Democracy For Nepal: Tharu people

Showing posts with label Tharu people. Show all posts

Tuesday, September 22, 2015

Why Nepal's New Constitution Is A Sham

The international community should not be fooled into thinking Nepal's recently promulgated constitution has been the outcome of a democratic exercise. It has been anything but, and is hence deeply flawed.

There are a lot of people in the world who might have a soft corner for Nepal and its peoples. But understand that the peoples you might be referring to (like the Sherpas) are precisely the peoples this new constitution seeks to suppress. The cultural diversity that you might so appreciate has been fought tooth and nail for almost a decade now, and has been shunted aside in a terrible counter play to what should have been federalism.

There is a cynical elite in Kathmandu, composed of Hill Bahuns, the bureaucrats, the politicians, the media people, the human rights activists, the mendicants, who will do the strangest thing like do nothing to help the earthquake victims despite a four billion dollar pledge from the international community. The earthquake victims are Gurungs, Tamangs, Newars and Dalits, communities this new constitution seeks to marginalize to the max.

How did we get here? Through a subjugation of the democratic process. When the two status quoist parties, the Nepali Congress and the CPN UML, were in a stark minority in the first constituent assembly, they threatened "rivers of blood" should federal states be demarcated like they should be: several might end up with names to do with the indigenous peoples. Their kith and kin in the permanent state structure, the armed forces, the judiciary, the administration, helped them bring an end to that assembly, lead the "neutral" government that would hold the elections to the second assembly, and, key, helped sabotage that exercise in favor of the anti-federalists. There was massive electoral fraud.

No wonder now the Hill Bahun elite is counting on the same security personnel to help see them through. Half the country is up in arms against the constitution, with another 30% in much sympathy, but not in a position to engage in vociferous protests, yet, close to 50 protesters have been martyred so far: they have all been shot illegally, mostly in the head and the chest. A security solution is being attempted to what is a political problem with an obvious political solution.

Once the elections were over, the leaders got rid of their party manifestos. Otherwise they had all contested wanting federalism. The ruling party had pledged three states in the southern plains. It had promised federalism like it should be: states with their own judiciary, and bureaucracies. If it had abided by its own manifesto, the street protests might not have happened.

Once elected the 601 members of the Constituent Assembly were treated like cattle by the party leaders. The key agreements were always reached outside, in the privacy of their living rooms. The elected members did not much participate in debate and discussion. This was supposed to have been a constituent assembly where the party whips did not apply. Well, the party leaders whip lashed the elected members anyway. The president of the country, with Nepali Congress roots, and the Speaker of the constituent assembly, with roots in the CPN UML, took turns acting like they were party cadres at the beck and call of their party presidents. That was not how it was supposed to be. They were supposed to be above the fray.

The new constitution was supposed to build upon the interim constitution and incorporate the progressive agreements reached in the first and second constituent assemblies. None of that happened. The unitary state has been preserved as much as possible, if not outright like with the judiciary. Dalits have been shortchanged. Women have been shortchanged.

Sushil Koirala, the barely high school graduate prime minister, once personal assistant to the most regressive character in modern Nepali political history, Tulsi Giri, has this attitude that, if you elect me as your party president, and your prime minister, why do you not then listen to me? There is no pretense that his party fought with a particular manifesto, promising to do certain things. He is amazingly dysfunctional and ineffective on regular matters of governance, but has a particularly sharp eye for ethnic politics.

Soon after the street protests unfurled, the army was deployed. The president was never consulted, like he was supposed to as per the interim constitution. The security personnel killed over 40 people before the Supreme Court issued an order saying it is not legal to shoot protesters in the head, in the chest, in the back. People continue to be shot in the head, and the chest, and the neck, and the back.

On top of all this the ruling elite has had the temerity to complain of "interference" when India has repeatedly pointed out that it is concerned about the political agitation in Nepal's south that is having spillover effects in Bihar and Uttar Pradesh. There are tens of miles of trucks stranded. Indian voters have been reacting to their relatives getting killed across the border. Nepal has become a major issue in what is a must win election for Prime Minister Modi in poll bound Bihar. And now Sushil Koirala has come up with the brilliant idea to go "sell" this deeply flawed constitution to the larger international community in New York in an open attempt to bypass India and show it its place in the scheme of things. This is supposed to be Nepal's newfound "independence" from India. That would have been a wonderful concept had it been grounded in democratic processes.

It has taken Nepal 10 years to practically go back to 1991. The only difference is now Nepal is a republic. Otherwise the constitution lacks basics like press freedom, secularism, and outright makes fun of federalism and inclusion. There is no semblance of one person one vote democracy. It has been designed to continue the rule of the Khas elite that has been going on for 250 years now. The Maoists, the third largest party, have become indistinguishable from the NC and the UML. They are by now just another Bahun party.

It is an open secret that this constitution has a severely short life. It started breathing its last as soon as it was promulgated. It is deeply, fundamentally flawed. The next dude in line to become Prime Minister is another barely high school graduate who fashions himself a hardliner: KP Oli, known for his soundbites. Things should get worse, if that is possible.

Thursday, September 10, 2015

Nepal Needs A Constitution

Nepal Needs A Constitution
by Paramendra Bhagat

Major Discontent With The Proposed Draft Constitution

The ever gathering momentum of street protests in Nepal that have seen one dead per day on average, now in its fourth week, shows no signs of abetting, even as the people in power in Kathmandu insist on seeking a security solution to what is essentially a political problem. It is a tussle between the Khas (Bahuns and Chhetris) who are proposing a seven state federalism, cleverly gerrymandered so as to keep them as the largest group in six of them while only being one third of the population, and the Madhesis and Janajatis (indigenous people) who feel shortchanged as federalism and inclusion clauses are being diluted beyond recognition.

Street Protests, Four Weeks In A Row, In Half The Country

Nepal’s journey for a democratic constitution started in 1951 not long after the British left India, and went through 30 years of absolute monarchy, a brief exercise of multi party democracy, and a decade long civil war, as well a spectacular April 2006 revolution that set the country on its current course, and just when it felt like the process might conclude, and the country might finally get its constitution, the streets across the southern plains, home primarily to the Madhesi and the Tharu, have erupted, effectively engineering a near total shutdown of the national economy, now in its fourth week. A multitude of hill districts that are ethnic Janajati (indigenous people) strongholds might soon be joining in, starting with the Limbus in the eastern hills, and the Magars in the mid hills. The Sherpas, probably the most famous Nepali ethnic group on the planet, have also been warming up: they want a state in their name, as do about 10 other groups. The proposed progressive boundaries and names for federal states and affirmative action clauses to bring about ethnic, gender, and caste inclusion are causing much heartburn among the ruling elite.

The April 2006 revolution gave the country its interim constitution, which is in effect today, but the idea was to give the country a permanent constitution through a duly elected constituent assembly. The first assembly was expected to get the job done within two years, but failed to get it done even in four, the thorny issue being federalism. Agreeing on state boundaries proved to be a tough task, as it is today. But the understanding had been that all other issues were settled. In their post-earthquake mad dash to take the constituent assembly on a fast track to finishing work on the constitution, when the ruling Bahuns finally put forward their proposed draft, it became clear very soon that most of the key achievements of the past decade had been gutted, and that has been the cause of the recent dissatisfaction, overflowing out onto the streets. There is also lingering bitterness that the state apparatus, especially the Nepal Army, helped the anti-federalists win the last election. There are allegations of major electoral fraud.

34 Dead, Hundreds Injured, And Counting

The protests have seen some unexpected violent turns recently, leaving 34 dead, hundreds injured, and counting, from east to west, but most notably in Kailali, Birgunj and Jaleshwar.

