Pune: The Best Governed City In India

Pune, Kolkata among India’s best-governed cities Pune has emerged as the best-governed city of India ....... Bengaluru is at the bottom of the list. ....... “ASICS does not measure quality of infrastructure and services such as roads and traffic, garbage, water, housing, sanitation and air pollution, but instead measures the preparedness of cities to deliver high quality infrastructure and services in the long-term by evaluating “city—systems” of spatial planning and design standards, municipal finance, municipal staffing, political leadership at the city level and transparency and citizen participation“

These are the best-run cities in the world They’re innovative, smart and forward-looking. They attract people, businesses and investment. These are just some of the reasons that London, New York, Paris, Singapore, Tokyo, Hong Kong and Seoul are the seven best-run cities in the world ............ London and New York head up the list: “This duo continues to lead for corporate presence, magnetic appeal to talent, attraction to capital, and soft power and informal influence” ........ the ability to access international talent, a key attribute of a successful city ......... Paris, currently third on the list, is busy implementing one of the most ambitious infrastructure programmes in the world – the ‘Grand Paris’ project. The French capital will also host the 2024 Summer Olympics, providing another opportunity to boost its global reputation. ......... Hong Kong is among the world’s most globally connected cities – more than 150 international destinations can be reached from Hong Kong International Airport. ...... Seoul ...... a combination of modern infrastructure, innovative global firms and exceptional digital connectivity .......

44 indices that score, benchmark and rank cities on almost every aspect of urban life

......... op of the list is the ability to foster innovation pathways. This means hosting tech start-ups, corporate R&D, or having knowledge-intensive industries. ......... Uncovering hidden talent is also important. But this doesn’t just mean having a pool of well-educated, experienced people, cities also need workers with a range of vocational and specialist skills and to promote diversity and inclusiveness. .......... Investing in infrastructure is critical to the successful functioning of a city and to ensure its future growth – this includes everything from a well-functioning public transport system to a high degree of digital connectivity. ......... A well-run city requires good governance. This is critical for managing growth as cities that are viewed as stable also attract investment. ........ Being smart is important. This means making long-term plans to integrate new technology into city operations, from waste management to public transport......... But there is little use in having a well-run, smart city if workers can’t afford to live there. So keeping it affordable is also important.......... The reputation of a city matters, which is why building a brand is among the top 10 contributing factors to a great city. Brand is key to attracting businesses, talent and visitors, and cities are using innovative real estate and impressive skylines to project their brands and identities ........... no city could compete without going global. .......

the Big Seven could look very different a few years from now.

Paris Is Planning To Become A ’15-minute City’
India's cycling boom: Good for the air, the planet and the people Cycling used to be considered a crazy idea in Kohima, a hilly city with narrow streets in northeast India. Nowadays, riding a bike is a fashion statement ..... Bikes have generally been used in India by people who cannot afford other forms of transport. ........ speeding vehicles, traffic congestion and pothole-riddled roads deterred residents from riding a bike. Other common complaints included a shortage of dedicated bike lanes, poor street lighting and - for female cyclists - sexual harassment. ........ Lockdown restrictions and a reluctance to board crowded buses and trains have encouraged some Indians to rediscover cycling or take it up for the first time.

India can lead the world in solar-based growth. Here's how

संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय

केंद्र र प्रदेश बीच शक्ति बाडफाड़ को कुरा भइ राखेको छ।  त्यो पछि गरौं। पहिला बजेट बाडफाड़ को कुरा गरौं।

संघीयता मा बजेट बाडफाड़ को उपयुक्त फोर्मुला शायद यो हो: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय। अहिले १००% केन्द्र सँग छ। संघीयता मा केन्द्र सँग ३३% रहन्छ। अनि प्रदेश हरु प्रत्येक ले जनसंख्या समानुपातिक ३३% पाउने। अनि स्थानीय स्तर मा गाउँ/नगर/महानगर लाई ३४% जान्छ।

१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुन्छ संघीयता मा।

अनि १६ प्रदेश मध्ये प्रति व्यक्ति आय सबै भन्दा कम भएका ४ प्रदेश लाई केंद्र सरकार ले प्रत्येक वर्ष स्पेशल पैकेज दिने।
अनि १६ प्रदेश बीच प्रतिस्प्रधा को वातावरण बनाउनु पर्छ। आर्थिक गतिविधि बढाउने लाई फाइदा हुने किसिमले। स्थानीय र प्रदेश सरकार ले यो फोर्मुला बाहेक आय को अरु स्रोत पनि देख्नु पर्छ।

कसै ले जडीबुटी भन्या छ, कसैले खानी। ती उद्योग व्यापार ले टैक्स तिरछन। समस्त देश लाई फाइदा हुन्छ।

सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख

स्थानीय स्तरमा आरक्षण

कुनै पनि गाउँ, नगर, महानगर मा प्रत्येक स्थानीय चुनावमा आधा वड़ा हरु लाई महिला मात्र लडन पाउने वड़ा को रुपमा खड़ा गर्ने, र त्यस पछिको अर्को चुनावमा स्विच गर्ने, यानि कि यस पटक को आरक्षित क्षेत्र अर्को पटक को खुला प्रतिस्प्रधा क्षेत्र।

प्रत्येक वड़ा अध्यक्ष ले मासिक तलब खाने। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने।

जिल्ला सभामा ६०% खुला प्रतिस्प्रधा, ४०% आरक्षित। त्यो ४०% आरक्षित मा त्यस जिल्ला को demographics हेरेर आरक्षण को फोर्मुला निर्धारित गर्ने।

स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ

स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ। भने पछि स्थानीय प्रशासन मंत्रालय जुन छ काठमाण्डु मा त्यो गायब हुने भो। त्यो बन्द (shutdown) गरे पछि पैसा बचने भो। एकात्मक व्यवस्था भन्दा संघीयता सस्तो --- त्यसको अर्को उदाहरण।

स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ। प्रहरी मुख्य रुपले प्रदेश सरकारको हुन्छ। प्रदेश सरकारको सर्वोच्च अदालत हुन्छ।

