सीके राउत लाई सोधिंदै आएको अहिंसा को प्रश्न

सीके राउत को नेतृत्वको जनमत पार्टी नेपाल मा चुनावी राजनीति मा होम्मियेको पार्टी हो। सफलता भनेको सत्ता मा पुग्नु नै हो। सीके राउत प्रधान मंत्री बन भनेर सीके राउत को जनमत पार्टी को महाधिवेशन ले आदेश दिएको छ। लोकतंत्र मा पार्टी अध्यक्ष र केन्द्रीय समिति भन्दा माथि पार्टी महाधिवेशन हुन्छ। जुन कुरा नेपाल का नेता हरु लाई अचम्म लाग्ला जसलाई ३० वर्ष देखि लाग्दै आएको छ महाधिवेशन भनेको तिनलाई टीका लगाइदिने कर्मकांड हो भनेर। 

सीके राउत प्रधान मंत्री भनेको के? नेपाल सेना र नेपाल प्रहरी को कमाण्ड सम्हालने भनेको होइन भने के भनेको? नेपाल सेना को प्रत्येक सैनिक, नेपाल प्रहरी को प्रत्येक सिपाही ले हात मा हथियार बोकेको हुन्छ। न्याय को पक्ष मा, कानुन को पक्ष मा हिंसा को प्रयोग गर्नु परे गर्ने न भनिएको हो? 

महात्मा गांधी ले भारत माथि भारतीय को शासन भने। भारत सेना, भारत प्रहरी विसर्जन गर कहिले भनेनन। 

यति कुरा बुझ्न नसक्ने ले, बुझ पचाउने हरु ले महाभारत सीरियल एक पटक फेरि हेर्नु। युट्युब मा मुफ्त मा उपलब्ध छ। 

शांतिपुर्ण आन्दोलन चलेको छ। जनता को नोकर सरकार ले जनता ले गरेको आन्दोलन को सकेसम्म चाडो सम्बोधन गर्नुपर्छ। राणा, शाह शैली मा दमन को बाटो जाने नसोँचे हुन्छ। 

सीके राउत ले हिंसा को विरोध गरेको होइन। हिंसा को बलप्रयोग सकेसम्म नगर्ने, गर्नुपरे न्याय को पक्ष मा राज्य लाई उभ्याउने कसरत न हो यो आन्दोलन? अन्याय, अत्याचार, दमन, भ्रष्टाचार को पक्ष मा उभिन पुगेको राज्य लाई न्याय, सुशासन, सदाचार, समृद्धि को पक्ष मा उभ्यायने प्रयास हो। यो एउटा ठुलो पानीजहाज लाई १८० डिग्री टर्न गराउन खोजेको आन्दोलन हो। 

सीके राउत को धर्म राजधर्म हो। राजकाज चलाउने धर्म। 

 

लोकतंत्र को भाषा बोल्न छाडेका नवराजा हरु द्वारा सेना परिचालन

देशको १५% भूभाग मा देशको १५% अन्यत्र को ९०% प्रतिनिधित्व भएको सुरक्षा इकाई हरु ७०% राखेको केही वर्ष बित्यो। जबरजस्ती मधेस विरोधी संविधान ल्याउने अनि त्यसको आडमा गोली चलाउने -- त्यो मास्टरप्लान मा कर्णाली र सुर्खेत ले भांजो हाल्यो। त्यस का लागि सीमांकन परिमार्जित गरे, जातीय चरित्र देखाए। ह्रितिक रोशन कांड को मास्टरमाइंड हुँदा बामे सत्ता मा थिएन। अहिले सत्ता मा छ। हेग जाने बाटो उसले आफ्नो लागि प्रशस्त गर्दै छ। पाकिस्तान बंगलादेश को पहिलो कदम बामे ले लियो।

कैलाली, सर्लाही र रौतहटमा सेना परिचलान

देशैभरी सेना परिचालन गर्न सुरक्षा परिषद्ले निर्ण गर्नुपर्ने भए पनि केही क्षेत्रमा मात्रै सेना परिचालन गर्न सुरक्षा समितिले निर्णय गर्नसक्छ ।

टीकापुरमा एसएसपीसहित २० जना मारिए : कैलाली प्रजिअ श्रेष्ठ

कैलालीकाे टीकापुरमा भएको भिडन्तमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्याैपानेसहित २० जनाको मृत्यु भएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । श्रेष्ठका अनुसार

सशस्त्र प्रहरीका ११, नेपाल प्रहरीका ६ र आन्दोलनकारी तर्फ ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।

....... ५० भन्दा बढी घाइतेको उपचार भइरहेको छ । .... मृत्यु हुनेमा प्रहरी एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र इन्सपेक्टरहरु केशव बाेहरा र बलराम बिष्ट छन् । उनीहरुलाई भालालगायतका हतियारले प्रहार गरिएको बताइएको छ । ..... प्रदर्शनकारी तर्फ पनि ठूलो हताहात भएकाे छ । .... तीनतिरबाट १० हजार जति प्रदर्शनकारी जम्मा भएका थिए । ..... यसै घटनालाई लिएर मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक अहिले केहीबेरमा बस्ने तयारी भइरहेको छ । गृहमन्त्रालयमा सुरक्षाा समितिको आकस्मिक बैठक अहिले चलिरहेको छ ।

लाठी र घरेलु हतियार सहित मलगंवामा प्रदर्शन

सिरहामा आन्दोलनकारीले लखेटे प्रहरीलाई

मिर्चैया, सिरहामा आन्दोलनकारीले लखेटे प्रहरीलाई | भदौ १| Video

मिर्चैया, सिरहामा आन्दोलनकारीले लखेटे प्रहरीलाई | भदौ १|भिडियो: जयनाथ ठाकुर जी
Posted by Madhesi Community on Tuesday, August 18, 2015

