एशिया मा युद्ध हुन लाग्यो

 

यो भांडभैलो संविधान

संसदीय लोकतंत्र को सयकरों वर्ष को इतिहास छ। छिमेकी देश मैं ७० वर्ष नाघिसक्यो। तर नेपाल मा संसदीय लोकतंत्र को आविष्कार गर्ने प्रयास भयो। त्यो पनि कसता मान्छे हरु बाट भन्दा संसद कुकुर को मासु बेच्ने ठाउँ भन्ने मान्छे हरु बाट। 

प्रधान मंत्री ओली चुके। संविधान मा खुट्टा नै नटेकेर लिगलिगे देश को राजा जस्तो एक पटक होइन दुई पटक संसद विगठन गरे। राष्ट्रपति चुकिन। रामवरण यादव जस्तो कड़ा किसिम ले त होइन तैपनि चुकिन। राम वरण ले अंतरिम संविधान को रक्षा गर्छु भनेर शपथ लिएको। त्यो अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको व्हिप नलाग्ने संविधान सभा। त्यस लाई व्हिप लाग्ने संसद बनाइदिए, रामवरण टुलुटुलु हेरेर बसे। राष्ट्रपति को माईबाप उसको पार्टी अध्यक्ष सुशिल कोइराला। सभामुख को माईबाप उसको पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल। 

श्री ६ पार्टी अध्यक्ष हरु ले चलाएको देश नेपाल। 

आलंकारिक राष्ट्रपति त हो, तर ओली जस्तो बेतुक मान्छे प्रधान मंत्री हुन्छ भनेर कसले कल्पना गरेको थियो र? एक थान संविधान जारी हुन दिनुस, प्रधान मंत्री तपाईं भन्दै ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने प्रचंड ले बाहेक। सर्वसम्मत ले संसदीय दल को नेता बनाउने माधव नेपाल बाहेक। प्रतिपक्ष बिनाको संसद दिने देउबा बाहेक। 

पहिलो संसद विगठन को प्रयास नै रोक्न सक्ने हो राष्ट्रपति ले। तर ओली को विरुद्ध अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद अधिवेशन डाक्न पुगेका संसद हरु लाई झन्डै दिन भरि क़ुराएर बसाउने शीतल निवास। 

दोस्रो पटक पनि, कि त संसद गएर विश्वास को मत लिने प्रयास गर्नुस कि त लिखित राजीनामा दिनुस भन्नुपर्ने। 

ठीक छ ओली चुके, राष्ट्रपति चुकिन। तर देउबा पनि चुके। अदालत पनि चुक्यो। 

देश फुल स्पीड मा दुर्घटना तर्फ अग्रसर छ। 

‘देउवाले विश्‍वासको मत पाउने सुनिश्‍चित छ, माधव नेपालजीहरू बाध्य हुनुहुन्छ’

संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ

संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले ३० दिन भित्र संसदमा गएर बिश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। ३० दिन पछि होइन कि ३० दिन भित्र। पाँच दिन भित्र लिए पनि हुने हो। जेठ १५ आउन लागेको, बजेट पास गर्नुपर्ने भएको तर्क ले ठीक छ नि त, ३० दिन नपरख भन्ने जवाब पाउँछ। त्यो विश्वासको मत लिने जमर्को गरेनन। 

अदालत ले संसद पुनर्स्थाना गरेर तिमी उपधारा (३) को प्रधान मंत्री जाउ विश्वासको मत लेउ भन्न सक्छ। जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भनेको संविधान भित्र रहेका १०० गाँठा हरु मध्ये को एक हो। त्यो तर फरक विषय मानौं अहिले लाई। 

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो

नसुध्रिएको, झनै गिजोल्टिएको संसदीय व्यवस्था

न विश्वासको मत लिए न राजीनामा दिए। उपधारा (३) मा मेरो बहुमत देखिएन भनेको प्रधान मंत्री ले उपधारा (५) मा पुग्दा मेरो बहुमत छ भनेर फेरि दाबी पेश गरे। त्यस्तो दाबी गर्ने ले त उपधारा (३) मा टेकेर नै विश्वासको मत लिनु नै पर्छ। 

सबैभन्दा पेलिएको जसपा 

साढ़े को जुधाइ बाछाको मिचाइ। प्रधान मंत्री ओली बन्ने कि देउबा भन्ने प्रहसनमा बर्बाद भैरहेको पार्टी हो जसपा। अर्को चुनाव हुँदा दुई ध्रुव मा पार्टी हरु जाने देखियो। एउटा ध्रुव ओली अर्को ध्रुव देउबा होइन। अर्को ध्रुव प्रचंड हो। अहिले कांग्रेस अलि ठुलो भएको बेला गठबंधन गर्ने र पछि माधव समुह सँग एकीकरण गरेर देउबा लाई सेकंड म्यान बनाउने ट्रैप हो प्रचंड को। 