दवावपछि नेताहरुमा छटपटी

संविधान निर्माणका लागि १६ बुँदे सहमति गरेर अगाडी बढेका प्रमुख दलका नेताहरुमाथि जनस्तरबाट ठुलै दवाव पैदा भएको छ । ठुलो रस्साकस्सीकावीच मस्यौदा बनाएर जनमत बुझन् गएका नेताहरुलाई जनताले १६ बुँदे करेक्सन गर्न म्यान्डेड दिएका छन् । १६ बुँदे सहमतिमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था गरिएपनि जनस्तरबाट त्यसलाई उल्टाइदिएको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित हुनपर्ने सुझाव आएको छ । ....... काग्रेस–एमाले–माओवादी वा राप्रपा केही पनि नभनि जनता आफैले चुनेको नेताबाट देश चलेको देख्न चाहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाले राज्य प्रशासन कमजोर भएको जनताको निश्कर्ष छ । त्यसैले उनीहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा जनमत दिएका छन् । ....... जनस्तरबाट आएका यस्ता सुझावले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु तनावमा छन् । उनीहरु न जनताको म्यान्डेड खारेज गर्न सक्ने अबस्थामा छन् न १६ बुँदे करेक्सन गर्न सक्ने अबस्थामा । ....... त्यसो त काग्रेसभित्र पनि गगन थापा लगायतका केही नेताहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आफ्नो मत राख्दै आएका छन् । उता एमालेभित्र पनि जनाबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने मत फेरि बलियोसँग उठेको छ । ...... एमालेमा योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले अहिले १६ बुँदे करेक्सनको पक्षमा उभिन थालेका छन् । उता जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्धा छाडेर सहमति गरेपछि आलोचना भागेको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि जनमत पछि उर्जा मिलेको छ ।

यसपाली मधेसी दलबिना मधेसमा आन्दोलन भयो : भरत बिमल यादव

देशका प्रमुख चार दलले मधेसीसँग फेरि एकपटक बेइमानी गरेका हुन् । र, त्यो बेइमानीको विरुद्धमा जनता सडकमा आएका हुन् । यहाँ शान्तिपूर्ण ढंगबाट कहिले पनि राज्यले सुनेको छैन । ..... मधेसमा जुन आन्दोलन भएको छ, त्यो राज्यका लागि इसारा मात्रै हो । बुझ्नेलाई इसारा काफी भन्छन् नि त्यही इसारा गरेको हो । मस्यौदामा मधेसी र जनजातिको कुरा नसमेटिँदा यस्तो भएको छ भने भोलि सविधान नै त्यस्तै आइदियो भने के अवस्था हुन्छ, त्यसको संकेत गरेको हो । सायद राज्यले पनि यो कुरा बुझिसकेको होला । यदि इसारा बुझेर राज्यले मस्यौदालाई संशोधन गरेन भने ‘हिस्ट्री एगेन’ हुन सक्छ । ०६२/०६३ जनआन्दोलन, ०६३/०६४ मधेस आन्दोलनको अवस्था दोहोरिन सक्छ । ..... मधेसी जनता आफ्नो अधिकारका लागि जे पनि गर्न सकिने भनी ट्रेलर देखाएका छन् । आन्दोलनको स्वरूप नै हेर्नुस् न । कहीँ–कतै दलगत कुरा पाउनुहुन्न । त्यसमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी युवा विद्यार्थीहरू पनि सहभागी छन् । जिल्ला–जिल्लामा मस्यौदालाई विरोध गर्नका लागि समिति गठन गरेका छन् । र, त्यसबाट आन्दोनल सुरु गरेका छन् । ...... पहिलो सविधानसभाको चुनाव भएको केही पछिदेखि मधेसी जनताले मधेसी दलमाथि विश्वास गर्न छाडिसकेका थिए । त्यसको प्रमाण दोस्रो सविधानसभाको चुनावमा देखिएको छ । ...... ०६३/६४ मा भएको मधेस आन्दोलनमा पनि कुनै मधेसी नेताको नेतृत्व थिएन । त्यो कसरी एउटा दल (तत्कालीन फोरम नेपाल) को पोल्टोमा गयो, त्यो सबैलाई जगजाहेर भएकै कुरा हो । तपाईं त्यो बेलाको पनि दृश्य हेर्नुभयो भने कुनै दलको ब्यानर कतै पाउनु हुन्न । त्यो बेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी, सशस्त्र समूहका युवाहरू पनि सडकमा थिए । स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जस्तै ः प्राध्यापक, डाक्टर, वकिल, विद्यार्थी, कलाकार पनि आन्दोलनमा सहभागी थिए । कुनै दल विशेषको हातमा आन्दोलन थिएन । अन्त्यमा गएर कसैले चलाखीपूर्वक आफ्नो हातमा लिए, त्यो बेग्लै कुरा हो । कुनै पनि नेतृत्वको जन्म आन्दोलनबाट नै हुन्छ । निश्चित रूपमा मधेसमा जुन अवस्था देखिएको छ, आन्दोलनले जुन रूप लिँदै छ, त्यसले त नयाँ ढंगको धु्रवीकरण गराउँछन् नै । अब तथाकथित यी मधेसी नेताको पछि लाग्नेवाला छैनन् मधेसी जनता । ...... यो कुरा स्पष्ट छ, अब यी दलका नेताभन्दा फरक ढंगको नेतृत्व मधेसबाट जन्मन्छन्, यसमा ढुक्क हुनुस् । ...... नयाँ अनुहारको हुन्छ । ..... भारतले नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि सकारात्मक सुझाव दिएको मैले पाएको छु । चाहे त्यो ०६२÷६३ को जनआन्दोलन होस् वा ०६३/६४ को मधेस आन्दोलन । सबैमा भारतको सकारात्मक सहयोग रहेको छ । ...... अहिलेको संविधान खस कम्युनिटीका लागि बनिरहेको छ । त्यसबाट जनजाति कम्युनिटी र मधेस कम्युनिटी असन्तुष्ट छन् । यो दुइटा कम्युनिटी विद्रोहमा गयो भने शान्ति कसरी स्थापना हुन्छ भने कुरा भारतले बुझेर नै सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ । भारतले भनेको अनुसार ठूला दलका नेतामा पक्कै पनि असर परेका होला । भारतको सुझावलाई इग्नोर गरेर जाने साहस ठूला दलले गर्नै सक्दैनन् । यदि भारतको सुझावलाई नेताले सकारात्मक रूपमा लिएन भने देशमा विवाद हुन्छ । .....

