प्रवासी नेपाली ले मतदान गर्न पाउनु पर्छ

प्रवासी नेपाली ले मतदान गर्न पाउनु पर्छ। तीन करोड़ नेपाली नेपाल मा छ। एक करोड़ नेपाल बाहिर छ। नेपालको २५% अर्थतंत्र अहिले remittance economy हो। ती एक करोड़ नेपाली को मताधिकार खोस्ने काम सही होइन। ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था गरेर ती नेपाली लाई नेपाल को प्रत्येक तहको चुनाव मा मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

भारत मा रहेका नेपाली को सक्रियता बढे पछि नेपाल को राजनीति मा भारत देश र हिन्दी भाषा को अंध विरोध विस्तारै कम कम हुँदै पनि जान्छ। अनि विकास को मुद्दा सर्वोपरि भएर जान्छ अनि विकास हुन्छ र देश मा रोजगारी सिर्जना हुने बाटा हरु खुल्छन्।



६ प्रदेशको विरोधमा बानेश्वर ठप्प

कार्यक्रमका विशेष अतिथि एमाओवादी केन्द्रीय सचिव वर्षमान पुन (अनन्त)ले चार दलका नेताहरूले सहमति गरेको २३ गते राति आदिवासी जनजातिहरुले कालो दिनको रूपमा सम्झिनुपर्ने बताए । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले नयाँ संविधानको लागि भनेर ल्याएको मस्यौदाले आदिवासाीको आत्मसम्मान गर्न नसकेको बताउँदै २३ गते राति गरेको ६ प्रदेशको सहमतिको कुनै सैद्धान्तिक जग नरहेको बताए । .....

खसी काटेर वितरण गर्दा समेत केही नियम र सिद्धान्त हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै सिङ्गो देशलाई कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले कुनै सिद्धान्तविना आफ्नो निजी स्वार्थलाई आधार बनाएर ६ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको बताए । नेपालमा उत्पीडित जातिको अधिकारलाई स्थापित गर्ने, धर्मनिरपेक्ष राज्य निर्माण गर्ने र जातीय आधारमा संघीय नेपाल स्थापित गर्ने उद्देश्यले जनयुद्ध भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै नेता पुनले नेता प्रचण्ड र बाबुरामको नामै लिएर नेताहरूको कारण आफूलाई एमाओवादीको नेता हो भन्नसम्म लाज हुने अवस्थामा पुर्‍याएको बताए ।

...... पुनले आधिकार मागेर नपाइने, लडेरै लिनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै सभासद समेत रहेका महासंघका अध्यक्ष र महासचिवलाई लक्षित गर्दै भने, ‘तपाईंहरू भरै गएर नेताहरूलाई हामीले त यसो पो गर्‍यौं, अलिकति बढाइदिनुपर्‍यो नभन्नुहोला ।’ .... पुनले भने, ‘आफ्नो पार्टी त जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी, नेताहरूलाई भन्दा मान्छन् होला भनेर धेरै पटक कम्तीमा बहुपहिचानमा अडान राख्नुस् भनियो तर सुनेनन् ।’ उनले थपे ‘म आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट भुक्तभोगी भएँ, अब मागेर र भनेर अधिकार नपाइने रहेछ ।’ ...... पुनले प्रचण्ड, बाबुराम हिजोको नेतृत्व नभएर शासकको रुपमा रुपान्तरण भएको आरोप लगाए । उत्पीडित जातिहरुको अधिकार नसमेटिएको संघीय राज्य आफूहरुलाई मान्य नहुने तर्क गर्दै जनजाति नेताहरुलाई खुट्टा नकमाइ कडा संघर्षमा उत्रिन आह्वान समेत गरे । .......... नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सभासद इन्द्रबहादुर गुरुङले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरु जातीय तथा धार्मिक युद्ध गराउने पक्षमा देखिएको आरोप लगाउँदै युद्ध चाहे आफूहरु पनि तयार रहेको बताए । ........

गुरुङले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफूलाई बोलाएर ‘जातीय पहिचानको राज्य’ हुँदै हुँदैन भनेपछि आफूले पनि ‘ब्राह्मणवादी एकल जातीय राज्य मान्न तयार नहुने’ बताएको प्रशंग उल्लेख गरे ।

....... परम्परागत एकल जातीय राज्य स्वीकार नगर्ने ..... आवश्यक परे आदिवासी जनजातिहरु गाउँगाउँबाट सहर आउने .... विश्व शान्तिको दूत बुद्धको फोटो टाँसेर हिन्दू राज्यको प्रचार गर्ने तामाङहरुको खोजी भइरहेको तामाङले बताए । ...... कार्यक्रममा किरात राई, लिम्बू, सुनुवार, थारु, गुरुङ, तामाङ लगायतका सांस्कृतिक झा“की प्रस्तुत भएको थियो । भृकुटीमण्डपदेखि निस्केको र्‍यालीमा सहभागीहरुले ‘६ प्रदेशको सहमति धोका हो, पहिचानसहितको संघीय राज्य स्थापना गरौं, धर्मनिरपेक्षता कायम गरौं, हिन्दू राज्य मान्दैनौं, पहिचान विरोधी होसियार’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

थारुहरुको आन्दोलन उत्कर्षमा पुर्‍याउन मधेशी मोर्चाको समर्थन

अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा थारु समुदायलाई फेरि पनि कमैया, दास बनाइराख्ने र उनीहरुलाई स्रोतसाधनबाट वञ्चित गर्न सरकारले षड्यन्त्रमूलक ढंगले देशको सीमांकन गरेको ..... हालको सीमांकन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, ऐतिहासिक जनान्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रतिकूल हुनुका साथै समानुपातिक समावेशिता, पहिचान र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको मूलमर्म र भावना विपरीत रहेको

“सक्छौ भने युद्ध गर्न आऊ भनेर राज्यले हामीलाई निम्तो दियो” : डा. ओम गुरुङ

अगस्ट ९, लन्डन । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले ४ दलको बीचमा भएको नामांकनविनाको ६ प्रदेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

