संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ

संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले ३० दिन भित्र संसदमा गएर बिश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। ३० दिन पछि होइन कि ३० दिन भित्र। पाँच दिन भित्र लिए पनि हुने हो। जेठ १५ आउन लागेको, बजेट पास गर्नुपर्ने भएको तर्क ले ठीक छ नि त, ३० दिन नपरख भन्ने जवाब पाउँछ। त्यो विश्वासको मत लिने जमर्को गरेनन। 

अदालत ले संसद पुनर्स्थाना गरेर तिमी उपधारा (३) को प्रधान मंत्री जाउ विश्वासको मत लेउ भन्न सक्छ। जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भनेको संविधान भित्र रहेका १०० गाँठा हरु मध्ये को एक हो। त्यो तर फरक विषय मानौं अहिले लाई। 

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो

नसुध्रिएको, झनै गिजोल्टिएको संसदीय व्यवस्था

न विश्वासको मत लिए न राजीनामा दिए। उपधारा (३) मा मेरो बहुमत देखिएन भनेको प्रधान मंत्री ले उपधारा (५) मा पुग्दा मेरो बहुमत छ भनेर फेरि दाबी पेश गरे। त्यस्तो दाबी गर्ने ले त उपधारा (३) मा टेकेर नै विश्वासको मत लिनु नै पर्छ। 

सबैभन्दा पेलिएको जसपा 

साढ़े को जुधाइ बाछाको मिचाइ। प्रधान मंत्री ओली बन्ने कि देउबा भन्ने प्रहसनमा बर्बाद भैरहेको पार्टी हो जसपा। अर्को चुनाव हुँदा दुई ध्रुव मा पार्टी हरु जाने देखियो। एउटा ध्रुव ओली अर्को ध्रुव देउबा होइन। अर्को ध्रुव प्रचंड हो। अहिले कांग्रेस अलि ठुलो भएको बेला गठबंधन गर्ने र पछि माधव समुह सँग एकीकरण गरेर देउबा लाई सेकंड म्यान बनाउने ट्रैप हो प्रचंड को। 

जसपा फुटेर दुई गठबन्धनमा बांडिये बरु दुबै को राष्ट्रिय पार्टी स्टैटस समाप्त हुने डर हुन्छ। अहिले प्रमुख मुद्दा संविधान संसोधन होइन, पार्टी एकता हो, किनभने पार्टी एकता छैन भने संसद फर्केर आए पनि संविधान संसोधन हुँदैन। 

दुई ध्रुव 

ओली, महंथ-राजेंद्र, राप्रपा, नेमकिपा। प्रचंड-माधव, कांग्रेस, उपेंद्र, जनमुक्ति। उति बेलाको नेकपा भित्र को साढ़े जुधाइ अब सारा देश भरि छताछुल्ल। न यो जबज र जनवाद बीचको संघर्ष हो, न देश विकास का लागि संघर्ष हो। यो नितांत पर्सनालिटी क्लैश हो। दुई चार जना ज्येष्ठ नागरिक हरु का पछि पछि देश सती जानुपर्ने। गनहायो। 

अबकाे केही दिनभित्रै नेपालले खोप पाउँछ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
नेताहरूलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको आग्रह : संक्रमण बढाउन सहयोगी नबन्नुस् “जनताको ज्यान जोगाऔँ राजनीति गर्दै गरौँला ।”
चुनावको बातावरण बनाउन धमाधम खोप जुटाउन नेपाल सरकार र राष्ट्रप्रमुख सक्रिय
युएई (दुबई) मा मधेशी एकता समाज गठन
भारतले भन्यो, संसद बिघटन नेपालको आन्तिरक मामिला

‘अहिले आएर महन्थजीले केपी ओलीलाई धोका दिन सक्नुहुन्न’ मधेश राजनीतिलाई गएको १५ वर्षदेखि हेर्नुभयो भने मधेशको कोर एजेण्डा पूरा गर्ने हिसाबले जब आन्दोलन हुन्छ या राजनीतिक समीकरण बन्ने अवस्था आउँछ, काठमाडौंको मिडियाले त्यसको विरोधमा विचार प्रवाह गर्न थाल्छ । ....... जतिबेला मधेशमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पहिलो मधेश जनविद्रोह हुँदैथियो, काठमाडौंको मिडियाले उपेन्द्र यादवलाई रहस्यमय पात्रको रूपमा उभ्याएको थियो । माओवादीका भगौडा, आरएसएसका एजेन्ट भन्थ्यो । दोस्रोपटक जब महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो, काठमाडौंको मिडियाले भन्यो यिनीहरू संविधानसभाको निर्वाचन भाँड्न आएका हुन् । राजावादीहरूको उक्साहटमा आन्दोलन गर्दैछन् । ........

