22: Anil Jha

अनिल झा र सीके राउत को नौटंकी

पंचायत कालमा महेंद्र ले कम्निष्ट लाई काँग्रेस का विरुद्ध मजासंग प्रयोग गरे। तर कम्निष्ट र काँग्रेस एक ठाउँ आए पछि राजा ढल्यो। २०४६ मा आएर।

सन २००५ मा माओवादी र संसदीय सात पार्टी एक ठाउँ आए पछि ज्ञानेन्द्र ढल्यो।

मैदान मा तीन शक्ति छन भने दुई विचार मिल्ने शक्ति एक ठाउँ आउनु पर्ने हुन्छ। माओवादी सशस्त्र पनि थियो र एक पार्टी को अधिनायकवाद (one party rule) मा उसको दृढ विश्वास थियो। त्यस्ता शक्तिलाई लोकतान्त्रिक गणतंत्र मा ल्याउनु सानो कुरा थिएन। सीके राउत बन्दूकधारी होइन। सीके राउत बहुदलीय लोकतंत्र विरोधी होइन। अनिल झा त अझ संघीयतावादी नै हो। सदभावना पार्टी को विद्यार्थी मंच को पहिलो अध्यक्ष। मधेस आंदोलन मा महंथ भन्दा पुरानो मान्छे।

मधेस मा मधेसी हरु बीच तीन किसिमका मधेसी हरु छन। तीन बाहुन दल वादी, संघीयतावादी, स्वराजी। संघीयतावादी हरु एक ठाउँ आउ भनेको २००५ मा सात पार्टी एक ठाउँ आउ भनेको हो। अनिल झा ले यहाँ नौटंकी गरे जस्तो देखियो। ४० लाख हस्ताक्षर भयो त संकलन? यो उसको parallel नेतृत्व मा भएको क्रांति हुँदै होइन। मधेसी पार्टी हरु मोर्चाबंदी मा जानुपर्छ। होइन भने संघीयता लागु गर्ने समय भनेको सीमांकन नामांकन भन्दा धेरै गार्हो फेज हो।

मधेसी पार्टी हरु २००५ का सात पार्टी जस्ता। बरु चार बाट सात मा गए हुन्छ। मोर्चा लाई फराकिलो बनाएर त्यसमा अनिल, जेपी र मातृका थपे हुन्छ। गोवार जात एउटा पार्टी चाहिं कति वटा! एउटै मधेसी मोर्चा मा तीन तीन वटा गोवार पार्टी!

सीके राउत २००५ को माओवादी जस्तो। बन्दुक नबोकेरै माओवादी। बहुदल मा दृढ विश्वास हुँदा हुँदै नै माओवादी। भारत  चीन लाई एकै ठाउँ उभ्याई दिन सकने मान्छे। बरु बाबुराम ले राजतन्त्र मानला, मधेसी मोर्चा ले मधेस अलग देश मान्दैन। मधेस अलग देश मा जानु अघि उपेन्द्र ले नेपाल बाट खस हरु लाई धपाएर उत्तराखंड पुर्याउँछ। २००५ मा माओवादी ले बन्दुक र एक दल नछोडे सात पार्टी सँग गठबंधन को संभावना के थियो? माओवादी ले आफ्नो परिचय को दुई आधारभूत कुरा छोडेको हो। त्यो सही कदम थियो। त्यस्तो tactical flexibility बिना राजनीति को मैदान मा चलफिर गर्न र दौड़धूप गर्न धेरै गार्हो हुन्छ।

सीके राउत लाई जब कि अलग देश छोड़ भनेर कसैले भनेकै छैन। बरु त्यसलाई आफ्नो साश्वत सिद्धांत मान र घोषणा नै गर्देउ। मानव अधिकार को चार्टर रहिरहेसम्म मधेस अलग देश को संभावना रहिरहनेछ भनेर घोषणा नै गर्देउ। माओवादी ले दुई आधारभूत कुरा छोड्नु पर्यो। तिमीले केही पनि नछोड। तर त्यति घोषणा गरे पछि तर मधेसी सशक्तिकरण का लागि संघीयता, सुशासन र मोर्चाबंदी को भरपुर प्रयोग गर्ने उद्देस्य का साथ उच्च कोटिको संगठन निर्माणमा जाने भन्ने घोषणा गर्ने अनि फील्ड मा आउने। सात पार्टी र माओवादी एक ठाउँ आएर राजा परास्त भए जस्तै संघीयता वादी र स्वराजी एक ठाउँ आएर मधेस मा तीन बहुन दल लाई पुर्ण रुपले सखाप पार्नु आजको आवश्यकता हो। सीमांकन नामांकन त घरको नक्शा कोरेको हो। संघीयता घर निर्माण को क्रममा बेइमानी गर्ने ठाउँ १० गुणा बढ़ी छ। मोर्चाबंदी र एक पद एक उम्मेदवार मा जाने कि दुई तीन बर्ष पछि फेरि अर्को क्रांति गर्ने?

यसलाई अंतिम राजनीतिक क्रांति बनाउनु पर्छ। देशलाई आर्थिक क्रांति को बाटोमा लानुपर्छ।

संघीयता ले  मधेसी लाई समानता दिन सक्दैन भन्ने सीके राउत को तर्क गलत हो। ईमानदारीपूर्वक लागु गर्ने हो भने संघीयता त के लोकतंत्र मात्र प्रयाप्त छ मधेसी लाई समानता दिलाउन। लोकतंत्र मा, मानव अधिकार मा बेईमानी भएकोले पो त संघीयता सम्म जानु परेको।

शैली मा पनि त्रुटि देखियो। मधेस अलग देश को एजेंडा मा आउ भनेर सीके राउत ले मधेसी दल हरु लाई गर्ने गरेको आह्वान सबै सोशल मीडिया मा मात्र छ। यो त भेटेर छलफल गर्नु पर्ने कुरा हो। २००५ मा माओवादी लाई वक्तव्यवाजी को बाटो ल्याइएको हो? बाबुराम ले, मैले तपाइँ को प्रेस रिलीज़ पढ़ें अनि म गठबंधन बनाउन तैयार भएँ भनेको हो? मधेस अलग देश जस्तो गरहूंगो न गरहूंगो एजेंडा, एटम बम जस्तो, त्यसलाई फेसबुक मा फटाका छोडेर हुन्छ?

