Showing posts with label affirmative action. Show all posts
Showing posts with label affirmative action. Show all posts
Wednesday, August 04, 2021
Friday, July 19, 2019
Thursday, July 18, 2019
Federalism: Unfinished Business In Nepal
The republic has been established, a basic democracy has been established, but the federalism in Nepal is in name only. Federalism in Nepal today feels like democracy in 1988. It is unfinished business. A cosmetic federalism has been enshrined in the constitution, but even that limited federalism is thwarted by the state in practice every step of the way.
The Nepali Congress that held sway over the country from 1990 to 2005 and the Nepal Communist Party that has become the new status quo both are inherently anti-federalist forces. Their commitment to federalism can be compared to the commitment of the royalist party RPP to democracy. It is in name only. They never wanted it, and so worked in tandem to dilute it as much as possible. The fascist suppression of the Madhesi uprising after the unfair constitution was promulgated is a wound in history that is still gaping. The NC and the NCP are the very reason Nepal has been denied genuine federalism. Only when they are downsized into oblivion will Nepal see federalism the way it was meant to be.
The party that is in the best position to lead Nepal to that promised federalism right now is the Samajwadi Party that was formed when Upendra Yadav and Baburam Bhattarai joined forces. It also has illustrious leaders like Ashok Rai and Rajendra Shrestha. Other parties with similar commitments to social justice have to do the math and realize it is in unification with the Samajwadi Party that victory lies. The immediate candidates for unification are the Mahanth Thakur led Rashtriya Janata Party, the CK Raut led Janmat Party and the independent political group led by Hridayesh Tripathy. They all are mass-based. There are also smaller parties, many of them Janajati, that are ripe candidates for unification. If this unification can be brought about over the next two years, the party that emerges will be in a good position to sweep the 22 districts in the Terai. The magic of doing that is that then you force the NC and the NCP to compete with each other in the Pahad. The Samajwadi Party's 10 state proposal, explained well, will see it do well also in the Pahad among the Janajati groups.
It would be unrealistic to think the NC and the NCP might get wiped out. But if they are only sufficiently downsized that will force them to change tack. They might then support the constitutional amendments that will give Nepal genuine federalism.
Before the leaders ask the people for sacrifice, they should be willing to do their own internal homework. For the federalists in Nepal, that homework is the work of party unification.
समावेशिताबाट मात्र समृद्धि https://t.co/up9yukPvS8
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019
अब आन्दोलनमा जान्छौँ https://t.co/jam9RI4Q6U
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019
Politics of marginalization https://t.co/2Fc3CXdcQG
