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Wednesday, May 29, 2024

29: Arvind Kejriwal

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Saturday, May 11, 2024

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Monday, March 25, 2024

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Sunday, August 22, 2021

जनमत पार्टी १५० सीट, बाँकी १२५ सीट मा माधव, प्रचंड, उपेंद्र, बाबुराम ४५ सीट, कांग्रेस ४० सीट, ओली-लोसपा ४० सीट

एमाले ३१ लाख, कांग्रेस ३१ लाख, माओ १३ लाख, राजपा ५ लाख, सपा ५ लाख। 

एक छिन लाई मानौं सबै को भोट बैंक जस्ता तस्तै छ। जुन कि हुन सक्दैन। २०४६ साल मा मरीचमान को भोट बैंक कहाँ थियो? माओवादी कहाँ थियो र कहाँ पुग्यो? तर मानौं भोट बैंक जस्ता तस्तै छ। माधव ले ३१ मध्ये कति लगे? बादल ले कति लगे? बादल र अन्य माओवादी ले ३ लाख भोट आफुसँग लगे मानौं। माधव ले १० लाख लगे, ५ लाख अरु पनि लान सक्ने संभावना मानौं। अर्थात एमाले दुई फ्याक। आधा आधा। 

कांग्रेस ३० लाख। ओली १५ लाख। माधव १५ लाख। माओ १० लाख। जसपा ४ लाख। लोसपा ४ लाख। जनमत पार्टी ५ देखि १५ लाख। तर माधव र प्रचंड र जसपा गठबंधन बनाउने देखिन्छ। कांग्रेस ले चाहेर पनि कसै सँग गठबंधन बनाउन सक्दैन। संविधान संसोधन भए र त्यसमा ओली ले सघाए ओली-लोसपा गठबंधन हुन पनि सक्छ। 

एक नंबर मा माधव, प्रचंड, उपेंद्र, बाबुराम गठबंधन, तर बहुमत नपुग्ने गरी। दुई नंबर मा कांग्रेस। तीन नंबर मा ओली-लोसपा गठबंधन। त्यस अवस्था मा माधव, प्रचंड, उपेंद्र, बाबुराम गठबंधन सरकार बाहिर रहने ठुलो संभावना रहन्छ। 

तर भ्रष्टाचार को मुद्दा मा अन्ना केजरी गरेर जनमत पार्टी ले देशव्यापी आंदोलन गरे ३५ देखि ५० लाख भोट र १५० सीट जित्ने देखिन्छ। काठमाण्डु मा विवेकशील साझा बाट विवेकशील फ़ोडेर चार पाँच सीट काठमाण्डु मा पनि जित्न सक्छ। रंजु दर्शना सांसद। 

जनमत पार्टी १५० सीट, बाँकी १२५ सीट मा माधव, प्रचंड, उपेंद्र, बाबुराम ४५ सीट, कांग्रेस ४० सीट, ओली-लोसपा ४० सीट। 




 


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Friday, July 02, 2021

Remote Relay अनसन: चुँकि रामलीला मैदान उपलब्ध नहीं है

लेजर फोकस का मतलब होता है एक मुद्दा को पकड़िए और कस के पकड़िए। लोकपाल और साथ साथ बिजली पानी की भी बात नहीं की गयी। शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब तभी बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य महत्वपुर्ण नहीं थे ऐसी बात नहीं। लेकिन लेजर फोकस अच्छा राजनीतिक कदम माना जाता है। लोकपाल के मुद्दा को कस के पकड़ने से ही आप ने क्लीन स्वीप किया और बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर सकी। 

कुछ ड्रामाटिक करने होते हैं। जैसे गाँधी का सॉल्ट मार्च। बहुत ड्रामाटिक था। नहीं तो लोगों को लगने लगा था स्वराज आंदोलन गहरी निदं में पहुँच चुकी है। कि यकायक साल्ट मार्च हो गया और सारा देश जैसे इलेक्ट्रिफाइड हो गया। सब अख़बारों में खबर छा गया। 

अभी महामारी के समय में बारह बिघा मैदान में या खुला मंच पर अनसन करना, भीड़ इकट्ठा करना गैर जिम्मेवार कदम होगा। सभा जुलुस निकाल नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? रिमोट रिले अनसन। २४ घंटे अनसन पर बैठने वाले भोलन्टियर अपना अपना नाम दर्ज करेंगे और अपने अपने घरों में ही अनसन पर बैठेंगे। झापा से कंचनपुर लोग साइन अप करेंगे। बाद में ७७ जिल्ला पहुँचिए। भ्रष्टाचार तो राष्ट्रिय समस्या है। संगठन जाग उठेगा। संगठन विस्तार होगा। 

अनसन पर बैठने के लिए कोइ भी नागरिक कहाँ और कैसे साइन अप करे उसको अच्छी व्यवस्था करना चुस्त संगठन का परिचायक होगा। 

लगातार ३६५ दिन करिए। अनसन पर बैठने वालो का नाम और शहर रोज सीके के पब्लिक फेसबुक पेज पर छापिए। क्रांति आ जाएगी देशव्यापी। संगठन अपने आप विस्तार होगा। 







THE FORMIDABLE STRATEGIST – Bishnu Rimal The Chief Advisor to PM KP Sharma Oli, Bishnu Rimal is ostensibly the mind behind some of the PM’s major political decisions. Rimal entered into politics through the student movement in 1979 and joined the then underground Communist Party of Nepal (Marxist-Leninist). Rimal is also the current patron of the trade union confederation having provided leadership to the General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT) as its founding Secretary General. Rimal has had a long and interesting career in the politics, actively involved in the CPN UML for over 35 years. A civil engineer by profession, he is soft spoken with a steely resolve, someone who chooses not to shine the light on himself, but a clear political strategist. ......... We have made adjustment of more than 55,000 civil servants as per the federal setup .......... I have no reference of any country in the world executing an entire federal setup including fiscal federalism within a year. .........

At a time when we were set to expedite project executions, service delivery, bring in investments, we started facing internal conflict within the ruling party.

......... Around 2,700 km of blacktopped roads have been constructed in the last three years. ........ Nepal ranked in the top 10 countries in terms of inoculation when compared to size of population. ....... we are able to construct the much talked about

Motihari-Amlekhganj petroleum pipeline

that has substantially reduced the cost of transportation of fuel (two billion rupees per annum), mitigated other risks as well reduced traffic congestion at the Birgunj checkpoint because of fuel tankers. ......... Almost every government in the last two decades were talking about installing pipeline to import fuel from India, however the project is now completed in 17 months since we commenced work. ......... we are trying our best for power commissioning from Upper Tamakoshi (456 MW) by mid May. Other big-ticket projects like Gautam Buddha International Airport, Pokhara Regional International Airport will be accomplished timely ......... the Sunkoshi-Marin diversion, this includes diverting the water of Sunkoshi river to Bagmati through Marin Khola for irrigating the terai plains of Eastern Nepal along with construction of irrigation canals. ........ Some of the national pride projects are in execution from years, we are monitoring them from the action room established in the Prime Minister’s Office ............ Customer should not have to interact with the staff of the land registration office; they can now avail service through digital platforms. Along with digital mapping of land, we have also started digital soil testing facility. We are going to develop a similar digital system in transport offices too. People can renew their bill book, licenses and permits through digital platforms. Some of the local government offices have started online billing system and delivering services through digital platforms. ............ We’ve launched the Nagarik App, people are not required to carry documents to avail services like citizenship certificate or academic certificates among others. ............ we will be able to create 12 million National ID cards within a year. National ID card can be used as a barcode ....... We are on the road to supply 24/7 reliable electricity and we will have excess electricity after completion of 456 MW Upper Tamakoshi Hydel Project. ....... MCC is going to provide us grant aid to execute transmission highway with cross-border power trade infrastructure. .........

