The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.
Tuesday, July 27, 2021
सर। तपाईं द्रोणाचार्य को बाटो हिड्नु भो।
Thursday, October 26, 2017
देशले तेस्रो संविधान सभा चाहेको छ
— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 28, 2017
अहिलेको अवैध संविधानले देशलाई दशकौं पछाडि धकेलेको छ। अवैध यस मानेमा कि यो व्हिप जारी गर्न नमिल्ने संविधान सभाले बनाएको संविधान हुँदै होइन। यो संविधान सभा बाहिर बालुवाटार मा बनेको अवैध संविधान हो। यो बहस बिना बनेको अवैध संविधान हो। यस संविधानले क्रांति द्वारा प्रतिपादित अंतरिम संविधान लाई मटियामेट गरेको छ। त्यसैले यो एउटा प्रतिक्रान्तिकारी (reactionary) संविधान हो।
यस संविधानको अवसान हुनु भनेको अंतरिम संविधान ब्युंतनु (resurrect) हो। अंतरिम संविधानको संघीयता को नक्शा बाहेक सबै कुरा मिलिसकेको। अंतरिम संविधान ब्युंतनु भनेको क्रांतिको पुनर्विजय हो। २००६ अप्रैल क्रांतिले अंतरिम संविधान दियो जसमा लोकतंत्र थियो, गणतंत्र थियो, मानव अधिकार थियो तर संघीयता र समावेशिता थिएन। संघीयता र समावेशिता मधेसी क्रांतिले थप्यो त्यस अंतरिम संविधानमा। यस अवैध संविधानले लोकतंत्र, गणतंत्र त कायम राख्यो तर संघीयता र समावेशिता को सिद्धांत लाई मटियामेट पारेको छ। त्यस अर्थमा यो २००६ अप्रैल क्रांति को प्रतिक्रांतिकारी संविधान होइन। यो मधेसी क्रांतिको प्रतिक्रांतिकारी संविधान हो जसले मधेस अलग देशको बीउ रोपेको छ। यो देश तोड्ने संविधान हो। यस संविधानको अवसानले देशलाई टुट्न बाट बचाउन सक्छ।
राजतन्त्र फर्किने संभावना २% पनि छैन। राजतन्त्रको भुत नदेखाउ। ज्ञानेंद्र को अनुहार देखेर तर्सिने? पारसको अनुहार देखेर तर्सिने?
पहाडमा दिपावली तर मधेसमा शव यात्रा र देशको इतिहासको अहिलेसम्म कै सबैभन्दा लामो क्रांति, ६ महिना लामो मधेस क्रांति ४ को कारक तत्व यो अवैध संविधान। देशको इतिहासको सबैभन्दा लामो क्रांति लाई नजरअंदाज गर्ने दुष्प्रयास गरेको यो एउटा फ़ासिस्ट संविधान हो जसले एक जना फ़ासिस्ट चरित्र को व्यक्ति लाई प्रधान मंत्री बनाउँछ, देशका लागि केही गर्दैन।
लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता। पांचै थोक चाहिन्छ। अनि बल्ल देश आर्थिक प्रगति को बाटो मा अग्रसर हुन्छ। त्यस अर्थमा यो नेपाल लाई गरीब बनाइराख्ने संविधान हो।
यो धर्म निरपेक्षता बिना को संविधान हो। धर्म निरपेक्षता भनेको नास्तिक विचार होइन। पाँच अंधोले हात्ती छामे जस्तै संसारका प्रमुख धर्म हरुले परमेश्वर लाई बुझ्ने प्रयास गरेका छन। तिम्रो ब्रम्हा कै मानव अवतार येशु हो। बाहुन लाई बाहुन बनाएकै येशु, अर्थात ब्रम्हा ले हो। धर्म निरपेक्षता भनेको पाँच अंधोले एक अर्का सँग कुरा गर भन्ने हो। ब्रम्हा विष्णु को नाभी बाट उत्पन्न भएका, Son Of God, "begotten, not made."
संघीयता भनेको २५% बाहुन क्षेत्री ले काठमाण्डु को स्थायी सत्ता को ९०% ओगट्यो, त्यसैले बाहुन क्षेत्री बाहेक का लाई पनि स्थायी सत्तामा ल्याउने किसिमले प्रदेशहरुको सीमांकन गर भन्ने हो। समावेशिता भनेको बाहुन क्षेत्री बाहेक को सहभागिता बढाउन अरुलाई आरक्षण देउ भनेको हो। तर अवैध फ़ासिस्ट संविधान ले गर्यो ठीक उल्टो। संघीयता को नक्शा बाहुन क्षेत्री लाई फाइदा हुने किसिमले कोर्यो। सबैभन्दा बढ़ी आरक्षण दियो उल्टै बाहुन क्षेत्री लाई। यो त गणतंत्रको नाममा ज्ञानेंद्र लाई अथवा पारस लाई आजीवन राष्ट्रपति बनाइदिने काम जस्तो भयो।
यो परिमार्जन गर्न नमिल्ने संविधान हो। यो संसोधन गर्ने नमिल्ने किसिमले लेखिएको संविधान हो। यसको अवसानले नै देशलाई हित गर्छ।
प्रदेश सभा र केंद्रीय प्रतिनिधि सभाको बैलट छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ त। यो त सर्वोच्च ले भन्नुपर्ने कुरा नै होइन। यो त कॉमन सेंस को कुरा हो।
यो एउटा अवैध फ़ासिस्ट संविधानको गर्भ मैं मृत्यु हुन लागेको हो। यसको अवसान हुन्छ। अनि मधेसले दिपावली मनाउँछ। यो १५० ठाउँ मा मानव अधिकार हनन गरेको संविधान: जेनेवा मा प्रमाणित भइसकेको कुरा। यो नस्लवादी संविधान। मधेसी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। महिला लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। दलित लाई चौथो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। आरक्षण पाउनुपर्ने कर्णाली सभ्यता को खस समुदाय लाई अवैज्ञानिक किसिमले आफ्नै क्लस्टर मा मिसाएर उसको नाम मा आफुले आरक्षण पाउने बाहुन क्षेत्री (पहाड़ी आर्य) को महाषड्यन्त्र को वाहक यो fraud संविधान। यसको अवसान हुनैपर्छ।
देश मा तेस्रो संविधान सभा का लागि चुनाव गराउ। अंतरिम संबिधान ब्युंताउ।
भारतवर्ष को बाहुन भनेको यहुदी जस्तै chosen people हो। परमेश्वर ले समस्त मानव जाति लाई एकै पटक संपर्क गर्न चाहेका हुन। तर त्यो संभव नदेखेर नै chosen people खड़ा गर्नु परेको हो। तर यहुदी ले, बाहुन ले परमेश्वर लाई नै रिजेक्ट गर भन्ने होइन, यहुदी ले, बाहुन ले आफु बाहेक का अरु मानव समुह हरु लाई दुर्व्यवहार गर, थिचोमिचो गर भन्ने होइन। बाहुन पनि मानिस नै हो। कुकर्म गर्छ भने नर्क जान्छ। तर नेपालको बाहुन कस्तो अचम्म को बाहुन हो भने त्यही मधेसको बाहुन लाई मान्छे गन्दैन, बिहार र उत्तर प्रदेश को बाहुन लाई मान्छे गन्दैन। यो एउटा भुगोल विशेष मा बाँधिएको बाहुन जस्तो देखियो।
एउटा परमेश्वर ले भारतवर्ष सृष्टि गरेको र अर्कै परमेश्वर ले इजराइल, बेलायत, अमेरिका सृष्टि गरेको भन्ने होइन होला। परमेश्वर एक छन र सारा पृथ्वी मात्र होइन, समस्त मानव जाति मात्र होइन, सम्पुर्ण ब्रम्हांड (universe) का सृष्टिकर्ता हुन। येशु त्यसै ब्रम्हा का मानव अवतार हुन जसले यहुदी लाई यहुदी र बाहुन लाई बाहुन बनाए। येशु Eternal Priest . तिनै ब्रम्हा जसले बाहुन लाई वेद दिए। त्यति बेला जति बेला कि बाहुन सँग धान खेती सम्म को ज्ञान थिएन। वेद अलौकिक हो भन्ने कुराको प्रमाण हो त्यो। वेद बाहुन ले उपहारमा पाएको। येशु को नाम Jewish Bible, अर्थात Old Testament मा Wisdom हो, अर्थात Sofia, अर्थात शाब्दिक अर्थमा ब्रम्हा।
A post shared by Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) on
तेस्रो संविधान सभा मा मधेसी, जनजाति, दलित ले प्रचंड र बाबुराम लाई विश्वास गर्नु हुन्न। पहिलो संविधान सभामा विश्वासघात गरेको प्रचण्डले। दुई तिहाई बहुमत भएर पनि मतदान मा नगएको, एमाले र काँग्रेस का बाहुन हरुको चित्त नदुखोस भनेर। दोस्रो संविधान सभा मा विश्वासघात गरेको बाबुराम ले। फ़ासिस्ट ओली को कलमदास भएर काम गरेको मुंशी।