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019
विपक्ष क्या होता है, भारतीय लोकतंत्र को पहली बार यह बताने वाले राम मनोहर लोहिया ही थे https://t.co/FWIoLksXWc via @satyagrahnews
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019
Money Moved, Value Created https://t.co/YS6qahAsUP @raypaxful @paxful @skyzer4ever @msantoriESQ @ChrisConeyInt
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019
The Underbanked And The Blockchain https://t.co/gQCgQTE9pN @blockchain @Cointelegraph @CocosBCX @goBLOCKCON @coindesk @AskBlockchain @celiaszadeh @bchaininsider @calblockchain @rashmiranjan @ibm @howardlindzon @nycbigapps @anoopkansupada @ibmblockchain @teedubya @chainleak
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019
प्रदेश सफल र असफलको फैसला त तब मात्र गर्न सकिन्छ, जब उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर काम गर्न दिइन्छ । काम गर्न दिए पो मूल्यांकन गर्ने, कामै गर्न नदिएपछि मुल्यांकन गर्न पाइन्छ त ? @dipjhahttps://t.co/LYm8lwFrAo
— Naya Patrika (@NAYA_PATRIKA) July 7, 2019
आरक्षणको अपहरण https://t.co/p9jiPSBmck
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019
Federalism: Unfinished Business In Nepal https://t.co/SN7FNRRDft @brb1954 @khardobad @tulashah @JpanandaJp @ramNewYork @dipjha @prashantktm @bpsah91 @digitalsubway @upendrayadavjee @rajendra20161 @madheshuk @surendramadhesi @drckraut @madheshvani @HimaliniNepal @Online_khabar
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019
सरकार निकम्मा भइसक्यो : राजेन्द्र महतो, नेता राजपा https://t.co/yugu9OASs3 via @YouTube
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 19, 2019
Sunday, May 10, 2015
भारतीय जातीयता प्रति नेपालका मधेसी को लगाव को कमी
नेपाली भनेको जातीयता हो। पृथ्वी शाह को पाला देखि त्यही हो। समावेशी राज्य बनेको खण्डमा नेपाली राष्ट्रियता बन्न सक्ने हो, तर अहिलेसम्म त्यो भएको पनि छैन, र त्यस मुद्दामा खुट्टा घिसारने काम मात्र भएको छ।
खस जातीयता लाई नेपाली राष्ट्रियता भन्न मिल्दैन -- तर अहिलेसम्म भएको छ त्यही।
आरक्षण को कुरा गर्ने हरु आरक्षण को कुरा गर्छन। नया भरनामा ४९% आरक्षण लागु पनि गरियो तर त्यो कार्यान्वयन भएन। नेपाल सेना ले त ठाडै मिल्काइ दियो। पाकिस्तान सेना ले पाकिस्तान संसद र पाकिस्तान को जन सरकार लाई बाल नदिए जस्तो किसिमले। मधेस का जिल्लाका पहाड़ी CDO हरुले त्यस आरक्षण को फोर्मुला मा पनि खस हरुलाई नै घुसाइदिने गरेको देखिन्छ। यो पनि मधेसमा बसेको मधेसी हो भन्यो अनि पहिला जस्तै राखदियो।
सोच्नु पर्ने कुरा छ --- अहिले देशमा पढ़े लेखेका मधेसी र जनजाति निकै छन --- तर देशको प्रशासनमा बाहुन/खस हरुको एकक्षत्रता मा केही फरक परेको छैन। Free competition बाट आउन सक्ने मधेसी-जनजाति पनि आउन सकेका छैनन्। किन होला?
त्यो किन भने नेपाल मा राज्य यस्तो किसिमले निर्माण गरिएको छ कि राज्य मा खस/बाहुन समुदाय लाई अघोषित positive discrimination रहि आएको छ। Free competition छैन। गिरिजा ले देशमा कतै पिउन को जागीर को लागि भर्ना खुले आफ्नै ऑफिस बाट प्रधान मंत्री कार्यालय बाट फोन गर्थ्यो। त्यो सिस्टम कायम छ। त्यो सिस्टम मा त सत्ता जसको छ त्यसको वर्चस्व कायम रहने भो।
खुला प्रतिस्प्रधा को संस्कृति नहुनु ---- राज्यतंत्र (state apparatus) मा institutionalized corruption हुनु ले एउटा distorted राज्य (state) नै दिन्छ। मंत्री ले आफु अधीनका कर्मचारी सँग घुस खाने, कमिशन लिने जुन culture छ, त्यो त संस्थागत गरिएको खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हो।
