Showing posts with label Mobile phone. Show all posts
Showing posts with label Mobile phone. Show all posts

Tuesday, November 07, 2017

नेपालमा आर्थिक क्रांति को फार्मूला: लैंडलाइन उछिनेर एकै पटक मोबाइल फ़ोन



धनी देशका नाम चलेका कॉलेज विश्वविद्यालय बाट डिग्री प्राप्त नेपाल बनाउँछु भनेर तम्सिएका थुप्रै व्यक्तित्व हरु ले बुझ्नुपर्छ त्यस्ता डिग्री हरु २०१७ साल देखि नै प्रशस्त थिए नेपालमा। विदेशी डिग्री को बेफाइदा: नेपाल जस्तो देशले जे कुरामा पनि पश्चिम देशको अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने भेड़ा सोंच। क्रिटिकल थिंकिंग चाहिन्छ, आउट ऑफ़ the बॉक्स थिंकिंग चाहिन्छ। रिजल्ट दिने execution चाहिन्छ। पश्चिम ले हिडेको बाटो ले ग्लोबल वार्मिंग दियो। वायुमंडल ततायो अमेरिका युरोप ले, बरफ पगलियो नेपालको हिमालमा। यो पृथ्वी ले एउटा ग्लोबल वार्मिंग धान्न सक्दैन, अर्को पनि ग्लोबल वार्मिंग को कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

Knowledge र टेक्नोलॉजी हो। निकट भविष्य मा यस्ता प्रविधि हरु सामुन्ने आउँदैछन त्यसको तुलना मा इंटरनेट नै पनि सानो देखिनेछ। अहिलेसम्म को इंटरनेट। साइंस फिक्शन मा स्पेस ट्रेवल मा शार्ट कट को नाम हो वर्महोल (wormhole) । देश विकासमा त्यस्ता विभिन्न वर्महोल हरु देखिन्छन। चाडै धेरै विकास गर्ने तरिका हरु।

भारतीय सँग फ़ोन थिएन। तर उसले बेलायती/अमेरिकी ले जस्तो पहिला लैंडलाइन लिएन। एकै चोटि मोबाइल फ़ोन समायो। त्यो विकासको प्रयासमा एउटा वर्महोल नै हो। ड्रोन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मा अहिले रवांडा नंबर एक देश देखिएको छ। बाटो पुल बन्ने कहिले कहिले ड्रोन देशको कुना कुना मा पुगिसक्यो। टॉप quality शिक्षक ट्रेन गर्न समय लाग्छ। तर भएका टॉप क्वालिटी शिक्षक लाई प्रत्येक गाउँ सम्म डिजिटल टेक्नोलॉजी मार्फ़त पुर्याउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि क्रांतिकारी हो डिजिटल टेक्नोलॉजी। डाक्टर ले नाड़ी छामेर, कम्पाउंडर ले रगत सैंपल लिएर गर्ने परिक्षण हरु अब मोबाइल एप्लीकेशन ले गर्ने भइसके। औषधि चाहि ड्रोन ले पुर्याउ।

राजनीतिक क्षेत्र मा सरसफाई गर्न सके विकासले गति लिने देखिन्छ। The stars are aligning.


Tuesday, October 31, 2017

विवेकशील साझा ले छलांग मार्ने तरिका हरु



अबको आशा विवेकशील साझा। यस पटक राष्ट्रिय पार्टी अर्को पटक देशको नेतृत्व। यी आकर्षक नारा हरु हुन। विवेकशील राष्ट्रिय राजनीति मा एउटा फैक्टर बनिसकेको अवस्था छ। कमसेकम काठमाण्डु उपत्यका मा यसले यसै पटक surprise दिने ठुलो संभावना छ। तर यसले जति सफा इमेज देखाए पनि, जति शिक्षित र कुशल उम्मेदवार हरु अगाडि सारे पनि, आर्थिक प्रगति को सशक्त vision अगाडि सारे पनि अंततः यसले विदयूतीय गतिमा संगठन विस्तार गर्छ गर्दैन त्यस मैं यसको राजनीतिक उत्थान जोडिएको छ। काँग्रेस एमाले ले जस्तो १० वर्ष अथवा ५० वर्ष लगाएर संगठन विस्तार गर्न पाउने luxury विवेकशील लाई छैन। हुन त २०४६ साल पछि काँग्रेस र एमाले को संगठन रातारात नै जंगल को आगो जस्तै नै विस्तार भएको हो। मुख्य कुरा राजनीतिक सन्देश हो, पैसा र टेक्नोलॉजी होइन। त्यहीं देखियो।