आन्दोलन गर्दा राजावादी, भारतीय दलाल भनिदिने । भोटको राजनीतिमा बलियो हुँदा जातिवादीको आरोप लगाइदिने । सत्ताको राजनीतिमा आयो कि मन्त्री पदको लोभीहरूको झुण्ड, प्रिपेड मन्त्रीहरू भनिदिने ।

........ आखिर मधेशी नेताहरू चुनावमा सहभागी भए । जितेर आए । अनि भन्न थालियो, अब त संविधान स्वीकार गरिसके । अब मधेशी दलहरूले संविधान स्वीकारिसक्यो रे ! जे गरे नि सुख नपाउने ? मधेशीले जे गर्दा नि उल्लीबिल्ली गर्ने काठमाडौंको ‘माइन्डसेट’ छ । ........ २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउँदा काठमाडौंले पर्याप्त मानेको थियो मधेशले अपर्याप्त मानेको थियो, नेपाल तराई कांग्रेस खुलेको थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनालाई काठमाडौंले उत्कृष्ट मानेको थियो तर मधेशमा असन्तुष्टि नै थियो । सद्भावना पार्टी बन्यो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानलाई काठमाडौंले पर्याप्त मानेको थियो तर मधेशले विद्रोह गर्‍यो । मधेशी जनअधिकार फोरम बन्यो । ........ २०६४ सालमा काठमाडौंले पेलेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउन खोज्यो, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी जन्मियो । २०७२ सालको संविधान घोषणामा काठमाडौंले दिपावली गर्‍यो, मधेशले ब्ल्याक आउट गरेको थियो । संघीयतालाई मधेशले बटमलाइन बनाइरह्यो, काठमाडौंले झन्झटिलो भनिरहेको छ । ........ दुई वर्षअघि लोकसेवाले गरेको करीब १० हजार सीटको विज्ञापनमा सीमान्तकृतसँग भएको बेइमानीलाई काठमाडौंका मिडियाले सामान्य ठाने । मधेशीहरूले असामान्य क्षति मानेको थियो । नागरिकता सम्बन्धी ऐन कानूनमा रहेका त्रुटि काठमाडौंको लागि केही होइन वा विदेशीको हित हुने देखिन्छ तर मधेशले आफ्नो समाजको ठूलो तप्काको समस्या ठान्दछ । ........ राष्ट्रियस्तरका सबै मिडियामा काठमाडौंकेन्द्रित सोच छ । एउटा खास समुदायको वर्चस्व रहेको छ । जसले गर्दा मधेशबारे अनुदार दृष्टिकोण राख्दछ । तर, यो फाट्ने क्रम जारी छ । ...........

ओलीलाई जनकपुरको सदनमा लगेर भाषण गराउने काम उपेन्द्रजीले गर्नुभएको हो ।

........ पुस महीनादेखि महन्थ ओलीसँग एउटा लामो डिलमा हुनुहुन्छ, परिणाम देखिन थालेको छ । कमसेकम मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाइसम्मको कुरामा विश्वास दिलाएको छ । ....... चार, पाँच महीनादेखि एउटा ‘कन्फिडेन्ट’ को माहोल बनेको छ । अनि अहिले आएर ओलीको विरुद्धमा महन्थ कसरी जानुहोला र ? किन जाने भन्ने प्रश्न पनि छ । ........ उत्तर वा दक्षिणको प्रसंगबारे अब लुकिछिपी कुरा नगरौं । ..... उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नेहरूमा सुनिएको नाम पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवजीहरू हुन् । मलाई लाग्छ, उहाँहरू सबैको प्रस्ताव रणनीतिक थियो । अर्को कुरा उहाँहरू मात्रको चाहनाले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संख्या नै पुग्दैन । प्रधानमन्त्री बन्ने असली साँचो कि त शेरबहादुर देउवासँग छ कि त केपी शर्मा ओलीसँग । उहाँहरू दुवैजना आफ्नो नाममा मात्र राजी हुनुहुन्छ ।

सरकारमा जाने दिनको पर्खाइमा जसपाको ठाकुर पक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत भइरहेको बताउँछन् । ‘जसपा सरकारमा सहभागी हुन्छ । तर, औपचारिकता पाउन केही दिन लाग्छ,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने । ..... जसपाका नेता अनिल झाले पनि सरकारमा जाने बताए । ‘सरकारमा जाने त निश्चित नै छ । तर कहिले जाने भन्ने तय भएको छैन’, नेता झाले अनलाइनखबरसँग भने । ...... सरकारले संविधान संशोधनबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । ....... कार्यदलमा एमालेबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सांसद कृष्णभक्त पोखरेल र प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन् भने जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन् । ........ रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको जसपाकै नेताहरू बताउँछन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय भने सम्बोधन हुन बाँकी छ । ....... प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेलाई चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने कतिपय कानूनविद्हरूको तर्क छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (क) मा व्यवस्था छ । यही व्यवस्था देखाएर विज्ञहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन भएको बताउँछन् । ........ ‘कामचलाउ र अल्पमतको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न संविधानतः मिल्दैन । गरे संविधानको घोर उल्लंघन हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले बाँध्ने ? संविधानभन्दा बाहिर गएर निरन्तर गलत गरिरहनुभएको छ । गलत नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने न हो ।’ ....... प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार नभएको बताउँछन् । र वर्तमान सरकारलाई ‘फुल फ्लेज’ मा काम गर्न संविधानले नछेक्ने उनको भनाइ छ । ..... ‘संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधारा अनुसार सरकार बन्छन् । ती व्यवस्था अनुसार एउटा सरकार विस्थापित भएपछि मात्रै अर्को सरकार बन्छ । अर्को सरकार बन्नुभन्दा अगाडिको विस्थापित भएको सरकारले काम गर्ने हो र ‘फुल फ्लेज’ ले काम गर्ने अधिकार छ ।’

