Showing posts with label North Korea. Show all posts
Showing posts with label North Korea. Show all posts

Friday, September 22, 2023

22: North Korea

US Housing Starts Drop to Lowest Since 2020 While Permits Rise Multifamily starts plunged to lowest since onset of pandemic ...... Single-family permits accelerated to fastest pace since 2022 .......... The drop was largely driven by a sharp decline in multifamily construction. .... ..... Permits to build one-family homes accelerated to the fastest pace since May 2022, indicating optimism about future demand....... The recent pickup in mortgage rates has helped drive housing affordability to record lows, suppressing demand. Mortgage applications for home purchases are now at levels not seen since the mid-1990s, and it’s not clear when borrowing costs will subside.

Trudeau’s Mega Pipeline Promises to Redraw Global Oil Flows Trans Mountain project to bring 600,000 barrels to new markets ...... China, India among possible top destinations for crude

Centrist Dems and McCarthy’s allies are in secret talks to strike a deal Any Democratic participation in a plan to stop a shutdown — let alone save the speaker’s gavel — would have huge conditions attached.

Thursday, July 09, 2020

नेकपा को अराष्ट्रिय राष्ट्रियता

नेपाल का लागि विश्व राजनीति र छिमेक राजनीति नया होइन। बेलायत र अमेरिका शक्तिका रुपमा उदाएको केही सय वर्ष मात्र भयो। त्योभन्दा अगाडि हजारौं वर्ष सम्म विश्वका दुई ठुला शक्ति भारत र चीन नै थिए। यद्यपि तिनको पहुँच दुनिया भर थिएन। अब भारत र चीन फेरि उदयमान छन। 

नेपाल ले भारत सँग र चीन सँग बराबर सम्बन्ध राख्दै आएको हो। साथी लाई नजरअंदाज गर्न सकिन्छ तर छिमेकी लाई गर्न सकिँदैन। विशेष गरी विश्व शक्ति छिमेकी लाई। पृथ्वी नारायण ब्रिटिश सँग झसकेकै हुन। राणा हरुले ब्रिटिश को चाकरी बजाएकै हुन।  

हॉन्ग कॉन्ग मा चीनले नया सुरक्षा कानुन लागु गर्ने घोषणा गरे पछि यकायक विश्व राजनीतिमा एउटा नया अध्याय शुरू भएको छ। शीत युद्ध सकिए पछि ९/११ सम्म एउटा वातावरण रह्यो। अब नया वातावरण बन्न लागेको छ। 

म अमेरिका को राजनीतिक व्यवस्था को आलोचक मान्छे। अमेरिकी राजनीति का विभिन्न चरित्र हरुको नियमित व्यापक आलोचना गर्ने गरेको व्यक्ति। तर वाक स्वतन्त्रता बुझ्नेले बुझ्न सक्ने कुरा हो अमेरिका को राजनीतिक व्यवस्था को आलोचक हुनु भनेको पुरै व्यवस्था नै ढल्नु पर्छ भनेको होइन। अमेरिका को राजनीतिक व्यवस्था का थुप्रै राम्रा पक्ष छन, केही असह्य किसिमका नराम्रा पक्ष पनि छन। अमेरिका अहिले आन्दोलनरत छ। अश्वेत विरुद्ध को नश्लीय सोच का विरुद्ध। 

चीन ले सन १९९० देखि २०२० सम्म गरेको आर्थिक क्रान्ति जसले त्यति धेरै संख्या मा मानिस हरु लाई गरीबी को रेखा माथि लग्यो त्यसको म प्रशंसक हुँ। अमेरिकाले चीन सँग शिक्षा र स्वास्थ्य को क्षेत्रमा सिक्न सक्छ। चीनले अमेरिका सँग खुला बाजार अर्थव्यवस्था सिक्दै आएको हो। 

डोनाल्ड ट्रम्प ले चीन विरुद्ध जब व्यापार युद्ध छेड़े मैले त्यसको यो भनेर विरोध गरें कि यदि अमेरिका ले भनेको सही हो भने पनि जर्मनी जस्ता शक्ति हरु सँग सामञ्जस्य किन नगरेको? विश्व वव्यापार संगठन लाई किन बाईपास गरेको? 

