शक्ति सन्तुलन र अब को चुनाव

केपी ओली र प्रचंड ले आफ्नो केमिस्ट्री यति सारहो बिगारे कि एमाले र माओवादी को चुनावी गठबंधन हुने कुनै संभावना छैन। 

सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन हुने हो भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा कांग्रेस लाई हुनेवाला छ। त्यही सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन भित्र कांग्रेस बाहेक का चार दल को गठबन्धन भित्र मिनी गठबन्धन हुन्छ भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा प्रचंड लाई हुनेवाला छ। 

तर यी त भए शक्ति सन्तुलन का कुरा। मुद्दा कहाँ छ? मुद्दा के हो? 

मधेस र जनजाति आन्दोलन को संविधान संसोधन को मुद्दा परास्त भएको कि गायब भएको कि ओझल मा परेको? संघीयता को नक्शा नै बदल्ने किसिम को त आवाज पनि आउन छोड़ेको छ। 

लोसपा ले चाहेको छ पछिल्लो मधेस आन्दोलन को झुठा मुद्दा फिर्ता। मान्छे मारयौ कमसेकम लाश त देउ भनेको हो त्यो। मधेस आन्दोलन कमजोर रहेको अवस्था हो त्यो। कहिलेकाहीँ त्यसरी यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जंगे ले राजतन्त्र फाल्नै खोजेको हो। बीपी ले लाचार भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका हुन। मदन भण्डारी ले विवश भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका। ज्ञानेंद्र ले गणतंत्र मानेको सिद्धांत मिलेर होइन। कभी मछली चिटी खाती है। कभी चिटी मछली को खाएगी। मधेस आन्दोलन परास्त भएको होइन। कमजोर तर छ। 

मधेस प्रदेश सरकार ले छ वटा प्रदेश लाई एक ठाउँ मा ल्याएर प्रदेश सरकार लाई सशक्त बनाउने प्रयास गरेको हो। त्यो जारी रहनु पर्छ। 

नक्शा बदल्ने एजेंडा त माओवादी को पनि हो। यद्यपि उ त्यो कुरा गर्दैन। एउटा हुन्छ मर्सिनरी लडाकु। उसको कोही न मित्र न शत्रु। जसले पैसा दियो उसको लागि लड्छ। प्रचंड को कुनै मुद्दा छैन। जसले सत्ता मा सहभागिता दिन्छ उसका लागि खड़ा हुन्छ। 

जसपा, लोसपा, जपा, जप्रपा सबै को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुम्ने समस्या छ। गुम्यो भने एक पिढी का लागि संविधान संसोधन को मुद्दा नै हरायो। एक्ला एक्लै कांग्रेस, एमाले र माओवादी जोसुकै सँग डील गरे पनि प्रत्येक लाई घाटा छ। तर यी चार को एकीकरण हुन्छ भने देश को निर्णायक शक्ति नै हो। तेस्रो ठुलो पार्टी बने पनि, चौथो ठुलो पार्टी बने पनि मुद्दा प्रमुख हुने निर्णायक शक्ति। त्यो एकीकरण नगरेको त आफैले हो। अझ रेशम पनि। घटनास्थल मा हुँदै नभएको मान्छे। त्यो थारू मंडेला हो। जुन देशमा मंडेला जेल मा छ त्यो देश लोकतंत्र होइन। नेपाल लोकतंत्र होइन। 

सब मिल के एक घोंसला तो बना लो। 

नितीन गडकरी और नेपाल
जेल जाने कुरा
Hamro Rabi, Hamro Jeffrey
यी छ जनाले चुनाव हारे देशले काँचुली फेरछ
जनमत ले मार्नै पर्ने फड्को
मेयर बालेन को पहिलो गलती?
सीके राउत को चर्को आलोचना

सीके राउत को चर्को आलोचना

अबको चुनाव सीके राउत का लागि अंतिम मौका हो राष्ट्रिय पार्टी बन्ने। सीके राउत व्यक्तिगत स्तर मा मलाई आज पनि त्यति नै पसन्द छन जति दुई महिना अगाडि थिए। बहुत पसन्द। यो आलोचना व्यक्तिगत होइन राजनीतिक हो। 

देश पहिला बहुदल मा जानुपर्थ्यो। त्यस पछि गणतंत्र मा। त्यस पछि बल्ल संघीयता मा। यदि बहुदल र गणतंत्र स्कीप गरेर एकै चोटि संघीयता मा जाने कुनै बाटो थियो भने मैले त्यही बाटो तय गर्थें। तर थिएन। 

जुन नेपाली र मधेसी जनता ले लगातार डेढ़ दशक सम्म आन्दोलन पछि आन्दोलन दियो त्यो उच्चतम राजनीतिक चेतना भएको जनता हो। बिजनेस मा भनिन्छ कस्टमर सधैँ सही हुन्छ। तपाईं को सामान अथवा सेवा ग्राहक ले किनेन भने ग्राहक गलत होइन। 

राजनीति भनेको मुद्दा को आधार मा हुन्छ। अब त जनमत ले एउटा चुनाव पनि लडिसक्यो। 

अबको चुनाव सीके राउत का लागि अंतिम मौका हो राष्ट्रिय पार्टी बन्ने। के सीके राउत को राजनीति को लक्ष्य देश लाई अर्को राष्ट्रिय पार्टी दिनु नै हो? देशमा राष्ट्रिय पार्टी हरु को कमी छ? 

स्वीकार गरे पनि नगरे पनि जसपा, राजपा, जपा र त्रिपा मधेस आन्दोलन का राजनीतिक पांग्रा हरु हुन। २०४६ का कांग्रेस र वाम मोर्चा। सन २००६ का सात पार्टी र माओवादी। 

जनमत ले एक्लै चुनाव लड्यो, गल्ती गर्यो म भन्दिन। फेरि एक्लै चुनाव लड़े गल्ती गर्नेछ त्यो पनि भन्दिन। 

बहुदल पाउन कांग्रेस र वाम मोर्चा एक हुनु परेको थियो। गणतंत्र सम्म पुग्न तत्कालीन सात पार्टी र माओवादी एक हुनु परेको थियो। कांग्रेस र वाम मोर्चा २०३६ मा नै एक भएको भए बहुदल  अझ चाडो आउने। तर शीत युद्ध को यथार्थ थियो। मुद्दा लाई हेरेर गरिएको यथार्थपरक गठबन्धन थियो। 

मुद्दा हेर्ने हो भने जसपा, राजपा, जपा र त्रिपा त्यसै गरी एक ठाउँ आउन करै लाग्छ। चुनावी नतिजा को अंकगणित त्यही भनिरहेको छ। सन १९८९ मा बीजेपी र विपक्षी दल हरु किन एक ठाउँ आउनुपरेको? अंकगणित। अहिले त चार वटै राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुमाउने ठाउँ मा पुगेका छन। राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुम्नु भनेको संविधान संसोधन को मुद्दा हराउनु हो। 

मधेस आन्दोलन लाई भ्रष्टाचार को विरोध गर्नु नपरेको छैन। मधेस आन्दोलन लाई किसान आन्दोलन चाहिएको हो। आर्थिक क्रांति चाहिएको हो। तर पहिला बहुदल, त्यस  पछि गणतंत्र, बल्ल संघीयता भने जस्तै अहिले प्रथम कदम संविधान संसोधन हो। जसपा, राजपा, जपा र त्रिपा लाई एक ठाउँ मा ल्याउने मुद्दा भनेको त्यो संविधान संसोधन। 

एक पार्टी बनेर चुनाव अगाडि नै एकता महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। अथवा चुनावी मोर्चा बनाउन सकिन्छ। टीका लगाउ मलाई म अध्यक्ष बन्छु होइन कि महाधिवेशन गर्ने, चुनाव लड्ने। इच्छा लागेको जोसुकै। अझ तमलोपा पनि। केही ठाउँ चुनाव जित्न भ्याएको छ। 

जसपा, राजपा, जपा, त्रिपा र तमलोपा। 

एक पार्टी नबने पनि, चुनावी मोर्चा नबने पनि वार्तालाप त हुनुपर्ने। लोकतंत्र मा विचार अस्वीकार गर्न सकिन्छ तर व्यक्ति लाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यी पाँच ध्रुव हरु को त उठबस पनि छैन। वार्ता गर्नुपर्छ। टीवी रेडियो मा वादविवाद गर्नुपर्छ। छलफल गर्नुपर्छ। आफु आफु मा गपसप पनि नगर्नु भनेको लोकतंत्र नमान्नु हो। मुद्दा पाँच वटा को एउटै तर बोलचाल पनि छैन। अनि त्यो मुद्दा गणतव्य सम्म कसरी पुग्छ त? 

