Showing posts with label Sushil Koirala. Show all posts
Showing posts with label Sushil Koirala. Show all posts

Monday, February 08, 2016

Rest In Peace Sushil Koirala

तीन वटा मोबाइल फ़ोन लिएर बालुवाटार छिरेका सुशील कोइराला, मधेसी जनजाति का लागि संसोधन चाहिने भए पनि सुशीलजी कै पालोमा एउटा संविधान भने आयो। लामो समय सम्म संगठन विस्तारमा लागेर सत्ता बाट टाढा बस्न रुचाएका सुशील।

एक पटक न्यु यॉर्क को एउटा होटल मा भेट पनि भएको। प्रधान मंत्री बनिसक्नु भएको थिएन। तल बाटो सम्म छोड्न आउनु भएको थियो। दोस्रो पटक प्रधान मंत्री भएको बेला न्यु यॉर्क मा राजदुत निवासमा म भेट्न गयेको थिएँ एक्लै। मृदुला जी पनि झुलुक्क एक मिनट का लागि आइपुग्नु भएको थियो।

Rest In Peace.


Thursday, February 04, 2016

मुगाम्बो खुश हुवा (2)

मुगाम्बो खुश हुवा

जनताले दिएको मत को समानुपातिक राज्य बाट नै पार्टी ले पैसा पाउने धेरै राम्रो हो। तर यसलाई सही तरिकाले लागु गर्ने तरिका के हुन सक्छ?

यो अब हुने चुनाव बाट शुरू गर्नु पर्ने हुन्छ। किनभने जुन पछिल्लो चुनाव भयो त्यहाँ वैद्य ले चुनाव भाँड़छ भन्ने निहुँ मा नेपाल सेना ले व्यापक धाँधली गरेको चुनाव भयो। Extreme Left र Extreme Right को जानी नजानी गठबंधन बन्यो। वैद्य ले होइन भन्न पाउँदैन। बोली होइन व्यवहार हेरिन्छ।

१. ५% वाला थ्रेसहोल्ड सही नै हो। ५% हुँदा त सद्भावना क्वालीफाई हुन्थ्यो भने १.५% त केही होइन। भने पछि मधेसिया हरु ले गठबंधन बनाउने होइन फटाफट पार्टी एकीकरण गर्नु पर्ने भो। मधेसी जनजाति को एउटै पार्टी बनाउ। यानि कि संघीय गठबंधन का ८ पार्टी र सानो मधेसी मोर्चा का ४ पार्टी, सब एउटै पार्टी बन्नू पर्ने भो। १०% वोट ल्याउँछ। देशको तीन ठुलो पार्टी मध्ये एक बन्छ।

निर्वाचन आयोगले प्रत्येक पार्टीको सम्पत्तिको विवरण लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो भनौं काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी सँग आफ्नै पार्टी कार्यालय छ, मकान आफ्नै छ भने र अरु फुच्चे पार्टी हरु सँग त्यो छैन भने त्यसको मुल्यांकन हुनुपर्यो। औसत ५ करोड़ को घर छ भने, र एमाले ले २०% वोट ल्यायो भने आफ्नो घर नभएको १०% वोट ल्याउने पार्टी लाई घर बनाउन ढाई करोड़ दिनुपर्ने भो। पहिलो पटक, एक पटक का लागि।

राज्य ले नै पैसा दिने भए पछि पार्टी हरुले अरु कुनै स्रोत बाट पैसा नपाउने गर्नु पर्छ। यहाँ सम्म कि आफ्नो सदस्य हरु बाट पैसा लिन नपाउने गर्नु पर्छ। अथवा सदस्ता शुल्क निर्वाचन आयोगले नै निर्धारण गर्नु पर्छ। लक्ष्मी गोलछा सँग पैसा लिन नपाउने गर्नु पर्छ। एमाले ले गोलछा, चौधरी NGO वाला हरु सब लाई फुसलाएर धुमधाम गरेको छ।

यो सिस्टम मा गयो, पार्टी को आय व्यय पारदर्शी भयो भने अनि विकसित देश हरुमा जस्तै पार्टी अध्यक्ष हरु लामो समय टिकिरहने हुँदैन। पोखरी नदी बन्छ। अहिले त चुनाव खर्च नै कोइराला खानदान ले दिए जस्तो लाग्छ। अनि कसरी चैलेंज गर्छ मान्छेले कोइराला लाई? १०-२० बिघा वाला कोइराला खानदान। जब कि पैसा कोइराला खानदान ले कहिले पनि हालेन। २००७ साल को सशस्त्र क्रांति को फंडिंग गर्यो नेहरुले।

सुशील को तीन वटा फोन थियो। अहिले कति वटा पुग्यो?



Monday, January 25, 2016

ओली सुशील मार्का नेता हरु र देश उँभो लाग्ने कुरा

संसारको उसै पनि सबैभन्दा गरीब देश, अब योभन्दा कति गरीब हुनु, तीव्र गतिमा विकास नहोला, क्षमता नपुग्ला, तर स्थिति यति सारहो ख़राब छ, योभन्दा चाहिँ ख़राब हुँदैन कि भन्यो ओली सुशील हरुले देशलाई अझ धरातल मा लाने उपाय हरु खोज्न भ्याएका हुन्छन्। केही न केही खुबी अवश्य छ। हामी थुप्रै ले देख्न नसक्ने कुरा हरु देख्न सक्ने ओली सुशील हरु। एक किसिमको इंजीनियर नै हो। अब योभन्दा तल देश जाँदैन, जानै मिल्दैन भन्यो, त्यहाँ बाट पनि तल लाने उपाय खोजिसकेको हुन्छ। यो एउटा आफ्नै किसिमको विशेषता हो।


Friday, January 08, 2016

मधेसमा एक जना पनि कोही काँग्रेसी बाँकी रहनु हुँदैन

मधेसको शत प्रतिशत काँग्रेसी ले पार्टी छोड्नु पर्छ। मधेसमा एक जना पनि कोही काँग्रेसी बाँकी रहनु हुँदैन। सबैले आ आफ्नो पद र सदस्यता परित्याग गर। परित्याग गर, र कि त राजनीति बाट सन्यास लेउ, कि त कुनै मधेसी पार्टी ज्वाइन गर, कि त आफ्नै पार्टी खोल, तराई काँग्रेस। 

५० जना मधेसी शहीद भएको, देशलाई १५ बिलियन डॉलर घाटा लागेको --- यो सबको कारक तत्व नै काँग्रेस पार्टी हो। राणा को जी हजुरी गर्ने ले राणा शासन सँग लडन मिल्छ? राजाको हजुरी गर्ने ले राजा शासन सँग लडन मिल्छ? २०४६ देखि चल्दै आएको काँग्रेस शासन अन्तय गर्ने बेला आइसक्यो। बहुदल र लोकतंत्र ले मधेसी लाई नपुग्ने। मधेसी लाई चाहिने संघीयता र समावेशीता, त्यो त भनेको भनेकै छ त काँग्रेस ले, एक दिन्न, दुई दिन्न, तीन दिन्न। 

काँग्रेसी पनि आंदोलन मा आइसक्यो भनेको के? काँग्रेसी आंदोलन मा आउनु कसरी संभव छ? यो आंदोलन नै काँग्रेस का विरुद्ध हो।  यो आंदोलन नै मधेस बाट काँग्रेस लाई सफाचट गर्न का लागि हुँदैछ। काँग्रेसी पनि आंदोलन मा आइसक्यो भनेको के? जला दो चार तारे झंडे को। बहुत भारी पड़ गया कंधे पर। 


Tuesday, January 05, 2016

Two Bad Candidates

एक मधेस दो प्रदेस मागको प्रमुख तगारो शेर देउबा र अहिले मुलुकमा रहेको प्रत्येक समस्या को स्रोत सुशील कोइराला दुबै काँग्रेस अध्यक्ष का लागि लड्दा काँग्रेसी हरु ले None Of The Above मा वोट खसाल्न म आह्वान गर्दछु। 