राष्ट्रसभामा प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा भयंकर षड्यन्त्र भएको छ ।

....... प्रत्येक प्रदेशमा समान रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य मनोनित हुने भनिएको छ । त्यो कदापि हुन सक्दैन । त्यसमा पनि जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ । ..... नागरिकता पहिचान र अस्मितासँग जोडिएको छ । देशमा जन्मिनेबित्तिकै राज्यविहीनको अवस्था हुनुहुँदैन । अहिले त अन्तरिम संविधानले दिइसकेको अधिकार पनि यो मस्यौदाले खोसेको छ । आमाबाबुमध्ये कोही नेपाली नागरिक छ भने त्यसको सन्तान वंशजनको आधारमा नागरिकता पाउँछ । तर, आमा र बुवा दुवै नेपाली हुनुपर्छ भनी जुन कुरा भनेका छन्, त्यो गलत हो । त्यसलाई सच्याएर अन्तरिम संविधानमा जस्तै राख्नुपर्छ ।

गाउँ स्तरमा एक दलीय सरकार?

काँग्रेस को अहिले को वड़ा अध्यक्ष वाला प्रस्तावमा जाने हो भने गाउँ स्तरमा एक दलीय सरकार हरु बन्ने भए। देशमा एक दलीय व्यवस्था लाद्ने भित्री इच्छा भएको माओवादी भनेको त काँग्रेसी पो रै छ।

वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?

तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्न निर्वाचन आयोगको सुझाव

निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दलले केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्ड संविधानमा राख्न संविधानसभालाई सुझाव दिएको छ । ........ प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलले तत्काल अगाडि सम्पन्न निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतको न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी न्यूनतम सीमान्त विन्दु कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । ...... आयोगले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्वाचन आयोग गठन गर्दा समावेशी र व्यावसायिक दक्षताको आधारमा पदाधिकारी रहने गरीे व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त हुन कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ..... नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ । ...... आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने मिति संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने वा नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक उम्मेदवारले एकैपटक एकभन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवार दिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने,

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवार चयन गर्दा महिला, जनजाति, दलित, मधेसी तथा सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने

आवश्यकता औंल्याएको छ । ..... स्थानीय निकायमा रहने वडाध्यक्षको निर्वाचन पहिलो हुने निवार्चित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्ने

नेपाल प्रहरीले भन्यो– सशस्त्रको ‘प्रहरी’ शब्द हटाइदेउ
नेपाल प्रहरीद्वारा संविधानको मस्यौदामा सुझाव
केन्द्र र प्रादेशिक प्रहरीलाई नअलग्याउन प्रहरीको मस्यौदामा सझुाब

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा देश गयो भने र एक जना राष्ट्रपति पनि चाहिने भयो भने र देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति को सहभागिता त्यसमा खोज्ने हो भने कुन बाटो जाने? लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो। ७५ जिल्ला लाई ७५ Electoral College मानने। अनि प्रत्येक जिल्ला को जनसंख्या समानुपातिक यो जिल्ला को यति त्यसको त्यति भनी Electoral College को संख्या निर्धारित गर्ने। अनि जुन राष्ट्रपति उम्मेदवार ले जुन जिल्ला मा बहुमत ल्यायो त्यस को सम्पुर्ण Electoral College उसले पाउने। त्यसै गरी प्रदेश सभा हरु पनि Electoral College हुने। केंद्रीय संसद पनि Electoral College हुने र तिनका Electoral College को संख्या निर्धारित गर्ने।

स्थानीय स्तरमा १,००० Electoral College, प्रदेश स्तरमा ५०० र केन्द्रमा २०० निर्धारण गर्न सकिन्छ। अनि यो १७०० मध्ये बहुमत ल्याउने राष्ट्रपति। चुनाव गर्दा सबै तहको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने गर्न सकिन्छ। अनि देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्तिले वोट हाल्न पाउने। जित्न लाई कमसेकम आधा चाहिने। १७०० मध्ये आधा। आधा कसैले ल्याएन भने सबै भन्दा बढ़ी ल्याउने दुई बीच फेरि निर्वाचन।

यसो गर्दा कम जनसंख्या का वडा हुने जिल्ला र बढ़ी जनसंख्या का वडा हुने जिल्ला हरु बीच सामञ्जस्य रहन्छ। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भन्ने मान्यता कायम रहने भो।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन भएको ले पैसा बचत। आखिर कार्यकारी राष्ट्रपति होइन। अनि स्थानीय पदाधिकारी को पुछारत बढ्ने भो। केन्द्र का ले स्थानीय स्तर का को सरोकार राख्ने भए। जिल्ला हरु को महत्व पनि बढ्यो।

