नया विडियो ब्लॉग: भ्रष्टाचार नियंत्रण र आर्थिक क्रान्ति लेजर फोकस भएको

Requesting you to place an ad for your business in my video blog program.

Democracy For Nepal
a video blog by Paramendra Bhagat 

https://www.facebook.com/democracy.for.nepal

This is a political video blog dedicated to the cause of corruption elimination and rapid economic growth for Nepal. A 30-minute video segment will be put out every week on all major social media platforms. It will be marketed primarily over Facebook. The global Nepali population is being targeted.

Ten 30-second spots are available for sponsors in each video segment. The rate is $200 per spot. Payments can be sent over Google Pay (https://pay.google.com) or Zelle Pay (https://www.zellepay.com) to paramendra@gmail.com You can send your $200 also on Messenger to https://www.facebook.com/paramendra. Click on the + sign in the message box. Then click on the $ sign. If you don't have a business to advertise, you could simply come in as a sponsor and your name will be mentioned in the credits. 

This video blog is the brainchild of New York based Paramendra Bhagat (www.paramendra.com) who was the only Nepali full-timer across the United States to have worked for Nepal’s democracy and social justice movements in 2005 and 2006. This video blog will play a central role in turning Nepal into a trillion dollar economy by 2040. 

नया विडियो ब्लॉग: भ्रष्टाचार नियंत्रण र आर्थिक क्रान्ति लेजर फोकस भएको 

हामी प्रवासी नेपाली विदेश जान्छौं र मक्ख पर्छौं। म १९९६ मा अमेरिका आउँदा यस्तो परिवार बाट आएँ जसको त्यति बेला सम्म गाड़ी अथवा फोन थिएन। गाड़ी नहुनु समस्या थिएन। फोन नहुनु ठुलो समस्या। छिमेक मा एक जना काका लाई फोन गर्नुपर्ने। फोन का लागि एप्लीकेशन भरेको त हो छोरा विदेश जाने भए पछि तर तीन चार वर्ष लाग्यो। अमेरिका मा फोन समोसा किने जस्तै किन्दा रहेछन। म जिल परेको। हुन त अचेल नेपाल मा पनि फोन समोसा नै हो। 

हामी प्रवासी नेपाली विदेश जान्छौं र अलि बढ़ी नै मक्ख पर्छौं। अहिले मैले फ्रेश तरकारी खाने भनेको चना फुलायो रात भरि। त्यो बाहेक फ्रेश तरकारी भनेको सपना। मेरो गाउँ एउटा साधारण थर्ड वर्ल्ड गाउँ। मान्छे तर बिहे गरे आजीवन सँगै रहन्छन। पैसा ले विवाह धान्ने होइन। अमेरिका मा थाहा नभएको कुरो। 

सन २००५ र २००६ ताका मेरो रोल निर्णायक थियो। देश मा मानव अधिकार पुनर्स्थापित गर्न राजा फाल्नुपर्छ। त्यसकालागि माओवादी र सात पार्टी लाई एक ठाउँ ल्याउनुपर्छ भन्ने विचार दिमाग मा घुसेको अंतिम व्यक्ति गिरिजा। उडाउने ले पत्रकार भनेर उडाउँछन। म डिजिटल एक्टिविस्ट हो। त्यति बेला को दुनिया को सबैभन्दा ठुलो नेपाली मेलिंग लिस्ट मेरो। 

पंचायत बाट एकै पटक गणतंत्र सम्म पुग्ने बाटो शायद थिएन। त्यस्तै पहिला अप्रिल २००६ वाला लोकतंत्र का लागि क्रांति हुनुपर्थ्यो अनि मात्र मधेसी क्रांति संभव थियो। सीक्वेंस मिलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार नियंत्रण नगरेर आर्थिक क्रांति गर्ने बाटो उपलब्ध छैन। सन २००५ मा ज्ञानेंद्र जुन ठाउँ मा थिए अहिले त्यही ठाउँ मा नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार, माफिया छन। 

त्यो भ्रष्टाचार नियंत्रण र आर्थिक क्रान्ति का लागि योगदान पुर्याउने सबैभन्दा उपयुक्त तरिका नै यो वीडियो ब्लॉग हो। मेरो भुमिका निर्णायक रहनेछ। नेपाल म रोज पुगिरहेको हुन्छु। दुनिया डिजिटल छ। 

तपाईं हरु को सहयोग पाऊँ। 

Suneel Sah: Candidate For NRNA Global Vice President

 

एनआरएनएको उपाध्यक्षमा सुनिल साह

Vote For Suneel Sah For NRNA USA President

गैर आवासीय संघ अमेरिका के  अध्यक्ष में जनकपुर के सुनिल शाह ने ऐतिहासिक जीत हासिल की https://t.co/4GaNl543Jtगैर-आवासीय-संघ-अमेरिका-के.html via @HimaliniNepal

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 21, 2019

Why Did Diaspora Pahadis Not See This Coming?

In their zeal to nurse their ethnic prejudices, they have been unconditional in their support for Sushil Koirala and KP Oli, but blind to Madhesi grievances. And they have acted like they did not see this coming.

Another achievement of our money hungry losers .. did I say losers .. I meant leaders.

Posted by Surya Chataut on Wednesday, January 13, 2016

Such a morning downer! #Statkraft pulled out from the $1.5 billion power plant project in #Nepal that would generate...

Posted by Nitin Sharma on Wednesday, January 13, 2016

अब थाहा भयो नि एमालेलाई आफ्नो धर्म पिताको बिरोधमा आवाज उठ्यो भने कस्तो हुंदो रहेछ १. Deerwalk को गुनासो refund दिने नद...

Posted by Rudra Pandey, PhD on Monday, January 11, 2016

रूद्र पाण्डे लाई जवाफ

StopKillinginNepal

This video is about the ongoing violence in Nepal during the Constitution Building Process. More than 40 people are dead including 35 Madhesi and 8 policemen during the political protest. Government of Nepal has resorted to extreme major of crowd control that resulted in policemen and majority of protesters casualities. Human Rights Agencies such as National and International have reported the ongoing declining human rights condition. The core of the issue is the protest by the marginalized madhesi and JanJatis ( Indigneous Population) who are sidelined from the constitution building process. The protest are mostly in the southern Nepal where people are increasingly isolated and discriminated based on ethnicity. The violence is fueled by irresponsible communal statements made by the ruling three party leaders who claims that killing few will not make any difference to the constitution making. In fact more than 50% of population is dissatisfied by the constitution draft. Government is adamant not to include the marginalized factions in the process.Please share this video to depict the other aspects of the ongoing protest which are being covered by the national media influenced by the ruling class.#StopKillingMadhesiInNepal #StopKillingInNepalReference : http://www.madhesiyouth.com/human-rights/summary-of-human-rights-violations-in-madhesh-nepal/