जसपा फुटेर दुई गठबन्धनमा बांडिये बरु दुबै को राष्ट्रिय पार्टी स्टैटस समाप्त हुने डर हुन्छ। अहिले प्रमुख मुद्दा संविधान संसोधन होइन, पार्टी एकता हो, किनभने पार्टी एकता छैन भने संसद फर्केर आए पनि संविधान संसोधन हुँदैन। 

दुई ध्रुव 

ओली, महंथ-राजेंद्र, राप्रपा, नेमकिपा। प्रचंड-माधव, कांग्रेस, उपेंद्र, जनमुक्ति। उति बेलाको नेकपा भित्र को साढ़े जुधाइ अब सारा देश भरि छताछुल्ल। न यो जबज र जनवाद बीचको संघर्ष हो, न देश विकास का लागि संघर्ष हो। यो नितांत पर्सनालिटी क्लैश हो। दुई चार जना ज्येष्ठ नागरिक हरु का पछि पछि देश सती जानुपर्ने। गनहायो। 

अबकाे केही दिनभित्रै नेपालले खोप पाउँछ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
नेताहरूलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको आग्रह : संक्रमण बढाउन सहयोगी नबन्नुस् “जनताको ज्यान जोगाऔँ राजनीति गर्दै गरौँला ।”
चुनावको बातावरण बनाउन धमाधम खोप जुटाउन नेपाल सरकार र राष्ट्रप्रमुख सक्रिय
युएई (दुबई) मा मधेशी एकता समाज गठन
भारतले भन्यो, संसद बिघटन नेपालको आन्तिरक मामिला

‘अहिले आएर महन्थजीले केपी ओलीलाई धोका दिन सक्नुहुन्न’ मधेश राजनीतिलाई गएको १५ वर्षदेखि हेर्नुभयो भने मधेशको कोर एजेण्डा पूरा गर्ने हिसाबले जब आन्दोलन हुन्छ या राजनीतिक समीकरण बन्ने अवस्था आउँछ, काठमाडौंको मिडियाले त्यसको विरोधमा विचार प्रवाह गर्न थाल्छ । ....... जतिबेला मधेशमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पहिलो मधेश जनविद्रोह हुँदैथियो, काठमाडौंको मिडियाले उपेन्द्र यादवलाई रहस्यमय पात्रको रूपमा उभ्याएको थियो । माओवादीका भगौडा, आरएसएसका एजेन्ट भन्थ्यो । दोस्रोपटक जब महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो, काठमाडौंको मिडियाले भन्यो यिनीहरू संविधानसभाको निर्वाचन भाँड्न आएका हुन् । राजावादीहरूको उक्साहटमा आन्दोलन गर्दैछन् । ........

आन्दोलन गर्दा राजावादी, भारतीय दलाल भनिदिने । भोटको राजनीतिमा बलियो हुँदा जातिवादीको आरोप लगाइदिने । सत्ताको राजनीतिमा आयो कि मन्त्री पदको लोभीहरूको झुण्ड, प्रिपेड मन्त्रीहरू भनिदिने ।

........ आखिर मधेशी नेताहरू चुनावमा सहभागी भए । जितेर आए । अनि भन्न थालियो, अब त संविधान स्वीकार गरिसके । अब मधेशी दलहरूले संविधान स्वीकारिसक्यो रे ! जे गरे नि सुख नपाउने ? मधेशीले जे गर्दा नि उल्लीबिल्ली गर्ने काठमाडौंको ‘माइन्डसेट’ छ । ........ २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउँदा काठमाडौंले पर्याप्त मानेको थियो मधेशले अपर्याप्त मानेको थियो, नेपाल तराई कांग्रेस खुलेको थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनालाई काठमाडौंले उत्कृष्ट मानेको थियो तर मधेशमा असन्तुष्टि नै थियो । सद्भावना पार्टी बन्यो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानलाई काठमाडौंले पर्याप्त मानेको थियो तर मधेशले विद्रोह गर्‍यो । मधेशी जनअधिकार फोरम बन्यो । ........ २०६४ सालमा काठमाडौंले पेलेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउन खोज्यो, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी जन्मियो । २०७२ सालको संविधान घोषणामा काठमाडौंले दिपावली गर्‍यो, मधेशले ब्ल्याक आउट गरेको थियो । संघीयतालाई मधेशले बटमलाइन बनाइरह्यो, काठमाडौंले झन्झटिलो भनिरहेको छ । ........ दुई वर्षअघि लोकसेवाले गरेको करीब १० हजार सीटको विज्ञापनमा सीमान्तकृतसँग भएको बेइमानीलाई काठमाडौंका मिडियाले सामान्य ठाने । मधेशीहरूले असामान्य क्षति मानेको थियो । नागरिकता सम्बन्धी ऐन कानूनमा रहेका त्रुटि काठमाडौंको लागि केही होइन वा विदेशीको हित हुने देखिन्छ तर मधेशले आफ्नो समाजको ठूलो तप्काको समस्या ठान्दछ । ........ राष्ट्रियस्तरका सबै मिडियामा काठमाडौंकेन्द्रित सोच छ । एउटा खास समुदायको वर्चस्व रहेको छ । जसले गर्दा मधेशबारे अनुदार दृष्टिकोण राख्दछ । तर, यो फाट्ने क्रम जारी छ । ...........

