Showing posts with label Kailali District. Show all posts
Showing posts with label Kailali District. Show all posts

Thursday, September 03, 2015

In The News (11)



Nepal: Conflict Alert
Spiralling protests against a draft constitution have left 23 dead and hundreds injured in Nepal in two weeks. An over-militarised security reaction and inadequate political response from the centre threaten to fuel deep-seated ethnic, caste and regional rivalries less than a decade after the civil war’s end. The major parties should recognise the depth of discontent and the fundamental challenge this poses to the legitimacy of the proposed constitution. A hastily-passed document, weeks after mobilisation of security forces to counter citizens’ protests against it, is unlikely to be the social contract Nepal needs. .......

plains-based Madhesi, Tharu and smaller groups, Dalit caste groups in the hills and plains, hill ethnic Janajati (“indigenous nationality”) groups and women. Many have concluded that the 8 August draft does not adequately deliver on commitments to a federal system and inclusion.

..... The government and its opposition partners in the constitution deal say they are under pressure to end years of uncertainty by passing the draft quickly. They downplay the significance of the protests, arguing that not everyone in a democracy can be satisfied and that the constitution can be amended. The state response to the protests has been security-heavy and in some areas, the army has been mobilised to deal with civic unrest for the first time since the civil war. .......

Since 2007, governments have signed over 40 agreements, often contradictory, with different groups.

...... Madhesi communities, one of the country’s biggest population blocs and the largest group across the Tarai, and Tharu communities, many concentrated in the far-western Tarai, say the current system puts them at a demographic disadvantage politically. ...... Madhesi and Tharu groups believe the major parties want to renege on the letter and spirit of earlier commitments to political empowerment and reform. ..... The NC and UML have forbidden their members from trying to amend the draft; 33 smaller parties have refused to be part of the process, and the oldest Madhesi party, Sadbhavana, resigned from the Constituent Assembly last month. ...... There are protests and agitation in much of the Tarai. Kailali district in the far west, parts of which Tharu groups and the hill-based Undivided Far West Movement want for their respective new states, had the worst violence last week. ...... Tharu groups, considered among the most historically marginalised in Nepal, who said their grievances were ignored as they lacked close ties to Kathmandu power centres. ...... Since the protests began three weeks ago, at least fifteen people have been killed by police in various parts of the country. On 24 August, seven police and a child were killed in an apparent attack by protesters in Kailali’s Tikapur town. Kailali remains under a 24-hour curfew. Given restrictions on movement, it is difficult to verify reports of significant displacement of Tharu families fearing or following retaliatory violence. Birgunj city and areas in the central Tarai are tipping into serious violence, with nine people killed by police this week. The National Human Rights Commission has not officially investigated any of the deaths. The army has reportedly been mobilised at different times in Kailali, Dang, Parsa, Rautahat and Sarlahi districts. ...... An indefinite banda (strike) across the Tarai is in its third week. ....... the mobilisation and leadership comes largely from within local communities. Many of the protests do not involve huge numbers, but rely instead on better organisation and target the shutdown of specific infrastructure, such as government offices and stretches of the national East-West highway. .........

The enormous trust deficit between agitating groups and Kathmandu’s political leadership will worsen if the government and major parties persist with a heavily securitised response to fundamentally political protests, and if they and the media portray the protests as marginal or criminal.

The government should also urgently form an independent commission to investigate the recent killings. ........

Small adjustments to the proposed boundaries of states in the far west and east would significantly lower tensions but are strongly resisted by some leaders.

...... Tenor will matter as much as issues. If there are more deaths and if groups feel negotiations are not respectful or in good faith, this could jeopardise confidence in other contentious compromises on citizenship, the electoral process, the number and distribution of constituencies, the threshold for political parties, representation and inclusion.