An angry crowd of protesting Tharus demanding a state in their name in a federal Nepal, estimated 20,000 strong, thronging from neighboring villages, carrying homemade weapons like sticks and spears, not necessarily meaning harm, but as a matter of protests, converged on the central town in the disputed district of Kailali in far west Nepal on August 24. A small handful of infiltrators, feared to be former Maoist combatants, leftovers from the decade long civil war Nepal was engulfed in prior to 2006, managed to mow down nine security personnel, including the commanding officer. That act of violence suddenly caught the attention of the people in power in Kathmandu; the Indian Prime Minister called his counterpart in Nepal suggesting “a constitution can not be written by 5-10 people sitting in a room;” and the global media chimed in. A few days later the Indian Home Minister traveled to a border town and warned against any attempts at Jaffnaization inside Nepal, Jaffna being the Tamil part of Sri Lanka which saw major military action and widespread human rights abuses a few years ago. He said India will protect “the 10 million Indians living in Nepal.” That was a reference to Madhesis with close cultural ties to India. He meant like US citizens of Indian origin can be called “Indian.” 40% of Madhesis so far have been denied citizenship papers in a country where you can’t do much without that piece of paper. Cross-border marriages are very common, but the proposed draft of the constitution says Indian daughters that might come to Nepal by way of marriage will get a class of citizenship that will bar them from holding the top offices in the country, effectively a second class citizenship.

The security forces retaliated to the Kailali incident by imposing a curfew during which roving mobs representing the ethnic group of the ruling elite voicing a counterclaim to the same district were allowed to burn scores of houses belonging to Tharus. Many Tharu men were harassed and apprehended by security forces, the lead suspects were tortured in custody. Some Tharu women were raped and killed by vigilantes. The army was also illegally deployed in some of the eastern districts. According to the interim constitution, it is the president who commands the army and effects its mobilization, but the president, a Madhesi, was bypassed during the decision making process. Tensions came to a head in Birgunj where five men were shot in the head by the Armed Police, five protesters who happened to be at the wrong place at the wrong time, their brains scattered on the streets, leading to gory pictures shared on social media. According to the law, the police are to shoot beneath the knee in the most extreme of scenarios.

Only A Political Solution

The Nepal Army itself has time and again reminded the political leadership at the highest levels that the protests do not have a security solution, only a political solution, and the ground situation is becoming more liquid by the day. The International Crisis Group has come out criticizing the government saying it has been seeking a security solution to a political problem. So far those protestations have fallen on deaf ears.

What the protesters want is already in the interim constitution and the agreements reached during the first constituent assembly, and the current, second constituent assembly. There are no new demands. But the Bahuns that rule the country seem to think they are neo monarchs who are above the law. The rules don’t apply to them. They insist on playing soccer with their hands. In the final proposed draft of the constitution, most of the achievements have been eviscerated. That leaves room for little else but yet another revolution, which is what we are seeing happen right now. The agreement reached between the Madhesis and the then Nepali Congress Prime Minister Girija Koirala in February 2008 after the revolution that saw 56 martyrs is not being honored by his successor and cousin, current Prime Minister Sushil Koirala. Protesters in the central Madhesh town of Birgunj toppled a statue of Girija Koirala on August 31 along the lines of Saddam Hussein and Lenin statues getting toppled, as if to express anger at the betrayal.

It is telling that Sushil Koirala, a Bahun, has risked losing his party’s registration with the Election Commission by not holding a convention, required by law to be held every five years, rather than hold one and lose the party presidency to a non Bahun. Such is the Bahun grip of power and the Bahun fear and desperation of losing it. When his cousin Girija Koirala was Prime Minister for the first time in the early 1990s when the country shifted from having a partyless system to one where political parties were now allowed after the Cold War ended and made space for a small democracy movement in Nepal and the then king, Birendra, agreed to become a constitutional monarch, and Girija lost the confidence of his parliamentary party, instead of making way like Margaret Thatcher made way for John Major, instead of making way for the very likely Mahendra Narayan Nidhi of his party, a Madhesi, he chose to dissolve the parliament and send his party into the political wilderness for years to come.

It is telling of the dysfunction at the highest levels that the four billion dollars pledged by donors have remained untouched after three months even as people, mostly Tamangs, Newars and Gurungs, all marginalized groups, stay in dire need of food and shelter in the affected areas after the devastating earthquake earlier in the year. Donors have threatened to walk away, or choose to instead work through non governmental agencies.

Final Lap And Global Implications

It is possible that the Madhesis and Janajatis in the three large parties run by Bahun bosses might rebel and come together and in the process end up meeting the demands of the street protests. It has taken massive street agitation and a large scale shutdown to get them to show some signs of life, such is the grip of party presidents on their parliamentarians, even though this is a constituent assembly where party whips don’t apply. Street protests, perhaps, will create sufficient pressure that the constituent assembly will do what it was supposed to do in the first place. Over 50 amendments were filed over the weekend.

What happens in Nepal does not stay in Nepal: there are larger implications. If Nepal can be seen successfully bringing armed Maoists, the number one ultra left group on the planet since the Cold War ended, into the mainstream, if democracy can be brought through street agitation, as has happened in Nepal, and if vibrant federalism can sit right next to Tibet, the churn in Nepal is hardly a localized affair. Of the three, federalism seems to be the trickiest.

Thursday, September 03, 2015

In The News (11)

Nepal: Conflict Alert

Spiralling protests against a draft constitution have left 23 dead and hundreds injured in Nepal in two weeks. An over-militarised security reaction and inadequate political response from the centre threaten to fuel deep-seated ethnic, caste and regional rivalries less than a decade after the civil war’s end. The major parties should recognise the depth of discontent and the fundamental challenge this poses to the legitimacy of the proposed constitution. A hastily-passed document, weeks after mobilisation of security forces to counter citizens’ protests against it, is unlikely to be the social contract Nepal needs. .......

plains-based Madhesi, Tharu and smaller groups, Dalit caste groups in the hills and plains, hill ethnic Janajati (“indigenous nationality”) groups and women. Many have concluded that the 8 August draft does not adequately deliver on commitments to a federal system and inclusion.
..... The government and its opposition partners in the constitution deal say they are under pressure to end years of uncertainty by passing the draft quickly. They downplay the significance of the protests, arguing that not everyone in a democracy can be satisfied and that the constitution can be amended. The state response to the protests has been security-heavy and in some areas, the army has been mobilised to deal with civic unrest for the first time since the civil war. .......
Since 2007, governments have signed over 40 agreements, often contradictory, with different groups.
...... Madhesi communities, one of the country’s biggest population blocs and the largest group across the Tarai, and Tharu communities, many concentrated in the far-western Tarai, say the current system puts them at a demographic disadvantage politically. ...... Madhesi and Tharu groups believe the major parties want to renege on the letter and spirit of earlier commitments to political empowerment and reform. ..... The NC and UML have forbidden their members from trying to amend the draft; 33 smaller parties have refused to be part of the process, and the oldest Madhesi party, Sadbhavana, resigned from the Constituent Assembly last month. ...... There are protests and agitation in much of the Tarai. Kailali district in the far west, parts of which Tharu groups and the hill-based Undivided Far West Movement want for their respective new states, had the worst violence last week. ...... Tharu groups, considered among the most historically marginalised in Nepal, who said their grievances were ignored as they lacked close ties to Kathmandu power centres. ...... Since the protests began three weeks ago, at least fifteen people have been killed by police in various parts of the country. On 24 August, seven police and a child were killed in an apparent attack by protesters in Kailali’s Tikapur town. Kailali remains under a 24-hour curfew. Given restrictions on movement, it is difficult to verify reports of significant displacement of Tharu families fearing or following retaliatory violence. Birgunj city and areas in the central Tarai are tipping into serious violence, with nine people killed by police this week. The National Human Rights Commission has not officially investigated any of the deaths. The army has reportedly been mobilised at different times in Kailali, Dang, Parsa, Rautahat and Sarlahi districts. ...... An indefinite banda (strike) across the Tarai is in its third week. ....... the mobilisation and leadership comes largely from within local communities. Many of the protests do not involve huge numbers, but rely instead on better organisation and target the shutdown of specific infrastructure, such as government offices and stretches of the national East-West highway. .........
The enormous trust deficit between agitating groups and Kathmandu’s political leadership will worsen if the government and major parties persist with a heavily securitised response to fundamentally political protests, and if they and the media portray the protests as marginal or criminal.
The government should also urgently form an independent commission to investigate the recent killings. ........
Small adjustments to the proposed boundaries of states in the far west and east would significantly lower tensions but are strongly resisted by some leaders.
...... Tenor will matter as much as issues. If there are more deaths and if groups feel negotiations are not respectful or in good faith, this could jeopardise confidence in other contentious compromises on citizenship, the electoral process, the number and distribution of constituencies, the threshold for political parties, representation and inclusion.