ओलीलाई जनकपुरको सदनमा लगेर भाषण गराउने काम उपेन्द्रजीले गर्नुभएको हो ।

........ पुस महीनादेखि महन्थ ओलीसँग एउटा लामो डिलमा हुनुहुन्छ, परिणाम देखिन थालेको छ । कमसेकम मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाइसम्मको कुरामा विश्वास दिलाएको छ । ....... चार, पाँच महीनादेखि एउटा ‘कन्फिडेन्ट’ को माहोल बनेको छ । अनि अहिले आएर ओलीको विरुद्धमा महन्थ कसरी जानुहोला र ? किन जाने भन्ने प्रश्न पनि छ । ........ उत्तर वा दक्षिणको प्रसंगबारे अब लुकिछिपी कुरा नगरौं । ..... उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नेहरूमा सुनिएको नाम पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवजीहरू हुन् । मलाई लाग्छ, उहाँहरू सबैको प्रस्ताव रणनीतिक थियो । अर्को कुरा उहाँहरू मात्रको चाहनाले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संख्या नै पुग्दैन । प्रधानमन्त्री बन्ने असली साँचो कि त शेरबहादुर देउवासँग छ कि त केपी शर्मा ओलीसँग । उहाँहरू दुवैजना आफ्नो नाममा मात्र राजी हुनुहुन्छ ।

सरकारमा जाने दिनको पर्खाइमा जसपाको ठाकुर पक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत भइरहेको बताउँछन् । ‘जसपा सरकारमा सहभागी हुन्छ । तर, औपचारिकता पाउन केही दिन लाग्छ,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने । ..... जसपाका नेता अनिल झाले पनि सरकारमा जाने बताए । ‘सरकारमा जाने त निश्चित नै छ । तर कहिले जाने भन्ने तय भएको छैन’, नेता झाले अनलाइनखबरसँग भने । ...... सरकारले संविधान संशोधनबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । ....... कार्यदलमा एमालेबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सांसद कृष्णभक्त पोखरेल र प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन् भने जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन् । ........ रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको जसपाकै नेताहरू बताउँछन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय भने सम्बोधन हुन बाँकी छ । ....... प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेलाई चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने कतिपय कानूनविद्हरूको तर्क छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (क) मा व्यवस्था छ । यही व्यवस्था देखाएर विज्ञहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन भएको बताउँछन् । ........ ‘कामचलाउ र अल्पमतको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न संविधानतः मिल्दैन । गरे संविधानको घोर उल्लंघन हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले बाँध्ने ? संविधानभन्दा बाहिर गएर निरन्तर गलत गरिरहनुभएको छ । गलत नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने न हो ।’ ....... प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार नभएको बताउँछन् । र वर्तमान सरकारलाई ‘फुल फ्लेज’ मा काम गर्न संविधानले नछेक्ने उनको भनाइ छ । ..... ‘संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधारा अनुसार सरकार बन्छन् । ती व्यवस्था अनुसार एउटा सरकार विस्थापित भएपछि मात्रै अर्को सरकार बन्छ । अर्को सरकार बन्नुभन्दा अगाडिको विस्थापित भएको सरकारले काम गर्ने हो र ‘फुल फ्लेज’ ले काम गर्ने अधिकार छ ।’

कोभिसिल्डको विकल्पमा अर्को खोप रोज्न नेपाललाई कोभ्याक्सको पत्र ‘कोभ्याक्सिन, जोनसन एण्ड जोनसन, स्पुतनिक भी, भेरोसेललगायतका खोप हाम्रो भण्डारण सिस्टमलाई उपयुक्त हुने भएकाले यीमध्ये एउटालाई छान्छौं ।’ ...... कोभ्याक्सले यही मे महिनासम्म नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप पठाउने प्रतिवद्धता जनाएकाले छिट्टै खोप पठाउने आशा रहेको



