प्रचण्डले खोले रहस्यः आन्दोलन र बहिस्कारबीच कसरी बन्यो संविधान (विशेष अन्तर्वार्ता)
तर नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डले एउटा घुम्ती बनाए । त्यो घुम्ती तीस दलीय मोर्चाको अवसानसँगै शुरु भयो र १६ बुँदेमा आएर आकार लियो । ..... अब संविधान बन्यो । अब देश पनि बच्यो, अगाडि जान्छ । .... पहाड नदेख्ने सप्तरीदेखि पर्सासम्मको पहिचानको आधारमा ५० लाख भन्दा बढी ५४ लाख जनता भएको सबै उद्योग धन्दा भएको क्षेत्र पाउनुभएको छ उहाँहरुले । .... लिम्बुवान भन्नेलाई लिम्बुवान छैन । किरात भन्नेलाई किरात छैन थारुको आफ्नै छैन । मगरात पनि छैन । तर, मधेसी जनताले जति पाउनुभयो, त्यति चाँही अरुले पाउन भएको छैन । ..... उहाँहरुले तपाईहरुले कहिल्यै पनि हाम्रो वास्ता गर्नुभएन । हामी चौथो पार्टी हौं, हामी तपाईहरुसँगै हुँदा तपाईहरुलाई नै फाइदा हुन्छ भन्नुभयो । त्यही भएर हामीले चिठी लेख्यौं । ...... थाईल्याण्डमा गए, त्यहाँबाट सिधै दिल्ली । दिल्लीमा गएर त्याहाँका पार्टी, सरकारका अधिकारीसँग भेटेको भन्ने कुराहरु आयो । मैले हेर्दा अहिले कहिँ कतैबाट हिसाब गर्दा पनि राजतन्त्र फर्किने नेपालमा स्थिति नै छैन । जनताको तहमा, पार्टीहरुको तहमा । .....तर, अन्तर्राष्ट्रिय ठूलै केही भइ पो राख्या छ कि भन्ने सूचना आएपछि लाग्थ्यो पनि कहिलेकाँही । माथि माथि त ठूला ठूला षड्यन्त्र हुने गरेको देश पनि त हो नि राणाकालदेखि ।
..... आधिकारिक नै भनेर उहाँले भन्नुभयो, यो बिल्कुल झूठो र गलत कुरा हो । पहिलो कुरा, भारतले यस्तो कुरा कसरी सोच्न सक्छ ? अहिले नेपाल प्रगतितर्फ गइराख्या छ, शान्ति प्रक्रिया सफल भएको छ । अब अर्कोलाई, हटिसकेकोलाई भन्ने एउटा कुरा गर्नुभयो । .....आधिकारिक नै भनेर भारतीय राजदूतले भनिसकेपछि होइन रहेछ, यो हल्ला भन्ने भो ।
...... के कस्ता चलखेलले पहिलो संविधानसभा असफल र त्यसपछि के कस्ता घटना अगाडि बढे भन्ने कुरा अहिले फर्केर हेर्दा मानिसहरु अनुभवबाट ठक्करबाट शिक्षा लिने, बुद्धि बढ्ने भन्याजस्तै कुरा हो । यसरी हेर्दा कहीँ न कहीँ त्यसखालका प्रतिगामी भन्नुस् वा प्रतिक्रियावादी भन्नुस् वा देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुको चलखेलकै कारण हामी असफल भएका छौं । अरुलाई दोष दिनुभन्दा हामी आफ्नै कमजोरी हो, हामी सकेनौं भन्ने निश्कर्ष त त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ । ....... अहिले पनि तिनै शक्ति प्रवृत्तिहरु संविधान बनाउन नदिएको देखेपछि म चाँही आफ्नो दिमागमा छ्याङ्ग भएजस्तो या सपनाबाट ब्युँझेजस्तो । किनकि अघिल्लो पटक ११ प्रदेशमा सहमति भएको पनि थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमति भएको थियो । थोरै त्यस्ता विषयहरु थिए, जसले यो देशलाई धेरै ठूलो परिवर्तनको सन्देश दिन पनि सक्थ्यो । तर, त्यसमा ११ प्रदेशमा सहमति गराउने तथा सबै गराउनेमा म आफैं खटेको थिएँ । ...... मैले मधेसका नेताहरुलाई सहमति गराएपछि स्टेटमेन्ट तयार गरेर सहि गर्ने बेलामा मधेसका साथीहरु हामी त सही गर्न सक्दैनौं भनेर अन्तिम समयमा भनिदिएपछि एक( दुई हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्रका अति क्रान्तिकारी देखिनुपर्ने साथीहरु हाम्रो वैद्यजी, विप्लवजी दुइटै र सबै मधेसी तिनै नेताहरु जसले हामी सही गर्दैनौं भनेर अन्तिम समयमा भने । तिनै नेताको अफिसमा गएर तपाईँहरुले त बचाउनुभयो, हाम्रा नेताहरुले त धोका दिए, विश्वासघात गरेको भनेको त्यो चाँही सम्झना यति ताजा अहिले भइराख्या छ मलाई । ........ अहिले म हेर्छु तिनै मान्छेहरु अहिले फेरि पनि संविधान बन्न नदिने । हिजो ११ प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि हुन दिएनन् । अहिले चाँही ६ प्रदेश, ७ प्रदेशलाई अहिले पनि धेरै चिज परिवर्तनको सम्बोधन गरेकै छ, यो संविधानले । ....... जुन मान्छेको देशप्रतिकै बफादारी वा निष्ठामा देशैप्रति प्रश्नवाचक चिन्ह छ, त्यो के संघप्रति निष्ठावान हुन्छ रु त्यस्ता तत्वहरु अहिले संघीयताको झण्डा उठाएर संघीयता र संविधानसभालाई पूरै असफल पार्ने र राष्ट्रलाई नै असफल पार्ने प्रयोजनको निम्ति चर्काचर्का कुरा गरेको देखेपछिमलाई कताकता योसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्न जरुरी छ, योसँग सम्बन्ध बनाएर यो देशको भलो हुनै सक्दैन भन्ने निश्कर्षमा म पुगेको हो ।
....... किन यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा खुसी र गर्व महसुस गर्नुपर्ने बेलामा दुख मनाउनुपर्ने जस्तो, ठूलो ऐतिहासिक विजयी भएको बेलामा खुसीयाली मनाउनुपर्ने बेलामा झन् त्यहाँ रुवाबासी गर्ने जस्तो यो मिलेकै छैन । यो अस्वभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई । ...... लिडरसीप भएको नाताले मैले घुमाएको नै हो । अब योभन्दा अघि जान खोज्यो भने झन घातक हुन्छ भन्ने चित्र मैले देखिसकेपछि त लिडरसीपको कतव्र्य यो हुन्थ्यो कि देख्दादेख्दै सबैलाई खाल्डोमा लगेर हाल्नु त हुँदैनथ्यो । त्यसलाई कुनै तरिकाले बचाउनुपथ्र्यो । त्यो बचाउने बेलामा चाँहि राम्रोसँग सैद्धान्तीकरण गरेर, प्रशिक्षण गरेर, पुरै पार्टीलाई अब यसरी जानुपर्यो, अबको आवश्यकता यो भयो भनेर धेरै प्रशिक्षण गर्नुपथ्र्यो । हामीले त्यो नगरी ह्वात्तै आयौं क्या । ....... युद्धमा चाँही राम्रा(राम्रा कमाण्डरहरु भाषण गर्न त्यस्तै हुन्छन् भन्ने त छैन । लेख्न त्यतिकै हुन्छन भन्ने त छैन । पढ्न त्यतिकै सिपालु छन् भन्ने पनि भएन । तर, यतापट्ट िआउँदा चाहिने जुन रुपान्तरण हो, त्यसको समयको ग्याप यति चाँडै भयो कि जसले गर्दा केही नेताहरुलाई कहाँ आयौं हामी, कहाँ जान हिँडेको भन्ने लाग्नु स्वभाविक पनि थियो । नेतृत्वले त यता ल्यायो भन्ने सुरुमा शंकाको घेरबाट प्रश्न सुरु भयो । बढ्दै जाँदाचाँही त्यो गम्भीर भयो ।हामी जाने भनेको त अन्तै थियो ।
........हामीभित्र युद्धकालमा जो भूमिगत थिए, आफूआफूबीच चिनजान नै थिएन । धेरैसँग संसर्ग पनि थिएन । ..... मलाई आजको दिन उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन, राष्ट्रपतिका बारेमा बोल्नलाई । किनभने संविधान असोज ३ गते घोषणा गर्ने भनिएको छ । उहाँले पढ्न बाँकी पनि छ । फेरि मैले उहाँको बारेमा टिप्पणी गरें भने त्यसले त्यति धेरै मद्दत गर्दैन त्यसैले म ३ गतेपछि बरु भनौंला ।
यस्तो छ विप्लव माओवादीको “जन संविधान”को अवधारणा
पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड
..... नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि नेपालीलाई नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने । ..... १। राष्ट्राध्यक्षमा कार्यकारिणी अधिकार हुने । राष्ट्राध्यक्ष नेपाली जनसेनाको परमाधिपति हुने । २। राष्ट्राध्यक्ष जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिने । ..... जनअदालत सर्वोच्च, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने । सामुदायिक समितिअन्तर्गत सामुदायिक न्यायिक समितिहरु रहने ।
एकातिर दीपावलीको तयारी, अर्कोतिर घरघरमा कालो झण्डा
शनिबारदेखिनै थारु कल्णकारी सभाले उदयपुका प्रत्येक थारुको घरमा कालो भण्डा गड्न सूरु गरेको पनि बताए । चौधरीका अनुसार त्रियुगा नगरपालिको थारु बस्तिमा प्रत्येक घरमा कालोझण्डा गडिएको छ ।