Source

गोलबाजार

Tula Narayan Shah

शहिद निवास भारदहबाट प्रधानमन्त्रीलाई अपडेट !!
सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
आज विहान हामी(म र दिपेन्द्र झा) भारदह पुग्दा चारै तिरबाट स्थानियहरुले घेरा हाले । १० बर्षे बच्चादेखी ८० बर्षे बृद्धसम्मको एउटै आवाज थियो । पुलिसले हामीमाथी गाली गर्दै विहारी भन्दै गोली हान्यो हजुर । हामी कसरी बाच्ने ?
घर घरमा पसेर कुटेको छ । जथाभावी गोली प्रहार गरेको छ । घरका भित्ताहरुमा जताततै गोलीको निसाना छन् । टोलमा रहेको बाँसहरुमा गोली छेरिएको दृश्यहरु जस्ताको तस्तै छ ।
हामी टोलभरीका युवा वृद्ध बृद्धाहरुको गुनासो सुन्दै राजेन्द्र कुमार राउत (राजीव राउत)को निवास पुग्यौँ । हिजो भारदहमा प्रहरीको गोली लागेर राजीवको मृत्यू भएको थियो । निवासभन्दा केही पर भारदह चौक र कंकालनी मन्दीरको बीचको सडकमा सुकेको रगतका टाटाहरु देखियो । स्थानिय युवाहरुले सुनाए, गोली लागीसकेपछि भाग्दा भाग्दै राजीव यहीँनिर ढलेका थिए । थर्ड एलायन्सका साथी शिवेन्द्र दासले फोटो खिच्नुभो ।
हामी राजीबको निवास पुग्यौँ । दरबाजाको दाहिने जस्ताको छाना भएको सिमेन्टले प्लास्टर गरिएको घर र देब्रेपटी गोठ छ । प्लास्टर भएको पर्खालमा शुभविबाह लेखिएको छ । तर घरमा अशुभ घटना घटेको छ । आँगनमा सबै आईमाईहरु रोएको आबाज सुनियो । गोठसँगै रहेको दलानमा हामी बस्यौँ । वरिपरि रोदनको बीच हामी स्तब्ध भएर धेरैबेरसम्म सोचमग्न रहयौँ । बरिपरि झुम्म रहेका पुरुष र बालकहरुको भीड हाम्रो स्तब्धतालाई चिर्न खोज्यो । आँगनमा रहेका राजीबका विधवा र दुई कलिला नानीहरु अचेत अवस्था सुतिराखेको छ । घरको माहौलल दिपेन्द्र झालाई भक्कानिएर रुनबाट रोक्न सकेन । उनी राजीबका ३ महिने छोरीलाई काखमा लिएर भावुक भए । शायद मुद्रा शान्ति पनि यसैलाई भन्छ । कोइ कसैसँग नबोलि हामी फेरी दलानमा आएर बस्यौँ । घरको माहौलले दिपेन्द्रको आँशुलाई थाम्न दिएनन् । हामी स्तब्धताकै बीच यो पोष्ट लेख्दै छु ।
स्थानियहरुको गुनासो छ, हामीलाई बिहारी भन्दै गाली मात्र गरेनन्, जथाभावी गोली प्रहार गरयो । आँगन आँगनमा पचासौँ राउण्ड अश्रु ग्यास फालियो । बारी र अगेनाहरुमा हरियो घास डढेको दृश्य भारदहको वडा नम्बर १ र २ मा दर्जनौ छन् ।
आन्दोलनको दिन गोली चलेपछी कफर्यू लगाएको थियो । कंकालनी मंदिरनिर बाटो थुनिएको थियो । तर विहानैदेखी गाई बस्तु चराउन गएका महिला, पुरुष सबैलाई आउन दिइएन् । राती गाऊँमा घरघरमा गएर प्रहरीले थर्काउँदै गाली गरेको थियो । महिलाहरुलाई दुब्र्यबहार गरियो । कफर्यूको बेला पर्वते अनुहार चालक भएका मोटर साइकललाई जान दिएको थियो । मधेसी अनुहारका मोटरसाइकल चालकहरुलाई जथाभावी गाली र कुटपिट गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, के भारदहका मधेसीहरु बिहारी हुन ? के प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा गाली गर्नुपर्छ । के गृहमन्त्रीले आफनो प्रहरीलाई त्यस्तै निर्देशन दिएको हो ? सभासदजीहरुले सदभभित्र सामाजिक सदभावको रट लगाई रहँदा के प्रहरी प्रशासनको ब्यवहारबाट भारदहमा सदभाव बलियो हुँदैछ ? सम्मानिय अनुपराज शर्मासँग हाम्रो प्रश्न छ, के राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र भारदह घटनाको छानबीन पर्दैन् ? के काठमाण्डौका अधिकारबादीहरु भारदहको घटनाबारे बोल्नु पर्दैन ? भारदहबारे सरकार र अधिकारबादीको मौनता कहिलेसम्म ?

संघीयता मा प्रहरी मुख्य रुपले प्रदेश को हुन्छ

संघीयता मा प्रहरी मुख्य रुपले प्रदेश को हुन्छ, मुख्य मंत्री को कमाण्ड मा हुन्छ।

गृह युद्द सकियो। माओवादी को सेना छैन। सशस्त्र प्रहरी अब dissolve गर्ने। सशस्त्र प्रहरी छ, यसको कहीं न कहीं सदुपयोग त गर्नु पर्यो भन्दै देशमा नया गृह युद्ध थाल्ने वचन व्यवहार नगर्ने।

नेपाल प्रहरीले भन्यो– सशस्त्रको ‘प्रहरी’ शब्द हटाइदेउ
नेपाल प्रहरीद्वारा संविधानको मस्यौदामा सुझाव
केन्द्र र प्रादेशिक प्रहरीलाई नअलग्याउन प्रहरीको मस्यौदामा सझुाब

