उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, सुर्खेत सब मधेस हो

उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, सुर्खेत सब मधेस हो। 

In The News (30)

संयुक्त मधेशी मोर्चाको आन्दोलन प्रति किराना व्यवसायी संघको समर्थन

पर्सा थोक तथा खुद्रा जेनरल किराना व्यवसायी संघले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मधेश र मधेशी जनताको मुक्ति एवम हक अधिकार स्थापनाको लागि संयुक्त मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन प्रति समर्थन सहित ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको छ । संघका अध्यक्ष शंकर कुशवाहा द्वारा जारी विज्ञप्तीमा नेपाल राष्ट्रका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हाल तोकिएको प्रादेशिक सिमांकन आदिको विषयलाई लिएर हाल देशका विभिन्न भागमा जारी रहेको आन्दोलनबाट सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधा प्रति पर्सा थोक तथा खुद्रा जेनरल किराना व्यवसायी संघको गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तीमा सदियौं देखि दमनमा परेको मधेश र मधेशी जनताको हक अधिकार स्थापनाको लागि संयुक्त मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन प्रति समर्थन सहित ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्री वितरण ठप्प हु“दा उपभोक्ताका साथै साना व्यवसायीहरुको रोजी रोटी प्रभावित भएको तर्फ आन्दोलनरत पक्षको ध्यानाकर्षण गराउ“दै साना तथा मझौला किराना पसलहरु आन्दोलन अवधिभर निर्वाध रुपमा संचालनकालागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह समेत गरिएको छ ।

पर्साबाट ठोरी टुक्र्याइयो, कर्णालीलाई समेटेर सातौं प्रदेश

२ नम्बर प्रदेशमा रहेको पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविसलाई पर्साबाट टुक्र्याएर चितवनतर्फ ३ नं प्रदेशतर्फ गाभिएको छ ।

आज लिम्बुवान-किरात क्षेत्रमा एकदिने आमहड्ताल

‘मधेश आन्दोलन, लिम्बुवान, थरूहट, तामाङसालिङ, खम्बुवान, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग गरिएका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,,’ नेता राईले भने ।...... बिहीबार निर्माण गरिएको पहिचानवादी आठ दलीय गठबन्धन प्रदेशस्तरमा समेत चाँडै विस्तार गर्ने सहइन्चार्ज तुम्बाले बताए ।

कांग्रेसका वरिष्ठमन्त्री नै मस्यौदाको विपक्षमा

पूर्ण सघीयतासहितको संविधान ल्याउनुपर्ने बताउँदै भने, नामांकन र सिमांकन पनि अहिले नै टुंग्याएर संविधान ल्याउनुपर्छ । नत्र नाम र सीमा बिनाको संघीयता राखेर ल्याइने संविधान अस्वीकार्य हुँदैन । ...... संघीयताको सीमाबारे टुंगो लगाउन तत्कालै संघीय आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन संविधानसभामै पेस भएर छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले संघीयता पूर्ण रुपमा टुंगो नलाग्दासम्म संविधानसभा विघटन गर्न नहुने बताए। ...... नागरिकतालगायत मधेसका महत्वपूर्ण मुद्दालाई संविधानले उपेक्षा गरेको बताए।

प्रस्तावित ७ प्रदेश : देउबा र कर्णालीलाई सम्बोधन, मधेश-थरुहट र जनजातिलाई दमन!

७ प्रदेशमा सहमति भएपछि मस्यौदा समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेर आजै (शुक्रबारै) संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइसकेको छ । अब संविधानसभामा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ । यसरी संविधान निर्माणको एउटा प्रक्रिया अघि बढेको छ । ..... दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविस र पश्चिमको भाग प्रदेश नम्बर तीनमा राखिएको छ । .... पहिले सहमति भएको ६ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरी कर्णालीपूर्वका जिल्ला ६ नम्बर प्रदेशमा र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला ७ नम्बर प्रदेशमा रहने गरी सहमति भएको छ । ......

यसमा एमाओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थारु बाहुल्य क्षेत्रमा एकै प्रदेश हुनुपर्ने फरक मत राखेका थिए ।

..... सीमांकनको विस्तृत टुंगो भने संघीय आयोगले लगाउने सहमति भएको छ । ..... फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले तराई–मधेसमा ३ र पहाडमा ५ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर कांग्रेस, एमाले भएनन् भन्ने उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ समर्थन गरेको उनले बताएका छन् । ..... गच्छदारले कैलाली र कञ्चनपुरको केही भाग र नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ नम्बर क्षेत्रको केही भूभाग प्रदेश ५ मा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललगायतका नेताको अडानका कारण त्यो सम्भव भएन । ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेका विजय गच्छदारका लागि ७ प्रदेशमा हस्ताक्षर गर्नु राजनीतिक आत्महत्यासरह हुने पक्का थियो । किनभने, ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेकै कारण पार्टीभित्र उनको चर्को आलोचना र विद्रोहको चेतावनी आइसकेको थियो । पार्टीका जिल्ला कमिटी ६ बुँदे सहमतिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिसकेका थिए । ...... पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका थारुहरु थरुहट भूमिलाई टुक्रयाइएको, थारुहरुलाई पुनः पहिचानविहीन बनाउन खोजिएको र उत्पीडित नै बनाइनराख्ने षड्यन्त्र गरिएको भन्दै चर्को संघर्षमा उत्रिसकेका छन् । थारु जनमत र पार्टीभित्रकै असन्तुष्टिलाई लत्याएर गच्छदार अगाडि बढ्नु सम्भव थिएन । ......... ‘हाम्रो कुरा प्रदेशको संख्या यति वा उति हुनुपर्छ भन्ने मात्र होइन ।’ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले भने, ‘६ प्रदेशको सैद्धान्तिक आधार के हो र यो ७ प्रदेशको सैद्धान्तिक आधार के हो ? ६ प्रदेश होस् या ७ प्रदेश पहिचानका पाँच र सामर्थ्य चार आधारमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छैन ।’ ...... डा. गुरुङले पहिलो संविधानसभाद्वारा गठन गरिएको राज्य पुनःसंचरना आयोगले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेश सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प रहेको ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशविरुद्ध मधेश, थरुहट, सुर्खेत, कर्णाली लगायतका क्षेत्रहरुमा उत्तिकै शक्तिशाली आन्दोलन भएका थिए । यो आन्दोलनमा पहाडमा मात्र होइन मधेश-थरुहटमा समेत आन्दोलनका क्रममा आधा दर्जनले बलिदान गरिसकेका छन् ।

तर सम्बोधन चाहिँ कर्णालीलाई मात्र गरियो । .... पहाडलाई सम्बोधन गर्ने, मधेश-थरुहटलाई दमन गर्ने .... ‘यदि त्यसो होइन भने कर्णाली र सुर्खेतझैं आन्दोलन गरिरहेको मधेश-थरुहटलाई चाहिँ किन सम्बोधन गरिएन ?’

...... प्रस्तावित ७ प्रदेशले असन्तुष्ट एउटा पक्षलाई त लगभग सम्बोधन गरेको छ तर अर्को पक्ष मधेश-थरुहट र आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ झन् बढी उत्तेजित गरेको छ । यसले प्रस्तावित ६ प्रदेशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि सडकबाट फर्किनुपर्नेभन्दा पनि झन् सडकमै जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको कुरा प्रवक्ता डा. गुरुङले उठाएको प्रश्नले प्रस्ट संकेत गरेको छ ।

सुर्खेत विशेष क्षेत्र बन्न सक्छ

संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख

मेरो सुझाव मा २०-३० विशेष क्षेत्र बनने जुन छ, त्यस मध्ये १५-२० वटा पहिचान का क्षेत्र, लोपोन्मुख समुदाय लाई संरक्षण गर्न, र १५-२० वटा डेंग सयाओपिंग ले भने जस्तो SEC (Special Economic Zones) --- त्यस का लागि सुर्खेत बड़ो उपयुक्त हुन्छ। साबिक सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिम को आर्थिक/व्यापारिक/औद्योगिक राजधानी को रुपमा सुर्खेत लाई विकास गर्नु पर्ने हुन्छ।

सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी
सुर्खेत र कर्णाली ले खस नेता हरु लाई पढाएको पाठ

In The News (15)

पहाडी बाहुन–क्षेत्रीले यसरी गर्ने छन् शासन (तथ्याकंसहित)
कसरी कायम राखेका छन् त पहाडी बाहुन–क्षेत्रीले शासन?

नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । देशभरिमा १ सय २५ जाति र १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । ...... नेपालमा ३०.३६ प्रतिशत पहाडी बाहुन–क्षेत्री र ठकुरीको (खस आर्य) जनसंख्या रहेको छ । २०४७ सालदेखि हालसम्म २४ बर्षमा २१ वटा प्रधानमन्त्रीमा २१ सै पल्ट खस आर्य (बाहुन क्षेत्री र ठकुरी) सत्तासिन भएका छन् र नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यवस्थापिकालगायत गैरसरकारी निकायमा समेत ९० प्रतिशत कुर्सी पनि खस आर्यले नै ओगटेका छन् । ...... अहिले खस आर्यका प्रतिनिध सुशील कोईराला, केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहाल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, भिम रावल, शेर बहादु देउवा, अग्नि खरेल, लेख राज भट्टलगायतले कोरेको ६ प्रदेशको सिमाँकन हेर्दा आ–आफ्नो बियक्तीगत स्वार्थ र हालसम्म नेपालमा रहिआएको एकात्मक राज्यलाई नै प्रदेशहरूमा निरन्तरता दिन खोजेका छन् ।

सिमाँकन गर्दा केवल खस आर्यको शासनलाई निरन्तरता दिने उदेश्य देखिन्छ ।

............ प्रदेशको सिमाँकन गर्दा पहिचान र सामर्थभन्दा पनि खस आर्य नेताहरूको पहुँच र सामर्थको आधारमा गरेको छ । पूर्वमा केपी ओली, कृष्ण सिटौलाजस्ता नेताको स्वार्थ हुँदा थारु, राजवंशीहरुको मुख्य बासस्थान रहेका झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्वी पहाडी जिल्लासँग जोडिएको छ । त्यस्तै पश्चिमा देउवा, रावल र भट्टको स्वार्थ हुँदा थारूहरूको बाहुल्यता रहेको कैलाली र कंचनपुरलाई पनि पश्चिम पहाडी जिल्लासँग जोडिएको छ । .......

प्रदेश नं २ सप्तरीदेखी पर्सा बाहेकको हरेक प्रदेशमा हालसम्म देशमा एकलैटी शासन गर्दै आएका पहाडी बाहुन–क्षेत्री (खस आर्य) कै बाहुल्यता हुने गरि सिमाँकन गरिएको छ ।

मधेशी र थारूहरूले स्वायत मधेश थरूहट एक प्रदेश वा झापादेखी कंचनपुरसम्म बढीमा दुई प्रदेश मागं गर्दा देशै टुक्रिन्छ भन्ने शासकहरुले कोरेको सिमाँकन हेर्दा सप्तरीदेखी पर्सासम्मको प्रदेश नं २ लाई अब नेपालमा चाँहीदैन अलग भए हुन्छ भनेर सिमाँकन गरेको बुझिन्छ ।

प्रदेश नं १ मा बाहुन क्षेत्री २६.८५ प्रतिशत त्यस पछि ११.३२ प्रतिशत राई
प्रदेश नं २ मा मधेशी बाहुल्यता
प्रदेश नं ३ मा बाहुन क्षेत्री ३५.५६ प्रतिशत त्यस पछि २०.४२ प्रतिशत तामाङ्ग
प्रदेश नं ४ मा बाहुन क्षेत्री ३२.६१ प्रतिशत त्यस पछि १७.४३ प्रतिशत मगर
प्रदेश नं ५ मा बाहुन क्षेत्री २८.२० प्रतिशत त्यस पछि १४.७७ प्रतिशत मगर र १५.४३ प्रतिशत थारू
प्रदेश नं ६ मा बाहुन क्षेत्री ६२.७२ प्रतिशत त्यस पछि ११.३७ प्रतिशत थारू

तराईका बाइस जिल्लामा ६ दिने आमहडतालको घोषणा

थारु संयुक्त संघर्ष समितिले ६ दिने आमहडतालको घोषणा गरेको छ । साउन २७ गते बुधवारदेखि साउन ३२ गतेसम्म तराईका २२ जिल्लामा आमहडतालको घोषणा गरिएको हो । ...... कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थारु प्रदेश हुनुपर्ने ..... थारुका अनुसार आमहडतालमा यातायात, शिक्षणसंस्था, व्यापार–व्यवसाय, कलकारखाना सबै बन्द रहने छ ।

यि हुन् आफ्नो स्वार्थका लागी सिमांकन बिग्राने नेता, जसबाट जलिरहेछ देश

भोटको राजनीतिलाई हेर्दै साधन स्रोतको कब्जा र राज्यशक्तिमा पनि आफ्नै एकाधिकार राख्ने नेताको कोशिसले सुदुर र मध्यपश्चिम तथा पूर्वमा सीमाकंनमा लफडा र तनाव सिर्जना भएको छ । नेताहरुले नै रोपेको बिउपछि उनीहरुकै घर, कार्यालय जल्न थालेका छन् । ...... सोमबार मात्रै सुर्खेतमा भएको आन्दोलनमा तीन जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउन पुगे । दलहरुले सो क्षेत्रमा जनताको माग के हो र भौगोलिक रुपमा कसरी विभाजन गर्ने, आदिवासी, थारुहरुको के हुने भन्ने विषयमा ख्याल नगरी काठमाडौंमा बसेर कोठाभित्रै राजनीतिक दाउपेच र भोलिको सत्ता र शक्ति हेरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । ....... सुर्खेतमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुका पछाडि एमालेको हात रहेको आरोप कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं सुर्खेतका सभासद् पूर्णबहादुर खड्काले लगाएका छन् । आफ्नो घर जलाउने प्रयास एमालेको निर्देशनमा भएको भएको उनको दाबी छ । ....... दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर जस्ता क्षेत्र थारुहरुको आदिभूमि हो । यो क्षेत्रमा थारुहरुकै बाहुल्य पनि छ । तर, पहाडका हुनेखानेहरु बसाइसराईका क्रममा यही क्षेत्रमा बस्दै राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च ओहदामा पुगे । सुगमता, पूर्वाधारको हिसाबले पनि पश्चिम तराईको क्षेत्र पहाडको तुलनामा निक्कै राम्रो मानिन्छ । सोही कारणले पनि पहाड र तराई दुवै तर्फ पकड बनाउन र राजनीतिमा सधैं स्थापित हुन र शासन गर्न ठूला दल लागेका छन् । ....... सुदुरका पहुँचवाला नेताहरु देउवा, रावल र भट्टहरुले अब कैलाली वा कञ्चनपुर मध्ये एकलाई राजधानी बनाउने त्रासले सुर्खेत त्रसित भएको छ । ........ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, थरुहट तराई पार्टी नेपालले बन्द आह्वान गरेका हुन् । यसैगरी पर्सादेखि धनुषासम्म तराईको मात्र छुट्टै प्रदेश र सिरहादेखि झापासम्म पूर्वी थरुहट प्रदेश बनाउन माग गर्दै अनिश्चितकालीन बन्द गरिएको छ । ...... सुदुर र मध्यपश्चिममा नेताको चासो र स्वार्थ जोडिएजस्तै अब पूर्वी जिल्लामा पनि ओली र सिटौलाको स्वार्थविरुद्ध आन्दोलनको उद्घोष भइसकेको छ । मस्यौदा लेखनमा सहभागी नभएका संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रि पार्टी, सद्भावना पार्टी सहितले तराईमा आन्दोलन गर्ने बताइसकेका छन् । यसमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिककै मधेसी नेताहरुको समेत साथ र सहयोग रहेपछि अब पूर्वतिर पनि आन्दोलनले फैलने देखिन्छ । पूर्वमा पनि पहाडेहरुको फेरि शासन हुने भन्दै थारुहरु वास्तविक मधेसीहरु तराईको मात्रै प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । ...... उनीहरुले कर्णालीको समूचित विकासको लागि ‘स्वायत्त कर्णाली’को माग गरेका छन् । कहिले मध्य पश्चिम र कहिले सुदरका नेताबाट शासित हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले स्वायत्त कर्णालीको माग गरेका हुन् ।