कार्यक्रम विहान १० बजेबाट सुरु भई बेलुकी १० बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।

तीन करोड़ नेपाली नेपालमा, एक करोड़ बाहिर

तीन करोड़ नेपाली नेपालमा, एक करोड़ बाहिर रहेको अवस्था छ। बाहिर रहेका एक करोड़ का लागि ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रवासी नेपाली को परिभाषामा भारतमा बस्ने नेपाली पनि पर्छ। सबैभन्दा खाँटी प्रवासी नेपाली नै भारतमा बसेका हरु हुन।

दुनिया को नंबर एक कंगाल देश, भ्रष्ट निकम्मा नेता हरुले कंगाली कायम राखेको देश। मान्छे विदेश जानु स्वाभाविक हो। परिवार हेर्नु परेन? तर देश भित्र को स्थितिमा पनि सुधार ल्याउने, देश भित्र पनि अवसर हरु सिर्जना गर्दै जाने सबैभन्दा सस्तो, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा effective तरिका प्रवासी नेपाली  लाई नेपाल सँग सकेसम्म जीवन्त/ज्वलंत सम्बन्ध कायम राख्नु हो। तर अहिलेसम्म उल्टो भएको छ। राणा हरुको त्यस्तै सोंच हुने गर्थ्यो। मान्छे टाठाबाठा भए सत्ता ताक्छन् भन्ने डर हुन्थ्यो राणा हरुलाई। अहिले को नेपाल को शासक वर्ग लाई ठ्याक्कै त्यही डर छ। प्रवासी नेपाली ले फर्केर आएर देशमा शासन गर्छन भन्ने डर छ। Remittance चाहिं पठाउ, तर बढ़ी सरोकार न लेउ, देश हामी चलाउँछौं भन्ने छ।

पार्टी नीति अनुसार सुझाव दिन कार्यकर्तालाई निर्देशन
संविधान मस्यौदामा सुझाव
सर्वसाधारण भाषण सुनेर फर्किए
अखण्ड सुदूर र थारुहटबारे आआफ्ना तर्क पेश

सुझाव संकलन कार्यक्रममा सर्वसाधारणलाई विस्थापित गर्दै पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताका दवदवा देखियो । जसले सर्वसाधारणले सहज रुपमा मौखिक रुपमा सुझाव दिन सकेनन् । ..... कैलालीका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सोमबार भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा ती दलका कार्यकर्ताको बाक्लो सहभागी थियो । सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदसमेत उपस्थित कार्यक्रममा सर्वसाधारणको कमै सहभागिता देखिन्थ्यो । ....... कांग्रेसका जिल्ला नेता नारायण दत्त भट्टले सर्वसाधारणले कमै बुझ्ने बहुलवाद राख्नुपर्ने तर्क गरे । ‘नया संबिधानमा बहुलवाद प्रस्तावनामै आउनु पर्छ’ उनले थपे, ‘सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड नै राख्नुपर्छ, त्यसले समृद्धि ल्याउछ ।’ ...... एमाले नेता चन्दले हिमाल, पहाड, तराइ जोडेर संघीय प्रदेश बनाउनु पर्ने पार्टीकै लाइन बोले । ‘उत्तरबाट दक्षिणतिर मिलेको संघीयता हुनुपर्छ‘ उनको भनाइ थियो । एमाओवादीका धामीले पहिचानका आधारमा संघीयता हुनुपर्ने भन्दै कैलालीको केही भाग थारुवानमा हुनुपर्ने तर्क गरे । राप्रपा नेपालका स्थानीय नेता हरि श्रेष्ठले पार्टीका लाइन अनुसार ‘हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने’ उल्लेख गरे । ......

संविधानको मस्यौदामा असन्तुष्ट संघीय फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य होरीलाल चौधरी चार दलको ब्यवहारप्रति अन्तुष्टि जनाउदै थिए । ‘यो चार दलको कार्यक्रम जस्तो छ, के सुझाव दिनु ?’ हातमा संविधानको मस्यौदा लिएका उनी भन्दै थिए, ‘चार दलका नेताको मिलेमतोमा मस्यौदा आएको छ । सर्वसाधारणको सुझाव नाम मात्र हो ।’ उनले अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा थारु समुदायलाई बेवास्ता गरे अर्को द्धन्द्ध हुने बताए ।

....... ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई धेरैभन्दा धेरै स्थान दिनुपर्छ’ उनले फारममा लेखिन् । ..... कैलालीको अत्तरियामा सुझाब दिन पुगेका एमाओवादी नेता लेखराज भट्ट भाषण गरेर फर्किए । उनलाई सुझाव दिन निम्त्याइए पनि डोटीराज्यको इतिहासबारे बहस गरे मात्र टुंगोमा पुगिने तर्क राखे । उनले सुदूर पश्चिम अझै पनि पीडामा परेकाले हुम्लासहित १० जिल्लाले सदूरपश्चिम समेट्ने प्रदेश हुनुपर्ने तर्क गरे । ..... टीकापुरमा भएको छलफलमा अखण्ड सुदुर पश्चिम र थरुहट प्रदेश कायम गर्नुपर्नेमा दुबै पक्षका अगुवाले आ–आफ्नो तर्क गरे । सहभागीमध्ये अधिकांश थारु समुदायले सुदुर पश्चिमका ९ जिल्लामध्ये कैलाली कन्चनपुरलाई छुट्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् भने पहाडी समुदायको सुदुर पश्चिम प्रदेश कायम गरिनुपर्ने सुझाव छ । कैलाली १ का दुर्गौली, पथरैया, मुनुवा, नारायणपुर र धनसिहपुर गाविसमा संकलित सुझावमा पनि यी दुइ मुद्धामा बढी सुझाव आएको गाविस सचिवहरुले बताए । ........ सहभागी महिलाले महिला हिसाविरुद्ध कडा सजाय हुनपर्ने, थारु आयोग बन्नुपर्ने, दलितले प्रत्येक प्रादेशिक राज्यमा दलित आयोगको शाखा हुनपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । ...... खेतीपातीको समय भएकाले सुझाव संकलनमा खास किसानवर्गको सहभागिता देखिएन ।