कांग्रेस र वाम मोर्चा एक ठाउँ आए जस्तै, सात पार्टी र माओवादी एक ठाउँ आए जस्तै जसपा, राजपा, जपा, त्रिपा र तमलोपा मुद्दा का आधार मा एक ठाउँ आउन करै लाग्छ। होइन भने खैरियत छैन। जसपा कै पनि राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुम्न सक्छ। 

एक पार्टी बन्ने निर्णय गरेमा भर्खर भएको चुनाव मा पाएको मतको आधारमा पदको भागबण्डा गर्ने नै होइन। एकीकरण पार्टी महाधिवेशन गर्ने र सबै समस्या को समाधान महाधिवेशन मार्फ़त खोज्ने हो। त्यति बेला सम्म कामचलाउ कमिटी हरु। 

पाँच एक ठाउँ, एक चुनाव चिन्ह सम्म पुग्छन भने १५ लाख भोट पाउने पार्टी बन्ने हो। केन्द्र मा नै निर्णायक हुन सक्छ। सीके राउत मधेस प्रदेश को मुख्य मंत्री बन्न सक्छन। 

पहिला घर झगड़ा मिलाउने अनि बल्ल संविधान संसोधन। नाम जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह पंजा छाप। केन्द्रीय पदाधिकारी सबै निर्वाचित। केन्द्रीय समिति सबै निर्वाचित। पार्टी एकीकरण भनेको ईगो मैनेजमेंट हुन सक्दैन। 

ठीक छ मधेस प्रदेश मा भ्रष्टाचार भएको छ तर काठमाण्डु मा ३० वर्षे मेलम्ची ले सयकडौँ बंगला हरु बनाएको कुरा खोइ गरेको? देश भरि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो। पहाड़ी पुर्वाग्रही अख्तियार ले मधेस प्रदेश लाई मात्र टारगेट गर्यो। ऑफिस पनि कहाँ भन्दा बर्दीबाँस। पुर्वाग्रह त्यही देखियो। जनमत त्यस ट्रैप मा परयो। त्यो आत्म घृणा (Self-Hate) हो। त्यसले मधेस सशक्त हुँदैन। बुढ़ा हरु लाई फाल्ने तरिका हो पार्टी एक गर्ने, एक महाधिवेशन परखिने र दोस्रो महाधिवेशन मा पार्टी अध्यक्ष का लागि लडेर देखाइदिने। जित्ने। बोस्टन मा जे काम गर्दै थिए अहिले त्यस्तै काम जनकपुर बसेरै गर्न सकिन्छ। गर्ने। हप्ता को दुई दिन। उदाहरण पनि बन्छ नया पीढ़ि का लागि। शिक्षित बन, देश मैं बसेर दुनिया भरि काम गर। 

राजनीति भनेको मुद्दा हो। मुद्दा ले यी पाँच पाण्डव लाई एक पार्टी बनाउन करै लाग्छ। 

जसपा मा बाबुराम: दुई बिराला उपेन्द्र र महन्थ

युक्रेनको तेस्रो ठूलो शहरमा रुसी सेना छिर्न सकेन
निर्वाचनको टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार अशोक राईलाई खतिवडा भन्छन्, 'अब जसपामा कुनै विवाद रहेन' ..... टिकट वितरणमा आफ्नो हस्ताक्षर रहने दाबी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको थियो । तर संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले एक जना हस्ताक्षर आफूले स्वीकार नगर्ने बताउँदै दुई जनाको हस्ताक्षर हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसपछि पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले टिकट वितरणमा दुई जनाको हस्ताक्षर नहुने बरु वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई हस्ताक्षरकर्ता राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा पनि अध्यक्ष भट्टराईले असहमति जनाउँदै दुईजना हस्ताक्षरकर्ता हुनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

किसान आन्दोलन ले एमाले आदि पार्टी को समर्थन लिने कि नलिने?

किसानको लागी जनमत पार्टीले किसान आन्दोलनमा समर्थन जनाउने सबै पार्टी, संघ, संगठनसंग समन्वय, सहकार्य, मोर्चा, गठबंधन गर्न तयार रहेको छ। ..... यसकालागी कांग्रेस, कॉम्युनिस्ट, जसपा, लोसपा, माओवादी, एमाले लगाएत सबै पार्टी, संघ, संगठन संग वार्ता गर्दै छ। किसानको माँग पूरा गर्न अब जनमत पार्टीले कुनै कसर बाक़ी राख़्ने छैन्। ...... पत्रकार/ सरोकारवाला मित्रहरुका लागी नोट: यस परिस्थितिमा किसानको माँग पूरा गराउन के नेकपा एमालेले सहकार्य गर्न आए सहकार्य गर्ने की नगर्ने?????



किसान आन्दोलन का ११ बुँदे माँग लाई समर्थन गर्ने नेपाल को प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे त्यो सत्ता मा होस अथवा सत्ता बाहिर,  सबैके समर्थन लिने कुरा स्वाभाविक हो। आन्दोलन नै त्यसै का लागि भइरहेको हो। सत्ताधारी पार्टी का नेता हरु नै यदि ११ बुंदा को समर्थन मा उभिन्छन भने समर्थन नलिने प्रश्न नै कहाँ छ र? समर्थन गर्न रोकेको छ कसले? 

संवाद क्रान्ति। जनमत पार्टी ले संरचना नै बनाएर प्रत्येक दल सँग घनिभूत छलफल मा जानुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक संस्कार हो त्यो। ११ बुंदा को पक्ष मा जनमत निर्माण गर्न लिनुपर्ने कदम नै त्यही हो। 

एमाले, लोसपा र जप्रपा को अघोषित अलायन्स जस्तो छ। यदि ती तीन दल ले हामी किसान आन्दोलन का ११ बुंदा को समर्थन गर्छौं भन्छन भने त्यो समर्थन नलिने प्रश्न नै कहाँ उठ्छ र? समर्थन गर्न रोकेको छ कसले?  राजेन्द्र महतो ले किसान आन्दोलन को समर्थन मा हप्तौं अगाडि वक्तव्य निकाले। जनमत नेता कार्यकर्ता सबैले वाहवाही गरे। 

एमाले चाहन्छ भने किसान आंदोलन का ११ बुंदा को पक्ष मा सड़क तताउन पनि स्वागतम। आखिर देश उसको पनि हो। 

अरु दल हरु पनि समर्थन मा आए नेपालमा फ्रांसेली क्रान्ति हुन बाट बच्छ। अहिले त किसान आन्दोलन फ्रेंच क्रांति को बाटो मा अग्रसर छ। 

कांग्रेस अथवा जसपा कै केही केंद्रीय नेता हरु ले यदि किसान आन्दोलन को पक्ष मा वक्तव्य निकाले त्यसको त स्वागत हुन्छ। अहिलेसम्म निकालेका छैनन। 

किसान आन्दोलन पछि र चुनाव अगाडि संविधान संसोधन को टडकारो मुद्दा छ। त्यहाँ पनि सकेसम्म सर्वदलीय सहमति नै खोज्ने हो। तर त्यो बाटो उपलब्ध भएन भने क्रान्ति ले नया संविधान सभा को बाटो फ़ोर्स गर्छ देश लाई।  

संविधान संसोधन बिना चुनाव हुँदैन। चुनाव भएन भने गयो संविधान। देश नया संविधान सभा मा जान्छ। 

सड़क क्रान्ति। सभा क्रांति। सदन क्रान्ति। संवाद क्रांति। जनमत पार्टी  ले देश को प्रत्येक प्रमुख दल सँग गहिरो र निरन्तर संवाद गर्नु पनि क्रान्ति नै हो। यहाँ सम्म कि साना साना दल हरु सँग पनि। जस्तो कि विवेकशील साझा। राप्रपा पनि। राप्रपा को राजा वाला मुद्दा उसको अपेंडिक्स जस्तो हो। छ तर त्यो हुनेवाला छैन उसलाई पनि थाहा छ। पुर्व राजा लाई पनि थाहा छ। तर समय समय मा कसैले मुद्दा उछाले पुर्व राजा लाई एक समय म राजा थिएँ भन्ने लाग्छ। त्यति मात्र हो। 

किसान आन्दोलन ले नेपाल को प्रत्येक प्रमुख दल मात्र होइन, मीडिया का प्रमुख मान्छे प्रत्येक, मानव अधिकार संगठन, प्रमुख समाज सेवा संस्था हरु सबै सँग संवाद गर्नुपर्छ। त्यो संवाद लोकतान्त्रिक संस्कार हो। 

एमाले, लोसपा र जप्रपा विधिवत नै किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा मा आउँछन भने देश को राजनीति नै बदलिन्छ। अहिलेसम्म पाँच दल लाई लागेको छ सजिलै जितिंछ भनेर। किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा बन्नु चुनावी मोर्चा त होइन तर भय अवश्य पैदा गर्छ। देउबा तुरुन्त वार्ता गर्न आइपुग्छन। 

किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा, संविधान संसोधन को सर्वदलीय मोर्चा र चुनावी मोर्चा तीन फरक फरक कुरा हुन। अहिले किसान आन्दोलन को कुरा मात्र गरौं। 

किसान आन्दोलन ले एमाले आदि पार्टी को समर्थन लिने कि नलिने? https://t.co/cXoN6CGlEj #nepal @kpsharmaoli @IshwarPokhrel @Pradeepgyawali @GokulPBaskota @BishnuRimal @ThapajiSurya @bpaudel1959 @BishnuRimal @drckraut @abdulkha99 @surendra348 @BasantKKushwaha @bpsah91 @surendramadhesi

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) February 4, 2022

“संयुक्त किसान आन्दोलन मोर्चा”को विषयमा अपील pic.twitter.com/EZqYhjvaQX

— Dr. CK Raut (@drckraut) February 3, 2022

नेपालमा प्रबल के? भुराजनीति कि आन्तरिक राजनीति?

