तीन दलको छलफल सकियो, भोलि कांग्रेससँग निर्णायक छलफल गर्ने आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धन बदल्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुग्नुको कारण ओलीप्रतिको अविश्वास देखिन्छ । स्रोतका अनुसार, पार्टी बैठकमा प्रचण्डले ओलीसँग ४८ घण्टामै आजित भएको बताएका थिए । प्रचण्डलाई आजित बनाउने घटना सरकारको भागबण्डामा ओलीको हस्तक्षेप थियो । ओलीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा एमालेले लिने अडान लिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन बाध्य बनाए । प्रचण्डको चाहना नाराकायणकाजीलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने थियो ।
आफू नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता नदिँदै प्रचण्ड गठबन्धन बदल्ने तयारीमा छन् । माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘नयाँ गठबन्धनमा पनि प्रचण्ड सुरक्षित त छैनन्, तर एमालेभन्दा कांग्रेसतिर कम जोखिम हुने उहाँको बुझाइ पाइन्छ ।’
ओली जेठ ३ अघि फर्कन तयार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर खनाल–नेपाल समूहले फिर्ता लिनुपर्ने सर्त नेपालको प्रतिक्रिया– ‘यो षड्यन्त्र हो, सर्वोच्चको हस्ताक्षर नैतिकताका आधारमा फिर्ता लिन मिल्दैन, ओलीले नै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय फिर्ता लिऊन्’ ........ रघुजी पन्तले पनि अदालतमा प्रस्तुत मुद्दालाई कमजोर बनाउन ओलीको प्रस्ताव आएको ..... ओलीजीको आह्वान पत्रको सम्पूर्ण रणनीति बाहिरबाट मुभ गरेर सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय कमजोर गराउने षड्यन्त्र हो ....... एकलौटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने, संसद् मास्नेजस्ता कुरा उहाँले फिर्ता नगर्ने, हामीले अदालतमा बुझाइसकेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । ....... कथम् प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने अर्को सरकार नबनोस् भन्ने ओलीको सचेत प्रयत्नकै कारण उनले पार्टीभित्र एकता कायम गर्न खोजेको बुझाइ खनाल–नेपाल समूहको छ । ....... ‘सम्भवतः उहाँलाई अहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने लागेको छ । ....... प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका लागि आफ्नोतर्फबाट गर्न सक्ने गरेको ...... ओली जेठ २ मा फर्किन तयार भए निःसर्त पार्टी एकता गर्नॅपर्छ भनेर पहल गर्दै आएका भट्टराईसहित विघटित प्रतिनिधिसभाका केही सांसद ओली खेमामा लाग्न सक्ने आकलन नेपाल र उनको समूहमा रहेका केही नेताले पनि गरेका छन् । ‘हाम्रो विचार समूहमा फुटाऊ र राज गर भन्ने ओलीजीको नीति नै हो’
अहिलेसम्म ओलीसँग अर्धविद्रोह, अबको सम्भावना ‘पूर्णविद्रोह’ : माधव नेपाल ‘पूर्णविद्रोह भनेको अर्को पार्टी घोषणा हुने हो । ओली नसुध्रने र वार्ताको कुनै अर्थ नरहने अवस्था भयो भने हामीले अन्तिम विन्दुमा पुगिसकेपछि पूर्णविद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मका लक्षणले त्यही दिशामा लगिरहेको छ, केपीमा पटक्कै सुधार छैन ।’ .......
पहिले पनि राजतन्त्रसँग संघर्ष, रुपान्तरण र एकताको पक्षमा थियौं । राजसंस्था रुपान्तरण भएन । त्यसपछि एकताको संभावना सकियो
...... नेपालले भने, ‘कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एकता, संघर्ष र उन्नतस्तरको एकताको नीति लागु हुन्छ । अर्थात् एकताको भावना राख्ने, विभिन्न विचारमा आलोचनात्मक संघर्ष गर्ने र राम्रो वातावरण बनेपछि पुनः उन्नतस्तरको एकताको प्रयोग हुन्छ । कोही सुुध्रिएनन् भने रुपान्तरणलाई छोडेर संघर्ष र निषेधको नीति हुन्छ । निषेश भनेको समाप्त । हामीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि अन्तिममा यही गरेको हो ।’ ....... ओलीसँग ‘पूर्णविद्रोह’ मा उत्रँदा केही पूर्वसहकर्मी छुट्नेतर्फ संकेत गर्दै नेता नेपालले त्यस्ता नेताहरुमा समर्पणवादी चिन्तनले काम गरेको ठहरिने बताए । ‘लामो यात्रामा साथ दिनेहरु साथ दिन्छन्, नदिनेहरु छुट्छन् । केहीले त अहिले नै साथ छोडे । तिनले साथ छोड्दा यात्रा सकिन्छ र ? सकिन्न नि ! मान्छेको जाँच समयमा हुन्छ ।
मलाई धेरै कमरेडले साथ दिनुहुन्छ, कसैमा समर्पणवादी चिन्तन देखियो भने त्यो उसको समस्या हो ।’
मधेसी दलितलाई नागरिकता दिन सफल होला त नागरिकता अध्यादेश ? नेपाल नागरिकता अध्यादेश २०७८ को आधारमा विपन्न, दलित र पहुँच नभएका समुदायले जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्तानले वंशज नागरिकता सहज तरिकाले प्राप्त गरिहाले भने पनि यसले मधेसी दलितको विशाल जनसंख्या मध्ये ५ देखि १० प्रतिशतको नागरिकता समस्या समाधान गर्ला ।
मधेसी दलितभित्र नागरिकताबाट बन्चित बाँकी ९० प्रतिशत जनसंख्याले कहिले पाउने हो नागरिकता, यसको पहल कसले गरिदिने हो, सरकारको चक्षु कहिले खुल्ने हो
, दलित अधिकारकर्मी पचुलाल माझी मुसहरको प्रश्न छ । ......... पुस्तौंदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आए पनि नेपालका भूमिपुत्र मुसहर, चमार, डोम, दुसाधलगायतका मधेसी दलितले आफ्नै देशमा वर्षौदेखि अनागरिक भएर बाँच्नु परेको तितो यर्थाथ सबैको सामु छ । अनुसन्धानमूलक अभियानी संस्था भोरले गरेको एक अध्य्यनले देखाएअनुसार नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मधेसी दलित आज पनि नागरिकताविहिन छन् । मधेसी दलितभित्रको पनि सबैभन्दा पछाडि परेको मुसहर समुदायमा अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकताविहिन रहेको अध्य्यनले देखाउँछ । मुसहर अगुवाहरुको दक्षिण एसियास्तरीय सेमिनार २०१८ को प्यानल डिस्कसनमा प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि नेपालका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुसहर अझै पनि नागरिकताविहिन रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । ........ मधेसी दलितको अधिकांश जनसंख्या चरम गरिबी, विभेद, बहिष्करण, अन्यायमा रहेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित भएर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् मुसहरलगायतका मधेसी दलितहरु । ........
शक्ति र पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेको मधेसी दलितले प्रहरी प्रशासन सरकारी कार्यालय जान पनि डराउँछ ।
'हिम्मत गरेर ती अड्डाहरु गइहाले पनि उक्त कार्यालयहरुमा मधेसी दलितले सहयोग नपाउने प्रवृतिले गर्दा पनि उनीहरु ती सरकारी अड्डाहरु जान डराउँछन्,' दलित अधिकारकर्मी महेन्द्र राम बताउँछन् । ......... फुसको झुप्रो, कागजात राख्ने सुरक्षित सामाग्रीको अभाव र कागजातको महत्वबारे अनभिज्ञ रहेका कारणले गर्दा मधेसी दलितले नागरिकतालगायतका प्रशासनिक प्रमाणपत्र पाउन निकै ठूलो सकस झेल्नु परेको छ । गरिब, दलित र पहुँच नभएकाका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया र लामो समय लाग्ने कारणले गर्दा मधेसी दलितलाई नागरिकता प्राप्तीको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन बाधक रहेको नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सदा बताउँछन् । ....... बालविवाह गराउने चलन र बालविवाह सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले गर्दा विवाह दर्ता, जन्मदर्ता बनाउन मधेसी दलितभित्र ठूलै समस्या छ । कम उमेरमा विवाह हुने गरेको, विवाह लगत्तै कम उमेरमा नै बच्चा जन्मिने हुनाले पनि विवाह दर्ता र जन्मदर्ता नहुने गरेको पाइन्छ । विवाहदर्ता वा जन्मदर्ता समयमा न हुने भएपछि उनीहरुको नागरिकता पनि नबन्ने अर्को कारण रहेकोछ । ........... आवश्यक कागजातको अभाव, समाजका शक्तिशाली व्यक्तिहरुको मधेसी दलितप्रतिको उदासिनता, नागरिकता बनाउन मधेसी दलितभित्र उत्सुकतामा कमी, प्रहरी प्रसाशन कार्यालायमा मधेसी दलित समुदाय जान डराउने समस्याले गर्दा मधेसी दलितलाई नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसितको समन्वय र सहकार्यमा
एकपटकको लागि विषेश नागरिकता अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
समथर नेपालतिरको यात्रा सातै प्रदेशमा स्टक एक्सचेन्ज बनाउन उपयुक्त नहोला तर बहु–एक्सचेन्ज, धेरै ब्रोकरेज र पुँजी बजार सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाको सरलीकरण अबको आवश्यकता हो । .......... काठमाडौंका धेरै सम्पन्न मानिसको सम्पत्तिको राजनीतिक जरो छ । सम्पन्न र धेरै जग्गा भएका अधिकांश व्यक्तिको जग्गाजमिन पुराना दरबारका केन्द्रको छेउछाउमा छ । विसं १९४२ को काण्डमा विजयी पक्षका समर्थकहरू र तिनका नजिकका मान्छेहरूकै अधीनमा अझसम्म काठमाडौंको केन्द्रको धेरैजसो जग्गा छ । यसले धेरैलाई आश्चर्य पनि नपार्ला— हाम्रो मुलुकमा विसं २०४६ को परिवर्तनसम्म पनि ठूलो बजार थिएन र जमिन नै उत्पादनको साधन थियो । आयको स्रोत भनेकै बिर्ता, जमिन, ठेक्कापट्टाजस्ता सरकारी आशीर्वादले पाइने विषयहरू मात्र थिए र त्यो आशीर्वाद पाउने समूह सीमित थियो । ....... प्रमुख रूपमा जमिन नै सम्पत्तिको तथा मुलुकको उत्पादनको स्रोत भयो ....... लगभग नियन्त्रित आयात–निर्यात भएको मुलुकमा त्यो क्षेत्र पनि सत्तानिकटस्थहरूलाई नै गयो ....... विसं २०४८ पछि सुनामी आएजस्तो गरी नयाँ बजारमैत्री कानुनहरू आए । त्यसअघि पासपोर्टलाई युवाहरूको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले मान्यता दियो । यसले धेरै नेपालीलाई विदेश पुर्यायो, बिस्तारै मुलुकमा विदेशी मुद्राको कमी हुन छोड्यो र वार्षिक आयात गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता पनि ह्वात्तै बढायो । ....... आव २०५९–६० देखि आव २०७७–७८ का बीचमा अर्थतन्त्र लगभग साढे ४ खर्बबाट दस गुना बढ्दा ..........
