स्कटलैंडको जनमत संग्रहले ब्रिटेनको राष्ट्रियतालाई बलियो बनायो

सीके राउतले नेपालमा मधेशकालागि चाहेको जनमत संग्रह भरखर ब्रिटेनमा स्कॉटलैंडमा भयो। स्कॉटलैंड ब्रिटेनमा नै बस्नुपर्छ भन्ने विचारको जित भयो। चुनाव अगाडि चुनाव पछि आकाश खसेन।

नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व भएको कुनै पनि पार्टीले मधेशलाई अलग देश बनाउने एजेंडा अगाडि नसारेकोले अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले मधेशमा त्यस एजेंडाको पक्षमा भारि बहुमत छैन।

पहिलो कुरा त सीके राउतको तुरुन्त रिहाई हो। त्यसपछि न्यायसंगत संघीयता हो। तराईको भुभाग मिच्न पाइयेन। झापा मोरंग लिम्बुवान राज्यलाई दिन भएन, कन्चनपुर कैलाली शेर बहादुरलाई  दाईंजोमा दिए जस्तो दिन भएन। चितवनलाई कुनै पहाड़ी राज्यमा गाभ्न पाइयेन। तराईमा जति जनसंख्या छ तराईले त्यस अनुसारको समानुपातिक संख्यामा संसदीय सीट पाउनुपर्यो। यी कुरालाई आदर गरिन्छ भने तराईमा एक राज्यको सट्टा दुई राज्य, अथवा दुई राज्यको सट्टा पाँच राज्य हुन्छ भने खासै फरक पर्दैन।



यो पाँच राज्यमा काँग्रेस र एमाले राजी हुन्छन् भने म भन्छु तराईको संघीयताको विवाद सक्कियो, अब तपाईंहरु यो विवाद पहाड़मा लानुस। त्यहाँ पनि पाँच राज्य बनाउनुस् र समयमा संविधान ल्याउनुस्। तराईमा यसरी पाँच राज्य बनाउने हो भने त्यसपछि जिल्लाहरुको सीमाना गायब पारे हुन्छ। चाहिँदैन त्यसपछि जिल्लाहरु। केन्द्रमा सरकार हुन्छ। राज्यमा सरकार हुन्छ। अनि स्थानीय सरकार। झगड़ा थियो भने सकियो।

यदि नेपालमा १० राज्य हुन्छ भने चाहेको खण्डमा त्यो कुनै पनि राज्यले अलग देश बन्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ। त्यो राज्यको संसदले बहुमतको आधारमा राज्यमा जनमत संग्रह गर्न पाउने हुनुपर्छ। त्यो जनमत संग्रह् मार्फ़त बहुमतको आधारमा अलग देश खड़ा हुन सक्छ।

भनेपछि सीके राउतले नया पार्टी खोल्नुपर्ने भो। त्यो पार्टीले तराईका ५ राज्यमा बहुमत ल्याउनु पर्ने भो। बहुमत ल्याई सकेपछि बहुमतको आधारमा पाँचै राज्यमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने भो। त्यो पाँचै जनमत संग्रह्मा विजय हासिल गरेपछि ५ देश बन्ने भो। त्यसपछि ती ५ देशले आफु आफुमा त्यस्तै लोकतान्त्रिक किसिमले एकीकरण गर्नुपर्ने भो।

यस रोडमैपमा कोही जेल जाँदैन। सबै जनताकोमा जान्छन्, वोट माग्न।

राजाको अपमान, देशको अपमान

Related articles

• वामदेव गौतम पहाड़ी Redneck हो?
• यूपी चुनाव में उतर सकती है मेरी पार्टी: रामदेव

राजाको अपमान, देशको अपमान

Word "Nepali" in Devanagari Script. (Photo credit: Wikipedia)

एउटा जमाना थियो जति बेला राजाको कुरा काटेर बोल्नेलाई राजद्रोह र देशद्रोहको मुद्दा लाग्ने गर्थ्यो। त्यो राजतन्त्र गैसक्यो तर देश जहींका तहीं छ। भनेपछि देश भनेको राजा होइन रैछ भन्ने कुरा ढिलो चाडो थाहा भयो।

गणतंत्र जिन्दाबाद भन्दा गगन थापा नेपाली कांग्रेसको पार्टी कारवाहीमा र हिरासतमा परेकै हुन। अदालतमा उपस्थित गराईएकै हुन। जेल चलान भएकै हुन। त्यो गगन थापाले आज सीके राउतको कुरा नबुझ्नु बड़ो अचम्मको कुरा हो। बोलेको सुनिदैन। पार्टीले कारवाही गर्छ भन्ने डर हो कि?