लोकतन्त्रमा पार्टी ले जनताको मा गएर आफ्नो मेनिफेस्टो अगाडि सारेर मैंडेट लिएर त्यस अनुसार काम गर्ने हो। तर नेपालमा त्यो छैन। मधेसमा गएर एक मधेस तीन प्रदेश भनेर वोट मांगेको काँग्रेसले चुनाव पछि त्यो कागज को खोस्टोलाई फाल्दियो। जनताले गर्दा थोड़े सत्तामा पुगेको हो र भन्ने मनस्थिति छ। चुनाव प्रति प्रगाढ़ cynicism नेता पंक्ति मै देखियो।
Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा ले जनताको मैंडेट पाएको सरकारको आदेश पालन गर्ने हो, कानुन सम्मत आदेश। तर नेपालमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउने व्यवस्था छ। Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा ले संघीयता विरोधी शक्ति हरुलाई चुनाव को समयमा मदत गर्ने अनि चुनाव पछि ती शक्ति ले Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा को खस/बाहुन character (चरित्र) लाई कायम राख्न inaction मा जाने --- अल्छी मान्छेको सजिलो बाटो। अल्छी निकम्मा हरुको सजिलो बाटो।
एक मधेस एक प्रदेश, अथवा एक मधेस दुई प्रदेश, अथवा एक मधेस तीन प्रदेश भयो भने, संघीयतामा त पुलिस प्रशासन राज्य को हुन्छ, मधेस का जिल्ला मा as a rule पहाड़ी CDO/DSP हुने एकात्मक/उपनिवेशी व्यवस्था ढल्छ --- त्यो देखन नचाहेको खस शासक वर्गले।
भैचालो गा बेला बामेले ब्रेक लिएन, मधेसी राष्ट्रपतिको अपमान गरि छोड़्यो ---- भैचालो गा बेला मैले किन ब्रेक लिने? त्यो पनि ढाका टोपी लगाउने दौरा सुरुवाल लगाउने नेपाली मा शपथ लिने एक जना पनि मधेसी सलाहकार नभएको टोकन मधेसी राष्ट्रपति। सबभन्दा बेइज्जत हुने भनेकै टोकन मधेसी हरु को हो। मजबुरी हुन्छ, अलि अलि दिएको पनि लि हालौं भन्ने हुन्छ। विद्रोही मधेसी बगावत मा ओर्लिएको मधेसी ले त केही पायेकै हुँदैन। उसँग साधन स्रोत कम हुन्छ तर विद्रोह को आत्म सम्मान चाहिं हुन्छ।
नेपाली भनेको खस जातीयता लाई भनेको हो, तर नेपाली भाषा अपनाएका जनजाति ले पनि आफु त्यसै अंतर्गत परेको झुठो अनुभुति गरिरहेको हुन्छ। अमेरिका मैं हुन्छ कति Indian हरु लाई आफु "white" भाको feel भइ राखेको हुन्छ।
नेपालमा राज्य यंत्र (state) को चरित्र यति सारहो खस छ कि त्यसको ठाउँ समावेशी राज्य ले लिनै सक्दैन भन्ने छ। It will break, but it will not stretch भने जस्तो। बरु देश टुटोस तर मधेसी लाई सेना/प्रहरी/प्रशासन मा ठाउँ नदिने भन्ने mindset छ। केपी बाहुनले भनेको पनि हो। देश टुट्छ भने टुट्छ के गर्ने! केपी बाहुनले युपी बिहार भन्दा र राजेन्द्र महतो ले माफी माग भन्दा केही एमाले नेता हरुले भने ----- माफी माग्यो भने हाम्रो पार्टी नै लोप हुन्छ। ठीकै भनेको हो। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी गायब हुँदा एमाले गायब भएन, बहुदलीय जनवाद गायब हुँदा एमाले गायब भएन तर अहिले उसको मधेसी प्रतिको racism को जुन आइडियोलॉजी छ त्यो गायब हुने हो भने वास्तव मैं एमाले गायब हुने हो। केपी बाहुनले जब मधेसी का विरुद्ध विष ओकल्छ त्यो उसको पार्टी बलियो बनाउने अस्त्र हो। उसको वोटर बेस नै त्यस्तै छ। He is talking to his voters. उ एक्लै बर्बराएको पागल मान्छे होइन।
नेपालका खस को दार्जिलिंग का खस सँग, बर्मा का खस सँग जातीयता मिल्छ। त्यो तिनले स्वीकार्छन् पनि। भन्ने बेलामा नेपाली नेपाली भनि राखेको हुन्छ। त्यो आफ्नो भाषा को आधारमा भनेको हो। नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा हो। ५०० वर्ष अगाडि नेपाली भाषा को नामोनिशान थिएन। सयौं वर्ष राज्य (state) ले मलजल गरेर, अर्बौं खरबौ रुपया लगानी गरे पछि बल्ल नेपाली भाषा आजको अवस्थामा पुगेको हो। नत्र भने ५०० वर्ष अगाडि मैथिलि मल्ल राजा हरुको दरबारी भाषा। रगत को कुरा गर्ने हो भने शाह वंश नै एउटी मैथिलि ब्राह्मण रानी को कोख बाट आएको वंश हो। रगत को हिसाबले त मधेसी ले काठमाण्डु/नेपाल माथि शासन नगरेको होइन। तर राज्य माथि खस संस्कृति को पकड़ यति कड़ा रहेछ कि त्यस रगतको साइनो को कुनै असर परेको देखिएन।