कोभिसिल्डको विकल्पमा अर्को खोप रोज्न नेपाललाई कोभ्याक्सको पत्र ‘कोभ्याक्सिन, जोनसन एण्ड जोनसन, स्पुतनिक भी, भेरोसेललगायतका खोप हाम्रो भण्डारण सिस्टमलाई उपयुक्त हुने भएकाले यीमध्ये एउटालाई छान्छौं ।’ ...... कोभ्याक्सले यही मे महिनासम्म नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप पठाउने प्रतिवद्धता जनाएकाले छिट्टै खोप पठाउने आशा रहेको



बारम्बार संविधानमाथिको जालसाजी भयो : संविधान निगरानी समूह संविधान निगरानी समूहले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको यसअघिको निर्णय नै निस्तेज पार्ने चालको रुपमा व्याख्या गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुसहित संविधान र कानुनविद्हरु संलग्न रहेको समूहले यस्तो क्रियाकलापलाई कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । ........ गत फागुन ११ गते पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसको भूमिका न्यून बनाउँदै लगिएको भन्दै समूहले आलोचना गरेको छ । संसद्‌ बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत काम भइरहेको भन्दै समूहले त्यसको औचित्य सावित गर्न खोज्ने हो भने संसद्‌को सान्दर्भिकता र औचित्यसमेत घट्ने चेतावनी दिएको छ । समूहले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट नै वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थपूर्ण भूमिकाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा अन्योल, अनिश्चयता र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी संविधानको धारा ७६ को कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको समूहको निष्कर्ष छ । ........ ‘संवैधानिक पद्धति नै असफलता र निरर्थकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने आभास हुने गरी क्रियाकलाप गर्न वा गर्न दिन किमार्थ मिल्दैन ।’ समूहले सबैलाई आत्मसमीक्षासहित मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै जनताको जीउलाई सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई महँगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि आग्रह गरेको छ । .......... राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि रकम खर्च गर्ने तर संक्रमणबाट आक्रान्त जनताको जीवनरक्षाका लागि काम नगरी अपुरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै समूहले यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा होमिनु उचित नहुने टिप्पणी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालका विविध अवस्थाहरुले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि गर्दैन । ..... संविधान निगरानी समूहमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठसहित सुशीला कार्की एवं आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समूहका अध्यक्ष हिमालय शम्शेर जबरा, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य, संविधानसभाका तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटा, संविधानविद्ह डा. विपिन अधिकारी, डा. ऋषिकेश वाग्ले, बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठ लगायत छन् ।

राहतको १० केजी चामलसँगै एमालेको चिठी !
‘देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सक्दैनौँ, अन्य एजेण्डामा हामी साथमै छौँ’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दुई घण्टा भेटवार्ता सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध विपक्षी १४६ सांसदले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यससम्बन्धमा सर्वोच्चमा ३० रिट दायर भएका छन् । ती रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबार र शुक्रबार तोकिएको छ ।

आगामी निर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ सँग-सँगै जाने प्रस्ताव शीर्ष बैठकमा ...... नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा लोकतन्त्र र संविधानको सुनिश्चितताका लागि लामो समयसम्मै गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ..... २०६२/०६३ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध ७ दलीय गठबन्धनजस्तै अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध मोर्चाबन्दी कस्‍ने तयारीमा उनीहरू लागेका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल, जसपा अध्यक्ष यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । ..... मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा दाहाल र नेपालले गठबन्धन लामो समयसम्म राख्‍ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो प्रस्तावमा यादव र पौडेलले समर्थन जनाए ।

देउवाले मुन्टो हल्लाए ।

...... दलीय बैठकमा दाहाल, नेपाल, यादवले २०६२/६३ मा तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेर राजाको कदमलाई घुडा टेकाएजस्तै अहिले देउवाले नेतृत्व गरेर भण्डारी र ओलीको असंवैधानिक कदमलाई असफल पार्नुपर्ने बताएका थिए । ...... दाहाल, नेपाल र यादवले आगामी निर्वाचनमा पनि अघिल्लो पटक (एमाले-माओवादी) जस्तै गठबन्धन गर्नु पर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । त्यस विषयमा भने कांग्रेसमा बहस जारी छ । ..... मुख्यगरी कांग्रेसभन्दा पनि माओवादी, एमालेको नेपाल समूह र जसपाको यादव समूह कम्तिमा एउटा निर्वाचनसम्म गठबन्धन बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् ।

ओली : जंगबहादुरको दोस्रो अवतार जसमा पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेतको हस्ताक्षर थियो । तीन जना सशरीर उपस्थित थिए । दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित हुन सकेनन् । व्यवस्थापिकाका बहुमत सदस्य न्यायालयमा न्यायका लागि लाइन बसे । कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा र भौतिक दूरी समेत गौण बन्यो । .......

