Showing posts with label Tula Narayan Sah. Show all posts
Showing posts with label Tula Narayan Sah. Show all posts

Friday, July 19, 2019

आरक्षण बहस: राजेश अहिराज र तुला नारायण साह



Pros and Cons
Arguments For and Against Affirmative Action
The Case for Affirmative Action
The Best New Argument for Affirmative Action
7 Criticisms Of Affirmative Action That Have Been Thoroughly Disproved
at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

Thursday, July 18, 2019

Federalism: Unfinished Business In Nepal



The republic has been established, a basic democracy has been established, but the federalism in Nepal is in name only. Federalism in Nepal today feels like democracy in 1988. It is unfinished business. A cosmetic federalism has been enshrined in the constitution, but even that limited federalism is thwarted by the state in practice every step of the way.

The Nepali Congress that held sway over the country from 1990 to 2005 and the Nepal Communist Party that has become the new status quo both are inherently anti-federalist forces. Their commitment to federalism can be compared to the commitment of the royalist party RPP to democracy. It is in name only. They never wanted it, and so worked in tandem to dilute it as much as possible. The fascist suppression of the Madhesi uprising after the unfair constitution was promulgated is a wound in history that is still gaping. The NC and the NCP are the very reason Nepal has been denied genuine federalism. Only when they are downsized into oblivion will Nepal see federalism the way it was meant to be.

The party that is in the best position to lead Nepal to that promised federalism right now is the Samajwadi Party that was formed when Upendra Yadav and Baburam Bhattarai joined forces. It also has illustrious leaders like Ashok Rai and Rajendra Shrestha. Other parties with similar commitments to social justice have to do the math and realize it is in unification with the Samajwadi Party that victory lies. The immediate candidates for unification are the Mahanth Thakur led Rashtriya Janata Party, the CK Raut led Janmat Party and the independent political group led by Hridayesh Tripathy. They all are mass-based. There are also smaller parties, many of them Janajati, that are ripe candidates for unification. If this unification can be brought about over the next two years, the party that emerges will be in a good position to sweep the 22 districts in the Terai. The magic of doing that is that then you force the NC and the NCP to compete with each other in the Pahad. The Samajwadi Party's 10 state proposal, explained well, will see it do well also in the Pahad among the Janajati groups.

It would be unrealistic to think the NC and the NCP might get wiped out. But if they are only sufficiently downsized that will force them to change tack. They might then support the constitutional amendments that will give Nepal genuine federalism.

Before the leaders ask the people for sacrifice, they should be willing to do their own internal homework. For the federalists in Nepal, that homework is the work of party unification.


at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , , , ,

Friday, September 18, 2015

Dipendra Jha, CK Lal, Tula Narayan Sah



थोरै विवेक र चातुर्य देखाऊ, द्वन्द्व समाधान हुन्छ
अहिले जसरी संविधान बनिरहेको छ, यसबाट मूलतः यहाँको शाषक वर्ग लाभान्वित हुने छ, यस अर्थमा उनीहरूलाई बधाई दिनुपर्दछ । आजको यो विजेता वर्ग त्यही वर्ग हो, जसले पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि यो राष्ट्रमा हालीमुहाली गर्दै आएको छ । ..... मधेसीहरूले मधेसीको मुद्दामा समर्थन जनायो भने पहाडी समुदायको आँखामा ऊ राष्ट्रवादी हुनसक्दैन। यसको लागि सबैभन्दा राम्रो उदाहरण राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यू हुनुहुन्छ । मधेस आन्दोलनताका उहाँले मधेसी दलहरूविरुद्ध बोलेको कुरालाई उहाँलाई काठमाडौंमा उदाहरणीय राष्ट्रवादी बनाएको थियो। अहिले हेर्नुहोस्, उहाँले सबै असन्तुष्ट समूहलाई मिलाएर लग्न दलहरूलाई प्रोत्साहित गर्दा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको र मधेसी भएर काम गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। ..... झण्डै एक महिनादेखि मधेस बन्द छ, मानिसहरू रोजीरोटीको समस्यामा छन्। यता प्रहरी प्रशासनबाट व्यापक धरपकड र दमन शुरु भएको छ, जसले गर्दा मधेसीहरू गाउँघर छोडेर सीमापारि शरण लिन बाध्य भैरहेका छन्। ..... आज मधेसमा प्रश्न उठिरहेको छ, हामी कति दिनसम्म यसरी भागेर पारि बस्ने ? उनीहरूलाई डर छ, कतै पूर्वी नेपालमा भूटानी शरणार्थीहरूले पाल टाँगेर जीवन बिताएजस्तै उनीहरूलाई पनि त्यस्तो बाध्यता होला कि भन्ने। ...... मधेशका ९० प्रतिशत जनताले हामीलाई मत दिएका हुन् भनी धाक लगाउने तपाईँ नेताहरू कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा हुनुहुन्छ। तर मधेसका जनता मारिँदा, कर्फ्युको त्रासमा कष्टकर जीवन बाँच्नुपर्दा, बन्दुकको कुन्दाले पिटिँदा, सुरक्षा अधिकारीहरूद्वारा दुर्व्यवहारको शिकार हुँदा तपाईँहरूलाई अलिकति पनि माया नलाग्ने कसरी होला? ......

