CK Raut's Half Million Followers On Facebook

"के गर्दै छन् सीके राउत?"

के गर्दै छन् सीके राउत ? ६ महिनापछि हुने स्थानीय चुनावमा बलियो उपस्थिति जनाउन तल्लो तहसम्म संगठन विस्तार गर्ने र मधेसको विकासमा युवालाई समेट्ने रणनीति ...... पुराना माग र मुद्दा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएपछि मधेसमा जनमत पार्टीप्रति आकर्षण झन् बढेको दाबी ......... अमेरिकाबाट फर्केका इन्जिनियर सीके राउतले पृथकतावादी नारा दिँदै तराई–मधेसमा अभियान चलाउँदा सबैलाई झस्काएको थियो । गैरसंवैधानिक गतिविधिका कारण उनी र उनका कार्यकर्ता पटकपटक पक्राउ पर्दै छुट्ने गरेका थिए । राउत आफैं झन्डै ५ महिना हिरासत बसेपछि सरकारसँग सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आए । ......... २०७५ फागुन २४ मा खुला राजनीतिमा आएपछि उनको समूह मधेस राजनीतिको तेस्रो धार बन्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । तर पछिल्लो समय राउत खासै चर्चामा छैनन् । राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा पनि उनका क्रिया–प्रतिक्रिया उति सुनिँदैनन् । ......... साढे दुई वर्ष अगाडि सरकारसँग ११ बुँदे राजनीतिक सहमति गरेका राउतले सिरहाको लहानमा राष्ट्रिय परिषद् बैठक गरेर आफ्नो नेतृत्वमा २०७५ चैत ४ मा जनमत पार्टी गठन गरेका थिए । त्यसअघि उनी स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नाममा राजनीति गर्थे । ....... उक्त पार्टीको गत चैत अन्तिम साता भएको महाधिवेशनले राउतलाई निर्विरोध अध्यक्ष चुनेको थियो । मूलधारमा आएपछि ओझेलमा परेको र पुराना कार्यकर्ताले पार्टी छाडेको चर्चा मधेसको राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेको छ । पहिले विखण्डनको पाठ रटाएका आफ्ना युवा पंक्तिलाई अहिले सम्झाउन राउतका लागि चुनौती रहेको विश्लेषकको बुझाइ छ । जनमत पार्टीका नेताहरू भने संगठन विस्तारमा केन्द्रित भइरहेको बताउने गरेका छन् । ........ जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले चुनाव नजिकिँदै गरेका पार्टीको आन्तरिक गृहकार्यमा आफूहरू लागेको बताए । ‘अबको ६ महिनापछि स्थानीय चुनावको वातावरण बन्न थाल्छ,’ कान्तिपुरसँग फोनमा महासचिव सिंहले फोनमा भने, ‘त्यसपछि अरू चुनाव पनि हुन्छन् । त्यहीअनुसार संगठनको तयारी भइरहेको छ ।

प्रत्येक जिल्लाको ग्रासरुट लेभलमा बुथ समिति निर्माण गर्ने अभियानमा केन्द्रित छौं ।’

उनले संगठन शुद्धीकरणसँगै पालिका र वडास्तरमा अधिवेशन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘हामी लक्ष्यबाट विचलित भएका छैनौं,’ उनले भने । ................ ‘हामीसँग पढेलेखेका हजारौं युवाको जमात छ । ........ ‘हामीसँग विदेशमा पढेर, काम गरेर फर्केका युवा छन् । विदेशमै बसेका पनि छन् । .......... जनमत पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सञ्जय साहले पुराना मुद्दा छाडेपछि कृपावाद हाबी हुनाले २०७७ जेठमा आफूलगायत ७ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी छाडेको बताए । त्यतिबेला पार्टीको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो । ‘जेलनेल भोगेका कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर नातावाद र जातिवादका आधारमा कार्यकारिणी समिति निर्माण हुन थालेपछि हामीले राजीनामा दियौं,’ उनले भने, ‘ग्रासरुटमा काम गर्ने कार्यकर्ताको मूल्यांकन छैन । जनता राज ल्याउने नारा भए पनि गतिविधिचाहिँ अन्य पार्टीजस्तै छ ।’ उनले राउतले नेतृत्व गरेको अभियानमा आफू २०७१ सालमा सामेल भएको जानकारी दिए । २०७७ चैत २८ मा जनकपुरको बाह्रबिघामा जनमत पार्टीको प्रथम महाधिवेशन भएको थियो ।

२५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा ४ हजार ५ सय प्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए ।

.............. गत वैशाख ९ र १० मा धनुषाको हारसर जीवन केन्द्रमा बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले जनमत पार्टीका आगामी निर्वाचन लक्षित प्रचारप्रसारका कार्यक्रम वडा स्तरसम्म चलाउने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाहरूको नाम दर्ता गराउने अभियान हरेक वडामा चलाइने निर्णय पनि गरिएको थियो । पार्टीका कार्यकर्ताले जनतामाझ पुगेर गाउँघर सरसफाइ कार्यक्रम, प्रभातफेरी, जनचेतनामूलक नाटकलगायत सञ्चालन गर्ने पनि उक्त पार्टीको निर्णय छ ।

हरेक वडाबाट कम्तीमा ३० जना स्वयंसेवकको सूची केन्द्रीय सचिवालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशनसमेत दिइएको थियो ।

........... जनमत पार्टीले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिएको थियो । तर कोही पनि विजयी हुन सकेनन् । महासचिव सिंहले भने उपनिर्वाचनमा सांकेतिक रूपले केही ठाउँमा वडा अध्यक्ष र एउटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका लागि पार्टीले उम्मेदवार खडा गरेको बताए । ‘पार्टी बनेको केही महिना मात्र भएकाले जित हासिल गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘भोट भने राम्रो आयो । आगामी चुनावमा हाम्रो राम्रो उपस्थिति हुन्छ ।’ ........ राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताले तराई–मधेसका जनताले मूलधारकै राजनीतिलाई रुचाउने बताउँछन् । ‘सरकारसँग सहमति गरेर मूलधारमा आए पनि सीके राउतले अप्रत्यक्ष रूपले जनमतसंग्रहको माग गर्दै आएका छन्, त्यही भएर नरुचाइएका हुन् । मधेसका जनता नेपालको मूलधारको राजनीतिबाट अलग बस्न रुचाउँदैनन्,’ उनले भने । अमेरिकाको नासामा काम गरेर फर्किएकाले राउतप्रति एउटा तप्काको आकर्षण बढेको उनको बुझाइ छ । ‘नासामा काम गरेर आएकाले केही विशेषता होला भनेर पनि लगाव थियो, पढेलेखेका मानिसले राउतको राजनीति बुझिसकेका छन्,’ उनले भने ।

The Taliban, not the West, won Afghanistan’s technological war The US-led coalition had more firepower, more equipment, and more money. But it was the Taliban that gained most from technological progress. ........ Despite their terrible human costs—or perhaps because of them—wars are often times of technological innovation. The Napoleonic Wars brought us canned goods; the American Civil War drove the development of submarines. The Second World War, meanwhile, began with biplanes, cavalry charges, and horse-drawn wagons but ended with radar, V2 rockets, jet fighters, and atomic bombs. (Perhaps most fundamentally, via the breaking of German codes at Bletchley Park, the war also ushered in the start of the computing revolution.) ........

If wars are fought through innovation, the Taliban won.

.......... The Taliban, meanwhile, made some huge leaps. They began this war with AK-47s and other simple, conventional weapons, but today they have harnessed mobile telephony and the internet—not just to improve their weapons and their command-and-control systems, but even more crucially, to carry out their strategic communications and their influence operations. .......... While the bulk of their fighting equipment has remained simple and easy to maintain (often no more than a Kalashnikov, some ammunition, a radio, and a headscarf), they have had to seek out new technology from other insurgent groups or develop their own. .........

One key example: roadside bombs, or IEDs. These simple weapons caused more allied casualties than any other.

Originally activated by pressure plates, like mines, they had evolved by the midpoint of the war so that the Taliban could set them off with mobile phones from anywhere with a cell signal. ............ But the real technological advance for the Taliban took place at the strategic level. Acutely aware of their past shortcomings, they have attempted to overcome the weaknesses of their previous stint in government. Between 1996 and 2001, they preferred to be reclusive, and there was only one known photo of their leader, Mullah Omar. Since then, though, the Taliban have developed a sophisticated public affairs team, harnessing social media domestically and abroad. IED attacks would usually be recorded by mobile phone and uploaded to one of the many Taliban Twitter feeds to help with recruitment, fundraising, and morale. Another example is the technique of automatically scraping social media for key phrases like “ISI support”—referring to Pakistan’s security service, which has a relationship with the Taliban—and then unleashing an army of online bots to send messages that attempt to refashion the image of the movement. .............. The West’s overarching military priority has been elsewhere: in the battle between greater powers. Technologically, that means investing in hypersonic missiles to match those of China or Russia, for instance, or in military artificial intelligence to try outwitting them. ............ even rudimentary weapons can carry the day in the hands of motivated, patient humans who are prepared—and able—to make whatever progress is required. ......... the battlefields of tomorrow might look a lot like Afghanistan: we will see fewer purely technological conflicts that are won by the military with the greatest firepower, and more old and new technologies fielded side by side. It already looks that way in conflicts such as the one between Armenia and Azerbaijan, and the pattern is one we may see more over time. Technology may not win wars anymore, but innovation can—particularly if one side is fighting an existential battle.

मधेस मा चार पाँच वटा राष्ट्रिय मधेसी पार्टी हरु का लागि ठाउँ छ?

पहाड़ मा जसपा मा नया शक्ति मिस्सिएर ठाउँ ठाउँ मा उम्मेदवारी दिने सम्म को हैसियत बनेको हो। होइन भने एक्लै लड़दा बाबुराम सुद्धा हार्ने अवस्था हो। त्यही एक ठाउँ भए पनि जित्न प्रचंड-माधव को जाल मा जसपा लाई फँसाउने बाबुराम को बाध्यता हो। तर प्रचंड का लागि जसपा ले पार्टी एकीकरण गरे महत्व हो होइन भने चुनावी गठबंधन का नाम मा ठग्ने प्रयास मात्र हुनेछ। त्यही गठबंधन ले गर्दा जसपा को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस समाप्त हुने ठुलो संभावना छ। 

जसपा फोड्ने प्रथम धक्का महंथ-राजेंद्र ले दिएको हुन सक्छ। ओली सँग मुद्दा को आधार मा सहकार्य राम्रो रणनीति यदि थियो भने त्यस मा समस्त पार्टी लाई एक ढिक्का बनाएर लानु को साटो उपेंद्र यादव लाई बिलकुल माइनस गरेर लाने प्रयास भयो। जसपा फोड्ने अंतिम धक्का तर उपेंद्र यादव को हो। बड़प्पन देखाउनुपर्ने समय मा कन्जुस्याइँ गरे। पार्टी फुट्यो। 

मिथिला र भोजपुरा मात्र मधेस होइन। अवध के त? तर हृदयेश त्रिपाठी को सही समायोजन भएन। भन्ने ले त्रिपाठी लाई माइनस नगरे सम्म राजपा र सपा एक हुनु नै संभव थिएन पनि भन्छन। 

जसपा, लोसपा, नेसपा। हृदयेश त्रिपाठी को नेपाल समाजवादी पार्टी ले देश मा तीन प्रतिशत मत बटुलेर राष्ट्रिय पार्टी कसरी बन्छ मलाई हिसाब गर्न गारहो भइरहेको छ। 

लोसपा प्रति ओली को कुनै आकर्षण देखिँदैन। एक्लै लोसपा लाई गारहो छ। राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न गारहो छ। बनिहालेछ भने पनि सीट नगण्य आउला। 