CK Raut Autobiography (in Nepali)

त्यस्तै भोलिको संघीय नेपालमा रहेका मधेश राज्यहरु सहितको देश पनि देशै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनेले थाहा पाउलान। अहिले काठमाण्डु राजधानी भएको देश मात्र देश भन्ने छ। तर काठमाण्डु जस्ता १० वटा राजधानीहरु खड़ा हुन सक्ने अवस्था छ। तर देश जहीँका तहीं रहन्छ। कतै जाँदैन। देशको माया लाग्नेहरूले सीके राउतलाई गाली पछि गर्ने पहिला टैक्स तिर्न अगाडि सर्नुपर्यो। काठमांडुका वासिन्दाले टैक्स तिर्न शुरू नगरेसम्म शहर सफा हुनेवाला छैन। माया लाग्ने देशलाई सफा पनि राख्ने हो कि? 

विशुद्ध संघीयतामा एउटा संघभित्रका राज्यहरुले चाहेमा छुटिएर अलग देश बन्न पाउने अधिकारको कुरा कुनै नौलो र अचम्मको कुरा होइन। त्यो छुट्टिन पाउने अधिकार नभएको संघीयता त संघीयता नै होइन। त्यो छुट्टिन पाउने अधिकार नभएको संघीयता भनेको वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार जस्तो हो। वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार त मानव अधिकार नै होइन। 

छुट्टिन पाउने अधिकार भएको संघीयताकालागि पनि प्रचण्ड र बाबुरामले गृह युद्ध थालेका हुन। उनी हरुको त्यो विचारमा कुनै फेरबदल आएको मलाई थाहा छैन। उनीहरूले त्यो विचारकालागि कतै क्षमायाचना गरेको मलाई थाहा छैन। मोरंग लगेर प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि सिके थुनेको खोरमै थुन्ने बेला आएको हो?

कमसेकम सीकेले बन्दुक त उठाएको छैन। 

वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार मानव अधिकार नै नभए जस्तै छुट्टिन पाउने अधिकार नभएको संघीयता संघीयता नै होइन। देशमा भएका विगतका दुई चुनावमा सुशील कोइराला अध्यक्ष भएको नेपाली कांग्रेस र केपी ओली अध्यक्ष भएको एमाले, औंठा छाप गृह मंत्री वामदेव गौतमको पार्टी एमाले दुवैले संघीयताको पक्षमा नै मत मागेका हुन। थाहा पाएर अथवा थाहा नपाएर, बुझेर अथवा नबुझेर, चाहेर अथवा नचाहेर यी बाहुनहरुले आफूलाई संघीयताको पक्षमा उभ्यायेकै हुन। छुट्टिन पाउने अधिकार नभएको संघीयता संघीयता नै नभएकोले यी बाहुनहरुले संघीय नेपालका राज्यहरुले छुट्टिन पाउने अधिकारको पक्षमा आफूलाई उभ्याएकै हुन। 

सीके राउतलाई थुनेको खोरमा सबभन्दा पहिला बाबा वामदेव बाहुनलाई लाने हो कि? कि सुशील र केपीलाई पनि सँगै लाने? छलफल गर्न सकिन्छ। 

नेपालमा संघीयताको स्थापना मधेसी क्रांतिले गर्यो। नेपाल संघीय भइसक्यो। त्यो घोषणालाई औपचारिक रूप मात्र दिने हो नया बन्ने संविधानले। त्यो संघीयता भनेकै राज्यहरुले छुट्टिन पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको संघीयता हो। त्यो छुट्टिन पाउने अधिकार नया संविधानमा नलेखि सुखः? वाक स्वतन्त्रता नया संविधानमा नलेखि सुखः? 