फेरि अर्को चुनाव आउँदै छ, जनताले हिसाबकिताब राख्नेछन्। कलैयामा मारिएका हिफाजत मियाँले त झन कांग्रेसलाई नै भोट दिएका थिए

......पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' .... काठमाडौंले अस्वीकार गर्दा सिराहाले शरण दिएको हो.... आखिर तपाईँ त्यही मधेसी जनताको भोट पाएर संविधान सभाको रोष्ट्रममा उभिने हैसियत पाउनु भयो। तर अस्ति संविधानसभामा बोल्दा तिनलाई लक्षित हुने गरी बिखण्डनकारीको उपमा दिनुभयो। ... सैलुनमा कपाल काट्ने मेरो बाबु उमेरको ठाकुरले पहाडका १६ वर्षे ठिटालाई दाइ भन्नुपर्ने बाध्यता ......

काठमाडौंमा मधेसको अमिट छाप परेको छ, आखिर लिच्छवी र गोपाल वंशावलीहरू पनि मधेसी नै थिए।

...... आज मधेसीहरू भन्दैछन्, आफ्नै पसल बन्द गरेर आफैँलाई कत्ति गरिब बनाउनु? तर त्यसको अर्थ उनीहरू आत्मसमर्पण गर्ने मूडमा छन् भन्ने होइन, संघर्ष छोड्ने भनेको होइन। १९ दिनको जनआन्दोलनमा २० जना देशमा ज्यान गुमाए पछि राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी छोडे। अहिले २० जिल्लामा ४० को ज्यान गएपनि सत्ताधारी दलहरू केही नभएको बहाना गर्दैछन्। संविधानसभाबाट भएको मधेसी दलको बहिष्कारलाई लक्षित गरेर ओलीजीले त रुखबाट दुई चार आँप झारेर केही हुदैन सम्म भन्नुभयो। ...... महोत्तरीको बजराहीमा ट्युसन पढ्न गएका १६ बर्षका नाती रोहन चौधरी र नातीको लागि कात्रो किन्न गएका हजुरबा गणेश चौधरी दुवैको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो। एसएसपी न्यौपाने, असई थमन बिक लगायत मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारका पीडा र प्रदर्शनका क्रममा मारिएका ३३ जना पीडितको मधेशी परिवारका पीडा एउटै छ। मधेशी भनेका भेडा बाख्रा होइनन्, तिनको जीवनका पनि उत्तिकै महत्व छ।


नयाँ संविधानका राम्रा कुरा के, फेर्नुपर्ने कुरा के ?
नेपालको नयाँ संविधान एक हिसाबले उपलब्धि नै हो किनभने पहिलो संविधानसभा विफल भएपछि संविधान निर्माण हुनेछ भन्ने कुरामा आशंका पैदा भइरहेको थियो । ..... पछिल्लो एक महिनादेखि तराई मधेशमा आमहड्ताल जारी छ जहाँ ४३ जना मान्छे मरिसकेका छन् । ..... आधा जनता संविधान बनेकोमा खुसी छन्, आधा जनता आफ्ना हितमा संविधान नबनेपछि निराश छन् । ..........