‘मस्यौदा बुझनाइ कठिन अछि’

निवासको सिकुवामा राष्ट्रपतिका माइला दाइ स्व. रामनारायणका छोरा गणेश यादवले हामीसँग भने, ‘मस्यौदा बुझनाइ कठिन भऽ गेल।’ अर्थात्, ‘मस्यौदा बुझ्नै गाह्रो पर्‍यो।’ उनलाई मस्यौदाभित्रबाट ‘नैतिकताको प्रतिकूल’ को अर्थ सोध्दा भने, ‘नैतिकतासँग विचार मिल्दो।’ ...... राष्ट्रपति रामवरण यादवका जेठा दाइ रामअनुग्रह (दायाँ) र साइँला दाइ रामसुन्नर यादव आइतबार धनुषा सपही–९ स्थित पुख्र्यौली घरमा संविधानको मस्यौदा हेर्दै। मैथिलीभाषी उनीहरूले नेपालीमा लेखिएको मस्यौदा बुझ्नै सकेनन्। ..... २०६८ को जनगणनाअनुसार धनुषाको जनसंख्या ७ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ को ४९.५६ प्रतिशत निरक्षर छन्। महिला निरक्षरको संख्या ५९.७८ प्रतिशत छ। कुल जनसंख्याको

झन्डै ९० प्रतिशत मैथिलीभाषी

छन्। तिनको अधिकांशले नेपाली भाषा बुझ्न र बोल्न सक्दैनन्। राष्ट्रपतिका दुई दाइलाई परेको समस्या त्यही हो। ..... ‘घरमै गुरु राखेर मैथिली र हिन्दी पढ्यौं,’ उनीहरूले भने, ‘नेपाली बोलेको चारना आठाना मात्रै बुझ्छौं। मस्यौदामा लेखेको कुरा त झन् कहाँबाट बुझ्नु?’ उनीहरूले मस्यौदा पल्टाए। मुस्किलले पढे। तर, कुनै भाग पनि राम्ररी बुझ्न नसकेको बताए। ‘मैथिलीमा भएको भए बुझ्थ्यौं होला कि,’ थपे। ....... समस्या उनीहरूलाई मात्र होइन, सिँगै मिथिला क्षेत्रलाई परेको छ। यहाँ बोलिचालीमा मातृभाषा प्रयोग गर्ने चलन छ। ..... ‘यो संविधानमा नागरिकले स्वामित्व र निजत्व ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ। मेरो संविधान भन्न पाउनुपर्छ। निर्माणमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ,’ तमलोपाका समानुपतिक सभासद विजयकुमार सिंहले भने, ‘तर

बुझदै नबुझ्ने भाषामा माइकमा सुनाइदिने काम भइरहेको छ। यो एक प्रकारले पशुवत् व्यवहार हो।’

....... यहाँको मधेसी समुदायमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान भेदभावपूर्ण छ भन्ने परेको छ। ...... ‘जसबाट प्रतिक्रिया लिन मस्यौदा ल्याइएको हो, तिनीहरूले यो बुझदा पनि बुझदैनन्,’ उनले भने, ‘अलिकति समय लगाएर भए पनि मिथिलाञ्चलवासीका लागि मैथिलीमा उल्था गरेर ल्याएको भए हुन्थ्यो। सबैले बुझ्थे, विचार राख्थे। सरकार वा संविधानसभाले नसक्ने भए दलहरूले नै भए पनि त्यसो गर्नुपथ्र्यो।’ ...... ‘संविधान नेपालीमै होस्/हुनुपर्छ,’ सबैको सार छ, ‘तर जनताबाट सुझाव लिने मस्यौदा जनताले बुझ्ने भाषामा हुनुपथ्र्यो। त्यस्तो नहुँदा यस क्षेत्रमा छलफल गर्नु व्यर्थ छ।’

बानेश्वरमा सुझाव संकलनस्थल बाहिर झडप

ब्याङ्केटमा सुझाव दिनको लागि सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति छ । उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा सुझाव संकलन भइरहेको छ।

प्रवासीलाई मताधिकार माग
संविधान मस्यौदामा सुझाव

भारतसहित प्रवासमा करिब ७० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ ..... साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनमा करिब १३ लाख नेपाली कामदार छन् । ‘प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र विधायन (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) मा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ रोकाहाले कान्तिपुरलाई भने, ‘प्रवासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत तहमै प्रतिनिधित्व जरुरी छ ।’ महिला, दलित, जनजातिको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेजस्तै प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । संविधानसभा सचिवालयले प्रवासबाट संविधानसभाको वेबसाइट, इमेल र दूतावासमार्फत सुझाव आइरहेको जनाएको छ । सचिवालय कर्मचारीका अनुसार वेबसाइटमा प्राप्त सुझावमध्ये ३५ प्रतिशत प्रवासबाट आएका छन् । ....... विदेशमा २९ दूतावास, २ स्थायी नियोग (जेनेभा र न्युयोर्क), ४ महावाणिज्य दूतावास (ल्हासा, हङकङ, कोलकाता र जेद्दाह), एक वाणिज्य दूतावास (न्युयोर्क ) र ६१ वटा स्थानमा स्वदेशी/विदेशी नागरिक सम्मिलित अवैतनिक महावाणिज्य तथा वाणिज्य दूतावास छन् । ..... प्रवासी नेपालीलाई समानुपातिक सिटमा १० प्रतिशत आरक्षण दिन, राष्ट्रिय सभामा ५ जना राख्नुपर्ने ..... सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा रोजगार सम्झौता हुन नपाउने व्यवस्था गर्नसमेत जोड दिएको छ ।