एउटा प्रचलित प्रश्न छ: चुइंग गम खाने कि हिँड्ने? दुबै थोक एकै साथ गर्ने हो। कुनै पनि देशले विश्व राजनीतिलाई पुर्ण रूपले नकार्न सक्दैन। राजनीतिमा भुराजनीति भनेको भौतिक विज्ञानमा गुरुत्वाकर्षणको शक्ति जस्तो हो। तर अंततः नेपाल जस्तो देश का लागि आंतरिक राजनीति नै प्रबल हुन्छ। यद्यपि भ्रष्टाचारको अवस्था नेपालमा यति सारहो भयावह छ कि विदेशी शक्ति हरुले नेपालमा खेल्ने प्रयास भन्दा पनि कुन चाहिं विदेशी शक्तिले आएर खेलिदेओस भन्दै कुरेर बस्ने चरित्रहरु पार्टी पार्टी भित्र ठुलो ठुलो पदमा बसेका छन। 

अमेरिका र सोवियत संघ बीचको शीत युद्धको समाप्ति एउटा अध्यायको अन्त्य थियो। ९/११ को आक्रमणले नया अध्याय शुरू गर्यो। तर अब अमेरिका र चीन बीचको आर्थिक र राजनीतिक प्रतिस्प्रधाले फेरि नया अध्याय शुरू गरेको छ। शीत युद्धका दौरान तटस्थ बसेको भारत अहिले खुल्लमखुल्ला अमेरिका सँग उभिएको छ। रूस अमेरिका सँग नहुन सक्छ अहिलेलाई तर भारतसँग को मित्रता उसको पुरानो हो। जापान र ऑस्ट्रेलिया त भारत र अमेरिका सँग मिलेर नेटो जस्तो संगठन नै बनाउन चाहन्छन चीन लाई घेर्न। झट्ट हेर्दा लाग्छ चीनले निहुँ नखोजेको छिमेकी नै छैन। यो नेपाल का लागि कठिन अवस्था हो। नेपाल चीनसँग जाने कि भारतसँग? त्यो प्रश्न सोध्ने अवस्थामा नेपाल छैन। नेपाल भुपरिवेष्टित होइन भारत परिवेष्टित देश हो। 

नेपाल भ्रष्टाचार माथि विजय प्राप्त गरेको क्रियाशील लोकतंत्र हुँदो हो त आफ्नो हितका लागि भारत, अमेरिका, चीन, जापान सबै सँग सहयोग लिँदै अगाडि बढ्ने सानो तर चलाक मुलुक बन्दो हो। भ्रष्टाचार मात्र होइन गरीबी नै माथि पनि विजय प्राप्त गरेको देश नेपाल हुँदो हो त यो नया शीत युद्ध जस्तो जस्तो वातावरणमा मध्यस्तकर्ता नै बन्ने आकांक्षा राख्न सक्दो हो। सन १९८९ मा साम्यवाद हार्यो होला तर पुँजीवाद, कमसेकम अमेरिकामा रहेको छाड़ा पुँजीवादले जित्यो भन्ने अवस्था नरहेको भनेर तर्क गर्न सक्दो हो। बहुदल र वाक स्वतंत्रता चीनले पनि मान्नु पर्छ होइन भने चीनको कम्युनिस्ट पार्टी को तौर तरिका वैज्ञानिक छैन भनेर तर्क गर्न सक्दो हो। तर देश अहिले त्यहाँ छैन। यो नया शीत युद्ध को हुरी बतासले जता जता लान्छ उता उता पुगिने एक किसिमको निरिह सोंच व्याप्त छ। 

त्यसैले अहिले नेपालकालागि बाह्य राजनीति भन्दा आंतरिक राजनीति नै प्रबल छ। सन १९८९ मा कांग्रेसले उछालेको बहुदल, सन २००६ मा माओवादीले उछालेको गणतंत्र, सन २००७ मा मधेसीले उछालेको संघीयता जस्तो अहिले जनतामा जनउभार ल्याउन सक्ने ठुलो मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार नै हो। सत्ताधारी नेकपा भित्र चल्दै आएको म्युजिकल चेयर को खेल पुरानो पुस्ता थाकेको संकेत मात्र हो। 

भने पछि बिरालोको घाँटीमा घंटी बाँध्ने को? त्यो नेकपा भित्रको दोस्रो पुस्ता होइन। पहिलो पुस्ता सँगै मलामी जाने सोंच भएको त्यो दोस्रो पुस्ता। त्यो नेपाली कांग्रेस होइन। नेकपा जस्तै नेका खुद बिरालो हो। केजरीवालको झंडा नेपालमा गाड्ने प्रयासरत विवेकशील र साझा जस्ता साना पार्टी त गेट बाहिर पनि निस्किन नसकेको अवस्था छ। सीके राउतले विवेकशील र साझा भन्दा निकै बढ़ी गर्न भ्याएका छन, संगठन विस्तार गरेका छन। तर देशै हल्लाउने राजनीतिक कार्यक्रम दिन सकेका छैनन। 

बच्यो को? जनता समाजवादी पार्टी? तेस्रो ठुलो दल भएकै कारणले कोही पहिलो ठुलो दल बन्न पाउँदैन। थुप्रै पटक फुटेर अहिले आएर जुटेको, अनेकन पटक सत्तामा पुगेको संगठन र नेता हरुको जमघट छ जसपामा। तर बजारमा जे जे छ त्यसै मध्ये न रोज्ने हो। 

लोकतंत्रमा आखिर अंतिम जिम्मेवारी जनताकै हुन जान्छ। ओलीले भारतलाई गाली गरेकै कारण न नेपाली जनताले ओलीलाई झण्डै दुई तिहाई दिएका हुन। अनि ओलीले भारतलाई गाली गरेको गर्यै छ त, निहुँ खोजेको खोज्यै छ त। डेलिवर गरेन भनेर कसरी भन्ने? संविधान सभाको व्हिप नलाग्ने जस्तो प्रत्येक नियम तोडेर थोपरिएको संविधान विरुद्ध मधेसमा विस्फोट हुँदा मधेसी क्रान्तिलाई धक्का दिँदै दिँदै बोर्डर मा पुर्याउने तर त्यसको जिम्मेवारी नलिने? चुरे नांगो पारेर मधेसमा बाढीको प्रकोप बढाउने तर जिम्मेवारी नलिने?  

संघीयतामा जानु भनेको केन्द्र सरकारको आकार घट्नु हो। तर नेपालमा केंद्र सरकारको आकार घटेको छैन किनभने संघीयता आएकै छैन। न नक्शा मिलेको छ, न प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार पाएको छ। त्यसमाथि बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी नामको ब्रम्हास्त्र एकै पटक देउबा, ओली र प्रचण्डको टाउकोमा बजारदा हो न हो यो केजरीवाल ले जस्तो भ्रष्टाचारको मुद्दा उछालने प्रयास हो जस्तो देखियो। 

जनतामा दरो किसिमले जानु अगाडि जसपाले गर्न सक्ने गृह कार्य थुप्रै छ। अर्को चुनावमा नेकपाले बहुमत गुमाउने, कांग्रेस अझै खुम्चिने, सीके राउतको जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बनेर आउने र जसपाले पश्चिमी तराई र पहाड़बाट पनि मनग्गे सीट ल्याउने अवस्था आउन लागेको हो? संघीयताको अपुर्ण मुद्दा र भ्रष्टाचारको नया मुद्दा जसपाले कति बलियो सँग समात्छ त्यो त्यसमा भर पर्छ। 

रह्यो विश्व राजनीतिको कुरा। नेपालले न त भारतलाई चिढ्याउन सक्छ, न त चीनलाई, न अमेरिका न जापानलाई। सकेसम्म सबैसँग सहयोग लिन मिल्ने मध्यमार्गी प्रयास नै नेपालको आफ्नो हितमा छ। तर भारत त नेपालकालागि विशेष हो। त्यो विश्व राजनीतिले स्थापित गर्नुपर्ने सत्य होइन। नेपाल पनि र भारत पनि हजारौं वर्ष देखि एउटै भारतवर्ष हो। 

मधेस आन्दोलनले आत्मालोचना र आत्म समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ

लोकतंत्र संवाद हो। आफ्नो मात्र कुरा राख्ने, अरुको कुरा सुन्दै नसुन्ने लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। मधेस आन्दोलनले आफ्नो कुरा राख्नु पर्छ। तर अर्को पक्षको कुरा सुन्न पनि सक्नुपर्छ। मधेस आन्दोलनले आत्मालोचना र आत्म समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। पार्टी को आतंरिक राजनीति त्यस मायनेमा विशेष महत्व राख्दछ।

नेपालका ओली जस्ता सत्ताधारी दक्षिण भारत बाट आएका हरु हुन। भारतको शक्ति केन्द्र दिल्ली। दिल्लीमा कर्णाटक वाला हरुको कतिको बोलवाला छ त? जब कि भारत संघीय लोकतंत्र हो। कर्णाटक मा नागरिकता समस्या छैन। साक्षरता व्यापक छ। बेंगलुरु ले तकनिकी मा दुनिया हल्लाएको छ। तैपनि दक्षिण भारत दिल्ली मा नगण्य नै छ। उत्तर प्रदेश ले शासन गर्छ।