मधेसी किन चाहन्छन् मस्यौदामा संशोधन

प्रस्तावनामा, लोकतन्त्र र माओवादीको जनविद्रोह गरी दुईवटा आन्दोलनलाई स्वीकार गरिएको छ। तर मधेश आन्दोलन जुन संघीयताको जननी भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई तिरस्कार गरिएको छ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक हुने तर संघीयता जुन मधेश आन्दोलनको जगमा आयो त्यसलाई प्रस्तावनामा स्वीकार नगर्नु आफैमा अनुचित हो। यस बाहेक मधेश आन्दोलनले उठाएका चार प्रमुख मुद्दाहरुलाई ‘डाइल्युट’ गर्न खोजिएको छ। ...... नागरिकताका प्रावधानहरू अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि मात्रै फर्केको हैन कि २०४७ तथा २०१९ को संविधानभन्दा पनि अझ बढी पश्चगामी छ। जस्तै अन्तरिम संविधानमा बुवा वा आमा दुईमध्ये एकको आधारमा नागरिकता लिन सकिन्थ्यो त्यस प्रावधानलाई अहिले वुवा र आमा गरिएको छ। त्यस्तै मस्यौदाको धारा १२(१ख) ले वंशज नागरिकका सन्तान पनि नेपालमा नजन्मेको खण्डमा अंगीकृतमा परिणत हुने प्रावधान राखेको छ, जुन विश्वकै अनौठो प्रावधान हो। यो प्रावधान लाई धारा १३(३) सँग गाँसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। वंशज नेपालीले पनि कुनै विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेको खण्डमा बच्चा नेपालमै जन्मिन सकेन भने तिनका सन्तान अंगीकृत हुन्छन्। अंगीकृत नागरिकहरु मस्यौदाको धारा २८२ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, सुरक्षा प्रमुख लगायतका पदयोग्य नहुने गरी बन्देज लगाएको छ। सिद्धान्ततः रगत, माटो र वैवाहिक सम्बन्ध (अंगीकृत) गरी तीन प्रकारले नागरिकता दिने विश्वव्यापी मान्यता हो। तर नेपालमा रगत (वंशज) लाई माटो (जन्मको आधारमा) संग मिसाइएको छ। अंगीकृत नागरिकलाई तेश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिएको छ। यसको सीधा प्रभाव मधेशीहरुको सीमावारिपारिको वैवाहिक (बेटीरोटीको) सम्बन्ध माथि हुन्छ र विश्वव्यापी रुपमा पनि नागरिकताको सिद्धान्त विपरीत हो। ......... पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन प्रणालीले झण्डैझण्डै मधेशीहरुलाई जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराएको थियो। ...... १६५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ र उक्त निर्वाचन क्षेत्रको आधार भुगोल र जनसंख्या हुनेछ भनिएको छ। त्यो पनि निर्वाचन क्षेत्रको पूनरावलोकनको धारा २८० (१३) बमोजिम २० वर्षमा गर्नेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ। यो अन्तरिम संविधानको धारा १५४ भन्दा पश्चगामी छ। अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) ले प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने प्रावधान राखेको छ। यो नै व्यवहारिक र तार्किक पनि हो। ........ धारा ८८(२) मा समानुपातिकको ११० सिटलाई १० ओटा समूहहरुमा विभाजन गरिएको छ जुन अन्तरिम संविधान मा व्यवस्था गरिएको ५ समूहको सोझै दोब्बर हो। यसरी विभाजन गरिएको समानुपातिक सिटहरुलाई गणीतीयरुपमा मिलाउन समेत गाह्रो हुने देखिन्छ। यसरी विभाजन गर्दा मधेशी दलित को भागमा एक सिट पाउने अवस्था हुन्छ। तर समानुपातिकको सिद्धान्त के हो भने प्रत्यक्षमा आउन नसकेको लाई क्षतिपुर्तिको रुपमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउने हो। ............. पहिलो संविधानसभाको बाहेक विगतको छ वटा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने खस—आर्य समुदायको जितको अनुपात ५५ देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। प्रत्यक्षमा न्युनतमा खस—आर्यको ५५ प्रतिशत नै आयो रे फेरी उनीहरुलाई नै समानुपातिकमा राख्नु कतिको उचित छ? यसरी नै गर्ने हो भने खस—आर्य समूहको प्रतिनिधित्व झण्डैझण्डै ४२ प्रतिशत को हाराहारीमा हुन आउँछ। त्यस्तै राज्यसभामा ४५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ जसमध्ये ४० वटा सिट प्रत्येक प्रदेशलाई बरावर भाग पर्ने गरी ८ वटा प्रदेशलाई ५–५ वटा हुने व्यावस्था गरिएको छ। अर्थात प्रदेशको जनसंख्या सात लाख भए पनि पाँच जना र बीस लाख भए पनि पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था हुन्छ। मधेसमा यदि दुईटा राज्य बन्यो भने जम्मा १० र पहाडबाट ३० सदस्य राज्यसभामा रहने छन्। परिणामस्वरुप जहिले पनि मधेश अल्पमतमा रहिरहनेछ। ....... भारतजस्तो हुनुपर्यो जहाँ न्युनतम एक सदस्य र अरु जनसंख्याको आधारमा तोकिएको हुन्छ। जस्तै : युपीबाट ३१, विहारबाट १६, महाराष्ट्रबाट २१, सिक्किम र गोवाबाट १–१ ........... राज्यसभा सदस्यको निर्वाचनको इलेक्ट्रोल कलेजमा प्रदेशसभा को सदस्य र स्थानीय निकायको प्रमुखहरु राखिएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले पछि भाँडभैलो र गाइजात्रा हुनेछ। स्थानीय निकायका प्रमुखहरु कहीँ पनि राखिदैन। राज्यसभालाई प्रदेश सभाको रुपमा हेरिने भएको हुनाले यसको भोट दिनेहरु प्रदेशसभाको मात्र हुनुपर्दछ र निर्वाचन प्रणाली पनि समानुपातिक हुनुपर्दछ। ...... दुई तहको निर्वाचन प्रणाली चाहि मिश्रित र तेश्रो तहको निर्वाचन प्रणाली पुनः प्रत्यक्ष हुनुको रहस्य के हो? ....... अन्तरिमक संविधानमा समावेशी अन्तर्गत पाँचवटा समूह थियो र अहिले समावेशी कोटा पाउने मा भएभरका सबैलाई राखेर समूहको संख्या दश पुर्याइएको छ। ....... अहिलेको मस्यौदामा खस—आर्यलाई समावेशीतर्फ चौथो स्थानमा राखिएको छ। किसान, मजदुर जस्ता अमुर्त शब्दावलीहरुलाई भोलि लोकसेवा आयोगले कसरी परिभाषा गर्नेछ? किसान, मजदुर सबै समुदायमा हुने हैन र? खस—आर्यलाई पनि लोकसेवामा आरक्षण दिएपछि त खुला गर्नैपर्दैन। पिछडिएको क्षेत्र, महिला, अपाङ्गभित्र पनि खस—आर्य आउँछन् तैपनि यो समूहलाई राख्ने हो भने खस—आर्यको कति गुणा प्रतिनिधित्व हुन्छ, हैन र? यसरी सबैलाई नै भागवण्डा लगाउने हो भने समावेशीताको सिद्धान्त नै डाइल्युट भएर जान्छ। ......... राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्रै समावेशी हुने तर राज्यको तेश्रो अंग न्यायपालिकामा समावेशी हुने शब्द उल्लेख भएको छैन। के समावेशी भनेको राज्यको तीन अंग मध्ये दुईमा मात्रै लागु हुने हो त? के न्यायपालिका समावेशी हुनुपर्दैन? ......... यो मस्यौदा संघीयता समाप्त गर्ने मनसायबाट आएको देखिन्छ। ...... मस्यौदाको अनुसुचीलाई हेर्दाखेरी प्रदेशलाई केन्द्र र प्रदेशको सञ्चार अफिस (हूलाक) को रुपमा राख्नेछ। प्रदेशले एउटा जिविस भन्दा पनि कम हैसियत पाउने प्रावधान राखिएको छ।सबै शक्तिहरु केन्द्रमा राखिएको छ। अझ धारा २३१ ले जतिवेला पनि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई भंग गर्नसक्ने हैसियत प्रदान गरेको छ। यसरी हेर्दा नाममा संघीयता तर सारमा सबै शक्ति केन्द्रमा राखेर पुरातनवादी शक्तिहरुकै निरन्तरता दिने खालको मस्यौदा आएको छ। जुन मधेशी समुदायको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र अन्त्यमा मैले भन्नुपर्दा यो मस्यौदा अतिवादी पहाडीले अतिवादी मधेशी लाई आन्दोलन गर्न सहज हुने वातावरण बनाएको छ। यो दुइटै अतिवादी शक्तिले देशलाई सहज निकास दिन सक्दैन।