Even educated and academic people said that the US military will come to Nepal and camp along the transmission line’s right of way; such baseless and provocative propaganda was designed and disseminated by anti-development forces or by those who don’t want the country to progress.

............ KP Sharma Oli was presented as the future Prime Minister. .......... It took over a month until March 16 to appoint all the ministers. In between that time, the Maoist Centre had looked into the option of forming government by making coalition with other political forces despite the fact that the Communist parties had contested the election under joint manifesto ......... For stability, Prime Minister Oli had expressed commitment with the Maoist Centre Chairperson Pushpa Kamal Dahal to hold a general convention of the Unified Party from April 7-12, 2021 and that he will not contest for the Chairmanship of the Unified Party. PM Oli had also ensured Pushpa Kamal Dahal that he will be the face of the next election as the next Prime Minister, and that commitment was given in writing. ...... stability is a critical factor for expediting development works, bringing in investment, delivering quality service and expanding access for the overall progress of the country.



CATALYST OF CHANGE – Dr. Prativa Pandey She completed her MS/Ph.D. in Organic Chemistry from Northwestern University and holds a Management Certificate from the Kellogg School of Management. ........ holds three US patents. ...... She also co-founded Daayitwa, Nepal Public Service Fellowship in 2012 and is an advisor at Nepal Leadership Academy (NLA). She has co-founded two platforms for women scientists and youth scientists, Women Scientists Forum Nepal (WSFN) and Young Scientists Forum Nepal (YSFN) respectively as an initiation of Nepal Academy of Science and Technology (NAST), Nepal. She is an active member of Intellectual Property Protection Society Nepal (IPPSON), and on the advisory board of Nepal Economic Forum (NEF). ........ Pandey believes that the ecosystem here is not ready to accept returnees; they feel rejected by it. “I do think that if I were still in the US, I could have done a lot better professionally; but on an individual level. I always remind myself that the ecosystem is always greater than an individual. I strongly feel that I can do much better here in Nepal at an ecosystem and impact level.” she states. ..........

When I was in the US, I knew that I wanted to work on making the ecosystem stronger in Nepal.

........ “It is not about if my husband has more authority than me. It is that the society gives him more authority. At times, I leverage his authority and that of others championing gender equity to

lead with informal authority and navigate the system.

......... my unique disposition as I represent research, academia and industry and only few people are operating in that intersection ......... there are so many micro-biases and hurdles in the society for women who want to pursue a degree and career in STEM ......... To some extent, she envies the scientists abroad who can just focus and deep dive in the world of research. That is hardly the case in Nepal where the research ecosystem is very fragile. So, she decided to take on the journey of leveraging technological interventions as a researcher to solve market problems as an entrepreneur. ............

we export highly potent medicinal plants as raw materials at such a cheap price.

...... We plucked the low-hanging fruits and invested initial capital in research and development,” shares Pandey ....... “Herveda gets the raw materials directly from the farmers and farmer corporative reducing 3-4 middlepersons in the supply chain. Besides, we are planning to source from each of the 77 districts and prepare other sophisticated products. ......... India where she found well-documented knowledge in the form of ancient texts on Ayurveda. “It kept me wondering why we talk about doing research at the forefront, but have not been able to even institutionalise and capitalise on the already existing knowledge from thousands of years.” ...........

She toils in the lab to come up with formulae; then she labours to translate them into products; she runs two businesses; she conceptualises plans to brand her products nationally and internationally; she is involved in policy making and implementation process; she is doing this and that and everything in between… And she is a mom.

....... if the policies don’t change for the good of innovative companies like ours, then it will be a continuous struggle for us to survive the bureaucratic and corrupt loopholes that rewards less innovative companies and encourages unethical business practices ........ 10-year-old Prativa Pandey used to keep the cut-outs of female SLC board toppers and other female role models in her diary to inspire her to achieve greater things in life. Today, many 10-year-old girls can keep the cut-out of Prativa Pandey ....... “Research shows that till the secondary school until they hit puberty, there are no identifiable differences between male and female students in what they score in math and science tests. But as they mature, only few females go into Science, Computers. One of the reasons, probably is when they are young, they are not exposed to many biases. But as they grow old, there are biases at play because of the social setting. And girls start doubting themselves. They start developing the habit of questioning their ability more. ......... as I grew old, the common understanding was that boys are naturally good at computer and maths. To deconstruct that myth, I started a computer club in my school in class 9.” ........... less than 5% Nepali PhD holders are females. And most of them are abroad. I have talked to many members of female diaspora who are PhD holders who do not want to come back home but their husbands do and the reason is that we have empowered women but we haven’t been able to empower our society at the same rate. These educated women don’t want to face the same old social and gender biases. ............ I was discouraged by a Class “A” bank without inquiring about my business or my background. ......... the mantra I practice is to leave guilt at home .......... I am not the only person who should be responsible to manage both home and office. ....... I have enabled my husband, my family to take care of things that I cannot take care of – like in the case of cooking or taking care of our daughter. I forgot to pick up my daughter from her school thrice. First time, I cried. Second time, I felt extreme guilt. Third time I said, ‘I am not going to pick up my daughter every time, I am going to share the load.’ ............ One individual cannot change the ecosystem. I understand that. That’s why I want to bring in other entrepreneurs and innovators so that we can work collaboratively on projects.” ........... “We have done MOUs with other research organisations, cosmetic companies and pharmaceutical companies to share instrument and equipment down times so that we can up-scale when the opportunity arrives.” ......... Women who import skin care products were not able to do so and we were their solution and that is how we capitalised on that during the pandemic.”