संविधान पारित भएपछि मलाई खुइल्याउने काम भयो– बाबुराम भट्टराई
“संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन, विवादित विषयमा सहमति खोज्न र संविधान निर्माणका लागि गर्नुपर्ने यावत काम गरेर मस्यौदाको अवस्थामा ल्याइपु¥याउन मैले कति भूमिका निर्वाह गरे भन्ने कुरा सबैले थाहा पाएको विषय हो ।” शनिबार काभ्रेको पाँचखाल नागरपालिका–१६ स्थित धुर्मुस सुन्तली एकीकृत बस्ती अवलोकनका क्रममा भट्टराईले भने । “तर संविधान पारित भइसकेपछि भने मलाई खुइल्याउने काम भइरहेको छ । मैले संविधान नै ल्याउन नखोजेको, विथोल्न खोजेको जस्तो प्रचार गरिँदैछ ।” ..... “संविधान जारी भएकोमा म समुल रुपमा खुशी भएपनि आंशिक रुपमा म बेखुशी छु । किनभने अहिले पनि तराइ मधेस, मगरलागयतका समस्याको समाधान भएको छैन । यी सबै समुदायको माग पुरा गरेर संविधान जारी गर्न पाएको भए धेरै खुशी हुन्थें ।”
यसकारण स्वागत गर्नुपर्छ दलितले नयाँ संविधान
नयाँ संविधानमा हामीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको संवैधानिक दलित आयोग, समानुपातिक समावेशीकरण, छुवाछूत तथा सबैप्रकारका विभेदहरुको अन्त्यका अतिरिक्त दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमिलगायतका मुद्दाहरुमा अतिरिक्त हकको दावी गरेका थियौं जुन संबोधन भएको छ । भने वैज्ञानिक आरक्षण अन्तरत निर्वाचन प्रणालीमा अर्थपूर्ण प्रतिनीधित्व र तथा मौलिक हकमा कानून बमोजिम जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्ने हाम्रा जायज माग र सरोकारहरु पूरा नहुनुमा वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका रुपमा लिएका छौं । .... राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष बि.कले जारी गर्नुभको विज्ञप्तीको अंश
निराश भएर फर्किए विशेष दूत
निर्माण प्रक्रियामा समर्थन रहे पनि संविधानमा समर्थन नगर्ने संकेत गरे । .... ‘नेपालको संविधान निर्माणमा भारतले जोडदार समर्थन गरेको छ । हामी चाहन्छौँ, संविधानलेखन सम्पन्न गरिने अवसर उल्लासमय र सन्तोषजनक हुनुपर्छ न कि आन्दोलनपूर्ण र हिंसात्मक,’ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जयशंकरले पचास सेकेन्ड लिखित प्रतिक्रिया पढे, ‘नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यो महत्त्वपूर्ण घडीमा आवश्यक लचकता र परिपक्वता अपनाई सर्वस्वीकार्य, स्थायी र भरपर्दाे संविधान जारी गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने हामी आशावादी छौँ ।’ .... चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको अदूरदर्शिताका कारण भारतबाट विशेष दूत आउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताए ।मधेशी समुदायद्धारा काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन (फोटोफिचर)‘भारतबाट विशेष दूत आउने परिस्थिति बनाउनु हुँदैनथ्यो ।
विजय गच्छदारलगायतसँग तीन दलले कुरा गरेर सहमति गर्न सकेको भए यो परिस्थिति आउँदैनथ्यो,’ आचार्यले भने, ‘घरभित्रका असन्तुष्टि समाधान गर्न नसक्दा यो अवस्था आयो । समय घर्किसकेपछि उनी (जयशंकर) आएर आफ्ना सरोकार राखे ।’ ......तराईमा ४१ जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा सरकार र तीन पार्टीको मौनता र समवेदना व्यक्त गर्ने कञ्जुस्याइँ खेदजनक छ ।’
..... ‘भारतमा राज्य बन्ने क्रम जारी छन् । पछिल्लोपटक तेलंगना बनेको छ । तर, गोर्खाल्यान्ड किन बन्न सकेको छैन ? यहाँचाहिँ उसलाई किन तराई मधेस चाहिएको हो ?’
