Showing posts with label Nelson Mandela. Show all posts
Showing posts with label Nelson Mandela. Show all posts

Saturday, December 26, 2015

2016: The Year For Barack Obama's Revolution From The Top

2016: The Year For Barack Obama's Revolution From The Top



Barack Obama’s autobiography Dreams From My Father is full of little references to what Nelson Mandela in his autobiography called “a thousand little indignities.” But one was talking mostly about America, the other about apartheid South Africa. Can one black man’s ascension to the top make up for racist snarls at the highest levels of government like in the US Senate?

It is time we faced the fact the United Nations is not a world government. It is time to call a spade a spade. It is time to see this institution designed by the World War II victors no longer works. This is not a world government by the far stretches of the imagination. Often when we talk of civil rights movements, we think in terms of ordinary people marching out in the streets. But now is the time for a civil rights movement in which the heads of state march.

What we have is essentially apartheid. The leading country remains fundamentally racist, nowhere more evident than in the country’s criminal justice system. There is no world government. There is a need for one. The thorniest global problems, the loftiest trade deals are worked on outside the UN framework.

America itself needs to be reimagined if it is to fulfill its original mission of a total spread of democracy. It needs to become a country where African immigrants are as at home as European immigrants. White is black is white.

In a democracy you get to vote because you are a human being, not because you are literate or rich. But in the community of nations, there are countries that are rich and have guns, and most have neither. The entire continent of Africa stands disenfranchised. This landmass that is the most central of all, from where we all originated, is still in the clutches of a contemporary incarnation of colonization, slavery and apartheid. We don’t have a name for it yet, but the affliction is very real. Its poverty and disease stem from that disempowerment, not the other way round. And so, any voice that seeks to address its poverty and disease without taking stock of its disenfranchisement is shedding crocodile tears.

What is Barack Obama going to do? Leave the White House and do paid speeches? Write books? Launch a foundation? Raise money for AIDS? Share a stage or two with Bono and George Clooney? The guy is still young. This guy who has cleared up half century old cobwebs every year he has been in office is best suited to lead this revolution from the top. And this is not a cry for Africa, although Africa could use some empowerment. This is a cry for the world. Right now we are a species looking down a sinkhole of uncontrolled weather patterns that just might wipe out life and civilization as we know it. We still have immense poverty and disease that Bill Gates says “only a world government can solve,” and Gates is a guy who has thrown the kitchen sink at the problem, one of the leading entrepreneurs of the era in whose wake many billionaires have given money to fight basic poverty. We face security threats that no one government can solve. Globalization continues to move at breakneck speeds speeding up as the Internet takes deeper roots everywhere, but we have not done the task of institution building that that globalization requires.

Let’s open our eyes and take a look at the elephant in the room. Yes, what we need is a world government, and there is no person better than Barack Obama to take the lead on it. We are lucky we have a George Washington precisely when we need one. And lucky us that the guy is almost done with his current job where he has been stellar every year. Heads of state across the world should join in this chorus and shape this revolution from the top. Lucky us that our thorniest global problems have solutions in political concepts we have already designed, like one person one vote taken to its logical, global conclusion.

There is always inertia. Every monumental political change that in hindsight looks so obviously positive has faced inertia. And this likely will be no different. But the blueprint has to be made, and it has to be presented to ordinary peoples on all continents, so a groundswell of support can build around it.

We want to live in a world where human beings can feel equal everywhere. We want to live in a world with abundant clean energy. We want to live in a world with abundant water, and food and green space. We want clean air. We want to create the industries of tomorrow. We seek unprecedented rises in productivity, as well equitable distribution. We want people to be happy.

It is time the heads of state across the world came together and created the world’s first world government in the leadership of Barack Obama. In his birth as well as personality and outlook, he bridges the world. In his person the world has a chance to come together to reach new heights. This century can not only be the best ever, it can also be one where we have gone past our existential worries, where we have created a truly global civilization, one grand village where everyone can feel a sense of belonging everywhere, where people can take pride in their heritage and claim the common future at the same time, without hassle.