मोदी को बहुमत प्राप्त सरकार ले राजनीतिक स्थायित्व दिएको कुरालाई मैले प्रशंसा गरेको छु भने नागरिकता र शरणार्थी को सवालमा त्यस सरकार ले भारतको मुस्लिम समुदाय भित्र पैदा गरेको त्रास को आलोचना। 

अमेरिका पनि सुधरिनु पर्छ। चीन पनि सुधरिनु पर्छ। भारत पनि सुधरिनु पर्छ। तर त्यो एउटा व्यक्ति ले भन्न सक्ने कुरा हो। नेपाल जस्तो भुराजनीति र सामाजिक आर्थिक अवस्था को देश ले त आफ्नो हित हेर्ने हो। 

सन १८१६ को सुगौली सन्धि भित्र देशभक्ति को प्रतिविम्ब खोज्ने मानसिक दासता को प्रयास नेपाल को हितमा छैन। बरु सन २०२० मा पुराना सबै सन्धि फालेर नया किसिम ले मैत्री, व्यापार र पारवहन सन्धि गर्ने हो भने त्यो सन्धि कस्तो होला? त्यो सोच्ने बेला हो। महाकाली नदी को उद्गम स्थल लिमपुयाधुरा हो भनेर पुराण मा नै लेखिएको हुन सक्छ र १८१६ को सुगौली सन्धि ले महाकाली पुर्व नेपाल भनेको पनि हुन सक्छ। तर १८६० देखि ब्रिटिश भारतले त्यो नमानेको र स्वतन्त्र भारत ले विरासत मा पाएको जग्गा माथि क्लेम गर्नु को के अर्थ लाग्छ? सन १९५० को सन्धि ले पुराना सबै सन्धि लाई अमान्य बनाएको भने पछि सन १८१६ को सुगौली सन्धि मात्र को कुरा गर्न मिल्छ? अझ नेपाल का आजका सत्ताधारी र विपक्षी पार्टीका नेता हरु ले नै २५ वर्ष अगाडि मात्र महाकाली नदी को अधिकांश भाग (सम्पुर्ण होइन) नेपाल भारत को सीमाना हो भनेर हस्ताक्षर गरे पछि त्यसलाई अब आएर नजरअंदाज गर्न मिल्छ? यो राजनीतिक छलफल को जायज मुद्दा हो। तर १२ वर्ष देखि बन्दै आएको सड़क बारे दुई वर्ष अगाडि अथवा दुई वर्ष पछि निहुँ खोजे पनि हुने थियो। अहिले हल्ला गर्ने प्रयास महामारी सामना नगर्ने निर्णय नै हो। जनतालाई यसरी उल्लु बनाउने भैंसी व्यापारी हरु भन्दा ठुलो देशद्रोही को हुन सक्छ? नक्शा मा भैंसी को सिंग जोड्न हतार भएका हरुले अब कि त जग्गा फिर्ता ल्याउनु पर्छ कि त तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ। 

नेपाल भनेको भारत र चीन सँग समदुरीमा बस्न सक्ने देश होइन। नेपाली नागरिक बिना पासपोर्ट भिसा चीन जान पाउँछ? नेपाली नागरिक चीनको सेना मा भर्ना हुन पाउँछ? नेपाली नागरिक ले चीनमा गएर सरकारी जागीर खान पाउँछ? नेपाल का लागि विश्व व्यापार का लागि कोलकाता भन्दा सस्तो बाटो अर्को छैन र हुन सक्दैन पनि। खुद चीन सम्म पुग्ने सस्तो बाटो कोलकाता हो। चीन सँग समदुरी संभव छैन तर चीन सँग सकेसम्म राम्रो सम्बन्ध राखेको राम्रो।  

प्रचण्ड प्रधान मंत्री नहुँदा भारत जाँदा मोदी भेट्ने तर त्यसको लगत्तै चीन जाँदा एउटा जिल्ला स्तरीय नेता भेटेर आउने भनेको के हो? को कति पानीमा छ? 