तर त्यो लेख्दैमा देश टुक्रिहाल्ने होईन, टुक्राउने कि नटुक्र्याउने भन्ने जनमत संग्रह तुरुन्तै भइहाल्ने होइन। त्यसको एउटा प्रोसेस हुन्छ। शायद हस्ताक्षर संकलनको कुरा होला। मधेशको राज्य स्तरको संसदले केही कदम चाल्नुपर्ने होला। जनमत संग्रहको घोषणा भैहाले पनि चुनावी कैंपेन हुन्छ। भाषणबाजी हुन्छ। अनि त्यस चुनावमा वामदेव कूदे भो, कसैले त्यति बेला उसलाई रोक्दैन। जनताको मन जित्ने हो, चुनाव जित्ने हो। 

अहिले त प्रत्येक मधेशवादी दल र नेता मधेशलाई अलग देश बनाउने कुराको विपक्षमा देखिएका छन। वामदेवको देश टुक्रिन नदिने दिव्य इच्छा पुरा गर्न त्यति सारो गार्हो पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।

बाबा वामदेवको बाप
७५ जिल्ला कायम राख्ने संघीयता
वामदेव गौतम पहाड़ी Redneck हो?
बाबा वामदेवलाई सन्देश
C K Raut's Arrest Is Illegal
राजा महेन्द्रका पुत्रहरु
मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
NRN Dollars
Ideas, Execution And The Old Economy
संविधान निर्माणका विवादित विषयहरु
Beyond Federalism To Double Digit Growth
50 Millionaires

Related articles

• वामदेव गौतम पहाड़ी Redneck हो?

बाबा वामदेवको बाप

CK Raut Autobiography

Universal Declaration Of Human Rights भनेको यदि नेपालको अंतरिम संविधान वामदेव गौतमले लेखेको हो भने, त्यस संविधानको बाप हो। Universal Declaration Of Human Rights सँग बाझिने नेपालमा यदि कुनै संविधान छ अथवा कुनै कानुन छ भने त्यो संविधान र त्यो कानुन अमान्य हुन्छ।

अहिंसाको बाटोमा हिँडेर Universal Declaration Of Human Rights द्वारा प्रदान गरिएको आफ्नो Right to free speech र Right to peaceful assembly प्रयोग गर्दै हिँडेका सीके राउतलाई हिरासतमा लिएको यो सरकारले जघन्य अपराध गरेको छ।

मधेसीलाई सयकडौं वर्षदेखि गरिएको शोषण र दमनको मुद्दा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो मुद्दाको न्यायपूर्ण निर्क्यौल यस संविधान सभाले ननिकाले राजनीतिक जटिलताहरु थपिंदै जाने निश्चित छ। तर त्यो secondary मुद्दा हो अहिले। अहिले तत्कालको मुद्दा Universal Declaration Of Human Rights को नै हो।

Related articles

• प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका दुई पाटा
• वामदेव गौतम पहाड़ी Redneck हो?

राजा महेन्द्रका पुत्रहरु

Mahendra of Nepal (second from left) in a visit to Israeli Weizmann Institute of Science, Rehovot, 1958 (Photo credit: Wikipedia)

संघीयताको विवाद त्यति बेला हुन्छ जति बेला सबै संघीयता चाहिन्छ भन्ने कुराको पक्षमा हुन्छन्। अनि राज्य कति वटा हुने, तिनको नाम के हुने भन्ने कुरामा विवाद र छलफल हुन्छ। नक्शाको कुरामा छलफल हुन्छ।

तर संघीयताको एजेंडा नै नमान्नेहरुसँग के विवाद र के छलफल? त्यस्ताको विरुद्ध त आन्दोलन र क्रान्ति हुन्छ। एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको रुपमा प्रस्तुत हुने "राष्ट्रियता" राजा महेन्द्रको राष्ट्रियता हो। संघीयताको विरोधमा उभिन पुगेका राम शरण महत, केपी ओली, वामदेम गौतम जस्ता महेन्द्रपुत्रहरुले वार्ताको बाटो बन्द गर्ने कसरत थालेका हुन। त्यसको जवाफ सम्वाद होइन, आन्दोलन हो।

त्यो महेन्द्रपुत्र सोंच सम्विधान सभाको आधारलाई नमान्ने सोंच हो। जनताको मैंडेटको अपमान हो। नत्र भने राम शरण महत केंद्रीय नेता भएको पार्टी र केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टी दुइटैले जनतासामु जाँदा हामी संघीयताको पक्षमा छौं भनेर भनेकै हुन। संघीयताको पक्षमा स्पष्ट र भारी मैंडेट छ। अहिले आएर संघीयताको बिनाको संविधान जारी गर्ने कुरा गर्नु कुन मुखले भन्न सकेका हुन?