यो संविधानको सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भयो ।

..... समावेशी सिद्धान्तको कुरा त गरिएको छ तर समाजमा जसको बर्चस्व थियो उनीहरुलाई पनि समावेशी सूचीमा राखिएको छ ! ..... संविधानको भाषा मात्र हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ कि सबै कुरा ठीक छ तर जब मसिनोसँग गम खाएर हेर्न खोजिन्छ तब विभेदलाई संस्थागत गर्न खोजिएको प्रस्टै देखिन्छ । ..... प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा होइन भौगोलिक आधारमा हुनेछ भनिएको छ ।


मधेसले केही नपाएकै हो ?
मधेसवादी दलले कुनै नयाँ माग राखेर आन्दालन गरिरहेका छैनन् । २०१० सालदेखि नै तराईमा कांग्रेस आयो, सद्भावना परिषद् हुँदै ०४६ पछि नेपाल सद्भावना पार्टी आयो । त्यसपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत आए । यी शक्तिले सुरुदेखि उठाउँदै आएको माग नै अहिलेको माग हो । सुरुदेखि मधेसवादी दलहरू मधेसीको पहिचान र अधिकारका लागि लड्दै आएका हुन् । ती दलको मागमा हालसम्म कुनै परिवर्तन आएको छैन । अधिकार माग्ने शैलीमा परिवर्तन भएको छ । तर, माग ती सबै पुरानै हुन् । ..... मधेसी समाज लामो समयदेखि शासन सत्ताबाट बाहिर बसेको समाज हो । ..... खस आर्य समुदाय शासक भए, मधेसी शासित समुदाय भए । आदिवासी जनजाति, दलित, पनि शासित समुदाय भए । शासक र शासित समुदायको मनोविज्ञान फरक हुन्छ । शासित समुदायको मनोविज्ञान कमजोर हुन्छ । जुन समुदायको मनोविज्ञान कमजोर हुन्छ, त्यसले अरूबाट आशा गरेर बसेका हुन्छन् । अरूमाथि आश्रित हुन खोज्छन् । आफैंले पनि केही गर्न खोज्छन्, तर सक्दैनन् । पटकपटक असफल भएपछि अरूबाट आशा गर्न थाल्छन् । त्यसैले मधेसी समुदाय आफैंले आन्दोलन गरेर माग पूरा हुने सम्भावना कम छ । उसको मनोविज्ञान कमजोर छ । ऊ लड्न चाहन्छ, संघर्ष गर्न चाहन्छ । तर, सफल हुँदैन । त्यसपछि अरूको मुख ताक्न थाल्छ । ....... अहिले माओवादीसँग कुनै मधेसी नेता सन्तुष्ट छैनन् । जयकृष्ण गोइतदेखि देवनारायण यादव, मातृका यादवलगायत नेताले माओवादी छाडे । जो–जो त्यहाँ छन्, ती सबै असन्तुष्ट छन् । एमाओवादीका मधेसी समाभासद् प्रभु साह संविधानसभाको मतदान प्रक्रियाबाट अलग भएका छन् । रामरिझन यादव र रामकुमार शर्मालगायत नेता आन्दोलन गरिरहेका छन् । कतै न कतै माओवादीले जनयुद्धकालमा मधेसीलाई उपयोग गर्यो । मधेसीको मुद्दा उठाइदियो तर आज ती मुद्दालाई त्यसै छाडेको छ । यसैले

मधेसी समुदायले माओवादीसँग आशा गर्न छाडेको छ ।

....... अधिकारका लडाइँ जित्नका लागि मधेसी दल सैद्धान्तिक र सागंठनिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । अनि मात्र राजनीतिक लडाइँ जित्न सकिन्छ । मधेसी समाज राजनीतिक रूपमा बलियो हुन सकेन र अरूमाथि आशा गरेर बस्नुपर्यो । जो–जोमाथि आशा गरे, तिनले आज धोका दिएको अवस्था छ । ......... मधेसी जनता पनि दोषी छन् । किनभने, हिजो मेरा लागि अरूले लडिदियोस् भनेर मुख ताकेर बसे । संगठित हुन चाहेनन्, जानेनन् । अरूको आशमा बस्दा आज धोका खाएका छन् । त्यसैले आज मधेसमा एउटा बलियो र इमानदार राजनीतिक शक्ति आवश्यक छ ..... पछिल्लो समय मधेसी समाजमा देखिएको सकारात्मक पक्ष यो हो, मधेसी जनतामा चेतनाको विकास भएको छ । आफ्नो अधिकारबारे मधेसी जनताले बुझेका छन् । अधिकार लिनुपर्छ र नपाए कसरी लिनुपर्छ भन्नेसम्म मधेसी जनतामा जबर्जस्त चेतना आएको छ । मधेसमा राजनीतिक शक्तिको मात्र कमी छ । ......... यस्तो संविधान आउनुमा मधेसी समाज नै दोषी हो । किनभने, मधेसी जनता र दल एकीकृत, संगठित हुन सकेनन् । दलका नेतामा सत्तालिप्सा देखियो । उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे । मधेसी जनताले पुराना यथास्थितिवादी दललाई भोट दिए । यस्तो अवस्थामा सबै अधिकार पाउने आशा गर्नु गलत हुन्छ । ......