Posted by Amit Ranjan on Sunday, September 13, 2015

Catalonia
सुनसान प्रवास
क्रांति को उत्कर्ष
Biratnagar
New York City
Indian Mediation Will Deescalate The Situation
Follow The Money
Extreme Police Brutality
संविधान जारी गर्नु पर्ने गलत कारण हरु
सात अंचल वाला सीमांकन नछुने पुर्व शर्त ले वार्ता असंभव बनाउँछ
देश नतोड़ि ओली प्रधान मंत्री हुने सजिलो बाटो
काँग्रेस को रजिस्ट्रेशन समाप्त हुन लाग्यो
चरम ध्रुवीकरण ले ल्याएका विकल्प हरु
SSS = KKKK
काँग्रेस एमाले अब मधेसमा प्रजा परिषद
काठमाण्डु को १००% नाकाबंदी गर्न हाम्रा रिश्तेदार काफी छन: KKKK
पहाड़ी मीडिया र मधेसी क्रांति
केपी ओली ले Genocide (नरसंहार) को भाषा बोल्यो
KP Oli, CK Lal
काठमाण्डु मा रावण को शासन छ
सुगौली संधि को चर्चा र नेपाल मा इंडोफोबिआ
आमा र बाबु, आमा वा बाबु, न आमा न बाबु
Non Violent Militancy
आनंद विष्ट लाई जवाफ
केपी ओली ले ओगटेको ठाउँ पहिला ज्ञानेन्द्र को हो
प्रदर्शनकारी को टाउको ताकी ताकी गोली हान्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन को खिलाफ हो
काँगेस एमाले एमाओवादी पार्टी को सदस्यता
ए सुशील, क्रांति को तिमीलाई आदेश छ
यो टुटने होइन कब्ज़ा हुने देश हो

यथार्थ यस्तो छ -- भारतको बुई चढेर तराईलाई छुट्टै देश बनाउने सपना नदेखौं भारतमा पनि पचासौं लाख पाहाडी जन जाति र खश मुलक...
Posted by Dr. Rudra Pandey - Economist on Sunday, September 13, 2015

यथार्थ यस्तो छ -- भारतको बुई चढेर तराईलाई छुट्टै देश बनाउने सपना नदेखौं

भारतमा पनि पचासौं लाख नेपाली भाषे पाहाडी जन-जाति र खश मुलका जनता छन्। भारतका आफ्नै आन्तरिक समस्या छन्। कश्मिर देखि कन्या कुमारी सम्म कयौं राज्य र राज्य भित्रका समूहहरु स्वतन्त्र राज्यका निम्ति लडीरहेका छन् र दिनहुँ भारतीय सुरक्षाकर्मीका गोलीका शिकार भइरहेका छन्। भारतले श्रीलंकाको तामिल लडाईंबाट एउटा पाठ सिकेको छ कि अर्काको देशभित्र गएर होम्मिन त्यति सजिलो छैन। यदि भारतले तराईका चन्द नेताहरुका मिलो मतोमा नेपाल भित्र फौज घुसाएर तराईलाई टुक्र्याउन खोजेमा उस्ले अरु कयौं जटिल प्रस्नहरुको उत्तर खोज्नु पर्नेछ।

१. कास्मिरका प्रिथकताबादी हरुल्लाई किन टुक्रिन नदिने?
२. नागाल्याण्ड, त्रिपुरा, खालिस्तान र बोडाल्याण्डका प्रिथकाबादीहरुको मुख कसरि टाल्ने?
३. भारतका नेपाली बाहुल्य क्षेत्र र प्रदेशहरुले नेपाली भाषीहरुको लागि छुट्टै देश खोजे भने के गर्ने?
४. भारतीय फौजका गोर्खा रेजिमेन्टका हजारौं हजार बहाल वाला र भुतपुर्व सैनिक हरुको बिचमा भारतले नेपाल टुक्र्यायो भन्दै बिद्रोह फैलियो भने के गर्ने?
५. छिमेकी मुलुकमा फौज घुसाउँदा रुसको पुटिनको त त्यो हाल भयो भने भारत सँग त्यति ठुलो अन्तरराष्ट्रिय दबाब सामना गर्ने क्षमता छ त?

यत्रा कठिन प्रश्नहरुको सामना गर्न भारतले आफ्नो नदुखेको टाउकोमा सियोले कोट्याउने गल्ति किन गर्ला र। महिनै पिच्छे सौं मान्छे मर्छन भारतमा सरकार बिरोधि आन्दोलनमा। मोदीले बक्तब्य समेत निकाल्दैनन्। सबैलाई थाहा छ भारतको रेकर्ड। आफुलाई जे फाइदा हुन्छ तेही गर्छ भारतले। हामी पहाडी र मधेशी मिलेर नेपालको समस्या समाधान गर्नु बेश हुन्छ। देश टुक्र्याउने बाटो तिर नलागौं। त्यो बाटो ज्यादै लामो र कठिन छ। अहिले सुरु गर्नु भयो भने महन्थ ठाकुरका नातिका पालामा त होला कि? त्यो पनि के ठेकान?

रूद्र जी।

तपाइँ को फेसबुक स्टेटस अपडेट पढ़ें। यो अन्याय को आगो मा घ्यु थप्ने काम तपाईंले किन गरेको?

नेपालको संविधान ले "स्वायत्त मधेस प्रदेश" को प्रावधान राखेको छ। त्यो आत्म निर्णय को अधिकार हो। त्यो मानव अधिकार अंतर्गत पर्छ। तर मधेसी जनता त्यहाँ पुगे जस्तो लाग्दैन। त्यहाँ पुग्यो भने उसको अधिकार हुनेछ। तर अहिलेको क्रांति भकुण्डो हात ले नखेल भन्न का लागि हो। अंतरिम संविधान मान, पहिलो संविधान सभा को समझौता हरु मान, दोस्रो संविधान सभा को समझौता हरु मान भन्न का लागि हो।

आत्म निर्णय को अधिकार भनेको भारत को बुइ चढ्ने होइन, आफ्नो मानव अधिकार प्रयोग गर्ने हो।

भारत मा १ करोड़ नेपाली भाषी छन जो कि भारतीय नागरिक नै हुन। अर्को ८० लाख त्यस्ता छन जो नेपाल बाट गएका छन काम खोज्दै। भारतमा पनि नेपाली छन भनेको तपाइँ ले मधेसी लाई भारतीय भनेको होइन होला। जातीयता त हो, तपाइँ र बर्मा/आसाम/भुटान का नेपाली हरुको जातीयता नेपाली, हाम्रो जातीयता भारतीय। नागरिकता? १८१६ र १८६० माँ भुमि लियो काठमाण्डु ले तर सन १९५८ सम्म मधेसी ले काठमाण्डु आउन वीसा लिनुपर्ने थियो। १००% सँग नागरिकता पत्र थिएन। अहिले ४०% सँग छैन। भारत बाट बिहे गरेर आउने मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाएर राख्ने प्रावधान संविधान मस्यौदा मा छ। मधेसी अनागरिक र दोस्रो दर्जा को नागरिक भएर बस्दैन।

"हामी पहाडी र मधेशी मिलेर नेपालको समस्या समाधान गर्नु बेश हुन्छ। देश टुक्र्याउने बाटो तिर नलागौं।" 

अहिले भइरहेको मधेसी क्रांति ले त्यही त भन्दैछ। भकुण्डो हात ले नखेल भनेर आग्रह गर्दैछ, दबाब दिँदैछ। देश विदेश घुमेका, उच्चतम शिक्षा हासिल गरेका, एकसे एक परिष्कृत लोकतंत्र को जीवन चाखेका र चाखिरहेका प्रवासी नेपाली तठस्थ बसेको देख्दा अथवा सत्ताधारी हरुको जातीय उन्माद मा हो-हो गरेको देखदा मलाई अचम्म लाग्छ।