हुम्लामा स्थिति नियन्त्रण लिन नसकेपछि सेना नै सडकमा आउनुपरेको थियो ।

सीमाङ्कनमा सामान्य सुधार मात्र हुनसक्छः ओली

केपी शर्मा ओलीले भइसकेको ६ प्रदेश सीमाङ्कनमा ठूलो फेरबदल नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

.... 'शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गरेअनुसार संविधान बन्ने हो', उनले भने, 'अहिलेको शक्ति सन्तुलनअनुसार यो आएको हो। पछि शक्ति सन्तुलन फेरि त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ।' अहिले को देशको संरचना गलत भयो भनेर नयाँ गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै उनले कसैलाई अखण्ड चाहिने कसैलाई सखण्ड चाहिने अवस्थाले सहमतिमा नपुर्‍याउने बताए। 'यस्तो अवस्थामा सहमति हुन सक्दैन', उनले भनेर।

तराईका बाइस जिल्लामा ६ दिने आमहडतालको घोषणा

सिमाङ्कनको क्रममा थारुहरुको अस्तित्व नै समाप्त हुनेगरी प्रदेशहरुको विभाजन गरिएको भन्दै थारुहरुले आमहडतालको घोषणा गरेको

फोरम लोकतान्त्रिकका नेताले दिए गच्छदारसँग सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी फोरम लोकतान्त्रिकका असन्तुष्ट नेताहरु भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका असन्तुष्ट केन्द्रीय नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार एकलौटीरुपमा अघि बढेको भन्दै सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिएका छन् । ...... तीन केन्द्रीय नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी फुटाउने संकेत गरे । ...... म गच्छदारसँग बस्न सक्दैन : थारु ...... मंगलवार रुपन्देहीको भैरहवामा केन्द्रीय सदस्यहरु वकिल मुसलमान, देवीप्रसाद चौधरी र लक्ष्मण थारुले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरे । ........ लक्ष्मण थारु ...... पत्रकार सम्मेलनमा थारुले पार्टीका ९९ प्रतिशत नेता कार्यकर्ता अध्यक्ष गच्छदारसँग रुष्ट भएको दाबी गरे । कतै यो पार्टी फुट्ने संकेत त होइन भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘पार्टीसँग भएको ८ प्रदेशको सहमति विपरीत नै अध्यक्ष अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अध्यक्षलाई छाडेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने म गच्छदारसँग अब बस्न सक्दैन ।’ ........ पूर्व वनमन्त्री एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वकिल मुसलमानले केही नेताको व्यक्तिगत सोच र फाइदाको कारण सीमांकन सहितको ६ प्रदेशको खाका तयार गरिएको भन्दै अब आन्दोलन बाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताए । ...... केन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद चौधरीले २३ गते राति ६ प्रदेशको सीमांकन सहितको सहमतिमा ४ दल गरेको हस्ताक्षर संघियता, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतले गरेको आन्दोलन र बलिदान विरुद्ध रहेको बताए । उनले सीमांकन सहितको प्रदेशमा गरिएको समहति खारेज गरेर

चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको एउटा र झापादेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश मधेसमा बनाउनु पर्ने

बताए ।

जुम्लामा प्रहरीद्वारा दर्जनौ गोली प्रहार

खलंगा बजार, जुम्ला । साउन २६ । आज बन्दकर्ताहरुले नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीसँगै नेकपा–माओवादीलगायतका पार्टी कार्यालयहरु जलाएका छन ।

..... बन्दकर्ताहरुलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले दर्जनौ हवाई फायर गरेको दाबी गरेका छन् । तर बन्दकर्ताहरुले प्रहरीद्वारा गोली नै प्रहार गरिएको दाबी गरेका छन । ......... तर पनि बन्दकर्ताहरुले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । ...... नेपाली कांग्रेसके पाटी कार्यालय जलाइँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेका थिए । तर उनीहरुलाई ढुङ्गामुढा गरेर लखटेपछि फायरिङ्ग गरिएको थियो। ....... पछिल्लो खबरअनुसार कार्यालय तोडफोड गर्ने काममा एकले अर्को पार्टीलाई दोष दिँदैछन् । एमाले र माओवादीले स‌युक्त रुपमा वक्तव्य निकाल्दै कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्नाे कार्यालय तोडफोड गरेकाे आरोप लगाएका छन‍ । उता कांग्रेसले आफ्नाे कार्यालय ती दुवै पार्टीका कार्यकर्ताले जलाएकाले आफूले पनि तोडफोड गरेको दाबी गरेको छ ।

डेट एक्सपायर भएका औषधि लाई "शीर्ष नेता" भन्ने चलन

नेपालमा डेट एक्सपायर भएका औषधि लाई "शीर्ष नेता" भन्ने चलन छ।

२००६ अप्रिल क्रान्ति मा १९ जना मर्नु। मधेसी क्रांति मा ५६। त्यत्रो सानो सुर्खेत मा ३ जना मर्नु। यो त मधेसी क्रांति भन्दा पनि ठुलो दमन भो। अब सीमांकन सड़क बाट हुन्छ।

शीर्ष नेताहरूले संयुक्त बक्तव्य जारी गर्ने

सीमांकनको विषयलाई लिएर धेरै मानिसहरु आन्दोलित हुनथालेपछि शीर्ष नेताहरुले संयमित रहन सार्वजनिक अपील गर्ने तयारी गरेका छन्। अपिल तयार गर्न अहिले शीर्ष नेताहरु सम्मिलित बिशेष समितिको बैठक बसिरहेको छ। बिशेष समितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार सदस्य छन्। .... हिजो सुर्खेतमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा तीन जनाको ज्यान गएको छ भने अरु थुप्रै घाइते भएका छन्।

सुर्खेत र कर्णाली ले खस नेता हरु लाई पढाएको पाठ

तथाकथित खस नेता हरु मा भ्रम छ। हामी जे बोल्छौं गर्छौं त्यो खस जनताले मानने छन। हामीले मधेसी लाई पेलेको देखे पछि अरु कुनै शिकायत रहने छैन।

त्यो सोंच गलत हो भन्ने कुरा सुर्खेत र कर्णाली ले प्रमाणित गरेका छन।

संघीयता मधेसी लाई मात्र होइन कर्णाली लाई पनि चाहिएको हो, सुर्खेत लाई पनि चाहिएको हो।

२००६ अप्रैल क्रांति संयमित र अनुशासित थियो? मधेसी क्रांति संयमित थियो? प्रहरी कतै संयमित छ? देश को गृह मंत्री नै एउटा छाड़ा मान्छे छ। प्रहरी लाई कति दोष दिने?