जसपा पनि कमजोर अवस्था मा छ। ओली को दाजु हो देउबा। त्यो देउबा को पुच्छर बनेर उपेंद्र यादव कता पुगलान? ओली ले संसद विगठन गरे, देउबा ले त देश नै ज्ञानेंद्र लाई सुम्पे। फेरि यो जसपा फोड्ने अध्यादेश। चुइँक्क नबोलेसम्म मात्र गठबंधन मा ठाउँ हो उपेन्द्र यादव लाई। 

बाबुराम सँग एकीकरण नगरेको भए ओली ले मंत्रीमंडल बाट ननिकाल्ने उपेंद्र जी लाई। आफ्नो पार्टी अध्यक्ष छ सत्ता मा अनि ओली को विरुद्ध विष बमन गर्दै बसेका बाबुराम। ओली ले लगाए घोक्रेठयाक। अहिले बाबुराम ले भारत लाई त्यसरी नै चिढाएको अवस्था छ। भाजपा का विदेश विभाग प्रमुख ले काठमाण्डु मा सबैलाई भेटे, उपेन्द्र र बाबुराम बाहेक। 

नेसपा, लोसपा, जसपा तीन वटै ले राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुमाउने संभावना पनि छ। 

त्यों खाली ठाउँ मा तर आउने को? नेसपा, लोसपा, जसपा तीन वटै राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने र निधि कांग्रेस सभापति नबने त्यो खाली ठाउँ मा जनमत पार्टी आउने ठुलो संभावना रहन्छ। तर आज को जनमत पार्टी ले समाउन सक्ने तीन मुद्दा मध्ये एक पनि कस्सिएर नसमाएको अवस्था मा भाइ फुटे गँवार लुटे को अवस्था नै पनि आउन सक्छ। मधेस आंदोलन कमजोर हुन सक्छ। 

तर जसपा र लोसपा मुद्दा मा अडिग भएर संविधान संसोधन मा लागिपर्ने हो भने, त्यस का लागि जसपा ले सत्ता लाई र लोसपा ले ओली लाई ल्याउने प्रयास गरेर सफल भए जसपा र लोसपा बीचको मनोमालिन्य घट्न सक्छ। नेसपा ले भोट काटन पो लाग्यो भनेर लोसपा ले नेसपा सँग सम्मानजनक एकीकरण को पहल गर्न पनि सक्छ। 

तर संविधान संसोधन को मुद्दा मा ठगिने संभावना पनि छ। देउबा ले पार्टी फोडिदिंदा चुइँक्क नबोल्ने उपेंद्र यादव ले त्यही देउबा सँग संविधान संसोधन का लागि निर्धक्क बोललान भन्न सकिन्न। 

मधेस आन्दोलन गारहो अवस्था मा छ। 

छोटो उत्तर: मधेस मा चार पाँच वटा राष्ट्रिय मधेसी पार्टी हरु का लागि ठाउँ छैन। 

२१ वर्षपछि अमेरिकाबाट फर्केर गाउँमै खेतीपाती https://t.co/3opntjvvn3

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 29, 2021

सीके राउत को "त्याग" त तीर्थाटन हो

सीके राउत ले अमेरिकामा करोडौं को जागीर छोडेर नेपाल फर्के। कस्तो त्यागी नेता भन्नेहरु छन। एक झलक त्यो हो पनि। तर पैसाकै कुरा हो भने सीके राउत ले लेखिसकेको र भविष्यमा लेख्ने आफ्नो आत्मजीवनीको दोस्रो भाग अंग्रेजीमा अमेज़न डॉट कॉम मा आफैले प्रकाशित गरेर छोडिदिने मात्र हो भने सीके को नेतृत्वमा संगठन आन्दोलन, र आन्दोलन सत्तामा परिवर्तन हुँदा, र सत्ताले डेलीवरी गर्दा त्यो पुस्तकको कमाइ अमेरिकाको जागीर नछोडेर गरेको कमाई भन्दा कैयौं गुना बढ़ी हुनेछ। 

त्याग होला र हो पनि तर अत्यन्त राम्रो करियर मुभ पनि हो। तर सेवाको भावनाले थालेको काम मा पैसाको हिसाबकिताब हुँदैन। मलाई चीसो पस्ने एउटा कारण मात्र के हो भने यो भर्खर भर्खर टुसो पलाएको संगठन व्यक्ति पुजा मा गएर विसर्जन नभै जाओस। 

सीके को व्यक्ति पुजा हुनु हुँदैन। सीके सँग आदरपुर्वक संवाद र लोकतान्त्रिक वादविवाद हुनुपर्छ। सक्नेले सहयोग गर्नुपर्छ। नसक्नेले भोट र नोट दिनुपर्छ। 

सत्तामा आए पाँच वर्ष भित्र गर्ने के? प्रश्न गर्नुपर्छ। उत्तरको कसौटीमा कदम कदम मा जोख्नुपर्छ सत्तामा पुगिहाले। 

सीके दर्जनौं पटक जेल गएर त्याग गर्यो। त्यो म भन्दिन। जेल जानु सीके को एक्शन होइन। जेल ठुस्ने हरु बरु नाङ्गो भए। नेपालमा मानव अधिकार छैन। विश्व भरि सपष्ट भयो। संविधानमा जेसुकै लेखिए पनि नेपालमा वाक स्वतंत्रता छैन। त्यो देखियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रशासनले नमान्ने कानुनको शासन नभएको देश नेपाल। दुनियालाई स्पष्ट भयो। 

आफ्नो जन्मभुमि जानु त्याग होइन तीर्थाटन हो। सीके तीर्थाटनमा छन। 

मधेस क्रान्तिको नया संस्करण: सीके राउतको संगठन निर्माण 

नेपालको राजनीतिले खोजेको पुस्ता हस्तान्तरण

वीडियो प्लेलिस्ट 

दोस्तों, जब भी संघर्ष करते करते, विरोधियों के आक्रमण को झेलते झेलते और षड्यन्त्रकारियों से उलझते उलझते आपका पैर...

Posted by Dr. CK Raut - सचिवालय on Wednesday, August 26, 2020

जनमत पार्टी को "जनमत दो आजादी लो" नारा सही र सटीक छ

गुलामी र आजादी। ज्ञानेंद्र शाह को औंठा मुनि नेपाल रहँदा सारा नेपाली गुलाम थिए। अप्रिल २००६ को क्रांतिले सारा नेपाली लाई आजाद बनायो। ब्रिटिश भारत बाट ब्रिटेन फर्किंदा मात्र आजाद भइने होइन। एउटा तानाशाह बाट मुक्ति पाउनु पनि आजादी नै हो। तर त्यो अप्रिल २००६ को क्रांति को स्पिरिट को कदर गरेन काठमाण्डु ले। त्यसलाई संस्थागत गरेन। मधेसको हकमा गरेन। न त अप्रिल २००६ को क्रांति को स्पिरिट को कदर गर्यो। न मधेसी क्रान्ति १, २, ३ र ४ को स्पिरिट को कदर गर्यो। न पहिलो संविधान सभाको चुनावको कदर गर्यो। न दोस्रो संविधान सभाको चुनावको कदर गर्यो। वर्तमान संविधान जारी गरिँदा आधा देश मधेसमा क्रान्ति को ज्वाला फुट्यो। त्यसको कुनै सुनवाइ भएन। चरम दमन भयो। त्यसलाई न्याय गरिएन। चरम दमन का अपराधी अझै खुलेआम छन।

मधेस गुलाम छ। मधेसी गुलाम छन। ठीक छ, मधेस अलग देशको बाटो नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु। तर मधेसी त कुनै हालतमा गुलाम भएर त बस्दैन। प्रत्येक मधेसीले नागरिकता को प्रमाणपत्र नपाए सम्म मधेसी गुलाम छ। एक व्यक्ति एक मत नपाएसम्म मधेसी गुलाम छ। सच्चा संघीयता नपाए सम्म मधेसी गुलाम छ। प्रदेश सरकार भन्दा नगर सरकार बढ़ी बलियो हुने पनि कहीं संघीयता हुन्छ?

जनमत दो आजादी लो भनेको अबको क्रान्ति बैलट बॉक्स मा हुन्छ भनेको हो। बिगुल फुकेको।

११ बुँदे के बाद

जनमत पार्टी को "जनमत दो आजादी लो" नारा सही र सटीक छ
सीके राउत को जनमत पार्टी को आगामी तीन वर्ष
मधेस अलग देश को मुद्दा, ब्रेक्सिट र कार्यान्वयनको पक्ष
नेपालके तीव्र आर्थिक विकास में तकनीकि की भुमिका अहम् हो सकती है
सीके राउत: चरणगत अग्रगमन
सीके राउतले अब खेल्न सक्ने भुमिका
एक मधेसी दल ले निर्णायक भुमिका खेल्न सक्छ
सीके को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को सम्बोधन करें
सीके राउतले आफ्नो पार्टीको नाम मिशन मधेस राख्ने कि?
सांगठनिक एकीकरण पछि हुन्छ संविधान संसोधन
एउटै पार्टी राष्ट्रिय फोरम र ६ जना सह-अध्यक्ष
सीके राउत र केपी ओली बीच सम्झौता र आफैमा बाझियेका तर्कहरू
सीके ले नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो
सीके र चुनावी अंकगणित
सीके ले पार्टी खोल्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ
सीके राउत की गिरफ़्तारी नेपाल लोकतंत्र न होने का प्रमाण है

महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव, सीके राउत र मधेस

मधेस  केंद्रित राजनीतिक विचारधारा को प्रतिनिधित्व मुल रूपले अहिले इ तीन अनुहारले गरेको देखिन्छ: महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव, र सीके राउत। मधेसी मतदाताले मत दिएको खण्डमा पहाड़ी नेतृत्वमा रहेका काँग्रेस, एमाले र माओवादी ले पनि मधेसलाई च्यानल गरेको भन्नैपर्छ। चाहे त्यसलाई मानसिक दासता को उपमा नै किन नदिउ।

पहाडको संपर्क भाषा संपर्क भाषा हुने, मधेसको संपर्क भाषा संपर्क भाषा नहुने। मुग़ल का समयमा भारतमा रहेको मधेस जो सांस्कृतिक रूपले बोर्डर पारिको भुभाग संग एक छ, जहाँ रोटीबेटी को सम्बन्ध छ। त्यहाँ आयातित नागरिकता कानुन हरु लादने प्रयासले मधेसलाई आधारभुत तहमा अपमान गरेको छ। मधेसीले एक व्यक्ति एक मत नपाओस भन्ने प्रमुख गाइडिंग प्रिंसिपल ले संविधान लेखिएको छ।

महंथ ठाकुर र उपेंद्र यादव को असहमति सतहमा जातीय लागे पनि (एउटा फॉरवर्ड ब्लॉक अर्को यादव) वास्तवमा एक जना काँग्रेस पृष्ठभुमि को र अर्को वामपंथी हुनु हो। तर दुबै चश्मा ले मधेसी विरुद्ध विभेद भएको देखेको र मोटामोटी समाधान के हो भन्ने उस्तै उस्तै निर्क्यौल पनि गरेको अवस्था मा सहयात्रा नहुनु गृहकार्य को कमी जस्तो देखिन्छ।

सीके राउत ले मधेसको इतिहास र वर्तमानको गहन विश्लेषण गरेका छन। बौद्धिकता प्रखर छ। संगठन क्षमता उच्च किसिमको देखिएको छ। अहिंसा प्रति अटल विश्वास भएको ले काठमाण्डु मा रहेको राज्य सत्ता ले ओझल पार्न सक्ने संभावना छैन। क्लीन इमेज छ। तर भुराजनीति ले साथ दिँदैन।

गांधी ले पनि अलग देश का लागि नै अभियान चलाएका हुन। तर भारत स्वतंत्र हुनु अगावै दशकौं गांधीको काँग्रेस पार्टीले प्रदेश स्तरमा चुनाव लड्दै जित्दै गएको हो। सीके राउत ले नै उदाहरण दिँदै आएका स्कॉटलैंड र स्पेन जस्ता ठाउँ मा अलग देश विचारधारा का पार्टीले चुनाव लड्ने गरेका छन।

अलग देशको कुरा गर्ने हो भने सीमाना कै कुरा आउँछ। त्यस अलग देशको सीमाना के हुने? मधेस प्रदेश मा त बस्न नचाहेका पहाड़बाट मधेस झरेका हरु ले मधेस अलग देश मा बस्ने इच्छा गर्लान? भने पछि मधेस देशको सीमाना कहाँ सम्म को हुने?