नेपाली भन्ने पहिचानको निर्माण इतिहासमा पहिलो पटक हुन लागेको हो। नेपाल भन्ने देश बाहुन क्षेत्री पुरुषहरुको मात्र होइन, सबैको हो भन्ने निर्णय हुन लागेको हो। पृथ्वी नारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरेका हुन, नेपालको भावनात्मक एकीकरण अहिलेसम्म भएकै छैन। नेपालको भावनात्मक एकीकरण इतिहासमा पहिलो पटक संघीयता मार्फ़त यस संविधान सभाले गर्ने हो।

अहिले आएर संघीयताको विरोध गर्नेहरुलाई अराष्ट्रिय तत्व भन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने संघीयताले राष्ट्रियताको निर्माण गर्ने हो। यो देश बाहुन क्षेत्री पुरुषहरुको मात्र होइन, दलित, मधेसी, जनजाति र महिलाको पनि हो। त्यो सत्य स्थापित गर्ने संघीयता सहितको संविधानले हो।

सद्दाम हुसेनको इराक़मा २०% जनसँख्या भएको सुन्नीहरुको बोलबाला भए जस्तोको अवस्था खोजेका हुन महेन्द्रपुत्रहरुले। त्यो दिवा स्वप्नलाई जति छिटो त्याग्न सक्यो, तिनकालागि त्यति नै राम्रो हो।

महेन्द्रवादको अर्को पक्ष छ। महेन्द्रवादमा भारतको अन्धो विरोधलाई पनि "राष्ट्रियता" भन्ने गरिन्छ, र आफ्नो मनको र व्यवहारको कालो, आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न महेन्द्रपुत्रहरुले त्यसलाई प्रमुख रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। नत्र वामदेव गौतमभन्दा असक्षम र नालायक व्यक्तित्व नेपालको राजनीतिमा अर्को को छ? ४० लाख नेपालीहरुलाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गराउने षड्यन्त्रको जिम्मेवारी गृह मन्त्रीले नलिए कसले लिने?

पृथ्वी चन्द्रमाको यथार्थ हो, सुर्य पृथ्वीको यथार्थ हो, त्यस्तै भारत नेपालको यथार्थ हो।

नेपाल र भारत को जस्तो नजिक को सम्बन्ध कुनै दुई देशको छैन, अमेरिका र कनाडाको पनि छैन। त्यो जनता लेवलको कुरा। र त्यो तराई का मधेसी को मात्र होइन नेपालको प्रत्येक समुदाय को कुरा। शाह राणा को पनि "बेटी-रोटी" कै सम्बन्ध हो। हिमाली भेग को कुरा गर्ने हो भने तिब्बती शरणार्थी सबै भारत मै छन। यता दार्चुला, उता धारचूला, मान्छे दुबै तिर उस्तै।

सरकार लेवल को कुरा गर्ने हो भने भारत मा जुन सुकै सरकार आए पनि हाम्रो नेपाल संग जस्तो राम्रो सम्बन्ध अरु कुनै देशको सरकार संग छैन भन्छ। के भनेको होला?

नेपालका प्रत्येक पार्टी का नेता दिल्ली धाउँछन्, र त्यो भु-राजनीति बुझ्नेले अप्राकृतिक मान्दैन। चन्द्रमा पृथ्वी वरिपरि घुम्छ, पृथ्वी सुर्य वरिपरि घुम्छ। बरु राजनीति र लोकतंत्र बुझ्नेले सोध्छ, भारतले ठग्छ भन्ने त्यत्रो ठुलो डर छ भने नेपालको संसदले अर्को देश सँग गरिने कुनै पनि संधि सम्झौता नेपालको संसद मा पुर्ण बहसमा लगेर बहुमत ले अनुमोदन गर्न पर्ने प्राबधान किन नराखेको?