यी खस नेता हरु नेपाली भाषा नबुझ्ने चाइनीज मान्छे जस्ता छन। कुरा ठ्याक्कै बुझ्ने प्रयास गर्दैनन्। जनता भन्दा धेरै टाढा छन। एक चोटि काठमाण्डु पुगे पछि कहिले फर्केर आउँदैनन्।

चुनाव को मैंडेट नमान्ने प्रचंड र सुशील जस्ता मान्छे ले देश चलाउने ठाउँ मा बसेको अवस्था छ। त्यो मधेसी लाई मात्र होइन खस लाई पनि स्वीकार्य छैन।

जनताले सड़क बाट नै सीमांकन गर्ने बेला आउन लाग्यो।

सुर्खेत थरुहट को राजधानी र सुदुर पश्चिम, थरुहट, कर्णाली सबै को व्यापारिक राजधानी बन्नु पर्छ। Perfect हावापानी भएको ठाउँ। नेपालगन्ज मा जस्तो गर्मी छैन। Software Industry का लागि perfect ठाउँ।

मधेस अलग राज्य बन्दा त पहाड़ का जनता आत्तीन्छन् भने मधेस अलग देश बन्दा के होला? नेताले चेत्ने। मधेस लाई अलग देशको बाटो मा नधकेल्ने।

१६ राज्य हुनेछन्। प्रति व्यक्ति आय को आधारमा सबै भन्दा पछाडि रहेका ४ राज्य लाई वार्षिक विशेष पैकेज दिने भनेर संविधान मा लेखे हुन्छ। सब भन्दा पछाडि मधेस रहेको छ। कर्णाली भन्दा पनि पछाडि।

बरु १६ राज्य को नक्शा मा चितवन मा नवलपरासी को पुर्वी भाग थप्दिने। आखिर यो नक्शा मा चितवन अथवा कैलाली जिल्ला होइनन्, राज्य हुन। अहिले को कैलाली र कंचनपुर मिसाएर कैलाली राज्य।

16 States
कर्णाली
कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश
सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी
सिंघम देउबा र परवेश रावल र तथाकथित सुदूर पश्चिम
नेता लाई नक्शा कोर्न दिनै हुन्न
स्विट्ज़रलैंड मा संघीयता
संघीयता को विवाद: कमिला र मौरी हरु बीच को विवाद
६ अंचल को नक्शा: सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था

उग्रपन्थीको थलो बन्दैछ मधेश : जितेन्द्र देव

जितेन्द्र देव पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ६ प्रदेशको संघीयतामा गरेको हस्ताक्षरको विरोधमा उत्रिएका छन्। .... यो संघीयता नै होइन। यो पञ्चायतकालिन प्रशासनिक इकाईँको पुनर्संरचना हो। ....... यो न पाहिचानको कोणबाट न त सामर्थ्यताको दृष्टिकोणबाट आएको छ। राज्यशक्ति बाँडफाँडको धारणा हरायो। ..... यसले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहाँसिक, भौगोलिक लगायतका कुनै पनि पहिचान स्वीकार्दैन। न्यायपालिका रूप पुरानै छ। यसमा त झन् संघीयताको गन्ध समेत आउँदैन। ...... पूर्वमा झापा मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी मिलाएर नयाँ प्रदेश बनाउनु पर्छ। ...... पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरलाई मिलाएर र राप्ति र लुम्बिनीका भागलाई थरूहटबाट अलग राखेर प्रदेश बनाउनुपर्छ। ...... सुर्खेत र थरूहटमा आन्दोलन हुँदैछ। चार दलले सीमांकन पुनर्विचार गर्ने भनेर बक्तब्य नै जारी गरिसके। ..... तर कुनै उल्लेख्य परिवर्तन भने हुनेवाला छैन। अब निर्णायक किसिमले सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। टेबलमा कुरा गरेर केहि हुनेवाला छैन। संघर्ष र विद्रोहबाट मात्र अहिलेको सीमांकन परिवर्तन गर्न सकिन्छ। ..... यदि ८ प्रदेश भएको भए धेरै समस्याको समाधान हुने थियो। .....

सडक संघर्ष गर्न तयार रहेका दलहरूबीच ऐक्यवद्दताको प्रक्रिया शुरु हुँदैछ। न त थारूको माग सम्वोधन भएको छन् न त मधेसीको। न त जनजाती कै। यसकारण पनि ठूलै आन्दोलनको माहौल बन्दैछ।

...... मधेस र तराईमा स्थिति भयाभव हुन्छ। अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि सिके राउत जस्ता स्वशासनका कुरा उठाउने उग्रवादी चिन्तनलाई थप बल पुग्छ।

सीमाङ्कन हेरफेर गरिन्छः ओली

सामान्य हेरफेर गर्न सकिने ..... ओलीले आगामी भदौ १५ भित्र नयाँ संविधान आउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ...... व्यक्ति व्यक्तिका तुष्टि संविधानका पानामा समेट्न नसकिने ..... “बुद्ध जन्मेको देशमा जनताको गणतान्त्रिक संविधान ल्याउन खोज्दा आगो बाल्ने के हो?” ..... प्रहरीलाई गाडीभित्रै जलाउने क्रियाकलाप

संघीयतामा पनि विभेद सहनुपर्ने भएपछि सुर्खेत प्रर्दशन

सुर्खेतमा चलेको .. आन्दोलनको सुरुवात कुनै राजनीतिक दलले गरेको होइन। म

.... मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुको चियागफबाट सुरु भएको हो। प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार मध्यपश्चिमलाई टुक्राएर तीन वटा प्रदेशमा मिसाइएको र सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटसहित कर्णाली अञ्चललाई सुदूरपश्चिममा गाभिएको निर्णयप्रति असन्तुष्ट उनीहरुले यसको विरोधमा दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तेजविक्रम बस्नेतको संयोजकत्वमा नागरिक संघर्ष समिति समेत गठन गरे र आन्दोलनको सुरुवात गरे। शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संघर्ष समितिले पहिलो दिन निकालेको विरोध र्‍यालीमा मुस्किलले तीन दर्जन मानिस थिए। जसमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुको बाहुल्यता थियो भने जिल्लास्तरका केही राजनीतिक दलका नेताहरु पनि सहभागी थिए। यद्यपी त्यसको नेतृत्व उनीहरुले भने गरेका थिएनन्। ....... वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेतकै स्थायी बसोबास गर्नेहरुभन्दा बढी दैलेख, जाजरकोट लगायतका छिमेकी जिल्ला र विशेषगरी कर्णालीका मानिसहरुको जमघट छ। व्यापारका लागि र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पहाडी जिल्लाहरुबाट सुर्खेत झरेकाहरुको संख्या ठूलो छ। र यो आन्दोलनमा उनीहरुको पनि सहभागिता छ। आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिने युवाहरुमध्ये अधिकांश कर्णालीबाट अध्ययनका लागि सुर्खेत झरेकाहरु छन्। ...... नेपालमा भएका हरेक आन्दोलनको रुपलाई हेरेर थाहा भएको कुरा हो, आन्दोलनको कुनै आकार र आयतन हुँदैन। यसको स्वरुप निश्चित हुँदैन। आन्दोलनको रुप परिस्थिति अनुसार जस्तो पनि बन्न सक्छ। सुर्खेतमा भएको पनि त्यही हो। ......

यो आन्दोलनको सुरुवात आग्रह र पूर्वाग्रहबाट भन्दा पनि स्वस्फुर्त रुपमा निस्किएको आक्रोश हो।

..... सोमबार सुर्खेतमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरियो। कांग्रेसको सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कांग्रेसकै अर्का सभासद् हृदयराम थानीको घरमा पनि तोडफोड भयो। यो घटनालाई पूर्वाग्रही विश्लेषण गरी राजनीतिक रंग भर्ने प्रयास भइरहेका छन्। तर वास्तविकता के हो भने, राजनीतिक दल र नेताहरुप्रतिको नागरिकको आक्रोश हो। कुनै दलको नियोजित षड्यन्त्र हुँदो हो र उक्त पार्टी कार्यालय तोडफोड नहुनुपर्ने थियो। ...... अर्कोतर्फ नागरिकहरुले कुनै न कुनै दलको साधारण सदस्यता लिएका होलान् नै तर सोमबारको आन्दोलनमा देखिएका अनुहार कुनै निश्चित दलका कार्यकर्ता मात्रै थिएनन् त्यहाँ नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी, एमालेदेखि अन्य दलका सामान्य कार्यकर्ता समेत थिए। आन्दोलनकारीहरु राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुप्रति नै आक्रोशित थिए। कतिसम्म भने अस्तीको विरोध सभामा सम्बोधन गरेका दलका नेताहरु हिजो दिनभर लुक्न बाध्य भए। आन्दोलनकारीहरु जिल्लास्तरका नेताहरुसँग पनि जाइलागेका थिए। त्यसकारण यो आन्दोलन स्वस्फुर्त रुपमा उर्लिएको जनताको आक्रोश हो।