कम्निष्ट त सबै एक दल वाला हरु नै थिए सबै। तर पंचायत भन्दा बहुदल राम्रो मा पुग्नुपर्यो। संघीयता भनेको स्वराजी का लागि बहुदल जस्तो हो। It is a positive step in the right direction. And it might also be the final step. एक दल भनेको एउटा पनि कम्निष्ट पार्टी छैन नेपालमा। Seriously लिनुपर्ने।

सीके राउत संगठन मा जानुपर्छ। सीके राउत मोर्चाबंदी मा जानुपर्छ। तीन बाहुन दल लाई तीन सीट मा नझारे सम्म एक पद एक उम्मेदवार चाहिन्छ।

In The News (17)

के हो समाधानको सूत्र ?

प्रमुख दलका नेताहरूले तत्काल संविधान जारी गर्ने एकोहोरो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर, थारू र मधेसीले तराईका सडक तताइरहेका छन् । ...... डा. बाबुराम भट्टराई .. १९ गतेसम्म विधेयकमा संशोधन हाल्ने समय छ । यसबीचमा आन्दोलनकारी शक्ति र हामीबीच जे विषय टुंगो लगाउन बाँकी छ, त्यसलाई टुंग्याएर सहमतिमा संयुक्त संशोधन हाल्ने हो भने प्रक्रिया छोट्याएर एक हप्ताभित्र संविधान पारित गर्न सकिन्छ । ...... खासगरी थारू, मधेसी, महिला, मगर, दलित, मुस्लिम, जनजातिलगायतका जुन आवाज उठेका छन्, तिनलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । दमन, धरपकड बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनकारीका मागमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । अत्यधिक बल प्रयोगतिर जान हुँदैन । अहिलेको समस्या राजनीतिक भएकाले राजनीतिक ढंगले नै हल गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । ..... गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र जुन चार खम्बा हुन् यी चार खम्बामध्ये कुनै पनि खम्बा कमजोर हुन दिनुहुँदैन । कुनै पनि बहानामा चारमध्ये कुनै एक खम्बा ढल्यो भने संविधान लंगडो हुन्छ । आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने खतरा हुन्छ । ......

कांग्रेस–एमाले, खासगरी एमालेमा अलिकति जडता, यान्त्रिकता देखिएको छ । उहाँहरूले आफ्नो जडता त्याग्नुपर्छ र अलि लचक भएर आन्दोलनकारी शक्तिलाई समेत समेटेर लिएर जाने प्रयत्न गर्नुपर्छ । आन्दोलनकारीलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरेर वार्ताबाट समाधान निस्कन्छ भन्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अहिलेको समस्यालाई ‘ल एन्ड अर्डर’को समस्याका रूपमा लिएर त्यसैगरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ ।

....... आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै छिटो संविधान जारी गर्ने दिशामा नजाने हो भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू, खासगरी राजावादी, हिन्दूवादी र विखण्डनवादी शक्तिले भाँडभैलो मच्चाउने र देशलाई प्रतिगमनतिर लौजाने खतरा पनि हुन्छ । त्यसैले संविधान जारी गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । अहिलेको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनकारी पनि आफूले भनेजस्तो सबै हुँदैन भन्ने बुझेर लेनदेन गर्न तयार भई वार्ताको टेबुलमा आउनुपर्छ । कुन विन्दुमा सहमति हुन्छ भन्ने कुरा वार्ताको टेबुलमा बसेपछि टुंगिन्छ । यो नै अहिलेको समाधान हो । माओवादी यसैको पक्षमा छ ।....................योगेश भट्टराई .. अहिले संविधान बन्ने अन्तिम क्षण भएकाले विभिन्न दल र समूहले दबाब बढाइरहेका छन् । संविधान बन्नुअघि नै दबाब बढाइयो भने आफ्ना कुरा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो । संविधान जारी गरिदिने हो भने दबाबको औचित्य सकिन्छ र आन्दोलनकर्ताले आफ्नो जीवनपद्धतिलाई पनि बदल्छन् । उनीहरू आफ्नो दैनिक काम, पार्टीको अरू काम, पेसा, व्यवसायमा व्यस्त हुन्छन् ।......... अहिलेको सात प्रदेश वा योभन्दा अघि सहमति भएको ६ प्रदेशमा खासै ठूलो भिन्नता छैन । अहिले कसैले पनि योभन्दा सन्तुलित प्रदेशको विकल्प दिनै सक्दैन । कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहटमा राख्न अखण्ड सुदूरपश्चिमले मान्दैन । सिरहा, सप्तरी पूर्वमा राख्न अहिले प्रस्तावित २ नं. प्रदेशले मान्दैन । मोरङ, सुनसरीलाई २ नं. प्रदेशमा राख्न पूर्वले मान्दैन । कहीँ न कहीँ नमिल्ने भइहाल्छ । शतप्रतिशत आफ्ना एजेन्डा लागू गराउन खोज्नु नै गलत हो ।

कहिलेकाहीँ शतप्रतिशत खोज्दा शतप्रतिशत गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा आन्दोलनकारीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।