This is in essence a political struggle, where all you start with is a voice. Ordinary people have done it many times before. Heads of state can do it this one time.

It is still about Hope. It is still about Change.

We need a world government because it is time we established rule of law between nations. That is the civilized way.



राजेंद्र महतो लाई ICU पुर्याउने सरकार राजीनामा दे, काठमाण्डु छोड़, देश छोड़, ये धरती हमारी, ये मुल्क हमारा
E for Education, E for Entrepreneurship, E for Energy
Barack Obama: George Washington
आर्थिक क्रांतिका पाँच पाण्डव: सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना, (उद्योगव्यापार) सुलभता
Barack Obama Is Biologically Superior

Monday, October 05, 2015

दक्षिण अफ्रीका की भी नाकाबंदी हुइ थी

दक्षिण अफ्रीका की भी नाकाबंदी हुइ थी और इन्ही कारणों से। दिल्ली के लोगों में अभी तक एक denial रहा है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि नेपाल जैसे देश में जो भारत पर सब चीज के लिए २००% निर्भर है, देश बंद कर दो तो दो हप्ते में घुटने पर आ जाती है, वो देश जो बहुसंख्यक हिन्दु है, भारत के तरह, उसी देश की राजनीति की number one organizing principle ही Indophobia रहती है। ऐसा संविधान लिखा है कि मधेसी को औपचारिक रूप से ही दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखे हैं। ५० लाख मधेसी अनागरिक रहेंगे। भारत की बेटी जो शादी कर के नेपाल जाएगी वो आजीवन दूसरे दर्जे की नागरिक बन के रहेगी। जो मधेसी नागरिक है उनको एक व्यक्ति एक मत नहीं। वो इसलिए कि वो कहते हैं, चेहरा तो देखो, मधेसी तो भारतीय है। कौन भारतीय है, कौन चीनी, कौन रुसी वो अलग तर्क है। लेकिन जिस देशका शासक वर्ग सिर्फ इसलिए कि एक समुदाय का चेहरा भारतीय है उस समुदाय को दुसरे दर्जे का नागरिक बना के रखने का भरमग्दुर प्रयास करना चाहिए कहते हैं करते हैं ---- उसके प्रति भारत का क्या रवैया होना चाहिए?

मैं तो कहता हुँ सभी मधेसी दलों को हटो नाकाओं से। भारत को चाहिए की अपने संसद में बिल पास कर के औपचारिक रूपसे ही नाकाबंदी करे। दक्षिण अफ्रीका की भी नाकाबंदी हुइ थी। नेपाल की भी नाकाबंदी होगी। औपचारिक रूप से होगी। खुलेआम होगी।

मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हुँ ----- मधेसी शब्द इससे पहले पटना, लखनऊ, दिल्ली में था ही नहीं। अब जगे हो तो उठ कर बैठ जाओ, विस्तर से उतरो, खड़े हो जाओ, दौड़ो भी। मधेसी समानता चाहते हैं। Basic Rights. We have the good looks, now we also want the basic rights. What we are dealing with is nothing less than soft apartheid.

नाकाबंदी ले काम गरेको छ
India Should Call A Delhi Summit And Actively Mediate
Madhesi Self Hate, Indian Self Hate: One And The Same
बंद हुँदा पनि प्रतिक्रिया मा बिभेद
आपूर्ति मा चीन ले भारत को स्थान लिन सक्दैन
Nepal-China-India
नेपाल भारत रोटी बेटी सम्बन्ध तोड्ने संविधान
समस्याको समाधान: नेपाल भारत राजनीतिक आर्थिक एकीकरण
भने पछि सरकार र संविधान ढाल्नु पर्ने भो: Humpty Dumpty संविधान
#HumanChainTerai
राहुल जी, आप किस दुनिया में रहते हैं?
यो यति हरामी संविधान बनेको छ
Mass Grave Enearthed In Janakpur
Hrithik Roshan Riots Redux?
Why Nepal's New Constitution Is A Sham
SSS = KKKK
The Indian Century Begins In Nepal