ज्वालासिंहले दिए धम्की,”स्वतन्त्र मधेश एकमात्र विकल्प”
स्वतन्त्रत मधेशका लागि बैचारिक सँगै फौजि अभियानको शसक्त आवश्यता रहेको भन्दै सशस्त्र फौजि युद्धको लागि सबै मधेशीलाई तयार हुन आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन् , अब शसस्त्र फौजि युद्ध गरी मधेशलाई स्वतन्त्र मधेश बनाउनुको विकल्प छैन ।
पोखराको चोक चोकमा तमुवान झण्डा फहरायो
नयाँ संविधानमा तमुलगायत आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित, पहिचानसहित तमुवान प्रदेश घोषणा, धर्म निरपेक्षता कायम, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, बहुभाषिक नीति, पहिचान र अस्तित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका मागसहित आन्दोलित तमुवान संयुक्त संघर्ष समितिको दोश्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गततमुवानको राजधानी पोखराको चोक चोकमा बुधवार तमुवानको झण्डा गाडेको छ।
......... पहिचानविहिन संविधान जवरजस्त जारी गरेर चारदलका नेताहरुले देशमा युद्ध निम्त्याएको ठोकुवा गर्नुभयो। .....तमुवान विहिनको संविधान ल्याउन खोज्नेहरुलाई सिस्नुपानी लगाउन सिस्नुपानी जुलुस गर्ने बताइएको छ।
.... आफ्ना माग सुनुवाई नभए असोज ४ गते तमुवान प्रदेश बन्द गर्न बाध्य हुने संयोजक गुरुङले बताउनुभयो।
तत्काल संविधान बदर गरिनुपर्छ, नत्र अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्छौँः गुरुङ
३ गते जारी हुने भनिएको नयाँ संबिधान २०४७ कै संबिधान रहेको र त्यसमा केवल गणतन्त्र मात्रै थपिएको दाबी गरे । ..... ४ गते आफ्नो पार्टीले जलाएरअनिश्चितकालीन आमहडतालमा उत्रने
बताए । .... असोज ३ गतेलाई पार्टीले कालोदिनको रुपमा मनाउने, ४ गते नया संबिधान जलाउने र अनिश्चतकालीन आमहडतालका कार्यक्रमहरु सार्वजनीक गरिने गुरुङ्गले बताए । उनले संबिधान बिरुद्ध नेपाली जनताहरु सडकमा निस्कने दाबी गर्दैजनताको आन्दोलनको बलले नया संबिधान खारेज हुनेमा आफु बिस्वस्त रहेको
समेत तर्क गरे । ....... गत बैशाख १२ गएको बिनासकारी महाभुकम्पबाट पिडामा परेका नेपाली र नास भएका खर्बौ सम्पतीको बिषयमा सोच विचार गरेर पुनः निर्माणका लागि पहल गरिनुपर्नेमा मुलुकको आधाभाग सखाप भएको र यहिबेला जनता आन्दोलनमा आउन नसक्ने बातावरण देखिएको मौका छोप्दै एमाओवादी , नेपाली काग्रेंस , र नेकपा एमालेले आफ्नो योजना अनुसार नेपाली जनताको भावना बिपरीत नया संबिधान जारी गर्न लागेको उनको आरोप छ ।
मालिक शैलीमा जयशंकरले शिर्ष नेताहरुलाई भने : यो संविधानलाई हामी मान्यता दिँदैनौ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दुत एस.जयशंकरले भोली जारी हुने नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।मधेसका १४ एमाओवादी नेताद्वारा प्रचण्डलाई चुनौतिमधेसी दलको सहमति विना आएको संविधानलाई अन्तराष्टिय समुदायले मान्यता दिएपनि भारत सरकारले मान्यता नदिने चेतावनी शिर्ष दलका मुख्य नेताहरुलाई दिएका हुन् ।
..... भेटमा मालिक शैलीमा प्रस्तुत भएका जयशंकरले मधेसबादी दलका मागहरु सम्बोधन गरी सहमतिमा संविधान जारी गर्न चर्काे दवाव दिए । ....... दलका शिर्ष नेताहरुसँग आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भएका जयशंकरले मधेसबादी दलसँग सहमति नभए त्यहाँ हिंसा भड्किने र त्यसको असर भारतको विहार र युपीमा ठुलो प्रभाव पर्ने बताएका थिए । ‘नेपालको हिंसाले भारतलाई असर गरे हामी चुप लागेर बस्दैनौँ,’ जयशंकरको भनाई उर्दृत गर्दै प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।, ‘संविधानजारीपछि मधेसमा आन्दोलन र हिंसा चर्किदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्छ’, प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भने ‘सेना र प्रहरीबाट गोली हानेर जारी गरिएको संविधानको के अर्थ ।’ ..... मालिक शैलीमा तीन दलका शिर्ष नेतासँग आदेश दिँदै हिडेका जयशंकरले आज फेरी मधेसबादी दलका नेताहरुसँग भेट गर्ने भएका छन् । उनीहरुलाई आन्तरिक निर्देशन दिन उनले भेट गर्ने भएका छन् । ...... जयशंकरको चेनावनी पछि थप छलफल गर्न शिर्ष दलका तीन नेताले आज फेरी छलफल गर्ने भएका छन् ।