(१) फेसबुक

देशमा २५% penetration, काठमाण्डु उपत्यका मा ५०% माथि penetration र प्रवासमा शायद ८०% माथि penetration छ। जनता सम्म पुग्ने सबैभन्दा सस्तो बाटो फेसबुक हो। उही हो हजारौं हजार पोस्टर र वीडियो हरु बनाउनुपर्ने हुन्छ।

(२) प्रवास

नेपाली नागरिक दुनिया मा जहाँ भए पनि बायोमेट्रिक ID का आधारमा ऑनलाइन वोटिंग गर्न पाउने मुद्दा विवेकशील ले समात्नु एउटा मास्टर स्ट्रोक हो। तत्काल नोट दिन्छ, पछि वोट दिन्छ। नेपाल एउटा रेमिटेंस अर्थतंत्र हो। जगज़ाहेर कुरा हो। पहिला पहिला फॉरेन ऐड मा चलेको देश भन्थे। ती जमाना गए। प्रवासी नेपाली ले देशको अर्थतंत्र चलाएको छ। विवेकशील ग्लोबल fundraising मा नंबर एक बन्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि एउटा विश्वव्यापी संगठन बनाउन सक्नुपर्छ। दक्षिण एशिया बाहिर मात्र प्रवासी नेपाली ६० लाख होलान। तर दक्षिण एशिया पनि गिन्ती हुन्छ। नेपाल भित्र भन्दा नेपाल बाहिर बढ़ी नेपाली छ। नेपाल त प्रवास मा पो रहेछ।

(३) Missed Call

भाजपा का अमित शाह ले त्यही मिस्ड कॉल को आधारमा भाजपा लाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी बनाए। बड़ा अचुक अस्त्र हो त्यो। तर त्यसको सबैभन्दा असरदार कुरा मोबाइल फोन होइन। नया सदस्य को घर सम्म कार्यकर्ता /स्वयंसेवक पुग्ने कुरा हो।

(४) बुथ कमिटी

यो पनि अमित शाह को आईडिया हो। प्रत्येक बुथ मा कमसेकम १० जना को एउटा बुथ कमिटी बनाउ चुनाव अगाडि।

(५) घर दैलो कार्यक्रम

Dean २००४ ले यसैलाई अमेरिका मा हाउस मीटिंग भन्ने गरेको। नेपाल जस्तो low टेक्नोलॉजी देशमा मिस्ड कॉल र फेसबुक भन्दा बढ़ी effective कुरा हो त्यो। स्वयंसेवक/कार्यकर्ता ले आफ्नो घरमा १०-१२ जना को सानो मीटिंग गर्ने।

(६) वड़ा समिति

विवेकशील राजनीतिक पार्टी हो र संगठनको atom भनेको वड़ा समिति नै हो। देशको प्रत्येक वड़ा मा वड़ा समिति बनाउन नसक्ने पार्टी ले देशको नेतृत्व को आकांक्षा गर्नु हुँदैन।

(७) महाधिवेशन

वड़ा समिति हुँदै गाउँ/नगर, जिल्ला समिति, प्रदेश समिति, र केंद्रीय समिति को निर्माण मा उच्चतम आतंरिक लोकतंत्र र आर्थिक पारदर्शिता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। नभए कुहिएका स्याउ को कमी छ र बजारमा?