बारम्बार संविधानमाथिको जालसाजी भयो : संविधान निगरानी समूह संविधान निगरानी समूहले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको यसअघिको निर्णय नै निस्तेज पार्ने चालको रुपमा व्याख्या गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुसहित संविधान र कानुनविद्हरु संलग्न रहेको समूहले यस्तो क्रियाकलापलाई कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । ........ गत फागुन ११ गते पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसको भूमिका न्यून बनाउँदै लगिएको भन्दै समूहले आलोचना गरेको छ । संसद्‌ बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत काम भइरहेको भन्दै समूहले त्यसको औचित्य सावित गर्न खोज्ने हो भने संसद्‌को सान्दर्भिकता र औचित्यसमेत घट्ने चेतावनी दिएको छ । समूहले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट नै वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थपूर्ण भूमिकाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा अन्योल, अनिश्चयता र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी संविधानको धारा ७६ को कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको समूहको निष्कर्ष छ । ........ ‘संवैधानिक पद्धति नै असफलता र निरर्थकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने आभास हुने गरी क्रियाकलाप गर्न वा गर्न दिन किमार्थ मिल्दैन ।’ समूहले सबैलाई आत्मसमीक्षासहित मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै जनताको जीउलाई सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई महँगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि आग्रह गरेको छ । .......... राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि रकम खर्च गर्ने तर संक्रमणबाट आक्रान्त जनताको जीवनरक्षाका लागि काम नगरी अपुरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै समूहले यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा होमिनु उचित नहुने टिप्पणी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालका विविध अवस्थाहरुले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि गर्दैन । ..... संविधान निगरानी समूहमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठसहित सुशीला कार्की एवं आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समूहका अध्यक्ष हिमालय शम्शेर जबरा, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य, संविधानसभाका तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटा, संविधानविद्ह डा. विपिन अधिकारी, डा. ऋषिकेश वाग्ले, बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठ लगायत छन् ।

राहतको १० केजी चामलसँगै एमालेको चिठी !
‘देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सक्दैनौँ, अन्य एजेण्डामा हामी साथमै छौँ’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दुई घण्टा भेटवार्ता सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध विपक्षी १४६ सांसदले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यससम्बन्धमा सर्वोच्चमा ३० रिट दायर भएका छन् । ती रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबार र शुक्रबार तोकिएको छ ।

आगामी निर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ सँग-सँगै जाने प्रस्ताव शीर्ष बैठकमा ...... नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा लोकतन्त्र र संविधानको सुनिश्चितताका लागि लामो समयसम्मै गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ..... २०६२/०६३ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध ७ दलीय गठबन्धनजस्तै अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध मोर्चाबन्दी कस्‍ने तयारीमा उनीहरू लागेका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल, जसपा अध्यक्ष यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । ..... मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा दाहाल र नेपालले गठबन्धन लामो समयसम्म राख्‍ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो प्रस्तावमा यादव र पौडेलले समर्थन जनाए ।

देउवाले मुन्टो हल्लाए ।

...... दलीय बैठकमा दाहाल, नेपाल, यादवले २०६२/६३ मा तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेर राजाको कदमलाई घुडा टेकाएजस्तै अहिले देउवाले नेतृत्व गरेर भण्डारी र ओलीको असंवैधानिक कदमलाई असफल पार्नुपर्ने बताएका थिए । ...... दाहाल, नेपाल र यादवले आगामी निर्वाचनमा पनि अघिल्लो पटक (एमाले-माओवादी) जस्तै गठबन्धन गर्नु पर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । त्यस विषयमा भने कांग्रेसमा बहस जारी छ । ..... मुख्यगरी कांग्रेसभन्दा पनि माओवादी, एमालेको नेपाल समूह र जसपाको यादव समूह कम्तिमा एउटा निर्वाचनसम्म गठबन्धन बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् ।

ओली : जंगबहादुरको दोस्रो अवतार जसमा पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेतको हस्ताक्षर थियो । तीन जना सशरीर उपस्थित थिए । दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित हुन सकेनन् । व्यवस्थापिकाका बहुमत सदस्य न्यायालयमा न्यायका लागि लाइन बसे । कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा र भौतिक दूरी समेत गौण बन्यो । .......

‘ओलिंगाल’

हरू बाहेक धेरै जना ओली प्रवृत्तिविरुद्ध छन् । नेपाली राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित छ । बहुसंख्यक ओली कदमको विपक्षमा छन् । ........ सनकका भरमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि २०७७ पुस ५ मा पनि जननिर्वाचित थलोको घाँटी निमोठेका थिए । त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री मात्रै होइन पूर्व प्रधानन्यायाधीश पनि मैदानमा उत्रिए । ........ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ओलीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा खासै रुचि नभएको बताउँछन् । ओली व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्था सिध्याउन खेलमा लागेको उनले आरोप लगाए ।‘प्रधानमन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा खास मतलब देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अनैतिकताको पराकाष्ठामा पुग्नु भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने, लोकतन्त्र सिद्धयाउने, लोकतान्त्रिक संस्था सिध्याउनेमा लाग्नु भएको छ ।’

