जसपा एक ढिक्का हुन करै लाग्छ

एमाले एक हुन्छ भने जसपा एक हुन करै लाग्छ। संसद पुनर्स्थापना हुने संकेत हो ओली लचक हुने संकेत। (संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ) संसद फर्केर नआए ओली लाई माधवको खासै जरूरत थिएन। एमाले एक ढिक्का हुन्छ भने देउबा-प्रचण्डको अंकगणित फेल खान्छ। त्यसले उपेन्द्रको १२ लाई निस्तेज बनाउँछ। 

जसपाले आफ्नो आतंरिक संवादहीनता को स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ। सरकारमा जान पनि सकिन्छ नजान पनि सकिन्छ भन्ने खुला मनका साथ बहस गर्नुपर्छ। चुरे विनाशको निर्णय फिर्ता लिनुस भन्ने अब त प्रथम शर्त नै हुनुपर्छ। संविधान संसोधन भन्दा पनि माथि। (ओली को चुरे संहार को प्रस्ताव नरसंहार स्तर को हो) 

ओली लोकतंत्र को लागि त्यति सारहो खतरा हो भने माधव नेपाल कुनै पनि हालतमा फर्किने थिएनन। गलती गर्यो। अदालतले सच्यायो। महंथ र राजेंद्र को लाइन सही हो भने पनि उपेंद्र लाई कॉन्फिडेंस मा लिने प्रयास भएको देखिएन। त्यही तर्क अर्को तर्फ पनि लागु हुन्छ। परिस्थितिजन्य कुरा हो। 

पार्टी एक ढिक्का छैन भने अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ। (पुरानो पुस्ताको हाराकिरी) त्यो के का लागि? वैकल्पिक शक्ति बन्न चाहने पार्टी न यो ध्रुव न त्यो ध्रुव। ओली को अथवा देउबा को पुच्छर बनेर वैकल्पिक शक्ति बनिंदैन। 

एकले अर्का लाई कारवाही गरेका पत्र हरु फिर्ता लिनुपर्छ। आमने सामने बसेर घनीभुत छलफल गर्नुपर्छ। सरकारमा जाने भए सबै जना मिलेर नै जानुपर्छ। तटस्थ पनि बस्न सकिन्छ। सबै कुरा आफ्नै अनुसार गर्न एक्लै बहुमत लिएर आउनुपर्छ। आफ्नो बहुमत छैन भने लचक त हुनैपर्छ। 

उपेंद्र बाबुराम ले देशमा लोकतंत्र बचाउने प्रयास हुटिटयाउ ले आकाश थामे जस्तो। लोकतंत्र लाई त्यति नै खतरा थियो भने देउबा लाई महंथ प्रधान मंत्री बनाउने कुरा स्वीकार हुन्थ्यो। भएको छैन। 

उपेन्द्र यादव ले आह्वान गरेर अहिले मधेसमा न आंदोलन हुनेवाला छ न गर्नु जिम्मेवारीपूर्ण कुरा नै हो। महामारी को तेस्रो वेभ निम्त्याउने काम गर्नु हुन्न अहिले। (तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने) ओली ले गरेको गलती आंदोलन ले होइन अदालत ले सच्याउने हो। (संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ)

जसपा नफुट्नु नै ओली को राजनीतिक हितमा छ। चुरे लगायतका माग पुरा गरे दुई दलको सरकार बन्छ। 

मधेस, जसपा, जनमत र ओली कांग्रेस 

देश र कांग्रेस 

जसपा विवाद र संविधान संसोधन को संभावना

जसपा भित्रको गाँठो: राष्ट्रिय राजनीति को प्रतिविम्ब

Democracy's Chance To Rejuvenate In Nepal 

दो दलीय भ्रष्टाचारतंत्र को महामारी को समय मा प्रहसन

Upendra Yadav
‘ससर्त पुरानो कमिटी ब्युँताउन ओली तयार’ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी ससर्त ब्युँताउन तयार भएका छन्। माधव नेपाल समूहले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिए नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी ब्युँताई पार्टी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएको घोषणा गर्न ओली सहमत भएको ........ संवादमा ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवाली तथा नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्ट सहभागी थिए। राति अबेरसम्म भएको बैठकले उनीहरूबीच पुरानो संरचना र पार्टीको वर्तमान अवस्थाबारे समेत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। ........ कहिलेकाहीं सडकको डिलमा पुगेको गाडीलाई ब्याक गरेर बचाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। अहिले हामी दुवै नेता ब्याक हुनसक्ने अवस्था केके छन्, त्यसबारेमा छलफल गरिरहेका छौं

एमाले फुट्न नदिन दोस्रो तहका नेता सक्रिय महासचिव पोखरेलले आज पार्टीका नेता योगेशकुमार भट्टराईसँग छलफल गरेका छन् । ........ नेता भट्टराईलगायत केही नेता नेपाल निकट मानिए पनि विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धन वा नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने विषयमा असहमत भएका उनीहरुले एकताका लागि अग्रसर भएका छन् । ........ ........ पार्टीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकतापूर्वको अवस्था कायम रहने गरी सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते दिएको फैसलाका आधारमा २०७५ जेठ ३ गतेको एकता अगाडिको संरचनामा संचालन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको नेता नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । ........ विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेमा अन्य वैचारिक विवाद नभए पनि कार्यशैली र आपसी स्वार्थको दाउपेच चल्दै आएको छ । ........ विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतमा दिइएको रिट निवेदनमा सहभागिता नहुने तथा पार्टीमा फर्कने शर्तमा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै स्थितिको साङ्गठनिक संरचनाका आधारमा अघि बढाउन संस्थापन पक्ष लचिलो भएको छ ।

मधेस, जसपा, जनमत र ओली कांग्रेस

तरल राजनीति 

अर्को संसदको अंकगणित जेसुकै भए पनि राजनीति अहिलेको जस्तो तरल हुँदैन। अर्थात संविधान संसोधन त्यो पनि फ़ास्ट ट्रैकमा त्यो समय नै अहिलेको समय हो। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। तर त्यति काम फत्ते गर्न का लागि जसपा एक ढिक्का हुनुपर्छ। कदम कदम मा सर्वसम्मत निर्णय गर्दै जानुपर्छ। 

ओली त्यति बेला मधेस विरोधी पनि होइन, अहिले मधेस समर्थक पनि होइन। त्यति बेला पहाडमा जुन पीठो बिक्यो त्यो बेचे। अहिले संसदको अंक गणित आफ्नो हातमा पार्न संविधान संसोधन पनि गर्न तैयार। 

महामारी को समय छ। चुनाव मा देशलाई धकेल्नु हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। जसपा एक ढिक्का भएर जुन पक्ष मा गए पनि चुनाव हुँदैन। अर्थात चुनाव को घोषणा हुन्छ भने दोष जसपा को हुनेवाला छ। दोस्त को नजदिक, दुश्मनको और ज्यादा नजदिक राख्ने समय हो। ओली दुश्मन हो। 

महंथ नाम 

बरु महामारी को समय मा चुनाव होस तर महंथ लाई प्रधान मंत्री स्वीकार गरिँदैन। त्यसमा ओली र देउबा एक मत छन। प्रचंड को मत को कुनै मतलब छैन। यद्यपि प्रचण्डको मत पनि त्यही हो। तर महंथ को कथन छ, एक त म प्रधान मंत्री बन्ने संभावना मीडिया बाहेक राजनीतिक वृत्तमा आएको छैन। तर म प्रधान मंत्री भएर संविधान संसोधन नहुनु भन्दा बरु संविधान संसोधन होस। मैंने प्रधान मंत्री पदको लात मार दिया भनेको होइन। लात त्यहाँ सम्म पुग्दै पुग्दैन। 

तर संविधान संसोधनको बढ़ी विपक्षमा एमाले रहेकोले दोस्त को नजदिक, दुश्मनको और ज्यादा नजदिक राख्ने समय हो। ओली दुश्मन हो। जसपा संविधान संसोधनको मुद्दा का साथ ओली सरकारमा जानुपर्ने कारण त्यो हो। संविधान संसोधन कार्यदल बनेको छ। हुने भनेको फ़ास्ट ट्रैकमा नै हो। प्रत्येक दफा उपदफा पढ्दै हिड्ने फुर्सद कसलाई पो छ र? ओली ले व्हिप जारी गर्ने, राजेंद्र ले व्हिप जारी गर्ने। अनि देउबा र प्रचंड लाई व्हिप जारी गर्न करै लाग्छ। 