तराई मधेशका एमाओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार, पोलिटब्यूरो सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य गरि १४ नेताले एक संयुक्त बक्तव्य निकाल्दै निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका हुन् । ..... ‘ पार्टीले मधेश–थरुहटको विषम परिस्थितिलाई आकलन नै नगरि कांग्रेस–एमालेको लहैलहैमा लागेर दीपावली र संयुक्त सभा जस्तो विजय उत्सवसम्म मनाउने निर्णयमा पुग्नु हाम्रोलागि असहनीय र पिडादायी भएको छ । त्यसैले पार्टीको यो निर्णय फिर्ता लिई आन्दोलनमा आउन अनुरोध गर्दछौ । अन्यथा, हामी यसप्रकारको दुस्साहसपूर्ण कार्यमा सहभागि नहुने व्यहोरा सहित सम्वन्धित पक्षलाई जनकारी गराउन चाहन्छौ ।’ ...... पोलिटब्यूरो सदस्यहरु रामचन्द्र झा , विश्वनाथ शाह, प्रभु साह, महेन्द्र पासवान, केन्द्रीय सदस्यहरु रामरिझन यादव, रामकुमार शर्मा, हकिकुल्ला खाँ , भरत साह, घनश्याम यादव, रामचन्द्र मण्डल, उपेन्द्र प्र. साह, चिनक कुर्मी, केन्द्रीय सल्लाहकारहरु कलामुदीन राइन र रमेशरञ्जन झा रहेका छन् ।
राजेन्द्र, मातृका र जेपी बीच नयाँ गठबन्धनको तयारी
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाभित्रको तीन मध्येको एउटा दल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो नयाँ मोर्चा निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। चार दिन अगाडि वर्तमान मोर्चाको औचित्य सकिएको अभिव्यक्ति दिएका उनले शुक्रबार सोही अर्को मोर्चा निर्माणको लागि बैठक गरेका हुन्। .... तराई मधेश जागरण अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, नेकपा माओवादीका मातृका यादव र महतोबीच शुक्रबार करिब चार घण्टा लामो बैठक चलेको थियो। ‘हामीले मधेसप्रति राज्यको ब्यवहारको विवेचना गर्याै , मधेस आन्दोलन कसरी अगाडि बढाइने भन्ने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित थियो,’ बैठकपछि गुप्ताले भने, ‘आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनु पर्ने कुरामा भने एउटै मत रह्यो।वार्ता आव्हान प्रति मधेशी मोर्चाको कडा प्रतिक्रिया, यो वार्ताको नौटंकी मात्र हो
दिल्लीले दिन खोजेको सन्देशः समर्थन हुँदैंन
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत सुव्रमन्यम जयशंकरले तराई–मधेसबाट सेना फिर्ता र मधेसी तथा थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेपछि नयाँ संविधान जारी गर्न दबाब दिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा संविधान जारी भए भारतले समर्थन नगर्ने उनको चेतावनी छ । ....... सबै भेटमा उनले आफ्नो सीमा जोडिएको तराई अशान्त भएको अवस्थामा जारी हुने संविधानको समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी दिएका हुन् ।
जयशंकरलाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ ‘ अब फर्किन सकिन्न’
राष्ट्रपतिले भने, ‘दुई तिहाई मतको अगाडि बाध्य भएको छु’जयशंकरले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेका कारण तराईको अशान्तिले अहिले बिहार, उत्तर प्रदेशलाई पनि अशान्त पारेको उल्लेख गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले तराई समस्या समाधान नगरी प्रमुख दलले संविधानसभामार्फत जबरजस्ती संविधान जारी गर्न लागेकामा आफू खुसी नरहेको जनाएका थिए। आफूले पटक(पटक प्रमुख दललाई मधेसी दल र सबैलाई साथ लिएर जान आग्रह गरे पनि त्यो दिशातर्फ उनीहरू तयार नभएको राष्ट्रपतिले जयशंकरलाई बताए।
Brihat kirati janasabha ma thula manchhe ko kura sunna ko lagi aaudai gareka hajarun kirati har.....
Posted by छोकुभेन सोरोङ on Saturday, September 19, 2015
मसाल जुलुस, राजविराज, असोज २आँपहरु अर्थात् मेंगो पिपुलको दिपावली !संबिधानमा मधेसी-थारु जनताको अधिकार नसमेटिएको बिरोधमा राजबिराजमा भएको मसाल जुलुस, असोज २ | भिडियो साभार: ऋषिकेश ठाकुर जी
Posted by Madhesi Community on Saturday, September 19, 2015
Posted by Subhash Chandra Shah on Saturday, September 19, 2015
मधेशको मिडियामाथि हस्तक्षेप, निसानामा एफएमहरु
असोज ३ गते धमाका मच्चाउन मधेसी मोर्चाको अर्काे निर्णय, वैद्यले पनि सघाउने
मधेश भरी संविधानको विरुद्धमा मसाल जुलुस (फोटो फिचर)
Nepal: Transition Without Transformation
संविधानसभाको भित्री कथा : किन चुप लागे आदिवासी जनजाति ?