मुग़ल का समयमा मधेस त भारत नै हो। बिहार र उत्तर प्रदेश नै हो। दिल्लीमा नगरेको शासन कर्णाटक ले काठमाण्डु मा गरेको छ। काठमाण्डु को पशुपतिनाथ मंदिर को पुजारी दक्षिण भारत बाट आउँछन। काठमाण्डु र दक्षिण भारत को सम्बन्ध एउटा सक्रिय सम्बन्ध हो।

पुर्वी भारत त झन सारहो उपेक्षित छ। विदेश जस्तै छ झण्डै झण्डै। दिल्लीमा पुर्वी भारत को पहुँच बहुत कम छ। खासमा पुर्वी भारत त अर्कै समय अंचल (टाइम जोन) हुनुपर्ने।

मधेसले दक्षिण एशिया हेर्नु पर्छ। मनोविज्ञान बुझ्न सजिलो पर्छ। मधेस सँग संस्कृति मिल्ने हरुले दिल्ली हाँकेका छन। तर त्यो दिल्ली ले दक्षिण भारत र पुर्वी भारत लाई उपेक्षा गरे जस्तो देखिन्छ। लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, समृद्धि केहीले पनि पुगे जस्तो देखिँदैन दक्षिण भारत को हकमा।

मधेसमा पहाड़ बाट पनि मान्छे आएका छन, भारत बाट पनि। लगभग प्रत्येक मधेसी परिवारमा शायद एउटा न एउटा भारतीय बुहारी होला। छोरी उता गएका पनि छन। यो किन भन्ने सोध्ने लाई जनकपुर लानुपर्छ राम सीता विवाह पंचमी का समयमा। सात हजार वर्ष पुरानो परम्परा।

मधेसीले समानता खोजेको हो। त्यो समानता को आधार के? एउटा छ आध्यात्मिक। All human beings are created equal. सृष्टिकर्ता ले स्वीकारेको कुरा तिमी नकार्ने को हो भनेको। अर्को हो राजनीतिक। त्यसै आध्यात्मिक सत्य को राजनीतिक अनुवाद। तर त्यो मधेसी लाई मात्र लागु हुँदैन। प्रत्येक मनुष्य लाई लागु हुन्छ। देश भरि लागु हुन्छ। मधेस भित्र लागु हुन्छ।

समानता को आधार नै आध्यात्मिक हो भने मधेस आन्दोलन ले क्षमा गर्ने क्षमता हदै सम्म देखाउन सक्नुपर्छ। तिमीले समानता दिएनौं, संघर्ष जारी रहन्छ तर तिमीलाई माफ़ गर्छौं भन्दै जानुपर्ने हुन्छ। तिमीले दमन गर्यौ, गलत गर्यौ, न्याय का लागि संघर्ष गर्छौँ तर तिमीलाई माफ़ गर्छौं भन्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कदम कदम मा माफ़ गर्ने प्रतिबद्धता ले नै मधेस आन्दोलन लाई द्रुत गतिमा प्रगति दिने हो। एक दिन मधेसीलाई काठमाण्डु मा शासन गर्न का लागि तैयार गर्ने हो।

समानता को खोजी मा एक दिन मधेस अलग देश नै पनि बन्न सक्छ। दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण भएको खण्डमा मधेस अलग देशका लागि आधार बन्न सक्छ।

रह्यो आत्मालोचना को कुरा। प्रमुख समस्या छ नागरिकता को। जुन कि मानव अधिकार को हनन नै हो। तर यो काठमाण्डु र मधेस बीचको मात्र कुरा हो त? कि यो काठमाण्डु, मधेस र दिल्ली बीचको त्रिकोणात्मक विषय हो। नेपाली चेली ले भारतमा बिहे गर्दा पाउनु पर्ने सुविधा को हेक्का राख्नु पर्ने हो कि होइन?

संघीय नक्शाको कुरा मा। पहिलो संविधान सभा ताका चितवन बाहेक एक मधेस दुई प्रदेश पाएको हो तर लिएन भन्ने हल्ला छ। नलिने को? जनता ले अंतिम आहुति दिने तर नेताले निगोशिएट पनि गर्न नसक्ने अवस्था हो भने भन्न सक्नुपर्यो। तततत नेता हरुको पार्टी हरु भित्र आलोचना हुनुपर्यो। ठ्याक्कै आफैले खोजेको जस्तै पाउन त शत प्रतिशत मत लिएर आउनुपर्ने हुन्छ।

अहिले सात प्रदेश कै नक्शा पनि एक मधेस एक प्रदेश पायेन, अथवा एक मधेस दुई प्रदेश पायेन भन्दै रोइ धोइ गर्नु भन्दा काठमाण्डु उकळीने भरयांग पायौं भन्ने अर्थमा हेर्न सकिन्छ। मधेसी जनजाति लाई एक ठाउँ नल्याए सम्म मधेसी ले काठमाण्डु माथि शासन गर्दैन र त्यो क्लस्टर गठबंधन निर्माण गर्ने उपयुक्त ठाउँ एक नंबर र पाँच नंबर प्रदेश हो। एक नंबर र पाँच नंबर प्रदेशमा जनजाति को बोलवाला छ। जनजाति मुख्य मंत्री भएका पनि छन।

आजको मुख्य मन्त्री भोलि को प्रधान मंत्री हो। भने पछि जनजाति ले नेकपा छोड्ने कि समाएर बसने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। आखिर सत्तामा नै पुग्नु छ भने त्यहाँ पुग्ने छोटो बाटो कुन हो? उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो को पछि पछि लाग्ने कि नेकपा भित्र आतंरिक चुनाव लडेर त्यहाँ पुग्ने? कुनै राइ, गुरुंग र मगर का लागि उपयुक्त बाटो कुन हो? मधेस आन्दोलन ले मधेसी जनजाति भाइ भाइ भन्नु अगाडि यति सोच्न सक्नुपर्छ।

मधेसले एक मधेस दुई प्रदेश पायेन तर सात मध्ये छ राजधानी पायो। त्यो पनि नेकपा र नेका का नेता हरुको बुद्धि पलाएर पाएको होइन। कर्मचारी हरु ले काठमाण्डु छोड़नै परे सुगम ठाउँ जाने भन्ने सोचेर हो।

निजगढ विमानस्थल र निजगढ फ़ास्ट ट्रैक बने पछि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदंड नै मधेसमा पुग्छ। सुनकोशी को पानी सीधै मधेसमा पुग्नु भनेको मधेस पंजाब बन्नु हो। सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा यस गतिमा प्रगति भइरहेको छ कि मधेसको सौर्य ले पहाडको जल लाई उछिनछ।

नेपाल भित्र १०० बढ़ी सांस्कृतिक समुह हरु छन। सात वटा बलियो प्रदेश सरकार बनाउनु भन्दा ७०० वटा बलियो स्थानीय सरकार बनाउनु नेपाल का लागि बढ़ी उपयुक्त संघीयता हो कि? संवाद को विषय हो।

तर सिंह दरबार को शक्ति स्थानीय तहमा पुग्नु कहाँ कहाँ सिंह दरबार को कर्मचारी र भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तह सम्मै पुग्यो भन्ने आलोचना भएको अवस्था छ। त्यसको उपाय के?

.@HappymonJacob speaks to India’s former home secretary Gopal Krishna Pillai on a range of issues concerning the Naga quest for greater autonomy.https://t.co/gpRgQK4oit

— The Wire (@thewire_in) December 30, 2019

सीके राउत र पार्टी एकीकरण को सवाल

मुख्य एजेंडा हो। व्यक्ति होइन। यद्यपि सीके राउत को राजनीतिक व्यक्तित्व विशेष अवश्य छ। दलित, मधेसी, जनजाति लाई समानता को प्रत्याभुति नदिएर पनि नेपालमा आर्थिक क्रांति गर्ने बाटो छँदै छैन। अब देशमा एउटा राजनीतिक ज्वारभाटा ल्याउन सक्ने भनेको आर्थिक क्रांति को मुद्दा ले हो। तर त्यस बारे सीके ले विचार हरु प्रस्तुत गरेको देखिएको छैन। सीके को पहिचान नै मधेस को मुद्दा रहेको छ। र अब मध्य मार्गमा आइसके पछि समाउने बाटो भनेको सपा र राजपा ले भट्ट्याइ रहेको संविधान संसोधन को बाटो नै हो। भने पछि सिद्धांततः सपा, राजपा र जपा को बाटो एउटै भइसक्यो।

रह्यो राजनीतिक संस्कार को कुरा, भ्रष्टाचार को कुरा। त्यो पनि आफैमा एउटा संघर्ष हो। त्यो भनेको पार्टी भित्र को संघर्ष हो। पार्टी को विधान को कुरा हो। महाधिवेशन भो। पहिला जनता लाई एक एक लाई ट्यूशन पढाउँछु अनि बल्ल भोट माग्छु भन्ने विवेकशील साझा वाला हरुको हेपाहा स्टाइल भनेको लोकतान्त्रिक सोंच हुँदै होइन। विदेश गएर पढ़दैमा के के नै सिकेर आएँ भन्ने दंभ जनताले देख्छन र नकारिदिन्छन। लोकतंत्रमा जनता मालिक हो। बिग बॉस। र लोकतंत्र प्रत्येक साक्षरता लेवल मा काम गर्ने तंत्र हो। शिक्षा को स्तर जे सुकै भए पनि लोकतंत्र ले काम गर्छ।

एक दुई पटक चुनाव हारेर अनि बल्ल पकिस्तानमा इमरान खानले जस्तो एउटा ज्वारभाटा पैदा गर्ने सोंच हो भने सोच्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा इमरान को विश्व स्तरको एउटा व्यक्तित्व थियो। र सत्तामा जाँदा अरु पार्टी कै थुप्रै नेता आफ्नो झंडा मुनि ल्याए। शुरुमा त्यो गर्दिन नया नया मान्छे मात्र ल्याउँछु भनेका।

बरु एकीकरण गरे पछिको दोस्रो महाधिवेशन मा पार्टी अध्यक्ष कै लागि लड़े भो सीके। कसले रोक्छ र?