नेपाल प्रहरीले अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरी बलको ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन आग्रह गरेको हो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहितका ८ प्रहरी अत्तिरिक्त महानिरीक्षकहरुले शनिबार संवैधानिक, राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितीका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर लिखित रुपमा नै सशस्त्रको ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन सुझाब दिएका हुन् । ...... केहि समयअघि सरकारले नियमावली संशोधन गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई ब्यक्ति पक्राउको अधिकार दिएपछि गृह मातहतका यी दुई संगठनबिचको सम्बन्ध चिसिएको छ । अर्धसैनिक बलको स्वरुपमा रहेको सशस्त्रलाई ‘प्रहरी’ नाम राख्दा बिबाद सिर्जना भएको भन्दै नेपाल प्रहरीले शब्द नै हटाउन प्रस्ताब गरेको हो । प्रहरीको महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीसहितको समुहले मातहतका अधिकृतहरूसित छलफल गरेर सुझाब तयार पारेको थियो । नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी बलको नाम हटाउनेलगायत अरु बिषयमा दिएको सुझाब गोप्य राख्न खोजेको थियो । सशस्त्र प्रहरीले अर्को चाल चल्ने भन्दै उक्त सुझाबका बिषयमा गोप्यता राख्ने प्रयास गरेको हो । तर समितिका सभापति भट्टराईको आधिकारीक फेसबुक पेजमा आईजिपी र एआईजिपीहरुलाई भेटेको तस्विर सार्वजानिक भएको थियो । त्यसको लगभग एक घण्टापछि नै उक्त तस्बिर हटाइएको छ । ...... सानेपा स्थित भट्टराई निवासमा अर्याल सहित अत्तिरिक्त महानिरीक्षकहरुले भेटेर संविधानमा केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको समन्वय रहने गरी संरचना निर्माण गर्नसमेत सुझाब दिएका हुन् । प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २६३ मा नेपाल प्रहरी, अर्धसैनिक बल र गुप्तचर संगठनसम्बन्धी ब्यवस्था राखिएको छ । ...... नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाल प्रहरीसहित अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) को अलग्गै संगठन रहने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने ब्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको परिचालनलगायतको अन्य कानुनी ब्यवस्था संघिय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । ..... कतिपय गम्भीर प्रकृतीका अपराध अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको नियन्त्रणमा केन्द्रीय र प्रदेश प्रहरी बिच समन्वय आवश्यक हुने सुझाब नेपाल प्रहरीले दिएको छ । ‘माथीबाट निर्देशन मात्र होइन, तल्लो तहमा भएका अपराधीक घटनाको अनुसन्धानका लागि समेत केन्द्रिय प्रहरीको मदत चाहिन्छ’ मुख्यालयका एक प्रहरी अधिकृतले भने ‘प्राविधिकलगायतका सहयोग प्रादेशिक प्रहरीले केन्द्रबाट नै लिनु पर्छ ।’ ..... केन्द्रमा अपराध अनुसन्धान गर्ने केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने बिशेष ब्युरो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीसंग सम्न्वय गर्ने इन्टरपोल र केन्द्रिय विधि बिज्ञान प्रयोगशााला केन्द्रमा नै रहेका कारण केन्द्र र प्रादेशिक प्रहरी बिच अन्तरसम्बन्ध आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । उसले प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिल्लो दर्जाको भर्ना, सरुवा र बढुवा जस्ता गतिविधीमा समेत केन्द्रिय प्रहरीको भुमिका महत्वपुर्ण हुने सुझाएको छ । .... तर नेपाली सेनाको भने एउटा मात्र संगठन रहने ब्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको धारा २६२ मा सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा बर्गका नागरिकको प्रवेस सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । सेनालाई केन्द्रिय सरकारले बिकास निर्माण, र बिपद् ब्यवस्थापन लगायतका काममा परिचालन गर्नसक्ने ब्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । बिपद ब्यवस्थापनमा बाहेक नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस बमोजिम परिचालन हुने उल्लेख छ । तर केन्द्रीय सरकारबाट निर्णय भएको एक महिना भित्र प्रादेशिक संसदको बिशेष सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

भत्किएका प्रहरी संरचना निर्माण गर्न १५० बर्ष लाग्छ : महानिरीक्षक

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अहिलेकै गतिमा पुन:निर्माण गर्दा भत्किएका प्रहरीका भवनहरु निर्माण गर्न १५० बर्ष लाग्ने बताएका छन् । माओवादी द्वन्द्वका बेला ध्वस्त भएका सात सय प्रहरी भवनहरु मध्ये दुई सय मात्र बनाउन सकिएको भन्दै अर्यालले यस्तो अनुमान गरेका हुन् । ..... द्वन्द्वमा ध्वस्त भएका संरचना पुर्ननिर्माण नहुँदै बैशाख १२ गतेको भूकम्पले मुलुकभरका १ सय ९४ भवन भत्किएको जानकारी दिए ।

In The News (4)

ध्रुव, खड्गप्रसाद हुँदै केपी ओली '४ महिनाको हुँदा ओलीलाई कालो सर्पले बेरेको थियो'

गाउँमा कान्छो छोरा जेपी ओलीसँग खेतीकिसानीको अलावा ज्योतिष काम गरिरहेका मोहनप्रसाद ..... ‘पोहोर साल चाहिँ यसको ग्रह दशा अलि बिग्रिएको थियो,’ केपीतिर लक्षित गर्दै मोहनले भने, ‘यसपाली ग्रह दशा सबैतिरबाट राम्रो छ । पक्का पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ ।’ ..... छोरो देशको ठूलो मान्छे हुने कुरा उसको बाल्यकालले संकेत गरेको मोहन सम्झन्छन् । २००८ साल फागुनमा तेह्रथुमको छातेढुंगामा जन्मिएका ओलीलाई चार महिनाको हुँदा कालो सर्पले बेरेको थियो । पानी लिएर आउँदै गरेकी आमाले छोरो मरिसकेको सम्झेर गाउँले गुहारिन् ।‘ बिस्तारै सर्प भाग्यो । ध्रुब चलमलाउन थाल्यो,’ मोहनले अतित सम्झे, ‘सानामा यसलाई ध्रुब भनेर बोलाउथ्यौं । स्कूलमा नाम लेखाउने बेलामा खड्ग प्रसाद लेखाइयो । राजनीतिमा चढ्दै गएपछि केपी भयो ।’ छिमेकीहरुले सर्पले छोडेपछि भनेका थिए रे, ‘यो मान्छे देशको उच्च ओहोदामा पुग्छ ।’ ....... ‘सारै दु:खले हुर्कियो । १६/१७ वर्ष जेल बसेर झन् दुख पायो ।’ ...... भाइ जेपीका अनुसार उनीहरु १५ कठ्ठा जग्गा खनजोत गरेर जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । ...... केपीले अक्सर घरमा फोन गरिरहन्छन् । .... गाडीमा चढिसकेका मोहनलाई गाउँले भने, ‘ठुल्दाइको फोन उठ्दैन । अब तपाइलाई फोन गरेर यहाँका समस्या भन्छौं । ठुल्दाइलाई भनेर विकास पठाइदिनु बडाऊ ।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच विवाद चर्कियो सशस्त्रका सुराकीलाई नेपाल प्रहरीले समात्यो आफ्नै सुराकीको हतियार अर्काको भन्दै पक्राउ