आयातकर्ता र मुलुकभित्र वितरण नेटवर्क राम्रो भएका या बनाउन सकेका व्यक्ति नै अहिलेको बीस वर्षमा सबैभन्दा सम्पन्न भएका व्यक्ति हुन्
....... विसं २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड पनि १९४२ सालको दरबार हत्याकाण्डजस्तै महत्त्वपूर्ण वर्ष बनेको छ, मुलुकभित्रको औद्योगिकीकरण र असमानताका लागि ......... धेरै साधारण मानिसले सुरु गर्ने उद्योग या त कृषिमा आधारित हुन्छन् या ‘डर्टी’ श्रममा आधारित (इँटाभट्टा वा गिट्टी–बालुवा उत्खननसँग आधारित) । ती उद्योगहरू निकै जोखिमपूर्ण त हुन्छन् नै, तिनलाई अपग्रेड गरेर सेयर बजारमा दर्ता हुने स्थितिसम्म पुर्याउन कसैले जोड दिएको देखिँदैन । साधारण मान्छेहरूको स्वामित्व हुने उद्योग भएकाले राष्ट्रिय मिडियामा तिनले राम्रोभन्दा नराम्रो प्रचार पाउँछन् । मिडियामा धेरैले ती उद्योगीलाई ‘डन’ भनिदिन्छन् र तिनीहरूमा भएको विविधतालाई मतलब गर्दैनन् । ........... ‘डर्टी’ उद्योगले गाली खाए पनि मुलुकमा असमानता कम गर्ने ड्राइभर फेरि तिनै हुन् । ...... आर्थिक दृष्टिले समथर नेपाल बनाउन कम्तीमा तीन सर्त छन् । एक, द्रुत यातायात लगायतका पूर्वाधारको व्यापक फैलावट । ..... काठमाडौंको बजारलाई धेरै मान्छेको एक–दुई घण्टाको दूरीमा ल्याइदिन्छन् । यो जनता–बजार इन्टिग्रेसनबाट क्षमतावान् व्यक्तिलाई ठूलो बजार उपलब्ध हुन्छ भने, यसले सम्पत्तिका केन्द्रहरू काठमाडौंदेखि बाहिर लान सहयोग गर्छ । .... दुई, प्रशासनिक केन्द्रहरूको यथासम्भव विकेन्द्रीकरण । ..... सरकारी अनुमति आफैंमा बहुमूल्य हुने मुलुकमा अनुमति प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण नै सम्पत्तिको भौगोलिक विकेन्द्रीकरणको ड्राइभर हो । ........ तीन, पुँजी बजार र पुँजीमा पहुँचमा गुणात्मक फड्को । ...... महुली, सप्तरीमा केन्द्रीय कार्यालय भएको महुली लघुवित्तको पुँजी २२ करोड रुपैयाँ हो तर आज यसको मार्केट भ्यालु भने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । .......
मुलुकको सबैभन्दा प्रमुख खाद्य व्यवसायमध्येको एक कुखुरापालन
........... नब्बेको दशकका तीनवटा निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण थिए— एक, लघुवित्त कम्पनीहरूको स्थापना; दुई, क्षेत्रीय बैंकहरूको स्थापना; र तीन, यी संस्थाहरूलाई मुलुकको पुँजी बजारभित्र जोड्ने निर्णय । .......
मुलुकमा लामो समयसम्म को कुन घरमा कुन थर लिएर जन्मेको थियो भन्नेले उसको आर्थिक हैसियत निर्धारण गथ्र्यो । अब मुलुक समथर बनाएर कर्म र ज्ञानले मानिसको आर्थिक स्थिति आफ्नै जीवनमा परिवर्तित हुने स्थिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नजिर र विधि होइन, अदालत पनि ओली सरकारजस्तै तजबिजका आधारमा चलाउन दबाब ओलीले गरे ससर्त युद्धविराम घोषणा एमालेलाई २ जेठ होइन, ३ जेठ (बादलहरूसहित) को संरचनामा फर्काउने र मातहतका कमिटी ‘मूलरूपमा’ पूर्ववत् अवस्थामा चलाउने ओलीको प्रतिबद्धता, संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन सर्त चुरे खन्न आएका डोजर अब महाभारत खन्न उकालो लागिसके : चन्द्रकिशोर, पत्रकार ‘चुरे भनेको गिटी, ढुंगा र बालुवा मात्र होइन, नेपालको राजनीति हो, अर्थनीति हो र कूटनीति तथा समग्र रणनीति हो ।’ ......... चुरे सकिएपछि तराईमा भावर क्षेत्र पर्छ । यो एक ‘बफर जोन’ हो । नेपालमा यसलाई चुरे, चुरिया, चुलाचुली पनि भन्छन् । खासमा भू–स्खलनको स्वभाव भएको क्षेत्र हो, यो । ....... खासमा महाभारत पर्वतमा मान्छेको बसोवास प्राचीनकालदेखि नै छ । हिमालय क्षेत्रमा पनि बसोवास पुरानो हो । चुरे क्षेत्रमा बसोवास थिएन । हाम्रा पुर्खाहरूसँग जो ज्ञान थियो, त्यसले के मान्यता स्थापित गर्यो भने चुरे क्षेत्रमा बसोवास गर्न मिल्दैन । तराईमा पनि मान्छेहरू नदीको छेउछाउमा बसे । तर, तराईको नजिक भएर पनि मान्छेहरू चुरेमा बसेनन् । बरु, चुरेलाई ‘चुरियामाई’ नामबाट पुकारियो, पूजा गरियो । त्यसको कारण के हो भने चुरेबाट आएको मलिलो माटोले भावर र पूरै तराईलाई मलिलो बनायो । अझ त्योभन्दा बढी चुरे भावरले पानीको भण्डारणको काम ग¥यो । चुरे र भावरले गर्दा नै तराई चिरकालदेखि सभ्यता र संस्कृतिको गुल्जार क्षेत्र बनेको हो । ........... खासमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, जसलाई देशको ‘लाइफलाइन’ भनिन्छ, त्यसको निर्माण नै चुरेमाथिको संगठित हस्तक्षेप हो । राजमार्ग बनेपछि चुरेको छेउमै बस्ती बसे । तीव्र र अव्यवस्थित रूपमा बस्ती फैलियो । अहिले पूर्वमा काँकडभिट्टादेखि, बिर्तामोड, धरान, इनरुवा, रूपनगर, लहान, बर्दिवास, हेटौँडा, बुटवल, र गड्डाचौकीसम्मका बस्ती सबै चुरे क्षेत्रमै बने । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घरले घर नै जोडिने अवस्था आयो, यो तीव्र रूपमा तर अव्यवस्थित रूपमा सहरीकरण भयो । ती बस्तीले चुरेलाई दोहन गरिरहेका छन् । ........ मदन भण्डारीको नाममा लोकमार्ग चुरेमाथि नै बनाइँदै छ .........
पुर्खाको ज्ञानले के भन्थ्यो भने चुरे ‘बफर जोन’ हो, त्यहाँ बस्ती बस्नुहुँदैन ।
चारकोसे झाडी भन्छौँ नि हामी, त्यो पनि अब किताबमा मात्र छ । राजमार्गछेउमा जंगलैजंगल थियो, अब छैन । ........ नदीमा पहिले मलिलो माटो आउँथ्यो । अहिले ढुंगा, बालुवाको मात्रा बढ्दै गयो । पहिले नदीहरू गहिरा हुन्थे, माछालगायतका जलजन्तुहरू हुन्थे । कतिपय नदी यति गहिरा हुन्थे कि हात्तीले नदी तर्दा पनि माथिबाट देख्न सकिँदैनथ्यो । तर, चुरे दोहन र त्यसवरपरका वनमाथिको अतिक्रमणले गर्दा नदीको चरित्र र स्वभावमा परिवर्तन आयो । माथिबाट आएको बालुवाले नदीका गहिराइ भरिन थाले । नदीहरू अब गहिरा छैनन्, दायाँ–बायाँ फैलिन थाले । ........ चुरेको विनाशले नदी र मान्छेको सम्बन्ध टुट्न पुग्यो । ....... अब तराईमा हेर्नुस् न, अन्नका भकारी हराए । हुनेखानेले पनि अन्न स–साना ड्रममा राखेका छन् । ......... अहिले माटोको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ । खासमा बालुवाकरण बढ्दै गएको छ । ....... पानीको अभाव त कतिसम्म बढ्यो भने चुरेवरिपरिका कतिपय ठाउँमा दाहसंस्कारमा जाँदा मान्छे घरमै नुहाएर जान्छन् । पहिले नदीमै नुहाउँथे, अचेल घरमै नुहाउँछन्, अथवा घरबाट पानी बोकेर जान्छन् । नदीमा पानी नै छैन । ....... काठमाडौंबाट मिडियाले हेर्दा चुरे भनेको ढुंगा, गिटी, बालुवा मात्र हो, तराईमा यो जनजीवनको लडाइँ हो । जलजीवन सखाप भयो, खेती खुम्चियो । अब त सीमित पानीमाथिको आधिपत्यको लडाइँ सुरु भइसकेको छ । .......... राणाकालमै नेपालको सीमासम्म मात्र होइन, नेपालभित्रै रेल किन आयो ? नेपालको काठ लिन, वन्यजन्तुको सिकार गरेर ओसार्न । पञ्चायती व्यवस्था जोगाउन पनि तराईको जंगल मासियो । हो, पञ्चायतले नै चारकोसे झाडी मासेको हो, अहिलेको व्यवस्थामा सक्रिय दलहरूले चुरे मासे । ........ पहिचानको कुरा गर्ने हो भने तराईको पहिचान र अस्तित्व नै चुरेसँग जोडिएको छ । .........
नेपालको ७७ वटै जिल्लामा सबैभन्दा बढी ढुंगा, गिटी निकासी हुने जिल्ला रूपन्देही हो भन्ने तथ्यांक नै छ । आज रूपन्देहीबाट अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ ।
रूपन्देही लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ, त्यहाँकै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरू गिटी, ढुंगा, बालुवा निकासीका लागि नीति बनाउने र त्यसको पक्षमा वकालत गर्न किन आतुर हुनुहुन्छ ? के योे संयोग मात्र हो ? ........ अहिले राजनीति, प्रशासन र ठेकेदार, सबै मिलेर लुट मच्चाएका छन् । फेरि यसमा ‘कर्पाेरेट इन्ट्रेस्ट’ पनि जोडिएको छ । ........ भारतमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन झन् डरलाग्दो छ । त्यहाँ झन् भयानक खनन माफिया छन्, उनीहरूको पहुँच झन् बलियो छ । उनीहरूले त्यहाँ सकेजति गरेकै छन्, उनीहरूले आफ्नो जोगाएर यता आएका होइनन् । तर, उनीहरूलाई त्यहाँको स्रोतले पुगेको छैन । खासमा बिहार, उत्तर प्रदेशमा विकासका नयाँ आयामहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । त्यसका लागि पनि गिटी, बालुवा, ढुंगा चाहिन्छ । उनीहरू आफैँले पनि पहाडका पहाड सम्याइसके । थप स्रोत खोज्दै उनीहरू सीमा काटेर नेपालका चुरे र त्यहाँ हुँदै पहाडसम्म उक्लिन खोजेका छन् । .......... राष्ट्रपतिको रूपमा भारत भ्रमण गर्दा डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह, उत्तर प्रदेशका ठूला नेता मुलायम सिंह यादव, बिहारका ठूला नेता लालुप्रसाद यादवलाई राखेर भन्नुभएको थियो, ‘चुरे खत्तम भयो भने भारतको सघन आवादी भएको क्षेत्रको जनजीवन फेरबदल हुन्छ ।’ मैले छेउबाटै यो कुरा सुनेको थिएँ । तर, उनीहरूले यो विषयलाई वास्तै गरेनन् । ......... चुरेको संकटले सम्पूर्ण गंगाको मैदानी भागलाई असर पारेको छ । ........ सरकार भनिरहेको छ कि अहिले बजेटबाट ल्याएको नीति चुरेसँग सम्बन्धित छैन, यो त महाभारत पहाडको विषय हो । चुरे संरक्षण गरौँला, महाभारतका पहाड त खन्न देऊ
कांग्रेसको ‘पर्मानेन्ट आइसोलेसन’ कम्युनिस्ट फुट्छन्, सत्ता हातमा आउँछ र निर्वाचन जितिन्छ भन्ने राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’मा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ ......... कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यतिखेर के सोचिरहेका छन्, बुझ्न कठिन छ । उनले मुलुकबारे केही सोचिरहेका छन्, यो अनुमान गर्न झनै मुस्किल छ । मुलुकमा के भइरहेको छ र नागरिकको स्थिति कसरी चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै छ भनी कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले बुझी पनि रहेका छन् या कांग्रेस ‘ग्रस’मा ‘पर्मानेन्ट आइसोलेसन’मा गयो, भेद छुट्याउनै नसकिने भएको छ । .......
कांग्रेसको ‘महाराजा चालले’ राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने हो कि
...... अन्यथा, कांग्रेसबारे लेख्न र बोल्न रुचि लाग्दैन हिजोआज । ....... कम्युनिस्टप्रति भरोसा र विश्वास गर्ने नागरिकको निराशा र कुण्ठाको ‘वेभ’ भने सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीमाथि नै आक्रमणको मुडमा छ । ...........