भैरहवामा सिके राउत र प्रहरीबीच ढुंगा हानाहान (फोटोसहित)

प्रहरीको लाठी प्रहारबाट ८ जना मधेसी कार्यकर्ता घाइते भएका छन । प्रहरीले लाठी चार्ज गरेपछि आक्रोशित भीडले भैरहवा भूमहि सडक अन्र्तगत धकधईमा रहेको प्रहरी बिटमा आगजनी गरेका छन ...... आगजनिपछि प्रहरीले घर–घरमा पसी स्थानीयलाई आन्दोलनकारी भन्दै लाठी हानेको थियो । धकधईको अवस्था अहिले तनावग्रस्त रहेको छ ।

‘सिकिक्म विलयपछि नेपालको तराइ मर्जर प्लान बनाईयो’

इन्दिरा गान्धीले सन् १९७७ मा चुनाव हारेपछि नेपालका राजा वीरेन्द्रले राजीव गान्धी र उनको परिवारलाई नेपालमा राजनीतिक शरण दिने प्रस्ताव गरेको ....... राजा वीरेन्द्रले आफूलाई गान्धी परिवारको सुरक्षाको विषयमा चासो राखेको कुरा इन्दिरा गान्धीले नै भारतीय गुप्तर एजेन्सी रअका फाउन्डर एनआर काओलाई भनेको कुरा यादवले उल्लेख गरेका छन् । तर काओले नै मोराजीसँग कुराकानी गरेर सुरक्षाको ब्यवस्था मिलाएपछि नेपालमा शरण लिनु नपरेको ....... रअका फाउन्डर एनआर काओेले नै नेपालको तराइलाई भारतमा मिलाउने योजना बनाएको पनि भारतको बाहृय सुरक्षा मामिला हेर्दै आएका गुप्तचर संस्था रअका पूर्वअधिकारी आरके यादवले आफ्नो पुस्तक मिशन रअमा उल्लेख गरेका छन् । ....... उनका अनुसार सन् १९७५ मे मा सिक्किमको विलय गराइसकेपछि जुनमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाइन् । त्यसपछि हिन्दुस्तानको राजनीति नै अर्कोतिर मोडियो । काओले आफूसँग भनेको कुरा यादवले यसरी उल्लेख गरेका छन्-‘सिकिक्म विलयपछि नेपालको तराइ मर्जर प्लान बनाएँ । तर, त्यसबारे कसैलाई पनि सेयर गरिनँ । जुन १९७५ मा लागेको संकटकाल २० महिनासम्म रह्यो । त्यसपछि हिन्दुस्तानमा आन्तरिक समस्या यति धेरै बढ्यो कि नेपाल लगायत अन्य मुलुकका बारेमा हामीले बनाएको जेजति प्लान थिए, ती कुनै पनि कार्यान्वनय हुन पाएनन् ।’

गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भुल हो – प्रचण्ड

जनता दल यूनाईटेडका अध्यक्ष शरद यादवको नयाँ दिल्ली स्थित सेभेन तुक्लक रोडमा रहेको निवासमा भेला भएका भारतका विपक्षी दलका नेताहरुसँग आफूले सबैभन्दा पहिलो गल्ती स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएर सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरेको र त्यसको पश्चाताप अहिलेसम्म पनि रहेको बताएका थिए । उनले भने–गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भुल हो । ...... त्यसैगरी प्रचण्डले त्यसपछि प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा आफूले भावावेसमा आएर राजिनामा दिनु अर्को गल्ती भएको औल्याएका थिए । भने तेस्रो गल्तीको रुपमा आफूहरु सक्षम हुँदा हुँदै पहिलो संविधानसभालाई ब्यवस्थापन गरेर संविधान दिन नसक्नु अर्को गल्ती भएको बताएका थिए । ...... प्रचण्डले अबको एक महिनाभित्र नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान पाउने दावी गर्दै सकेसम्म मधेसलाई मिलाएर सीमाङकनसहितको संविधान जारी गर्न लागेको बताएका थिए । ....... उनले आफू सुरु भएको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाबाट ब्याक नहुने भन्दै आफू संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतको साथ समर्थन लिन आएको स्पष्ट पारेका थिए । प्रचण्डले राहत र उद्दारमा भारतले खेलेको भूमिकाको प्रसंसा गर्दै शान्ति प्रक्रियामा पनि सम्झौता गरेको, संविधान जारी गर्न पनि सम्झौता गरेकोले अब अरुले के भन्छन वास्ता नगरी संविधान दिई छाड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।

'विरोधीलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान'

विरोधमा रहेका दलहरुलाई पनि समेट्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । ..... मधेसी र मोहन बैद्य नेतृत्वको दलसँग छलफल भइरहेको र सबैको सुझाव समेटेर संविधान जारी गरिने उनले उल्लेख गरे । ..... विरोधी पार्टीहरुका मत सुझावका रुपमा आए संविधानमा समेट्न सकिने

आन्दोलनले उपलब्धी सिध्याउँछ : प्रधानमन्त्री
‘सबैको भावना समेट्ने गरी संबिधान जारी हुन्छ’

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संबिधान बनाउने बेला गरिने आन्दोलने जनआन्दोलनको उपलब्धी गुम्ने भन्दै सबैको भावना समेट्ने गरी संबिधान जारी हुने आश्वासन दिएका छ्न । बाँके क्षेत्र नम्बर ३ मा संबिधानको मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलनका लागि आएका प्रधानमन्त्री कोइरालले नयाँ संबिधान जारी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे ।

‘८ प्रदेश पनि धेरै भयो’ वडाअध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष गर्न माग

केन्द्रले ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न, वडाअध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष गर्न, राष्ट्राध्यक्षको सपथ राजनीतिक समारोहमा गर्ने व्यवस्था गर्न, १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न

द्वैध नागरिकता को सवाल

पहिलो कुरा त प्रवासी नेपाली को परिभाषा मा दक्षिण एशिया लाई पनि गन्नु पर्ने भो। अहिले त कस्तो छ भन्दा खेरी, हामी धनुषा महोत्तरी का मधेसी लाई गन्दैनौं त्यस बाहेक का लाई मात्र गन्छौं जस्तो अवस्था छ। जब कि सबसे खाँटी मधेसी त्यही धनुषा महोत्तरी मा छ। भारत मा बसेका प्रवासी नेपाली भनेको सबै भन्दा खाँटी NRN --- उसै लाई नगने भयो अब?