चुप्पीलाल, जुझारुलाल र जोगारीलाल ।

चुप्पलालले ठीक वा बेठीक सबै बुझ्छन् । जे भए पनि आफ्नो जीवनयापन गर्ने, खानपिन गर्ने, राजनीतिक अधिकारसँग मतलब नराख्ने हुन्छन् । जुझारुलालले ठीक र बेठीक विश्लेषण गरेर कुनै निर्णय गर्छन् । ठीकको पक्षमा बोल्छन्, जोखिम मोल्छन् । जोगारीलाल जस्तो भए पनि आफ्ना लागि मात्रै सोच्छन्, आफ्नो मात्रै जुवाड गर्छन् । ....... मधेसमा चुप्पीलालको संख्या धेरै छ भने जुझारुलाल कम छन् । जबसम्म चुप्पीलालले आफ्नो चुप्पी तोड्दैनन् र जुझारुलाल बन्दैन, तबसम्म अधिकारका लागि संघर्ष गरी नै रहनुपर्ने हुन्छ । ..... शान्ति सुरक्षाको नाममा पाँच सय युवालाई राज्यले इन्काउन्टर गरेर मारे । ...... नेपाली राष्ट्रियता के हो, त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष के हो ? त्यसबारे केलाउँदै जाने हो भने त्यहाँ मधेसलाई कतै स्वीकार गरेको देखिँदैन । मधेसी पहिचानलाई स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले यहाँ नेपाली पहिचानको पुनर्भाषित गर्नुपर्ने मधेसको पहिलो माग हो । ..... देशमा मधेसीको भेषभूषा, संस्कृति र पहिचानलाई स्वीकार गरिएको पाइँदैन । एउटै समुदायको भाषा, एउटै समुदायको संस्कृति, एउटै समुदायको पहिचानलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइएको छ । मधेसीको पहिचान संकटमा छ । ......

पहिचान कायम हुनुपर्छ भनी मधेसी जनताले ०६३ सालमा आन्दोलन गरे । आन्दोलनमा सहमति भएपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता दिने कुरा भयो । जसलाई अहिले उल्ट्याइएको छ ।

..... प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने मधेसवादी दलले समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको माग गरेका थिए, तर राज्य पुनर्संरचना समिति, राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनले मधेसमा दुई प्रदेशको खाका ल्यायो । एउटा मधेस प्रदेश र अर्को थरुहट प्रदेश । मधेसी दलले त्यसलाई पनि स्वीकार गरे । तर, अहिलेको सात प्रदेशको खाका आउँदा मधेसका २० जिल्लामध्ये आठ जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा राखियो भने बाँकी १२ जिल्लालाई पहाडमा ।