समाजका हरेक क्षेत्रमा जसरी कोरोनाको त्राहिमाम छ, त्योभन्दा खतरनाक प्रधामन्त्री ओली र तिनका आसेपासेको भ्रष्टाचार र कुशासनको भाइरस मडारिरहेको छ ।
.......... कम्युनिस्ट भाइरस डरलाग्दा यसकारण छन् कि यिनले कुनै वैधानिक पदमा बसेर मन्त्रालय या विभाग चलाएका छैनन् । तिनले पार्टी, आफ्ना बाबुबाजे र नातागोताका नाममा सम्पूर्ण सरकारी ‘सिस्टम’ र स्रोत–साधनमाथि कब्जा जमाएका छन् । नेपालको स्वास्थ क्षेत्रदेखि, ऊर्जा, सुरक्षा र सडक, सर्वत्र अवैधानिक व्यक्तिको शासन चलिरहेको छ । यो रोक्ने तागत अब प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै कम्युनिस्ट मन्त्रीमा छैन । ......... उनीसँग न सरकार चलाउने टिम छ, न समयमै महाधिवेशन गराउने स्पिरिट नै देखिन्छ ...... अहिले तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने स्थिति देखिँदै छ ....... भारतीय कांग्रेसमा २३ जना सिनियर नेताले नेतृत्वलाई पार्टी सुधारका उपाय लिखित रूपमै दिएका छन्, भर्खर । पाँचवटा राज्यमा गत महिनाको चुनावमा कांग्रेस नराम्ररी पराजित भयो ......... कम्युनिस्ट फुट्छन्, सत्ता हातमा आउँछ र निर्वाचन जितिन्छ । यो राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’मा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ । यस्तो मनोदशा थाकेको नेतृत्वमा देखिने लक्षण हो ।
प्रधानमन्त्री ओली जति अस्वस्थ छन्, त्यति नै ऊर्जाहीन छ कांग्रेसको नेतृत्व ।
.......... विचार, संगठन र नेतृत्व सबै ‘आउटडेटेड’ भएका छन् । थाकेको नेतृत्वले यसमा ऊर्जा भर्न सम्भव छैन । कैयन् कांग्रेस विचारमा शीतयुद्धकालीन संसारमै छन् । कम्युनिस्टको भूत त्यसैको लक्षण हो । अझ कैयन् कांगे्रसी मध्ययुगीन चर्चको शासन युगमा छन् । ........ बिपी, गणेशमान, गिरिजाप्रसाद सबैको विगत हेर्दा यिनले पार्टीलाई जीवन्त राख्न केही समाजसँग, केही कार्यकर्तासँग र केही तत्कालीन व्यवस्थासँग जोडिएका विषयमाथि टिप्पणी वा विचार प्रवाह गरिरहन्थे । ........ चार वर्ष खिया लागेर नचली बस्ने संगठन झगडा गर्न र महाधिवेशन र चुनावको समयमा पद लिन सक्रिय हुन्छ । अहिले कांग्रेस महाधिवेशन नै क्रियाशील सदस्यको झगडाले नहुने परिस्थिति निर्माण भयो । ‘बोगस क्रियाशील’को अभियानमा रमाएर कांग्रेस आफ्नो वैधानिकता नै समाप्त गर्न लागिरहेको छ । ........ कांग्रेसमा मेसेन्जर नै छैन अहिले । को हो पार्टीको मेसेन्जर ? ........ गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसादको बाटो बिपीभन्दा केही फरक छ । गणेशमान सिंहले राजनीतिक इन्जिनियरिङ गर्नुभएको हो, प्रजातन्त्रका लागि तीन दशकपहिले । वाममोर्चासँगको ‘एलायन्स’ सुविचारित थियो तिनताका । तर, गिरिजाप्रसादको माओवादीसँगको सहकार्य खासै सुविचारित र दूरगामी सोचको साबित हुन सकेन । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको उपज थियो यो सहकार्य ।
प्रदेश-२का ४ मन्त्री बर्खास्त मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ठाकुर समूहका मन्त्रीहरू जितेन्द्र सोनल, डिम्पल झा, अभिराम शर्मा र सुरेश मण्डललाई बर्खास्त गरेका हुन् । ...... आइतबार साँझ मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन् । यो कदमभन्दा पहिलेजनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव खेमाले राउतलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो ।
ठाकुर पक्षमा लागेका एक मन्त्री सहित ४ हटाइए, ठाकुर पक्षद्वारा स्वागत उपप्रधानमन्त्री महतो अभिव्यक्तिको पक्षमा ८१ जनाको समर्थन सहित विज्ञप्ती साझा वंश, इतिहास, संस्कृति, भाषा र साझा क्षेत्र वा भूगोलमा आवाद गरेका जनताहरुको समहुलाई ‘राष्ट्र’ भनिने उनीहरुको जिकिर छ । नेपालको जनगणना २०६८ ले नेपालमा १२५ भन्दा बढी राष्ट्र÷जातीहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा साम्राज्य विस्तार भएपछि सैन्य बल प्रयोग गरेर यहाँका बहुलराष्ट्रहरु माथि जातीय संहारमार्फत एकलराष्ट्रिय राज्य बनाउने काम भएको जनाएका छन् । ........ ‘गोर्खालीहरुको यस्तो एकलराष्ट्रिय राज्य गणतन्त्रमा पनि कायम रहनु भनेको आन्तरिक औपनिवेशिकता हो,’ विज्ञप्तिमा उनीहरुले भनेका छन्, ‘हजारौं वर्षदेखि यस भूमिलाई आवाद गरेका भूमि पुत्र÷पुत्रीहरुको सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक प्रणालीलाई सैन्य बल तथा औपनिवेशिक कानुनमार्फत समाप्त पारेर एकल हिन्दु राष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्दै अन्य सार्वभौम राष्ट्रहरुलाई राज्यविहीन बनाउने औपनिवेशिक परियोजनालाई २१आंै शताब्दीका नेपालका सार्वभौम जनताहरुले अस्वीकार गर्दछ ।’
पार्टी एकताका लागि नेपाल समुहको मागअनुसार जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्कन तयार भए ओली (पूर्णपाठसहित) नवराज सिलवाल गृहमन्त्री र महेश बस्नेत सञ्चार मन्त्री बन्ने ! एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा एकता प्रस्ताव : हस्ताक्षर फिर्ता लिनुस् जेठ ३ मा फर्कन तयार छु ओली सत्ताकब्जाको कम्बोडियन मोडल खोज्दै छन् : शेखर कोइराला डा. शेखर कोइरालाले नेपाल कुनै पनि हालतमा बहुराष्ट्रिय देश हुन नसक्ने बताएका छन् । ...... भोलि संसद् पुनःस्थापना भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो सरकारले पनि निर्वाचन नै गर्ने बताउँदै कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको मेलमिलाप भनेको संसद् पुनःस्थापना गर्नको लागि भएको स्पष्ट गरे । ....... चुनाव नहुने देखिन्छ । ...... संविधान बचाउन र संविधान ट्रयाकमा ल्याउन्जेलसम्म हो, माओवादी अनि कम्युनिस्टसँगको गठबन्धन । तर, कांग्रेस चुनावमा आफ्नै बाटो लागेर जानुपर्छ ....... “संसद् पुनःस्थापना हुन्छ । संसद् पुनःस्थापनाले पनि बाटो त चुनाव नै हो । संसद् चल्न सक्दैन भन्ने पनि हामीले बुझेका छौँ । ओलीजीको नेतृत्वमा निष्पक्ष चुनाव हुन सक्दैन । ....... ओलीलाई तानाशाह बनाउन बाटो सहज गरिदिने काम कांग्रेसले गरेको बताउँदै उनले जसरी, जुन दिन ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, त्यसपछिका क्रियाकलाप सत्ताकब्जा गर्दै जानेतर्फ उन्मुख भएको सुनाए । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग आदिलाई कब्जा गर्दै जानु र कांग्रेस चुप लागेर बस्नुले पनि मनोबल बढेको बताउँदै कोइरालाले भने, “सडक र संसद् दुवैतिरबाट कांग्रेसले जोडदार ढंगले जवाफ दिएको भए आज ओलीको मन बढ्ने थिएन ।” ......... ओली सत्तामा आउनुअघि नै एउटा कार्यक्रममा सत्ताकब्जा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अभिव्यक्ति नै दिएको ....... “कतिपटक त कम्बोडिया नै गएजस्तो लागेको छ । कि विपक्षीलाई सखाप बनाएर जाने बंगलादेशी मोडलमा जान खोजेको हो ? तीसवर्षे पञ्चायत पनि आन्दोलनले ढलेको थियो । अब ओलीलाई ढाल्ने विकल्प आन्दोलन मात्र हो ।” ....... काठमाडौंमा जम्मा भएर महाधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था छैन । संविधानले पनि दलहरुको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ । अधिवेशन भनेको छैन ........ २०१४ साल र त्यसअघि जसरी जिल्ला–जिल्लामा निर्वाचन हुन्थ्यो, मतगणना केन्द्रमा ल्याएर गणना हुन्थ्यो । सभापति, केन्द्रीय पदाधिकारीको त्यसरी नै चुनाव हुनुपर्छ ।
आफ्नो पक्षमा नआएपछि प्रदेश २ का महन्थ पक्षीय मन्त्रीहरू बर्खास्तीमा उनीहरूलाई जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहमा आउन आइतबार साँझसम्मको समय दिइएको थियो । तर उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि बर्खास्तीमा परेका हुन् । ...... उपेन्द्र पक्षधर आइतबार नै संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चयन गरेको छ । उनीहरूले आफू अनुकूल विधानसमेत पारित गरेका छन्
उहाँ संविधानानुसारको प्रक्रियामै जानुभएको छैन, जान चाहनु नै भएन । संसदीय व्यवस्थामा संसद्लाई बेवास्ता गरेर, संसद्मा फेस नगरीकन, संसद्मा फेस गर्नुपर्ला भनेर जस्केलाबाट भागेर हिँडेपछि संवैधानिकता भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीमा रहँदैन ।
...... जवाफदेही नबनीकन संसद्बाट अर्को सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै पनि हठात् रुपमा धारा ७६ (४्र) बमोजिमको प्रक्रियाको प्रयोग नै नगरीकन, संसद् अधिवेशन नबोलाइकन, उहाँ प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त नभईकन र प्रधानमन्त्री पद रिक्त नभईकन ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभयो, आह्वान मात्र गर्नु भएन, आफैँ दाबी पनि गर्न जानुभयो । ......... विघटन सदर हुने ठाउँ मैले देखेको छैन । ७६ (३) को अवस्थाले उपधारा ४ अनुसार पूर्णता पाइसक्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्र उपधारा ५ को अवस्था आउने हो । .......
एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अर्को धाराअनुरुपको प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् भन्दै निवेदन हाल्नै पाउँदैन ।
...... नेपालको संविधानले दुईवटा प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेकै छैन । धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बहाल रहँदारहँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री हुने कुराको कुनै परिकल्पना संविधानले गरेको पनि छैन । संसारमा यस्तो हुन पनि सक्दैन । ....... धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) को प्रक्रिया नै प्रयोग नगरीकन त्यसलाई निस्क्रिय बनाएर एकैचोटि हामफालेर ७६ (५) को सरकार बनाउने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन । ....... म त ७६ (३) अनुसारकै प्रधानमन्त्री, म कसरी छोड्न सक्छु’ भ्रन्न सक्नुहुन्थ्यो । उता, राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिसकेपछि शेरबहादुरजी पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो । ..... मार्गप्रशस्त त विश्वासको मत फेल भएर हुन्छ, राजीनामा दियो भने प्रशस्त हुन्छ, विघटन गरे पनि उहाँ पदमुक्त भएर काम चलाउन हुने हो । तर, उहाँ त्यो पनि मान्न चयार हुनु हुन्न र आफूलाई कार्यकारी हुँ भन्न छोड्नु हुन्न । .........