सीके को अभियान ले बरु मधेस केंद्रित दल हरुलाई स्पेस बनाइदिने काम गरेको छ। राज्य सत्ताको सफल आलोचना गरेको छ तर कंक्रीट रोडमैप दिन सकेको देखिँदैन। आदर्शवादी युवाहरुलाई संगठित त गरेको छ तर गंतव्य देखाउन सकेको छैन।

कि त बर्लिन को पर्खाल भतके जस्तो गरी भारत र चीन दुबै १०-२० देशमा विगठित हुने अवस्था आउनुपर्यो। त्यो आउने संभावना कतिको छ?

मुद्दा मात्र राजनीति होइन। संगठन निर्माण मा कमी कमजोरी देखिएका छन।

संविधान संसोधनको अन्योल छ। तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावको द्विविधा छ। मधेसलाई गारहो छ।

महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव, सीके राउत र मधेस https://t.co/9xcHDf7SQv @ckraut @drckraut

— Paramendra Bhagat (@paramendra) July 18, 2017

BRICS, नमो, मधेसी मोर्चा (ममो), वृक्ष र Axis Of Evil

चार मधेसी दल गोंद को गुड़िया बन्नु पर्छ

एउटा कहानी छ। गोंद को गुड़िया छ। त्यसलाई कुटपिट गर्छु भनेर एउटा तमस्यो। मुक्का हिरकयो। मुक्का गोंद को गुड़िया मा फँस्यो। अर्को मुक्का हिरकायो। त्यो पनि गोंद को गुड़िया मा फँस्यो।

नागरिकता र संघीयता को सवालमा मुक्का हिरकाउने प्रयास भएको छ। चार मधेसी दल गोंद को गुड़िया बन्नु पर्छ। जित सुनिश्चित छ। यी मुक्का हरु लाई संगठन विस्तारमा प्रयोग गर्नु पर्छ। काँग्रेस, एमाले, माओवादी लाई नाँगे झार पार्नुपर्छ। तिनलाई चुनावमा पराजित गर्नुपर्छ। प्रदेश सभाको चुनावमा, स्थानीय चुनावमा, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा। 

पार्टी एकीकरण नै गर्न नसके कमसेकम एक पद एक साझा उम्मेदवार सम्म को सहकार्य गर्न सक्नु पर्छ। होइन भने आंदोलन का नाममा जनता लाई बेबकुफ़ बनाए जस्तो मात्र हुनेछ। 

संविधान सभा भित्र अंक गणित को लडाइ गर्ने बेला पनि हो यो। सड़क सदन दुबै ठाउँमा संघर्ष।

जीत सुनिश्चित भएकोले मधेसी दल हरुले त सकेसम्म निहुँ खोज्ने हो, सकेसम्म संगठन विस्तार गर्ने हो। 

दिपेन्द्र झा र मस्यौदा को पर्दाफाश

सुधारौं संविधान मस्यौदा

यस्तो अपेक्षाबीच संविधानको पहिलो मस्यौदाको तयारीको लागि जुन कार्यदलको प्रतिवेदन आएको छ, यत्तिका वर्षको अभ्यासपछि पनि हतारो तदर्थवाद झल्कन्छ, टिपनटापनको रासलाई एउटा आवरण दिइएको अति नै लामो र निरर्थक विस्तृतीकरणको दस्तावेज बन्न पुग्यो, यो। एकीकृत दृष्टिकोणले बनेको दस्तावेज होइन यो र विश्वव्यापी मान्यतादेखि नेपाली जनता स्वयंका आकांक्षालाई बोक्न यो प्रतिवेदन धेरै ठाउ"मा चुकेको छ। गैरलोकतान्त्रिक पक्षलाई रिझाउ"दा होस् वा सत्तासमीकरणको हतारोले धेरै वर्षसम्म समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई गिजोलीराख्ने खालका सामग्री छन् मस्यौदामा, जुन सच्याउनै पर्छ। .......... संविधान सभाभित्र तथा बाहिर यस दस्तावेजलाई सपार्न लागिपर्नु परेको छ। ...... वैशाखको भूकम्पपश्चात् पहिलो दुई साता सबै दलका शीर्षस्थ सुषुप्त रहे तर लगत्तै सत्ताको खेलमा पनि लागिहाले। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कोसिसमा लागे बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल, २०७० को निर्वाचनको परिणामले व्याकुल मनःस्थितिलाई अवसरवादले मेटाउन। यद्यपि, राष्ट्रिय विपत्मा अवस्थित सरकारलाई व्यवस्थापनमा सघाउनु नै नैतिक चरित्र हुन्थ्योे। ....... सोह्र बु"देविरुद्धमा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्योप। तर, १६ बु"देको विपक्षमा उभिएका मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान सभाभित्रका विभिन्न समितिका बैठकबाट बाहिरिएनन् र अझै पनि आशा छ कुनै स्वीकार्य 'फर्मुला' निक्लन्छ। ...... राष्ट्रिय सरकारमा सहकार्य पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूस"ग बढी हुनुपर्छ। ...... जनताले सातसात वर्ष पर्खेको संविधान अन्त्यमा आएर सत्ता साझेदारीको उपज हुनुहु"दैन, सिद्धान्त र दर्शनमा अडेको हुनुपर्छ ....... संविधानलाई छोटो छरितो सिद्धान्त बोक्ने दस्तावेज बनाएको भए हुन्थ्यो तर मस्यौदालाई धेरै जटिल र अनिर्णित विषयहरूको भारी बोकाइएको छ। ...... त्रुटिपूर्ण हरफहरूलाई भोलिको दिनका लागि संशोधनद्वारा सच्याउन थाती राख्नु भनेको दशकौंलाई राज्यशक्ति र नागरिकको आत्मबलको ह्रास हुनु हो, त्यसैले दस्तावेजमा अहिल्यै परिमार्जन जरूरी छ। ...... महिला अस्मिताः नागरिकता प्राप्तिमा नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक विवाह गर्दा नारीमाथि विभेद गरिएको छ। पुरुषले विवाह गर्दा पत्नीले विदेशी नागरिकता त्याग्नासाथ नेपाली नागरिक हुन्छिन् भने महिलाले विवाह गर्दा पतिले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशीले नेपाल खाइदेला भन्ने 'राष्ट्रवादी डेमोग्राफिक संकीर्णता' बाट यो प्रेरित छ जुन ५१ प्रतिशत नागरिकको अपहेलना हो। महिलालाई व्यवहारमा संवैधानिक समानता अपरिहार्य छ र मस्यौदाको ठाउ"ठाउ"मा रहेका 'पितृसत्तात्मक' प्रावधान केलाई–केलाई हटाउनुपर्छ। 'आमा र बाबु' नभई 'आमा वा बाबु' को भरमा बच्चालाई नागरिकता प्राप्त हुने प्रावधान राख्नुपर्छ। ....... समानुपातिकको नाममा तालिकालाई अहिले बन्दसूची भनिए पनि हिजोको अभ्यास हेर्दा यसलाई 'ओपन' राखिएको छ, र दलका नेताहरूले आफूखुसी खल्तीबाट सूचीको माथितलबाट जोकोहीलाई सांसद पद बा"ड्न सक्छन्। यसलाई 'लक्' गरेर चुनाव अगाडि निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको क्रमअनुसार सांसद तोकिनुपर्छ। .......... वास्तवमा १२ वर्षलाई गाविस, जिविस र नगरपालिकामा निर्वाचित निकाय नहु"दा नागरिक टुहुरातुल्य बनाइएका छन्। हर क्षेत्रमा समस्या बल्भि्कएको छ, भ्रष्टाचार जराजरासम्म फैलिरहेको छ भने राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा नया" ऊर्जाशील राजनीतिक नेतृत्वको निर्माण ठप्प पारिदिएको छ। ....... 'सशस्त्र संघर्ष' संविधानमा लेख्नु भनेको 'जनयुद्ध' जायज थियो भनी स्वीकार्नु हो र यो कहालीलाग्दो दार्शनिक बोझ नेपाली नागरिकमाथि कसैले लाद्न पाउ"दैन। ....... मौलिक हकः पूरै लोकतन्त्र मौलिक हकको जगमा बनेको हुन्छ, नागरिकको विचार र वाक् स्वतन्त्रता, भेला गर्ने स्वतन्त्रता, इत्यादि। अचम्मै गरी संविधान मस्यौदामा 'कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन' भनेर मौलिक हकलाई अवमूल्यन गरिएको छ र भविष्यका संसद् र सरकारले मौलिक हक कुण्ठित गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। ........ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताः ठूलो संघर्षपछि प्रेसले प्राप्त गरेको अनुसन्धान र प्रश्न गर्ने अधिकार कुण्ठित गरिएको छ, प्रतिवेदनमा। अस्पष्ट शब्द प्रयोग गरेर व्याख्याका लागि फराकिला ठाउ" राखी स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने काम भएको छ र यस्ता प्रावधान ठाउ" ठाउ"मा जसरी समेटिएका छन् पत्याइसक्नु छैन। सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध कानुन बनाउन न्यायिक छुट दिइएको छ र अदालतको मानहानिमा पनि प्रेसलाई खुम्चिन बाध्य तुल्याइने प्रावधान राखिएका छन्। नेपालका शासकले बु‰्नुपर्छ दक्षिणएसियामा सबैभन्दा बढी 'खुला समाज' नेपाल नै रहेको छ र यो २०४६ को जनआन्दोलन र २०४७ को संविधानको देन हो। यस्तो खुला समाजको सैद्धान्तिक र भावनात्मकमात्र नभई सामाजिक र आर्थिक लाभ छ देश र अर्थतन्त्रलाई। त्यसैले वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने एकएक प्रावधान मस्यौदाबाट हटाइनुपर्छ। ........ प्राकृतिक सम्पदाः २०४७ को संविधानको सबैभन्दा 'प्रगतिशील' कदम धारा १२६ मा समावेश थियो (अन्तरिम संविधानको १५६) जसअन्तर्गत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्नुपर्दा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। प्राकृतिक तथा राजनीतिक संवेदनशीलतामाझ यो प्रावधानले परिपक्व वातावरणीय, आर्थिक तथा कूटनीतिक बाटो देखाएको थियो। तर, नयाँ संविधानको मस्यौदामा यो प्रावधान कतै देखिन्न। मात्र 'राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग' गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, धारा २४९ मा।

संविधानको मस्यौदा च्यात्नु गलत : मन्त्री रिजाल

नयाँ संविधान जारी गर्न बहुमतले मात्रै नपुग्ने र दुई तिहाई सभासद्को खाँचो पर्ने भएकाले सबै राजनीतिक दलका सभासद्को सहयोगबाटै संविधान बन्ने ..... संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कांग्रेसको अभिलाषा ६६ वर्षपछि पूरा हुन लागेकाले

मधेस केन्द्रीत दलले बबरमहलमा प्रारम्भिक संविधानको मस्यौदा जलाए

संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ, तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सद्भावना पार्टिका लक्ष्मणलाल कर्ण र तराई मधेस सदभावना पार्टीका रामनरेश राययादव