मधेश आन्दोलनको पहिलो मुस्लिम सहिद

मधेसी सेना गठन गर्ने चेतावनी

मधेस आजभन्दा वर्षौं पहिले स्वतन्त्र देश नै रहेको र पछि वृटिस शासकहरूले यहाँका शासकहरूलाई दानका रूपमा मधेसको भूमि सुम्पेको इतिहास रहेको बताए।उनले केही नेताका स्वार्थका कारण अखण्डको नाममा संघीयता धरापमा पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोपसमेत लगाए। ...... मधेस नागरिक समाज .. समाजका अध्यक्ष डा. डम्बरनारायण यादव .... मधेसी युथ थिंकका प्रशान्त झा ..... अधिवक्ता रोशनकुमार झाले प्रचलित संविधान विपरीत मधेसमा सेना परिचालन गरेको जिकिर गर्दै यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुनसमेतको विपरीत रहेको बताए।कार्यक्रममा मधेसी युथ फोर्सका संयोजक महेश कलवारले मधेसी युवालाई मधेसी मोर्चाले सडकमा उतारेर वार्ताको पनि तयारी गरिरहेको भन्दै यदि वार्ता गर्यो भने कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। उनले आवश्यक परे मधेसी सेना गठनसमेत गर्ने बताएका छन्। मधेसी पार्टीहरूले संविधानसभाबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको अडान छ।कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी अनिलकुमार कर्ण, डा. गंगाप्रसाद अकेला, डा. विनय पन्जियार, डा. अशोक महासेठ, हरिबाबु चौधरी, महावीरप्रसाद सिंह, प्रवीण लाभ, अधिवक्ताहरू मनोहर साह, सीताराम अग्रवाल, रत्नेश्वर शर्मा, यमकुमार योन्जनलगायतले आ–आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए।

Sunday, August 30, 2015

The Economist: Federal Express

Troubled Nepal
Federal express
A nasty bout of ethnic violence in an already battered country

MANY Nepalis believed the world was ending in April. A huge earthquake killed nearly 9,000 people and flattened over 600,000 buildings. ..... The politicians moved ahead because Maoists, former soldiers who had handed in their rifles to form a political party,

dropped demands
for special conditions for women, the lowest Hindu caste and indigenous people. ....... the politicians moved unusually fast because they wanted a shot at many plum posts, including a presidency ...... upset the ethnic Tharu, roughly 1.7m people who live in western Nepal and who would be divided between two states. They fear being weakened as a voting bloc. “This is a time for do or die for us,” says a Tharu lawmaker, recalling that many of her people were treated as serfs until only a few years ago. ...... Politicians in Kathmandu ignored the protests until August 24th, when tens of thousands of people massed in Tikapur in the western plains and, in confrontations, killed at least seven policemen. That sparked fears of wider ethnic violence in more towns, and of a crackdown by the police and army, which were deployed to enforce calm. Mobs of non-Tharu men nevertheless burned the homes of dozens of Tharus in the west.
The police, who have an ugly reputation
, reportedly detained and tortured some Tharus. Human-rights groups and others fear outbreaks of violence worse than anything since the civil war that ended in 2006. ........ if ethnic or caste groups as big as the Tharu feel excluded by the federal design, then stability will surely prove elusive.

Tuesday, August 25, 2015

भीम रावल को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति

नाम किटेर नभने पनि भीम रावल ले टीकापुर मा जे भयो त्यो अमरेश सिंह, राजेंद्र महतो र उपेन्द्र यादव ले गरेको जस्तो आक्षेप लगाए जस्तो देखियो। भीम रावल को यो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति खेदपूर्ण छ। अमरेश सिंह, राजेंद्र महतो र उपेन्द्र यादव अहिंसात्मक संसदीय राजनीति गरिरहेका मानिस हुन, भीम रावल को पार्टी जस्तो पहिला पनि हिंसात्मक राजनीति गरेको भविष्य मा पनि साम्यवाद का लागि बन्दुक उठाउन सकने पार्टी का मानिस होइनन् ती।

टीकापुर को ट्रेजेडी लाई यसरी नीच राजनीतिक रंग दिने प्रयास शहादत प्राप्त गरेका सुरक्षाकर्मी को अपमान हो। यस दुखको घड़ीमा संयम अपनाउनु पर्छ। भीम रावल ले भड़काउ भाषा बोल्नु भो।

भीम रावल को कान को तेल अझै कान मैं छ। अझै पनि थरुहट प्रदेश को अवधारणा उनको मिजाज मा प्रवेश गरे जस्तो देखिँदैन।

थारु र मधेसी को गठबंधन बन्यो भने देश हल्लिन्छ, देशको राजनीति मा तख्तापलट हुन्छ। त्यस कुराको डर भीम रावल जस्ता लाई हुनु स्वाभाविक हो। गठबंधन बन्यो भने होइन बनिसक्यो। थारु भनेकै मधेसी हो, यादव जस्तो। थारु पनि मधेस मा आदिमकाल देखि बस्दै आएका। यादव ले त नेपाल देश नै स्थापना गरेका। मधेसी को जिक्र रामायण मा छ।

कैलाली मा भीम रावल पर्यटक हुन। टीकापुर को ट्रेजेडी दुहुने भीम रावल को प्रयास आपत्तिजनक छ। प्रदेश बिभाजन मा भीम रावल को हात छैन भने नागरिकता नौटंकी मा छ कि छैन? मधेसी लाई अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने इच्छा भएका हरु ले थारु को थरुहट को इच्छा बुझ्न सक्ने कुरा भएन। चरी-घैंटे सरकार राजीनामा दे!

भारत लाई ब्रिटेन मैं राख्नु पर्छ भनेर लंदन मा हड़ताल गरेको भीम रावल ले?

थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको
Tikapur
सरकारले अझ बढ़ी संयम अपनाउनु पर्छ
यो सशस्त्र होइन अहिंसात्मक क्रांति हो

गृहमन्त्रीको भनाइप्रति भारतीय आपत्ति
सम्बन्धमा आँच आउने खालको वक्तव्य नदिन आग्रह

भारतले दक्षिणी सीमा क्षेत्रका केही जिल्लामा भइरहेका आन्दोलनमा भारतिय समुहको घुसपेठ रहेको भनाइमा आफ्नो सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भारतीय राजदूत रणजित रायले आफ्नो सरकारको ध्यानकर्षण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई मंगलबार मन्त्रालयमा नै भेटेर ब्यक्त गरेका हुन् । उनले गृहमन्त्री गौतमबाट सोमबार ब्यक्त धारणाले सदियौ देखिको हार्दिक र मित्रबत दुईपक्षीय सम्वन्धमा असझदारी बढाउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । ......

गौर, मलंगवालगायतका ठाउमा दक्षिणतिरबाट ठूलो संख्यामा मानिस प्रवेश गरिरहेको गौतमले बताएको संसदमा रेकर्ड छ ।
उनको सोही भनाईलाई लिएर राजदूत राय नियमित भेटघाट भन्दै गृहमन्त्रालय पुगेका हुन । ..... राजदूत रायले सोमबारको डिनरमा नै परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, परराष्ट्रका कामु सचिव शंकरदास बैरागीसमक्ष पनि गृहमन्त्रीको भनाइलाई लिएर छलफल गरेका थिए । ..... उनी कूटनीतिक च्यानल प्रयोग नगरि गृह मन्त्रालय गएको र यस विषयमा राजदूतसंग छलफल गरिने परराष्ट्र अधिकारीले बताए । ..... गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तराईका जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनमा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट घुसपैठ नहोस् भन्नेमा राजदूत रायलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी सरकारी संचारमाध्यममा दिइएको छ । तर, राजदूतले गृहमन्त्रीको अघिल्लो दिनको भनाइप्रति दुतावासको ध्यानकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । राजदूत रायलाई गृहमन्त्री गौतमले नेपाल र भारतबीच खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तराईमा अवाञ्छित तत्वले खेल्न नपाओस् भन्नेमा दुवै मुलुक सचेत हुनुपर्ने र यसमा भारतले सहयोग गर्ने बताउदै आफूले संसदमा दक्षिण भनेको उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिम सबै तिरबाट अवान्छित ब्यक्ति भन्न खोजेको हो भनेर सम्झाउन खोजेको स्रोतको दावी छ । ...... करीव एक घण्टासम्म चलेको वार्तामा राजदूतले सोमवार गौतमले संसदमा दिएको बयानप्रति नै भारत सकारको ध्यानाकृष्ठ भएको बताएका थिए । भेटवारे विज्ञप्ती जारी गरेर दूतावासले दुईपक्षीय सम्वन्धमा समेत खलल पुग्ने अभिब्यक्ति जिम्मेवार ब्यक्तिबाट आउनु दखद भनेको छ । कैलाली लगायतका ठाउँमा भारतीय घुसपैठ भएको भन्ने प्रचारबाजी प्रति राजदूतले आपत्ति जनाएका हुन् ।