संविधान सभा भनेको इतिहास दोहोरयौं भनेको होइन। आज नेपालको भुभाग मा रहेका सम्पुर्ण नेपाली लाई हुने किसिमले राज्य को पुनर्निर्माण गरौं भनेको हो, समावेशी राज्य बनाऊँ भनेको हो। तर त्यो एजेंडा माथि आक्रमण भएको छ। Political scientist हरुको कथन हो, या त नेपालमा मधेसी समावेशी राज्य बन्छ या त देश टुट्छ।
ब्रिटिश हरु बाट काठमाण्डु ले मधेस को भूभाग लियो तर त्यसलाई कहिले integrate गर्ने जरुरत ठानेन। संविधान सभा भनेको त्यो integration को मौका हो। तर त्यहाँ सदाशयता र इमान्दारी देखिएको छैन।
नेपालको सत्ता शासन आफ्नो हातमा राखेकाले भण्ठान्छन् हुलाकि राजमार्ग नबनाएर बन्न नदिएर हामीले मधेसी लाई दबाइ राख्न सफल भयौं। कस्तो उल्लु चुतिया हरु। आफुले पनि नबनाउने अरुले बनाई दिन्छु भन्दा त्यो पनि हुन नदिने। Racist घृणा को पराकाष्टा।
हुलाकी राजमार्ग बन्छ भने तराई economic powerhouse बन्छ, पूरै देशको tax base फराकिलो भएर जान्छ। क़तार मलेशिया जाने हरु तराई जान मिल्ने हुन्छ। तर त्यो त भयो non racist thinking ----- त्यो एउटा जातीय राज्य (स्टेट) को thinking हुन सक्दैन।
नेपालमा जातीय राज्य नचाहनेले काठमाण्डु को नेपाल सरकार विगठन गर्ने हो। अहिले को नेपाल सरकार एउटा जातीय सरकार हो।
Racism को अर्को पक्ष हो internalized racism --- सेल्फ hate ---- त्यो मधेसी हरु मा देख्न सकिन्छ। नेपाली जातीयता नेपाल, भारत, भुटान, बर्मा मा छ। नेपालका खस हरुले त्यस लाई अंगीकार गरेका छन। नेपाल हिन्दु राज्य बाट सेक्युलर बन्यो। तर जातीय निरपेक्षतामा गएको छैन। खस राष्ट्र थियो, अहिले पनि खस राष्ट्र नै छ।
अहिले को भैंचालो का प्रमुख भुक्तभोगी जनजाति छन ---- ७०-८०% जनजाति। तर राहत र पुनर्निर्माण मा तिनले ७०-८०% को ठाउँमा २०-३०% मात्र पाउने संभावना छ। एउटा जातीय राज्यले मरेका लाई झनै मार्छ।
खस हरुको जातीयता जस्तै मधेसी हरुको जातीयता के त? उत्तर सजिलो छ। बेटी-रोटी को जुन सम्बन्ध छ, जोसँग छ -- त्यो जातीयता हो। नेपालका मधेसीको नागरिकता नेपाली, जातीयता भारतीय हो। आफ्नो त्यस जातीयता बाट भाग्नु मा मधेसी को उत्थान छैन। ढाका टोपी लगाए पहाड़िया ले विभेद गर्दैनन् भन्ने सोंच सफल सोंच होइन।
भारतीय जातीयता प्रति नेपालका मधेसी को लगाव को कमी self hate हो। त्यस बारे आत्म समीक्षा हुनु पर्दछ।
हिंदी भाषा लाई नेपाली भाषाको समकक्ष नराखिएको संविधान कुनै हालतमा मान्य हुँदैन। हिंदी भाषा भारतीय जातीयता को केंद्र विन्दु मा रहेको छ।
खस जातीयता लाई नेपाली राष्ट्रियता भन्न मिल्दैन -- तर अहिलेसम्म भएको छ त्यही।
आरक्षण को कुरा गर्ने हरु आरक्षण को कुरा गर्छन। नया भरनामा ४९% आरक्षण लागु पनि गरियो तर त्यो कार्यान्वयन भएन। नेपाल सेना ले त ठाडै मिल्काइ दियो। पाकिस्तान सेना ले पाकिस्तान संसद र पाकिस्तान को जन सरकार लाई बाल नदिए जस्तो किसिमले। मधेस का जिल्लाका पहाड़ी CDO हरुले त्यस आरक्षण को फोर्मुला मा पनि खस हरुलाई नै घुसाइदिने गरेको देखिन्छ। यो पनि मधेसमा बसेको मधेसी हो भन्यो अनि पहिला जस्तै राखदियो।
सोच्नु पर्ने कुरा छ --- अहिले देशमा पढ़े लेखेका मधेसी र जनजाति निकै छन --- तर देशको प्रशासनमा बाहुन/खस हरुको एकक्षत्रता मा केही फरक परेको छैन। Free competition बाट आउन सक्ने मधेसी-जनजाति पनि आउन सकेका छैनन्। किन होला?
