recommendations of a committee of local experts that found some of its features as a threat to the welfare and national security of the island nation. Some residents claimed the MCC program was a new type of imperialism seeking economic hegemony over developing countries ..... Some local people were concerned the contract would turn Sri Lanka into a new colony or even a host nation for a US military base. ........ There were clauses and conditions in the agreement negatively affecting Sri Lanka's national goals and objectives, sovereignty, and national security, and were inconsistent with the legal framework and Constitution ........ The headwinds the MCC faces in Sri Lanka resemble similar disputes over its contracts in Nepal. Aid flow has stopped in Nepal as the local government has not ratified the program. A section of ruling Nepal Communist Party leaders claim the program is part of the US-led Indo-Pacific Strategy aimed at "containing China," the Kathmandu Post reported ...... Philippine officials have criticized the US for delaying decisions on MCC aid programs under the pretext of "human rights" because the US demands countries accept conditions. In December 2017, the Philippines opted out of the MCC's second-cycle aid package. ......... in 2016, the MCC announced to suspend its partnership with Tanzania amid deteriorated relations after the MCC claimed the Tanzanian presidential election "was neither inclusive nor representative." The suspension was a blow for Tanzania's efforts to bring electricity to more people as the agreement promised
Where has the Millennium Challenge Corporation succeeded and failed to incentivize reform—and why?Among the 23 federal agencies that are involved in the design and delivery of U.S. foreign assistance programs, the Millennium Challenge Corporation (MCC) is truly unique. It enjoys broad bipartisan support in the U.S. Congress; nongovernmental watchdog groups consistently argue that the organization should be protected and strengthened; and it is held in high esteem by other bilateral and multilateral development finance institutions...... It uses third-party measures of policy performance to identify well-governed partner countries that can reasonably be expected to put U.S. taxpayer dollars to good use. It requires partner countries to lead the process of designing and implementing development projects in response to local priorities rather than earmarks or directives from Washington. It screens candidate projects based on cost-benefit analysis, and after projects are completed, it subjects them to rigorous impact evaluations.
मेलम्ची तीन वर्ष मा सकिनुपर्ने प्रोजेक्ट ३० वर्ष लगाए, तीन रुपैया मा हुने काम ३० रुपैया लगाएर गरे। थुप्रै ले काठमांडु मा बंगला बनाए।
एमसीसी भनेको USAID जस्तै हो तर बढ़ी जवाफदेहिता खोज्ने। मेरो बुझाइ त्यो हो।
रावलपिंडी का भीम रावल यति आवेश मा आएर किन बोल्छन मलाई अचम्म लाग्छ। भीम रावल को जीमेल छ कि छैन? त्यो जीमेल खोल्नु अगाडि जुन एउटा टर्म्स एंड कंडीशंस नामको दस्तावेज मा म सहमत छु भनेर बटन क्लिक गर्नुपर्छ त्यो गरे कि गरेनन? पढेर गरे कि नपढ़ेरै? मलाई जिज्ञासा छ। त्यसमा पनि आपत्तिजनक कुरा थुप्रै देख्दा हुन।
एमसीसी को कुनै दस्तावेज होला नेपाल सँग सम्बंधित। त्यो मैले पढेको छैन। तर बृहत्तर एमसीसी बारे त अमेरिका भित्र नै खुल्लम खुल्ला बहस भएको छ। थुप्रै थिंक टैंक हरुले आफ्नो विचार राखेका छन।
यो आखिर अनुदान हो। ऋण होइन।
नेपाल ले आफ्नै आतंरिक संघर्ष का आधारमा आज बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र अंगालेको छ। मिश्रित अर्थतंत्र त चीन को पनि हो। यदि एमसीसी ले देश को राजनीति मा चासो राख्छ भन्ने हो भने अमेरिका ले चाहेको कुरा नेपाल मा अहिले नै छ। नेपाल आफैले चाहेर गरेको हो। अमेरिका लाई नेपाल को बहुदलीय लोकतंत्र मन परयो भने त्यो समस्या हो?
रावल जी बारम्बार इंडो पसिफ़िक भन्ने गर्छन। त्यो हिन्द महासागर र प्रशांत महासागर सँग सम्बंधित कुरा हो। नेपाल जस्तो भुपरिवेष्टित देश त्यहाँ आत्तिनु पर्ने त्यस्तो के छ? दुबै महासागर मा सबैले निर्बाध आ आफ्ना पानीजहाज चलाउन पाउन। इंडो पसिफ़िक भनेको त्यति हो। त्यहाँ आपत्तिजनक के छ?
अमेरिका ले चीन को बीआरआइ को आलोचना गर्छ। चीन ले पनि एमसीसी को आलोचना गरेको पाइन्छ। त्यो आलोचना प्रत्यालोचना अत्यंत राम्रो हो। मैले थुप्रो समय लगाएर गर्नुपर्ने गृहकार्य अमेरिका र चीन गर्दिए। मेरो समय को वचत भयो।
एमसीसी सैन्य सन्धि होइन। ५० देश मा एमसीसी छ। एमसीसी को बाटो अमेरिकी सेना कुनै पनि देश घुसेको देखिँदैन। मलाई लाग्छ अमेरिका ले चीन सँग लड़न हामी लाई हिमालय सम्म पुग्नु परयो भन्यो भने भारत लु आइज भन्ला। तर आजको जमाना मा भुईँ सैनिक प्रमुख हुन्छ र? त्यस्तो नहोस तर यदि चीन र अमेरिका बीच सैन्य संघर्ष भयो भने दुबै सँग मिसाइल छ। दुबैको मुठभेड़ हुने संभावना भने निकै कम छ। प्रतिस्प्रधा त भएको छ।
चीन र अमेरिका बीच को प्रतिस्प्रधा समाप्त नभए सम्म कसैको अनुदान सहयोग नलिने सोंच हो भने भन्नुपरयो। बरु त्यो प्रतिस्प्रधा को फाइदा उठाएर दुबै सँग अनुदान लिनु पो पर्छ। लगेहाथ तिमीले पनि अनुदान मा रेल बनाइदेउ भनेर चीन लाई भन्नुपर्छ। कि कसो? तिमीले मात्र बुलेट ट्रेन चढ्ने? हामीलाई खोइ?
अरुण तेस्रो हुन नदिये जस्तो त होइन यो भीम रावल को अडाण? एमसीसी को अहिलेसम्म जति आलोचना आएको छ कांस्पीरेसी थ्योरी मा आधारित देखिन्छन।
कुनै देश मा लोकतंत्र र मानव अधिकार को पक्षमा दबाब दिनु उपनिवेशिता हो? दबाब पनि कस्तो भन्दा एमसीसी को पैसा आउन बंद हुने? अर्थात एमसीसी को पैसा आउला भन्ने चिन्ता हुने हरु नै "दबाब" पर्ला र एमसीसी को पैसा आउन बंद होला होस गर भन्न सुहाउँछ?
पुर्वसंरचना का लागि सकेसम्म को अनुदान लिएको राम्रो होइन? नेपाल आफैले गर्न सक्छ भन्ने लाई म भन्छु ठीक छ एउटा प्रसारण लाइन अमेरिका ले बनाओस, दोस्रो नेपाल आफैले बनाओस। पैसा छ भने दोस्रो तेस्रो चौथो।
भीम रावल, बढ़ी खरानी धसने जोगी। रावलपिंडी को मान्छे लाई नेपाली राष्ट्रियता को यति विधि चासो!
शेर बहादुर लाई लाग्छ It's a spear. भीम रावल लाई लाग्छ It's a fan. कंस सिटौला लाई लाग्छ It's a wall. केपी ओली लाई लाग्छ It's a rope. सुशील कोइराला लाई लाग्छ It's a tree. बामे लाई लाग्छ It's a snake.
नाम किटेर नभने पनि भीम रावल ले टीकापुर मा जे भयो त्यो अमरेश सिंह, राजेंद्र महतो र उपेन्द्र यादव ले गरेको जस्तो आक्षेप लगाए जस्तो देखियो। भीम रावल को यो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति खेदपूर्ण छ। अमरेश सिंह, राजेंद्र महतो र उपेन्द्र यादव अहिंसात्मक संसदीय राजनीति गरिरहेका मानिस हुन, भीम रावल को पार्टी जस्तो पहिला पनि हिंसात्मक राजनीति गरेको भविष्य मा पनि साम्यवाद का लागि बन्दुक उठाउन सकने पार्टी का मानिस होइनन् ती।
टीकापुर को ट्रेजेडी लाई यसरी नीच राजनीतिक रंग दिने प्रयास शहादत प्राप्त गरेका सुरक्षाकर्मी को अपमान हो। यस दुखको घड़ीमा संयम अपनाउनु पर्छ। भीम रावल ले भड़काउ भाषा बोल्नु भो।
भीम रावल को कान को तेल अझै कान मैं छ। अझै पनि थरुहट प्रदेश को अवधारणा उनको मिजाज मा प्रवेश गरे जस्तो देखिँदैन।
थारु र मधेसी को गठबंधन बन्यो भने देश हल्लिन्छ, देशको राजनीति मा तख्तापलट हुन्छ। त्यस कुराको डर भीम रावल जस्ता लाई हुनु स्वाभाविक हो। गठबंधन बन्यो भने होइन बनिसक्यो। थारु भनेकै मधेसी हो, यादव जस्तो। थारु पनि मधेस मा आदिमकाल देखि बस्दै आएका। यादव ले त नेपाल देश नै स्थापना गरेका। मधेसी को जिक्र रामायण मा छ।
कैलाली मा भीम रावल पर्यटक हुन। टीकापुर को ट्रेजेडी दुहुने भीम रावल को प्रयास आपत्तिजनक छ। प्रदेश बिभाजन मा भीम रावल को हात छैन भने नागरिकता नौटंकी मा छ कि छैन? मधेसी लाई अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने इच्छा भएका हरु ले थारु को थरुहट को इच्छा बुझ्न सक्ने कुरा भएन। चरी-घैंटे सरकार राजीनामा दे!
भारत लाई ब्रिटेन मैं राख्नु पर्छ भनेर लंदन मा हड़ताल गरेको भीम रावल ले?
भारतले दक्षिणी सीमा क्षेत्रका केही जिल्लामा भइरहेका आन्दोलनमा भारतिय समुहको घुसपेठ रहेको भनाइमा आफ्नो सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भारतीय राजदूत रणजित रायले आफ्नो सरकारको ध्यानकर्षण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई मंगलबार मन्त्रालयमा नै भेटेर ब्यक्त गरेका हुन् । उनले गृहमन्त्री गौतमबाट सोमबार ब्यक्त धारणाले सदियौ देखिको हार्दिक र मित्रबत दुईपक्षीय सम्वन्धमा असझदारी बढाउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । ......