मधेश आन्दोलनको पहिलो मुस्लिम सहिद



मधेसी सेना गठन गर्ने चेतावनी
मधेस आजभन्दा वर्षौं पहिले स्वतन्त्र देश नै रहेको र पछि वृटिस शासकहरूले यहाँका शासकहरूलाई दानका रूपमा मधेसको भूमि सुम्पेको इतिहास रहेको बताए।उनले केही नेताका स्वार्थका कारण अखण्डको नाममा संघीयता धरापमा पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोपसमेत लगाए। ...... मधेस नागरिक समाज .. समाजका अध्यक्ष डा. डम्बरनारायण यादव .... मधेसी युथ थिंकका प्रशान्त झा ..... अधिवक्ता रोशनकुमार झाले प्रचलित संविधान विपरीत मधेसमा सेना परिचालन गरेको जिकिर गर्दै यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुनसमेतको विपरीत रहेको बताए।कार्यक्रममा मधेसी युथ फोर्सका संयोजक महेश कलवारले मधेसी युवालाई मधेसी मोर्चाले सडकमा उतारेर वार्ताको पनि तयारी गरिरहेको भन्दै यदि वार्ता गर्यो भने कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। उनले आवश्यक परे मधेसी सेना गठनसमेत गर्ने बताएका छन्। मधेसी पार्टीहरूले संविधानसभाबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको अडान छ।कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी अनिलकुमार कर्ण, डा. गंगाप्रसाद अकेला, डा. विनय पन्जियार, डा. अशोक महासेठ, हरिबाबु चौधरी, महावीरप्रसाद सिंह, प्रवीण लाभ, अधिवक्ताहरू मनोहर साह, सीताराम अग्रवाल, रत्नेश्वर शर्मा, यमकुमार योन्जनलगायतले आ–आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए।

Sunday, August 30, 2015

The Economist: Federal Express



Troubled Nepal
Federal express
A nasty bout of ethnic violence in an already battered country
MANY Nepalis believed the world was ending in April. A huge earthquake killed nearly 9,000 people and flattened over 600,000 buildings. ..... The politicians moved ahead because Maoists, former soldiers who had handed in their rifles to form a political party,

dropped demands

for special conditions for women, the lowest Hindu caste and indigenous people. ....... the politicians moved unusually fast because they wanted a shot at many plum posts, including a presidency ...... upset the ethnic Tharu, roughly 1.7m people who live in western Nepal and who would be divided between two states. They fear being weakened as a voting bloc. “This is a time for do or die for us,” says a Tharu lawmaker, recalling that many of her people were treated as serfs until only a few years ago. ...... Politicians in Kathmandu ignored the protests until August 24th, when tens of thousands of people massed in Tikapur in the western plains and, in confrontations, killed at least seven policemen. That sparked fears of wider ethnic violence in more towns, and of a crackdown by the police and army, which were deployed to enforce calm. Mobs of non-Tharu men nevertheless burned the homes of dozens of Tharus in the west.

The police, who have an ugly reputation

, reportedly detained and tortured some Tharus. Human-rights groups and others fear outbreaks of violence worse than anything since the civil war that ended in 2006. ........ if ethnic or caste groups as big as the Tharu feel excluded by the federal design, then stability will surely prove elusive.

Tuesday, August 25, 2015

5-10 people cannot impose a Constitution: PM Modi tells Nepal

5-10 people cannot impose a Constitution: PM Modi tells Nepal
Prime Minister Narendra Modi has told his Nepali counterpart Sushil Koirala that 'five to ten people' cannot 'sit in a room' and 'impose a Constitution' and called for greater inclusion in the process. ....... reiterated his earlier position that there must be the widest possible consultation as Nepal finalises its Constitution. ..... There is a realisation in the government that this has been a top driven process, which has not taken into account the views of diverse social and political groups on the ground. .......... "Five to ten people cannot sit in a room and write the constitution. All parties and forces should sit together. There must be greater dialogue." ...... "Five to ten people cannot sit in a room and write the constitution. All parties and forces should sit together. There must be greater dialogue." ..... Modi has reiterated that the 'political leadership of Nepal should resolve all outstanding issues through dialogue between all political parties and through the process of widest possible consultation, including with the public' and arrive at a solution which accommodated the 'aspirations of all citizens of a richly diverse society within a united, peaceful, stable and prosperous Nepal'.