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यक्ति पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिएलगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच विवाद चर्किएको छ । .... समितिलाई गोंगबुबाट कटुवा पेस्तोलसहित पक्राउ परेका व्यक्ति र सीतापाइलामा सशस्त्र प्रहरी बलको गाडीले मोटरसाइकल चालकलाई ठक्कर दिँदा ज्यान गएको घटना अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । ...... गत जेठ १५ मा सशस्त्र प्रहरी बलको ना१ख ६५५ नम्बरको ट्रकले सीतापाइलामा ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक सरोज बसेलको मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनापछि चालकलाई कारबाही गर्नुको साटो उक्त ट्रक मुख्यालयमा लुकाएर राखेको र अर्कै भाडामा चल्ने बसको नम्बर दिएर सशस्त्र प्रहरी बलले अपराधको ढाकछोप गरेको नेपाल प्रहरीको भनाइ छ । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले सशस्त्रकै गाडीले दुर्घटना गराएको कागज गरिदिएपछि मात्र सशस्त्रले दुर्घटना गराउने सवारीका चालक अयोध्याप्रसाद चौधरीलाई नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । ...... महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले गुरुङलाई म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्दा पक्राउको कहानी अर्कै निस्कियो । त्यो हतियार गुरुङको नभई सशस्त्र प्रहरी बलका लागि सुराकीको काम गर्ने पूर्वमाओवादी कमान्डर विनोद कटवालको निस्कियो । पेस्तोलमा ‘सीपीयूएन’ लेखिएको थियो । ...... भट्टराईका अनुसार कटवालले आफू पूर्वमाओवादी लडाकु भएकाले हतियार राख्दा फरक नपर्ने भन्दै गुरुङलाई राख्न दिएका थिए । ...... दसवर्षे द्वन्द्वपछि कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आँखा छोप्ने या हात बाँध्ने किसिमको कार्य सुरक्षा निकायले गर्दैनन् । तर सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले गरेको यो कार्यले मुलुक अझै सैनिक शासन वा द्वन्द्वमा रहेको झल्को दिने प्रहरी अधिकारीको टिप्पणी । कानुनत: पक्राउ पर्नेबित्तिकै नजिकैको प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर सशस्त्रले आरोपीलाई ७ घण्टा नियन्त्रणमा राखेको छ ।

अब प्रधानमन्त्री हुने पालो ओलीकोः खनाल

‘मलाई प्रस्ताव आए नाइँ भन्दिन’

खनालले आफू प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको र मस्यौदाले बाहिर आए जस्तो स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगर्ने

मधेश अधिकार संघर्ष समितिद्वारा आन्दोलन घोषणा (आन्दोलनका कार्यक्रमसहित)

जनकपुरधाम, २३ असार । मधेश अधिकार संघर्ष समितिले विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । समितिले मंगलबार शंखनाथ गरेको थियो ।

बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?

देशमा इमरजेंसी लागु भएन। भुकम्प गयो तर इमरजेंसी लागु भएन। बामे ले प्रक्रिया पुर्याउनु जरुरी ठानेन। प्रचण्ड ले कटुवाल फालन खोज्दा प्रक्रिया नपुर्याए जस्तो। मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले गन्दिन भनेको दुबैले। एउटा छ अंगराज यहाँ न्यु यॉर्क मा ---- बामे ले राष्ट्रपति बाईपास गरेको ठीकै हो भन्दियो, काँग्रेसी हो तर काँग्रेसी पछि पहिला बाहुन हो।

गोली चलाउन पहिला इमरजेंसी लागु गर्नु पर्ने भो। त्यस पछि पनि जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई गोली चलाउ भन्ने हुँदैन। लोकतंत्र त के त्यस्तो तानाशाही मा पनि हुँदैन। पुलिस त के त्यस्तो आर्मी मा पनि हुँदैन।

गोली चलाउने चेन ऑफ़ कमांड हुन्छ। त्यो माथि सम्मै पुग्छ। राष्ट्राध्यक्ष सम्म नै पुग्छ।

भुकम्प का कारणले इमरजेंसी लागु गर्नु परेको हो भने गोली हान्ने भनेको कसलाई? एउटा भुकम्प पीड़ित लाई गोली हान, विदेश बाट आउने भनेको चार बिलियन डॉलर एउटा फुटी कौड़ी आउँदैन। भुकम्प पीड़ित लाई गोली होइन राहत दिने हो। हुन त भुकम्प अगाडि को सज्जन मान्छे पनि भुकम्प पछि क्रांतिकारी बन्न सक्छ। सबै गुमाएको हुन्छ, घर परिवार गुमाएको हुन्छ। राहत पाएको हुँदैन। उसको नाममा भ्रष्टाचार भएको देख्छ। अनि उ क्रांतिकारी बन्छ।

बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?

बामेले देशमा युद्ध को ऐलान गरेको हो?

नेपाल प्रहरी ले तल देखि माथि विरोध गर्दा गर्दै बामे ले सशस्त्र प्रहरी लाई मान्छे समात्ने र आफ्नो इच्छा लागेको बेला गोली ठोकने अधिकार दिएको समाचार बाहिर आएको छ। यो त युद्धको ऐलान हो। युद्ध कसका विरुद्ध घोषणा गरिएको हो? मधेसी जनता ले गृह युद्ध न थालेकोले बामे लाई आपत्ति हो? यो पटमुर्ख मुजी।

माओवादीको पहाड़मा भा जस्तो हुँदैन। युद्ध भयो भने। भारत बंग्लादेश पसेथ्यो --- याद गरेस।

यो वास्तवमा महाको उल्लु हो। छेउ टुप्पोको ठेगान छैन यो चुतिया लाई। राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि राम्रो राजाले सकेसम्म हिंसा र युद्ध को बाटो लिन नपर्ने तरकीब हरु सोंचछ। किनभने एक चोटि युद्ध शुरू भए पछि त्यसका अनेक अप्रत्याशित उदेकलाग्दा पक्ष हुन्छन्। Wars are always ugly.

मधेसी ले समानता लिन्छ, त्यो भन्दा घटी एक इंच मान्दैन। भने पछि त्यो समानता को राजनीतिक प्रयास गर्ने हो। It is almost within reach. अहिले जुन मस्यौदा आएको छ त्यो नै नेपालको अर्को संविधान हो भने मधेश अलग देश पनि कम भयो भन्छु म त --- पुरा देश नै हामी ले कब्ज़ा गरौं भन्छु मैले।

तर लोकतन्त्रको करामत। अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि न्यायपालिका छ, राष्ट्रपति छ। र मधेसी समानता अंतरिम संविधान मा आइसकेको कुरो।

गृह युद्द भयो भने बामे हेलीकॉप्टर चढ्छ --- मर्ने भनेको नेपाल प्रहरी का जवान हरु हो। यो बामे मुजीको warlordism सोंच। उसलाई सोमालिया को जस्तो warlord बन्न मन लागेको। नेपाल गरीब state भएर पुगेको छैन उसलाई, उसलाई चाहिएको failed state.

अनि यो युद्ध ऐलान बारे सुशील को के छ? कि the left hand does not know what the right hand is doing भन्ने अवस्था छ। युद्ध शुरू भए पछि थाहा पाउने हो सुशील ले? युद्ध त शुरू भैसक्यो। गोली चलाउने अधिकार भनेको के? युद्ध को ऐलान बाहेक अर्को के अर्थ लाग्छ त्यसको?