नेपाल पनि भारत पनि एउटै भारतवर्ष हो। त्यो १०,००० वर्ष पुरानो ताजा यथार्थ हो। त्यो एउटा जीवन्त सत्य हो। त्यो आजका नेता कर्मचारीले बनाएको सम्बन्ध होइन। भत्काउन सक्ने अवस्थामा पनि कोही छैनन। 

खुद चीन ले उत्तर कोरिया को अर्थ व्यवस्था त्यागेको ३० वर्ष भइसक्यो। नेपाल का किम जोंग उन हरु भने नेपाल लाई उत्तर कोरिया बनाउने सपना देख्छन। जनता को बहुदलीय जनवाद लेनिन जति को पुरानो कुरा। लेनिन को समयमैं आएको विचार र लेनिन ले पुरा ताकत लगाएर फालेको। आज जस लाई हामी मानव अधिकार भन्छौं त्यो दस्तावेज त द्वितीय विश्व युद्ध को परिवेशमा तैयार भएको हो। नेकपा ले बहुदल मानेर नेपाल ले बहुदल पाएको होइन। नेपाल बहुदल भएको ले नेकपा बहुदल मानन बाध्य भएको हो। तर जनता को बहुदलीय जनवाद कम्युनिस्ट विचारधारा मा नया आयाम हो भने त्यो आयाम चीनमा थप्न किन मिल्दैन? कमसेकम मदन भण्डारी त एउटा पार्टी महासचिव थिए। कार्ल मार्क्स को त कुनै पद थिएन। नेकपा ले आफ्नो भ्रातृ पार्टी चिकपा सम्म जनता को बहुदलीय जनवाद लाने प्रयास गरेको खोइ? उल्टै रुई गाउ स्वेच्छा ले चीनमा सामेल भएको भन्ने? मटिहानी पनि मधवापुर बन्न चाहन्छ। बोर्डर सार्ने हो? 

चीन ले उत्तर बाट काठमाण्डु सम्म रेल बनाउने भनेको ओली लाई मात्र थाहा भएको कुरो हो कि चीन लाई पनि थाहा छ? बन्छ भने अनुदान हो कि ऋण मा? ऋण भए ब्याज दर के? चर्को ब्याज दरको ऋण मा बनेको र सधैँ घाटा मा चल्ने रेल ले देशलाई घुँडा टेकाउंछ कि टेकाउदैन? त्यस बारे व्यापक बहस हुनु पर्छ कि पर्दैन? कि त्यो पनि स्वेच्छा नाम कै पराधीनता हो? 

विदेशी अनुदान सहयोग आउने गरेको ७० वर्ष भयो तर देश जस्ता तस्तै। भने विदेशी अनुदान सहयोग ले देश विकास नगर्ने रैछ त। विदेशी अनुदान सहयोग ले विकास गर्नु पर्ने तर किन नगरेको? त्यो विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने नेपाल मा। भएको छैन। त्यो छलफल तर अमेरिका मा भयो र त्यसैको उपज हो एमसीसी। देश विकास गर भनेर ब्लैंक चेक नदिम। बरु प्रोजेक्ट स्पष्ट हुनुपर्ने र निर्धारित समय सीमामा सकाउनु पर्ने। त्यस बारे बहस र छलफल हुनु राम्रो हो। तर त्यस बारे बहस छलफल हुने तर चीनिया रेल बारे छलफल नहुने कुरा ले चीसो पस्नुपर्छ। 

बहस र छलफल भनेको तर्क र तथ्य को आधारमा हुने कुरा हो। तर महाकाली को मुद्दामा जस्तै एमसीसी को मुद्दामा पनि मादल पिट्ने काम भएको छ। 

अमेरिका र चीन प्रतिस्प्रधा मा गएको कुरा यथार्थ हो। तर यो एकले अर्कोलाई सिध्याउने अमेरिका र सोवियत संघ बीचको जस्तो प्रतिस्प्रधा भने होइन। यो एकले अर्कोलाई आर्थिक रूपले उछिन्ने किसिमको प्रतिस्प्रधा हो। अर्थात जीत दुबैको हुनेवाला छ। बाजार अर्थव्यवस्था त दुबैको हो। राजनीतिक व्यवस्था पनि एकले अर्को सँग सिक्दै जाने छन शायद। यद्यपि शीत युद्ध कै संभावना पनि नकार्न सकिँदैन। तर त्यहाँ नेपाल का लागि खासै रोल भने छैन। 

भारत चीन का लागि व्यापारिक महत्व को देश हो। नेपाल सँग चीन को व्यापार नगण्य छ। चीन ले आत्म हित रोज्छ। नेपाल ले चीन लाई भारत विरुद्ध प्रयोग गर्छ भन्नु हुटिटयाउ सोच हो। त्यो ओली सम्म लाई सुहाउला, अरु कसै लाई सुहाउँदैन। 