भारत विरोध नेपालको "राष्ट्रियता" कुनै अर्थमा हुन सक्दैन। भारत बिना नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको कल्पना गर्न सकिँदैन। र अहिले नेपालको "राष्ट्रियता" भनेकै गरीबी उन्मुलन हो। किनभने नेपाल र भारतबीच कुनै किसिमको सांस्कृतिक भिन्नता छैन। नेपाली भाषा बोलनेहरु नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी छन। नेपाल भु-परिवेष्टित देश भएर बेहोर्नु परेको घाटाहरुको समाधान नै दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण हो।

संघीयताको विरोध गर्नेहरु, भारतको अंध विरोध गर्नेहरु अराष्ट्रिय तत्वहरु हुन। तिनीहरुलाई नेपाली राजनीतिको मुख्य धारबाट किनारा लगाउनु बड़ो आवश्यक छ।

Related articles

• प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका दुई पाटा
• जम्काभेटहरू: व्याङ्ककको खाओसान रोडदेखि नोमपेनसम्म
• Foreigner's Eye: An African Experience in Nepal
• प्रधानमन्त्रीका दुई पाटा
• Contents 2008
• Six Party Government Advisable

मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण

Quo (Status Quo album) (Photo credit: Wikipedia)

हिन्दीमा एउटा कहावत छ: मंजिल एक और राही दो, फिर प्यार कैसे न हो? मधेसवादी पार्टीहरुको मंजिल एउटै हो, तर प्यार भने हुनसकेको देखिँदैन। राज्य पुनर्संरचना सजिलो कुरा होइन। राजतन्त्र त मासे सबै पार्टी मिलेर, तर राज्य पुनर्संरचना त्योभन्दा जटिल मुद्दा भएको देखिएको छ।

चुनावमा धांधली भयो भन्ने किसिमका हल्लाहरु सुनिए। वैद्य समुह नफुटेको भए सेना परिचालनको त्यति ठुलो जरुरत हुने थिएन। सेना परिचालन ठुलो मात्रामा नभएको भए चुनावबारे विभिन्न अडकलबाजी हुने थिएन। वैद्य मुलभुत रुपमा प्रगतिशील भए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत शक्तिहरुलाई बलियो पार्ने खेलाडी बन्न पुगे। न त उनले अर्को गृह युद्ध थाल्ने हुन, न त बहुदलीय लोकतन्त्रलाई वर्गविहीनता तर्फ डोरयाउने विचारहरु उनले दिन सकेका छन।  

चुनावमा धाँधली भयो भएन, त्यो भु-यथार्थको कुरा हो, तर नागरिकता पत्रको बहानामा ४० लाखसम्म नेपाली जनतालाई वोट खसाल्न नदिएको पक्कै हो। ती मध्ये अधिकांश माओबादी-मधेसी खेमाका मतदाता थिए भन्ने ठहर गर्न सकिन्छ। बाबुराम नेतृत्वको माओबादी-मधेसी सरकार १८ महिना रहे पनि त्यसलाई बजट ल्याउन नदिएको पनि पक्कै हो। यादवहरुको जातीय हौ हौ मा लागेर राम वरण यादव जस्तो जन्मले मधेसी भए पनि सिद्धान्तले घोर मधेसवाद विपक्षी व्यक्तिलाई उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति बनाउन खेलेको अनैतिक चालखेलको मुल्य पछि परिवर्तनकारी शक्तिहरुले चुकाएकै हुन।  

देशमा जुन स्थायी सरकार (permanent government) छ, जसमा कर्मचारीहरु छन, सेना र प्रहरी छन, त्यो स्टेटस क्वो (status quo) राख्न चाहेको शक्ति हो, र त्यसैले ती शक्तिहरुसँग कांग्रेस र एमालेका स्टेटस क्वो (status quo) राख्न चाहेको शक्तिहरुको कुरा मिल्न पुग्छ। देशको चौथो अंग मीडियामा पनि त्यसै स्टेटस क्वो (status quo) राख्न चाहेको शक्तिको पकड़ छ। NGO सेक्टरमा पनि त्यसै शक्तिको बोलबाला छ। 

मधेसी पार्टीहरुको व्यवहारलाई त्यस पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कमजोर समुदायलाई संगठित गर्नु बड़ो गारहो काम हो। नत्र भने वि स २०४७ पछि गजेन्द्र नारायण सिंघको विरोध गर्नेहरु अहिले प्रशस्त मात्रामा मधेशवादी खेमामा छन। मधेसी क्रान्तिमा जनता जागेको हो। नेताहरु पछि आएका हुन। त्यो मधेसी क्रान्ति कहिले हारेन। तराईका थुप्रै त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्र जहाँ कांग्रेस र एमालेले मधेसी उम्मेदवार उठाउँदैनथ्यो, त्यहाँ यस पटक मधेसी उम्मेदवार उठाएको छ। त्यो मधेसी क्रान्तिको पराजय होइन, विजय हो।  