भीम रावल को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति

नाम किटेर नभने पनि भीम रावल ले टीकापुर मा जे भयो त्यो अमरेश सिंह, राजेंद्र महतो र उपेन्द्र यादव ले गरेको जस्तो आक्षेप लगाए जस्तो देखियो। भीम रावल को यो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति खेदपूर्ण छ। अमरेश सिंह, राजेंद्र महतो र उपेन्द्र यादव अहिंसात्मक संसदीय राजनीति गरिरहेका मानिस हुन, भीम रावल को पार्टी जस्तो पहिला पनि हिंसात्मक राजनीति गरेको भविष्य मा पनि साम्यवाद का लागि बन्दुक उठाउन सकने पार्टी का मानिस होइनन् ती।

टीकापुर को ट्रेजेडी लाई यसरी नीच राजनीतिक रंग दिने प्रयास शहादत प्राप्त गरेका सुरक्षाकर्मी को अपमान हो। यस दुखको घड़ीमा संयम अपनाउनु पर्छ। भीम रावल ले भड़काउ भाषा बोल्नु भो।

भीम रावल को कान को तेल अझै कान मैं छ। अझै पनि थरुहट प्रदेश को अवधारणा उनको मिजाज मा प्रवेश गरे जस्तो देखिँदैन।

थारु र मधेसी को गठबंधन बन्यो भने देश हल्लिन्छ, देशको राजनीति मा तख्तापलट हुन्छ। त्यस कुराको डर भीम रावल जस्ता लाई हुनु स्वाभाविक हो। गठबंधन बन्यो भने होइन बनिसक्यो। थारु भनेकै मधेसी हो, यादव जस्तो। थारु पनि मधेस मा आदिमकाल देखि बस्दै आएका। यादव ले त नेपाल देश नै स्थापना गरेका। मधेसी को जिक्र रामायण मा छ।

कैलाली मा भीम रावल पर्यटक हुन। टीकापुर को ट्रेजेडी दुहुने भीम रावल को प्रयास आपत्तिजनक छ। प्रदेश बिभाजन मा भीम रावल को हात छैन भने नागरिकता नौटंकी मा छ कि छैन? मधेसी लाई अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने इच्छा भएका हरु ले थारु को थरुहट को इच्छा बुझ्न सक्ने कुरा भएन। चरी-घैंटे सरकार राजीनामा दे!

भारत लाई ब्रिटेन मैं राख्नु पर्छ भनेर लंदन मा हड़ताल गरेको भीम रावल ले?

थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको
Tikapur
सरकारले अझ बढ़ी संयम अपनाउनु पर्छ
यो सशस्त्र होइन अहिंसात्मक क्रांति हो



गृहमन्त्रीको भनाइप्रति भारतीय आपत्ति
सम्बन्धमा आँच आउने खालको वक्तव्य नदिन आग्रह
भारतले दक्षिणी सीमा क्षेत्रका केही जिल्लामा भइरहेका आन्दोलनमा भारतिय समुहको घुसपेठ रहेको भनाइमा आफ्नो सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भारतीय राजदूत रणजित रायले आफ्नो सरकारको ध्यानकर्षण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई मंगलबार मन्त्रालयमा नै भेटेर ब्यक्त गरेका हुन् । उनले गृहमन्त्री गौतमबाट सोमबार ब्यक्त धारणाले सदियौ देखिको हार्दिक र मित्रबत दुईपक्षीय सम्वन्धमा असझदारी बढाउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । ......