यस सन्दर्भ मा म तपाइँ संग अथवा जोसुकै सँग संवाद गर्न तैयार।

न्यू योर्कमा मधेस किन दु:खी रहेछ ?Candle Light Vigil for Victims of MADHESH/THARUWAN at Times Square, New YorkUnited...
Posted by Pradeep Thapa on Sunday, September 13, 2015

ल हेर्नुस त बिदेश मा बसेका कृष्ण यादब ले नेता हरु ले समिबिधान मा ३००% टयाक्स बृद्धी गरेको रिस ले नेता हरु लाई कस्तो गाली गरेका छन र के भनेका छन संविधान� का बाडेमा ।एक पल्ट जरुर हेर्नुस । Watch this video if u like thenLike N share
Posted by Condition of Janakpur Dham on Sunday, September 13, 2015

प्रवासी नेपाली ले मतदान गर्न पाउनु पर्छ

प्रवासी नेपाली ले मतदान गर्न पाउनु पर्छ। तीन करोड़ नेपाली नेपाल मा छ। एक करोड़ नेपाल बाहिर छ। नेपालको २५% अर्थतंत्र अहिले remittance economy हो। ती एक करोड़ नेपाली को मताधिकार खोस्ने काम सही होइन। ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था गरेर ती नेपाली लाई नेपाल को प्रत्येक तहको चुनाव मा मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

भारत मा रहेका नेपाली को सक्रियता बढे पछि नेपाल को राजनीति मा भारत देश र हिन्दी भाषा को अंध विरोध विस्तारै कम कम हुँदै पनि जान्छ। अनि विकास को मुद्दा सर्वोपरि भएर जान्छ अनि विकास हुन्छ र देश मा रोजगारी सिर्जना हुने बाटा हरु खुल्छन्।



६ प्रदेशको विरोधमा बानेश्वर ठप्प

कार्यक्रमका विशेष अतिथि एमाओवादी केन्द्रीय सचिव वर्षमान पुन (अनन्त)ले चार दलका नेताहरूले सहमति गरेको २३ गते राति आदिवासी जनजातिहरुले कालो दिनको रूपमा सम्झिनुपर्ने बताए । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले नयाँ संविधानको लागि भनेर ल्याएको मस्यौदाले आदिवासाीको आत्मसम्मान गर्न नसकेको बताउँदै २३ गते राति गरेको ६ प्रदेशको सहमतिको कुनै सैद्धान्तिक जग नरहेको बताए । .....

खसी काटेर वितरण गर्दा समेत केही नियम र सिद्धान्त हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै सिङ्गो देशलाई कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले कुनै सिद्धान्तविना आफ्नो निजी स्वार्थलाई आधार बनाएर ६ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको बताए । नेपालमा उत्पीडित जातिको अधिकारलाई स्थापित गर्ने, धर्मनिरपेक्ष राज्य निर्माण गर्ने र जातीय आधारमा संघीय नेपाल स्थापित गर्ने उद्देश्यले जनयुद्ध भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै नेता पुनले नेता प्रचण्ड र बाबुरामको नामै लिएर नेताहरूको कारण आफूलाई एमाओवादीको नेता हो भन्नसम्म लाज हुने अवस्थामा पुर्‍याएको बताए ।

...... पुनले आधिकार मागेर नपाइने, लडेरै लिनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै सभासद समेत रहेका महासंघका अध्यक्ष र महासचिवलाई लक्षित गर्दै भने, ‘तपाईंहरू भरै गएर नेताहरूलाई हामीले त यसो पो गर्‍यौं, अलिकति बढाइदिनुपर्‍यो नभन्नुहोला ।’ .... पुनले भने, ‘आफ्नो पार्टी त जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी, नेताहरूलाई भन्दा मान्छन् होला भनेर धेरै पटक कम्तीमा बहुपहिचानमा अडान राख्नुस् भनियो तर सुनेनन् ।’ उनले थपे ‘म आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट भुक्तभोगी भएँ, अब मागेर र भनेर अधिकार नपाइने रहेछ ।’ ...... पुनले प्रचण्ड, बाबुराम हिजोको नेतृत्व नभएर शासकको रुपमा रुपान्तरण भएको आरोप लगाए । उत्पीडित जातिहरुको अधिकार नसमेटिएको संघीय राज्य आफूहरुलाई मान्य नहुने तर्क गर्दै जनजाति नेताहरुलाई खुट्टा नकमाइ कडा संघर्षमा उत्रिन आह्वान समेत गरे । .......... नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सभासद इन्द्रबहादुर गुरुङले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरु जातीय तथा धार्मिक युद्ध गराउने पक्षमा देखिएको आरोप लगाउँदै युद्ध चाहे आफूहरु पनि तयार रहेको बताए । ........

गुरुङले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफूलाई बोलाएर ‘जातीय पहिचानको राज्य’ हुँदै हुँदैन भनेपछि आफूले पनि ‘ब्राह्मणवादी एकल जातीय राज्य मान्न तयार नहुने’ बताएको प्रशंग उल्लेख गरे ।

....... परम्परागत एकल जातीय राज्य स्वीकार नगर्ने ..... आवश्यक परे आदिवासी जनजातिहरु गाउँगाउँबाट सहर आउने .... विश्व शान्तिको दूत बुद्धको फोटो टाँसेर हिन्दू राज्यको प्रचार गर्ने तामाङहरुको खोजी भइरहेको तामाङले बताए । ...... कार्यक्रममा किरात राई, लिम्बू, सुनुवार, थारु, गुरुङ, तामाङ लगायतका सांस्कृतिक झा“की प्रस्तुत भएको थियो । भृकुटीमण्डपदेखि निस्केको र्‍यालीमा सहभागीहरुले ‘६ प्रदेशको सहमति धोका हो, पहिचानसहितको संघीय राज्य स्थापना गरौं, धर्मनिरपेक्षता कायम गरौं, हिन्दू राज्य मान्दैनौं, पहिचान विरोधी होसियार’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

थारुहरुको आन्दोलन उत्कर्षमा पुर्‍याउन मधेशी मोर्चाको समर्थन

अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा थारु समुदायलाई फेरि पनि कमैया, दास बनाइराख्ने र उनीहरुलाई स्रोतसाधनबाट वञ्चित गर्न सरकारले षड्यन्त्रमूलक ढंगले देशको सीमांकन गरेको ..... हालको सीमांकन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, ऐतिहासिक जनान्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रतिकूल हुनुका साथै समानुपातिक समावेशिता, पहिचान र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको मूलमर्म र भावना विपरीत रहेको

“सक्छौ भने युद्ध गर्न आऊ भनेर राज्यले हामीलाई निम्तो दियो” : डा. ओम गुरुङ

अगस्ट ९, लन्डन । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले ४ दलको बीचमा भएको नामांकनविनाको ६ प्रदेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

कार्यक्रम विहान १० बजेबाट सुरु भई बेलुकी १० बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।

तीन करोड़ नेपाली नेपालमा, एक करोड़ बाहिर

तीन करोड़ नेपाली नेपालमा, एक करोड़ बाहिर रहेको अवस्था छ। बाहिर रहेका एक करोड़ का लागि ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रवासी नेपाली को परिभाषामा भारतमा बस्ने नेपाली पनि पर्छ। सबैभन्दा खाँटी प्रवासी नेपाली नै भारतमा बसेका हरु हुन।

