देश दुर्घटनामा जान लागे जस्तो आभाष हुन्छ
धारा ७६ का बिभिन्न उपधारा हरु को अहिले कुरा भैराखेको छ। धारा ७६ नै त्रुटिपूर्ण छ। मुल समस्या त्यो हो। सुधारिएको संसदीय व्यवस्था को प्रयासमा जिमनास्टिक खेल्न नआउने मान्छे ले जबरजस्ती जिमनास्टिक खेल्दा आफ्नै हात खुट्टा ले आफ्नै हात खुट्टा बाँधेर ढले जस्तो अवस्था हो। देश ढलेको अवस्थामा छ नै। (सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो)
संविधानको तर एउटा पनि कमा अथवा फुल स्टॉप यता उति गर्न नहुने चट्टानी अडान लिएर बसेका बंद घड़ी "राष्ट्रवादी" हरु अहिले दुध किन्न बसे जस्तो गरी सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेका छन। महामारी मा सामाजिक दुरी कसरी कायम नगर्ने कुराको उदाहरण पेश भैराखेको छ। (Masking, Social Distancing, Handwashing)
सर्वोच्च अदालतलाई संविधान लेख्ने अथवा संविधान संसोधन गर्ने अधिकार छैन। सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने कुरा संविधानमा कतै लेखिएको छैन। सर्वोच्च ले देउबा लाई प्रधान मंत्री घोषणा गर्नु संविधान को ठाडो उल्लंघन हुन्छ। गर्न पाउँदैन। तर देउबा को माँग फेरि त्यही छ। अर्थात सर्वोच्च पुगेर संविधान उल्लंघन गर भनेर कराएको अवस्था।
अरे यार, जनताको मा जाउ, सर्वोच्च को मा होइन। लोकतंत्र हो यो लोकतंत्र।
प्रधान मंत्री ले चालेका कदम हरु र लिएका निर्णय हरु बारे मात्र सर्वोच्च ले प्रवेश गर्न मिल्छ। स्वेच्छाले त राष्ट्रपतिले केही गर्ने होइन। मैले विश्वासको मत पाउने संभावना छैन भनेको प्रधान मंत्री ले हो। त्यस बारे प्रवेश गर्न पाइयो। उपधारा (५) अनुसार मेरो पो बहुमत पुग्छ भनेर लेखि बुझाएको प्रधान मंत्री ले हो। त्यस बारे प्रवेश गर्न पाइयो। मुख्य त संसद विगठन हो। त्यो प्रधान मन्त्रीले लिएको निर्णय हो। प्रवेश गर्न पाइयो। (राष्ट्रपति लाई अदालत लान मिल्दैन, प्रधान मंत्री लाई त मिल्छ)
राष्ट्रपति बारे अदालत ले चुइक्क बोल्न पाउँदैन। आफ्नो मर्यादा नाघ्नु हुँदैन।
केही महिना अगाडि संसद विगठन गरेको जस्तो अवस्था होइन यो। धारा ७६ को उपधारा ५ सम्म नपुगेर संसद विगठन गर्न पाइँदैन भनेको अदालतले। अहिले केपी ओली को जिकिर: यस पटक मैले उपधारा ५ सम्म टेकें त।
यदि उपधारा ५ सम्म टेकेर संसद विगठन गरिएको हो भने त्यस लाई अदालतले अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईं ले उपधारा ५ सम्म टेक्नु भएन भनेर अदालत ले भन्ने हो भने अदालत ले फेरि संसद पुनर्स्थापना गरिदिने हो। त्योभन्दा बढ़ी संसदले गर्ने हो र पार्टी हरुले गर्ने अथवा नगर्ने हो।
अदालत ले के गर्छ मलाई थाहा छैन। जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नु पर्छ।
संविधानले महामारी मान्दैन। महामारी को समयमा चुनाव मा नजाउं भनेर निर्णय गर्नुपर्ने राजनीतिक पार्टी हरुले हो। त्यो एउटा नितांत राजनीतिक निर्णय हो। आम जनता बाट कति धेरै टाढा छन नेपालका राजनीतिक पार्टी हरु। देखियो।