दोस्रो संविधान सभा को चुनावमा जस्तो धाँधली हुनु दिनु हुँदैन। वोटको बक्सा कुनै पनि चरणमा नेपाल सेना लाई दिनुहुन्न। यो पाकिस्तान होइन।
जन्मले कोही जनजाति हुँदैन। थरले जनजाति हुँदैन। सुबाष नेमबांग सँग जनजाति कहलिन लायक को राजनीतिक चेतना छैन। त्यो नोकरचाकर माइंडसेट को मान्छे हो। बाहुन को टहलटिकोरा गर्ने मान्छे। ओली र माधव नेपाल ले उठ भन्दा उठ बस भन्दा बस गर्ने मान्छे हो। संविधान सभा र संसद मा फरक के हो भने संसद मा व्हिप जारी हुन्छ, संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। नेमबांग ले संविधान सभा मा व्हिप जारी हुन दियो र यो संविधान जन्मदै अवैध भएर जन्मियो। ओली को आदेश मा। संविधानको प्रत्येक धारा, प्रत्येक उपधारा र प्रत्येक संसोधन प्रस्तावमा खुल्लम खुल्ला बहस हुनुपर्थ्यो र प्रत्येकमा पुर्ण बहस पछि मतदान हुनुपर्थ्यो। त्यो सबै शार्ट सर्किट गरिदियो सुभाष नेमबांग ले फ़ासिस्ट बाहुन ओली को आदेश मा।
कमल थापा को कुनै जरुरत छैन। महेंद्र पथ का सबैभन्दा ठुला अनुयायी ओली र वामदेव छँदै छन। एमाले बहुदलीय जनवाद होइन माफ़ियातंत्र, सिंडिकेटेराज, लुटतंत्र, भ्रष्टाचार र नस्लवाद को बाटो state capture गर्न चाहेको संगठन हो जहाँ स्थायी सत्ता मा, पुलिस प्रशासनमा, निजी क्षेत्र मा सर्वत्र जागीर खान एमाले संगठन सँग आबद्ध भएको मान्छे नै हुनुपर्ने। १५० वर्ष अगाडि न्यु यॉर्क शहरमा त्यस्तै थियो Tammany Hall भन्ने। एमाले ले समस्त देश लाई त्यस्तै Tammany Hall बनाउन खोजेको छ। न त्यो लोकतंत्र हो, न त्यो समाजवाद हो। त्यो एकाधिकारवाद हो। Power at any cost विचारधारा हो।
त्यसलाई नाकाम पार्न देश तेस्रो संविधान सभामा जानुपर्छ। निष्पक्ष चुनाव गराउ। र विधि पुर्याएर संविधान बनाउ। व्हिप जारी हुँदैन। प्रत्येक धारा, उपधारा र संसोधन मा बहस र मतदान हुन्छ। २००६ अप्रैल क्रांति, मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २, मधेसी क्रांति ३, मधेसी क्रांति ४ ले दिएको आदेश हो त्यो। आदेश पालन गर। नेता त आउँछन जान्छन। जनता रहिरहन्छ।
संसद विगठन भएको हो स्थगन भएको होइन। अब कुनै पुर्व न्यायधीश को अध्यक्षता मा चुनावी सरकार बन्ने हो। संसद ब्यूंतिंदैन। अब संविधान सभा को चुनाव हुन्छ अंतरिम संविधान को आधारमा।
सर्वोच्चको आदेशले आशंका उब्जायोः एमाले स्थायी समिति https://t.co/8rGhwNWuMz— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 27, 2017
समयभित्रै निर्वाचन नभए संसद स्वतः पुनःस्थापना : अध्यक्ष दाहाल https://t.co/fVFacdK1Dc— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 27, 2017
ओली-प्रचण्ड पत्रकार सम्मेलन: बोली एउटा आशय अर्कै ! https://t.co/VmEIGuuQdR— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 27, 2017
मतपत्रमा आयोगका चार झमेला https://t.co/9qSztW898w— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 27, 2017
मतपत्र छपाइ तत्काललाई स्थगित https://t.co/9fAT85SgEU— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 27, 2017
Pakistan more dangerous than North Korea: Former US Senatorhttps://t.co/ttL2PPI53p— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 26, 2017
— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 26, 2017
— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 26, 2017
— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 26, 2017
— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 28, 2017
Friday, February 03, 2017
गोरखा समथर बन्यो, अब काठमाण्डु समथर बन्न चाहन्छ
भारत सँग मदत माग्नु। हामीलाई को नागरिक को नागरिक छुट्याउन गार्हो भो। Biometric ID लागु गरे समस्या समाधान हुन्थ्यो। भन्दै। अनि थाहा हुन्छ मधेस मा ५० लाख मानिस यस्ता छन जो सँग न भारत न नेपाल को नागरिकता छ। २१ औं शताब्दी मा त्यस लाई मानव अधिकार हनन भनिन्छ। प्रत्येक मनुष्य कुनै न कुनै देशको नागरिक हुनै पर्छ। राजा जनक का संतति विदेशी। दक्षिण भारत को बाहुन ओली नेपाली?
बोर्डर सरेको हो, मधेसी सरेको होइन। मुग़ल का समयमा मधेस १००% भारत को अंग थियो। सम्हाल्न गार्हो भयो भने फिर्ता देउ भारत लाई। बोर्डर वारिपारि बिहेबारी भएको होइन। राम सीता को विवाह जस्तो हुँदै आएको हो।
तीन तीन मधेसी क्रांति को मैंडेट संघीयता। त्यही मैंडेट को अपमान ले त जन्मायो सीके राउत। समानता मा पनि कोम्प्रोमाईज़ गर्छ कसैले? एक व्यक्ति एक मत मा कटौती हुन्छ?
शहीद दिवस मा लहान मा देखियो। मधेसी मोर्चा को क्रेडिबिलिटी त गायब भैसकेछ मधेस मा। त्यो गायब पारेको काठमाण्डु ले। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे?
शांतिपुर्वक जुन सुकै किसिमको राजनीतिक विचार राख्न पाइन्छ। तिमी असहमत हो भने आफ्नो असहमति जाहेर गर। तिम्रो पनि वाक स्वतंत्रता छ। सीके राउत को राजनीति अहिंसाको राजनीति हो। त्यहाँ धर पकड़ गर्ने भनेको मानव अधिकार को हनन हो। नेपाल मा छैन मानव अधिकार र लोकतंत्र।
भुकम्प पीड़ित लाई आएको पहिलो किस्ता को ६०० मिलियन डॉलर शत प्रतिशत चोर्ने हरुले चलाइरहेको देश नेपाल। पाप का घड़ा बहुत पहले भर गया। सदा से भरा हुवा है। संक्रमण काल सकेसम्म लम्ब्याउने अनि त्यस्तै चोरी गर्दै बस्ने रणनीति हो। किताब खुला छ। सारा दुनिया ले देखेको कुरा।
ओली भारतीय। प्रचंड भारतीय। देउबा चोखो भारतीय। बिहारी होइन भारतीय त हो त सबै। बढ़ी खरानी धस्ने जोगी हरु।
हिंदु ले ब्रम्ह भन्छ। यहुदी ले Wisdom --- त्यो ब्रम्ह नै भनेको। त्यही ब्रम्ह को पहिलो मानव अवतार येशु। हामीलाई वेद त ब्रम्ह ले दिएको भन्छ तर त्यही येशु लाई नेपाल छिर्न दिएको छैन। नेपाल मा जे छ त्यो बाहुनवाद होइन। शैतानवाद हो। शैतान का पुजारी बाहुन हरु।
Of ten thousand men, perhaps
one man strives for perfection;
of ten thousand who strive, perhaps
one man knows me in truth. (Geeta 7:3)
In the Bhagvad Gita Lord Krishna describes the path of yoga as the most superior path to God, but he says it is a difficult path, and only "one every 100,000,000" will be able to walk that path to its ultimate goal. So what is the way out for the rest?