गौर, मलंगवालगायतका ठाउमा दक्षिणतिरबाट ठूलो संख्यामा मानिस प्रवेश गरिरहेको गौतमले बताएको संसदमा रेकर्ड छ ।

उनको सोही भनाईलाई लिएर राजदूत राय नियमित भेटघाट भन्दै गृहमन्त्रालय पुगेका हुन । ..... राजदूत रायले सोमबारको डिनरमा नै परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, परराष्ट्रका कामु सचिव शंकरदास बैरागीसमक्ष पनि गृहमन्त्रीको भनाइलाई लिएर छलफल गरेका थिए । ..... उनी कूटनीतिक च्यानल प्रयोग नगरि गृह मन्त्रालय गएको र यस विषयमा राजदूतसंग छलफल गरिने परराष्ट्र अधिकारीले बताए । ..... गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तराईका जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनमा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट घुसपैठ नहोस् भन्नेमा राजदूत रायलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी सरकारी संचारमाध्यममा दिइएको छ । तर, राजदूतले गृहमन्त्रीको अघिल्लो दिनको भनाइप्रति दुतावासको ध्यानकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । राजदूत रायलाई गृहमन्त्री गौतमले नेपाल र भारतबीच खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तराईमा अवाञ्छित तत्वले खेल्न नपाओस् भन्नेमा दुवै मुलुक सचेत हुनुपर्ने र यसमा भारतले सहयोग गर्ने बताउदै आफूले संसदमा दक्षिण भनेको उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिम सबै तिरबाट अवान्छित ब्यक्ति भन्न खोजेको हो भनेर सम्झाउन खोजेको स्रोतको दावी छ । ...... करीव एक घण्टासम्म चलेको वार्तामा राजदूतले सोमवार गौतमले संसदमा दिएको बयानप्रति नै भारत सकारको ध्यानाकृष्ठ भएको बताएका थिए । भेटवारे विज्ञप्ती जारी गरेर दूतावासले दुईपक्षीय सम्वन्धमा समेत खलल पुग्ने अभिब्यक्ति जिम्मेवार ब्यक्तिबाट आउनु दखद भनेको छ । कैलाली लगायतका ठाउँमा भारतीय घुसपैठ भएको भन्ने प्रचारबाजी प्रति राजदूतले आपत्ति जनाएका हुन् ।

गौतमले आफूले दक्षिणतिरबाट भन्नुको अर्थ भारत नभनेको भन्दै सम्झाउदै उनले इतिहास देखिको कहानी बताएका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

.......... गृहमन्त्री गौतम पटक पटक को प्रयासमा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई टेलिफोन गरेर संविधान निर्माण र राजनीतिक स्थायीत्वको लागि सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताएका थिए ।
विराटनगरमा भारतीय क्याम्प अगाडि विष्फोट
दुई दिन अगाडि सोही क्याम्पको सय मिटर दक्षिण एमएम प्लाष्टिक उद्योगमा पनि सुतली बम विष्फोट गराइएको थियो ।
प्रदेश विभाजन शीर्ष नेताको निर्णय हो, हाम्रो भूमिका छैन : रावल
‘सुदुरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने माग उचित छ, कसैले पनि कैलाली टुक्राउनुपर्छ भनेको छैन,’ रावलले भने । उनले थारुहरुको अधिकारका लागि बिषेश क्षेत्र बनाउन सकिने बताए । ..... ‘थारु समुदायका दाजुभाई दिदिबहिनीहरुलाई कुनै दलका नेताका अभिव्यक्ति र उनीहरुको भड्कावमा नलाग्न हामी आग्रह गर्छौं,’ उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘थारुहरुको राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारका लागि लड्न हामी तयार छौं तर तपाईहरुसँग कुनै साइनो नै नजोडिएका व्यक्तिहरुको भड्कावमा नलाग्नुहोस् ।’ केही दिनअघि टिकापुरमा मधेसी नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै रावलले आपत्ति जनाए । .......