Saturday, September 12, 2015

सात अंचल वाला सीमांकन नछुने पुर्व निर्णय

English: A USSR stamp, 70th Birth Anniversary ...
English: A USSR stamp, 70th Birth Anniversary of Nelson Mandela. Date of issue: 18th July 1988. Designer: B. Ilyukhin. Michel catalogue number: 5853. 10 K. multicoloured. Portrait of Nelson Mandela (fighter for freedom of Africa). Русский: Марка СССР Н. Мандела (1988, ЦФА №5971). (Photo credit: Wikipedia)
सात अंचल वाला सीमांकन नछुने पुर्व निर्णय सहित को वार्ताको आह्वान त्यो वार्ताको आह्वान नै होइन। बाहुन लाई convince गर्ने लक्ष्य भएको क्रांति क्रांति नै होइन, बाहुनवाद लाई मलजल गर्ने उपाय मात्र हो। क्रांति त्यो हो जसले तीन बाहुन लाई सत्ता बाट फालोस

Constitution Of South Africa
The current constitution, the country's fifth, was drawn up by the Parliament elected in 1994 in the first non-racial elections. It was promulgated by President Nelson Mandela on 10 December 1996 and came into effect on 4 February 1997, replacing the Interim Constitution of 1993.
मधेसी मोर्चाका पूर्वसर्तबारे छलफल चलाउँछु : भट्टराई
‘मोर्चाले अघि सारेका माग पूरा गर्नै नसकिने खालका छैनन्, विगतका सम्झौतामध्ये कतिपय पूरा भइसकेको अवस्थामा मुख्य दलले मधेस केन्द्रित पार्टीहरूसँग सम्झौताको विन्दु खोज्न सक्छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तीनै दलका अध्यक्षसँग मोर्चाका सर्तबारे मैले अनौपचारिक छलफल चलाइरहेको छु ।’
कोइराला–गच्छदार वार्ता
गच्छदारले प्रक्रिया स्थगित गर्ने काम सकारात्मक भए पनि समय छोटो भएको बताए । कोइरालाले आफू एक सातासम्म प्रक्रिया स्थगित गर्ने पक्षमा भए पनि एमाले तयार नभएको बताए । कोइरालाले थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्तता क्षेत्र बनाएर सहमतिमा पुग्न प्रस्ताव गरेका थिए ।


कसरी रोकियो प्रक्रिया ?
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ बाहेकका शीर्ष नेताहरू बिहीबार बेलुकीसम्म संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगित गर्ने पक्षमा थिएनन् । प्रधानमन्त्री कोइराला आफूले बोल्दा सत्ता लम्बाउन खोजेको अर्थ जाने भन्दै पार्टीभित्रकै केही मधेसी सभासद र एमाओवादीका नेतालाई कुरा उठाउन आग्रह गर्थे । स्थगित गर्ने हुन्न भन्नेमा एमाले एकढिक्का थियो । शुक्रबारदेखि नै संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया अघि बढ्दै थियो । बुधबार गरिएको वार्ता आह्वानलाई नेताहरूले आन्दोलनकारीहरूका लागि अन्तिम अवसर भनिरहेका थिए । ...... केपी ओलीसँग भारतीय राजदूत रणजित रायले भेटिसकेका थिए । उक्त भेटकै कारण ८ बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा ओली १० बजेतिर मात्रै पुगे । .... ‘ओली पुग्नुअघिसम्म एमालेका माधव नेपालसहितका नेताहरू १ घण्टा पनि प्रक्रिया स्थगित गर्न हुन्न भनेर भनिरहनुभएको थियो,’ वार्तामा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘ओली बैठकमा पुगेपछि वातावरण नै परिवर्तन भयो । ओली नरम हुँदै हाम्रो त प्रक्रिया स्थगित गर्नै हुन्न भन्ने हो, तर सबैले भन्नुहुन्छ भने लामो नभएर थोरै मात्रै समय दिउँ भन्न थाले ।’ ...... प्रधानमन्त्री कोइरालाले ५ दिन स्थगनको प्रस्ताव गरे । एमाले र एमाओवादीका नेता ५ दिन लामो समय भन्दै मन्जुर भएनन् । एमाओवादीले दुई दिनको प्रस्ताव राख्यो । प्रधानमन्त्री कोइराला ‘यो दुई दिनमा के गर्न सकिन्छ र’ केही छिन जंगिए । ..... एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठ ‘संविधानको विधेयक संशोधन गर्ने अन्तिम दिन भदौ १९ गते नै दुई दिन थपेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरौंभन्दा नेताहरूले ठाडै अस्वीकार गरेको’ स्मरण गर्दै अहिले त्यहीँ विन्दुमा पुग्नुपर्दा आफूलाई दु:ख लागेको बताउँछन् ।

‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भन्ने तर अर्काले भनेपछि मात्रै निर्णय लिने परम्पराबाट म त दु:खी छु,’ भारतीय राजदूत र शीर्ष नेताबीचको भेटघाटप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘अघि नै हामीले भनेको मानिदिएको भए सकारात्मक सन्देश पनि जान्थ्यो ।’

......... एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले आइतबारसम्म प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय वार्ताका लागि अन्तिम अवसर रहेको बताए । ‘संविधानसभा छाडेर गएका दल र आन्दोलनमा रहेका सम्बद्ध समूहलाई वार्तामा आउन यो अन्तिम अवसर हो,’ बैठकपछि रावलले संवाददाताहरूसँग भने, ‘आइतबार बिहानसम्म पनि वार्तामा आउनु भएन भने ११ बजेदेखि संविधानसभाको बैठक सुरु हुन्छ । ......

बैठकले संघीयताको सीमांकन भने नचलाउने निर्णय लिएको छ ।

एमाओवादीले थारूको मागलाई सम्बोधन गर्न नवलपरासीदेखि कैलालीको पूर्वी क्षेत्रसम्मको भागलाई समेटेर प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले सीमांकन चलाउँदा अन्य समुदायले पनि आन्दोलन गर्ने र यसले झनै जटिल समस्या ल्याउने भन्दै मान्ने र तत्काल संघीयताको सीमांकन नचलाउने निर्णय लिए । ......... एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार मधेसमा उठेका अन्य चासोलाई सम्बोधन गर्न तीन दल तयार देखिएका छन् । अन्तरिम संविधानकै प्रावधानअनुसार हाल कायम जिल्लामा न्यूनतम एक क्षेत्र रहने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र समान जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्न पनि उनीहरू करिब सहमत भएका छन् ।
अर्थतन्त्र चौपट
तराई–मधेस क्षेत्रका करिब २ हजार उद्योग एक महिनादेखि बन्द
सीमावर्ती क्षेत्रमा करिब ५ हजार ट्रक सीमामा रोकिएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार, तराई–मधेस क्षेत्रका करिब २ हजार उद्योग एक महिनादेखि बन्द छन् । ..... उता धानलगायतका बर्खेबालीका निम्ति किसानले मल नपाउँदा उत्पादन घट्ने निश्चित भएको छ । अर्थतन्त्रमा ७ खर्बको सीधा असर पारेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न बनेको निकाय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अस्तित्व संकटमा छ । ...... तराई–मधेसका उद्योग बन्द हुँदा करिब ४ लाख जना कामविहीन भएको .... बन्दले बजार भाउ अकासिएको तर आय आर्जनको स्रोत बन्द भएकाले सर्वसाधारणको जीविका पनि कठिन बन्दै गएको छ । तराई क्षेत्रमा एक महिनादेखि आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । ..... ‘काठमाडौं, पोखरामा होटलका ४० प्रतिशत जति मात्र कोठा भरिएका छन्,’ उनले भने, ‘बन्दका कारण बुकिङ रद्द भइरहेकाले अबका दिनमा पनि सुधारको संकेत छैन ।’ ..... पुनर्निर्माणमा भइरहेको लापरबाहीले दाताहरू पनि सन्तुष्ट नभएको बताउँछन् । ...... बन्दका कारण राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको काम पनि सुचारु हुन सकेको छैन । मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोसी, रानीजमरा कुलरिया, भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइजस्ता राष्ट्रि गौरवका आयोजनाको काम रोकिएको छ । ठूला आयोजना ठप्प हुने र पुनर्निर्माण पनि नहुने हो भने विनियोजित पुँजीगत खर्च हुन सक्ने छैन । गत वर्ष पनि विनियोजित रकमको करिब ७० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । ..... बन्द/हडताल र पुनर्निर्माणमा भइरहेको किचलोका कारण समग्र अर्थतन्त्र निकै संकुचित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । गत वर्षको पछिल्लो ३ महिना प्रभावित हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । यस वर्ष पनि सुरुका २ महिनामा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् ।