दुनिया को नंबर एक कंगाल देश, भ्रष्ट निकम्मा नेता हरुले कंगाली कायम राखेको देश। मान्छे विदेश जानु स्वाभाविक हो। परिवार हेर्नु परेन? तर देश भित्र को स्थितिमा पनि सुधार ल्याउने, देश भित्र पनि अवसर हरु सिर्जना गर्दै जाने सबैभन्दा सस्तो, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा effective तरिका प्रवासी नेपाली  लाई नेपाल सँग सकेसम्म जीवन्त/ज्वलंत सम्बन्ध कायम राख्नु हो। तर अहिलेसम्म उल्टो भएको छ। राणा हरुको त्यस्तै सोंच हुने गर्थ्यो। मान्छे टाठाबाठा भए सत्ता ताक्छन् भन्ने डर हुन्थ्यो राणा हरुलाई। अहिले को नेपाल को शासक वर्ग लाई ठ्याक्कै त्यही डर छ। प्रवासी नेपाली ले फर्केर आएर देशमा शासन गर्छन भन्ने डर छ। Remittance चाहिं पठाउ, तर बढ़ी सरोकार न लेउ, देश हामी चलाउँछौं भन्ने छ।

पार्टी नीति अनुसार सुझाव दिन कार्यकर्तालाई निर्देशन
संविधान मस्यौदामा सुझाव
सर्वसाधारण भाषण सुनेर फर्किए
अखण्ड सुदूर र थारुहटबारे आआफ्ना तर्क पेश

सुझाव संकलन कार्यक्रममा सर्वसाधारणलाई विस्थापित गर्दै पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताका दवदवा देखियो । जसले सर्वसाधारणले सहज रुपमा मौखिक रुपमा सुझाव दिन सकेनन् । ..... कैलालीका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सोमबार भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा ती दलका कार्यकर्ताको बाक्लो सहभागी थियो । सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदसमेत उपस्थित कार्यक्रममा सर्वसाधारणको कमै सहभागिता देखिन्थ्यो । ....... कांग्रेसका जिल्ला नेता नारायण दत्त भट्टले सर्वसाधारणले कमै बुझ्ने बहुलवाद राख्नुपर्ने तर्क गरे । ‘नया संबिधानमा बहुलवाद प्रस्तावनामै आउनु पर्छ’ उनले थपे, ‘सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड नै राख्नुपर्छ, त्यसले समृद्धि ल्याउछ ।’ ...... एमाले नेता चन्दले हिमाल, पहाड, तराइ जोडेर संघीय प्रदेश बनाउनु पर्ने पार्टीकै लाइन बोले । ‘उत्तरबाट दक्षिणतिर मिलेको संघीयता हुनुपर्छ‘ उनको भनाइ थियो । एमाओवादीका धामीले पहिचानका आधारमा संघीयता हुनुपर्ने भन्दै कैलालीको केही भाग थारुवानमा हुनुपर्ने तर्क गरे । राप्रपा नेपालका स्थानीय नेता हरि श्रेष्ठले पार्टीका लाइन अनुसार ‘हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने’ उल्लेख गरे । ......

संविधानको मस्यौदामा असन्तुष्ट संघीय फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य होरीलाल चौधरी चार दलको ब्यवहारप्रति अन्तुष्टि जनाउदै थिए । ‘यो चार दलको कार्यक्रम जस्तो छ, के सुझाव दिनु ?’ हातमा संविधानको मस्यौदा लिएका उनी भन्दै थिए, ‘चार दलका नेताको मिलेमतोमा मस्यौदा आएको छ । सर्वसाधारणको सुझाव नाम मात्र हो ।’ उनले अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा थारु समुदायलाई बेवास्ता गरे अर्को द्धन्द्ध हुने बताए ।

....... ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई धेरैभन्दा धेरै स्थान दिनुपर्छ’ उनले फारममा लेखिन् । ..... कैलालीको अत्तरियामा सुझाब दिन पुगेका एमाओवादी नेता लेखराज भट्ट भाषण गरेर फर्किए । उनलाई सुझाव दिन निम्त्याइए पनि डोटीराज्यको इतिहासबारे बहस गरे मात्र टुंगोमा पुगिने तर्क राखे । उनले सुदूर पश्चिम अझै पनि पीडामा परेकाले हुम्लासहित १० जिल्लाले सदूरपश्चिम समेट्ने प्रदेश हुनुपर्ने तर्क गरे । ..... टीकापुरमा भएको छलफलमा अखण्ड सुदुर पश्चिम र थरुहट प्रदेश कायम गर्नुपर्नेमा दुबै पक्षका अगुवाले आ–आफ्नो तर्क गरे । सहभागीमध्ये अधिकांश थारु समुदायले सुदुर पश्चिमका ९ जिल्लामध्ये कैलाली कन्चनपुरलाई छुट्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् भने पहाडी समुदायको सुदुर पश्चिम प्रदेश कायम गरिनुपर्ने सुझाव छ । कैलाली १ का दुर्गौली, पथरैया, मुनुवा, नारायणपुर र धनसिहपुर गाविसमा संकलित सुझावमा पनि यी दुइ मुद्धामा बढी सुझाव आएको गाविस सचिवहरुले बताए । ........ सहभागी महिलाले महिला हिसाविरुद्ध कडा सजाय हुनपर्ने, थारु आयोग बन्नुपर्ने, दलितले प्रत्येक प्रादेशिक राज्यमा दलित आयोगको शाखा हुनपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । ...... खेतीपातीको समय भएकाले सुझाव संकलनमा खास किसानवर्गको सहभागिता देखिएन ।

‘मस्यौदा बुझनाइ कठिन अछि’

निवासको सिकुवामा राष्ट्रपतिका माइला दाइ स्व. रामनारायणका छोरा गणेश यादवले हामीसँग भने, ‘मस्यौदा बुझनाइ कठिन भऽ गेल।’ अर्थात्, ‘मस्यौदा बुझ्नै गाह्रो पर्‍यो।’ उनलाई मस्यौदाभित्रबाट ‘नैतिकताको प्रतिकूल’ को अर्थ सोध्दा भने, ‘नैतिकतासँग विचार मिल्दो।’ ...... राष्ट्रपति रामवरण यादवका जेठा दाइ रामअनुग्रह (दायाँ) र साइँला दाइ रामसुन्नर यादव आइतबार धनुषा सपही–९ स्थित पुख्र्यौली घरमा संविधानको मस्यौदा हेर्दै। मैथिलीभाषी उनीहरूले नेपालीमा लेखिएको मस्यौदा बुझ्नै सकेनन्। ..... २०६८ को जनगणनाअनुसार धनुषाको जनसंख्या ७ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ को ४९.५६ प्रतिशत निरक्षर छन्। महिला निरक्षरको संख्या ५९.७८ प्रतिशत छ। कुल जनसंख्याको