‘नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म थारु समूदायको वस्ती भएको भूगागलाई एउटा प्रदेशमा राखिएकै छ, यो नेताहरुले गरेको निर्णय हो’

..... जघन्य अपराधको योजना हुँदासम्म पनि रोकथामको समयमै पहल नगर्ने प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुमाथि पनि छानविन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । .... संयुक्त धारणा दिने एमाले सभासद्हरुमा कर्ण थापा, गरिमा शाह, गणेश ठगुन्ना, प्रेम आले, मोहनसिंह राठौर, गौरी ओली, मानप्रसाद खत्री, दामोदर भण्डारी, भरत साउद, लालबहादुर रावल, अफिलाल ओखेडा, पेम्बा भोटे गुरुङ, बसुन्धरा रोकाया, ज्ञानू गैरे र रबनी चौधरी छन् ।
टीकापुर वरपरका १० गाविसमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय
दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा
आज बसेको जिल्ला शान्ति सुरक्षा समितिको बैठकले टीकापुर आसपासका १० गाविसलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । .... टीकापुर वरपरका मनोवा, जोशीपुर, दुर्गौली, धनसिंहपुर, नारायणपुर, तथरिया, खैलाड, भजनु, बहौंनियालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । .... आज विहान नारायणपुर, भजनी र जोशीपुर गाविसमा प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका केहीलाई प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरी तितरबितर पारेको छ । .... कैलाली प्रशासनले आज धनगढी र भदिनी नगरपालिका क्षेत्रमा ११ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।
‘गृहमन्त्री राजीनामा देऊ’
लोकतान्त्रि मधेसी मोर्चाले कलैयामा आयोजना गरेको विरोध सभामा उनले राजीनामा माग गरेका हुन् । ...... ‘गृहमन्त्रीले नेपाल र शसस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गर्दागर्दै असफल भएकाले कैलाली घटना भएको स्वयंमले भनिरहँदा सुरक्षाका जिम्मेवारी सम्हालेका उनले गृहमन्त्रीबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलन सम्हाल्न नसक्ने सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा बस्न मिल्दैन् ।’ ........ गोली चलाउन लगाएर देशैभरि गहमन्त्रीले आतंक फैलाएको उनले आरोप लगाए । यसैबीच कलैयालगायत जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा मंगलवार प्रदर्शन जारी रह्यो । उनीहरुले ठाउँ ठाउँमा कोण सभा गरे ।
प्रदेश रचनामा नअटाएको थारु प्रदेश by निरा भगत थारू
जनताले स्वीकार गरेको तथ्यमा २०७२ सालसम्म आउँदा मेची–महाकालीका थारू समुदायले हाम्रो नामबाट एउटा पहिचान सामूहिक रूपमा पाउँ भनी मागिएको माग नै थारू प्रदेश हो । थारू प्रदेशको मतलब थारूमात्रै सबैथोक हो, अरू केही होइन भन्ने होइन । थारू प्रदेशमा अरू जातिका पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने आधार थारू प्रदेशले दिन सक्नुपर्छ । .... थारू प्रदेश जातीय प्रदेश हो त ? ..... चुरेभावरदेखि दक्षिण भारतको सिमानाबाट उत्तर तराई र खोँचको काछमा रहेको मुख्य जाति थारू हो । यहाँ रहने जातिबाहेक अरू जाति बटुवाको रूपमा मात्र हिँड्ेका हुन्थे र राति बास बसे मरिन्छ भन्ने डरले दिउसै हतार—हतार मधेस/तराई छोडिसक्थे । .... एउटा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको पहिचानका लागि त हुलाक टिकट, सडकको नाम, विश्वविद्यालयको नामकरण आदि गरिन्छ भने पुरै थारूका लागि एउटा प्रदेशको नामकरण किन गर्न नसकिने भन्ने प्रश्न आउँछ । थारूको नामबाट प्रदेशको नाम हुने बित्तिकै अरू जातिको अपमान सम्झनु हुँदैन । ...... थारूको नामबाट राज्यको नामकरण गर्दा अरूले विरोध गर्नु हुँदैन । किनकि थारू सिमानाको रक्षक हो । यो मातृभूमिमा यसले सबैको प्रतिनिधित्व र रक्षकको काम गरेको हो, अझै गर्छ । .... थारू प्रदेशको मतलब पहाडीलाई भगाउने होइन । .....