वडाध्यक्ष चुन्ने नागरिकको हक नखोस

नयाँ संविधानको मस्यौदामा नागरिकहरुले वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न पाउने अधिकार झिकिएको छ। ..... मस्यौदा अनुसार अब वडामा मतदाताले पाँच जना सदस्य चुन्ने छन्। त्यसमध्ये दुईजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था राम्रो छ। प्रत्येक वडाबाट चुनिएका पाँच जना तथा गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको ४७ सदस्यीय गाउँसभा बन्ने छ। त्यही गाउँसभाले बहुमतका आधारमा प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष नियुक्त गर्ने छ। नगरपालिकाको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ। ....... अहिलेको मस्यौदाको प्रावधानले प्रसस्तै बिकृति ल्याउने सम्भावना छ। नगरसभाले वडाध्यक्ष छान्ने भएपछि, नगरसभामा पार्टीहरू बीच ध्रुविकरण बढ्ने छ। दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुर्‍याई तेस्रो वा चौथो पार्टीलाई कुनै वडाको पनि वडाध्यक्ष बन्न नदिने अस्वस्थ गठबन्धन शुरु हुन्छ। यस्तो गठबन्धनले वडाको सबैभन्दा लोकप्रिय मानिसलाई पन्छाएर अरु कसैलाई वडाध्यक्ष बनाउने छ। ...... त्यस्तो वडाध्यक्ष वडाका नागरिकप्रति होइन आफूलाई चुन्न तिकडम गर्ने स्थानीय नेताप्रति बफादार हुन्छ। ...... वडास्तरमा त नागरिकले झन्‌ प्रत्येक निर्वाचनमा हजारौ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वडाध्यक्ष छान्ने गर्छन्। त्यस्तो अवसरबाट नागारिकहरुलाई यो मस्यौदाले रोक्छ, त्यसअर्थमा यो प्रावधान अलोकतान्त्रिक पनि छ। ..... आफूले ल्याएको मस्यौदाको बचाउ पनि नगर्ने, फेर्न पनि नचाहने हठ सभासदहरुले गर्ने छैनन् भन्ने हामीलाई बिश्वास छ।

आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याइनेः मन्त्री महत
डिभि पिआर भएकाले राजनीति समेत गर्न नपाउने गरी ऐन आउँछः मन्त्री पण्डित
देशलाई माया नगर्ने कर्मचारीको मलाई माया छैनः मन्त्री पण्डित
डिभि, पिआर र सरकारी कर्मचारी: एक फरक मत

क्यानेडेली नागरिक बैंक अफ ईंगल्यान्डका प्रमुख छन्। बेलायतको ईकोनोमिक रिकभरीमा उनको कार्यक्षमताको प्रशंसा हुनेगर्छ। के नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सक्षम बिदेशी नागरिकलाई बनाउने खुला हृदय नेपाली राजनीतिज्ञमा छ ? व्यक्तिगत लाभको लागि सके आफन्त नभए आफ्नै पार्टी र गुटका व्यक्तिलाई पद सुम्पनेहरुले देशभक्तिको चर्चा गर्नु लज्जास्पद कुरा हो। ..... एक पटक केही महिना महत्वपूर्ण पदमा बस्ने राजनैतिक व्यक्तिहरुलाई आजीवन गाडी, घर, पेन्सनको व्यवस्था सहितको बिधयेक के देशको हितमा थियो ?