‘ओलिंगाल’

हरू बाहेक धेरै जना ओली प्रवृत्तिविरुद्ध छन् । नेपाली राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित छ । बहुसंख्यक ओली कदमको विपक्षमा छन् । ........ सनकका भरमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि २०७७ पुस ५ मा पनि जननिर्वाचित थलोको घाँटी निमोठेका थिए । त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री मात्रै होइन पूर्व प्रधानन्यायाधीश पनि मैदानमा उत्रिए । ........ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ओलीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा खासै रुचि नभएको बताउँछन् । ओली व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्था सिध्याउन खेलमा लागेको उनले आरोप लगाए ।‘प्रधानमन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा खास मतलब देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अनैतिकताको पराकाष्ठामा पुग्नु भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने, लोकतन्त्र सिद्धयाउने, लोकतान्त्रिक संस्था सिध्याउनेमा लाग्नु भएको छ ।’

अवैध धनले उम्लिएका ‘अमानवीय’हरूलाई चाहिएको छ, मध्यावधि चुनाव चुनाव त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०६२ मा गरेकै हुन् । के त्यहाँ लोकतन्त्र थियो ? पञ्चायतकालभरि पनि चुनाव हुन्थ्यो, के व्यवस्था प्रजातान्त्रिक थियो र ? ..... मानिलिनुस्, यिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ मै वैशाखका निम्ति मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गराएका होइनन् र ? महाव्याधिबीच के वैशाखमा १७-२७ मा चुनाव हुन सक्ने स्थिति थियो ? ओली-भण्डारीको चालबाजी थियो, ‘चुनाव हुन नसकेको बहानामा संकटकाल लगाउँदै शासकीय दिन लम्ब्याउने ?’ ....... सर्वोच्च अदाललते गएको फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नगरेको भए, मुलुक यतिखेर महाव्याधिसँगै शासकीय दमनको चक्रमा पिल्सिरहेको हुन्थ्यो । ..... यिनीहरूबाट घोषित समयमा मुलुक महामारीमुक्त हुन्छ ? मध्यावधि चुनाव हुन्छ भन्‍ने ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्छ ? अनि अक्सिजनसमेत किन्‍न नसक्ने सरकारले चुनावका निम्ति अर्बाैं रकम कहाँबाट ल्याउँछ ? सरकारले अक्सिजन समेत किन्‍न नसकेपछि देश-विदेशमा रहेका नागरिकले चन्दा उठाउनु परेको दृश्य आलै छ । खोपका निम्ति विदेशी ऋण लिनुपरेको छ । अनि चुनावी बजेट कसले दिन्छ ? ......... हाम्रो संविधानले सकेसम्म यो गरिब मुलुक बारम्बार मध्यावधि चुनावको मारमा नपरोस् भन्‍ने चाह्यो । किनभने हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्रहरू कतैबाट उचालिँदै, तुजुक प्रदर्शन गर्दै, आफ्नै चरम अक्षमता ढाकढोप गर्न मुलुकलाई मध्यावधिमा होम्‍ने गर्छन् । ....... किनभने

हाम्रा शासकीय ‘रजगज’का पात्रहरू कसैसँग पनि आफ्नै पार्टी मिलाउने सक्ने लोकतान्त्रिक कला, संयम, धैर्य, विधिबद्धता छैन ।

उनीहरू क्षणिक उत्तेजनामा मुलुकलाई धरापमा पार्ने निर्णय लिन बाँकी छाड्दैनन् । कार्यकाल नगुजार्दै घरि-घरि चुनावमा जाँदा मुलुकमा झन् अस्थिरता निम्तिन्छ भन्‍ने पूर्वानुमानका आधारमा प्रतिनिधि सभाका एक सदस्यले पनि बहुमत देखाएको खण्डमा सरकार निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको हो । तीतो पृष्ठभूमिमा दल-दलहरू मिल्न नसक्ने परिस्थति पैदा भएमा कुनै ‘करिस्माटिक’ सांसदले बहुमतको आधार देखाउँदै सरकार निर्माण गरोस् भन्‍ने संविधानको चाहना हुनुपर्छ । ..... यदि त्यो उपधारा गैरदलीय थियो भन्‍ने लागेको भए संसद् चलिरहँदा संशोधन गरिनुपर्थ्यो । किनभने ओलीसँग संविधान संशोधन गर्न पुग्दो मत थियो । ....... अझ यो व्यवस्थाबारे ‘निर्दलीयता हिमायती’हरूबाटै चर्को आवाज आएको छ । दलीय पद्धतिमा कुनै विश्वास नै नभएका र दलवादीहरूलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भन्‍ने स्कुलिङमा हुर्केकाहरूको स्वरभित्र षड्यन्त्र छ । तिनलाई संविधानसभा निर्मित संविधान र लोकतन्त्रसँग बदला लिनु छ । ............. अनि बारम्बारको चुनावमा उम्मेदवारले चुनावी खर्च कहाँबाट जुटाउन सक्छन् ? हो, सत्ता र सत्तासँग जोडिएकासँग राज्य ढुकुटी दोहोन गरी अथाह सम्पत्ति बटुलेका छन् । अनि लुकाएका छन्, आफ्‍नै घर-आफन्तका ट्याङ्कदेखि प्रोक्सी व्यापारीका नाममा समेत । वैध/अवैध व्यापारीहरूसँग तिनको घाँटी जोडिएको दृश्य सबैले देखेकै छन् । बालुवाटारमा कस्ता पात्रहरूको भीड लाग्दै आयो, दुनियाँले देखकै छन् । ........ हो, सत्तासँग नसा जोडेका हरेक पात्रहरूसँग अथाह अवैध धन छन्, त्यहीकारण उनीहरूमा ‘तुजुक’ उम्लिएको हो । त्यही अवैध धनमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्‍ने ध्याउन्‍नकै कारण पटक-पटक मध्यावधिमा होम्म्‍ने नौटंकी प्रयत्‍न दुष्प्रचार गरिरहेछन् । ........ यो मुलुकलाई छियाछिया पार्ने, स्वार्थ पूरा गर्न खोज्‍ने,