यदि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए उहाँले अर्को लफडा गर्नसक्ने ठाउँ राख्नुभएको थियो ।
...... बेलायतमा ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ छ । त्योबमोजिम संसद् विघटन गर्नै पाइन्न । ....... संसद्बाट सरकार बन्दासम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुबाट स्थापित रिसेन्ट ट्रेन्ड छ । ६६ मुलुकले त्यो अभ्यास गरिरहेका छन् । ........ हरेक मुलुकमा संसद्ले नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरेन भने मात्रै विघटन गर्न पाउने, सरकार जन्माउने अवस्था भएन भने मात्र विघटन गर्न पाउने व्यवस्थाको अभ्यास गरेका छन् । ......... प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्दैमा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै अन्त्य भएको छ । ........ त्यसकारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुने आधार देखिँदैन । त्यसकारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा १०० मा १०० प्रतिशत म विश्वस्त छु । ....... धेरै रिटले जटिल संवैधानिक विषय नभएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत नै गलत कदम सच्याउन माग गर्दैै बृहत् इजलासबाट सुनुवाइ माग गरेका छन् । ........ धेरै व्याख्या अघिल्लो फैसलामै भइसकेको छ । त्यसैले हिजोजस्तो महिनौँ बहस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ...... ७६ (३) बाट ४ को प्रक्रियामै प्रवेश नगरी ७६ (५) मा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने र ७६ (३) को अनुरुप नियुक्त भई विश्वासको मत नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर ७६ (५) को प्रधानमन्त्री को प्रक्रिया सुरु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नुछ । अर्को, सरकार बन्न सकेन भनेर त्यही प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफरिस गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मात्र सेटल गर्ने हो । अन्य कुरा सबै सेटल भइसकेको अवस्था छ । यदि, अदालतले इजलासबाट राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ, सबै मुद्दाहरु एक सातामा सेटल गर्न सक्ने खालका छन् ।
कांग्रेसले धर्म निभाएको छैन नेताहरुले राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलाए सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र आफ्नै पार्टीका सभापति मिलेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् .......
देउवा पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने दिशामा अग्रसर भएको
...... सत्ता हत्याएपछि, सत्तामा पुगेपछि, चाहे त्यो पार्टीको सत्ता होस्, चाहे त्यो राज्यको सत्ता, जब सत्तामा पुग्छन् अनि
त्यहाँ बसेर अन्धाधुन्ध कमिसनको खेल चल्छ । अर्बौँका खेलहरु हुन्छन् ।
.......... हामीचाहिँ यहाँ जोखना हेरेर बस्ने ? जोखना हेरेर बस्दा पहिलो अवसर गुम्यो । जुन बेलामा एमाले र माओवादी बनाएर अदालतले फैसला गरेको थिएन । .............. केपी ओली हटाउने भनेर पार्टीले निर्णय गर्ने, पार्टी नेतृत्वले चाहिँ आलटाल गरेर बस्ने काम भयो । ....... वैधानिकता र अवैधानिकता बारे हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले परवाह नै गर्न छोड्यो । ........ हाम्रो पार्टीको कार्यकाल सकिएको त डेढ वर्ष भइसक्यो । अहिले पनि मानिसहरुलाई चिठ्ठी काटिँदै छ । नियुक्ति बाडिँदै छ । देशभरि त यो विभागको, प्रतिष्ठानको, उपशाखाको सदस्य भइस् भन्दै मान्छेहरुलाई अन्धाधुन्ध अवैधानिक तरिकाबाट पत्र काट्ने काम भइरहेको छ । ......... अधिवेशन समयमा सम्पन्न नहुँदा हाम्रो पार्टीको वैधानिकता नै संकटमा पर्छ । पार्टी विधानमा त संकट परिसक्यो । पार्टीको विधानले त हामी सदस्य नै होइनौँ । शेरबहादुरजी सभापति पनि होइन । म केन्द्रीय सदस्य पनि होइन । अब देशको संविधानअनुसार भदौभन्दा उता हामी कोही पनि सदस्य रहँदैनौँ । कोही पनि पदाधिकारी रहँदैनौँ । हाम्रो कुनै पनि दाबी पार्टीमा हुँदैन ।
गाउँ-गाउँमा सिकिस्त बिरामी यत्तिकै बसिरहेका त छैनन् भन्ने शंका उब्जाएको छ।
..... कोरोनाबाट बच्न खोप एक मात्र अचुक उपाय हो। अबको अभियान धेरैभन्दा धेरैलाई खोपको व्यवस्था नै हो। ..... धेरैभन्दा धेरैलाई खोपको व्यवस्था हुन नसके र सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगरे यो महामारीले अर्को रुप नलेला भन्न सकिन्न। दोस्रो लहरको उत्कर्षमा भोग्नु परेको बेहाल अवस्था फेरि पनि आइलागे धान्न सक्ने धैर्यता सायद नरहन सक्छ।
जसपा विग्रहको छायाँ : प्रदेश २ मा हावी हुँदै बाबुराम-उपेन्द्र जसपाका ५५ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये बाबुराम-उपेन्द्र पक्षमा ३५ जना खुलेको दाबी ...... पछिल्लो समय जसपा ध्रुविकरण बढ्दै गएपछि तत्कालीन राजपा पक्षका सांसदहरू बाबुराम–उपेन्द्र पक्षतिर तानिन लागेका हुन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका भएकाले मन्त्री पद र अन्य प्रलोभनमा पारेर आफ्नो कित्तातिर तानेको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षका एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए। ..... प्रदेश सभामा बहुमत भएकाले बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष पेलेरै जाने रणनीतिमा छ। मुख्यमन्त्री राउतलाई संसदीय दलको नेता बनाएर उनीहरूले त्यसको शुरुआत गरिसकेका छन्। ..... आफ्नो पार्टीमा बहुमत हुँदासम्म विकल्प नखोजिने बाबुराम-उपेन्द्र पक्षका एक नेताले बताए। ....... ‘अहिले जसपाकै एकल बहुमत छ। यस्तो अवस्थामा अर्को पार्टीसँग बहुमतका लागि किन गुहार्नु पर्यो? महन्थ-राजेन्द्र पक्ष निस्कने अवस्था आएमा कांग्रेस र माओवादीसँग सहकार्य गरेर हाम्रै सरकार बन्छ’
"Keep cool. Have unlimited patience. Never corner an opponent, and always assist him to save face. Put yourself in his shoes—so as to see things through his eyes. Avoid self-righteousness like the devil—nothing is so self-blinding."
पार्टी फुटफाट हुने काम राम्रो होइन। उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो ले विशेष पहल गर्नुपर्छ।
जॉन केनेडी लाई अति मन परेको यो कथन। लोकतंत्र भनेको एकले अर्का लाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था हो।
धारा ७६ (५) को प्रयोग कसले गर्ने? के यसबाट बन्ने सरकार निर्दलीय हो? नेकपा (एमाले)का आधा सांसदहरूले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दा निर्दलीय सरकार बन्छ, जुन संविधानले परिकल्पना गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको विपरीत हुनेछ। ........ धारा ७६ को उपधारा (५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ। यो व्यवस्थामा संविधानको धारा ७६ का तीनवटा उपधारा उल्लेख गरिएको छ।
गोरखापत्रले छाप्यो- ओली कम्युनिस्ट होइनन्, साँच्चिकै तानाशाह हुन् ‘अध्यक्ष ओली जनकार्य गरेर आउनुभएको होइन । उहाँ मार्क्सवादी पनि हुन सक्नु हुन्न जति कोसिस गरे पनि उहाँबाट मार्क्सवादी हुने अपेक्षा नगरे हुन्छ । उहाँ स्टालिनवादी हुनुहुन्छ ।’ ...... ‘अहिले दलाल पुँजीवादको नियन्त्रण छ, राज्यसत्तामा । कमिसन, ठेक्कापट्टा यस्ता काममा स्वयं नेता अथवा नेताका आफन्त लागेका छन् । कालोसूचीमा परेको ठेकेदारको घरमा स्वयं नेकपा (माके) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्नुहुन्छ ।’ .........
एकताको प्रयास र विभाजनको तयारीकाबीच एमालेमा आज छुट्टाछुटै बैठक दुवै पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताबीच संवाद चलिरहेका बेला नेता नेपालले ओलीको सन्देश आफ्नो समूहलाई ‘फुटाउने र राज गर्ने’ नीतिका रूपमा आएको बताएका छन्। साँचो अर्थमा ओलीले पार्टीको विवाद मिलाउन नचाहेको नेपालको बुझाइ छ ।
जसपा केन्द्रको विवादले प्रदेश २ सरकारमा असर नपर्ने ! प्रदेशमा पनि जसपा फुटे बन्ने छ विपक्षी गठबन्धको सरकार ....... आयोगले मुद्दा अदालतमा पठाउन सक्छ र अदालतले पार्टी समायोजन समेत नभएको अवस्था रहेकाले पूर्वजसपा र समाजवादी पार्टी ब्युँताउने सम्भावना रहेको छ ।
पार्टी फुटाउन तयार छु भन्दै नेपालको कटाक्ष- आयाराम गयाराम हुन्छन्, लालबाबुको नाम पनि भनौं ? जनप्रतिनिधिको कुराले अड्किएका हौं, मलाई तेस्रो र चौथो पुस्ताको साथ छ ....... नेपालले ओली आफू कमजोर हुने महसुस भएपछि मात्र बहाना बनाउने र कार्ड फ्याँक्न गरेको भन्दै एकतामा उनी जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हिजोदेखि आको जेठ २ मा फर्किने कुरा छ नि त्यो पनि त्यही हो ।’
‘दुवैतिरका केही व्यक्ति नेपालमा अस्थिरताका निम्ति खुला रूपमा भारतलाई उक्साउँदैछन्’ देशमाथि हस्तक्षेप गर भनेर बाबुराम भट्टराईले लेख नै लेख्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक छ ....... नेपालमा राजदूत भइसकेका कतिपय भारतीय कुटनीज्ञिहरूले लेख र अन्तर्वार्तामार्फत नै नेपालमा ओली सरकार ढाल्न भारतले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउनु पर्ने भनेर लबिङ गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय मिडियामा लेख नै लेखेर यो विषय उठाएका छन् । ......... नेपालमा सरकार बन्ने र नबन्ने आन्तरिक मामलामा विदेशीहरूका कुरा सुन्न छाडिएको केपी ओली सत्तामा आएपछि हो । ........ कार्यकारीबाट भएका गल्तीहरू न्यायपालिकाबाट सच्याइएको इतिहास पनि छ ....... मधेशी नेता र दलहरूमाथि लाग्ने आरोप भनेको सत्ता पाएपछि जसका पछि पनि कुदेर जान्छन् भन्ने हो । कतिपय सन्दर्भमा हामीले यस्तो देखेका पनि छौँ ।
पहिलोचोटि मैले के देखेँ भने मधेसी नेताहरूले मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
............. संविधानमा रहेका आफ्ना असहमतिहरूलाई जसले समाधान गरिदिन सक्छ, उससँग बसेर पहिचान गर्ने गरी कार्यदल बनाउने सहमति गर्न सफल हुनुभएको छ । ........... संसदीय गणित अनुसार एउटाले गठबन्धन बनाउँदा पवित्र र अर्काले बनाउँदा अपवित्र भन्ने हुँदैन । हिजो उपेन्द्र यादव केपी ओलीको सरकारमा सामेल हुँदा कसको निर्देशन थियो ? त्यतिबेला चाहिँ केपी ओली अपवित्र नहुने, अहिले चाहिँ हुने हुन्छ ? ........... नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, केपी ओलीलाई हटाउनका लागि मद्दत गर्नुपर्छ र विपक्षीहरूको गठबन्धन बनाइदिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले खुलै रूपमा लेख्नुभएको छ । ........... एसडी मुनि त माओवादी नेताहरूलाई ‘र’ मार्फत् भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग जुटाइइदिने मै हुँ भनेर नेपाल इन ट्रान्जिसन पुस्तकमा लेख्ने व्यक्ति नै हुनुभयो । ........ नेपालको राजनीतिमा केपी ओली आजको दिनमा सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष र शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हो भन्नेमा दुईमत छैन । ........... कसैलाई केपी शर्मा ओलीले भारतसँग मिलेर कुनै अवाञ्छित सहमति वा सम्झौता गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ भने त्यसका बारेमा खुल्ला बहस गरौँ । यदि त्यस्तो भएमा त्यसका बारेमा सार्वजनिक रूपमा बहस गर्ने, आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने र अस्वीकार गर्ने अधिकार सबैसँग छ । .......... केपी ओली नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जसले भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा हिम्मतका साथ त्यसको सामना गर्नुभयो, नेपालको गुमेको भूमि राखेर नक्सा प्रकाशन गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु भयो, बिमस्टेकका नाममा भारतले सैनिक परेड खेलाउन खोज्दा सहभागिता जनाउनुभएन, सार्कको अध्यक्षका हैसियतले यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा राख्नुभयो । ............ संसद पुन:स्थापनापछि दुई महिनामा वैकल्पिक सरकार दिन हामी कति सक्षम भयौं ? विपक्षी गठबन्धनलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनबाट कसले रोकेको थियो ? नयाँ सरकार बनाउन र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गरेर उसको नाममा बहुमत सिर्जना गर्न कसले रोकेको थियो ? ....... हामी आफ्नो राष्ट्रिय हितको मूल्यमा सबै देशसँग सम्बन्ध राख्न स्वतन्त्र छौं । ........... सम्बन्धहरू गतिशील ढंगले अगाडि बढिरहेका छन् । चीनसँग हाम्रो घनिभूत ढंगले छलफल चलिरहेको छ, चीनले यसबीचमा दुईपटक गरी हामीलाई १८ लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी भारत, अमेरिकालगायत अरु देशसँग पनि खोपकै सन्दर्भमा घनीभूत कुराकानीहरू भएका छन् । ........ भारत, अमेरिका, चीन अथवा हामीसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध भएका हरेक राष्ट्रहरूका जायज कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ, जसरी हाम्रा जायज सरोकारहरूलाई उनीहरूले ध्यान दिनुपर्छ । यस मानेमा हामी के गर्दछौं भन्ने कुरा फेरि पनि हाम्रो आफ्नो योग्यतामा भर पदर्छ । ......... एमसीसीलाई नेकपा (एमाले) वा केपी ओलीले अगाडि बढाएको होइन, यो राष्ट्रिय विषय हो । म चिनियाँ मित्रहरूसँग संवादमै छु । उहाँहरूले कहीँ पनि त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्नुभएको छैन । चीनको व्यवहारबाट पनि त्यस्तो देखिँदैन । नेपालको हित हुने विषयमा निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा चीनले बारम्बार भन्दै आएको छ । .........
कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्दा त सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै किन विपक्षी मोर्चा बनाउन नसकेको ?
........ राष्ट्रपति संस्था कुनै गहना मात्र होइन । देशमा संकट पर्दा त्यो उच्च संस्थालाई प्रयोग नगर्नुपर्ने कारण के छ र ? ......... चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग कुराकानी हुँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली त्यहीँ हुनुहुन्छ भने पत्र लेखन, त्यसको वातावरण निर्माण, हस्तान्तरणजस्ता सबै काम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नै भएका छन् ।
माधव नेपाल समूहमा ‘फाटो’ ओलीसँग वार्ता गरेर मिल्नुपर्छ भन्ने दोस्रो पुस्ताका केही नेता र पार्टीलाई पुनर्गठन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जनवर्गीय तथा भ्रातृ संगठनका नेता–कार्यकर्ताको दोहोरो चेपुवामा नेपाल ...... नेपाल समूहका नेता भन्छन्- ‘हामीलाई विभाजन गर्न हल्ला चलाइयो’ ....... नेपालनिकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले भने, ‘हाम्रो अध्यक्ष कमरेड ओलीबाट कम्युनिस्ट पार्टीको शिरमा बसेर आन्दोलनलाई नै हम्मर हान्ने कुरा भयो, यसले कम्युनिस्ट पार्टी बच्न सक्दैन । उहाँको पदबाहेक सबै विघटन भयो ।’ बैठकमा अधिकांश नेताहरूले आफू कमजोर हुँदा एकता गरौं भन्ने र बलियो हुँदा कारबाही गर्ने ओलीको प्रवृत्ति रहेकाले त्यसबाट बच्नुपर्ने बताएका थिए । ......... ‘गत फागुन २३ पछिका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्यो, पार्टी जेठ २ मा फर्किनुपर्यो । निर्णय गरेर मात्रै भएन कार्यान्वयन हुुनुपर्यो, पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद लागू हुनुपर्यो ।’ ........ उनले ओलीले अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छोडे एकता हुन सक्ने बताएका थिए । ...... ‘बैठकमा आएका कुरा र माधव कमरेडको जवाफअनुसार मिल्नेभन्दा नमिल्ने सम्भावना नै धेरै छ’ ........ नेता नेपालले वार्ता टोलीका संयोजक भीम रावलमाथिको कारबाही फुकुवा नभएसम्म कुनै पनि किसिमको वार्ता नहुने र नेताहरूले व्यक्तिगत तहमा गरेका भेटघाटलाई वार्ता भन्न नहुने बताए । ‘ओलीको बर्बराहटले नै उनी के चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट छ, उनले हामीभित्र फुटाउ र राज गर भन्ने नीति लिएका छन्, त्यो हामीले बुझेका छौं, वार्ताका नाममा आएका कुरा खेदजनक छन्,’ नेता नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘ओलीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत थियो भनेर निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, ओलीको सकुनी पासामा कोही पनि पर्नेवाला छैन ।’ ........ ओलीले बेलाबेला वार्ताका नाममा बोलाउने र नेताहरूले दोहोरो रबैया देखाउने गरेकाले नै आफ्नो समूह घाटामा परेको बैठकमा सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो । ‘मध्यमार्गी हौं भन्नेहरूले कहिले यता, कहिले उता गर्दा हामीलाई घाटा त भएको छ नि,’ नेपालनिकट अर्का एक नेताले भने,
‘पुस ५ गते हाम्रो समूहमा ४३ जना सांसद थिए, अहिले घटेर २८ हुँदै २३ मा पुगेका छन् ।
....... एमालेमा आफ्नो समूह मजबुत बनाउने र प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भइहाले पनि आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने योजना प्रधानमन्त्रीले बनाएको र त्यही योजनाअनुरूप नेपालतिरका सांसदहरूलाई आफूतिर तानिरहेको ....... एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहमा रहेका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्टलाई सकेसम्म आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले वार्ता टोलीको जोड पनि उनीहरूसँगकै छलफलमा केन्द्रित छ । त्यसैले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर पनि ओलीले कारबाहीको अरू प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । यसअघि उनले नेपाल, खनाल र रावलसहित ११ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए । निष्कासनमा परेका अधिकांश समानुपातिक सांसद भएकाले कथं प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भयो भने आफ्नो समूहबाट पदपूर्ति गरेर बलियो बन्ने ओलीको योजना छ । एमालेले यसअघि नै समानुपातिक उमेदवारको बन्दसूची हेरफेर गर्न पाउने अधिकार ओलीलाई दिँदै पार्टीको विधान संशोधन गरिसकेको छ । ......... ‘हाम्रो समूहमा ओलीजीको जस्तो डिक्टेटरसिप हुँदैन, सबै नेताहरू गणतान्त्रिक छन्, त्यसैले विभिन्न खाले कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर ओलीजीले आफूलाई नसच्याउँदासम्म उहाँको समूहमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन, हामीलाई हाम्रै टिमभित्र बदनाम गराउन नचाहिँदो प्रचार गरिएको हो ।’ ......... ओली समूहले यी चार नेतालाई आफ्नो समूहमा लैजाने तर खनाल–नेपालसहितका नेताहरूलाई पार्टीमा नफर्काउने नीति लिइरहेका बेला आफूहरूको रणनीति तय गर्न यिनीहरू जुटेका हुन् ।
राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी शासक बन्ने लालसा र मोदीको हिन्दुराष्ट्रको आकांक्षाको तगारो ठानिएको छ– नेपालको संसद् र संविधानलाई । ....... सामान्यतः पहिलो हुने जित्ने र समानुपातिकको मिश्रित निर्वाचन पद्धति भएको मुलुकमा कुनै एकल पार्टीले बहुमत हासिल गर्न हम्मे पर्छ । ....... उनले आफूलाई सत्ता सिंहासनमा पुर्याउने पार्टी छिन्नभिन्न पारे, आफ्नो माउ पार्टी एमालेलाई विभाजनमा धकेले । अब अपार संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सिध्याउन लागेका छन्, जसलाई एक हिसाबले प्रतिक्रान्ति भन्न सकिन्छ । ........ उनले ‘मार्केट सोसलिज्म’ शब्द बजारमा छर्दै गरे ताकि ‘चिनियाँ आर्थिक मोडल’ मुलुकमा नेपाली विशेषताअनुरूप लागू गरिरहिएको प्रचार होस् । ......... ‘यदि कुनै वामपन्थी सरकारमा पुगिहाल्यो भने उसले आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्दैन, आर्थिक संकटलाई कसरी टार्ने भन्नेबारे ऊसँग कुनै योजना हुँदैन, स्क्यान्डिनेभिएन सामाजिक–जनवादीहरूको जस्तो दीर्घकालीन राज गर्ने आन्तरिक वातावरण तयार पार्ने ढंग तिनीहरूमा हुँदैन । त्यसले गर्दा तिनीहरू समाजमा सर्वत्र बदनाम हुन पुग्छन् र सत्ताबाट बाहिरिन्छन् । सत्ताबाट तिनीहरू मात्र बढारिन्नन्, भावी पुस्तालाई सत्तारोहण हुने बाटो पनि सदासर्वदाका लागि बन्द गर्छन् ।’ ......... उनले कामले भन्दा धनले, कार्यक्रम कार्यान्वयनभन्दा लोकप्रियतावादी नाराको आडमा राज्यदोहन गर्ने मार्गचित्र कोरे । ........ आर्थिक जुगाडका लागि नयाँ व्यापारिक घरानाहरूको निर्माण गरे । सरकार प्रमुख जसरी पनि धनआर्जन गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने मनसाय राख्छ भने समग्र उत्पादन पद्धतिमा ह्रास आउँछ र अवसरवादको खेती सुरु हुन्छ । उद्योगहरू मर्छन्, नाफामूलक व्यापार बढ्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि व्यापार हुन थाल्छ । यो सबै धन उपार्जनका लागि गरियो, ताकि ओलीलाई बाँचुन्जेल राज्यको सत्ता बागडोर सम्हाल्ने अवसर जुटिरहोस् । ........ एकातिर पार्टीको महाधिवेशनले ‘दलाल पुँजीवाद’ लाई नेपाली आर्थिक–सामाजिक विकासको वर्गशत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने, अर्कातर्फ पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारले तिनै दलाल पुँजीवादी जन्माउने खेल हुनु अचम्म लाग्न सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै यो खेती सम्हालेका होइनन्, ओलीका ‘उपनेता’ सुवास नेम्बाङ र निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहितको टिमवर्कले कानुनी, आर्थिक, राजनीतिक संरक्षण गर्दै दलाल नोकरशाही सञ्जाल तयार पार्यो । वर्तमान अर्थमन्त्री तथा कथित ब्युरोक्र्याटहरूको संलग्नतामा
प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा दखल गर्नसम्म बाँकी राखेनन् ।
......... ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आवरणमा पाँच दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएका फेहरिस्त छापिए, होहल्ला भयो तर पार्टीभित्र मूर्धन्य नेता, कथित दोस्रो पंक्तिले कहीँ प्रश्न उठाएन । अख्तियार आँखा, कान र मुख थुनेर बस्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष लाचार छाया बन्यो, ओलीले लुई चौधौंजस्तै ‘मै राज्य हुँ’ भनेर तमासा गरिरहे । ........ राज्यसत्ता कब्जा गरेर सर्वसत्तावादी शासक हुने ओली–आकांक्षालाई दक्षिण एसियामा हिजोआज
‘शेख हसिना–बंगलादेशी मोडल’
भनिन्छ । अर्थात्, विपक्षविहीन कथित निर्वाचन गराएर राज्यसत्ता कब्जा गरिरहने राजनीतिक मोडल, जहाँ सेनाले होइन गुन्डाले परेड खेल्छन्; विज्ञले होइन, कथित उद्यमी र व्यापारीले मुलुकको अर्थराजनीतिक एजेन्डा तयार पार्छन् । बंगलादेशमा सन् २०१४ देखि निरन्तर शेख हसिनाले जितिरहेकी छन्, किनभने प्रतिद्वन्द्वी नभएपछि पहिलो हुन गाह्रो हुन्न । ........ नेपाली अर्थराजनीतिमा भारतको चासो तीन कारणले रहने गर्छ । पहिलो, सस्तो मजदुरीको उपलब्धता । दोस्रो, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उन्मुक्त दोहन र पूर्ण रूपमा भारतवेष्टित बजार । र तेस्रो, चीनसँगको लामो सीमा रहेको हिसाबले रणनीतिक–सामरिक महत्त्व । तर मोदीले अतिरिक्त चौथो लक्ष्य हासिल गर्न खोजे । त्यो हो— नेपालमा हिन्दु अतिवादको विस्तार । ........ ओली उपयुक्त पात्र देखिएका छन्, जसका हातबाट उनीहरू तीन सिकार गर्न चाहन्छन् । पहिलो, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वनाश । दोस्रो, समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्रको सर्वनाश । र तेस्रो, धर्मनिरपेक्षताको सर्वनाश । ...... ओली बीजेपी, आरएसएस र मोदीलाई खुसी पार्न राज्यकोष मासेर पशुपतिमा जलहरी, ठोरीमा राम मन्दिर स्थापना गर्ने अभियानमा छन् । राम मन्दिर बनाउन गरिएको बजेट विनियोजन ओलीले आफूलाई बीजेपीकरण गर्ने प्रक्रियाको भाग हो । ओली यति बेला बीजेपी, विश्व हिन्दु परिषद् र संघहरूलाई खुसी पार्ने मामिलामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भित्री रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