एमालेले यसरी खेल्यो ककसको सकस हटाउने खेल
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै एमाले नेता केपी ओलीले (त्योबेला अध्यक्ष भइसकेका थिएनन्) एमालेका आदिवासी जनजाति सभासदलाई भेला गरेर भनेका थिए-त्यो ककस सकस बनाउनेतिर लाग्ने होइन, आदिवासी जनजातिका के-के माग र मुद्दा हुन् पार्टीको च्यानलबाटै अघि बढाउने हो । ...... ओलीको निर्देशनलगत्तै एमालेका आदिवासी जनजाति सभासद यज्ञराज सुनुवारले एक साप्ताहिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए- हामी यसपटक ककस बनाएर संविधान निर्माणलाई पहिलेको जस्तो सकस दिदैनौं, हाम्रा कुरा संविधानमा लागु गराउन बाहुन क्षेत्री सभासदको साथ लिन्छौं । ..... संयोग नै मान्नुपर्छ संविधानसभामा जनजाति सभासदको ककस बनाउने आदिवासी जनजाति महासंघ तथा केही विदेशी दातृ निकायको प्रयास सफल हुन सकेन । एकपटक कांग्रेस एमाओवादी लगायतका आदिवासी सभासदहरुको भेलाले अनौपचारिक रुपमा ककस बनाए पनि त्यसमा एमालेका सभासद सहभागी नभएपछि बीचैमा तुहियो । ....... ककस बनाउने चलखेल चलिरहेका बेला कांग्रेस र एमालेले अर्को चलाखी गरे । ककसको संयोजन गरिरहेको आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाललाई कांग्रेसले सभासद मनोनित गर्यो । महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेलाई एमालेले सभासद बनाइदियो । ‘हामीले अनौपचारिक ढंगले ककसको अभ्यास गर्यौं तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक आशंका हुने गरि सकस दिएनौं’ कुमालले भने । ...... आदिवासी जनजाति सभासदले ककस बनाउन नमानेपछि महासंघका पूर्व अध्यक्ष र महासचिवहरुको पहलमा पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन गठन भयो । ...... पहिलो संविधानसभा आदिवासी जनजातिको असहमति र आन्दोलनका कारण भंग भएको आरोप मेटाउन चाहान्थे यसपालीका जनजाति सभासद । त्यसैले उनीहरुले ककस बनाएनन् बरु जनजाति महासंघलाई अनौपचारिक ककस बनाएर ब्यापक छलफल चलाए । जनजाति महासंघको नेतृत्व कांग्रेस र एमालेको कमाण्डमा हुनुले पनि बाहिर नकारात्मक हल्ला कहिल्यै चलेन । ....... उनीहरुले कुनै पनि हालतमा संविधान जारी हुने कुरामा बाधक नबन्ने र सविधानमा जनजातिका अधिकार अधिकतम समेट्ने र धर्म निरपेक्षता,समावेशी समानुपातिक जस्ता उपलव्धी गुम्न नदिन एकजुट हुने रणनीति बनाए । ....... विशेष गरी यसमा कांग्रेस एमालेको मूल नेतृत्व धर्मराएका कांग्रेस एमालेकै जनजाति सभासदहरुले पहलकदमी लिए । ......उनीहरुले आदिवासी जनजातिका सामान्य माग पूरा नगर्दा तुलाधर मोर्चाको अतिवादी धार बलियो हुने भन्दै नेतृत्वलाई तर्कसहित विश्वासमा लिए ।
.......... महासंघले प्रदेशको सीमांकन लगत्तै २ दिन नेपाल बन्दसहितको आन्दोलन घोषणा गर्यो । महासंघ नेतृत्वको आन्दोलनमा तुलाधर मोर्चाका डिजाइनर पासाङ शेर्पा, आङकाजी शेर्पा, ओम गुरुङहरु पनि सडकमा उत्रिएर गिरफ्तारी दिए । त्यही दिनबाट तुलाधर मोर्चाको औचित्य सकिएको निष्कर्ष आदिवासी सभासदहरुले निकाले । ..... महासंघले जनजातिका माग र मुद्दा संविधानमा छुट्न नदिने तर संविधानको रेलबाट जनजातिलाई छुट्न पनि नदिने चलाखीपूर्ण रणनीतिमा सफलता पायो । जसका कारण ठूला नेताले मधेस र थरुहटको आन्दोलन सामना गर्नु परे जसरी आदिवासी जनजातिको आन्दोलन सामना गर्नु परेन । आदिवासी जनजातिले संविधानलाई स्वीकार गरे । यसको सन्देश संविधानसभाबाटै समेत दिए । ...... आरके खम्बू, लक्ष्मण राजबंशी र शिवलाल थापा जस्ता जनजाति पार्टीका सभासदहरु संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रियताका साथ सहभागी भए । फलस्वरुपसंविधानसभामा रहेका १९१ जना आदिवासी जननजाति सभासदमध्ये संघीय समाजवादी फोरमका अशोक राई बाहेक कोही पनि संविधानको विपक्षमा रहेनन् ।
