Showing posts with label Non Resident Nepali. Show all posts
Showing posts with label Non Resident Nepali. Show all posts

Monday, March 24, 2025

प्रवासमा संगठन

Watch on TikTok

Friday, March 21, 2025

प्रवासी नेपाली बीच संगठन निर्माण

Watch on TikTok
Watch on TikTok

NRN Movement: भिखमंगा आन्दोलन

Watch on TikTok

Saturday, December 11, 2021

नया विडियो ब्लॉग: भ्रष्टाचार नियंत्रण र आर्थिक क्रान्ति लेजर फोकस भएको

Requesting you to place an ad for your business in my video blog program.

Democracy For Nepal
a video blog by Paramendra Bhagat
 
https://www.facebook.com/democracy.for.nepal

This is a political video blog dedicated to the cause of corruption elimination and rapid economic growth for Nepal. A 30-minute video segment will be put out every week on all major social media platforms. It will be marketed primarily over Facebook. The global Nepali population is being targeted.

Ten 30-second spots are available for sponsors in each video segment. The rate is $200 per spot. Payments can be sent over Google Pay (https://pay.google.com) or Zelle Pay (https://www.zellepay.com) to paramendra@gmail.com 
You can send your $200 also on Messenger to https://www.facebook.com/paramendra. Click on the + sign in the message box. Then click on the $ sign. If you don't have a business to advertise, you could simply come in as a sponsor and your name will be mentioned in the credits. 

This video blog is the brainchild of New York based Paramendra Bhagat (www.paramendra.com) who was the only Nepali full-timer across the United States to have worked for Nepal’s democracy and social justice movements in 2005 and 2006. This video blog will play a central role in turning Nepal into a trillion dollar economy by 2040. 



नया विडियो ब्लॉग: भ्रष्टाचार नियंत्रण र आर्थिक क्रान्ति लेजर फोकस भएको 

हामी प्रवासी नेपाली विदेश जान्छौं र मक्ख पर्छौं। म १९९६ मा अमेरिका आउँदा यस्तो परिवार बाट आएँ जसको त्यति बेला सम्म गाड़ी अथवा फोन थिएन। गाड़ी नहुनु समस्या थिएन। फोन नहुनु ठुलो समस्या। छिमेक मा एक जना काका लाई फोन गर्नुपर्ने। फोन का लागि एप्लीकेशन भरेको त हो छोरा विदेश जाने भए पछि तर तीन चार वर्ष लाग्यो। अमेरिका मा फोन समोसा किने जस्तै किन्दा रहेछन। म जिल परेको। हुन त अचेल नेपाल मा पनि फोन समोसा नै हो। 

हामी प्रवासी नेपाली विदेश जान्छौं र अलि बढ़ी नै मक्ख पर्छौं। अहिले मैले फ्रेश तरकारी खाने भनेको चना फुलायो रात भरि। त्यो बाहेक फ्रेश तरकारी भनेको सपना। मेरो गाउँ एउटा साधारण थर्ड वर्ल्ड गाउँ। मान्छे तर बिहे गरे आजीवन सँगै रहन्छन। पैसा ले विवाह धान्ने होइन। अमेरिका मा थाहा नभएको कुरो। 

सन २००५ र २००६ ताका मेरो रोल निर्णायक थियो। देश मा मानव अधिकार पुनर्स्थापित गर्न राजा फाल्नुपर्छ। त्यसकालागि माओवादी र सात पार्टी लाई एक ठाउँ ल्याउनुपर्छ भन्ने विचार दिमाग मा घुसेको अंतिम व्यक्ति गिरिजा। उडाउने ले पत्रकार भनेर उडाउँछन। म डिजिटल एक्टिविस्ट हो। त्यति बेला को दुनिया को सबैभन्दा ठुलो नेपाली मेलिंग लिस्ट मेरो। 

पंचायत बाट एकै पटक गणतंत्र सम्म पुग्ने बाटो शायद थिएन। त्यस्तै पहिला अप्रिल २००६ वाला लोकतंत्र का लागि क्रांति हुनुपर्थ्यो अनि मात्र मधेसी क्रांति संभव थियो। सीक्वेंस मिलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार नियंत्रण नगरेर आर्थिक क्रांति गर्ने बाटो उपलब्ध छैन। सन २००५ मा ज्ञानेंद्र जुन ठाउँ मा थिए अहिले त्यही ठाउँ मा नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार, माफिया छन। 

त्यो भ्रष्टाचार नियंत्रण र आर्थिक क्रान्ति का लागि योगदान पुर्याउने सबैभन्दा उपयुक्त तरिका नै यो वीडियो ब्लॉग हो। मेरो भुमिका निर्णायक रहनेछ। नेपाल म रोज पुगिरहेको हुन्छु। दुनिया डिजिटल छ। 

तपाईं हरु को सहयोग पाऊँ। 








Sunday, May 19, 2019

Vote For Suneel Sah For NRNA USA President

Wednesday, January 13, 2016

Why Did Diaspora Pahadis Not See This Coming?