Even if you were the most evil
of evildoers, Arjuna,
Wisdom is the boat that would carry you
across the sea of all sin. (Geeta 4:36)
Nothing in the world can purify
as powerfully as Wisdom;
practiced in yoga, you will find
this Wisdom within yourself. (Geeta 4:38)
Wisdom in the Old Testament is the same Wisdom in Geeta, is Jesus in the New Testament. Wisdom is none other than Bramha who emerged out of Vishnu's navel, "begotten, not made." Jesus is not the only path to heaven, there were other paths available before Jesus was even born. Elijah went to heaven alive, did he not? But those paths were extremely difficult and narrow. Ends up Jesus was not only prophesied in the Jewish Bible, but also in the Hindu Geeta. Jesus was prophesied in the Hindu Geeta long before he was prophesied in the Jewish Bible. 5,000 years ago on the battlefield of Kurushetra Lord Krishna, the second human incarnation of the Holy Father, prophesied the coming of the Son Of God, the God for the masses, the much wider, more available bridge to heaven. But Jesus himself said, even that bridge is rather narrow. Most people will not make use of it.
Nepal police arrests Madhes activist C K Raut
Raut has been remanded to judicial custody for 10 days and there are indications that the case against him is likely to be pursued more vigorously this time.
A Ph.D Scholar from MIT, he subsequently worked as a scientist at Raytheon BBN Technologies, Massachusetts. Back home six years ago, he plunged into politics, calling himself a leader in the mould of Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr but his books and political literature spit venom on his rivals and what he calls ‘colonisers’ of Madhes. Raut has been remanded to judicial custody for 10 days and there are indications that the case against him is likely to be pursued more vigorously this time.Top Madhesi activist arrested in Nepal Court extends Raut's custody by 10 more days
CK Raut arrest: Nepal govt closely watching international community response
Nepal’s government is closely observing the international community’s reaction to the arrest of CK Raut, a ‘free Madhesh’ campaigner, on Thursday. The government wants to make it clear to the international community that Raut’s case is not that of ‘free speech’, it’s more of ‘hate speech’, a Cabinet source told Onlinekhabar...... The Cabinet source said the government is worried that the international community might raise Raut’s issue, and give him ‘prisoner of conscience’ status. He is a secessionist, who is abusing his right to free speech, the source said. “We do not want the West or rights NGOs to make it an issue,” the source said. “We are closely observing the international reaction.” In a recent interview with Onlinekhabar, prominent human rights activist Krishna Pahadi had said: Raut is not a prisoner of conscience. He has called ‘mother’ Nepal a ‘prostitute’. This amounts to hate speech.
सीके राउतका समर्थकहरुद्वारा मधेशभरि प्रदर्शन (फोटोफिचर)
स्वतन्त्र मधेश आन्दोलनः विराटनगर, लाहान र रौतहटबाट दर्जनौं पक्राउ
जयकृष्ण गोइतले भने, ‘डा. राउतलाई बिना शर्त रिहा गर’ (विज्ञप्तिसहित)
इतिहासका निर्माता जनता हुन् । यही २०७३ माघ ५ गते सिरहा जिल्लको लहानमा उमडेको स्वतन्त्रता पक्षधर जनसागरबाट आतंकित नेपाली शासकले आज २०७३ माघ २० गते दिउँसो २.५०मा जनकपुरधाम स्थित आफ्ने निवासबाट ग्रीलढोकाको ताल्चा फुटाएर डा. सी.के.(चन्द्र कान्त) राउतलाई कथित राज्य विप्लव मुद्दाको बहानमा पक्राउ गरेर मधेशीहरुको मधेशमा नै मानवअधिकार हन्न गरेको छ । नेपालीहरुले भारत–नेपाल ‘शांति एवं मैत्री सन्धि १९५० को धारा– ८ को आधारमा भारत अधीनस्त तिस्टादेखि मेचीसम्म र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागहरुसहितको‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’कोे मान्यता राख्दा, आवाज उठाउँदा र संगठित अभियान चलाउँदा नेपालको संविधान र कानून सम्मत हुने र सोही सन्धिको धारा– ८ कै आधारमा मधेशीहरुले नेपाल अधीनस्त मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईको सन्दर्भमा इतिहासले गरेका प्रामाणिक आधारमा मान्यता राख्दा र आवाज उठाउँदा नेपालको संविधान र कानून सम्मत नहुने । भारत–नेपाल ‘शांति एवं मैत्री सन्धि १९५० को धारा– ८ को नेपालमा दोहरो मापदण्ड रहेको छ ।डा.सीके राउत जनकपुरधामबाट पक्राउ
जनकपुरधामस्थित माछा बजार नजिकै डेरा गरी बसेका डा.राउतलाई प्रहरीले दिउँसो दुई बजेर ५० मिनटमा पक्राउ गरेको हो । डा.राउत बस्ने घरको गेटको ताल्चा फुटाएर प्रहरीले पक्राउ गरेको स्थानीयबासीहरुले हुलाकी न्यूजलाई बताएका छन् । स्थानीय व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको फोटो खिच्न पनि प्रहरीले रोक लगाएको छ ।मधुर युएसएद्वारा डा. राउतको रिहाईको माग
मधेश बिद्रोहको दश वर्ष, के पायौं, के गुमायौं ?
आन्दोलनले आज १० वर्ष पूरा गरेको छ। ..... एकल जातीय पहाडी राष्ट्रवाद र मै खाउँ मै लाउँ भन्ने सत्तासिन पहाडी समूहविरुद्ध वर्षौदेखि गुम्सिएको आक्रोशको विष्फोट भयो र मधेसमा विद्रोहको शुरूवात भयो। ..... नेपाली राज्य सत्ताले थेग्नै नसक्ने विद्रोह थियो त्यो। झण्डै ४८ जना मधेसी युवाले त्यो आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरे। झण्डै दुई महिनासम्म चलेको सो आन्दोलनको भार थेग्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार मधेसी शक्तिसँग ऐतिहासिक २२ बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो। २२ बुँदेले खासगरी मधेस स्वायत्त प्रदेश, संघीयता, समावेशी समानुपातिक राज्य प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मधेसी युवाको सेनामा प्रवेश र बहुभाषिक राज्य प्रणाली हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्यो। ....... यसपश्चात् शुरू भयो मधेसी दललाई फोड्ने, बद्नाम गर्ने र संविधान सभा–१ लाई जसरी पनि सफल हुन नदिने षड्यन्त्र। यो षड्यन्त्रमा मुलधारका राजनीतिक शक्तिको आडमा देशी विदेशी शक्ति पनि प्रयोग भए। अन्तत: पहिलो संबिधानसभाले संविधान लेख्न सकेन। मुलुक दोस्रो संबिधान सभामा गयो। ...... संविधान सभा–२ को निर्वाचन प्रतिगमनको सुरूवात थियो। यो जालमा फसे मधेसवादी दलहरू। सरकारमा जान देखाएको टुटफुट, सत्ताको लालच आदि कारणले गर्दा संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा नराम्री पराजय भोगे। त्यसपश्चात् सबै प्रगतिशील एजेण्डाहरु उल्टाउने खेलको सुरूवात भयो। संविधानसभा–१ मा सहमति भइसकेका विषयहरू उल्टाइयो। समानुपातिक समावेशी अन्तरिम संविधानले दिइसकेको अधिकार खोसियो। पाँच जिल्ला मात्र विवादित भएको ठाउँमा जबरजस्ती नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई लगेर माथि गाँसियो। प्रदेशका अधिकारहरु कटौती गरेर स्थानीय र संघमा लगियो, बहुभाषिक नीतिलाई अल्मल्याइयो र खसआर्यलाई संवैधानिक समुदायको दर्जासहित विभेदकारी संविधान बनाइयो। मधेसी दलहरू आफ्नै कम्जोरीले चुनाव हारे, तर मारमा मधेसी जनता परे, उनीहरुको हक अधिकार कटौती गरिएको संविधान जारी भयो। ....... सम्पूर्ण विधि विधान र प्रक्रिया छलेर एउटा सिंगो समुदायलाई संविधान निर्माणभन्दा बाहिर राखेर संविधान जारी गरियो। मधेस एक वर्षसम्म आन्दोलित भयो। ........ सदरमुकाममा गरिएका आन्दोलनमा आन्दोलनकारीलाई छाति र टाउको ताकी ताकी गोलि हानियो, र झण्डै चार दर्जनको हत्या भयो। ...... नेपाली राज्यप्रति ‘सेन्स अफ एलिनेशन’ बढेर गएको छ। दुर्भाग्यबस, काठमाडौंले फेरि पनि मधेस बुझ्न ढिलो गरिरहेको छ। खासगरी नेकपा एमालेको पहाडी जनमत एकतृत गर्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नाराले अन्ततः मधेसलाई यस्तो कर्नरमा पुर्याउँदैछ जहाँबाट मधेसलाई फर्किन गाह्रो हुन्छ । ....... दश वर्षपश्चात् मधेसको राजनीति फेरि सन् २००७ को पूर्वको अवस्थामा आएर उभिएको छ। त्यस्तो ठाँउमा आएर उभिएको छ, जहाँ अधिकांश मधेसी युवा जमातले अहिलेको नेपाली राज्य संरचनाबाट हामीले केही पाउन सक्दैनौं भने निष्कर्शमा पुग्न थालेका छन्। समाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीमा सिके राउतकै लाइन ठीक छ भन्ने मधेसी युवा जमातको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। ..... भीम रावल प्रवृति देखेर म डराउँछु। उनी गृहमन्त्री रहेको बेला मधेसमा धेरै युवाहरु प्रहरीसँगको दोहोरो भीडन्तमा मारिएका थिए र ठूलो संख्यामा युवाहरुले हातहतियार खरखजाना मुद्दा खेपेका थिए। अहिले मधेसीहरुले देश टुक्र्याउन थाले, पटनामा बैठक गरे जस्ता भ्रमहरु फैलाएर उनी मधेसीलाई होच्याउने काम गर्दैछन्, आफूलाई मात्र नेपाली राष्ट्रियताको एकल ठेकेदार भएको देखाउन खोज्दैछन्। ....... पहिला न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे अहिले अन्याय र दण्डहीनता हेर्न नेपाल जानु भन्नुपर्ने भएको छ। अव दमन गर्ने वा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर मधेशका राजनीतिक मागलाई दमन गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो भने त्यसवाट आउने परिणाम थेग्नै नसक्ने हुन सक्छ। ....... अल्झाउने, बल्झाउने र फकाउने जुनसुकै अस्त्र प्रयोग गरेर मधेसीदललाई त आफ्नो रणनीतिमा सहमत गराउन सकिएला, तर मधेशी जनतालाई अब झुक्याउन सकिन्न। मधेसी जनताको चेतनाको स्तर यतिमाथि उठेको छ उनीहरुलाई झुठा सहमति, आश्वासन र आयोगको ललीपपले झन् चिढायाउने छ। ....... नेपाली कांग्रेसले २००४ को संविधानमा संशोधन मात्र खोजेको भए राणाविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हुने थिएन। कांग्रेस र कम्युनिष्टले पंचायती संविधानमा संशोधन खोजेको भए वहुदलीय व्यवस्था आउने थिएन। माओवादीले २०४७ सालको संविधानमा संशोधन खोजेको भए, त्यसमा सुधार आउथ्यो होला, तर संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहन्थ्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदैनथ्यो होला। ...... तपाईहरुले संशोधनलाई इन्कार गरिरहनुभयो भने, एक दिन मधेसले पनि भन्नेछ, हामीलाई पनि संशोधन चाहिन्न, यो संविधान नै चाहिन्न। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि आउने असन्तुष्टिको ज्वारभाटाले संविधान मात्र होइन धेरै कुरा फेर्छ। संशोधन अस्वीकार गरेर एमालेले खोजेको त्यही हो ?
गोरखा समथर बन्यो, अब काठमाण्डु समथर बन्न चाहन्छ https://t.co/BKLAzUdwia #ethnicprejudice #federalism
— Paramendra Bhagat (@paramendra) February 3, 2017
Nepal hit by 4.4 magnitude earthquake, no casualties reportedhttps://t.co/EHXQuUiTVY
— Paramendra Bhagat (@paramendra) February 5, 2017
Sunday, August 14, 2016
बाहुनवाद चकनाचुर नपारेसम्म देश Liberate हुँदैन
बाहुनवाद भनेको के? Hereditary Bramhinism भनेको Hereditary Monarchy भन्दा 100 गुना बढी गलत कुरो, देशलाई अगाडि बढन बाट रोकने। Hereditary Monarchy चकनाचूर ध्वस्त भयो। Hereditary Bramhinism ठीक त्यसै गरी चकनाचूर ध्वस्त पारनुपर्छ। होइन भने देशमा लोकतंत्र, सन्घीयता, समावेशीता केही सम्भव छैन। प्रगति सम्भव छैन। Prosperity सम्भव छैन।
सुधारिएको राजतन्त्र भनेको के? सुधारिएको बाहुनवाद त्यस्तै हो। परमेश्वर र आम जनता बीच middle man बन्न खोज्ने बाहुन । सारा समाज लाई बन्धक बनाएर बसेको बाहुन । प्रगति को बाटो मा बाधा बाहुन।
राजतन्त्र मासेको क्रांति ले हो। बाहुनवाद मास्न क्रांति नै चाहिन्छ। सम्विधान लेख्ने क्रांति ले हो। अनुमोदन गर्ने सम्विधान सभा ले हो।
मानव ले परमेश्वर सन्ग सीधा सम्पर्क गर्ने हो। सीधा प्रार्थना गर्ने हो। The one true Living God, the Creator of Heaven and earth, the loving, kind, forgiving God, the Eternal Being.
बाहुनवादी भनेको सीधा नरक जाने झुंड हो। आम जनता लाई परमेश्वर सम्म पुग्न बाट रोक्ने हरू स्वर्ग पुग्ने सम्भावना जीरो हो। जो आफु नरक जादैछ उसले अरूलाई स्वर्ग कसरी लान सक्छ। बाहुन भनेका कन्स का सन्तति।
जातपात मान्ने जति सबै बाहुनवादी, बाहुन नभए पनि ।
जातपात भनेको शैतान को धर्म। The Devil. कर्मकाण्डी बाहुन, empty rituals वाला हरु ।
दलित सन्ग माफी माग्ने होइन कि जातपात को प्रथा नै समाप्त गर्ने हो।
पुजारी बन्न पढ्नु पर्छ, डीग्री प्राप्त गर्नु पर्छ, जन्म ले हुँदैन।
मधेसी जनजाति दलित ले क्रांति को तैयारी गरे भो। सीमान्कन सहित को अन्तरिम सम्विधान चाहियो।
Priests are not born to priests any more than kings are born to kings. गाउँ गाउँ मा क्रांति हुन्छ।
Wednesday, September 02, 2015
झलनाथ खनाल मुर्दाबाद
धोती स्वाभिमान रयाली, मलंगवा, भाद्र १६
धोती स्वाभिमान रयाली, मलंगवा, भाद्र १६ विडियो स्रोत: सुभाष गुप्ता जी
Posted by Madhesi Community on Wednesday, September 2, 2015
Tuesday, September 01, 2015
Tuesday, June 16, 2015
नेपालको सबै भन्दा रेसिस्ट नेता माधव नेपाल
२००६ अप्रिल क्रांति पछि मधेसी विरुद्ध को सबै भन्दा घातक कदम त्यो।
नेपालको सबै भन्दा रेसिस्ट नेता माधव नेपाल हो।
भूमिहीन मधेसी लाई नागरिकता विहीन बनाउने, voting rights विहीन बनाउने हरु मार्क्सवादी होइन रेसिस्ट हुन। कुनै पनि १० बीघा वाला मधेसी ले यसरी ४३ लाख मधेसी लाई फालन सक्दैन। महासामन्त, सुपर डुपर डॉन माधव। श्री ३।
लेनिनले भन्छ नि खसिको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचने भनेर। हो यिनी हरुको खसिको टाउको मार्क्सवाद तर कुकुरको मासु चाहिं Anti-Madhesi Racism.