मुख्य कुरा संसद आफ्नो पुर्ण काल चल्छ। महामारी को समयमा चुनावको घोषणा हुँदैन। 

देउबा कम आकर्षक 

देउबा कम भ्रष्ट, देउबा कम प्रतिगामी हुँदै होइन। ओली ले देउबा को भ्रष्टाचारको रेकॉर्ड त तोड़े तर प्रतिगमन को रेकॉर्ड अझै तोड्न सकेका छैनन। त्यहाँ सम्म पुग्न बेबी किंग बेबी किंग भन्नुपर्ने हुन्छ। बाप बेटा दोनों बदनाम। (देश र कांग्रेस)

तर देउबा सँग जसपा सरकारमा छ भने संविधान संसोधन का लागि दुई तिहाई पुग्दैन। ओली ले झन चर्को बोल्छ संविधान संसोधनको विपक्षमा। (जसपा विवाद र संविधान संसोधन को संभावना) 

जसपा को एकता 

आमने सामने गफ गर्ने। कदम कदम मा सर्वसम्मत निर्णय गर्दै जाने। बरु संसदीय दलको निर्वाचन एक पटक फेरि गर्ने। संसदीय दल कायम छ। संसद कोमा मा हुनु भनेको संसद दल कायम हुनु हो। उपेंद्र राजेंद्र दुबैले उम्मेदवारी दिने, अनि उपेंद्र ले फिर्ता लिएर सर्वसम्मत राजेंद्र लाई संसद दलको नेता बनाउने। 

रेशम नै रिहा हुन्छ भने त सरकारमा जान करै लाग्छ। बरु राजेंद्र शरद ले उपेंद्र लाई माइनस नगर्ने। जसपा सरकारमा जान्छ भने उपेंद्र यादव मंत्री किन हुँदैन? उपेंद्र जी ले विदेश मंत्रालय चाहेको छ। स्वास्थ्यमा हृदयेश र विदेशमा उपेंद्र भए पछि महामारी को समयमा उपयुक्त काम हुन्छ। अहिले त स्वास्थ्य मंत्रालय नै विदेश मंत्रालय भएको छ। 

ध्रुवीकरण हावा गफ हो 

जनता भेड़ाबाख्रा होइन। प्रचण्डको मतदाता ले कांग्रेस लाई भोट दिने, कांग्रेसी ले प्रचंड लाई भोट दिने, त्यो संभव छैन। प्रचंड को त राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस सखाप हुनेवाला छ। माधव अब बामदेव हो। बामदेव लाई पनि पार्टी फोड़दा ४०% आफुसँग भए जस्तो लागेको। 

ओली ले संविधान संसोधन गरे अर्को चुनावमा देश भरि नै एक पद एक उम्मेदवारको अवधारणामा एमाले सँग जसपा ले चुनावी गठबंधन बनाउने रोडमैप सही हो। किनभने त्यो बाटो संविधान संसोधन हुन्छ। 

देउबा ले त उपेन्द्रजी सँग त्यो बारे केही गफ पनि गर्ने जमर्को गरेको छैन। लोकतंत्र बचाउनु त पर्छ तर सन २००५ मा देउबा बाट बचाउनु परेको लोकतंत्र। 

जनमत 

जनमत ले भ्रष्टाचारको मुद्दा दरो सँग अझ समाएको छैन। समाए स्वीप गर्छ। त्यो चार पार्टीको प्याराडाइम (paradigm) बाहिरको कुरो। (पुरानो पुस्ताको हाराकिरी) 

मधेस, जसपा, जनमत र ओली कांग्रेस https://t.co/bclLJS0FUS #nepal #madhesi @upendrayadavjee @JpanandaJp @sarita_giri @madheshvani @rajendra20161 @sanghiyaonline @HisilaPost @brb1954 @khardobad @tulashah @JpanandaJp @dipjha @prashantktm @madheshuk

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 2, 2021

"Old power works like a currency. It is held by few. Once gained, it is jealously guarded, and the powerful have a substantial store of it to spend. It is closed, inaccessible, and leader-driven. It downloads, and it captures."

"New power operates differently, like a current. It is made by many. It is open, participatory, and peer-driven. It uploads, and it distributes. Like water or electricity, it’s most forceful when it surges. The goal with new power is not to hoard it but to channel it."

जसपा विवाद र संविधान संसोधन को संभावना

पार्टी अध्यक्ष ले आदेश दिने र अरु पार्टी नेता हरु ले मानने, त्यो कम्युनिस्ट सोंच हो। संसदीय दल भन्दा माथि केन्द्रीय समिति हुने संसदीय व्यवस्था मा हुँदैन। चीनमा भने पार्टी अदालत भन्दा पनि माथि हुन्छ। प्रचंड ले ओली लाई प्रधान मंत्री पद बाट फाल्न महिनौं पार्टी भित्र संघर्ष गरे, त्यति बेलाको नेकपा भित्र। ताजुब को कुरो। एक दिन संसदीय दलको बैठक बोलाएर गरिने कुरो संसदीय व्यवस्थामा। 

संसदीय दल मा फलानो को बहुमत छ तर केन्द्रीय समितिमा ढिकानो को भन्ने संसदीय व्यवस्थामा हुँदैन। राजेन्द्र महतो संसदीय दल को नेता बनेको प्रक्रिया अपुग हो। त्यो मलाई पनि लागेको। तर आफु लाई संसदीय दलको नेता बनाउने सबैले निर्णय नगरे संसदीय दलको विधान केंद्रीय समिति बाट पास नै हुन नदिने त्योभन्दा अगाडि को उपेंद्र जी को अड़ान बढ़ी अचम्म को हो। पार्टी एकीकरण को वर्षौं को प्रयासमा त्यही तगारो खड़ा हुने गरेको। उपेंद्र यादव लाई अध्यक्ष बनाउने भनेकै छैन कसरी एकीकरण हुन्छ? भन्ने सोंच फेरि देखियो। 

एक जना हुनुहुन्छ शरद सिंह। पंचायत मा पनि नेता। निर्वाचित। कांग्रेस कालमा पनि नेता। फोरम कालमा पनि नेता। अहिले ओली कालमा पनि नेता। वहाँ सँगै छिमेकी धनुषा जिल्ला मा जब्बर रहेका हेम बहादुर भने पंचायत ढले सँगै गायब भए। खेलाड़ी मान्छे त हो। देखियो। मधेसमा ४०% आज पहाड़ी छ। शरद जी त्यो पहाड़ी मधेसी। पुर्ण रूपले मधेसमा हुर्केको तर दशैं मा टीका लगाउने। 

अंतरिम संविधान मा जुन संघीयता भन्ने शब्द छ त्यो राख्न मा फोरम को ठुलो हात छ। तर त्योभन्दा १५ वर्ष अगाडि संघीयता को कित्तामा राजेंद्र महतो र हृदयेश त्रिपाठी उभिएको, उपेंद्र महतो नउभिएको पनि त हो। 

ओली ले देउबा सँग मिलेर तीन वर्ष भागबण्डा को राजनीति गरे। पैसा लिएर नियुक्ति दिने काम। जाउ पद लेउ घुस खाउ नै भनिएको हो। त्यो देउबा ओली को विकल्प कसरी हुन सक्छ? म त ओली लाई मंगल ग्रह कसरी पठाउने भनेर सोच्ने मान्छे। तर अहिलेको धरातलीय यथार्थ त फेस गर्नैपर्छ। 

उपधारा (३) बाट एकै चोटि हामफालेर उपधारा (७) मा पुग्न मिल्दैन। तर त्यो गलती सच्याउने काम त अदालत को हो। बरु संसद फर्केर आउँदा जसपा एक ढिक्का भएर सरकारमा सहभागी भए संसद आफ्नो पुरा कार्यकाल रहने हुन्छ र संविधान संसोधनको पनि संभावना रहन्छ। उपधारा (५) ले देशलाई निर्दलीय व्यवस्थामा लाँदैन। अदालत ले देउबा लाई प्रधान मंत्री बनाउन मिल्दैन। र उपेंद्र यादव लाई परराष्ट्र मंत्री बन्नु छ भने त्यहाँ पुग्ने बाटो पार्टी एक ढिक्का हुने बाटो हो। 