भद्रगोलमा कतै गोल गर्न सकिन्छ भने दाउपेचधारी

सीमित निहित पात्रहरूको चाहना मात्रै हो, मध्यावधि निर्वाचन । ........ यतिखेर चुनाव चाहने पात्रहरूको मति, प्रवृत्ति, सम्पत्ति विश्लेषण गर्ने हो भने जो कोही निष्कर्षमा पुग्‍नेछन् । ओली-भण्डारी र तिनका आसेपासेहरू चाहिँ अर्बौँ खर्चंदै मध्यावधि चुनाव चाहनु आफैँमा ‘रहस्यमय’ हो ।

उनीहरूको दाउ निष्पक्ष चुनाव होइन, नियन्त्रित चुनाव हो ।

राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री र सर्वोच्च अदालत

प्रधान मंत्री लाई अदालत लान मिल्छ। तर राष्ट्रपति लाई भारत जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको देशमा अदालत लगेको मलाई एउटा पनि उदाहरण थाहा छैन। इंग्लैंड की महारानी पनि त्यस्तै हो। (राष्ट्रपति को पक्षमा बोल्नुपर्दा)

देश नया संविधान सभा तर्फ लागेको हो

ओली, देउबा: दुइदलीय भ्रष्टाचारतंत्र का चन्द र थापा

संसद विगठन र राष्ट्रपति शासन को संभावना 

देश दुर्घटनामा जान लागे जस्तो आभाष हुन्छ

धारा ७६ का बिभिन्न उपधारा हरु को अहिले कुरा भैराखेको छ। धारा ७६ नै त्रुटिपूर्ण छ। मुल समस्या त्यो हो। सुधारिएको संसदीय व्यवस्था को प्रयासमा जिमनास्टिक खेल्न नआउने मान्छे ले जबरजस्ती जिमनास्टिक खेल्दा आफ्नै हात खुट्टा ले आफ्नै हात खुट्टा बाँधेर ढले जस्तो अवस्था हो। देश ढलेको अवस्थामा छ नै। (सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो)

संविधानको तर एउटा पनि कमा अथवा फुल स्टॉप यता उति गर्न नहुने चट्टानी अडान लिएर बसेका बंद घड़ी "राष्ट्रवादी" हरु अहिले दुध किन्न बसे जस्तो गरी सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेका छन। महामारी मा सामाजिक दुरी कसरी कायम नगर्ने कुराको उदाहरण पेश भैराखेको छ। (Masking, Social Distancing, Handwashing)

सर्वोच्च अदालतलाई संविधान लेख्ने अथवा संविधान संसोधन गर्ने अधिकार छैन। सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने कुरा संविधानमा कतै लेखिएको छैन। सर्वोच्च ले देउबा लाई प्रधान मंत्री घोषणा गर्नु संविधान को ठाडो उल्लंघन हुन्छ। गर्न पाउँदैन। तर देउबा को माँग फेरि  त्यही छ। अर्थात सर्वोच्च पुगेर संविधान उल्लंघन गर भनेर कराएको अवस्था। 

अरे यार, जनताको मा जाउ, सर्वोच्च को मा होइन। लोकतंत्र हो यो लोकतंत्र। 

प्रधान मंत्री ले चालेका कदम हरु र लिएका निर्णय हरु बारे मात्र सर्वोच्च ले प्रवेश गर्न मिल्छ। स्वेच्छाले त राष्ट्रपतिले केही गर्ने होइन। मैले विश्वासको मत पाउने संभावना छैन भनेको प्रधान मंत्री ले हो। त्यस बारे प्रवेश गर्न पाइयो। उपधारा (५) अनुसार मेरो पो बहुमत पुग्छ भनेर लेखि बुझाएको प्रधान मंत्री ले हो। त्यस बारे प्रवेश गर्न पाइयो। मुख्य त संसद विगठन हो। त्यो प्रधान मन्त्रीले लिएको निर्णय हो। प्रवेश गर्न पाइयो। (राष्ट्रपति लाई अदालत लान मिल्दैन, प्रधान मंत्री लाई त मिल्छ)

राष्ट्रपति बारे अदालत ले चुइक्क बोल्न पाउँदैन। आफ्नो मर्यादा नाघ्नु हुँदैन। 

केही महिना अगाडि संसद विगठन गरेको जस्तो अवस्था होइन यो। धारा ७६ को उपधारा ५ सम्म नपुगेर संसद विगठन गर्न पाइँदैन भनेको अदालतले। अहिले केपी ओली को जिकिर: यस पटक मैले उपधारा ५ सम्म टेकें त। 

यदि उपधारा ५ सम्म टेकेर संसद विगठन गरिएको हो भने त्यस लाई अदालतले अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईं ले उपधारा ५ सम्म टेक्नु भएन भनेर अदालत ले भन्ने हो भने अदालत ले फेरि संसद पुनर्स्थापना गरिदिने हो। त्योभन्दा बढ़ी संसदले गर्ने हो र पार्टी हरुले गर्ने अथवा नगर्ने हो। 

अदालत ले के गर्छ मलाई थाहा छैन। जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नु पर्छ। 

संविधानले महामारी मान्दैन। महामारी को समयमा चुनाव मा नजाउं भनेर निर्णय गर्नुपर्ने राजनीतिक पार्टी हरुले हो। त्यो एउटा नितांत राजनीतिक निर्णय हो। आम जनता बाट कति धेरै टाढा छन नेपालका राजनीतिक पार्टी हरु। देखियो। 