राष्ट्रियता भनेको जनता सँग सम्बन्धित कुरा हो। जनता लाई उल्लु बनाउने, महामारी को समय मा जनता को ध्यान महाकाली तिर पुर्याउने, जनता को आर्थिक विकास को बाटो मा तगारो हाल्ने, पुर्वसंरचना (infrastructure) बनाउन आउन लागेको अनुदान लिन्न भन्ने, यी त अराष्ट्रियता भए। यो अराष्ट्रियता ले नेपाल लाई थप गरीबी का सिवाय केही दिँदैन। 


PM Oli doesn't budge an inch in Nepal standoff, party stares at a possible  split - india news - Hindustan Times

Thursday, June 18, 2020

नेपाल का किम जोंग उन हरु

Bijaya Babu Shiwakoti is one of the most sensible people I have ever met in my life. The following article demonstrates his quiet, underrated but very useful common sense.

Posted by Ashutosh Tiwari on Tuesday, June 16, 2020
Based on the current trajectory of the epidemic, the situation on the ground in Nepal, and the how virus has been behaving globally, it is my estimate the situation in Nepal is going to be dire.  



South Korea and China play down Kim Jong-un ill-health claims | Kim Jong-un  | The Guardian


एमसिसी : भ्रम र यथार्थ  अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत नेपाललाई दिने  ५० करोड डलरको अनुदान सहयोगले हाम्रा नेताहरू मात्र होइन, समाजै विभाजित भएको पनि ६ महिनाजति भइसकेको छ । ........   सही सूचना, गलत सूचना, भ्रामक सूचनाको बाढीमा आमनागरिकचाहिँ अन्योलमा छन् ‌। ..........  सात दशकदेखि लिइआएको वैदेशिक सहायताले हाम्रो मात्र होइन, अधिकांश वैदेशिक सहायता लिने देशको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएन । ........ यसै यथार्थबीच एक सयभन्दा बढी देशले सन् २००५ मा पेरिस घोषणापत्र जारी गरी वैदेशिक सहयोगमा सहयोग पाउनेको स्वामित्व हुनुपर्ने, तिनको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खर्च हुनुपर्ने, सहयोग गर्नेहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने तथा नतिजामा आधारित सहयोग हुनुपर्ने उद्घोष गरे । सन् २००४ मा अमेरिकाले गठन गरेको एमसिसीमा पेरिस घोषणापत्र प्रतिबिम्बित भइसकेको थियो । पेरिस घोषणापत्र तथा एमसिसीका गठनका उद्देश्य हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा पनि प्रतिबिम्बित छ । .............. हेटौंडा–बुटवल प्रसारण लाइन विद्युत् प्राधिकरणकै योजना थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सुधार गर्ने योजना अगाडिदेखिकै हो र विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । ..........   एमसिसीको परियोजना पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको हुन पाउँदैन भन्ने अमेरिकाको एमसिसी ऐनमै छ । .............   यो सन्धि ‘संविधानभन्दा माथिचाहिँ हैन’ भनेर एमसिसीले पत्राचार गरेको छ, जुन सम्झौताको अंग मानिनेछ । संसदीय अनुमोदनअगावै किन काम गरेको भन्ने सन्दर्भमा पाँच वर्षको दिन गणना गर्नुअगाडि नै यसमा आउन सक्ने अवरोध र यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी नगरे समयमा नै काम नसकिने भएकाले काम गरिएको देखिन्छ । ............  एमसिसीको लेखापरीक्षण ऐच्छिक होइन, अनिवार्य नै हो । र, अमेरिकी करदाताको रकमबाट उपलब्ध गराइने सहयोगमा अमेरिकाले प्रयोग गरेको मापदण्डबमोजिम लेखांकन र लेखापरीक्षण गरिनु अस्वाभाविक होइन । अमेरिकी मापदण्डअनुसार गरेको लेखांकन तथा लेखापरीक्षणले नवीन अभ्यास गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ । ............ एमसिसीको सबल पक्ष पारदर्शिता हो । र, यसले गर्दा उस्तै प्रकृतिका अन्य विकास परियोजनामा नहुने बहस यसमा भयो । ............  एमसिसीको मापदण्डमा परेर हामी यसमा सहभागी भएका हौँ । यसमा सातवटा सरकारका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री संलग्न थिए । राजनीतिक, कूटनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्र समावेश भएर विभिन्न समयमा गरेका निर्णय र करिब तीन वर्षअघि सम्झौता गरी अहिले विवाद गर्दा दाताहरूमा के सन्देश जाला ? राष्ट्रिय सहमति भएको विषयमा त निर्णय गर्न सकस हुन्छ भने के नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त स्थान कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हरेक दाता र लगानीकर्ताको मनमा नआउला र ?  राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न पनि प्रशस्त वैदेशिक सहायता तथा लगानीको आवश्यकता छ । यस्तो व्यवस्थापन प्रणालीले हामीले कसरी काम ल्याउन सकौँला र ? ..............  अर्थ राजनीतिक विषयमा चीनबाट विद्यावारिधि गर्दै गरेका आशिष अधिकारीले राख्नुभएको विचार, ‘भूगोललाई अवसरको रूपमा लिएर राजनीतिक दिशा बनाउनुपर्छ । सबैका स्वार्थ हुन्छन् र त्यही स्वार्थभित्रै आफ्नो स्वार्थ खोज्ने हो, अझ निर्माण गर्ने हो । ............  जीवनमा आफूले चाहेकोजस्तो आदर्श अवस्थालाई कुनै पक्षले पार्ने नकारात्मक वा सकारात्मक प्रभावको समग्रतामा मूल्यांकन गरी निर्णय लिइन्छ । एमसिसी पनि त्यस्तै हो । त्यसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव के कस्ता हुन्छन्, समग्रतामै जाँचौँ र उपयुक्त निर्णय लिऔँ ।   