(८) आर्थिक क्रांति को विज़न

विवेकशील ले दुनिया भरि थिंक टैंक हरुको संजाल निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो ब्रेन ट्रस्ट लाई यूट्यूब मा नै बहस हरु सार्वजनिक किसिमले राख्ने किसिम ले विज़न निर्माण गर्ने टास्क दिनुपर्छ। मान्छे बोलेको मात्र होइन प्रेजेंटेशन स्टाइल स्लाइड हरु पनि वीडियो हरुमा समाहित गर्न सकिन्छ।

(९) No Body Drain, No Brain Drain

सन १९८० पछि र अझ विशेष गरी १९९० पछि चीनले आर्थिक फड्को मार्नु मा प्रवासी चिनिया ले निर्णायक भुमिका खेलेको हो। प्रवासी चिनिया छैन भने चीन मा आर्थिक क्रांति नहुने। प्रवासी नेपाली homesick भएर झन बढ़ी contribute गर्न लालायित हुन्छ। Investment Opportunity हरु खोज्दै बसेको हुन्छ।

(१०) चुनाव

चुनाव त जित्न नै पर्छ। जनता सम्म पुग्यो पुगेन भनेर नाप्ने measuring stick अर्को के? देश भरि आम सभा हरु गर्नुपर्ने हुन्छ। घघड़ान orator हरु तैयार गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी सबै गृहकार्य गरे पछि देश भरिमा २० दिनमा २० वटा आमसभा गर्यो देश कब्ज़ा भयो। र त्यस्तो प्रत्येक आम सभा को प्रत्येक पक्ष को र क्षण क्षण को सोशल मीडिया saturation कवरेज हुनुपर्छ। Old Media आफसे आफ लूरुलुरु पछि पछि आइपुग्छ।



Saturday, October 04, 2014

India Skipped Landlines

English: Mobile phone evolution Русский: Эволю...
English: Mobile phone evolution Русский: Эволюция мобильных телефонов (Photo credit: Wikipedia)
Not long back, your average Indian did not have a phone number. Today most Indians have mobile phones. They did not go from no phone, to a landline to a mobile phone. They seem to have skipped the landline.

Nepal is writing a new constitution. And because it is writing a constitution in 2014, and not 1950 or 1777, this constitution should be cutting edge. It should be an attempt to build a better democracy than anywhere else. We might fail in that attempt. We might end up not creating something better than anywhere else. But we should try. One easy way is by not making obvious mistakes.

I talk of partyless democracy as a concept, because politicians in Nepal understand the concept. The current political class in Nepal fought against that concept for decades. They know in their bones what that is.

This new constitution should be designed in a way that the Nepali diaspora is not a loss to the country, because right now it is. Messing up the concept of dual citizenship is a very bad sign. And it is not too late to rectify.

The idea should be to rope in the entire Nepali diaspora. Most Nepalis in the diaspora are still Nepali citizens. There should be a provision to help them vote online in Nepal's national elections. Some Nepalis have become citizens of other countries. This is a tiny minority. Make it possible for them to have dual citizenship. Their Nepali citizenship should be a full citizenship. Why not? That is a brain gain idea. Nepal could use more brains, especially Nepali brains who might know a thing or two about Nepal, who might be emotionally attached to the country.

The right to self determination is a similar thing. That has to be an integral part of Nepal's federalism. That is not a tool for breaking up the country. I don't think so. That would strengthen the country. That would lead to power devolution to the state and local levels and make for a much more efficient government. That would be a good thing.

The entire debate on federalism has been about the map and the names of states. The real debate should be about power devolution. In the new Nepal how much power will the states have? How much power will the local governments have?

A good formula would be that one third of the central government budget should be handed directly to the state governments in proportion to their populations. And one third of a state's budget should be handed directly to the districts in a similar formula. And one third of the district budget should be handed over to towns and villages and cities in direct proportion to a village/town/city's population.

This formula would be simple, fair, and right. It would lead to meaningful power devolution.