१६ बुँदे मानने कि नमान्ने?

प्रश्नै उठ्दैन। १६ बुँदे मानने कि नमान्ने? कानुन को राज्यमा, कानुन द्वारा चल्ने लोकतन्त्रमा यो प्रश्न उठ्दैन।

मान्दैनौं भनेर वक्तव्यवाजी गरे मानहानी को मुद्दा दर्ता हुन्छ --- दर्ता भइसक्यो।

संविधानको मस्यौदा नबनाउ भन्ने सर्वोच्चको आदेश होइन। तर नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गर्न बाट सर्वोच्च ले रोकेको छ। भने पछि सर्वोच्च को आदेश मान्दिन भन्ने माई का लाल हरुले नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गरेर देखाउनु पर्ने भो।

सरकार गठनको कुरा निस्कनेबित्तिकै एमाओवादीबाट मन्त्री बन्न खुट्टो उचाल्ने को– को?
मधेसी दल असहमति राख्दै प्रक्रियामा सहभागी हुने

प्रदेशसभाको अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रित हुने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव ल्याइएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणमा प्रदेशसभाले भूमिका पाउनुपर्नेलगायत फरक मत पेस गरेका थिए । ..... मधेसी दलका कतिपय फरक मतलाई मुख्य दलहरूले सकारात्मक ढंगले हेरिरहेको सन्दर्भमा तत्काल सभा बहिष्कार र त्याग गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो । 'प्रक्रियाभन्दा बाहिर जाँदा अखबारमा एक पटकलाई ठूलो समाचार त छापिएला, तर त्यसपछि हराउँछ,' शुक्लले भने, 'बरु हामी प्रक्रियामै बस्यौं भने आफ्नो असहमति राख्न पाइरहन्छौं । यदि सभा त्याग नै गर्नुपर्‍यो भने अन्तिम र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै हो ।' ........ संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने असन्तुष्ट मधेसी दलमध्ये समाजवादी फोरमसँग १५ सिट, तमलोपासँग ११ सिट, सद्भावनासँग ६ सिट, तराई मधेस सद्भावना पार्टीसँग ३ सिट गरी जम्मा ३५ सिट छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकले सोह्रबँुदे सहमतिको फरक मतसहित समर्थन गरेका छन् । उनीहरूसँग १८ सिट छ ।

सदभावना र तमलोपा जिल्ला जाँदै

बारा पर्सामा उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी, रूपन्देही कपिलवस्तुमा महामन्त्री सवेन्द्रनाथ शुक्ल, सिरहा सप्तरीमा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल, धनुपा महोत्तरीमा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, रौतहटमा केन्द्रीय सदस्य जंगीलाल राय, विराटनगरमा पुष्पा ठाकुर र विराटनगर वृजेश गुप्ता नेपालगन्ज जाँदैछन् ।

१६ बुँदेको आधारमा बन्ने संविधानले न न्याय, न शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने प्रस्ट भइसक्यो

केन्द्रीय सरकारको चाल अति नै दयनीय र ज्यादै गैरजिम्मेवार देखियो । भूकम्प गएको तीन दिनपछि वक्तव्य दिने, छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले विनाशकारी भूकम्पबारे थाहा पाउने ! भनेपछि कति विजोग रहेछ त सरकारको ? विपतमा कमाउन खोज्ने, भूकम्प गएको दुई चार दिनमा स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने जस्ता कारणले सरकारको विश्वसनीयता घटेको छ । ........ नेपाली समाज अति नै उचनीचमय रहेछ । कुनै पनि विपदको मार समाजको तल्लो श्रेणीमा रहेका गरिबलाई सबैभन्दा बढी हुने रहेछ । अर्को कुरा, संघीयता आयो र तल्लो निकायमा अधिकार दिइयो भने जनता र स्थानीय निकायले राम्ररी रेस्पोन्स गर्न सक्ने रहेछ भन्ने यसपटक प्रस्टै देखियो । केन्द्रमा भएको शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने गरिब जनता, गाउँका जनता, क्षमता भएका जनताले निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने देखियो । यसले संघीयताको अपरिहार्यता औंल्याएको छ । संघीयताविना विकास पनि सम्भव छैन, स्थिरता पनि सम्भव छैन भन्ने कुरामा म यसपटक पूर्ण रुपमा विश्वस्त भएको छु । ....... नेपाली जनतामा आपसी सद्भाव र स्थिरता भएको अवस्थामा, नेपाल र नेपाली साँच्चै बलियो भएर उभिएको अवस्थामा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । तर, ६०–७० प्रतिशत जनता १६ बुँदेप्रति असहमत रहँदा त्यो सम्भव हुँदैन । ...... पहिचानसहितको संघीयताले अस्थिरता बढ्छ भन्ने कुरा सही होइन । अर्को कुरा, १८५४ को मुलुकी ऐनबाट नेपालमा एकल पहिचानको राजनीति ‘लिगलाइज’ भएको हो । विभिन्न आन्दोलनमार्फत् राज्यले थोपरेको यस्तो एकल पहिचान चाहिँदैन भन्ने आवाजहरु व्यक्त भएका छन् । सबै समुदायको पहिचान अट्ने व्यवस्थाको खोजी हो अहिले । त्यसकारण नेपालमा लामो समयदेखि राज्य र जनताले पहिचानको राजनीति गरिरहेका छन् नै । खास कुरा के भने एउटाको मात्रै पहिचान कि सबैको पहिचान भन्ने हो । तर नेपालमा पहिचानलाई नकारात्मक रुपमा लिने गरिएको छ । खासमा नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको चाहिँ पहिचानकै राजनीति हो । सबै अटाउने पहिचानको राजनीतिलाई नेपालमा गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । ........ संघीयताको खाँचो कस्तो मुलुकमा पर्छ भने जहाँ विविधता छ, जहाँ असमान विकास छ, जहाँ विभेद छ । यस आधारमा संघीयता चाहिने भनेकै नेपालमा हो । संघीयताले सम्भावनाको ढोको खोल्छ । भारत आफै पनि संघीय मुलुक हो । भर्खरै पनि पहिचानमा आधारित तेलंगाना राज्य बनेको छ । आफ्नै मुलुकमा यस्ता अभ्यास हुँदाहुँदै भारतले पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षमा उभिनुपर्ने कारण छैन । भारत र चीनसँगको आपसी सहकार्य र विकासका लागि हातेमालो गर्ने नेपालको जुन चाहना छ त्यसलाई १६ बुँदे सहमतिले ‘अन्डरमाइन’ गरेको छ ।