यसरी बहिष्करणलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिँदै छ

नेपालमा छ छ वटा स‌ंविधान बनिसकेका छन् । यहाँ कुनै संविधानको खडेरी छैन । बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गर्न संविधान लेख्नुपरेको हो, त्यो पनि जनताकै हातबाट । तर यहाँ त बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गर्न हैन, त्यसैलाई बढावा दिन पो संविधान लेखिँदैछ । ....... नयाँ भनिएको यो संविधानको मस्यौदा राजनीतिक नेतृत्वले लेखेको जस्तो लाग्दै लाग्दैन । यसमा त केही कानुनची प्राविधिक र कर्मचारीको छलपूर्ण भाषाको गन्ध आउँछ । अन्यथा संविधानको पहिलो मस्यौदाको प्रत्येक धारामा दुर्गन्ध मात्रै किन आउँछ ? ऋषिमनले भन्दा पनि रिसइबी मनले धाराहरु लेखिएको जस्तो अनुभूत हुन्छ । ..... उदाहरणका लागि पिछडिएका क्षेत्रका खसआर्यहरुको विषयमा त छुट्टै प्रावधान धारा ४७ मा छँदैछ । तर समावेशीका लागि यही धारामा पनि खसआर्य समूहलाई मधेशी, मुस्लिमलगायतका समुदायभन्दा अगाडि राख्नु कत्तिको उपयुक्त थियो ? फेरि अरु कसैको परिभाषा गर्नु परेन, आफनो मात्रै किन पर्यो । ...... अन्य कसैको परिभाषा नगरे पनि यो संविधानले “खसआर्य”को बकाइदा परिभाषा गरेको छ । “खसआर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ भनी संविधानमै परिभाषा राखेको छ । अरु सबै समुदायचाहिँ परिभाषितै गर्न नपर्ने भयो त ? कि खसआर्यको मात्रै पहिचान संकटग्रस्त भएकाले संविधानमै परिभाषित गर्नेपर्ने जरुरी भएको हो ? ......... फेरि सबै समुदायलाई समावेशी क्याटोगोरीमै राख्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान नै नराखे हुन्छ । एकातिर समावेशी प्रावधानको विरोध गर्ने, अर्कोतर्फ नयाँ संविधानमा सबै सीमान्तकृत भन्दा अगाडि खसआर्य समुदायको भाग राख्ने । ....... तानाशाही धारा २३१ (३) ... यो त्यस्तो धारा हो, जसले कुनै पनि प्रदेशका मन्त्रिपरिषद र सभालाई बगाउन सक्छ । यही धाराका आधारमा कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ । यस्ता अमूर्त शव्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिबेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिनभित्र अनुमोदन गरे पुग्ने भयो । ...... हैन, कुनै दलको गाविस कमिटी पनि भंग गर्ने विधि हुन्छ, प्रदेशसभालाई निलम्बन गर्ने कुनै विधि चाहिँदैन र भनेको ! यो त गाउँ कमिटी भंग गर्ने भन्दा पनि तानाशाही रहेछ गाँठे । त्यसमा त मधेशमा शान्ति सुरक्षाको नाउँमा कुनै पनि प्रादेशिक सभा र सरकार तीन महिनाभन्दा बढी नचल्ने भयो त ! ........ मधेशलाई दास बनाउने धारा ....... प्रस्तावित संविधानको धारा ९० ले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालीस र पाँच मनोनीत गरी पैंतालीस जनाको राष्ट्रियसभा बनाउने प्रावधान राखेको छ । ....... मधेशमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति भएको देखिन्छ । भनेपछि मधेशबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैंतीस जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने भयो । भनेपछि मधेशीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधैं दासको रुपमा बसिराख्नुपर्ने हुन्छ । हैन, यो कस्तो प्रावधान हो ? ........ भारतमा राज्यसभामा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवाबाट एक जना र युपीबाट ३१, बिहारबाट १६, महाराष्ट्र १९ जना प्रतिनिधित्व हुन्छ । यहाँ पनि न्यूनतम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डिकेटले मधेशीलाई दासताबाहेक केही दिन सक्दैन । ...... स्थानीय निर्वाचन गरी केन्द्रीकृत संरचना लाद्ने धारा ...... संघीय भनिएको संविधान घोषणापश्चात्त ६ महिनाभित्र प्रादेशिक सभाको निर्वाचन गर्नुपर्नै कुनै बाध्यता छैन संविधानमा । तर स्थानीय निकायको निर्वाचन अनिवार्य रुपले गर्नुपर्ने धारा २९२(२) मा लेखिएको छ । यस धाराका पछाडि लुकेको नियतचाहिँ के हो ? ....... पछाडि फर्केको संवैधानिक अंगसम्बन्धी धारा ....... राज्यका सबै अंग समावेशी समानुपातिक हुने भनी धारा ४७ मा लेखिएको छ । तर संवैधानिक कुनै निकायमा समावेशी गर्न नपर्ने पनि लेखिएकै छ । एक हातले दिने र अर्को हातले लिने, कस्तो कमालको आइडिया ! ........... नागरिकता प्रावधानमा बठ्याइँ गर्ने ‘विविध’ ...... हेर्नुस् त बठ्याइँ, धारा २८२ को नागरिकताको प्रावधानलाई चोरबाटोबाट विविधमा लगेर राखिएको रहेछ । त्यसमा भनिएको रहेछन्ः उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । ...... उपधारा (२) उपधारा (१) मा उल्लिखित पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि योग्य हुन जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाँच वर्ष, अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा दस वर्ष र नेपालको नागरिकता त्याग गरी पुनः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने छ ।............यस्तो पनि हुन्छ ? कुनै नेपाली बेलायतमा सांसद हुँदाखेरी नाक फुलाएर हिँड्ने, तर नेपालमा अंगीकृत नागरिकलाई कुनै ठाउँमा छिर्न नदिने ! हैन, नेपाल को पो आउँछ ! यहाँ के पो झुन्डीएछ र ! आफ्नो योग्यतामा विश्वास नभएका डरछेरुवाहरुले मात्रै गर्छन बन्देजको राजनीति ! ...... १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७२ असार ४ गते अन्तरिम आदेश गर्दे संविधानसभालाई अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ विपरीत हुनेगरी कुनै काम नगर्न आदेश दिएको छ । अन्तरिम संविधान धारा १ मा यो संविधान देशको मूल कानुन हुने कुरा उल्लेख छ । धारा ८२ मा संविधान जारी भएपछि संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त हुने र धारा १३८ मा संघियतासम्बन्धी सम्पूर्ण सवाल, खासगरी प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र प्रदेशहरुका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधनस्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । ........ चार दल र संविधानसभाले यी धाराहरुलाई बेवास्ता त गरे नै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पनि मानहानि गरे । विधिको शासन भएको हाम्रो मुलुकमा संविधान बनाउने महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको संविधानसभाले नै विधिको शासनको अवज्ञा गर्नु असंवैधानिक कार्य हो । सीमांकन, नामांकन र संघीय संरचना सुनिश्चित नगरी ल्याइएको मस्यौदा पूरै गैरकानुनी र असंवैधानिक छ र यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्दछ ।

Amendments By Dipendra Jha
Dipendra Jha: Thurgood Marshall Of The Madhesi Rights Movement

नेपालमा नअटेका मधेशी

नेपालमा नअटेका मधेशी : विभेदबारे एक बाहुनको बकपत्र-३

मधेसी, राज्य (state) र समावेशीता

मधेसी लाई राष्ट्रपति त बनाउने तर उसको टाउको माथि ढाका टोपी राखदिने। माधव नेपाल ले ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फाल्दा उसको सरकार मा मधेसी पार्टी हरु संलग्न थिए। काँग्रेस को आधार नै मधेस। भने पछि सबै भन्दा ठुलो पार्टी काँग्रेस सँग मधेसी हरुले अधिकार को लागि किन हार गुहार गर्नु परेको?

कुरा आम मधेसी जनता को हो। दुई चार जना मधेसी टाउके हरु को होइन।
 

सीके राउत को फेसबुक पेज

सीके राउत को फेसबुक पेज 

सीके राउत जेल बाट निस्कँदा सीके को फेसबुक पेज का फॉलोवर ४,००० थिए। केही हप्ता अगाडि मात्र १८,०००। अहिले २०,००० पुगेको छ। 

२०,००० मा पुगेको फेसबुक पेज मा सीके ले केही दफा लेख्नु भनेको एउटा आम सभा सम्बोधन जस्तै हो। सीके को एउटा फेसबुक पेज पोस्ट मा ५०० कमेंट सामान्य मानिन्छ। 

केही महिना मा १ लाख काट्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। 

नेपालका नेता हरुले यसरी फेसबुक को उपयोग गरेको अर्को बाबुराम भट्टराई ले हो। उनको फॉलोवर संख्या त ९ लाख छ अझ। केही महिना अगाडि मात्र ६ लाख थियो। तर बबुरामजी प्रधान मंत्री भइ सकेको मान्छे, एउटा राष्ट्रिय पार्टी भएको मान्छे। 

फेसबुक भने पछि हुरुक्क हुने मोदी र केजरीवाल पनि हुन। 

नमाङ्कनविनाको र सीमाङ्कनविनाको संघीयता

नमाङ्कनविनाको र सीमाङ्कनविनाको संघीयता ---- त्यो त अहिले नै छ, संविधान मा छ। त्यो मधेसी क्रांति ले देश लाई दि सकेको कुरा। भुकम्प पछि काँग्रेस एमाले द्वारा निकम्मापन झन बढाउने, भ्रष्टाचार झन बढाउने, माफियातंत्र झन बढाउने जुन काम भएको छ, त्यसकै अर्को कड़ी हो यो। भुकम्प पछि अब संघीयता सदा सदा का लागि ओझल मा पार्ने मौका प्राप्त भा जस्तो लागि राख्या छ तिन लाई।

काँग्रेस र एमालेको प्रस्तावप्रति मधेशवादी र जनजाती पार्टीको आपत्ति पहिचान, नमाङ्कन र सीमाङ्कनबिनाको संघीयता स्वीकार नहुने

अब ३-४ महिना जुन पहिरो आउँछ त्यस का लागि यो सुशील-बामे सरकार ले तैयारी गर्ने त के बाँझो हाल्ने काम गरेका छन। पहिरो ले यो दुबै पार्टी पुर्न मात्र बांकी छ। The mother of all anti-incumbency waves in being built.

राष्ट्रिय स्पिरिट निर्माण को मौका यो सुशील-बामे सरकार ले गुमाए जस्तो लाग्छ।

मधेस उपनिवेश हो: सीके राउत र सीके लाल

Source: Dr. CK Raut's Facebook Page

मधेशमा 'विकासको राजनीति' चाहनेले अवश्य पढिदिनुहोला

*********************************************************

सार: आफ्नै घरमा, ठूलो सम्पत्तिको साथ बसेको तपाईंलाई कुनै बाहिरबाट आएको चोरले हाथ उल्टो पारेर बाँधिदिएको छ र तपाईंको सबै धन-सम्पति (साधन-स्रोत) माथि कब्जा जमाएको छ, खोसेर लगिदिएको छ भने, कुनै कुरा (विकास) गर्नलाई पहिला तपाईंले आफ्नो हात खोल्नु पर्छ। अनि मात्रै केही सम्भव हुन्छ। त्यो डोरीले बाँधिएको हाथ खोल्नु नै स्वतंत्रता हासिल गर्नु हो, स्वराज हासिल गर्नु हो। र त्यही भएर कुनै पनि विकास, राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल गरे पछि मात्रै सम्भव हुन्छ।

--- फेरि एक चोटि मधेशीहरुको मुखमा झुन्डिन थालेको छ - "विकास"। कसरी आयो यो शब्द अहिले मधेशीको मुखमा, जतिबेला सबै साधन-स्रोत, बजेट, राहत, अनुदान पूरै पहाडतिर केन्द्रित छ? उत्तर हो - डिसकोर्स। मधेशीले कसरी "एउटै भाषा, एउटै भेष - प्राण भन्दा प्यारो छ" नारा लगाउँथे ? त्यसरी नै।

. . माथिबाट शासकवर्गले नारा लगाउँथे, लगाउन भन्थे र मधेशीले लगाउथे। दासहरू आफैले सोच्न सक्दैनन्, उसको मानसिकता नै हुन्छ आफू भन्दा "सुपेरियर" ले के गर्छ त्यही गर्ने, के भन्छ त्यही गर्ने। पहाडीले जे ब्रान्डको लुगा लगायो, त्यै राम्रो; जुन भाषा बोल्यो, त्यही मीठो (उसले "हिन्दी धोतीको भाषा न बोल" भन्यो, मधेशीले पनि त्यही भनिरहेको छ), जे नारा दियो, त्यही राम्रो। दासताको मानसिकताले आफ्नो सोच्नै सक्दैन। त्यस्तै अहिले भएको छ। पहाडमा पुनर्निमाण र विकासको चर्चापरिचर्चा चुलिएको छ, एकमाथि अर्को स्वर्णनगरीको डिजायन हुँदैछ, र मधेशीहरू पनि त्यही डिस्कोर्समा बग्‍न पुगेका छन्। मधेशको लागि हो यो 'विध्वंश', तर मधेशीले शासककै शब्द 'पुन:निर्माण' प्रयोग गर्दैछ। मधेशको लागि हो अविकास, बजेटको कटौती, आर्थिक भार, पर्यावरणीय क्षति - तर मधेशीहरूको मुखमा पनि "विकास" भन्ने शब्द नै मुखमा झंडिएको छ। विकासको राजनीति गर्नुपर्यो रे !