बामे ले यसमा कुनै विदेशी बन्दुक हात हतियार कम्पनी सँग पैसा खाएको हुन सक्ने ठुलो संभावना छ। उनी हरुलाई हतियार बेच्नु पर्ने हुन्छ --- रोजीरोटी को कुरा उनका लागि। अनि युद्ध चाहिरहेको हुन्छ। युद्ध शुरू गर्ने अनि दुबै पक्ष लाई हतियार बेचने।

बामे गन्हाउन थालेको अहिले देखि होइन --- तर यो त अति भो।

यत्रो ठुलो कदम यो त संसदले बहस र वोट गर्नु पर्ने कुरा हो। एउटा पागल कुत्ता को अधिकार बाहिर को कुरा यो। प्रहरी ज्यादती (police brutality) ले उसे पनि आक्रांत र तरंगित रहेको छ मधेश। यो चाहिँ मधेश मा गृह युद्ध नभए आफ्नो दाना पानी नचल्ने हरुको कदम हो।

नेपालको प्रत्येक क्रांति को शुरुवात मधेश बाट भएको छ।

मधेशमा गृह युद्ध हुनु भनेको नेपाल failed state को बाटोमा जानु हो।  हाहाकार हुन्छ काठमाण्डु मा। जानु पर्ने आर्थिक क्रांतिको बाटो बामे ले लान लागेको छ failed state को बाटो।

गृह मंत्री एक्लैले गृह युद्ध को ऐलान गर्न पाउने कानुन सम्मत र संविधान सम्मत हुनै सक्दैन। Out of question. भने पछि यो निर्णय लागु कसरी भयो?

सिमाकंन टुंग्याउने प्रयासमा छौं: भट्टराई

शीर्ष तहबीच सिमाकंन टुंग्याएरै जाने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको र त्यसमा सबै सकारात्मक रहेको जनाए । ..... प्रदेशको सिमाकंन बिनाको संविधान स्विकार्य नहुने भन्दै मधेसी दलबाट त्यसको बिरोध भइरहेको र सर्वोच्चले पनि त्यो अन्तरिम संविधान विपरीत हुने आदेश दिएका बेला प्रमुख दल सिमाकंनलाई टुंग्याएर जाने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । .... विवादका विषय आयोगलाई जिम्मा दिने गरी कांग्रेस-एमालेले ल्याएको ७ प्रदेशको खाकामै केही हेरफेर गरेर ८ प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न सकिने भट्टराईको कथन छ । ..... '१६ बुँदे गर्दाका बेला अन्तिम बेलासम्म सिमाकंन सहितकै सहमतिमा हाम्रो जोड थियो,' उनले भने-'तर, परिस्थितिबस सम्झौता गर्नुपर्यो । अहिले त्यसलाई सच्याउने प्रयासमा छौं ।' उनले कुनै कारणबश अहिले सिमाकंन हुन नसकेपनि संघीयता कसैले खोस्न नसक्ने दावी गरे । 'धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र, सघीयता,समावेशिता, अब कसैले खोस्न सक्दैन,' उनले भने । .... उनले २००७ सालदेखिको लडाईँलाई अब संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको भन्दै मुलुक सधैं राजनीतिक एजेन्डाकै आन्दोलनमा अल्झिरहन नहुने उल्लेख गरे । 'अब नयाँ युग, नयाँ एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्छ,' उनले भने 'मुलकुलाई आर्थिक क्रान्तिको दिशामा लैजान ढिला गर्नुहुन्न ।'

आउँदै गरेको संविधान नमान्ने चन्दको घोषणा

‘हामी संविधानविरोधी होइनौँ, पराजित र असफल नीति–नियम लाद्ने हो भने आँधीबेहरीसहितको क्रान्तिले संविधान लेख्छ,’ उनले भने, ‘जनताले शान्ति र समृद्धि नपाए क्रान्ति आवश्यक हुन्छ, क्रान्तिलाई कानुनको बारले छेक्दैन।’ ..... चन्दले आफूहरूले कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईबाट धोका पाएको दाबी गरे।

सशस्त्रलाई दिएको अधिकार फिर्ता लेऊः तमलोपा

सशस्त्रलाई पक्राउ गर्ने लगायतका अधिकार दिएकोमा नेपाल प्रहरीले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

Completely Outrageous

नेपाल प्रहरी र जनपदद्वारा डा. सी. के. राउतको पारिवारिक सुरक्षा तथा गोपनियतामा हस्तक्षेप; राती ११:३० बजे सुतेको बेलामा समेत घरको झ्यालबाट चियाउने गरेको; त्रास र तनावमा डा. राउतको परिवार सुत्न बाध्य

यो लोकतंत्र र मानव अधिकार को साधारण सिद्धांत विरुद्ध  कुरा हो। अदालतले सफाइ दि सकेको मान्छे लाई यसरी राज्य ले harass गर्ने लोकतन्त्रमा हुँदैन। यो पंचायती क्रियाकलाप हो। यो बिलकुल गलत, गैर कानुनी र गैर संवैधानिक हो। अदालतले वारंट दिएको हुनुपर्छ यसरी जासुसी गर्न पनि। अरेस्ट गर्न मात्र वारंट चाहिने भन्ने हुँदैन।

समानुपातिक समावेशी राज्य (State)

• पहिला त इमान्दार संघीयता आउनुपर्यो। 
• संघीयता मा प्रहरी राज्य को हुन्छ मुख्य रुपमा, प्रशासन पनि ठुलो हदसम्म। 
• नेपाल सेना ले आफै नै सैनिक संख्या १००,००० बाट घटाएर ४०,००० मा लाने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसलाई ३०,००० मा पनि लान सकिन्छ अनि १०,००० मधेसी, महिला, दलित को समुह्गत प्रवेश। सीमा सुरक्षा त नेपाल सेनाले गर्दैन (व्यावहारिक कुरा) ---- राष्ट्रिय एकता का लागि यति योगदान दिने कि नेपाल सेनाले? 
• गृह युद्ध अगाडि को अवस्थामा सेना जान तैयार तर प्रहरी चाहिँ आफ्नो उपादेयता देखाउन का लागि देशमा नया गृह युद्द हुने किसिम को व्यवहार गर्दै हिँडेको हिंड्यै छ। बामे एक चर्तिकला अनेक। गृह युद्ध अगाडि को अवस्थामा प्रहरी पनि पुग्ने, होइन भने साँच्चै को नया गृह युद्द आउँछ। गृह युद्ध अगाडि सशस्त्र प्रहरी थिएन भने अब त्यसलाई dissolve गर्ने। राज्य आतंकवाद (state terrorism) को अन्त्य गर्ने। होइन भने राज्य नै dissolve गर्न नपरोस्। 
• ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण ---- मेरो विशेष चासो त्यो खुला प्रतिस्प्रधामा छ। खुला प्रतिस्प्रधा अहिले छैन। पियन को दरबन्दी खुल्यो भने कतै गिरिजा को प्र म कार्यालय बाट गिरिजा कै फोन आउँथ्यो। त्यो खुला प्रतिस्प्रधा होइन। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा भनेको अहिले सम्म १००% बाहुन हरु लाई आरक्षण जस्तो छ। त्यो आरक्षण समाप्त गर्ने। एउटा professional, meritocratic, corruption free bureaucracy चाहियो देशमा।  त्यो ६० लाख बाहुन लाई पनि चाहिएको।  