कर्णाली

पुरानो अंचल को नक्शा पायक पर्ने एक मात्र कर्णाली हो। कर्णाली स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने माग को म समर्थन गर्दछु। कर्णाली को प्रहरी स्थानीय कर्णाली कै हुनुपर्दछ। स्थानीय पर्यटन र यार्चागुम्बा को कमाइ अधिकांश स्थानीय तहमा रहने गर्नु पर्दछ।

कर्णाली को व्यापारिक राजधानी (मुंबई) सुर्खेत हुने छ। आफसेआफ। अहिले पनि छ।

आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार ले स्पेशल पैकेज को व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

राज्य को दर्जा पाए पनि वास्तवमा कर्णाली एउटा ठुलो विशेष क्षेत्र जस्तो हो।

छ प्रदेशमा जातजाति
छवटै प्रदेशको दसौं स्थानभित्र थारु जातिको उपस्थिति

छ प्रदेशमध्ये ३ प्रदेशमा क्षेत्री, बाँकी तीनवटामा यादव, तामाङ र पहाडी बाहुन अग्रस्थानमा देखिएको छ । .... प्रदेश–१ मा क्षेत्री जाति अग्रस्थानमा रहेको छ । यो प्रतिशत १४ दशमलब ७७ हो भने दोस्रोमा पहाडी बाहुनको जनसंख्या प्रतिशत १२ दशमलब ०८ रहेको छ । तेस्रोमा राईको ११ दशमलब ३२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि लिम्बु ८ दशमलब ०४ प्रतिशत, तामाङ ४ दशमलब ६६, मगर ४ दशमलब १७, थारु ४ दशमलब १५, नेवार ३ दशमलब ७२, मुसलमान ३ दशमलब ५९ र कामी ३ दशलमब २८ रहेका छन् । यी दश जातिले कुल जनसंख्याका ६९ दशमलब ८० प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ७१ प्रतिशत रहेको छ । ....... त्यसैगरी प्रदेश–२ मा यादव जाति १४ दशमलब ७८ प्रतिशत रहका छन् । दोस्रोमा मुसलमान ११ दशमलब ५८ रहेका छन् । त्यपछि थारु ५ दशमलब २७, तेली ५ दशमलब ०९, कोइरी ४ दशमल ५६, चमार ४ दशमलब २१, धानुक ३ दशमलब ४८, मुसहर ३ दशलमब ०१, कुर्मी २ दशलम ८३, दुसाध २ दशमलब ७९ रहेका छन । यी दस जातिले कुल जनसंख्याको ५७ दशलमब ६० प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ५० प्रतिशत रहेको छ । ......... प्रदेश– ३ मा तामाङ जातिको २० दशमलब ४२ प्रतिशतले अग्रस्थानमा छ । दोस्रोमा पहाडी बाहुन १८ दशमलब २८ प्रतिशत, तेस्रोमा क्षेत्रीको १७ दशमलब २८ र चौथोमा नेवार १६ दशमलब ९२ रहेका छन् । त्यसपछि मगर ४ दशमलब ८९, कामी २ दशमलब ५, गुरुङ २ दशमलब २५, थारु १ दशमलब ६६, राई १ दशमलब ५३ र दमाई १ दशमलब ३५ रहेका छन् । यी दश जातिले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ८७ दशमलब ०९ प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ७५ प्रतिशत रहेको छ । ......... प्रदेश–४ मा पहिलो नम्बरमा पहाडी बाहुन जातिले २० दशमलब २७ प्रतिशत ओगटेका छन् । दोस्रोमा मगर १७ दशमलब ४३, क्षेत्री १२ दशमलब ३४, गुरुङ १० दशमलब २७ छन् । त्यस्तै, कामी ८ प्रतिशत, नेवाल ३ दशमलब ८९, थारु ३ दशमलब ७३, सार्की ३ दशमलब ६७, दमाई ३ दशमलब ५१ र तामाङ १ दशमलब ९ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्यामा यी दश जातिले ८५ प्रतिशत ओगटेका छन् ।..... साक्षरता दर ७४ प्रतिशत रहेको छ । ........... प्रदेश–५ मा क्षेत्री जाति १५ दशमल ९७ प्रतिशतले अग्रस्थानमा छ । दोस्रोदेखि क्रमश: मगर १५ दशमलब ७७, थारु १४ दशमलब ४३, पहाडी बाहुन १२ दशमलब २३ रहेका छन् । त्यसपछि मुसलमान ६ दशमलब ७१, कामी ६ दशमलब ६१, यादव ३ दशमलब ७६, दमाई २ दशमलब ०३, सार्की १ दशमलब ५८ र चमार १ दशमलब ५६ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशमा यी दस जातिले कुल जनसंख्यामा ८० दशमलब ६४ प्रतिशत ओगटेका छन् । ...... साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ । .......

प्रदेश–६ मा सबैभन्दा धेरै क्षेत्री जाति ४१ दशमलब १९ प्रतिशत रहेका छन् ।

त्यसपछि पहाडी बाहुन ११ दशमलब ५३, थारु ११ दशमलब २७, कामी १० दशमलब ९८ छन् । त्यस्तै, ठकुरी ६ दशमलब ७४, मगर ५ दशमलब १६, दमाई ३ दशमलब ०८, अन्य दलित २ दशलमब ७९, सार्की २ दशमलब ०५ र सन्यासी १ दशमलब २९ प्रतिशत रहेका छन् । यी दस जातिले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ९६ दशमलब ०९ प्रतिशत ओगटेका छन् ।साक्षरता ६३ प्रतिशत रहेको छ । .......... देशभरिमा १ सय २५ जाति र १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् ।

नवलपरासी टुक्रिदा एउटा क्षेत्र खुशी अर्कोमा बन्द

सोमबार परासी क्षेत्रमा भने जिल्ला टुक्रयाइएको विरोधमा बन्द गरिएको छ । प्रदेश जुनसुकैमा परे पनि जिल्ला टुक्रयाउन नहुने बन्दकर्ताको माग छ । यसको विरोधमा स्थानीयले जुलुशसमेत निकालेका छन् ।

खुट्टा नकमाउन मधेसी युवाको नेतृत्वलाई चेतावनी

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध चार दलका युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरुले ..... ८ वटा संगठनको सोमबार बसेको बैठकले आफ्ना पार्टी नेतृत्वलाई आवश्यक परे संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर खुट्टा नकमाई आन्दोलनका लागि सडकमा आउन आग्रह समेत गरेको छ । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई मधेसकै प्रदेशमा राख्न बैठकले माग गरेको तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष सुरेश मण्डलले बताए । ........ संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सदभावना र तमसपाका युवा/विद्यार्थी संगठनहरुले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई मधेसी र थारु बिरोधी भन्दै गद्दारको संज्ञा समेत दिएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा

कांग्रेस र एमाले पहिलेदेखि नै मधेस बिरोधी भएपनि एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले मधेसीसँग धोकधडी गरेको आरोप लगाइएको छ ।

जुम्लामा तनाव : प्रहरीको गाडीमा आगजनी
सेना बजार घुम्दै

कर्णालीलाई सुदरपश्चिममा मिसाएको विरोधमा जुम्लामा अन्दोलन सुरु भएको छ ।

कर्णालीलाई विशेष अधिकार सहितको अखण्ड कार्णली राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग

गर्दै स्थानिय नेता, नागरिक समाजका अगुवा तथा युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनले उग्र रुप लिएपछि स्थानिय प्रशासनले सेनालाई बजार क्षेत्रमा खटाएको दाबी प्रदर्शनकारीको छ । सेनाले अहिले बजार परिक्रमा गरिरहेको छ ।

प्रदेश सिमाङ्कन अन्तरिम, परिवर्तन हुनसक्छ : सिटौला
‘असन्तुष्टसँग वार्ता भइरहेको छ’
सिमाको विरोधमा फरक मतको ओइरो