संसदीय व्यवस्थामा पार्टी भित्र को झगड़ा निर्वाचन आयोग पुर्याउने काम पनि हुँदैन। बचकाना हरकत। महंथ लाई काटिएको पत्र मुनि फेरि एउटा गुमनाम कहिले चुनाव जित्ने संभावना नरहेको पहाड़ी नाम छ। त्यो उपेंद्र जी को सपा पहाड़ पसेको होइन कि सपा भित्र दुई चार जना पहाड़ी पसेको। संसद पुग्ने संभावना नै नरहेको मान्छे हरु लाई केंद्रीय समिति नै संसद जस्तो लागिरहेको हुन्छ। 

अहिले संसदीय दलको नेता बन्ने रेस मा उपेंद्र यादवको हार भएको हो नै। तर पार्टी अध्यक्ष पद त छ। अर्को संसदमा फेरि संसदीय दलको नेताको चुनाव हुन्छ। त्यति बेला फेरि उम्मेदवारी दिन पाइन्छ। मही चाटन पायेन भनेर घ्याम्पो फुटाउने प्रयास सही होइन। मंत्री पद त ओली ले नै दिराख्या छ। 

बरु चुरे सखाप पारेर मधेस लाई मरुभुमी बनाउने नया मुद्दा आएको छ। ३६ साल को चुनाव जित्न सुर्य बहादुरले चुरे मासे। ओली ले यस पटक चुनाव जित्न चुरे नै मास्ने निधो गरेछन। मधेस मरुभुमी बन्छ भने त नागरिकता भएका मधेसी पनि त्यो त्याग गरेर विदेश जान्छन। 

नागरिकता मानव अधिकार है, समाधान डिजिटल है 

नसुध्रिएको, झनै गिजोल्टिएको संसदीय व्यवस्था 

नागरिकता के सवाल पर शरणार्थी और सुकुमवासी क्या बोले?

ओली को पुच्छर बनेर देशको वैकल्पिक शक्ति बनिंदैन। तथाकथित ध्रुवीकरण वैकल्पिक शक्ति बन्न नदिने षडयंत्र हो। रिसोर्ट गए कि फँसे। 

तर अहिलेको तरल राजनीति को समयमा संविधान संसोधन भै पो हाल्छ कि भन्ने हो। मुख्य कुरा त पार्टी एकता हो। आमने सामने बस्नै नसक्ने। एकले अर्का सँग युट्युब मार्फ़त गफ गर्ने। 

ओली र देउबा बराबर को ख़राब हो भने संविधान संसोधन का लागि चाहिने दुई तिहाइ सम्म पुग्ने बाटो जसपा एक ढिक्का भएर ओली सरकारमा सहभागी हुनु हो। तर दुबै हातमा लड्डु छ। फुटको बाटो ले संविधान फेल हुन्छ र देश नया संविधान सभामा पुग्छ।  (Democracy's Chance To Rejuvenate In Nepal)

पुरानो पुस्ताको हाराकिरी

जसपा भित्रको गाँठो: राष्ट्रिय राजनीति को प्रतिविम्ब

संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ 

(फोटो: डोलेश्वर)

उपेन्द्र पक्षलाई महन्थ पक्षकाे आरोप– राजनीतिक आवरणमा जनतालाई धोका दिने काम गरे आज अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  यादव सरकारमा रहँदा बनाउन नसकेको संविधान संशोधन कार्यद बनेको पनि बताएका छन् । ........  “नागरिकता सन्दर्भमा संविधान जारी भएको मिति देखि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुले नागरीकता पाइरहेका थिएनन जसले गर्दा शिक्षा, रोजगारी लगायत राज्यबाट पाउने सुविधाबाट बञ्चित थिए जसलाई अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गरिएको छ, संविधान संशोधनको सवालमा उपेन्द्र जीले बनाउन नसकेका संविधान संशोधन कार्यदल बनाइएको छ र छिटै यसले गर्दा परिणमहरु पनि देखिने छ तथा अन्य पनि बाँकी रहेका मागहरु सम्बोधन गराउन पहल भैरहेको छ । तर आफूले जस नपाउने तुच्छ सोच र उधारो सहमति गरी भोलिको दिनमा सत्तालिप्साको अभिलासा पूरा गर्ने बाटो नै बन्द हुने देखेर आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकाक्षाको लागि राजनीतिक आवरण दिई फेरी जनतालाई धोका दिने कार्य शुरु गर्न खोजेका छन् । अहिले हामिले माग मुद्दा सम्बोधन गराउदा पनि न्वारन देखिको बल लगाई हाम्रो बारेमा भ्रम छर्न प्रयासरत छन् तर आम नागरीक यसबाट सचेत छन्,”विज्ञप्तिमा भनिएको त । 