In their zeal to nurse their ethnic prejudices, they have been unconditional in their support for Sushil Koirala and KP Oli, but blind to Madhesi grievances. And they have acted like they did not see this coming.

Sunday, September 13, 2015

रूद्र पाण्डे लाई जवाफ



Catalonia
सुनसान प्रवास
क्रांति को उत्कर्ष
Biratnagar
New York City
Indian Mediation Will Deescalate The Situation
Follow The Money
Extreme Police Brutality
संविधान जारी गर्नु पर्ने गलत कारण हरु
सात अंचल वाला सीमांकन नछुने पुर्व शर्त ले वार्ता असंभव बनाउँछ
देश नतोड़ि ओली प्रधान मंत्री हुने सजिलो बाटो
काँग्रेस को रजिस्ट्रेशन समाप्त हुन लाग्यो
चरम ध्रुवीकरण ले ल्याएका विकल्प हरु
SSS = KKKK
काँग्रेस एमाले अब मधेसमा प्रजा परिषद
काठमाण्डु को १००% नाकाबंदी गर्न हाम्रा रिश्तेदार काफी छन: KKKK
पहाड़ी मीडिया र मधेसी क्रांति
केपी ओली ले Genocide (नरसंहार) को भाषा बोल्यो
KP Oli, CK Lal
काठमाण्डु मा रावण को शासन छ
सुगौली संधि को चर्चा र नेपाल मा इंडोफोबिआ
आमा र बाबु, आमा वा बाबु, न आमा न बाबु
Non Violent Militancy
आनंद विष्ट लाई जवाफ
केपी ओली ले ओगटेको ठाउँ पहिला ज्ञानेन्द्र को हो
प्रदर्शनकारी को टाउको ताकी ताकी गोली हान्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन को खिलाफ हो
काँगेस एमाले एमाओवादी पार्टी को सदस्यता
ए सुशील, क्रांति को तिमीलाई आदेश छ
यो टुटने होइन कब्ज़ा हुने देश हो


यथार्थ यस्तो छ -- भारतको बुई चढेर तराईलाई छुट्टै देश बनाउने सपना नदेखौं

भारतमा पनि पचासौं लाख नेपाली भाषे पाहाडी जन-जाति र खश मुलका जनता छन्। भारतका आफ्नै आन्तरिक समस्या छन्। कश्मिर देखि कन्या कुमारी सम्म कयौं राज्य र राज्य भित्रका समूहहरु स्वतन्त्र राज्यका निम्ति लडीरहेका छन् र दिनहुँ भारतीय सुरक्षाकर्मीका गोलीका शिकार भइरहेका छन्। भारतले श्रीलंकाको तामिल लडाईंबाट एउटा पाठ सिकेको छ कि अर्काको देशभित्र गएर होम्मिन त्यति सजिलो छैन। यदि भारतले तराईका चन्द नेताहरुका मिलो मतोमा नेपाल भित्र फौज घुसाएर तराईलाई टुक्र्याउन खोजेमा उस्ले अरु कयौं जटिल प्रस्नहरुको उत्तर खोज्नु पर्नेछ।

१. कास्मिरका प्रिथकताबादी हरुल्लाई किन टुक्रिन नदिने?
२. नागाल्याण्ड, त्रिपुरा, खालिस्तान र बोडाल्याण्डका प्रिथकाबादीहरुको मुख कसरि टाल्ने?
३. भारतका नेपाली बाहुल्य क्षेत्र र प्रदेशहरुले नेपाली भाषीहरुको लागि छुट्टै देश खोजे भने के गर्ने?
४. भारतीय फौजका गोर्खा रेजिमेन्टका हजारौं हजार बहाल वाला र भुतपुर्व सैनिक हरुको बिचमा भारतले नेपाल टुक्र्यायो भन्दै बिद्रोह फैलियो भने के गर्ने?
५. छिमेकी मुलुकमा फौज घुसाउँदा रुसको पुटिनको त त्यो हाल भयो भने भारत सँग त्यति ठुलो अन्तरराष्ट्रिय दबाब सामना गर्ने क्षमता छ त?

यत्रा कठिन प्रश्नहरुको सामना गर्न भारतले आफ्नो नदुखेको टाउकोमा सियोले कोट्याउने गल्ति किन गर्ला र। महिनै पिच्छे सौं मान्छे मर्छन भारतमा सरकार बिरोधि आन्दोलनमा। मोदीले बक्तब्य समेत निकाल्दैनन्। सबैलाई थाहा छ भारतको रेकर्ड। आफुलाई जे फाइदा हुन्छ तेही गर्छ भारतले। हामी पहाडी र मधेशी मिलेर नेपालको समस्या समाधान गर्नु बेश हुन्छ। देश टुक्र्याउने बाटो तिर नलागौं। त्यो बाटो ज्यादै लामो र कठिन छ। अहिले सुरु गर्नु भयो भने महन्थ ठाकुरका नातिका पालामा त होला कि? त्यो पनि के ठेकान?