गौर, मलंगवालगायतका ठाउमा दक्षिणतिरबाट ठूलो संख्यामा मानिस प्रवेश गरिरहेको गौतमले बताएको संसदमा रेकर्ड छ ।
उनको सोही भनाईलाई लिएर राजदूत राय नियमित भेटघाट भन्दै गृहमन्त्रालय पुगेका हुन । ..... राजदूत रायले सोमबारको डिनरमा नै परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, परराष्ट्रका कामु सचिव शंकरदास बैरागीसमक्ष पनि गृहमन्त्रीको भनाइलाई लिएर छलफल गरेका थिए । ..... उनी कूटनीतिक च्यानल प्रयोग नगरि गृह मन्त्रालय गएको र यस विषयमा राजदूतसंग छलफल गरिने परराष्ट्र अधिकारीले बताए । ..... गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तराईका जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनमा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट घुसपैठ नहोस् भन्नेमा राजदूत रायलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी सरकारी संचारमाध्यममा दिइएको छ । तर, राजदूतले गृहमन्त्रीको अघिल्लो दिनको भनाइप्रति दुतावासको ध्यानकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । राजदूत रायलाई गृहमन्त्री गौतमले नेपाल र भारतबीच खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तराईमा अवाञ्छित तत्वले खेल्न नपाओस् भन्नेमा दुवै मुलुक सचेत हुनुपर्ने र यसमा भारतले सहयोग गर्ने बताउदै आफूले संसदमा दक्षिण भनेको उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिम सबै तिरबाट अवान्छित ब्यक्ति भन्न खोजेको हो भनेर सम्झाउन खोजेको स्रोतको दावी छ । ...... करीव एक घण्टासम्म चलेको वार्तामा राजदूतले सोमवार गौतमले संसदमा दिएको बयानप्रति नै भारत सकारको ध्यानाकृष्ठ भएको बताएका थिए । भेटवारे विज्ञप्ती जारी गरेर दूतावासले दुईपक्षीय सम्वन्धमा समेत खलल पुग्ने अभिब्यक्ति जिम्मेवार ब्यक्तिबाट आउनु दखद भनेको छ । कैलाली लगायतका ठाउँमा भारतीय घुसपैठ भएको भन्ने प्रचारबाजी प्रति राजदूतले आपत्ति जनाएका हुन् ।
गौतमले आफूले दक्षिणतिरबाट भन्नुको अर्थ भारत नभनेको भन्दै सम्झाउदै उनले इतिहास देखिको कहानी बताएका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
.......... गृहमन्त्री गौतम पटक पटक को प्रयासमा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई टेलिफोन गरेर संविधान निर्माण र राजनीतिक स्थायीत्वको लागि सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताएका थिए ।
‘सुदुरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने माग उचित छ, कसैले पनि कैलाली टुक्राउनुपर्छ भनेको छैन,’ रावलले भने । उनले थारुहरुको अधिकारका लागि बिषेश क्षेत्र बनाउन सकिने बताए । ..... ‘थारु समुदायका दाजुभाई दिदिबहिनीहरुलाई कुनै दलका नेताका अभिव्यक्ति र उनीहरुको भड्कावमा नलाग्न हामी आग्रह गर्छौं,’ उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘थारुहरुको राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारका लागि लड्न हामी तयार छौं तर तपाईहरुसँग कुनै साइनो नै नजोडिएका व्यक्तिहरुको भड्कावमा नलाग्नुहोस् ।’ केही दिनअघि टिकापुरमा मधेसी नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै रावलले आपत्ति जनाए । .......
‘नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म थारु समूदायको वस्ती भएको भूगागलाई एउटा प्रदेशमा राखिएकै छ, यो नेताहरुले गरेको निर्णय हो’
..... जघन्य अपराधको योजना हुँदासम्म पनि रोकथामको समयमै पहल नगर्ने प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुमाथि पनि छानविन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । .... संयुक्त धारणा दिने एमाले सभासद्हरुमा कर्ण थापा, गरिमा शाह, गणेश ठगुन्ना, प्रेम आले, मोहनसिंह राठौर, गौरी ओली, मानप्रसाद खत्री, दामोदर भण्डारी, भरत साउद, लालबहादुर रावल, अफिलाल ओखेडा, पेम्बा भोटे गुरुङ, बसुन्धरा रोकाया, ज्ञानू गैरे र रबनी चौधरी छन् ।
आज बसेको जिल्ला शान्ति सुरक्षा समितिको बैठकले टीकापुर आसपासका १० गाविसलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । .... टीकापुर वरपरका मनोवा, जोशीपुर, दुर्गौली, धनसिंहपुर, नारायणपुर, तथरिया, खैलाड, भजनु, बहौंनियालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । .... आज विहान नारायणपुर, भजनी र जोशीपुर गाविसमा प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका केहीलाई प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरी तितरबितर पारेको छ । .... कैलाली प्रशासनले आज धनगढी र भदिनी नगरपालिका क्षेत्रमा ११ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।
लोकतान्त्रि मधेसी मोर्चाले कलैयामा आयोजना गरेको विरोध सभामा उनले राजीनामा माग गरेका हुन् । ...... ‘गृहमन्त्रीले नेपाल र शसस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गर्दागर्दै असफल भएकाले कैलाली घटना भएको स्वयंमले भनिरहँदा सुरक्षाका जिम्मेवारी सम्हालेका उनले गृहमन्त्रीबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलन सम्हाल्न नसक्ने सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा बस्न मिल्दैन् ।’ ........ गोली चलाउन लगाएर देशैभरि गहमन्त्रीले आतंक फैलाएको उनले आरोप लगाए । यसैबीच कलैयालगायत जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा मंगलवार प्रदर्शन जारी रह्यो । उनीहरुले ठाउँ ठाउँमा कोण सभा गरे ।
जनताले स्वीकार गरेको तथ्यमा २०७२ सालसम्म आउँदा मेची–महाकालीका थारू समुदायले हाम्रो नामबाट एउटा पहिचान सामूहिक रूपमा पाउँ भनी मागिएको माग नै थारू प्रदेश हो । थारू प्रदेशको मतलब थारूमात्रै सबैथोक हो, अरू केही होइन भन्ने होइन । थारू प्रदेशमा अरू जातिका पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने आधार थारू प्रदेशले दिन सक्नुपर्छ । .... थारू प्रदेश जातीय प्रदेश हो त ? ..... चुरेभावरदेखि दक्षिण भारतको सिमानाबाट उत्तर तराई र खोँचको काछमा रहेको मुख्य जाति थारू हो । यहाँ रहने जातिबाहेक अरू जाति बटुवाको रूपमा मात्र हिँड्ेका हुन्थे र राति बास बसे मरिन्छ भन्ने डरले दिउसै हतार—हतार मधेस/तराई छोडिसक्थे । .... एउटा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको पहिचानका लागि त हुलाक टिकट, सडकको नाम, विश्वविद्यालयको नामकरण आदि गरिन्छ भने पुरै थारूका लागि एउटा प्रदेशको नामकरण किन गर्न नसकिने भन्ने प्रश्न आउँछ । थारूको नामबाट प्रदेशको नाम हुने बित्तिकै अरू जातिको अपमान सम्झनु हुँदैन । ...... थारूको नामबाट राज्यको नामकरण गर्दा अरूले विरोध गर्नु हुँदैन । किनकि थारू सिमानाको रक्षक हो । यो मातृभूमिमा यसले सबैको प्रतिनिधित्व र रक्षकको काम गरेको हो, अझै गर्छ । .... थारू प्रदेशको मतलब पहाडीलाई भगाउने होइन । .....
पाहुना आउनेले घर मालिकको आफन्तलाई गाली गर्ने होइन ।
यो पटक संविधानसभा असफल भएमा सभासदमात्र होइन, मुलुक असफल हुन्छ । ..... धेरैजसो बहस सीमांकनमा अल्झियो, तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने अधिकारका विषय गौण बन्न पुग्यो । सीमाभन्दा स्रोत विभाजन र अधिकारका विषयमा गहिरो बहस नहुनु दुर्भाग्य हो । अर्कातिर मुलुकमा गाउँ, प्रदेश र क्षेत्र यस्ता छैनन्, जहाँ एकमात्र जातिको बाहुल्य होस् । एउटा मात्रै पार्टीको बाहुल्यता पनि छैन । एकै लिङ्ग र सम्प्रदायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको स्थान पनि नेपालमा छैन । कुनै स्थानमा दलित, कुनै स्थानमा मधेस, कुनै स्थानमा जनजाति तथा कुनै स्थानमा पहाडिया क्षत्री, बाहुनको बाहुल्यता देखिन्छ । यी सबैलाई एकैस्थानमा एकीकृत गर्ने क्षमता तत्काल मुलुकसँग देखिन्न । ...... नेतृत्वले गाउँदेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्ने प्रक्रिया पुरानै संविधानअनुसार तोकेकै मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । ....
कांग्रेस यतिखेर लथालिङ्ग अवस्थामा छ । संविधानसभामा ठूूुलो पार्टी भएर सरकारको नेतृत्व गरे पनि जनतालाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनसकेको छैन ।
दुई सातादेखि कैलाली र कञ्चनपुर केन्द्रित लगातारको बन्दले सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
ती जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत निर्माण सामग्रीहरूको अभाव हुन थालेको छ । सुदूरका विकट पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछाम डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तराईको कैलाली र कञ्चनपुर हुँदै आपूर्ति हुने गर्छ । स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित वस्तु पहाडी जिल्लामा भित्रिने प्रमुख नाका कर्णाली पुलदेखि नै बन्दका कारण यातायात ठप्प भएपछि पहाडको जनजीवन कष्टकर हुन थालेको हो । सुरुमा अखण्ड पक्षधर र हाल थरुहट पक्षको लगातारको बन्दले यातायात सेवा ठप्प हुन पुगेपछि सुदूरवासीले सास्ती बेहोर्नुपरेको हो । ...... दालमा प्रतिकिलोमा ३०/४० रुपैयाँ बढेर आएको छ । ...... आफ्नै सवारीसाधन भएका व्यापारीले धनगढीबाट गुपचुपमा खाद्यान्नलगायत सामग्री भने ल्याउने गरेका छन् । व्यापारीले बन्दको मौका छोपी महँगो मूल्यमा बेचिरहेकाले सर्वसाधरण मर्कामा परेका छन् । नजिकै तीजलगायत चाडबाड आइरहे पनि लत्ताकपडा, शृंगार सामग्री पहाडमा आइपुगेको छैन । सामग्री आइनपुग्दा तीजको रौनक नै नभएको महिलाहरूको गुनासो छ । ‘सामान एउटा पनि आइपुगेको छैन,
यो वर्ष तीज नै खल्लो हुने भयो
,’ तीजका लागि विशेष सामग्री खरिद गर्न धनगढी गएर रित्तै फर्किएकी कृष्णा कस्मेटिककी व्यापारी सुशीला शाहीले भनिन्, ‘सामान लिन गएकी म रित्तै फर्किनुपर्यो, पुरानो स्टक रहेका सामग्री मात्र बजारमा छन् ।’ ............ बन्दले गर्दा निर्माण सामग्री सिमेन्ट, छड, पाइप, किलाकाँटा पनि बजारमा पाइन छाडेको छ । काठमाडौं, वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत सहरबाट ती वस्तु धनगढीसम्म आइपुग्न नसकेको ..... ‘लगातार बन्दले होटल, निर्माण व्यवसाय र सर्वसाधारणसमेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।’ तराईबाट आउने चामल, दाल, नुन, तेल र निर्माण सामग्री सबै बन्द भएको .....