द्वैध नागरिकता को सवाल त्यति पेंचीदा छ र? एक पटक को नेपाली सधैको नेपाली। बरु आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम राख्दै अर्को देशको नागरिकता पनि लिन चाहेमा त्यो देशमा तिर्ने वार्षिक कर को कागज देखाउँदै आफ्नो आम्दानी को ३% नेपाल सरकार लाई बुझाउनु पर्ने गर्न सकिन्छ। अनि त नेपाल सरकार ले आफ्नो विदेशमा हुने जति खर्च सबै त्यसै बाट उठाउँछ।

तर बदलामा वोटिंग राइट दिनु पर्ने हुन्छ। ऑनलाइन वोटिंग। नेपालको प्रत्येक निर्वाचनमा ऑनलाइन वोट खसाल्न पाउने।चाहेमा नेपाल आएर चुनाव लड़न पाउने। त्यस का लागि नेपालमा सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रमा कमसेकम एक वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने। त्यस्तै केही।

SMS voting हुन सक्छ भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली का लागि।

अर्को कुरा प्रवासी नेपाली संगठित हुने कुरामा एउटा मात्र संगठन लाई कानुनी मान्यता दिनु पंचायती व्यवस्था भएन त्यो? एक भन्दा बढ़ी संगठन हुँदैमा के बिग्रिन्छ?

NRN सँग व्यापक बेइमानी हुन लागेको छ

पहिलो कुरा त दक्षिण एशिया मा बसेका नेपाली NRN कुन आधारमा भयनन? त्यो त मधेसको नेपाली नेपाली नै होइन भने जस्तै बेतुक को कुरो हो। त्यहीं फ्रांस मा हुन्छ ब्रिटेन को मान्छे अनि Dual Citizenship लिएर बसेको हुन्छ। अझ दक्षिण एशिया का NRN लाई त झन बढ़ी चाहिएको हो द्वैध नागरिकता। क्यानाडा को मान्छे Dual Citizenship लिएर अमेरिका बसेको मान्छे मैले कति भेटे कति, गिन्ती छैन।

गैर आवासीय नेपाली भनेको नेपाल बाहिर बसेको नेपाली। त्यो भारतमा पनि हुन सक्छ। अधिकांश भारत मैं त छन। नेपाल बाट भारत गएर बसेका हरु सकेसम्म भारत को पनि नागरिकता लेउ, तर नेपाल को नागरिकता नछोड़ भनेको हो।

अर्को बड़ो उटपट्याङ्ग कुरो छ ---- नागरिकता दिने तर राजनीतिक अधिकार बिनाको। वोट खसाल्न नपाउने, चुनाव लड़न नपाउने। त्यसो हो भने हामी नेपाल भुमि बिनाको देश बनाऊँ। कुरा उस्तै उस्तै हो। नागरिकता को प्रमुख कुरा नै वोट खसाल्न पाउने भन्ने हो। फेरि अहिले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग को संभावना को जमानामा!

न्यु यॉर्क मा छन -- एकसे एक माई का लाल हरु। काठमाण्डु मा पानी पर्नु अगाडि यहाँ छाता ओढ़न भ्याउने हरु। यहाँ हेडेक खड़ा गर्नु भन्दा बरु यिनी हरु नेपाल गएर चुनाव लड़दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने। प्रेशर कुकर मा सेफ्टी वाल्व चाहियो एउटा --- नत्र भने यिनी हरु यहीं पड्किन बेर लाउँदैन।

एउटा सीके राउत फर्कियो, देश उथलपुथल भयो। ५-१० वटा सीके राउत फर्कि दिए के होला?

संसारको सब भन्दा कंगाल देश ले मेक्सिको बाट मेक्सिकन हरु अमेरिका छिर्न लागे जस्तो माइंडसेट लिन भएन। NRN लाई Dual Citizenship भनेको नेपालको आर्थिक क्रांति को लागि गर्न सकिने सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा सस्तो उपाय हो। NRN लाई Dual Citizenship दिन्न भनेको FDI हामीलाई चाहिँदैन, हामी त नेपाली भने जस्तो हो। Makes no sense.

NRN लाई Dual Citizenship नदिने अनि नेपाल लाई human exporting country बनाएर राख्ने -- त्यही हो गेमप्लान?

NRN सँग व्यापक बेइमानी हुन लागेको छ। NRN भनेको मधेसी जनजाति जस्तो।

संविधान २०७२ : विदेशको नागरिकता लिइसकेका एनआरएनले पनि नेपाली नागरिकता पाउने

प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा सशर्त दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ। यसअघिका संविधानहरुमा वंशज, अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकताको मात्र व्यवस्था भए पनि यस पटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको मस्यौदाको धारा १९ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले पनि यस्तो नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सात देशभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेका नेपाली मूलका व्यक्ति मात्र यस्तो नागरिकताका लागि योग्य हुनेछन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भएकासँग राजनीतिक अधिकार अर्थात् भोट खसाउने, उम्मेदवार बन्ने आदि जस्ता अधिकार हुने छैनन्। यद्यपि उनीहरुलाई सम्पति किनबेच गर्ने, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्ता कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुनेछन्।

संविधानको मस्यौदाः मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि प्रदेश प्रमुख हुने 'भारतीय मोडेल' प्रस्ताव

NRN America

नेपाली हरु ----- अमेरिका जस्तो देशमा पनि चुनाव मा धाँधली गर्न भ्याएको!