रूद्र जी।

तपाइँ को फेसबुक स्टेटस अपडेट पढ़ें। यो अन्याय को आगो मा घ्यु थप्ने काम तपाईंले किन गरेको?

नेपालको संविधान ले "स्वायत्त मधेस प्रदेश" को प्रावधान राखेको छ। त्यो आत्म निर्णय को अधिकार हो। त्यो मानव अधिकार अंतर्गत पर्छ। तर मधेसी जनता त्यहाँ पुगे जस्तो लाग्दैन। त्यहाँ पुग्यो भने उसको अधिकार हुनेछ। तर अहिलेको क्रांति भकुण्डो हात ले नखेल भन्न का लागि हो। अंतरिम संविधान मान, पहिलो संविधान सभा को समझौता हरु मान, दोस्रो संविधान सभा को समझौता हरु मान भन्न का लागि हो।

आत्म निर्णय को अधिकार भनेको भारत को बुइ चढ्ने होइन, आफ्नो मानव अधिकार प्रयोग गर्ने हो।

भारत मा १ करोड़ नेपाली भाषी छन जो कि भारतीय नागरिक नै हुन। अर्को ८० लाख त्यस्ता छन जो नेपाल बाट गएका छन काम खोज्दै। भारतमा पनि नेपाली छन भनेको तपाइँ ले मधेसी लाई भारतीय भनेको होइन होला। जातीयता त हो, तपाइँ र बर्मा/आसाम/भुटान का नेपाली हरुको जातीयता नेपाली, हाम्रो जातीयता भारतीय। नागरिकता? १८१६ र १८६० माँ भुमि लियो काठमाण्डु ले तर सन १९५८ सम्म मधेसी ले काठमाण्डु आउन वीसा लिनुपर्ने थियो। १००% सँग नागरिकता पत्र थिएन। अहिले ४०% सँग छैन। भारत बाट बिहे गरेर आउने मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाएर राख्ने प्रावधान संविधान मस्यौदा मा छ। मधेसी अनागरिक र दोस्रो दर्जा को नागरिक भएर बस्दैन।

"हामी पहाडी र मधेशी मिलेर नेपालको समस्या समाधान गर्नु बेश हुन्छ। देश टुक्र्याउने बाटो तिर नलागौं।" 

अहिले भइरहेको मधेसी क्रांति ले त्यही त भन्दैछ। भकुण्डो हात ले नखेल भनेर आग्रह गर्दैछ, दबाब दिँदैछ। देश विदेश घुमेका, उच्चतम शिक्षा हासिल गरेका, एकसे एक परिष्कृत लोकतंत्र को जीवन चाखेका र चाखिरहेका प्रवासी नेपाली तठस्थ बसेको देख्दा अथवा सत्ताधारी हरुको जातीय उन्माद मा हो-हो गरेको देखदा मलाई अचम्म लाग्छ।

यस सन्दर्भ मा म तपाइँ संग अथवा जोसुकै सँग संवाद गर्न तैयार







Monday, August 10, 2015

प्रवासी नेपाली ले मतदान गर्न पाउनु पर्छ

प्रवासी नेपाली ले मतदान गर्न पाउनु पर्छ। तीन करोड़ नेपाली नेपाल मा छ। एक करोड़ नेपाल बाहिर छ। नेपालको २५% अर्थतंत्र अहिले remittance economy हो। ती एक करोड़ नेपाली को मताधिकार खोस्ने काम सही होइन। ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था गरेर ती नेपाली लाई नेपाल को प्रत्येक तहको चुनाव मा मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

भारत मा रहेका नेपाली को सक्रियता बढे पछि नेपाल को राजनीति मा भारत देश र हिन्दी भाषा को अंध विरोध विस्तारै कम कम हुँदै पनि जान्छ। अनि विकास को मुद्दा सर्वोपरि भएर जान्छ अनि विकास हुन्छ र देश मा रोजगारी सिर्जना हुने बाटा हरु खुल्छन्।



६ प्रदेशको विरोधमा बानेश्वर ठप्प
कार्यक्रमका विशेष अतिथि एमाओवादी केन्द्रीय सचिव वर्षमान पुन (अनन्त)ले चार दलका नेताहरूले सहमति गरेको २३ गते राति आदिवासी जनजातिहरुले कालो दिनको रूपमा सम्झिनुपर्ने बताए । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले नयाँ संविधानको लागि भनेर ल्याएको मस्यौदाले आदिवासाीको आत्मसम्मान गर्न नसकेको बताउँदै २३ गते राति गरेको ६ प्रदेशको सहमतिको कुनै सैद्धान्तिक जग नरहेको बताए । .....