कस्तो होला अबको मधेश राजनीतिको परिदृश्य?  कुनै बेला एमालेको कार्यकर्ता थिए, उपेन्द्र यादव। २०४८ सालको निर्वाचनमा उनी सुनसरी-४ मा एमालेकै तर्फबाट उम्मेदवार थिए। तर, पराजित भए। जितेका भए, सायद उनी आज एमाले नेताकै रुपमा रहन्थे, चिनिन्थे। गणित र विज्ञान शिक्षक समेत रहेका यादवले निर्वाचनमा प्राप्त असफलतालाई मधेशको समस्या बुझ्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गरे। अध्ययनशील पृष्ठभूमि उनको सबल पक्ष थियो। ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामको गैरसरकारी संस्था स्थापना गरेर अन्तरक्रिया गरे। सो संस्थालाई विभिन्न पार्टीका नेताहरुको साझा थलो बनाउँदै अघि बढे। .............  यही संस्थाको आवरणमा उनले माओवादी राजनीति गरेको भनेर सत्तापक्षले उनलाई पटक-पटक दुःख दिएको थियो। माओवादी भएकै आरोपमा उनी दिल्लीमा पक्राउ पनि परेका थिए। त्यही समयमा पक्राउ परेका अन्य माओवादी नेताहरुलाई सुपुर्दगी गरिए पनि यादव भने रहस्यमयी ढंगले रिहा भएका थिए। २०६३ माघ १ गते जारी भएको ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ लाई काठमाडौंको माइतीघरमा जलाएपछि भने उनलाई चिन्नेहरुको दायरा फैलियो। उनी गिरफ्तार भएपछि मधेश आन्दोलन सुरु भयो। झन्डै एक महिना चलेको सो आन्दोलन मत्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक हप्तामा दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो। ............  सोही आन्दोलनले मधेशी जनताको दमित आवाजलाई प्रष्फुटन गरिदियो र उपेन्द्र यादवलाई मधेशको नेताको रुपमा स्थापित गरिदियो। त्यतिबेला उपेन्द्रको उदय मात्रै भएन, मधेश राजनीतिको बलियो आधार तयार भयो। त्यतिबेलै मूलधारका पार्टीमा राजनीति गरिरहेका कैयौँ मधेशी नेताहरु हतारहतार मधेश झरे। .............. तर, एकताको एक वर्ष बित्दै गर्दै जसपा विभाजनको औपचारिकता पर्खिरहेको छ। ......... संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले हालै तमासा नगरी हात मिलाएर आफ्नो बाटो लागौँ भन्ने प्रस्ताव नै गरेका थिए। ‘अहिलेको राजनीतिक संकट पुरानो विचार, पार्टी र नेतृत्वको सामूहिक विघटनको अभिव्यक्ति हो। नयाँ निर्माणनिम्ति पुरानो भत्कनैपर्छ। समयले नयाँ ध्रुवीकरण खोज्दैछ। अत: मान्छे तानातान र किनबेचको तमासा नगरौं! भेडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग हुन दिऊॅ! हात मिलाएर आ-आफ्नो बाटो लागौँ! हिँडिरहे फेरि भेट हुनेछ!’, भट्टराईले आइतबार ट्वीटरमा लेखेका थिए। ..............  भट्टराईले प्रस्ताव गरेजस्तो हात मिलाएर होइन, प्रतिशोध सहित पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगेको छ। सम्भवतः केही दिनमै दुवै पक्ष फरक-फरक पार्टीको रुपमा अस्तित्वमा देखिनेछन्। .......... आवश्यक परे ओलीले ठाकुरलाई सहयोग पुग्नेगरी कुनै अध्यादेश जारी गरिदिन पनि सक्छन्। तर, त्यो अध्यादेशले आफ्नै पार्टी एमाले फुट्न सहज बन्ने भयो भने चाहिँ ओली हच्किन सक्छन्। ..........  २०७७ वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश जारी गरिदिए। त्यो अध्यादेश मुख्यतः यादवकै दल समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्ने अभिप्रायले जारी गरिएको थियो। त्यसकै लागि महेश बस्नेत लगायतले यादव पक्षका नेता सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट रातारात काठमाडौं ल्याएका थिए। तर, राजपाको सहयोगले दल विभाजन हुनबाट जोगिएको थियो। ............ ‘२०७७ वैशाख १० गते तानाशाही प्रवृत्तिले चलाउँदै गरेको समाजवादी पार्टी फुट्नै लाग्दा जोगाइ दिन खालि कागजमा पनि हस्ताक्षर गरि एकीकरण गर्न हतारिएका उनलाई तत्कालीन समयमा हामीले पार्टी फुट्नबाट जोगाइदिएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन’, मंगलबार यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि निष्कासन गरिएको सम्बन्धमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ठाकुरले भनेका छन्। ..........  यादव र ठाकुर अब दुई किनारातिर लाग्दैछन्। उनीहरुको विभाजनसँगै वैकल्पिक शक्तिको रुपमा जसपाको सम्भावना सकिएको छ। ...........  जसपा एकीकृत रहेको भए एमालेको विभाजनबाट फाइदा लिन सक्थ्यो। .......... विभाजनको केही समयसम्म दुवै पक्षले सवाल जवाफमै बिताउने लाभको आकलन छ। ‘सरकारमा गएर मधेसीको धेरै मुद्दा सम्बोधन गर्न लगायौँ भन्छन्, ठाकुर पक्षले। यादवलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बन्दा केही गर्नु भएन भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ। यादवले पनि ठाकुरलाई  देशमा प्रतिगमन भएको बेलामा लोकतन्त्रको लागि लड्नुपर्ने हो, त्यतिबेला सत्तामा जानु ठीक नभएको भन्छन्। हामी प्रतिपक्षमा बसेर लोकतन्त्रको लागि लडिरहेका छौँ भन्छन्’, उनी भन्छन्। ...................  प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध परेको मुद्दामाथि फैसला हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सदर भयो भने जसपा सरकारमै रहेर आगामी चुनावमा सहभागी हुनेछ। जसले ओली-ठाकुर गठबन्धन झन् कसिलो बन्ने छ। चुनावमै पनि ठाकुर पक्षलाई अतिरिक्त लाभ दिलाउने प्रयास हुनसक्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा ओलीले जसरी राजेन्द्र महतोलाई सहयोग गरेका थिए, सहयोग आदानप्रदानको दायरा थप विस्तारित हुनसक्छ। ..............  ओली-ठाकुर गठबन्धनको लागि दक्षिणी सद्भाव रहेको विषय अब गोप्य रहेन। त्यसैले यादवलाई थप कठिन स्थिति सिर्जना गराउने प्रयास हुनसक्छ। विगतमा पनि यादवलाई कमजोर बनाउन उनको पार्टीलाई अनेक पटक विभाजित गराइएको थियो। जुन यसपटक पनि दोहोरिन सक्छ। उनका पक्षका नेताहरुलाई ठाकुरतिर तान्ने प्रयत्न पनि चल्ने नै छ। ................ यादव र ठाकुर दुवैको साझा समस्या भनेको दुवैले साख गुमाएका छन्। त्यसैले उनीहरुले मधेशी जनतालाई ‘अपिल’ गर्ने क्षमता गुमाएका छन्। ‘महन्थजीले जति जस कमाउनुभएको थियो नि, त्यसमा केही न केही कटौती त भएकै छ। सर्वमान्य नेताको रुपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। राजनेता बन्ने सम्भवना पनि थियो। त्योचाहिँ देखिएन’, लाभ भन्छन्, ‘उपेन्द्र यादव पनि सर्वमान्य नेताको रुपमा रहन सक्नुहुन्थ्यो। तर सक्नुभएन। त्यत्रो मधेश आन्दोलन हाँकेको मान्छे। पटकपटक सत्तामा पुग्ने प्रयत्नले गर्दा उहाँको साख पनि गुमेको छ। समग्रमा भन्दा कुनै नेताको पनि साख छैन। कुनै पनि पार्टीको साख छैन।‘ ...............   जसको विरोधमा मधेश आन्दोलनमा शब्द- वाण प्रहार भएको थियो, उनीहरु नै एक ठाउँमा जाँदा त मधेसी जनताले नमीठो अनुभव गर्छन्। त्यसैले चुनावमा गाली खान्छन्। मधेशमा जुन किसिमको वातावरण बनेको थियो, त्योचाहिँ भताभुंग हुने भयो। ...............  ठाकुरजीमा खासै गतिशीलता छैन। तर उहाँका एकथरी पक्षधरहरुले उहाँलाई एउटा प्रतीकको रुपमा लिन्छन्। आफू सरकारमा नजाने र त्यागी नेताको रुपमा लिन्छन्। अर्कोथरीले उहाँ पनि जातपातमा लाग्नुभयो भन्छन्। ..................  आउँदो चुनावमा दुईवटा मोर्चा बन्लान्। अहिले विपक्षी गठबन्धनमा रहेकाहरुले एउटा मोर्चा बनाउँछन्। त्यस्तै, एमालेको  संस्थापन, जसपाको ठाकुर गुट, हृदयश त्रिपाठीदेखि राप्रपासम्मको एउटा मोर्चामा हुन्छन्। ..............  अहिले रिक्तताको अवस्था छ। कुन शक्तिको कतिबेला उदाउँछ, कसले विश्वास प्राप्त गर्छ त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्नँ तर यी नेताहरुबाट चाहिँ हुँदैन। नयाँ शक्ति कुनै आयो भने उसले हिमाल, पहाड र मधेशको समस्यालाई जोड्नुपर्छ। विगतका आन्दोलनले अबको राजनीति भनेको नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण दिएको छ। जसले यो कुरा सम्बोधन गर्छ, ऊ अघि बढ्न सक्ने रिक्तता छ।

थापाको निधनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो क्षति : सभापति देउवा

नयाँ जंगेको ‘गनतन्त्र’ संसद् र संविधानभन्दा सैन्य मुख्यालय र अध्यादेश प्यारो हुन थाल्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको अभिव्यक्तिबाहेक अर्को हुन सक्दैन । ..............  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दलतन्त्रमा, दलतन्त्रलाई पनि ओलीतन्त्रमा खुम्च्याउँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको निजी सरकारले जंगी अड्डामा गणतन्त्र दिवस आयोजना गरेर के सन्देश दिन खोजेको छ ? 

हिजो हामीले काँध थापेर उहाँको राजनीति जोगाइदियौं, आज उपेन्द्रजी छपाछप तरबार हान्न थाल्नुभयो: शरतसिंह भण्डारी https://t.co/HC3KIu2K1s

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 2, 2021

पार्टीमा महन्थजीको हैसियत प्रथम अध्यक्षको होइन: मोहम्मद इस्तियाक राई https://t.co/Z3aboRMrJq

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 2, 2021

निर्वाचन आयोगले महन्थ र उपन्द्रलाई भन्यो – कारवाही पत्रको ढाँचा मिलेनhttps://t.co/dQNkJN2y5h

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 2, 2021

सरकारबाट राष्ट्रघाती काम भयो : पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवhttps://t.co/R0yEvBZIBd

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 2, 2021

असंवैधानिक सरकारले बजेट मार्फत ‘नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर ब्यापार घाटा कम गर्ने’ नाम मा कुर्सी बचाउने र तराइलाई मरुभुमीकरण गर्ने राष्ट्र र जन बिरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस्।

— ☭ Comrade Prachanda (@cmprachanda) June 2, 2021

विवेकशील साझा पार्टीका संस्थापक संयोजक उज्ज्वल थापाको निधनको खवरबाट स्तब्ध भएको छु। दिवंगत थापाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु ।

— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) June 1, 2021

https://t.co/pIKenbqZpm

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 31, 2021

हिजो हामीले काँध थापेर उहाँको राजनीति जोगाइदियौं, आज उपेन्द्रजी छपाछप तरबार हान्न थाल्नुभयो: शरतसिंह भण्डारी 'जसपामा कसको बहुमत छ भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्छ' .........