Shesh Ghale Tells It Like It Is

Shesh Ghale Tells It Like It Is

राहत संकलन अन्यौलबारे अर्थ मन्त्री महत

NRN संगठनका पद हरु र म

नेपालमा एउटा CDO भन्ने पद छ ----- राम्रै पद होला, महत्वपुर्ण पद होला ---- तर मेरो आफ्नो लागि ठ्याक्कै interest नलागेको पद। I have absolutely no interest whatsoever ------  मेरो लागि NRN संगठनको प्रत्येक पद --- तल देखि माथि सम्मको प्रत्येक पद त्यस्तै हो ---- मलाई ठ्याक्कै interest छैन। अहिले पनि छैन, पछि पनि छैन। I have absolutely no interest whatsoever. मलाई NRN को कुनै पद खानै छैन। ठ्याक्कै छैन। अहिले पनि छैन। पछि पनि छैन।

सन २०३० सम्म मा संसारको प्रत्येक देश घुमिसकने ambition भएको मान्छे म। I am a global citizen.

सगुन, अंजन, छेपाक, डिल्ली, विनोद, कृष्ण (२)

सगुन, अंजन, छेपाक, डिल्ली, विनोद, कृष्ण

एउटा टेक स्टार्टअप ले राउंड २ मा जान का लागि राउंड १ मा २०-३० हजार डॉलर ले पनि पुग्ने बाटा हरु छन, ५० हजार देखि एक लाख डॉलर सम्म चाहिने बाटा पनि छन, मैले न्यु यर्क को नेपाली समुदाय का २-४ जना सँग विगत केही महिना गफ गर्दा एउटा टीम लाई दुई लाख डॉलर राउंड १ मा चाहिने जस्तो एस्टीमेट भएको थियो। साढ़े तीन देखि पाँच लाख लाग्ने बाटा पनि छन।

तर राउंड १ मा ३०-५० हजारले पुग्ने यदि छ भने पनि सफल भएको खण्डमा आखिर त्यसै स्टार्टअप ले पनि राउंड २ मा गएर ५ लाख डॉलर, एक मिलियन डॉलर fundraising गर्ने र खर्च गर्ने हो।

So it really is a matter of scheduling. कुनै स्टार्टअप २०-३० हजार मै हुने, कसैलाई ५-१० लाख चाहिने भन्ने होइन। सबै सफल स्टार्टअप त्यो मिलियन डलरको बाटो बाट जाने नै हो। नौबिसे हो त्यो रोड मार्कर।

Related articles

• नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली (2)

जैक्सन हाइट्स मा ५० समुदाय

खगेन्द्र जस्ता मानिस जैक्सन हाइट्स मा मात्र कमसेकम १०० जना होलान। किनभने जैक्सन हाइट्स मा ५० भन्दा बढ़ी देशका मानिस बस्छन्। ती ५० समुदाय मध्येको सानोमा पर्छ नेपाली समुदाय। नेपालीभन्दा त भुटानी बढ़ी छन।
खगेन्द्र जस्ता मानिस बंगलादेशी समुदायमा मात्र १० जना होलान।

त्यो जैक्सन हाइट्स मा वडा अध्यक्ष छ एक जना, सिटी कॉउंसिल मेम्बर। यो राष्ट्रपतिहरु भेंट हुने शहर। एक चोटि जॉन लिउ सिटी कॉउंसिल मेम्बर हुँदा खेरि भेटेको।

सानो देश, सानो समुदाय ---- तर NRN अमेरिकालाई ४,००० बाट २०,०००, त्यहाँ बाट ५०,००० सदस्य सम्म पुर्याउनु र संगठनलाई democratization र digitization का उच्चतम स्टैण्डर्ड सम्म लानुको नेपालको आर्थिक क्रांति संग सीधा सम्बन्ध छ।

Related articles

• नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली (2)

सगुनका संभावनाहरु

A social network diagram (Photo credit: Wikipedia)

सगुन अहिले निकै चर्चामा आएको नेपाली tech startup ------ सगुनका प्रमुख दुई व्यक्तिहरु संग मैले विगत हप्ता अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाएको छु। Advisor भएर औपचारिक रूपमै सघाउने कुराहरु छन, राउंड २ fundraising मा मदत गर्ने कुराहरु भएका छन।

गोविन्द गिरी नेपाली भएकोले भेंट भएको हो। तर त्यसपछि मैले मेरिट को आधारमा कुरा गरेको छु।

1. १००,००० user भनेको धेरै हो। 
2. ३५० K fundraising सार्है सराहनीय हो।
3. Tech team build गर्नु fundraising भन्दा गारहो काम जुन कि वहाँ हरुले गर्नु भा को छ। 

मेरा केहि प्रश्न छन ---- फीचर हरु बारे। त्यस बारेमा विस्तारमा गफ गर्ने भनेर गोविंदजी र मैले भनेका छौं। Social networking is not "done" (saturated) any more than mobile is. I think there is space for a social network. But you do have to stand out. And you do have to have a large, growing, engaged base of users. त्यो किसिमको फीचर सेट ल्याउन सक्नु परयो। I am confident Govinda Giri will be able to pull it off. For now I am giving a strong thumbs up to anyone who might be considering coming into Sagoon's round 1. 

मेरो अनुभवमा न्यु यर्कको नेपालीहरुलाई टेक startup मा इन्वेस्ट गर भन्नु भनेको हिन्दुलाई गाई खा भन्नु जस्तो। मरे काटे गर्दैन। अचम्मै छ।

सगुनको पहिलो र दोस्रो राउंड बीच फरक

Sagoon: Nepali Tech StartUp: Presentation At Chautari

DC Comics (Photo credit: Wikipedia)

Friday evening I was at the presentation at the Chautari Restaurant by Sagoon that seemed to have some founders from the Nepali community in DC and a team in Delhi. Accumulating 100,000 users is very promising. I would like to know how many of them are active users. How many log in monthly? Weekly? Daily?