त्यो किन भने नेपाल मा राज्य यस्तो किसिमले निर्माण गरिएको छ कि राज्य मा खस/बाहुन समुदाय लाई अघोषित positive discrimination रहि आएको छ। Free competition छैन। गिरिजा ले देशमा कतै पिउन को जागीर को लागि भर्ना खुले आफ्नै ऑफिस बाट प्रधान मंत्री कार्यालय बाट फोन गर्थ्यो। त्यो सिस्टम कायम छ। त्यो सिस्टम मा त सत्ता जसको छ त्यसको वर्चस्व कायम रहने भो।
खुला प्रतिस्प्रधा को संस्कृति नहुनु ---- राज्यतंत्र (state apparatus) मा institutionalized corruption हुनु ले एउटा distorted राज्य (state) नै दिन्छ। मंत्री ले आफु अधीनका कर्मचारी सँग घुस खाने, कमिशन लिने जुन culture छ, त्यो त संस्थागत गरिएको खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हो।
लोकतन्त्रमा पार्टी ले जनताको मा गएर आफ्नो मेनिफेस्टो अगाडि सारेर मैंडेट लिएर त्यस अनुसार काम गर्ने हो। तर नेपालमा त्यो छैन। मधेसमा गएर एक मधेस तीन प्रदेश भनेर वोट मांगेको काँग्रेसले चुनाव पछि त्यो कागज को खोस्टोलाई फाल्दियो। जनताले गर्दा थोड़े सत्तामा पुगेको हो र भन्ने मनस्थिति छ। चुनाव प्रति प्रगाढ़ cynicism नेता पंक्ति मै देखियो।
Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा ले जनताको मैंडेट पाएको सरकारको आदेश पालन गर्ने हो, कानुन सम्मत आदेश। तर नेपालमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउने व्यवस्था छ। Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा ले संघीयता विरोधी शक्ति हरुलाई चुनाव को समयमा मदत गर्ने अनि चुनाव पछि ती शक्ति ले Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा को खस/बाहुन character (चरित्र) लाई कायम राख्न inaction मा जाने --- अल्छी मान्छेको सजिलो बाटो। अल्छी निकम्मा हरुको सजिलो बाटो।
एक मधेस एक प्रदेश, अथवा एक मधेस दुई प्रदेश, अथवा एक मधेस तीन प्रदेश भयो भने, संघीयतामा त पुलिस प्रशासन राज्य को हुन्छ, मधेस का जिल्ला मा as a rule पहाड़ी CDO/DSP हुने एकात्मक/उपनिवेशी व्यवस्था ढल्छ --- त्यो देखन नचाहेको खस शासक वर्गले।
भैचालो गा बेला बामेले ब्रेक लिएन, मधेसी राष्ट्रपतिको अपमान गरि छोड़्यो ---- भैचालो गा बेला मैले किन ब्रेक लिने? त्यो पनि ढाका टोपी लगाउने दौरा सुरुवाल लगाउने नेपाली मा शपथ लिने एक जना पनि मधेसी सलाहकार नभएको टोकन मधेसी राष्ट्रपति। सबभन्दा बेइज्जत हुने भनेकै टोकन मधेसी हरु को हो। मजबुरी हुन्छ, अलि अलि दिएको पनि लि हालौं भन्ने हुन्छ। विद्रोही मधेसी बगावत मा ओर्लिएको मधेसी ले त केही पायेकै हुँदैन। उसँग साधन स्रोत कम हुन्छ तर विद्रोह को आत्म सम्मान चाहिं हुन्छ।