अवैध धनले उम्लिएका ‘अमानवीय’हरूलाई चाहिएको छ, मध्यावधि चुनाव चुनाव त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०६२ मा गरेकै हुन् । के त्यहाँ लोकतन्त्र थियो ? पञ्चायतकालभरि पनि चुनाव हुन्थ्यो, के व्यवस्था प्रजातान्त्रिक थियो र ? ..... मानिलिनुस्, यिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ मै वैशाखका निम्ति मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गराएका होइनन् र ? महाव्याधिबीच के वैशाखमा १७-२७ मा चुनाव हुन सक्ने स्थिति थियो ? ओली-भण्डारीको चालबाजी थियो, ‘चुनाव हुन नसकेको बहानामा संकटकाल लगाउँदै शासकीय दिन लम्ब्याउने ?’ ....... सर्वोच्च अदाललते गएको फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नगरेको भए, मुलुक यतिखेर महाव्याधिसँगै शासकीय दमनको चक्रमा पिल्सिरहेको हुन्थ्यो । ..... यिनीहरूबाट घोषित समयमा मुलुक महामारीमुक्त हुन्छ ? मध्यावधि चुनाव हुन्छ भन्‍ने ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्छ ? अनि अक्सिजनसमेत किन्‍न नसक्ने सरकारले चुनावका निम्ति अर्बाैं रकम कहाँबाट ल्याउँछ ? सरकारले अक्सिजन समेत किन्‍न नसकेपछि देश-विदेशमा रहेका नागरिकले चन्दा उठाउनु परेको दृश्य आलै छ । खोपका निम्ति विदेशी ऋण लिनुपरेको छ । अनि चुनावी बजेट कसले दिन्छ ? ......... हाम्रो संविधानले सकेसम्म यो गरिब मुलुक बारम्बार मध्यावधि चुनावको मारमा नपरोस् भन्‍ने चाह्यो । किनभने हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्रहरू कतैबाट उचालिँदै, तुजुक प्रदर्शन गर्दै, आफ्नै चरम अक्षमता ढाकढोप गर्न मुलुकलाई मध्यावधिमा होम्‍ने गर्छन् । ....... किनभने

हाम्रा शासकीय ‘रजगज’का पात्रहरू कसैसँग पनि आफ्नै पार्टी मिलाउने सक्ने लोकतान्त्रिक कला, संयम, धैर्य, विधिबद्धता छैन ।

उनीहरू क्षणिक उत्तेजनामा मुलुकलाई धरापमा पार्ने निर्णय लिन बाँकी छाड्दैनन् । कार्यकाल नगुजार्दै घरि-घरि चुनावमा जाँदा मुलुकमा झन् अस्थिरता निम्तिन्छ भन्‍ने पूर्वानुमानका आधारमा प्रतिनिधि सभाका एक सदस्यले पनि बहुमत देखाएको खण्डमा सरकार निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको हो । तीतो पृष्ठभूमिमा दल-दलहरू मिल्न नसक्ने परिस्थति पैदा भएमा कुनै ‘करिस्माटिक’ सांसदले बहुमतको आधार देखाउँदै सरकार निर्माण गरोस् भन्‍ने संविधानको चाहना हुनुपर्छ । ..... यदि त्यो उपधारा गैरदलीय थियो भन्‍ने लागेको भए संसद् चलिरहँदा संशोधन गरिनुपर्थ्यो । किनभने ओलीसँग संविधान संशोधन गर्न पुग्दो मत थियो । ....... अझ यो व्यवस्थाबारे ‘निर्दलीयता हिमायती’हरूबाटै चर्को आवाज आएको छ । दलीय पद्धतिमा कुनै विश्वास नै नभएका र दलवादीहरूलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भन्‍ने स्कुलिङमा हुर्केकाहरूको स्वरभित्र षड्यन्त्र छ । तिनलाई संविधानसभा निर्मित संविधान र लोकतन्त्रसँग बदला लिनु छ । ............. अनि बारम्बारको चुनावमा उम्मेदवारले चुनावी खर्च कहाँबाट जुटाउन सक्छन् ? हो, सत्ता र सत्तासँग जोडिएकासँग राज्य ढुकुटी दोहोन गरी अथाह सम्पत्ति बटुलेका छन् । अनि लुकाएका छन्, आफ्‍नै घर-आफन्तका ट्याङ्कदेखि प्रोक्सी व्यापारीका नाममा समेत । वैध/अवैध व्यापारीहरूसँग तिनको घाँटी जोडिएको दृश्य सबैले देखेकै छन् । बालुवाटारमा कस्ता पात्रहरूको भीड लाग्दै आयो, दुनियाँले देखकै छन् । ........ हो, सत्तासँग नसा जोडेका हरेक पात्रहरूसँग अथाह अवैध धन छन्, त्यहीकारण उनीहरूमा ‘तुजुक’ उम्लिएको हो । त्यही अवैध धनमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्‍ने ध्याउन्‍नकै कारण पटक-पटक मध्यावधिमा होम्म्‍ने नौटंकी प्रयत्‍न दुष्प्रचार गरिरहेछन् । ........ यो मुलुकलाई छियाछिया पार्ने, स्वार्थ पूरा गर्न खोज्‍ने,