१५ दिनदेखि लगातार हुँदै आएका बन्द र हडतालले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
..... ‘तराईबाट लुकिछिपी आउने सामानले मात्र पूर्ति हुन सक्ने स्थिति छैन ।’ ..... ‘धनगढी–डडेलधुरा भीमदत्त राजमार्गबाहेक वैकल्पिक राजमार्ग नै छैन,’ भट्टले भने, ‘कैलाली कञ्चनपुर बन्द हुने बित्तिकै पहाडी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर हुन्छ ।’ ..... सदरमुकामलगायत ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरूमा
दैनिक उपभोग्य समान रित्तिएको
...... तराईका जिल्ला ठप्प हुँदा पहाडका जिल्लामा स्वत: दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव हुन्छ । सामग्री अभाव भएपछि मौज्दात राखेको व्यापारीहरूले मनपरी मूल्यमा समान बिक्री गर्ने गरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । ..... दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावले नजिकै आउन थालेको
सुदूरपश्चिमेलीको ठूलो पर्व गौरा पनि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
...... ६ दिनयता धनगढी र महेन्द्रनगरबाट सामान नआएको स्थानीय व्यापारीले बताए । नुन, तेल, दाल चामल, तरकारी फलफूललगायत वस्तुको अभाव देखिन थालेको ..... व्यापारीहरूले काठमाडौंलगायत सहरबाट गौरा पर्व लक्षित गरी मगाएका कपडा बाटोमै अडकिएका छन् । यहाँ गौराका बेला नयाँ लुगा किन्ने चलन छ । ...... विराटनगर – लगातारको बन्दले विराटनगरमा तरकारीको भाउ अकासिएको छ । साताअघि प्रतिकेजी ७० रुपैयाँमा पाइने प्याज अहिले सय पुगेको छ । हरेक तरकारीको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । ..... ‘पाँच सय रुपैयाँको तरकारीले तीन छाक पनि नटर्ने भो,’ कञ्चनबारीका चन्द्र गेलालले भने, ‘लगातारको बन्दले जनजीवन कष्टकर त बन्यो नै कृत्रिम मूल्य वृद्धिले परिवारको गुजारा चलाउन पनि हम्मे पार्यो ।’ ...... विराटनगरको गुदरी बजारमा धनकुटाको हिले, सिधुवा र पश्चिमको पालुङबाट तरकारी आउने गथ्र्यो । ‘सातादेखि तराकारी आएको छैन । त्यसैले हरेक तरकारीको मूल्य बढेको हो,’ थोक विक्रेता पवन भगतले भने । मागको ३० प्रतिशत पनि तरकारी उपलब्ध नभएको उनले बताए । .... साताअघि एक मुठा स्कुसको मुन्टा २० रुपैयाँमा किनेको उल्लेख गर्दै उनले सोमबार दोब्बर मूल्यमा किनेको बताए । काउलीको मूल्य किलोको ६० बाट सय पुग्यो । टमाटर किलोको ३० बाट ४५, भिन्डी १५ बाट ३०, घेरा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँबाट ३० रुपैयाँ पुगेको छ ।
बन्दले गर्दा तरकारी आयात हुन सकेको छैन भने उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा तरकारी किन्नु परिराखेको छ । ...... त्यस्तै सवारीसाधन ठप्प भएका कारणले सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल आउने यात्रुलाई सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । यात्रुले भिट्ठामोड नाकाबाट जनकपुरसम्म आउँदा करिब रु दुई हजारसम्म भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । ....... वैदेशिक रोजगारका लागि जाने श्रमिकले सवारीसाधन बन्द भएका कारण हवाई मार्गबाट काठमाडौँसम्म यात्रा गर्नुपरेको देखिएको छ ।
संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधानको मस्यौदामा आमाको नामबाट नागरिकता दिनै नमिल्ने गरि भाषा ‘सुटुक्क’ सम्पादन गरिएको थाहा भएको छ। ..... मस्यौदाको धारा १२ को उपधारा २ को व्यवस्थालाई अझ कडा पारिएको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए। ‘यसरी भाषा सम्पादन गर्ने कुरा छलफलमा नल्याइ सुटुक्क गरियो,’ उनले भने। ..... यो उपधारामा नेपाली महिला र विदेशीबाट जन्मेको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। ....... चार दलबीच छलफल भई बाहिर आएको संशोधित मस्यौदाको धारा १२ को उपधारा २ मा भनिएको थियो - यस धारामा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा, निज नेपालमै स्थायी बसोवास गरेको र बावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने उसले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ। ....... मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदनमा ‘यस धारामा अन्यन्त्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि’ भन्ने वाक्यांश परिवर्तन गरि ‘यस भागमा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएको भएतापनि’ बनाइएको छ। यो परिवर्तन आफूले बल्ल आज मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन हेरेपछि थाहा पाएको नेता श्रेष्ठले बताए। ....... यो वाक्याशंले आमा वा बावुको नामबाट नागरिकता दिने भन्ने धारा ११ को प्रावधानलाई औचित्यहिन बनाइदिन्छ। त्यस्तै यही धाराको उपधारा ४को व्यवस्थालाई समेत यो वाक्यांशले प्रभावित गर्छ। ...... धारा ११ को उपधारा ४ ले जन्महुँदाका बखत आमा वा बावु मध्ये एक नागरिक भएमा उ बालिग भएपछि बावु र आमा नागरिक छन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ। ........ तर, मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन अनुसार हुने हो भने बच्चा जन्मिदाँ आमा मात्रै नेपाली रहेको र १६ वर्ष पुग्दा बावुले अंगीकृत नागरिकता पाए पनि उसले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन नमिल्ने अर्थ लाग्छ। तर नेपाली बाबु र विदेशी आमा भएका सन्तानले भने वंशजको नागरिकता पाउन बाधा पुर्याउँदैन। ...... चारदलबीच भएको सहमतिले नेपाली नागरिकले विहे गरेर ल्याउने विदेशीको हकमा असमानता गरेको थियो। सहमतिले संसोधन गरेको मस्यौदामा विहे गरेर आउने महिलालाई कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता दिने उल्लेख थियो भने विहे गरेर आउने पुरुषहरुको बारे उल्लेख नै थिएन। ......... त्यसपछि संवाद समिति अन्तर्गतको विषेश समिति बैठकमा एमाओवादीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विहे गरेर आउने महिला पुरुषलाई समान व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए। साथै उनले धारा १२ को उपधारा २ को ‘यस धारामा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएपनि’ भन्ने वाक्यांशको कुनै अर्थ नभएकोले हटाउनु पर्ने कुरा राखेका थिए। ....... ‘मैले त नागरिकतामा सकेसम्म अग्रगामी व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराखेको छु,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने,
‘विना कुनै द्विविदा आमा वा बावुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’
.......
स्रोतका अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता दिनै हुन्न भन्ने कडा लाइन एमाले नेता माधव नेपाल र भीम रावलको छ। कांग्रेसका रमेश लेखक कृष्ण सिटौला पनि उनीहरुसँग सहमत छन्।
..... स्रोतका अनुसार, उक्त बैठकपछि एमाले नेता नेपालले रावललाई फोन गरि धारा १२ को उपधारा २ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सिंघम देउबा र परवेश रावल ले तथाकथित सुदूर पश्चिम कै खस जनता को सेंटीमेंट नबोकेको विगतका केही दिनमा स्पष्ट भएको छ। प्रदेश हरुको संख्या सकेसम्म कम पार्नु नै संघीयता भन्ने उल्टो सोंच ले गर्दा देशको एक तिहाई भुमि ओगटेको प्रदेश को नक्शा ल्याए, कर्णाली र सुर्खेत मा जनता त्राहिमाम। कैलाली मा त्राहिमाम। कमसेकम त्यो प्रदेश का खस दंग पर्नुपर्ने: थारु लाई पेल्यो, हामीलाई हेर्यो भन्ने भा छैन। खस उदास छन।
संघीयता भनेको राजधानी मधेसी भन्दा पर भो भन्ने मात्र होइन, खस पार्टी र खस नेता खस जनता कै नजिक छैनन् भन्ने पनि हो। संघीयता भनेको जनता र राज्य (state) बीच दुरी कम गर्ने भनेको हो। त्यो खस जनता को हकमा पनि लागु हुन्छ। एक मधेस एक प्रदेश ठुलो भयो भन्ने हरु ले त्यो भन्दा अझ ठुलो "अखंड सुदुर पश्चिम" को नक्शा बनाएका छन। हामीले गरे गलती नहुने तिमीले गर्दा मात्र गलती हुने भन्ने सामंती सोंच।
हुनु पर्ने थरुहट, खसान, कर्णाली, मगरात, तमुवान। ५ को ठाउँ मा ३ छ। ३ पनि पंचायती सीमांकन को छ। सीमांकन वैज्ञानिक हुनुपर्छ। सुर्खेत थरुहट मा हुनुपर्छ। अझ थरुहट को राजधानी नै हुनुपर्छ। थरुहट चितवन देखि कंचनपुर सम्म।
सुदूरपश्चिममा आन्दोलनको आगो सल्किरहेको छ, यता बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा निरो जस्तै बेपर्वाह सुतिरहेका छन् । देउवालाई लागिरहेको हुन सक्छ, कैलाली र कर्णालीको आगोले बूढानीलकण्ठलाई छुँदैन । ....... अखण्ड सुदुरपश्चिमको नारामा एमाओवादी नेता लेखनाथ भट्ट, एमाले नेता भीम रावल र शेरबहादुर देउवा एकमुख रहँदै आएका छन् ।
आफ्नो क्षेत्रमा आगो सल्किएसँगै अब देउवा, रावल र भट्टको राजनीति भस्म हुने संकेत देखिँदैछन् ।
...... नवलपरासीलाई पनि पुरानै नक्शा अनुसार अखण्ड राख्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । ..... पञ्चायतले कोरेको सीमानामा एक इञ्च पनि तलमाथि नगरियोस् भन्ने यो सोचाइ राज्य पुनसंरचनाको वैज्ञानिक मान्यतामा आधारित छैन । ..... एक दृष्टान्त : इलाम जिल्लाको दक्षिणमा चुलाचुली र बाँझो दुईवटा गाविस छन् । यातायातको सुविधा नहुँदा त्यहाँबाट इलाम सदरमुकाम पुग्न दुई दिन हिँड्नुपर्ने हुन्छ । तर, झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढी पुग्न चुलाचुलीबाट केही घण्टामात्रै लाग्छ । महेन्द्रकालीन इलाम जिल्लालाई अखण्ड राख्ने हो भने चुलाचुली र बाँझोका जनतालाई ठूलो अन्याय हुन्छ । त्यहाँका दुई गाविसलाई टुक्राएर झापामा गाभियो भने उनीहरुमाथि न्याय हुन्छ । ..... संघीयताको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, महेन्द्रकालीन ७५ जिल्लालाई विकास र सुगमताका दृष्टिकोणले पनि पुनर्विभाजन गर्न अपरिहार्य छ । ......