गौतमले आफूले दक्षिणतिरबाट भन्नुको अर्थ भारत नभनेको भन्दै सम्झाउदै उनले इतिहास देखिको कहानी बताएका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
.......... गृहमन्त्री गौतम पटक पटक को प्रयासमा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई टेलिफोन गरेर संविधान निर्माण र राजनीतिक स्थायीत्वको लागि सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताएका थिए ।

विराटनगरमा भारतीय क्याम्प अगाडि विष्फोट

दुई दिन अगाडि सोही क्याम्पको सय मिटर दक्षिण एमएम प्लाष्टिक उद्योगमा पनि सुतली बम विष्फोट गराइएको थियो ।

प्रदेश विभाजन शीर्ष नेताको निर्णय हो, हाम्रो भूमिका छैन : रावल

‘सुदुरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने माग उचित छ, कसैले पनि कैलाली टुक्राउनुपर्छ भनेको छैन,’ रावलले भने । उनले थारुहरुको अधिकारका लागि बिषेश क्षेत्र बनाउन सकिने बताए । ..... ‘थारु समुदायका दाजुभाई दिदिबहिनीहरुलाई कुनै दलका नेताका अभिव्यक्ति र उनीहरुको भड्कावमा नलाग्न हामी आग्रह गर्छौं,’ उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘थारुहरुको राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारका लागि लड्न हामी तयार छौं तर तपाईहरुसँग कुनै साइनो नै नजोडिएका व्यक्तिहरुको भड्कावमा नलाग्नुहोस् ।’ केही दिनअघि टिकापुरमा मधेसी नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै रावलले आपत्ति जनाए । .......

‘नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म थारु समूदायको वस्ती भएको भूगागलाई एउटा प्रदेशमा राखिएकै छ, यो नेताहरुले गरेको निर्णय हो’
..... जघन्य अपराधको योजना हुँदासम्म पनि रोकथामको समयमै पहल नगर्ने प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुमाथि पनि छानविन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । .... संयुक्त धारणा दिने एमाले सभासद्हरुमा कर्ण थापा, गरिमा शाह, गणेश ठगुन्ना, प्रेम आले, मोहनसिंह राठौर, गौरी ओली, मानप्रसाद खत्री, दामोदर भण्डारी, भरत साउद, लालबहादुर रावल, अफिलाल ओखेडा, पेम्बा भोटे गुरुङ, बसुन्धरा रोकाया, ज्ञानू गैरे र रबनी चौधरी छन् ।

टीकापुर वरपरका १० गाविसमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय
दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा

आज बसेको जिल्ला शान्ति सुरक्षा समितिको बैठकले टीकापुर आसपासका १० गाविसलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । .... टीकापुर वरपरका मनोवा, जोशीपुर, दुर्गौली, धनसिंहपुर, नारायणपुर, तथरिया, खैलाड, भजनु, बहौंनियालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । .... आज विहान नारायणपुर, भजनी र जोशीपुर गाविसमा प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका केहीलाई प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरी तितरबितर पारेको छ । .... कैलाली प्रशासनले आज धनगढी र भदिनी नगरपालिका क्षेत्रमा ११ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।

‘गृहमन्त्री राजीनामा देऊ’

लोकतान्त्रि मधेसी मोर्चाले कलैयामा आयोजना गरेको विरोध सभामा उनले राजीनामा माग गरेका हुन् । ...... ‘गृहमन्त्रीले नेपाल र शसस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गर्दागर्दै असफल भएकाले कैलाली घटना भएको स्वयंमले भनिरहँदा सुरक्षाका जिम्मेवारी सम्हालेका उनले गृहमन्त्रीबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलन सम्हाल्न नसक्ने सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा बस्न मिल्दैन् ।’ ........ गोली चलाउन लगाएर देशैभरि गहमन्त्रीले आतंक फैलाएको उनले आरोप लगाए । यसैबीच कलैयालगायत जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा मंगलवार प्रदर्शन जारी रह्यो । उनीहरुले ठाउँ ठाउँमा कोण सभा गरे ।

प्रदेश रचनामा नअटाएको थारु प्रदेश by निरा भगत थारू

जनताले स्वीकार गरेको तथ्यमा २०७२ सालसम्म आउँदा मेची–महाकालीका थारू समुदायले हाम्रो नामबाट एउटा पहिचान सामूहिक रूपमा पाउँ भनी मागिएको माग नै थारू प्रदेश हो । थारू प्रदेशको मतलब थारूमात्रै सबैथोक हो, अरू केही होइन भन्ने होइन । थारू प्रदेशमा अरू जातिका पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने आधार थारू प्रदेशले दिन सक्नुपर्छ । .... थारू प्रदेश जातीय प्रदेश हो त ? ..... चुरेभावरदेखि दक्षिण भारतको सिमानाबाट उत्तर तराई र खोँचको काछमा रहेको मुख्य जाति थारू हो । यहाँ रहने जातिबाहेक अरू जाति बटुवाको रूपमा मात्र हिँड्ेका हुन्थे र राति बास बसे मरिन्छ भन्ने डरले दिउसै हतार—हतार मधेस/तराई छोडिसक्थे । .... एउटा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको पहिचानका लागि त हुलाक टिकट, सडकको नाम, विश्वविद्यालयको नामकरण आदि गरिन्छ भने पुरै थारूका लागि एउटा प्रदेशको नामकरण किन गर्न नसकिने भन्ने प्रश्न आउँछ । थारूको नामबाट प्रदेशको नाम हुने बित्तिकै अरू जातिको अपमान सम्झनु हुँदैन । ...... थारूको नामबाट राज्यको नामकरण गर्दा अरूले विरोध गर्नु हुँदैन । किनकि थारू सिमानाको रक्षक हो । यो मातृभूमिमा यसले सबैको प्रतिनिधित्व र रक्षकको काम गरेको हो, अझै गर्छ । .... थारू प्रदेशको मतलब पहाडीलाई भगाउने होइन । .....

पाहुना आउनेले घर मालिकको आफन्तलाई गाली गर्ने होइन ।
..... सबैले प्रदेश रचना गर्दा

१ प्रदेश थारूको नामबाट राखौं
, यसले कसैमा कसैले हीनताबोध गर्नु पर्दैन ।

अन्योलमा कांग्रेस महाधिवेशन

यो पटक संविधानसभा असफल भएमा सभासदमात्र होइन, मुलुक असफल हुन्छ । ..... धेरैजसो बहस सीमांकनमा अल्झियो, तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने अधिकारका विषय गौण बन्न पुग्यो । सीमाभन्दा स्रोत विभाजन र अधिकारका विषयमा गहिरो बहस नहुनु दुर्भाग्य हो । अर्कातिर मुलुकमा गाउँ, प्रदेश र क्षेत्र यस्ता छैनन्, जहाँ एकमात्र जातिको बाहुल्य होस् । एउटा मात्रै पार्टीको बाहुल्यता पनि छैन । एकै लिङ्ग र सम्प्रदायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको स्थान पनि नेपालमा छैन । कुनै स्थानमा दलित, कुनै स्थानमा मधेस, कुनै स्थानमा जनजाति तथा कुनै स्थानमा पहाडिया क्षत्री, बाहुनको बाहुल्यता देखिन्छ । यी सबैलाई एकैस्थानमा एकीकृत गर्ने क्षमता तत्काल मुलुकसँग देखिन्न । ...... नेतृत्वले गाउँदेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्ने प्रक्रिया पुरानै संविधानअनुसार तोकेकै मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । ....