Tuesday, December 29, 2015

"वार्ता" को अर्को पक्ष

इजराइल र पलेस्टाइन। त्यहाँ सम्बन्ध यति बिग्रेको छ कि शांति प्रयास गर्ने हरुले वार्ता भए पनि कुनै राजनीतिक उपलब्धि नभए पनि वार्ता भयो मात्र भने पनि त्यसलाई ठुलो उपलब्धि मान्छन्। एक अर्का सँग गफै गर्न नचाहने ले  एक अर्का सँग गफ गरे। ओहो, कस्तो राम्रो। भन्छन।

त्यस कारण काठमाण्डु मा अहिले सम्म मधेसी मोर्चा ले पहाड़ी/बाहुन दल हरु सँग गर्न भ्याएका तीन दर्जन --- ३६ ---- वार्ता कुनै महत्व नै छैन भन्ने होइन। वार्ता हुनु आफैमा सफलता हो। हामी हिंसा र युद्ध बाट त्यति टाढा छौं भन्ने कुराको संकेत हो। बरु सबैले उता हेरेको बेला दुई चार राउंड अर्को जाओस।

बरु सुशील र महंथ ले गफ गरेको वीडियो युट्यूब मा राखे हुन्थ्यो कि। आखिर के हुँदो रहेछ वार्ता मा। सुशील ले ११ बुँदे पढ्न refuse गरेको कुरा लाई लिएर महंथ ले मनाउने प्रयास गर्छन कि के हुन्छ त्यहाँ?

शुरू मा, जीवन को शुरू काल मा, जब मधेसी ले बिभेद र hate speech को सामना गर्छ बड़ा confusing भैरहेको हुन्छ। कहिले नेपाल बाहेक अर्को देश नदेखेको मान्छे, इंडियन इंडियन भन्दा अरु कसै लाई भन्यो कि पल्याक पुलुक हेर्छ। भरे त आफैलाई भनेको रहेछ भन्ने थाहा पौंछ।

तिमी सँग त भारत पनि छ, हामी सँग यही एउटा नेपाल हो भन्ने एंगल बाट आउने जुन काम हुन्छ। बड़ो दर्दनाक अवस्था छ।


Monday, November 09, 2015

Tragedy जहाँ छ

3 Idiots (TV series)
3 Idiots (TV series) (Photo credit: Wikipedia)
यो पुरै संविधान प्रकरण मा ट्रेजेडी कहाँ छ भन्दा खेरी नरेंद्र मोदी ले नेपाल सँग नया departure खोजेका थिए, नया ढंग ले सम्बन्ध विस्तार गर्ने सफल प्रयास गरेका थिए। प्रचंड र देउबा जस्ता पदमा नभएका मानिस लाई दिल्ली बोलाएर रेगन गोर्बाचेव को शिखर वार्ता स्टाइल मा आग्रह गरेको। (त्यत्रो सम्मान कुकुर लाई घ्यु नपचे जस्तो भयो) सबै लाई मिलाएर जनोस। नेपाल मैं आएर संसद र सारा देश लाई सम्बोधन गरेको। प्रत्यक्ष आग्रह गरेको। सबै लाई मिलाएर जनोस। त्यो ठुलो देश ले सानो देश लाई हेपेर बोलेको होइन कि ठुलो देश ले सानो देश लाई आफ्नो बराबर ठान्ने प्रयास थियो। आफ्नो समकक्ष राख्ने प्रयास थियो। आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमण पछि दिल्ली फर्के पछि RAW लाई मोदीले हप्काएको। नेपाल को आतंरिक मामिला मा ज्यादा दखलअंदाजी नगर भनेर। त्यो त आदर पनि गरेको माया पनि गरेको। विश्व भरि घुमें, नेपाल घुम्दा जस्तो आननद कतै लागेन भनेको। आज दुनिया को सबैभन्दा पॉपुलर पॉलिटिशियन। नंबर वन। गोविंदा को एउटा फिल्म छ कुल्ली नंबर वन। मोदी चाहिं नेता नंबर वन। सारा दुनिया ले मन पराएको। त्यो मान्छे को आज काठमाण्डु मा गाली गलौज?

मोदी ले शीत युद्ध को mindset त्यागेर नया किसिमले सम्बन्ध निर्माण गर्न खोजेको। ए, १९५० संधि असमान भए जस्तो लाग्यो तपाइँ हरु लाई? ठीक छ त्यस को ठाउँ मा नया सन्धि बनाऊँ भनेको। अरु पनि कुनै त्यस्ता संधि छन जसले तपाइँ हरु लाई अप्ठेरो पारेको छ भने भन्नोस, हामी पुनर्लेखन गरौं, मिलेर गरौं भनेको। कमिटी नै बनाएको। त्यो कमिटी का लागि आखिर नेपाल ले मान्छे नै भेजेन।

मोदी संसारको सबैभन्दा व्यस्त मान्छे। त्यो मैले भनेको होइन, ओबामा ले भनेको। भारतीय हरुले मोदी लाई वोट दिनुपर्यो। अनि मोदी पाए। नेपाल ले मोदी लाई वोट नै नदिएर मोदी पदमा बसेको फाइदा पाउन लागेका थिए। मोदी को इच्छा दिल खोलेर नेपाल लाई दिउँ भन्ने।

त्यो सबै अवरुद्ध पारे नेपालका 3 Idiots ले। नेपाली जनता ले आगामी २० वर्ष सम्म 3 Idiots सँग त्यस कुराको हिसाब मागिरहनु पर्छ। मोदीले नेपाल सँग नया शुरुवात का लागि पहल गर्दा तिमीले किन व्यवधान हालेको भन्दै तीन बाहुन लाई तीन सीट मा झार्नु पर्छ।

आखिर मधेस आंदोलन  को माग पुरा गरेर संविधान संसोधन हुन्छ, यो नाटक को अर्को कुनै अन्त्य संभव छैन। त्यहीँ पुग्नु छ भने 3 Idiots ले देश लाई आखिर १५ खरब को चुना किन लगाए? नेपाली जनता ले आगामी २० वर्ष सम्म 3 Idiots सँग त्यस कुराको हिसाब मागिरहनु पर्छ। तीन बाहुन लाई तीन सीट मा झार्नु पर्छ।


Wednesday, October 07, 2015

In The News (33)

दिल्लीमा दूतको भीडभाड
लवजमा अंग्रेजी–हिन्दी–नेपाली मिसाएर बोल्ने अभ्यास बनाएका एकजना कार्यकर्ता स्तरका नेता अघिल्लो साता दिल्ली उत्रिए र सगर्व सुनाए— म आएको छु है, दूत बनेर। ...... लोधी स्टेट–१४ स्थित कोसियारी निवासमा कहिले राजनीतिज्ञ त कहिले पत्रकार वा टीभी कार्यक्रम प्रस्तोताको भीड लागिरहन्छ। हिन्दुवादी शुभेच्छुक, भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ता र उत्तराखण्ड राज्यका नयाँ वा पुराना प्रतिनिधि/पात्रहरू यहाँ आइरहेका हुन्छन्। यही लर्कोमा नेपालबाट दिल्ली दर्शनमा आएका नेताहरू शेरबहादुर देउवादेखि पुष्पकमल दाहालसम्म कोसियारी निवासमा पुग्ने गरेका छन्। ...... अहिले पार्टी पंक्ति र सत्ताका कुनै देखिने स्थानमा नरहे पनि नेपाल मामलामा पार्टीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने तहमा रहेका ववरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारी सधैंजसो व्यस्तताका माझ भेटिन्छन्। कुराकानीका समय लिएर उनीकहाँ पुग्दा दुई हातमा दुई मोबाइल लिएर कहिले यो त कहिले त्यो पालोमा फोन उठाइरहेका थिए, भगतसिंह।

‘एउटा फोन त नेपालकै लागि चाहिन्छ, तपाईको देशका सबै दलका सबै नेताहरू फोन–परामर्शमै हुन्छन्— लेखराज भट्टदेखि विजय गच्छदारसम्म,’ कोसियारीले नेपाल–ब्रिफिङ सुरु गरिसकेका थिए, फेरि अर्को हातको मोबाइल बज्यो। ‘ढकालजी, बोलिए तो’