कांग्रेस ‘कर्पोरेट मोडल’मा गइसक्यो : सीके लाल [अन्तर्वार्ता] तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा अद्यापि आशंका छ। ........ सधैं झैं महाधिवेशन नेतृत्व चयनको विषयमा केन्द्रित हुँदै गएको छ, नीतिका विषय बेवास्तामा परेको छ। ....... व्यवस्था परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका पनि खेल्यो। तर, कांग्रेसले त्यही ब्याज खान खोज्छ, भविष्यमुखी हुन सकेन भनिन्छ। ........ अहिलेको ‘कर्पोरेट मोडेल’ देख्दा त नेपालको विविधतालाई समात्न गाह्रो हुने देखिन्छ। कांग्रेस विरासतमै बस्ला जस्तो लाग्छ। भविष्यमुखी हुनसक्ला जस्तो लाग्दैन। भविष्यमुखी कार्यक्रम ल्याउन सक्ला जस्तो मलाईचाहिँ लागिरहेको छैन। ........ अब त सोझै मसँग यति ‘फलोअर्स’ छन् भन्छन्। त्यसैको आधारमा लेनदेन हुन्छ। ....... त्यसलाई समूह नभनेर कोटरी भनिन्छ। किचन क्याबिनेट खालको कोटरी हो। त्यसलाई प्रभामण्डल पनि भनिन्छ। विचारमा आधारित समूह नभएर प्रभामण्डलको लेनदेन हुने भयो। ........ कांग्रेसलाई किन समर्थन गरिस्? भन्दा त हामी त परिवारै कांग्रेस हो भन्ने बाहेक त अरु बाँकी छैनन् नि त। ........ आफ्नो राजनीतिक क्षमता भएका तेस्रो पुस्ताका नेताहरु धेरै डराउनु पर्दैन। कोटरीको भर नपर्दा पनि हुन्छ उनीहरु। ........ व्यक्तिगत र समूहगत लाभहानीको आधारमा जब लेनदेन हुन्छ भने त्यो त तत्कालका लागि न हुन्छ। ....... चुनाव भयो भने टिकट प्राप्त गर्न अर्को समूहको निर्माण होला। त्यहाँ पनि लेनदेन नै हुने हो। जितिहालेको अवस्थामा सरकार बनाउन अर्को लेनदेन होला। प्रतिपक्षमै भए पनि अर्को लेनदेन होला। अब हरेक कुरा लेनदेनबाट निश्चित हुन्छ। किनकी, समर्पणबाट लेनदेनमा प्रवेश गर्ने ‘कर्पोरेट मोडल’मा कांग्रेस गएको छ। ........

कांग्रेसको हातबाट मधेस फुत्कियो। पहाड र हिमाल एमाले र माओवादीले लग्यो। मधेस त्यहीँका मधेसवादी दलहरुले लगे। कांग्रेसचाहिँ परम्परागत रुपमा जुन पुस्तैनी भरमा चलेको हो। पुस्तैनी कांग्रेस हुनेहरु युरोप अमेरिका पुगे। तल्लो तहमा भएकाहरु अरब मलेसिया गए।





एमाले केन्‍द्रीय कमिटी बैठकको निष्‍कर्ष एकताको आधार : देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता
खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको निष्कर्ष : ओलीको एकतर्फी कदमले एकता असम्भव, सहमतिबाट सम्भव अर्को समूहले बाध्य बनायो भने मात्र नयाँ पार्टी बन्ने हो : माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता, एमाले



चार मन्त्रीलाई १९ मन्त्रालयको भार : एउटा मन्त्रालयलाई सातामा तीन घन्टा

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Tuesday, June 29, 2021

India 2024: किशोर, केजरीवाल और अन्य

सत्ता में न भी आ सके तो भी लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष की अहं भुमिका होती है। १९९० में चीन को १०% का आर्थिक वृद्धि दर उपलब्ध था जो कि १८९० में अमेरिका और ब्रिटेन को उपलब्ध नहीं था। आज भारत को २०% का आर्थिक वृद्धि दर उपलब्ध है। लेकिन उसके लिए जो राजनीतिक धरातल चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। क्योंकि विपक्ष बिखरी हुइ है। 

चेहरा चाहिए। और वो चेहरा एक ही हो सकती है। प्रधान मंत्री पद एक तो चेहरे कितने? चुनाव के बाद एक कोइ ढूंढ लेंगे कहने से नहीं होगा। और वो एक प्रमाणित चेहरा ही हो सकता है। कोइ ऐसा सक्क्ष जिसने अपने आप को मुख्य मंत्री के रूप में अच्छा काम कर के प्रमाणित कर दिया हो। नया चेहरा। बार बार हारा हुवा चेहरा नहीं। कभी हारा, कभी जिता कर के जिंदगी गुजार चुका थका चेहरा नहीं। 

स्पष्ट है वो चेहरा केजरीवाल का ही है। लेकिन उस चेहरे के पास अभी प्रयाप्त संख्या नहीं है। संख्या तो उत्तर प्रदेश से पैदा करनी होती है। २०१४ में मोदी ने भी वही किया। अमित शाह ने युपी को स्वीप किया। नहीं किया होता तो मोदी प्रधान मंत्री ना बनते। तो केजरीवाल को वही करना होगा। अभी तो युपी से सपा, बसपा और कांग्रेस का सफाया बीजेपी ने कर ही दिया है। केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को २०२४ में उसी तरह क्लीन स्वीप करना होगा। जो २०१७ में प्रशांत करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, अब २०२४ में वो कर दिखाना होगा। केजरीवाल को उत्तर प्रदेश प्रशांत को सौंप देनी होगी। उत्तर प्रदेश से ६०-७० सीट और बाँकी भारत से ३०-४० सीट ले के आ जाती है आम आदमी पार्टी तो वो एक नए नाम वाली नए मोर्चे की मेरुदंड बन सकती है। नाम क्या हो सकता है? पुराने सभी नामों को रफादफा किया जाए। आम मोर्चा? 

मोदी को योगी चैलेंज कर रहे हैं। केजरी चैलेंज करे वो ज्यादा बेहतर होगा। 

केंद्रीय संसद के चुनाव में एक पद एक उम्मेदवार को मानने वाले प्रत्येक पार्टी को सदस्यता दिया जा सकता है। कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा १०० सीट। आम आदमी को पुरा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित १५० सीट। फिर भी औरो के लिए लगभग ३०० सीट बनते हैं। बहुत हुवे। 

समाजिक मुद्दों पर गाँधी का आदर्श। अम्बेडकर का आदर्श। मोदी ने Ease Of Doing Business पर अच्छा काम किया है। Infrastructure पर भी अच्छा काम किया है। लेकिन केजरी ने शिक्षा और स्वास्थ पर क्रांतिकारी काम किया है। 


सत्ता में आने के बाद पीके को बिना विभागीय मंत्री बनना होगा और पहले से ऐसी समझदारी रहेगी कि वो सरकारी यंत्र में जितना चाहे लैटरल एंट्री करा सकते हैं। 

बहुत ऐसे राज्य है जहाँ सत्ता में क्षेत्रीय पार्टी है। वैसे राज्यों में उस पार्टी को शत प्रतिशत सीट छोड़ दिए जाएंगे। 

कोआर्डिनेशन कमिटी की अध्यक्षता खुद प्रशांत करें। सभी सदस्य पार्टी के सभी सांसदो की एक निर्वाचक मंडल रहेगी। अगर जरूरत पड़ी तो मतदान कर के प्रधान मंत्री चुनें। लेकिन प्रयास रहना चाहिए चुनाव पहले ही सर्वसम्मत से सब केजरी को मान लें। कोआर्डिनेशन कमिटी में प्रत्येक सदस्य पार्टी का मत वजन उतना ही होगा जितना उसके पास सांसद होंगे। 

भिजन और प्रोग्राम जबरजस्त होने चाहिए। २०% आर्थिक वृद्धि दर कैसे दिजिएगा, उस प्रश्नका जवाब दिजिए। 


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Wednesday, June 23, 2021

India 2024: The PeeKay Version





Prashant Kishor's magic touch is widely recognized across the Indian political spectrum. He is without parallel in my living memory. And 2024 is not too early. Primarily because a vibrant democracy needs a vibrant opposition. That is not to say Modi is not beatable. Looks like there is an internal challenge brewing up. But even if Modi is to win a third term, a strong, organized opposition will do wonders to India's rapid growth prospects.