For a reset in India-Nepal relations  India inherited the boundary with Nepal, established between Nepal and the East India Company in the Treaty of Sugauli in 1816. Kali river constituted the boundary, and the territory to its east was Nepal. The dispute relates to the origin of Kali. Near Garbyang village in Dharchula Tehsil of the Pithoragarh district of Uttarakhand, there is a confluence of different streams coming from north-east from Kalapani and north-west from Limpiyadhura. The early British survey maps identified the north-west stream, Kuti Yangti, from Limpiyadhura as the origin, but after 1857 changed the alignment to Lipu Gad, and in 1879 to Pankha Gad, the north-east streams, thus defining the origin as just below Kalapani. Nepal accepted the change and India inherited this boundary in 1947........   The Maoist revolution in China in 1949, followed by the takeover of Tibet, created deep misgivings in Nepal, and India was ‘invited’ to set up 18 border posts along the Nepal-Tibet border. The westernmost post was at Tinkar Pass, about 6 km further east of Lipulekh. In 1953, India and China identified Lipulekh Pass for both pilgrims and border trade. After the 1962 war, pilgrimage through Lipulekh resumed in 1981, and border trade, in 1991.  ...........  In 1961, King Mahendra visited Beijing to sign the China-Nepal Boundary Treaty that defines the zero point in the west, just north of Tinkar Pass. By 1969, India had withdrawn its border posts from Nepali territory. The base camp for Lipulekh remained at Kalapani, less than 10 km west of Lipulekh. In their respective maps, both countries showed Kalapani as the origin of Kali river and as part of their territory. After 1979, the Indo-Tibetan Border Police has manned the Lipulekh Pass. In actual practice, life for the locals (Byansis) remained unchanged given the open border and free movement of people and goods. ...............  After the 1996 Treaty of Mahakali (Kali river is also called Mahakali/Sarada further downstream) that envisaged the Pancheshwar multipurpose hydel project, the issue of the origin of Kali river was first raised in 1997. The matter was referred to the Joint Technical Level Boundary Committee that had been set up in 1981 to re-identify and replace the old and damaged boundary pillars along the India-Nepal border. The Committee clarified 98% of the boundary, leaving behind the unresolved issues of Kalapani and Susta (in the Terai) when it was dissolved in 2008. It was subsequently agreed that the matter would be discussed at the Foreign Secretary level. Meanwhile, the project to convert the 80-km track from Ghatibagar to Lipulekh into a hardtop road began in 2009 without any objections from Nepal. ................  The new alignment adds 335 sq km to Nepali territory, territory that has never been reflected in a Nepali map for nearly 170 years.    

नक्सा प्रकरण : उल्टो बाटोमा सरकार, आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्यो  ‘किन प्रकाशित नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद समक्ष प्रस्तुत गर्यो?,’ उनले लेखेका छन्, ‘समितिले प्रमाण पाइएन भन्यो भने, के सरकार प्रकाशित नक्सा फिर्ता लिन्छ? सरकारको यस्तो ब्यबहारलाई छिमेकीले कसरी हेर्लान र पलट वार गर्लान्?’ 