चुरेलाई मृत्युदण्ड अर्थात् राष्ट्रिय जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमाथि खेलबाड गर्दै, यसबारे बहुकोणीय विमर्श गर्ने प्रतिनिधिसभा नभएका बेला, संघीय सरकारले कुन शक्तिलाई रिझाउन खोजिरहेको छ ? ........ चुरेको जलाधार तराईको पानीको प्रमुख स्रोत हो । तराईको भूमिगत जलस्रोतको तहलाई निरन्तरता दिन, कृषि उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन र दून, भावर तथा तराई भूभागलाई बाढीबाट बचाउन चुरेले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले त चुरे, भावर क्षेत्रलाई मधेसका लागि पानी जम्मा गर्ने प्राकृतिक भाँडो भनिन्छ । सन्धि क्षेत्र र उचाइमा निकै भिन्नता रहनुका साथै तराई तथा महाभारतका विशेषताहरूको सम्मिश्रण पाइने हुनाले चुरे क्षेत्र जैविक विविधतामा वैभवशाली छ । हिमाली–पहाडी क्षेत्रबाट तराईतर्फ जाने नदीहरू यसै क्षेत्र भई बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपमा यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ । ....... चुरेको प्रकृतिबारे सरकारी पक्षले आँखा चिम्लेको प्रस्टिन्छ । चुरेलाई मृत्युदण्ड दिइँदा जैविक विविधतासमेत मासिन्छ । ........ चुरे पहाड भूजैविक, भौगर्भिक आदि दृष्टिले कमलो, संवेदनशील, वातावरण तथा वन–वनस्पतिको भण्डार रहिआएको छ, जसको पछिल्ला केही दशकदेखि तीव्र दोहन भइरहेको छ । कतिपय कोणबाट पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको वन मासियो भनिन्छ तर बहुदलीय व्यवस्थामा तीन दशकमै चुरेमाथि बेपत्ता आक्रमण भएको छ, र त्यो राज्यकै संरक्षणमा भइरहेको छ । वन वा चुरे जोगाउने संघर्ष पहिलेको भन्दा बढी कठिन भइरहेको छ, किनभने यस्ता कार्यलाई विकास वा समृद्धिका नाम दिने सरकारी छलछाम बाक्लिएको छ । सत्तारूढ दलका भक्तहरूले ‘यस्तो विकास–समृद्धि’ का उपक्रमहरूको जयगान गाउँछन् नै, अहिले पनि यही परम्परा दोहोरिएको छ । ........... चुरेका लागि कसले बोल्ने ? पहाड कि मधेसले ? चुरे मूल पहाड र मधेसको परिधिमा पर्ने हुनाले दुवैतिरबाट उपेक्षित छ । पहाडवासी ठान्छन्— चुरेमाथिको संकटबारे मधेसले सोच्ने हो । यता, बहुसंख्यक तराईवासी चुरेको भौगोलिक स्थिति र बनावट हेरेर यो आफ्नो सरोकार नभएको मान्छ । यसरी चुरे अभिभावकविहीन हुन पुगेको छ । बिचौलिया सत्ताले यो कुरा मिहिन ढंगले बुझेको छ । त्यसैले यो वा त्यो निहुँमा चुरेका स्रोतमाथि नजर राखेका आन्तरिक वा बाह्य सिकारीहरू उपयुक्त समय कुरिरहेका हुन्छन्, मौका पाउनासाथ छोपी पनि हाल्छन् । ......... अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विगतमा सरकारमा कुनै न कुनै बेला थिए नै, त्यसबखत सबै चुरे चौपट्ट गर्ने मतियार देखिए । खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारलाई एकाएक दिव्य दृष्टि पलाएको होइन, एउटा खास राजनीतिक वृत्तले ‘ढुंगा–बालुवा कूटनीति’ वा ‘ढुंगा–बालुवा अर्थतन्त्र’ बारे निकै पहिलेदेखि जनमत बनाउँदै आएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन अवधारणा अहिलेको बजेटमार्फत अभिव्यक्त भयो । ...........
ढुंगा र गिट्टीको निकासी खोल्नु भनेको चुरे सक्नु नै हो ।
........... चुरेलाई राष्ट्रिय लुटको ढुकुटी बनाइयो । ....... मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेपछि चुरे छलफल, विवाद र लेनदेनको विषय बन्ला भन्ने एक खालको बुझाइ थियो तर त्यस्तो केही भएन ।
बहुतहका सरकारमध्ये, जसले जहाँ पायो त्यहीँ लुट मच्चायो ।
.......... तराईमा मरुभूमीकरण फैलिन थाल्दा हुन सक्ने सामूहिक पलायनबारे कसले सोच्दै छ ? ........ यसबारे संसद्मा व्यापक बहुकोणीय विमर्श हुनुपर्थ्यो तर यो अवधारणा सरकारले जनप्रतिनिधि संस्था नभएको बेला ल्याएको छ । ......... चुरेलाई कम–से–कम एक दशकका लागि ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरौं........ अहिले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक नक्सा सात भागमा बाँडिए पनि, चुरे सातै प्रदेशको साझा सरोकार हो ।
नेपालसँग वर्तमान अवस्थामा आफूलाई पुग्ने मात्रामा उत्पादन गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्ने भनेकै जम्मा दुईवटा वस्तुहरु छन्- बिजुली र ढुंगाजन्य पदार्थ ।https://t.co/I3de5of9G1
व्यवस्थित खानी सञ्चालनबाट यसरी गर्न सकिन्छ ढुंगाजन्य पदार्थ निकासी प्राकृतिक साधन, स्रोत अथाह छ तर प्रयोग गर्न आउँदैन । ........ नेपालले वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका ढुंगा, माटोको प्रयोग गरेर बनाइने मार्बल, स्ल्याव, टायल, चिप्स लगातयका सामग्रीहरु भारत तथा तेस्रो देशहरुबाट आयात गर्छ । .......... हामी वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर विदेशबाट ढुंगा, माटो, स्ल्याब, मार्बल, टायल, चिप्स आयात गरिरहन्छौं तर देश भित्रै भएको श्रोत उपयोग गर्दैनौ किनकि त्यसो गर्दा हाम्रो वातावरणमा असर पर्छ भनेर हाम्रा वुद्दिजीवीहरुले भन्छन् । के उक्त विकट क्षेत्रमा हामीले व्यवस्थित रुपमा खानी खोलेर ढुंगा, स्ल्याब उत्खनन् गरी त्यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिँदैन ? त्यहाँका जनतालाई भारत तथा खाडीमा मजदुरी गर्न पठाएर उनीहरुले पठाएको पैसाले इटालियन, भारतीय मार्बल, टायल, चिप्स लगाएको घरमा बसेर यस्तो लेख कहिले सम्म लेख्ने ? उनीहरुकै स्थानीय स्रोत प्रयोग गरेर त्यहाँको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भने, हामी काठमाडौंमा बसेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर कसरी लेख्न सक्छौं। ........ एकचोटि ढुंगाको पहाडमा बस्ने र सबैको रोजीरोटीसँगै देश चलाउन अरबको ५० डिग्री तापक्रममा मजदुरी गरेर रेमिट्यान्स पठाउने हाम्रा दाजुभाइलाई सोधौं ‘तपाईं त्यो पहाडबाट ढुंगा बेचेर नेपालमै बस्न चाहनुहुन्छ कि अरब जान चाहनुहुन्छ ? ....... वर्तमान सरकारले ढुंगा जन्य पदार्थ निकासी खुला गर्ने भनेर निति ल्याएको छ, जुन सकारात्मक छ। तर हाम्रा बहुसंख्यक साथीहरुले एउटा ठूलो आशंका गरेका छन् कि यो नीतिले तराईका खोलानाला तथा चुरे क्षेत्रको वन मासेर गिट्टी, बालुवा दोहन गरी वन विनास हुनेछ, जुन आशंका स्वाभाविक पनि छ। तर त्यस प्रावधानमा कतै पनि चुरे वा अन्य कुनै क्षेत्रमा खानी खोल्ने भनेर किटान गरिएको छैन। त्यसैले यो चुरे क्षेत्र तथा तराईका खोलानालाबाट ढुंगा, गिट्टी निकाल्न लक्षित गरेर ल्याइएको होइन भन्ने मेरो विश्वास छ, किनकि चुरे संरक्षणको लागि बनाइएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस विकास समिति र त्यसले तर्जुमा गरेका नीति नियम, मापदण्डहरु क्रियाशील अवस्थामै छन् । त्यसैले यो योजना मध्य पहाड, महाभारत क्षेत्रमा रहेका कडा, विकट चट्टानी पहाडहरुमा व्यवस्थित तरिकाले खानी खोल्ने लक्ष्यमा केन्द्रित भएको हुनुपर्छ । .............. प्राविधिक रुपमा पनि चुरे क्षेत्रका ढुङगाहरु कमला छन् जसबाट गुणस्तरीय ढुङगाजन्य पदार्थहरु उत्पादन गर्न सकिँदैन। त्यहाँ उत्खनन् गरिएमा बाढी पहिरो गएर मानवीय बस्तिहरुमा असर गर्छ, तराईमा डुबान हुन्छ । चुरे क्षेत्रमा खानी खोल्ने त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ........
केही समयपछि व्यवस्थित तरिकाले महाभारत क्षेत्रमा खानी सुचारु भएपछि तराईका खोलानालाबाट पनि उत्खनन् बन्द गर्नुपर्छ । जसले त्यहाँको वातावरण संरक्षणमा अझै टेवा पुग्छ ।
......... चुरे क्षेत्रमा कमलो पत्रे चट्टानहरु (Sedimentary Rock) छन् भने र मध्य पहाड, महाभारत क्षेत्रमा मुख्यतया परिवर्तित चट्टानहरु (Metamorphic Rock) छन् ।
अहिले जताततै ओली प्रवृति को विरोध भैराखेको छ। ओली प्रवृति भनेको देशको संविधान नमान्ने, पार्टीको विधान नमान्ने, खुट्टाले खेल्नु पर्ने भकुन्डो हातले खेल्ने। आफुले गणतंत्रको राजा भन्ठान्ने। त्यो प्रवृति ओली मा छ (त्यसैले सो नामाकरण) तर त्यो ओली बाहेकमा पनि देखिन सक्छ।
तर ओली प्रवृति भन्दा ओली प्रक्रिया अझ बढ़ी खतरनाक हो। त्यसमा थुप्रै मुछिएका छन।
ओली प्रक्रिया भनेको २५ वर्ष अगाडि आफै ले गएर महाकाली नदी नेपाल र भारत को अधिकांश सीमाना हो (अर्थात सम्पुर्ण सीमाना होइन) भनेर सही गर्ने अनि अहिले आएर भैँसीको सिंग वाला नक्शा पास गर्ने। त्यो ओली प्रक्रिया मा कांग्रेस र जसपा पनि मुछिए। १९५० को संधिले पुराना सबै सन्धि खारेज गरेको भनेको छ। अहिले सुगौली सन्धि को कुरा गर्न पाइयो र? तर क्लेम गरेको जग्गा आफ्नो यदि हो भने पनि त्यो जग्गा फिर्ता लिने तरिका यो हो र? संसद ले संविधान मैं लेखे पछि त वार्ता को ढोका नै बंद भयो। युद्ध गर्ने त होइन होला। त्यसैले देखाउँछ ओली ले जग्गा फिर्ता ल्याउने जमर्को गरेकै होइनन। जनता लाई उल्लु मात्र बनाएका हुन। त्यो हो ओली प्रक्रिया।
ओली प्रक्रिया हो राजनीतिको माफियाकरण। जनकपुर बाट सांसद अपहरण गरेर ल्याउने।
ओली प्रक्रिया हो माधव नेपाल ले पार्टी को संसदीय दलको नेता को मा आफ्नो उम्मेदवादी दिनुको सट्टा ओली को नाम प्रस्ताव गर्नु। मान्छे को चरित्र नचिनेको हो र? विगत तीन वर्षमा मात्र चिन्न भ्याएको? त्यति बेला जनता ले दिएको दुई तिहाई ओली लाई नतमस्तक गर्ने अहिले आएर लौ न यो ओली बाट संविधान र विधानको रक्षा गर्नुपर्यो भन्ने। आंदोलन गर्ने?