तिनीहरूको रिमाइन्डरका लागि मधेश स्वराज किताबको पाठ ८ तल दिइएको छ। त्यो एकचोटी पढिदिनुहोला। त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण: साच्चै तपाईंलाई विकासको राजनीतिबारेमा जान्नु छ भने, कृपया तल सिके लालजी द्वारा लिखित लेख कम्तीमा ३ पटक पढ्नुहोला । त्यो लेख मैले लेखेको होइन, केही अगाडी सिके लालजीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो (स्वतंत्र रूपमा, उहाँसंग मेरो कुनै सरसल्लाह केही छैन यस विषयमा)। त्यो भन्दा बढी जान्न चाहे, नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनको Development As Freedom किताब हेर्नुहोला।

तस्वीरमा: मधेशमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले लगाएको "सैनिक शासन" / औपनिवेशिक शासन। आफ्नै बाइकमा १-२ किलोमीटर बजारसम्म मात्रै जानु पर्यो भने पनि कैयन् चोटि रोकेर चेक गर्छन्। भारत-पाकिस्तानको बोर्डरमा पनि जति चेक हुँदैन त्यति आफ्नै नगरपालिकाकै घरबाट निस्केर बजारसम्म पुग्दा नै मधेशीले भोग्नु परेको छ। मधेशीहरूआफ्नै भूमिमा हिडडूल गरिरहेको जस्तो लाग्दै-लाग्दैन, कुनै जेलमा भए झैं निरन्तर पुलिसको निगरानी र नियन्त्रणमा यातना भोग्दै आएका छन्। यस्तोमा विकासको परिकल्पना गर्ने?

(राजेश यादवको 'वाल'बाट)

*****************************************************************

मधेश स्वराज - डा. सी. के. राउत, को केही अंश (पाठ ८)

८. विकास चाहिए, बात नहीं

जिज्ञासु: ठीक है, नौकरी गई खेत में, उपेन्द्र महतो भी नहीं बनना। चलिए, एक एनजीओ खोलते हैं, उससे विकास के कार्यक्रम लाएँगे और मधेश का खूब विकास करेंगे।

डॉ: आप मुझे कोई एक देश दिखा दिजिए जो एनजीओ के माध्यम से विकसित हो गया हो।

जि: मालूम नहीं।

डॉ: किसी देश का एक राज्य ही बता दिजिए।

जि: आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ऐसा कोई देश या राज्य नहीं है?

डॉ: अगर एनजीओ के माध्यम से विकसित हुआ कोई देश या राज्य है, तो आप ही बताइए न! और एनजीओ क्या कर सकता है क्या नहीं, वह भी सरकार निर्धारण करती है, सरकार उसे अनुमति देगी तभी वह कोई छोटे-मोटे कामों में हाथ भी बँटा सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं।

जि: यानि कि उसके लिए भी नेपाली राज के अंकुश को ही हटाना पड़ेगा?

डॉ: हाँ, क्योंकि आपको अरबों डॉलर का खजाना भी मिल जाए, तो भी आप बिना नेपाल सरकार की अनुमति से विकास नहीं कर पाएँगे।

जि: हम खुद करें तो?

डॉ: बिना स्वतन्त्रता विकास सम्भव नहीं है, विकास स्वतन्त्रता से आता है। पहले आजादी ही चाहिए, उसके बाद ही विकास हो सकता है। आपने सुना होगा ४-५ महीने पहले की घटना। रूपन्देही में कुछ गाँव वाले स्थानीय नदी से गिट्टी-रोड़ा उठाकर अपना रास्ता खुद ही मरम्मत करने लगे, जिस पर नेपाल पुलिस ने कार्रवाई की और लोगों के घर घूसकर महिलाओं को समेत निर्ममतापूर्वक पीटा। मधेशियों के लिए रोक है, पर वहीं कुछ दिन पहले गिट्टी-रोड़ा को भारत निर्यात करने के लिए सिडिओ ने वैध कर दिया।

नेपाल सरकार तो मधेश में अस्पताल नहीं खोलती, पर यहीं के लोग खोलने लगते हैं, तो उसके लिए परमिशन नहीं देती। नेपाल सरकार तो नहीं खोलती, पर आपको भी गाँव में एक स्कूल खोलने के लिए भी परमिशन नहीं देती।

जि: यानि राजनीति ही है जो सब कुछ नियन्त्रित करती है? और हमें आजादी ही पहले चाहिए, तभी ही विकास हो सकता है?

डॉ: हाँ, यह केवल राजनीति है। आज के दिन में हमारे लिए वह नेपाली राज है जो सर्वव्यापी रूप में हरेक चीज पर नियन्त्रण करता है। उससे आजादी मिले बिना विकास सम्भव नहीं।

एनजीओ खोलकर, सबसे बड़ा धनवान बनकर, दान-पुण्य जैसे समाजसेवा करके या नौकरी करके उतना व्यापक परिवर्तन नहीं आता, जितना राजनीति से लाया जा सकता है। अगर आप सचमुच मधेश में आमूल परिवर्तन चाहते हैं तो आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा। अभी सब कुछ राजनीति से बन्द हैं। हाँ, उसके द्वारा मार्ग खुल जाने पर आप दूसरे तरीकों से भी परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि कम्प्यूटर या कृषि-विज्ञान या औद्योगिक क्षेत्र में क्रान्ति करके, पर पहले राजनीति से उसे ‘अनलॉक’ करना होगा।

और एक महान दार्शनिक प्लेटो ने भी कहा है कि अगर राजनीति को आप दूसरों के हाथों में छोड़ देंगे तो आपको नीच लोगों के द्वारा शासित होना पड़ेगा।

*****************************************************************

विकासको राजनीतिको चिरफार - सी के लाल

स्रोत:
http://esamata.com/np/2015/विकासको-राजनीतिलाई-चिरफा
http://esamata.com/np/2015/जो-पीडित-छ-उसैलाई-दोष-देऊ-स
http://esamata.com/np/2015/रगतले-साटेको-विकासको-गफ-ग

सप्तरीमा जन्मेको व्यक्तिको लाइफ चान्सेस कास्कीमा जन्मेको मानिसको भन्दा एक दसांश किन छ ?

आजका मूल मुद्दाहरु केके हुन् ? राजनीतिक पार्टीहरुले जस्तै कसैले समृद्धि भन्लान् । कसैले विकास भन्लान् । युएनडिपीले पनि विकासै भन्दै आएको छ । त्यसैले नै उसले मानव विकास सूचकांक निकाल्छ । मूल समस्या अविकास हो र विकास भयो भने सबै समस्या आफै समाधान भइहाल्छ भन्ने एक किसिमको सोचाइ व्यापक छ ।

तर राजनीतिले त्यसो होइन भन्छ । यदि त्यसो हो भने पञ्चायतले ‘विकासका लागि राजनीति’ भनेर ३० वर्ष शासन गर्यो । त्यसपछि पनि प्रजातन्त्र आयो, ‘अब विकासै विकास हुने भयो भन्दाभन्दै पनि माओवादीले बन्दुक उठायो । माओवादीको दस वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि पनि विकासको मुद्दा हुनुपर्ने, तर भएन । मधेशीहरु सडकमा ओर्लिए । मधेश विद्रोह भयो । त्यसपछि पनि भएन । त्यसपछि पनि मधेश विद्रोह दोस्रो भयो । त्यसैले विकासको राजनीतिलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्दछ ।

विकासको राजनीति हेर्नलाई देश के हो भन्ने हेर्नुपर्दछ । यो मानव विकास प्रतिवेदनले देशलाई भौगोलिक आधारमा बाँडिदियो । भन्नलाई त भनिदियो कि कर्णालीको विकास सूचकांक सबभन्दा कम छ । तर सारा कर्णालीको जनसंख्या एउटा धनुषा जिल्लाभन्दा पनि कम छ । देश भूगोल हो कि जनता हो ? सबैभन्दा पहिले त्यो हेर्नुपर्‍यो । अनि मात्रै जनताको स्थिति के हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । विकासलाई अर्थशास्त्रको दृष्टिबाट नभएर अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने देश भनेको त जनता हुनुपर्दछ ।

दोस्रो कुरा, विकासलाई कसरी बुझ्ने ? म त यसलाई उन्नति अथवा प्रगति भन्दछु किनभने विकास एउटो ‘आइडियोलोजी’ बन्न गएको छ । त्यो ‘आइडियोलोजी’को आफ्नै रुढि, परम्परा, पुरेतहरु छन् । बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नुपर्ने जस्तो तीन वर्ष लगाएर एउटा टेन्डर गर्ने, कामभन्दा बढी त्यो टेन्डर प्रक्रियामा कन्सल्ट्यान्ट र कन्ट्राक्टरलाई पैसा खुवाउनुपर्ने बिरालो बाँध्ने चलन हो ।

त्योभन्दा बरु उन्नतिको दृष्टिले हेर्ने हो भने त्यो उन्नति के हुनुपर्दछ ? त्यो भनेको जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुनुपर्‍यो ।

जीवनस्तरमा सुधार केको मापनका आधारमा हुनुपर्योन भने उनीहरुका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भइरहेको छ कि छैन ? त्यो भनेको सास लिने हावा, पिउने पानी र त्योसँग जोडिएको सरसफाइका कुरा, त्यसपछि खानेकुरा, विरामी भयो भने अस्पतालसम्म पुग्ने सुविधा, पढाइलेखाइको सुविधा, एकअर्कासँग मिलेर बस्ने वातावरण, सम्मानसाथ टाउको उठाएर बाँच्न सक्ने अवस्था, कसैसामु लम्पसार पर्न नपर्ने र शक्तिसँग डराउन नपर्ने तथा सम्मानपूर्वक जीवन जिउने अवस्था हो । तिनलाई उन्नतिको मापक मान्ने भने ‘लाइफ चान्सेस’को कुरा आउला, ‘स्टान्डर्ड अफ लिभिङ’को कुरा आउला, ‘क्वालिटी अफ लाइफ’को कुरा आउला । र, त्यस्ता कुरा यस्ता प्रतिवेदनभित्र राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