And so here are some thoughts, first chalked out in the run-up to 2014.

Also, I think it is time for Prashant Kishor to go federal as a poll strategist. Maybe he is not a politician. He perhaps is kingmaker and not king. His biggest challenge yet might be 2024 when he will have come full circle should he emerge victorious, since he was so instrumental in Modi's 2014 victory. I am an admirer. I am a fan.

If I have to put a face to 2024, it looks like Kejriwal.

प्रशांत किशोर क्या बिहार को २०% आर्थिक वृद्धि दर २० साल के लिए दे सकते हैं?
Watch Out For Nitish And Kejriwal
Modi: BJP's Nehru
You Can Not Beat Modi Just By Building Alliances
The Federal Front Is A Great Idea
Modi: The Politician I Read Most About
Nitish Will Bag 150 MLAs In 2015
Burning Nitish' Boat
Nitish Should Give 10 More Years To Bihar
JD(U) + RJD Could Sweep Bihar
Federal Front?
India's Goal: $50 Trillion
Modi Ran An Excellent Campaign
Modi Has A Shot

नया नाम, नया चेहरा, नयी अंदाज की जरूरत 

२०२४ में जो चुनाव होगा वो प्रधान मंत्री पद के लिए होगा। आप लड़ रहे हैं प्रधान मंत्री पद के लिए लेकिन आप का कोइ घोषित उम्मेदवार अगर नहीं तो कैसे जित सकते हैं? सब को केजरीवाल नाम के चारो ओर गोलबंद होना पड़ेगा। बाँकी सब थके दिखते हैं। और केजरी को खुद कमसेकम ५० सीट लाने होंगे। उसके लिए दिल्ली और दिल्ली से सट के रहे तमाम राज्यों में चुनाव लड्ने होंगे। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश। सन २०१४ में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जो किया कुछ वैसा कर दिखाना होगा। ५० और १०० के बीच तो सीट लाने ही होंगे। 






नया नाम का मतलब पुराने प्रयोग के समस्त नाम को खारिज किजिए। थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फ़ेडरल फ्रंट, युपीए। क्यों कि कभी भी एक पद एक उम्मेदवार वाले अवधारणा का प्रयोग हुवा ही नहीं। इस फ्रंट का सदस्यता लेने का मतलब आप प्रत्येक तह के चुनाव में एक पद एक उम्मेदवार को मान रहे हैं। लाजमी है बीजेपी भी कुछ वैसा ही कर बैठे। वो प्रतिस्प्रधा लोकतंत्र के लिए अच्छा ही रहेगा। 

तो एक कोआर्डिनेशन कमिटी चाहिए। जितने सांसद रहेंगे सब का निर्वाचक मंडल बनेगा। और सब मिल के सर्वसम्मति से केजरी को चुनेंगे। कोआर्डिनेशन कमिटी के सदस्य प्रत्येक पार्टी के अध्यक्ष ही रहेंगे। लेकिन एक अध्यक्ष एक मत नहीं। प्रत्येक अध्यक्ष के पास जितने सांसद उतने मत। लेकिन प्रयास रहेगा निर्णय सर्वसम्मति से हो। वैसा गोंद पहली बार मिल रहा है। सबको एक रखने में प्रशांत किशोर की भुमिका अहं हो सकती है। 

कोआर्डिनेशन कमिटी पहला कदम हुवा। उसके बाद प्रत्येक सदस्य पार्टी को अपनी अपनी संरचना निचे से उपर तक फेरबदल करनी होगी। 

सबसे महत्वपुर्ण: भिजन और प्रोग्राम 

भारत को आप २० साल के लिए २०% आर्थिक वृद्धि दर दे सकते हैं कि नहीं? उस प्रश्न का जवाब हुवा भिजन और प्रोग्राम। हमें लगता है बिलकुल संभव है। 



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Monday, June 21, 2021

देश ले खोजेको राजनीतिक निकास कहाँ छ?




देश ले खोजेको राजनीतिक निकास कहाँ छ? 

प्रथम मुद्दा, द्वितीय मुद्दा, तृतीय मुद्दा भन्ने हुन्छ। अहिले त ती तीन नै महामारी हो। मृतक को संख्या मात्र गन्ने हो भने (र सरकारी आंकड़ा मैले पत्याएको छैन, वास्तविक मृतक तीन चार गुणा बढ़ी हुनुपर्छ) नेपाल को इतिहास को सबैभन्दा ठुलो विपदा त्यो हो जुन हामी भोगिरहेका छौं। र यो एक चोटि एक छिन हल्लाएर गइजाने भुकम्प होइन। यो महामारी सँग शांति वार्ता संभव छैन। यो सय जना बलिदान माग्ने कोतपर्व होइन। आज जीवित विश्व को कुनै पनि मान्छे ले योभन्दा ठुलो विपदा को अनुभव गर्नु परेको छैन। नाक मुख छोप्ने, सामाजिक दुरी बनाएर ज्यान जोगाउनु पर्ने समय मा चुनाव गराउने प्रयास भन्दा गैर जिम्मेवार कुरा अरु के हुन सक्छ? त्यसैले अहिले सबै नेताजी हरु ले, अदालत का न्यायधीश हरु ले यो महामारी लाई केन्द्रविन्दु मा राखेर निर्णय हरु गर्नुपर्ने हुन्छ। 

संसद विगठन को निर्णय दुबै पटक गलत हो। फेरि पुनर्स्थापना गर्न करै लाग्छ। त्यस का लागि आंदोलन, विपक्षी गठबंधन, हस्ताक्षर अभियान केही चाहिँदैन। अदालत ले आफ्नो काम गर्ने हो। उपधारा (३) को प्रधान मंत्री, जाउ संसद मा गएर विश्वास को मत लेउ, किन नलिएको भन्दै अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। उपधारा (२) को ओली सरकार उपधारा (१) को सरकार र फेरि उपधारा (२) को सरकार बनेको हो। अर्थात उपधारा (३) को सरकार उपधारा (२) को सरकार बन्न पाउँछ। अहिले त्यो संभावना खुलेको छ। महामारी को समय मा चुनाव नगर्न संसद लाई पुर्ण अवधि चलन दिनुपर्छ। 

नेकपा भित्र व्यापक उथलपुथल भयो। संसदीय व्यवस्था मा प्रधान मंत्री हटाउने तरिका एक दिन संसदीय दल को बैठक डाकेर एक पटक प्रयास गर्ने हो। संसदीय दलको नया नेता चुन्ने हो। तर प्रचंड महिनौं पार्टी भित्र "संघर्ष" गर्दै बसे। त्यो संसदीय व्यवहार होइन। प्रचंड आफैले "बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर" गरेको भनेका छन। प्रचंड जबज नमान्ने जनवाद मानने। त्यो भनेको बहुदल नमान्ने भनेको होइन भने के भनेको? प्रचंड संसद मा हुनु भनेको हॉकी को खेलाड़ी भकुन्डो मैदान मा। यो ओली प्रकरण कटुवाल प्रकरण कै अर्को अध्याय हो। प्रचंड ले कटुवाल प्रकरण गरेर पहिलो संविधान सभा समाप्त पारे, अहिले ओली प्रकरण गरेर दुई तिहाई को बहुमत ध्वस्त पारे। तर पानी अब बगिसक्यो। 