सुकेको परालमा आगो त्यसै लाग्छ। मधेसवादी पार्टीहरु फुट्नु त्यस्तै सजिलो भईदियो। नेताले जगाएर जनता जागेको भए एउटा कुरा। जनता जागेर नेता पछि पछि लागेको र चुनाव जितेको अवस्थामा जसले बीड़ी खाएर ठुटो फालदिए पनि मधेसी पार्टी फुटिहाल्ने, परालमा आगो लागिहाल्ने। 

लोकतन्त्रको पेंडुलम हल्लिन्छ। सरकारमा रहेको शक्ति हारने ठुलो  संभावना रहन्छ। अर्को चुनाव हारने पालो कांग्रेस र एमालेको पो हो कि? संघीयता तर हारेन, मधेसी क्रान्ति हारेको छैन। 

तर मधेसी पार्टीहरुले फुटको सजाय भने पाएकै हुन। योभन्दा अगाडिको चुनावमा मधेसी पार्टीहरुले जति मत ल्याएका थिए, यस चुनावमा पनि समग्र रुपमा त्यति नै मत ल्याएका छन हाराहारीमा। त्यसमा मैले थारु पार्टीहरुलाई पनि गन्दैछु। तर वोट थुप्रै ठाउँमा छरिएकोले ठुलो हार भएको देखियो। 

मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण बाहेक अरु कुनै चारा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पछिल्लो चुनावको मैंडेट नै मधेसी पार्टीहरुलाई त्यही हो। त्यही मैंडेट पढेर न त एकीकरणको प्रयास थालिएको हो। त्यो प्रयास विफल हुनु त्यो मैंडेटको तिरस्कार हो, र त्यसको राम्रो नतिजा नआउने संभावना रहन्छ।  

पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बन्ने भनेको उपेन्द्र यादवले मानेर बन्ने होइन, र उपेन्द्र यादव बन्ने हो भने त्यो महन्थ ठाकुरले मानेर हुने कुरा होइन। एकीकृत पार्टीको एकीकरण महाधिवेशनले तय गर्ने हो पार्टी नेतृत्वको कुरा। व्यक्तित्व फरक फरक छ, सिद्धान्त मिल्दैन भन्ने तर्कहरु वाहियात यस मायनेमा हुन कि त्यसो हो भने एमाओवादीको नेतृत्वको संघीय मोर्चामा केही मधेसी पार्टी जानुपर्ने, केही नजानुपर्ने, तर सबै गएका छन। 

एकीकरण गर्न नसक्ने मधेसी पार्टीहरुले भोलि चुनाव हुँदा अलायन्स (alliance) बनाउँलान भनेर भन्न गार्हो छ। एकीकरण पनि नगर्ने, मोर्चाबंदी पनि नगर्ने हो भने मधेसी पार्टीहरुको भविष्य अंधकारमय छ। अहिलेको हार केही होइन, योभन्दा ठुलो पराजयहरु भविष्यमा छ।

मधेसी र थारु पार्टी गरी लगभग १४ वटा पार्टी छन जो एकीकरणका कैंडिडेट हुन। ती सबैलाई समेटने फार्मूलामा जानुपर्ने हुन्छ। माओले आफ्नो राजनीतिक करियरको शुरुवाततिरै के देखे भने जति पटक पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट आधा मान्छे फाल्दियो, पार्टी ग्रॉसरूट्समा दोब्बर भइजाने। तर मधेसी पार्टीहरुमा जम्बो केन्द्रीय समितिहरुको गलत विकास भएको छ। कहिले चुनाव नजित्ने, कहिले समाचारमा नआउने नेताहरु पर्दापछाडि बसेर एकीकरणको बाधा बनेर बसिरहेका छन।

नत्र भने एकीकृत मधेसी पार्टीले माओवादीसँग अलायन्स बनाएर अर्को चुनाव लड़े तराई स्वीप गर्ने हुन। राजनीति गर्ने सत्तामा जानकालागि हो। सत्तामा नगइकन जनतालाई गरेका वाचा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ? ४० लाख नागरिकता पत्रबाट वञ्चित जनतालाई नागरिकता पत्र दिलाउन सत्तामा नै जानुपर्ने हुन्छ। देशको जल सम्पदाको मधेसलाई बराबरको फाइदा दिलाउन सत्तामा नै जानुपर्ने हुन्छ। आर्थिक क्रान्ति गर्ने भनेको सत्तामा गएर नै हो। 