दुबैले आफूले गरेको कारबाही फिर्ता लिए पार्टी मिलिहाल्छ नि।

पार्टी कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक मतभेदले फुटेको त होइन। कुनै सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्छ भने हामीले किन त्यसको विकल्प खोज्ने भन्ने हो।

पार्टीमा महन्थजीको हैसियत प्रथम अध्यक्षको होइन: मोहम्मद इस्तियाक राई रिसोर्टमा मान्छेहरू लगेर राख्ने काम भयो। ......... ठाकुरजीहरू संविधानलाई मास्ने, कानुनलाई मास्ने लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, संघीयता समानुपातिकलाई समाप्त पार्ने गतिविधिको मतियार बन्न लाग्नुभयो। मतियार बनेर राति १२ बजे शितलनिवास गएर 'चिया खाने’ काम भयो। ....... सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीको आधिकारीक निर्णय बिनानै वार्ता समितिमा राखियो। ........ पार्टीको महाधिवेशन नहुदाँसम्म पार्टीका निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ। सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसकेको खण्डमा बहुमतबाट निर्णय हुनेछ। .....

५० मध्ये २७ जनाको हस्ताक्षर छ र ३ जनाको जुम सहमति छ।

जुम सहमति बुझाउन मिलेन। तर निर्णय ३० जनाको हो। ....... पार्टी फुट्ने त कुरै भएन। ......... पार्टीमा अनुमोदन नभइकन संसदीय दलको विधान सक्रिय हुँदैन। सक्रिय नभएको विधानको नेता कसरी चयन हुन्छ? ........ तीन जना सांसदसहित चार जना निष्कासन भइसकेको अवस्था हो। त्यसपछि भएका सांसदमध्ये कसैले बहुमत पुर्‍याउँछ भने त्यो दलको नेता हुन सक्छ। मैले पनि पुर्‍याउन सक्छु। पहिला पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित भएर संसद सचिवालयमा दर्ता हुनुपर्छ। विधान दर्ता भइसकेपछि मात्रै निर्वाचन हुन्छ। ......... महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेर बोलाएको बैठक हो। केपी ओलीको विरूद्धमा हामी बस्छौं भनेर महन्थ ठाकुरले सार्वजनिक रूपमा भनेका हुन् कि होइनन्? ...... राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जाने भन्ने निर्णयमा उहाँले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। त्यसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, हाम्रो पार्टी र जनमोर्चा छ। माधव नेपालसहितको टिम आयो भनेपछि आधा एमाले आएको हो। अनि त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति भन्ने कि नभन्ने? ..........

ठाकुरजीले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदा पनि अस्वीकार गरेको हो।

........ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि नेतृत्व गर्दिनँ भन्नुभएको हो। त्यसपछि उहाँ त राति नै चिया खान गएको अरे। राष्ट्रपति कार्यालय क्यान्टिन हो की, के हो राति १२/२ बजे चिया खान पुग्छन्। ......... केपी ओलीजस्तै लाजशरम नभएको र सबै कुरा पचाइसकेको अवस्थामा ठाकुरजी पनि पुग्नुभयो। जसरी भए पनि सत्तालिप्सामा डुबी राख्ने, नियम कानुन र संविधानलाई गोजीबाट बदल्न सक्ने मनसायको मतियार बन्नुभयो। ....... राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को १,२ र ३ अनुसार कारबाही भएको अवस्थामा ५१ को १,२ र ३ बमोजिम अध्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

सपा राजपा एकीकरण: पहले आप, पहले आप

सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ
ये तो होना ही था
जनमत पार्टीका संभावना हरु
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण

एक मधेसी दल ले निर्णायक भुमिका खेल्न सक्छ

फोरम, राजपा र सीके राउतको संगठन लाई एकीकृत गरेर बनाइएको एउटै राजनीतिक पार्टीले देशको राजनीति मा निर्णायक भुमिका खेल्न सक्छ। संघर्ष काठमांडु को सत्ता सँग मात्र छैन। संघर्ष आफ्नो पक्ष भित्र पनि छ। बाह्य र आतंरिक दुबै किसिमको संघर्ष गर्न तैयार हुनुपर्ने हुन्छ।

पहिलो संविधान सभाको अन्त्य तिर चितवन बाहेक एक मधेस दो प्रदेश को प्रस्ताव आउदा स्वीकार नगर्नु गल्ती थियो भनेर आत्मालोचना गरेको खोइ मधेसी नेता हरुले? जनतासँग अंतिम बलिदान को अपेक्षा राख्ने, आफुसँग भने सकुशल वार्ता गर्ने कलाको पनि अपेक्षा नराख्ने?

सात प्रदेश को नक्शा जुन अंततः पारित पनि भयो र लागु पनि भयो त्यो पहाड़ी पार्टीका नेताहरुले कोरेको हुँदै होइन। पोखरा बाहेक प्रत्येक प्रदेश राजधानी मधेसमा राखिएको छ। मधेसलाई माइनस नै गर्ने ध्येय हो भने राजधानी सकेसम्म मधेसमा नराख्ने सोच हुनुपर्ने। छैन। त्यो त स्थायी सत्ताका ब्यूरोक्रैट हरुले कोरेको नक्शा हो। काठमाण्डु छोड़नै परे सुगम ठाउँ मात्र जाने सोंच हो। सात प्रदेश को नक्शा त स्थायी सत्ताले कोरेको नक्शा हो। विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा, सुर्खेत, धनगढ़ी: प्रदेश राजधानी जति सबै मधेसमा। एउटा पोखरा चाहिं परेन। तर पोखरा लाई दुर्गम ठाउँ भन्न मिल्दैन।

एक मधेस एक प्रदेश, पछि एक मधेस दो प्रदेश खोजेका हरुले अन्त्यमा त देशका सात मध्ये ६ वटा प्रदेश पाएको देखियो। सात मध्ये ६ वटा राजधानी।

काठमाण्डु निजगढ फ़ास्ट ट्रैक बने पछि र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पछि देशको अर्थतंत्र को सेण्टर ऑफ़ ग्रेविटी काठमाण्डु बाट सरेर मधेस पुग्छ स्वतः कुरा। भने पछि संघीयता को सेण्टर ऑफ़ ग्रेविटी पनि सात मध्ये ६ राजधानी मा। देशको अर्थतंत्र को सेण्टर ऑफ़ ग्रेविटी पनि।

मधेस हारेको होइन। मधेस ले केन्द्र मा झण्डा गाड्ने तरखर गर्दैछ।

हाइड्रो हाइड्रो भन्छन। हाइड्रो भन्दा अब सोलर को जमाना आउँदैछ। उर्जा को क्षेत्रमा मधेस नम्बर वन हुन्छ। पोल्ने घाम पो लाग्छ मधेसमा।

एउटै पार्टी राष्ट्रिय फोरम र ६ जना सह-अध्यक्ष

अझ अशोक राइ लाई थपेर सात नै बनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ कि! पहाड़मा पनि जुन संगठन विस्तार जो गर्नु छ।

बाबुरामको प्रश्न : सिके राउतसँग सेटिङ, रेशमलाई जन्मकैद?
सिकेसँगको सम्झौता राष्ट्रघाती, ओलीले खण्डन गर्नुपर्छ : देउवा
सिकेसँग झुक्ने होइन, समातेर कारबाही गर : कमल थापा
राजपा नेता भन्छन्- सिके राउतको ‘दोकान’ चल्दैन!
‘सिके राउतले आत्मसमर्पण गरेका होइनन्’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः जनमत संग्रह, मृत संस्था र चन्दा असुली!
युएनपीओमा सिके राउत ! ‘मधेस’ लाई ताइवान र तिब्बतकै ‘स्टाटस’

र यी सात पनि महाधिवेशन सम्म मात्र हो। महाधिवेशन पछि त एक जना मात्र निर्वाचित अध्यक्ष हुने हो। र अहिले लाई यी सात बाहेक अरु लाई एउटा पोलिटब्युरो बनाएर राखदिने। राजपा का अध्यक्ष मंडलका अरु हरु, त्यति नै संख्यामा फोरम का, सीके र हृदयेश का संगठनका मानिस। २१ जनाको पोलिटब्युरो।