प्रमुख चार दलहरुले गरेको ६ प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी सहमतिमा सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलकै सभासद्हरुले फरक मत राखेका छन् । ..... फरक मत राख्ने सभासद्हरुका परस्परविरोधी धारणा छन् । ..... एमाओवादी सभासद् कृष्णबहादुर महरा, शक्तिबहादुर बस्नेत, रेखा शर्मा, शिवकुमार मण्डल केवट र योगेन्द्र घिसिङ तामाङले बाग्लुङ, म्याग्दी, सल्यान र रुकुमको मुल पहिचान मगरात भएकाले ती सबै जिल्लालाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने मत पेश गरेका छन् । त्यस्तै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर थारु बहुल भएकाले अलग अलग प्रदेशमा राख्दा पहिचान खण्डित हुने भन्दै तीनलाई पनि एउटै प्रदेशमा राखी ‘थारु स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने एमाओवादी सभासदको मत छ । त्यस्तै डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटलाई समेटेर कार्णाली स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । ............. जीवनबहादुर शाही लगायतका कार्णालीका सभासद्हरुले पनि कर्णालीका जिल्लाहरुलाई बिषेश स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भौगोलिक र विकासका दृष्टिले पनि पछाडी परेको भएकाले कर्णालीलाइ बिषेश व्यवस्था गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । ....... राप्रपाले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म एउटै प्रदेश बनाउने भन्ने यसअघि सहमति भएकोको त्यसलाई सरोरकारवालसंग छलफल नगरी खण्डित गरिएको भन्दै विरोध गरेको छ । संसदीय दलका नेता दीपक बोहोराले नै समितिमा फरक मत पेश गरेका छन । उनले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्मको प्रदेशमा अनावश्यक रुपमा पहाडी जिल्लाहरु समावेश गरिएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै उक्त क्षेत्रकै अन्य दलका सभासदहरुले पनि छुट्टै फरक मत पेश गरेका छन् ।सभासद बिक्रम खनाल, भरतकुमार साह लगायत ९ जनाले नवलपरासीको पूर्वी भाग छुटइएको विरोध गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ बाट बाग्लुङ, रुकुम रोल्पा, प्यूठानलाई हटाउन माग गरेका छन् । .......... कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले ंिसंगै तराईलाई पहाडसँग नमिलाई दुइटा प्रदेश बनाउनुपर्नेलगायतका फरक मत राखेका छन् । ...... एमाओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै भागलाई प्रदेश नं १ मा नराखी छुटृै प्रदेश बनाउनुपर्ने ......... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न, अतिअल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने एमाओवादीको फरक मतमा उल्लेख छ । ...... स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, दलित समुदायको सङ्घीय संसद्मा न्यूनतम दश प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानको प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक र वर्ण व्यवस्थाजन्य विभेद’को उल्लेख गर्नुपर्ने आफूहरुको फरक मत रहेकोसमेत पोखरेलले जानकारी दिए । ...... प्रमुख दलहरुले संविधानको प्रस्तावनमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्द राख्ने सहमत भए पनि आमसञ्चारको हक लगायतका धारामा राखिएका प्रतिबन्धान्मक व्यवस्था भने जस्ताको तस्तै रहने भएकाम छन् । यसले आम सञ्चार माध्यममाहुने सक्ने संकुचनको खतरा भने अझै यथावत् छ । धारा २४ मा रहेको आमसञ्चारको हक सम्बन्धि व्यस्थामा प्रदेशको सुसम्बन्धमा खलल पुग्न सक्ने, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रशारणद्वारा व्यक्तिको समाजिक मर्यादामा आँच आउने लगायतका बिषयमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सक्ने उल्लेख छ । यसले प्रेसलाई संकुचन गर्ने भन्दै पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवालाले यसअघि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर प्रमुख चार दलले यो बिषयलाई संशोधन गरेनन् । महासंघ लगायतका सरोकारवालाले भनेअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दको आगाडी ‘पूर्ण भन्ने शब्द मात्र थपियो ।

सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी

राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी मा फरक के छ भने दिल्ली भारतको राजनीतिक राजधानी हो तर मुंबई भारतको व्यापारिक राजधानी हो। दिल्ली सरकार ले घोषणा गरेर भएको। मुंबई लाई देशको व्यापारिक राजधानी बनाउने घोषणा न कहिले भयो न कहिले हुन्छ। त्यो मुंबई ले कमाएको।

त्यस्तै सुर्खेत साबिक सुदुर पश्चिम र मध्य पश्चिम को व्यापारिक राजधानी बन्न सक्ने ठाउँ हो। चितवन देखि कंचनपुर सम्म को थरुहट प्रदेश को राजनीतिक राजधानी, घोषणा गरिएको, निर्णय गरेर बनाइएको। तर कमाएर बन्ने व्यापारिक राजधानी।

सुर्खेत बैंगलोर बन्न सक्छ। हावापानी कति राम्रो छ त्यहाँ। संगम स्थल। सुर्खेत सम्म परेको मधेस नै हो। भित्री मधेस भनेको के? मधेस भनेको हो। Multicultural ठाउँ।

थरुहट, खप्तड, कर्णाली, मगरात ---- यी चार प्रदेश को व्यापारिक राजधानी को रुपमा सुर्खेत लाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। दुई प्रदेश जातीय नाम भएका, दुई प्रदेश भौगोलिक नाम भएका। खप्तड का मान्छे लाई धनगढी महेन्द्रनगर आउन कुनै रोकटोक न अहिले छ न पछि हुन्छ।



सुर्खेतबाट सुरु भएको बलिदान देशव्यापी हुनेछ

नयाँ संविधानको मस्यौदाले नागरिकको बलिदान माग्यो । बलिदान दिने क्रम आज सुर्खेतबाट सुरु भएको छ । यो देशव्यापी बन्ने निश्चित छ । ..... अधिक परिवर्तनकारी नेपाली जनता, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा पूर्ण नामाङ्कन र सिमाङ्कनसहितको संघीयता (प्रदेश), धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख लगायतको पक्षमा रहेको स्पष्ट भएको छ ।

सिंघम देउबा र परवेश रावल र तथाकथित सुदूर पश्चिम

सिंघम देउबा र परवेश रावल ले तथाकथित सुदूर पश्चिम कै खस जनता को सेंटीमेंट नबोकेको विगतका केही दिनमा स्पष्ट भएको छ। प्रदेश हरुको संख्या सकेसम्म कम पार्नु नै संघीयता भन्ने उल्टो सोंच ले गर्दा देशको एक तिहाई भुमि ओगटेको प्रदेश को नक्शा ल्याए, कर्णाली र सुर्खेत मा जनता त्राहिमाम। कैलाली मा त्राहिमाम। कमसेकम त्यो प्रदेश का खस दंग पर्नुपर्ने: थारु लाई पेल्यो, हामीलाई हेर्यो भन्ने भा छैन। खस उदास छन।

संघीयता भनेको राजधानी मधेसी भन्दा पर भो भन्ने मात्र होइन, खस पार्टी र खस नेता खस जनता कै नजिक छैनन् भन्ने पनि हो। संघीयता भनेको जनता र राज्य (state) बीच दुरी कम गर्ने भनेको हो। त्यो खस जनता को हकमा पनि लागु हुन्छ। एक मधेस एक प्रदेश ठुलो भयो भन्ने हरु ले त्यो भन्दा अझ ठुलो "अखंड सुदुर पश्चिम" को नक्शा बनाएका छन। हामीले गरे गलती नहुने तिमीले गर्दा मात्र गलती हुने भन्ने सामंती सोंच।

हुनु पर्ने थरुहट, खसान, कर्णाली, मगरात, तमुवान। ५ को ठाउँ मा ३ छ। ३ पनि पंचायती सीमांकन को छ। सीमांकन वैज्ञानिक हुनुपर्छ। सुर्खेत थरुहट मा हुनुपर्छ। अझ थरुहट को राजधानी नै हुनुपर्छ। थरुहट चितवन देखि कंचनपुर सम्म।