कांग्रेस यतिखेर लथालिङ्ग अवस्थामा छ । संविधानसभामा ठूूुलो पार्टी भएर सरकारको नेतृत्व गरे पनि जनतालाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनसकेको छैन ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव संघीयताको सीमांकनलाई लिएर

दुई सातादेखि कैलाली र कञ्चनपुर केन्द्रित लगातारको बन्दले सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
ती जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत निर्माण सामग्रीहरूको अभाव हुन थालेको छ । सुदूरका विकट पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछाम डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तराईको कैलाली र कञ्चनपुर हुँदै आपूर्ति हुने गर्छ । स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित वस्तु पहाडी जिल्लामा भित्रिने प्रमुख नाका कर्णाली पुलदेखि नै बन्दका कारण यातायात ठप्प भएपछि पहाडको जनजीवन कष्टकर हुन थालेको हो । सुरुमा अखण्ड पक्षधर र हाल थरुहट पक्षको लगातारको बन्दले यातायात सेवा ठप्प हुन पुगेपछि सुदूरवासीले सास्ती बेहोर्नुपरेको हो । ...... दालमा प्रतिकिलोमा ३०/४० रुपैयाँ बढेर आएको छ । ...... आफ्नै सवारीसाधन भएका व्यापारीले धनगढीबाट गुपचुपमा खाद्यान्नलगायत सामग्री भने ल्याउने गरेका छन् । व्यापारीले बन्दको मौका छोपी महँगो मूल्यमा बेचिरहेकाले सर्वसाधरण मर्कामा परेका छन् । नजिकै तीजलगायत चाडबाड आइरहे पनि लत्ताकपडा, शृंगार सामग्री पहाडमा आइपुगेको छैन । सामग्री आइनपुग्दा तीजको रौनक नै नभएको महिलाहरूको गुनासो छ । ‘सामान एउटा पनि आइपुगेको छैन,

यो वर्ष तीज नै खल्लो हुने भयो
,’ तीजका लागि विशेष सामग्री खरिद गर्न धनगढी गएर रित्तै फर्किएकी कृष्णा कस्मेटिककी व्यापारी सुशीला शाहीले भनिन्, ‘सामान लिन गएकी म रित्तै फर्किनुपर्‍यो, पुरानो स्टक रहेका सामग्री मात्र बजारमा छन् ।’ ............ बन्दले गर्दा निर्माण सामग्री सिमेन्ट, छड, पाइप, किलाकाँटा पनि बजारमा पाइन छाडेको छ । काठमाडौं, वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत सहरबाट ती वस्तु धनगढीसम्म आइपुग्न नसकेको ..... ‘लगातार बन्दले होटल, निर्माण व्यवसाय र सर्वसाधारणसमेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।’ तराईबाट आउने चामल, दाल, नुन, तेल र निर्माण सामग्री सबै बन्द भएको .....

१५ दिनदेखि लगातार हुँदै आएका बन्द र हडतालले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
..... ‘तराईबाट लुकिछिपी आउने सामानले मात्र पूर्ति हुन सक्ने स्थिति छैन ।’ ..... ‘धनगढी–डडेलधुरा भीमदत्त राजमार्गबाहेक वैकल्पिक राजमार्ग नै छैन,’ भट्टले भने, ‘कैलाली कञ्चनपुर बन्द हुने बित्तिकै पहाडी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर हुन्छ ।’ ..... सदरमुकामलगायत ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरूमा

दैनिक उपभोग्य समान रित्तिएको
...... तराईका जिल्ला ठप्प हुँदा पहाडका जिल्लामा स्वत: दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव हुन्छ । सामग्री अभाव भएपछि मौज्दात राखेको व्यापारीहरूले मनपरी मूल्यमा समान बिक्री गर्ने गरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । ..... दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावले नजिकै आउन थालेको

सुदूरपश्चिमेलीको ठूलो पर्व गौरा पनि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
...... ६ दिनयता धनगढी र महेन्द्रनगरबाट सामान नआएको स्थानीय व्यापारीले बताए । नुन, तेल, दाल चामल, तरकारी फलफूललगायत वस्तुको अभाव देखिन थालेको ..... व्यापारीहरूले काठमाडौंलगायत सहरबाट गौरा पर्व लक्षित गरी मगाएका कपडा बाटोमै अडकिएका छन् । यहाँ गौराका बेला नयाँ लुगा किन्ने चलन छ । ...... विराटनगर – लगातारको बन्दले विराटनगरमा तरकारीको भाउ अकासिएको छ । साताअघि प्रतिकेजी ७० रुपैयाँमा पाइने प्याज अहिले सय पुगेको छ । हरेक तरकारीको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । ..... ‘पाँच सय रुपैयाँको तरकारीले तीन छाक पनि नटर्ने भो,’ कञ्चनबारीका चन्द्र गेलालले भने, ‘लगातारको बन्दले जनजीवन कष्टकर त बन्यो नै कृत्रिम मूल्य वृद्धिले परिवारको गुजारा चलाउन पनि हम्मे पार्‍यो ।’ ...... विराटनगरको गुदरी बजारमा धनकुटाको हिले, सिधुवा र पश्चिमको पालुङबाट तरकारी आउने गथ्र्यो । ‘सातादेखि तराकारी आएको छैन । त्यसैले हरेक तरकारीको मूल्य बढेको हो,’ थोक विक्रेता पवन भगतले भने । मागको ३० प्रतिशत पनि तरकारी उपलब्ध नभएको उनले बताए । .... साताअघि एक मुठा स्कुसको मुन्टा २० रुपैयाँमा किनेको उल्लेख गर्दै उनले सोमबार दोब्बर मूल्यमा किनेको बताए । काउलीको मूल्य किलोको ६० बाट सय पुग्यो । टमाटर किलोको ३० बाट ४५, भिन्डी १५ बाट ३०, घेरा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँबाट ३० रुपैयाँ पुगेको छ ।

आज एघाराैंँ दिन पनि जनकपुर बन्द

बन्दले गर्दा तरकारी आयात हुन सकेको छैन भने उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा तरकारी किन्नु परिराखेको छ । ...... त्यस्तै सवारीसाधन ठप्प भएका कारणले सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल आउने यात्रुलाई सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । यात्रुले भिट्ठामोड नाकाबाट जनकपुरसम्म आउँदा करिब रु दुई हजारसम्म भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । ....... वैदेशिक रोजगारका लागि जाने श्रमिकले सवारीसाधन बन्द भएका कारण हवाई मार्गबाट काठमाडौँसम्म यात्रा गर्नुपरेको देखिएको छ ।

Sunday, August 23, 2015

कैलाली र कंचनपुर को संघर्ष

कैलाली र कंचनपुर मा पर्वते र थारु को जनसंख्या ५०-५० छ हाराहारी। लाग्न सक्छ जता गए पनि के भो र? संघर्ष के का लागि?

थरुहट मा पर्वते को केही पनि खोसिंदैन। पर्वते पनि थारु जस्तै एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र मा सहभागी हुने हो। सरकारी कामकाज को भाषा नेपाली कायम रहन्छ, प्रदेश स्तर मा पनि, गाउँ स्तर मा पनि। प्रदेश सरकार भन्दा केंद्र सरकार बलियो हुन्छ संघीयता मा पनि। र त्यो केंद्र सरकार मा अहिले पर्वते को ९५% हालीमुहाली छ।

भने पछि कंचनपुर का पर्वते किन तात्तिएका? अहिले सम्म सरकारी कामकाज को भाषा नेपाली मात्र थियो अब त्यसमा थारु भाषा पनि थपिने भो भनेर तात्तिएका। थरुहट प्रदेश मा त मुख्य मंत्री थारु पनि बन्न सक्छ। कमैया लाई पनि हामीले मुख्य मंत्री मान्नु पर्ने? अहंकार को कुरा आउँछ त्यहाँ। थारु मुख्य मंत्री लाई पर्वते इंस्पेक्टर ले सलूट गर्नु पर्ने दिन आउन लाग्यो भनेर आत्तिएको।

समानता को अवधारणा सँग आत्तिएको हो कंचनपुर को पर्वते। शेर बहादुर देउबा, भीम रावल, र भट्ट दत्त पत्त त्यस कारण ले आत्तिएका हुन, किनभने तिनको सोंचाइमा थारु भनेको दलित जस्तो हो, सधैं आफु भन्दा तल। थारु एक समय मा राजा थियो फेरि राजा बन्छ। त्यो इतिहास को सुनामी लाई कसैले रोक्न सक्दैन। थारु ले नया पाउनु पर्ने केही बाँकी नै छैन। सबै अंतरिम संविधान मा छ। अंतरिम संविधान नमान्ने तिमी को हो? तिमी श्री ३ हो?