भन्ने संकेतपछि कोसियारी कुरो अगाडि बढ्यो। ....... कुनै ढकाल थरका हिन्दुवादी, राजावादी र सन्त निराहारीको ‘कल’ थियो त्यो। ‘यता भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्न थालेका छन्, प्रधानमन्त्री मोदीको पुत्ला पनि जलाउन थालेका छन्, स्थिति त्यति सजिलो छैन’, ढकालले एकै सासमा सुनाएको कुरो नटुङ्गिदै कोसियारीले जवाफ फर्काए—

‘जल्ने दो, होने दो।’

..... लगत्तै अर्को फोन आयो— तीनदलीय बैठकको भर्खरैको निर्णय यहाँ (कुनै कष्ट नगरी) सुन्न पाइयो। फेरि प्रचण्डको मनोदशा, सुशील कोइरालाको मुड र मधेसी दलको ७ बुँदे मागपत्रका बारे बहस सुन्न पाइयो। अर्को दिन विजय जोली, सुधिन्द्र भदोरिया, डीपी त्रिपाठी, केसी त्यागी जोसँग संयोगले भेटिए पनि उनीहरूसँग जत्तिको ‘अन द स्पट रिपोर्टिङ’ (सूचना) एउटा पत्रकारसँग हुन नसक्दा लज्जाबोध हुन्थ्यो। बरु प्राध्यापक कमलमित्र चिन्नोई, एसडी मुनी भने ‘हार्ड न्युज’भन्दा पनि पृष्ठभूमिमा लुकेका आधारहरू जोडेर नेपाल–स्थितिमा समीक्षा सुनाइरहेका हुन्छन्।

काठमाडौंको राजनीतिदेखि ससाना घटनाक्रमसम्म छिनभरमै दिल्ली मुकाममा आइपुग्छ— सन्देश बनेर।

‘मलाई सबै घटना थाहा छ, तपाईको प्रश्न के हो— सिधै सोध्नुहोस्’, पृष्ठभूमि भनिनसक्दै जिज्ञासा पनि टुङ्गिएजस्तो हुन्छ। ........ राष्ट्रले खटाएको स्थायी दूत (राजदूत) बाहेक हरेक साताको अन्तर बिराएर दिल्ली उत्रने नेता, पत्रकार, उद्यमी, व्यवसायीहरूको छनक पनि बुझिनसक्नुको देखिन्छ।

बाहिर ठूलो क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी छवि भएकाहरूसँग झन् धेरै दूत हुने रहेछन्।

लवजमा अंग्रेजी–हिन्दी–नेपाली मिसाएर बोल्ने अभ्यास बनाएका एकजना कार्यकर्ता स्तरका नेता अघिल्लो साता दिल्ली उत्रिए र सगर्व सुनाए— ‘म आएको छु है, दूत बनेर।’ बरु आफ्नै कामधन्दामा दिल्ली आएर सुटुक्क घर फर्केका नेताहरू डा.शेखर कोइराला र योगेश भट्टराईले मात्रै ‘स्वघोषित दूत’ भनेर आफूलाई चिनाएनन् ......... कतिसम्म भने कुनै दूतहरू (मुडअनुसार) दिल्ली केन्द्रमा सहजै भेटिने साना दलका नेताहरू र कथित थिङ्क–ट्याङ्कका प्रतिनिधि बताउनेहरूसँग राजीव चोक आसपासमा भेटेर ‘सेल्फी’ खिच्छन्। साउथ–ब्लकको ढोकासम्म पुग्नसके भने हातमा फाइल बोकेको एउटा ‘सेल्फी’ पनि लिइहाल्छन्। झन्डै दुई सातादेखि नाकाबन्दीको मार बेहोर्दै आएको नेपालका लागि यो नाका खोल्ने/खोलाउने ‘जडी’को खोजी चौतर्फी रूपमा भैरहेका बेला बिभिन्न तहमा घोषित/अघोषित प्रयास नभैरहेको पनि होइन।

तर यो कुनै दूत वा प्रतिनिधिले पकड राख्न नसक्ने ‘राजनीतिक मामला’ हो भन्ने ढिलो गरेर मात्रै पुष्टि भएको छ।

यो गुढ कुरा अलिक पहिले थाहा पाएको भए अर्को एउटा चरणमा नेपालबाट ‘दूत बनेर’ उत्रिएका आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले विहारको चुनावमा व्यस्त रहेका पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई फोन गर्ने थिएनन् कि? अथवा नेपालमा ठप्प रहेको आपूर्ति तथा पारवहन समस्याबारे मन्त्रीले ‘फोन–इन–ब्रिफिङ’ गरेको विषय नेपाली दूतावासको विज्ञप्ति बनेर नआउने थियो कि? ......... उपाध्यायले दिल्ली केन्द्रमा गृहमन्त्री, विदेशमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका तहमा नियमितजस्तै भेट–परामर्श गरेका छन्। मंगलबार बिहानमात्रै सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलसँग फोनवार्ता गरेर अर्को चरणमा स्थिति ‘बुझबुझारथ’ गर्ने काम गरे। ‘अघोषित भनिएको नाकाबन्दीमा राजनीतिक वा आर्थिक जड कारणहरू गाँसिएका होलान्, तर त्योभन्दा अगाडि बढेर अहिले उब्जिएको असहज अवस्था ‘मानवीय संकट’को मुद्दा बन्न लागेको छ। त्यसमाथि दशैंतिहार चाडको मुखमा उब्जिएको यो संकटले पार्नसक्ने प्रभाव झनै गहिरो (नकारात्क) हुनसक्छ’, राजदूतले सल्लाहकार डोबलसँग भएको कुराकानीबारे भने। ...... नेपालमाथि थोपरिएको अघोषित नाकाबन्दीको अस्त्र इतिहासकै सबैभन्दा ‘घातक’ रहेको टिप्पणी आइरहेका बेला

भारतीय मूलधारका मिडियाहरू भने यी सबै घटनाक्रममा ‘बेखबर’झैं देखिन्छन्।

यहाँका मुख्य अखबार, टेलिभिजन कतै पनि दुई सातादेखि नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीबारे कुनै खबर छैन। लाग्छ— भारतीय मिडियासामु यो घोर संकटको सूचना पुगेकै छैन। अर्कोतिर काठमाडौंमा पनि परराष्ट्र–स्रोतका हवालामा सूचनाको पहुँचबाट निकै बाहिर उभिंँदै ‘अरे’को खबर छाप्नेमा मूलधारकै मिडिया पनि देखिएका छन्। अचम्मलाग्दो यो छ कि

एकातिर सूचना पुगेकै छैन, अर्कोतिर सूचना भएको भन्दा निकै बढी छ— स्वैरकाल्पनिक।

China Grabs Nepali Land
China ‘assures’ agitating Tarai leaders it is not anti-Madhesi
China has told Nepal’s Tarai leadership, agitating for greater rights in the constitution, that Beijing is not ‘anti-Madhesi’ and believes that for a stable Nepal, Madhesis have to accommodated in a political settlement. It has also told them that burning a China flag does not make anyone ‘pro-India’, just as

publicly claiming China step into to compete with India in Nepal does not make anyone ‘pro-China’

. It has conveyed to Madhesi leaders India and China are in touch on Nepal ......... Beijing was concerned about the burning of a China flag during the ongoing Madhesi agitation in Nepal’s southern plains. The Madhesi parties had condemned the incident, distancing themselves from it....... “They told us China is not anti-Madhesi, just as Madhes is not anti-China. They added that while China does not speak on Nepal’s internal affairs, it wants a peaceful and stable Nepal, and for a stable Nepal, Madhes has to be accommodated” ...... by burning a Chinese flag, no one becomes ‘pro India’, just as by saying China will replace India in Nepal, as some in Kathmandu have suggested, no one becomes ‘pro China’. ......

India and China had close ties, and had even been in touch at various levels.