अखण्डको आन्दोलन : सबै नेपाली पञ्च!
देउवाले कमण्डलु बोक्ने दिन नआओस्

सुदूरपश्चिममा आन्दोलनको आगो सल्किरहेको छ, यता बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा निरो जस्तै बेपर्वाह सुतिरहेका छन् । देउवालाई लागिरहेको हुन सक्छ, कैलाली र कर्णालीको आगोले बूढानीलकण्ठलाई छुँदैन । ....... अखण्ड सुदुरपश्चिमको नारामा एमाओवादी नेता लेखनाथ भट्ट, एमाले नेता भीम रावल र शेरबहादुर देउवा एकमुख रहँदै आएका छन् ।

आफ्नो क्षेत्रमा आगो सल्किएसँगै अब देउवा, रावल र भट्टको राजनीति भस्म हुने संकेत देखिँदैछन् ।

...... नवलपरासीलाई पनि पुरानै नक्शा अनुसार अखण्ड राख्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । ..... पञ्चायतले कोरेको सीमानामा एक इञ्च पनि तलमाथि नगरियोस् भन्ने यो सोचाइ राज्य पुनसंरचनाको वैज्ञानिक मान्यतामा आधारित छैन । ..... एक दृष्टान्त : इलाम जिल्लाको दक्षिणमा चुलाचुली र बाँझो दुईवटा गाविस छन् । यातायातको सुविधा नहुँदा त्यहाँबाट इलाम सदरमुकाम पुग्न दुई दिन हिँड्नुपर्ने हुन्छ । तर, झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढी पुग्न चुलाचुलीबाट केही घण्टामात्रै लाग्छ । महेन्द्रकालीन इलाम जिल्लालाई अखण्ड राख्ने हो भने चुलाचुली र बाँझोका जनतालाई ठूलो अन्याय हुन्छ । त्यहाँका दुई गाविसलाई टुक्राएर झापामा गाभियो भने उनीहरुमाथि न्याय हुन्छ । ..... संघीयताको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, महेन्द्रकालीन ७५ जिल्लालाई विकास र सुगमताका दृष्टिकोणले पनि पुनर्विभाजन गर्न अपरिहार्य छ । ......

विकासका दृष्टिले हाम्रा जिल्ला र गाविसका इकाइहरु पुनः रेखांकन गरिनैपर्छ ।

...... अहिले सुदुरपश्चिमको

कैलाली कञ्चनपुरका साथै कर्णालीका जिल्लाहरुमासमेत आन्दोलनको आगो सल्किएको छ

। यसरी आगो बल्नुमा सुदुरपश्चिमका नेता भनिएका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल र एमाओवादीका लेखराज भट्टको अदुरदर्शिता एवं पञ्चायतकालीन मानसिकताले काम गरेको छ । ........ राज्यको नयाँ ढंगले सीमांकन गर्दा कैलालीको थारु बाहुल्य पूर्वी प्रदेशलाई बर्दियातर्फ मिलाउँदा त्यहाँ पहिरो जाँदैनथ्यो । ........

कैलालीका जनताले आफू कुन प्रशासनिक इकाइमा बस्न चाहन्छन्, त्यो नदिएर देउवाले जे भन्यो त्यो हुनुपर्छ भन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।

...... शेरबहादुर देउवा कैलालीका मान्छे होइनन्, उनको गृहजिल्ला डडेलधुरा हो । उनले कैलालीका ४ लाख थारुलाई कँजाउन खोज्दा यतिबेला कर्णालीका ५ जिल्लाले आफूहरु सुदुरपश्चिममा बस्दैनौं, हामीलाई स्वायत्तता चाहिन्छ भनिरहेका छन् । ........ सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिममा सल्केको आन्दोलनको आगो ...... आन्दोलनकै क्रममा सोमबार सुर्खेतमा गोली लागेर एकजनाको निधन भइसकेको छ । सिंगै सुदुरपश्चिमका जनताले बन्द र हडतालका कारण दुख पाइरहेका छन् । ...... नेपाली कांग्रेसको भावी सभापति हुन लागेका देउवाले सुदुर पश्चिमको आगो निभेन भने राजनीतिबाटै कमण्डलु बोक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो घरबारीमा आगो सल्काएर निरोबाहेक अरु कोही पनि चैनले सुत्न सक्दैन ।

यसरी फैलियो सुर्खेतमा हिंसा, दुईको मृत्यु (फोटोफिचर)

मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई टुक्र्याइएको विरोधको क्रममा भएको झडपमा सुर्खेतमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । .... सुर्खेतमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट वीरेन्द्रनगर– ४ निवासी एमाले कार्यकर्ता टिकाराम गौतमको निधन भएको हो । ...... अखण्ड मध्यपश्चिम र सङ्घीय राजधानी सुर्खेत हुनुपर्ने माग राखी आइतबारदेखि थालिएको आन्दोलनले आज उग्र रुप लिँदा तीन प्रमुख दलका पार्टी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलगायत केही सरकारी कार्यालयमा पनि तोडफोड भएका छन् । ..... आक्रोशित जनताले सुर्खेतस्थित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायतका पार्टी कार्यालय तोडफोड गरी पार्टीका कागजपत्रमा आगो लगाइदिएका छन् । ...... सुर्खेतवासीले मध्यपश्चिमलाई सातौं प्रदेशसहित प्रान्तीय राज्यको राजधानी सुर्खेतलाई बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

मधेसी नेताका ढिस्का हरु

राजा जनकले त्यो जमाना मा हिमालय देखि गंगा सम्म राज गरेको। आज का मधेसी नेताले कमसेकम केही ढिस्को हरु माथि राज गर्ने हो। चुरिया पहाड़ लाई आफ्नो उत्तरी सीमाना नमान्ने। अझ उत्तर जाने। सुर्खेत, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर लिने, झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुर दिने। Give and take.

संविधानको विवाद सकिएको छ

संविधान निर्माणको क्रममा सबैभन्दा विवादित विषय संघीय नक्शाको विषय हो। त्यो विवाद तर सकिएको छ। दुई समुह छन -- एकातिर काँग्रेस र एमाले अर्कोतिर एमाओवादी र मधेसी मोर्चा। काँग्रेस र एमालेले चाहेको सकेसम्म कम संख्याको राज्य र जातीय होइन भौगोलिक नाम भएका राज्य। एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले चाहेको जातीय नाम भएका १० प्रदेश। दुवैलाई हुने बनाउन सकिन्छ र चार चौथाईको संविधान बन्छ। माघ ८ भित्रै त नबनला। तर दुबैलाई हुने संविधान बन्छ।

पंचेहरुको विकास/विनाश क्षेत्र गायब भैसक्यो, अंचल गायब भैसक्यो, ७५ जिल्लाका सीमाना पनि गायब पार्ने। पहिला भएको १ देश, देशपछि ५ विकास/विनाश क्षेत्र, त्यसपछि १४ अंचल, अनि ७५ जिल्ला, अनि ४००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। अब हुने १ देश, ३ राज्य, १० प्रदेश, अनि १००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। गाउँ स्तरको सीमाना पनि फेरि कोर्नुपर्ने भएको छ, त्यहाँ कसैको ध्यान गए जस्तो मैले देखेको छैन।

एकात्मक व्यवस्था छोडेर संघीयतामा जाने कारण के भन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हुन्छ। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने ६०% भन्दा बढ़ी काम त्यो १००० गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा हुनुपर्यो। बाँकी ४०% पनि प्रदेश सरकार स्तरमा हुनुपर्यो। राज्यको राजधानी र देशको राजधानी जानुपर्ने सांसदहरु मात्र हो। आम जनता राज्यको राजधानी र देशको राजधानीका सरकारी कार्यालय चहार्ने हुनु हुँदैन। त्यो किसिमको restructuring गर्नु पर्ने भो।