नेपाल सरकार कि विदेशी सरकार --- प्रश्न नै गलत

अहिले नेपालमा व्यापक छलफल भएको छ ----- राहत र पुनर्निर्माण को पैसा कसले खर्च गर्ने? नेपाल सरकार ले गर्ने कि विदेशी सरकार र संस्था हरुले। प्रधान मंत्री राहत कोष को कुरा आएको छ। हेटी को कुरा आएको छ।

नेपाल सरकार कि विदेशी सरकार --- त्यो प्रश्न नै गलत हो। राहत र पुनर्निर्माण को पैसा सबै प्रधान मंत्री राहत कोष मा हाल्ने हो भने अर्को जाजरकोट हुने हो। राहत र पुनर्निर्माण को पैसा सबै प्रधान मंत्री राहत कोष मा हाल्ने कि नहालने --- त्यो प्रश्न पनि अव्यवहारिक छ ---- नेपालको संसदले हाल्ने भनेर निर्णय गरेमा हालिने होइन। अरुको पैसा के गर्छ उसको निर्णय हुन्छ।

मुख्य कुरा हो राहत र पुनर्निर्माण हुनुपर्यो। सहयोग पाउनु पर्ने ले पाउनुपर्यो। बढ़ी भन्दा बढ़ी सहयोग हुनुपर्यो।

I believe this is the solution: Outlines Of A 100% Online Transparency Bill.

हेटी ले सिकाउने: घुस खाने कि तलब खाने?
The Government Under A Cloud
100% Online Transparency Not Just For Nepal Government
The Nepal Army Has Been Doing Exemplary Work
हो, सरकार अक्षम्य रुपले असफल भएको हो
Massive Infrastructure, Massive Growth
Digital Sharing: How It Could Work
Exemplary Relief And Reconstruction Through Digital Sharing
Time For The People To Revolt Against Corruption
A Corrupt Elite Rattled By The Earthquake
नेपालमा एउटा अहिंसात्मक कोतपर्व को खाँचो
Outlines Of A 100% Online Transparency Bill
The Perfect Time
Complaining About Tuna And Mayonnaise
सरकारले काम गरेको कि नगरेको?
भारतको रोल, चीनको रोल, नेपालको आफ्नो रोल
The Corrupt Ones Are Worried About Money Laundering
What Kills? Earthquakes? Collapsing Buildings? Or Corrupt Governments?
Shesh Ghale Tells It Like It Is
Mass Action For Relief And Reconstruction
An Insane Act By The Nepal Government
Criminal Acts By The Political Leadership
My Article On Nepal Earthquake For Foreign Policy: Draft 1

Related articles

• 105-Year-Old Man Rescued Alive From Debris in Earthquake-Hit Nepal
• Nepal's Elite Fighters Struggle to Save Homeland
• Nepal earthquake: Help yet to reach epicentre
• What Kills? Earthquakes? Collapsing Buildings? Or A Corrupt Government?
• Govt relief eludes Barpak victims

C K Raut's Arrest Is Illegal

I disagree with his idea of Madhesh as a separate country. I am for federalism in Nepal and a South Asian economic union. But he has a right to free speech and peaceful political organizing. This arrest is illegal and has to be condemned in the strongest terms. He has to be released immediately.

मधेश अलग्याउने अभियान चलाउने राउत पक्राउ




CK Raut has been engaged in peaceful politics. He has a right to free speech and peaceful assembly. Those are fundamental human rights. You do not have to agree with his agenda of Madhesh as a separate country. But you have no right to deny him his fundamental human rights. This arbitrary arrest of CK Raut is illegal and goes against all norms of basic democracy.

CK Raut does not have his rights because he is one of the most accomplished intellectuals in all of Madhesh and indeed all of Nepal. He is a computer scientist of world renown. But his global stature helps throw light on the ground reality of Madhesh from where one constantly hears the drumbeat of the excesses of the Nepal Police as if they were an occupying force in a colonized land.

This arrest is obviously the handiwork of the people in the topmost layers of the Nepal Government. It is a shame that political leaders and bureaucrats are engaging in this base behavior rather than engaging CK Raut in political dialogue.

The political dialogue will go on. The outcomes are uncertain. May the democratic process take its due course. But that CK Raut needs to be release immediately is urgent. And we demand that. This illegal arrest has to be undone at the earliest, and CK Raut has to be allowed to walk a free man. Nothing less is acceptable.



‘देश टुक्र्याउने माग राख्नेलाई’ रिहा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग -पदमरत्न, दमननाथ, खगेन्द्र संग्रौलासहित २५ जनाको माग
सीके राउतको भित्री योजना पर्दाफास: मधेस टुक्र्याउन सैनिक विद्रोह गर्ने -- राउतलाई भूमिगत सशस्त्र संगठनसमेतको सहयोग रहेको सुरक्षा स्रोतले दावी
देश टुक्रयाउने आरोप सहित पक्राउ परेका सिके राउतको बारे सदनमा जानकारी दिन माग
गान्धी, मण्डेला, मार्टिन, ओबामा र राउत–रोशनकुमार झा
राउतको अबिलम्ब रिहाई हुनुपर्ने , जितेन्द्र सोनल
सीके राउतलाई पक्रेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको बाबुरामको आरोप
तराईमा सैनिक विद्रोहदेखि नाकाबन्दी योजना
Raut remanded to 6-day police custody

सि के राउतको विचारसंग हामी सहमत हुन सक्दैनौं तर उनलाई गिरफ्तार गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ। उनलाई तुरुन्त रिहा गरियोस्!
— Baburam Bhattarai (@brb_laaldhwoj) September 14, 2014