विकासलाई आइडियोलोजी मान्ने हो भने विकासको आलोचना त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । मार्क्सवादीहरुका अनुसार द्वितीय विश्वयुद्धपछि उपनिवेशबाट भर्खर भर्खर मुक्त भएका गरिब मुलुकमा सोभियत रुसको आकर्षण बलियो थियो । त्यसैले दुनियाँ नै कम्युनिस्ट हुन्छ भन्दै धनी देशहरुले दुनियाँलाई कम्युनिस्ट हुन नदिन सबैलाई सपना देखाउन थाले । ‘आज हामी धनी मुलुकहरु जुन स्थितिमा छौं, भोलि तिमीहरु पनि त्यही स्थितिमा पुग्न सक्छौ, त्यसरी पुग्ने उचित बाटो भनेको पुँजीवाद नै हो’ भन्ने सपना ।

तर पुँजीवादले के भन्छ भने उत्पादनभन्दा ‘सरप्लस’ बढी भयो भने पुँजी निर्माण हुन्छ । पुँजी निर्माण भयो भने लगानी हुन्छ । लगानी भयो भने मान्छेहरुले काम पाउँछन् । अनि आम्दानी बढ्छ र आर्थिक गतिविधि बढ्छ । अनि क्रमिक रुपमा पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ, शिक्षामा लगानी हुन्छ, स्वास्थ्यमा लगानी हुन्छ अनि विकास हुन्छ ।

तर विकासशील देशहरुले ‘पैसा छैन’ भन्दा विकसित मुलुकहरुले के भने, ‘चिन्ता नमान, हामीसँग पर्याप्त पैसा छ । सुरुको लगानी हामी गरिदिउँला । अन्य लगानीका लागि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक छन् । एसियन डेभेलपमेन्ट बैंक र अफ्रिकन डेभलेपमेन्ट बैंंक छन् । पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । त्यही गतिविधिबाट तिमीहरुको विकास हुन्छ ।’

युएनडिपी पनि त्यही प्रक्रियाको एउटा उपज हो । अहिले आएर विश्व बैंकलाई पनि युएन फेमिलीमा राखिएको छ । यो सबै पुँजीवादी अवधारणाअन्तर्गत आएको हो । त्यसैले विकास राजनीतिक विचारधारा हो र यसलाई राजनीतिबाट छुट्टयाएर हेर्न मिल्दैन । यदि हेर्न मिल्दैन भने विकासको राजनीति के भयो नेपालमा ?

त्यसलाई बुझाउन म धेरै सिद्धान्तमा जान्नँ । आधुनिकीकरणको सिद्धान्तले के भन्छ भने विकासको बाटो औद्योगिकीकरण हो । त्यसका लागि कृषि, वन र खानीजन्य गतिविधि र जीवनयापनबाट सुस्तरी औद्योगिकीकरणमा लाग्नुपर्दछ । औद्योगिकीकरणले गर्दा एकै ठाउँमा धेरै जनसंख्याको जमघट बढ्छ । मान्छेको जमघट भएपछि औद्योगिकीकरणबाट मान्छे बैंकिङ, निर्माण व्यवसाय र ‘नलेज इकोनमी’मा लाग्न थाल्छन् ।

तेस्रो कुरा, एकै ठाउँमा जनसंख्याको जमघट बढ्यो भने त्यसले सहरीकरणलाई बढाउँछ । त्यसले अरु सुविधाको माग बढाउँछ । अरु सुविधाको माग बढाउँदै गएपछि शिक्षाको प्रसार हुन्छ, सीप तथा दक्षताको माग बढाउँछ । अर्थशास्त्रअनुसार मागको आपूर्ति पनि हुन्छ । त्यसपछि सहरमा पनि पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ र नयाँ नयाँ खालको खोजी हुन थाल्छ । अनि त्यसपछि विकास हुन्छ र जिन्दगी सहज, सरल र सुखसुविधा सम्पन्न हुन्छ ।

यो आधुनिकीकरणको सिद्धान्तबाट हेर्दा तराई–मधेश त धेरै विकसित हुनुपर्ने हो । किनभने अर्थशास्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताअनुसार अन्य भूभागभन्दा मधेशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढी छ । मधेशको भूगोल समथर छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज छ । तर त्यति पनि समथर छैन कि पानी जमेर बसोस् । हावापानीको कुरा गर्ने हो भने गर्मीको केही दिन, वर्षाको केही दिन र जाडोको केही दिन झिकिदिने हो भने कम्तीमा २ सय दिन काम गर्ने उपयुक्त वातावरण पनि छ ।

तेस्रो कुरा, त्यहाँ उब्जनी राम्रो हुन्छ । भूमिगत पानीको राम्रो सुविधा छ र कम लगानीमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । माटोको उत्पादकत्व दुनियाँमै उच्च स्तरको छ । तेल ल्याउन समुन्द्र किनारा र झारखण्डको कोइलाखानी पनि मधेशबाटै सबभन्दा नजिक पर्छ । अन्य कच्चापदार्थ, कृषिको उत्पादन, वनको उत्पादन, ढुंगा र गिट्टीको उपलब्धता, इँटा बनाउन सजिलो अवस्था छ । मानव संशाधनको कुरा गर्ने हो भने ब्रिटिस शासनकै पालामा सीमावर्ती भारतमा शिक्षाको त्यत्रो प्रचार भएको र २००७ सालदेखि जनताको सक्रियतामा स्कुल खुल्न थालेको र पहाडभन्दा बढी स्कुल खुलेको ठाउँ मधेश नै हो । मुलुकको अन्य भूभागभन्दा जनधनत्व पनि बढी छ । यी जम्मै विशेषता हुँदाहुँदै मधेश किन पछाडि छ ? मधेश त काठमाडौंभन्दा पनि अगाडि हुनुपर्ने नि ? किन छैन ?

सप्तरीमा जन्मेको व्यक्तिको लाइफ चान्सेस कास्कीमा जन्मेको मानिसको भन्दा एक दसांश किन छ ? कहाँको सप्तरी उबेलाको र कहाँको कास्की ! दस दोब्बरको फरक छ । किन भयो यस्तो ? त्यो कुरा त यस्ता रिपोर्ट पढेर केही पनि थाहा हुँदैन ।

मधेशी दलित महिलासँग पहाडी दलितको तुलना गरौं । मधेशी बाहुन महिलालाई पहाडी दलित महिलासँगै तुलना गरौं । मधेशी क्षेत्री महिलालाई पहाडी क्षेत्री महिलासँगै तुलना गरौं । यत्रो फरक किन भयो त ? भन्दाखेरी यो त राजनीतिक प्रश्न हो । यो अर्थशास्त्रको प्रश्नै होइन ।

नाम राष्ट्रिय योजना आयोगको भए पनि यस्तो रिपोर्ट आउने राष्ट्र बैंकबाट हो, जसले मौद्रिक नीति हेर्छ । त्यसले प्राविधिक काम गर्छ । त्यसको काम राजनीति गर्ने होइन । योजना आयोग अर्थ–राजनीति हेर्ने निकाय हो । त्यसैले सरकार जुन बन्छ, त्यसले आफ्नो योजना अनुकूलको योजना आयोग बनाउँछ । युएनडिपीको यो रिपोर्टमा योजना आयोगको छाप हेर्नु भनेको लाजमर्दो हो । किनकी यो रिपोर्टमा अर्थ–राजनीतिको कुरा कहीँ कतै छँदैछैन ।

आखिर किन मधेश पछाडि पर्‍यो ? यसमा एउटा जवाफ तपाईंहरुको हुनसक्छ, त्यहाँ ‘गुड गभर्नेन्स’ भएन । यो एनजीओको भाषा हो– सुशासनको अभाव । यद्यपि सुशासन गुड गभर्नेन्सको शब्दार्थ हुँदै होइन । गभर्नेन्सको नेपाली, हिन्दी, मैथिली, बंगाली, असमिया, तमिल र तेलगुसहित कुनै भाषामा शब्दै छैन । शासन त रुल हो, गभर्नेन्स त होइन ।

एउटा प्रश्न उठ्छ, मधेश पछाडि पर्नुको कारण ‘ल्याक अफ गुड गभर्नेन्स’ हो कि ? दोस्रो प्रश्न उठ्छ, त्यहाँको साधनस्रोतमा मधेशीहरुको नियन्त्रण नभएर हो कि ? त्यो पनि हो । मेचीदेखि महाकालीसम्म १ सय जना ठूला जमिन्दारको सूची बनाउनुस्, त्यसमा २० जना पनि मधेशी जमिन्दार पर्दैनन् । मेचीदेखि महाकालीसम्मको ठूला जमिन्दारमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बेसी त पहाडे समुदायका छन् । पूर्वबाट सुरु गर्नुस् । कार्की, कोइराला, रिजाल, उपाध्याय, लोहनी, पन्त, चालीसे, राणा, अर्को राणा, अर्को पन्त, केही थापाहरु, केही मानन्धर पनि, केही बस्नेत पनि, केही श्रेष्ठ पनि । गन्दै जानुस्, एक/दुई जना सिंह, एक/दुई जना झा र दुई/चार जना चौधरीबाहेक कोही पनि पर्दैनन् ।

जुन मधेशीले आफूलाई जमिनदार भएको दाबी गर्छन्, उनीहरुले वास्तवमा ‘रिभेन्यु कन्ट्रयाक्टर’को काम पाएका थिए राणाकालमा । उनीहरुको काम कर उठाएर मालअड्डामा बुझाइदिने थियो । नभए उनीहरुलाई रुखमा उल्टो झुन्ड्याएर हानिन्थ्यो कोर्राले । उनीहरु रिभेन्यु कन्ट्रयाक्टर अर्थात् कर उठाउने जिम्मा लिएको व्यक्ति मात्रै हुन्, जमिन्दार होइनन् । यसको अर्थ मधेश पछाडि पर्नुको एउटा कारणमा साधनस्रोतमा स्थानीय मधेशी समुदायको पकड नहुनु पनि हो ।

अर्को प्रश्न के उठनसक्छ भने मधेशीहरुमा ‘इन्टरनल कोहेजन’ भएन । तपाईं मधेशीहरुमा त्यत्रो छ जातपातको विभेद, ठूलो जात र सानो जात । भुराबाल, अति पिछडा, पिछडा, दलित । त्यो प्रश्न पनि उचित र जायज हो ।

अर्को प्रश्न उठ्नसक्छ, तपाईं मधेशीहरुले मौका हेरेर काम गर्न जानेकै छैन । पहाडियाहरु मधेशमा आएर बस्ने, खोई मधेशीहरु पहाडमा बसाइँ सरेका । एउटा गाउँमा घर बनाउँछन्, १२ पुस्तादेखि त्यहीँ बसिरहेका छन् । १६औं पुस्तादेखि त्यहीँ बसिरहेका छन् । मधेशकै अर्को गाउँमा पनि जाँदैनन् । धेरै गयो भने नजिकको सहरमा जाला, त्यो पनि अलिकति पैसा कमाएपछि । ‘मोबिलिटी’ नै छैन । चलायमान नै छैन । अनि आर्थिक अवसर कहाँबाट आउँछ ? पहाडियाहरुलाई हेर्नुस्, एक पुस्ताभन्दा बढी एक ठाउँमा मरिगए बस्दैनन् । बाजे एक ठाउँमा पहाडमा थियो होला । त्यसपछि बुवाचाहिँ मधेशमा झर्‍यो । छोरो सहरमा गएको छ । नाति त विदेश पुगिसक्यो । उनीहरु एक ठाउँमा बस्दै बस्दैन ।

अवसर खोज्ने प्रवृति मधेशीमा नभएकाले उनीहरु पछाडि परेको भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठनसक्छ । अर्को प्रश्नचाहिँ के उठ्नसक्छ भने तपाईंहरुमा यत्रो सामाजिक भेदभाव छ, दाइजो प्रथा छ, छोरीबुहारीलाई जिउँदै जलाइदिनुहुन्छ । धर्मकर्ममा धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ । त्यत्रो रुढिवाद छ । पानी चल्ने र नचल्ने । यस्तो पनि काहीँ हुन्छ । यस्तो भयो भने मानिस अगाडि बढ्दै बढ्दैन । त्यो पनि हो, पछाडि पर्नुको एउटा कारण । अर्को, तपार्इंहरुले आसै गर्नुभएन । संघर्ष गर्नुपर्छ । अनि पो हुन्छ त मानव विकास ।