त्यसैले यदि संघीयताको सीमांकनमा नै असन्तुष्टि हो भने अहिलेको प्रदेशलाई थाती राखेर संघीय आयोग बनाउने १६ बुँदेको स्पिरिटमा जानुपर्छ । ....... आयोजकले आन्दोलनको स्वरूप बदल्नुपर्छ । जनमत बटुल्ने गरी शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्नुपर्छ । ...... गगन थापा .. बृहत् रूपमा जनताबीच संघीय सीमांकनको विषयमा छलफल भएन । ..... पश्चिममा जाँँदा तराईलाई पहाडमा किन जोडेको भन्ने पनि देखिन्छ, पूर्वतिर लाग्दा पहाडसँग किन नजोडेको भन्ने दुईथरी र फरक मत देखिन्छ । त्यसैले अहिले देखिएको अलमल हटाउन संवाद र बहस आवश्यक छ । अब संविधानसभाले सीमाबाहेकका विषय समाविष्ट गरेर संविधान टुंग्याउनुपर्छ । ..... अबको दुई–तीन दिनमा वार्ता गरेर निष्कर्ष नै निस्कँदैन । वार्ता गरेर एक ठाउँमा मिलाए पनि अर्को ठाउँमा असन्तुष्टि आउँछ । टालटुले सहमति गरेर जान खोज्ने हो भने केही समय लिनु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । ..... बढी मान्छेको चित्त बुझ्ने विकल्प सीमा थाती नै हो । ...... नीलाम्बर आचार्य .. आज निर्णय गर्न सकिने विषयजतिमा आजै निर्णय गरेर संविधान जारी गर्नुपर्छ । आज निर्णय हुन नसकेका, तर सम्बोधन हुनैपर्ने बाँकी विषयलाई संविधान जारी भएपछि पनि मिलाउँदै जाने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । ...... दमननाथ ढुंगाना ..... चन्द्रकिशोर झा ..

दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी परिचालित सेना ब्यारेक फिर्ता गर्नुपर्छ । प्रहरी दमन बन्द गर्नुपर्छ । त्यसले वार्ताको वातावरण बन्छ । संविधान निर्माणको प्रक्रिया तत्काल रोकेर वार्ता अघि बढाउनुपर्छ । आन्दोलनमा घाइतेको उपचार र मारिएकालाई सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई राहत दिनुपर्छ । ‘ट्रयाक टु’बाट वार्ताको विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्छ ।

Nepal Sadbhavana Party

Anil Jha In Janakpur

Amit Kumar

नेपाल साद्भाबना पार्टी आज जनकपुर मे हरेक चौकमे कार्यक्रम किया जिसमे प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला ओर गृहमन्त्री बामदेब को जपल जुता मारो फिर बादमे पुतला दहन कार्यक्रम रखाथा जिसमे समपुर्न मधेश बासी ओर जनकपुर बासी सामिल था सभी मधेश प्रेमी ने उन दोनो खसबदी को चप्पल जुता मारा फिर पुतला दहन हुवा कोन सभा जनक चौक मे हुवा उस कार्यक्रम मे सहभागी नेपाल साद्भाबना पार्टी अध्यक्ष अ्निल झा केन्द्रिय नेता राजिब झा धनुषा पार्टी अध्यक्ष रमन सिंह पार्टी उपा अध्यक्ष मनिश चौधरी मुना कोइरी युवा पत्रकार समाज सेवि ब्यपारी सब लोग सहभागी था उस कार्यक्रम मे बकाता लोक से एकही आबाज सुना मधेश ओर मधेशिका अधिकार के लिये स्व गजेन्द्रनारायण सिंह ओर नेपाल साद्भाबना पार्टी का सपना था अब अबसय पुराहोगा कार्यक्रम मे लगभग 2500 जनता समलित था जागो मधेशी छिन्लो अपना अधिकार जय मात्रभुमी जय मधेश....

Anil Jha: Federal Madhesi Front

यसरी टुंग्याउन सकिन्छ सीमांकन र नागरिकतासम्बन्धी विवाद

प्रदेशहरुको सिमांकन भित्रका क्षेत्रहरु जसरी छनौट गरिएको छ त्यसबारे मेरो र धेरैको फरक-फरक कोणबाट आ-आफ्नो टिप्पणी, गुनासा र असहमतिहरु छन्। .... नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मात्रै भएको नेपालको नक्सा टेबुलमा राखौं। विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका, गाविसका विद्यमान सिमानालाई बिर्सौं। अनि अहिले सहमति भएको १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको सीमा निर्धारण गरौं। सो निर्धारण गर्न २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा जुन मापदण्ड अबलम्बन गरेका छौं त्यही मापदण्ड अहिले पनि अवलम्बन गरौं। ........ यसरी १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण भैसकेपछि प्रदेश संख्याले निर्वाचन क्षेत्र संख्यामा भाग गरेर औसत संख्या निकालौं। अर्थात् एउटा प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ, त्यसको टुंगो लगाऔं। ....... कुन भूभागको जनता कतापट्टीको प्रदेशमा रहन चाहन्छ त्यो निर्णय गर्ने अधिकार त्यहाँको जनताको नै हो। यसको सम्मानपूर्वक बन्दोबस्त गरौं। ...... प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जस्ता राज्यका प्रमुख अंगहरुको र अन्य उप-अंगहरुको संगठन संरचना एवं तिनका अधिकार र कर्तव्यका सूचीहरु पनि तद्नुकुलनै वितरण गरिएको छ/छैन, हेर्नु आवश्यक हुन्छ। ...... प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा राज्यले वा संविधानले कुनै सम्भावित प्रदेशहरु माथि र त्यहाँका बासिन्दाहरु माथि अविश्वास गरेर र शंका गरेर सिमांकन वा अधिकारको सूची निर्माण गर्नु अनि प्रदेशहरुबाट खतराका मनोगत अनुमान गरेर केन्द्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नाममा तानाशाह केन्द्र पनि बनाउँनु हुँदैन। ...... राष्ट्रिय अखण्डतालाई दिर्घायू बनाउनका लागि संसारमा उपलब्ध प्रणालीहरुमध्ये संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सर्वोतम प्रणाली हो। त्यसैले प्रदेशहरुको निर्माण र अधिकार, कर्तव्यको सूची निर्माण उदार भावले गर्नुपर्दछ। शंकालु र संकुचित मनले होइन। ...... सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहन्छ भन्ने लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार अवशिष्ट अधिकार तल्लो निकायमा हुन्छ | अर्थात् आ-आफ्नो तहको कामका लागि निर्णय गर्ने अधिकार त्यही तहमा राखिनु पर्छ। ...... निर्वाचन क्षेत्रको संख्या १ सय ६५ मा सहमति भएको छ। तर, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको लागि गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्णय गर्ने मापदण्डमा अन्तरिम संविधानमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको मापदण्डको लागि रहेको संवैधानिक प्रावधानहरु यस मस्यौदामा राखिएको छैन। जसबाट, मधेश, पहाड र हिमालका भूभागमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रहरु पर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति रहँदैन। जसले गर्दा संघीय प्रतिनिधि सभामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व, लोकतान्त्रिक र समानताको आधारमा हुने राज्यशक्तिको बाँडफाँडको सर्वमान्य सिद्धान्तको अनुकुल हुँदैन। तसर्थ, १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको आधार र मापदण्ड अन्तरिम संविधानमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको लागि स्वीकार गरिएको आधार र मापदण्डलाई अहिलेको मस्यौदामा पनि अनिवार्य रुपले कायम राख्नुपर्दछ। ......... नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरु पनि अन्तरिम संविधानमा रहेको जस्तै हुनुपर्छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा ठिक थिएन। अहिले आएर अन्तरिम संविधानमा भएकै व्यहोरा यदि राखिएको छ भने ठीक छ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर नेपालमा बसोबास गरेको विदेशी महिलाको संख्या नेपालको तराई/मधेशमा र पहाडी भूभागमा पनि ठुलो छ। हाम्रो संस्कृति र परम्परा र प्रचलनमा बिहे गरेपछि महिला पतिको घरमा बस्छन्। यसलाई हलुका अर्थमा लिनु हुँदैन।