विकासका दृष्टिले हाम्रा जिल्ला र गाविसका इकाइहरु पुनः रेखांकन गरिनैपर्छ ।
...... अहिले सुदुरपश्चिमको
कैलाली कञ्चनपुरका साथै कर्णालीका जिल्लाहरुमासमेत आन्दोलनको आगो सल्किएको छ
। यसरी आगो बल्नुमा सुदुरपश्चिमका नेता भनिएका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल र एमाओवादीका लेखराज भट्टको अदुरदर्शिता एवं पञ्चायतकालीन मानसिकताले काम गरेको छ । ........ राज्यको नयाँ ढंगले सीमांकन गर्दा कैलालीको थारु बाहुल्य पूर्वी प्रदेशलाई बर्दियातर्फ मिलाउँदा त्यहाँ पहिरो जाँदैनथ्यो । ........
कैलालीका जनताले आफू कुन प्रशासनिक इकाइमा बस्न चाहन्छन्, त्यो नदिएर देउवाले जे भन्यो त्यो हुनुपर्छ भन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।
...... शेरबहादुर देउवा कैलालीका मान्छे होइनन्, उनको गृहजिल्ला डडेलधुरा हो । उनले कैलालीका ४ लाख थारुलाई कँजाउन खोज्दा यतिबेला कर्णालीका ५ जिल्लाले आफूहरु सुदुरपश्चिममा बस्दैनौं, हामीलाई स्वायत्तता चाहिन्छ भनिरहेका छन् । ........ सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिममा सल्केको आन्दोलनको आगो ...... आन्दोलनकै क्रममा सोमबार सुर्खेतमा गोली लागेर एकजनाको निधन भइसकेको छ । सिंगै सुदुरपश्चिमका जनताले बन्द र हडतालका कारण दुख पाइरहेका छन् । ...... नेपाली कांग्रेसको भावी सभापति हुन लागेका देउवाले सुदुर पश्चिमको आगो निभेन भने राजनीतिबाटै कमण्डलु बोक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो घरबारीमा आगो सल्काएर निरोबाहेक अरु कोही पनि चैनले सुत्न सक्दैन ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई टुक्र्याइएको विरोधको क्रममा भएको झडपमा सुर्खेतमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । .... सुर्खेतमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट वीरेन्द्रनगर– ४ निवासी एमाले कार्यकर्ता टिकाराम गौतमको निधन भएको हो । ...... अखण्ड मध्यपश्चिम र सङ्घीय राजधानी सुर्खेत हुनुपर्ने माग राखी आइतबारदेखि थालिएको आन्दोलनले आज उग्र रुप लिँदा तीन प्रमुख दलका पार्टी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलगायत केही सरकारी कार्यालयमा पनि तोडफोड भएका छन् । ..... आक्रोशित जनताले सुर्खेतस्थित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायतका पार्टी कार्यालय तोडफोड गरी पार्टीका कागजपत्रमा आगो लगाइदिएका छन् । ...... सुर्खेतवासीले मध्यपश्चिमलाई सातौं प्रदेशसहित प्रान्तीय राज्यको राजधानी सुर्खेतलाई बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
नेता हरुले मानक सिद्धांत स्थापित गर्ने हो। तर ती मानक सिद्धांत को परिधि मा रहेर नक्शा कोर भनेर विज्ञ हरुलाई खटाउने हो। शल्य क्रिया गर्दा एक जनाको ज्यान को खतरा हुन्छ। सीमांकन गर्दा त हजारों ज्यान को खतरा हुन्छ।
मानक सिद्धांत के हुन सक्छन?
संघीयता
५ + ४ वाला फोर्मुला
पंचायती सीमाना सबै फेरबदल गर्न पाइने, जिल्ला मात्र होइन गाउँ शहर को सीमाना पनि नया हुने --- स्थानीय स्तर मा १,००० मेयर भए काफी हो। ३,००० बढ़ी भो। जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने ९०% बढ़ी ती १,००० इकाइ सम्म पुर्याउने
केंद्र, प्रदेश, विशेष/आरक्षित क्षेत्र, गाउँ/नगर/महानगर, वडा सम्म को सीमांकन
ड्राफ्ट १, ड्राफ्ट २, ड्राफ्ट ३ सम्म लाने रोडमैप। अर्थात ड्राफ्ट १ फ़्लैश गर्यो, जनताको फीडबैक का लागि १ महीना समय दियो, अनि १ महिना लगाएर ड्राफ्ट २ फ़्लैश गर्यो आदि
पहिला भएका समझौता को आदर ----- ५६ शहीद भएको मधेसी क्रांति सँग १०-२० हजार को जुलुस निकालेको "आंदोलन" सँग तुलना हुँदैन ----- बिहेमा दाइजो दिएन भन्दै पुर्व पश्चिम राजमार्ग घेर्ने पनि रहेका छन
नेता लाई नक्शा कोर्न दिनै हुन्न। आयो त छेउ न टुप्पो को नक्शा। मलाई पिकासो को जस्तो पेंटिंग गर भन्यो भने म पनि यस्तै पेंटिंग गरेर देखाई दिन सक्छु।
डा. बाबुराम भट्टराईले थारु समुदायले गर्ने आन्दोलनमा आफ्नो समर्थन रहने बताएका छन् । तर, अखण्डका नाममा भइरहेको आन्दोलन भने अनुचित भएको डा. भट्टराईले बताएका छन् । ..... भट्टराईले भने-‘कैलाली जहाँ ४ लाख बढी थारुहरु छन्, त्यसलाई बलजफ्ती थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट चुँडालेर घाँटी नै काटेर अर्को प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा सर्वथा अन्यायपूर्ण छ ।’ ...... ‘कैलाली कञ्चनपुरलाई थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट चुँडालेर घाँटी नै काटेर अर्को प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा सर्वथा अन्यायपूर्ण छ ।’ उनले अघि भने-‘यसका निम्ति त्यहाँका जनताले गर्ने आन्दोलनमा हाम्रो पूर्ण साथ हुन्छ ।’ ..... मगरातमा रहनुपर्ने कतिपय क्षेत्र अन्यत्र रहनु पनि गल्ती नै भएको ...... ‘अहिले पनि जनताका जायज मागहरुलाई सुनेर सच्याउने ठाउँ छ । त्यसरी गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’ ...... ‘अहिले आएर कतिपय फलानो अञ्चल अखण्ड हुनुपर्छ भनेको पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भने जस्तै हो’ उनले भने-‘यो हास्यापद कुरा भएको छ, यो अनुचित छ ।’ ..... ‘कतिपयले एउटाले अखण्ड भन्यो भनेर लहैलहैमा लागेर पनि भनेका छन् तर, यसका पछाडि अत्यन्त प्रतिक्रान्तिकारी, यथास्थितिवादी उद्देश्य लुकेको छ’ ...... -‘पञ्चायतकालीन प्रशासनिक इकाइहरुलाई अखण्ड मानेर अखण्डताको आन्दोलन देशैभरि चर्काउने र त्यसभित्र धर्मको आगो भित्रभित्रै सल्काउने र कतिपयले पृथकतावादी आगो पनि त्यही झोस्ने प्रयत्न गरिँदैछ । यसतर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ ।’
सुदूरपश्चिममा आन्दोलनको आगो सल्किरहेको छ, यता बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा निरो जस्तै बेपर्वाह सुतिरहेका छन् । देउवालाई लागिरहेको हुन सक्छ, कैलाली र कर्णालीको आगोले बूढानीलकण्ठलाई छुँदैन । ....... अखण्ड सुदुरपश्चिमको नारामा एमाओवादी नेता लेखनाथ भट्ट, एमाले नेता भीम रावल र शेरबहादुर देउवा एकमुख रहँदै आएका छन् ।
आफ्नो क्षेत्रमा आगो सल्किएसँगै अब देउवा, रावल र भट्टको राजनीति भस्म हुने संकेत देखिँदैछन् ।
...... नवलपरासीलाई पनि पुरानै नक्शा अनुसार अखण्ड राख्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । ..... पञ्चायतले कोरेको सीमानामा एक इञ्च पनि तलमाथि नगरियोस् भन्ने यो सोचाइ राज्य पुनसंरचनाको वैज्ञानिक मान्यतामा आधारित छैन । ..... एक दृष्टान्त : इलाम जिल्लाको दक्षिणमा चुलाचुली र बाँझो दुईवटा गाविस छन् । यातायातको सुविधा नहुँदा त्यहाँबाट इलाम सदरमुकाम पुग्न दुई दिन हिँड्नुपर्ने हुन्छ । तर, झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढी पुग्न चुलाचुलीबाट केही घण्टामात्रै लाग्छ । महेन्द्रकालीन इलाम जिल्लालाई अखण्ड राख्ने हो भने चुलाचुली र बाँझोका जनतालाई ठूलो अन्याय हुन्छ । त्यहाँका दुई गाविसलाई टुक्राएर झापामा गाभियो भने उनीहरुमाथि न्याय हुन्छ । ..... संघीयताको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, महेन्द्रकालीन ७५ जिल्लालाई विकास र सुगमताका दृष्टिकोणले पनि पुनर्विभाजन गर्न अपरिहार्य छ । ......
विकासका दृष्टिले हाम्रा जिल्ला र गाविसका इकाइहरु पुनः रेखांकन गरिनैपर्छ ।
...... अहिले सुदुरपश्चिमको
कैलाली कञ्चनपुरका साथै कर्णालीका जिल्लाहरुमासमेत आन्दोलनको आगो सल्किएको छ
। यसरी आगो बल्नुमा सुदुरपश्चिमका नेता भनिएका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल र एमाओवादीका लेखराज भट्टको अदुरदर्शिता एवं पञ्चायतकालीन मानसिकताले काम गरेको छ । ........ राज्यको नयाँ ढंगले सीमांकन गर्दा कैलालीको थारु बाहुल्य पूर्वी प्रदेशलाई बर्दियातर्फ मिलाउँदा त्यहाँ पहिरो जाँदैनथ्यो । ........