उपधारा (२) ले पनि र (५) ले पनि सर्वदलीय सरकार का लागि स्पेस दिएको छ। प्रत्येक केही हप्तामा सन २०१५ को जस्तो भुइँचालो गएको अवस्था छ। विशेष परिस्थिति हो। तर सर्वदलीय सरकार एक मात्र उपाय हो भन्ने पनि होइन। (Shekhar Koirala: Voice Of Reason)

राम्रो काम गरिरहेको सरकार एक दलीय होस अथवा दुइ दलीय, तीन दलीय, चार दलीय, फरक पर्दैन। 

जसपा दोषी छैन। प्रधान मन्त्रीले संसद विगठन गरेको जसपा लाई सोधेर होइन। 

अहिले देशको प्रधान मंत्री को हो? प्रधान मंत्री ओली। प्रधान मंत्री सँग डील गर्नुपर्यो भने को सँग गर्ने हो? ओली सँग। जसपा ले देशको प्रधान मंत्री सँग डील गर्न पाउँछ। 

संसद पुनर्स्थापना यस पटक त्यति सजिलो छैन। 

संसद पुनर्स्थापना चाहने हरुको प्रमुख तर्क के छ भने उपधारा (५) ले देशमा निर्दलीय व्यवस्था स्थापित गर्छ। १४९ जना लाइन लागेर नै देउबा को जय जयकार गर्दै छन। योभन्दा बढ़ी के चहियो? जनकपुर को नीलम सिनेमा हॉल मा टिकट किन्न लाइन लागे जस्तो। मान्छे माथि मान्छे। 

राष्ट्रपति को स्वविवेक ले के भन्यो भन्दा दुबै दाबेदार सँग बहुमत देखिएन। अर्थात अहिले एउटालाई नियुक्त गरे पनि ३० दिन भित्र तिनले संसदमा विश्वासको मत पाउने देखिँदैन। त्यो निर्णय लिनुको केही हप्ता अगाडि मात्र भएको त्यही हो। दाबेदार फेरिएका छैनन। 

अब त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने संसदको अंकगणित नै फेरिएको अवस्था छ। माधवका ३० जना जति पार्टी बाट निष्काषित भए पछि सांसद रहेनन। महामारी को बेला मा नै नया पार्टी खोलेर उपनिर्वाचन गराउनु परेको फेरि माधवजी लाई। (माधव नेपाल ले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय)

दुःखको कुरा त यो छ कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने पनि आखिर हुने भनेको विगठन नै हो। राजनीतिक पार्टी कस्तुरी हरु कहिले राष्ट्रपति भवन त कहिले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन। आफ्नो नाइंटो सुँघ्नु। राजनीतिक संस्कारको कमी हो प्रमुख समस्या। त्यही कमीले गर्दा भुकम्प को नाजायज फाइदा उठाएर गलत संविधान थोपरे देश माथि। त्यस पछि गोली चलाए। खाए खा नखाए घिंच। अहिले आफैले घिच्नु परेको छ। 

ली कुआन यु भ्रष्टाचारके बारे में क्या बोले? 

रविन्द्र मिश्रको नया पुस्ता को प्रतिगमन

देउबा सँग अहिले भएको कांग्रेस को ६० र माओ को पार्टी को ५० मात्र हो। दलीय व्यवस्थामा। 

संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने त मलाई पनि लागेको हो। मुख्य कारण महामारी। जसपा निर्णायक छ। समुचा पार्टी एक ढिक्का भएर मिलेर नै सरकारमा जानुपर्छ। संसद बचाउनुपर्छ। संविधान संसोधन गराउनुपर्छ। (जसपा सरकारमा जानु का असर हरु)

तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने

विपक्षी दलहरुकाे तयारी यस्ताे छ https://t.co/Ems7LjQWT4

— Nakul Aryal (@aryalnakul) May 25, 2021

संघीयतामा राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ

कति कुरा निर्णय भइसकेका छन। जस्तै कि अंतरिम संविधानले नै गणतन्त्र भनिसकेको अवस्थामा दुई तिहाईको बलमा संवैधानिक राजतन्त्र देशमाथि लादन मिल्दैन। गणतन्त्र क्रांतिले स्थापना गरेको हो। संविधान सभाले होइन। क्रांतिले अन्तरिम संविधान मार्फ़त संविधान सभालाई आदेश सम्म दिएको हो: यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर भनेर।

बहुदलीय लोकतन्त्र पनि त्यस्तै हो। क्रांतिले स्थापना गरेको कुरा। दुई तिहाईको भरमा कसैले एक पार्टीको शासन लादन मिल्दैन।

संघीयता त्यस्तै हो। संघीयता मधेसी क्रांतिले स्थापना गरेको कुरो हो। त्यो संघीयतालाई दुई तिहाई अथवा तीन चौथाईले फालन मिल्दैन। "मधेश स्वायत्त प्रदेश" भनेर गिरिजा कोइरालाले बजाप्ते सही गरेका हुन। अन्तरिम संविधानमा राखिएको कुरो त्यो।

मधेसी क्रांतिले विकेंद्रीकरण/वीरेन्द्रीकरण भनेको होइन। संघीयता भनेको हो। ती दुई फरक कुराहरु हुन।

र संघीयतामा राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ। अहिलेको न्यायपालिकालाई जस्ताको तस्तै भोलिको नेपालमा लान मिल्दैन।

Step By Step

Step 1 is to realize the constituent assembly is not coming back. It is not coming back for further work on the constitution and it is not coming back to amend the interim constitution. All election related amendments will have to be the act of the president.