They even joked that in Kathmandu, Chinese diplomats have told Indian diplomats they may need their help to get fuel for the embassy.
काठमाडाैं उपत्यका मुनि ३० करोड घनमिटर ग्यास
ललितपुरको कुपन्डोलस्थित बीमा समितिको केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरु जमीनमुनिको प्राकृतिक(मिथेन) ग्यास बालेर चिया बनाउँछन्। पहिला नेपाल बैंकको कार्यालय रहेको सो भवनमा बीमा समितिको कार्यालय सरेपछि प्राकृतिक ग्यास प्रणाली जोडिएको चुल्हो पनि समितिलाई उपहारस्वरुप प्राप्त भएको हो। न भारतले नाकाबन्दी गरेकोमा पिर छ न त ओसार–पसारको झण्झट नै। स्वीच खोल्यो, बाल्यो। ....... 'करिब ७० जनाका कर्मचारीका लागि दैनिक चिया र खाजा यही ग्यासबाट पाक्छ।' ....... काठमाडौंमा ग्यास खानी रहेको यो स्पष्ट उदाहरण हो। ..... हो करिब २० लाख बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामुनि ग्यास खानी छ। दक्षिणी छिमेकीले राजनीतिक स्वार्थका लागि नाकाबन्दी गर्दा ग्यास खानीमाथि बसोबास गर्ने उपत्यकाबासी अहिले समस्या झेल्न विवश भएका छन्। ...... यो तथ्य पत्ता लागेको झण्डै पाँच दशक बित्न लाग्यो। २०२० सालताका भारतको प्राकृतिक ग्यास आयोग र २०३० मा चीनको पेट्रोलियम अनुसन्धान टोलीले काठमाडौंमा ठूलै परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको अनुमान गरेका थियो। जापान सहयोग नियोग(जाइका)ले २०३४ सालमा उपत्यकाको जमीनमा ग्यासको अन्वेषण ग¥यो। २०४१ सालमा युएनडीपीको सहयोगमा सरकारले ५ वर्षे अन्वेषण परियोजना पनि सञ्चालन गर्याे। सबै खोज अन्वेषणहरुले उपत्यकाको जमीनमुनि ग्यास रहेको प्रस्ट देखाए। अध्ययनहरुले उपत्यकाको जमिनमुनि ठूलो परिमाणमा मिथेन ग्यास रहेको देखाएको थियो। ....... उपत्यकाको जमीनमुनि करिब ३० करोड घनमिटर ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ। उक्त परिमाणको ग्यासले करिब ३० वर्षसम्म २० हजार परिवारलाई खाना बनाउन पुग्छ भन्ने अनुमान छ।

'गतसाल हामीले गरेको अध्ययनले अझै पनि त्यही परिमाणमा ग्यास मौजुद रहेको देखिएको छ,'

विभागका महानिर्देशक साहले भने। ....... विभागले गत वर्ष करिब ५० लाख खर्चिएर उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा ड्रिलिङ गरेको थियो। पछिल्लो अनुसन्धानले पनि त्यही परिमाणमा ग्यास छ भन्ने देखाएको छ। ...... काठमाडौं उपत्यका जमिनमुनि रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई सिलिन्डरमा भर्न नमिल्ने प्राविधिज्ञहरु बताउँछन्। यस्तो ग्यासलाई प्रयोग गर्नका लागि ग्यासको मुहानदेखि खाना पकाउने चुल्होसम्मको पाइपलाइन विस्तार गरी बाल्नु पर्ने हुन्छ। ग्रामीण इलाकाका घरहरुमा निर्माण भएका बायो(गोबर)ग्यास प्लान्ट जस्तै जमिनबाट पाइपलाइनमार्फत घरघरको चुल्होमा जोड्न सकिन्छ। विभागका महानिर्देशक सर्वजित महतो भन्छन्,'यो ग्यासलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीलाई सुझाउन सक्ने कन्सल्ट्यान्ट खोजिरहेका छौं।' ...... जमीनमुनि रहेको ग्यासले थर्मल प्लान्टमार्फत करिब ७२ वटा वेल निर्माण गरी २ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन्। ..... विद्युत् उत्पादनका लागि थर्मल प्लान्ट स्थापना तथा अन्य विकल्पबारे छलफल गर्न

विभागले विभिन्न मितिमा करिब ६ पटक बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। सो प्रस्तावबारे कुनै पनि निजी कम्पनीले इच्छा देखाएका छैनन्। ग्यासको व्यवसायिक बिक्री झण्झटपूर्ण देखिएकाले निजी लगानीकर्ता उत्साहित नदेखिएको विभागको ठहर छ।

प्राकृतिक ग्यास उत्खनन् कार्यलाई अघि बढाउन विभागले सानो शाखामार्फत काम गरिरहेको छ। ग्यास उत्खनन् र व्यवसायिक प्रयोगबारे सरकारले ठोस कार्यक्रम सहित सक्रियता देखाउन सकेको छैन।

सकारी उदासिनताका कारण ग्यासमाथि बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकाबासी ग्यास अभाव झेल्न बाध्य छन्।

Sunday, October 04, 2015

India Should Call A Delhi Summit And Actively Mediate

The situation now on the ground is, in ways, more dire than it was when India felt the need to broker the 12 point agreement between the Maoists and the seven parties back in 2005. India should say enough is enough and call the party presidents of the three big parties and the party presidents of the four Madhesi parties to Delhi and actively mediate. It would be crossing the line to take this political paralysis into the Dashain season.

One would think it would be impossible to ignore the earthquake victims. Well, the Nepali politicians have done it. One would think it would be impossible to not use the four billion dollars pledged by the international community for the earthquake victims. The Nepali politicians have done the unthinkable: they have done it. The four billion dollars have gone untouched. Don't count on the same Nepali politicians to resolve the current political crisis. Modi must be scratching his head as to why Nepal's Prime Minister has not even touched the billion dollar loan Modi gave Nepal, like it were an untouchable to his Bahun heart.

Nepali politicians will surprise you. The normal laws of physics, or democratic/electoral politics, don't seem to apply in Nepal. The laws of political demand and supply stop at the Nepal India border. Nepal is like a black hole. The Nepal India border in an event horizon, a political one. It is possible for people in power to absolutely, totally ignore the people they claim to rule. The rulers occupy an altogether different realm.



Madhesi Self Hate, Indian Self Hate: One And The Same
Types Of Groups
Why Nepal's New Constitution Is A Sham
Nepal Needs A Constitution

Saturday, September 26, 2015

In The News (118)

बाबुरामको आश्चर्यजनक बहिर्गमन
प्रचण्ड पनि आश्चर्यचकित
नाकाबन्दीको डटेर सामना - दलहरु
मधेसी नेतालाई के भने राष्ट्रपतिले
भन्सार नाका घेर्ने रणनीति बनाउँदै उपेन्द्र यादव, बिहानैदेखि धर्ना दिने तयारी
भारतले ख्याल गरोस्, नाकाबन्दीको असर नेपाललाई मात्रै हुन्नः प्रधानमन्त्री
राष्ट्रियताको सवालमा खुट्टा कमाउन्न
भैरहवामा राजनैतिक दलका स्थानीय नेता, पत्रकार र उद्योगी व्यवसायीसँग शनिबार अन्तरक्रिया गर्दै उनले भने, ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, मुलुकको अखण्डतामा आँच पुग्ने गरी कुनैपनि खालको सम्झौता हुँदैन।’ ..... भारतीय पक्षबाट भएको अवरोधका बिषयमा कुराकानी भैरहेको र मधेशी दलहरुका विचमा पनि वार्ताबाटै समाधान निस्कनेमा आफू बिश्वस्त रहेको बताए। .... प्रधानमन्त्री कोईरालाले मधेशका धेरैजसो मागहरू संविधानमा संबोधन गरिएको उल्लेख गर्दै अन्य जायज मागहरुपनि संबोधन हुने बताए। ..... भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीप्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री कोईरालाले एक्काइसौं शताब्दीमा कसैलाई सानो देखेर नहेप्न आग्रह गरे। ‘अहिले अघोषित नाकाबन्दी छ,