थरुहट प्रदेशको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

मधेसको मुख्य समस्या नै यही हो । मधेसले माग गरेको दिनु कता हो कता, समिति र आयोगले दिएको कुरा पनि खोसेर मधेसलाई आठ जिल्लामा सीमति गरियो । ........ नेपालको कुल संख्याको ५१ प्रतिशत मधेसको जनसंख्या रहेको छ, जसमा मधेसी र पर्वते समुदाय दुवै छ । यो भूगोलको कुरा पनि हो । ०६४ र ०७० सालको चुनावमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको वितरण गरिएको थियो, साथै समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको थियो । त्यसकारणले मधेसी, आदिवासी जनजातिको सहभागिता बढेको थियो । तर, अहिले आएर यी सबैलाई कटौती गरिएको छ । ....... नेपाली समाजमा तीन समुदायको बराबरी बसोबास रहेको छ– आदिवासी जनजाति, मधेसी र खस आर्यको । समाजको विविधता यस्तो छ, तर राज्यले खस आर्यलाई मात्र संरक्षण दिएको छ । अर्थात् राज्यका संयन्त्रमा, राज्य सञ्चालनमा खस आर्यको मात्र वर्चस्व छ । न्यायालय, निजामती, सुरक्षा निकायलगायत क्षेत्रमा खस आर्यकै वर्चस्व छ । अब सीमान्तकृत वा राज्यमा पहुँच नभएका समुदायलाई समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यमा समावेश गराउनुपर्छ । त्यो व्यवस्था ०६३ सालको आन्दोलनपछि गरिएको थियो । तर, अहिले आएर समावेशी राखे पनि समानुपातिक हटाइएको छ । ......

अर्को नागरिकताको कुरा छ । अन्तरिम संविधानमा नागरिकताको जुन प्रावधान थियो, त्यसलाई झन सजिलो र खुकुलो बनाउनुपर्ने मधेसी समुदायको माग थियो । तर, त्यसलाई झनै कठोर बनाइएको छ ।

...... ५१ प्रतिशत जनसंख्या मधेसमा छ । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र देशभरि कायम गरिँदै छ । जनसंख्याको आधारमा आधा गर्ने हो भने ८३ निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा हुनुपर्ने हो, तर भएन । मधेसमा ६५ निर्वाचन क्षेत्र परेका छन्, सय पहाडमा । ...... सुरुमा कांग्रेस र एमालेलाई पनि लागेको थियो कि मधेसी मुद्दासँग एमाआवादीको साथ छ । जब ती मुद्दालाई एमाओवादीले छाडेर सोह्रबुँदे सम्झौता गरे, त्यही बेलादेखि मधेसी र जनजातिले केही पनि नपाउने पक्का भएको थियो । ...... एक महिनादेखि मधेसी र थारुहरू आन्दोलनमा छन् । तर, सत्तापक्ष अझभनौँ तीन दलले कुनै मतलब राखेका छैनन् । बरु झनै दमन गर्दै छन् । दिनदिनै मधेसी मरिरहेका छन् । यो सबै सोह्रबुँदेको देन हो । राज्य दमनको नीति लिएर नै अगाडि बढिरहेको छ । अहिले मधेसमा दमन भइरहेको छ, भोलि काठमाडौंमा रहेका मधेसीमाथि पनि दमन हुनेछ । ....... मधेसको राजनीतिमा जहिले पनि तीन खालको शक्ति रहनेछ । एउटा संघीयता र समावेशीवादी शक्ति । अर्को, समुदायको नाममा राजनीतिक गर्ने सत्तामुखीवादी । तेसो, उग्र तथा विखण्डनवादी शक्ति । लामो समयसम्म धोतीकुर्ता लगाएर मधेसको राजनीतिक गर्नेहरू सत्ता समर्पणको राजनीति मात्र गरिराखे । यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा विजयकुमार गच्छदारलाई लिन सकिन्छ, मधेसको नाममा राजनीतिक गर्ने तर मधेसको अधिकारको कुरा नगर्ने । .......

नेपालको राजनीति १ माघ ०६३ अघि जस्तो थियो, अब त्यस्तै हुने भएको छ ।

....... एवं प्रकारले ०६३ अघि राज्य सञ्चालन भइरहेको थियो । तर, फरक के थियो भने, त्यो राज्य सञ्चालन तथा राज्य संरचनामा एउटै समुदाय, एउटै वर्गको शासन थियो, वर्चस्व थियो । अब त्यसैले पुनः निरन्तरता पाउने भएको छ । ...... अबको राजनीतिमा खस आर्य समुदायको अत्यन्त ज्यादा वर्चस्व रहन्छ । राज्यको संरचनामा, सुरक्षा, न्यायालयलगायत ठाउँमा उहाँहरूको अझ वर्चस्व बढेर जान्छ । राजनीतिमा पनि वर्चस्व कायम नै रहन्छ । सीमान्तकृतलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि बितेका दुई दशकमा भएका आन्दोलनले राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा स्थापित गरेका थिए, तर त्यो नहुने भयो ।
at No comments:
Labels: , , , , , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)