नेपाली भनेको खस जातीयता लाई भनेको हो, तर नेपाली भाषा अपनाएका जनजाति ले पनि आफु त्यसै अंतर्गत परेको झुठो अनुभुति गरिरहेको हुन्छ। अमेरिका मैं हुन्छ कति Indian हरु लाई आफु "white" भाको feel भइ राखेको हुन्छ।
नेपालमा राज्य यंत्र (state) को चरित्र यति सारहो खस छ कि त्यसको ठाउँ समावेशी राज्य ले लिनै सक्दैन भन्ने छ। It will break, but it will not stretch भने जस्तो। बरु देश टुटोस तर मधेसी लाई सेना/प्रहरी/प्रशासन मा ठाउँ नदिने भन्ने mindset छ। केपी बाहुनले भनेको पनि हो। देश टुट्छ भने टुट्छ के गर्ने! केपी बाहुनले युपी बिहार भन्दा र राजेन्द्र महतो ले माफी माग भन्दा केही एमाले नेता हरुले भने ----- माफी माग्यो भने हाम्रो पार्टी नै लोप हुन्छ। ठीकै भनेको हो। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी गायब हुँदा एमाले गायब भएन, बहुदलीय जनवाद गायब हुँदा एमाले गायब भएन तर अहिले उसको मधेसी प्रतिको racism को जुन आइडियोलॉजी छ त्यो गायब हुने हो भने वास्तव मैं एमाले गायब हुने हो। केपी बाहुनले जब मधेसी का विरुद्ध विष ओकल्छ त्यो उसको पार्टी बलियो बनाउने अस्त्र हो। उसको वोटर बेस नै त्यस्तै छ। He is talking to his voters. उ एक्लै बर्बराएको पागल मान्छे होइन।
नेपालका खस को दार्जिलिंग का खस सँग, बर्मा का खस सँग जातीयता मिल्छ। त्यो तिनले स्वीकार्छन् पनि। भन्ने बेलामा नेपाली नेपाली भनि राखेको हुन्छ। त्यो आफ्नो भाषा को आधारमा भनेको हो। नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा हो। ५०० वर्ष अगाडि नेपाली भाषा को नामोनिशान थिएन। सयौं वर्ष राज्य (state) ले मलजल गरेर, अर्बौं खरबौ रुपया लगानी गरे पछि बल्ल नेपाली भाषा आजको अवस्थामा पुगेको हो। नत्र भने ५०० वर्ष अगाडि मैथिलि मल्ल राजा हरुको दरबारी भाषा। रगत को कुरा गर्ने हो भने शाह वंश नै एउटी मैथिलि ब्राह्मण रानी को कोख बाट आएको वंश हो। रगत को हिसाबले त मधेसी ले काठमाण्डु/नेपाल माथि शासन नगरेको होइन। तर राज्य माथि खस संस्कृति को पकड़ यति कड़ा रहेछ कि त्यस रगतको साइनो को कुनै असर परेको देखिएन।
संविधान सभा भनेको इतिहास दोहोरयौं भनेको होइन। आज नेपालको भुभाग मा रहेका सम्पुर्ण नेपाली लाई हुने किसिमले राज्य को पुनर्निर्माण गरौं भनेको हो, समावेशी राज्य बनाऊँ भनेको हो। तर त्यो एजेंडा माथि आक्रमण भएको छ। Political scientist हरुको कथन हो, या त नेपालमा मधेसी समावेशी राज्य बन्छ या त देश टुट्छ।
ब्रिटिश हरु बाट काठमाण्डु ले मधेस को भूभाग लियो तर त्यसलाई कहिले integrate गर्ने जरुरत ठानेन। संविधान सभा भनेको त्यो integration को मौका हो। तर त्यहाँ सदाशयता र इमान्दारी देखिएको छैन।
नेपालको सत्ता शासन आफ्नो हातमा राखेकाले भण्ठान्छन् हुलाकि राजमार्ग नबनाएर बन्न नदिएर हामीले मधेसी लाई दबाइ राख्न सफल भयौं। कस्तो उल्लु चुतिया हरु। आफुले पनि नबनाउने अरुले बनाई दिन्छु भन्दा त्यो पनि हुन नदिने। Racist घृणा को पराकाष्टा।