अरु मालसमान नछाडेर केरा मात्रै यता पठाइएको छ

, साच्चिकै नाकाबन्दी गर्न चाहेको हो भने भारतले ख्याल गरोस्, नाकाबन्दीको असर नेपाललाई मात्रै नभई भारतलाई पनि हुनेछ।’ ...... प्रधानमन्त्रीसगैं वनमन्त्री महेश आचार्य, कांग्रेस संगठन विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुंगाना, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री, आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल पनि भैरहवा आएका थिए। कैलाली पुगेर भैरहवा आएका प्रधानमन्त्रीको टोली नवलपरासी पुगेर राजधानी फर्किएको छ।
भट्टराईको निर्णय अस्वभाविकः एमाओवादी
एमाअोवादी पार्टीको अौचित्य सकियो



नेपाल आउन जहाजलाई इन्धनको व्यवस्था आफैं गर्न निगमको आग्रह



पक्राउपर्ने डरले प्रधानमन्त्री न्युयोर्क गएनन् : उपेन्द्र यादव
अध्यक्ष यादवले तराईमा ४३ जना निहत्था जनताको हत्या भएको विषयमा राष्ट्रसंघ प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट रहेको दाबी पनि गरे। ..... ‘तराई मधेशको आन्दोलनमा घोर मानव अधिकारको उल्लंघन गरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको गोलीबाट ४३ जना निहत्था जनताको ज्यान गएका कारण अन्तराष्ट्रिय समुदाय प्रधानमन्त्रीप्रति रुष्ट छ।' ..... हाल मधेशमा अधिकारका लागि भइरहेको आन्दोलनप्रति राज्यले प्रहरी र सेना लगाएर गरिरहेको ‘दमन'लाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च मानवअधिकार आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि उनले बताए। ‘मधेशमा गरेको नरसंघारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्धा दायर गर्न लागेका छौं,' उनले भने, ‘छोरीको बिहेको जस्तो कार्ड पठाएर वार्ता हुँदैन।' ..... यादवले मधेश आन्दोलनप्रति छिमेकी देश भारत र चीनलगायत विश्वका अमेरिका, युनाइटेड नेशन लगायतका मुलुकहरूको समर्थन रहेको समेत बताए। .... राज्यले आफूहरूसँग गरेको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झैता कार्यान्यन, सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति र मृतक परिवारका सदस्यलाई शिक्षा, रोजगारी ग्यारेन्टी नगरेसम्म मधेसी मोर्चा वार्तामा नबस्ने बताए।
भारतलाई कांग्रेसको प्रश्न- संविधान बनाउन हाम्रो अपराध हो?
प्रधानमन्त्री कोइराला टिकापुर, भैरहवा र नवलपरासी जादै
मधेस आन्दोलनको दवाबमा मिडिया
कलैयामा हिफाजत मियाँ भन्ने व्यक्तिको मृत्यु भयो। त्यसपछि वीरगञ्ज र काठमाडौँका मधेसी समुदायसम्म एउटा मिथक चर्चित बन्यो। .... ‘मिया ढलेपछि उनले पानी पानी भनेर चिच्याएका थिए। तर डिएसपीले उसको मुखमा पिसाब फेरिदियो।’ .... यही यसमाचार बनाएर एफएमहरुले फुके। ‘अहिले कलैयाको जोसुकैलाई मियामाथि भएको यो घटना साँचो हो भन्ने लागिसकेको छ।’ एक पत्रकारले सेतोपाटीसँग भने। ..... यो घटना साँचो होइन भनेर जिकिर गर्ने हो भने त्यहाँका सर्वसाधारणले भन्छन— साँच्चै हो। एफएमले त भनेको कसरी हुँदैन? ..... भोजपुरीया एफएम मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम चलाउने एफएम हो। जब तराईमा आन्दोलन चर्किदै गयो यसले राजनीतिक विषयवस्तुहरु पनि दिन थाल्यो। यही एमफएममा सभासद राजकुमार गुप्ताको अन्तरवार्ता थियो। कार्यक्रमको सुरु गर्दै सञ्चालकले सोधे ‘सभासद्ज्यू तपाईँ पहाडिया कि मधेसी?’ .... यो रेडियोले फोनइन कार्यक्रम होस या लाइभ आन्दोलनमा भइरहेका गतिविधिलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्छ। यो रेडियोबाट एकदिन बज्यो,‘संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने सबै सभासदहरुलाई बाँकि राख्नू हुन्न।’ ..... वीरगञ्जमा प्रदर्शन भैराखेको थियो। त्यही बेला कोहिनुर एफएममा नारायणी अञ्चलको सञ्चालक समितिका उपाध्यक्षको बाइट प्रसारण भएको थियो। त्यहाँ उनले भनेका थिए ‘अस्पताल भित्र आठ जनाको लास छ अरू लास पनि ल्याइरहेका छन्।’ यो खबरले सन्सनी मच्चियो अन्ततः वीरगञ्जमा पाँच जनाको मात्रै मृत्यु भएको पुष्टी भयो। ..... संविधान जारी हुनु एकदिन अघि जगरामपुरमा शोक सभा थियो एउटा एफएमले लाइभ गरिदियो। भोलिपल्ट वीरगञ्ज घेर्न हजारौँ मानिस आए र कर्फ्यु तोडे। त्यहाँ प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच भएको झडपमा परि एकजनाको मृत्यु भयो। ...... भोलिपल्टका राष्ट्रिय छापाहरुमा संविधान जारी भएपछि दिपावली बालिएको फोटोलाई मुख्य स्थान दिइएको थियो। ‘तर तराई आन्दोलनमा ज्यान गुमाएको समाचारले एउटा कुना आएको थियो,’ वीरगञ्जका एक पत्रकारले भने, ‘यहाँ ज्यान गुमाएको समाचार नछाप्नेहरू भन्दै आन्दोलनकारीले पत्रिकै जलाइदिए।’ ........ हप्तादिन अघि तराईमा गएको पत्रकार महासंघको मिडिया मिसनमा सहभागी पत्रकार माधव पौडेलले ‘तराईका धेरै एफएमहरुले दिएका लाइभ प्रोग्रामहरु हिंसा भड्काउने खालका भएको’ बताए। ..... उनले सेतोपाटीलाई भने अनुसार,

त्यहाँका एफएमहरुले दिने कार्यक्रम फुटबल क्रिकेटको लाइभ कमेन्ट्री जस्तो हुन्छ।

.... सेतोपाटीले महोत्तरी, विरगञ्ज, रौतहट र गौरका केही स्थानीय पत्रकारहरुलाई तराईका मिडियामा जाने विषयबारे सोधेको थियो। उनीहरु मध्ये केहीले एफएमहरुले आन्दोलनको लाइभ र आफ्ना फोनइन कार्यक्रमहरु आचारसंहिता विपरित गएर चलाइराखेको बताए। आफ्ना नियमित सेड्युल बन्द गरेर फोनइन र लाइभ कार्यक्रम दिन्छन्। ... ‘आन्दोलनकारीले प्रहरी प्रशासनलाई लगाएका आरोप, गाली जस्ताको तस्तै दिन्छन्,’ एक पत्रकारले भने, ‘यसले हिंसालाई बढावा दिन्छ।’ झडपका बेला भएको लाइभमा आन्दोलनकारीलाई आफ्ना भनाइराख्न फोन थमाउने गर्छन् एफएम रिपोर्टर। रिसको आवेगमा उसले जे पनि बोल्छ त्यो समाचार सुनेपछि सर्वसाधारणमा आक्रोस फैलिन्छ। ..... ‘त्यहाँका धेरै जसो एफएमहरु आन्दोलनका हिस्सा जस्तै भैसकेका छन्।’ तराई घुमेर आएका पत्रकार पौडेलले भने। .... महोत्तरीका केही एफएमहरुले आन्दोलनको लाइभबाहेक सिके राउतको अभियानमा बजाइने गीतहरु बजाउँछन्। त्यसबाहेक लाइभ र फोनइन यहाँ पनि हिट छ। ......... गौरको कोइनुर एफएमलाई त प्रशासनले कारबाही गर्न समेत लेखेर गृहमा पठाएको बताइन्छ। गौरको कोइनुर एफएमका एमडि तथा पत्रकार रविन्द्र साहले लाइभ कार्यक्रम मार्फत आन्दोलनका बारेमा जानकारी गराउने गरेको बताए। ‘हामीले व्यवसायीक भएर काम गरेका छौँ, सत्यतथ्य दिनु हाम्रो धर्म हो। यो एफएम कसैको पक्ष र विपक्षमा छैन तर प्रशासनले पुरानो रिस फेरेको हो,’ साहले सेतोपाटीसँग भने। .... वीरगञ्जका पत्रकार, चन्द्रकीशोर झाले भने विषयबस्तुका आधारमा तराईका मिडिया पनि दुई थरि भएकको देख्छन्। सीमानासँग नजिक रहेका एफएमका विषयबस्तु आन्दोलनको पक्षमा देखिन्छन् राजमार्गवरिपरिका एमएमहरुले तराईको आन्दोलनलाई महत्व दिएका हुन्नन्। ..... उनले भने, ‘राजमार्ग क्षेत्रका एफएमहरुले मधेसीहरुका जायज मागका बारेमा समेत बोल्दैनन्।’ ..... राष्ट्रिय मिडियाले तराईका कुरा सुन्दैनन् ..... ‘संविधानमा के लेखिएको छ भन्दा पनि राष्ट्रिय मिडियामा के लेखिएछ भन्नेमा तराईबासीले धेरै चासो दिन थालेका छन्,’ रौतहटका पत्रकार फणी महतले भने। ..... केन्द्रीय मिडियाले दिने समाचार एकपक्षीय हुन्छन् भनेर धेरै मधेसीहरुको चित्त दुखेको छ। आन्दोलनकारीहरु त आक्रोसमै समेत उत्रिन्छन्। ..... मधेसमा बसेर काठमाडौँका लागि काम गर्ने पत्रकारहरुका समाचार एक पक्षीय भएको भनेर आन्दोलनकारीहरु उनीहरुसँग आक्रोशित हुन्छन। .......