वैवाहिक आधार बिना नै अन्य आधारमा प्राप्त गर्ने अंगिकृत नागरिक सरह यसलाई मान्दै आइरहनु अत्यन्त अवैज्ञानिक, अपमानपूर्ण र विभेदपूर्ण त्रुटी हो।

............ पत्नीको रुपमा रहेकी महिलाको वंश निर्माण, पुस्ता निर्माण, परिवार निर्माण, सामाज निर्माण, समुदाय निर्माण, जनताको निर्माण र नागरिकको निर्माणमा आधिकारिक एवं स्थायी (बसोबास) अंग र अंशको रुपमा समान हिस्सेदारी रहँदै आएको छ र रहिरहने छ। यस अर्थमा विवाह गरेर आएकी महिलाहरु 'अंगिकृत' को शब्दावलीले राख्ने सामान्य अर्थको भन्दा वंश निर्माणको निहितार्थ र प्रकृतिको रहेकोले 'वंशज' को परिभाषा भित्र पर्नु पर्ने मेरो विश्लेषण र निष्कर्ष छ। नागरिकताको भेदभावरहित, उन्नत, वैज्ञानिक र व्यवहारिक परिभाषा हामी यदि निर्माण गर्न चाहन्छौं भने विदेशी महिलाहरुलाई विवाहको आधारमा दिईने बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताको सट्टा बैबाहिक वंशजको नागरिकता दिइनुपर्छ। ................ गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सन्दर्भमा अहिलेको प्रस्तावित प्रावधानले, दोहोरो नागरिकताको सिद्दान्तलाई पहिलोपटक ग्रहण गर्दैछ। अर्थात्, अबदेखि एउटा व्यक्ति एकसाथ नेपाली नागरिक पनि हुने र विदेशी नागरिक पनि हुने प्रचलन प्रारम्भ हुनेछ| जुन अरु नागरिकको हकमा लागु छैन। गैर आवासीय नेपाली नागरिकको मागको सम्बोधन उदारतापूर्वक गर्नुपर्छ, यसमा विवाद छैन। तर, सामाधानको यो पद्दतीले गर्दा भविष्यमा दोहोरो नागरिकताको प्रथा सामान्य प्रथाको रुपमा विकसित हुने हो वा नागरिकताको परिभाषाले प्रकारान्तरमा राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रतिको वफादारिताको परिभाषा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा संविधानमा अपरिपक्वतावस र अदुरदर्शितावस लेखिन गएका शब्दावली वा प्रावधानहरुले दुर्भाग्यपूर्ण, किंकर्तव्यविमुढताको स्थिति सृजना हुन नजाओस् भन्नेतिर सचेत हुन आवश्यक छ। यस्तै, अर्को आपत्तिजनक शब्द 'मूल' रहेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरुलाई प्रदान गरिने नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा 'नेपाली मूल' उल्लेख गरिएको छ। नेपालको राजनीतिमा, सामाजमा र अनेक विषय प्रसंगमा भिन्दाभिन्दै समुदायलाई चिनाउने अर्थमा प्रचलनमा रहेको विभिन्न शब्दावलीहरु मध्ये 'तराई मुलकाहरु', 'मधेशी मुलकाहरु', 'पहाडी मूलकाहरु' र 'नेपाली मुलकाहरु' भन्ने शब्दावली वा पदावलीहरु सामान्य रुपमा प्रयोगमा स्थापित रहेका छन्। विषय वा प्रसंगलाई प्रष्ट पार्नका लागि यी पदावली, शब्दाबलीहरु सर्वस्वीकार्य रुपमै प्रयोग गर्ने गरिन्छ – जुन सरल र सहज रुपमा बोधगम्य नै छ। त्यसैले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विदेशी नागरिक हुँदाहुँदै दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी प्रावधानको व्यहोरामा 'नेपाली मूल' भन्ने शब्दावली उल्लेख गर्दा भयानक विभेद भएको हुन जान्छ। यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएपछि 'प्रष्टीकरण' दिन सामाधान गर्न खोजिएको छ। त्यो झन् अधुरो र आपत्तिजनक छ। यस विषयमा म सिधा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि 'नेपाली मूल' मध्येको 'मूल' शब्द अनिवार्य रुपले हटाउनु पर्छ। जतिसुकै प्रष्टीकरण दिएपनि यस्तो शब्द संविधानमा राख्नु हुँदैन। यसले ठूलो द्वन्द्वको सृजना तत्कालबाट प्रारम्भ गर्नेछ। संविधानलाई कुरूप र विकृत बनाइदिने छ। हेर्दा एउटा सानो शब्द छ, संविधानको एउटा सानो कुनामा लेखिएको हुन्छ, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र समावेसी संविधानलाई यो शब्दावलीले 'नश्लवादी' र 'असभ्य' संविधान बनाई दिनेछ। तसर्थ यो 'मूल' शब्दलाई अनिवार्य रुपले हटाएर सरल र सहज ढंगले गैर आवासीय नेपालीहरुको नागरिकतासम्बन्धी मागको सम्बोधन हुनुपर्दछ। (एकातिर विदेशी डिभीधारी वा पीआरधारी नेपाली नागरिकप्रति कठोर र अर्कोतिर विदेशी नागरिकताधारी नेपाली नागरिकप्रति रेड कार्पेट! अचम्मको विरोधाभासपूर्ण बन्दोबस्त होइन र यो? विवेककशील एवं दुरदर्शी बन्दोबस्त गरौं। ............ प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मुख्य मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको लागि वंशज नागरिक मात्रै योग्य हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यो उपयुक्त छैन। योग्यतामा 'नेपाली नागरिक हुनुपर्छ' मात्रै उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुनेछ। राज्यको सर्वोच्च पदको संवेदनशिलता र त्यस पदमा आशिन व्यक्तिको देश र राज्यप्रतिको वफादारिताको अपेक्षा अनिवार्य शर्त हुनु ठीक हो तर यसको लागि कुनै नागरिकलाई उच्च पदको अवसरबाट संवैधानिक रुपले निषेध गर्ने वा उसको वफादारिता माथि संवैधानिक रुपले नै शंका गर्ने शब्द र भाषा संविधानमा उल्लेख गर्नु संविधानवादको लोकतान्त्रिक सिद्दान्त र शिष्टताको दृष्टिकोणले विल्कुलै उपयुक्त हुँदैन। ......... समावेशिताको विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा सुव्यवस्थित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लगायतलाई राज्यको हरेक संरचनामा अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायतका अन्य संवैधानिक अंग र निकायहरुमा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक प्रत्याभूति आवश्यक छ। संघीय संसद, प्रादेशिक संसद, स्थानीय निकाय र शासन प्रणालीमा पहुँचको सुनिश्चितता प्रतिनिधित्वमार्फत् मात्र सम्भव हुन्छ। ........... न्यायपालिका र संवैधानिक अंग र निकायहरुको स्वतन्त्रता एवं स्वायतता कायम राखौं। व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको नियन्त्रण भित्र न पारौं। पुनर्नियुक्तिको प्रावधान नराखौं बरु नयाँ संविधानप्रति पुनः शपथ लिने प्रावधान राखौं।