झन्डै ९० प्रतिशत मैथिलीभाषी

छन्। तिनको अधिकांशले नेपाली भाषा बुझ्न र बोल्न सक्दैनन्। राष्ट्रपतिका दुई दाइलाई परेको समस्या त्यही हो। ..... ‘घरमै गुरु राखेर मैथिली र हिन्दी पढ्यौं,’ उनीहरूले भने, ‘नेपाली बोलेको चारना आठाना मात्रै बुझ्छौं। मस्यौदामा लेखेको कुरा त झन् कहाँबाट बुझ्नु?’ उनीहरूले मस्यौदा पल्टाए। मुस्किलले पढे। तर, कुनै भाग पनि राम्ररी बुझ्न नसकेको बताए। ‘मैथिलीमा भएको भए बुझ्थ्यौं होला कि,’ थपे। ....... समस्या उनीहरूलाई मात्र होइन, सिँगै मिथिला क्षेत्रलाई परेको छ। यहाँ बोलिचालीमा मातृभाषा प्रयोग गर्ने चलन छ। ..... ‘यो संविधानमा नागरिकले स्वामित्व र निजत्व ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ। मेरो संविधान भन्न पाउनुपर्छ। निर्माणमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ,’ तमलोपाका समानुपतिक सभासद विजयकुमार सिंहले भने, ‘तर

बुझदै नबुझ्ने भाषामा माइकमा सुनाइदिने काम भइरहेको छ। यो एक प्रकारले पशुवत् व्यवहार हो।’

....... यहाँको मधेसी समुदायमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान भेदभावपूर्ण छ भन्ने परेको छ। ...... ‘जसबाट प्रतिक्रिया लिन मस्यौदा ल्याइएको हो, तिनीहरूले यो बुझदा पनि बुझदैनन्,’ उनले भने, ‘अलिकति समय लगाएर भए पनि मिथिलाञ्चलवासीका लागि मैथिलीमा उल्था गरेर ल्याएको भए हुन्थ्यो। सबैले बुझ्थे, विचार राख्थे। सरकार वा संविधानसभाले नसक्ने भए दलहरूले नै भए पनि त्यसो गर्नुपथ्र्यो।’ ...... ‘संविधान नेपालीमै होस्/हुनुपर्छ,’ सबैको सार छ, ‘तर जनताबाट सुझाव लिने मस्यौदा जनताले बुझ्ने भाषामा हुनुपथ्र्यो। त्यस्तो नहुँदा यस क्षेत्रमा छलफल गर्नु व्यर्थ छ।’

बानेश्वरमा सुझाव संकलनस्थल बाहिर झडप

ब्याङ्केटमा सुझाव दिनको लागि सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति छ । उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा सुझाव संकलन भइरहेको छ।

प्रवासीलाई मताधिकार माग
संविधान मस्यौदामा सुझाव

भारतसहित प्रवासमा करिब ७० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ ..... साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनमा करिब १३ लाख नेपाली कामदार छन् । ‘प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र विधायन (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) मा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ रोकाहाले कान्तिपुरलाई भने, ‘प्रवासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत तहमै प्रतिनिधित्व जरुरी छ ।’ महिला, दलित, जनजातिको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेजस्तै प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । संविधानसभा सचिवालयले प्रवासबाट संविधानसभाको वेबसाइट, इमेल र दूतावासमार्फत सुझाव आइरहेको जनाएको छ । सचिवालय कर्मचारीका अनुसार वेबसाइटमा प्राप्त सुझावमध्ये ३५ प्रतिशत प्रवासबाट आएका छन् । ....... विदेशमा २९ दूतावास, २ स्थायी नियोग (जेनेभा र न्युयोर्क), ४ महावाणिज्य दूतावास (ल्हासा, हङकङ, कोलकाता र जेद्दाह), एक वाणिज्य दूतावास (न्युयोर्क ) र ६१ वटा स्थानमा स्वदेशी/विदेशी नागरिक सम्मिलित अवैतनिक महावाणिज्य तथा वाणिज्य दूतावास छन् । ..... प्रवासी नेपालीलाई समानुपातिक सिटमा १० प्रतिशत आरक्षण दिन, राष्ट्रिय सभामा ५ जना राख्नुपर्ने ..... सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा रोजगार सम्झौता हुन नपाउने व्यवस्था गर्नसमेत जोड दिएको छ ।

भैरहवामा सिके राउत र प्रहरीबीच ढुंगा हानाहान (फोटोसहित)

प्रहरीको लाठी प्रहारबाट ८ जना मधेसी कार्यकर्ता घाइते भएका छन । प्रहरीले लाठी चार्ज गरेपछि आक्रोशित भीडले भैरहवा भूमहि सडक अन्र्तगत धकधईमा रहेको प्रहरी बिटमा आगजनी गरेका छन ...... आगजनिपछि प्रहरीले घर–घरमा पसी स्थानीयलाई आन्दोलनकारी भन्दै लाठी हानेको थियो । धकधईको अवस्था अहिले तनावग्रस्त रहेको छ ।

‘सिकिक्म विलयपछि नेपालको तराइ मर्जर प्लान बनाईयो’

इन्दिरा गान्धीले सन् १९७७ मा चुनाव हारेपछि नेपालका राजा वीरेन्द्रले राजीव गान्धी र उनको परिवारलाई नेपालमा राजनीतिक शरण दिने प्रस्ताव गरेको ....... राजा वीरेन्द्रले आफूलाई गान्धी परिवारको सुरक्षाको विषयमा चासो राखेको कुरा इन्दिरा गान्धीले नै भारतीय गुप्तर एजेन्सी रअका फाउन्डर एनआर काओलाई भनेको कुरा यादवले उल्लेख गरेका छन् । तर काओले नै मोराजीसँग कुराकानी गरेर सुरक्षाको ब्यवस्था मिलाएपछि नेपालमा शरण लिनु नपरेको ....... रअका फाउन्डर एनआर काओेले नै नेपालको तराइलाई भारतमा मिलाउने योजना बनाएको पनि भारतको बाहृय सुरक्षा मामिला हेर्दै आएका गुप्तचर संस्था रअका पूर्वअधिकारी आरके यादवले आफ्नो पुस्तक मिशन रअमा उल्लेख गरेका छन् । ....... उनका अनुसार सन् १९७५ मे मा सिक्किमको विलय गराइसकेपछि जुनमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाइन् । त्यसपछि हिन्दुस्तानको राजनीति नै अर्कोतिर मोडियो । काओले आफूसँग भनेको कुरा यादवले यसरी उल्लेख गरेका छन्-‘सिकिक्म विलयपछि नेपालको तराइ मर्जर प्लान बनाएँ । तर, त्यसबारे कसैलाई पनि सेयर गरिनँ । जुन १९७५ मा लागेको संकटकाल २० महिनासम्म रह्यो । त्यसपछि हिन्दुस्तानमा आन्तरिक समस्या यति धेरै बढ्यो कि नेपाल लगायत अन्य मुलुकका बारेमा हामीले बनाएको जेजति प्लान थिए, ती कुनै पनि कार्यान्वनय हुन पाएनन् ।’

गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भुल हो – प्रचण्ड

जनता दल यूनाईटेडका अध्यक्ष शरद यादवको नयाँ दिल्ली स्थित सेभेन तुक्लक रोडमा रहेको निवासमा भेला भएका भारतका विपक्षी दलका नेताहरुसँग आफूले सबैभन्दा पहिलो गल्ती स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएर सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरेको र त्यसको पश्चाताप अहिलेसम्म पनि रहेको बताएका थिए । उनले भने–गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भुल हो । ...... त्यसैगरी प्रचण्डले त्यसपछि प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा आफूले भावावेसमा आएर राजिनामा दिनु अर्को गल्ती भएको औल्याएका थिए । भने तेस्रो गल्तीको रुपमा आफूहरु सक्षम हुँदा हुँदै पहिलो संविधानसभालाई ब्यवस्थापन गरेर संविधान दिन नसक्नु अर्को गल्ती भएको बताएका थिए । ...... प्रचण्डले अबको एक महिनाभित्र नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान पाउने दावी गर्दै सकेसम्म मधेसलाई मिलाएर सीमाङकनसहितको संविधान जारी गर्न लागेको बताएका थिए । ....... उनले आफू सुरु भएको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाबाट ब्याक नहुने भन्दै आफू संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतको साथ समर्थन लिन आएको स्पष्ट पारेका थिए । प्रचण्डले राहत र उद्दारमा भारतले खेलेको भूमिकाको प्रसंसा गर्दै शान्ति प्रक्रियामा पनि सम्झौता गरेको, संविधान जारी गर्न पनि सम्झौता गरेकोले अब अरुले के भन्छन वास्ता नगरी संविधान दिई छाड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।

'विरोधीलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान'

विरोधमा रहेका दलहरुलाई पनि समेट्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । ..... मधेसी र मोहन बैद्य नेतृत्वको दलसँग छलफल भइरहेको र सबैको सुझाव समेटेर संविधान जारी गरिने उनले उल्लेख गरे । ..... विरोधी पार्टीहरुका मत सुझावका रुपमा आए संविधानमा समेट्न सकिने

आन्दोलनले उपलब्धी सिध्याउँछ : प्रधानमन्त्री
‘सबैको भावना समेट्ने गरी संबिधान जारी हुन्छ’

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संबिधान बनाउने बेला गरिने आन्दोलने जनआन्दोलनको उपलब्धी गुम्ने भन्दै सबैको भावना समेट्ने गरी संबिधान जारी हुने आश्वासन दिएका छ्न । बाँके क्षेत्र नम्बर ३ मा संबिधानको मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलनका लागि आएका प्रधानमन्त्री कोइरालले नयाँ संबिधान जारी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे ।

‘८ प्रदेश पनि धेरै भयो’ वडाअध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष गर्न माग

केन्द्रले ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न, वडाअध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष गर्न, राष्ट्राध्यक्षको सपथ राजनीतिक समारोहमा गर्ने व्यवस्था गर्न, १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न

द्वैध नागरिकता को सवाल

पहिलो कुरा त प्रवासी नेपाली को परिभाषा मा दक्षिण एशिया लाई पनि गन्नु पर्ने भो। अहिले त कस्तो छ भन्दा खेरी, हामी धनुषा महोत्तरी का मधेसी लाई गन्दैनौं त्यस बाहेक का लाई मात्र गन्छौं जस्तो अवस्था छ। जब कि सबसे खाँटी मधेसी त्यही धनुषा महोत्तरी मा छ। भारत मा बसेका प्रवासी नेपाली भनेको सबै भन्दा खाँटी NRN --- उसै लाई नगने भयो अब?

द्वैध नागरिकता को सवाल त्यति पेंचीदा छ र? एक पटक को नेपाली सधैको नेपाली। बरु आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम राख्दै अर्को देशको नागरिकता पनि लिन चाहेमा त्यो देशमा तिर्ने वार्षिक कर को कागज देखाउँदै आफ्नो आम्दानी को ३% नेपाल सरकार लाई बुझाउनु पर्ने गर्न सकिन्छ। अनि त नेपाल सरकार ले आफ्नो विदेशमा हुने जति खर्च सबै त्यसै बाट उठाउँछ।

तर बदलामा वोटिंग राइट दिनु पर्ने हुन्छ। ऑनलाइन वोटिंग। नेपालको प्रत्येक निर्वाचनमा ऑनलाइन वोट खसाल्न पाउने।चाहेमा नेपाल आएर चुनाव लड़न पाउने। त्यस का लागि नेपालमा सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रमा कमसेकम एक वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने। त्यस्तै केही।

SMS voting हुन सक्छ भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली का लागि।

अर्को कुरा प्रवासी नेपाली संगठित हुने कुरामा एउटा मात्र संगठन लाई कानुनी मान्यता दिनु पंचायती व्यवस्था भएन त्यो? एक भन्दा बढ़ी संगठन हुँदैमा के बिग्रिन्छ?

NRN सँग व्यापक बेइमानी हुन लागेको छ

पहिलो कुरा त दक्षिण एशिया मा बसेका नेपाली NRN कुन आधारमा भयनन? त्यो त मधेसको नेपाली नेपाली नै होइन भने जस्तै बेतुक को कुरो हो। त्यहीं फ्रांस मा हुन्छ ब्रिटेन को मान्छे अनि Dual Citizenship लिएर बसेको हुन्छ। अझ दक्षिण एशिया का NRN लाई त झन बढ़ी चाहिएको हो द्वैध नागरिकता। क्यानाडा को मान्छे Dual Citizenship लिएर अमेरिका बसेको मान्छे मैले कति भेटे कति, गिन्ती छैन।

गैर आवासीय नेपाली भनेको नेपाल बाहिर बसेको नेपाली। त्यो भारतमा पनि हुन सक्छ। अधिकांश भारत मैं त छन। नेपाल बाट भारत गएर बसेका हरु सकेसम्म भारत को पनि नागरिकता लेउ, तर नेपाल को नागरिकता नछोड़ भनेको हो।

अर्को बड़ो उटपट्याङ्ग कुरो छ ---- नागरिकता दिने तर राजनीतिक अधिकार बिनाको। वोट खसाल्न नपाउने, चुनाव लड़न नपाउने। त्यसो हो भने हामी नेपाल भुमि बिनाको देश बनाऊँ। कुरा उस्तै उस्तै हो। नागरिकता को प्रमुख कुरा नै वोट खसाल्न पाउने भन्ने हो। फेरि अहिले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग को संभावना को जमानामा!

न्यु यॉर्क मा छन -- एकसे एक माई का लाल हरु। काठमाण्डु मा पानी पर्नु अगाडि यहाँ छाता ओढ़न भ्याउने हरु। यहाँ हेडेक खड़ा गर्नु भन्दा बरु यिनी हरु नेपाल गएर चुनाव लड़दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने। प्रेशर कुकर मा सेफ्टी वाल्व चाहियो एउटा --- नत्र भने यिनी हरु यहीं पड्किन बेर लाउँदैन।

एउटा सीके राउत फर्कियो, देश उथलपुथल भयो। ५-१० वटा सीके राउत फर्कि दिए के होला?

संसारको सब भन्दा कंगाल देश ले मेक्सिको बाट मेक्सिकन हरु अमेरिका छिर्न लागे जस्तो माइंडसेट लिन भएन। NRN लाई Dual Citizenship भनेको नेपालको आर्थिक क्रांति को लागि गर्न सकिने सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा सस्तो उपाय हो। NRN लाई Dual Citizenship दिन्न भनेको FDI हामीलाई चाहिँदैन, हामी त नेपाली भने जस्तो हो। Makes no sense.

NRN लाई Dual Citizenship नदिने अनि नेपाल लाई human exporting country बनाएर राख्ने -- त्यही हो गेमप्लान?