Sunday, June 14, 2015
प्रचण्डं को कटुवाल प्रकरण भाग दुई
त्यति बेला राष्ट्रपति ले उसको ग्रैंड डिज़ाइन फेल पारदिएको, अहिले उसले भुकम्प गएको निहुमा बदला सधाउन खोजेको त्यसै राष्ट्रपति सँग। किनभने यो १६ बुँदे ले मधेसी राष्ट्रपति फाल्ने बाहेक केही पनि गर्दैन। नामांकन र सीमांकन बिनाको संघीयता बिनाको संविधान त अहिले नै छ, अर्को किन चाहियो? यो संविधान ले सरकार फेर्ने बाटो छेकेको छैन। यो संविधान ले मधेसी राष्ट्रपति फाल्ने बाटो मात्र छेकेको छ।
सीके राउत लाई बामे ले गैर कानूनी र गैर संवैधानिक किसिमले कारवाही गरेको ---- त्यो racist कदम न्यायपालिकाले सच्याउनु पर्यो। भोलि नेपाल एक रहन्छ भने न्यायपालिका लाई धन्यवाद दिने। अहिले ठ्याक्कै त्यही कदम राम वरण का विरुद्ध लिइएको अवस्था छ। सीके राउत राष्ट्रपति होइन, नेता मंत्री सांसद सचिव केही पनि होइन, राम वरण देशको राष्ट्रपति। तर दुबै प्रति प्रचंड र बामे जस्ता racist पहरिया हरुको व्यवहार ठ्याक्कै उस्तै। नेपालमा मधेसी विरुद्ध को racism को जरा बड़ा गहिरो छ। (Rohingya: India's Responsibility)
Luckily for Nepal, the President is going to save the day. यो १६ बुँदे संविधान सँग बाझिएको भन्दै राम वरण ले सही गर्दैन। नामांकन र सीमांकन सहितको संविधान पारित नगरेसम्म यस संविधान सभा को र यस राष्ट्रपति को म्याद सकिँदैन। हामी सभा का ९०% हौं भन्ने चार पार्टी ले नामांकन र सीमांकन पनि दिन सक्नु पर्छ।
लोकतंत्र मा separation of powers चाहिने कारण यही हो ---- प्रचंड र बामे जस्ता मुर्ख मानिस सिस्टम मा आई दिन्छन् अनि तिन बाट देश लाई बचाउनु पर्ने हुन्छ।
प्रचण्डं र बामदेव बीच देखिएको समानता
प्रचण्ड ले सम्झौता --तथाकथित सम्झौता -- पछि का अन्तरवार्ता हरुमा भनेको नंबर एक कुरा --- उ संवैधानिक राष्ट्रपति न बन्ने ह रे! त्यो पनि उसको ethnic prejudice बोलेको। यो जाबो संवैधानिक राष्ट्रपति भनेर राम वरण लाई गिज्याएको।
प्रचण्ड -- चीनको पुच्छर।
Related articles
Sunday, May 10, 2015
भारतीय जातीयता प्रति नेपालका मधेसी को लगाव को कमी
खस जातीयता लाई नेपाली राष्ट्रियता भन्न मिल्दैन -- तर अहिलेसम्म भएको छ त्यही।
आरक्षण को कुरा गर्ने हरु आरक्षण को कुरा गर्छन। नया भरनामा ४९% आरक्षण लागु पनि गरियो तर त्यो कार्यान्वयन भएन। नेपाल सेना ले त ठाडै मिल्काइ दियो। पाकिस्तान सेना ले पाकिस्तान संसद र पाकिस्तान को जन सरकार लाई बाल नदिए जस्तो किसिमले। मधेस का जिल्लाका पहाड़ी CDO हरुले त्यस आरक्षण को फोर्मुला मा पनि खस हरुलाई नै घुसाइदिने गरेको देखिन्छ। यो पनि मधेसमा बसेको मधेसी हो भन्यो अनि पहिला जस्तै राखदियो।
सोच्नु पर्ने कुरा छ --- अहिले देशमा पढ़े लेखेका मधेसी र जनजाति निकै छन --- तर देशको प्रशासनमा बाहुन/खस हरुको एकक्षत्रता मा केही फरक परेको छैन। Free competition बाट आउन सक्ने मधेसी-जनजाति पनि आउन सकेका छैनन्। किन होला?
त्यो किन भने नेपाल मा राज्य यस्तो किसिमले निर्माण गरिएको छ कि राज्य मा खस/बाहुन समुदाय लाई अघोषित positive discrimination रहि आएको छ। Free competition छैन। गिरिजा ले देशमा कतै पिउन को जागीर को लागि भर्ना खुले आफ्नै ऑफिस बाट प्रधान मंत्री कार्यालय बाट फोन गर्थ्यो। त्यो सिस्टम कायम छ। त्यो सिस्टम मा त सत्ता जसको छ त्यसको वर्चस्व कायम रहने भो।
खुला प्रतिस्प्रधा को संस्कृति नहुनु ---- राज्यतंत्र (state apparatus) मा institutionalized corruption हुनु ले एउटा distorted राज्य (state) नै दिन्छ। मंत्री ले आफु अधीनका कर्मचारी सँग घुस खाने, कमिशन लिने जुन culture छ, त्यो त संस्थागत गरिएको खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हो।
लोकतन्त्रमा पार्टी ले जनताको मा गएर आफ्नो मेनिफेस्टो अगाडि सारेर मैंडेट लिएर त्यस अनुसार काम गर्ने हो। तर नेपालमा त्यो छैन। मधेसमा गएर एक मधेस तीन प्रदेश भनेर वोट मांगेको काँग्रेसले चुनाव पछि त्यो कागज को खोस्टोलाई फाल्दियो। जनताले गर्दा थोड़े सत्तामा पुगेको हो र भन्ने मनस्थिति छ। चुनाव प्रति प्रगाढ़ cynicism नेता पंक्ति मै देखियो।
Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा ले जनताको मैंडेट पाएको सरकारको आदेश पालन गर्ने हो, कानुन सम्मत आदेश। तर नेपालमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउने व्यवस्था छ। Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा ले संघीयता विरोधी शक्ति हरुलाई चुनाव को समयमा मदत गर्ने अनि चुनाव पछि ती शक्ति ले Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा को खस/बाहुन character (चरित्र) लाई कायम राख्न inaction मा जाने --- अल्छी मान्छेको सजिलो बाटो। अल्छी निकम्मा हरुको सजिलो बाटो।
एक मधेस एक प्रदेश, अथवा एक मधेस दुई प्रदेश, अथवा एक मधेस तीन प्रदेश भयो भने, संघीयतामा त पुलिस प्रशासन राज्य को हुन्छ, मधेस का जिल्ला मा as a rule पहाड़ी CDO/DSP हुने एकात्मक/उपनिवेशी व्यवस्था ढल्छ --- त्यो देखन नचाहेको खस शासक वर्गले।
भैचालो गा बेला बामेले ब्रेक लिएन, मधेसी राष्ट्रपतिको अपमान गरि छोड़्यो ---- भैचालो गा बेला मैले किन ब्रेक लिने? त्यो पनि ढाका टोपी लगाउने दौरा सुरुवाल लगाउने नेपाली मा शपथ लिने एक जना पनि मधेसी सलाहकार नभएको टोकन मधेसी राष्ट्रपति। सबभन्दा बेइज्जत हुने भनेकै टोकन मधेसी हरु को हो। मजबुरी हुन्छ, अलि अलि दिएको पनि लि हालौं भन्ने हुन्छ। विद्रोही मधेसी बगावत मा ओर्लिएको मधेसी ले त केही पायेकै हुँदैन। उसँग साधन स्रोत कम हुन्छ तर विद्रोह को आत्म सम्मान चाहिं हुन्छ।
नेपाली भनेको खस जातीयता लाई भनेको हो, तर नेपाली भाषा अपनाएका जनजाति ले पनि आफु त्यसै अंतर्गत परेको झुठो अनुभुति गरिरहेको हुन्छ। अमेरिका मैं हुन्छ कति Indian हरु लाई आफु "white" भाको feel भइ राखेको हुन्छ।
नेपालमा राज्य यंत्र (state) को चरित्र यति सारहो खस छ कि त्यसको ठाउँ समावेशी राज्य ले लिनै सक्दैन भन्ने छ। It will break, but it will not stretch भने जस्तो। बरु देश टुटोस तर मधेसी लाई सेना/प्रहरी/प्रशासन मा ठाउँ नदिने भन्ने mindset छ। केपी बाहुनले भनेको पनि हो। देश टुट्छ भने टुट्छ के गर्ने! केपी बाहुनले युपी बिहार भन्दा र राजेन्द्र महतो ले माफी माग भन्दा केही एमाले नेता हरुले भने ----- माफी माग्यो भने हाम्रो पार्टी नै लोप हुन्छ। ठीकै भनेको हो। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी गायब हुँदा एमाले गायब भएन, बहुदलीय जनवाद गायब हुँदा एमाले गायब भएन तर अहिले उसको मधेसी प्रतिको racism को जुन आइडियोलॉजी छ त्यो गायब हुने हो भने वास्तव मैं एमाले गायब हुने हो। केपी बाहुनले जब मधेसी का विरुद्ध विष ओकल्छ त्यो उसको पार्टी बलियो बनाउने अस्त्र हो। उसको वोटर बेस नै त्यस्तै छ। He is talking to his voters. उ एक्लै बर्बराएको पागल मान्छे होइन।