खसी काटेर वितरण गर्दा समेत केही नियम र सिद्धान्त हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै सिङ्गो देशलाई कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले कुनै सिद्धान्तविना आफ्नो निजी स्वार्थलाई आधार बनाएर ६ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको बताए । नेपालमा उत्पीडित जातिको अधिकारलाई स्थापित गर्ने, धर्मनिरपेक्ष राज्य निर्माण गर्ने र जातीय आधारमा संघीय नेपाल स्थापित गर्ने उद्देश्यले जनयुद्ध भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै नेता पुनले नेता प्रचण्ड र बाबुरामको नामै लिएर नेताहरूको कारण आफूलाई एमाओवादीको नेता हो भन्नसम्म लाज हुने अवस्थामा पुर्‍याएको बताए ।

...... पुनले आधिकार मागेर नपाइने, लडेरै लिनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै सभासद समेत रहेका महासंघका अध्यक्ष र महासचिवलाई लक्षित गर्दै भने, ‘तपाईंहरू भरै गएर नेताहरूलाई हामीले त यसो पो गर्‍यौं, अलिकति बढाइदिनुपर्‍यो नभन्नुहोला ।’ .... पुनले भने, ‘आफ्नो पार्टी त जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी, नेताहरूलाई भन्दा मान्छन् होला भनेर धेरै पटक कम्तीमा बहुपहिचानमा अडान राख्नुस् भनियो तर सुनेनन् ।’ उनले थपे ‘म आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट भुक्तभोगी भएँ, अब मागेर र भनेर अधिकार नपाइने रहेछ ।’ ...... पुनले प्रचण्ड, बाबुराम हिजोको नेतृत्व नभएर शासकको रुपमा रुपान्तरण भएको आरोप लगाए । उत्पीडित जातिहरुको अधिकार नसमेटिएको संघीय राज्य आफूहरुलाई मान्य नहुने तर्क गर्दै जनजाति नेताहरुलाई खुट्टा नकमाइ कडा संघर्षमा उत्रिन आह्वान समेत गरे । .......... नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सभासद इन्द्रबहादुर गुरुङले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरु जातीय तथा धार्मिक युद्ध गराउने पक्षमा देखिएको आरोप लगाउँदै युद्ध चाहे आफूहरु पनि तयार रहेको बताए । ........

गुरुङले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफूलाई बोलाएर ‘जातीय पहिचानको राज्य’ हुँदै हुँदैन भनेपछि आफूले पनि ‘ब्राह्मणवादी एकल जातीय राज्य मान्न तयार नहुने’ बताएको प्रशंग उल्लेख गरे ।

....... परम्परागत एकल जातीय राज्य स्वीकार नगर्ने ..... आवश्यक परे आदिवासी जनजातिहरु गाउँगाउँबाट सहर आउने .... विश्व शान्तिको दूत बुद्धको फोटो टाँसेर हिन्दू राज्यको प्रचार गर्ने तामाङहरुको खोजी भइरहेको तामाङले बताए । ...... कार्यक्रममा किरात राई, लिम्बू, सुनुवार, थारु, गुरुङ, तामाङ लगायतका सांस्कृतिक झा“की प्रस्तुत भएको थियो । भृकुटीमण्डपदेखि निस्केको र्‍यालीमा सहभागीहरुले ‘६ प्रदेशको सहमति धोका हो, पहिचानसहितको संघीय राज्य स्थापना गरौं, धर्मनिरपेक्षता कायम गरौं, हिन्दू राज्य मान्दैनौं, पहिचान विरोधी होसियार’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।


थारुहरुको आन्दोलन उत्कर्षमा पुर्‍याउन मधेशी मोर्चाको समर्थन
अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा थारु समुदायलाई फेरि पनि कमैया, दास बनाइराख्ने र उनीहरुलाई स्रोतसाधनबाट वञ्चित गर्न सरकारले षड्यन्त्रमूलक ढंगले देशको सीमांकन गरेको ..... हालको सीमांकन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, ऐतिहासिक जनान्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रतिकूल हुनुका साथै समानुपातिक समावेशिता, पहिचान र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको मूलमर्म र भावना विपरीत रहेको


“सक्छौ भने युद्ध गर्न आऊ भनेर राज्यले हामीलाई निम्तो दियो” : डा. ओम गुरुङ
अगस्ट ९, लन्डन । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले ४ दलको बीचमा भएको नामांकनविनाको ६ प्रदेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

कार्यक्रम विहान १० बजेबाट सुरु भई बेलुकी १० बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।