Madheshis and Mandarins by CK Raut

Madheshis’ relation to their southern neighbour need not be told and to the northern one is rarely told. But their relation to the Chinese predates even the introduction of Buddhism in China in the first century CE. Ancient scriptures, Mahabharata and Manusmriti, have references to Chinese silk (cinamsuka) being given as presents. Kautilya’s Arthashastra, a treatise on economics and politics, written in the fourth century BCE, mentions silk trade from China. Earlier literature also mentions the contact of the people of Madhyadesh (Videha and Magadha) with Yunnan, China, which went by the name of Purvavideha.......... In the first millennium CE, hundreds of Chinese monks visited Madhesh. They translated many works of Buddhism and propagated it throughout China. Martial art is also believed to be brought to China by Madheshi Buddhist monks. In the 5th century AD, Faxian, a Buddhist monk and scholar from the Jin Dynasty of China, visited Kapilvastu and Lumbini. He had high praises for people, places, culture and erudition of Madhyadesh and he described several aspects of its lifestyle including the facility of ‘hospitals’. ....... One of the Chinese monks accompanying Faxian, Daozheng, was so impressed by Madhyadesh that he decided not to return to China. In the sixth century, Li Daoyuan described “Madhyadesh” based on Faxian’s Fo Guo Ji: A Record of the Buddhist Kingdoms: “Its people are rich. The inhabitants of Madhyadesh dress and eat like people in China.” Similarly, in the seventh century, Xuan-Zang, who authored The Records of the Western Regions Visited During the Great Tang Dynasty, and Yi Jing visited Lumbini. Xuan-Zang (Hiuen Tsang) brought back 657 Buddhist texts to China. ...... Emperor Harshavardhan of Madhyadesh in the same century had formal diplomatic relations with the Tang dynasty of China. After Harsha’s death, his minister Arjun wanted to forfeit a part of his empire to the Chinese. Yashovarman, a ruler in the eight century, too had diplomatic relations with China. ........ When Madheshi King Harisinghdev was dethroned from Simraungarh by Tughlaks in 1320s, he fled to Nepal (valley) and established his reign there. He ruled there for 28 years, followed by his successors Matisinghdev, Shaktisinghdev and Shyamsinghdev. It should be noted that these Madheshi kings of the Nepal valley had good relationship with China. According to the Annals of the Ming, in 1384, Chinese Emperor Hong-won had sent a bronze, a royal seal, to the Madheshi king conferring him the official investiture. In return, the Madheshi king had sent an ambassador to China with gold pagodas, books on Buddhism, horses and the productions of the country. The ambassador reached the Chinese capital in 1387. The Madheshi king at that time was “Ma-ta-na lo-mo” (Matisinghdev). Such exchanges took place in 1390 and 1399 too. ........ The relationship continued during the reign of Young-lo, the successor of Hong-wou. In 1413, the Chinese Emperor sent presents to “Cha-ko-sin-ti” (Shaktisinghdev). The emperor conferred the title of the ‘King of Nepal’ to the Madheshi king Shaktisinghdev and handed over a diploma conferring him this investiture and also a royal seal in gold and silver. In 1418, there were further new exchanges. Similarly, in 1427, the Emperor Hieun-te also attempted to keep this relationship alive. Though there were other petty kings in Nepal (valley) between 1387 and 1418, the Chinese did not recognize any other kings of Nepal but solely the descendants of the Madheshi King, Harisimhadev. .......... The modern diplomatic relations between Nepal and China started in 1955. In 1956, Nepal and China signed a treaty and China emerged as a major donor to Nepal’s development. But any effort to involve China in Madhesh is often perceived as playing a China card and put under a great pressure by India and the West. In 1960s, King Mahendra agreed to retract China’s development plans of building highways in the Tarai region upon the pressure from the then Indian ambassador Shriman Narayan. In return, India suppressed opposition political activities on the borders, including arrests and killings of several leaders of the Nepali Congress and the Tarai Liberation Front. ........ Such is the restriction and paranoia that in 1988 when Nepal decided to import a small quantity of arms from China, India imposed a crippling blockade on Nepal the following year and the Madheshis suffered the most. They were even deprived of basic commodities like salt and kerosene. That has not changed much in “new” Nepal too, as seen from the fate of Asia Pacific Exchange and Cooperation Foundation (APECF)’s ambitious plan to build ‘special development zone’ in Lumbini, and many other petty projects of Chinese in Madhesh. ......... But positive developments have also happened. Ever increasing numbers of Madheshis are flocking to China for higher studies. There has also been growing interest for learning Mandarin among Madheshis for they have realised that it is better to be foreigners than unknowns. Though Pushyamitra and Shankaracharya destroyed much of the heritage of Madhesh, it still survives at unusual places in China. The Thousand Buddha Cave and the Mogao Grottoes of Dunhuang, the Buddhism-inspired architectural art in Xinjiang, the Longmen Buddhist caves comprising of 100,000 statues, some 40 pagodas and 3600 tablets near Luoyang city in Henan province, the tens of thousands of Buddhist rock carvings in Dazu, about 1,000 grottoes and some 100,000 Buddhist statues of Datong in Shanxi province, the Wuta Si temple of Beijing with Sanskrit inscriptions styled as the Bodhgaya temple, the White Horse Temple (Baima Si) of Luoyang, the Big Goose Pagoda of Xi’an in Shaanxi province and Famen Si of Fufeng believed to house the finger bones of Buddha himself are just a few of the remarkable places in China that still preserve and promote the dignity and heritage of Madheshis. Ironically, it is no more the spiritual India’s Bihar but the communist China’s Tibet where the pride of Madheshis still fly high in the sky, everywhere, as prayer flags.

राउतलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा --- बाबुराम भन्छन्, 'पक्रेर सरकारले गल्ती गर्‍यो'
The chauvinistic circle

In such a stultifying environment, what option does someone as brilliant as Dr CK Raut have to vent his frustrations? Madheshi parties were co-opted, defamed, defanged and then dumped. There is no Madhesh media worth the name. The military is intrinsically inimical to Madheshi aspirations. Interests of the corporate Hindu mendicants are closely tied with the establishment. The international community in strategically located countries is wary of upsetting the applecart of status quo. So Dr Raut goes around the countryside canvassing support for his vision of independent Madhesh. ....... Dr Raut has reportedly been charged with indulging in suspicious activities. Yes, suspicious activities are culpable in a republic that has no bananas to call itself one. The triad seems to be getting tired of democracy, human rights and governance. Rituals such as a political roundtable in Kathmandu or a speech at UN in New York are good shows worthy of a ceremonial government. But someone someday will have to stand up and own absurdities of this ‘nationalist-communist-democrat’ coalition.