स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन

बाबुरामको भेलामा अमरेशले भने- प्रदेश नदिने भए देश देऊ !
संविधानको मस्यौदाबारे मधेसी नेताहरुको टिप्पणी

सिंहले मधेसलाई बन्दूकको नालमा राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ...... अन्तरिम संविधान र मस्यौदामा फरक छ । समावेशीता दिनु नै पर्दैन भन्ने जस्तो छ । ..... मधेसलाई बन्दुकको नालमा राख्न कोसिस गरिएको छ । ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी छ । ४ हजार कपाल काट्ने, फ्लस गर्ने छन् । बाँकी ३३ हजार २, ३ हजार पछुवामा छ । बाँकी ३० हजार २३ हजार मधेसमा छ । ५५ जिल्लामा १ हजार र तराईका २० २२ जिल्लामा किन ? ....... जुन तरिकाले जनकपुरको विषय भयो । राष्ट्रिय मिडियामा स्थान दिइदैन । मधेसको माग छ या त प्रदेश देउ नभए देश देऊ । प्रदेश नभए देश बन्छ । बंगलादेश पाकिस्तानको उदाहरण छ । ....... मधेशको अवस्था बंगलादेश एकीकृत हुँदाको भन्दा खराव छ । तीन नेताको एकीकृत मानसिकता छ, यही मौका छ कि मधेसलाई क्रस गरौं । तमिललाई श्रीलंकामा क्रस गरेजस्तो सम्भव छैन । मधेसमा स्वत स्र्फत रुपमा वार्मअप भइरहेको छ । यो संविधानले एकीकृत नेपालको नक्सा चेन्ज नहोस् । ......

मधेसमा ज्यादति भएको छ । हामीलाई जनप्रतिनिधि भन्न लाज लाग्छ

। सभामुख र दल मिलेर मलाई समय नै दिइएन । ज्यादति निरन्तरता दिनुस् । केही नदिनुस् । ......... जनजाति, मधेसीले स्वीकार गर्ने संविधान नबनाए चल्दैन । जुन दिन एक लाख हाइबेमा आउँछ, प्रदेश पनि आउँछ । ....... वीरगञ्जमा जन्मिँदा नागरिकता पाउने, रक्सौलमा नपाउने जस्तो छ । नेपाली मूल भन्ने हटाउनुपर्‍यो । प्रसान्त तामाङ नेपाली मुलको हुने, हाम्रा राष्ट्रपति के हुने ? ......... राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बंशज मात्र हुनेछ भन्ने यो काम छैन । नागरिकताको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशीलाई कुरुप बनाइएको छ । खस आर्यलाई चौथोमा राखिएको छ । खस आर्यलाई राख्ने हो भने समावेशीको कुनै अर्थ छैन । ....... सवैधानिक अंगहरुबाट समानुपातिक समावेशी हटाइएको छ । त्यसलाई राख्नुपर्छ । राज्यको दुईवटा अंग समानुपातिक समावेशी हुने, न्यायालय हुनु नपर्ने ?