भद्रगोलमा कतै गोल गर्न सकिन्छ भने दाउपेचधारी

सीमित निहित पात्रहरूको चाहना मात्रै हो, मध्यावधि निर्वाचन । ........ यतिखेर चुनाव चाहने पात्रहरूको मति, प्रवृत्ति, सम्पत्ति विश्लेषण गर्ने हो भने जो कोही निष्कर्षमा पुग्‍नेछन् । ओली-भण्डारी र तिनका आसेपासेहरू चाहिँ अर्बौँ खर्चंदै मध्यावधि चुनाव चाहनु आफैँमा ‘रहस्यमय’ हो ।

उनीहरूको दाउ निष्पक्ष चुनाव होइन, नियन्त्रित चुनाव हो ।

राष्ट्रपति को पक्षमा बोल्नुपर्दा

देशको अष्टवक्र संविधान लेखेको राष्ट्रपति ले होइन। कमसेकम एक्लै त होइन। बरु ओली को ठुलो हात छ। प्रमुख समस्या संविधान मा छ। 

नेपालमा पार्टी चलाएर बसेका लक्का जवान हरु मा जुन राजनीतिक संस्कार को कमी देखिन्छ, ती लक्का जवान हरु हुर्काउने काम गरेको राष्ट्रपति ले होइन। दोस्रो प्रमुख समस्या त्यहाँ छ। देशमा लोकतंत्र नहुनु को कारण त्यो हो। त्यो राजनीतिक संस्कार छैन भने संविधान जस्तो सुकै आए पनि हुने भनेको हुडदंग नै हो। जुन कि भैराखया छ। 

प्रधान मंत्री हटाउन पाइन्छ। प्रधान मंत्री हटाउने प्रयास गर्न पाइन्छ। तर त्यो गर्ने भनेको संसदीय दलमा हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख भनेको संसदीय दल हो। किनभने सांसद लाई जनता ले भोट दिएको हुन्छ। पोलिटब्युरो सँग संसदीय व्यवस्था लाई छु मतलब! र त्यो प्रयास पनि एक बैठक मा हुने र सकिने कुरा हो। बैठक बोलायो। मतदान गर्यो। कुरा सकियो। महिनौं "संघर्ष" गर्ने भनेको कुरा हास्यास्पद हो। या त बहुमत पार्टी को संसदीय दल को नेता ले संसदीय दल भित्र बहुमत गुमायो या त गुमाएन।

प्रथम पटक संसद विगठन गरेको प्रधान मंत्री ले हो। राष्ट्रपति ले होइन। संसदीय व्यवस्था मा प्रधान मंत्री ले गर्ने गलती हरु सच्याउँदै हिड्ने काम राष्ट्रपति को होइन। अदालत ले निर्णय सच्याएको प्रधान मंत्री को निर्णय हो। र त्यो भनेको पनि छ। 

संसद पुनर्स्थापना गर्न सडकमा आएका दल ले संसद पुनर्स्थापना हुना साथ नया सरकार दिन सक्नुपर्थ्यो। तीन महिना सम्म नदिएको हो नै। संसद मा बजाप्ते मतदान हुँदा प्रधान मंत्री का दुई घोषित उम्मेदवार ओली र देउबा मध्ये कुनै ले पनि बहुमत न बटुलेको त धेरै भएको छैन। 

प्रधान मंत्री ले मार्गप्रशस्त गरें भनेको राजीनामा दिएको हो कि होइन? त्यो सेमांटिक्स (semantics) भो। बिहान १० बजे केपी ओली ले अम्बा खायो। त्यो खाजा खाएको कि खाना खाएको? 

उपधारा (२) को सरकार उपधारा (१) को सरकार बन्यो। फेरि उपधारा (२) मा पुग्यो। भने पछि त्यो वन वे बाटो होइन रहेछ। उपधारा (२) बाट उपधारा (१) मा पुगेको हो नै। उपधारा (३) मा पुग्यो। मार्गप्रशस्त भए पछि उपधारा (५) का लागि प्रयास भयो। २१ घंटा समय अदालत को बहस को विषय होइन। त्यो २१ घंटा भनेको तीन महिना २१ घंटा भन्ने हो भने लक्का जवान हरु का लागि अपुग समय नै हो त्यो। 

तर संसद भित्र औपचारिक रूपले भर्खर भर्खर न ओली ले न देउबा ले बहुमत पुर्याएको त रेकॉर्ड नै छ। राष्ट्रपति ले उपधारा (५) को आधारमा कसै लाई प्रधान मंत्री नियुक्त गर्दा यो मान्छे ले एक महिना भित्र संसद को विश्वास को मत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राष्ट्रपति लाई लाग्नुपर्छ। त्यो एक जना को विश्वास न ओली ले न देउबा ले जिते जस्तो देखियो। 