ओली प्रक्रिया हो कांग्रेस र मधेसी ले लौ अब पाँच वर्ष तपाईं नै प्रधान मंत्री भन्दा बनाउँ गठबंधन भन्दा भागेर ओली सँग गएर मिल्नु। त्यति बेला मिल्नु अहिले निल्नु न ओकल्नु। प्रचंड लाई।
दोस्रो संविधान का प्रमुख विलेन ओली। मधेसी क्रांति को पुर्ण रूपले अपमान गर्ने ओली। त्यसको वाहवाही गर्ने पहाड़का जनता। त्यो पनि ओली प्रक्रिया हो। ओली का मतदाता। मधेसका सडक़ बाट धक्का दिएर बोर्डर मा पुर्याउने अनि नाकाबंदी भयो भनेर उल्टै शिकायत पनि गर्ने?
भारत लाई गाली गर्नु नै राष्ट्रवाद भन्ने ओली प्रक्रिया हो, ओली प्रवृति पनि हो।
राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद भनेको सम्पुर्ण नेपाली लाई समेट्ने किसिमको मात्र हुन सक्छ। ओली को जस्तो माटो माया गर्ने तर बहुमत जनता लाई घृणा गर्ने किसिमको हुन सक्दैन। नेपाल ले भारत सँग सम्मानजनक सम्बन्ध खोज्नुपर्छ तर त्यो भनेको सत्य तथ्य र तर्क वितर्क मा आधारित संवाद हो, गाली गलौज होइन।
कुहिएको अंडा बेच्ने एमाले हो, प्रचंड हो। नेपाली मतदाता ले कुहिएको अंडा बेच्ने पसले लाई याद गर्छ अर्को चुनावमा।
भकुन्डो हातमा लिएर ओली जी मैदान भरि कुदेको कुदै हुनुहुन्छ। किडनी ओवरड्राइव मा गएको हो?
ओली ले जसरी संविधान मा खुट्टा नै नटेकी प्रतिनिधि सभा विगठन को सिफारिस गरे त्यस्तै अहिले आएर एमाले पार्टीको विधान मा खुट्टा नै नटेकी पार्टी महाधिवेशन बाट विधिवत निर्वाचित बिभिन्न पदाधिकारी लाई पदमुक्त गरेका छन। अवैधानिक कदम हो, छर्लङ्ग छ। तर गर्ने के? अदालत जाने? तुरुन्त महाधिवेशन डाक्ने? जेसुकै गरे पनि एमाले त फुट्यो फुट्यो। अब सुर्य चिन्ह कसले पाउने भन्ने झगड़ा मात्र हो।
माधव पक्षले पार्टीको राष्ट्रिय भेला डाकेको छ। त्यस भेलाले विधिवत ओली लाई अध्यक्ष पद बाट मुक्त गर्ने ठुलो संभावना छ। माधव पक्षले त्यसरी पार्टी हात पार्न सकेको खण्डमा फेरि प्रचण्डसँग एकीकरण को प्रयास गर्ने ठुलो संभावना छ। अर्को चुनाव अगाडि सम्म मा त्यो हुन सक्छ।
ओली ले तर राष्ट्रिय भेला अगाडि नै माधव नेपाल लाई पार्टी बाट निकाल्ने निर्णय गर्ने प्रयास गर्ने छ। विधि पुर्याएर गर्ने त ओली को स्टाइल नै होइन। तर एमाले भित्र ओली को केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ। केन्द्रीय समिति को बहुमत ले माधव नेपाल लाई पार्टी बाट निकालेको खण्डमा सांसद पद जान्छ। त्यो भनेको ओली ले सुर्य चिन्ह पाउनु हो। तर ओली ले माधव लाई पार्टी बाट निकालेको विधि पुग्यो पुगेन भन्ने कुरामा फेरि संसद सचिवालयको टाउको दुख्ने भो।
ओली का यी कदम हरु बाट शायद हौसिएर प्रचंड ले पनि बादल लाई कारवाही गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ। बादल बरु संसद पद गुमोस, ओली को मंत्री भएर बस्छु भन्ने मनस्थिति मा देखिन्छन।
भौतिकवादी हरुको आतंरिक झगड़ा बड़ा कड़ा हुँदो रहेछ।
जसपा का लागि यो पहाड़मा संगठन विस्तार गर्ने अति उत्तम मौका हो। ओली, प्रचंड र माधव को यो टाउको जुधाइ को फाइदा बाबुराम भट्टराईले बटुल्न सक्नुपर्छ। प्रगतिशील कामरेड हरु लाई डाकन सक्नुपर्छ।
तर यी त भए दुई कम्युनिस्ट पार्टी भित्रका आतंरिक कुरा। ओली को सरकार गिर्ने स्पष्ट भयो। अब कसको सरकार बन्छ कुरा त्यति मात्र हो। अहिले जसपा ले आफ्नो स्थिति सबैभन्दा मजबुत रहेको कुरा बुझ्नुपर्छ। अंकगणित भन्दा केमिस्ट्री बलियो हुँदो रहेछ। दुई तिहाई को अंकगणित लाई आतंरिक किचलो को केमिस्ट्री ले कसरी धराशायी बनाउँछ त्यो हामी देखिरहेका छौं। जसपा ले आफ्नो केमिस्ट्री बलियो बनाएर राख्नु जरूरी छ।
जसपाले ओली लाई प्रधान मंत्री स्वीकार गर्नु जरूरी छैन। ओली लाई जसपा ले समर्थन नगरे ओली अरु कसै सँग जालान भन्ने संभावना छैन। तर ओली ले जसपा को सरकार स्वीकार गरे आफ्ना विपक्षी हरु लाई सत्ता बाट पर राख्न पाइयो। पद भन्दा मुद्दा ठुलो हो। तर मुद्दा बलियो बनाउने तरिका नै त्यही हो। संविधान संसोधन का लागि ओली का सांसद को मत पनि चाहिन्छ। कांग्रेस र माओवादी को मतले पुग्दैन। मुद्दा फिर्ता का कुरा त जसपा को प्रधान मंत्री छ भने आफै गर्ने कुरा हो त्यो। त्यो त कसै सँग माग्नु नै परेन।
संविधान संसोधन मा पनि मुख्य दुई कुरा छन। नागरिकता को सवाल मा तर्क को बलमा गर्ने हो। जसपा ले नागरिकता का बारे भन्ने कुरा मानव अधिकार सँग सम्बन्धित छन। त्यहाँ सिद्धांत को बहस हुन्छ। तर प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान गर्ने कुरामा त छ प्रदेश सरकार को साथ लिन सक्नुपर्छ। त्यो दुई नम्बर प्रदेश लाई मात्र चाहिएको कुरा होइन।
ओली को तुलनामा कांग्रेस र माओवादी, विशेष गरी माओवादी तुलनात्मक प्रगतिशील हो संविधान संसोधन मा। तर ती दुई सँग प्रयाप्त मत छैन।
अहिले तर जो सुकै को सरकार बन्छ त्यो सरकार कमसेकम एक वर्ष टिक्छ। संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छ। ओली ले तीन महिना माग्ने प्रयास ठग्ने प्रयास हो। त्यसमा फस्नु हुँदैन।
तर ओली ले विपक्षमा बस्ने मन बनाएको खण्डमा जसपा को हात कमजोर पर्न जान्छ। संविधान संसोधन कठिन हुन पुग्छ। ओली विपक्षमा बस्ने, देउबा जसपा को माग पुरा गर्न सकिँदैन भन्ने तर प्रधान मंत्री म नै बन्छु भन्ने अवस्था आयो भने जसपा सत्ता समीकरण बाट टाढा बस्नुपर्छ। त्यो भनेको ओली सरकार ढले पनि ओली कामचलाउ प्रधान मंत्री भएर देशमा छ महिनामा निर्वाचन हुनु हो। सबैभन्दा घातक अवस्था त्यो हुनेछ। तर कुरा त्यहाँ सम्म शायद नपुग्ला। तर देउबा ले संसद विगठन गर्दा कुरा त्यहाँ नै पुगेको हो। ज्ञानेंद्र को उदय भएको त्यति बेला। अहिले त्यस रोलमा ओली पुग्छन।
ओली ले विश्वासको मत अब लिनु नै पर्ने बाध्यता छ। त्यो पाउने संभावना छैन। ओली सरकार त्यसरी ढले पछि बल्ल नया सरकारको दौड़धुप शुरू हुन्छ कि?
बाँकी पद र अंकगणित को लड़ाइ लड्दै छन। जसपा मात्र मुद्दा को लड़ाइ लड्दै छ। त्यो मुद्दा समातेकोले नै जसपा को केमिस्ट्री बलियो भएको हो। होइन भने ३४ सांसद को बलमा बाँकी लाई हल्लाएको छ। अर्को संसदमा १०० को लक्ष्य राख्नुपर्छ। ओली, प्रचंड-माधव, र देउबा ६०-६०-६० को हाराहारी।
जसपा को दुबै हातमा लड्डु भनेको एमाले, माओवादी र नेका लाई या त संविधान संसोधनमा सघाउ होइन भने त्यस मुद्दामा नांगो होउ भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री ओली सरले संविधान भत्काए,संसद भत्काए,शक्ति पृथकीकरणकाे सन्तुलन भत्काए,राजनीतिक अभिव्यक्तिकाे मर्यादा भत्काए,सदाचार र पारदर्शिता भत्काए,नेकपा(नेकपा) भत्काए र अब नेकपा(एमाले) भत्काउँदैछन्।ओली सरकाे ट्रिपल डाक्टरीकाे पदवीमा अब अर्काे डाक्टरी थपिने भाे- भत्काउ डाक्टरी!
नेकपा एमाले इतिहास भइसकेको छ । ०७१ मा महाधिवेशन भएकोमा पाँच वर्ष पनि पूरा भइसक्यो, बढीमा ६ महिनासम्म अवधि लम्ब्याउन सक्ने अवस्थामा ०७६ मै समय पुगेर वैधता पनि समाप्त भइसकेको छ । अर्को एमाले नामको पार्टी दर्ता भइसकेको छ । त्यसैले नेकपा एमालेमा फर्किने कुनै सम्भावना छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र अर्को दर्ता भइसकेको छ, त्यसमा पनि फर्किने कुनै सम्भावना छैन ।......... नेकपा एमाले विघटन भइसक्यो । त्यसको केन्द्रीय कमिटीले वैधानिक रूपले निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय गरेर समाप्त गरिसकेको पार्टीलाई कसैलाई ब्युँताउने अधिकार छैन ।.......को जान्छ त्यो बैठकमा ? भंग भइसकेको कमिटीको बैठक पनि कहीँ हुन्छ ? विघटित भइसकेको कमिटीको बैठक कसरी बस्न सक्छ ? संसदीय दलमा पनि उहाँले बहुमत गुमाइसक्नुभएको छ । उहाँले बोलाएको दलको बैठकमा ६० जना आसपास मात्र उपस्थित भएको देखिएन र ?