नेपालका खस को दार्जिलिंग का खस सँग, बर्मा का खस सँग जातीयता मिल्छ। त्यो तिनले स्वीकार्छन् पनि। भन्ने बेलामा नेपाली नेपाली भनि राखेको हुन्छ। त्यो आफ्नो भाषा को आधारमा भनेको हो। नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा हो। ५०० वर्ष अगाडि नेपाली भाषा को नामोनिशान थिएन। सयौं वर्ष राज्य (state) ले मलजल गरेर, अर्बौं खरबौ रुपया लगानी गरे पछि बल्ल नेपाली भाषा आजको अवस्थामा पुगेको हो। नत्र भने ५०० वर्ष अगाडि मैथिलि मल्ल राजा हरुको दरबारी भाषा। रगत को कुरा गर्ने हो भने शाह वंश नै एउटी मैथिलि ब्राह्मण रानी को कोख बाट आएको वंश हो। रगत को हिसाबले त मधेसी ले काठमाण्डु/नेपाल माथि शासन नगरेको होइन। तर राज्य माथि खस संस्कृति को पकड़ यति कड़ा रहेछ कि त्यस रगतको साइनो को कुनै असर परेको देखिएन।
संविधान सभा भनेको इतिहास दोहोरयौं भनेको होइन। आज नेपालको भुभाग मा रहेका सम्पुर्ण नेपाली लाई हुने किसिमले राज्य को पुनर्निर्माण गरौं भनेको हो, समावेशी राज्य बनाऊँ भनेको हो। तर त्यो एजेंडा माथि आक्रमण भएको छ। Political scientist हरुको कथन हो, या त नेपालमा मधेसी समावेशी राज्य बन्छ या त देश टुट्छ।
ब्रिटिश हरु बाट काठमाण्डु ले मधेस को भूभाग लियो तर त्यसलाई कहिले integrate गर्ने जरुरत ठानेन। संविधान सभा भनेको त्यो integration को मौका हो। तर त्यहाँ सदाशयता र इमान्दारी देखिएको छैन।
नेपालको सत्ता शासन आफ्नो हातमा राखेकाले भण्ठान्छन् हुलाकि राजमार्ग नबनाएर बन्न नदिएर हामीले मधेसी लाई दबाइ राख्न सफल भयौं। कस्तो उल्लु चुतिया हरु। आफुले पनि नबनाउने अरुले बनाई दिन्छु भन्दा त्यो पनि हुन नदिने। Racist घृणा को पराकाष्टा।
हुलाकी राजमार्ग बन्छ भने तराई economic powerhouse बन्छ, पूरै देशको tax base फराकिलो भएर जान्छ। क़तार मलेशिया जाने हरु तराई जान मिल्ने हुन्छ। तर त्यो त भयो non racist thinking ----- त्यो एउटा जातीय राज्य (स्टेट) को thinking हुन सक्दैन।
नेपालमा जातीय राज्य नचाहनेले काठमाण्डु को नेपाल सरकार विगठन गर्ने हो। अहिले को नेपाल सरकार एउटा जातीय सरकार हो।
Racism को अर्को पक्ष हो internalized racism --- सेल्फ hate ---- त्यो मधेसी हरु मा देख्न सकिन्छ। नेपाली जातीयता नेपाल, भारत, भुटान, बर्मा मा छ। नेपालका खस हरुले त्यस लाई अंगीकार गरेका छन। नेपाल हिन्दु राज्य बाट सेक्युलर बन्यो। तर जातीय निरपेक्षतामा गएको छैन। खस राष्ट्र थियो, अहिले पनि खस राष्ट्र नै छ।
अहिले को भैंचालो का प्रमुख भुक्तभोगी जनजाति छन ---- ७०-८०% जनजाति। तर राहत र पुनर्निर्माण मा तिनले ७०-८०% को ठाउँमा २०-३०% मात्र पाउने संभावना छ। एउटा जातीय राज्यले मरेका लाई झनै मार्छ।
खस हरुको जातीयता जस्तै मधेसी हरुको जातीयता के त? उत्तर सजिलो छ। बेटी-रोटी को जुन सम्बन्ध छ, जोसँग छ -- त्यो जातीयता हो। नेपालका मधेसीको नागरिकता नेपाली, जातीयता भारतीय हो। आफ्नो त्यस जातीयता बाट भाग्नु मा मधेसी को उत्थान छैन। ढाका टोपी लगाए पहाड़िया ले विभेद गर्दैनन् भन्ने सोंच सफल सोंच होइन।
भारतीय जातीयता प्रति नेपालका मधेसी को लगाव को कमी self hate हो। त्यस बारे आत्म समीक्षा हुनु पर्दछ।
हिंदी भाषा लाई नेपाली भाषाको समकक्ष नराखिएको संविधान कुनै हालतमा मान्य हुँदैन। हिंदी भाषा भारतीय जातीयता को केंद्र विन्दु मा रहेको छ।
Related articles
- Obama Goes Full-Sharpton: The Cops Are Racist, The System Is Racist, Invokes The Name Of Trayvon Martin...
- Most racist places in America, according to Google
- Gypsies and Travellers in England and Roma in Finland continue to face discrimination
- How Racist Is Your State? This Map Will Tell You (GRAPHIC)
- Institutional racism in a very white Placer County
- The Truth About Baltimore
- Ukraine's Neo-Nazi Police State: The Maidan Retroactively Criminalizes Itself
- Exemplary Relief And Reconstruction Through Digital Sharing
- Discrimination, stigmatisation, major hindrances to combating HIV/AIDS
- Diversity in policing, really?
Thursday, January 15, 2015
मधेशका भुमिहिन र मधेसी कम्युनिष्टहरु
मधेशमा वर्गीय विभेद नभएको होइन। मधेसमा लैंगिक विभेद नरहेको होइन। छ। र तिनको अलि अलि मात्र होइन जोड़दाड़ विरोध नै हुनुपर्छ।
तर नेपाल जस्तो गरीब, अशिक्षित र कृषिप्रधान देशमा कुनै पनि परिवारकालागि वर्गीय विभेदको सबैभन्दा भयानक रूप हो भूमिहीनता। मधेशमा भूमिहीनता पहाड़मा भन्दा कैयौं गुणा बढ़ी छ। साक्षर मानिस, पढेलेखेको मानिस भूमिहीन छ भने पनि उसले जागीर खाएर परिवार धान्न सक्छ। तर कोही नेपाली भूमिहीन पनि छ, निरक्षर पनि छ र उसँग नागरिकता प्रमाणपत्र पनि छैन त उसको अवस्था बड़ो दर्दनाक पो हुन्छ त। गरीबीको रेखा त्यस्तो परिवारकालागि कंक्रीटको छत जस्तो हुन्छ, पड्काउनकालागि माओवादीको डायनामाइट नै चाहिने।
मधेशका अधिकांश मानिस जो भूमिहीन पनि छन, निरक्षर पनि छन र जोसँग नागरिकता प्रमाणपत्र पनि छैन --- तिनलाई विभेदमा पारेको मधेशका ५-१० बिघा जग्गा भएका अन्तर्राष्ट्रिय गरीबहरुले होइन। त्यो चरम विभेदको कारक तत्व पृथ्वी नारायण शाह र महेन्द्र शाहका अवैध सन्तानहरु केपी ओली, वामदेव गौतम, माधव नेपाल, झाले नाले हरु हुन। गरीब मधेसी परिवारको सदस्य भएकै कारणले ती केपी-वामे-झाले-नाले-माधवको चाकरी चापलुसी गर्ने मधेसीहरुलाई कम्युनिष्ट होइन नोकरचाकर (slave) भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो slave mentality बाट मुक्ति पाउनु बड़ो जरुरी छ। त्यो मुक्ति बिना वर्गीय संघर्ष पनि संभव छैन र उद्धार पनि संभव छैन।
मधेशका भुमिहिन र मधेसी कम्युनिष्टहरु बीच ठुलो खाडल छ। मधेश स्वराज बाट मात्र मधेशका गरीब अर्ध गरीब सबैको कल्याण हुन्छ।
मधेशका भूमिहीनलाई जग्गा नबाँड्ने तर बर्मा, आसाम, भुटान बाट आएकालाई वन कटानी गर्दै जग्गा बाँड्ने महेन्द्र शाहको वामदेवले पुजा गर्छ। त्यो सामन्ती महेन्द्रको पुजा किन गरेको भनेर एमालेका सबै कार्यकर्ताले वामेलाई सोध्ने बेला आइसकेको छ। पहाडबाट झापा झरेको सुकुम्बासी केपी ओलीले जग्गा पाउने, त्यहींको लोकल मुसहर दुसादले नपाउने व्यवस्था कायम गर्नेहरु कम्युनिष्ट होइन शोषक हुन।
४३ लाख मधेसीसँग आज पनि नागरिकता प्रमाण पत्र छैन ---- तर वामे नागरिकता प्रमाण पत्र नभएको एक जना पनि छैन भन्छ। त्यो त शोषकको भाषा भो। त्यस्तो मान्छेको पछि लाग्ने मधेसी कम्युनिष्ट हुँदै होइन।
त्यो ४३ लाख मधेसीलाई मतदाता नामावलीबाट फालेको माधवले हो। कंक्रीटको छतमाथि एक दुई layer कंक्रीट थप्ने काम माधव नेपालले गरेको छ।
नेकपा एमाले भनेको कम्युनिष्ट पार्टी हुँदै होइन ----- यो एउटा racist पार्टी हो। देशमा विद्यमान जातीय शोषण कायम राख्न जे पनि गर्न तयार पार्टी हो। एमाले भनेको नेकपा (माफियावादी), नेकपा (मधेशविरोधी), नेकपा (जनजातिविरोधी), नेकपा (देशमा विद्यमान जातीय शोषण कायम राख्न जे पनि गर्न तयार पार्टी) हो।
केपी ओली एउटा असक्षम मान्छे हो। त्यो वामे अनपढ़ गँवार औंठा छाप, ह्रितिक रोशन riot को मास्टरमाइंड गरेको चुतिया। झाले नाले माले मंडले माधव सब एउटै स्कुल पढेका racist mindset का मानिस हुन।