NRN सँग व्यापक बेइमानी हुन लागेको छ। NRN भनेको मधेसी जनजाति जस्तो।

संविधान २०७२ : विदेशको नागरिकता लिइसकेका एनआरएनले पनि नेपाली नागरिकता पाउने

प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा सशर्त दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ। यसअघिका संविधानहरुमा वंशज, अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकताको मात्र व्यवस्था भए पनि यस पटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको मस्यौदाको धारा १९ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले पनि यस्तो नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सात देशभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेका नेपाली मूलका व्यक्ति मात्र यस्तो नागरिकताका लागि योग्य हुनेछन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भएकासँग राजनीतिक अधिकार अर्थात् भोट खसाउने, उम्मेदवार बन्ने आदि जस्ता अधिकार हुने छैनन्। यद्यपि उनीहरुलाई सम्पति किनबेच गर्ने, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्ता कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुनेछन्।

संविधानको मस्यौदाः मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि प्रदेश प्रमुख हुने 'भारतीय मोडेल' प्रस्ताव

NRN America

नेपाली हरु ----- अमेरिका जस्तो देशमा पनि चुनाव मा धाँधली गर्न भ्याएको!

Shesh Ghale Tells It Like It Is

In The News (4)

Video: Bamdev Gautam



Nepal, Before and After the Earthquake

The accounts hint at the trauma of seeing an environment mostly taken for granted as stable and secure suddenly disintegrate. There was the house that fell on a little girl who had just walked inside to fetch water. There was the nursing mother who looked up and saw the unthinkable: “The hills all came down.” ...... scientists project that this residual shaking could continue for years.

Indian media criticized for 'insensitive' coverage on Nepal quake

Hours after Nepal was shaken by its biggest quake in decades, India rushed to the rescue -- its army, air force, and rescue teams were applauded for their nimble and generous response. ..... Local news channels have been proudly trumpeting that they were the first ones to reach "Ground Zero" and to bring "exclusive" reports to households in India and across the world. ...... Indian journalist Indrani Bagchi argued that it's unfair to criticize India's media with one brushstroke -- if it wasn't for India's media, many of the stories of what's happening in Nepal would go untold ...... "Indian media coverage has been largely responsible for how the rest of the world sees the Nepal tragedy. Even driven global response. Even if it is slightly over the top sometimes"

India's TV journalists have damaged our relations with Nepal

For years, Indian journalists reported stories about “big brother India” in Nepal, and how Delhi’s policies towards its northern neighbour often resembled the third degree being meted out to a recalcitrant, moody, stubborn child who simply refused to listen. ....... This patronising treatment was primarily the prerogative of Indian diplomats posted in that Himalayan nation, and it was no coincidence that the ambassador was often called the “Viceroy”. ..... God forbid you were seen in public with an Indian diplomat; it was as if your credibility was already suspect. ...... Some of the Nepali reaction was certainly justified — remember the time, a few years ago, when the Indian ambassador applied enough pressure on Indian companies to pull advertisements from Nepali newspapers because he didn’t like the line they were toeing? ..... Certainly, the visiting Indian tourist, who behaved abominably in the bars and restaurants of Thamel or in casinos elsewhere in the city, reconfirmed the ‘Ugly Indian’ epithet that the poorer Nepalis applied to them. ...... There was an intimate dislike between Indians and Nepalis — precisely because both citizenry shared language and religion and colour of skin. ...... Having gone there to cover the earthquake and show solidarity with the pain and trauma of those who had suffered, several Indian TV journalists instead behaved like callous and insensitive jerks, one of them repeatedly asking a woman who had lost her young son: “How do you feel?” ...... It’s enough to make you throw up. The exact same thing happened in the Kashmir floods in September last year. Some TV journalists got into boats that the National Disaster & Rescue Force (NDRF) had employed to rescue residents of Srinagar, and, thrusting their mics in the face of traumatised people, asked: “Are you grateful that the Indian army/air force/NDRF are rescuing you?” ...... When some Srinagar residents shouted back into the cameras: “We are Indians too, we don’t need to be grateful,” the TV journalists replied by reporting that Kashmiris had divided loyalties towards Pakistan. ..... Several Nepalis have caustically pointed out how several Indian journalists reporting the Nepal earthquake behaved as if the people’s trauma was only a sideshow to the “amazing” help that the Indian government in general, and Prime Minister Narendra Modi in particular, displayed towards Nepal. ...... No wonder Doval and Jaishankar — and joint secretary in the Prime Minister’s Office, Javed Ashraf — flew into Kathmandu a few days ago to reiterate the message, that Nepal was leading the entire operation and India would only help Nepal as long as Nepal wanted help. The fact of the matter is that the NDRF has specially exhibited such sterling service that it has left every other country far behind. India is the only country that doesn’t have the name “India” emblazoned on every tent, every all-weather jacket, every milk tin, every grain bag that is being flown into Nepal. Every other country — whether China, the US, Israel, Britain as well as every two-bit Scandinavian do-gooding nation as well as NGO — is behaving like they’re there to “save the people”.

The Glory That Was Hippie-Era Kathmandu Finally Died in the Nepal Earthquake

60% of all heritage buildings were “badly damaged” in the quake. With them, a whole way of life has finally vanished. ..... The Kathmandu valley lies at an ethereal altitude of 4,600 ft. (1,400 m), and, besides the natural beauty of the encircling Himalayas, boasts some 130 monuments, including several Hindu and Buddhist pilgrimage sites, and seven UNESCO World Heritage sites. Or perhaps we should say “boasted.” ...... The 1975 Bob Seger classic “Katmandu” immortalized the escapist allure of Kathmandu. “I’m tired of looking at the TV news,” sang Seger. “I’m tired of driving hard and paying dues/ I figure, baby, I’ve got nothing to lose/ I’m tired of being blue/ That’s why I’m going to Kathmandu.” ...... Goodman, a 67-year-old Ohio native, describes his time in the ancient Newar city of Bhaktapur, just 8 miles (13 km) outside Kathmandu, and where at least 270 people were killed in the most recent quake, as like “living in medieval Europe in the 13th century.” ....... “I used to wake up around 7 a.m. to the sound of birds at the window, distant temple bells and giggling girls at the water tap by my house,” says Goodman. “I’ve never woken to a nicer sound in my life.” ...... Those halcyon days began to fade towards the end of the 1980s. The government made visas harder to obtain, and many long-term expatriates, like Goodman, were strong-armed into departing. The Iranian Revolution and civil war in Lebanon made the old overland route to Nepal far more difficult. New arrivals had to come by air, and thus needed deeper pockets. Later, Nepal’s own civil war, which raged from 1996 to 2006, deterred many visitors. ...... Today, income inequality has soared and land values within the Kathmandu ring road rival those of New York City ...... While the trickle down of tourist dollars has helped some, particularly the Sherpas, “marginalized groups who are not in the trekking areas do not receive any of the benefits” ........ And once all the rubble has been cleared (or looted), there seems almost no chance that the traditional but vulnerable red brick and timber structures will return. The old city will be rebuilt in reinforced concrete and hippie Kathmandu will become merely a memory. The Kathmandu of an even earlier era may not return either.