जारी समस्याको तत्काल समाधान हुने सम्भावना न्यून छ । ‘सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन,’ अध्यक्ष मुरारकाले भने ।

...... कृषि क्षेत्रको संकुचन र पुनर्निर्माणमा देखिएको उदासीनताबीच राजनीतिक संकट लम्बिँदै जाने हो भने आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा तल जाने खतरा बढेको छ । ...... ४ प्रतिशतको वृद्धिदर सरकारी लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत विन्दुले कम हो । यस वर्षको बजेटमा सरकारले ६ प्रतिशत वृद्धिको अपेक्षा गरेको थियो । आपूर्तिमा बढ्दै गएको अवरोधले बजार भाउ भने १० प्रतिशतभन्दा बढी दरले बढ्ने विज्ञहरूको अनुमान छ ।
सङ्घीयता : गौरदेखि टीकापुरसम्म
जनवादी सत्ता स्थापित गर्ने लक्ष्य बोकेको माओवादीले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको छ, नीतिमा संसदमा राजाको सिद्धान्त बोकेको कांग्रेस गणतन्त्रमा गयो । एमालेलाई जे भए पनि ठिकै भन्ने ‘ऐतिहासिक सङ्घर्ष र सम्झौता’को आधार छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्त अङ्गिकार गरिँदा थुप्रै क्षेत्रीय नेतृत्वले हिस्सा ओगट्ने स्वाभाविक आकाङ्क्षाले क्षेत्रीय शक्ति निर्माण गर्‍यो र ‘मधेसवादी’ दलको आयाम पनि थपियो, राजनीतिक मझेरीमा । ..... २०६३ माघ १ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधान मधेसमा जल्यो र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग बढ्यो । राजावादी, हिन्दुवादी, माओवादी, मधेसवादीजस्ता शब्दको राजनीतिक व्यापार वृद्धि गरियो र बाँके, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहटका ठाउँ—ठाउँमा दङ्गा फैलियो । त्यतिबेलाको हिंसामा राज्य एउटा पक्ष त छँदै थियो, तर नेकपा (माओवादी) पार्टी र अन्य शक्तिबीचको सङ्घर्ष हिंसात्मक घटनामा परिणत भयो । २०६३ माघ ७ गते रौतहटको गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी) दुवैले एकै स्थानमा आमसभा गर्न लागेपछि भड्केको हिंसामा २७ जनाले ज्यान गुमाए । भर्खरै हिंसात्मक विद्रोह बोकेर मूल राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीका कार्यकर्ता र मधेसमा ‘छुट्टै’ रूपमा उदाएको फोरम कार्यकर्ताबीचको हिंसाले नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त ठूलो प्रभाव पार्‍यो । २०६३ माघ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो सम्बोधनमा सङ्घीय राज्यप्रणालीको विषय अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । २०६४ भदौ १३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकबीच भएको २२ बुँदे सम्झौतामा राज्य पुन:संरचना गर्दा ‘स्वायत्ततायुक्त प्रदेशहरू सहितको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिने’ प्रावधान राखियो । उक्त सम्झौतामा न प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरे, न आठ राजनीतिक दलबीच संयुक्त हस्ताक्षर गरियो । सोही समय अन्य पक्ष जनजाति, चुरे भावर, बादी सबैसँग सरकारले फटाफट सम्झौता गर्दै बढ्यो । यसैबीच पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट अन्तरिम संविधानमा चौथोपटक संशोधन गरी ‘पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य’को