सरकार सँग वार्ता सफल नभएको यो सांगठनिक एकीकरण न गरेर हो। आफ्नो आंगको भैंसी देख्ने।

सीके राउत र केपी ओली बीच सम्झौता र आफैमा बाझियेका तर्कहरू

In The News (26)

वैद्य र ठाकुरसित वार्ता गरे प्रधानमन्त्रीले
'संविधानको बिरोधमा छैनौं': महन्थ ठाकुर  

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुधबार बालुवाटारमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग एक्लै २५ मिनेट वार्ता गरे । त्यत्तिकैमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार बैठक कोठामा पसे । ....... ‘अहिले कमसेकम तपाईंहरूसँग बहुमत छ । त्यसका आधारमा आफ्नो इच्छाअनुसार सविधान बनाउनुस्,’ ठाकुरले भने, ‘तर हामी अन्तरिम संविधान र विगतका सहमतिभन्दा पछाडि फर्केर संविधानसभाको प्रक्रियामा साथ दिन सक्दैनौं ।’ ...... मोहन वैद्यले कोइरालासँग व्यक्तिगत भेट गरे । बालुवाटारमै रहेका चार ठूला दलका नेतासँग कुरा गर्न भने उनले अस्वीकार गरे । ..... ‘यो छलफल प्रक्रियासंगत छैन, मस्यौदाले मधेसी, दलित, जनजाति, महिला कसैलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन,’ कर्णले भने, ‘यो नाटकको पात्र बन्न हामी तयार छैनौं, त्यसैले सभा बहिष्कार गर्छौं ।’

मधेसी मोर्चाद्वारा संविधानसभा बहिष्कार



सिमाकंन र नामांकन टुंग्याउनुपर्छ: भण्डारी

पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति घोषणा कार्यक्रममा बनेपा आएका उनले प्रदेश नटुंग्याई संविधान घोषणा गरे संविधानसभापछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न पनि समस्या हुने तर्क गरे । ‘सिमांकन र नामाकंन नटुंग्याइकन प्रदेश गठन हुँदैन, राष्ट्रपति प्रदेशसभाका सदस्यले गर्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हतारमा संविधान जारी गर्नुभन्दा प्रदेशको टुंगो लगाएर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ ।’ ...... राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको काभ्रे जिल्ला समिति घोषणा गरिएको छ । सुरज लामाको अध्यक्षतामा राजु तामाङ, राजकुमार प्रजापति र प्रिष्टा प्रजापति उपाध्यक्ष, सुनिलराज गिरी कोषाध्यक्ष, सहन भैल सचिव र प्रदीप प्रजापति सहसचिव रहेको १३ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । ..... सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, गोरखा, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा गठन भएको जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य सबरकुमार प्रजापतिले संगठन विस्तारलाई तिव्रता दिने बताए ।

नेता देउवा दिल्ली प्रस्थान

भारत सरकारको निमन्त्रणामा पाँचदिने भ्रमणका लागि उनी अपराह्न त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।..... भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलगायत वरिष्ठ नेता र अन्य मन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । ..... नेता देउवाले भ्रमणका क्रममा आफूले नेपालमा लगानीको उचित वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा लगानीका लागि भारतलाई आग्रह गर्ने बताउनु भयो ।

उत्तराखण्डको भ्रमण गरी पञ्चेश्वरका विषयमा पनि छलफल गर्ने

उनले उल्लेख गरे ।

Formula For Unification

Eastern Terai - - HT -3 (Photo credit: lecercle)

1. Come up with a new name. Do not use any existing name. Make that name ethnicity and geography neutral. Keep it short. How about Samabeshi Party? Just a thought. 
2. The party presidency goes to Gachhedar because (a) his party was the top vote earner, and (b) Tharus are the most populous ethnic group in the Terai. 
3. Mahantha Thakur gets the Sarbamanya Neta title for being the most senior leader. 
4. Upendra Yadav, Rajendra Mahto and Sharad Singh Bhandari can be the three Vice Presidents. They also just so happen to represent Yadavs, Vaisyas, and the indigenous Pahadis in the Terai. People like Sharad Singh Bhandari are of Pahadi origin but they have been in the Terai for generations. They know no other home. 
5. A 11 member Politburo and a 31 member Central Committee would house all top leaders. Leaders of the Terai Madhesh Sadbhavana Party, the Dalit Janajati Party, and the Nepali Janata Dal belong in the Politburo as does Sarita Giri for being the top woman Madhesi leader. 
6. The vote tally of each party is the sole determinant of what seat they get at the table. 
7. Hold a national convention before monsoon, perhaps in April and go on to win the local and state elections.  

Related articles

• The Federalism Question: Maps
• One Madhesi Party Needed

Who Should Lead A Unified Madhesi Party

I am not a huge fan of Gachhedar at all. The guy walks in a Kathmandu parade with a mafia don. That is hugely problematic. But he seems to have the numbers for now. And he symbolically does represent the largest ethnic group in the Terai: the Tharus. Yadavs are number two. Going by the current numbers Gachhedar seems to beat Yadav. But, forget Yadav, not even the MJF(D) and TMLP have taken concrete steps towards unification. And the SP has not taken concrete steps either. So far the three have suggested they'd rather be an alliance than a unified party. If they can forge an electoral alliance and not compete against each other, that can also be a positive move.

Chairperson: Mahantha Thakur
President: Bijay Gachhadar
Vice President: Upendra Yadav
Vice President: Rajendra Mahato
Vice President: Sharad Singh Bhandari

But the whole debate is kind of moot. Because the presidency of the party should be decided through a general convention, not through living room negotiations. A unified Madhesi party stands to reap rich dividends electorally. Let Bijay Gachhadar and Upendra Yadav compete and let there be a vote.

Would you rather be the president of a party with 20 MPs or the Vice President of a party with 50 MPs? That is the question.

The State Of Nepali Politics: A Diagram
Socialist Democratic Party: Welcome
The Implications Of The Madhesi Party Unification
Beyond The Three Parties
10 States

Gachhedar (41)
MJF(D) ---- 13
MJF(R) ---- 12
TMLP ------ 11
SP -------- 5

In power, but not part of UDMF (14)
TMLP(N) --- 10
SSP ------- 4

Yadav (27)
MJFN ------ 14
NMSP ------ 13

Related articles

• The Implications Of The Madhesi Party Unification
• No schism within FDRA on CA revival‚ say Madhesi leaders
• Beyond The Three Parties
• 'Govt won't resign until package deal'
• The President Is 100% Responsible For The Mess
• Nepali parties fail to meet fourth deadline
• As Nepal logjam extends, fears rise of presidential activism
• Federalism And CA Revival
• Ruling Maoist-led alliance opposed to President's move in Nepal

The President Is 100% Responsible For The Mess

Baburam 10 Times More Qualified Than Sushil
Fair Enough
The Implications Of The Madhesi Party Unification
Beyond The Three Parties

Dahal's So-Called Consensus Efforts

Imagine if Dahal had tried to forge so-called consensus with the seven democratic parties and the king in 2005. Would it have worked? No way. The polarization in 2005 between the monarchy and the rest was necessary for the country to see progress. Three poles had to become two poles. That polarization was necessary.

The polarization today is between the federalists and the anti-federalists. Those who do not see this polarization as necessary to the progress are themselves anti-federalists. In capitulating to the anti-federalists Dahal himself runs the danger of ending up an anti-federalist.

Right now when the federalists have the option to go from strength to strength Dahal's moves are inviting weakness. Dahal might be a closet anti-federalist. Worse, he might be an anti-federalist who does not know he is an anti-federalist. He is being played.

Dahal's Capitulation Is Wrong

Prachanda running around like a headless chicken seeking "consensus" is him overcompensating for the fact he was utterly disrespectful of the president when he was Prime Minister. Now he is the opposite. He is subservient. He is seeking "consensus" on behalf of a president who has no right to impose consensus - basically suggesting his parent party the Nepali Congress has veto power - upon the polity. Political progress will be made through political polarization, not "consensus." You are not going to convince Sushil, Jhalanath, Pashupati and Surya Bahadur to the ways of federalism. You are going to defeat them at the polls.

Baidya, Not Bahun. Badal, Not Bahun

It is worth noting that the breakaway Maoist party is led by a Newar and a Magar. Just like Ashok Rai walked away from Jhalanath, Badal walked away from Prachanda. Upendra Yadav walked away from both a long time ago.