CK Raut
CK Raut
CK Raut: Cambridge University
CK Raut
Dr. CK Raut: Why understanding southern Nepal's perspective is crucial
किन यति उग्र भए सिके राउत?
Nepal activist seeking right to secession in constitution arrested
Two Wrongs: UML guilty on two accounts: appointment of Mahesh Basnet and arrest of CK Raut
Activists‚ Madhesi parties demand Raut's release
अमेरिकामा महिनाको १४ लाख कमाउँथे सिके राउत
सिके राउत रिहायको चौतर्फि माग (फोटो फिचर र विज्ञप्तिसहित)
“देश टुक्राउनेको समर्थन गर्ने तैँ होस भन्दै प्रहरीले ग‍-यो गाली गलौज”
सीके राउतलाई पक्रेर सरकारले गम्भीर गल्ती गर्‍यो : बाबुराम
सीके राउतले भने – तराई छुट्याउनु मेरो आइडिओलोजी
देश टुक्राउन अभियान चलाउने सीके राउतको गिरफ्तारीलाई कसरी लिने ?
सिके राउतले भने,‘नेपाल आमा होइन,रन्डी हो’
सीके राउतको माग गलत छ – फोरम अध्यक्ष यादव
सीके राउतलाई राज्य विपल्वको मुद्दा लगाउने तयारी
राउतको बारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने गच्छदारद्धरा संसदमा माग
सिके राउतलाई रिहा गर्न माग गर्दै नागरिक समाजको धर्ना -- अपहरण शैलीमा राउतलाई पक्राउ गरिएको आरोप
CK Raut: Autobiography

Related articles

• Two Geographical States In The Terai
• A Roadmap For Madhesi Parties
• Madhesh Balidani Day marked
• What Shape Federalism?
• ग्रीन कार्ड भनेको भिसा जस्तो हो
• वामदेव गौतम पहाड़ी Redneck हो?

Kanak Mani Dixit: Flawed On Federalism

king birendra.JPG (Photo credit: lieber_matthew)

Kanak Mani Dixit has come out swinging - not the first time - for what can aptly be called the King Birendra Fake Federalism in a Kantipur article a few days ago. Basically he is proposing about five North-South states for a federal Nepal. I wish to make the point that such a proposition is fundamentally flawed. It is akin to foisting King Gyanendra as the first president of Nepal. Good thing we did not go for that.

Federalism and Tarai-Madhes

The Madhesi people have been historically disadvantaged, both through economic marginalisation and their exclusion from national identity, which developed historically as hill-centric. Even as the Madhesi people have succeeded in demanding their place on the table as equal citizens following the Madhes Aandolan of early 2007, we are creating conditions where they will lose access to the resources of the hills, to which they have a right as citizens. ..... The argument of the ‘Madhesbadi’ leaders is that only separate provinces can extricate Madhesis from Kathmandu’s (upper caste) hill domination. One or two Tarai-based provinces would allow Madhesis to run their own affairs while wielding more influence on the national stage. ........ This argument is certainly worth pondering but research shows that the closer you go to the Indian border, southward from the East-West Highway, the weaker the local economy and the poorer the people. The prosperity seems to flow all the way south only when there are arteries leading to the Indian border, as in Biratnagar, Bhairahawa and Birganj. This does seem to indicate a need for hill-plain integration, especially at a time when north-south highways are finally connecting formerly neglected areas of the Tarai. ..... With the largest volume and density of poverty in the country to be found in Madhesi-inhabited areas, it is vital that federalism holds out the promise of both political and economic emancipation to Madhesis. .... The matter is also complicated by the refusal of all Tharu and plains Muslims to accept the ‘Madhesi’ identity, and by the presence of a large population of the Pahadiya in the plains. ....... While there is agriculture in the Tarai, a large human resources base and great possibilities for industrialisation and processing, these alone will not deliver sufficiently improved livelihoods for the massive number of the Tarai poor. We must ensure that the promised bounty of the hills and mountains—through agro-forestry, herbs, tourism, hydropower, service industries, stored water for irrigation, entrepot trade (vis-à-vis China/Tibet), etc—is available to the people of the plains as a right. ...... some Kathmandu politicians may be harbouring visions of achieving the per capita wealth of Bhutan, which has mountains but almost no Tarai. ...... A prosperous Tarai is good for the plains people of Nepal and will also provide an economic boost to the highly populated and marginalised border regions of Bihar and Uttar Pradesh.

Federalism Does Not Break Up The Country

The opposite is true. Federalism strengthens national identity and unity. Hitherto marginalized people - in Nepal's case 80% of the population - feel a sense of belonging.

The Central Government Does Not Go Away

The MPs from the two Madhesh states will still assemble in Kathmandu. They will still become Prime Ministers and ministers. They will still vote for and against issues that impact the entire country. All major highways will be under the jurisdiction of the central government. All big (and by big I mean anything bigger than 10 MW) hydro projects will still - or should - come under the jurisdiction of the central government. People from the Terai will have equal claim to the money the central government might make from the big hydro projects.

The Kanak Mani Dixit mindset fits my definition of Bahunbad. It is just fine for someone to be born a Bahun, but Bahunbad is an evil ideology, a worldview, that puts everyone else down. In this article Kanak Mani Dixit comes across as downright patronizing. The tone of the article is disrespectful. It is as if he is saying to the Madhesis, you don't know what's best for you, let me tell you what's best for you.

The big Bahun conspiracy right now is to make sure no ministries are eliminated or downsized, that the Nepal Police stays the way it is right now, that the Nepal Army remains intact in its current form. Dividing Nepal into five North-South states would do precisely that.

It is known that in a federal setup policing is a state function, not a central government function. When you create two states in the Terai, you basically are going to have to create new police forces in those states that will be primarily Madhesi. And people like Kanak Mani Dixit detest that idea.

Little has changed since the Madhesi Movement of 2007, primarily because the rulers in Kathmandu sign agreements with agitating Madhesis that they don't then adhere to.

Creating two states in the Terai is going to speed up the blacktopping of the Hulaki Rajmarga, the Postal Highway, and that highway is going to form the backbone of the Terai's economic transformation. Madhesis attaining equality in Nepal kills the false nationalism that is based on an irrational distrust and hatred of India. That will finally bring forth Nepal-India cooperation in the hydro sector, and that is what will finally eliminate poverty in Nepal.

The November 2013 elections were not an anti-federalism mandate any more than Kamal Thapa doing well was a pro-monarchy wave. This was an anti-incumbency wave against the Madhesis and the Maoists. The NC and the UML will also face that anti-incumbency wave when the next national elections are held. Neither the NC nor the UML faced the people saying they were for North-South states.

Related articles

• Madhesi parties for both PTA‚ PDA deals with India; have a long shopping list
• A Roadmap For Madhesi Parties
• Mahato makes pitch for federalism
• Federal Republican Front in the offing
• Forging a Nepal for all its peoples
• Nepal stares at constitutional crisis as party positions harden
• Nepal Elections 2013: Deconstructing Madhesi Politics - Analysis
• The Meaning Of 12 Lakh Votes
• India denies charge on Madhesi protests
• Two Geographical States In The Terai