मधेशबाट एमालेलाई पुर्ण रुपले नधपाए सम्म मधेसमा वर्गीय मुक्ति संभव छैन।
Related articles
Wednesday, January 07, 2015
"युपी र बिहार पनि मधेशमा गाभ तिमीहरु"
Tuesday, October 21, 2014
चार प्रदेश किन? तीनले पनि काम चल्छ, नियत साफ छ भने
२२ सय मान्छे जम्मा पारेर दाहालले संविधान निर्माण बिथोल्न लागेको ओलीको आरोप -- माघ ८ पछि प्रधानमन्त्रीले छाड्नुपर्छ -- चार प्रदेश उपयुक्त
ओलीले समग्र मधेस एक प्रदेश बनाउनेहरुले फापर फल्ने पहाडलाई धेरै टुक्रामा टुक्राउने कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको बताए । फापर फल्ने पहाड र अन्नको उर्वर भूमि तराई समेटेर प्रदेश बनाउनुपर्ने ओलीको धारणा थियो ।
नेपालमा संघीयताको सवालमा मैले अघि सारेको पहिलो नक्शा यो हो। मैले यो २००५ मा कोरेको हो। दिल साफ छ भने यो नक्शा पनि राम्रो हो। यो शत प्रतिशत आर्थिक संघीयताको नक्शा हो। तर यो नक्शा सफल हुन इमान्दारीपुर्वक मधेशलाई उसको न्यायपूर्ण स्थान दिनुपर्ने हुन्छ।
- हिन्दीलाई नेपाली सरह समान भाषा मानने। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र तराईका २२ जिल्ला सरकारमा नेपाली र हिंदी दुवैमा कामकाज हुने। मधेशको भेषभुषालाई राष्ट्रिय भेषभुषा मानने।
- त्यस बाहेक १५ अरु भाषालाई मान्यता दिने र जिल्ला र गाउँ/शहर स्तरमा ती भाषा पनि कामकाजको भाषा बनाउने। पछि त्यो संख्या बढाउन सकिने।
- केन्द्रको तल्लो सदनकालागि यदि एक क्षेत्र एक सांसद हुन्छ भने तराईका जिल्लाबाट जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सीट संख्याको संवैधानिक प्रावधान। त्यस मध्ये ४९% क्षेत्र दमजम का लागि आरक्षित। दलित क्षेत्रमा दलित मात्र उठ्न पाउने। आदि।
- आमा र बाबु होइन, आमा अथवा बाबु नेपाली नागरिक भए सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने अंतरिम संविधानको प्रावधान बरक़रार राख्ने।
- केन्द्रमा दुई सदन हुने। तल्लो सदनमा १५० सीट, उपल्लो सदनमा १०० सीट।
- उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
- उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने।
- प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई दुई भागमा बांडने र त्यसको आधारमा राज्यको सदनकालागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने।
- केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ३ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई। त्यसरी बाँडेर खर्च हुने पैसाको हिसाब किताब वर्षेनी इंटरनेट मा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्ने।
- तीन राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली। राजधानी: उदयपुर, चितवन, सुर्खेत।
- प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला सभापतिले नियुक्त गर्ने। प्रहरी प्रमुख रुपले जिल्ला स्तरमा गठन हुने। अहिलेको नेपाल प्रहरीको संख्या घटाएर १००,००० बाट ३०,००० मा झारने।
- केन्द्रमा दुई सदनले मिलेर प्रधान मंत्री बहुमतको आधारमा चयन गर्ने।
- केंद्र र राज्यका सदनले देशको राष्ट्रपति चुन्ने। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र नेपाल सेना प्रमुख हुने।
- देशको प्रत्येक तहको निर्वाचन तालिका देशको निर्वाचन आयोगले तय गर्ने।
- जिल्ला सरकारको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने। वडा अध्यक्ष, मेयर र उप मेयरहरुले जिल्ला सरकार चुन्ने।
- Monsoon 2015 भन्दा अगाडि स्थानीय र राज्य स्तरको चुनाव गरिसक्ने।
- एक चोटि नेपाली नागरिक भएको मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि, जुनसुकै देशको नागरिक भइसके पनि चाहेमा नेपालको आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउने। त्यसरी दोहोरो नागरिकता पाएको मान्छे आफुले मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि चाहेमा त्यो दोहोरो नागरिकता पाउने।
- अझै पनि शाही सेना रहेको सेनालाई नेपाल सेना बनाउने, त्यसभित्र लोकतांत्रिकरण गर्ने, त्यसलाई पुर्ण रुपले संसदको अधीनमा ल्याउने र सेनाको संख्या १००,००० बाट झारेर १०,००० मा पुर्याउने। ४९% आरक्षणको प्रावधान लागु गर्ने।
- ४० लाख नागरिकता पत्रबाट वञ्चित नेपालीलाई अविलम्ब नागरिकता पत्र प्रदान गर्ने।
Wednesday, October 15, 2014
Budhanilkantha School (2)
BOSS
In the Class 11 year, you got to organize a one day event for the workers at the school. The class gathered. There was a meeting. I was unanimously elected. Organizing that one day event was no rocket science. You delegate the workload and make it happen. It all happened pretty smoothly. I don't think anyone felt any kind of a Kanchenjunga-Nilgiri tension.
My O-Level year I took every possible subject. I actually managed to fail one: English Literature. There was zero emphasis on creativity. The entire emphasis seemed to be on turning you into a literature critic. This was also a year when I took many private flights of imagination in the domain of grand thoughts and knowledge. I wish I had taken notes as I went along.
The Pamphleteering
I think this happened sometime in my Class 13 year. I only learned about it after it had all happened. I was in the dark. But looked like most of my class, if not the entire class, had participated. They had published a pamphlet that made fun of or criticized or insinuated corruption on the part of most of the power holders in the school administration. If you did not get offended, it was actually quite entertaining. They had distributed all over the school overnight.
Like I said, I only learned about it after the fact. Obviously I had nothing to do with it. I would not have been part of it if I had known.
School Captain
When I got nominated, I got excited. That I will get nominated was a foregone conclusion. But within a few weeks I had been unceremoniously shunted aside. Sudarshan Risal played foul. Brian Garton played foul. The rumor that I did not want to do it is simply not true. The opposite was true. There was a part of me that wanted to do at the school level what I had done in Kanchenjunga a few years back. I had major plans. I asked for 12 prefects. The offer was for 8. I said there was too much work, I would like 12, please. It was not much of a negotiation. The fact I was even trying to negotiate I guess was offensive. And at some subconscious level I must have not liked the bad behavior on their part towards the end of my Class 10 year.