धारा ७६ (३) मा प्रधान मंत्री केपी ओली चिप्लिएकै हुन। तर धारा ७६ (५) मा प्रधान मंत्री बन्न लागिपरेका शेर बहादुर देउबा पनि त चिप्लिएका हुन। त्यो उपधारा (५) ले देश लाई निर्दलीय व्यवस्था मा लान्छ भन्दै जिकिर गर्दै बसेका छन। त्यो हुँदै होइन। उपधारा (१), (२), (३) सम्म ठुलो संसदीय दल को नेता को कुरा छ। तर उपधारा (५) सम्म आइपुग्दा प्रतिनिधि सभा को कुनै पनि सदस्य अगाडि आउन पाउने भनिएको हो। सानो दल को संसदीय दल को नेता नभएको सांसद भए पनि हुन्छ भनिएको हो। अहिले को अवस्था मा त्यस्तो पात्र मैले देखेको महंथ ठाकुर। तर त्यस्तो पात्र ले विश्वास को मत लिने भनेको फरि उपधारा (२) को जस्तो भनेर किटेर नै भनिएको छ। देउबा ले ठीक उल्टो बुझेछन। त्योभन्दा ठुलो समस्या हो अदालत ले सरकार बनाउने कुरा संविधान मा कतै पनि लेखिएको छैन। तर देउबा मलाई प्रधान मंत्री बनाइदेउ भनेर अदालत पुगेका छन। पुग्ने भनेको संसद हो। 

धारा ७६ त्यति सारहो क्लिष्ट पनि छैन। तर त्यो एक धारा मा यसरी लडीबुडी खेल्ने राजनीतिक दल हरु ले १०० ठाउँ मा संसोधन गर्नु पर्ने संविधान संसोधन गर्लान भनेर पत्याउने ठाउँ छैन। गलत तरिका ले गलत संविधान देश माथि, अझ मुख्य रूप ले मधेस माथि लादने काम भयो। अंतरिम संविधान ले व्हिप जारी नहुने संविधान सभा पैदा गरेको हो। त्यस संविधान सभा लाई व्हिप जारी हुने संसद मा परिणत गरियो। त्यति बेला का राष्ट्रपति को प्रमुख कर्तव्य थियो अंतरिम संविधान को रक्षा। चुके। म जस्तो मान्छे ले चाहेको नया संविधान सभा नै हो। तर त्यहाँ पुग्ने लोकतान्त्रिक बाटो उपलब्ध छ। त्यहाँ सम्म दुर्घटना को बाटो पुग्नु जरूरी छैन। तर त्यो दुर्घटना को संभावना भने टडकारो छ। 

अहिले संसद पुनर्स्थापना भएर पनि फेरि विगठन हुने, अनि चुनाव को घोषणा हुने, चुनाव नहुने, छ महिना मा ओली सरकार सँगै प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति अपदस्थ भएर छ महिना का लागि राष्ट्रपति शासन लागु हुने, तैपनि चुनाव नभएर अंतरिम संविधान ब्यूँतने, र देश नया संविधान सभा तर्फ जाने एउटा बाटो हो। 

अर्को बाटो हो संसद पुनर्स्थापना भएर उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) को प्रधान मंत्री बन्ने। त्यस का लागि एमाले र जसपा एक ढिक्का हुन करै लाग्छ। देश को संविधान मिचेर दुई दुई पटक संसद विगठन गरेका प्रधान मंत्री ले आफ्नो पार्टी को विधान पनि मिचे। नेकपा को नाम जुधयो, अर्को नाम लिएर १५ दिन भित्र आउ भनेर अदालत ले समय दिएको हो। पैदा भएको बच्चा लाई वापस गर्भ मा पठाएको होइन। होइन भने एकीकरण अगाडि को अवस्था मा एमाले र माओवादी दुबै पुगे। त्यो मानेर पार्टी एकीकरण गर्ने बाटो उपलब्ध छ केपी ओली लाई। पार्टी भित्र को झगड़ा अदालत पुर्याउनु ले राजनीतिक संस्कार को कमी कमजोरी देखाउँछ। त्यो जसपा मा स्पष्ट देखिएको छ। 

केपी ओली हिटलर हुन, केपी ओली हुन सेन हुन भन्ने कुरा माधव नेपाल लाई बुझाउन नसकेको मान्छे बाबुराम भटराई ले त्यति नबुझेको ले महंथ ठाकुर र राजेंद्र महतो लाई जसपा भित्र बसिरहने अधिकार छैन भन्न मिल्दैन। केपी ओली हिटलर र हुन सेन हुन भने त्यस्तो मान्छे सँग त एकीकरण को कुरा गर्नै नहुने माधव नेपाल ले। दैनिक गरेका छन। केपी ओली हिटलर र हुन सेन हुन भने त्यस्तो मान्छे लाई देश माथि लादने काम किन गरे प्रचंड र माधव नेपाल ले? केपी ओली त्यस्ता हुन भन्ने कुरा को ज्ञान उपेंद्र यादव लाई कहिले देखि भएको हो? स्वाभाविक छ ओली मंत्रीमंडल मा १९ महिना बस्दा भएन। गलत चरित्र को कुरा हो कि गलत कदम को कुरा हो? गलत कदम संसद विगठन को कुरा हो भने अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गरे पछि त्यो कदम सच्चिएको मान्नुपर्छ र संसदीय अंक गणित को अभ्यासमा जानुपर्छ। 

जसपा का लागि त्यो भनेको पार्टी एक ढिक्का राख्नु हो। अहिले संसद को बाँकी समय मा देश को राजनीति यति सारहो तरल रहेको अवस्था मा फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन हुने संभावना छ। कांग्रेस, माओवादी र जसपा को सरकार छ भने ओली ले संविधान संसोधन को विरोध मा कड़ा बोल्ने हुन। दुई तिहाई पुग्दैन। तर एमाले जसपा को सरकार छ भने संविधान संसोधन को पक्ष मा मतदान गर्न नेका र माओवादी लाई करै लाग्छ। मधेसी जनता ले एक पटक होइन तीन पटक क्रांति गरे। अब रोल खेल्ने पालो नेता हरु को। 

कांग्रेस ३० वर्ष सम्म सत्ताधारी पार्टी को रुपमा विफल रह्यो। विगत तीन वर्ष विपक्षी पार्टी को रुपमा पनि विफल रह्यो। उसै पनि थाकेको एउटा विचारशुन्य पार्टी। संविधान संसोधन गरेमा एक ढिक्का जसपा ले एमाले सँग चुनावी गठबंधन गरेर अर्को पाँच वर्ष पनि सरकार चलाउनु पर्छ। दुई अंक को आर्थिक वृद्धि दर दिन सक्नुपर्छ। संविधान संसोधन गरेर देश लाई हुने फाइदा भनेको आर्थिक विकास मा लेजर फोकस गर्न पायो। एमाले ले जसपा लाई मधेस बाट कांग्रेस को सफाया गर्न मदद गरे एमाले लाई केंद्र मा फाइदा हुने देखिन्छ। हुन त आज जसपा ७७ जिल्ला मा छ। गठबंधन हुन्छ भने मधेस भरि, देश भरि हुन्छ। 