कैलालीका जनताले आफू कुन प्रशासनिक इकाइमा बस्न चाहन्छन्, त्यो नदिएर देउवाले जे भन्यो त्यो हुनुपर्छ भन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।
...... शेरबहादुर देउवा कैलालीका मान्छे होइनन्, उनको गृहजिल्ला डडेलधुरा हो । उनले कैलालीका ४ लाख थारुलाई कँजाउन खोज्दा यतिबेला कर्णालीका ५ जिल्लाले आफूहरु सुदुरपश्चिममा बस्दैनौं, हामीलाई स्वायत्तता चाहिन्छ भनिरहेका छन् । ........ सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिममा सल्केको आन्दोलनको आगो ...... आन्दोलनकै क्रममा सोमबार सुर्खेतमा गोली लागेर एकजनाको निधन भइसकेको छ । सिंगै सुदुरपश्चिमका जनताले बन्द र हडतालका कारण दुख पाइरहेका छन् । ...... नेपाली कांग्रेसको भावी सभापति हुन लागेका देउवाले सुदुर पश्चिमको आगो निभेन भने राजनीतिबाटै कमण्डलु बोक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो घरबारीमा आगो सल्काएर निरोबाहेक अरु कोही पनि चैनले सुत्न सक्दैन ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई टुक्र्याइएको विरोधको क्रममा भएको झडपमा सुर्खेतमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । .... सुर्खेतमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट वीरेन्द्रनगर– ४ निवासी एमाले कार्यकर्ता टिकाराम गौतमको निधन भएको हो । ...... अखण्ड मध्यपश्चिम र सङ्घीय राजधानी सुर्खेत हुनुपर्ने माग राखी आइतबारदेखि थालिएको आन्दोलनले आज उग्र रुप लिँदा तीन प्रमुख दलका पार्टी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलगायत केही सरकारी कार्यालयमा पनि तोडफोड भएका छन् । ..... आक्रोशित जनताले सुर्खेतस्थित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायतका पार्टी कार्यालय तोडफोड गरी पार्टीका कागजपत्रमा आगो लगाइदिएका छन् । ...... सुर्खेतवासीले मध्यपश्चिमलाई सातौं प्रदेशसहित प्रान्तीय राज्यको राजधानी सुर्खेतलाई बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
म राजनीतिक हिंसा मा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। कहिले गरेको पनि छैन, कहिले गर्ने पनि छैन। उही हो, सर्वौमसत्ता जनता को हात मा रहेको लोकतान्त्रिक देशमा कानुन को अधीन मा रहेको प्रहरी र सेना ले सीमित हिंसा को प्रयोग कहिले काहीं आवश्यक पर्न जान्छ। गांधी ले स्वतंत्र भारत मा प्रहरी र सेना नराख भनेर भनेनन्।
म राजनीतिक हिंसा मा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। त्यसैले मैले भन्न लागेको कुरा लाई literally नलिनु। मैले यो rhetorical किसिमले बोलेको। एउटा तर्क पेश गरेको।
नेपाल लाई सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था दिन खोजिरहेका काँग्रेस र एमाले का १० जना बाहुन हरु लाई firing squad का अगाडि सुपुर्द गरेर देश मा संघीयता को दोस्रो तल्ला को निर्माण गरेर त्यस पछि को एक मात्र एजेंडा आर्थिक क्रांति भन्ने स्पष्टता दिन सक्नुपर्ने। त्यति सारहो डिस्टर्ब गरि राखेका छन यी बाहुन हरुले। नागरिकता समस्या समाधान गर्ने अहिले हो। गरिएन भने आर्थिक क्रांति हुँदैन।
लोकतन्त्र मा Firing Squad भनेको काँग्रेस महाधिवेशन मा सुशील को राजनीतिक करियर समाप्त गर्दिने, केपी ओली लाई कुनै हालत मा प्रधान मंत्री बन्न नदिने, काँग्रेस र एमाले लाई १८० बाट १८ मा पुर्याइदिने र सुशील-केपी-बामे लाई विजय गद्दार को साइज को बनाई दिने।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव विगतमा नागरिकता अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलका अध्यक्षसमेत भइसकेका अनुभवी सभासद हुन् । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानबारे मधेसमा विरोधका आवाजहरु आइरहेका बेला देवचाँहि त्यति असन्तुष्ट देखिएनन् । ......
मस्यौदामा उल्लेखित ‘आमा र बाबु’बारे उनले टिप्पणी गर्दै यसमा महिलावादीहरुको चासो बढी रहेको बताए
। सीडीओ कार्यालय जाँदा बुबाको मात्रै नागरिकता बोक्दा हुनेमा अब आमाको पनि बोकेर जानुपर्ने उनले बताए । ...... जहाँबाट पनि आएर नागरिकता लिन्छ भने हामी आदिवासी रैथाने मधेसीहरुलाई असर गर्छ । हाम्रो अवसर खोसिन्छ, राजनीतिक पावर सेयर हुन्छ । चाहे त्यो पहाडबाट आओस् कि युपी बिहारबाट । ...... सन्तुलित हुनुपर्छ । कठोरका नाममा राजा महेन्द्रवादी चिन्तनले नेपाललाई दुर्घटनामा लैजान्छ । नरम र फ्लेग्जिबल भन्ने नाममा हाम्रो देशको संवेदनशीलतालाई पनि नबुझेको अवस्थामा जटिलता ल्याउँछ । ......
पूर्वी नेपाल, उत्तरी नेपाल र सुदूर पश्चिम नेपालमा पनि नागरिकताको समस्या छ । सेती महाकालीका मान्छेहरुले हरेक दिन धार्चुला, कुमाऊ, गढवालका मान्छेहरुसँग विवाह गर्छन् । एउटै भाषा हो, भूगोल हो, विहाबारी हुन्छ । उत्तरी नेपालको भोट क्षेत्रमा तिब्बतीहरुसँग त्यस्तै सम्वन्ध छ ।
.....
हाम्रै नेपालमा आर्मी, पुलिसमा दार्जीलिङ सिक्किमका मान्छे छन् । ठूलो पदमा पुगेका छन् ।
...... खुला सीमा छ । रोटी र बेटीको सम्वन्ध पनि छ । यो कन्टेक्स्टमा हामीले दुबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । साह्रै कठोर भएर अन्य मुलुकको नक्कलतिर गयौं भने पनि समस्याको समाधान हुँदैन । साह्रै नरम भइयो भने पनि विदेशीहरुले सजिलै नागरिकता लिन पाउने अवस्था आयो भने नेपाललाई गाह्रो हुन्छ । ...... म एमालेमा छँदा मनकुमार गौतमले केन्द्रीय समितिमा राखेको कुरा म अहिले सम्झिरहेको छु । उहाँले भन्नु भो कि कमरेड, सुन्नुस्, म पहाडिया बाहुनको छोरा म एउटा मधेसीलाई नागरिकता लिन सीडीओ कहाँ जाँदा मेरो कुरा तुरुन्तै सुनिन्छ । मनकुमारले झुटो कुरा गर्दैन भनेर विश्वास गर्छ ।
तर, धोती लगाएको एउटा राजवंशीले लिएर गयो भने सुनिँदैन ।
....... त्यो मनोविज्ञान नेपालमा छ ।
उत्तर, पश्चिम र पूर्वमा लिने र दिने दुबै पहाडी समुदायको हुन्छ र कुनै समस्या छैन । यता लिन चाहने र सिफारिस गर्ने मधेसी तर, दिन पहाडी भएकाले केही मनोवैज्ञानिक कारणले जटिलता छ । यो ठूलो फ्याक्टर छ ।
भ्रष्टाचार पनि छ । कानूनी व्यवस्था बहुअर्थी प्रावधानले सीडीओहरुलाई मनखुसी गर्न सजिलो भयो । .....
नागरिकतासम्वन्धी अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ
..... अन्तरिम संविधानअनुसार वंशजका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा वा बुबा मध्ये एक कोही नेपालको नागरिक रहेछ भने उसले वंशजको नागरिकता पाउँछ । अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा जन्मिँदाको बखत बुबा र आमा दुबै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । ..... कडा कुरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्कियो । पश्चगामी भयो । जबकि अन्तरिम संविधानको त्यो व्यस्वथाले राष्ट्रलाई कुनै क्षति पुर्याएको थिएन । ...... नेपाली नागरिकहरुले सरल ढंगले नागरिकता पाउने व्यवस्था हुन्छ । अहिले सही नाराका आधारमा गलत मान्छेहरुले राजनीति गर्न खोजेका छन् त्यो पनि समाप्त हुन्छ । ...... अहिले सीडीओ कार्यालयहरुले जुन दिन उसले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको छ, त्योभन्दा पछि जन्मिएकाहरुलाई मात्रै नागरिकता दिएको छ । त्यसअघि जन्मिएकालाई दिएको छैन र अंगीकृतको धाराबाट आउनुस् भनेको छ । ...... उसलाई नागरिकता नदिने हो भने न भारतको हुने भयो न नेपालको । त्यसलाई हामीले मानवताको दृष्टिकोणबाट हेरेको थियौं । तर, नेपाली राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्रेसीको सकारात्मक दृष्टिकोण नभएकाले मधेसले त्यो नारालाई छोडिदियो । ...... चित्त दुखाइ ठूलो छैन हाम्रो । कुरा के छ भने बुबाको नागरिकता मात्र लिएर सीडीओ अफिस आउँदा हुनेमा अब आमाको पनि लैजानुपर्ने भयो । तर, अर्को जटिलता के छ भन्दा मुस्लिम समुदायमा एउटा पुरुषले दुई-तीनवटासम्म श्रीमती ल्याएको हुन्छ । कान्छीसँग बसेपछि जेठीको सन्तानका लागि नागरिकता दिन सकारात्मक भइदिँदैन । बाबुले सहयोग नगरेसम्म आमाको मात्र नगरिकताका आधारमा नागरिकता नपाउने भयो । ......
बालुवाटार बैठकमा मैले के भनेको छु भने मजस्तो रैथाने मधेसीलाई नागरिकताको कुनै समस्या छैन । कन्फ्युजन परेको छ, त्यसलाई हटाऔं । महिलावादीहरुको कुरा तपाईहरु सम्बोधन गर्नुस् ।
........ अर्को, महिलावादीले जुन कुरा उठाएका छन् । उनीहरुले महिला नेपालको नागरिक भएको हकमा अंगीकृत नागरिकता दिने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । उहाँहरुको माग नेपाली वंशजको चेली भएका हुनाले बुबा विदेशी भए पनि छोराछोरीले वंशजकै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने छ । ...... बाबु पनि नेपाली नागरिक हो भने वंशजको पाउँछ । आमाकै नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिन्छ । तर, बाबु विदेशी भएको हकमा छोराछोरी स्थायी बसोबास गरेको हो भने अंगीकृत नागरिकता पाउँछ । ....... खाली कन्सर्न के छ भने बाबु वंजशको नागरिक र आमा वैवाहिक अंगीकृतको सन्तानले वंशज पाउने कि नपाउने भन्ने हो । अहिले पाउँदै आएका छन् तर, नयाँ व्यवस्था गर्दा अंगीकृत मात्रै पाउने भए भन्ने कुरा मधेसमा उठाइएको छ ...... बुबा वंशज छ र आमा वैवाहिक अंगीकृत छ भने तीनका सन्तानले के नागरिकता पाउने भन्ने मात्र हो । यसले वंशजको व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीले बुझाउन सकेनौं । ....... मधेसका जनतालाई के परेको छ भने एकजना अंगीकृत छ भने सन्तान पनि अंगीकृत हुन्छ । ......