VCs will tell you, at 50,000 users you become interesting to them. And user base is everything. As long as you have a fast growing user base, you are in a good shape.

Twitter was launched in mid 2006. But I only discovered it in early 2009. I was not using it. But its user base kept growing. And then it really grew in 2009 and 2010.

So I hope Sagoon's user base grows rapidly, and I am proven wrong. But I also felt like there were no fundamentally new features. And it was not necessarily trying to cater to the local market in Nepal. Darshan Rauniyar caused a lot of excitement in the Nepali community across America. But he got very few votes in his primary election and was out. In the process he still paved the way for future Nepali aspirants for political office. But internal excitement is apparently not enough.

I don't want Sagoon to be the Darshan Rauniyar of Nepali tech entrepreneurship.

But I am impressed with their registered base of 100,000. I am impressed they decided to take the plunge. Risk taking is a big deal. I am impressed they have taken the risk. Sticking your neck out is not easy to do.

I hope they grow their use base to 500,000 and beyond. I hope they go on to raise money from professional investors, because it is about time.

I was impressed with how many people in the room were willing to possibly invest, if not a lot then at least a few thousand dollars each.

They have a working prototype and 100,000 users. That's a lot to have. They said they have already raised 350K, and they were in town to raise 150K.

Anjan Shrestha asked if there was an anti-dilution clause to protect this first round of investors. The roundabout answer was, no there wasn't. The question was echoed by half a dozen other people.

You can give 25% of the company to round 1 investors and have no anti-dilution clause. Or you can give 5% and have an anti-dilution clause. I will take that 5% any day. I have known of many successful tech startups where the round 1 investors saw little to no growth of their money.

I have a pre lanch tech startup, an Augmented Reality Mobile Game. I know Anjan Shrestha harbors tech startup ambitions. There are several routes to moving forward. Some quick routes bring in professional angel investors pretty fast.

For Nepali tech startups, it is a very good idea to have the Indian community in mind. Indians are some top names in tech and investing as well.

Related articles

• 1K Per Nepali: Crunching Some Numbers

दोहोरो नागरिकता

Brain Drain (comics) (Photo credit: Wikipedia)

दोहोरो नागरिकताको मान्यता के हो भने एक चोटि नेपाली नागरिक भएको मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि, जुनसुकै देशको नागरिक भइसके पनि चाहेमा नेपालको आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउने भन्ने मान्यता हो। यो brain drain को antidote हो। यसो गर्नाले फाइदा नेपाललाई छ। र नागरिकता भनेको एउटै किसिमको हुन्छ। आउन जान दिने तर राजनीतिक अधिकार नदिने, त्यसलाई नागरिकता होइन भिसा भनिन्छ। भिसा दिएको हो भने भिसा दिएको हो भन्ने, त्यसलाई नागरिकता न भन्ने। Lifelong visa भन्ने।

र त्यसरी दोहोरो नागरिकता पाएको मान्छे आफुले मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि चाहेमा त्यो दोहोरो नागरिकता पाउने भन्ने हुन्छ।

तर आइन्स्टाइन वामदेवले यो कुरा बुझ्ने कुरा आउँदैन। अनि उसले NRN लाई राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता दिलाउने कुरा गर्छ। उसलाई लाग्छ सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँच्ने। किनभने उसकोलागि सीके राउत जस्तो कैंब्रिज यूनिवर्सिटीबाट PhD गरेको मान्छे त सर्प नै हो। झुक्किएर राजनीति गर्न आइदियो भने भएन आफ्नो पसल बन्द? परेन आपत?

India Skipped Landlines

English: Mobile phone evolution Русский: Эволюция мобильных телефонов (Photo credit: Wikipedia)

Not long back, your average Indian did not have a phone number. Today most Indians have mobile phones. They did not go from no phone, to a landline to a mobile phone. They seem to have skipped the landline.

Nepal is writing a new constitution. And because it is writing a constitution in 2014, and not 1950 or 1777, this constitution should be cutting edge. It should be an attempt to build a better democracy than anywhere else. We might fail in that attempt. We might end up not creating something better than anywhere else. But we should try. One easy way is by not making obvious mistakes.

I talk of partyless democracy as a concept, because politicians in Nepal understand the concept. The current political class in Nepal fought against that concept for decades. They know in their bones what that is.

This new constitution should be designed in a way that the Nepali diaspora is not a loss to the country, because right now it is. Messing up the concept of dual citizenship is a very bad sign. And it is not too late to rectify.

The idea should be to rope in the entire Nepali diaspora. Most Nepalis in the diaspora are still Nepali citizens. There should be a provision to help them vote online in Nepal's national elections. Some Nepalis have become citizens of other countries. This is a tiny minority. Make it possible for them to have dual citizenship. Their Nepali citizenship should be a full citizenship. Why not? That is a brain gain idea. Nepal could use more brains, especially Nepali brains who might know a thing or two about Nepal, who might be emotionally attached to the country.

The right to self determination is a similar thing. That has to be an integral part of Nepal's federalism. That is not a tool for breaking up the country. I don't think so. That would strengthen the country. That would lead to power devolution to the state and local levels and make for a much more efficient government. That would be a good thing.

The entire debate on federalism has been about the map and the names of states. The real debate should be about power devolution. In the new Nepal how much power will the states have? How much power will the local governments have?

A good formula would be that one third of the central government budget should be handed directly to the state governments in proportion to their populations. And one third of a state's budget should be handed directly to the districts in a similar formula. And one third of the district budget should be handed over to towns and villages and cities in direct proportion to a village/town/city's population.

This formula would be simple, fair, and right. It would lead to meaningful power devolution.