एकीकृत हुन सकेको मधेसी पार्टीले पहाड़मा संगठन विस्तार गर्ने बाटो खुल्छ। भोलि त्यस पार्टीबाट कोही प्रधान मंत्री होला, राष्ट्रपति होला। तर फुटेका पार्टीहरुबाट हुँदैन। मधेसवादी सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरु सिद्धान्तका आधारमा एक हुने हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णयहरु गर्दैजाने हो। अँध्यारो कोठामा एकीकरणको गफ गरेर एकीकरण हुँदैन, एकीकरणका ठूलठूला निर्णय जति सबै महाधिवेशनले गर्ने हो।

मधेसी पार्टीहरु एकीकृत हुनैपर्ने अवस्था छ। मधेसको हितमा त्यही छ, मधेसीको हितमा त्यही छ, मधेसी पार्टीहरुको हितमा त्यही छ, मधेसी नेताहरूको राजनीतिक करियरको हितमा त्यही छ। 

Related articles

• प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका दुई पाटा
• जम्काभेटहरू: व्याङ्ककको खाओसान रोडदेखि नोमपेनसम्म
• Six Party Government Advisable

सच्चा राष्ट्रियता गरीबी सकेसम्म चाँडै कसरी मेट्ने भन्ने हो

The flag of Nepal (Photo credit: Wikipedia)

In response to a Facebook post by a friend.

(१) नेपाल र भारत को जस्तो नजिक को सम्बन्ध कुनै दुई देशको छैन, अमेरिका र कनाडा को पनि छैन। त्यो जनता लेवल को कुरा। र त्यो तराई का मधेसी को मात्र होइन। नेपालको प्रत्येक समुदाय को कुरा। शाह राणा को पनि "बेटी-रोटी" कै सम्बन्ध हो। हिमाली भेग को कुरा गर्ने हो भने तिब्बती शरणार्थी सबै भारत मै छन। यता दार्चुला, उता धारचूला, मान्छे दुबै तिर उस्तै।

(२) सरकार लेवल को कुरा गर्ने हो भने भारत मा जुन सुकै सरकार आए पनि हाम्रो नेपाल संग जस्तो राम्रो सम्बन्ध अरु कुनै देशको सरकार संग छैन भन्छ।  के भनेको होला?

(३) नेपालका प्रत्येक पार्टी का नेता दिल्ली धाउँछन्, र त्यो भु-राजनीति बुझ्नेले अप्राकृतिक मान्दैन। चन्द्रमा पृथ्वी वरिपरि घुम्छ, पृथ्वी सुर्य वरिपरि घुम्छ। बरु राजनीति र लोकतंत्र बुझ्नेले सोध्छ, भारत ले ठग्छ भन्ने त्यत्रो ठुलो डर छ भने नेपालको संसदले अर्को देश सँग गरिने कुनै पनि संधि सम्झौता नेपालको संसद मा पुर्ण बहसमा लगेर बहुमत ले अनुमोदन गर्न पर्ने प्राबधान किन नराखेको? २०४६ पछि मलाई अलि कति excited पारेका नेपालका प्रधान मंत्री दुईटा छन। कृष्ण प्रसाद भट्टराई र बाबुराम भट्टराई।  बाबुराम ले गरेको BIPPA सम्झौता कति राम्रो। तर उसकै उप प्रधान मंत्री, त्यो पनि उसकै जिल्लाको, त्यो BIPPA को बिरोध गर्दै हिँडेको।  कत्रो नौटंकी। बिरोध हो भने के को बिरोध, त्यो specific रुपमा कहिले भनिएन। कागले कान लग्यो, लग्यो भने पछि लग्यो लग्यो। फेरि बाबुराम भनेको धोती लाउने गजेन्द्र नारायण होइनन् , सप्तरीको मधेसी, भारतको मान्छे यसले भारतकै सोंच्यो भन्ने "ह्रितिक रोशन सिंड्रोम" आरोप लाग्दो हो।  बाबुराम भनेको त १९५० को संधि धांधली भो खारेज गर नत्र भने भन्दै बन्दुक उठाएको मान्छे। माओबादीले बन्दूक उठाएको ४-५ बर्षसम्म मैले उसको बाहेक अरु कुनै माओबादी को नाम सम्म सुन्या थिएन। नेहरू खुदले विश्व स्तरको नेता मानेको BP ले पनि देशै बेचने रै छ, बन्दूक उठाउने SLC Board First बबुरामले पनि देशै बेचने, के रै छ त त्यस्तो?