The President Is 100% Responsible For The Mess

The president can not dismiss Baburam Bhattarai. And Baburam can not resign. If he does, the president is forced to do what he did last time, which is to request him to continue in a caretaker capacity. Holding elections as soon as possible is the best way to bring the caretaker government to an end.

Elections In April 2013 A Must

If Ram Baran had not made the mistake of not passing the election related ordinances when they were sent to him, by now we would already have had a newly elected constituent assembly, a newly elected government and, yes, a newly elected president. Ram Baran's been in office for more than four years now. That is half a year too many. July 2008 to December 2012 is four and a half years. His time is up too. Maybe Prachanda will be the next Ram Baran, the next ceremonial president. Or maybe Mahantha Thakur.

Bhattarai has shown plenty of goodwill. Offering to give the Home ministry to the NC and the Finance ministry to the UML was as flexible as the Maoists needed to be. After that lies conspiracy. Any flexibility beyond that is to give in to the anti-federalists and to accept defeat when victory is a 90% possibility.

Two Poles

Prachanda is yet to make peace with the fact that his party split into two. He does not yet recognize the Badal-Baidya group as yet another political party. Similarly his Madhesi allies do not recognize Upendra Yadav, Sharad Singh Bhandari and their alliance. The ruling alliance is not doing enough to help Ashok Rai.

What Prachanda is doing today if translated into 2005 would have been the equivalent of talking to the king while refusing to deal with the seven parties.

The ruling alliance today is like the Maoists in 2005. Federalists out of power - people like Badal-Baidya, Upendra Yadav, Ashok Rai - are like the seven parties. And the NC, UML and the monarchist parties are like the king. There are three poles today like there were in 2005. Progress is to be made by merging two out of three poles. Just like in 2005.

The Anti Federal Alliance (AFA)
Broadening The Ruling Alliance
July 2005: Possible Framework For A Maoist-Democrat Alliance
September 2005: Alliance Of Steel
November 2005: Indian Support For Democrat-Maoist Alliance A Must
ICG Report On The New Alliance
Dynamic Agreement, Concrete Eight Party Alliance

The Madhesis in power would like to act like Upendra Yadav is a nobody and Prachanda would like to act like Badal is a nobody. Those are mistakes being made. The cause of federalism is served when the federalists in and out of power come together.

Prachanda has been talking to the wrong people. Instead of talking to Sushil and Jhalanath he should be talking to Baidya, Badal, Upendra, Ashok and Gopal.

The Big Reason Not To Make Sushil PM

Sushil Koirla is the lousiest party president the Nepali Congress ever had. And it will show when elections are finally held. He is too incompetent to be made PM. Ever since he ascended to the party's presidency the various NC factions have been fighting like it was nobody's business.

Baburam 10 Times More Qualified Than Sushil

Sushil has made no effort whatsoever to build an all party coalition. His only thing is that he should be made PM. Projecting yourself as the PM candidate is a ridiculous way to build an all party coalition.

The guy is incompetent, pure and simple. It is between him and Jhalanath. Both are incompetent people hellbent on taking their parties to total defeat at the polls.

Street Strength

The Nepali Congress is yesterday's party. It does not have what it takes to come out into the streets. Call the bluff.

'Bhattarai out to strengthen own faction'

The eagerly awaited extended meeting of party office-bearers [former standing committee members, bureau in-charges and state committee coordinators] held in Kathmandu on Saturday, also increased the confusion in the Nepali political firmament. ..... At the meeting, the Dahal and Narayankazi Shrestha factions voiced strong criticism against the Bhattarai government´s activities, terming them ´anti-nationalist´. The interesting thing is, countering the accusation of the Dahal and Shrestha factions, Bhattarai faction leaders have proposed Dahal as candidate for PM. But the Dahal faction immediately countered that, saying it was just a ´ploy.´ ....... the Bhattarai faction could make things very hard for Dahal if he pushes such a proposal. He would be acused of being anti-federalist. Bhattarai faction leaders have been projecting Koirala as anti-constituent assembly and anti-federalism but this is indirectly aimed at Dahal. ...... The Dahal and Shrestha factions criticized the Bhattarai government, saying it entered into anti-national agreements with India. Deputy Prime Minster Shrestha himself has criticized the awarding of tenders for Tribhuvan International Airport and Upper Karnali to India.

Imran Khan to embark on 3-day Sindh tour
It's official: President Barack Obama nominates Sen. John Kerry as next secretary of state
Nitish Kumar's party not swayed by Narendra Modi's win
John Boehner: from humble origin, fiscal cliff may be his undoing
Newtown parents react to brazen NRA response
Acting C.I.A. Director Criticizes ‘Zero Dark Thirty’
'Fiscal cliff' leaves Boehner a wounded speaker
Amazon's top 10 bestselling books of the year

प्याकेजमा सहमतिका लागि मोर्चाको ९ बुँदे प्रस्ताव

तत्कालिन राज्य पुनः संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार गरेको १४ प्रदेश, राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको १० र अल्पमतको रुपमा आएको ६ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति नभएकाले त्यसलाई विवादित रुपमै ग्रहण गरी अन्तिम निर्णय आगामी संविधानसभाबाट गरिनुपर्ने मोर्चाको धारणा छ । .... सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरुमा नियुक्ति तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गरिनुपर्ने

In a first, Bhattarai asks Dahal to take up top job, if that helps

Dahal briefed the meeting on the progress made in the cross-party talks on a package deal to hold polls in April-May.He said the opposition parties have agreed to amend the Interim Constitution, fix the election date, make appointments to constitutional bodies under the incumbent government and take the ownership of the issues agreed upon by the dissolved Constituent Assembly. In the meeting, PM Bhattarai said the party chairman “was not committed to the party’s official stance.” .... “The chairman is simply being too flexible with the opposition parties at the cost of the party’s agenda,” a leader quoted Bhattarai as saying.

Bhattarai rigid; NC-led govt not on the horizon

“If I step down without the elections being guaranteed, a crisis will hit the country,” Bhattarai said. PM Bhattarai dismissed claims made by Dahal that the parties are inching closer to that end..... “There may have been some progress in informal cross-party talks, but nothing substantial has come out of it,” said Bhattarai.

MK Nepal holds PM responsible for deadlock
सत्तामा रहिरहने भट्टराईको शक्तिको स्रोत के ?