होइन, पार्टी महाधिवेशन गर्छु, त्यस अगाडि दुई लाख सदस्य बनाएर देखाइदिन्छु भन्ने सोंच हो भने, एउटा बाटो छ जसमा सपा र राजपा ले एकीकरण गरेर मधेसको ५०% जति भोट खाने र सीके को जपा ले अर्को ५०% भोट खाने र नेका र नेकपा लाई पहाडमा प्रतिस्प्रधा गर्न बाध्य पारिदिने।

तर त्यो रोडमैप मैले अहिले देखिराखेको छैन। अहिले मधेसमा जपा लाई सपा राजपा जस्तो भन्दै आएका छन। नेका नेकपा जस्तो भन्ने गरेका छैनन। भने पछि अहिले को अवस्थामा सपा, राजपा र जपा एकले अर्का को भोट काटने अवस्था मात्र छ। देशको र मधेसको सबैभन्दा विकराल समस्या भनेको लालबाबु राउतको मुख्यमंत्रीत्व हो भन्ने सीके को अडान हो भने मेरो भन्नु केही छैन।

मेरो सुझावमा सीके ले पार्टी महाधिवेशन त गर्नु पर्छ। र त्यस अगाडि व्यापक सदस्यता अभियान चलाउनुपर्छ। दुई लाख सदस्य बनाउन सकेको खण्डमा सपा राजपा लाई भन्न पाइयो, तपाइँको जति भोट छ त्यति त मेरो पार्टी सदस्य नै छ, बराबरी का आधारमा एकीकरण गरौं। अर्थात एकीकरण त एकीकरण नै गर्नु पर्छ।

सपा राजपा एकीकरण: पहले आप, पहले आप
सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ
सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ
ये तो होना ही था
जनमत पार्टीका संभावना हरु
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण

सपा राजपा एकीकरण: पहले आप, पहले आप

सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ
ये तो होना ही था
जनमत पार्टीका संभावना हरु
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण

सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ

सपा र राजपा ले एकीकरण गर्छन भने अर्को प्रदेश सरकार पनि मधेसवादी को रहन्छ र केन्द्र सरकार मा सम्मानजनक साझेदारी रहने ठुलो संभावना रहन्छ। सम्मानजनक साझेदारी भनेको सपा राजपा बिना सरकार नै नबन्ने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मा बजाप्ते संविधान संसोधन राखिएको हुने भनेको। एकीकरण नगरेको खण्डमा प्रदेश सरकार पनि गुम्छ अर्को चुनाव पछि भन्ने कुरा पिपरा को उपनिर्वाचन ले देखाईदियो। त्यस अर्थमा सपा र राजपा का लागि यो एकीकरण बाध्यात्मक छ।

राजपा को महाधिवेशन अगाडि यो एकीकरण नहुन सक्छ। किनभने यो महाधिवेशन ले बल्ल राजपा को छ पार्टी एकीकरण लाई पुर्णता दिनेछ। अहिले राजपा भित्र कै छ पार्टीको एकीकरण सकिएको छैन। उपेन्द्र यादव ले गर्न नसकेको कुरा हामीले गरौंला भन्ने भ्रम मा राजपा पर्नु हुँदैन। पछिल्लो मधेस क्रांति को भिलेन नै केपी ओली थिए। संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन। मंत्रीमंडल बाट यादवजी लाई घोक्रेठयाक लगाए पछि पनि बुझ पचाउन सुहाउँदैन।

एकीकरण त सीके राउत को जपा का लागि पनि बाध्यात्मक छ। तराईका २२ जिल्लामा एक्कै चोटि वेभ ल्याउँछु, राजपा, सपा, नेका, नेकपा सबै लाई एकै चोटि सिध्यौंछु भन्ने सोंच पृथ्वी नारायण शाहले एकै चोटि काठमाण्डु माथि हमला बोलेर हार खाए जस्तो सोंच हो शायद। हमला बोले, हार खाए, अनि बल्ल उपत्यका घेर्ने सोंच आयो। बुद्धि दिएको एउटी बुढ़ी आइमाईले। तातो भात पहिला वरिपरि खाऊ भनेकी।

सपा र राजपा को एकीकरण गरेर बन्ने पार्टी ले चुनाव अगाडि नै नेका र राप्रपा सँग मिलेर एउटा लोकतान्त्रिक गठबंधन (Democratic Alliance) बनाउँछन भने नेकपा सत्ताच्युत हुने हो। जनता पार्टी। पंजा छाप।

केपी ओली ले जेल हाले पछि बल्ल मेनस्ट्रीम मा आउनु भन्दा राजनीतिक रूपले राम्रो हुन्थ्यो कि आफ्नै आतंरिक छलफल र चिन्तन मनन का आधारमा मेनस्ट्रीम मा आउनु। त्यस्तै एक पटक चुनाव हारे पछि एकीकरण गर्नु भन्दा पहिला नै गरेको राम्रो।

उपनिर्वाचनमा व्यापक धक्का लाग्यो सीके राउत लाई। चेतेनन। अब पार्टी महाधिवेशन सम्म मा पार्टी सदस्य संख्या दुई लाख पुगेन भने झस्किनु पर्छ। संविधान संसोधन त जपा ले पनि खोजेको हो। सपा र राजपा ले भन्दा फरक संविधान संसोधन खोजेको हो भने भन्न सक्नुपर्यो। फरक खासै छैन। भने पछि मुद्दा एक भए पछि पर्सनालिटी का आधारमा फरक रहने?

सपा र राजपा को एकीकरण भइसके पछि तिनलाई जपा सँग एकीकरण गर्न खासै जरुरत हुँदैन। तिनको बार्गेनिंग पावर बढ्छ। एकीकरण नै गर्ने हो भने गर्ने समय सकेसम्म चाडो हो। होइन, दुई लाख पार्टी सदस्य र ५-७ लाख भोट ल्याउँछु भन्ने छ भने अलग्गै बसे पनि हुन्छ। तराईमा नेका र नेकपा को भोट खान सक्नुपर्यो।

सपा र राजपा को एकीकरण भइसके पछि बार्गेनिंग पावर बढेर नेका सँग चुनावी तालमेल को अवस्था आउँछ। पहाडमा नेका ले २०% मात्र पनि सीट छाड़े पहिलो पटक मधेसी पार्टी ले पहाडमा सीट जित्छ। हुन त एउटा अहिले नै छ। बाबुराम जी को।

सपा र राजपा ले जपा सँग एकीकरण गरेर १० प्रदेश सम्म जाने बाटो नया संविधान सभा नै हो भनेर देशव्यापी एउटा लहर पैदा गर्न सके नेका सँग चुनावी तालमेल नगर्नु नै फाइदा हुन्छ। व्हिप चल्ने पनि कहीं संविधान सभा हुन्छ? देशले संविधान सभा पाउँदै पायेन।

ये तो होना ही था
ओली को समयमा संविधान संसोधन होला?
BP Koirala: Inept?
जनमत पार्टीका संभावना हरु
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण

संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन

चौथो संविधान दिवस : ‘अग्रगतिमा बाधा परे मात्र संविधान संशोधन’ घुमाउरो भाषामा संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताएका ओलीले तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा लिएको विषयलाई निकै चर्चा गरे ।

संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन। केपी ओली ले संविधान संसोधन गर्छ भन्ने पारखाईमा बस्नु राजा महेन्द्र को निगाह बाट गणतंत्र प्राप्त हुन्छ भनेर कुरेर बस्नु सरह हो। केपी ओली को यो कार्यकाल मा संविधान संसोधन को संभावना देख्नु हुंदै नभएको कुरा देख्नु हो। अँग्रेजी मा डिनायल (Denial) भनिन्छ।

चार पटकको मधेसी क्रान्ति ले देखेको संविधान नै चाहेको हो भने देशलाई अर्को संविधान सभा तर्फ लानुपर्ने हुन्छ। त्यो दुर भविष्यको मधेसी जनजाति जनगठबन्धन बाट सम्भव हुने कुरा हो।