यो समितिबाट सहमति भएर गएको थियो, मस्यौदा समितिले हटाएको छ । दादागिरी देखाउन खोजेको ?

..... १६५ निर्वाचन क्षेत्र भनिएको छ । भुगोल र जनसंख्या भनिएको छ । ७५ जिल्ला राखेर बाँकीलाई जनसंख्या विभाजन गर्ने हो भने काम छैन । ८ प्रदेशलाई समान गरेर बाँड्ने हो भने मधेसमा संख्या घट्छ । ५०, ५५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैले भूगोल झिक्नुपर्छ । ....... सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश रहँदै ल्याएको संविधान गैरकानूनी हुन्छ । नामाकंन सीमांकनसहित आउनुपर्‍यो । .........

अदालतको आदेश मान्दिँन भन्ने नेता भोलि अयोग्य बन्छन्

। सभामुखले पनि मान्दैनौं भन्नुभएको छ । यो नआओस् । यो भन्दा सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि नमान्ने भन्ने मधेसमा फ्रस्टेसन छ । अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्यो भने विखण्डनको धारा बलियो भएर जान्छ । यसको जिम्मा सुवास नेम्बाङ र नेतृत्वले लिनुपर्छ । ..... १६ बुँदेमा माओवादीले पोल चेन्ज गर्‍यो र अर्को अवस्था आयो । मधेस दलहरु न हिजो केही गर्ने अवस्थामा थिए, न अहिले छन् । ...... आज माओवादीले कन्जरभेटिभ फोर्सलाई साथ दिएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ । ........ हामीले गौरदेखि बिराटनगरसम्म हजारौं युवालाई भेट्यौ ।

१६ बुँदेले महन्थ, अनिललाई मात्र होइन, प्रभु साह र विमलेन्द्र निधिलाई बाहिर राखियो । दादागिरी शैलीमा १६ बुँदे गरियो र यसले बलियो सामाजिक पोलोराइजेशन भएको छ ।

........ यो देश खस आर्यको देश हो, मधेस, जनजातिलाई हामीले जे दिन्छौं लिने हो भन्ने सन्देश गएको छ । यसको कन्टेनले भन्दैछ कि

यो देशमा जति मधेसी छन्, उनीहरुका सन्तान अंगीकृत रहन्छन्, राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैन ।

........ मधेस विद्रोह त कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ल्याएको संविधानविरुद्ध भएको हो । संघीयताका लागि भएको हो । यो मस्यौदाले कहाँ संघीयता दिएको छ ? .......

मधेसी सभासदहरुको अगाडि टाउको फुटाइएको छ । बर्बर दमन भएको छ । सारी उतारिएको छ । आज पुलिसले गरेको दमन घोर निन्दाको विषय हो ।

......... म ३७ वर्ष भयो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको । तर, म नेपाली नागरिक रहन्छु कि रहन्न भन्ने चिन्ता लागेको छ । मेरो क्षेत्र नेपालमा रहन लायक छ कि छैन भन्ने सोचिरहेको छु । .....

कमजोर मानिसहरुले लेखेको हो । थ्रेट र नेगेटिभ रुपमा लेखिएको छ । २४ ठाउँमा सार्वभौमिकता लेखिएको छ । एउटा जाति, वर्गलाई निषेध गर्ने गरी लेखिएको छ । मधेसी आन्दोलनसँग डर छ । यो हिन्दु संविधान हो । पहाडिया बाहुनहरुको संविधान हो ।

....... मधेस आन्दोलनलविरुद्ध आएको घोषणा हो यो मस्यौदा । संघीयता कहीँ छैन । समावेशी कहीँ छैन । अहिले धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा धर्म निरपेक्षता हटाउन खोजिएको छैन । १६५ सिटलाई कटाउने काम भएको छ । जनसंख्याले प्रतिनिधित्व गर्छन् कि भूगोलले ? ..... बोल्यो भने समातेर थुन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक संविधान भन्न सकिँदैन । म मधेसको देशको कुरा गरुँ कि मधेस प्रदेशको कुरा गरौं ? ........ धारा २८२ रहँदा मधेसीहरु दासका रुपमा रहन्छन् । यो हटाइयोस् । नामांकन र सीमांकनसहितका प्रदेशहरु बनाइयोस् । ...... मधेसको एक इन्च भूभागलाई गैरमधेसमा राख्नु हुँदैन । यस्तो भएमा नयाँ आन्दोलन हुने र त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ । ....... बहुभाषाको नीतिमा अघि बढ्नु पर्छ । विगतको सहमति उल्टाउनुहुन्न । ..... समानुपातिक समावेशीबारे मौलिक हकमा राखिएको थियो । हामीले अहिले बाध्यकारी हुनुपर्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर, अहिले हटाउने काम भएको छ ।प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ । ...... यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै संविधानको रुपमा आउनु हुँदैन । त्यस्तो भए मुलुकमा दुर्घटना हुनसक्छ । राजनीति वा देशकै दुर्घटना हुुनसक्छ । ........ नागरिकताको विषयमा केही ठाउँमा मोडिफाइड गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा जे छ, त्यसको मूल आशयलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नागरिकतामा ‘बुबा वा आमा’ हुनुपर्छ ।निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे अहिलेको अन्तरिम संविधानको ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यसमा म्यनुपुलेट भएर मस्यौदामा बेइमानी भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपरिर्वतनीय बनाउनुपर्छ । खस आर्य पर्नु हुँदैन । यो शासक समुदाय हो । ....... भाषामा सन्दर्भमा हिजोको सहमति उल्टाइएको छ । ट्रिक गरिएको छ । यो बेइमानीपूर्ण छ ।समावेशी हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छ भने हामी तयार छौं । ........ गणतन्त्र बाहेक हामीले के प्राप्त गर्दैछौं ? केही आएको छैन । बच्चा अपांग भएको छ भने डाक्टरले गर्भपतन गर भनेर रिकमेण्ड गर्छ । अहिलेको संविधान स्वस्थ्य देखिन्छ ? खुरर्र हिँड्न सक्ला जस्तो लाग्छ ?