But the president is not an executive president, and so a government acceptable to all major parties will have to be put into place first. Do it like they did it in Bangladesh. Put together a government of non political people. Maybe this is the chance for the civil society to shine. Step 2, set up a new government of all non political people.

Step 3, let that government pass on election related ordinances to the president who would sign them to make elections possible in April 2013. Chances are the new assembly is smaller in size. Maybe it is 300 and not 600 strong.

Nepali parties inch back to poll option NC president Sushil Koirala and UML chairman Jhalanath Khanal have categorically rejected the CA revival option. A group of former Supreme Court Chief Justices warned the Prime Minister that CA revival to promulgate the statute would be unconstitutional. President Ram Baran Yadav too has spoken in favour of fresh polls.
Nepal’s president pushes for elections revival of the Constituent Assembly (CA) could not happen ‘under any circumstances’..... “The political parties have no alternative but to go for elections as per the spirit of the interim constitution and the verdict of the Supreme Court.”
Ruling UCPN (M), Morcha strike CA elections accord
SLMM to take final call on CA rebirth
CA rebirth not possible, former CJs tell PM
CA revival not possible: Prez Yadav
Dahal floats new proposal before Prez

The Supreme Court will not let the reinstated CA work
With leaders sticking to differing views, no solution in sight
Grab the offer
Dahal now for fresh CA poll cum poll for prez
Madhesi, ethnic leaders urge prez to work for consensus
Plot to bypass UML will not succeed: Nepal

Related articles

• Nepali parties inch back to poll option
• Prez asks parties to define his role in crisis
• Forget CA revival‚ go for polls‚ Prez tells parties
• Forget CA revival‚ Prez tells parties
• Nepal's president pushes for elections
• Tug-of-war over Constituent Assembly revival

Ram Baran Yadav Is Not An Executive President

Ram Baran Yadav is like the president of India and the queen of England. The president of India does not call an all party meeting to seek consensus. The queen of England does not call parties for a meeting. It is for the Prime Minister and the president of the major parties to call political meetings.

The constituent assembly is no more because it finished its four year term. The Supreme Court had made it clear the assembly can not last more than four years. Baburam Bhattarai did not dissolve the assembly.

The only legitimate way to give the country a constitution is through a constituent assembly and the only way to get a new constituent assembly is through elections to a new one.

So the best thing Ram Baran Yadav can do to help the process is by cooperating with the Prime Minister to make all legal and constitutional adjustments necessary to hold elections to a new assembly. That is the only way.

The constituent assembly can not be revived any more than King Birendra can be brought back to life by those who might wish to revive monarchy in the country.

The idea of changing Prime Ministers is the most idiotic of all ideas being floated right now. If an all party government is to be formed that necessarily has to be led by the party that was the largest in the last assembly.

You don't change Prime Ministers. You keep this Prime Minister and you induct some members of the Congress and the UML into the current cabinet.

April 2013 would be a good time to hold elections to a new constituent assembly. After that assembly has given the country a new constitution it can then be turned into a parliament through a political decision. And then the country can go on to hold direct elections for an executive president who must earn at least 50% of the votes cast or face a second round between the two top candidates. Then hold state and local elections.

April 2005: Phone Marathon: Called Up Delhi

Related articles

• Will guard statute‚ prez assures oppn
• Cabinet meeting in a while: Minister Yadav
• Parties float three alternatives to President: leaders
• Prez worried country going to the dogs
• Nepal's Maoists, Madhesis form federal alliance

Limited Options

English: Leader of CPN U Maoist (Photo credit: Wikipedia)

Option 1: Revive The Constituent Assembly

I don't think that is an option. The Supreme Court made it clear a long time ago that the assembly will dissolve on its own after it has been around four years. Those four years are over, have been over for months.

Option 2: Elections To A New Constituent Assembly 

There is talk of holding elections to a parliament that works on a new constitution for the first six months or so, and then becomes a parliament after that work is over. The question is who should lead the government that takes the country through those elections. I only see two choices. Either the current government led by Baburam Bhattarai that might or might not include members from the NC and the UML, or a new caretaker government composed entirely of non political technocrats. The bottom line is all parties have to agree as to the outcome. But given the intransigence on the part of the NC and the UML, I think the Bhattarai government's push for change in election laws through ordinance might be the only choice.

थकित प्रधानमन्त्री, सक्रिय राष्ट्रपति
जनजातिको नयाँ पार्टी भोलि घोषणा गरिने
मधेसी मोर्चाको भावी यात्रा

Related articles

• Opposition parties shift stance on polls
• Bhattarai wants package deal to step down
• Oli calls India visit a success
• Bhattarai must quit to pave way for a national unity government
• All pacts signed with India should be rectified: Shrestha
• Nepal: The music stops
• Khanal‚ Dahal dwell on ways to consensus
• Khanal‚ Dahal dwell on post-CA scenario
• Dahal slams NC‚ UML federalism stances
• Nepal: Road to Democracy is Paved with Adventurism

Options For A New Coalition Government

It is important to form a government of all parties minus the Maoists. They need to be taught a lesson.

If the Maoists then resort to use of physical force in the streets, that physical force has to be countered by the state. It might end up being a clash between the YCL and the Armed Police Force. Hopefully the PLA and the NA stay out of it.