कैलाली र कंचनपुर को संघर्ष आफुले पाइसकेको समानता जोगाउने थारु र थारु लाई समान देख्न नसक्ने पर्वते बीच को संघर्ष हो जुन कि सड़क मा पुगेको छ। थारु राजा जात हो, झुक्दैन।

चितवन: थारु हरुको काठमाण्डु
थारु त पहिला राजा हो
थरुहट को विरोध गर्ने हरु कमैया प्रथा कायम राख्ने इच्छा भएका हरु हुन
विराट, चितवन, कैलाली
भोजपुरा प्रदेश र मधेसी मुस्लिम
चितवन तमसलिंग होइन, थरुहट हो

बन्दकर्ताको गुनासो- ‘कर्फ्यू’ लगाएर खुलाइयो

बन्द आयोजक आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव पेम्बा भोटेले आफूहरुले आहृवान गरेको बन्द खुलाउन राज्यपक्षबाट ‘कफ्र्यू’ लगाइएको आरोप लगाए । .... उपत्यकाबाट मात्र ३२१ जना बन्दकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् । प्रहरीको घेराभित्र बन्द उल्लंघन गरिएको भन्दै उनले भने- ‘बन्द खुलाउन कफ्र्यू लगाइएको छ । सडकमा आयो कि समातेर लैजाने गरेको छ ।’ ..... जनजाति महासंघका महासचिव भोटेले भोलिको बन्दमा सभासदहरु नै सडकमा आउने बताए ।

आदिवासी जनजाति महासंघको आजको “नेपाल बन्द” किन सोचेजस्तो हुन सकेन ? (६ कारण के के ?)

बन्द असफल बनाउन हिजोदेखि नै ‘फिर्ता भयो रे’ भन्ने हल्ला फैलाइएको थियो । ....

पछिल्लो पटक ठूला भनिएका दलहरुको आह्वानमा हुने बन्दको क्रममा पनि खास आन्दोलनकारीहरुको उपस्थिति देखिएको छैन ।
तर एउटा निश्चित राजनीतिक विचारबाट प्रभावित त्यस्ता कार्यकर्ताहरु बन्द आह्वानको दिन झिसमिसेमै सडकमा आउँछन् । दुई/चार वटा सवारी साधन तोडफोड गर्छन् । त्यो खबर मिडियामा हल्ला हुन्छ र स्वतः बन्द हुने गरेको देखिन्छ । तर गैरसरकारी संस्थाको रुपमा रहेको महासंघले विगत १० वर्षदेखि आन्दोलनकारी मानसिकतासहितको भूमिका बनाए पनि आन्दोलनको प्रकृति भने उही ‘हाजिरी शैली’मा गरिरहेको छ । आन्दोलनकारीहरुलाई विहान ७:०० बजे मात्र सडकमा आउन आह्वान गरिएको थियो । जबकि त्यतिञ्जेल सडकमा निकै सवारी साधन गुडिसकेका हुन्छन् । ....... कांग्रेस र एमालेको कोटाबाट सभासद् बनेपछि आन्दोलनका ‘क्रिम’ मानिसहरुलाई उनीहरुप्रति ठूलो चित्त दुखाइ भएकै छ । यसै कारण ‘सरकारी जनजातिको बन्द हो’ भन्ने भ्रम पनि परेको हो ।

घैंटेलाई सहिद र राजीव राउतलाई विखण्डनकारी देख्नेहरुको नाममा (घैंटे मारिएर अन्त्य हुन्छ गुन्डाराज ?)

‘एक दुई गुन्डालाई मारेर कहाँ गुन्डाराजको अन्त्य हुन्छ ?’ .... उनीहरुले आफ्नो बोल्न पाउने अधिकारको पूरापूर उपभोग गर्र्दै नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदमै घैंटेलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । करिब एक वर्षअघि “चरी” नामले चिनिने गुन्डा नाइके मारिँदा पनि एमालेका प्रभावशाली केही सांसदहरुले संसदमा यस्तै हङ्गामा मच्चाएका थिए । ...... प्रहरीको गोली लागेर सप्तरीमा राजीव राउतहरु मरिरहेका छन्, घाइते भइरहेका छन् । घरमा छोरी बाबुल कुन बेला चकलेट ल्याइदिन्छ भनेर कुरिरहेकी छिन् । तर संसदमा उनको बारेमा बोलिदिने कोही छैनन् । उनलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भनेर संसदमा कसैले बोल्दैनन् । तर, गु्न्डा नाइके भनेर ख्याती कमाएका व्यक्ति मारिँदा संसदमा हङ्गामा मच्चिएको छ । ...... के ऊ एक्लै खतरनाक भएर यो समाजमा यतिबेलासम्म बाँचिरहेको थियो त ? .... कि ऊ कुनै न कुनै प्रकारको राज्यशक्तिको आडमा बाँचिरहेको थियो ? यदि ऊ खराब थियो भने के उसलाई संरक्षण गर्ने शक्ति वा व्यक्ति वा कुनै संस्था चाहिँ कसरी राम्रो हुन सक्छ ? .........

अपराधी घैंटे मात्र हुनसक्दैन/होइन ।

नेपालगन्ज में दर्जनों सवारी साधन में तोडफोड, ग्रामीण नाका भी ठप्प
मधेसका एक ईन्च भाग पहाडमा गाभ्न दिदैनौं: एमाओवादी सभासद चौधरी

एमाओवादी सभासद मानपुर चौधरीले मधेसको झापा, सुनसरी, मोरङ, कैलाली र कञ्चनपुरका एक ईन्च भाग पनि पहाडमा गाभ्न नदिने बताएका छन्। ... सिराहाको लहानमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सभासद चौधरीले

आफ्नै पार्टी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि ‘गद्दार’ भएको बताए। उनले आफू काठमाडौं छाडेको बताउँदै अधिकार प्राप्त नभएसम्म नफर्किने वाचा समेत गरे।
........ पूर्वका झापा, सुनसरी र मोरङ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पहाडमा गाँभ्न लगायो भने पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र भीम रावलले हड्पेका सभासद चोधरीले आरोप लगाएका छन्। .... एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘देश तीन बाहुनको पुर्खाको होइन्। हामी मधेसी, थारु, दलित, जनजाती, मुस्लिम लगायतका समुदायको पनि हो। त्यसैले मधेसको जग्गा पहाडमा मिलाउन खोज्नेलाई पराजय गरेर देखाउँछौं।’

मेधसको जग्गा हड्पने प्रयास गर्नेहरु विलय हुने चेतावनी समेत दिए।
...... उनले सुशील, ओली र प्रचण्डले नै मधेसी र थारुलाई फुटाएको आरोप पनि लगाए। .....