पाहुना आउनेले घर मालिकको आफन्तलाई गाली गर्ने होइन ।

..... सबैले प्रदेश रचना गर्दा

१ प्रदेश थारूको नामबाट राखौं

, यसले कसैमा कसैले हीनताबोध गर्नु पर्दैन ।
अन्योलमा कांग्रेस महाधिवेशन
यो पटक संविधानसभा असफल भएमा सभासदमात्र होइन, मुलुक असफल हुन्छ । ..... धेरैजसो बहस सीमांकनमा अल्झियो, तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने अधिकारका विषय गौण बन्न पुग्यो । सीमाभन्दा स्रोत विभाजन र अधिकारका विषयमा गहिरो बहस नहुनु दुर्भाग्य हो । अर्कातिर मुलुकमा गाउँ, प्रदेश र क्षेत्र यस्ता छैनन्, जहाँ एकमात्र जातिको बाहुल्य होस् । एउटा मात्रै पार्टीको बाहुल्यता पनि छैन । एकै लिङ्ग र सम्प्रदायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको स्थान पनि नेपालमा छैन । कुनै स्थानमा दलित, कुनै स्थानमा मधेस, कुनै स्थानमा जनजाति तथा कुनै स्थानमा पहाडिया क्षत्री, बाहुनको बाहुल्यता देखिन्छ । यी सबैलाई एकैस्थानमा एकीकृत गर्ने क्षमता तत्काल मुलुकसँग देखिन्न । ...... नेतृत्वले गाउँदेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्ने प्रक्रिया पुरानै संविधानअनुसार तोकेकै मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । ....

कांग्रेस यतिखेर लथालिङ्ग अवस्थामा छ । संविधानसभामा ठूूुलो पार्टी भएर सरकारको नेतृत्व गरे पनि जनतालाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनसकेको छैन ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव संघीयताको सीमांकनलाई लिएर

दुई सातादेखि कैलाली र कञ्चनपुर केन्द्रित लगातारको बन्दले सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

ती जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत निर्माण सामग्रीहरूको अभाव हुन थालेको छ । सुदूरका विकट पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछाम डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तराईको कैलाली र कञ्चनपुर हुँदै आपूर्ति हुने गर्छ । स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित वस्तु पहाडी जिल्लामा भित्रिने प्रमुख नाका कर्णाली पुलदेखि नै बन्दका कारण यातायात ठप्प भएपछि पहाडको जनजीवन कष्टकर हुन थालेको हो । सुरुमा अखण्ड पक्षधर र हाल थरुहट पक्षको लगातारको बन्दले यातायात सेवा ठप्प हुन पुगेपछि सुदूरवासीले सास्ती बेहोर्नुपरेको हो । ...... दालमा प्रतिकिलोमा ३०/४० रुपैयाँ बढेर आएको छ । ...... आफ्नै सवारीसाधन भएका व्यापारीले धनगढीबाट गुपचुपमा खाद्यान्नलगायत सामग्री भने ल्याउने गरेका छन् । व्यापारीले बन्दको मौका छोपी महँगो मूल्यमा बेचिरहेकाले सर्वसाधरण मर्कामा परेका छन् । नजिकै तीजलगायत चाडबाड आइरहे पनि लत्ताकपडा, शृंगार सामग्री पहाडमा आइपुगेको छैन । सामग्री आइनपुग्दा तीजको रौनक नै नभएको महिलाहरूको गुनासो छ । ‘सामान एउटा पनि आइपुगेको छैन,

यो वर्ष तीज नै खल्लो हुने भयो

,’ तीजका लागि विशेष सामग्री खरिद गर्न धनगढी गएर रित्तै फर्किएकी कृष्णा कस्मेटिककी व्यापारी सुशीला शाहीले भनिन्, ‘सामान लिन गएकी म रित्तै फर्किनुपर्‍यो, पुरानो स्टक रहेका सामग्री मात्र बजारमा छन् ।’ ............ बन्दले गर्दा निर्माण सामग्री सिमेन्ट, छड, पाइप, किलाकाँटा पनि बजारमा पाइन छाडेको छ । काठमाडौं, वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत सहरबाट ती वस्तु धनगढीसम्म आइपुग्न नसकेको ..... ‘लगातार बन्दले होटल, निर्माण व्यवसाय र सर्वसाधारणसमेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।’ तराईबाट आउने चामल, दाल, नुन, तेल र निर्माण सामग्री सबै बन्द भएको .....