यी सबै एक्सप्लानेशन जुन माथि मैले भने, ती सबै प्रश्नका उत्तरसँगै मुख्य कारण के हो भन्ने खोज्दै जाँदा कसैले एउटामा टीक गर्ला, कसैले दोस्रोमा । सातौं प्रश्न के हो भने ‘अल अफ द अबोभ’ । तपाईंहरुमध्ये कतिले सातौंमा लगाउँछन् टिक ? कि मधेशी पछाडि पर्नुका कारणमा माथिका ६ वटामध्ये कुनै एउटा हो कि माथिको ६ वटै हुन् ? सबै हो है ? माथिका सबै हुन् भने जे आजसम्म गरिराखिएको छ, त्यो मात्रै गरेर निकास पाउनेवाला छैन ।

तपाईंहरु धेरैले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कोटेसन सुन्नुभएको होला । उनका अनुसार बहुलठ्ठीपनको परिभाषा के हो भने उही काम गरेर दोहोर्‍याउँदै गएर अन्त्यमा अर्को परिणाम आउँछ भन्ने सोच्नुलाई बहुलठ्ठीपन भनिन्छ । दुई र दुई एक पटक जोड्यो चार, दुई पटक जोड्यो चार, तीन पटक जोड्यो चार, जोड्दै गएपछि कुनै न कुनै बेला दुई र दुई पाँच हुन्छ भन्ने सोच्ने मान्छेलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन बौलाहा भन्छन् ।

नेपालको अर्थराजनीतिको समस्या के भइदियो भने २००७ सालदेखि जे गर्दै आइएको छ, त्यही गर्दै गए भइहाल्छ नि । मधेशको विकास त भइहाल्छ नि । २००७ सालदेखि २०७१ सालसम्म ६४ पटक दुई र दुई जोड्दा ४ मात्रै भयो । अब १० वर्षसम्म दुई जोड्दै गयो भने कसो दुई र दुई २२ नहोला भन्ने आसमा यस्ता रिपोर्ट र योजना बन्दै आएका छन्, अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ।

यस्तो हो भने एउटा प्रश्नचाहिँ स्वाभाविक छ, यदि मात्रै चाहिँ होइन है । मधेश पछाडि पर्नुमा अरु केही छन् कारण । यो शासक समूहले मधेशमा आन्तरिक उपनिवेशवाद कायम गरेकोले गर्दा माथिका सबै समस्या भएका हुन् । मान्छेमा आस हराएको छ भनेर हामीले भन्यौं । तर किन ? मधेशका मानिस एकदमै अन्धविश्वासी छ भनेर हामीले भन्यौं । तर किन ? हामीले भन्यौं अवसरको अभाव भयो । मोबिलीटी भएन । पहाडमा बस्न भएनन् । किन ? किनको जवाफ खोज्नुपर्‍यो ।

मधेशीमा इन्टरनल कोहेजन भएन, आफूआफूमा लडे । तर किन ? साधनस्रोतमाथि नियन्त्रण भएन । तर किन ? जंगल फडानी भयो । चन्द्र शमशेरदेखि सूर्यबहादुर थापासम्मले जंगल काट्याकाट्यै । काठको ठेकेदार कोही अरु । किन्ने कोही अरु । टान्सपोर्ट गर्ने कोही अरु । काट्ने कोही अरु । मधेशीले के पाए ? यसरी साधनस्रोतमा पनि पहुँच भएन । किन ? ल्याक अफ गुड गभर्नेन्स । शासन राम्रो भएन । किन ? यो सबै किनको जवाफ खोज्ने हो भने अनि बल्ल हामी पुग्छौं एउटा उत्तरमा– यी सबै उपनिवेशवादको लक्षण हुन् । उपनिवेशमा यस्तै हुन्छ, जुन नेपालको तराई मधेशमा भइरहेको छ ।

अब यस्तै अवस्था कायम राखिराख्न शासक समूहले केके गरिराख्न सक्छन् ? यस्तो औपनिवेशिक नियन्त्रकहरुले दुनियाँमा केके गरेका छन् त ? पहिलो उपायका उनीहरुले भन्छन्– विकास त भइरहेको छ । मान्छेले खान पाएकै छन् । कुवेत–कतार गएकै छन् । बक्सामा लास आएकै छन् । त्यो लाससँगै २०/३० लाख रुपैयाँ आउँछन् नै । एउटा पक्की घर बन्छ । उसको बच्चा स्कुल जान थाल्छ । अरुहरुले पनि वर्षको ४०/५० हजार पठाउँछन् । खान पाएका छन् । उपचार पाएका छन् । ठीकै छ नि त । यस्तै हो नि । समाज यसरी नै चल्छ नि । इभोलुसनरी थ्योरी अफ डेभलपमेन्ट । यसरी नै समाज अगाडि बढ्दै जान्छ । सुस्तरी परिवर्तन हुन्छ ।

औपनिवेशिक शासकहरुले नै भन्छन् । भारतमा पनि अंग्रेज शासकहरुले यस्तै भन्ने गर्दथे । विन्स्टन चर्चिलले एक पटक भारतीयहरुलाई के भनेका थिए, ‘हामीले छाडिदियौं भने तिमीहरु आफूआफूमै लडेर मर्छौ । त्यसैले ब्रिटिश शासन यहाँ हुन जरुरी छ ।’ पश्चिमी पाकिस्तानले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानलाई त्यही भनेको थियो, ‘तुम लोग बाङ्गलादेश बनाओगे तो भीखमङ्गे हो जाओगे । स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौ तिमीहरु, शासन चलाउन सक्छौं ?’ योचाहिँ एउटा शासक वर्गको मनोभाव – प्रिटेन्ड द्याट नथिङ इज रङ ।

शासक वर्गको अर्को तरिकाचाहिँ के हो भने ‘ब्लेम द भिक्टिम ।’ जो शोषित छ उसैलाई दोषारोपण गर । त्यस्ता दोष दिने क्रममा भनिन्छ, मधेशीहरु पढ्दै पढ्दैनन् । टियुमा हेर्न जानुस् न, मास्टर्स लेभलमा । ६ सय विद्यार्थीमा ६ जना मधेशी विद्यार्थी पाउन मुस्किल । जनकपुर कलेजमै जानुस, मधेशी महिला त देखिँदै देखिँदैन । महिला देखिहाल्यो भने ती पहाडी महिला हुन्छन् । यो सब हो बाबा । जस्ट ब्लेम द भिक्टिम । तर अझै पनि त्यस्तो किन हो भन्नेतिर नलाग्ने त ?

तेस्रो तरिका के हो भने शासक समूहले उत्पीडित समुदायका ‘भोकल सेक्सन’लाई किनिदिन्छ । मजस्ता अलि बोल्न जान्नेलाई किनिदिने । उसबेला ब्रिटिस शासनमा अंग्रेजहरुले ‘डिभाइड एण्ड रुल’ भन्थे । मजस्तोलाई अलिकति कहीँ ‘नोमिनेट’ गरेर राखिदियो । एनजिओ चलाइरहेछु भने दुई/चार वटा प्रोजेक्ट दिइदियो । अनि यस्तै खाले रिपोर्ट (युएनडिपीको मानव विकास प्रतिवेदन–२०१४ लाई देखाउँदै) बनायो र बस्यो । तर राज्य र सरकारसँग आधारभूत प्रश्न नगर्ने । उपनिवेश बनाइएको समुदायभित्रका भोकल सेक्सनलाई किनिदिने चलन एकदमै हुन्छ ।

उपनिवेश बनाइएको समुदायभित्रका भोकल सेक्सनलाई किनिदिने चलन एकदमै हुन्छ । ब्रिटिसहरु भारतमा हुँदा कसैलाई रायसाहेब बनाइन्थ्यो, कसैलाई राजासाहेब बनाइन्थ्यो । उनीहरु त्यसैमा मख्ख । राणाहरुले मधेशमा कसैलाई मुखिया बनाइदिए । सक्किगो ।

‘मुखियाजी, आज तो बहुत बडे आदमी हैं । आप के यहाँ हाथी हैं ।’ यसो भनिदिएपछि उत्पीडित समुदायका ती कथित मुखियाजीलाई पुग्यो । अनि पहाडका जनजातिहरुसँग मीत लगाउने । यो सब पुरानो तरिका हो ।

सबभन्दा पहिले खुल्ने के हुन्छ ? मालपोत कार्यालय हुन्छ । अनि प्रहरी कार्यालय हुन्छ । मालपोत कर उठाउनलाई, प्रहरी कर नतिर्नेलाई डण्डा हिर्काउनलाई । राणाकालदेखि चलेको यो चलनभन्दा बढी केही पनि नयाँ भएको छैन । औपनिवेशिक शासकले आफ्नो उपनिवेशमा रहेका जनतामाथि शासन गर्ने यो पनि एउटा तरिका हो । श्रीलंकामा राजापाक्षेले तमिलहरुमाथि त्यही नै गरे । शासितलाई तह लगाउन सकिँदो रहेछ त । भारतले काश्मिरमा त्यही गरिरहेको छ । उत्तरपूर्वीय राज्यहरुमा त्यही नै गरिरहेको छ । आफ्नो औपनिवेशिक शासन कायम राख्ने यो पनि एउटा तरिका हो ।

पाँचौ तरिका हो ‘प्यासिफिकेशन थ्रु डोल आउट ।’ अलि साधनस्रोत धेरै छ भने धेरै लगानी गरिदिने । भारतले सिक्किम लिएपछि के ग¥यो भने त्यहाँ जनसंख्या थोरै थियो । ‘पर क्यापिटा’ धेरै लगानी गरिदियो । भारतले वैदेशिक सहयोग दिनेमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत भुटानले पाउँछ । बाँकी ३० प्रतिशतमा सारा दुनियाँ अर्थात् एसिया र अफ्रिकाका गरिब मुलुकले पाउँछन् । जहाँ धेरै कराइरहेका हुन्छन्, त्यहाँ धेरै पैसा हालिदिने । यो प्यासिफिकेशन मोड हो ।

यी पाँच वटा तरिका नेपालका पहाडी शासकहरुले मात्र होइन, संसारभरिकै औपनिवेशिक शासकहरुले आफ्ना उपनिवेशमाथि लागू गर्दै आएका छन् । तर नेपालमा यी पाँच वटा तरिका अब लागू हुन गाह्रो छ । अब किन गाह्रो छ भने दुई वटा मधेश विद्रोह भइसक्यो । जनता सचेत भइसके ।

त्यसैले पहिलो, ‘प्रिटेन्ड द्याट नथिङ इज रङ’ले काम गर्दैन ।

दोस्रो, ‘ब्लेम द भिक्टिम’ले पनि सजिलै काम गर्दैन । यो युएनडिपी त एनजिओ हो, यसले नहेर्ला । तर अन्य अधिकारवादी संगठनहरु छन् नि । रेडक्रस होला, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संगठनहरु होलान् । अर्को देशका प्रतिनिधिहरु होलान् । पत्रकारहरु होलान् । त्यसले त लेख्छन् नि, यो ‘ब्लेम द भिक्टिम’ गलत हो है भनेर । बारामा सडक माग्दा गोली हानियो । सडक माग्नु गलत कि गोली हान्नु गलत भन्ने कुरा सामान्य मानिसले अब बुझ्न थालेका छन् । ‘बाटो माग्न पनि सडकमा ओर्लिने हो र’ भनेर अञ्चलाधीशको जमानाको धाकधम्की अब चल्दैन ।