देश नया संविधान सभा तर्फ लागेको हो

संविधान ले त महामारी भन्दैन। देश मा महामारी चलेको छ भन्ने बोध हुनुपर्ने राजनीतिक पार्टी हरु लाई हो। लक्का जवान हरु लाई हो। त्यो संवेदना त देखिएन। 

त्यो देउबा को आंग मा जुमरा होइन। त्यो भैंसी नै हो। देउबा ले देश ज्ञानेंद्र लाई सुम्पिदा हामीले यहाँ न्यु यॉर्क मा पापड़ बेल्नु परेको डेढ़ वर्ष। 

देउबा ले राष्ट्रपति लाई तिमी भन्न मिल्दैन। त्यो सानो कुरा पनि होइन। त्यो महिला मान्छे राष्ट्रपति हुनु हुँदैन भन्ने सोंच नै हो। बाबुराम ले महंथ लाई "लौरो" भने जस्तो भो त्यो। बाबुराम पैदा हुनु अगाडि पीएचडी गरेको महंथ ले। लाइब्रेरी ऑफ़ कांग्रेस को आधा पुस्तक पढ्न भ्याएको मान्छे महंथ। 

Shekhar Koirala: Voice Of Reason

ज्येष्ठ सांसद महंथ को नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार हो निकास

संसद मा पनि र राष्ट्रपति भवनमा पनि दुई दुई पटक न ओली न देउबा ले बहुमत जुटाएको अवस्था त हो। उपधारा (५) जागनै पायेन। त्यसरी न ओली न देउबा र देशमा विश्व महामारी चलेको बेला, देशको प्रत्येक गाउँको प्रत्येक घरमा कमसेकम एक संक्रमित को अवस्थामा घैंटोमा घाम लाग्नुपर्छ। अब त संसद को आयु पनि धेरै छैन। अब चुनावी सरकार जस्तै हो। खिलराज को रोल खेल्न सकने उपयुक्त व्यक्ति महंथ नै हो। त्यो सोंच आज पनि छ त? न देउबा लाई, न प्रचंड लाई, न माधव लाई, न ओली लाई। 

अस्ति एउटा समाचार आएको। एउटा मैले नाम नसुनेको रमेश लेखक भन्ने रैछ। यो देउबा को ब्रेन ह रे। अर्थात देउबा को ब्रेन  उसको शरीर बाहिर छ। त्यस्तो पनि! हरिलट्ठक नै हो मान्छे। 

महामारी लाई हेर्दा, अहिले हुनुपर्ने भनेको, अहिले बरु जसपा सरकारमा जाओस, संविधान संसोधन को सम्पुर्ण गृहकार्य गरोस, त्यस पछि अदालतले संसद फिर्ता ल्याओस। अनि महामारी को कारण देखाई चार पार्टी  मिलेर महंथ को नेतृत्वमा सरकार बनाओस। उपधारा (२) ले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छ। 

होइन भने संसद पुनर्स्थाना भएर पनि फेरि पैदा हुने भनेको न ओली को बहुमत न देउबा को। फेरि हुने भनेको संसद विगठन। महामारी को समयमा निर्वाचनको प्रयास जनताको क्रुर उपहास। 

अदालत ले बढीमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने हो। देउबा लाई प्रधान मंत्री बनाउने काम अदालत ले गर्न सक्दैन। अहिले फेरि मलाई प्रधान मंत्री बनाइदेउ भन्दै अदालत पुगेका छन देउबा जी। 

जसपा सरकारमा जानु का असर हरु 

Masking, Social Distancing, Handwashing

माधव नेपाल ले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय 

Beware: Pickpockets 

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो

Dhara 76

Janamat: Horn Chhap

स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको सङ्केत (भिडियो)https://t.co/felanXYs57

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 24, 2021

सीके संसदमा आउनुपर्छ

एनआरएमए कतारको दोस्रो महाअधिवेशन २०१९
हुलाकी न्यूज, दोहा... https://t.co/I5Go3D7k2G

— Dr. CK Raut (@drckraut) August 16, 2019

राजीनामा फिर्ता लिन सांसद यादवलाई समाजवादी पार्टीको आग्रह https://t.co/sJSVsylDYh

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 13, 2019

घ्यु कहाँ पोखियो? भागै मा। भने जस्तो।

समाजवादी पार्टी ले यो खाली हुन लागेको सीट लाई खाली हुन दिनुपर्छ र यस सीट मा जनमत पार्टी ले सीके राउत को उम्मेदवारी दिने र राजपा र सपा ले उम्मेदवारी नदिएर सीके लाई समर्थन गर्नुपर्छ। यो एक डेढ़ वर्ष पछि सपा र राजपा को एकीकरण पछि जपा सँग एकीकरण गर्न का लागि सपा र राजपा ले डाउन पेमेंट गर्ने हो।

सीके संसदमा आउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा संसदको आफ्नै विशिष्ट स्थान हुन्छ। सीके संसदमा पुगे संसदको रौनक बढ्छ।