‘हामीले स्थानीयस्तरबाट पठाएका समाचार पनि डेस्कले मोडिदिएको हुन्छ,’ एक पत्रकारले भने, ‘तर आन्दोलनकारीले हामीलाई निसाना बनाउँछन्।’

...... केही दिन अघि गौरमा आन्दोलनकारीहरुले संविधान जलाइरहेका थिए। त्यसको फोटो लिइरहेका थिए पत्रकारहरुले। पुलिस आयो आन्दोलनकारीहरुलाई भगायो। आगो लागिरहेको संविधान प्रहरीहरुले खुट्टाले कुल्चेर निभाइरहेका थिए। पत्रकारहरु फोटो खिचिरहेका देखेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर फोटो डिलीट गर्न लगायो। पत्रकारहरुलाई दुव्र्यव्यहार गर्‍यो र छोडिदियो। आन्दोलन भैरहने ठाउँमा पत्रकारहरु बढी नै जोखिम मोलेर काम गरिरहेको पत्रकार पौडेल बताउँछन्। ..... आन्दोलनकै दौरान, गौरको एक एफएमबाट बबनसिंहले पत्रकारहरुको नामै तोकेर पेट्रोल छरेर मार्ने धम्की दिएका थिए। अहिले गौर र रौतहटबाट त केही पत्रकारहरु विस्थापित जस्तै छन्। ..... राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरु आन्दोलन भएका ठाउँमा गएर समाचार संकलन गर्न पाएका छैनन्। पत्रकारबाटै पत्रकार असुरक्षित हुने गरेको गौरका एक पत्रकारले बताए। ‘आन्दोलनका समाचार दिने होडबाजी चलीरहन्छ। आन्दोलनको कम कभरेज गर्ने पत्रकारलाई बढी गर्नेले गाली या धम्की पनि दिन्छन्,’ उनले भने।

Thursday, September 24, 2015

Sushil Koirala: Self Hating Madhesi





Madhesi Self Hate

म पनि मधेसी हुँ, मेरो तीनचार पुस्ता उहीँ बसेको होः प्रधानमन्त्री
यो विरलै आउने दिन हो। 'ब्लु मुन' भन्छन्। ..... म आह्वान गर्छु कि, यसलाई आद्वितीय रुपमा समर्थन जनाउनुपर्छ। .... महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग, मुसलमान साराको हकअधिकार सुरक्षित भएको छ। ......

कतिलाई संविधान आउँदैन भन्ने थियो। आयो नि।

..... खासगरी मिडियाका साथीहरुसँग, म अनुरोध गर्दछु, यसलाई जोगाउनको निम्ति सकारात्मक समाचार जाओस् ..... विजयकुमार गच्छदारसँग पनि कुरा भैरहेको छ। शान्ति प्रक्रियाका लागि पनि कति सयम लाग्यो। लागेन?

Tuesday, September 22, 2015

Why Nepal's New Constitution Is A Sham

The international community should not be fooled into thinking Nepal's recently promulgated constitution has been the outcome of a democratic exercise. It has been anything but, and is hence deeply flawed.

There are a lot of people in the world who might have a soft corner for Nepal and its peoples. But understand that the peoples you might be referring to (like the Sherpas) are precisely the peoples this new constitution seeks to suppress. The cultural diversity that you might so appreciate has been fought tooth and nail for almost a decade now, and has been shunted aside in a terrible counter play to what should have been federalism.

There is a cynical elite in Kathmandu, composed of Hill Bahuns, the bureaucrats, the politicians, the media people, the human rights activists, the mendicants, who will do the strangest thing like do nothing to help the earthquake victims despite a four billion dollar pledge from the international community. The earthquake victims are Gurungs, Tamangs, Newars and Dalits, communities this new constitution seeks to marginalize to the max.

How did we get here? Through a subjugation of the democratic process. When the two status quoist parties, the Nepali Congress and the CPN UML, were in a stark minority in the first constituent assembly, they threatened "rivers of blood" should federal states be demarcated like they should be: several might end up with names to do with the indigenous peoples. Their kith and kin in the permanent state structure, the armed forces, the judiciary, the administration, helped them bring an end to that assembly, lead the "neutral" government that would hold the elections to the second assembly, and, key, helped sabotage that exercise in favor of the anti-federalists. There was massive electoral fraud.

No wonder now the Hill Bahun elite is counting on the same security personnel to help see them through. Half the country is up in arms against the constitution, with another 30% in much sympathy, but not in a position to engage in vociferous protests, yet, close to 50 protesters have been martyred so far: they have all been shot illegally, mostly in the head and the chest. A security solution is being attempted to what is a political problem with an obvious political solution.

Once the elections were over, the leaders got rid of their party manifestos. Otherwise they had all contested wanting federalism. The ruling party had pledged three states in the southern plains. It had promised federalism like it should be: states with their own judiciary, and bureaucracies. If it had abided by its own manifesto, the street protests might not have happened.

Once elected the 601 members of the Constituent Assembly were treated like cattle by the party leaders. The key agreements were always reached outside, in the privacy of their living rooms. The elected members did not much participate in debate and discussion. This was supposed to have been a constituent assembly where the party whips did not apply. Well, the party leaders whip lashed the elected members anyway. The president of the country, with Nepali Congress roots, and the Speaker of the constituent assembly, with roots in the CPN UML, took turns acting like they were party cadres at the beck and call of their party presidents. That was not how it was supposed to be. They were supposed to be above the fray.

The new constitution was supposed to build upon the interim constitution and incorporate the progressive agreements reached in the first and second constituent assemblies. None of that happened. The unitary state has been preserved as much as possible, if not outright like with the judiciary. Dalits have been shortchanged. Women have been shortchanged.

Sushil Koirala, the barely high school graduate prime minister, once personal assistant to the most regressive character in modern Nepali political history, Tulsi Giri, has this attitude that, if you elect me as your party president, and your prime minister, why do you not then listen to me? There is no pretense that his party fought with a particular manifesto, promising to do certain things. He is amazingly dysfunctional and ineffective on regular matters of governance, but has a particularly sharp eye for ethnic politics.

Soon after the street protests unfurled, the army was deployed. The president was never consulted, like he was supposed to as per the interim constitution. The security personnel killed over 40 people before the Supreme Court issued an order saying it is not legal to shoot protesters in the head, in the chest, in the back. People continue to be shot in the head, and the chest, and the neck, and the back.