‘कसैको आर्शिवादले सभासद बनेको छैन्’, सप्तरी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित एमाओवादी सभासद चौधरीले भने, ‘मलाई प्रचण्डले केही गर्न सक्दैनन्। जनतालाई जे भनेर निर्वाचित भएको छु। त्यो प्रतिवद्धता पुरा गर्न पछि पर्दिनँ।’

जनकपुर में हजारौ की संख्या में जुलुस प्रदर्शन, दर्जनौं संघ संस्था भी उतरे

करीब एक दर्जन से ज्यादा संघ संस्था की सहभागिता में जनकचौक से ‘अधिकार के लिए ऐक्यबद्धता’ जुलुस मधेश आन्दोलन २ के जनकपुर में सबसे बडा होने का जनकपुरवासी का विश्लेषण है । ...... ऐक्यबद्धता जुलुस में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय युवा क्लव, कर्मचारी, शिक्षण संस्था, निजी बैंक का कर्मचारी, समाजसेवी, पत्रकार, वकिल, अधिवक्ता, चिकित्सक, महिला अधिकारकर्मी सहित के सहभागिता थी | सभी ने ‘अन्तिरम संविधान के धारा १३८ (१) अनुरुप संघीयता को सुनिश्चिता, मधेश आन्दोलन, अमर शहीदो को सम्मान और सहमति की सुनिश्चिता बैनर लेकर जुलस प्रदर्शन किया था । ..... सहभागी सभी ने

विगत में हुये सम्झौता कार्यान्वयन किया जाए
, संघीयता सहित के संविधान जारी होना चाहिए नारा लगाया था । .....

मधेश आन्दोलन २०६३/०६४ के बाद मधेश आन्दोलन ३ में प्रथम बार मानवसागर देखा गया
बुद्धिजीवियो को विश्लेषण है ।

पासाङ, नोर्साङ शेर्पा लगायतका नेता पक्राउ

त्यस्तै,

संघीय समाजवादी फोरम शेर्पा प्रदेश समितिका अध्यक्ष नोर्साङ शेर्पा, सेराप शेर्पा र रमेश अधिकारीलाई पनि
प्रहरीले पक्राउ गरिएको हो । नोर्साङ लगायतलाई चवहिलमा विहानै पक्राउ गरी गौशालामा राखिएको छ । .......

काठमाडौं उपत्यकामा बन्दको अवज्ञा भएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुमा यातायात, बजार, कलकारखाना, शिक्षण संस्था ठप्प छन् ।

मधेशी समाचार दिने मिडीया माथि सरकारको दुशप्रयास,यस टिभी र हुलाकी निउज गराए वन्द

मधेशमाथि कतिको खस शासकवादी सरकारले विभेद गर्दो रहेछ त्यो कुरा मधेश सम्वन्धी समाचार दिने संस्थालाई वन्द गराएर सावीत गरेको छ । आफनो अधिकारका निम्ती आन्दोलीत मधेशको सत्य तथ्य दृश्य प्रसारण गरेको यस टिभी र निरन्तर मधेशको बुलेटिन अपडेट गर्दै आएका हुलाकी निउज डट कमलाई वर्तमान विभेदकारी सरकारले षडयन्त्रपुर्ण तरिकाले वन्द गरेको छ । ..... उनले हुलाकी न्यूजमा प्रकाशित ‘मधेशीमाथि गोली चलाउन नमानेका तीन प्रहरीलाई हिरासतमा राखी यातना’ शिर्षकको समाचार लाई साम्प्रादियक दंगा फैलाउन खोजेको समाचार भन्दै यस्तो गरेको आरोप लगाएका छन । ...... नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय महासचिव राजीव झाले प्रेश स्वतन्त्रा माथि खुल्ला प्रहार रहेको आरोप लगाउदै भने ःदेशको चौथो अंग मानिएको मिडीया जगत माथि पनि खुल्ला प्रहार हुदा झन मधेशी जनतामाथि कति सम्मको प्रहार गर्ला अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

जनकपुरमा तीन शक्ति तीन तरिकाबाट आन्दोलन गर्दै,प्रहरीको भुमीका गुंगो र वहिरो जस्तो

मधेशको केन्द्र विन्दु मानिएको जनकपुरधाममा घोषीत आन्दोलन तीन शक्तिले तीन तरिकाबाट आन्दोलन गर्दै आएको छ । वितेको ६ दिन देखि लागातार रुपमा तीन शक्तिहरु संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा,नेपाल सदभावना पार्टी र मधेश आन्दोलन संघर्ष समिति(मास)ले आ आफनो तरिकाबाट आन्दोलन गर्दै आएको छ । ..... शनिवार देखि नै हुदै आएको वन्दको आवहान ६ दिन वित्दा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै किसीमको पहल नभएको तथा सप्तरीमा निहत्था मधेशीमाथि विहारी भन्दै गोली हानी हत्या गरेपछि जनकपुरमा आन्दोलन चर्किदै गएको छ । ..... जहा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संघिय समाजवादी फोरम नेपालका धनुषा अध्यक्ष शेष नारायण यादवको नेतृत्वमा आन्दोलन गरिरहेका छन भने नेपाल सदभावना पार्टीका कार्यकर्ता केन्द्रिय महासचिव राजीव झाको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दै आएका छन । त्यसैगरि युवाहरुको समुह मासले सरोज मिश्रको नेतृत्वमा वेग्लै आन्दोलन गरिरहेका छन । ..... यता नेपाल सदभावना पार्टीको शनिवार र मोर्चाको आइतवार देखिको लागतारको वन्दीको कारण जनकपुरको जनजिवन अस्तव्यस्त वनेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको कमी हुनथालेपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु महगीदै गइरहेको छ । .... लागातार ६ दिन देखि भइरहकेो आन्दोलनमा प्रहरीको भुमीका गुंगो र वहिरो जस्तो रहेको देखिएको छ । गांधी जीको तीन वांदर जस्तो (वुरा मत देखो,वुरा मत सुनो ,बुरा मत बोलो) व्यवहार गरेपछि आन्दोलनले अझ तुल समात्दै गएको छ । ...... स्रोतका अनुसार मधेशको केन्द्र विन्दु जनकपुरमा दमन गरिए सम्पुर्ण मधेश भडकिने भएको सोचेर प्रहरीले आन्दोलनकारीहरुमाथि हात नहाल्ने नीति वनाएको छ ।

जनकपुरमा सेना परिचालन, देखि दिन भरिका केहि झलक र नित्यकर्म ः(फोटो फिचर सहित)
पाइला पाइलामा जातिपातीसँग जम्काभेट गर्दा

मलाई थाहा छैन, गाउँमा सबैसँग मिल्नु उहाँको बाध्यता थियो कि आफ्नै बानी ? बालबच्चालाई सफा राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको सरसफाइसम्बन्धी चेतना थियो वा संस्कार ? कि दलितसँग अन्तरजातीय विवाहपछि अपमानबाट उन्मुक्ति हुने तरिका ? म अहिलेसम्म अनुत्तरित छु । ..... बुबा भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरुको आमा “महाराजीय थापा खलक”को छोरी हो । पक्कै पनि २०२४ सालतिर एक दलित समुदायको केटासँग विवाह गर्ने मेरी आमाको साहसलाई मान्नैपर्छ । हुन पनि घरअगाडि सिउन बस्ने सामान्य दमाईंको छोरासँग भागीविवाह गर्ने आमाको हिम्मत कस्तो थियो होला, अनुमान गर्न नै गाह्रो छ । बुबाको हिम्मतलाई त झन् नमान्ने कुरै भएन । ...... आमा क्षेत्री, बुबा दमाईं । ....