उपधारा (२) ले पनि र (५) ले पनि सर्वदलीय सरकार का लागि स्पेस दिएको छ। प्रत्येक केही हप्तामा सन २०१५ को जस्तो भुइँचालो गएको अवस्था छ। विशेष परिस्थिति हो। तर सर्वदलीय सरकार एक मात्र उपाय हो भन्ने पनि होइन। (Shekhar Koirala: Voice Of Reason)
राम्रो काम गरिरहेको सरकार एक दलीय होस अथवा दुइ दलीय, तीन दलीय, चार दलीय, फरक पर्दैन।
जसपा दोषी छैन। प्रधान मन्त्रीले संसद विगठन गरेको जसपा लाई सोधेर होइन।
अहिले देशको प्रधान मंत्री को हो? प्रधान मंत्री ओली। प्रधान मंत्री सँग डील गर्नुपर्यो भने को सँग गर्ने हो? ओली सँग। जसपा ले देशको प्रधान मंत्री सँग डील गर्न पाउँछ।
संसद पुनर्स्थापना यस पटक त्यति सजिलो छैन।
संसद पुनर्स्थापना चाहने हरुको प्रमुख तर्क के छ भने उपधारा (५) ले देशमा निर्दलीय व्यवस्था स्थापित गर्छ। १४९ जना लाइन लागेर नै देउबा को जय जयकार गर्दै छन। योभन्दा बढ़ी के चहियो? जनकपुर को नीलम सिनेमा हॉल मा टिकट किन्न लाइन लागे जस्तो। मान्छे माथि मान्छे।
राष्ट्रपति को स्वविवेक ले के भन्यो भन्दा दुबै दाबेदार सँग बहुमत देखिएन। अर्थात अहिले एउटालाई नियुक्त गरे पनि ३० दिन भित्र तिनले संसदमा विश्वासको मत पाउने देखिँदैन। त्यो निर्णय लिनुको केही हप्ता अगाडि मात्र भएको त्यही हो। दाबेदार फेरिएका छैनन।
अब त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने संसदको अंकगणित नै फेरिएको अवस्था छ। माधवका ३० जना जति पार्टी बाट निष्काषित भए पछि सांसद रहेनन। महामारी को बेला मा नै नया पार्टी खोलेर उपनिर्वाचन गराउनु परेको फेरि माधवजी लाई। (माधव नेपाल ले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय)
दुःखको कुरा त यो छ कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने पनि आखिर हुने भनेको विगठन नै हो। राजनीतिक पार्टी कस्तुरी हरु कहिले राष्ट्रपति भवन त कहिले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन। आफ्नो नाइंटो सुँघ्नु। राजनीतिक संस्कारको कमी हो प्रमुख समस्या। त्यही कमीले गर्दा भुकम्प को नाजायज फाइदा उठाएर गलत संविधान थोपरे देश माथि। त्यस पछि गोली चलाए। खाए खा नखाए घिंच। अहिले आफैले घिच्नु परेको छ।
देउबा सँग अहिले भएको कांग्रेस को ६० र माओ को पार्टी को ५० मात्र हो। दलीय व्यवस्थामा।
संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने त मलाई पनि लागेको हो। मुख्य कारण महामारी। जसपा निर्णायक छ। समुचा पार्टी एक ढिक्का भएर मिलेर नै सरकारमा जानुपर्छ। संसद बचाउनुपर्छ। संविधान संसोधन गराउनुपर्छ। (जसपा सरकारमा जानु का असर हरु)
विपक्षी दलहरुकाे तयारी यस्ताे छ https://t.co/Ems7LjQWT4
— Nakul Aryal (@aryalnakul) May 25, 2021