तर प्रमुख निकास भनेको ३० वर्ष देखि चलिआएको दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ढालने उपाय हो। भ्रष्टाचार को मुद्दा लाई कसेर समात्ने हो भने जसरी सोवियत संघ विगठन र भारतीय नाकाबंदी ले पंचायत ढ़ालेको हो, गणेशमान को अंदोलन ले हल्का धक्का मात्र दिएको हो, त्यसरी नै महामारी ले ढ़ालिसकेको छ यो व्यवस्था। हल्का धक्का दिने ठाउँ मा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी भए जस्तो देखिन्छ। वास्तविक निकास त त्यो हो। भारत मा कुनै मुख्य मंत्री बीए पास छ भने कति धेरै पढेको नेता भन्ने गरिन्छ। सीके राउत ले त कैंब्रिज विश्वविद्यालय बाट विद्यावारिधि नै गरेका। राष्ट्रिय मीडिया को राडार मुनि बसेर अत्यंत ठुलो संगठन निर्माण गर्न सफल पनि भएका छन। जसपा र जनमत पार्टी बीच को फरक यो हो कि जसपा ले मलाई लिच्छवि को याद दिलाउँदैन। 

४६ साल मा गणेशमान सँग कति पैसा थियो? गणेशमान को देशव्यापी संगठन बनेको आंदोलन सफल भए पछि हो र स्वतःस्फुर्त किसिम ले हो। मुद्दा प्रधान हुन्छ। त्यति बेला को मुद्दा थियो बहुदल। आज को मुद्दा हो भ्रष्टाचार। त्यस पछि को मुद्दा हो द्रुत गति को आर्थिक विकास। २० वर्ष सम्म २०% आर्थिक वृद्धि दर दिन सफल होलान सीके? आज को अहं प्रश्न त्यो हो। 






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Thursday, June 17, 2021

७० वर्षमा सोवियत संघ ढल्यो भने कांग्रेस कम्युनिस्ट ढल्दैन?

अहिले भ्रष्टाचार लाई प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने समय मा अहिले सम्म एक पटक पनि सत्ता मा नपुगेको जनमत पार्टी राम्रो ठाउँ मा छ। पार्टी हरु फुटफाट भएर जपा लाई फाइदा हुने कुरा म सोच्दिन। यद्यपि आफै फुट्ने काम गरेका छन। अरु पार्टी हरु फुटेर जपा ले चुनाव मा राम्रो गर्ने होइन। दरो सँग भ्रष्टाचार को मुद्दा समाते पार्टी हरु फुटे नफुटे फरक पर्दैन जनमत पार्टी लाई। आम आदमी पार्टी ले दिल्ली कब्ज़ा गर्दा कांग्रेस फुटेको थियो? भाजपा फुटेको थियो? थिएन। तर आम आदमी ले भ्रष्टाचार को मुद्दा अत्यंत दरो सँग समातेको थियो। दिल्ली स्वीप गर्यो। 

लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक ले अधिकार पाउने व्यवस्था मात्र होइन, प्रत्येक नागरिक ले जिम्मेबारीबोध पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। दारू मासु खाएर भोट दिने मतदाता ले दारू मासु होइन घुस खाएको हो। तर सय दुई सय को दारू मासु खाने सीमित संख्या का मतदाता र अरबौं चलखेल गर्ने नेता एउटै डयांग का मुला होइनन। 




७० वर्षमा सोवियत संघ ढल्यो भने कांग्रेस कम्युनिस्ट ढल्दैन?

अहिलेसम्म तर जपा ले भ्रष्टाचार को मुद्दा दरो सँग समाइसकेको अवस्था छैन। गर्यो गरेन कति बेला थाहा हुन्छ भन्दा गरिसकेपछि जपा र त्यो मुद्दा मीडिया मा जताततै छाउँछ। 







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Wednesday, June 16, 2021

बाबुरामको नया समाजवाद: केजरीवाल पथ?

बाबुराम को नया समाजवादी केन्द्र
कम्युनिस्ट एकता कि नयाँ समाजवादी केन्द्र? कार्ल मार्क्सकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने जसरी ‘क्षमताअनुसारको काम, आवश्यकताअनुसारको दाम’ सम्भव छैन, त्यसै गरी ‘क्षमताअनुसारको काम, कामअनुुसारको दाम’ सम्भव छ। मानिसलाई ‘सर्वव्यापी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा’ बाट क्षमतावान् बनाउन सम्भव छ। सोहीअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न र समतामूलक समाज बनाउँन सम्भव छ।

मदन भंडारी ले बहुदल आविष्कार गरेको होइन। बाबुरामले ताततातो पस्केको नया समाजवाद हुबहु केजरीवाल पथ सँग मिल्छ। यद्यपि त्यो नाम को आदर्श कतै उल्लेख छैन। केजरीवाल लाई तपाईं पुंजीवादी कि समाजवादी भन्दा उसले अचम्म मानला। बाबुराम को नया शक्ति भनेको केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को नक्कल गर्न खोजेको नै हो। प्रयोग असफल रह्यो। सपा हुँदै जसपा पुगे। तर त्यहाँ उनको बौद्धिक तानाशाही नचलेको देखेर नमजा मानेका छन। समाजवाद नाम सँग प्यार हो भने जसपा को नाम मा छ त त्यो शब्द। 

अमेरिकी राजनीतिमा कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने त समाजवादी भनिदिने गरिन्छ। कसैलाई चुनाव हराउनु छ भने समाजवाद को बिल्ला लगाइदियो। चुनाव हार्छ त्यो मान्छे ले। 

साउन मा आँखा फुटेको गोरुले हरियो देख्छ भने जस्तो। पिछला शताब्दी को पुँजीवाद साम्यवाद वाला झगड़ा समाप्त भयो। अब मानव अधिकार वाला बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र सबैले मानने भन्ने भयो। अर्थात वादविवाद सकियो। तर बाबुराम जी का लागि वादविवाद सकिएको छैन। 

लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र मानने नमान्ने वादविवाद को कहिले पनि केजरीवाल ले सामना नै गर्नुपरेन। त्यो भित्र रहेर सरकारले गर्नुपर्ने सीमित काम सकेसम्म राम्रो गर्ने भन्ने हो। मुख्य रूपले शिक्षा र स्वास्थ को क्षेत्रमा राम्रो गर्ने। मान्छे ले काम गर्ने त निजी क्षेत्रमा हो भन्ने छ। राम्रो पढेको छ भने राम्रो कमाउला। त्यो सोंच हो। 

अर्थात डेलिवर (deliver) गर्ने। भन्ने ले त्यसलाई post-ideology politics पनि भन्छन। 

बाबुराम जी को प्रयास गलत होइन। जायज छ। तर विफल यस मानेमा हुन्छ कि राजतन्त्र बांदर लाई संवैधानिक राजतन्त्र को नाच सिकाउने प्रयास गर्दै बीपी ले जीवन बिताए। बाबुराम जी प्रचंड लाई बहुदल, माधव लाई साम्यवाद/जनवाद छोड्न सिकाउन मैं आफ्नो समय दिन चाहन्छन। आफ्नो आफ्नो कुरा हो। मेरो ठोकुवा छ प्रचंड र माधव ले आजीवन कम्युनिस्ट शब्द छोड्ने वाला छैनन। हुन त तिनको राजनीतिक जीवन त समापत नै भइसक्यो। 