स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन। अंतरिम संविधान मा छ। केही गरी संविधान सभा ले स्वायत्त मधेस प्रदेश खोसेको संविधान पास गरेछ र सबै मधेसी दल हरु निदाएछन् भने एउटा जोसुकै मधेसी ले सर्वोच्च मा गएर त्यस संविधान लाई बदर गराई दिन सक्छ। तर मधेसी दल  निदाउनु किन पर्यो? जोसुकै मधेसी किन जानुपर्यो? एक से एक संविधान विद मधेसी हरु मधेसको अस्मिता को रक्षा का लागि तयार छन। गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए। सर्वोच्च पुग्नु त सजिलो काम हो। जीत गारंटी भएको मुद्दा लड्नु को मजा अर्कै छ।

ब्रिटिश ले राणा लाई दिएको भुभाग नै स्वायत्त मधेस प्रदेश को नक्शा हो। पुरा झापा, पुरा चितवन, पुरा कन्चनपुर। मधेसी पर्वते प्रधान मंत्री भएको देशमा बस्न सक्छ भने पर्वते मधेसी मुख्य मंत्री भएको राज्यमा किन बस्न सक्दैन?

मधेसी बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने पहाड़ी हरुको दिवास्वप्न का बिरुद्ध मधेसी त जाग्छ जाग्छ अब पटना, लखनऊ र दिल्ली मा पनि होहल्ला हुन्छ। समानता भन्दा एक इंच पनि कम लिँदैन मधेसी ले। मधेसी को अधिकार मधेसी लाई दिने काठमाण्डु का ले होइन। मधेसी ले जन्मँदै त्यो अधिकार आफुसंग लिएर आएको हो।

आमा र बाबु र आमा वा बाबु त नाटक हो। आमा वा बाबु भने पनि र नाटक मंचन गरे पछि भन्छन पनि। तर आमा वा बाबु भने पनि मधेस को बुहारी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने प्रावधान छ। त्यो न पहाड़ को महिला न मधेस को पुरुष लाई समस्या भएको छ। That can not stand.

CK Lal And The "Six Post" Agreement
Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन
के नेपालको "फिजीकरण" संभव छ?
एक मधेस एक प्रदेश
१९५० को असमान सन्धि --- खारेज गर!
बीपी कोइराला ले गरेको सबैभन्दा ठुलो गलती
अंगीकृत नागरिकता भनेको के?
प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो?
कंस सिटौला को र मेरो पोस्चरिंग (Posturing)

​'मधेसमा प्रदेश नभए देश' भन्ने सवालमा भट्टराईको जवाफ : नेपालको नेतृत्व लिनुस्

मधेसको स्थिति बंगलादेश विभाजन अघिको पाकिस्तानको जस्तो भएको उल्लेख गर्दै 'प्रदेश नभए देश अटोमेटिक बन्ने' दावी समेत गरे। उनले संविधानको मस्यौदाको विरोधमा मधेसमा भएको आन्दोलन वार्म अप भएको तर्क गरे। संघीयता समावेशिता नभए मधेसको आन्दोलनले एकीकृत नेपालको नक्सा चेन्ज नगरिदेओस्,' सिंहले थपे, 'त्यस्तै अवस्था आए पत्रकार र सुरक्षाकर्मीको हैसियत हुनेछैन राष्ट्रिय एकता बचाउने, राजनीतिकर्मीले त झन् सक्दैन।' ....... अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले संविधानको मस्यौदा पढेपछि आफू नेपाली नागरिक रहन्छु कि रहन्ने भन्ने भाव पैदा भएको उल्लेख गरे। 'संविधानमा २४ स्थानमा सार्वभौमिकता लेखिएको रहेछ,

यो डरपोकहरुले लेखेको संविधान हो

, मधेस आन्दोलनको डर,' कर्णले भने, 'यो हिन्दु बाहुन क्षेत्रीको संविधान हो भन्ने देखिन्छ।' ....... कर्णले संविधानको मस्यौदामा संघीयता नभएको, धर्म निरपेक्षता हटाउने तयारी भएको, समावेशिता भन्ने विषय एक ठाउँमा मात्र उल्लेख भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 'प्रदेशमा मैले किन बोल्नुपर्‍यो नेपाली भाषा? किन आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न सक्दिन,' कर्णले भने,

'म दश दिन मधेस बसेर आएँ मधेस प्रदेशको कुरा नगर्नुस् मधेस देशको कुरा गर्नुस् भनेका छन्,'

म अहिलेसम्म इन बिटवीन लाइनमा छु।' ......... 'एकीकृत नेपामा समृद्ध मधेश हुनुपर्छ नत्र मधेशमा नयाँ शक्ती उदाउने देखिन्छ र हाम्रो कन्ट्रोल नहुने अवस्था आउँछ', झाले भने। ..... प्रभु साहले भाषाका विषयमा विगतमा गरेको सहमति उल्ट्याइएको बताए। ....... जितेन्द्र देवले सिमाङ्कन र नामाङ्कन विनाको संविधान आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको बताए। 'निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा तोकिनुपर्छ, नागरिकताका सवालमा आमा वा बुबा लेखिनुपर्छ, मधेस आन्दोलन प्रस्तावनामै लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो,' देवले भने, 'यी कुरा समावेश गरेर मस्यौदा परिमार्जन नगरे दुर्घटना हुनसक्छ।' राष्ट्रपति र केही पदका लागि वंशजको आधारमा नागरिकता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भएकाले अहिले अंगीकृत नागरिकता भएकाले विभिन्न पदमा पुग्नै नसक्ने लामो लिस्ट राखिएकोमा विरोध जनाए। ...... राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र महतोले अहिले नै अल्ट्रा साउण्ड गरेर हेर्दा संविधान जन्मिएर हिँडडुल गर्न नसक्ने जन्मने खतरा देखिएको बताए। उनले संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत भएको लेखिएको तर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा भने भूगोल र जनसंख्याको आधारमा हुने भनेर लेखिएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे। 'सार्वभौमसत्ता जनतामा भए निर्वाचन क्षेत्र कसरी भूगोलमा हुन सक्छ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण २० वर्षमा गर्ने भनिएको छ तर जनगणना दश वर्षमा हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्र पनि पुन: निर्धारण पनि जनगणनासँगै हुनुपर्छ,' महतोले भने। उनले प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कन राजनीतिक विषय भएको जिकिर गर्दै आयोग बनाएर विज्ञले दिने विषय नभएको तर्क गरे। ...... मधेसबारे जानकार रामकुमार शर्माले मधेसको कोणबाट मस्यौदा रिजेक्ट भएको तर्क गरे। मधेसमा दुई धारा छ। एउटा संघीयता पक्षधर धारा र अर्को स्वतन्त्रता पक्षधर धारा अहिलेसम्म संघीयता पक्षधर मुल धारा हो, त्यसैले सिमाङ्कन होस् र नेपाल भूखण्डमै त्यो रहोस्, त्यसो नहुँदा ठूलै संकट आउन सक्छ,' शर्माले भने। उनले सिमाङ्कन टुङ्ग्याउनुपर्ने, समावेशिता सबै ठाउँमा उल्लेख हुनुपर्ने, जिल्ला हटाउनुपर्ने र नागरिकताको सवालमा आमा वा बाबु उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राखे। ...... अन्तरक्रियामा श्वेता दिप्तीले आफूसँग अंगीकृत नागरिकत भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना सन्ताले वंशजको नागरिकता पाउने हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले भातरबाट नेपालमा बिहे भएर आउनेहरुका विषयमा संविधानमा स्पष्ट ब्याख्या माग गरिन्। ....... राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सिमाङ्कन र नामाङ्कन टुङ्ग्याएर जानुपर्ने तर्क गरे। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा निमावली मिचिएको बताए। उनले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्दा जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नुपर्ने तर्क गरे। साथै संविधान निर्माणका लागि भइरहेको हतारोप्रति विरोध जनाए। 'देर आया लेकिन दुरुस्त आया हुनुपर्ने तर यहाँ त

देर आया रोगी आया

भइरहेछ,' यादवले भने, '७ वर्षमा नभएको सिमाङ्कन कसरी आयोगबाट ६ महिनामा हुनसक्छ?' ..... विनय पञ्जियारले मधेसमा रहेका ५१ प्रतिशत जनसंख्यालाई शक्तीबिहीन बनाउन खोजिएको तर्क गरे। उनले मधेसमा स्टेट र नेसनालिटीको प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गरे। 'मधेसीको भौतिक उपस्थितिलाई स्वीकार गरिएन भने समस्या गम्भीर हुनसक्छ' .......

एमाले सभासद् धर्मनाथ शाहले मधेसमा वस्तुगत अवस्था र आत्मगत अवस्था एक ठाउँमा नआएसम्म आन्दोलन हुने अवस्था नरहेको बताए।

...... एमालेकै रञ्जुकुमारी झा ले पनि मधेसका जिल्लाहरुमा के/के न भइराखेको छ भन्ने किसिमले विषयहरु उठाउन खोजिएको भन्दै आपत्ती जनाइन्। उनले आफू संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन पछि दुई दिन बस्दा समेत सुझाव संकलनका क्रममा कुनै दमनको घटनाबारे थाहा नपाएको बताइन्। अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले मधेसमा महिलाहरुको प्रहरीले सारी थुतेको धारणा राखेपछि झा ले यस्तो घटना नभएको बताएकी हुन्। आफू जिल्ला बस्दा कुनैपनि महिला संघ संस्था र व्यक्तिले गुनासो वा गाली नगरेको झाको भनाइ थियो। कर्णले सभासद् झा बोल्दै गर्दा समेत सुरक्षाकर्मीहरु देशको सबैभन्दा नीच शक्ति भएको टिप्पणी गरेका थिए। .......

जवाफमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानको मस्यौदामा भएको गल्ती कमजोरी सच्याउने बताए। उनले विभेदमा परेपछि अलग राज्य र आत्म निर्णयको विषय उठ्नुलाई आफूले सैद्धान्तिक रुपमा सहि ठहर्‍याएको बताए।

..... दलहरु सिमाङ्कन सहितको संघीयताको कसरमा जुटेको बताए। 'सिमाङ्कन सहितको संघीयता अब हुन्छ, मैले त्यो आभास पाएको छु,' भट्टराईले भने। ...... नागरिकताको विषयमा संवाद समितिमा आएपछि सच्चिने बताए। निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्नुपर्ने नेपालको विशिष्टता भएको बताए। जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्ने अवस्थामा विकट भौगोलिक परिस्थिति भएका ठाउँको प्रतिनिधित्व छुट्ने अवस्था तर्फ भट्टराईले सचेत गराए। ....... प्रदेशको भन्दा पनि अब मधेसीहरुले देशको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्न भट्टराईले ध्यानाकर्षण गराए। 'मधेसका बुद्धजीवीहरु र सभासद्हरुलाई नेपालको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्नुस् भन्छु, सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी हुँदैछ, आर्य खस त हुँदै हो तर जनसंख्याको बनोटले हेर्दाखेरि अब बसाई पनि मधेसतिर भइराखेको छ, अन्त्यमा गएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी नै हुन्छ, त्यसैले

मधेसीले नै नेपालको लिड लिनुपर्छ

,' भट्टराईले भने। .......... मधेसीलाई आफू नेपाली भएको ठान्न समेत आग्रह गरे। नेपाली मूल भन्दाखेरि मधेसी पर्दैन कि भन्ने जुन परेको छ, त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ, मधेसी नै वास्तवमा नेपाली मूलको हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्नुपर्छ, नेपालकै नेतृत्व गर्ने ढंगले तपाईँले सोच्नुपर्छ, हामी तपाईँको साथमा हुन्छौँ'