बल्ल संघीयता को स्वाद आयो

कुन प्रदेशमा कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउने? यस्तो छ आयोगको सिफारिस प्रतिवदेनमा प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश १ मा ४३.७ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्दा ११.११ प्रतिशतले मैथिली र ७.३१ प्रतिशतले लिम्बू भाषा बोल्ने गरेको ......... प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश २ मा ४५.३० प्रतिशतले मैथिली, १८.५८ प्रतिशतले भोजपुरी र १४.६५ प्रतिशतले बज्जिका भाषा बोल्ने गर्छन्। यहाँ ६.६७ प्रतिशतले मात्रै नेपाली भाषी रहेका छन्। ......... वाग्मती प्रदेशमा ५७.४२ प्रतिशतले नेपाली बोल्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वाग्मतीमा भने तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा) लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यस प्रदेशमा १८.३२ प्रतिशतले तामाङ र १२.३० प्रतिशतले नेपाल भाषा बोल्ने गर्छन्। ......... गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यो प्रदेशमा ६७.८८ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्ने गर्छन्। यहाँ ९.३ प्रतिशत मगर, ७.८५ प्रतिशत गुरुङ र ७.०७ प्रतिशत भोजपुरी भाषी छन्। ........ लुम्बिनी प्रदेशमा १३.१५ प्रतिशत थारु र ११.५२ प्रतिशत वक्ताले अवधी भाषा बोल्ने गर्छन्। आयोगले थारु र अवधी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। यहाँ ५४.७० प्रतिशतले नेपाली बोल्छन्। ......... कर्णालीमा २.२६ प्रतिशत वक्ता रहेको मगर भाषालाई सरकारी भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यहाँ ९५.१४ प्रतिशतले नेपाली बोल्छन्। ....... सुदूर पश्चिममा भने सबैभन्दा धेरै डोट्याली भाषा बोल्ने गरिन्छ। यहाँका ३०. ४५ प्रतिशतले डोट्याली भाषा बोल्ने गर्छन्। ३० प्रतिशतले नेपाली बोल्दा १७.१ प्रतिशतले थारु भाषा बोल्ने गर्छन्। आयोगले सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। ........ संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषा प्रदेशको कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजी भाषाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि आयोगले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै स्थानीय तहमा पनि बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित नभएसम्म उल्लेखित भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन जग निर्माण नहुने बताएको छ।

दुई गाउँ को कथा

एक देशमा दुई वटा गाउँ थियो। एउटा गाउँ मा सबै मान्छे ले हाफ पाइंट मात्र लाउने। अरु केही पनि नलाउने। अर्को गाउँ को मान्छे ले पाइंट पनि लगाउने अनि शर्ट पनि लगाउने। त्यसै देशमा एउटा बाजार थियो। दुबै गाउँ का मानिस त्यहाँ किनमेल गर्न पुग्थे महिना मा एक दिन। त्यहाँ मात्र भेटघाट हुन्थ्यो। गफसफ हुन्थ्यो।

पहिलो गाउँ को मान्छे लाई सधैं अचम्म लाग्थ्यो। अर्को गाउँ को मान्छे ले शर्ट किन्थ्यो। त्यो किन किनेको? त्यो के हो? त्यो के को लागि किनेको? भनेर सोध्ने। जवाफ दियो बुझ्दै नबुझ्ने।

नेपाल भनेको त्यो दुई गाउँ को कथा। खस हरुको एउटा भाषा नेपाली। पहिला त मधेसी हरुको मैथिलि भोजपुरी जस्ता भाषा पनि दबाएर राखेको। अहिले आएर त्यसमा ठुलो विवाद त छैन --- तर तिमी हरु लाई हिन्दी फेरि किन चाहियो भनेर भन्छन।

तिमीले शर्ट किन किनेको?

राज्यका भाषाहरु

मेरो यो नक्शामा राज्य स्तरका भाषाहरु यस किसिमका हुने भए।

पुर्व तराई: हिन्दी, नेपाली, मैथिलि, भोजपुरी, थारु, उर्दु।
पश्चिम तराई: हिन्दी, नेपाली, अवधि, भोजपुरी, थारु, उर्दु।
कोशी/किराँत: नेपाली, लिम्बु, राइ, शेर्पा।
गण्डकी: नेपाली, तामांग, नेवारी, गुरूंग, मगर, थकाली।
कर्णाली: नेपाली, मगर, भोटिया, (शेर बहादुरले बोल्ने भाषा)।

(एक मधेस एक प्रदेश किन भन्दा रैछन्, अब थाहा भो। भाषा मिल्दो रैछ।)

नेपाली र हिन्दी देशका दुई प्रमुख भाषा हुने भए।