तेस्रो ठुलो दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव को नाम प्रस्ताव गरेर नेकपा, नेका र जसपा ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ र संसद बसेको प्रथम दिन नै सुपर पेट्रियट केपी ओली लाई अलविदा कहनुपर्छ।
निर्वाचन पछि तुरुन्त प्रधान मंत्री चयन हुँदा बहुमत प्राप्त दल को नेता लाई राष्ट्रपति ले टीका लगाइदिने हो। तर त्यस निधार ले दुई बर्षको ग्रेस पीरियड काटे पछि यदि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ भने त्यो अविश्वास प्रस्ताव जुन सुकै दलले अथवा सबै दलले मिलेर गर्न सक्छन। त्यसरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधान मंत्री को नाम किटान गर्नै पर्ने नियम छ। त्यो नाम जुनसुकै दल बाट आउन सक्छ। अर्थात पुरानो प्रधान मन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव नया प्रधान मंत्री प्रतिको विश्वास प्रस्ताव पनि हो। अगुलटोले हानेको कुकुर बिजुली देखि तर्सिएको अवस्था हो। राजनीतिक अस्थिरता बाट तरसेको देश हो नेपाल।
प्रचण्ड को नाम दिन नहुने केही कारण छन। एक त कुन आधिकारिक पार्टी भनेर निर्वाचन आयोग अझै घोतलियेको अवस्था छ। ओली बालुवाटार बाट निस्केपछि आयोगको घैंटोमा घाम लाग्छ। दुई, प्रचण्डले आफु प्रधान मंत्री बन्न कुर्सीका लागि खिचड़ी पकाएको होइन भन्ने सन्देश जाओस। तीन, अब दुई वर्ष गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै मधेसले खोजेको संविधान संसोधन हो। एउटा संविधान संसोधन आयोग बनाएर काम थालिहाल्नुपर्छ। अनि बल्ल आर्थिक क्रांति को सघन बहस शुरू हुन्छ। अनि त्यहाँ नेका, नेकपा, जसपा, जपा सबैले प्रतिस्प्रधा गर। दिल खोलेर गर। स्वस्थ प्रतिस्प्रधा।
देउबा को नाम दिन नहुने केही कारण छन। आफैले नाइ नाइ भनिसकेको अवस्था। पद नचाहनेले काम पनि गर्दैन। अहिले दुई वर्ष पद लिने, काम नगर्ने, अनि काम नगरेको नेता को रुपमा जनताको भोट मागदा पाँच वर्ष पहिला भन्दा पनि ठुलो बिजोग हुने डर छ देउबा लाई। बरु सरकार बाहिर बस्दा दुई वर्ष पछि भोट मागन सजिलो होस भन्ने छ। देशको सबैभन्दा ठुलो एक्लै बहुमत वाला पार्टी बनने लोभ छ। देउबा का पार्टी भित्रका विरोधी भने अहिले देउबा प्रधान मंत्री भयो भने महाधिवेशन ताका फाल्न गारहो हुन्छ भन्ने जोड़घटाउ मा छन। चाहे जेसुकै होस।
तीन चार वर्ष अगाडि संविधानको विरोध गर्ने अहिले त्यसै संविधानको बचाउमा आंदोलन गर्ने? त्यसरी केहीले जसपा लाई प्रश्न गर्दैछन। जसपाले आंदोलन तीन चार वर्ष अगाडि मात्र गरेको होइन। त्यस पछि पनि लगातार गर्दै आएको छ। संसदमा आयो तर सड़क त कहिले पनि छोडेन। त्यो आंदोलन संविधान खारेज गर, फेरि २०४७ कै संविधान देउ, २०१७ कै संविधान देउ भनेको होइन। संविधान अपुग छ, संसोधन गर भनेको हो। घरमा झ्याल ढोका थप भनेकोले घरमा आगो लगाउने प्रयासको विरोध गरेका हुन। आगोले स्वाहा गरेर घर नै बाँकी छैन भने के को झ्याल ढोका? जसपा ओली को प्रतिगामी कदमको विपक्षमा सडकमा आउनु परेको कारण त्यो हो।
सानो दलको प्रधान मंत्री छ भने चुनाव ताका नेका र नेकपा ढुक्क हुने भए। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रहन्छ। उसै पनि चुनाव त आइ नै सक्यो। एक वर्षमा स्थानीय चुनाव हुन लागेको होइन? अब बन्ने सरकार चुनावी सरकार नै हो। दुई वर्षमा संसदीय चुनाव हुन्छ।
काठमाण्डु उपत्यकामा सभ्यता शुरू गर्ने नै गोपालवंशी हरु हुन, पुर्वी तराईका यादवहरु। घुमीफिरी रूमजाटार।
कुनै पार्टी को आतंरिक चुनाव त्यस पार्टी को आतंरिक मामिला हो। तर त्यहाँ लोकतान्त्रिक चरित्र र उदारता देखिएन भने त्यसले देशको लोकतंत्र लाई नै असर गर्ने हुँदा त्यति बेला बाहिर का ले पनि चासो लिनुपर्छ। त्यो अवस्था एमाले को छ। केपी ओली कमसल उम्मेदवार हुँदा हुँदै माफियावादी असर र पैसा ले गर्दा झिनो मतले पार्टी अध्यक्ष को चुनाव जिते पनि उसलाई माधव नेपालको सामुने आफुलाई सधैं होचो भए जस्तो लागेको छ। होचो हो पनि -- राजनीतिक कद उसको सानो नै छ। पार्टी भित्र गुटगत राजनीति केपी ओली को समय खर्चिने नंबर एक एजेंडा आइटम हो। पार्टी अध्यक्ष चुनाव जितेर पनि केपी ओली लाई कहिले जिते जस्तो लागेन। माधव नेपाल पक्ष का लाई पेल्ने काम केपी ओलीले निरन्तर गर्दै आएको छ।
पार्टी केन्द्रमै बेला–बेलामा दुई चिरादेखि तीन चिरा पर्दै आएको नेकपा एमाले उदयपुरमा पनि दुई चिरा फेरी परेको छ । बेला–बेला चिरा–चिरा पर्ने एमालेको केन्द्रको रोग जिल्लामा पनि बेला–बेलामा लागिरहन्छ । ...... विरोध स्वरुप पार्टी उपाध्यक्ष बिमल कार्कीलगायतका जिल्ला कमिटीका ठूलो समूहले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अध्यक्ष इश्वरमणि राउतको स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । माथिल्लो कमिटीको प्रष्ट गुट तल्लो तहसम्म आईपुग्दा विवाद चुलिएको सामान्य कार्यकर्ताको बुझाई छ । पार्टी जिल्ला अध्यक्ष एमाले नेता माधव नेपाल पक्ष र उपाध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् । ..... जिल्ला कमिटीका जिम्मेवार व्यक्ति नै अध्यक्षको विरोधमा उत्रिएपछि पार्टीभित्र तिव्र विवाद र गुट–उपगुट सुरु भएको बाहिर आएको छ । ..... असार ३ गते एक समूहको वहिस्कारका बाबजुद अर्को समूहले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको नेताहरुको एमाले उदयपुरका कार्यकर्ताको भनाई छ । ..... आफुहरु बैठक छोडेर बाहिरिएको मौकापारी अध्यक्ष राउतको समूहले केही पार्टी कार्यालयमै र केही होटलमा बसेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेपछि विवाद चुलिएको उपाध्यक्ष कार्कीको आरोप छ । ...... उनले चैत १६ देखि १८ गतेसम्म भएको सातौँ जिल्ला अधिवेशन कै झल्कोलाई पुनः सम्झाउने गरी एकपक्षिय, स्वेच्छाचारी र फरकमत राख्नेलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने रणनीति अपनाएको आरोप लगाए । .....
‘पार्टीको आन्तरिक चुनावमा हारजितलाई स्वभाविक मानिन्छ,’ नेता थापाले भने, ‘तर त्यसैलाई प्रतिशोध मानेर जिम्मेवारी नदिनु, नसमेटिनु यहाँभन्दा गैरजिम्मेवारी, गुटगत धारणा र संकुचित सोच केही हुन सक्दैन ।’
.....
त्यसैगरी
भूकम्प पीडितका नाममा संकलन गरिएको राहत वितरण गर्नुको साटो पार्टी सम्र्पक कार्यालयमा थन्क्याउनुले सिङ्गो पार्टीको बदनाम भएको बताइएको छ
। ...... जिल्ला कमिटी सदस्य कालुमान लामाले पार्टी संगठन र जिम्मेवारीलाई व्यक्ति विशेषको गोजी बनाएकोप्रति आक्रोश पोखे । उनले अध्यक्षलगायतका केही गुटगत समूहले पार्टीमा आफ्ना भाईभारदार र नातावाद कृपावादलाई अघि सारेर नियुक्ती गर्ने प्रचलनले सिङ्गो कार्यकर्ता मर्माहत भएको बताए । .......
नेता लामाले भने, ‘अब एमालेभित्र बिउँ उमार्ने कि उम्रन नपाउँदै बिष हालेर मार्ने त्यसको हिसाबकिताब गर्न जरुर छ ।’
New York Times: Nepal Avoids Political Crisis With Broad Deal to Extend Parliament the Maoists agreed to extend the term of Parliament, the Constituent Assembly. In exchange, Prime Minister Madhav Kumar Nepal agreed to resign at an unspecified time in the future to “pave the way” for a new government. ..... Members of the assembly took up the measure before midnight and passed it around 1 a.m. .... Nepal is enduring a rocky transition from feudal monarchy to secular democratic republic. ..... Pinned between India and China, the world’s fastest growing major economies, Nepal needs political stability so that it can capitalize on its strategic location and jump-start its mediocre economic growth. India and China, both desirous of stability in Nepal
You can always trust them to do the right thing after they have waited to the last minute, as they did this time. The constituent assembly's term has been extended. Hopefully this will lead to a new national unity government.
Bringing the parliament back to normal is of fundamental importance. People's duly elected representatives should get back to work. The Maoist blockade of the parliament has lasted too long.
Three Things To Worry About
I don't see the Maoists picking up arms again. That is a very remote possibility. Prachanda has made it absolutely clear if anyone is going to the jungle, it is going to the NC and the UML, not the Maoists. He can not be clearer.
The second thing to worry about is if the Maoists accept multi-party democracy or not. There also I am positive. There are still ideologues in the Maoists party who unapologetically talk of a one party communist republic, but then we also have royalists in the country. That does not mean the monarchy is ever coming back. I am not worried Nepal might end up a one party communist republic.
What does worry me is the degradation of the political culture. And there we have plenty to worry about. If the Maoists maintain their ideological confusion on multi-party democracy, the country will suffer.
Will The Madhav Nepal Government Last?
As long as he has a majority in the parliament, Madhav Nepal will continue as Prime Minister. And as long as the Maoists keep acting like maybe they still fantasize about a one party state, the 22 party coalition will likely remain intact. The novelty has worn off. The Maoists are not the untested stock they used to be. In power they showed themselves to be not that different from the Congress and the UML honchos. Prachanda's nepotism put Koirala to shame. And the Maoists are fast acquiring the image of obstructionists. At this rate I don't think they will do well at the next scheduled parliamentary elections.
There are some things that could see an end to the Madhav Nepal government. If the Sujata Koirala episode goes out of hand inside the Nepali Congress, or if the Madhesi parties become disaffected with the NC and the UML, this government could get derailed. But both those are conditional upon the Maoists making the other parties feel like they are for democracy and a multi-party culture after all. Threatening an agitation to bring down this government is not the multi-party way.The Maoists instead need to be working the parliamentary arithmetic to see if they can rework it in their favor. Their best bet might be to make all the right noises on multi-party democracy and try and wean away the Madhesi parties by promising a unified Madhes state from Rapti to Mechi rivers encompassing all the Terai districts in that belt as was the case in their original map.
Whether or not Madhav Nepal continues as Prime Minister is not that important. What is important is that the current political deadlock comes to an end. There is a need for a compromise position. Prachanda is wrong in suggesting Ram Baran Yadav made an unconstitutional move. It was Prachanda who made a series of unconstitutional moves. But there is a political need to give Prachanda a face saving exit. And that would be for the ruling parties to agree to amend the interim constitution to (1) more clearly define the roles of the Prime Minister and the President, and (2) make it possible for the Vice President elect to take his oath in Hindi.
Ideological Fusion
Nepal has become a curious meeting ground for the two major ideologies on the planet during the past century. It is unrealistic to expect the Maoists to totally give up and come along to the western democracy ways. Instead an ideological fusion has to be sought. Nepal has to be turned into a multi-party democracy of state funded parties. That step is what will finally put our fears about the Maoists to complete rest. After that there will be no revolution, only elections.
![Reblog this post [with Zemanta]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tDvezExf_X6UX4Pmu3_Kb1BHVGY3r0wRmNoJdmaSwquIGN2vVBAAzhcQxS9C2aUhSDH5pE_fCWQ7yUYSAu2H1lUC7AOMvdSnPNoVCPKaJug20N-blIdRT7PNIRuFUL2_7jpx-3psHHo9zIfP2UtjQ=s0-d)
![Reblog this post [with Zemanta]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t2vgrKGFHtX8moyNir5ncD_f9TAHt7Co98iFgJpbzPCKc_DxoSlKSsK0CCjPtlxohDEIkKh9EbKXE8hWwrauIadojrRPPy8COjPU9sJgpKwHT03QraVYIA7mKl6yHyyOD6xHgmX_gNE8soK4Z8CK9I=s0-d)