Tuesday, July 21, 2015

तीन करोड़ नेपाली नेपालमा, एक करोड़ बाहिर

तीन करोड़ नेपाली नेपालमा, एक करोड़ बाहिर रहेको अवस्था छ। बाहिर रहेका एक करोड़ का लागि ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रवासी नेपाली को परिभाषामा भारतमा बस्ने नेपाली पनि पर्छ। सबैभन्दा खाँटी प्रवासी नेपाली नै भारतमा बसेका हरु हुन।

दुनिया को नंबर एक कंगाल देश, भ्रष्ट निकम्मा नेता हरुले कंगाली कायम राखेको देश। मान्छे विदेश जानु स्वाभाविक हो। परिवार हेर्नु परेन? तर देश भित्र को स्थितिमा पनि सुधार ल्याउने, देश भित्र पनि अवसर हरु सिर्जना गर्दै जाने सबैभन्दा सस्तो, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा effective तरिका प्रवासी नेपाली  लाई नेपाल सँग सकेसम्म जीवन्त/ज्वलंत सम्बन्ध कायम राख्नु हो। तर अहिलेसम्म उल्टो भएको छ। राणा हरुको त्यस्तै सोंच हुने गर्थ्यो। मान्छे टाठाबाठा भए सत्ता ताक्छन् भन्ने डर हुन्थ्यो राणा हरुलाई। अहिले को नेपाल को शासक वर्ग लाई ठ्याक्कै त्यही डर छ। प्रवासी नेपाली ले फर्केर आएर देशमा शासन गर्छन भन्ने डर छ। Remittance चाहिं पठाउ, तर बढ़ी सरोकार न लेउ, देश हामी चलाउँछौं भन्ने छ।



पार्टी नीति अनुसार सुझाव दिन कार्यकर्तालाई निर्देशन
संविधान मस्यौदामा सुझाव
सर्वसाधारण भाषण सुनेर फर्किए
अखण्ड सुदूर र थारुहटबारे आआफ्ना तर्क पेश
सुझाव संकलन कार्यक्रममा सर्वसाधारणलाई विस्थापित गर्दै पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताका दवदवा देखियो । जसले सर्वसाधारणले सहज रुपमा मौखिक रुपमा सुझाव दिन सकेनन् । ..... कैलालीका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सोमबार भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा ती दलका कार्यकर्ताको बाक्लो सहभागी थियो । सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदसमेत उपस्थित कार्यक्रममा सर्वसाधारणको कमै सहभागिता देखिन्थ्यो । ....... कांग्रेसका जिल्ला नेता नारायण दत्त भट्टले सर्वसाधारणले कमै बुझ्ने बहुलवाद राख्नुपर्ने तर्क गरे । ‘नया संबिधानमा बहुलवाद प्रस्तावनामै आउनु पर्छ’ उनले थपे, ‘सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड नै राख्नुपर्छ, त्यसले समृद्धि ल्याउछ ।’ ...... एमाले नेता चन्दले हिमाल, पहाड, तराइ जोडेर संघीय प्रदेश बनाउनु पर्ने पार्टीकै लाइन बोले । ‘उत्तरबाट दक्षिणतिर मिलेको संघीयता हुनुपर्छ‘ उनको भनाइ थियो । एमाओवादीका धामीले पहिचानका आधारमा संघीयता हुनुपर्ने भन्दै कैलालीको केही भाग थारुवानमा हुनुपर्ने तर्क गरे । राप्रपा नेपालका स्थानीय नेता हरि श्रेष्ठले पार्टीका लाइन अनुसार ‘हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने’ उल्लेख गरे । ......

संविधानको मस्यौदामा असन्तुष्ट संघीय फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य होरीलाल चौधरी चार दलको ब्यवहारप्रति अन्तुष्टि जनाउदै थिए । ‘यो चार दलको कार्यक्रम जस्तो छ, के सुझाव दिनु ?’ हातमा संविधानको मस्यौदा लिएका उनी भन्दै थिए, ‘चार दलका नेताको मिलेमतोमा मस्यौदा आएको छ । सर्वसाधारणको सुझाव नाम मात्र हो ।’ उनले अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा थारु समुदायलाई बेवास्ता गरे अर्को द्धन्द्ध हुने बताए ।

....... ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई धेरैभन्दा धेरै स्थान दिनुपर्छ’ उनले फारममा लेखिन् । ..... कैलालीको अत्तरियामा सुझाब दिन पुगेका एमाओवादी नेता लेखराज भट्ट भाषण गरेर फर्किए । उनलाई सुझाव दिन निम्त्याइए पनि डोटीराज्यको इतिहासबारे बहस गरे मात्र टुंगोमा पुगिने तर्क राखे । उनले सुदूर पश्चिम अझै पनि पीडामा परेकाले हुम्लासहित १० जिल्लाले सदूरपश्चिम समेट्ने प्रदेश हुनुपर्ने तर्क गरे । ..... टीकापुरमा भएको छलफलमा अखण्ड सुदुर पश्चिम र थरुहट प्रदेश कायम गर्नुपर्नेमा दुबै पक्षका अगुवाले आ–आफ्नो तर्क गरे । सहभागीमध्ये अधिकांश थारु समुदायले सुदुर पश्चिमका ९ जिल्लामध्ये कैलाली कन्चनपुरलाई छुट्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् भने पहाडी समुदायको सुदुर पश्चिम प्रदेश कायम गरिनुपर्ने सुझाव छ । कैलाली १ का दुर्गौली, पथरैया, मुनुवा, नारायणपुर र धनसिहपुर गाविसमा संकलित सुझावमा पनि यी दुइ मुद्धामा बढी सुझाव आएको गाविस सचिवहरुले बताए । ........ सहभागी महिलाले महिला हिसाविरुद्ध कडा सजाय हुनपर्ने, थारु आयोग बन्नुपर्ने, दलितले प्रत्येक प्रादेशिक राज्यमा दलित आयोगको शाखा हुनपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । ...... खेतीपातीको समय भएकाले सुझाव संकलनमा खास किसानवर्गको सहभागिता देखिएन ।
‘मस्यौदा बुझनाइ कठिन अछि’
निवासको सिकुवामा राष्ट्रपतिका माइला दाइ स्व. रामनारायणका छोरा गणेश यादवले हामीसँग भने, ‘मस्यौदा बुझनाइ कठिन भऽ गेल।’ अर्थात्, ‘मस्यौदा बुझ्नै गाह्रो पर्‍यो।’ उनलाई मस्यौदाभित्रबाट ‘नैतिकताको प्रतिकूल’ को अर्थ सोध्दा भने, ‘नैतिकतासँग विचार मिल्दो।’ ...... राष्ट्रपति रामवरण यादवका जेठा दाइ रामअनुग्रह (दायाँ) र साइँला दाइ रामसुन्नर यादव आइतबार धनुषा सपही–९ स्थित पुख्र्यौली घरमा संविधानको मस्यौदा हेर्दै। मैथिलीभाषी उनीहरूले नेपालीमा लेखिएको मस्यौदा बुझ्नै सकेनन्। ..... २०६८ को जनगणनाअनुसार धनुषाको जनसंख्या ७ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ को ४९.५६ प्रतिशत निरक्षर छन्। महिला निरक्षरको संख्या ५९.७८ प्रतिशत छ। कुल जनसंख्याको

झन्डै ९० प्रतिशत मैथिलीभाषी

छन्। तिनको अधिकांशले नेपाली भाषा बुझ्न र बोल्न सक्दैनन्। राष्ट्रपतिका दुई दाइलाई परेको समस्या त्यही हो। ..... ‘घरमै गुरु राखेर मैथिली र हिन्दी पढ्यौं,’ उनीहरूले भने, ‘नेपाली बोलेको चारना आठाना मात्रै बुझ्छौं। मस्यौदामा लेखेको कुरा त झन् कहाँबाट बुझ्नु?’ उनीहरूले मस्यौदा पल्टाए। मुस्किलले पढे। तर, कुनै भाग पनि राम्ररी बुझ्न नसकेको बताए। ‘मैथिलीमा भएको भए बुझ्थ्यौं होला कि,’ थपे। ....... समस्या उनीहरूलाई मात्र होइन, सिँगै मिथिला क्षेत्रलाई परेको छ। यहाँ बोलिचालीमा मातृभाषा प्रयोग गर्ने चलन छ। ..... ‘यो संविधानमा नागरिकले स्वामित्व र निजत्व ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ। मेरो संविधान भन्न पाउनुपर्छ। निर्माणमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ,’ तमलोपाका समानुपतिक सभासद विजयकुमार सिंहले भने, ‘तर

बुझदै नबुझ्ने भाषामा माइकमा सुनाइदिने काम भइरहेको छ। यो एक प्रकारले पशुवत् व्यवहार हो।’