सट्टा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य’को व्यवस्था गरियो । ...... सिद्धान्तत: सङ्घीय गणतन्त्र भनिएको देशमा सङ्घीयताको अभ्यास आठ वर्षसम्म पनि गरिएन । दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भएको देशमा १८ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसक्नुको पछाडि सुरक्षा प्रश्नभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो । पहिलो संविधानसभा भित्रको शक्ति समीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि (नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन) को उपस्थिति दुवैले गर्दा राज्य पुन:संरचनाको बहसभन्दा पनि माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुको समायोजन प्रक्रिया मूल मुद्दा बन्यो । ....... सङ्घीयता भनेको ‘देश टुक्रिने’ हो र सङ्घीयता भनेको राज्य कायम गरी आफ्नो जाति र भेगको नियन्त्रण कायम गर्ने भन्ने अमूर्त बुझाइ नै आमबहस बन्यो । ...... कैलालीको टीकापुर घटनापछि नेपालमा कुनै पनि जाति विशेषले अन्य समुदायमाथि र आफ्नो स्वायत्ततासहित शासन गर्नसक्ने आधार नभएको यथार्थ झनै प्रस्ट भएको छ । ..... सङ्घीयताका बारेमा ६, ७, ८, ११ र १३ प्रदेश सबैका बारेमा शीर्ष नेताबीच छलफल र पटक—पटक सहमति पनि भए । एउटै देश, विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था र जातीय एवं भौगोलिक विविधता रहँदा—रहँदै प्रदेश सङ्ख्यामा लचकता अपनाउनु पछाडिको वैज्ञानिक कारण स्रोत र पहिचानभन्दा पनि राज्यसत्तामा बागडोर सम्हाल्ने आधार खोजिनु प्राप्त उपलब्धिको रक्षा नहुने दु:खद आधार हो । ...... राजनीतिक दलहरूले २०४६ सालको परिवर्तनपछि आन्तरिक बसाइँ—सराइको पद्धति, जमिनमाथि पहाड र मधेसमा देखिएको स्वामित्व र त्यसको आधारमा सिर्जित राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई अङ्गिकार गर्न नसक्दा राज्य पुन:संरचनाको बहसमा गौर र टीकापुरजस्ता घटना निर्णायक हुने सम्भावना देखिन्छ । यी दुई हिंसात्मक घटनाका अवधिमा पिछडिएका वर्ग र समुदायका हितमा जति सम्झौता गरिएका थिए, तिनको कार्यान्वयन गर्न सबै विभेद अन्त्य हुने प्रावधान छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा राखेर कार्यान्वय गर्नुपर्ने नीतिगत कार्यक्रम पनि संविधानमै राख्नुपर्ने माग बढ्दै गएपछि सामुदायिक हिंसा बढेर जाने खतरा देखिएको हो । ........ एकातिर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने अर्कोतिर स–साना इकाई बनाएर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न खोज्ने तर्क विरोधाभासपूर्ण छ । पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक आधारबिना माग गरिएका ‘स्वायत्त प्रदेश’हरू पछि राजनीतिक रूपमा असफल इकाइहरूमा परिणत हुन समय लाग्दैन । सङ्घीयता माथिको गौरदेखि टीकापुरसम्मको बहसमा शासन गर्ने आधार विगतमा भएका नीतिको प्रतिशोधलाई मान्ने हो भने सङ्घीयताको अर्थ जनताको सेवाभन्दा नेताको क्षणिक सुविधामा टुङ्गिन्छ । साथै राजनीतिक दलले स्थानीय स्तरमा आफ्नो उपस्थितिले सङ्घीयताको बहसलाई अगाडि लान हिच्किचाउनुको परिणाम हो, सामुदायिक हिंसा ।