गणतन्त्र नेपालका दुई नायक
नयाँ संविधान भदौ पहिलो साता भित्रै

राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेको मिति भनेको साउन १५ को आसपास हो। तर, मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो मिति साउनको अन्त्यसम्म जाला कि भन्ने लाग्छ। हामीले अझ पूर्ण र सही रूपमा संविधान घोषणा गर्ने हो भने यो मिति

भदौको पहिलो सातासम्म पनि जाला

। ........... यदि प्रदेशको सीमांकन र नामाकरण पनि एकै पटक गर्ने हो भने यो साउनको अन्त्यसम्म जान सक्छ भनेर मैले भनेको हुँ। ...... संघीय प्रदेशका नामांकन र सीमांकन नटुंग्याइ संविधान घोषणा गर्नु त्यती उपयुक्त थिएन। हाम्रो पार्टीले नेपाली कांग्रेस र एमालेका साथीसँग यस विषयमा जोडले नै कुरा गरेको छ। यही विषयमा भएको संघर्षको अवधि लामो पनि रह्यो। हाम्रो विचारमा संख्या पहिला तोकिदिने र त्यसपछि नामांकन र सीमांकन गर्ने कुरा त्यति तर्क संगत कुरा होइन। ....... मस्यौदा अपूर्ण छ। यही ढंगले संविधान घोषणा गर्ने हो भने संघीयताको खाका ठोस रूपमा आउने छैन। यसैकारण कमसेकम भौगोलिक सीमांकन चाहीँ अहिले टुंगो लगाएर जाउँ र बरु प्रदेशको नामाकरण चाहिं प्रदेश सभालाई दिन पनि सकिन्छ। ..... यस बाहेक अहिलेको मस्यौदाका गलत वा त्रूटिपूर्ण कुरालाई सच्याउने बारे पनि हाम्रो छलफल हुँदैछ। ....... उहाँहरूले ठीक छ बहस गरौं न त भन्नु भएको छ। तर, सीमांकन कसरी गर्ने भनेर यो विषय ठोस रूपमा बैठकमा प्रवेश चाहीं गरिसकेको छैन। ..... मस्यौदा समिति भनेको संविधान निर्माण आयोग होइन जसले आफ्नो विवेकले जे ठीक लाग्छ त्यसलाई मस्यौदामा राख्न सकोस्। मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाले निश्चित दयारा प्रदान गरेको छ जसको आधारमा संविधानको मस्यौदा लेखियोस्। ....... पहिलो संविधानसभाका सहमतिलाई निर्क्यौल समितिले पहिचान गर्‍यो र संविधानसभाले निम्न विषयवस्तु राख्ने भनेर मस्यौदा समितिमा पठायो।

तर, मस्यौदा समितिले अधिकारक्षेत्र बाहिर गइ कतिपय कुरालाई हटायो।

....... दोस्रो, मतभेदका विषय भनेर संवाद समितिले सहमति गर्‍यो र संविधानसभाले राख्ने भनेर निर्णय गरेका कतिपय विषय हटायो र कतिपय विषय फेर्‍यो। तेस्रो, कतिपय पुराना विषयमा हिजोदेखि नै र कतिपय नयाँ विषयमा मतभेद छन्। त्यसमा कसरी हुन्छ सच्याउने दिशा तर्फ जानुपर्छ। ....... सच्याउनु पर्ने एउटा विषय नागरिकता सम्वन्धी प्रावधान हो। यो प्रवाधान अत्यन्त त्रूटिपूर्ण छ र अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछाडि गएको छ। महिलाको स्वतन्त्र पहिचान सहितको समान हक विरुद्धको सिद्धान्त विपरित छ। बंशजको आधारमा नागरिकताको सवालमा ‘बाबु र आमा’ भन्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर ‘बाबु वा आमा’ भन्ने राख्नुपर्छ। ....... नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा र नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गर्दाको हकमा जुन असमान प्रावधान छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। यस कुराले विषयलाई अझै जटिल बनाउने हो र यसमाथि अलिकति पछि हट्ने हो भने पनि नेपाली पुरूषले विवाह गर्ने महिलालाई तुरन्तै अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने, तर पुरुषलाई चैं १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान साह्रै असमान भयो। ....... ‘लैंगिक आधारमा महिला माथि भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने शब्दावली नै हटाइएको छ। यसैगरी महिलाको प्रजनन स्वाथ्यको हक, दलितहरुलाई क्षतिपूर्ति सहितको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिने छैन भन्ने प्रावधान पनि हटाइयो। विशेष संरचनाको सैधान्तिक अवधारणामा कुनै मतभेद थिएन। पहिला गाउँ र नगरपालिका नै स्थानीय निकाय भन्ने थियो। पछी गएर जिल्ला पनि राखियो। ........ हाम्रो मुख्य जोड भनेको प्रदेशको भौगोलिक सीमांकनसहित कै प्रदेश घोषणा गर्नेपर्छ भन्ने हो। दोस्रो, नागरिकताको विषयलाई सच्याउँ भन्नेमा हो। तेस्रो कुरा, कटौती गरिएका मौलिक हकलाई पुनः राखौं भन्नेमा हो। चौथो, समावेसी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व अहिलेको हाम्रो मुख्य पक्ष हो जसका आधारमा हामीले संविधानको प्रस्तावनामा ‘समावेसी लोकतन्त्र’ भनेर राखेका छौं। यसलाई कमजोर पार्ने सन्दर्भहरू हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो। ...... स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको कारणले नेपाललाई विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई नै अत्यन्त प्रतिकुल असर पुर्‍याएको छ। ....... मस्यौदा समितिका सभापतिले भनेको कुरा नै गलत छ। कार्यदलले बनाएको मस्यौदा भन्दा मस्यौदा समितिले बनाएको मस्यौदा फरक छ भनेर हाम्रा साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट नै प्रस्तुत गर्नुभयो। १४ गते तयार गरिएको ड्राफ्ट सहमतिमा ल्याईएको थिएन। ...... मैले संविधानसभा अध्यक्षलाई नै भेटेर भने सभाले दिएको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मस्यौदा बन्न लाग्यो। बिधि र अन्तरवस्तु दुवैमा हाम्रो असहमति रह्यो। त्यसैले १४ गते ४ बजे भनियो, ७ बजे भनियो र १२ बजे शीर्ष नेताको बैठक बस्यो। अनि भोलि मात्र संविधान सभाको बैठक बस्यो। त्यसबेला हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्‍यौ। ...... महिलाहरुको ३३ प्रतिशत उमम्मेद्वारी होइन प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा नै सुनिश्चित भयो। मस्यौदा समितिका सभापतिले खुसुक्क लगेर बहुदलीय व्यवस्था अपरिवर्तनीय भनेर राखिदिनु भएछ। स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिना भित्र गर्ने भन्नुभयो जसमा सहमति भएको थिएन। त्यसैगरि मौलिक हकका धेरै कुरा हटाइदिनु भएको थियो। अहिले पुनः राखियो। ....... नागरिकताको बारेमा संवाद समितिले गरेको निर्णय पनि फेरियो। संवाद समितिको निर्णय पनि उपयुक्त त छैन। भाषाको दृष्टिले अपमानजनक नै छ। त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर त्यसलाई पनि उल्ट्याउनु भयो। पछि लाज लागेर मस्यौदा समितिले गरेको निर्णय नै राख्नु भएछ। ..... बाहिरको आन्दोलन भनेको संविधान लागू गर्ने आन्दोलन र देशलाई समृद्ध गर्ने आन्दोलन हो।