बरु जसपा को नया पीढ़ि लाई केजरीवाल सिकाए उपलब्धि हात लाग्दो हो। 




मन्त्रीबाट हठात् हटाइनु राजनीतिक बेइमानी हो : जितेन्द्र सोनल [अन्तर्वार्ता]  जसरी अहिले जनता समाजवादी पार्टीभित्र राजनीतिक घटनाक्रमको विकास भएको छ, पार्टीको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको स्थिति त्यति राम्रो छैन। ........ महन्थ ठाकुरजीलाई कारबाही गर्ने कुरा मैले कल्पनासम्म गर्न सक्दिन। त्यसैगरी उपेन्द्रजीमाथि पनि। एउटै पार्टीको दुई नेता सदनमा शुभकामना मन्तव्य राख्दा दुई धारको कुरो राख्नु, एक नेता विपक्षीसँग गठबन्धन गरेर वैकल्पिक सरकारको कुरो गर्नु। .............. केन्द्रीय अध्यक्ष आउनुभएको छ। उहाँ सबैसँग एक्लै–एक्लै भेट गरिरहनु भएको छ, माइन्युटमा हस्ताक्षर गराइराख्नु भएको छ। त्यसपछि मलाई लाग्यो, यो राजनीतिक बेइमानी हो। उहाँले काठमाडौंमा के गर्नुभयो? कसले कसलाई कारबाही गर्‍यो, त्यो त्यागेर प्रदेशमा ५५ जनालाई बोलाएर उहाँले कुरा गर्नुपर्थ्यो। तर उहाँले चोरबाटो भएर सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो। जब मैले सञ्चारमाध्ययमबाट जानकारी पाएँ, त्यसपछि अन्तरमनमा लाग्यो अब यो सहकार्य अगाडि जानेवाला छैन। ............. समस्या के छ भने जनता समाजवादी पार्टी दुई पार्टी मिलेर बन्यो। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीभित्र विभिन्न गुट छ। तत्कालीन राजपा त झन् ६ पार्टी मिलेर बनेको थियो। त्यसकै अन्तरद्वन्द्व सबैठाउँमा देखिन्थ्यो। ........ शेरबहादुर देउवाजीले प्रचण्डजीको टाउकोको मूल्य तोक्नु भएको थियो, उपेन्द्र यादवजी प्रचण्डको डरले लुकीछिपी बस्नुहुन्थ्यो। तर आज हेर्नुुस् एकै ठाउँमा छन् तीनै जना। 




तीन प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनबाट कसरी बाहिर निस्कियो खनाल–नेपाल समूह ? पार्टी एकता जोगाउन खनाल–नेपाल समूहले लिएको लचक नीति हो वा सरकार फेरबदलको अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेल्ने रणनीतिको हिस्सा भन्ने अझै अस्पष्ट

आफ्नै निवासमा विपक्षी गठबन्धनको  बैठक राखेर माधव नेपालले दिए सन्देश–  एमाले एकताको आधार बनेको छैन,  हामी गठबन्धनमै छौँ शीर्ष नेताहरूले ‘वर्तमान गठबन्धन एकले अर्कोलाई उपयोग गर्न होइन, राष्ट्र, गणतन्त्र, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवं जनताको सुविधा र हितलाई अभिवृद्धि गर्न बनेको’ भन्दै पुनः स्पष्टता दर्शाएका छन्, साथै आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउने र एक–आपसमा अविश्वास उत्पन्न गराउने विषयबाट सजग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्







‘खोप कूटनीतिमा सरकार पूर्ण रूपमा विफल भयो’ प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट भारतलाई गाली गरेको, अमेरिकासँग एमसीसीबारे पाँच वर्षदेखि जोरी खोजिरहेको र विभिन्न कारणले बेलायतको विश्वास पनि गुमाएको भन्दै उनले भने, ‘ओलीले विदेश नीतिलाई आफ्नो सत्ता बचाउने खेलमा प्रयोग गर्दा हाम्रा ऐतिहासिक सम्बन्धहरूमा ठूलो समस्या उत्पन्न भयो । यिनै कारणले गर्दा नेपालले समयमा खोप ल्याउन सकेन ।’ ...... सबैभन्दा अनौठो त के देखियो भने स्वास्थ्य सामग्री, भ्याक्सिन लगायत विषयमा कहिल्यै पनि संसदमा बहस र छलफल नै भएन । ...... राज्यले यति ठूलो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कुनै रणनीतिक पेपर नै बनाउन सकेन । ........ गत वर्ष स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भ्रष्टाचार भएका विषय बाहिर आए । बिचौलिया, राजनीतिक दलका आफन्तहरू यो लुट्ने बेला हो, धेरै कमाउने बेला भयो भनेर लागे । हामीले स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको देख्यौं । कमिसन नआई सामान नकिन्ने र जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने काम भयो । ..........

प्रत्येक संकटलाई यहाँ राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले मनग्य आम्दानी गर्ने स्रोतको रूपमा बुझेका छन् । समस्यालाई संकटमा परिणत गरेर त्यहाँबाट फाइदा उठाउने प्रवृत्ति छ ।

....... भ्रष्टाचारले सबै बिगार्‍यो । जानीजानी एजेन्ट खडा र समस्या सिर्जना गर्ने काम भयो । कमिसनको नाउँमा भारतबाट खोप ल्याउन ढिलाइ गर्दा पनि ती व्यक्तिलाई कसैले कार्बाही गरेको छैन । ...... हामीले चार डलरमा २० लाख किनेका छौं, पछि ६ डलरमा ल्याउने प्रयास भयो । ५० लाखमा पचास प्रतिशत कमिशन खान खोज्ने भनेको कति बढी खान खोजेको हो देखियो । .......... राष्ट्रपतिले किन लेखेको चिठी ? उनले भारत र चीनलाई किन चिठी लेखेको ? भारतीय राष्ट्रपतिको खोपसँग के सम्बन्ध छ ?

बेलायतकी महारानीको खोपसँग के सम्बन्ध छ ?

......... प्रश्न के हो भने गत वर्ष यही समयमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसद मार्फत भारतलाई गाली गरिरहेका थिए । उनले भारतको सिम्बल र झण्डालाई गाली गरिरहेका थिए । अमेरिकासँग हामी पाँच वर्षदेखि जोरी खोजिरहेका छौं । एमसीसी अमेरिकाले हामीलाई प्रदान गर्ने अनुदान हो तर यसलाई हामीले राजनीतिको विषय बनायौं । हामीले अमेरिकासँगको विश्वसनीयता गुमाउने काम गर्‍यौं । .......... जी–७ मुलुकले गरीब मुलुकलाई दिने भनेका छन् तर त्यो २०२२ मा मात्र आउँछ । हामीलाई तत्काल आवश्यक छ । ........ हामीले चीनसँग खरीद गर्न खोजिरहेका छौं, उसले अरू मुलुकलाई बेचिरहेको छ तर नेपाललाई दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ कसरी भन्न सकिन्छ ?