१५ दिनदेखि लगातार हुँदै आएका बन्द र हडतालले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।

..... ‘तराईबाट लुकिछिपी आउने सामानले मात्र पूर्ति हुन सक्ने स्थिति छैन ।’ ..... ‘धनगढी–डडेलधुरा भीमदत्त राजमार्गबाहेक वैकल्पिक राजमार्ग नै छैन,’ भट्टले भने, ‘कैलाली कञ्चनपुर बन्द हुने बित्तिकै पहाडी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर हुन्छ ।’ ..... सदरमुकामलगायत ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरूमा

दैनिक उपभोग्य समान रित्तिएको

...... तराईका जिल्ला ठप्प हुँदा पहाडका जिल्लामा स्वत: दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव हुन्छ । सामग्री अभाव भएपछि मौज्दात राखेको व्यापारीहरूले मनपरी मूल्यमा समान बिक्री गर्ने गरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । ..... दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावले नजिकै आउन थालेको

सुदूरपश्चिमेलीको ठूलो पर्व गौरा पनि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।

...... ६ दिनयता धनगढी र महेन्द्रनगरबाट सामान नआएको स्थानीय व्यापारीले बताए । नुन, तेल, दाल चामल, तरकारी फलफूललगायत वस्तुको अभाव देखिन थालेको ..... व्यापारीहरूले काठमाडौंलगायत सहरबाट गौरा पर्व लक्षित गरी मगाएका कपडा बाटोमै अडकिएका छन् । यहाँ गौराका बेला नयाँ लुगा किन्ने चलन छ । ...... विराटनगर – लगातारको बन्दले विराटनगरमा तरकारीको भाउ अकासिएको छ । साताअघि प्रतिकेजी ७० रुपैयाँमा पाइने प्याज अहिले सय पुगेको छ । हरेक तरकारीको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । ..... ‘पाँच सय रुपैयाँको तरकारीले तीन छाक पनि नटर्ने भो,’ कञ्चनबारीका चन्द्र गेलालले भने, ‘लगातारको बन्दले जनजीवन कष्टकर त बन्यो नै कृत्रिम मूल्य वृद्धिले परिवारको गुजारा चलाउन पनि हम्मे पार्‍यो ।’ ...... विराटनगरको गुदरी बजारमा धनकुटाको हिले, सिधुवा र पश्चिमको पालुङबाट तरकारी आउने गथ्र्यो । ‘सातादेखि तराकारी आएको छैन । त्यसैले हरेक तरकारीको मूल्य बढेको हो,’ थोक विक्रेता पवन भगतले भने । मागको ३० प्रतिशत पनि तरकारी उपलब्ध नभएको उनले बताए । .... साताअघि एक मुठा स्कुसको मुन्टा २० रुपैयाँमा किनेको उल्लेख गर्दै उनले सोमबार दोब्बर मूल्यमा किनेको बताए । काउलीको मूल्य किलोको ६० बाट सय पुग्यो । टमाटर किलोको ३० बाट ४५, भिन्डी १५ बाट ३०, घेरा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँबाट ३० रुपैयाँ पुगेको छ ।
आज एघाराैंँ दिन पनि जनकपुर बन्द
बन्दले गर्दा तरकारी आयात हुन सकेको छैन भने उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा तरकारी किन्नु परिराखेको छ । ...... त्यस्तै सवारीसाधन ठप्प भएका कारणले सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल आउने यात्रुलाई सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । यात्रुले भिट्ठामोड नाकाबाट जनकपुरसम्म आउँदा करिब रु दुई हजारसम्म भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । ....... वैदेशिक रोजगारका लागि जाने श्रमिकले सवारीसाधन बन्द भएका कारण हवाई मार्गबाट काठमाडौँसम्म यात्रा गर्नुपरेको देखिएको छ ।