संविधानको जहाज उडिसक्यो, ल्याण्ड गर्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री
साउन १५-२० गतेभित्र संविधान : दाहाल
कुनै एक जातिलाई अधिकार दिन जेल बसेको होइन : ओली

एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भए पनि जनतामा केही शंकाउपशंका देखिएको बताए । ..... ‘हामी त्यसलाई चिर्ने प्रयासमा छौं,' उनले भने,

‘साउन १५ देखि २० गतेभित्र संविधान जारी गछौं ।’

..... एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जातको आधारमा राज्य माग्दा विथोलिएको नेपाली समाज पुरानै अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने बताएका छन् । ..... प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसहित भद्रपुर आइपुगेका

ओलीले अहिले पनि संविधान बन्न नदिने प्रपञ्च भइरहेको दाबी गरे

। .....

नेपाल लोकतंत्र भइ नसकेको देश

Enemy (Drowning Pool song) (Photo credit: Wikipedia)

Dictatorships go to war with each other. Democracies don't go to war with each other. त्यो राजनीति शास्त्र को एउटा सिद्दांत हो। किनभने एउटा तानाशाही मा जहिले पनि external enemy चाहिन्छ। गल्ती हुन्छ तानाशाह को। गरीबी हुन्छ, भोकमरी हुन्छ नार्थ कोरिया मा जस्तो। तर तानाशाह लाई दोष दिन त भएन। अनि अमेरिका सँग निहुँ खोज्यो बस्यो।

यसरी external enemy लाई finger pointing गर्दै गर्दै कति बेला miscalculate हुन्छ अनि युद्ध शुरू। ख्याल ख्याल बन्दुक तेर्स्याङ्दा कति बेला misfire हुन्छ। Dictatorships feed on wars. युद्ध को समयमा जनतामा अंध "देशभक्ति" जगाउन सजिलो भइदिन्छ।

बाह्य दुश्मन को जरुरत नेपाल मा किन परेको? त्यो पनि भारत जस्तो देश सँग। किनभने नेपाल लोकतंत्र भइ नसकेको देश हो। लोकतन्त्रमा सरकारको १००% संयन्त्र संसद को अधीनमा हुन्छ। पार्टी हरुले मेनिफेस्टो लिएर जनता सँग वोट बटुल्छन्। मैंडेट को भरमा सरकारी संयत्र चलाउँछन्। नेपालमा पुच्छर ले कुकुर हल्लाएको अवस्था छ।

पुर्ण लोकतंत्र मा भ्रष्टाचार को संभावना एक दम कम भएर जान्छ। किनभने जनता मालिक। पुर्ण लोकतन्त्रमा विकास तीव्र हुन्छ। किनभने जनता मालिक। फरक फरक किसिमका मानिस एक ठाउँमा बसेकोले कुरा नमिल्ने भए संसारको सबै भन्दा ठुलो गृह युद्ध हुनुपर्ने न्यु यॉर्क शहरमा। शान्ति छ। उल्लास छ।

विगत चुनावमा नेपाल सेनाले धाँधली गर्यो। प्रहरी प्रशासनले धाँधली गर्यो। अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा पनि व्यापक धाँधली हुनेछ। Everyone seems to be resigned to that fact. त्यो किन? Where is the outrage?

निष्पक्ष निर्वाचन ऐन भनेर सबै दल ले law making गरेको खै? Law making is the solution. जस्तै पछिल्लो चुनावमा एउटा हल्ला के सुनियो भन्दा ---- निर्वाचन केंद्र बाट वोट गन्ने ठाउँ मा बक्सा लांदा बदमाशी भो। बदमाशी भो भने बक्सा लांदा विभिन्न पार्टी को मान्छे बक्सा सँगै जानै पर्ने कानुन किन नबनाएको? चुनाव लगत्तै? Lawmaking का लागि जुन सुकै सांसदले शुरुवात गर्न सक्छ।

A corrupt democracy is a distorted democracy, and the people suffer. देशमा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदा आम जनताले दुःख पाउने, नेता र नेता वरिपरि का केही मानिस ले फाइदा पाउने हुन्छ। त्यो त राणा कालमा पनि हुन्थ्यो, शाह कालमा पनि हुन्थ्यो।

बामेको स्थानीय चुनाव को तैयारी

CDO हरु यसरी फेरबदल गर्नु अगाडि पहिला महोत्तरी को सदरमुकाम जलेश्वर बाट बर्दीबांस, धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर बाट ढल्केवर, सर्लाहीको सदरमुकाम गर्मी हुने मलंगवा बाट हरिवन वन भित्रै सार्नु उचित होइन? वन भित्र को सदरमुकाम पो सदरमुकाम। हरियो वन नेपालको धन। CDO हरुको फेरबदल अलि पछि गरे पनि हुने हो नि! स्थानीय चुनावको घोषणा त भा छैन।