........ कांग्रेसका दिलमान पाख्रिन, सीता गुरुङ, नागेन्द्र कुमाल, लक्ष्मी राई लगायतका सभासदले आफ्नो नेतृत्वलाई विश्वासमा लिए । एमालेका शेरधन राई, यज्ञराज सुनुवार, श्रीमाया थकाली, जयन्ती राई, टीकाराम चेम्जोङ, जमिन्द्रमान घले, पार्वत गुरुङ, गोकुल घर्तीहरु बढी खटिए । योे मोर्चामा एमाओवादीका गणेशमान पुन, श्रीप्रसाद जगेबुहरुले पनि साथ दिए । ....... पहिचानसहितका ११ प्रदेशमा सहमति हुँदासमेत आदिवासी सभासदको ककसले मानेन, जसका कारण संविधानसभा नै भंग भयो ....... एमालेका सभासदहरुले केपी ओली, झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई संयुक्त रुपमा राखेर धर्म निरपेक्षताबाट पछि हटे ठूलो दुर्घटना हुने तर्क प्रस्तुत गरे । उनीहरुले आदिवासी जनजाति आयोग संविधानमा राख्न शीर्ष नेताहरुलाई सहमत गराए । ..... समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयालाई उनीहरुले संविधानमा लिपिबद्ध गराउन संयुक्त पहल गरे । भित्रभित्रै आ आफ्नो नेतृत्वलाई सहमत गराएर आदिवासी जनजाति सभासदले यी उपलव्धीहरु भित्र्याउन सफल भए । .........‘जनजाति आन्दोलनमा एकखाले नकारात्मक प्रवृति छ, सधैं उत्तेजक कुरा गर्ने तर उपलव्धी नहुने, तर हामीले यसपटक मूल नेतृत्वलाई विश्वासमा लियौं, बाहिर उत्तेजक कुरा नगरी जनजातिको पक्षमा उपलब्धिमूलक संबिधान बनायौं’ एमाले सभासद शेरधन राईले भने ।
........... प्रदेशको सीमांकनमा सबैभन्दा खुसी भएको आदिवासी समुदाय हो तामाङ र गुरुङ । तामाङको ऐतिहासिक बसोबास रहेको सबै भूगोल ३ नम्बर प्रदेशमा समेटिएकाले तामाङ समुदाय संविधानको दिपावली गर्न तम्तयार रहेको एमाले सभासद शेरबहादुर तामाङले बताए । त्यस्तै गुरुङको पनि कुनै गुनासो नरहेको सीताले बताइन् । ........तर, राष्ट्रिय जनावर गाईको साटो गैंडा राखौं भन्ने हाम्रो प्रयास असफल भएको छ । हामीले देशको ८० प्रतिशत भन्दा ठूलो हिन्दू जनमतको सम्मान गर्दै यसमा अडान लिएनौं । सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने हाम्रो प्रयास पनि पूरा भएन ।
......पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको शक्ति संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा निकै शक्तिशाली थियो ।
......ककस बनाउन नदिने डण्डा लिएर बसेका ओली र कृष्ण सिटौला
“१३ कारणले संविधान आदिवासी जनजातिविरोधी बनेको छ” : बुद्धिजीवी तथा नागरिक अभियन्ता
३० जना बुद्धिजीवी तथा पेशाकर्मीहरुले संविधान आदिवासी जनजातिहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
...... खासगरी आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुले नेपाल निर्माणको क्रममा सर्वस्व गुमाएको अनुभूति गरिरहेको अवस्थामा संविधान बनाउनेहरुले ती समुदायलाई जोड्ने ऐतिहासिक अवसर गुमाएको कारणले चिन्तित ....... डा. कृष्ण भट्टचन, जितपाल किरात, शान्तिकुमारी राई, अमृत योञ्जन, शंकर लिम्बु, बमकुमारी बुढामगर, नन्द कन्दङ्वा र आङकाजी शेर्पा ......आदिवासी जनजाति सभासदहरुलाई संविधानसभाभित्र ककस गठन गर्न सख्त मनाही गरी संगठित आवाजसमेत उठाउन दिइएन ।
यो कार्य आफैमा गैरसंवैधानिक तथा आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ को धारा ६, अन्ड्रिप को धारा १८ र १९ ले प्रत्याभूत गरेको सहभागिताको विपरीत छ ........ जनतालाई संविधानका मस्यौदामाथि सुझाव प्रस्तुत गर्ने समय २ दिन मात्र दिइएको, त्यसमा पनि बन्द कोठाभित्र, सदरमुकाममा मात्रै केन्दित राखियो । आदिवासी समुदायमा मस्यौदा लगिएन, न त उनीहरुको मातृभाषामा सूचना नै दिइयो । थाहा पाउने केही आदिवासीहरुसमेत सुझाव दिन जाँदा रोक्ने काम भयो र जबरजस्ती सुझाव दिन खोज्दा कतिपय ठाउँमा प्रहरी लगाएर धरपकड गराइयो । सुझाव संकलन गर्दा एकलौटी रुपले यी तीन पार्टीका समर्थक र कार्यकर्ताहरुलाई मस्यौदामा निर्देशित सुझाव दिन लगाइयो र ती सुझावहरु सार्वजनिक पनि गरिएन । ..... संविधान लेखनबाट प्रक्रियागत ढंगले पाखा लगाइएपछि आदिवासी जनजाति तथा मधेशी जनताहरुले आफूसँग गरिएको सम्झौताअनुरुप पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेश, स्वशासित तथा विशेष क्षेत्र, आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले सेना परिचालन गरेर निहत्था जनताहरुलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्यो । यस प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दासम्म नाबालकसहित ४० भन्दा बढीलाई मारिसकेको छ । कैलाली जिल्ला टीकापुरका सबै थारु युवाहरु सेनाको कार्वाहीका कारण गाउँबाट लखेटिएका छन् । कफ्र्यु लगाइएकै समयमा थारुहरुको घर तथा सम्पत्ति जलाउने र लुट्ने काम भएको छ ।सेना परिचालन आन्दोलन भएका ठाउँमा गरिएको भनिए तापनि त्यो अप्रत्यक्ष रुपमा थारु, आदिवासी, मुस्लिम, मधेशी लक्षित रहेको छ ।
......... तीन पार्टी भने पनि ती पार्टीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने एउटै समुदाय (बाहुन र ब्राह्मणकृत क्षेत्री) का केही नेताहरुले उनीहरुको राजनीति र आफ्ना समुदायको स्वार्थअनुरुप जारी गरेको संविधानमा आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र अपनत्व रहन सक्दैन ।सेना परिचालन गरी संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण गरिएको संविधान लोकतान्त्रिक र जनताको संविधान हुनै सक्दैन ।
विधि र प्रक्रिया तथा मानवअधिकार विपरीत र सेनाका घेराभित्र जारी गरिएको संविधानको कुनै वैधानिकता नरहने ठहर गर्दछौं । ......... अन्तरिम संविधानमा किटान गरिएको धर्मनिरपेक्षतालाई परिभाषा राखी विकृत बनाई सनातन धर्मको रक्षा गर्ने भने तापनि हिन्दुधर्म मात्र (नेपाली बृहद् शब्दकोषको परिभाषाअनुसार सनातनले वर्तमानमा हिन्दुधर्म जनाउने)को राज्यले पृष्ठपोषण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट अरु धर्मप्रति विभेद मात्र होइन, हिन्दु वर्णवादी व्यवस्थालाई घुमाउरो तरिकाले संस्थागत गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा एक जातिको मात्र विशेष अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस अर्थमा नयाँ संविधान आफैमा नेपाल पक्ष रहेको सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९ को परिभाषाअनुसार जातीय हिसाबले विभेदकारी छ । ....... मौलिक हक जस्ता गम्भीर विषयलाई तीन वर्षभित्रमा राज्यले आवश्यकताअनुसार कानून बनाएर लागु गर्ने भन्ने व्यवस्था गरी नागरिकको जीउधनलाई असुरक्षित बनाइएको छ । .......मातृभाषा बोल्ने नागरिकलाई अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली होइन भन्ने अर्थ लाग्ने र उनीहरुको भाषालाई संघमा र प्रदेशमा पनि सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा चलाउन नसकिने गरिएको छ ।
..... पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनिए तापनि पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयहरु जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुरुपको आत्मनिर्णयको अधिकार, आदिवासीहरुको प्रथाजनित कानूनको न्याय प्रणालीमा मान्यता, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, पूर्ण जातीय समानुपातिक समावेशीलगायतका थुप्रै व्यवस्था कटौती गरेर ल्याएको संविधान अग्रगामी नभई पश्चगामी भएको हुनाले यसले आदिवासीहरुलाई न्याय नगर्ने हाम्रो ठहर छ । ...... गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर फेरि पनि आदिवासीहरुको संस्कृति तथा चलनलाई अपराधीकरण (criminalized) गरिएको छ । .....आदिवासीको सामूहिक पहिचान र अधिकारलाई संविधानमा संस्थागत नगर्नु आफैमा संरचनागत हिंसा (structural violence) र ऐतिहासिक अन्याय (Historical injustice) हो र यो लोकतन्त्रको बर्खिलाप छ ।