Monday, August 24, 2015

यो सशस्त्र होइन अहिंसात्मक क्रांति हो

काठमाण्डु को नाकाबंदी भइ रहेसम्म यो सफल हुने क्रांति हो। टाढा जानै पर्दैन। २००६ अप्रिल क्रांति लाई हेरे हुन्छ। त्यही हाम्रो मॉडल हो। अहिंसात्मक क्रांति ले सबैको सहानुभूति बटुल्छ। सशस्त्र क्रांति ले अंतराष्ट्रीय समुदाय को सहानुभुति गुमाउँछ।

त्यसैले के नेता के क्रांतिकारी सबैले संयम र अनुशासन देखाउनु पर्छ। कैलाली मा जे भयो टीकापुर मा त्यो गलत भयो। त्यो खेदपूर्ण छ। क्रान्ति सफल सफल हुन लागेको बेला यसलाई कतै बाट दिग्भ्रमित गर्ने काम गर्नु हुँदैन।

यो सशस्त्र होइन अहिंसात्मक क्रांति हो। अहिंसात्मक क्रांति बढ़ी, धेरै बढ़ी effective हुन्छ। प्रभावकारी हुन्छ।

बरु काठमाण्डु को नाकाबंदी का साथ साथै संगठन विस्तार गर्ने आंदोलनकारी ले। संगठन नै शक्ति हो। संगठन विस्तार बिना सफल आंदोलन पनि मुतको न्यानो सरह हो।




Monday, February 02, 2015

एमाओवादी र मधेसी संविधान सभाबाट निस्कने हो भने

एमाओवादी र मधेसी संविधान सभाबाट निस्कने मेरो सुझाव होइन, कमसेकम अहिले होइन, तर यदि एमाओवादी र मधेसी संविधान सभाबाट निस्कने हो भने यस संविधान सभाको वैधता समाप्त हुन्छ र एउटा अंतर्राष्ट्रीय स्तरको क्राइसिस खड़ा हुन्छ, किनभने नेपालको शांति प्रक्रिया नेपालको मात्र चासो होइन, नेपालका छिमेकीको मात्र चासो होइन।

सहमतिको प्रयास कायम राख्नुपर्छ। अहिलेलाई। अहिले आन्दोलनको लागि इंधन पर्याप्त छ तर क्रांतिका लागि अझै समय आइसकेको छैन। क्रांति अंतिम अस्त्र हो।

अहिले सबै पक्षले सहमतिको प्रयास गरिराख्नु नै जिम्मेवारीपूर्ण कुरो हो। सत्ता पक्षको विशेष जिम्मेवारी हो। बहुमतमा र सत्तामा रहेकोले उदार चरित्र कसरी प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा सुशील कोइरालाले नेल्सन मण्डेलाबाट सिक्ने हो।


Saturday, September 20, 2014

Misleading Headline In Khasokhas

English: Young Nelson Mandela. This photo date...
English: Young Nelson Mandela. This photo dates from 1937. South Africa protect the copyright of photographs for 50 years from their first publication. See . Since this image would have been PD in South Africa in 1996, when the URAA took effect, this image is PD in the U.S. Image source: http://www.anc.org.za/people/mandela/index.html (Photo credit: Wikipedia)


This headline would have you believe CK Raut was a commando in the US army who is now putting together a battalion of fighters to take over Nepal. It is true that he was working for a company in America that is in the defense sector. But he was working as a computer programmer. And his methods have been all nonviolent. His heroes are Mandela and Gandhi. He is guilty of using his right to free speech and right to peaceful assembly.

This news article is all masala and spin and is misleading.