If necessary, Prachanda should be arrested in that scenario. (Comrade Gonzalo Of Peru: A Profile) It can not be legal for you to lead an organization that uses force. You have a right to organize, you have a right to engage in peaceful assembly. But you have no right to incite unlawful uses of force.

Democratic Options (2005)
The Hardliner Democrat Approach
The Bombing Of A Bus

If the option is between renewed civil war and Maoist anarchy, civil war is a better option. And the Maoists will have to take responsibility if there is new bloodshed.

Mistakes

The Nepal Army recruiting 3,000 new soldiers was a mistake. That step was a peace time Dhoramba. That was the feudals wanting to disturb the peace, and the Maoists played into their hands. The Supreme Court saying it was okay for the army to recruit new soldiers shows some foul play might have been involved. Were some justices bribed by the old establishment? But the Maoists don't get to mix the old establishment with the duly elected political parties, many of whose leaders are of middle class backgrounds.

Land Reform

The Maoists and the UML should be able to come up with a just land reform agenda for the country. And if the Maoists don't feel the need to at least take the UML into confidence, it is not land reform they have in mind but dictatorship. That can not be allowed.

Militarists, Maoists, Monotones, Dorambaites, Naxalites (2005)
Militarists Attempting A Doramba Repeat To End Ceasefire (2005)

Related articles by Zemanta

• Nepal deal on new government (news.bbc.co.uk)
• Nepal's democracy tested to destruction (guardian.co.uk)
• Nepal's PM Resigns, in New Crisis for Maoists (time.com)
• 7,000 Martyrs: A Maoist Farce (demrepubnepal.blogspot.com)
• Who Are Nepal's Martyrs? (demrepubnepal.blogspot.com)

Lesson For Maoists: Rule Of Law

Image via Wikipedia

Prachanda's Procedural Flaw

The Maoist failure to oust Katuwal has not been a failure of the principle of civilian supremacy over the military.

The parliament can impeach the president, but not with one third of the vote, which is what the Maoists have. The parliament can impeach the army chief. The majority government had the option to get the parliament to pass a resolution by majority vote saying the civilian government wanted to oust the army chief. There was no effort made in that direction.

A majority government with unanimous voice could have got rid of Katuwal. But the Maoists did not have the support of any of the coalition partners. At that point the right thing to do for Prachanda was to withdraw his intent to oust Katuwal.

But even if the majority government had unanimously decided to oust Katuwal, the president, as the constitutional chief and the titular head of the army, would have had the option to send the decision back to the cabinet for reconsideration, then the cabinet would have had the option to resend it, and at that point the president would have had to pass it on to the army chief. But Prachanda not only did not seek support from his coalition partners, he did not feel the need to forward his decision letter to the president to be forwarded to the army chief. He bypassed the president. Calling him up on the phone to inform does not count.

Decision To Resign, A Good One

Prachanda decided to resign instead of possibly facing a vote of no confidence. That was a good one. His party has filed a case against the president in the Supreme Court. That shows a desire to appreciate the rule of law. But the right political move would have been to try and impeach the president. They must know they don't have the numbers. So they did not even try. And if you have already registered a case against the president with the Supreme Court, whey then plan on street protests? Let the law take its course.

Prachanda's Party Failed Prachanda

His party let him down. They put undue pressure on him. He could not resist the pressure from his party to go relentlessly after the army chief. That cost them power.

Katuwal Not The Impediment To Army Integration

Prachanda and the Maoists have falsely assumed that the army chief stands in the way of army integration. The two armies will be integrated after the six biggest parties in the parliament will agree on a formula for integration. And the other parties will not agree on the idea as long as the YCL keeps misbehaving. The YCL has the option to either disband, or become a purely political organization. They can't walk around like Hitler's Brown Shirts. Civilizing the YCL is the homework the Maoists need to do as a party if they want to make progress on the issue of army integration.

Parliamentary Supremacy

On thorny issues like land reform and army integration the best idea would be to let there be full fledged debates and discussions on the topics in the parliament. Party chiefs are too used to usurping the power of the parliament. Open parliamentary debates have to take the place of smoke filled room politics.

India?

India is not the reason all of his coalition partners deserted Prachanda. They deserted him because they kept telling him he does not have their support to oust the army chief, but he did not listen to them, so they deserted him.



Prime Minister Jhala Nath Khanal

In The News

Maoists to launch agitation from House and street NepalNews
President accepts PM's resignation
Prime Minister Dahal resigns slamming Prez's move
'All-party' meet on Tuesday; Khanal says UML ready to lead new govt
Govt terms prez’s move ‘unconstitutional’
President Yadav defends his move
Maoists to challenge President's move in court; declare protests in streets, parliament

Related articles by Zemanta

• Nepal's Maoist Government Faces Unrest In the Ranks (time.com)
• Pakistan implores: No more military coups, please! (teabreak.pk)
• Military judge defies Obama request (boardpad.typepad.com)
• Obama Wants Supreme Court Nominee With Long-Term Impact: Gibbs (huffingtonpost.com)
• 7,000 Martyrs: A Maoist Farce (demrepubnepal.blogspot.com)
• Senators Urge Obama to Make Creative Court Pick (time.com)
• G-20 Ends US Economic Sovereignty (dequalss.com)
• Souter: Low-key, fierce defender of individual rights (cnn.com)
• Nepal palace reopens as museum (news.bbc.co.uk)
• Who Are Nepal's Martyrs? (demrepubnepal.blogspot.com)
• Hungarian PM to quit, wants new govt, new leader (nationalpost.com)