 |
| Quo (Status Quo album) (Photo credit: Wikipedia) |
हिन्दीमा एउटा कहावत छ: मंजिल एक और राही दो, फिर प्यार कैसे न हो? मधेसवादी पार्टीहरुको मंजिल एउटै हो, तर प्यार भने हुनसकेको देखिँदैन। राज्य पुनर्संरचना सजिलो कुरा होइन। राजतन्त्र त मासे सबै पार्टी मिलेर, तर राज्य पुनर्संरचना त्योभन्दा जटिल मुद्दा भएको देखिएको छ।
चुनावमा धांधली भयो भन्ने किसिमका हल्लाहरु सुनिए। वैद्य समुह नफुटेको भए सेना परिचालनको त्यति ठुलो जरुरत हुने थिएन। सेना परिचालन ठुलो मात्रामा नभएको भए चुनावबारे विभिन्न अडकलबाजी हुने थिएन। वैद्य मुलभुत रुपमा प्रगतिशील भए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत शक्तिहरुलाई बलियो पार्ने खेलाडी बन्न पुगे। न त उनले अर्को गृह युद्ध थाल्ने हुन, न त बहुदलीय लोकतन्त्रलाई वर्गविहीनता तर्फ डोरयाउने विचारहरु उनले दिन सकेका छन।
चुनावमा धाँधली भयो भएन, त्यो भु-यथार्थको कुरा हो, तर नागरिकता पत्रको बहानामा ४० लाखसम्म नेपाली जनतालाई वोट खसाल्न नदिएको पक्कै हो। ती मध्ये अधिकांश माओबादी-मधेसी खेमाका मतदाता थिए भन्ने ठहर गर्न सकिन्छ। बाबुराम नेतृत्वको माओबादी-मधेसी सरकार १८ महिना रहे पनि त्यसलाई बजट ल्याउन नदिएको पनि पक्कै हो। यादवहरुको जातीय हौ हौ मा लागेर राम वरण यादव जस्तो जन्मले मधेसी भए पनि सिद्धान्तले घोर मधेसवाद विपक्षी व्यक्तिलाई उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति बनाउन खेलेको अनैतिक चालखेलको मुल्य पछि परिवर्तनकारी शक्तिहरुले चुकाएकै हुन।
देशमा जुन स्थायी सरकार (permanent government) छ, जसमा कर्मचारीहरु छन, सेना र प्रहरी छन, त्यो स्टेटस क्वो (
status quo) राख्न चाहेको शक्ति हो, र त्यसैले ती शक्तिहरुसँग कांग्रेस र एमालेका स्टेटस क्वो (status quo) राख्न चाहेको शक्तिहरुको कुरा मिल्न पुग्छ। देशको चौथो अंग मीडियामा पनि त्यसै स्टेटस क्वो (status quo) राख्न चाहेको शक्तिको पकड़ छ।
NGO सेक्टरमा पनि त्यसै शक्तिको बोलबाला छ।
मधेसी पार्टीहरुको व्यवहारलाई त्यस पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कमजोर समुदायलाई संगठित गर्नु बड़ो गारहो काम हो। नत्र भने वि स २०४७ पछि गजेन्द्र नारायण सिंघको विरोध गर्नेहरु अहिले प्रशस्त मात्रामा मधेशवादी खेमामा छन। मधेसी क्रान्तिमा जनता जागेको हो। नेताहरु पछि आएका हुन। त्यो मधेसी क्रान्ति कहिले हारेन। तराईका थुप्रै त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्र जहाँ कांग्रेस र एमालेले मधेसी उम्मेदवार उठाउँदैनथ्यो, त्यहाँ यस पटक मधेसी उम्मेदवार उठाएको छ। त्यो मधेसी क्रान्तिको पराजय होइन, विजय हो।
सुकेको परालमा आगो त्यसै लाग्छ। मधेसवादी पार्टीहरु फुट्नु त्यस्तै सजिलो भईदियो। नेताले जगाएर जनता जागेको भए एउटा कुरा। जनता जागेर नेता पछि पछि लागेको र चुनाव जितेको अवस्थामा जसले बीड़ी खाएर ठुटो फालदिए पनि मधेसी पार्टी फुटिहाल्ने, परालमा आगो लागिहाल्ने।
लोकतन्त्रको पेंडुलम हल्लिन्छ। सरकारमा रहेको शक्ति हारने ठुलो संभावना रहन्छ। अर्को चुनाव हारने पालो कांग्रेस र एमालेको पो हो कि? संघीयता तर हारेन, मधेसी क्रान्ति हारेको छैन।