अहिले मधेसी क्रान्ति भयंकर रक्षात्मक अवस्था (Defensive Posture) मा छ।

समाजवादी पार्टी संविधान संसोधन गर्न सरकारमा बसेको होइन। राजपाले संविधान संसोधन का लागि एक वर्ष सरकारको समर्थन गरेको होइन। अँग्रेजी मा डिनायल (Denial) भनिन्छ। 

‘काँग्रेस र नेकपा नै जनताका वैकल्पिक शक्ति, तेस्रो शक्ति आउने अवस्था देखिएन’ जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्न कालापानी मुद्दा उचालिदैछ : राजपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँगको अन्तरवार्ता

उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ

उपनिर्वाचनको भाष्य : सानालाई संकट, ठूलालाई महासंकट ! उपचुनावको परिणामपछि साना पार्टीहरुले भने ठूला दलको पेलाइ र हेपाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । साझा र विवेकशीलका उम्मेदवारले कास्कीमा ल्याएको परिणामलाई लिएर साना पार्टीमाथि खिसीटिउरी सुरु भएको छ । उपचुनावको नतिजालाई हेरेर अब कांग्रेस र नेकपाबाहेक तेस्रो शक्तिको औचित्य नै छैन भन्नेसम्मको भाष्य तयार पार्न थालिएको छ । यसले के प्रश्न जन्माएको छ भने कांग्रेस र नेकपाबाहेक अब नेपालमा क्षेत्रीय एवं साना दलहरुको औचित्य सकिएकै हो त ? ....... मंसिर १४ गते ५२ स्थानमा भएको उपचुनावमा सामान्यीकरण गर्न सकिने एउटा आम तथ्य के हो भने स्थानीय तहमा यसअघि जसले जितेको थियो, त्यहाँका जनताले प्रायः विपक्षलाई रोज्ने प्रयास गरे । ...... समग्रमा मतदाताको रुझानलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने स्थानीय तहमा जसले जितेको छ, उसले राम्रो काम गरेन भने आगामी चुनावमा त्यो दललाई खतरा रहेछ ।....... प्रदेश र स्थानीय तहमा ०७४ सालमा सबैभन्दा बढी नेकपाले नै जितेको हुनाले आगामी चुनावमा बढ्ता जोखिम पनि नेकपालाई नै हुनेछ । किनभने, अरु दलहरुले गुमाउने धेरै छैन । आगामी चुनावमा नेकपालाई जोखिम बढेको भक्तपुर, धरान र चितवनलाई हेर्दा पुग्छ । यही स्थिति रहने हो भने आगामी चुनावमा प्रचण्डलाई चितवनमै मुस्किल पर्न सक्छ । ....... उपचुनावबाट अर्को पाठ मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरुले पनि पक्कै सिकेको हुनुपर्छ । ...........

पार्टी एकताको तयारी गरिरहेका राजपा र समाजवादीले पिपरामा चुनावी तालमेल गर्न नसक्दा पहिले जितेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुमाउनुपर्‍यो । तर, दुई दलको मत एकै ठाउँमा जोडिएको भए उनीहरुको जित निश्चित थियो । आगामी दिनमा संघीय समाजवादी र राजपा मिलेर अगाडि बढ्छन् या एक्लाएक्लै ? यसले उनीहरुको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्नेछ ।

........ मधेसको अर्को पनि एउटा पक्ष छ । राजपा र समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकारका सत्तारुढ दलहरु हुन् । सत्तापक्षलाई भोट नदिने अहिलेकै रुझान कायम रह्यो भने मधेसमा अर्कोपटक त्यहाँको सत्तापक्षलाई कांग्रेस वा नेकपाले प्रतिस्थापन नगर्ला भन्न सकिँदैन । .......

मधेसकै चर्चा गर्दा यसपालि सिके राउतको वास्तविक ताकत उजागर भएको छ । मधेसमा सिके राउतको प्रभाव छ भनिँदै आएका बेला उसले पिपरा गाउँपालिकामा ६१६ मतमा चित्त बुझायो । सिके राउतकै गृहजिल्ला सप्तरीको छिन्नमस्ता–७ मा जनमत पार्टीका उम्मेदवारले ११ मत पाए । सिराहाको कल्याणपुरमा सिके राउतको पार्टीले १६० मत पायो । जनमत पार्टीले गढिमाई नगरपालिकामा १२ मत, हरिपूर्वामा ५२ मत, बारागढीमा ३ मत, कपिलवस्तुको शिवराजमा २८ मत, महोत्तरीको वलवामा २२३ मत र मोरङको धनपालथानमा ९ मत हासिल गरेको देखिन्छ । ..... सिके राउतको यो पोजिसनलाई हेर्दाखेरि तराई–मधेसमा मध्यमार्गी दलहरुको विकल्पमा सिके राउत होइन, बरु कांग्रेस–नेकपाजस्ता राष्ट्रिय पार्टीहरु नै आउने संकेत अहिलेको उपनिर्वाचनले देखाएको छ । विगतमा विखण्डनको नारा लगाएर चर्चामा आएका सिके राउतबाट न त क्षेत्रीउ पार्टीहरुले डराउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ, न त राष्ट्रिय पार्टीहरुले ।

...... उपचुनावपछि बहसमा आएका दलमध्ये बाबुराम उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र सत्ताबाहिरै रहेको राजपा र नयाँ भनिएका साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीहरु हुन् । ...... पोखरा र धरानमा अपेक्षित मत ल्याउन नसकेर खुम्चिुनका बावजुद समाजवादी पार्टीले साझा पार्टीको जस्तो बेइज्यती महसुस गर्नुपरेको देखिँदैन । समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठको विश्लेषण छ, ‘उपनिर्वाचनबाट समाजवादी पार्टीका दुईजना नयाँ वडाध्यक्ष थपिएका छन् । यस मानेमा खुशी मान्नुपर्छ । तर, समग्र मत परिणाम हेर्दा

मतदाताको मानसिकता अझै पनि ‘कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस र कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट’ भन्ने नै देखियो ।

यी दुई दलको विकल्प दिन हामी समाजवादीले अझ धेरै नै मिहेनत गर्नुपर्ने देखियो ।’ ........ मधेसमा उपेन्द्र यादवको प्रभावबाहेक पहाडमा बाबुराम वा अशोक राईहरुको प्रभाव निकै नै कमजोर देखियो । जस्तै– धरानमा संघीय लिम्बुवानले ११३१ मत ल्याउँदा समाजवादीले ७५५ मतमा चित्त बुझायो । कास्कीमा चाहिँ १९२२ मत ल्याएर समाजवादी तेस्रो दल बन्यो । तर, भक्तपुरमा राप्रपा, साझा पार्टी र नेकपा मालेभन्दा पनि पछाडि ३२ मतमात्रै समाजवादीको खातामा पर्‍यो । खोटाङको साकेलामा १५ मत खस्नु समाजवादी पार्टीका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण विषय हो । ........ हुन त रविन्द्र मिश्रहरुमा जस्तै उत्साह सिके राउतमा पनि देखिएको छ । चुनावपछि राउतले भनेका छन्, ‘जहाँ ६ जना मान्छे थिएनन्, त्यहाँबाट ६ सय मत प्राप्त भएको छ । हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ र, चुनावी समीक्षाका लागि राउतको पार्टीले शुक्रबार र शनिबार वीरगञ्जमा बैठक बस्ने जनाएको छ । ........ फेरि पनि विवेकशील र साझा पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने दुबै पार्टीका नेताहरु सानो समूहमा पनि जसरी मिल्न सकेनन् र फुटे, त्यसको सजायँ यो उपचुनावमा दुबै दलले पाए । कास्कीमा विवेकशीलको हालत साझाको भन्दा पनि खराब भयो । विवेकशीलकी उम्मेदवार जमुना शर्माले ७७ मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । आफैंमा मिल्न नसक्ने साझा र विवेकशीललाई यसपालि मतदाताले सजाँय दिएकै हुन् । भक्तपुरमा साझा पार्टीको ३९३ मत र धरानमा ११३ मत आउँदा विवेकशीलले उम्मेदवार नै खडा गर्न सकेन । साझा पार्टीबाट अलग हुँदा जति नै ठूलो स्वर गरे पनि विवेकशील ऊभन्दा कमजोर सावित भएको छ । ....... चुनावी रुझानलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस र नेकपा दुबै ‘रिस्क जोन’ मा देखिन्छन् । आगामी चुनावमा ‘जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगी डराउने’ भनेजस्तो नियतिमा कांग्रेस र नेकपा दुबै दल पुग्ने छन् । त्यसबेला बढी गुमाउनुपर्ने कांग्रेसले भन्दा नेकपाले हुन सक्छ । ..... योे उपचुनावलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप जति नै व्याख्या गर्न खोजे पनि अहिलेकै गणितलाई हेरेर नेताहरु मख्ख परेर बस्ने हो भने आगामी चुनाव नेकपाका लागि धरान वा भक्तपुरको जस्तै हुन सक्छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो पकड क्षेत्रहरु फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा जस्तै गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । कास्कीमा जस्तै रुनुपर्ने हुन सक्छ । ..... जसको केही छैन, उसले केही पनि गुमाउनुपर्दैन । जो सडकमै छ, उसलाई त्योभन्दा तल झर्ने ठाउँ हुँदैन । 