हुलाकी राजमार्ग बन्छ भने तराई economic powerhouse बन्छ, पूरै देशको tax base फराकिलो भएर जान्छ। क़तार मलेशिया जाने हरु तराई जान मिल्ने हुन्छ। तर त्यो त भयो non racist thinking ----- त्यो एउटा जातीय राज्य (स्टेट) को thinking हुन सक्दैन।
नेपालमा जातीय राज्य नचाहनेले काठमाण्डु को नेपाल सरकार विगठन गर्ने हो। अहिले को नेपाल सरकार एउटा जातीय सरकार हो।
Racism को अर्को पक्ष हो internalized racism --- सेल्फ hate ---- त्यो मधेसी हरु मा देख्न सकिन्छ। नेपाली जातीयता नेपाल, भारत, भुटान, बर्मा मा छ। नेपालका खस हरुले त्यस लाई अंगीकार गरेका छन। नेपाल हिन्दु राज्य बाट सेक्युलर बन्यो। तर जातीय निरपेक्षतामा गएको छैन। खस राष्ट्र थियो, अहिले पनि खस राष्ट्र नै छ।
अहिले को भैंचालो का प्रमुख भुक्तभोगी जनजाति छन ---- ७०-८०% जनजाति। तर राहत र पुनर्निर्माण मा तिनले ७०-८०% को ठाउँमा २०-३०% मात्र पाउने संभावना छ। एउटा जातीय राज्यले मरेका लाई झनै मार्छ।
खस हरुको जातीयता जस्तै मधेसी हरुको जातीयता के त? उत्तर सजिलो छ। बेटी-रोटी को जुन सम्बन्ध छ, जोसँग छ -- त्यो जातीयता हो। नेपालका मधेसीको नागरिकता नेपाली, जातीयता भारतीय हो। आफ्नो त्यस जातीयता बाट भाग्नु मा मधेसी को उत्थान छैन। ढाका टोपी लगाए पहाड़िया ले विभेद गर्दैनन् भन्ने सोंच सफल सोंच होइन।
भारतीय जातीयता प्रति नेपालका मधेसी को लगाव को कमी self hate हो। त्यस बारे आत्म समीक्षा हुनु पर्दछ।
हिंदी भाषा लाई नेपाली भाषाको समकक्ष नराखिएको संविधान कुनै हालतमा मान्य हुँदैन। हिंदी भाषा भारतीय जातीयता को केंद्र विन्दु मा रहेको छ।
Friday, October 10, 2014
पार्टी भित्र आरक्षणको व्यवस्था
मधेश भितरका विभेद
क्रान्ति और संगठन
Madhesi Kranti (3) On The Way
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका
पार्टीको प्रत्येक तहके समितिमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। आरक्षित सीटोंके लिए भी प्रतिस्प्रधा होंगे, लेकिन सीमित। यानि कि महिला सीटोंके लिए महिला सदस्योंके बीच प्रतिस्प्रधा होगी।
आरक्षित सीटोंमें आधा महिलाके लिए। उसमें दलित, मुसलमान और गरीब महिलाको भी समाहित करना होगा। आधा दलित, मुसलमान और गरीब पुरुषोंके लिए।
पार्टीकी केंद्रीय समिति, राज्य समिति, जिल्ला समिति, गाऊँ/शहर समिति, वाॅर्ड समिति सबमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। लेकिन इसका मतलब दलित, मुसलमान, गरीब, महिला खुला प्रतिस्प्रधासे नहीं आ सकते हैं ऐसी बात नहीं।