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा वंशज भनिएको छ । करिव करिव यो ठीकै छ ।
मेक्सिको बाट अमेरिका मेक्सिकन हरु छिर्न खोजे जस्तै भारतीय हरु नेपाल छिर्न खोजे भन्ने अचम्म को माइंडसेट। बरु मेक्सिको बाट मेक्सिकन मात्र होइन नेपाली पनि छिरी रहेका छन, अमेरिका लाई आत्थु आत्थु छ।
मधेसी ले बोर्डर क्रॉस गरेर बिहे गरेको होइन। बिहेबारी भैरहेको ठाउँ मा ब्रिटिश र राणा ले मिलेर अप्राकृतिक बॉर्डर राखेको हो। त्यो बिहेबारी लाई जमाइका को मान्छे अमेरिका गएर बिहे गरेको केटेगरी मा राख्न मिल्दैन। फेरि त्यो बिहेबारी ले गर्दा जनसंख्या बढ्ने होइन। बुहारी आउँछ भने छोरी पनि त जान्छे। Number neutral कुरा हो। छोरी उता जाँदा भारत मा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन।
Economic migration इतिहास भरि भएको कुरा। दुनिया को नंबर एक कंगाल देश। पानी तराई बाट हिमाल जान्छ कि हिमाल बाट तराई? कंगाल देश बाट धनी देश जान्छन् मानिस, गएका पनि छन। सबभन्दा बढ़ी भारत गएका छन। भारत बाट अलि अलि जुन काम का सिलसिला मा आउँछन्, नागरिकता को सवाल मा तिनी हरु त गौण हुन। तिनी हरु किन आफ्नो भारतीय नागरिकता त्यागने मुर्खता गर्ने?
राणा जाए भाँड में। ब्रिटिश जाए भाँड में। बाहुन जाए भाँड में। नेपालका immigrant community खस हरुले अहिलेसम्म २-३ सय वर्ष देखि रहिआएको आफ्नो एकल जातीय राज्य (state) खाँटी स्थानीय वासिन्दा मधेसी र जनजाति माथि त्यत्रो क्रांति भइ सकेर पनि चोर ढोका बाट लादन खोजेको हो। २००६ अप्रिल क्रान्ति भयो लोकतन्त्र र मानव अधिकार स्थापित भयो। मधेसी क्रांति १ र २ ले संघीयता र समावेशीता स्थापित गर्यो। मधेसी ले समानता पाउँदैन भने मधेसी क्रांति ३ हुन्छ, मधेस अलग देश स्थापित हुन्छ। अब फेरि लोकतंत्र र संघीयता का लागि क्रान्ति हुँदैन।
तथाकथित राष्ट्रियता को सवाल मा पनि महेंद्र को पुजा गर्ने, नागरिकता को सवाल मा महेंद्र ले २०१९ मा कोरेको रेखा नै मानने भए कमल थापा को पार्टी ज्वाइन गर्ने भीम रावल ले। मधेस को बुहारी आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्ने मधेस लाई मान्य छैन। चेतना भया। आमा र बाबु कि आमा वा बाबु वाला नौटंकी ले मधेसी लाई झुक्याउने प्रयास मुसहर व्यवहार हो।
कुरा सत्य र समानता को अझै होइन। आमा वा बाबु मा सहमति भै सकेको अवस्थामा गैर कानुनी र आपराधिक किसिम ले त्यस लाई उल्टाउने काम गरेका हरु जेल जाने कि नजाने? कुरा त्यहाँ अड्किएको छ।
वंशज र अंगीकृत वाला नौटंकी २०१९ मा महेंद्र ले शुरू गरेको। त्यसै लाई आधार मानने हो भने संविधान मा नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र लाई पनि फिर्ता ल्याऊं। पहिलो र दोस्रो दर्जा को नागरिक भन्ने हुँदैन। लोकतन्त्रमा हुँदैन।
नेपाल अमेरिका होइन।
सबै भन्दा पहिला त नागरिकता वितरण गर्नु पर्यो। जो पीढ़ी दर पीढ़ी नेपालमा बसेको छ तर जग्गा जमीन नभएकोले नागरिकता पत्र पाएको छैन भने तिनले नागरिकता पत्र नपाउने, तिनका सन्तानले नागरिकता नपाउने अनि तिनले पीढ़ी दर पीढ़ी नागरिकता पत्र विहीन, भुमि विहीन भयेर अधोषित कमैया जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था छ। तिब्बत भुटान बाट "नेपाली मुल" काले कमसेकम शरणार्थी उपाधि पाएका हुन्छन् --- यी विभेदमा परेका भूमिहीन मधेसी लाई त्यति पनि छैन।
नागरिकता समस्या सदा का लागि समाधान हुने संविधान मात्र मधेसी लाई मान्य छ। नागरिकता का लागि फेरि फेरि संघर्ष गरिरहनुपर्ने व्यवस्था मधेस लाई स्वीकार्य छैन।
यसको उपाय हो यो नया संविधान जारी हुँदा का बखत नेपाल मा स्थायी रुपले बसोवास गरिरहेका सबै लाई संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाई नागरिकता पत्र प्रदान गरिनेछ भन्ने वाक्यांश राख्नु।
अहिले त गोजी मा एक सुका पैसा नभएको भोको मान्छे लाई, किन कराएको, भोक लागेको छ भने होटल मा गएर खाना खाऊ भने जस्तो हो। होटल मा गएर खान पैसा हुनुपर्यो। आफ्नो संतान लाई आमा वा बाबु का माध्यम ले नागरिकता दिलाउन पहिला त्यो आमा र बाबु सँग नागरिकता पत्र हुनुपर्यो।
नागरिकताजस्तो संवेदनशील र देशको दीर्घकालीन अस्तित्व तथा स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल हुनैपर्छ । नागरिकता नेपालीले सहजै प्राप्त गर्न सकुन् । तर त्यो विदेशीको स्वार्थपूर्तिको हतियार नबनोस् ....... मस्यौदा संविधानको धारा १२ (१) मा वंशजको नागरिकता प्राप्तिका अवस्थामध्ये बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएमा ...... धारा ८ (७) मा ‘विदेशी नागरिकसंँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । ...... ‘जन्मको आधारमा नेपालमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग विवाह हुँदा अंगीकृत नागरिकताको लागि पनि सन्तानको जन्म नेपालमा हुनुपर्ने । अनि फेरि अंगीकृत र वंशजमा विभेद किन ?’ .......
अंगीकृत र वंशजको नागरिकबीच विभेद पनि अहिलेको मस्यौदा संविधानले गरेको होइन । यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि छ र त्यस अघिका संविधानमा पनि थियो ।
...... नेपाली महिलाहरूको अधिकार र प्रतिष्ठाको कुरामा लेखिकाद्वयको वास्तविक चिन्ता भए छिमेकी देशमा ठूलो संख्यामा विवाह गर्ने नेपाली महिलाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्थाबारे कुरा उठाउनुपर्ने होइन र ? ......... नेपाली महिलाहरूको नागरिकतासम्बन्धी अधिकारबारे केही नबोल्ने तर ज्वाइँहरूले नेपाली नागरिकता तुरुन्त पाउनुपर्ने र भान्जाभान्जीले वंशजको आधार नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने कुरामा मात्र अधिक जोड दिनुको रहस्य के होला ? ..... नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले इज्जत–आमदअनुसार पति र सासु–ससुराले खानलाउन दिएनन् वा सम्पत्ति दिएनन् भने नेपालको कानुुन र सामाजिक परिवेशमा नेपालको अदालतमा मुद्दा दिन सक्छिन् । तर ज्वाइँले पत्नी वा सासु–ससुराले खानलाउन वा सम्पत्ति दिएनन् भनी कतै मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुरा कानुनकी ज्ञाता सपनाजीलाई थाहा छैन भनी म कसरी प्रश्न गरौं ? ज्वाइँले मात्र होइन, भान्जाभान्जीले समेत यसरी मुद्दा दिन सक्दैनन् । यस्तो मुद्दा लाग्नसक्ने अभियान पनि सञ्चालन गर्ने कि ? त्यस्तै छिमेकी देशको संसदमा आजसम्म नेपालबाट बिहा गरेर गएकी कुनै चेलीको उपस्थिति किन भएन भनी लेखिकाद्वयले कहिल्यै सोच्ने कष्टसम्म गर्नुभएको छ ? के विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने नेपालीका सन्तानले त्यहाँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने गरेका छन् ? वा छिमेकी देशको ज्वाइँ पर्ने नेपालीले त्यहाँ नागरिकता प्राप्त गर्ने गरेका छन् ? के यस सन्दर्भमा ‘जननी, मातृभूमि र सृष्टिकर्ता’को अधिकारको कुरा उठ्न सक्दैन ? महिला र देशको आँखाबाट स्पष्ट देखिने यस्ता कुरा हेर्न लेखिकाद्वयलाई केले छेक्छ ? ....... त्यसो भए संसारका भारत, चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनीजस्ता शक्तिशाली देशहरूले नागरिकतामा कडाइ गरिरहेको पनि विदेशीहरूसँग डराएरै हो त ? नेपालमा अवसरै छैन, यहाँ आप्रवासनको चिन्ता किन गर्ने भन्ने आशयले पनि उहाँहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ । भुटानी शरणार्थी, तिब्बती शरणार्थी र भारतबाट व्यापार, व्यवसाय र श्रमिकको रूपमा नेपालमा आएका तथा आउने हजारौं मानिसहरूबारे लेखिकाद्वयलाई साँच्चै जानकारी नभएकै हो ? ...... यस पंक्तिकारले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कतिपय शक्तिसम्पन्न देशहरूले समेत तुरुन्तै अंगीकृत नागरिकता नदिएर निश्चित समयसम्म स्थायी बसोबासको सर्त राख्ने गरेको हुँदा नेपालले पनि महिला र पुरुष दुबैका लागि सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । तर त्यसलाई पछि उल्ट्याइयो । नागरिकता प्राप्त नहुँदासम्म परिचयपत्रको व्यवस्था गरी राजनीतिकबाहेक अरु सबै अधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो धारणा राख्नेलाई उल्टै ‘महिला मधेसी र महिलाबीच विभाजनको राजनीति’ गर्न खोज्ने भन्नु नागरिकतामाथि गर्न खोजिएको राजनीतिमा पर्दा हाल्ने प्रयत्नमात्र हो । ......... नागरिकतामा महिला र पुरुषका लागि समान व्यवस्था हुनुपर्छ भनी कोठे बैठकमा विचार व्यक्त गर्नेहरूले सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो विचारको पक्षमा उभिनु नचाहनुका पछाडि के कारण होला ? मानवअधिकारको रक्षा गर्दा नेपाली स्वाधीनता ढल्दैन, तर मानवअधिकारको बहानामा विदेशीलाई नेपालमा रजाइँ गर्न ढोका खोल्ने काम गर्ने हो भने त्यसले अवश्य पनि नेपाली जनताको हितमा आघात पर्छ । यसले नेपालको दीर्घकालीन हितरक्षाबारे सोच्ने जोकोहीलाई पनि चिन्तित तुल्याउनु स्वाभाविक हो । ....... मस्यौदा संविधानमा नेपाली नागरिकले विदेशीसँग विवाह गरी विदेशमै जन्मेकोले पनि अंगीकृत नागरिकता पाउन कुनै रोक छैन । ...... खाडीमा जन्मेका वा विदेशमा श्रमिकको रूपमा गएका नेपालीले त्यहाँ सन्तान जन्माए के गर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले उठाउनुभएको रहेछ । विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीबाट जन्मेका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै बाधा छैन । विदेश गएका नेपालीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दा जन्मेका सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सक्छन् । सन्तानले बालिग भई (१६ वर्ष पुगेपछि) नागरिकता लिंदाका बखत विदेशी आमा वा बाबुले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिइसकेको भए विदेशी आमा वा बाबुबाट जन्मेको सन्तानले समेत आमा वा बाबुका नाममा वंशजको नागरिकता पाउने अन्तरिम संविधानको भन्दा मस्यौदा संविधानको लचिलो व्यवस्था ......... जहाँसम्म नेकपा एमालेको नीति र अडानको कुरा छ, यो पार्टी नेपाली आमा वा बाबुका नामबाट सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कुरामा स्पष्ट छ । विदेशी नागरिकसँगको विवाहबाट जन्मेका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता सहजै पाउने र केही थप व्यवस्था बमोजिम वंशजको नागरिकतासमेत पाउने कुरा माथि नै उल्लेख भइसक्यो । ....... के मस्यौदा संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपालीले यदि नेपालमा बस्ने चाहना राख्दा बस्नै नपाउने भनेको छ र ? छैन । ......
नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीले र निजको सन्तानले नेपालमा चाहेको नागरिकता तुरुन्तै प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले नेपालको स्वाधीनता सुदृढ वा स्थापित हुने होइन ।
....... यद्यपि नेपालमा विदेशीसँग विवाह गर्ने व्यक्तिका सन्तानले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा वंशजको नागरिकता दिने वा अंगीकृत भन्ने लामो बहस र विवादलाई ध्यानमा राखेर यस पंक्तिकारले विवाह दर्ताका बखत कुन देशमा बसोबास गर्ने वा नागरिकता ग्रहण गर्ने भन्ने कुराको खुलासा गर्दा समस्याको समाधान हुनसक्छ कि भनेर प्रस्ताव गरेको हो ।
नेताहरूबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकार पनि भएको थियो । पछि के भएर हो, त्यसअनुरुप भएन ।
....... यदि विवाहपश्चात् विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपालीले कुन देशमा बस्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने व्यवस्थालाई दमनकारी मान्ने हो भने विवाह र जन्मदर्ता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, प्रवेशाज्ञा तथा विश्वका शक्तिशाली देशहरूले सुरक्षाका लागि विदेशीहरूको प्रवेशका बखत सिमानामा गर्ने सुरक्षाजाँच तथा त्यसका सन्दर्भमा माग गर्ने विवरण सबैलाई दमनकारी नै भन्नुपर्यो । ........ मैले मेरो लेखमा विदेशी नागरिकबाट जन्मेका सन्तानको लागि सोझै वंशजको नागरिकतामा मात्र जोड दिनुको साटो निजको विदेशी बाबु वा आमा साँच्चै नेपालमा बस्ने मनसाय राख्छन् भने निजले समेत अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने र त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि निजको सन्तानले सहजै आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई किन बेवास्ता गर्ने भन्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षित गराएको हुँ । ...... नेपालको माया गरेर आफ्ना सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरुन् भनी चाहने व्यक्ति नेपालमा स्थायी बसोबास गर्दै नागरिकता प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर होलान् भनी ठान्नु के अनुचित हुन्छ ? विदेशी पति भएकी नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानलाई समेत वंशज र अंगीकृत दुबै नागरिकता दिने व्यवस्था मस्यौदा संविधानले गरेको छ । लेखिकाद्वयले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकोमा ‘विदेशी पत्नीबाट जन्माए पनि स्वदेशी हुने’ भनी
साँच्चै चित्त दु:खाउनुभएको हो भने खुलेर विकल्प प्रस्ताव राख्न सक्नुपर्छ ।
....... के नेपालमा जन्मेका विदेशी मूलका नेपालीले यहाँको नागरिकता लिएर संसद लगायत राज्यका माथिल्ला पदमा पुग्ने अवसर पाएका छैनन् ?
बरु त्यस्ता ठूला देशहरूमा उच्च राजनीतिक र सुरक्षा निकायका पदमा नेपाली मूलका मानिस पुगेको संख्या लेखिकाद्वयले देखाउनु सक्नुहुन्छ ?
..... नेपाली नागरिकता पाउनयोग्य कुनै पनि व्यक्तिले आमा वा बाबुको नामबाट सहजै नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा मलाई कुनै द्विविधा छैन ।
वंशज र अंगीकृत भनेको के? A Class Citizenship, B Class Citizenship? जो नागरिक हो त्यो नागरिक हो --- कुरा सकियो। दुई तहको नागरिकता मानव अधिकार सँग बाझ्ने कुरा हो र २००६ को अप्रिल क्रान्ति को अपमान हो। पंचायती विनास क्षेत्र र अंचल गायब भए जस्तै अब यो वंशज र अंगीकृत वाला नौटंकी पनि पुर्ण रुपले गायव गर्नु पर्छ। कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ .
त्यो त भयो कानुनी कुरा ---- अब ground reality को कुरा गरौं। जुन देश संसार कै सबै भन्दा कंगाल देश हो ----- जुन देश बाट दैनिक २,००० मानिस विदेश उड्छन काम का लागि ---- जुन देश को जनसंख्या तीन करोड़ मध्ये एक करोड़ मान्छे भारतमा गएर बसेको छ जीविकोपार्जन का लागि ---- जुन देश फॉरेन ऐड मा चलेको देश ---- भारत माथि २००% निर्भर देश ------- त्यस देशले लौ न लौ मेक्सिको बाट अमेरिका छिरे जस्तै भारत बाट मानिस नेपाल छिर्न लागे भन्ने सोंच का साथ नागरिकता कानुन लेख्न चाहनु कहाँ सम्म तार्किक कुरा हो?
नेपाल र भारत बीचको खुला सीमाना को इतिहास के हो? के हो भन्दा खेरी, we are one people on both sides of the border ------ मधेस मा मात्र होइन दार्चुला/धारचुला मा पनि त्यही हो, इलाम मा पनि त्यही हो। त्यो धरातलीय यथार्थ बाट सोंच विचार थाल्ने। होइन भने देश टुट्छ, १० वर्ष पछि होइन अहिले टुट्छ।
वास्तविक नेपालीले सजिलै नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ र विदेशीले सहजै नागरिकता पाउनुहुन्न भन्ने धारणा कुनै पनि देशभक्त नेपालीमा हुनु स्वाभाविक हो। ...... नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन ६० वर्षअघि मात्र सुरु भएको हो। ....... नेपालले वंशज, जन्म र अंगीकरण तीनै आधारमा नागरिकता दिने नीति लिएको छ। तर सबै देशमा यस्तो व्यवस्था छैन। कतिपय देशले वंशज वा रगतको नाता र कतिपय देशले जन्म वा भूमिको अधिकारको आधारमा नागरिकता दिने गरेका छन्। बाबुबाट मात्र नागरिकता दिने र बाबु–आमा दुवै नागरिक नभएसम्म बालबालिकाले नागरिकता नै नपाउने व्यवस्था भएको देश (भुटान) पनि देखिन्छ। ........ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त अमेरिकी महादेशमा छ। ..... आफ्नो देशका पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था संसारका झन्डै चार दर्जन देशमा छ। दुई दर्जनभन्दा बढी देशले आफ्नो देशकी महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यस्तो व्यवस्था गर्ने देशले त्यस्ता विदेशी पुरुषले दुईदेखि पाँच वर्ष देशमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको पाइन्छ। छिमेकी चीनको कुरा गर्दा विदेशी पति/पत्नी नियमित वासिन्दा हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दक्षिण एसियाका श्रीलंकाले १ वर्ष, बंगलादेशले दुई वर्ष, भारतले ७ वर्ष बसोबासको मापदण्ड निर्धारित गरेको छ। अमेरिका र क्यानाडाजस्ता देशहरूले पनि ३ वर्ष बसोबासको अवधि निर्धारण गरेका छन्। सिंगापुरले २ वर्ष र लिथुआनियाले ७ वर्ष निर्धारण गरेका छन्। ....... नेपालमा हालसम्म विदेशी महिलाले विवाह गरेर आउनासाथ नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक रूपले समृद्ध, राजनीतिक रूपले सुदृढ तथा सामरिक रूपले सुरक्षित देशहरूले समेत वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिनुपर्दा समयावधि तोकेका छन् भने नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर, सामाजिक रूपमा समस्याग्रस्त र सामरिक रूपमा दुर्बल देशले कुनै सर्तबिना विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसरी औचित्यपूर्ण हुनसक्छ? ...... नेपाल कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिएको छ। ..... कतिपय देशले दोहोरो नागरिकता मानेका पनि छन्। तर दक्षिण एसियामा नेपाल तथा यसका दुबै छिमेकी भारत र चीनले दोहोरो नागरिकताको प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छैनन्। ..... अहिलेसम्म उठाइने गरिएका विषयहरू हुन्– नागरिकता आमा वा बाबु दुबैको नामबाट पाउने वा नपाउने, मातृत्व र पितृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वा नपाउने, बाबुको ठेगान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कि नपाउने, विदेशी नागरिकसंँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने कि नपाउने र कस्तो नागरिकता पाउने। ......... नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक (महिला र पुरुष दुबैका लागि) का लागि समान व्यवस्था गर्न सबै दल वा सम्बन्धित समुदाय तयार हुने कि नहुने? नेपाली नागरिकसँंग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकले तोकिएको समयमा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्न तयार हुने कि नहुने? विदेशी नागरिकसँंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकले विवाह गर्दाका बखत कुन देशमा बसोबास गर्ने हो वा कुन देशको नागरिकता लिने हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न तयार हुने कि नहुने? राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था अन्तर्गत विदेशीहरूले समेत अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लिने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? संवैधनिक अंगका पदमा जान वंशको आधारमा तथा सबै राजनीतिक रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने निकाय, संवैधानिक अंग र सुरक्षा निकायमा निश्चित समयावधि पुरा नगरी उम्मेदवार हुन वा नियुक्ति हुन नपाइने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? विदेशीहरूले नेपालमा काम गर्नुपर्दा श्रम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि तयार हुने कि नहुने? ............ अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा धारा १३ को (१) मा नेपाली महिलासँंग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपाली नागकिता लिन चाहेमा १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ र उपधारा (२) मा नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने महिलाले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। उपधारा (३) मा विदेशी नागरिकसंँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले विदेशी नागरिकता नलिएको स्वयं घोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत नेपाली नागरिकता पाउने लचिलो व्यवस्था छ। उपधारा (४) मा नेपालको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा योगदान पुर्याउने विदेशीलाई केही सर्तको आधारमा नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ। धारा १५ मा आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। धारा १९ मा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। यसरी मस्यौदा संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधानको भन्दा नागरिकतासम्बन्धी अझ विस्तृत र लचिलो व्यवस्था गरेको छ। ....... नेपाली नागरिकका सन्तानले आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेमा कुनै द्विविधा छैन। बाबु वा आमामध्ये कुनै एक विदेशी रहेछ भने सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वा अंगिकृत पाउने भन्ने कुरामात्र हो। अंगिकृत पाउनेमा कुनै विवाद रहेन। सन्तान जन्मदा र त्यसपछिको अवस्थामा आमाबाबु नेपालमै स्थायी बसोबास गरिरहेको भए निजका सन्तान बालिग भई नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेरमा पुग्दा विदेशी नागरिक रहेको बाबु वा आमाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाइसक्ने स्थिति हुन्छ। यसरी नागरिकता पाइसकेको विदेशी आमा वा बाबु भएको सन्तानले समेत वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था मस्यौदा संविधानमा गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै आमा वा बाबुका नामबाट सन्तानले नागरिकता नपाउने भए भनी हल्ला मच्चाउनुको तात्पर्य के होला? विदेशी नागरिकसँंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक विवाह भएको विदेशी नागरिककै देशमा बस्ने र त्यही जन्मिएको सन्तानलाई नेपालमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट कसैले तर्क गरेको हो भने त्यो कुरा कुनै पनि दृष्टिबाट उचित हुनसक्दैन। ........ नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र पुरुष दुबैले समानताको आाधारमा अंगिकृत नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने नेपालीसंँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पनि तुरुन्त नागरिकता नपाउने र निश्चित समयावधि (उदाहरणका लागि ७ वर्ष) पर्खिनुपर्ने कुरा मान्नुपर्यो। समानताको तर्क गर्नेहरू त्यसो गर्न तयार छन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनका कुरा गरेर वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता विदेशीका लागि खुला राखिनुपर्छ भन्नेहरूले के नेपालको सिमाना र आप्रवासनसम्बन्धी व्यवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुराको समर्थनमा तर्क गर्ने नैतिक साहस देखाउन सक्छन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन एउटा कुरामा लागू हुने अर्को कुरामा लागू नहुने हुनसक्छ र? भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली देशहरूले समेत आफ्नो देशभित्र नजन्मेको व्यक्तिले राज्यका सर्वोच्च तहको पदमा जान नसक्ने कुरा गर्छन् भने नेपालले त्यस्तो पद र देशको राजनीति विदेशीहरूका लागि खुला राख्नुपर्छ भन्ने तर्क के उचित हुन्छ? नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको भन्ने आमचर्चाका बीचमा नागरिकताजस्तो देशको दीर्घकालीन हित र अस्तित्वको विषयलाई नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा छलफलमा ल्याउनुभन्दा विदेशीलाई छिटो, त्यो पनि वंशजको आधारमा, नागरिकता कसरी दिन सकिन्छ भन्ने चिन्ताका साथ कतिपयले बहस चलाउनु खोज्नु विडम्बना नै हो। ....... संविधान देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, समृद्धि, हित तथा जनताका अधिकारको सुनिश्चितता र सुरक्षाका लागि हो। यस्ता कुराहरू नै खतरामा पर्ने कुनै पनि प्रावधान संविधानमा राख्न मिल्दैन, राखिनु हुन्न। ....... नेपालको भारतसँंग तीनतिर सिमाना खुला रहेको, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू नरहेको, भारतका विभिन्न भागहरूमा नेपालीभाषीहरूको समेत उल्लेखनीय जनसंख्या रहेको, भारत बाहेकका दक्षिण एसियाली देशहरूबाट समेत मानिसहरू अनधिकृत रूपमा नेपाल आउने गरेका, भुटानबाट ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरूसमेत आएका, चीनको तिब्बतबाट निरन्तर अनधिकृत रूपमा मानिसहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका र केही समययता अफ्रिकी देशहरूबाट समेत मानिसहरू नेपाल प्रवेश गर्न थालेको कुराले नेपालको जनसांख्यिक अवस्थालाई झनै संवेदनशील बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक नेपालीहरूको रोजगारी लगायत सुरक्षाको विषयमा संवेदनशील नहुने हो भने देशभक्ति भन्ने कुरा केवल खोक्रो गन्थन बन्न जान्छ।
तपाईंले बुबा वा आमामध्ये एक जना विदेशी भए पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भनी मस्यौदाले व्यवस्था गरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर त्यसका लागि मस्यौदाको धारा १२(१ख) एक पटक पल्टाएर अनि जुधाएर पढ्न नभुल्नु होला । त्यसमा यहाँहरुले राख्नुभएको प्रावधान हो, त्यस अधिकार प्राप्तिका लागि बच्चा नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने अंकुश छ । यहाँहरुले यस्तो अंकुशे प्रावधान राख्दा मधेशमा सिमावारिपारिको गहिरो सम्बन्धलाई किन भुल्नुभयो ? ......... रगतको आधारमा बच्चा जहाँ जन्मे पनि र जहाँसुकै अस्थायी बसोवास गरेको भए पनि वंशजको नागरिकता दिइने अहिलेसम्मको प्रचलनलाई तपाईंहरुले हटाउने अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो ? ....... मधेशमा खास गरेर माइतीमै पहिलो बच्चा जन्माउने चलन छ, यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ? फेरि कोही त भारतलगायत विदेशमा काम गरिरहेको अवस्थामा पनि बच्चा जन्मिन सक्छ, होइन र ? भनेपछि अब छिमेकी देशका मामाघर वा देशबाहिर जहासुकै जन्म हुँदा पनि ऊचाहिँ अंगीकृत नागरिक हुने भयो, हैन त संविधान निर्माताज्यू ? .......
रगतलाई वा माटोलाई एउटा आधार मानिसकेपछि रगतमा माटो मिसाउनुको कारण के हो ? यसको पछाडि रहेको तर्क के हो ?
......... यसरी नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरु एक आपसमा बाझिने र भोलि व्याख्या गर्न नसकिनेगरी किन लेख्नुभयो ? ....... सिडियो साहेबहरुलाई नागरिकता नबेच्न भन्नुस्, तर आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने बर्लिनको पर्खाल नठड्याउनुस । आफ्नो मानसिक डरकै कारण आफ्नै देशका नागरिकलाई दण्डित गर्ने र राज्यविहीन बनाउने नागरिकताका प्रावधानहरु नलेख्नुस्, जसले मधेशी समुदायको सीमापारिसँग रहेको रोटीबेटीको सम्बन्ध समाप्त गरुन् । ....... आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि नेपाली राष्ट्रियताको सङ्कुचित परिभाषा गर्न मिल्छ ? त्यस्तै सङ्कुचित परिभाषाका आधारमा महिलाहरुका अधिकार कुण्ठित गर्न पाइन्छ ? अब पनि आफ्नै छोरीहरूलाई विदेशीसँग विवाह नगर, विवाह गरे पनि बच्चा जन्माउने (डेलिभरी) काम नेपालमै गर, नत्र तिम्रा सन्तानहरू अंगीकृत नागरिक हुन्छन्, कुनै ठूला पदमा जान पाउँदैनन् भन्नु युग सुहाउँदो कुरा हो र रावलजी ? ........ हात्तीलाई कुट्ने निहुँमा सारा जङ्गलका जनावरलाई दण्डित गरेझैं सिमापारि विवाह गर्ने सबै मधेशीलाई दण्डित गर्न खोज्नु कत्तिको जायज हो ? ....... भारतमा विवाह गर्ने समुदायमा मधेशीहरूको सङ्ख्या बढी होला, तर यहाँका शाह, राणासँगै बाहुन क्षेत्रीहरूको पनि विवाह भारतमा हुने गरेको छ, जसले ती समुदायका र उनीहरुले बिहेबारी गर्ने महिलाहरुको नागरिक हैसियतलाई खसाउँछ । अब त युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने पहाडी समुदायका युवतीहरूबाट जन्मिएका आफ्ना सन्तानहरु पनि नेपालमा तेस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । ........ धारा १९ ले नेपाली मूलको गैरआवासीय नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न नपाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यो नेपाली मूल भनेको के हो, खस नेपाली भाषाभाषी नेपाली हुन् कि पहाडमा बस्ने नेपाली मूलका हुन्, यसको परिभाषा गरिदिनुस् न रावलजी ? भारतकै दार्जिलिङ, सिक्किम र आसाममा बस्ने गोरखालीलाई नेपाली मूल भन्न खोजेको हो कि ? हामी मधेशीहरु यो नेपाली मूलमा पर्छन् कि पर्दैनन्, त्यो पनि बताइदिनुस् त आदरणीय नेता भीम रावलजी ? ......
आफूलाई नेपालका शासक ठानेर लेख्ने क्रममा मस्यौदाका नागरिकतासम्बन्धी धाराहरु नागरिकता दिनेभन्दा पनि नदिने मानसिकताबाट बढी प्रेरित छन् ।
...... धारा २८२ मा “उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रावधान कत्तिको जायज छ ? .......
अब त पुरानै पितृसतात्मक राज्य र समाजको दुर्गन्ध आउने र पहाडी राष्ट्रवाद झल्किने नागरिकताका प्रावधानहरु नबनाउनुस् ।
..... नागरिकतासम्बन्धी यहाँका विचार र यहाँहरुले कोर्नुभएको मस्यौदा पढ्दा यसबारे सार्वजनिक बहसको जरुरत देखिएको छ । त्यसैले म तपाईंसँग यो विषयमा खुला बहस गर्न चाहन्छु । मेरो आग्रह छ, बहसमा सँगै बसौं, तपाईंका कुरा पनि राख्नुस् र हाम्रा कुरा पनि सुन्नुस् । यसले नागरिकता सम्बन्धमा संविधानका धारालाई परिमार्जन गर्न र देशलाई भावनात्मक रुपमा जोड्न सजिलो बनाउँछ कि ?
सांसद बिकास कोषको रकमबाट रावलको घरसम्म मोटरबाटो पुराइएको हो । प्राविधिकहरुले मीनबहादुरको खेतबारी बचाएर लैजान नक्सा बनाएका थिए । सांसद बिकास कोषको ७ लाख र स्थानीय १ लाख ९७ हजार रकम मोटरबाटो निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ । आफू एमाले कार्यकर्ता भएकाले भाइ मीनबहादुरको आरोप खप्न नसकेको नोटमा लेखेका छन । मीनबहादुरले दाजु जोगिसिंहलाई तैले मेरो खेतबारी खत्तम पारिदिइस भनेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा रहेको कडाराको सुसाइटनोटमा ‘‘जनताको बहुदलिय जनवाद जिन्दावाद, नेकपा एमाले जिन्दावाद । अछामका चोर नेतालाई पार्टीले कारबाही गर । ’’ समेत लेखिएको छ ।