कोरोना भनेको रुघाखोकी जस्तो हो : प्रधानमन्त्री

Posted by Setopati on Thursday, June 18, 2020

वहाँँहरुले यस्तो सभामा भन्नु चाँही के हुन्छ होला? (फोटो कसले खिच्नुभएको हो बिर्सेंं। फोटो क्रेडिट दिन नसकेकोमा क्षमायाचना सहित)

Posted by Biswo Poudel on Sunday, June 14, 2020

Monday, November 09, 2015

ओली नेपाल लाई नार्थ कोरिया बनाउन चाहन्छ

Once a Naxalite, always a Naxalite. ओली नेपाल लाई नार्थ कोरिया बनाउन चाहन्छ।  त्यस देश को पनि चीन बाहेक अरु कुनै देश सँग बंद व्यापार हुँदैन। जनता भोकभोकै मरछन तर बोल्न पाउँदैनन्। ओली को जिल्ला जिल्ला मा माफिया राज छ। त्यहाँ पनि एउटा सीमित समुह को राज छ।

आत्म निर्भरता लाई कोरियाली भाषा मा के भनिन्छ? त्यो त्यस देशको घोषित सिद्धांत नै हो। दुनिया मा कसैले पुछारथ नगरे पछि मरता क्या न करता!

The Political Philosophy of Juche

नेपाली जनता उत्तरी कोरिया बन्नु हुन्न। बरु ओली लाई सधैं भरि का लागि प्योंगयांग पठाई दिउँ। हामीलाई चाहिन्न, तिम्रो आइडियोलॉजी मिल्छ तिमी नै राख भन्दै।

ओली ले मिसाइल सीसाइल पनि बनाउने योजना छ कि? अमेरिका तर्साउन काम लाग्ला!

उत्तरी कोरिया --- अंधकार युग मा चुर्लुम्म डुबेको देश।


Wednesday, January 09, 2013

Dealing With The CPN(M)


Peaceful Protests

All peaceful protests should be allowed, encouraged, welcomed. BRB should be very welcome to holding talks and negotiations. After all, these are people he personally knows. Staying engaged is key.

UCPN(M): Best Candidate

The UCPN(M) is best positioned to deal with the CPN(M). It is the political responsibility of the UCPN(M) to make sure the CPN(M) does not fall by the wayside and go the way of an armed insurgency.

In Agreement

I agree with Baidya and Badal that turning Nepal into an India like republic was never their goal. Where they are being ignorant is in not realizing that is an important milestone. It is a big achievement that needs to be protected and nurtured.

Turning Nepal into a multi-party democracy of state funded parties is the right answer to the Baidya-Badal deviance. At that point any future revolution becomes unnecessary. Then you contest elections to get into power to do good by the people in terms of generous education and health programs, aggressive job creation programs and a selective partial ownership of corporations as necessary. You actually work to cure poverty instead of simply getting the poor to rally behind you in endless sacrifices with no concrete achievements.

Will it be peaceful way or armed struggle?
"Our struggle programs will be through the people´s movement. I cannot say what would be our compulsions. If forced by the government or the situation, we will be ready for a people´s revolt or people´s war," said Pampha Bhusal, party spokeswoman, when asked what would the party´s political line be. .... The party has invited representatives from fraternal parties in various countries including USA, China, Cuba, North Korea, Venezuela, Canada, Italy and India. The inauguration program will be held at the Khulamanch on Wednesday and processions will converge there from seven different points in the capital...... The CPN-Maoist declared the UCPN (Maoist) as ´neo revisionist´ and Dahal and Bhattarai as ´red renegades.´ .... around 3,500 UCPN (Maoist) leaders and cadres joined the CPN-Maoist on Tuesday. General Secretary Ram Bahadur Thapa welcomed them at the party head office at Buddha Nagar.
Thousands take to street in protest against PM
India has set 'evil eye' on Nepal's sovereignty: Baidya
Mohan Baidya admired China for respecting Nepal’s sovereignty while accused India of setting an ´evil eye´ on it. .... the chairman demanded that India scrap ‘unequal’ bilateral treaties that are threat to Nepal’s sovereignty. “We are in favor of fresh treaties with India, acceptable to both,” Baidya said. .... his party will never compromise with American imperialism and Indian expansionism ..... Despite uprooting monarchy and declaring the state as secular, the people’s aspirations are yet to be fulfilled, the chairman said.
Enhanced by Zemanta