पार्टीले प्रगति गर्नु छ भने गरीब समुदायलाई विशेष रुपले लक्षित गर्नु पर्ने हुन्छ। एमालेलाई समाप्त पार्ने तरिका त्यही हो। नत्र भने पहाड़ी बाहुनहरुले मार्क्सवाद, समाजवाद भन्दै तराईका गरीबलाई झुक्याउँछन्, उनको वोट लिन्छन् र त्यसबाट पाएको शक्ति तिनका विरुद्ध नै प्रयोग गर्छन, आफ्नो चरम मधेश विरोधी बात, विचार, सिद्धांत अगाडि सार्छन्। मार्क्सवाद भनेको वामदेव र केपी र माधव र झलनाथ र विद्याकालागि मधेशमा racism बाहेक केही पनि होइन।
Education, Health, Access To Credit, Job Creation ----- गरीबीमाथि सीधा प्रहार गर्ने हतियार यी चार हुन। र हो, भुमि सुधारको कुरा पनि हुनुपर्छ। मजदुरहरुलाई संगठित गर्ने कुरा पनि आउँछ। तर गरीबी समाप्त गर्ने हो, मुख्य कुरा त्यो हो। गरीबहरुलाई नारेबाजी गर्न लगाउने, जुलुसमा हिडाउनेमा सीमित छ एमालेको मार्क्सवाद। मधेश स्वराज पार्टीले आफुलाई गरीब मधेसीहरुकालागि आकर्षक बनाउनु पर्यो। एमाले सिध्याउनु छ, त्यसैले।
क्रान्ति और संगठन
Madhesi Kranti (3) On The Way
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका
पार्टीको प्रत्येक तहके समितिमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। आरक्षित सीटोंके लिए भी प्रतिस्प्रधा होंगे, लेकिन सीमित। यानि कि महिला सीटोंके लिए महिला सदस्योंके बीच प्रतिस्प्रधा होगी।
आरक्षित सीटोंमें आधा महिलाके लिए। उसमें दलित, मुसलमान और गरीब महिलाको भी समाहित करना होगा। आधा दलित, मुसलमान और गरीब पुरुषोंके लिए।
पार्टीकी केंद्रीय समिति, राज्य समिति, जिल्ला समिति, गाऊँ/शहर समिति, वाॅर्ड समिति सबमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। लेकिन इसका मतलब दलित, मुसलमान, गरीब, महिला खुला प्रतिस्प्रधासे नहीं आ सकते हैं ऐसी बात नहीं।
पार्टीले प्रगति गर्नु छ भने गरीब समुदायलाई विशेष रुपले लक्षित गर्नु पर्ने हुन्छ। एमालेलाई समाप्त पार्ने तरिका त्यही हो। नत्र भने पहाड़ी बाहुनहरुले मार्क्सवाद, समाजवाद भन्दै तराईका गरीबलाई झुक्याउँछन्, उनको वोट लिन्छन् र त्यसबाट पाएको शक्ति तिनका विरुद्ध नै प्रयोग गर्छन, आफ्नो चरम मधेश विरोधी बात, विचार, सिद्धांत अगाडि सार्छन्। मार्क्सवाद भनेको वामदेव र केपी र माधव र झलनाथ र विद्याकालागि मधेशमा racism बाहेक केही पनि होइन।
Education, Health, Access To Credit, Job Creation ----- गरीबीमाथि सीधा प्रहार गर्ने हतियार यी चार हुन। र हो, भुमि सुधारको कुरा पनि हुनुपर्छ। मजदुरहरुलाई संगठित गर्ने कुरा पनि आउँछ। तर गरीबी समाप्त गर्ने हो, मुख्य कुरा त्यो हो। गरीबहरुलाई नारेबाजी गर्न लगाउने, जुलुसमा हिडाउनेमा सीमित छ एमालेको मार्क्सवाद। मधेश स्वराज पार्टीले आफुलाई गरीब मधेसीहरुकालागि आकर्षक बनाउनु पर्यो। एमाले सिध्याउनु छ, त्यसैले।
Subscribe to:
Posts (Atom)