....... यहाँको मधेसी समुदायमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान भेदभावपूर्ण छ भन्ने परेको छ। ...... ‘जसबाट प्रतिक्रिया लिन मस्यौदा ल्याइएको हो, तिनीहरूले यो बुझदा पनि बुझदैनन्,’ उनले भने, ‘अलिकति समय लगाएर भए पनि मिथिलाञ्चलवासीका लागि मैथिलीमा उल्था गरेर ल्याएको भए हुन्थ्यो। सबैले बुझ्थे, विचार राख्थे। सरकार वा संविधानसभाले नसक्ने भए दलहरूले नै भए पनि त्यसो गर्नुपथ्र्यो।’ ...... ‘संविधान नेपालीमै होस्/हुनुपर्छ,’ सबैको सार छ, ‘तर जनताबाट सुझाव लिने मस्यौदा जनताले बुझ्ने भाषामा हुनुपथ्र्यो। त्यस्तो नहुँदा यस क्षेत्रमा छलफल गर्नु व्यर्थ छ।’
बानेश्वरमा सुझाव संकलनस्थल बाहिर झडप
ब्याङ्केटमा सुझाव दिनको लागि सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति छ । उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा सुझाव संकलन भइरहेको छ।
प्रवासीलाई मताधिकार माग
संविधान मस्यौदामा सुझाव
भारतसहित प्रवासमा करिब ७० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ ..... साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनमा करिब १३ लाख नेपाली कामदार छन् । ‘प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र विधायन (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) मा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ रोकाहाले कान्तिपुरलाई भने, ‘प्रवासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत तहमै प्रतिनिधित्व जरुरी छ ।’ महिला, दलित, जनजातिको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेजस्तै प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । संविधानसभा सचिवालयले प्रवासबाट संविधानसभाको वेबसाइट, इमेल र दूतावासमार्फत सुझाव आइरहेको जनाएको छ । सचिवालय कर्मचारीका अनुसार वेबसाइटमा प्राप्त सुझावमध्ये ३५ प्रतिशत प्रवासबाट आएका छन् । ....... विदेशमा २९ दूतावास, २ स्थायी नियोग (जेनेभा र न्युयोर्क), ४ महावाणिज्य दूतावास (ल्हासा, हङकङ, कोलकाता र जेद्दाह), एक वाणिज्य दूतावास (न्युयोर्क ) र ६१ वटा स्थानमा स्वदेशी/विदेशी नागरिक सम्मिलित अवैतनिक महावाणिज्य तथा वाणिज्य दूतावास छन् । ..... प्रवासी नेपालीलाई समानुपातिक सिटमा १० प्रतिशत आरक्षण दिन, राष्ट्रिय सभामा ५ जना राख्नुपर्ने ..... सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा रोजगार सम्झौता हुन नपाउने व्यवस्था गर्नसमेत जोड दिएको छ ।
भैरहवामा सिके राउत र प्रहरीबीच ढुंगा हानाहान (फोटोसहित)
प्रहरीको लाठी प्रहारबाट ८ जना मधेसी कार्यकर्ता घाइते भएका छन । प्रहरीले लाठी चार्ज गरेपछि आक्रोशित भीडले भैरहवा भूमहि सडक अन्र्तगत धकधईमा रहेको प्रहरी बिटमा आगजनी गरेका छन ...... आगजनिपछि प्रहरीले घर–घरमा पसी स्थानीयलाई आन्दोलनकारी भन्दै लाठी हानेको थियो । धकधईको अवस्था अहिले तनावग्रस्त रहेको छ ।
‘सिकिक्म विलयपछि नेपालको तराइ मर्जर प्लान बनाईयो’
इन्दिरा गान्धीले सन् १९७७ मा चुनाव हारेपछि नेपालका राजा वीरेन्द्रले राजीव गान्धी र उनको परिवारलाई नेपालमा राजनीतिक शरण दिने प्रस्ताव गरेको ....... राजा वीरेन्द्रले आफूलाई गान्धी परिवारको सुरक्षाको विषयमा चासो राखेको कुरा इन्दिरा गान्धीले नै भारतीय गुप्तर एजेन्सी रअका फाउन्डर एनआर काओलाई भनेको कुरा यादवले उल्लेख गरेका छन् । तर काओले नै मोराजीसँग कुराकानी गरेर सुरक्षाको ब्यवस्था मिलाएपछि नेपालमा शरण लिनु नपरेको ....... रअका फाउन्डर एनआर काओेले नै नेपालको तराइलाई भारतमा मिलाउने योजना बनाएको पनि भारतको बाहृय सुरक्षा मामिला हेर्दै आएका गुप्तचर संस्था रअका पूर्वअधिकारी आरके यादवले आफ्नो पुस्तक मिशन रअमा उल्लेख गरेका छन् । ....... उनका अनुसार सन् १९७५ मे मा सिक्किमको विलय गराइसकेपछि जुनमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाइन् । त्यसपछि हिन्दुस्तानको राजनीति नै अर्कोतिर मोडियो । काओले आफूसँग भनेको कुरा यादवले यसरी उल्लेख गरेका छन्-‘सिकिक्म विलयपछि नेपालको तराइ मर्जर प्लान बनाएँ । तर, त्यसबारे कसैलाई पनि सेयर गरिनँ । जुन १९७५ मा लागेको संकटकाल २० महिनासम्म रह्यो । त्यसपछि हिन्दुस्तानमा आन्तरिक समस्या यति धेरै बढ्यो कि नेपाल लगायत अन्य मुलुकका बारेमा हामीले बनाएको जेजति प्लान थिए, ती कुनै पनि कार्यान्वनय हुन पाएनन् ।’


गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भुल हो – प्रचण्ड
जनता दल यूनाईटेडका अध्यक्ष शरद यादवको नयाँ दिल्ली स्थित सेभेन तुक्लक रोडमा रहेको निवासमा भेला भएका भारतका विपक्षी दलका नेताहरुसँग आफूले सबैभन्दा पहिलो गल्ती स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएर सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरेको र त्यसको पश्चाताप अहिलेसम्म पनि रहेको बताएका थिए । उनले भने–गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भुल हो । ...... त्यसैगरी प्रचण्डले त्यसपछि प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा आफूले भावावेसमा आएर राजिनामा दिनु अर्को गल्ती भएको औल्याएका थिए । भने तेस्रो गल्तीको रुपमा आफूहरु सक्षम हुँदा हुँदै पहिलो संविधानसभालाई ब्यवस्थापन गरेर संविधान दिन नसक्नु अर्को गल्ती भएको बताएका थिए । ...... प्रचण्डले अबको एक महिनाभित्र नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान पाउने दावी गर्दै सकेसम्म मधेसलाई मिलाएर सीमाङकनसहितको संविधान जारी गर्न लागेको बताएका थिए । ....... उनले आफू सुरु भएको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाबाट ब्याक नहुने भन्दै आफू संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतको साथ समर्थन लिन आएको स्पष्ट पारेका थिए । प्रचण्डले राहत र उद्दारमा भारतले खेलेको भूमिकाको प्रसंसा गर्दै शान्ति प्रक्रियामा पनि सम्झौता गरेको, संविधान जारी गर्न पनि सम्झौता गरेकोले अब अरुले के भन्छन वास्ता नगरी संविधान दिई छाड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।
'विरोधीलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान'
विरोधमा रहेका दलहरुलाई पनि समेट्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । ..... मधेसी र मोहन बैद्य नेतृत्वको दलसँग छलफल भइरहेको र सबैको सुझाव समेटेर संविधान जारी गरिने उनले उल्लेख गरे । ..... विरोधी पार्टीहरुका मत सुझावका रुपमा आए संविधानमा समेट्न सकिने
आन्दोलनले उपलब्धी सिध्याउँछ : प्रधानमन्त्री
‘सबैको भावना समेट्ने गरी संबिधान जारी हुन्छ’
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संबिधान बनाउने बेला गरिने आन्दोलने जनआन्दोलनको उपलब्धी गुम्ने भन्दै सबैको भावना समेट्ने गरी संबिधान जारी हुने आश्वासन दिएका छ्न । बाँके क्षेत्र नम्बर ३ मा संबिधानको मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलनका लागि आएका प्रधानमन्त्री कोइरालले नयाँ संबिधान जारी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे ।
‘८ प्रदेश पनि धेरै भयो’ वडाअध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष गर्न माग
केन्द्रले ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न, वडाअध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष गर्न, राष्ट्राध्यक्षको सपथ राजनीतिक समारोहमा गर्ने व्यवस्था गर्न, १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न

Tuesday, June 30, 2015

द्वैध नागरिकता को सवाल

पहिलो कुरा त प्रवासी नेपाली को परिभाषा मा दक्षिण एशिया लाई पनि गन्नु पर्ने भो। अहिले त कस्तो छ भन्दा खेरी, हामी धनुषा महोत्तरी का मधेसी लाई गन्दैनौं त्यस बाहेक का लाई मात्र गन्छौं जस्तो अवस्था छ। जब कि सबसे खाँटी मधेसी त्यही धनुषा महोत्तरी मा छ। भारत मा बसेका प्रवासी नेपाली भनेको सबै भन्दा खाँटी NRN --- उसै लाई नगने भयो अब?

द्वैध नागरिकता को सवाल त्यति पेंचीदा छ र? एक पटक को नेपाली सधैको नेपाली। बरु आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम राख्दै अर्को देशको नागरिकता पनि लिन चाहेमा त्यो देशमा तिर्ने वार्षिक कर को कागज देखाउँदै आफ्नो आम्दानी को ३% नेपाल सरकार लाई बुझाउनु पर्ने गर्न सकिन्छ। अनि त नेपाल सरकार ले आफ्नो विदेशमा हुने जति खर्च सबै त्यसै बाट उठाउँछ।

तर बदलामा वोटिंग राइट दिनु पर्ने हुन्छ। ऑनलाइन वोटिंग। नेपालको प्रत्येक निर्वाचनमा ऑनलाइन वोट खसाल्न पाउने।चाहेमा नेपाल आएर चुनाव लड़न पाउने। त्यस का लागि नेपालमा सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रमा कमसेकम एक वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने। त्यस्तै केही।

SMS voting हुन सक्छ भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली का लागि।

अर्को कुरा प्रवासी नेपाली संगठित हुने कुरामा एउटा मात्र संगठन लाई कानुनी मान्यता दिनु पंचायती व्यवस्था भएन त्यो? एक भन्दा बढ़ी संगठन हुँदैमा के बिग्रिन्छ?