तीन राज्य भनेको तराई, सगरमाथा र कर्णाली। त्यो तराई राज्यमा मधेश र भित्री मधेश दुवै पर्ने भो। भारत र पाकिस्तान बाँटदा जस्तो पर्वते बसेको गाउँहरु मधेशबाट अलग लाने कुरो सोँच्ने होइन। चितवन ऐतिहासिक रुपले थारुहरु बसेको ठाउँ, तर बसाइसराइ हुँदा हुँदा त्यहाँ पर्वते भारी बहुमतमा पुगिसके। ठीक छ। एउटा देशभित्र जहाँ सुकैको मान्छे जहाँ सुकै जान पाऊँछ। म त चाहन्छु भविष्यको तराई राज्य आर्थिक रुपले भारतको गुजरात जस्तो बनोस् र त्यस राज्यमा देशको कुनाकाप्चाका मानिस झुम्मिउन। पर्वतेहरु अझै बढ़ी संख्यामा पहाड़ र हिमालबाट झरेर तराईमा आएर बसुन। त्यसो भयो भने प्रत्येक १० वर्षमा जनमत संग्रह गर्दै पर्वते बहुमत हुँदै गएका गाउँहरु तराई राज्यबाट छुट्याएर अलग लाँदै जाने हो? तरिका त्यो होइन। उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। तिनलाई मधेशबाट छुट्याउने कुरा सोँच्नु अप्राकृतिक कुरो हो। भौगोलिक कुरा गर्ने भए भौगोलिक कुरा गर्ने।

२०० वर्ष अगाडि के थियो के थियो ---- अहिलेको यथार्थ हो तराईमा ६०% मधेसी र ४०% पर्वते बसेका छन। संघीयताले त्यो १००% लाई समेटने हो। र त्यो ६०-४० ले गर्दा भोलिको तराई राज्यको मुख्य मंत्री पर्वते हुने संभावना त्यति नै छ जति कि कुनै मधेसी। त्यो राम्रो कुरो हो। चितवनलाई सिङ्गै तराई राज्यमा राख्ने हो। र त्यसरी बनाइने तराई राज्यको सबैभन्दा उपयुक्त राजधानी चितवन नै हुन जान्छ। भने पछि मधेशको गर्मी पंछ्याउन पनि मधेसी नेताहरुले चुनाव जितेर नारायणघाट जाने वातावरण बन्छ।

मधेसीहरु त्यत्रो संख्यामा काठमाण्डु पुगेका छन भने नारायणघाट पुग्न केही गारहो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्वतेहरु पहाडबाट झरेर चितवन पुग्न मिल्छ भने मधेसीहरु आफ्नै भित्री मधेश सर्न किन मिल्दैन?

संघीयताले' देश तोड्न लागेको होइन कि देशको निर्माण पहिलो पटक गर्न लागेको हो। अहिलेसम्म नेपाल देश छँदै छैन। म अहिलेसम्म नेपाली कहिले भएकै छैन। अब बन्ने 'संविधानले सबै पृष्ठभुमिका नेपालीलाई जब समेट्छ अनि बल्ल म पहिलो पटक नेपाली बन्छु।

Exhibiting Flexibility On Federalism

6 Geographic States With Geographic Names

There are some fundamentals that you can not compromise on. For example, there is no compromising on the very idea of federalism. Similarly, there is no compromising on the Madhesi Kranti agreement that the Terai's share in the national parliament will be proportionate to its population. So if 50% of Nepal lives in the Terai, it will have 50% of the MPs. If 55% of the people live in the Terai, it will have 55% of the MPs. There is no compromise on the northern boundary. The northern boundaries of the 20 Terai districts will stay the northern boundaries of the Terai states.

But those stands also create plenty of room for compromise. For example, it is not true that there can be only one state in the Terai. That might have been the starting point in the negotiations. But there are other viable options. There could be two states. Chitwan to Kanchanpur could be one state. Birgunj to Jhapa could be another state. Heck, personally speaking, I am open to the idea of five states in the Terai. Tharuhat, Lumbini (Chitwan included), Bhojpura, Mithila, Kochila. You will note, four are cultural names, one is a geographic name. I think that might also be a good formula for the hills. Some states in the hills will have geographic names, some will have cultural names.

I am open to being even more flexible. What if you create only two states in the Terai and give them both geographic names? My preferred position is to create two states in the Terai that include the Bhitri Madhesh (Inner Terai). So Nawalparasi to Kanchanpur (Surkhet included) would be West Terai. Chitwan to Jhapa (Udaypur included) would be East Terai. Two states with purely geographic names.

There is a fear among the Parbates (I am dividing the Terai population into two for this discussion: Madhesi and Parbate) in the Terai that once you create the states in the Terai, only Madhesis will become Chief Minister. My way to address that fear is by including Surkhet, Chitwan and Udaypur in the Terai states. Parbate and Madhesi are already in the 50-50 ratio in Jhapa, Morang, Kailali and Kanchanpur. In my preferred position of two states, the Parbates will stand a good chance of grabbing the Chief Ministership in the Terai.

The disadvantage of the two state ideas is you might have to keep the district boundaries, otherwise the state government might be too far from the local government. There the five state idea is better. Then you will not miss the district boundaries.

Personally I am very open to Ek Madhesh, Panch Pradesh, as long the fundamentals I have outlined in the first paragraph are respected.

In this blog post I have not talked in detail about the hills because I want the hill people to talk more about that. I have a few ideas, but I want to leave the details to them. It is my guess that there will be about five states in the hills as well. Some will have geographic names. Some will have cultural names. But all will have to be one word names.

Related articles

• Two Geographical States In The Terai
• The Maoist Map: A Criticism
• The Meaning Of 12 Lakh Votes
• Federalism a political hot potato for parties
• Can't trust political parties on federalism yet: Mahato
• Madhes Terai Forum demands bulk entry of Madhesi in NA
• Terai-based parties MJF-D‚ Tharuhat merge
• 'Merge Jhapa‚ Morang‚ Sunsari into one state'
• What Shape Federalism?
• Terai tigers under 'severe' threat as humans move in on their territory

Two Geographical States In The Terai

English: a aerial view of field in terai in Nepal (Photo credit: Wikipedia)

Inner Terai (Bhitri Madhesh) is part of the Terai, hence the word Terai in the name. Surkhet, Chitwan and Udaypur are part of the geographical Terai. And they have to be part of the Terai states.

The time for Ek Madhesh Ek Pradesh is over, and the fragmented 30 Madhesi parties are to blame. But now it is time for one Madhesi party and two geographical states in the Terai.

Tharus are Madhesis. Muslims in the Terai are Madhesis. You can not argue Madhesi women are not Madhesi just because there might be sexism in the Terai. Dalits in the Terai are Madhesis, although it can be argued they face enormous social difficulties.

Nawalparasi and west, Surkhet included, could be one state: Western Terai. Chitwan and east all the way to Jhapa, Udaypur included, could be Eastern Terai. Two states.

The discussions on federalism in Nepal has to start with these two purely geographical states in the Terai. The people of Nepal have voted the NC and the UML into power. I believe that is a mandate for geographical federalism.

That is a mandate for honoring the geographical integrity of the Terai. You honor that and creating four states in the hills becomes easier.

Inner Terai is not called Inner Pahad. You can't take Surkhet, Chitwan, and Udaypur out of the Terai. If you do just because they are Pahadi majority districts (and by Pahadi I mean cultural Pahadi) that would be like saying the rest of the Terai should go join Uttar Pradesh and Bihar because of cultural similarities.

Jhapa and Morang have large Pahadi populations, but that is no reason for them to not be part of the Terai states.

Ek Madhesh Do Pradesh.

I would want more and more people from the hills to migrate to these two Terai states because these two states have become so very vibrant, economically speaking. That would strengthen the national unity.

Related articles

• Bihar, Uttar Pradesh, Terai
• Madhesi Movement: Next Phase
• Tripathi says Madhesi parties shouldn't take part in govt
• The Madhes and the Future of Nepal
• Are The Maoists Anti-Madhesi?
• Madhesh: Search for Participation.....
• Madhes Terai Forum demands bulk entry of Madhesi in NA
• Madhesh Balidani Day marked
• Tryin Out some Nepalese Cuisine during a Visit to Nepal