माधव नेपाल भेट्न कोटेश्वर पुगे डा बाबुराम

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Wednesday, April 14, 2021

अरविन्द किंग, प्रशांत किंगमेकर

मोदीका चाय दोकान रेलवे प्लेटफार्म से लाल किला तक का सफर एक मिशाल है। आधुनिक भारत में ये भी संभव है। अमरिका में संभव नहीं। है तो आधुनिक इतिहास में दिखा नहीं। चीन में भी नहीं। सी को प्रिंस कहते हैं कहने वाले। उनके पिता माओ के समय में ताककवर थे। मैं मोदी के आलोचना में भी दो दफा लिख सकता हुँ। लेकिन अच्छे मायने भी हैं। 

मोदी दो चुनाव तो जित गए। मेरे को लगता है एक और शायद जित जाएँ। लेकिन उसके बाद उम्र ढल चुका होगा। १५ साल काफी हुवे। भाजपा के नेहरू कहलायेंगे। हो सकता हो अगली चुनाव ना भी जिते। लेकिन अभी तक तो लग रहा है जित जायेंगे। 

प्रश्न उठता है मोदी के बाद कौन। भाजपा के भितर से आने की संभावना कम है। सफलता बड़े बड़े को मात कर देती है। वो संगठन के हक़ में भी लागु होता है। भाजपा के बाहर मेरे को दो चेहरे नजर आ रहे हैं। अरविन्द केजरीवाल और प्रशांत किशोर। प्रशांत नेता नहीं बनेंगे। किंगमेकर ही बने रहेंगे। 

केजरीवाल काम तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। उनको २०० सीट जितना जरूरी भी नहीं। अगर सिर्फ ५० सीट जित जाएँ तो काम चल जाएगा। बाँकी के प्रशांत भारत भर से ढूंढ़ के ला सकते हैं। प्रशांत को मोदी ने ढूंढ निकाला। नहीं तो वो अफ्रीका में काम कर रहे थे। 

कहते हैं राजनीति में एक हप्ता बहुत लम्बा समय होता है। १० साल तो बहुत हुवे। वो भी दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र के लिए। तो कहना मुश्किल है। लेकिन मेरे को अभी ऐसे दिख रहा है। 



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Arvind Kejriwal, Prashant Kishor, Nitin Gadkari

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Tuesday, April 13, 2021

Kejriwal

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Friday, January 01, 2016

केजरीवाल, मोदी और दिल्ली

केजरीवाल जब पहली बार दिल्ली का मुख्य मंत्री बने उससे पहले मेरे राडार पर वो नहीं थे। लेकिन जब वो आए, I have to admit, it was a breath of fresh air. ये जो दुसरी बार जिते हैं, तो क्लियर मैंडेट है। स्मार्ट हैं, मेहनती हैं, साधारण पृष्ठभूमि के हैं, एक क्लीन इमेज है। दिल्ली के लिए एजेंडा भी अच्छा है।

लेकिन वो बार बार शिकायत करते आए हैं कि मैंने चुनाव जिता लेकिन मोदी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो I have taken that with a grain of salt. मोदी के rear view mirror में केजरीवाल दिखते होंगे ऐसा नहीं लगता। एक बात होता है कि बड़ा आदमी से लफड़ा लो और अपना कद बढ़ाओ। Which is cheap.

तथ्य आखिर है क्या? मोदी तंग कर रहे हैं। ये बात मेरे को मानने को मन नहीं कर रहा था। या तो मोदी का मेरा जो इमेज है गलत है या वो केजरी को तंग नहीं कर रहे। तो बात क्या है आखिर?

तो आज मेरे को जवाब मिल गया। नया साल मुबारक। मोदी को भी केजरी को भी।


मेरे समझ में यहाँ क्या हो रहा है कि मोदी केजरी को तंग नहीं कर रहे। हो ये रहा है कि केजरी ये नहीं समझ रहे कि दिल्ली के पास statehood नहीं है। दिल्ली तो केंद्र शासित क्षेत्र है। तो केंद्र सरकार का मैंडेट तो मोदी को मिला हुवा है। पटना में नीतिश जो हैं या लखनऊ में अखिलेश दिल्ली में केजरी वो नहीं हैं।

दिल्ली को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए तो रोडमैप क्या है?  वो तो बाद की बात है। या तो केजरी को एक रोडमैप प्रस्तुत करना होगा। कि मैं मानता हुँ दिल्ली को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और उसका नेतृत्व मैं करूँगा। तो वो एक रास्ता हुवा। दिल्ली के राज्य के दर्जा के बारे में मेरे को मालुम नहीं। मैंने अध्ययन नहीं किया है।  तो मैं मुद्दे पर न्यूट्रल भी हुँ और अगर केजरी ये बीड़ा उठाना चाहें तो रोडमैप क्या हो सकता है उस पर मैं आर्यभट का शुन्य हुँ। I don't know.

लेकिन अभी तक जो हल्ला करते आए हैं केजरी ये मोदी के प्रति unfair है और केजरी को अपरिपक्व दिखाता है। मोदी का केजरी के साथ न कोई पर्सनालिटी क्लैश है न कोई प्रतिस्प्रधा है। And it would be out of character for Modi to harass Kejri. मेरे समझ में हो क्या रहा है कि केजरी ये नहीं समझ रहे हैं कि दिल्ली केजरी शासित क्षेत्र नहीं है, संविधान जैसा बतला रहा है। दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र है। तो अपना jurisdiction समझने का प्रयास करें। मोदी ट्विटर पर जा के रोना धोना करें कि देखो इतना बड़ा मैंडेट ले के आया मैं लेकिन सी जिनपिंग मेरे को चिनिया सेना का बागडोर सम्हालने नहीं दे रहा है तो कैसा लगेगा? अरे यार चीन आप का jurisdiction नहीं।

कुछ होता है ग्रे जोन। ये केजरी के क्षेत्राधिकार में है कि केंद्र के स्पष्ट नहीं होता। तो वहाँ दोनों प्रतिस्प्रधा करेंगे कि मेरा है मेरा है, वो तो स्वाभाविक है।

केजरी को एक प्रॉपर चीफ मिनिस्टर बनना है तो जाओ पंजाब जाओ। सुनते हैं वहां भी आप का अच्छा है। या दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने का रोडमैप लाओ और जनता के पास जाओ। बीजेपी ने तो स्पष्ट कह ही दिया नहीं। कि हम नहीं चाहते दिल्ली अलग राज्य हो।

सबसे प्रमुख बात है मोदी पर बार बार जो घटिया और बहुत ही पर्सनल किस्म के अटैक जो हो रहे हैं उससे भारत के छवि पर असर पर रहा है। मैंने हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें केजरी को क्वोट किया गया है, कि मोदी psychopath हैं। ये तो लोकतंत्र की भाषा नहीं। भारत के छवि पर असर पड़ता है। और वैसे भी मोदी की कोई गलती मैं देख नहीं रहा। CBI ने खुद एक्शन लिया। गलत लिया तो वकील हायर करो। राजनीतिक मुद्दा है तो राजनीतिक भाषा बोलो।

Kejriwal is promising, but he should not punch above his weight, especially in unfair ways. और वैसे भी economic growth के मुद्दे पर केजरी कुछ नहीं मोदी के सामने। न विज़न देख रहा हुँ न एक्शन।


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