तेस्रो, ‘बाई आउट द भोकल सेक्सन’ पनि चल्न अब गाह्रो भयो । एउटा सीके लाल हुँदा पो किनिदिन्थ्यो त । अब त यस्ता सीके लाल मधेशमा हजारमा छन्, लाखमा छन् । उनीहरुको साधनस्रोतले नै पुग्दैन । कतिलाई किन्ने ? नेपालमा पनि साउदी अरेबिया र ब्रुनाइमा जस्तो कुँवाबाट तेल निस्किरहेको भए त जम्मै किन्न सकिन्थ्यो । जस्तो कि उनीहरुले त गरिरहेकै पनि छन् । तर यहाँ त्यति धेरै साधनस्रोत छैन । त्यसैले मधेशका सबै भोकल सेक्सनलाई किन्न सकिँदैन ।

चौथो उपायका रुपमा ‘कन्टिन्यु अफ सप्रेशन’ भने केही हदसम्म जाला । केही पछि यो पनि जाँदैन । किनभने आखिर पहाडिया पनि मानिस नै हुन् । त्यो सुरक्षा निकायमा मंगल ग्रहबाट ल्याएका मान्छे राखिने त होइन । त्यहाँ सामान्य पहाडिया जनताले नै काम गर्ने हुन् । तिनका पनि आँखा हुन्छन् । तिनका पनि कान हुन्छन् । तिनले पनि चित्कार सुन्छन् । त्यसैले तिनले मधेशमा निहत्थामाथि सधैं गोली चलाउन सक्दैनन् । रमाएर गोली चलाउन सक्दैनन् । सप्रेसन त्यहाँ गएर रोकिन्छ ।

पाँचौं उपाय भनेको ‘म्यासिभ डोल आउट’ हो । यो पनि अब सधैं लागू हुन गाह्रो छ । किनभने राजनीतिक शक्ति पहाडियाहरुसँग छ । मधेशीलाई सधैं डोल आउट दिने हो भने उनीहरु चुप लागेर बस्न सक्दैनन्, जुन पहाडियाहरुले राजनीतिक शक्ति बनाएर बसेका छन् । कास्की सप्तरीभन्दा दस दोब्बर विकसित छ भन्दैमा सबै पैसा सप्तरीमा दिने हो भने कास्की चुप लागेर बस्दैन । बरु कास्कीले हामीलाई झन् बढी चाहियो भन्छ । लमजुङले हामीलाई झन् बढी चाहियो भन्ला । अर्घाखाँचीले हामीलाई अझ बढी चाहियो भन्ला । भन्दाखेरी म्यासिभ डोल आउटबाट पनि मधेशलाई सधैं उपनिवेश बनाइराख्न सकिँदैन ।

अब यी पाँचै वटा अर्थ–राजनीतिक उपायले काम नगर्ने भएपछि राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्दछ ।

त्यो राजनीतिक समाधान के हुनसक्छ त ?

एउटा उपाय त संघीयता हो । पहिचान र सामर्थ्य आधारित संघीयताले स्वशासन, सहशासन र समावेशिकतालाई सुनिश्चित गर्दछ । त्यसले रातारात राजा वीरेन्द्रले भनेझैं ‘विकासको मूल’ त नफुटाउला । तर कमसेकम जनताले विकास भएन त किन भएन, स्कुल बनेन त किन बनेन, भ्रष्टाचार बढ्यो त किन बढ्यो भन्ने कुरा थाहा पाउँछन् । यसरी विकास र सुशासनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

दोस्रो राजनीतिक उपाय भनेको अटोनोमी अर्थात् स्वशासनको अधिकार दिने हो । स्वशासनको अधिकार दिने भनेको के हो भने ‘फेसिलेटेड सेल्फ रुल ।’ केन्द्रले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने र लगभग सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रलाई दिने । अब संघीयतामा जाने कि अटोनोमी (स्वशासन)मा जाने, यो राजनीतिक प्रश्न हो । यो प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म खालि आर्थिक उन्नति वा विकासको कुरा गर्न तीन/चार वर्षपछि अर्को रिपोर्ट निस्किएला । अनि त्यसबेला भनिनेछ, ‘ए, सप्तरीको त बर्बादै थियो । अहिले अलिकति सुध्रिएको छ । किन सुध्रिएछ भने अलि धेरै मान्छे कतारमा मारिए ।’

धेरै मान्छे मारिएपछि त धेरै आउँछ कम्पेन्सेसन । एक जना मान्छे मरेपछि कम्पनी हेरीहेरी २० लाखदेखि २ करोडसम्म पाउँछ । रगतले साटेको विकासको गफ गरेर हामी मख्ख परौंलाः ‘ए सप्तरीको आर्थिक अवस्था सुध्रिएछ । महोत्तरीको सुध्रिएछ ।’

युएनडिपीले जस्तो मानव विकास सूचकांकबारे भूगोलको आधारमा कुरा गर्नु जत्तिको वाहियात केही पनि होइन । मेरो गाउँमा सुदूर पश्चिमका केही जिल्लाभन्दा केही बढी जनसंख्या छ । सुदूर पश्चिमको जीवनस्तर कस्तो छ भनेर मलाई पूरा थाहा छ । उनीहरुको जीवनस्तर पनि राम्रो गर्नुपर्छ । त्यसमा कसले विवाद गर्छ र ! प्रेम भनेको कमजोरलाई आफूसरह ल्याउने मनोभावना हो । यस्तो भावना अपवादबाहेक सबै दुईखुट्टे मान्छेमा हुन्छ ।

यो देश भनेको एउटा राजनीतिक एकाइ । यो एउटा भूगोल पनि हो । यो देश भनेको संस्कृति, इतिहास, बहुलता हो र यस देशका सबै मानिस यही देशका मानिस हुन् भन्ने भावना सबैमा हुनुपर्दछ ।

तर जब हामी विभेदका कुरा गर्छौं, जब हामी संस्थागत विभेदका कुरा गर्छौं, जब हामी राज्यद्वारा उत्प्रेरित शोषणका कुरा गर्छौं भने त्यसलाई राजनीतिक प्रश्नको रुपमा बुझ्नुपर्छ । अर्थ–राजनीतिले पनि भ्याउँदैन । आर्थिकले त भ्याउँदै भ्याउँदैन । किनभने आर्थिक विषय त व्यक्तिको उत्पादकत्वसँग जोडिएको छ ।

माओले एक पटक कता भनेका थिए, तिमीहरु के जनता जनता भन्छौ ? जनता भनेको के हो र ! दुई वटा हात काम गर्नलाई, एउटा खानलाई, एउटा हात पछाडिको भाग सफा गर्नलाई । त्योबाहेक मान्छेको के काम छ र !

शासकहरुको मनोवृत्ति धेरै शक्तिशाली भएपछि त्यसो भन्दारहेछन् । र, अर्थशास्त्रले पनि ‘एभ्री इन्डिभिजुअल इज एन युनिट अफ प्रोडक्सन’ भनेर मात्रै हेर्छ । तर ‘एभ्री इन्डिभिजुअल इज अ लिभिङ बिइन्ङ विथ निड एन्ड आस्पाइरेसन’ भन्ने दृटिकोणबाट हेर्ने हो भने यी तमाम समस्यालाई राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रश्नको रुपमा बुझ्नुपर्दछ । अनि समाधान खोज्नुपर्दछ ।

स्रोत:
http://esamata.com/np/2015/विकासको-राजनीतिलाई-चिरफा
http://esamata.com/np/2015/जो-पीडित-छ-उसैलाई-दोष-देऊ-स
http://esamata.com/np/2015/रगतले-साटेको-विकासको-गफ-ग

(नेपाल मधेश फाउन्डेशनद्वारा आयोजित ‘मधेश मन्थन’ कार्यक्रममा युएनडिपीले तयार पारेको मानव विकास प्रतिवेदन–२०१४ माथि गरिएको टिप्पणीको सम्पादित अंश)
-----

नेपालमा भारत प्रतिको गहिरो घृणा

यो racist hatred हो।
#GoHomeIndianMedia?

सीके राउत को कुन विचार सँग तपाइँ सहमत हुनु हुन्न?

English: Lord Mahavir, The Torch-bearer of Ahimsa (Photo credit: Wikipedia)

सीके राउत को विचार सँग म सहमत छैन भन्ने हरु को लामो लाइन छ। त्यस पंक्ति मा राजेंद्र महर्जन र प्रशांत झा पनि उभिए छन। त्यो लामो लाइन मा बसेका हरु लाई म सोध्न चाहन्छु ---- तपाइँ सीके राउत को कुन विचार सँग सहमत हुनुहुन्न?

सीके को सबै भन्दा ठुलो विचार हो अहिंसा। गांधी, मंडेला, बुद्ध ले देखाएको अहिंसा को बाटो मा हिँडेको मान्छे सीके। तपाइँ उसको अहिंसाको विचार प्रति असहमत हुनुहुन्छ कि? उसले पनि गोइत ले जस्तै बन्दुक उठाउ भन्ने तपाइँ को सुझाव हो कि?

सीके को अर्को विचार हो सामाजिक न्याय। नेपालका सबै नागरिकले देशमा समानता को अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ। नेपालमा मधेसी लाई समानता चाहिन्छ। तपाई उसको त्यो विचार सँग असहमत हुनु हुन्छ कि? नेपालमा मधेसीले समानता पाउने हो भने नेपाल नेपाल नै रहँदैन भन्न खोज्नु भएको हो कि तपाईंले?

सीके का प्रमुख दुई विचार यिनै हुन मेरो बुझाइ मा।

रह्यो टैक्टिस को कुरा। नेपालमा संघीयता देशको संविधानले भनेको छ। नेपालमा स्वायत्त मधेस प्रदेश देशको संविधानले भनेको छ। सीके त्यो दुबै कुराको विरोधी होइन। सीके ती दुबै चाहने मान्छे हो। सीके ले नेपालमा संघीयता चाहेको छ। स्वायत्त मधेस प्रदेश चाहेको छ। तपाइँ चाहीं देशको संविधान विरोधी हो कि? असहमति के पर्यो?

नेपालमा संघीयता संस्थागत भए पछि राज्य (स्टेट) मा मधेसी हरुको समानुपातिक सहभागिता आउनु पर्ने भो। नेपाल सेनामा ५०,००० मधेसी भर्ना गर्नु पर्ने भो। मधेस राज्य को प्रहरी मधेसी हुने भो। देशको प्रशासन मा मधेसी तल देखि माथि मोटामोटी ४०% देखिनु पर्ने भो। भारत को राजदुत पहाड़ी हुन्छ भने अमेरिका को राजदुत मधेसी हुनु पर्यो। भारत को राजदुत मधेसी हुन्छ भने अमेरिका को राजदुत पहाड़ी हुनु पर्यो। प्रधान मंत्री पहाड़ी हुन्छ भने सभामुख मधेसी हुनु पर्यो। प्रधान मंत्री मधेसी हुन्छ भने सभामुख पहाड़ी  हुनु पर्यो। रातारात नहोला, लागला ५ वर्ष। तर ५ वर्ष पर्याप्त समय हो।

तर नेपालमा संघीयता आए पनि, स्वायत्त मधेस प्रदेश संस्थागत भए पनि, ५ -७ वर्ष बिते पनि मधेसी हरुको अवस्था जस्ता तस्तै रह्यो भने नया औषधि खोज्नु परेन? अनि मधेस रेफेरेंडम मा जान्छ। बहुमत का आधारमा मधेस अलग देश बनने तिर लाग्छ। यो सीके को विचार हो? तपाइँ उसको यो विचार सँग असहमत हो कि? हो भने त्यसै रेफेरेंडम मा तपाइँ पनि जनता को मा जाने। जनता लाई सीके लाई वोट नदेउ भनेर सुझाव दिने, अनुनय विनय गर्ने। Happy now?

सीके राउत को कुन विचार सँग तपाइँ सहमत हुनु हुन्न? स्पष्ट पारि दिनु हुन्छ कि?