तर मधेसी पार्टीहरुले फुटको सजाय भने पाएकै हुन। योभन्दा अगाडिको चुनावमा मधेसी पार्टीहरुले जति मत ल्याएका थिए, यस चुनावमा पनि समग्र रुपमा त्यति नै मत ल्याएका छन हाराहारीमा। त्यसमा मैले थारु पार्टीहरुलाई पनि गन्दैछु। तर वोट थुप्रै ठाउँमा छरिएकोले ठुलो हार भएको देखियो।
मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण बाहेक अरु कुनै चारा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पछिल्लो चुनावको मैंडेट नै मधेसी पार्टीहरुलाई त्यही हो। त्यही मैंडेट पढेर न त एकीकरणको प्रयास थालिएको हो। त्यो प्रयास विफल हुनु त्यो मैंडेटको तिरस्कार हो, र त्यसको राम्रो नतिजा नआउने संभावना रहन्छ।
पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बन्ने भनेको उपेन्द्र यादवले मानेर बन्ने होइन, र उपेन्द्र यादव बन्ने हो भने त्यो महन्थ ठाकुरले मानेर हुने कुरा होइन। एकीकृत पार्टीको एकीकरण महाधिवेशनले तय गर्ने हो पार्टी नेतृत्वको कुरा। व्यक्तित्व फरक फरक छ, सिद्धान्त मिल्दैन भन्ने तर्कहरु वाहियात यस मायनेमा हुन कि त्यसो हो भने एमाओवादीको नेतृत्वको संघीय मोर्चामा केही मधेसी पार्टी जानुपर्ने, केही नजानुपर्ने, तर सबै गएका छन।
एकीकरण गर्न नसक्ने मधेसी पार्टीहरुले भोलि चुनाव हुँदा अलायन्स (alliance) बनाउँलान भनेर भन्न गार्हो छ। एकीकरण पनि नगर्ने, मोर्चाबंदी पनि नगर्ने हो भने मधेसी पार्टीहरुको भविष्य अंधकारमय छ। अहिलेको हार केही होइन, योभन्दा ठुलो पराजयहरु भविष्यमा छ।
मधेसी र थारु पार्टी गरी लगभग १४ वटा पार्टी छन जो एकीकरणका कैंडिडेट हुन। ती सबैलाई समेटने फार्मूलामा जानुपर्ने हुन्छ। माओले आफ्नो राजनीतिक करियरको शुरुवाततिरै के देखे भने जति पटक पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट आधा मान्छे फाल्दियो, पार्टी ग्रॉसरूट्समा दोब्बर भइजाने। तर मधेसी पार्टीहरुमा जम्बो केन्द्रीय समितिहरुको गलत विकास भएको छ। कहिले चुनाव नजित्ने, कहिले समाचारमा नआउने नेताहरु पर्दापछाडि बसेर एकीकरणको बाधा बनेर बसिरहेका छन।
नत्र भने एकीकृत मधेसी पार्टीले माओवादीसँग अलायन्स बनाएर अर्को चुनाव लड़े तराई स्वीप गर्ने हुन। राजनीति गर्ने सत्तामा जानकालागि हो। सत्तामा नगइकन जनतालाई गरेका वाचा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ? ४० लाख नागरिकता पत्रबाट वञ्चित जनतालाई नागरिकता पत्र दिलाउन सत्तामा नै जानुपर्ने हुन्छ। देशको जल सम्पदाको मधेसलाई बराबरको फाइदा दिलाउन सत्तामा नै जानुपर्ने हुन्छ। आर्थिक क्रान्ति गर्ने भनेको सत्तामा गएर नै हो।
एकीकृत हुन सकेको मधेसी पार्टीले पहाड़मा संगठन विस्तार गर्ने बाटो खुल्छ। भोलि त्यस पार्टीबाट कोही प्रधान मंत्री होला, राष्ट्रपति होला। तर फुटेका पार्टीहरुबाट हुँदैन। मधेसवादी सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरु सिद्धान्तका आधारमा एक हुने हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णयहरु गर्दैजाने हो। अँध्यारो कोठामा एकीकरणको गफ गरेर एकीकरण हुँदैन, एकीकरणका ठूलठूला निर्णय जति सबै महाधिवेशनले गर्ने हो।
मधेसी पार्टीहरु एकीकृत हुनैपर्ने अवस्था छ। मधेसको हितमा त्यही छ, मधेसीको हितमा त्यही छ, मधेसी पार्टीहरुको हितमा त्यही छ, मधेसी नेताहरूको राजनीतिक करियरको हितमा त्यही छ।