विपक्षीहरूले त आठ महिनादेखि नै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । त्यही मोर्चाबन्दीमा थपिन आइपुग्यो प्रधानमन्त्रीकै दल एमाओवादीबाट अलग्गिएको नेकपा-माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट फुटेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी । केही दिनयता त उपाध्यक्ष भट्टराई पक्षधरबाहेक एमाओवादी नै सरकारको विकल्प खोज्न थालेको छ । तर प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन्, 'म छाड्दिनँ ।' .... मधेसवादी दलको एउटा हिस्सा र केही स-साना पार्टीमात्र यतिखेर उनको पक्षमा छन् । ..... एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका अनुसार भट्टराईले भन्ने गरेका छन्, 'दक्षिणी छिमेकी भारतीय सद्भाव, सत्तारूढ मधेसी मोर्चाको समर्थन, नेपाली सेनाको विश्वास र पार्टीका पुराना निर्णय मेरा शक्तिका स्रोत हुन् । यस्तो अनुकूल अवस्थामा मैले किन छाड्ने ?' ...... २०६७ सालमा एमाओवादी अध्यक्षलाई सात पटकसम्मको प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा असहयोग गरेको मोर्चाले अर्को वर्ष नै भट्टराईलाई सहजै सहयोग गरेको थियो । कतिसम्म भने एमाओवादीले भट्टराईलाई उम्मेदवार तय नगर्दै मोर्चा नेता विजयकुमार गच्छदारले २०६८ भदौ २ गते अबको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुन् भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । ...... सरकारमा ठूलो सहभागिता र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएकाले पनि मोर्चाले भट्टराईको साथ छाड्न नचाहेको हो । ........ प्रधानमन्त्रीको प्याकेजमा वैशाखमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने, निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने, निर्वाचनलगायत संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सेना समायोजनमा दर्जा निर्धारण गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेलगायतमा सहमति भइसकेपछि राष्ट्रिय सरकार दुई चरणमा गठन गर्ने आदि विषय समेटिएका छन् । त्यसका लागि केही समय आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस-एमालेलगायतलाई सहभागी गराई राष्ट्रिय सरकार बनाउने र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने अडान लिए । .... 'बाबुरामजीलाई अछूत मान्ने, निषेध गर्ने अनि त्यही बाबुरामले माला लगाइदिएर कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्ने ? यो हुनै सक्दैन । .... कांग्रेस नेता शेखर कोइराला देखिने हिसाबले मधेसी मोर्चा नै भट्टराईको प्रमुख शक्ति भएको मान्छन् । ..... प्रधानमन्त्री भट्टराई र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराबीच राम्रो सम्बन्ध छ । तेस्रो व्यक्तिसँगको कुराकानीमा उनीहरू एकअर्काको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छन् । प्रधानसेनापति हुनुअघिदेखि नै दुईबीच राम्रै हिमचिम थियो । सेनाको दोस्रो वरीयतामा रहेका जबराले भट्टराई प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भेटेर गुरुचरन दासको 'द डिफिकल्टी अफ बिइङ गुड' शीर्षकको पुस्तक उपहार दिएका थिए । नेपाली मामिलामा भारतीय भूमिका बुझ्ने सवालमा पनि दुवैको समान दृष्टिकोण रहँदै आएको छ । ..... पछिल्ला राजनीतिक छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सेना आफ्नो पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । ..... उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले प्रस्ताव गरेको थियो । र, पार्टीको पछिल्लो निर्णय पनि भट्टराईकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन पहल गर्ने भन्ने छ । त्यसैले भट्टराईले पार्टी केन्द्रीय कमिटीले संस्थागत रूपमा गरेको निर्णय कुनै व्यक्ति विशेष (अध्यक्ष) वा समूह (पदाधिकारी) ले उल्ट्याउन नसक्ने बताउने गरेका छन् । साथै सरकार निर्माणमा सहयोग गर्ने मधेसी मोर्चा र साना दलसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ..... 'राजनीतिक रूपले कमजोर बन्दै गए पनि राष्ट्रपतिले उनलाई हटाउन सक्ने अवस्था छैन । संवैधानिक र कानुनी रूपमा पनि त्यसको वैधता हुँदैन । भट्टराई यस्तै प्राविधिक कारणले टिकेका हुन्' .... अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मात्र संवैधानिक हैसियत छ । त्यसैले एकले अर्कोलाई क्रस गर्न सक्दैन ।

राष्ट्रपतिको जम्बो भ्रमण टोलीमा छोरा, छोरी, बुहारी र नाति

राष्ट्रपतिको भ्रमण दल २६ सदस्यीय छ । धेरैजसो सदस्य राष्ट्राध्यक्षको भ्रमणमा सामेल गरिनुको कुनै अर्थ नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । भ्रमण दलमा उनकै परिवारका सदस्य र सहयोगीको संख्या ठूलो छ । .... राष्ट्रपतिसित छोरी अनिता, छोरा चन्द्रमोहन, बुहारी रेश्मी र नाति नमन छन् । राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुखले विदेश भ्रमणमा जाँदा पत्नी या पत्नी नभए छोरा या छोरी एक जनामात्र लाने विश्वव्यापी परम्परा छ । .... मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण दलमा सरकारकातर्फबाट सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । .... राष्ट्रपतिको नयाँदिल्लीमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्यक्रमसमेत छ । उनी मधुमेह रोग, आँखाको समस्यालगायतबाट पीडित छन् । राष्ट्रपति शुक्रबार स्वदेश र्फकनेछन् । उनको यो तेस्रो भारत भ्रमण हो ।

दाहाल-भट्टराई मतभेद उस्तै

भट्टराईले दलहरूबीच तुरुन्त सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसो नभए कुनै अर्को शक्ति आउन नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । 'हतारमा वैधानिक सरकार छाड्नु भनेको दुर्घटना निम्त्याउनु हो' ..... प्रवक्ता अग्नि सापकोटा र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले दुई नेताबीच आधारभूत रूपमा समानता भएको भन्दै सहमति गरेरै अघि बढ्ने बताए ।

एमाओवादी निर्णय पर्खिंदै कांग्रेस-एमाले

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका अनुसार दाहालका प्रस्तावमा वैशाखमा चुनाव गने, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारले संविधान, ऐन र नियमावली संशोधनसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश सिफारिस गर्ने, विभिन्न आयोगहरू गठन गर्ने, विघटित संविधानसभामा दलहरूबीच भएका सहमतिलाई फेरि प्रतिबद्घता जनाउनेलगायतमा करिब सहमति भइसकेको छ । ..... उक्त प्रस्तावमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा केही समय कांग्रेस-एमाले पनि सहभागी हुनुपर्ने बुँदा पनि समावेश भएकाले त्यसमा मात्र सहमति रोकिइरहेको गौतमले बताए । .... विपक्षी दलहरूले दलीय पद्घतिमा व्यक्तिगत असहमतिको अर्थ नरहने उल्लेख गर्दै राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सकिने प्रस्तावसमेत एमाओवादीसँग लगिसकेका छन् । तर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र अप्ठ्यारो परेकाले बैठकका निर्णय नआउँदासम्म नहतारिन विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

मातृका हतियार उठाउने तयारीमा No NC, UML leadership in new govt come what may: UDMF leader

"There is an unanimous view among the leaders to transforming the present government into a national consensus coalition under Baburam Bhattarai´s leadership" .... the Madhes-based parties wouldn´t accept leadership of Nepali Congress (NC) and CPN-UML terming them as anti-federalists´ parties. "We won´t accept NC and UML leadership for the new government even if Baburam Bhattarai becomes ready for that" ..... Madhesi People´s Rights Forum-Democratic (MPRF-D), Tarai-Madesh Democratic Party (TMDP), TMDP-Nepal, MPRF-Republican and SP are member parties of the Front.

Maoists, UDMF to leave govt only after package deal
Madhesi Front floats 9-pt proposal for consensus

fresh Constituent Assembly elections should be held in Baisakh (April-May) and that the Prime Minister should resign if he failed to conduct the elections by then. Likewise, the Front said that the tenure of the would-be CA should be five years, which would turn into legislature parliament only after the promulgation of the constitution. ...... On constitution, the UDMF has proposed to present the proposals tabled in the erstwhile CA including the recommendations of the State Restructuring Commission on the federal model in the new CA. Likewise, the Front said the 240 directly elected seats should be maintained while the number of proportionally elected seats need to be decided on the basis of consensus. .... the UDMF's first priority will be to turn the current Baburam Bhattarai-led government into a consensus election government or, as second option, form a consensus government headed by another leader of the ruling Federal Democratic Republican Alliance. In the third option, the UDMF will support any party that accepts its proposal to take government leadership

सहमति जुट्ने विश्वास
Can Nepal's Republic Be Saved?
Prachanda-Bhattarai rift prolongs Nepal crisis

Agitation if no consensus by Saturday: Poudel
UCPN (M) extended CC meeting fails to take decision, deferred till Saturday
UCPN (Maoist) unlikely to support Koirala's PM candidacy
Being confused for Indian

प्याकेजमा सहमति नभै छाड्दिनं: प्रधानमन्त्री

अध्यक्ष प्रचण्ड र आफुबीच रहेको मतभेद स्वीकार्दै उनले भने, "हामीबीच एकता प्रधान संघर्षको सम्बन्ध हो, थुप्रै विषयमा हामीबीच बहस जारी छ।" .... राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा हाम्रो नेतृत्वमा आउनोस्, दोश्रो चरणमा विपक्षीहरुको नेतृत्वमा जान हामी तयार छौं। त्यसले विश्वास बनाउँछ"

Everest captured in two billion pixel image detail
The Image
Top leaders assure of consensus to prez by Saturday
FDRA to work to bring NC, UML into govt

Related articles

• Dahal's Capitulation Is Wrong
• Beyond The Three Parties
• Baburam not the only candidate for unity govt: Prachanda
• Nepali parties fail to meet fourth deadline
• Four Poles: One PM, Three DPMs
• Prachanda itches Koirala to turn BRB admin into unity govt
• In Nepal, a missed deadline
• In Nepal, the quest for April elections
• Rift between Dahal‚ Bhattarai widens
• a guy slaps former prime minister and current chairman of Unified Communist Party of Nepal(maoist)