At one point I said to Garton, if I can get the committee to come on board with the 12 prefects idea, would you go for it? He said yes. So I visited everyone. Everyone said yes to me. 12 is fine.
I was never told I was no longer being considered. At one point they simply dropped me and moved on.
Wild Wild
You got your predicted grades based on the Final Exams before the actual A Level exams. They tended to be pretty accurate. Mine were BCC. Not stellar, but not EEE either. The day the actual exams were to start, that morning as I was on my way to the bathroom, Andrew Wild yelled at me so loud, he woke up people who were asleep one floor up. It was the most bizarre thing. That messed up my exams big time. My forecast grades were brought down one notch to CDD. I noted. My final official grades were EEE.
Three Strikes
What they did at the end of my Class 10 year threw me off course. Snatching away the school captaincy robbed me of my chance to reclaim lost territory. Wild's animal behavior was the nail in the coffin.
I guess word spread. Robert Shrubshall was now teaching in Bangladesh. He flew into Kathmandu. He got me and Wild to meet in Thamel. Wild said, "Don't you miss it when we used to rule over India!"
India is the new Britain.
Saturday, October 11, 2014
मधेशलाई उपनिवेश बनाई राख्ने षडयन्त्र
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा बढीमा ७५ सदस्यीय बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रादेशिक संसद्ले १०/१० सदस्य निर्वाचक मण्डलबाट चुन्नेछन् भने ५ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।मधेशमा २ राज्य र पहाड़मा ५ राज्य राखदिएपछि, र प्रत्येक राज्यले उप्पलो सदनमा १० सीट पाउने भएपछि, र ५ सीट मंत्रिमंडलले पाउने भएपछि मधेसले २० र पहाड़ले ५५ सीट पाउने भो। देशमा पहाडीको permanent veto हुने भो। मधेश उपनिवेशको उपनिवेश नै रहने भो।
Nepali Congress Proposal: Dead On Arrival
कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेश सहितको संघीयताको प्रस्ताव ल्यायो
नेपाली कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेशको प्रस्ताव सहित भावी संविधानमा ६ वा ७ प्रदेशको दुई विकल्प अघि सारेको छ । कांग्रेसले अहिलेको जिल्लाहरुलाई नभत्काउने गरी प्रदेशहरु प्रस्ताव गरेको छ ।यस्तो छ कांग्रेसको संघीयता मोडल ६ र ७ प्रदेशको दुई विकल्प
कांग्रेसले अघि सारेका प्रदेशहरुको नामाकरण जातीय वा भाषिक आधारमा नभई पूर्व, पश्चिम आदि भूगोलमा आधारित छन् । वैकल्पिक प्रस्तावमा नदी र संस्कृतिसँग जोडिएका अञ्चलहरुको नाम छ ।
एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको बसोबासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी सकेसम्म एउटै प्रदेशमा राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
कांग्रेसले पहिलो विकल्पका रुपमा ६ प्रदेश अघि सारेको छ । जसमा पूर्वी प्रदेश, पूर्वी तराई प्रदेश, राजधानी प्रदेश, पश्चिम तराई प्रदेश, पश्चिम प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ ।
कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावमा तराईका जिल्लाहरुलाई निम्न प्रकारले प्रदेशको विभाजनको प्रस्ताव पेश गरेको छ-
प्रस्ताव नंबर-१
पूर्वी तराइ प्रदेश : सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा
पश्चिम तराइ प्रदेश : नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया
पूर्वी प्रदेशः झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, ताप्लेजुङ्, पाचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखम्बु, ओखलढुगा, खोटाङ्ग,
प्रस्ताव नंबर-२
जानकी प्रदेश: सप्तरीदेखि पर्सार्सम्म तराइका सबै जिल्लाहरु
लुम्बिनी प्रदेश : नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराइका सबै जिल्लाहरु
खप्तड प्रदेश (सेती-महाकाली प्रदेश) : सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु
प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्दा प्रादेशिक संसदको दुइतिहाई बहुमतले पारित गरेपछि संघीय संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसकेा प्रस्ताव छ । राजधानी हेरफेर भने प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रादेशिक संसदले गर्न सक्नेछ ।
प्रदेशभित्र नाम र क्षेत्राधिकारसहित विशेष संरचना क्षेत्र बनाउन सक्ने तर, यस्तो घोषणा प्रादेशिक संसदको निर्णयको आधारमा संघीय सरकारले गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला तहमा विकास र सुरक्षाका संरचना रहने छन् ।
स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारणकालागि संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्ने छ भने प्रदेश सरकारको गठनको एक बर्षभित्र स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरु कायम राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यस प्रदेशमा बोलिने प्रमुख दुई भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता दिइने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
कांग्रेसले ल्यायो ६/७ प्रदेशको प्रस्ताव, तराईमा ३ प्रदेश रहने (नक्शासहित) सुधारिएको संसदीय प्रणाली र सानो मन्त्रिमण्डलको प्रस्ताव
कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई पुर्ण रुपले मधेसीको पकड़बाट खोस्ने षड्यंत्र हो यो। यो नक्शालाई मान्नु भनेको मधेसीले आफ्नो भविष्य फोकटमा बेच्नु हो। यस्तो प्रस्ताव किन मानेको भनेर सबैभन्दा पहिले प्रश्न गर्ने भनेको कांग्रेस र एमाले भित्रका मधेसीहरुलाई हो। पहिलो प्रश्न ती House Slave हरुलाई हो।
Friday, October 10, 2014
Thursday, October 09, 2014
Bahun Defensiveness
@paramendra with due respect, u lost a reader from today. Not because I live in NY or that I am a bahun but because u r divisive
— krishna sharma (@twitwithkrishna) October 9, 2014
And I replied.
@twitwithkrishna I am trying to get Bahuns to empathize with the plight of Madhesis in Nepal. Status: equality still far away.
— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 10, 2014
Let me explain. In the context of Nepal, I am having to fight on behalf of Madhesis who are still nowhere close to achieving equality. The community stays marginalized. And there you are having to try and get the Bahun ruling class to see the light and make amends.
But those same Bahuns, on the global stage, are nobodies. They are the Madhesis on the global stage. That Bahun might fight the Hindi language tooth and nail in Nepal. But that Bahun needs Hindi to become the sixth UN language to achieve some respect on the global stage.
On the global stage as you claim the Nepali identity and join the fight to help Nepalis at large achieve a greater presence, you are basically fighting also for these Bahuns who are making your people struggle to achieve equality. Your people who are at the receiving end of what can only be called racism. The ethnic prejudice is alive and well.
Expecting a little empathy is not too much to ask for.
Thursday, October 02, 2014
Tuesday, September 30, 2014
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका
वार्ड लेवलसे केन्द्र तक आप चुनाव ही कराते रहिएगा तो कितने बैलट छपेंगे? खर्चा कितना बैठेगा? कौन देगा खर्चा? एक तरीका है जिसमें खर्चा ही नहीं होता है। मान लिजिए पार्टीका महाधिवेशन हो रहा है। देश भरसे १,००० प्रतिनिधि जमा हुए हैं। पार्टी अध्यक्षके लिए ३ उम्मीदवार मैदानमें हैं। तो क्या करेंगे। उन १,००० लोगोको आप तीन गुटमें बँटके खड़े होनेको बोलेंगे। उम्मीदवार क के नाम पर ३५० लोग खड़े हुए, उम्मीदवार ख के नाम पर ३५०, और उम्मीदवार ग के नाम पर ३०० लोग, लेकिन नियम है कि पार्टी अध्यक्षके लिए कमसेकम ५०% वोट चाहिए। तो उम्मीदवार ग को पराजित घोषित किया जायेगा, और उनके ३०० समर्थकोंको तभी कहा जाएगा, अब आप उम्मीदवार क और उम्मीदवार ख में से एकको चुनिए। वो ३०० लोग चलके दोमें एक चुनेंगे। पैदल चलके मत डालेंगे।
बैलटकी कोइ जरुरत नहीं है। खुला लोकतन्त्र। ये एक भी पैसा खर्चा किए बगैर चुनाव करानेका तरीका स्थानीय लेवल पर और भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वार्ड वार्ड में संगठन निर्माण करना है तो कैसे करेंगे नेतृत्वका चयन? ऐसे ही।