(४) बाबुराम लाई म अझै BP लेवल को मान्दिन। तर फेरि प्रधान मंत्री बनेर उनी नेपालका नीतिश कुमार बन्छन् भने all bets are off. म आफु बामपंथी होइन (म नेपालको परिप्रेक्छ्य मा कांग्रेसी पनि होइन, anti-Congress हो) तर बामपंथी नै सही फिडेल को education र health सेक्टर का कामहरू गरेर देखाउन सक्नु पर्यो।

(५) लोकतंत्र भनेको जनता ले दिग्गज मान्छे खोज्ने र त्यो दिग्गजले ५ बर्ष एकलौटी शाषण गर्ने भनेको होइन। भारत संग गर्ने समझौता हरु नेपालको संसदले पुर्ण बहसमा लाने र बहुमत ले पास गर्ने ब्यबस्था गर्ने हो।  त्यति गर्दा पनि भारत ले ठग्ने रहेछ भने नेपाल त भारत ले ठग्नु पर्ने देशै रै छ भन्ने हुन्छ। कोही कोही हुन्छ नि पाकेटमार लाई सजिलो पारिदिने बानी भएको मानिस।  त्यस्तो।

(६) तर मुख्य कुरा अझ त्यो होइन। मुख्य कुरा नेपालका नेताहरूको competence or rather lack of it को हो।  आफ्नो कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न जुन कुरा को दोष पनि भारत लाई दिई दिने। Dictatorships thrive on the external enemy, नार्थ कोरिया ले अमेरिका सँग निहुँ खोजिरहने कारण त्यो हो।  तर नेपालका नेता हरुले लोकतंत्र मा पनि त्यही कुराको सहारा लिएका छन। It should not be possible तर भइराखेको छ।  चुनाब ले मात्र लोकतंत्र हुँदैन भन्ने कुराको प्रमाण Russia छ। नेपाल लोकतंत्र भई सकेको छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ।

(७) पुरानो सत्ताका status quoist हरु हर तरहले दमजम का मुद्दा हरुमा पुराणो सोंच कायम राख्न तत्पर छन।  स्टेट restructuring हुन नदिन हर किसिमका हथकंडा अपनाउन लागि राखेका छन।

(८) नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोजेको आरोप कति लाई लाग्यो त्यो गनेर साध्य छैन, त्यो राजनीति होइन गाईजात्रा हो। अस्ति मोदी आउनु अगाडि समझौता का जुन फर्स्ट ड्राफ्ट हरु आएका थिए केही knee jerk nationalist हरुले "नेपाललाई भुटान बनाउन खोजेको" आरोप लगाए। म त चकित भएँ। अरे बाबा, भुटान दक्छिण एशिया को सबै भन्दा गरीब देश बाट quite literally रातारात दक्छिण एशिया को सबै भन्दा धनी देश बनेको कहानी हो।  सिंगापुर र स्विट्ज़रलैंड पछि बनाउने पहिला भुटान नै बनाउने कि नेपाललाई?

(९) नेपाल बाट गरीबी सकेसम्म चाँडै कसरी मेट्ने - त्यो भन्दा ठुलो राष्ट्रबाद नेपालको सन्दर्भमा हुन सक्दैन। त्यस मापदंड़ अनुसार अहिले को नेपालको political class खचाखच अराष्ट्रीय तत्व हरुले भरिएको देखि राखेको छु।  मोदीले सही भनेका छन -"Nepal can become developed nation by supplying power to India." बोलीले होइन ब्यबहार ले हो राष्ट्रबाद झल्किने, तर नेपालको पोलिटिकल क्लास लाई चिंता छ, नेपाल developed नेशन भयो भने जनता जागरुक हुन्छन् अनि फेरि हामी लाई कसले वोट दिने? त्यो घोर अराष्ट्रीय तत्व thinking हो।

(१०) मोदीले वास्तव मै नया किसिमको सम्बन्ध चाहेका छन, त्यसको फाइदा न उठाउनु मुर्खता नै हुनेछ।