एमालेको स्वार्थमा ३० सीडीओको सरुवा

गौतमले आफ्नो पार्टीको स्वार्थअनुसार काम नगरेका सीडीओहरूलाई भने मन्त्रालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा थन्क्याएका छन् । गौतमले आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा सीडीओ हेरफेर गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

सेना लाई पनि --- राहतको काम पनि अब सकिगो --- अब सेना पनि एमाले को चुनाव अभियान मा परिचालन गरे भो। 

संघीय नेपालमा पनि केंद्र सरकार निकै बलियो रहन्छ

नेपाल संघीयतामा गइसकेको देश हो, त्यसलाई संस्थागत गर्न मात्र बाँकी छ। तर त्यो भविष्यको संघीय नेपाल जहाँ कि राज्य सरकारहरु हुनेछन्, मुख्य मन्त्रीहरु हुनेछन्, बलिया बलिया स्थानीय सरकारहरु हुनेछन्, त्यस निकट भविष्यको नेपालमा पनि देशमा अधिकांश शक्ति केंद्र सरकारमा नै निहित रहने छ।

संघीय नेपालमा पनि केंद्र सरकार निकै बलियो रहन्छ। यति बलियो कि ऐतिहासिक रुपले ओझलमा परेका दलित मधेसी जनजाति महिलाका अधिकांश संघर्ष भविष्यमा केंद्र स्तरमा नै केंद्रित हुनेछन्। मधेस राज्यको स्थापना पछि पनि मधेसी समुदायले काठमाण्डुमा संघर्ष गरि नै रहनुपर्ने छ।

देशसँग चार वटा रोटी छ भने दुई रोटी त केन्द्रसँग नै रहिरहने हो। बाँकी दुई रोटी बारे पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार नै निर्णय हुँदै जाने हो।

मधेसमा हुलाकी राजमार्ग बनाउने केंद्र सरकारले नै हो। देशका सबै ठुला हाइड्रो प्रोजेक्ट हरु केंद्र सरकारको मातहतमा नै रहने हो।

Awadh, Chitwan, Bhojpura, Mithila, Kochila = Madhesh

After the Madhesi Kranti of February 2007, the Maoists punished the Madhesi people for the uprising by breaking up their own proposed Madhesh state into five parts and foisting Pahadi Bahuns to look after each of them in that party's internal structure. That mistake has to be undone. One unified Madhesh state has to be created. Chitwan is part and parcel of the Terai plains. Biratnagar is part and parcel of the future Madhesh state.

Seti, Karnali

Seti-Mahakali, Bheri-Karnali. Why double names? Why not just Seti and Karnali?

The Idea Of A Dalit State

When D B Sagar B.K. spoke at this event in NYC not long back, he suggested the idea of a Dalit state. He said a big chunk of my proposed Khasan state had the Dalits as the largest group. So why not have a Dalit state? I agree. Why not?

Tek Gurung's Event At Yak
An Afternoon With Prdip Giri
A DaMaJaMaKha Panel

In The News

NWPP proposes Dang Valley as Nepal's capital NepalNews
Maoists propose dividing country into 13 states; UML, NC yet to table proposal three-states based on regional division – Seti-Mahakali, Bheri-Karnali, and Madhes and the rest based on ethnicity – Tharuwan, Magarat, Tamuwan, Tamsaling, Newa, Kirat, Limbuwan, Kochila, Sherpa and Bhote/Lama. ......... During CA elections, the party had proposed 11 provinces after splitting Kochila from Limbuwan and Abadh from Bhojpura. This time, the party has added Bhote/Lama in the western and Sherpa in the eastern mountains. The proposal has merged Awadh, Bhojpura and Mithila regions to call it Madhes province. ........ autonomous localities within the autonomous provinces based on ethnicity. Seti-Mahakali region will have two such localities, Bheri-Karnali two, Magarat three, Tamuwan nine, Tamsaling 12, Kirat five, Limbuwan eight, Kochila nine, Madhes four, and Tharuwan two. ............. protected regions for tribal groups such as Raute and Kusunda. ....... four geographical and administrative units. They are Ridhi, Tamakoshi, Narayani and Bijayapur. ............. the geographical and administrative units will be governed by the central government. ........ transform the existing 3,914 village development committees into 800 to 900 districts so that people will have easy access to the district headquarter.

CA committee finalises revenue sharing under federalism customs duty, value added tax (VAT), corporate income tax and personal income tax will be under the central government. ....... The provincial governments have been given the power to collect transport tax, land revenue, property tax and business tax. ........ Excise duty has been proposed to be shared between the provincial and central government while service charges, royalty from natural resources and penalties are proposed to be shared among all three levels of government. ....... entertainment tax and land and building registration charges are to be shared between provincial and local governments.

Related articles by Zemanta

• Tax Cuts For The Poor Becoming Political Liability For Obama (usnews.com)
• Government borrowing jumps as tax receipts plummet (telegraph.co.uk)
• Public sector borrowing soaring (news.bbc.co.uk)
• Petrol prices hit 10 month high (telegraph.co.uk)
• Rich and poor gap 'remains high' (news.bbc.co.uk)
• Group asks IRS to repeal tax of personal mobile-phone use (macworld.com)
• Ex-Nepal PM urges anti-US unity (news.bbc.co.uk)
• Nepal Mob Beats, Strips And Parades Woman Around (huffingtonpost.com)
• Rockefeller Center, A Communist's Mecca ? (middletownmike.blogspot.com)
• Police detain Maoist 'spokesman' (news.bbc.co.uk)
• India Maoist violence escalates (news.bbc.co.uk)
• Maoist attacks on Bengal police (news.bbc.co.uk)
• Silly Maoists (eschatonblog.com)
• Unemployment Rate Rises To 9.7%, Highest Rate Since March 1983 (belowthebeltway.com)
• Obama School Speech: Lesson or Propaganda? (blogs.wsj.com)