Recovery In Nepal

One view holds that no government could have dealt with a crisis of this magnitude, let alone Nepal’s ....... Nepal is in a seismically vulnerable zone, the government should have been better prepared. No one disputes the contributions of foot soldiers in the rescue effort, but there is obvious frustration with the government response. Reaching out to all locations immediately may not have been possible, but there is emerging criticism of the government’s actions in the first three days, when rescue needs were most acute; its neglect of rural regions; its failure to have stockpiled basic supplies; the inertia of political parties that have not been on the ground helping citizens; and the government’s confusing and contradictory directives on requirements for receiving international assistance. ........ There have already been protests of Prime Minister Sushil Koirala’s management of the crisis. Koirala, who was in Bangkok when the earthquake struck, reportedly received the news from Indian Prime Minister Narendra Modi’s tweets. Delhi, meanwhile, has been a remarkably energetic first international responder. By the Thursday after the earthquake, India had sent five hundred and twenty tons of relief materials, eighteen medical teams, eighteen engineering teams, and sixteen disaster-relief teams. India also sent National Security Adviser Ajit Doval and Foreign Secretary Subrahmanyam Jaishankar for a ground-level field assessment. An editorial in the Kathmandu Post, Nepal’s leading English-language daily, noted that the hashtag #ThankPM was trending on Twitter, and caustically commented that it was, in fact, to thank Modi. ........ The debate about the Nepalese government’s capacity and effectiveness has real policy implications: it will help determine the balance of power between the state and other actors when it comes to determining relief priorities, distributing aid, and working on a long-term reconstruction plan. Nepal’s finance minister, Ram Sharan Mahat, has said that the country will need at least two billion dollars to rebuild, and has issued an international appeal for help. The United States has pledged almost twenty-six million dollars; the U.K., 7.5 million; and the E.U., 3.2 million; there have also been pledges from individual European countries, and aid has been channelled through international N.G.O.s and private charities. These numbers are constantly changing as actors scale up their assistance. But the question is whether Nepal’s government is in a position to effectively coördinate the aid that is coming in and deliver it to those who need it. ......... Young people of Nepalese origin all over the world have been quick to start fund-raising initiatives. ...... the earthquake has brought Nepalese society together in ways that were difficult to imagine until last week, when a polarized political climate and deep social cleavages had almost eroded the ethos we shared and the sense of belonging we had

Use Data, Not Nepotism, to Deliver Aid in Nepal

On the day the earthquake hit, after finding out that relatives and friends in Kathmandu Valley were alive, I worked to connect volunteers and people affected by the quake, using low-tech solutions including a Google Doc and social media. As I helped crowdsource resources and needs, and read reports from the ground, it became apparent that there was little relief available for villages outside of Kathmandu Valley. When we look at the data coming out of the disaster so far, it’s clear that these villages need relief, too. ....... The data show that villages outside the Kathmandu Valley need aid the most, not just based on the lives lost and houses destroyed by this disaster, but also because historically people in the villages had less to start with. ..... For instance, in Nuwakot, a district about 60 miles northwest of Kathmandu, about 45,000 houses have reportedly been destroyed or damaged. According to Nepal’s 2011 census, there are about 59,000 households in that district. That means that potentially only one in four houses are left intact in Nuwakot. Yet only about 1,300 people in the district have been reported injured by the earthquake—a figure that’s likely underreported. ....... we have been regularly updating an interactive map of the effects of Nepal’s earthquake. It uses district-level data to show injury tolls, death counts, and houses damaged to determine where aid is needed the most.

Nepal’s Only Billionaire Begins His Own Earthquake Aid Program

Nepal’s richest man–noodle king Binod Chaudhary–said his group has already handed out hundreds of thousands of packets of Wai Wai noodles ...... His Chaudhary Group is Nepal’s largest conglomerate with revenues of more than $800 million. It has interests in everything from cement to hotels to supermarkets but its best known brand is Wai Wai. ..... The group sells about two billion packets of the instant noodles worldwide every year. ..... While many of the group’s 6,000 employees had to sleep outdoors for a few days, none were killed by the quake and its production facilities in the district of Nawalparasi, more than 100 miles west of the capital, were undamaged. ...... If Nepal doesn’t get back on its feet quickly, he said, there is a real danger that a lack of opportunities could trigger a new exodus of workers from Nepal. ...... More than two million Nepalis already work overseas—most of them in India and Persian Gulf countries—sending home the equivalent of close to 30% of the country’s gross domestic product comes in remittances.

NASA's Radar Found 4 Men Trapped in Rubble in Nepal By Their Heartbeats

After the earthquake hit, rescuers in the village of Chautara got two prototype units of the device called FINDER, or Finding Individuals for Disaster and Emergency Response. The core of the device is a system that bounces microwaves around to “see.” Crucially, it can discern faint heartbeats and breaths in people buried under several feet of rubble....... In this case, FINDER was apparently able to detect the heartbeats of two men each in two different collapsed buildings. The men had been trapped for days, under as much as 10 feet of rubble.

Rolling Stones' Jagger, Wood record Nepal quake charity single
Horror in Nepal's 'worst-hit' village
Why hasn’t more money been raised for Nepal earthquake relief?

Just over a week after the devastating earthquake, only 2 per cent of the $415M (U.S.) flash appeal has been pledged. ...... the problem is that there is only a limited amount of money available for humanitarian relief in the world, and an endless supply of crises. ...... when a 7.0 magnitude earthquake struck Haiti in 2010, aid flooded in from around the world...... the turmoil in the Middle East and Ebola in West Africa have taken their toll on the world’s coffers, and may have tilted the balance of available donors — mostly governments — away from Nepal. .... “The world’s kind of tapped out,” he said. .... global humanitarian expenses rose almost 30 per cent to US$22 billion in 2013. ...... Compounding the issue is that even when governments do pledge aid, it can take a long time to deliver. As of Monday, about 85 per cent of the money that has been raised for the flash appeal is still outstanding. ...And while countries across the world wait to send their checks, Nepal is running out of time... “Rapidly deteriorating weather conditions, as the monsoon season approaches, is likely to become an added logistical challenge to the provision of humanitarian assistance,” Doyle said.....“Funding is needed immediately to continue the relief operations.”

Related articles

• Nepalis slam Indian media coverage on quake
• #GoHomeIndianMedia
• Indian media's 'insensitive' Nepal coverage
• Quake-hit vent their ire on Indian media
• India's TV journalists have damaged our relations with Nepal
• Indian Media Berated for Insensitive Reporting of Nepal Quake

Shesh Ghale Tells It Like It Is

राहत संकलन अन्यौलबारे अर्थ मन्त्री महत

NRN संगठनका पद हरु र म

नेपालमा एउटा CDO भन्ने पद छ ----- राम्रै पद होला, महत्वपुर्ण पद होला ---- तर मेरो आफ्नो लागि ठ्याक्कै interest नलागेको पद। I have absolutely no interest whatsoever ------  मेरो लागि NRN संगठनको प्रत्येक पद --- तल देखि माथि सम्मको प्रत्येक पद त्यस्तै हो ---- मलाई ठ्याक्कै interest छैन। अहिले पनि छैन, पछि पनि छैन। I have absolutely no interest whatsoever. मलाई NRN को कुनै पद खानै छैन। ठ्याक्कै छैन। अहिले पनि छैन। पछि पनि छैन।

सन २०३० सम्म मा संसारको प्रत्येक देश घुमिसकने ambition भएको मान्छे म। I am a global citizen.

Suneel Sah In Jackson Heights

Facebook Photo Album
Google Plus Photo Album
Google Plus Storybook
Video