सप्तरीबाट संसद पुगे सीके ले अर्को चुनावमा जनकपुर को सीट ताकदैनन भन्ने ढुक्क हुन्छ राजेन्द्र महतो लाई।

सीके संसदमा आउनुपर्छ https://t.co/gvNTy2F4rD @dambarkhatiwoda @tulashah @ramNewYork @dipjha @prashantktm @bpsah91 @digitalsubway @surendramadhesi @drckraut @madheshvani @HimaliniNepal @brb1954 @HisilaPost @upendrayadavjee @rajendra20161 @MahendraLawoti

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 16, 2019

लोकतंत्र मा जाने कि Democracy मा?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्यो कि काँग्रेसी हरु, "होइन, हामी त संसदीय व्यवस्था मा आस्था राख्ने हरु हौं" भन्छन। अचम्म लाग्छ। यो त कस्तो भयो भन्दा देशमा लोकतंत्र स्थापना गरौं भन्दा, होइन त्यसो नभन्नुस् हामी त democracy पक्षधर मान्छे भने जस्तो भो।

राज्य (state) का तीन अंग: legislative, judiciary, executive. एउटा मा त सिंगो संसद नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बजेट पास गर्ने पनि त्यसै संसदले हो। संसद अहिले को भन्दा बलियो हुन्छ। २०४६ साल देखि अहिले सम्म को संसद बलियो संसद हो कि भाँडभैलो संसद हो?

लोकतंत्र मा जाने कि Democracy मा? के छ तपाइँ को विचार?

संसदको स्वाधीनता

नेपालको अहिलेको तथाकथित "लोकतंत्र" कस्तो छ भन्दा खेरी संसद भन्दा माथि राजनीतिक पार्टी र सबै भन्दा माथि दुई-चार जना पार्टी अध्यक्ष हरु। कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा।

जब कि संसद आफैमा स्वाधीन हो --- लोकतन्त्रमा। सांसद हुन्छन्। संसदीय दल हुन्छ। पार्टी को व्हिप सम्म हुन्छ। तर त्यो व्हिप पार्टी ले पठाएको मान्छे होइन कि संसदीय दल ले आतंरिक निर्वाचन बाट चुनेको मान्छे हुन्छ। पार्टी अध्यक्ष सांसद हो भने, संसदीय दलको नेता हो भने संसद लाई त्यो व्यक्ति सँग मतलब हुन्छ नत्र भने हुँदैन।

सभामुख अथवा राष्ट्रपति सभामुख/राष्ट्रपति हुनु अगाडि कुनै पार्टीको मान्छे हुन सक्छ। तर सभामुख/राष्ट्रपति भए पछि त्यो व्यक्तिले कुनै पार्टी अथवा पार्टी अध्यक्ष को आदेश लिँदैन। तर नेपालमा केपी ओली ले आफ्नो पियन भा जस्तो गरेर सभामुख लाई जागीर बाट फाल्दिन्छु भनेर हप्कायेको इतिहास छ। त्यस लाई अलोकतांत्रिक चरित्र भन्ने कि बाहुन को जनजाति प्रतिको attitude भन्ने? दुबै।

संसद ले कानुन र सरकार बनाउने मात्र होइन कि आफ्ना विभिन्न कमिटी र सब कमिटी का माध्यमले सम्पुर्ण सरकारी संयत्र माथि बराबर निगरानी गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा सत्ताधारी पार्टी का सांसद मात्र संलग्न हुन्छन् भन्ने होइन।

संसदको स्वाधीनता स्थापित गर्दै जानुपर्छ। लोकतंत्र १९ दिनमा जम्मा हुने भीड़ होइन, वर्षौं, दशकों लगाएर परिष्कृत गर्दै जाने संस्कृति र संस्कार हो।

संसदको त्यति ठुलो महत्त्व र स्थान हुनाले नै निष्पक्ष निर्वाचन चाहिएको हो।

Is A Consensus Government Possible?

VP Jha For Consensus Govt NepalNews

I know it is desirable, but is it possible? Or is it even desirable?

Prachanda broke the consensus environment by taking a unilateral decision to sack the army chief. And instead of repenting, instead of saying sorry I messed up, he is running up and down the street to say he was right after all.

Maybe the army chief should be sacked. That's not the point. But he totally ignored his coalition partners and went ahead and declared that he has decided to sack the army chief.

Unless he admits to that mistake, how is consensus possible?

22 of the 24 parties in parliament have rallied behind Madhav Nepal. Now it it too late to form a 24 party government. Now the Maoists have to show they are capable of sitting in the opposition.

Related articles by Zemanta

• Madhav Nepal Would Be A Great Choice (demrepubnepal.blogspot.com)
• K.P. Oli (demrepubnepal.blogspot.com)
• A Minority Government Is Possible (demrepubnepal.blogspot.com)
• Is An All Party Government Possible, Desirable? (demrepubnepal.blogspot.com)
• Prachanda Messed Up (demrepubnepal.blogspot.com)