Related articles

• NRN Dollars
• 75 Districts Key To Power Devolution
• Federalism And Nepal: Internal Differences - Analysis
• Dual Citizenship: A Boon To The Home Country
• Nepal Elections 2013: Deconstructing Madhesi Politics - Analysis
• Modi's Nepal Visit Magical: Challenge Now Is To Deliver - Analysis

Dual Citizenship: A Boon To The Home Country

Only steam leaves the pot. For a country like Nepal, some of the most educated, some of the most enterprising people have left the country over decades. But the love for country is intact, it is strong. And the homeland could benefit hugely from that crowd.

In this era of the Internet and globalization, the phrase "brain drain" is old fashioned, it is passe. I personally think the best I can do for Nepal is by planting one foot in NYC and another in Nepal.

And the dual citizenship concept is key. It has so far been thwarted by the sick people who form the current political class in Nepal. These people have a vested interest in keeping the country poor. These people are untouched by the daily arrivals of body bags from the Gulf states. This political class feels threatened by the Nepali diaspora. They dragged their feet on the dual citizenship issue for as long as they could, for close to a decade. And now they have offered a citizenship without political rights to the NRNs. It would be a grave mistake to accept it. I am less concerned about the NRNs. For me this arrangement would be the biggest hindrance to Nepal's rapid economic growth anyone could put in place.

Why would people who are supposed to lead Nepal to prosperity are so hellbent on getting in the way of the country's rapid economic growth? Obviously we have a democracy in name only in Nepal right now. The political leaders don't feel the need to act in the best interests of the people.

They will do what they will do. But it is shameful the most educated, the most accomplished Nepalis on the planet would be so eager to accept this deal. No deal would be better than this bad deal.

Multiple Citizenship
How to Obtain Dual Citizenship
Dual Citizenship in the Age of Mobility

In the past, including the recent past, policymakers considered dual citizenship a problem. Leading politicians of previous centuries saw it as an abhorrence of the natural order, the equivalent of bigamy. Citizenship and political loyalty to the state were considered inseparable. Policymakers worried that dual citizens would not integrate into the country to which they had emigrated but rather would maintain exclusive loyalty to the country of original citizenship. And, in times of war in the 19th and early 20th centuries, they feared “foreign” interference by citizens belonging to the enemy......... Moreover, democratic legitimacy was at stake. Policymakers feared that dual citizenship would violate the principle “one person, one vote.” Also, diplomats were worried that they could not protect their citizens in the country whose citizenship the newly naturalized citizen also held........... Yet, over the last few decades, an astonishing change has taken place: an increasing number of policymakers regard dual citizenship not as a problem for integration, legitimacy, foreign policy, and diplomatic protection, but rather as a possibility that needs to be negotiated from various standpoints, ranging from simple pragmatic tolerance to active encouragement. Certainly, dual citizenship is not a completely new phenomenon, but we have witnessed its rapid spread only recently. More than half of all the states in the world, countries of immigration as well as emigration, now tolerate some form or element of dual citizenship.

Related articles

• NRN Dollars
• NRNs demand citizenship for investment
• Pokhara hosts NRN Day today
• Give us Nepali citizenship, we'll bring huge investment: NRNs
• Tony Abbott's dual citizenship status questioned
• Door for investment has opened: PM to NRNs
• NEPAL - Nepal, government to migrants: Choose Christian nations, they will treat you better
• More than 50,000 in Russia notify migration service of holding dual citizenship
• 50 Millionaires
• Democratic Fermentation: NRN Style

राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता

• निर्दलीय (partyless) प्रजातन्त्र (democracy)
• आत्म निर्णयको अधिकार (right to self determination) बिनाको संघीयता (federalism)
• राजनीतिक अधिकार (political rights) बिनाको नागरिकता (citizenship)

All three are very similar concepts. But of the three, the most primitive has got to be the citizenship without political rights. And that is what the most educated Nepalis on earth are agreeing to in a deal with the scoundrels running Nepal today. The thugs are calling the shots, looks like.

NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने तैयारी
NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता

Related articles

• One Eye On Nepal
• NRN Dollars

NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने तैयारी

२००५-०६ को लोकतान्त्रिक क्रान्ति र त्यसपछिको मधेसी क्रान्तिमा मैले फुल टाइम दिएको हुँ। उड़ाउनेले "पत्रकार" भनेर उड़ाईदिने गरेका पनि छन। तर मैले त्यति बेला पत्रकारिता गरेको होइन। मेरो काम नितान्त राजनीतिक थियो। पत्रकारिता भन्नु पुर्वाग्रह हो। तर मैले न कुनै संगठनको सदस्यता लिएँ, पद त लिने कुरै भएन। त्यसको कारण थियो। मैले डिजिटल tools प्रयोग गरेको थिएँ। रणभुमि नेपालमा थियो।

सीके राउतको रिहाईकालागि फेरि २० दिन जागियो। संघीयताको मुद्दामा बेइमानी हुने खतरा छ। तर मेरो दिल र दिमाग भविष्य तर्फ मुडिसक्यो। आर्थिक क्रान्तिको मुद्दा। २०-३० वर्ष चल्ने मुद्दा।

NRN को चुनाव भयो अमेरिकामा। पहिलो पटक NRN movement अमेरिका पसे जस्तो। अहिले मात्र होइन, १०-१५ वर्षपछि पनि NRN संगठनको कुनै पद मलाई खानु छैन। तर हालै भएको एउटा ठुलो निर्णय डिस्टर्ब गर्ने किसिमको छ। यसले नेपालको आर्थिक क्रांतिलाई डिस्टर्ब गर्छ।

NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने तैयारी भइरहेकोछ। यो बड़ो चिन्ताको विषय हो। नेपाल पछाडि पर्नुको नम्बर एक कारण नै नेपालको राजनीती हो। राजनीतिक अधिकार बिनाको द्वैध नागरिकता NRN लाई दिन खोजेर नेपालका नेताहरुले पुच्छरले कुकुर हल्लाउने षडयन्त्र भैरहेको छ। बड़ो गलत निर्णय हुन लागेको छ। सावधान।