On top of all this the ruling elite has had the temerity to complain of "interference" when India has repeatedly pointed out that it is concerned about the political agitation in Nepal's south that is having spillover effects in Bihar and Uttar Pradesh. There are tens of miles of trucks stranded. Indian voters have been reacting to their relatives getting killed across the border. Nepal has become a major issue in what is a must win election for Prime Minister Modi in poll bound Bihar. And now Sushil Koirala has come up with the brilliant idea to go "sell" this deeply flawed constitution to the larger international community in New York in an open attempt to bypass India and show it its place in the scheme of things. This is supposed to be Nepal's newfound "independence" from India. That would have been a wonderful concept had it been grounded in democratic processes.

It has taken Nepal 10 years to practically go back to 1991. The only difference is now Nepal is a republic. Otherwise the constitution lacks basics like press freedom, secularism, and outright makes fun of federalism and inclusion. There is no semblance of one person one vote democracy. It has been designed to continue the rule of the Khas elite that has been going on for 250 years now. The Maoists, the third largest party, have become indistinguishable from the NC and the UML. They are by now just another Bahun party.

It is an open secret that this constitution has a severely short life. It started breathing its last as soon as it was promulgated. It is deeply, fundamentally flawed. The next dude in line to become Prime Minister is another barely high school graduate who fashions himself a hardliner: KP Oli, known for his soundbites. Things should get worse, if that is possible.




Saturday, September 19, 2015

क्रांति हुँदा सुशील विजय को नौटंकी

मधेस मा क्रांति भइराखेको छ। त्यस क्रांति को नेता म तिमीलाई मान्छु भनेर सुशील ले गच्छेदार सँग चार पाँच राउंड गफ गर्न भ्याइसक्यो। गच्छेदार ले अहिले सम्म सुशील को कुरा नमान्नु भनेको क्रांति उसको कमांड मा छैन भन्ने उसलाई थाहा छ। ल कुरा मिल्यो अब म क्रांति फिर्ता लिन्छु भन्ने गच्छे गच्छेदार सँग छैन। त्यो उसलाई थाहा छ। अनि त्यो तथ्य उजागर गर्नु भन्दा बरु, उहुँ, म मान्दिन भन्यो बस्यो। अनि देशको प्रधान मंत्री ले नै उसलाई  क्रांति को कमांडर भनिरहेको बेला, त्यो मोहभंग गरेर आखिर कसलाई पो फाइदा हुन्छ र?


क्रांति नरोकि वार्ता मा जाने बेला आयो

प्रमुख तीन दलद्वारा संयुक्तरुपमै पुन: वार्ता अपिल, सिमांकन परिमार्जन गर्न तयार
•चारमध्ये तीन माग पूरा •सिमांकनमा कमजोरी स्वीकार •घोषणासभामा आउन निमन्त्रणा
तीनजना नेताले संविधान संशोधन गरेर जायज मागलाई पूरा गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘प्रदेशको सिमांकनका सन्दर्भमा देशका विभिन्न भागमा देखिएका विषयहरुमा संघीय आयोगको अध्ययन सिफारिसका आधारमा सहमति कायम गर्दै संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्न हामी तत्पर छौं,’ तीनै नेताद्वारा जारी संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘कतिपय विषयलाइ रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट सम्बोधन गर्न सकिनेतर्फ ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।’ ...... उनीहरुले मधेसका प्रमुख चारमध्ये सिमांकनबाहेक तीनवटै माग पूरा भएको दाबी गर्दै सिमांकनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । उनले समयमै वार्तामा आए संविधान परिमार्जन पनि छिटो हुने उनीहरुको भनाइ छ । ...... सुशील कोइरालाले तराईको आन्दोलन पनि सम्हालिंदै गएकाले वार्ताबाट समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरे । ‘तराईमा उडेको धुलो बस्दैछ,’ उनले भने, स्थिति सम्हालिदै छ ।’ उनले प्रमुख तीन दलको संयुक्त अपिलले वार्ताको वातावरण बनेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीले मधेसी दलले भनेजस्तो तराईमा सेना परिचालन नभएको दाबी गरे ।

...... ‘गणतन्त्रलाई यो संविधानले संस्थागत गरेको छ । संघीय, समानुपातिक र समावेशीको व्यवस्था गरेको छ । सीमाना मिलेन भन्ने कुरा ठूलो होइन, भोलि पनि गर्न सकिन्छ,’ छिमेकी देशको उदाहरण दिंदै उनले भने, ‘भारतमा झारखण्ड, तेलंगना भर्खर बनेका छन् । प्रदेशका सीमा र संख्या एकैपटक टुंगो लाग्दैन । कतिले संख्या बढाएका छन्, कतिले घटाएका छन् ।’ ..... पुष्पकमल दाहालले मधेसी दलका चारमध्ये तीन माग पूरा भएको बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याको आधार बनाइँदैन कि भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि आजको बक्तव्यमा लेखिएको छ ।’ ...... ‘भारतमा प्रदेश बढे, दक्षिण अफ्रिकामा घटे ।


सबै भन्दा जटिल सीमांकन। सीमांकन मा पुनर्विचार हुन्छ भने वार्ता मा जानु राम्रो। देशलाई संविधान त चाहिएकै हो। दुई वर्ष मा बन्नु पर्ने संविधान २० वर्ष लगाउनु हुन्न। भुकम्प पीड़ित बारे पनि सोँच्नु पर्ने हुन्छ। संविधान लेखनको नाम मा तिनलाई लथरंग पारिएको छ। संविधान आए  पछि कुनै बहाना बाँकी रहँदैन।

सीमांकन मा चित्त बुझाउने गरी गफ हुन्छ भने अरु कुरा कम जटिल छन। क्रांति तर थामिदैन। क्रांति चलिरहन्छ। वार्ता मा तिनले बदमाशी गरे देश टुट्छ। क्रांतिले देश तोड्छ। वार्ता पनि क्रांति कै एक पक्ष हो। अब एक थान क्रांतिकारी वार्ता गरौं। बरु मुद्दा हरु मा कुरा मिल्छ, सीमांकन, नामांकन, शक्ति/बजेट बाँडफाँड, नागरिकता सबमा कुरा मिल्छ भने हाम्रो तर्फ बाट पनि अलिक स्पेस दिउँ। नामांकन मा १, २, ३, ४ पनि चल्छ भनौं। अहिलेलाई। ५०% चुनावी क्षेत्र तराई मा हुन्छ भने अहिले लाई जिल्ला राखे हुन्छ भनौं। र सिर्फ मधेसी को कुरा न गरौं। आमा वा बाबु सुनिश्चित गरौं। महिला लाई पीड़ा परेको छ। दलित लाई क्षतिपूर्ति संविधान मा मिल्दैन भने संविधान जारी भएको एक हप्ता भित्र कानुन पास गरेर कानुन बनाउने भनौं। क्षतिपूर्ति सिद्धांत हो, जग्गा होइन। क्षतिपूर्ति दिने उपाय बिभिन्न छन। दलित को घर मा दिवाली मनाइयो कि मनाइयेन ---- मुख्य  कुरा त्यो हो। बैरोमीटर दलित हो, मधेसी अझ होइन।

दलितले आरक्षण मात्र होइन Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि पाउनै पर्छ

आधा देश मलामी जाँदा आधा देश दिवाली मनाउने गल्ती हामी नगरौं।

Seize the moment भनिन्छ, यो त्यो बेला हो।

तर वार्ता मा जानु अगाडि हाम्रो पनि केही हुनुपर्छ।

तीन दल सीरियस हो भने (१) सेना वापस ब्यारेक मा लग तुरुन्त (२) कर्फ्यू निषेधाज्ञा फिर्ता लेउ, मधेस बंद कायम रहन्छ तर हामी अरु कार्यक्रम एक दिन का लागि स्थगित गर्छौं (३) शहीद घोषणा, घाइते को उपचार खर्च। त्यस किसिमले।