देशले तेस्रो शक्ति खोजेको त हो। तर तेस्रो शक्ति आउनु पनि त पर्यो। २००६ अप्रिल को १९ दिने क्रान्ति गरेर शाही शासन ढालेको नेपाली जनता, चार चार पटक त्योभन्दा भीषण मधेसी क्रान्ति गरेका मधेसका जनता को राजनीतिक चेतना मा कमी छ भन्ने ठाउँ छैन। कमी छ भने नेता हरुमा छ। तेस्रो शक्ति बन्न चाहने नेता हरु आफु आफ़ुमा जाबो बातचीत सम्म गर्न सक्दैनन। कुरा मिलाउने त टाढाको कुरा भो। 

कम उमेरले मात्र कोही देशको भविष्य हुन सक्दैन। रविन्द्र मिश्र को विचारधारा, चाहे त्यो राजतन्त्र बारे होस चाहे मधेस बारे, बरु राप्रपा वाला हरु सँग मिल्छ। राप्रपा देशको विगत हो, भविष्य होइन। 

सपा र राजपा पार्टी एकीकरण नगरे काठमाण्डु हल्लाउने त टाढाको कुरो भो, मधेस को प्रदेश सरकार नै गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यो सपा, राजपा सँग साझा अथवा विवेकशील मिल्ने संभावना त छैन तर सीके राउत को जनमत पार्टी भनेको साझा र विवेकशील दुबै भन्दा बढ़ी सफल हो। नया पीढ़ी लाई स्पेस दिनु पर्छ। उता नवलपरासी का पदम रत्न तुलाधर हृदयेश त्रिपाठी मंत्री बनेका त छन तर पार्टी अझै छैन। अहिले सम्म सम्विधान संसोधन नगरेको ओली ले अब चाहिं गर्ला भन्ने ठाउँ छैन। नेकपा ले गर्ला भन्ने प्रयोग असफल भयो, हामी अब फेरि माउ पार्टीमा फरकियौं भनेर अर्को चुनाव अगाडि हृदयेश त्रिपाठी पनि र रामेश्वर राय यादव पनि फर्केर आउने संभावना रहन्छ। 

तराईका २२ जिल्ला मा दुई तिहाई को वरिपरि नपुगेसम्म पहाड़ र हिमालका जनजाति रिझाउने संभावना कमै छ। अर्थात पहाडमा अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ र बाबुराम लाई नपत्याएको होइन कि मधेसमा नै उपेंद्र ले गर्नु पर्ने नगरेको भन्नु पर्छ। 

सीके राउत ले मधेस अलग देशको एजेंडा छोड़ेर चुनाव लड्ने फड्को मारे। अब अर्को फड्को मार्नु पर्छ। त्यो भनेको सपा र राजपा सँग पार्टी एकीकरण हो। अहिले त राजनीतिक अस्तित्व को सवाल छ। एक्लै अर्को चुनाव लडेर एउटा पनि सीट नजितेर आफ्नो राजनीति नै समाप्त गर्ने कि उँभो लाग्ने? मधेसका सीमित युवा जमातमा व्यक्ति पुजा (Personality Cult) जपा को उद्देश्य हुन सक्दैन। 

होइन, यदि पाकिस्तानको इमरान खान ले जस्तो २० वर्षको बाटो रोजेको हो भने त्यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने इमरान त्यस यात्राको शुरुवात मा विश्व स्तरका व्यक्तित्व थिए। एकाध चुनाव हार्दै मा इमरान गायब भएर जाने अवस्था थिएन। सीके को त्यो आभा छैन। अर्को चुनावमा जीरो सीट ल्याउने हो भने राजनीति समाप्त हुन्छ। 

मुख्य त एजेंडा को कुरा छ। सपा, राजपा र जपा को एजेंडा हुबहु फोटोकॉपी सेम टु सेम छ। अनि संगठन मात्रै फरक किन?  

१० प्रदेश सम्म पुग्न नया संविधान सभा नै चाहिन्छ। संविधान संसोधनको बाटो ले देशलाई १० प्रदेश सम्म पुर्याउँदैन। 

उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ https://t.co/zAAvLHL1vx @drckraut @brb1954 @HisilaPost @upendrayadavjee @rajendra20161 @Online_khabar @JpanandaJp @sarita_giri @madheshvani @surendramadhesi @binay_panjiyar @sanghiyaonline @HulakiNews @SamajwadiPartyN #Nepal

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) December 5, 2019

उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ https://t.co/zAAvLHL1vx @narayanwagle @gunaraj @KanakManiDixit @kishorenepal @prashantktm @DRP39 @YubarajGhimire3 @salokya @belakoboli @DRP39 @Vijaykumarko @RishiDhamala @GejaWagle @kantipur @Rato_pati @setopati @YugPathak

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) December 5, 2019

उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ https://t.co/zAAvLHL1vx @khardobad @tulashah @ramNewYork @dipjha @prashantktm @bpsah91 @digitalsubway @madheshuk@surendramadhesi @CMProvince2 @dambarkhatiwoda @MahendraLawoti @Rajesh_Ahiraj #nepal #terai #madhesh #madhesi

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) December 5, 2019

सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ

सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ

यो उपनिर्वाचन अन्तिम क्षण थियो जनमत पार्टी का लागि। हामी एक्लै अगाडि बढ़न सक्छौं भन्न का लागि। परीक्षा को घडी सकिएको छ। पहाड़मा एमाले मन नपरे काँग्रेस समाउने, मधेसमा कि त सपा, राजपा नै समाएर बस्ने होइन भने काँग्रेस कम्निस्ट समाउने देखियो। जनमत पार्टी को नामोनिशान छैन।

अर्को स्थानीय चुनाव र संसद र प्रदेश सभा एक्लै लड्ने, एउटा पनि सीट नजितने र राजनीति नै समाप्त भएर विवेकशील साझा को बाटो लाग्ने कि सपा र राजपा सँग अहिले एकीकरण गरेर देशको तेस्रो शक्ति बन्न तिर लाग्ने? सीके राउत का अगाडि प्रश्न खड़ा भएको छ।

सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ। पार्टी एकीकरण को फोर्मुला २:२:१ भएको राम्रो। सपा राजपा ले कोक र जपा ले पेप्सी बेचेको अवस्था छ। प्रोडक्ट फरक छैन।

कास्की २ को उपचुनाव : साझा र विवेकशीलले कति मत पाए ? https://t.co/19XetzGGJX

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) December 1, 2019

वडाध्यक्षको नतिजा, कहाँ कसले जित्यो ? (अपडेट) https://t.co/jwMDKHOadU

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) December 1, 2019

कास्की २ मा विद्या भट्टराई निर्वाचित https://t.co/3AmJwEfuGG

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) December 1, 2019

वडाध्यक्षको नतिजा, कहाँ कसले जित्यो ? (अपडेट)

हरिपूर्वा नगरपालिका वडा नं १ (सर्लाही)
समाजवादी पार्टी, श्यामबाबु राय ३४७ (विजयी)
राजपा, रामविश्वास राय ३२८
जनमत पार्टी– ५२
कांग्रेस– २३
कुल मतदाता– १३५६
खसेको मत–१०९३
(यसअघिको चुनाव नेकपाले जितेको थियो)

धुलिखेल नगरपालिका वडा नं २ (काभ्रे)
नेकपा, देव कोइराला ८६७ (विजयी)
कांग्रेस, दणबहाुदर खत्री ५८२
राजपा, बासु थापा – ३२
राप्रपा संयुक्त, कृष्ण तामाङ – ६
खसेको मत– १५०२
(यसअघिको पनि चुनाव नेकपाले नै जितेको थियो)

सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नं ५ ( पर्सा )
समाजवादी, रुपलाल यादव १०३१ (विजयी)
कांग्रेस, अशेश्वर यादव ८१९
नेकपा, उदयशंकर रौनियार २३२
कुल मतदाता–
खसेको मत–२१७२
(यसअघिको चुनाव पनि समाजवादीले नै जितेको थियो)

गढीमाई नगरपालिका वडा नं २ ( रौतहट )
कांग्रेस, दीपेन श्रेष्ठ ७७१ (विजयी)
नेकपा ५९६
समाजवादी १२२
(यसअघिको चुनाव राजपाले जितेको थियो)

मधेशी–समावेशीको छाप ‘लाउड स्पीकर (हौरण)’
अन्ततः पिपरामा नेकपाले बाजी मार्यो
उपनिर्वाचन २०७६ : ३९ स्थानको मत परिणाम सार्वजनिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का २२, नेपाली काँग्रेसका ११, राष्ट्रिय जनता पार्टी (नेपाल)का तीन र समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारले तीन स्थानमा विजय प्राप्त गरेका छन् ।

सीके राउत: कि ७७ जिल्ला जानु कि सपा, राजपा सँग पार्टी एकीकरण गर्नु
ANTA (Association of Nepali Teraian in America) और MAA (Madhesi Association in America) का एकीकरण का फोर्मुला क्या हो सकता है?
Upendra Yadav In New York
Janmat Party: CK Raut
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
Rajendra Mahto In New York
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
सीके संसदमा आउनुपर्छ
नागरिकता समस्या का समाधान ब्लॉकचैन पर है
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
के सीके राउत का अगाडि इम्मानुएल मेक्रोन को बाटो उपलब्ध छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण

सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ

ढिलो गर्ने किन? जति ढिलो गर्यो त्यति बेमजा। जनतासँग अंतिम बलिदान माग्ने नेता हरुले आफुले भने जाबो पार्टी एकीकरण गर्न नसक्ने? आतंरिक लोकतंत्र भएको पार्टीमा को अध्यक्ष बन्ने भन्ने विवाद हुनै सक्दैन। ज-जसलाई अध्यक्ष बन्न मन छ ती सबैले पार्टी महाधिवेसनमा उम्मेदवारी दिने। महाधिवेशन प्रतिनिधि हरुले मत खसालेर निर्णय गर्ने कुरा हो त्यो।

एउटा हुन्छ घृणा। एउटा हुन्छ आत्म घृणा। केपी ओली ले संविधान संसोधन गर्दैन भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुंदै डाक्यो कि चिया खान कूदिहाल्ने। तर आफु आफु बसेर गफ पनि गर्न नसक्ने! उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, सीके राउत, र हृदयेश त्रिपाठी सबैको सबै सँग गफ भएको छ? छैन? त्यसलाई भनिन्छ आत्म घृणा। मधेसी भने पछि देखि नसहने।

Madhesi Self Hate

त्यो आत्म घृणा आफैमा चुनौती हो। मधेसीलाई समानता दिलाउन घृणा का साथै त्यो आत्म घृणा को पनि सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। पार्टी एकीकरण गर्नु भनेको आत्म घृणा को सामना गर्नु हो।

तीन वटै पार्टी को एजेंडा हुबहु मिल्छ त।

तर लोकतान्त्रिक पार्टी भित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्प्रधा र विचार विमर्श, विचारको वाद विवाद, आलोचना, आत्मालोचना हुन्छ त। आन्तरिक समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ।

सपा र राजपा ले अहिले सम्म चुनाव पछि जति शक्ति र समय ओली लाई संविधान संसोधन का लागि अनुनय विनय गर्नमा खर्च गरे त्यसको आधा शक्ति र समय पार्टी एकीकरण मा खर्च गरेको भए पार्टी एकीकरण भएर बरु संविधान संसोधन कै प्रक्रिया अगाडि बढिसकथ्यो।

मधेसीको मानमर्दन गर्छु भनेकै आधारमा भोट पटकाएको मान्छे ओली। त्यो ओली ले संविधान संसोधन गर्छु भन्ने पत्याउने नेता को को? आवश्यकता अनुसार प्रचण्ड ढाई वर्ष पछि प्रधान मंत्री बन्ने भनेर लिखित समझौता गरेको छ। ठग्यो प्रचण्डलाई पनि। पाँच वर्ष नै मै खान्छु भन्दैछ। प्रचण्डलाई आतथु आतथु।

संविधान संसोधनका लागि जनतासँग मैंडेट लिने, सरकार बनाउने र आफै संसोधन गर्ने।  त्यो हो बाटो। र त्यसकालागि पार्टी एकीकरण बाहेक उपाय छैन।

सीके राउत लाई संगठन विस्तार गर्नु छ। पार्टी एकीकरण गर्ने  हो भने त्यो संगठन विस्तार जंगल को आगो जस्तो फैलिन्छ। अहिले एक्लै जाँदा आतथु आतथु। न चुनाव छ न केही यो के को संगठन विस्तार भनेर जनताले पत्याइराखेको छैन। सीके राउतको संगठन विस्तार बेमौसमको बाजा भएको छ। पहिला पार्टी एकीकरण अनि बल्ल संगठन विस्तार। पहिला संगठन विस्तार भनेको अँग्रेजी मा भन्छन putting the cart before the horse.

एकीकरण को फोर्मुला सजिलो छ। पहिला दुई पार्टी मोटामोटी ५०-५० नै थिए। अब सपा र नया शक्ति को एकीकरण पछि त्यसलाई ५५-४५ मान्नु पर्ने हुन्छ। भने पछि एकीकरण महाधिवेशन सम्म का लागि कार्यवाहक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मानन गार्हो नपर्नुपर्ने हो। तर पोलिटब्युरो बलियो बनाउनुपर्छ। र पार्टी अध्यक्ष ले पार्टी को पोलिटब्युरो सँग बराबर विचार विमर्श गरिरहने राजनीतिक संस्कृति को विकास गर्नु पर्ने हुन्छ।

अहिले उपेन्द्र लाई कार्यवाहक पार्टी अध्यक्ष मानने र एकीकरण महाधिवेशन का समयमा जो जो लाई पार्टी अध्यक्ष बन्ने इच्छा छ ती सबैले उम्मेदवारी दिने।

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रले पाए पछि पार्टी को नाम मा राजपा वाला हरुले सर्वोच्चता पाउनु पर्छ। राजपा को जनता र जनमत पार्टी को जन लिँदा एकीकृत पार्टी को नाम चाहिँ जनता पार्टी उपयुक्त हुन्छ कि? चुनाव चिन्ह चाहिँ पंजा छाप?

सपा र राजपा ५५-४५ मा। तर जनमत पार्टीलाई कति वजन दिने? सपा+ राजपा लाई ८०% र जपा लाई २०% मान्दा हुन्छ कि?

पार्टी एकीकरण गर्ने दशैं अगाडि अनि फागु पछि एकीकरण महाधिवेशन। त्यस एकीकरण महाधिवेशन अगाडि सबैले कम्मर कसेर देश भरि संगठन विस्तार गर्ने। सान्तिना थारू र जनजाति पार्टी हरुलाई मिलाउँदै जाने। पार्टी को प्रत्येक तहमा सीधा निर्वाचन गरिदिने। प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक पोलिटब्युरो सदस्य, प्रत्येक केन्द्रीय समिति सदस्य। त्यति बेला थाहा हुन्छ कस्को वजन कति छ भन्ने कुरा।

थारुहरुद्वारा तीन चरणको आन्दोलन घोषणा (टीकापुर घोषणा पत्रसहित) - Hulaki News https://t.co/Ox9MCEzpyC

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 1, 2019

Update जनमत पार्टीको केन्द्रीय समिति बीरग‌जमा बस्दै - Hulaki News https://t.co/3FoAHtc41a

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 1, 2019

राजपा–समाजवादी एकीकरणको ‘मन्थन’, राजपाले आधिकारिक निर्णय गर्दै - Hulaki News https://t.co/FJOMkPqjvq

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 1, 2019

सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ https://t.co/zuIU0SSQ0J @khardobad @tulashah @JpanandaJp @ramNewYork @dipjha @prashantktm @bpsah91 @digitalsubway @upendrayadavjee @rajendra20161 @madheshuk @surendramadhesi@drckraut @madheshvani @HimaliniNepal @CMProvince2 #nepal

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 1, 2019

सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ https://t.co/zuIU0SBf9b @dambarkhatiwoda @brb1954 @HisilaPost @MahendraLawoti #nepal #terai #madhesh #madhesi #janajati #tharu #federalism #SocialJustice

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 1, 2019

एकीकरण प्रक्रियाले तीव्रता लिंदै गर्दा राजपाभित्र असन्तुष्टि https://t.co/ff1wGYNAPZ

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 1, 2019

अहिले का लागि एक संभावना

वरिष्ठ नेता: महंथ ठाकुर
संघीय परिषद अध्यक्ष: बाबुराम
पार्टी अध्यक्ष: उपेन्द्र यादव
सह-अध्यक्ष: राजेन्द्र महतो
उपाध्यक्ष: अशोक राई
उपाध्यक्ष: सीके राउत
उपाध्यक्ष: सरिता गिरी (महिला)
उपाध्यक्ष: शरद सिंह भण्डारी
उपाध्यक्ष: लक्ष्मण थारू
प्रवक्ता: अनिल झा
कोषाध्यक्ष: राजेन्द्र श्रेष्ठ
पोलिटब्युरो सदस्य: राजपा का अन्य अध्यक्ष हरु, सपा बाट ५ जना, जपा बाट २ जना, हृदयेश, जेलमा परेका थारू नेता
केन्द्रीय समिति: सपा ४५%, राजपा ४०%, जपा १५%

जिल्ला समिति: त्यसै गरी ४५-४०-१५

Ethiopia 🇪🇹 planted a record-breaking 350 million trees in 12 hours to fight climate change pic.twitter.com/thXU7PhdfU

— Vala Afshar (@ValaAfshar) August 31, 2019

टीकापुर सम्मेलन : आन्दोलनको तयारी (१५ तस्वीर) - Hulaki News https://t.co/l9I5QVF6kC

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 1, 2019

An India Foundation-Twitter initiative to commemorate the 100 days of Modi government. Several MPs to speak https://t.co/hKGXH4lui3

— Ram Madhav (@rammadhavbjp) September 2, 2019

भूमि ऐन र मधेसी मनको त्रास https://t.co/NN6pRMOWEx

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 9, 2019

तत्काल नेकपामा नजाने त्रिपाठी समूहको निर्णय https://t.co/AHeud4mBEH

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 10, 2019