“कुनै व्यक्ति कुनै विशिष्ट समुदायमा जन्म भएकै कारणले आक्रमणमा पर्छ भने उसले त्यही पहिचानका आधारमा प्रतिरोध गर्दछ, ऊ जन्मेको देश र विश्व नागरिकको पहिचानका आधारमा होइन ।”
...... म दलित केटीका रुपमा हेपिन्छु भने, अछूतका रुपमा अपमान र भेदभावको शिकार हुन्छु भने म कसरी अरु पहिचानका आधारमा प्रतिरोध गर्न सक्छु ? ..... मेरो नाभी काट्न नजिकैकी “कँडेल्नी बजै” आउनुभएको थियो रे । गैरदलितले नाभी काटेको कुरा दाइदिदीले सुनाएका थिए । दमाईंको बच्चाको नाभी काट्न बाहुनी बजै किन आउनुभयो होला ? “कँडेल्नी बजै”ले हाम्रो नाभी काट्नुभयो भने पनि अरु दलित बालबच्चाको नाभी काट्न जानुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो होला ? ...... एकातिर गाउँलेहरुले यी केटाकेटी क्षेत्रीनी पट्टिका हुन् भनेर काखीच्यापेझैं पनि गर्थे । अर्कोतिर उनीहरुले नै बुबा दमाईं भएकाले जातीय छुवाछूत र भेदभाव भने अचाक्ली गर्थे । ....... एकातिर थियो हामीलाई कहिल्यै आफ्नो नमान्ने मावली । अर्कोतर्फ थियो दलितलाई कहिल्यै मान्छे नठान्ने पूरै समाज । यी दुवै अमानवीय व्यवहारबीच हाम्रो बाल्यकाल संघर्ष र प्रतिरोधको घम्साघम्सीमै बित्यो । ........... आजभन्दा एक वर्षअघि एउटा दैनिक पत्रिकामा श्रद्धाञ्जली छापियो, महासेनानी थापाको असामयिक निधनप्रतिको गहिरो दुःख भन्दै । हेर्दा लाग्यो, बुबा र अरुले चित्रण गर्ने गरेजस्तै निधार त मेरी आमासँग दुरुस्तै । म अचम्म परें । फेरि नाम र थर पढें । याद आयो, बुबाले पहिलेदेखि मावलीको प्रसंग आउँदा “जंगथापा”को नाम लिने गर्नुहुन्थ्यो । र, तुरुन्तै फोन गरें पर्ने मामालाई । उहाँ हाम्रो खलकको मामा र दुख्यादिदी (मेरी आमा)लाई साह्रै माया गर्ने मान्छे । ..... मैले पर्ने मामालाई फोन गरेर सोधें, “महासेनानी थापासँग हाम्रो कुनै नाता पर्नुहुन्छ कि ?” ....... “ए ! भाञ्जी, उहाँ हाम्रो माइलो हजुरबुबाको छोरा । आज तेह्र दिनको तिथि छ, म त्यतै जानै लागेको ।” ...... पुग्नासाथ पर्ने मामाले मेरो साख्खै मामासँग चिनजान गराइदिनुभयो । जम्मा भएका आफन्तहरुले भनेर सोधे, “ए ! कान्छीकी छोरी हो तपाई ?” ..... त्यसको केही समयपछि दिदीको बिहेको निम्तो लिएर मावली गएँ । र, मामाले मावलीका घरघरमा चिनाउन लैजानुभयो । कान्छो हजुरबुबाको घरमा जाँदै थियौं, बाटोमै मामाले खुसुक्क भन्नुभयो “भान्जी आफ्नो थर नभन्नुहोला है ।” ...... भोलिपल्ट बिहान साढे तीन बजे मेरो फोनको घण्टी बज्यो । हेरें, मामाकै फोन रहेछ । उहाँले एक्कासी भन्नुभयो, “भाञ्जी तपाईंको धेरै माया लाग्यो । लामो समयपछि भेटेको भाञ्जी, न निल्नु न ओकल्नु भयो । नभेटेकै भए जाती हुन्थ्यो ।”

कैलालीमा विरोध सभा, सभामा आएका कार्यकर्ताको झडप

कञ्चनपुरलाई तराईका जिल्लामा गाभेर प्रदेश बनाइनु पर्ने माग गर्दै थरूहट पक्षधरको आयोजनामा आज धनगढीमा विरोध आम सभा भएको छ। ..... आम सभालाई सम्बोधन गर्दै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष अशोक राईले कैलाली, कञ्चनपुरलाई तराईका जिल्लासँग मिलाएर प्रदेश बनाइनु पर्ने बताए। उनले थरुहटको माग समर्थन गर्नका लागि आफू कैलाली आएको बताए। ..... विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै वैद्य निकट नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङ्गले अग्रगामी संविधान निर्माणका लागि आन्दोलन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले शीर्ष दलले एकल जातीय राज्य निर्माण गर्न लागेको बताए। ......

कमैया, कमजोर थानेर दलहरुले थारुलाई अधिकार दिन नखोजेको बताए।
..... विरोध सभालाई रानाथारु संघर्ष समितिका कैलाली संयोजक मालामती राना, नेपाली काँग्रेसका सभासद तेजुलाल चौधरी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद योगेन्द्र थारु, थरुहट तराई पार्टीका सभासद गंगा थारु लागयतकाले सम्बोधन गरेका थिए। ..... कैलाली, कञ्चनपुरसहित तराईको चितवनसम्म थरुहट प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गरे। विरोध सभामा सहभागि हुन कैलाली, र कञ्चनपुरको विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरु ट्रयाक्टर लगायतका साधनमा सहभागि हुन आएकाहरुलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले ठाउँ ठाउँमा अवरोध सृजना गरेका थिए।

Tuesday, October 28, 2014

Human Rights Abuses: Not Acceptable

Location map of Banke District (wp-EN), in Nepal (wp-EN). (Photo credit: Wikipedia)

Juglal Tharu, a 15-year-old, and Mr. Maneshor Tharu, a 28-year-old, both residents of ward 5, Binauna Village Development Committee (VDC), Banke District, have been arrested unlawfully on 14 October 2014 and tortured while in custody. Two others Godiya Tharu, a 51-year-old and Sukkhan Tharu, a 35-year-old have been arrested along with them, but they have not been tortured yet. Area Police Office Bilauniya handed them over to the Area Police Office Kohalpur, Banke District, on 15 October 2014. District Superintendent of Police (DSP) Janak Bahadur Shahi from the Area Police Office Kohalpur gave the order for torture. Three unidentified police officers tied the victims up and beat them with hands and bamboo sticks. The police are using torture and intimidation, in the absence of proper investigation or evidence, to force them to take responsibility for the crime.............. Mr. Janak Bahadur Shahi, the District Superintendent of Police (DSP), of the Area Police Office Kohalpur, Banke District gave the orders to torture both prisoners and force them to provide a confession to the crime. He also threatened them with electric shocks if they refused. Three unidentified police officers slapped them 25-30 times on their cheeks. Their legs were tied with a white cloth, with a short piece of bamboo wedged in, which they were asked to hold. While in this position, they were beaten with a big stick. The officers only stopped the torture when Juglal, unable to even stand up, collapsed. He could not stand properly for 3 days. ....... Juglal and Maneshor were kept in custody for 7 days, without being produced in court within 24 hours of arrest, as required by law. ........ Every day they were taken into a room where they saw a signboard written "Investigation Section". DSP Shahi also used to utter foul words like "motherfuckers" and "murderers", among others. He continued to use his constables to beat them into taking responsibility for the murder. ............. The police also used threats to warn them not to talk about the torture to anyone. ........ the victims were arrested due to massive political pressure exerted by the Nepali Congress, which is running the current government. DSP Shahi is a supporter of the Nepali Congress. According to the police officer, the DSP is planning to register a murder case against the two victims in retaliation for reporting the torture to human rights activists.

Friday, June 20, 2014

Natural Allies: 10 Lakh Votes

MJF(D) 2,83,468

MJFN 2,14,319
TMLP 1,81,140
SP 1,40,930

NMSP 79,508
TMSP 65,047

MJF(R) 35,289
Federal Sadbhavana Party 25,215

These eight parties are natural allies and are candidates for becoming one party. Add to that JP Gupta's grouping. That makes it nine. The Tharu parties might be a harder nut to crack. But attempts have to be made. Bijay Gachhedar should take the lead there. If he can not even unify the Tharu parties, what good is he?

Tharuhat Tarai Party Nepal 62,526
Dalit Janajati Party 48,802
Federal Democratic National Front (Tharuhat) 21,519
Tharuhat Tarai Party Nepal 13,811

And then there are the fringe Madhesi parties.

Nepali Janata Dal 33,203
Madhesh Samata Party Nepal 23,001

Wednesday, March 11, 2009

After Tharu Movement, Dalit, Muslim And Women's Movements

I wholeheartedly support the ongoing Tharu movement, I have from the very beginning. I go one step further to say I look forward to the Dalits, Muslims and women of the Terai similary rising up, similarly waking up to claim their due share at the table.

Neither the Pahadi parties - Maoist, UML, NC - nor the Madhesi parties have done right by the Tharus, the Dalits, the Muslims and the women.