तर सबभन्दा मुख्य कुरा हो। जे जति सहमति हुन्छ त्यो अहिले पारित गरेर लागु गर्ने हो। होइन भने हामीले दिवाली कसरी मनाउने? आज नगद, कल उधार। सीमांकन मा सीरियस हो भने यो ६ प्रदेश को नक्शा मा आउ। तिमी सीरियस हो कि होइन अहिले थाहा हुन्छ।

सुशील वार्ता का लागि सीरियस हो भने सेना परिचालन भएको छैन भन्ने झुठ बोल्न छोड़।

राज्य सभा को खोइ कुरै गरेको छैन। राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ।





हम काठमाण्डु तक पहुँचेंगे
राम वरण यादवले लिनै पर्ने रिस्क
मिनेन्द्र, तिमी राजपक्ष होइनौ
यो चरी घैंटे संविधान
जयशंकर
Madhesi Kranti 3: In Solidarity
दो हप्ते में ५ लाख पार्टी सदस्य दो
स्वतःस्फूर्त संगठन, Bottom Up संगठन
Course Correction का कोइ संभावना नहीं है, मधेस अलग देश की पुरी तैयारी करो
आश्विन संग्राम और बल प्रयोग
हामीलाई पहिलो मान्यता दिने देश भारत नहुन पनि सक्छ
दुई वर्ष पर्खिन सकिँदैन
शेर बहादुर देउबा का अखमण्डले हरु (अखंड मंडले हरु)
स्वतंत्रता का पदचाप हरु
तलब भत्ता तो हम भी तो देंगे
हिंसा बारे महात्मा गांधी
आश्विन संग्राम
चिन्ता का ती रेखा हरु
यो संघीयता हुँदै होइन
झुठा मुद्दा वापस लो, जितेंद्र सोनल को रिहा करो
मधेसी: तीनबाहुनदलवादी, संघीयतावादी र स्वराजी
खस अहंकारवादी ले वास्तवमा भन्न चाहेको कुरा
देश टुक्रिन परे
क्रांति मुठभेड़ तर्फ गएमा

Monday, September 14, 2015

सुष्मा स्वराज उवाच

India has always supported peace, stability, unity and development of Nepal. In the last two decades, we all have witnessed violence, instability, internal struggle and political discord in Nepal, as well as its negative consequences. Nepal had not yet emerged from this crisis, when a major earthquake in April 2015 wreaked havoc and caused major destruction in the country. Whether the crisis is political or natural, Government of India has always desired prosperity and well-being of Nepal, and considers itself duty-bound to stand by Nepal in any adversity.

For the last few months, the political leadership of Nepal has been intensively engaged in the critically important task of Constitution drafting, through mutual consultations and dialogue.

Encouraging voices were heard from Nepalese leaders from afar that the Constitution will carry along all regions and sections, and will become the focal point of a progressive, modern and united Nepal. Coming from all the political leaders, these voices make all of us in India very happy.

The Nepalese political leadership has shown wisdom and maturity in overcoming several challenges over the last few years, resulting in substantial gains in the peace process and consolidation of inclusive multi-party Constitutional democracy through two successful elections. We laud the achievements that Nepal has made in the peace process.

We welcome and commend the recent progress achieved by the Constituent Assembly in the Constitution-drafting process wherein several contentious issues have been resolved.

India is concerned over the ongoing protests and strife in several parts of Nepal. Horrific violence has once again shaken Nepal’s soul. Whether the victims are Nepali citizens or government officials, the blood spilt in all the incidents was Nepalese. When Nepal is yet to come out of the tragedy of the earthquake, these developments would hurt any humanitarian country in the world.

In this context, we urge continuing flexibility on the part of all the political forces so that any outstanding issues are addressed through dialogue and widest possible agreement, in an atmosphere free from violence. A Constitution, which is fully owned by and accommodates the aspirations of all regions and sections of the Nepalese society, will lay a durable foundation for a peaceful and prosperous Nepal and will become the focal point for Nepal’s bright future.

Nepal’s political parties, organizations and intellectuals have always displayed maturity and foresight in times of crises. It is only with their continued leadership and wisdom that Nepal can overcome its current difficulties. A durable and resilient Constitution is necessary to build a modern Nepal. We hope that Nepal’s leaders will leave no stone unturned in their efforts.

Government of India is committed to further strengthening its close and cordial relations with the Government and people of Nepal and will continue to provide all support and assistance, in accordance with the aspirations of the people of Nepal for peace, stability and socio-economic development.


Sunday, September 13, 2015

देश नतोड़ि ओली प्रधान मंत्री हुने सजिलो बाटो

असोज ५ देशमा नेपाली काँग्रेस नामको पार्टी रहन्न। प्रतिबंधित त हुँदैन तर निर्वाचन आयोग मा त्यो पार्टी रहँदैन। भने पछि संविधान सभा भित्र का सबै काँग्रेसी हरु स्वतंत्र हुन्छन्। काँग्रेस को संसदीय दल हुँदैन। भने पछि सुशील कुनै संसदीय दल को नेता होइन। उसको प्रधान मंत्री पद स्वतः खारेज हुन्छ। अनि संविधान सभा ले नया प्रधान मंत्री चुन्नु पर्ने हुन्छ। ओली, प्रचंड र गच्छेदार मिलेर ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने बाटो खुल्छ। काँग्रेस का मधेसी थारु ले तराई काँग्रेस नाम मा नया पार्टी दर्ता गराउने मार्ग प्रशस्त हुन्छ। चुनाव चिन्ह गैंडा। 

ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउन देश लाई गलत संविधान किन दिनुपर्यो? यो बाटो गए हुँदैन? आखिर गच्छेदार लाई चाहिएको एक दुई वटा मंत्रालय। सत्ता बिनाको प्रचंड पानी बिनाको माछा। छटपट छटपट। बाबुराम लाई चाहिएको प्राधिकरण। ओली ले आफ्नो सुटुक्क बाबुराम लाई दिएको वाचा पुरा गर्ने बाटो खुल्छ। 



Thursday, September 10, 2015

Non Violent Militancy


  1. झापा से नारायणी तक मधेस प्रदेश के भूभाग के प्रत्येक सरकारी कार्यालय के साइनबोर्ड पर "मधेस सरकार" लिखो, मगर कोई तोड़फोड़ नहीं। नारायणी से कंचनपुर तक थरुहट सरकार। 
  2. मधेस थरुहट के प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक गाओं, प्रय्तेक क़स्बा, प्रत्येक बाजार, प्रत्येक शहर में दैनिक लाठी जुलुस निकालो, लेकिन कोइ हिंसा नहीं। सिर्फ पुरुष ही नहीं महिला भी सड़क पर आवें। 
  3. काँग्रेस एमाले एमाओवादी पार्टी छोड़ आंदोलन छेड़ो। तीन बाहुन पार्टी का सदस्यता ही तो वो गुलामी की जंजीर है जिसे तोडना है। अपने मन पसंद संघीय गठबंधन के सदस्य पार्टी का सदस्यता लो। नहीं तो नई पार्टी खोल लो। गुलामी की जंजीर को तोड़ दो। दैनिक संख्या घोषणा करो। कितनो ने गुलामी की जंजीर तोड़ी? जनता को आगाह करो। 
  4. जेल भरो आंदोलन। ऐसा कर दो पहाड़ी शासको के एक भी जेल में जगह न बचे और वो हैरान हो जाए। खुद गिरफ़्तारी दो। 
  5. काठमाण्डु की १००% नाकाबंदी। पुर्व पश्चिम राजमार्ग पर हजार गाछी और जगह जगह पहरेदारी। टेंट लगा के बैठ जाओ जगह जगह पर दिन रात। जोगबनी भिट्ठामोड रक्सौल वार्ता करो। पटना पहुँचो लखनऊ पहुँचो। दिल्ली जाओ बात करो। पंचायती तानाशाही को गिराया राजीव गांधी ने। कैसे? राजीव गांधी सरीखे चुनावी मैंडेट लाए मोदी से बात करो। एकात्मक व्यवस्था को गिराना है, कृपया नाकाबंदी करने में मदत करो बोलो। 
  6. ऐसा जबरजस्त आंदोलन करो कि ज्यादा लम्बी समय तक करना न पड़े। 
  7. जय मधेस। जय थरुहट।